निर्णय नं. १०२३० - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७४।१०।१५
०७३-WO-११०४
मुद्दाः परमादेश
रिट निवेदक : धादिङ जिल्ला, सल्यानकोट गाउँ विकास समिति, वडा नं. ७ स्थायी वतन भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १६ नयाँबजार बस्ने अधिवक्ता तुलसी सिंखडा
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
विषादीको अत्यधिक प्रयोगले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रत्यक्ष असर गरी मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल हुन गई वातावरणीय विनास भइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले विषादीको खरिद बिक्री, ओसार पसार गर्ने कार्यको पञ्जीकरण (दर्ता) गर्ने निकाय अविलम्ब गठन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री तुलसी सिंखडा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गणेशबाबु अर्याल, विद्वान् अधिवक्ता श्री बालकृष्ण देवकोटा
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८
आदेश
न्या. बमकुमार श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-
हरेक नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय आजको वैज्ञानिक विश्वमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र मानवीय जनघनत्व एवं स्वस्थ्यसम्बन्धी वर्तमान अवस्थामा देखा परेको विभिन्न रोगहरूसमेत, समय परिस्थिति र मानवले सेवन गर्ने खाद्य पदार्थमा भर पर्ने कुरा आम स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञहरूको अध्ययन अनुसन्धानले देखाइएको र पुष्टि गरेको विषय रहेको
छ । मानवले खाने खाद्यन्न आजको समयमा प्राङ्गारिक र प्राकृतिक उत्पादन हुनुपर्नेमा दुनियाँमा नै भइरहेको अर्गानिक खेतीपातीको अवस्था खस्किँदा र मानव जीवन बढी सुविधाभोगी हुनुले र खेतीमा प्रयोग गरिने प्राकृतिक मलको कमी / अभावले कृषकले खेतीमा प्रयोग गर्ने रासायनिक मल / विषादी (Chemical Fertilizers) मानव स्वास्थ्यविपरीत छ ।
जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ को दफा २ (क) मा “विषादी" भन्नाले बीउ, विरूवा, रूख, पशुपन्छी आदिमा लाग्ने घातक किटाणुहरू नाश गर्न प्रयोग गरिने जीवनाशक विषादी-(पेस्टीसाइड्स) सम्झनु पर्छ । जसअन्तर्गत विभिन्न किसिमका विषादीहरू रहेका छन् । जसको मात्रा नेपाली कृषकहरूले दिन प्रतिदिन खेतीमा बढाउँदै जानु पर्ने भएको अवस्था र माटोको उर्वराशक्ति (सोइल प्रोडक्टीभिटि / फ्रटीलिटी) दिन प्रतिदिन खस्कँदै गइरहेको अवस्थाले गर्दा माटोमा अर्थात् जमिनमा प्रयोग गर्ने प्राङ्गारिक कम्पोस्ट मलको सट्टा कृषकले दिन प्रतिदिन प्रयोग गर्दै आई रहेको युरियालगायतका रासायनिक मलहरू (Chemical Fertilizers) जस्ले माटोको उर्वराशक्ति नास बनाउँदै गएको अवस्था छ । कृषकहरूले रासायनिक मलको मात्रा बढाउनु र प्रतिवर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा रासायनिक मलको मात्रा बढाउनु पर्ने बाध्यता कृषकलाई पर्नुले समेत प्रस्तुत विषय उजागर बन्दै गएको छ । खेतीमा जब प्रांगारिक एवं कम्पोस्ट / गोठे मलको मात्रा घटाउन थालेपछि र रासायनिक एवं विषादी, तरकारी एवं खेतीवालीमा बेसी प्रयोग / छर्कन थालेपछि उक्त खाद्यान्न स्वयं विषादीयुक्त हुन गइरहेकोले मानव भिसेरामा Viscera (शरीरभित्रका अवयवहरू) विभिन्न रोगले आक्रमण गर्ने कुरा विषय विज्ञबाट आइरहेको छ । यसको नियन्त्रणका लागि एवं विषादीको सट्टा खेतीबालीमा कृषकले घरेलु एवं प्रांगारिक कम्पोस्ट / गोठे मल औषधी प्रयोग गर्न सकेमा आर्थिक हिसाबले विषादीमा खर्चिनु पर्ने रकम बच्ने छ भने मानव स्वास्थ्यको हकमा विषादी मलको प्रयोगरहित अर्गानिक खाद्यान्नले मानव स्वास्थ्य राम्रो हुने कुरा विषय विज्ञबाट प्रमाणित भइसकेको छ । जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ को प्रावधान व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुनु अर्थात् बाध्यात्मक रूपमा गर्न पर्ने कार्य (अब्लिगेसन) सरकारी निकायबाट नगरिएकोले अर्गानिक र विषादीरहित खेतीमा प्रत्यर्थी निकायबाट आमरूपमा सजगता वृद्धि गरी माटोको उर्वराशक्ति “Soil productivity" बढाउनु पर्नेसमेत आजको टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।
नेपाल सरकारले आम रूपमा मानव स्वास्थ्यको हिसाबले र अर्गानिक खेतीमा कृषकको संलग्नता विधि प्रक्रिया र सहजताको हिसाबले सरकारले पुलको काम गर्नुपर्ने दायित्व हो । आम जनचासोको विषय संवैधानिक मौलिक हक स्वास्थ खाद्यान्न हाइजेनिक फुड्स आम उपभोक्ताको हक, उपभोक्ता हक संरक्षण ऐन, २०५४ ले समेत व्यवस्था गरेको विषय छ । कृषिमा सिचाइँको अत्यन्त महत्त्व हुन्छ, यसर्थ सिचाइँको अभावमा पनि खेतीबालीमा किरा तथा बाली नष्ट गर्ने परजीवी लागेपछि बाध्य भई किसानले विषादीको प्रयोग खेतीमा गर्नु परेकोले नेपाल सरकारले सम्भाव्य ठाउँहरूमा सिचाइँको प्रबन्ध गरेमा विषादीको मात्रा खेतीमा घटाउन सकिने हुनाले समेत सिचाइँ मन्त्रालयसमेतलाई प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रत्यर्थी बनाउन परेको अवस्था हो ।
जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ को दफा ७, ८(१) (ख), ९ र १५ मा विषादीको खरिद बिक्री एवं खेतीबालीमा प्रयोग, किटनाशक विषादी आयात निर्यात् दर्ता स्थानीय या नेपाल सरकारले तोकेको निकायबाट बाध्यात्मक रूपमा गराउन र खेतीमा विषादीको मात्रा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेकोले विषादी खेतीमा छर्केको कती समयपश्चात् खाद्यपदार्थ सेवन गर्न मिल्ने हो त्यसको किटानी समय विषय विज्ञबाट गराई विषादीको मात्रालाई खेतीबालीमा र्यापिड्ली कमी गर्दै अर्गानिक खेतीतर्फ आमरूपमा कृषकलाई लैजान बाध्यकारी आवश्यक व्यवस्था गर्नु र प्रस्तुत रिट निवेदनमाथिको आदेश सम्मानित अदालतबाट अन्तिम भइसकेपछि दफा १५ दण्ड सजायको व्यवस्था कढाइका साथ गरी मानव स्वास्थ्यको हिसाबले हानिकारक जीवनाशक विषादीको मात्राको प्रयोग खेतीमा घटाउँदै (रिड्यूस) गर्दै र प्राङ्गारिक अर्गानिक खेतीतर्फ सम्पूर्ण राष्ट्रलाई लैजानु भनी प्रत्यर्थी निकायको नाउँमा नेपालको संविधानको धारा १३३(३) अनुसारको परमादेश /प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदन खेतीबालीमा प्रयोग हुने मल एवं विषादीसँग सम्बन्धित रहेकोले नेपालमा फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र यसको नियमावली, २०७० रहेकोले उक्त कानूनमा ल्याण्ड फिल साइड / डम्पिङ् साइटको व्यवस्था र फोहरमैलाको अनिवार्य वर्गीकरणको व्यवस्था स्वयं ऐनले नै गरेकोले फोहोरलाई वर्गीकरण गरी राष्ट्रको महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूलाई कुहिने फोहोरबाट अनिवार्य रूपमा कम्पोष्ट मल (Compost Fertilizer) बनाई किसानहरूलाई रासायनिक मलको सट्टा कम्पोष्ट मल वितरण र बिक्री गर्न सकिने हुँदा त्यसतर्फ समेत आदेश गरिपाऊँ । प्रस्तुत रिट निवेदन अत्यन्त संवेदनशील मानव स्वास्थ्यको सरोकार एवं प्राङ्गारिक खेती एवं जीवनाशक विषादी, खेतीपातीमा विषादीको प्रयोगको विषय जोडिएकोले पेसीमा अग्राधिकार प्रदान गरी यथाशक्य छिटो किनारा गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक अधिवक्ता तुलसी सिंखडाको यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।
यसमा के सो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । प्रस्तुत निवेदन मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय जोडिएकोले चाँडो निरूपण गर्नुपर्ने देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३ (३)(च ५) बमोजिम अग्राधिकार दिइएको छ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।०१।०३ को यस अदालतको आदेश ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२ साल पौष २९ को निर्णयानुसार साबिकको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई अलग अलग वाणिज्य मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयको रूपमा स्थापना भएपश्चात् साबिकको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागसमेत वाणिज्य विभाग र आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग गरी दुई अलग अलग विभागको रूपमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका छन् । हाल साबिकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागबाट सञ्चालन हुँदै आएको उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी बजार अनुगमनका कार्यक्रमहरू तथा गतिविधिहरू नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन नियमावली) २०७२ बमोजिम सोही प्रयोजनका लागि स्थापना भएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट सम्पादन गरिँदै आएकोले प्रस्तुत बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी विषयको कार्यक्षेत्र यस विभागको नभई आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो । मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणीय एवं वातावरणीय हिसाबले जैविक विविधता, बायो डाइभर्सिटी, स्वस्थ खाद्यान्न (हाइजेनिक फुड्स), आम उपभोक्ताको हक उपभोक्ता हक संरक्षण ऐन, २०५४ ले समेत व्यवस्था गरेको विषयहरू, खेतीमा विषादीको प्रयोग जस्ता विषयहरूका सम्बन्धमा विपक्षी रिट निवेदकले यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन जिकिर तर्कसङ्गत नदेखिएकोले निवेदन जिकिरबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नदेखिएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वाणिज्य विभाग, बबरमहल, काठमाडौंको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकारले सम्भाव्य ठाउँहरूमा सिचाइँको प्रबन्ध गरेमा विषादीको मात्रा खेतीमा घटाउन सकिने भन्नेसम्बन्धी विषय छ तत्सम्बन्धमा तेह्रौं योजनाको अन्तिम वर्ष आ.व. २०७२/०७३ को अन्त्यसम्म सिञ्चित क्षेत्र १३,९२, १७७ हेक्टर कायम भएको बेहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष जानकारी गराउनु चाहन्छु । साथै खेतीबालीमा विषादीको प्रयोगसम्बन्धी रिट निवेदकले उठाएको विषयमा यस मन्त्रालयबाट प्रस्तुत हुने लिखित जवाफमा केही उल्लेख गरी रहनु परेन । रिट निवेदनमा लिइएका अन्य जिकिरका सम्बन्धमा प्रत्यर्थी बनाइएका सम्बन्धित निकायहरूबाट लिखित जवाफ प्रस्तुत हुने नै छ भन्ने सिचाइँ मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकहरूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यस विभागसमेतलाई विपक्षी बनाई पेस गर्नुभएको रिट निवेदनमा यस कृषि विभाग संवेदनशील गम्भीर छ । जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको र थप आवश्यक कानूनी सुधार तथा परिमार्जनको लागि व्यवस्थापिका संसद्मा ऐन पेस गरिएको छ । बाली संरक्षण निर्देशनालयअन्तर्गत विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखा छ । जिल्ला जिल्लामा बाली संरक्षण अधिकृतलाई Pesticide Inspector को जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ । माटोको उत्पादकत्व (Soil Productivity) अभिवृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मलको प्रति के.जी रू. १० (दश रूपैयाँ) अनुदान दिने कार्य जिल्ला कृषि विकास कार्यलयबाट सञ्चालन भइरहेको छ । नेपाल सरकारको अनुदानमा कृषि चुन कारखाना स्थापना भई सञ्चालनमा आई कृषि चुन उत्पादन र उपलब्ध हुँदै आएको छ । माटो परीक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत स्थलगत (Kit Box) र घुम्ति Lab समेत क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट सञ्चालन भई आइरहेको छ । भकारो सुधार कार्यक्रमबाट माटो एवं मलखाद विश्लेषण सेवा उपलब्ध छ र यसबाट माटोको उर्वराशक्ति वृद्धिमा टेवा पुर्याई आएकोले रिट जारी हुनु पर्ने अवस्था नहुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने कृषि विभाग हरिहरभवनको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार मानव उपभोग्य खाद्यान्नमा विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरामा सचेत
छ । यसको कम प्रयोग गर्न किसान र उपभोक्तासमेतलाई सचेत गराउन सरकारले सार्वजनिक सूचना तथा जानकारीमूलक कार्यक्रम विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गर्दै आएको छ । विषादी प्रयोगलाई कम गर्न सरकारले प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा खरिदमा अनुदान दिने, विषादी प्रयोग गर्ने गरेको अवस्थामा जैविक तथा प्राङ्गारिक विषादीको प्रयोगमा प्राथमिकता दिनेसम्बन्धी नीति अख्तियार गरेको
छ । यस आधारमा नेपाल सरकारले विषादीको प्रयोगमा नियन्त्रण गरेन भन्न मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने कृषि विकास मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै उपभोगको सुनिश्चतता प्रदान गर्ने कुरामा कटिबद्ध रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, धारा ३६ मा खाद्य अधिकार, धारा ४४ मा उपभोक्ता हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ । जीवनाशक विषादीको आयात, उत्पादन, किनबेच तथा प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ जारी भई जीवनाशक विषादी नियमावली, २०५० पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको छ । उक्त संविधान प्रदत्त हक उपभोक्ताको सुनिश्चितता गर्न, गराउन तथा कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी कृषिको उत्पादकत्व बढाउने, कृषिक्षेत्रमा आश्रित नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्ने, कृषिमा प्रयोग हुने विषादीको प्रयोगमा कमी ल्याई स्वास्थ्य एवं उपयोगी खाद्यान्नको उत्पादनको लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायहरू क्रियाशील रहेको छन् । रिट निवेदकले निवेदन जिकिरमा उठाउनु भएको विषादीको अत्यधिक प्रयोगबाट उत्पन्न भएको माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास तथा उक्त कारणबाट मानव स्वास्थ्यमा परिरहेको प्रभावको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूको लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत लिखित जवाफमा थप केही उल्लेख गरिरहनु परेन भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय नेपाली जनताको स्वास्थ्यप्रति अत्यन्त सवेदनशील छ । त्यसकारणले गर्दा २०७४ साललाई मेरो वर्ष म स्वस्थ्य मेरो देश स्वस्थ २०७४ राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सालको सुरूवातदेखि नै लिइएको छ । २०७४ साल वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिव तथा विभिन्न नागरिक समाजका प्रतिनिधि र सर्वसाधारणसहित बसन्तपुरमा गई कार्यक्रम गरिएको विदितै छ । यसक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहलमा थालिएको अभियानमा सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्यप्रति सजग रहन म रक्सी चुरोट सुर्तीजन्य पदार्थ खान्न, म नियमित व्यायाम गर्छु, म स्वस्थ पोषिलो खाना खान्छु, म नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछु तथा म र मेरो परिवार समुदायको स्वास्थ्यप्रति सजग रहन्छौं भन्ने पाँच प्रतिबद्धता गरी पालना गर्ने आग्रह गरिएको छ । नेपालको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकका लागि यो मन्त्रालय सचेत र सक्रिय रहेकै छ । स्वास्थ्य जीवनयापनका लागि अर्गानिक खेती गरी उत्पादन गर्न सकेमा खाद्यान्न हाइजेनिक हुने तथ्यमा विवाद हुन सक्दैन । खाद्यान्न उत्पादनको लागि माटोको उर्वराशक्ति नास हुन नदिने कम्पोष्ट मलको प्रयोग उपयोगी हुने भएकोले यथासम्भव कम्पोष्ट मल प्रयोग गरी रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग हटाई कृषि उत्पादन गरी प्रत्येक मानवको स्वास्थ्यप्रति सजग र संवेदनशील हुन सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण हुने नै भएकोले मानवको स्वास्थ्य हितका लागि सहकार्य गर्न यो मन्त्रालय सदा तत्पर हुँदाहुँदै कुनै आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नहँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय काठमाडौंको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
कृषि विकास मन्त्रालय मातहत रहेको यस केन्द्र आफैँमा विषादीको व्यवस्थापन, नियमन र विषादीसम्बन्धी कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन । नेपाल सरकार मानव उपभोग्य खाद्यान्नमा विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरामा सचेत रहेअनुरूप यसको न्यायोचित प्रयोग गर्न सम्बन्धित कृषक वर्गलाई विषादीको जथाभागी प्रयोग नगर्न, जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ को परिपालना गर्न सचेत एवं उपभोक्तासमेतलाई विषादी प्रयोग भएका कृषि वस्तुहरू उपभोग नगर्न नगराउन सुसूचित गराउन यस केन्द्रलाई दिइएको काम, कर्तव्य र अधिकारअनुरूप सार्वजनिक सूचना तथा जानकारीमूलक कार्यक्रम विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दै आएको
छ । विषादी प्रयोगलाई कम गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा खरिदमा अनुदान दिने, विषादी प्रयोग गर्नु परेको अवस्थामा जैविक विषादीको प्रयोगमा प्राथमिकता दिनेसम्बन्धी नीति अख्तियार गरेअनुरूप यस केन्द्रबाट सोही विषयसम्बन्धी जानकारीमूलुक सूचनाहरू प्रकाशन तथा प्रसारण नियमित रूपमा गरिँदै आएको छ । यस आधारमा यस केन्द्रले विषादीको प्रयोगमा नियन्त्रण गरेन भन्न
मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्र हरिहरभवनको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
यो परिषद् नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ द्वारा स्थापित कानूनी व्यक्ति हो । यसले कृषिसम्बन्धी उच्च स्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने, कृषि उत्पादन वा गुणस्तर बढाउनको लागि कृषि क्षेत्रका समस्याहरूको निराकरणको उपाय पत्ता लगाई आवश्यक प्रविधि ज्ञान र सीपहरूको खोजपूर्ण अध्ययन गर्ने, राष्ट्रिय कृषि नीतिको तर्जुमाको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने कार्य गर्ने भएकोले निवेदकको सरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदैन । यस परिषद्ले मूलतः अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने र अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको परिणाम उपर्युक्त देखिएमा कृषकसमक्ष सिफारिस गर्ने भएकोले विपक्षीको निवेदनको विषयवस्तु वा माग दाबी कृषि अनुसन्धानसँग सम्बद्ध भई यस परिषद्को हकमा प्रत्यक्ष रूपमा नदेखिएको र यस परिषदलाई विपक्षी बनाउनु पर्नेसम्मको अवस्था निवेदनमा खुल्न नसकेको अवस्था देखिँदा परिषद्को हकमा निवेदन खारेज गरी अलग फुर्सद पाउँ भन्ने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् सिंहदरबारको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
कृषि विकास मन्त्रालय मातहत रहेको यस केन्द्र आफैँमा विषादीको व्यवस्थापन, नियमन र विषादीसम्बन्धी कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन । नेपाल सरकार मानव उपभोग्य खाद्यान्नमा विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरामा सचेत रहेअनुरूप यसको न्यायोचित प्रयोग गर्न सम्बन्धित कृषक वर्गलाई विषादीको जथाभावी प्रयोग नगर्न, जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ को परिपालना गर्न सचेत एवं उपभोक्तासमेतलाई विषादी प्रयोग भएका कृषि वस्तुहरू उपभोग नगर्न नगराउन सुसूचित गराउनु यस केन्द्रलाई दिइएको काम, कर्तव्य र अधिकारअनुरूप सार्वजनिक सूचना तथा जानकारीमूलक कार्यक्रम विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गरिँदै आएको छ । यस आधारमा यस केन्द्रले विषादीको प्रयोगमा नियन्त्रण गरेन भन्न मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्र हरिहरभवनको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित निवेदक विद्वान् अधिवक्ता श्री तुलसी सिंखडाले खाद्य पदार्थमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्नुको साथै माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आएको छ । खेतीबालीमा जथाभावी विषादी प्रयोग गर्ने र विषादीको मात्रा नमिलाई प्रयोग भइरहेकोले सोको मात्रा बढाउँदै लगी मानव स्वास्थ्यमा विभिन्न रोगहरू देखा पर्दै गइरहेको छ । यसको निराकरणको लागि खेतीपातीमा विषादी र रासायनिक मल प्रयोगलाई विशेष निगरानीका साथ प्रयोग गर्नु गराउनुका साथै विषादीको प्रयोग पछि कति समयमा उक्त खाद्यान्न मानव समुदायले प्रयोग गर्न मिल्ने हो ? किटानी समयमा विज्ञबाट गराई विषादीको मात्रालाई घटाई जैविक मलको प्रबन्ध गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री बालकृष्ण देवकोटाले परिषद्ले विषादी र रासायनिक मलको निकासी गर्दैन । ती विषयहरूको अनुगमन गरी निरीक्षण गर्ने निकाय पनि होइन । कृषि मन्त्रालय मातहत रहने परिषद्ले उक्त विषादी र रासायनिक मलको प्रयोगले माटोमा पुगेको क्षति न्यूनीकरणको उपायहरू खोजबिन र अनुसन्धान गर्ने गर्दछ । माटोको वैज्ञानिक परीक्षण गराई खेतीवालीको वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने निकाय भएकोले परिषद्को हकमा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
सरकारी निकायको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गणेशबाबु अर्यालले कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत वाली संरक्षण निर्देशनालय रहेको र सोअन्तर्गत विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखाले जिल्ला जिल्लामा बाली संरक्षण अधिकृतलाई Pesticide inspector को जिम्मवारी तोकी विषादीको नियन्त्रण सुनिश्चय गरेको छ । माटोको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मलको बिक्रीमा अनुदान दिँदै आएकोसमेत हुँदा रिट निवेदकले उठाएको विषय जस्तो अवस्था नहुँदा खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपयुर्क्त विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता तथा विद्वान् अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहससमेत सुनी निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, खेतीबालीमा प्रयोग हुने रासायनिक मल र विषादीले मानव स्वास्थ्यमा असर पारेकोले जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ को दफा ७, ८(१) (ख), ९ र १५ बमोजिम खेतीबालीमा विषादी र रासायनिक मलको प्रयोग, आयात, निर्यात दर्तासमेतका काम कारबाहीमा नेपाल सरकारले तोकेको निकायबाट बाध्यात्मक रूपले गराउन र खेतीबालीमा विषादी र रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गरी प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई बढावा दिने जो जे गर्नुपर्ने भनी परमादेशलगायत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन भएकोमा नेपाल सरकारले कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत बाली संरक्षण विभागको गठन गरी सो मातहत विभिन्न निकायहरूको गठन गरेको
छ । सोही निकायहरूले विषादी तथा रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई बढवा दिन प्राङ्गारिक मलमा केही अनुदानसमेत दिँदै आएकोले रिट जारी हुने अवस्था नहुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ भई प्रस्तुत निवेदन पेस भएको पाइयो ।
३. सो सन्दर्भमा हेर्दा, मानिसले प्रयोग गर्ने खाद्य पदार्थमा रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा असर परी विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्ने गरेकोमा विवाद
देखिँदैन । खेतीबालीमा प्रयोग गरिँदै आएको प्राकृतिक मल, प्राङ्गारिक मलको कमी र रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगले माटोको उर्वराशक्ति नष्ट हुँदै गइरहेको तथ्यमा पनि विवाद देखिँदैन । एकातर्फ माटोको उर्वरा शक्ति नास हुँदै गएकोले प्रत्येक वर्ष रासायनिक मलको मात्रा बढाउँदै लैजाँदा उत्पादनको लागतसमेत बढ्न गएको देखिन्छ । यसरी रासायनिक मल र विषादीको आयात, निर्यात, खरिद बिक्री, खेतीबालीमा यसको प्रयोगका सम्बन्धमा जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ को दफा ७, ८(१)(ख), ९ र १५ मा देहायको व्यवस्था गरेको पाइन्छः-
दफा ७ मा "विषादी पञ्जीकरणसम्बन्धी कार्य गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एउटा विषादी पञ्जीकरण निकायको स्थापना गर्न सक्नेछ ।
दफा ८(१) (ख) मा विषादीको सक्षम, विवेकपूर्ण र उचित प्रयोगको लागि पूर्वाधार तयार गर्ने ।
दफा ९ मा कुनै पनि व्यक्ति संस्था वा निकायले आयात निर्यात उत्पादन प्रयोग वा किनबेच गर्ने विषादी सो कार्य गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा दफा ७ बमोजिम स्थापना भएको निकायमा तोकिएको दस्तुर तिरी पञ्जीकरण गराई प्रमाण लिनु पर्नेछ ।
दफा १५(१)(९) उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई दुई हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो विषादीसमेत जफत हुनेछ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सरकारले विषादी र रासायनिक मलको वितरण प्रयोग खरिद बिक्री आदि गर्ने प्रयोजनका लागि हालसम्म त्यस्तो पञ्जीकरण इकाइ गठन गरेकोसमेत पाइँदैन ।
४. विषादीको अत्यधिक प्रयोगले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रत्यक्ष असर गरी मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल हुन गई वातावरणीय विनाससमेत भइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले विषादीको खरिदबिक्री, ओसारपसार गर्ने निकायको पञ्जीकरण (दर्ता) गर्ने निकायको अविलम्ब गठन गर्नुपर्ने देखिन आयो । विषादीको जथाभावी ओसारपसार र बिक्री वितरणले खेतीबालीमा यसको वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार प्रयोग हुन सक्ने देखिँदैन भने अर्कोतर्फ यी विषादी प्रयोग गरेको निश्चित समयसम्म खाद्यान्नलगायतको खेतीबाली प्रयोग गर्न हुने नहुने सम्बन्धमा विशेषज्ञहरूबाट यसको परीक्षण पनि भए गरेको देखिँदैन । यस्तो स्थितिले गर्दा विषादी र रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग गरिँदा माटोको उर्वरशक्ति विनाश गरी भविष्यमा खेतीयोग्य जमिन मरूभूमिमा परिणत हुने विकराल समस्या रहेको पनि अर्कोतर्फ रहेको छ । तसर्थ खेतीबालीमा विषादी र रासायनिक मलको प्रयोगलाई कम गर्न जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ को दफा ७, ८(१)(ख) ९ र १५ नं. बमोजिम दर्ता गर्ने निकाय गठन गर्ने, विषादी पञ्जीकरण गराई प्रमाणपत्र लिने, विषादीको सक्षम, विवेकपूर्ण र उचित प्रयोगको लागि पूर्वाधार तयार गर्नेलगायतका काम कारबाही अविलम्ब गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
५. अब, कृषियोग्य भूमिमा भइरहेको जथाभावी विषादी र रासायनिक मलको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर कम गर्न तथा जमिनमा उर्वराशक्तिको विनाशलाई कम गर्न माटोको वैज्ञानिक परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई विषादी र रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग भएको क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र निर्धारण गरी माटोको उपचार गरी उर्वराशक्तिलाई कायम राख्न अध्ययन अनुसन्धान टोली गठन गर्नू, खेतीमा विषादी छर्केको कति समय पश्चात् खाद्यान्न सेवन गर्न मिल्ने हो त्यसको किटानी समय विज्ञबाट जाँच गराई त्यस्ता विषादी प्रयोग गरिएका खाद्यान्न प्रयोग गर्ने समयभन्दा अघि बजारमा आए नआएको सम्बन्धमा हुने अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनू, खेतीयोग्य जमिनमा प्राकृतिक वा प्राङ्गारिक मलको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न कृषकलाई आकर्षित गर्न प्राङ्गारिक मलमा दिँदै आएको छुटको प्रतिशतलाई अझ बढाउनू, विषादीको ओसारपसार बिक्री वितरणलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने प्रयोजनका लागि पञ्जीकरण (दर्ता) प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृत : जगतबहादुर पौडेल
इति संवत् २०७४ साल माघ १५ गते रोज २ शुभम् ।