निर्णय नं. ८२५६ - पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ ।

निर्णय नं. ८२५६          माघ, २०६६

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

पुनरावलोकन नं.२०६५–NF–०२०

आदेश मितिः २०६६।७।१९।५

 

विषयः– पुनरावलोकन गरिपाऊँ ।

 

निवेदक/प्रतिवादीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१७ बस्ने गंगाबहादुर प्रधान                

विरुद्ध

विपक्षी/वादीः ऐ.ऐ.बस्ने यमुनाबहादुर प्रधान

 

मुद्दा– अंश चलन ।

 

शुरु निर्णय गर्नेः (सर्वोच्च अदालत)

मा.न्या.श्री रामकुमार प्रसाद शाह

मा.न्या.श्री पवनकुमार ओझा

पुनरावेदन अदालत पाटनः–

मा.मु.न्या.श्री हरिजंग सिजापति

मा.न्या.श्री रणबहादुर बम

काठमाडौँ जिल्ला अदालत–

मा.जि.न्या.श्री शारदाप्रसाद घिमिरे

 

§  कुनै सम्पत्ति बण्डा लाग्ने हो होइन भन्ने प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्दा त्यसको इतिहास केलाउन पर्ने हुन्छ । त्यो सम्पत्तिको आर्जनको स्रोत बारेमा अध्ययन गरेर मात्र न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । सम्पत्ति सगोलको अंशियारको नाममा रहनु नै सो स्वतःबण्डा हुने प्रकृतिको रहेछ भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।

§  एउटै लिखतमा लेखिएका ब्यहोराले समान कानूनी महत्त्व राख्दछन् । त्यसमा उल्लिखित कुनै कुरा कार्यान्वयन हुने र कुनै कुरा कानून प्रतिकूल नै रहेको अवस्थामा बाहेक कार्यान्वयन नहुने भन्न नमिल्ने ।

                                                                      (प्रकरण नं.२)

§  फिराद खारेज हुनुको अर्थ फिराद दावी अस्वीकृत हुनु हो । एकपटक अदालतबाट अस्वीकृत भइसकेको तथ्य र माग अर्को मुद्दाको जरियाबाट पुनस्र्थापित हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  वृद्धावस्थामा आफूलाई इच्छा लागेको दानपुण्य, धर्मकर्म गर्न तथा औषधोपचार गराउन र राम्रोसँग स्याहार–सुसार प्राप्त गर्न पनि सम्पत्ति उपभोगसम्बन्धी स्वविवेकीय कानूनी अधिकार दिइनु र सोको संरक्षण गरिनु अपरिहार्य छ । यस्तो अधिकारमा अंकुश लगाउनु न्यायोचित नहुने ।

§  कानूनले बन्देज नै लगाएको अवस्थामा बाहेक जेष्ठ नागरिकका कानूनी हकमा अदालतले उदार कानूनी व्याख्याको नीति अवलम्बन गर्नुंपर्ने ।

§  आफुमा अन्तरभूत रहेको साम्पत्तिक हकलाई बृद्धवृद्धा, जेष्ठ नागरिकले हस्तान्तरण गर्न पाउने कुरालाई प्रचलित कानूनले संरक्षण गरिआएकै छ । कानूनले प्रदान गरिआएका जेष्ठ नागरिकका हकहरूलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा बन्देज लगाउनु न्यायसंगत नहुने । 

(प्रकरण नं.१२)

 

निवेदकतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा

प्रत्यर्थी वादी पक्षकातर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी एवं विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

      स्त्री अंश धनको १, ४, ५

      प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४, ३४(१), ३५(९)

      नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(ग)

      अंशबण्डाको १ नं.

      दान बकसको १ नं.

 

फैसला

न्या.प्रकाश वस्तीः सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६३।१०।११ को फैसला पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ भनी प्रतिवादी गंगाबहादुर प्रधानको निवेदन परी, न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) अन्तर्गत निस्सा प्रदान भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६(१) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

      स्व.पिता राधाकृष्णका दुई श्रीमती जेठी स्व.चिनिया प्रधान र कान्छी स्व.कृष्णदेवी हुन् । कान्छी कृष्णदेवीतर्फका सन्तान छोराहरू हरिज्ञान प्रधान र वासुदेव प्रधान हुनु भएकोमा हरिज्ञान स्वर्गे भई निजका हकदार श्रीमती तेजमाया तथा छोराहरू विष्णु प्रधान र राधेश्याम प्रधान हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू सबैले वादी बनी दिनु भएको अंश मुद्दामा काठमाडौ जिल्ला अदालतमा २०५४।६।१३ मा मिलापत्र भई उहाँहरूले अंश बुझी भिन्न भै सक्नु भएको छ । जेठी चिनिया प्रधानतर्फका तीन छोराहरूमा जेठा तीर्थबहादुर प्रधान, माहिला गंगाबहादुर प्रधान र कान्छो म फिरादी यमुनाबहादुर प्रधान हुँ । हामीहरू बीच अंशबण्डा भएको छैन । आमाको मृत्यु २०४४।८।१९ मा भएको हुँदा सोलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी ३ भागको १ भाग अंश दिलाई चलन चलाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी दावी ।

      वादी लेखबमोजिम अंशबण्डा गर्न मञ्जूर थिएँ र छु । बण्डा गर्नुपर्ने सक्कल कागजात वादीसँग हुँदा निजबाट तायदाती फाँटवारी लिई मेरो समेत ३ भागको १ भाग अंश छुट्याई पाऊँ भन्ने समेत प्रतिवादी तीर्थबहादुर प्रधानको प्रतिउत्तरपत्र ।

      वावु आमाको स्वर्गारोहणपछि अंशबण्डा गर्नुपर्ने जे जति चल अचल पैत्रिक सम्पत्ति छ, सो सबै वादीको जिम्मा रहेको हुँदा म प्रतिवादीसँग पैत्रिक सम्पत्ति छैन । कानूनबमोजिम वादीबाट तायदाती फाँटवारी लिई अंशबण्डा गरिपाऊँ  भन्ने समेत प्रतिवादी गंगाबहादुर प्रधानको प्रतिउत्तरपत्र ।

      वादी प्रतिवादीबाट दाखिला भएको तायदाती फाँटवारी मिसिल सामेल रहेछ ।

      वादी र प्रतिवादीका बीच नाता सम्बन्धमा विवाद नभएको अंशबण्डा गर्नुपर्ने कुरामा दुवैको मुख मिलेको देखियो । के कति कुन सम्पत्ति वादीले पाउने भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतको मिति २०५६।८।२४ को आदेशानुसार मिति २०५६।१०।१०, २०५६।११।६ र २०५६।११।९ मा वादी प्रतिवादीहरूले पेश गरेको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित कि.नं. ३४५२, १४ र १५ को जग्गा र कि.नं. १९, ५५५३, २१०४, ३३५ को जग्गा वादी प्रतिवादीको निजी आर्जनको देखिएकोले सो जग्गाहरू बण्डा लाग्दैन । तायदातीमा उल्लिखित कि.नं.७७९ को घर जग्गा साविक दर्तावाला चिनिया प्रधानले मिति २०३९।५।२ मा बीणा प्रधानलाई शेषपछिको बकसपत्र गरिदिएको र बीणा प्रधानको नाउँमा भै सकेको देखिँदा उक्त घर जग्गा बण्डा नलाग्ने र उक्त उल्लिखित कि.नं.७७९ को घर जग्गाहरू बाहेक तायदातीमा उल्लिखित अन्य घर जग्गाहरूबाट दावीबमोजिमको अंश वादीले पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला ।

      का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २० स्थित कि.नं. ७७९ को जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर आमा चिनिया प्रधानको नाउँमा भए तापनि आमालगायत हामी दाजुभाइ तीन जनाले नै भोग गरिआएको र आमाको स्याहार संभार गरी हेर विचार गरेको हुँदा हामी सबैको हक लाग्ने घर जग्गा अंशियारभित्रकै एक अंशियार बीणा प्रधानलाई शेषपछिको बकसपत्र पारित गरिदिएको भन्ने आधार मात्रले अंशबण्डा नलाग्ने भनी गरेको काठमाडौ जिल्ला अदालतको फैसला अंशबण्डाको १ र २ नं., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) विपरीत हुँदा सो फैसला आंशिक उल्टी गरी विवादित कि.नं.७७९ को घर जग्गाबाट समेत ३ भागको १ भाग अंश हक दिलाइपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गंगाबहादुर प्रधानको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

      बण्डा लाग्ने कि.नं.१९ को घर जग्गा निजी ठहर गरेको तथा अस्तित्व नै नभएको ठहर खण्डमा ठहरै नभएको चल सम्पत्ति गहनालाई तपसील खण्डमा बण्डा लाग्ने गरी उल्लेख गरेको हदसम्म शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो हदसम्म उल्टी गरी वादी दावीबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी यमुनाबहादुर प्रधानको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

      यसमा २००८।८।२६ मा कृष्णकुमारी प्रधानबाट चिनिया प्रधानले बकसपत्रबाट पाएको कि.नं.७७९ को घर जग्गा नै सगोलमा बस्दा बकसपत्र पाएको सम्पत्ति निजले २०३९।५।२ मा बीणा प्रधानलाई शेषपछिको बकसपत्र गरी दिएको देखिँदा उक्त घर अंशियारबीचमा बण्डा नलाग्ने भनी गरेको शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम छलफलको निमित्त विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको  आदेश ।

      कि.नं.७७९ बीणा प्रधानको नाउँमा दर्ता रहेको घर कृष्णकुमारीको निजी आर्जनको भई निज कृष्ण कुमारीले २००८।८।२६ मा चिनिया प्रधानलाई शेषपछिको बकस दिँदा नै सो बकसपत्रमा यी पुनरावेदक समेत समावेश भै रहेको र सो बकसपत्रको व्यहोराबाट नै उक्त घर जग्गा कृष्णकुमारीको निजी आर्जनको भनी देखिन आएबाट कि.नं.७७९ को घर जग्गा चिनिया प्रधानको निजी आर्जनको भै बीणा प्रधानलाई शे.ब. गरिदिएको देखिएकोले त्यसमा अरू अंशियारको बण्डा नलाग्ने र कि.नं.१९ समेतका घर जग्गा निजी आर्जनको ठहर्‍याएको हदसम्म शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५८।१०।८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुन्छ । वादी यमुनाबहादुर प्रधानका नाउँमा यो यति बण्डा गर्नुपर्ने गहना रहे भएको भन्ने कुराको तथ्ययुक्त सबूद प्रमाण प्रतिवादी पक्षबाट पेश हुन नआएकोले सो गरगहना बण्डा नलाग्ने ठहर्छ । गरगहना बण्डा लाग्ने ठर्‍याएको हदसम्म शुरु जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला ।

      कि.नं.१९ को घर जग्गा समेत पैतृक सम्पत्ति हुँदा वादी प्रतिवादीबीच अंशबण्डा गर्नुपर्नेमा निजी ठहराई अंशबण्डा नगरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरिपाऊँ  भनी वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

कि.नं.७७९ को घर जग्गा एवं मैले पेश गरेको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित गरगहना बण्डा नलाग्ने ठहराएको हदसम्म पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरिपाऊँ भनी प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

कि.नं.१९ को घर जग्गा इन्दिरा प्रधानको बैंक सेवाबाट आर्जन गरेको निजी आर्जनको देखिँदा अन्य अंशियारलाई बण्डा गर्न कर लाग्ने देखिएन । विवादको कि.नं.७७९ को घर जग्गा प्रतिवादी गंगाबहादुर प्रधानकी बजै कृष्णकुमारीले आफ्नी बुहारी अर्थात वादीकी आमा चिनिया प्रधानलाई मिति २००८।८।२६ मा शेषपछिको बकसपत्र गरी दिएको देखिन्छ । सो लिखतमा प्रतिवादी गंगाबहादुर प्रधान समेत साक्षी बसेको देखिन्छ । सोही घरजग्गा नै चिनिया प्रधानले मिति २०३९।५।२ मा निजकी बुहारी अर्थात वादी यमुनाबहादुर प्रधानको पत्नी बीणा प्रधानलाई शेषपछिको बकसपत्र गरी दिएकोले उक्त सम्पत्ति स्त्री अंशधनको ४ र ५ नं. बमोजिम निजले आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्ति देखियो । सो २०३९।५।२ को शेषपछिको बकसपत्रको लिखत बदर गरिपाऊँ भनी गंगाबहादुर प्रधानले बीणा प्रधानउपर दिएको लिखत बदर मुद्दामा दान बकसको ५ नं.बमोजिम फिराद खारेज हुने ठहरी शुरुबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर कायम हुने ठहरी आज यसै इजलासबाट फैसला भएबाट बीणा प्रधानको नाउँमा गइसकेको निजको पेवा सम्पत्ति भई निजी ठहर्ने र बण्डा गर्न कर नलाग्ने देखिँदा सो सम्पत्ति बण्डा लाग्ने अवस्थाको देखिएन । तसर्थ विवादित कि.नं.१९ एवं कि.नं.७७९ को घरजग्गा र चल धनमाल समेत वादी प्रतिवादीबीच अंशबण्डा नहुने भनी ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।३।२४ को फैसला मुनासिब हुँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी तथा प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६३।१०।११को फैसला ।

कि.नं.७७९ को घर जग्गा बज्यै कृष्णकुमारीको नाममा साविक दर्ता भै सगोलको आर्जन हुँदा म समेतका अंशियारको लागि पैत्रिक सम्पत्ति हो भन्ने स्पष्ट छ । २००८ सालको शेषपछिको बकसपत्रमध्येको कि.नं २०८ को जग्गा पैत्रिक ठहर्‍याई बण्डा लगाएको तर सोही लिखतमा उल्लिखित कि.नं. ७७९ को घर जग्गा भने चिनिया प्रधानको निजी भएकोले आफूखुश गर्न पाउने भन्ने फैसला परस्पर बाझिएको छ । विपक्षी बीणा प्रधानले आमा चिनिया प्रधानलाई पालनपोषण गरी रिझाएबापत उक्त सम्पत्ति पाएको पनि होइन । आमाको अन्तिम अवस्था भएको बेला झुक्याई जालसाजबाट लिखत गराएको हो । वादी प्रतिवादीहरू सगोलमा रहेको अवस्थामा जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त भएको सम्पत्ति भए पनि बण्डा लाग्ने भनी नेकाप २०५५ पृष्ठ ६००, नेकाप २०४३ पृष्ठ ८६१, नेकाप २०३६ पृष्ठ ६५ लगायतमा सिद्धान्त प्रतिपादन भै रहेको छ । उक्त सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी भएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको निवेदन  पत्र ।

यसमा पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी परेको प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित शुरु, रेकर्ड र भए प्रमाण मिसिल समेत झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०६५।५।१३ को आदेश ।

यसमा विवादित कि.नं.७७९ को कृष्णकुमारी प्रधानको नाउँमा रहेको घर जग्गा सगोलमा रहँदाको अवस्थामा कान्छी बुहारी बीणा प्रधानलाई शेषपछिको बकसपत्र गरिदिएको अवस्था देखिएकोमा उक्त घर जग्गा बण्डा नलाग्ने भनी गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६३।१०।११ को फैसला नेकाप २०५५, नि.नं. ६६१८, पृष्ठ ६०० र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन २०६०, पूर्णाङ्क २८१, पृष्ठ २४ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान देखिंदा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०६५।६।३ मा भएको आदेश ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणाले विवादको घर जग्गा वादी प्रतिवादी सगोलमा छँदै बज्यै कृष्णकुमारीले प्राप्त गरी निजबाट चिनिया र चिनियाले २०३९ सालमा बीणा प्रधानलाई शेषपछिको बकसपत्र गरिदिएको अवस्था छ । बज्यैको पालाको आर्जन तथा बज्यैबाट आमाले पाएको सम्पत्ति छोराहरूका लागि पैत्रिक सम्पत्ति सरह नै हुने हुँदा एउटा मात्र बुहारीलाई शे.ब.दिन मिल्दैन । महिलाले पाएको भनेर मात्र हुँदैन । सम्पत्तिको प्रकृति पनि हेरिनु पर्दछ । दश वर्षसम्म दाखेल खारेज भएको छैन । विपक्षीको भोगचलन पनि छैन । आमाले छोरीलाई बकस दिए पनि सँगै बसेकी बुहारीको लागि सगोलको मानिने भनी नेकाप २०३६ पृष्ठ ६५ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । नेकाप २०५५ पृष्ठ ६०० मा सगोलको पैत्रिक सम्पत्तिमा सबै अंशियारहरूको बराबर हक लाग्ने भनिएको छ । लिखत बदर मुद्दा हदम्यादको कारणबाट खारेज भए पनि अंश मुद्दाबाटै अंश पाउने नपाउने अवस्थाको निरुपण हुन सक्दछ । अतः कि.नं.७७९ को घर जग्गा बण्डा नलगाएको हदसम्मको संयुक्त इजलासको इन्साफ बदर गरी बण्डा लाग्ने फैसला हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी वादी पक्षका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी एवं विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मीले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान हुँदा उल्लेख गरिएका नजीर प्रस्तुत मुद्दामा सान्र्दभिक छैनन् । दाइजो पेवाको सम्पत्ति बण्डा नलाग्ने भनी नेकाप २०५७ पृष्ठ १०७ लगायत विभिन्न नजीर सिद्धान्त कायम भएको अवस्था छ । विवादित सम्पत्ति कृष्णकुमारीले दाइजो स्वरुप प्राप्त गरेको भन्नेमा विवाद छैन । आफूले दाइजोबापत निजी तवरबाट पाएको सम्पत्ति उनले आफ्नी बुहारी चिनिया प्रधानलाई शेषपछिको बकसपत्र गरिदिएकी हुन् । सो लिखतमा निवेदक प्रतिवादीसमेत साक्षी बसेको अवस्था छ । त्यसै गरी चिनिया प्रधानले निजी तवरबाट पाएको स्त्री अंश हकको महलबमोजिम आफूखुश गर्न पाउने सम्पत्ति निजकी बुहारी बीणा प्रधानलाई २०३९ सालमा शेषपछिको बकसपत्र गरिदिएको स्थिति  छ । सो शेषपछिको बकसपत्र लिखत बदर गरिपाऊँ भनी यिनै निवेदक प्रतिवादीले दिएको लिखत बदर मुद्दा हदम्यादको अभावमा खारेज हुने ठहरी भएको फैसला सम्मानित अदालतबाट समेत सदर भई अन्तिम भैरहेको अवस्था छ । उक्त लिखत बदर मुद्दामा विवादित सम्पत्ति चिनिया प्रधानको आफूखुश गर्न पाउने स्त्री अंश धनको सम्पत्ति देखिएको भनी बोलिएको अवस्था हुँदा सोको विपरीत प्रस्तुत मुद्दाबाट बण्डा हुन सक्ने अवस्था छैन । वृद्ध अवस्थाकी सासूलाई पालनपोषण र औषधोपचार गरी रिझाएबापत बीणा प्रधानले शेषपछिको बकसपत्र प्राप्त गरेको हो । यस्तो व्यवहारलाई मान्यता नदिने हो भने वृद्धावस्थामा रहेकाहरूको जीवन कष्टकर हुन जान्छ । बीणा प्रधान प्रस्तुत मुद्दामा पक्ष विपक्ष नहुँदा निजलाई असर पर्ने गरी फैसला हुन सक्दैन । यसर्थ संयुक्त इजलासको फैसला सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

पक्ष विपक्षका तर्फबाट विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको उपरोक्त बहस जिकीर सुनी प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा मुख्यतः देहायका प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्ने देखिएको छ :–

 

(१)   विवादित कि.नं. ७७९ को घर जग्गा कस्तो प्रकृतिको सम्पत्ति हो ? सो सम्पत्ति निवेदक प्रतिवादीलाई बण्डा लाग्न सक्ने अवस्था विद्यमान छ वा छैन ?

(२)   यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट विवादको उक्त घर जग्गा बण्डा नलाग्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ सदर हुने ठहर्‍याएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? र पुनरावलोकन जिकीरबमोजिम हुनुपर्ने हो वा होइन ?

 

२.    प्रथमतः कुनै सम्पत्ति बण्डा लाग्ने हो होइन भन्ने प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्दा त्यसको इतिहास केलाउन पर्ने हुन्छ । त्यो सम्पत्तिको आर्जनको स्रोत बारेमा अध्ययन गरेरमात्र न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । सम्पत्ति सगोलको अंशियारको नाममा रहनु नै सो स्वतःबण्डा हुने प्रकृतिको रहेछ भन्ने अर्थ लाग्दैन । यस कसीमा विवादित कि.नं.७७९ को घर जग्गा कस्तो प्रकृतिको सम्पत्ति रहेछ भन्ने विषयको निरुपण हुनु वाञ्छनीय देखिएको छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक प्रतिवादी र प्रत्यर्थी वादी समेतकी बज्यै कृष्णकुमारीले विवादको घर जग्गा निजकी बुहारी एवं वादी प्रतिवादीकी आमा चिनिया प्रधानलाई मिति २००८।८।२६ मा शेषपछिको बकसपत्र दिई चिनिया प्रधानको हक भएको सम्पत्ति हो भन्नेमा कुनै विवाद देखिँदैन । सो २००८ सालको शेषपछिको बकसपत्रबाट कृष्णकुमारीले एक कित्ता घरजग्गा बुहारी चिनिया प्रधान र अर्को एक कित्ता घरजग्गा वादी प्रतिवादीसमेतका नातिहरूलाई शेषपछिको बकसपत्र गरी दिएको भन्ने मिसिल संलग्न उक्त लिखतको छाँयाप्रतिबाट देखिन आएको छ । नातिहरूलाई शेषपछिको बकसपत्र दिएको उक्त घर जग्गा हाल कि.नं.२०८ मा तथा बुहारीलाई दिएको घर जग्गा कि.नं. ७७९ कायम भएको भन्ने तथ्यलाई निवेदक प्रतिवादीले पुनरावलोकन गरिपाऊँ  भनी दिएको प्रस्तुत निवेदन पत्रमा नै स्वीकार गरेको देखिन्छ । साथै सो कि.नं. २०८ को घर जग्गा वादी प्रतिवादी समेतका अंशीयारहरूबीच बण्डा लगाउने ठहर गरेको शुरुको फैसलाउपर कुनै पक्षको पुनरावेदन परेको पनि देखिँदैन भने कि.नं. ७७९ को घर जग्गा बण्डा नलाग्ने ठहर्याएको शुरुको फैसलाउपर प्रतिवादीमध्येका तीर्थबहादुर प्रधानको पुनरावेदन परेको देखिएको छैन । एउटै लिखतमा लेखिएका ब्यहोराले समान कानूनी महत्त्व राख्दछन् । त्यसमा उल्लिखित कुनै कुरा कार्यान्वयन हुने र कुनै कुरा कानून प्रतिकूल नै रहेको अवस्थामा बाहेक कार्यान्वयन नहुने भन्न मिल्दैन ।

३.    यसरी विवादको कि.नं.७७९ को घर जग्गा बज्यै कृष्णकुमारीले आमा चिनिया प्रधानलाई शेषपछिको बकसपत्र गरी दिएको एउटै लिखतबाट वादी प्रतिवादीहरू समेतले कि.नं. २०८ को घर जग्गा प्राप्त गरेको र सो जग्गा निजहरूका नाउँमा संयुक्त रुपमा दाखेल खारेज नामसारी समेत भै सकेबाट कृष्णकुमारीले चिनिया प्रधानलाई विवादको घरजग्गा शेषपछिको बकसपत्र गरिदिएको कुरा निवेदक प्रतिवादीसमेतका अंशियारहरूलाई मौकैमा थाहा जानकारी भएको र स्वीकार गरिआएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त २००८ सालको उक्त शेषपछिको बकसपत्र लिखतमा निवेदक प्रतिवादी गंगाबहादुर प्रधान साक्षी नै बसेको देखिन आएबाट निजकै रोहवरमा विवादको घर जग्गा चिनिया प्रधानले शेषपछिको बकसपत्र पाएको अवस्था देखियो ।

४.    कृष्णकुमारीले चिनिया प्रधानलाई त्यसरी शेषपछिको बकसपत्र दिन पाउने होइन भनी निवेदक समेतका अन्य अंशियारहरूको कुनै उजूर परी सो लिखत बदर गराउन नसकेबाट त्यसमा सबै अंशियारको मञ्जूरी रहेको मान्नुपर्ने देखिन आएको छ ।

५.    मुलुकी ऐन स्त्री अंशधन महलको ४ नं.मा “स्वास्नी मानिसलाई......लोग्ने वा लोग्नेपट्टिका अंशियारले सबै अंशियारहरूको मञ्जूरीको लिखत गरिदिएको र लोग्नेपट्टिका अरु नातेदार वा इष्टमित्रले दिएको चल अचल र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति पेवा ठहर्छ” भन्ने समेत कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसै गरी सोही ५ नं. मा “स्वास्नी मानिसले आफ्नो दाइजो पेवा आफूखुश गर्न पाउँछन् । ऊ मरेपछि यसले खानु भनी लिखत गरी दिएको रहेछ भने लिखतै बमोजिम हुन्छ...” भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । स्त्री अंश धनको १ नं. बमोजिम कन्या, सधवा वा विधवाले आफ्नो आर्जनको चल अचल आफ्नो खुश गर्न पाउने नै देखिन आउँछ ।

६.    यस प्रकार विवादको घर जग्गा चिनिया प्रधानले सासू कृष्णकुमारीबाट शेषपछिको बकसपत्र पाएको अवस्था हुँदा स्त्री अंश धनको महलका ४ नं. बमोजिम सो सम्पत्ति निजको पेवा ठहर्ने देखियो । स्वास्नी मानिसले आफ्नो दाइजो वा पेवा आफूखुश गर्न तथा आफू मरेपछि खानु भनी कसैलाई लेखिदिन समेत स्त्री अंशधनको ५ नं. बमोजिम पाउने नै देखिन्छ भने सोही महलको १ नं. बमोजिम आफ्नो आर्जनको चल अचल आफूखुशी गर्न पाउने नै देखिन्छ ।

७.    यसरी चिनिया प्रधानले आफ्नी सासूबाट पेवा स्वरुप प्राप्त गरेको विवादित कि.नं.७७९ को घर जग्गा निजको स्वआर्जनको भै आफूखुश गर्न पाउने प्रकृतिको सम्पत्ति रहेको देखिन्छ । यस्तो आफूखुश गर्न पाउने पेवा सम्पत्ति नै चिनिया प्रधानले मिति २०३९।५।२ मा निजकी बुहारी अर्थात् प्रत्यर्थी वादीकी पत्नी बीणा प्रधानलाई शेषपछिको बकसपत्र पारित गरिदिएको पाइयो ।

८.    निवेदक प्रतिवादीले उक्त सम्पत्ति पैत्रिक भै अंशियारहरूलाई बण्डा लाग्ने प्रकृतिको हुँदा वादीको पत्नीलाई मात्र शेषपछिको बकसपत्र दिन नमिल्ने भन्ने जिकीर लिएको देखिए पनि आफैँ साक्षी बसी सो सम्पत्ति २००८ सालमा आमा चिनिया प्रधानको नाममा शेषपछिको बकसपत्र पारित गराएको देखिएबाट सो जिकीर स्वयंमा खण्डित भै रहेको देखिन्छ । उक्त शेषपछिको लिखतमा साक्षी बस्ने निवेदक प्रतिवादीको क्रियाबाट विवादको सम्पत्ति चिनिया प्रधानको पेवा भन्ने तथ्यलाई उसै बखत स्वीकार भएको हुँदा हाल आएर सो सम्पत्ति आफूले बण्डा पाउने सगोलको पैत्रिक सम्पत्ति हो भनी लिएको जिकीर आधारहीन देखियो । त्यस्तो जिकीरका आधारमा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्दा उल्लेख गरिएका नजीर सिद्धान्त समेत असान्दर्भिक भै प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुन सक्ने देखिएन ।

९.    अब, विवादको कि.नं. ७७९ को घर जग्गा बण्डा नहुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ सदर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको फैसला मिले नमिलेको सम्बन्धमा बिचार गर्नुपर्ने भएको छ । माथि पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा गरिएको तथ्यगत र कानूनी प्रश्नको विवेचनाका आधारबाट विवादको कि.नं.७७९ को घर जग्गा पैत्रिक सम्पत्ति नभई चिनिया प्रधानको आफूखुश गर्न पाउने पेवा सम्पत्ति रहेछ भन्ने वस्तुतथ्य स्थापित भैसकेकै छ ।

१०.    हाल उक्त कि.नं. ७७९ को घर जग्गा चिनिया प्रधानको नाउँमा नै कायम रही अरु कसैलाई कुनै व्यहोराले हक छाडी नदिएको अवस्थाको नभई मिति २०३९।५।२ मा नै सो सम्पत्ति चिनिया प्रधानले निजकी बुहारी अर्थात प्रत्यर्थी वादीको श्रीमती बीणा प्रधानलाई शेषपछिको बकसपत्र गरी दिएको भन्ने देखिन्छ । चिनिया प्रधानको २०४४ सालमा नै परलोक भएपछि सो सम्पत्तिमा बीणा प्रधानको हक कायम भै सकेको र निजले २०५४ सालमा आफ्नो नाउँमा दा.खा.नामसारी समेत गराई सकेको अवस्था छ । सोही शेषपछिको बकसपत्र लिखत बदर गरिपाऊँ भनी यिनै निवेदक प्रतिवादीले लिखत बदर मुद्दा दिएको  पाइन्छ । सो सम्पत्ति आफ्नो समेत हक लाग्ने हुँदा शेषपछिको बकसपत्र दिन नपाउने भन्ने मान्यताका साथ लिखत बदर मुद्दा परेको छ । सगोलको सम्पत्ति सगोलमै रहेबाट कानूनी रुपमा केही फरक नपर्ने भन्ने प्रतिवादी पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीको तर्क र उहाँहरूले यस सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्नु भएका नजीर प्रस्तुत विवादमा आकर्षित नहुने कुरा उहाँहरूकै पक्षको आचरणले देखाइरहेको छ । प्रतिवादीले लिखत बदर मुद्दाको फिरादमा व्यक्त गरेका कुरा निजका विरुद्ध प्रमाण लाग्दछ । यो तथ्यगत प्रश्नका हकमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को विवन्धनको सिद्धान्तले उहाँलाई अहिले आएर प्रतिकूल अभिव्यक्ति दिन निषेधित गर्दछ । सो मुद्दा हदम्यादको प्रश्नमा खारेज हुने ठहरी यस अदालतबाट समेत मिति २०६३।१०।११ मा सदर भै अन्तिम भइबसेको देखिन्छ । अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णयको मर्यादा रहनु पर्दछ । फिराद खारेज हुनुको अर्थ फिराद दावी अस्वीकृत हुनु हो । एकपटक अदालतबाट अस्वीकृत भइसकेको तथ्य र मांग अर्को मुद्दाको जरियाबाट पुनर्स्थापित हुन सक्दैन् । एउटै प्रश्नले अदालतमा पटक पटक प्रवेश पाउन सक्दैन । मुद्दाको नाम र आवरण फेरिएर प्रस्तुत भएपनि कानूनी प्रश्न पहिलेको मुद्दाबाट निरुपण भइसकेको पाइए पछिल्लो विवादमा अदालत प्रवेश गर्दैन । प्राङन्यायको मूल मर्म र सिद्धान्त यही  हो ।

११.    अन्तिम भैरहेको सो लिखत बदर मुद्दा हदम्यादको कारणबाट खारेज गरिए पनि उक्त सम्पत्तिको स्वरुप वा प्रकृतिका सम्बन्धमा समेत विवेचना भै मुलुकी ऐन स्त्री अंशधनको ४ नं. बमोजिम चिनिया प्रधानको पेवाको सम्पत्ति भएकोले सोही १ र ५ नं. बमोजिम निजले आफूखुश गर्न पाउने भन्ने आधार समेत उल्लेख भै रहेको पाइँदा सोही सम्पत्ति प्रस्तुत मुद्दाबाट निवेदक प्रतिवादीलाई बण्डा लगाउन मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।

१२.   यसका अतिरिक्त वृद्धावस्थामा रहेका जेष्ठ नागरिकहरूलाई आफ्नो निजी प्रकृतिको र हक अन्तरभूत भएको सम्पत्ति उपभोग गर्ने सम्बन्धमा केही स्वतन्त्रता आवश्यक पर्ने कुरा सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणबाट वाञ्छनीय हुन्छ । वृद्धावस्थामा आफूलाई इच्छा लागेको दानपुण्य, धर्मकर्म गर्न तथा औषधोपचार गराउन र राम्रोसँग स्याहार सुसार प्राप्त गर्न पनि सम्पत्ति उपभोगसम्बन्धी स्वविवेकीय कानूनी अधिकार दिइनु र सोको संरक्षण गरिनु अपरिहार्य छ । यस्तो अधिकारमा अङ्कुश लगाउनु न्यायोचित हुँदैन । समाजमा जेष्ठ नागरिकका रुपमा सम्मानयोग्य वृद्धावस्थाका आमाबाबुलाई सबै छोराछोरीले समान व्यवहार गर्छन र राम्रोसँग स्याहार सुसार गर्दछन भन्ने अनुमान आजको सामाजिक परिवेशमा सबैका हकमा र सधैभरि सत्य नहुन सक्तछ । यस्तो अवस्थामा आफूलाई विशेष हेरचाह गर्ने व्यक्तिलाई केही सम्पत्ति दिन पाउने व्यवस्था जेष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको लागि समेत अपरिहार्य छ । कानून समाजका लागि हो, कानून सामाजिक आवश्यकताका लागि हो । कानूनले बन्देज नै लगाएको अवस्थामा बाहेक जेष्ठ नागरिकका कानूनी हकमा अदालतले उदार कानूनी व्याख्याको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । हाल आएर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(ग) द्वारा सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने कार्यलाई राज्यले आफ्नो दायित्वका रुपमा स्वीकार गरेको छ । यही संविधानको धारा ३४(१) ले सामाजिक लगायतका क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी लोककल्याणकारी व्यवस्थाको अभिबृद्धि गर्ने कार्यलाई प्रमुख उद्देश्यका रुपमा राज्यले आफ्नो निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा अंगीकार गरेको  छ । यसै संविधानको धारा ३५(९) ले बृद्धहरू समेतको संरक्षण र उन्नतिका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीतिप्रति राज्यले आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । अदालत राज्यकै एउटा सबल, सशक्त र सक्रिय अंग भएबाट राज्यका यी प्रतिवद्धताप्रति न्यायपालिकाको पनि जिम्मेवारी छ । राज्यका प्रतिवद्धताहरू प्रचलित कानूनअनुकूल लागू गराउने कर्तव्य अदालतको पनि हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ४ मा व्यवस्थित राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भए पनि कार्यान्वयन गर्नै नपर्ने व्यवस्थाका रुपमा ग्रहण गरिन हुँदैन् । कानूनले गरेका व्यवस्थाका अधीनमा रही जेष्ठ नागरिकको हक हितको पक्षमा राज्य उभिनु पर्छ । मुलुकी ऐन, स्त्री अंशधनको १, २, ४ र ५ नं.का कानूनी हक बृद्धाहरूले पनि प्रयोग गर्न पाउँछन् । अंशबण्डाको १ नं. र दान बकसको १ नं. ले सम्पत्तिमा जेष्ठ नागरिकको कानूनी हक रहने हुन्छ । यस्तो आफुमा अन्तरभूत रहेको साम्पत्तिक हकलाई बृद्धवृद्धा जेष्ठ नागरिकले हस्तान्तरण गर्न पाउने कुरालाई प्रचलित कानूनले संरक्षण गरिआएकै छ । कानूनले प्रदान गरिआएका जेष्ठ नागरिकका यी हकहरूलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा बन्देज लगाउनु न्यायसंगत  हुँदैन । 

१३.   तसर्थ माथि प्रकरण प्रकरणमा विश्लेषण गरिएका तथ्य र कानूनसमेतका आधारमा चिनिया प्रधानको आफुखुश गर्न पाउने पेवा सम्पत्ति निजको बुहारी बीणा प्रधानलाई शेषपछिको बकसपत्र पारित गरिदिएको र सो बकसपत्र लिखत बदर नहुने ठहरी अन्तिम फैसला भैरहेको अवस्थामा उक्त कि.नं. ७७९ को घर र जग्गाबाट आफूले अंश पाउनु पर्ने हो भन्ने निवेदकको जिकीर आधारहीन देखियो । सो कि.नं. ७७९ को घर जग्गाबाट प्रतिवादीले अंश नपाउने ठहर्‍याएको शुरुको सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला नै सदर कायम गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६३।१०।११ को फैसलामा कुनै त्रुटि विद्यमान रहेको नदेखिँदा पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर पुग्न नसक्ने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।    

 

उक्त रायमा सहमत छौं । 

 

न्या. रामप्रसाद श्रेष्ठ

न्या. ताहिर अली अन्सारी

 

इति संवत् २०६६ साल कात्तिक १९ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृतः– नारायण सुवेदी