निर्णय नं. १०२२८ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७५।३।७
०७१-WO-०१२७
मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : पर्वत जिल्ला, नाङ्गलिवाङ्ग गाउँ विकास समिति वडा नं.९ स्थित ॐ श्री दक्षिणामकाली क्रसर उद्योगको प्रो. विप्लव हमाल
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत
राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वले आफूले गरे गराएको कामको इमान्दारितापूर्वक जिम्मेवारी लिन्छन् भन्ने जनताको वैधानिक अपेक्षा हुने ।
आफूमाथि परेको कर राजस्वको आर्थिक भारबाट आफ्नो लागि केही भएको छ, त्यस्ता राजस्व अनाहकमा खेर गएको होइन भन्ने अनुभूति सरकारले जनतालाई दिनै पर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
कुनै पदाधिकारीको स्वेच्छामा मात्र राष्ट्रिय महत्त्वको नीतिगत निर्णय गर्ने कुरा छोड्नु उपयुक्त नहुने ।
वस्तुनिष्ठ आधार र कारणविना एक पटक एउटा मापदण्ड र अर्को पटक अर्को मापदण्ड निर्धारित गर्दै जाने कार्यलाई उचित मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री इन्द्रबहादुर अधिकारी, श्री खड्गबहादुर बुढाथोकी र श्री बालकृष्ण भण्डारी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६८, अंक १, नि.नं.८५४२
ने.का.प.२०६८, अंक ५, नि.नं.८६२०
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ :-
म निवेदकका नाममा दर्ता रहेको उद्योग सबै दृष्टिकोणबाट उचित स्थानमा रहेको छ । यो उद्योग हाल मालढुङ्गाबाट बेनीबजार जाने सडक (जुन राजमार्ग होइन) बाट करिब १५० मिटर टाढा रहेको छ । साथै छ किलोमिटर टाढाबाट व्यक्तिगत लगानी गरी २०० के.भि.ए.को ट्रान्सफर्मर तथा पोलहरू तत्कालीन अवस्थामा रू.२५ लाख लगानी गरी विद्युत् लाइन जोडेको छु । उद्योग सञ्चालनलाई बैंकबाट लिएको ऋणहरू तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यो उद्योग हालको मापदण्डबमोजिम नदीबाट ५०० मिटर टाढा हुनु पर्ने भन्ने बुँदाबाहेक हालको अन्य मापदण्डभित्र नै रहेको छ । साथै यो उद्योगलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यस अवस्थामा कायम भएको मापदण्डभित्र रही दर्ता गरी सञ्चालन भएको अवस्थामा हाल कायम भएको मापदण्डका आधारमा बन्द गर्नुपर्ने कारण हुन सक्दैन । पहिला नै कायम भएको ऐन नियम र मापदण्डका आधारमा स्थापित, उद्योगलाई हालको मापदण्डविपरीत भनी बन्द गर्ने गरी भएको सम्पूर्ण कार्य त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदर भागी रहेको छ ।
प्रकरणहरूमा उल्लेख गरेबमोजिम जारी भएको नयाँ मापदण्ड कानूनमा आधारित नभएको, उक्त मापदण्डलाई पश्चात्दर्शी असर पर्ने गरी लागू गर्ने काम भएको, समितिबाट म निवेदकको उद्योग हाल आएको मापदण्डविपरीत भएकोले मिति २०७१।४।१५ को निर्णयबमोजिम उद्योग बन्द गर्नु होला भनी गराएको जानकारी तथा विपक्षीहरूबाट भएको तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही एवं निर्णय कानूनको त्रुटि गरी भएको एवं सो निर्णयबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(च), १५(१),(२०), १९(१)(२) द्वारा प्रदत्त म निवेदकको मौलिक तथा सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात एवं कुण्ठा पुर्याएकोले अन्य विकल्पको अभावमा ऐ.कै धारा ३२ एवं १०७(२) अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उद्योग बन्द गर्ने गरी भएको निर्णय यस उद्योगलाई असर पर्ने गरी कायम भएको नयाँ मापदण्ड तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही यस उद्योगको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उद्योगलाई पूर्ववत् सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ । उदार अर्थतन्त्र हुने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको भूमिका नियामक संस्थाको रूपमा सीमित रहन्छ । राज्यले उपयुक्त नीति बनाई निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाई नीति नियम र मापदण्डसमेत तोकी निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानीसमेत गरी स्थापना भएका उद्योगलाई उक्त मापदण्ड र नीति नियमविपरीत हुने गरी पछि तोकिएको मापदण्डले पहिला प्राप्त गरेको सुविधाबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ का विभिन्न प्रावधानहरू, विशेष गरी, ऐनको दफा २० को व्यवस्था प्रतिकूल गई भएको विपक्षीहरूको काम कारबाही एवं निर्णय कानूनविपरीत भएको प्रस्ट छ । विपक्षीहरूको उक्त निर्णयबाट उद्योग बन्द गर्नुपर्ने भएकोले सारै अन्यायमा परेको प्रस्ट छ । म निवेदकले बैंकहरूबाट लिएको कर्जा तिर्न बुझाउन नसक्नाले बैंकको कर्जा नबुझाउने ऋणीमा निवेदक दर्ज हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अत: यस निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उद्योग सञ्चालनमा कुनै हस्तक्षेप तथा बाधा विरोध नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को ४१ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदक विप्लव हमालको रिट निवेदन ।
निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. १,२,३,४ र ६ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश गप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं.५ लाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई रीतपूर्वक म्याद तामेल गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै निवेदकले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफलको निमित्त मिति २०७१।५।१८ को पेसी तारेख तोकी, पहिले एवं पछिल्लो मापदण्डका प्रतिलिपिहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिई आउनु भनी विपक्षीहरूलाई जानकारी गराई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको कारण देखाउ आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदकले नेपाल सरकारको मिति २०७१।०४।११ को निर्णयबमोजिम मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाउने गरी भएको निर्णयबाट आफूलाई अन्याय पर्न गएकाले सो निर्णय बदर गरिपाउँ भनी मुख्य दाबी लिई रिट निवेदन दायर गर्नुभएको देखिन्छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ मा भएका विभिन्न प्रावधानबमोजिम वातावरणको संरक्षण गर्ने, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने जस्ता कार्य गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २३ र २४ मा सो ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले नियम, निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाका आधारमा नेपाल सरकारले सर्वसाधारण नेपाली जनताको एवं राष्ट्रिय हितसमेतलाई ध्यानमा राखी वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्य र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यबाट मापदण्ड बनाई लागू गरेको हो । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूलाई मात्र नेपाल सरकारको मिति २०७१/०४/११ को निर्णयबाट सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो । मापदण्डबमोजिम सञ्चालन हुने उद्योगलाई सञ्चालनमा रोक लगाउन खोजिएको हैन । यसरी नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम गरेको निर्णयका आधारमा यस विभागबाट भएको कामकारबाही बदर गरी पाउन विपक्षीले गर्नुभएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । साथै नेपाल सरकारको मिति २०७१।०५।१६ बमोजिमको निर्णयबाट मिति २०७१ पुस मसान्तसम्म क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन गर्न पाउने गरी निर्णय भइसकेकोले विपक्षीको मागबमोजिमको रिट जारी हुनुको कुनै औचित्यसमेत नरहने भएकाले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने घरेलु तथा साना उद्योगको तर्फबाट ऐ.का महानिर्देशक विनोदप्रसाद आचार्यको लिखित जवाफ ।
नेपालको भौगोलिक बनावटको कारण बाढी पहिरो तथा भू-क्षयबाट जोगिने नीति नियम बनाउँदा हुन जाने व्यवसायीको रोकावट आफैँमा गैरन्यायिक हुँदा सरकारी क्षतिपूर्ति गैरन्यायिक विषयमा दिनु / माग्नु आफैँमा अन्यायपूर्ण भई अनुचित हुनुका साथै प्राकृतिक स्रोत साधनको अनुचित दोहन नियन्त्रण गर्न चालिने आवश्यक कदम तथा सुधार गरिने ऐन नियमउपर वातावरणीय विधिशास्त्रले पश्चात्दर्शी असरसमेतलाई क्षतिपूर्तिको आधार बनाउन नमिल्ने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका नि. कार्यकारी निर्देशक धनराज पन्तको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।२।८ को निर्णयअनुसार गठित कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्न विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएबमोजिम विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयबाट पेस भएको प्रस्ताव मिति २०७१।४।२ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस भएको थियो । उक्त मितिको बैठकले आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने गरी अख्तियारी प्रदान गरेबमोजिम मिति २०७१/०५/१६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको बैठकबाट म.प.बै.सं. २३-०७१ मिति २०७१/०५/१३ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा माननीय अर्थ मन्त्रीले ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको अभावका कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरबारे प्रस्तुत गर्नुभएको विषयउपर छलफल हुँदा मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले केन्द्रीय अनुगमन समितिलगायत अन्य सम्बन्धित निकायबाट हालसम्म विभिन्न समयमा भएका निर्णयसमेतको समीक्षा गरी मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले उपयुक्त निर्णय लिने निर्णय भएअनुसारः- (क) तराई-मधेस र चुरे क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७१/०३/०२ को निर्णयानुसार कायम भएको वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयानुसार हुने । उक्त क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको हकमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०/०५/१७ को निर्णयानुसारको मापदण्ड, २०७१ पुस मसान्तसम्म स्थगन गर्ने । साबिकबमोजिम दर्ता भएका क्रसर उद्योगहरूको इजाजत / अनुमति पत्र २०७१ पुस मसान्तसम्मका लागि नवीकरण गर्ने । (ख) नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७०।५।१७ को निर्णयानुसार स्वीकृत मापदण्डमा भौगोलिक क्षेत्र वा जिल्लागतरूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएमा जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको सिफारिस र केन्द्रीय अनुगमन समितिको सहमतिमा वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गर्न
सक्ने । (ग) ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको बजार मूल्य जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले नियमित अनुगमन गरी अनुचित मूल्य वृद्धि हुन नदिने । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरे वा मूल्य वृद्धि गरे वा आपूर्ति अवरूद्ध गरे वा गराएको पाइएमा तत्काल आकर्षित हुने अधिकतम प्रभावकारी कानूनबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारबाही गर्ने र देशभर निर्वाधरूपमा ढुवानी तथा सहज आपूर्तिको व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको हो । उक्त निर्णय कुनै व्यक्ति वा उद्योगप्रति मात्र लक्षित नभई सबैलाई समानरूपमा लागू हुने गरी तर्जुमा गरिएको मापदण्डको अधीनमा रहेर गरिएको अवस्था हुँदा सो मापदण्ड तथा सोमा लिइएका आधारहरू खारेज हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७/०४/२१ (२०६६ सालको रिट नं.०५२१, अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा वि. सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत) मा जारी भएको आदेशमा समेत स्पष्टरूपमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा प्राकृतिक स्रोत भएको कारण Public Trust Doctrine र संविधानको धारा ३३ण अनुसार प्राकृतिक स्रोत राज्यको स्वामित्वको सार्वजनिक सम्पत्ति भएकोले यसमा कुनै एक व्यक्तिले न्यूनतम राजश्व बुझाएको भरमा व्यक्तिलाई नाजायज फाइदा हुन हुँदैन भन्ने स्पष्ट धारणा आइसकेको छ । वातावरणलाई कुनै पनि तवरबाट हानि नोक्सानी गर्ने उद्योगबाटै वातावरणमा पुग्न गएको क्षति भराउनु पर्छ (Polluter Pay Principle) भन्ने मान्य सिद्धान्तमा आधारित हुँदा हानि नोक्सानी गर्ने उद्योगलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिँदैन त्यसको बदलामा त्यस्ता उद्योग स्वयम् कारबाहीका हकदार हुन्छन् । अतः रिट निवेदनमा लिइएका जिकिरहरू भ्रमपूर्ण र असान्दर्भिक हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट ऐ.का सचिव राजुमानसिंह मल्लको लिखित जवाफ ।
वातावरणको संरक्षण गरी उद्योग सञ्चालन गर्नु रिट निवेदकको समेत कर्तव्य हुन
आउँदछ । रिट निवेदकलगायत मापदण्ड पूरा नभएका देशभरका क्रसर उद्योग २०७१ पुष मसान्तसम्म नयाँ मापदण्डबमोजिमको व्यवस्थापन गर्न समयावधि थप गरी पुन: सञ्चालन गर्न दिने भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०७१।४।१६ च.नं.१०४७ को निर्देशनबमोजिम पुनः पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालन भइसकेको छ । सो अवधिपछि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी वातावरणीय प्रभावमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्दा रिट निवेदकसमेतलाई लाभ पुग्ने, उद्योग दिगोरूपमा सञ्चालन हुने हुँदा रिट निवेदकको नागरिक हक अधिकारको उल्लङ्घनमै यस कार्यले थप व्यवस्थित हुन सक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्वतका स्थानीय विकास अधिकारी भीमबहादुर कुँवरको लिखित
जवाफ ।
रिट निवेदकले उद्योग दर्ता गर्दा कानूनतः उद्योग रहने घनाबस्तीबाट २ कि.मि. टाढा हुनुपर्ने, क्रसिङ मेसिनको लागि सेड अनिवार्य रूपमा बनाउनु पर्ने, क्रसर मेसिन राखिएको स्थानबाट कम्तीमा १०० फिट रेडियसको जग्गा उद्योगले प्रयोग गर्नुपर्ने, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणको लागि आवश्यक उपकरणहरू जडान गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने, धुलोलाई बाहिर निस्कन नदिन क्रसर चलाउँदा पानी स्प्रे गरी धुलो नियन्त्रण गर्ने प्रविधि अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्ने, आई.ई.ई. प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम कच्चा पदार्थ ढुङ्गाको स्रोत इजाजत प्राप्त व्यक्ति, संस्थाबाट खरिद गर्नुपर्ने, नदीबाट निकाल्नु परेमा आवश्यक स्वीकृति लिनु पर्ने, क्रसर उद्योगबाट निस्कने फोहर धुलो नदीमा फाल्न नहुने, यस सम्बन्धमा पछि लागू हुने मापदण्ड नीति निर्देशनको पालना गर्नुपर्नेसमेतका मापदण्ड तोकिएको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।५।१७ को निर्णयानुसार वातावरणीय प्रभावसमेतलाई मूल्याङ्कन गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न राजमार्गबाट ५०० मिटर, खोला किनारबाट ५०० मिटर, शिक्षण संस्थाबाट २ कि.मि. धार्मिक, साँस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वका स्थानबाट २ कि.मि., सुरक्षा निकायबाट २ कि.मि., वन, निकुञ्ज र आरक्षबाट २ कि.मि., घनाबस्तीबाट २ कि.मि. टाढा रहने गरी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा मापदण्ड तोकिएको हो । नेपाल सरकारले तोकेका उक्त नयाँ मापदण्डका आधारमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको व्यवस्थापनका लागि गठित जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले जिल्लामा रहेका क्रसर उद्योगहरूलाई तोकिएको मापदण्ड पूरा भए नभएको सन्दर्भमा मिति २०७०।०८।३० गते स्थलगत अनुगमन / अध्ययन गर्दा उक्त साबिक दर्ताका बखत तोकिएका मापदण्डसमेत पूरा नभएको देखिएको हो । सो मापदण्ड पूरा नभएको देखिएको हुँदा विपक्षीसमेतको क्रसर उद्योगलाई नेपाल सरकारले तोकेको समय अवधिभित्र स्थानान्तरण गरी मापदण्ड पूरा गरी उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारको निर्णयलाई जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले कार्यान्वयन गरेको हो । निवेदकलाई मापदण्ड पूरा गरी स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न संवत् २०७०।५|१७ मा नै जानकारी दिई सकिएकोमा सो विषयलाई स्वीकार गरी बसी हाल विलम्ब गरी प्रस्तुत निवेदन दायर भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्ने घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति शाखा कार्यालय पर्वतका वरिष्ठ उद्योग अधिकृत शिवशंकर बानियाँको लिखित जवाफ ।
वातावरणको संरक्षण गरी उद्योग सञ्चालन गर्नु रिट निवेदकको समेत कर्तव्य हुन आउने र रिट निवेदकको उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार २०७१ पौष मसान्तसम्मका लागि पूर्ववत्: अवस्थामा उद्योग सञ्चालन भएको र सो अवधिपछि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी वातावरणीय प्रभावमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्दा रिट निवेदकसमेतलाई लाभ पुग्ने, उद्योग दिगोरूपमा सञ्चालन हुने हुँदा रिट निवेदकको नागरिक हक अधिकारको उल्लङ्घन नभई यस कार्यले थप व्यवस्थित हुन सक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति संयोजक एवं जिल्ला प्रशासन कार्यलय पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद ज्ञवालीको लिखित जवाफ ।
मिति २०७१/०५/१२ मा यस अदालतबाट भएको आदेशअनुसारको पहिलो एवं पछिल्लो मापदण्डका प्रतिलिपिहरू पेसीको दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत माग गरी पूर्ण सुनुवाइको लागि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७१/०७/१८ मा भएको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री इन्द्रबहादुर अधिकारी, श्री खड्गबहादुर बुढाथोकी र श्री बालकृष्ण भण्डारीले निवेदकको क्रसर उद्योग हाल पनि सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ । क्रसर उद्योग दर्ता गर्दाको अवस्थामा मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता भएको हो । सो उद्योग सञ्चालन गरी वाधा व्यवधान भई वातावरणीय असर परेको नदेखिएको अवस्थामा विपक्षीहरूको उक्त निर्णयबाट उद्योग बन्द गर्नुपर्ने भएकोले साह्रै अन्यायमा परेको अवस्था प्रस्ट छ । निवेदकले विभिन्न बैंकहरूबाट लिएको कर्जा तिर्न बुझाउन नसकेको अवस्थामा बैंकको कर्जा नबुझाउने ऋणीमा निवेदक दर्ज हुने अवस्था छ । तसर्थ, क्रसर उद्योग सम्बन्धमा नेपाल सरकारले हाल तोकेको मापदण्डअनुसार तपाइँको उद्योग रहेको नदेखिएकोले तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिने र मापदण्डअनुसारको स्थानमा स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा मापदण्डअनुसार मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकबाट मिति २०७१/०४/१५ मा भएको निर्णय तथा आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला विकास समिति कार्यालय पर्वतको मिति २०७१/०४/१५ च.नं. ६३ को पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जीसमेत जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनीले निवेदकले नयाँ मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पुरानो मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेकोले निवेदकको निवेदन मागअनुसार रिट जारी हुने होइन भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्षको बहस जिकिरसमेत सुनी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा क्रसर उद्योग सम्बन्धमा नेपाल सरकारले हाल तोकेको मापदण्डअनुसार तपाइँको उद्योग रहेको नदेखिएकोले तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिने र मापदण्डअनुसारको स्थानमा स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा मापदण्डअनुसार मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकबाट मिति २०७१/०४/१५ मा भएको निर्णय तथा आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला विकास समिति कार्यालय पर्वतको मिति २०७१/०४/१५ च.नं. ६३ को पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जीसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखियो ।
३. वातावरणको संरक्षण गरी उद्योग सञ्चालन गर्नु रिट निवेदकको समेत कर्तव्य हुन आउने र रिट निवेदकको उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार २०७१ पौष मसान्तसम्मका लागि पूर्ववत्: अवस्थामा उद्योग सञ्चालन भएको र सो अवधिपछि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी वातावरणीय प्रभावमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्दा रिट निवेदकसमेतलाई लाभ पुग्ने, उद्योग दिगोरूपमा सञ्चालन हुने हुँदा रिट निवेदकको नागरिक हक अधिकारको उल्लङ्घन नभई यस कार्यले थप व्यवस्थित हुन सक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरू जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति संयोजक एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद ज्ञावलीसमेतको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ रहेको देखियो ।
४. प्रस्तुत विवादमा वातावरणको विनासलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा नियमन तथा विदेश निकासीसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६९ मा राजमार्ग, खोला किनार, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य, धार्मिक, साँस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान, सुरक्षा निकाय वन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष एवं घनाबस्तीबाट दुरी कायम गरिएकोमा पुनः नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०/०३/२७ को निर्णयअनुसार उक्त मितिपूर्वकै मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय भएको बेहोरा उद्योग विभागको मिति २०७०/०५/१९ को पत्रबाट देखियो । यस्तै मिति २०७०/०५/१७ को परिवर्तित मापदण्डको कार्यान्वयनलाई २०७१ पौषसम्मको लागि पुनः स्थगित गरिएकोसमेत पनि देखियो । कुनै मापदण्ड बनाउनुको पछाडि त्यसको आवश्यकता तथा प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरी समयसापेक्ष रूपमा प्रचलित कानूनको दायरा तथा कानून प्रदत्त अधिकारभित्र रही बनाइएको विश्वास गरिन्छ । मापदण्ड बनाएपछि त्यसलाई लागू गर्ने प्रतिबद्धता सम्बन्धित अधिकारी तथा निकायले देखाउनै पर्छ । संशोधित मापदण्ड बनाएपछि कुनै यथोचित कारण वा औचित्यविना त्यसको कार्यान्वयनलाई ढिलाई गर्नुले जनताको विश्वास खलबल्याउँछ भन्नेतर्फ जिम्मेवार नेतृत्व वर्ग एवं पदाधिकारीहरू सजग रहनै पर्ने हुन्छ । प्रत्येक जिम्मेवार निकायको काममा पारदर्शिता, एकरूपता एवं कानून र आधार खुलेको हुनु सुशासनको लागि आवश्यक हुन्छ । कुनै पनि विषयमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने आवश्यकता महसुस भएपछि तत्सम्बन्धमा थप काम गर्दा राष्ट्रको स्रोत साधनको प्रयोग हुन्छ । त्यस्तो अनुसन्धानको लागि वा अन्य प्रयोजनको लागि भएका सरकारका निकायहरूले गरेको कामहरूमा भएका स्रोत साधनको प्रयोग भनेको जनताले बुझाएको कर आदि माथिको भार हो भन्ने तथ्यमा जोसुकैले हेक्का राख्नु पर्दछ । आवश्यकता महसुस गरी विज्ञ नियुक्त गर्ने, विज्ञबाट प्रतिवेदन लिने तर कार्यान्वयन गर्दा अन्य हचुवा वा आत्मनिष्ठ आधार, कारण र प्रकृतिबाट वा बाह्य प्रभावबाट निर्णय वा कार्यान्वयन गर्नबाट पन्छिने, ढिलाइ गर्ने वा आत्मनिष्ठ रूपमा अन्यथा निर्णय गर्ने कार्यले सुशासनको अनुभूति दिँदैन । राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वकर्ताले आफूले गरे गराएको कामको इमान्दारितापूर्वक जिम्मेवारी लिनुपर्ने ती नेतृत्व वर्गबाट जनताले गर्ने वैधानिक अपेक्षा हो । आफूमाथि परेको कर राजस्वको आर्थिक भारबाट आफ्नो लागि केही भएको छ, त्यस्ता राजस्व अनाहकमा खेर गएको होइन भन्ने अनुभूति सरकारले जनतालाई दिनै पर्दछ ।
५. प्राकृतिक सम्पत्ति राष्ट्रको सम्पत्ति हो, जो भावी पुस्ताको लागिसमेत हामीले बचाई राख्नु पर्ने हुन्छ । पटकपटक राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भएकै आधारमा राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको बृहत्तर प्रभाव पार्ने विषयमा एक पटक गरिएको निर्णय परिवर्तन गर्दा प्राकृतिक वस्तुको संरक्षणमा अन्यौलता आउने सम्बन्धमा सरोकारवाला सचेत रहनु पर्ने हुन्छ । यस्तो कार्य वाञ्छनीय हुँदैन । आफूले गरेको निर्णय वा कामको दुरगामी प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा सुरूमै सोचेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ । जिम्मेवार पदाधिकारी वा निकायले आफूले एकपटक गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै तत्काल संशोधन वा परिवर्तन गरिहाल्नु पर्ने अपरिहार्यता देखिएमा आफूले अघि निर्णय गर्दा गल्ती भएको प्रथमतः स्वीकार गर्नुपर्छ, अन्यथा एउटा निर्णय गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने गरी परिवर्तन, स्थगन, संशोधन गर्दा सरकारी काम कारबाही अनुशासन र सुशासनमा नबाँधिएको प्रमाणित हुन्छ । सम्बन्धित निकायको कामकारबाहीमा एकरूपता नहुनु, अध्ययन प्रतिवेदनहरू आलंकारिक रूपमा राखी त्यसको कार्यान्वयन नगर्नु, आफूले चाहे जस्तो प्रतिवेदन नआएमा त्यसको कार्यान्वयन नगर्नु, कुनै प्रकृतिको दबाब प्रभावमा कुनै व्यक्ति विशेष वा समूहलाई फाइदा हुने वा प्रभावित गर्ने प्रकृतिका कामकारबाही हुनु जस्ता कार्यले राष्ट्रको स्रोत साधनको दुरूपयोग भएको, वातावरण विनास हुन गएको तथा देशमा सुशासन प्रश्न उठेका उदाहरणहरू पटकपटक अगाडि आएका छन् ।
६. अर्कोतर्फ उद्योग व्यवसायीहरूबाट लगानी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा केही वैधानिक अपेक्षा हुन्छन् भन्ने पनि विचारणीय विषय हुन् । प्रचलित कानूनको अधीनमा रही वैधानिक रूपमा तयार भएका मापदण्ड आदिसमेत पालना हुने गरी निर्वाध रूपमा व्यवसाय गर्न पाउनु व्यवसायीहरूको अधिकारको विषय पनि हो । यसै सन्दर्भमा निवेदक दिवाकर गोल्छा विरूद्ध नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश मुद्दा (ने.का.प. २०६८, भाग ५३, अंक-१, नि.नं. ८५४२) मा, “उद्योग स्थापना हुँदाको प्रचलित कानूनले दिएको सुविधालाई पछि लागू भएको कानूनले प्रतिकूल असर पार्ने गरिँदैन । यही नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो जसलाई संसारभरी Trade Jurisprudence को न्यूनतम् Principle का रूपमा स्वीकारिएको हुन्छ । यस्ता कुरा एक पटक स्वीकारेपछि Estoppel बाट राज्य पन्छिन नहुने" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । उपर्युक्त प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार, कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्दाका अवस्थामा लागू रहेका ऐन, कानून मापदण्ड हेरेर लगानी गरी उद्योग स्थापना गरेपछि तत्काल प्रचलित ऐन, कानूनअन्तर्गत राज्यले कबुल गरेको सुविधा एवं सहुलियत प्रदान गर्न सामान्यतया राज्य विबन्धित हुन्छ । लगानी गर्नेले आफ्नो लगानीको सुरक्षा तथा प्राप्त गर्ने सुविधाको आकर्षणको आधारमा लगानी गरेको हुन्छ । यस्ता विषय संविधान प्रदत्त पेसा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता तथा सम्पत्तिसम्बन्धी हकसँग समेत आबद्ध हुन्छ । त्यही भएर यस क्षेत्रमा कानूनको परिवर्तन नै गर्दा पनि सामान्यतया भविष्यप्रभावी रूपमा लागू गरिन्छ । उद्योग स्थापना हुँदाको प्रचलित कानूनले दिएको सुविधालाई पछि लागू भएको कानूनले प्रतिकूल असर पार्ने गरी गरिँदैन । यो व्यापार विधिशास्त्रको मान्य सिद्धान्तका रूपमा सामान्यतः स्वीकारिएको हुन्छ ।
७. रामप्रसाद उपाध्याय विरूद्ध घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प. २०६८, भाग ५३, अंक-५, नि.नं. ८६२०) मा “कुनै पदाधिकारीको स्वेच्छामा मात्र राष्ट्रिय महत्त्वको नीतिगत निर्णय गर्ने नगर्ने कुरा छोड्नु उपयुक्त हुँदैन । यसका अतिरिक्त एक पटक एउटा मापदण्ड र अर्को पटक अर्को मापदण्ड निर्धारित गर्दै जानुलाई कुनै दृष्टिकोणले पनि उचित मान्न नसकिने" भन्ने यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पनि यहाँ विवेचना गर्नु आवश्यक छ । यस्ता मान्य सिद्धान्तहरू मानव निर्मित सर्तहरू सम्बन्धमा सामान्यतः लागू गरिन्छ । तर यसका केही अपवाद पनि रहन सक्छन् । प्राकृतिक स्रोत साधनको विनास हुने अवस्थामा, उद्योगहरू स्थापनापश्चात् सिर्जना हुने वातावरणीय दुष्प्रभावको बारे अनुसन्धानबाट कुनै क्षेत्रको बासिन्दाहरू, साँस्कृतिक वा धार्मिक सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरूलगायत त्यस क्षेत्रको कृषि जस्ता सामान्य जनताको जीविकामा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने विषय आदिमा सिर्जना हुन गएको प्रतिकूल प्रभावबारे आधिकारिक रूपमा वा स्वतन्त्र रूपमा समेत भएका सर्वेक्षण वा अनुसन्धानबाट प्रमाणित हुन आएमा वा प्राकृतिक रूपमा आएका परिवर्तनबाट त्यस्ता क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्ने अपरिहार्य अवस्था कालान्तरमा देखिएमा वा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता वा प्रतिबद्धताहरूलाई पालन गर्ने बाध्यात्मक स्थिति आएमा यस्तो परिवर्तित सन्दर्भ एवं आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी उचित निर्णय लिई संरक्षणात्मक कार्य गर्न सम्बन्धित निकायले सरोकारवालासमेतसँग छलफल आवश्यक भए सोसमेत गरी कुनै नयाँ वा संशोधित मापदण्ड निर्धारण गर्नबाट सम्बन्धित निकाय पछि हट्नु पनि हुँदैन । यसबाट कुनै व्यक्ति वा समूहका लागि अप्रिय हुन सक्ने निर्णय लिनु पर्ने बाध्यात्मक आवश्यकता पनि पर्न सक्छ । वातावरणको संरक्षणको लागि लिइने यस्ता निर्णय कुनै क्षेत्र, प्रदेश वा अन्य भौगोलिक स्थितिका आधारमा फरकफरक हुन सक्छन् तर ती निर्णयमा वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता एवं एकरूपता हुनु आवश्यक हुन्छ । यसैबाट मात्र सुशासनको मार्गमा अघि बढेको महसुस हुने हुन्छ । समष्टिगत रूपमा हेर्दा, देशमा उद्योग व्यवसायको सञ्चालन र वातावरणीय संरक्षणको बिचमा सन्तुलित अवधारणा विकास गरी न्यूनतम वातावरणीय विनास एवं संरक्षणात्मक कदमहरू चाली आर्थिक विकासमा अग्रसर हुनु नै आजको आवश्यकता हो भन्नेबारे सम्बन्धित सबैको प्रतिबद्धता आवश्यक भएको छ ।
८. अब प्रस्तुत निवेदनमा उठेका विषयहरूमा विवेचना गर्दा निवेदक ॐ श्री दक्षिणामकाली क्रसर उद्योग साबिकमा बलराम हमालका नाममा दर्ता भई मिति २०६७/०९/०५ को निर्णयानुसार निवेदक विप्लव हमालको नाममा नामसारी भई आएको
देखियो । उद्योग दर्ता गर्नुअगाडि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति शाखा कार्यालय पर्वतले स्थलगत निरीक्षण गरी आफ्नो प्राविधिक टोलीले पेस गरेको प्रतिवेदनमा प्रस्तावित उद्योगबाट समग्रमा वातावरणमा कुनै प्रकारको असर नगर्ने भनी उल्लेख गरेको, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्वत, कुश्माले उक्त क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्दा त्यस क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक र रासायनिक जैविक पक्षमा कुनै असर नपर्ने भनी समितिबाट मिति २०६७/०३/०२ को निर्णयानुसार वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ७ बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आई.ई.ई.) प्रतिवेदन स्वीकृत भएको जानकारी गराएको, साथै उद्योग स्थापना गरिने स्थान नाङ्गलिवाङ गा.वि.स. वडा नं. ९ स्थित जग्गाको नजिकमा मानव वस्ती, वनजङ्गल, स्कुल, मन्दिर, जस्ता सार्वजनिक महत्त्वका चिज वस्तुहरू कुनै पनि नरहेको र उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धित कार्यालयको मापदण्डभित्र नै भएको भनी नापी कार्यालय पर्वतले मिति २०६६/०९/२१ मा पत्र सिफारिस गरेको, यसैगरी स्थानीय लक्ष्मी नारायण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह ढोडेनीले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा सामुदायिक वनलाई कुनै असर नपर्ने भनी मिति २०६६/०९/२७ मा पत्र सिफारिस पठाएको, क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा कुनै प्रकारको हानि नोक्सानी वा वातावरणीय असर पर्ने भएमा जानकारी वा उजुर गर्नु होला भनी १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएकोमा कुनै उजुरी नपरी कानूनबमोजिम बुझ्नु पर्ने र छानबिन गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा भई तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी उक्त उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने गरी समितिले स्वीकृति प्रदान गरी उक्त उद्योग सञ्चालन भइरहेको भन्ने निवेदकको भनाइ रहेको देखियो । हुनत यो उद्योग दर्ता गर्न दिइएका वा तैयार भएका प्रतिवेदन, पत्राचार आदिमा “उद्योगबाट समग्रमा वातावरणमा कुनै प्रकारको असर नपर्ने", “त्यस क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक र रसायनिक जैविक पक्षमा कुनै असर नपर्ने", “सामुदायिक वनलाई कुनै असर नपर्ने" भन्ने जस्ता शब्दावलीहरूले त्यस्ता प्रतिवेदन र सिफारिसहरूमा आत्मनिष्ठता
झल्किन्छ । कुनै असर नपर्ने भन्नु र न्यूनतम असर पर्ने भई त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने भन्नु फरकफरक कुरा हुन । तर यो विषय प्रस्तुत निवेदनको विवादको विषय नहुँदा आगामी दिनमा यस्ता विभिन्न विशेषणयुक्त वा ठोकुवा सिफारिस दिने तर यदि पछि गलत प्रमाणित भएमा जिम्मेवारी लिनु नपर्ने प्रकृतिका प्रतिवेदन तैयार गर्ने वा प्रमाणीकरण गर्ने वा सिफारिस दिनेका विरूद्ध पनि कठोर धारणा राख्नु आवश्यक छ ।
९. निवेदकले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डबमोजिम र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ५ र ७ बमोजिमको कार्यसूची र आई.ई.ई. गरी तत्कालीन कानूनबमोजिम स्थापना भएको क्रसर उद्योगले विभिन्न बैंकहरूबाट ऋण लिई आफ्नो लगानीसमेत गरी अचल सम्पत्तिको रूपमा मेसिन तथा उद्योगको पूर्वाधार, आधारशिला तयार गर्न करिब रू.४ करोड लगानी गरी उद्योग सञ्चालनमा रहेको भन्ने निवेदकको निवेदन लेखबाट
देखिन्छ । यसरी प्रचलित कानूनबमोजिम भएका लगानीको संरक्षण गर्नु राज्यको पनि कर्तव्यको विषय
हो । कुनै पनि उद्योग बन्द हुने अवस्था भएमा उद्यमीलाई मात्र नभई त्यसमा निर्भर रहेका व्यक्तिहरूलाई अपूरणीय क्षतिसमेत हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने हुन्छ । कुनै वस्तुनिष्ठ अपरिहार्य कारण तथा कानूनी आधारमा बाहेक तत्काल उद्योग बन्द गर्ने अवस्था सिर्जना गराउनु न्यायोचित हुँदैन । कानूनबमोजिम निर्धारित मापदण्डअनुसार उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ र सोसँग सम्बन्धित आवश्यक सर्त वा मापदण्डहरू आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अधिकारप्राप्त निकायबाट वा कानूनद्वारा निर्धारित हुनुपर्छ । यसमा दुइमत हुन सक्त्तैन । कुनै पदाधिकारीको स्वेच्छामा मात्र राष्ट्रिय महत्त्वको नीतिगत निर्णय गर्ने कुरा छोड्नु पनि उपयुक्त हुँदैन यस्ता विषय कानूनद्वारा निर्धारित हुनुपर्दछ । यसका अतिरिक्त वस्तुनिष्ठ आधार र कारणविना एक पटक एउटा मापदण्ड र अर्को पटक अर्को मापदण्ड निर्धारित गर्दै जानुलाई पनि कुनै दृष्टिकोणले पनि उचित मान्न सकिँदैन । यस किसिमको अनिश्चितताले
अनियमितताको सिर्जना गर्दछ जुन सुशासन कायम गर्ने कुरामा बाधक बन्दछ । क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तयार गरेको मापदण्डबमोजिम सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने आवश्यकता रहन्छ । त्यस्ता मापदण्ड वातावरणीय पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धमा भएका ऐन नियम इत्यादि उल्लङ्घन हुने गरी वा कुनै व्यक्ति वा उद्योग प्रति लक्षित हुने गरी बनाइएको हुनुहुँदैन । विभिन्न मानवीय कारणले वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिने, भू-क्षय भएका अवस्था, बाढी पहिरो आदिको कारण भएका असर, पानीको सतह घटेको, मुहान सुकेको वा सुक्ने खतरा, वन अतिक्रमण, वस्ती विस्तार, वायुमण्डलीय प्रदूषणलगायत अन्य प्राकृतिक कारणबाट समेत एकपटक बनेका ऐन, नियम, आदेशलगायत मापदण्डहरूमा परिवर्तन हुन सक्ने र गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिएको कारण सम्बन्धित निकायले यस निवेदनमा उठाइएका प्रकृतिको मापदण्डमा समय सापेक्ष परिवर्तन गरेमा संविधान र ऐन कानूनसँग नबाझिएसम्म त्यस्तो मापदण्डको पालना गर्नु गराउनु सबैको कर्तव्य हुने हुँदा मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालनको माग उचित हुँदैन । यसरी प्राकृतिक अवस्था तथा परिवर्तित सन्दर्भहरूका आधारमा बन्ने वा संशोधन, परिमार्जन हुन सक्ने र कसैलाई पूर्वाग्रहयुक्त तवरबाट लक्षित गरिएको नभई वातावरण, पर्यावरण, प्रकृति विनास, सम्पदा संरक्षण जनस्वास्थ्यको हित आदिसमेत विचार गरी बन्ने यस्ता मापदण्ड गहन अध्ययनविना नै हलुका तवरले हेरी बदर गरी हाल्नु पनि न्यायोचित हुँदैन । विकास र वातावरण एवं पर्यावरण तथा जनस्वास्थ्यबिच समयानुकूल सन्तुलन कायम गर्नु आजको परिप्रेक्ष्यमा अत्यावश्यक छ । राज्य स्वामित्वमा रहने भएपनि यस्ता प्राकृतिक सम्पदाको ट्रस्टीको रूपमा चिरकालीन संरक्षण गर्न अधिकारप्राप्त कुनै निकायले वैधानिक रूपमा कुनै निर्णय गर्दछ भने राष्ट्र एवं जनताको हितलाई विचार गरी त्यस्तो कार्यमा हस्तक्षेप नगर्नु नै उचित हुन्छ ।
१०. अतः प्रस्तुत निवेदनको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकले नयाँ मापदण्डअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नबाट रोक लागेको नदेखिएको, यी निवेदकलाई मात्र लक्षित गरी तथा मापदण्ड बनेको भन्ने अवस्था नरहेको, उद्योग स्थानान्तरणको लागि व्यवस्था मिलाउन यथोचित समय प्रदान भएको अवस्थामा मापदण्डअनुसारको स्थानमा स्थानान्तरण गरी पुनः क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकबाट मिति २०७१/०४/१५ मा भएको निर्णय तथा आवश्यक कारबाहीको लागि भनी प्रेषित जिल्ला विकास समिति कार्यालय पर्वतको मिति २०७१/०४/१५ च.नं. ६३ को पत्रसमेत बदर गर्नुपर्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत:- लोकबहादुर हमाल
इति संवत् २०७५ साल असार ७ गते रोज ५ शुभम् ।