निर्णय नं. १०२१९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

आदेश मिति : २०७५।१०।१

०७५-WH-००५०

 

मुद्दा: बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : छवाङ गुरूङको छोरा, जिल्ला मनाङ, खाङसार गा.वि.स. वडा नं.३ को परिवर्तित नेस्याङ गा.वि.स. वडा नं.९ घर भई काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं.४ गैरीधारा बस्ने हाल कारागार कार्यालय नख्खुमा थुनामा रहेको वर्ष ७५ को पेम्बा गुरूङ

विरूद्ध

विपक्षी : कारागार कार्यालय नख्खु, ललितपुरसमेत

 

कानून र नियममा जेष्ठ नागरिकको सजाय छुट दिने अधिकारी को हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा कैदको सजाय छुट दिन सक्ने अधिकारी तत्कालै किटान गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदकका तर्फबाट : 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून :

वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९

जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३

 

आदेश

न्या. सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः- 

तथ्य खण्ड

म निवेदक विरूद्ध नेपाल सरकारले दायर गरेको वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गतको मुद्दामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले मिति २०७१।८।१० गते १४ वर्ष ६ महिना कैद र रू.एक लाख जरिवाना हुने ठहर्‍याई फैसला गरेकोमा उक्त फैसला विरूद्ध म निवेदकले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडासमक्ष पुनरावेदन गर्दा उक्त अदालतबाट सुरू फैसलालाई केही उल्टी गरी मलाई १० वर्ष कैद र रू.पचास हजार जरिवाना हुने ठहर गरी मिति २०७२।३।२९ मा फैसला भएको थियो । उपर्युक्त फैसलाहरू हुँदा म निवेदकको उमेर क्रमशः ७१ र ७२ वर्ष भइसकेको देखिँदादेखिँदै पनि दुवै तहका न्यायिक निकायहरूबाट जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार उमेरको हदको आधारमा हुने कैद छुटको सम्बन्धमा कुनै सम्बोधन नै गरिएन । सुरू फैसला गर्ने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयमा म निवेदकले आफू जेष्ठ नागरिक भएकोले मलाई ठेकिएको कैदको लगतमा सुविधा पाउँ भनी मिति २०७४।९।१४ मा निवेदन दिएकोमा उक्त कार्यालयबाट निवेदन मागबमोजिम यस कार्यालय (अर्धन्यायिक निकाय) भएकोले कैदमा छुट दिने आदेश गर्न मिलेन भनी आदेश भएकोले सो आदेशउपर मुलुकी ऐन, अ.वं.१७ नं. बमोजिम उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासमा निवेदन गर्दा उक्त अदालतबाट मिति २०७५।१।१३ मा निवेदकको मुद्दा हाल यस अदालतको मातहतमा विचाराधीन नरही तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट निवेदकलाई १० वर्ष कैद र रू.१०,०००।- जरिवाना गर्ने ठहर्‍याई मिति २०७२।३।२९ मा फैसला भई सोही फैसलाअनुसार कैदको लगतमा कैद सजाय भोगिरहेको देखिँदा प्रस्तुत विषय अ.बं.१७ नं. को क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको सुविधा प्रस्तुत निवेदनबाट दिन मिलेन भनी आदेश भएको हुँदा विपक्षीहरूको उपर्युक्त कार्य नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त हकविपरीत हुनुको साथै प्रचलित कानूनसमेतको विपरीत भएकोले प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

म निवेदक ७५ वर्षको वृद्ध भएकोले मलाई विभिन्‍न रोगहरू लाग्नुको साथै मुख्य रूपमा अवुर्द रोगबाट पीडित भएर जीवन मरणको दोसाँधमा रही उपचार गराइरहेको छु । म निवेदकलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट तोकिएको जरिवाना रकम मैले यसअघि नै दाखिला गरिसकेको छु र कैदको हकमा करिब ८० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको छु । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ (१)(ख) अनुसार म निवेदकले उमेरको हदको आधारमा कैदको ५० प्रतिशतसम्म छुट पाउनु पर्ने थियो । उक्त दफा फैसला गर्दाकै अवस्थामा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा सो नगरेको कारण म निवेदकले आफूलाई ठेकिएको कैदको लगतमा सुविधा पाउँ भनी निवेदन दिँदासमेत कानूनले नै उमेर हदको आधारमा कैद सजायमा छुट दिन पर्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरी राखेकोमा सोको पनि सम्बन्धित निकायबाट पालना नभएको हुँदा म निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८, २०, ४१ द्बारा प्रदत्त हक हनन्‌ भएको हुनाले सोही संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी म निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक पेम्बा गुरूङको निवेदन पत्र ।

निवेदक पेम्बा गुरूङ मुद्दा नं. ०७१-CS-०७९६ को गैंडा मारी खाग बिक्री व्यवसाय मुद्दामा पाएको कैद सजायबमोजिम हालसम्म पनि थुनामा रहे नरहेको सम्बन्धमा कारागार कार्यालय नख्खु, ललितपुरबाट जवाफ मगाई प्राप्त भई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।७।९ मा भएको आदेश ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने 

हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए बाटाका म्यादबाहेक ५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।८।५ मा भएको आदेश ।

निवेदक पेमा गुरूङ भन्ने पेम्बा गुरूङले गैरकानूनी रूपमा कैदमा राखेको र आफू जेष्ठ नागरिक भएकोले जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम कैदमा छुट दिई कारागारबाट मुक्त हुन पाउनु पर्ने माग दाबी गर्नुभएकोमा जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को प्रावधान कार्यान्वयन गर्न विधि र प्रक्रिया बनी नसकेकोले यस विभागले निवेदकलाई कैदबाट छुटकारा दिन नसकेको हो । साथै रिट निवेदक पेमा भन्ने पेम्बा गुरूङको जावलाखेलस्थित अल्का अस्पतालमा उपचारको क्रममा मिति २०७५।६।२४ गते बिहान २ बजे मृत्यु भएको भन्ने कारागार कार्यालय नख्खुको च.नं.२०८७ मिति २०७५।६।२४ को पत्रबाट यस विभागमा जानकारी प्राप्त भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी कारागार व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।

नेपाल जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को उपदफा (१) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकार वादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी छुट दिन सकिनेछ । जसअन्तर्गत पैंसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भई सत्तरी वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई पच्चीस प्रतिशतसम्म, सत्तरी वर्ष उमेर पूरा भई पचहत्तर वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई पचास प्रतिशतसम्म र पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई पचहत्तर प्रतिशतसम्म कैदमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले के कस्ता कैदी बन्दीलाई छुट दिने भन्नेबारेमा निर्णय गर्न पाउने नै हुँदा प्रचलित कानून तथा कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाबमोजिम विशेष अवसरमा त्यस्तो प्रकारको छुट दिँदै आइरहेकै छ । कैदको सजाय छोट्‍याउन “सकिनेछ" भन्नेसमेतको व्यवस्थाले निजको कैद अवधि छोट्‍याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था होइन । साथै सम्बन्धित निकायको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारले कैद माफी मिनाहाको निर्णय गर्ने नै हुँदा प्रत्यर्थी मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै औचित्य देखिँदैन । गृह मन्त्रालय प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आफ्नो नियमित काम कारबाही गर्दै आएको र गृह मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट रिट निवेदक गैरकानूनी रूपमा थुनामा रहन गएको हो भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कारणसमेत निवेदनमा उल्लेख भएको नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

ज्येष्ठ नागरिक अधिकार ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिमको सुविधा पाउँ भनी दिएको निवेदनमा चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।८।१ मा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी मुलुकी ऐन अ.बं.१७ नं. बमोजिम निवेदकले यस अदालतमा निवेदन दिएको र निवेदकको मुद्दा हाल यस अदालतको मातहतमा विचाराधीन नरही तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट मुद्दा नं. ०७१-CS-०७९६ को मुद्दामा निवेदकलाई १० वर्ष कैद र रू.५०,०००।- जरिवाना गर्ने ठहर्‍याई मिति २०७२।३।२९ मा फैसला भई सोही फैसलाअनुसारको कैद सजाय भोगिरहेको देखिँदा प्रस्तुत विषय अ.बं. १७ नं. को क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको सुविधा प्रस्तुत निवेदनबाट दिन मिलेन भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।१।१३ मा आदेश भएको हुँदा यस अदालतबाट भएका काम कारबाहीले निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात परेको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासको लिखित जवाफ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कसराबाट मिति २०७१।८।१० मा भएको पुरक फैसलाबमोजिम प्रतिवादी पेमा गुरूङ भन्ने पेम्बा गुरूङलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १९(१) ले निषेध गरेको कुसर अपराधमा निज पक्राउ परेको मिति २०६९।६।२६ गतेदेखि लागू हुने गरी १४ वर्ष ६ महिना कैद र रू.१,००,०००।– जरिवाना हुने ठहर भएको हुँदा निजलाई यस कार्यालयबाट मिति २०७१।११।१० मा कैदी पुर्जी दिई कैदमा रहेकोमा सो फैसलाउपर पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०७२।३।२९ मा फैसला हुँदा निज प्रतिवादी पेम्बा गुरूङलाई सुरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कसराको फैसलामा केही उल्टी भई १० वर्ष कैद र रू.५०,०००।- जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको थियो । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ मा उमेरको हदको आधारमा कैद छुटको व्यवस्था भए तापनि सो छुट सुविधा नेपाल सरकारले निर्णय गरी दिने व्यवस्था भएकोले यस कार्यालयबाट कैदमा छुट नदिइएको र यस कार्यालयबाट भएको काम कारबाहीबाट निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात परेको नहुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, कसराको लिखित जवाफ ।

वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी पेमा गुरूङ भन्ने पेम्बा गुरूङलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको च.नं.३६१५ मिति २०७३।०२।२५ को संशोधित कैदी पुर्जीबमोजिम गैंडालाई मारी खाग बिक्री वितरण गरेको मुद्दामा यस कारागारमा थुनामा राखिएको र निज बिरामी भई उपचारको क्रममा मिति २०७५।०६।२४ गते  अल्का अस्पताल, ललितपुरमा मृत्यु भई हाल यस कारागारमा थुनामा नरहेको हुँदा सोको जानकारी यस कार्यालयको च.नं.२६१४ मिति २०७५।०८।०३ को पत्रमार्फत सर्वोच्च अदालतलाई गराई सकिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी कारागार कार्यालय नख्खु, ललितपुरको लिखित जवाफ । 

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट इजलासमा कोही पनि उपस्थित नहुनु भएको र विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले निवेदक प्रतिवादी पेमा गुरूङ भन्ने पेम्बा गुरूङलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको फैसलाबमोजिम गैंडालाई मारी खाग बिक्री वितरण गरेको मुद्दामा कारागारमा थुनामा राखिएकोमा निज बिरामी भई उपचारको क्रममा मिति २०७५।०६।२४ गते अल्का अस्पताल, ललितपुरमा मृत्यु भई हाल कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरमा थुनामा नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अब प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको  मागबमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो होइन ?  भन्‍ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, म निवेदक विरूद्ध वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गतको मुद्दामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले मिति २०७१।८।१० गते, १४ वर्ष ६ महिना कैद र रू. एक लाख जरिवाना हुने ठहर्‍याई फैसला गरेकोमा उक्त फैसला विरूद्ध म निवेदकले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडासमक्ष पुनरावेदन गर्दा उक्त अदालतबाट सुरू फैसलाई केही उल्टी भई १० वर्ष कैद र रू.पचास हजार जरिवाना हुने ठहर गरी मिति २०७२।३।२९ मा फैसला भएकोमा दुवै तहका न्यायिक निकायहरूबाट जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार उमेरको हदको आधारमा हुने कैद छुटको सम्बन्धमा कुनै सम्बोधन नै नगरिएको र म निवेदक ७५ वर्षको वृद्ध भएको हुँदा जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम कैद सजायमा छुट नदिई गैरकानूनी रूपमा थुनामा नै राखेकोले मैले फैसलाबमोजिमको जरिवानासमेत दाखेल गरी करिब ८० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको हुँदा नेपालको संविधानबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी म निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन माग दाबी रहेको देखियो ।

३. जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को प्रावधान कार्यान्वयन गर्न विधि र प्रक्रिया बनी नसकेकोले यस विभागले निवेदकलाई कैदबाट छुटकारा दिन नसकेको र निवेदक पेमा भन्ने पेम्बा गुरूङको मिति २०७५।६।२४ गते मृत्यु भएको भन्ने कारागार कार्यालय नख्खुको च.नं.२०८७ मिति २०७५।६।२४ को पत्रबाट यस विभागमा जानकारी प्राप्त भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी कारागार व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।

४. नेपाल सरकारले के कस्ता कैदी बन्दीलाई छुट दिने भन्ने बारेमा निर्णय गर्न पाउने नै हुँदा प्रचलित कानून तथा कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाबमोजिम विशेष अवसरमा त्यस्तो प्रकारको छुट दिँदै आइरहेकै छ । सम्बन्धित निकायको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारले कैद माफी मिनाहाको निर्णय गर्ने नै छ । गृह मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट रिट निवेदक गैरकानूनी रूपमा थुनामा रहन गएको हो भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कारणसमेत निवेदनमा उल्लेख भएको नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।

५. ज्येष्ठ नागरिक अधिकार ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिमको सुविधा पाउँ भनी दिएको निवेदनमा चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।८।१ मा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी मुलुकी ऐन अ.बं.१७ नं. बमोजिम निवेदकले यस अदालतमा निवेदन दिएको र निवेदकको मुद्दा हाल यस अदालतको मातहतमा विचाराधीन नरही तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट निवेदकलाई १० वर्ष कैद र रू.५०,०००।- जरिवाना गर्ने ठहर्‍याई मिति २०७२।३।२९ मा फैसला भई सोही फैसलाअनुसारको कैद सजाय भोगिरहेको देखिँदा प्रस्तुत विषय अ.बं.१७ नं. को क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको सुविधा प्रस्तुत निवेदनबाट दिन मिलेन भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।१।१३ मा आदेश भएकोले यस अदालतबाट भएका काम कारबाहीले निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात परेको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।

६. यस कार्यालयबाट मिति २०७१।८।१० मा भएको पूरक फैसलाबमोजिम प्रतिवादी पेमा गुरूङ भन्ने पेम्बा गुरूङलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १९(१) ले निषेध गरेको कुसर अपराधमा १४ वर्ष ६ महिना कैद र रू.१,००,०००।– जरिवाना हुने ठहर भएको हुँदा निजलाई यस कार्यालयबाट मिति २०७१।११।१० मा कैदी पुर्जी दिई कैदमा रहेकोमा सो फैसलाउपर पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०७२।३।२९ मा फैसला हुँदा निजलाई सुरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कसराको फैसलामा केही उल्टी भई १० वर्ष कैद र रू.५०,०००।- जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको थियो । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ मा उमेरको हदको आधारमा कैद छुटको व्यवस्था भए तापनि सो छुट सुविधा नेपाल सरकारले निर्णय गरी दिने व्यवस्था भएकोले यस कार्यालयबाट कैदमा छुट नदिइएको र यस कार्यालयबाट भएको काम कारबाहीबाट निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात परेको नहुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, कसरा चितवनको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।

७. प्रतिवादी पेमा गुरूङ भन्ने पेम्बा गुरूङलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको च.नं.३६१५ मिति २०७३।०२।२५ को संशोधित कैदी पुर्जीबमोजिम गैंडालाई मारी खाग बिक्री वितरण गरेको मुद्दामा यस कारागारमा थुनामा राखिएकोमा निजको मिति २०७५।०६।२४ मा मृत्यु भई हाल यस कारागारमा थुनामा नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी कारागार कार्यालय नख्खु, ललितपुरको लिखित  जवाफ रहेको देखियो । 

८. नेपालको संविधानको धारा ४१ मा "जेष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ" र जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को उपदफा (१) मा "प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकार वादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी देहायबमोजिमको कैद छुट दिन सकिनेछः- (क) पैंसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भई सत्तरी वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई पच्चीस प्रतिशतसम्म, (ख) सत्तरी वर्ष उमेर पूरा भई पचहत्तर वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई पचास प्रतिशतसम्म र (ग) पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई पचहत्तर प्रतिशतसम्म"  भन्ने व्यवस्था रहेको देखियो ।

९. कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरको लिखित जवाफसमेतबाट निवेदक पेमा गुरूङ भन्ने पेम्बा गुरूङको उपचारको क्रममा मिति २०७५।०६।२४ गते अल्का अस्पताल, ललितपुरमा मृत्यु भइसकेको भन्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानमा रहेको नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार एवं जेष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षासमेतको हक र जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को उपदफा (१) मा रहेको कानूनी व्यावस्थासमेतको आधारमा जेष्ठ नागरिकको मर्मअनुसार निवेदकले उठाएको विषयवस्तु गम्भीर प्रकृतिको देखिएको र संविधान तथा कानूनले दिएको सुविधाको माग गर्दा गर्दै निवेदकले मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको भन्ने देखिँदा कानून र मौलिक अधिकारसमेतको उपहास भएको देखिई रिट जारी हुन सक्ने अवस्था रहे तापनि निवेदकको मृत्यु भइसकेको भन्ने देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको ‍औचित्य नै समाप्त भइसकेको हुँदा प्रस्तुत निवेदनको विषयभित्र प्रवेश गरी रहनु पर्ने देखिन नआएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

१०. तर निवेदकले माग गरेको विषय र मुद्दाको सुरूवातदेखि नै जेष्ठ नागरिकको सजाय छुटको माग गर्दा गर्दै न्यायिक प्रक्रियाको दौरानमा निजको मृत्यु भएको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दा निम्न लिखित आदेश जारी गरिदिएको छ ।

१. जेष्ठ नागरिकलाई नेपालको संविधानले गरेको विशेष संरक्षण तथा जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(१) मा रहेको कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा जेष्ठ नागरिकको हैसियतले कैदको छुट पाउँ भनी निवेदकले माग गरेको देखिन्छ । संविधान र कानूनले सजायमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्ने र सो छुटको माग गर्दा सजाय गर्ने अधिकारी, अदालत वा कारागारबाट समेत निर्णय नगरी अनिर्णित अवस्थामा नै वृद्ध तथा शारीरिक अशक्तताको कारणले निवेदक पेम्बा गुरूङले मिति २०७५।०६।२४ मा कारागारमा नै मृत्युवरण गर्नुले संविधान र कानूनको मर्म नै मर्न पुगेको देखिन्छ । कानून र नियममा जेष्ठ नागरिकको सजाय छुट दिने अधिकारी को हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा कैदको सजाय छुट दिन सक्ने अधिकारी तत्कालै किटान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले कैदको सजाय छुट दिन सक्ने अधिकारी तत्कालै किटान गर्नु गराउनु तथा उमेर हदअनुसार पच्चिस, पचास र पचहत्तर प्रतिशतसम्म छुट दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले छुट दिने तथा प्रतिशत निर्धारण गर्ने आधारसमेत निर्धारण गर्नको निमित्त आवश्यक पर्ने नियम / कार्यविधि तत्कालै बनाउनसमेत नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

२. हाल नियम / कार्यविधि र कैद सजाय छुट दिन सक्ने अधिकारी किटान नभएको कारणले संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन शून्यताको अवस्थामा पुग्न जाने हुँदा संविधानले नै विशेष संरक्षण गरेको जेष्ठ नागरिक कैदीहरूको हकमा जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार कैद छुट दिन सकिने कैदीहरूको हकमा यो आदेशप्राप्त भएको १५ दिनभित्र कानूनले तोकेको उमेर हदअनुसार सजाय छुट पाउन सक्ने कैदीहरूको उमेरअनुसारको सजाय प्रतिशत छुट तथा कसुरको सूचीसमेत तयार गर्नु गराउनु भन्ने कारागार व्यवस्थापन विभाग, कालिकास्थान काठमाडौंको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

यसैगरी उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूले उच्च अदालत नियमावली, २०७३, जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ र कारागार ऐन, २०१९ को दफा १८ को अधिकारसमेत प्रयोग गरी यो आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र आफू मातहतका वा आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका कारागारमा निरीक्षण गरी जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(१) अनुसार कैद छुट दिन सक्ने उमेर हद, शारीरिक एवं मानसिक अवस्था तथा कसुरको प्रकृतिलाई हेरी तत्कालै छोड्न आदेश दिनु पर्ने लागेमा छुटको प्रतिशत कायम गरी छुट दिनु पर्ने भए आवश्यक निर्णय लिनु भनी सम्पूर्ण उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ । 

३. कानून र नियममा जेष्ठ नागरिकको सजाय छुट दिने अधिकारी हालसम्म किटान भई नसकेको र नियम / कार्यविधिसमेत नभएको कारणले वर्तमान अन्यौलता हटाउन जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(१) को सजाय छुट प्राप्त गर्न सक्ने उमेर पूरा भई योग्य भएको व्यक्तिको हकमा सजाय निर्धारण गर्दा ठेकिएको कैद सजायमा जेष्ठ नागरिकहरूले कानूनअनुसार पाउने कैद छुटको सजाय दिनुपर्ने देखिएमा छुट दिई सजाय निर्धारण गर्न सम्पूर्ण उच्च तथा जिल्ला अदालतहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।

४. साथै मुद्दा हेर्ने र सजाय निर्धारण गर्ने अर्धन्यायिक निकायको हकमा समेत सजाय निर्धारणको अधिकार राख्‍नेले फैसलामा कैदको छुट दिने लगत राख्‍ने अख्तियारी छैन भनी भन्न मिल्ने देखिँदैन । नेपालको संविधानले नै जेष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरेको, जेष्ठ नागरिकको लागि विशेष कानूनसमेत निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा निर्मित जेष्ठ नागरिकको उमेर, शारीरिक र मानसिक अवस्थाको कारणले आवश्यक कानून प्रदत्त अधिकार तथा सुविधाको कार्यान्वयनको निमित्त जिम्मेवार निकाय सक्रिय र संवेदनशील हुन र गराउनसमेत सम्बन्धित निकायहरूलाई यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । 

 

११. यो आदेशको कार्यान्वयनका लागि आदेशको प्रतिलिपिसहित आदेशको जानकारी सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारमार्फत मातहतका अदालतहरूलाई र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. केदारप्रसाद चालिसे

 

इजलास अधिकृत: नारदप्रसाद भट्टराई

इति संवत् २०७५ साल माघ १ गते रोज ३ शुभम् ।