निर्णय नं. १०२३७ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

आदेश मिति : २०७५।४।१३

०७४-WO-०५५६

 

विषयः परमादेश

 

निवेदक : जिल्ला रूपन्देही बुटवल उप.म.न.पा. वडा नं. ७ दिपनगर बस्ने नित्यानन्द पाण्डे

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

वृद्धवृद्धा वर्तमान पुस्ताको लागि बोझ नभई एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति पनि हुने भएकोले यस्ता ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण गर्ने दायित्व वर्तमान पुस्ताको हुने ।

(प्रकरण नं.५)

वृद्धवृद्धाहरू आफ्नो जीवनयापन आफैँले गर्न नसक्ने भएर दया देखाएको नभई उनीहरूले विगतमा देश, समाज एवं वर्तमान पुस्ताका लागि गरेको योगदान र वर्तमान पुस्ताको जीवनयापनमा यिनीहरूको महत्त्वलाई गरिएको सम्मान हो र निजहरू यस्ता सम्मानका हकदार हुने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाट : 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल, विद्वान् अधिवक्ता श्री छविलाल घिमिरे

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून :

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३

 

आदेश

न्या. ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-

तथ्य खण्ड

रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा :

म निवेदक ७९ वर्षीय नेपाली ज्येष्ठ नागरिक हुँ । विभिन्न देशहरूमा आफ्ना नागरिकलाई विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षासहितको सेवा तथा सुविधाहरू प्रदान गर्ने गरिएको पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनी मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूको हक अधिकार सम्बन्धमा बनेको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षक र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, निजहरूमा रहेको ज्ञान, सिप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गरी निजहरूप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्‍भावको अभिवृद्धि गर्ने विधायिकी मनसाय देखिन्छ तर ऐन बनेको लामो समय भए तापनि ऐनको प्रस्तावनामा उल्लिखित विधायिकी मनसायबमोजिम ऐन कार्यान्वयनको बाटोमा भने निरासाजनक अवस्था रहेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकको लागि कम्तीमा दुईवटा सिट सुरक्षित राख्‍नुपर्ने र निजलाई यात्रु भाडादरमा पचास प्रतिशत छुट दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिति २०७० साल असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट वा सुविधा दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७० जारी गरी लागू गरेको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक संस्थाले नेपाल सरकारले तोकेको संख्याका ज्येष्ठ नागरिकहरूले त्यस्तो संस्थामा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छुट दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । म निवेदकले ज्येष्ठ नागरिकको लागि राज्यद्वारा प्रत्याभूत ज्येष्ठ नागरिक अधिकारहरूमध्ये सार्वजनिक सवारी साधन तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूमा छुट सुविधाको लागि माग गर्दा छुट सुविधा पाउन नसकेको मात्र नभई सार्वजनिक सवारी साधनको सञ्चालक कर्मचारी एवं सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिहरूबाट दुर्व्यवहार, यातना, कुटपिट, बेहोर्नु परेको अवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूले सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा र स्वास्थ्य सेवा लिँदा तोकिएबमोजिमको छुट सुविधा प्राप्त गर्ने हकको कार्यान्वयनको लागि नेपालको संविधानले सार्वजनिक सरोकार निहित प्रस्तुत गर्ने हकको कार्यान्वयनको लागि नेपालको संविधानले सार्वजनिक सरोकार निहित प्रस्तुत विषयमा उपचार खोज्न मलाई हकदैया छ । 

सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७० को दफा ३(१) मा सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई कम्तीमा २ वटा सिट सुरक्षित गर्नुपर्ने र उपदफा (२) मा सुरक्षित गरिएको सिटमा यात्रा गर्ने कम्तीमा २ जना ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले यात्रु भाडादरमा पचास प्रतिशत छुट दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको 

छ । सोही ऐनको दफा ८ मा छुट र सुविधा दिने दायित्व सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकको हुनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लिखित छ । सोबमोजिम सवारी धनी वा सञ्चालक वा सञ्चालक संस्थाहरूले आफ्नो साधनमा देखाउनको लागि मात्र २ सिट ज्येष्ठ नागरिक आरक्षित भनी लेखे तापनि उक्त सिटमा हामी ज्येष्ठ नागरिकले ५० प्रतिशत छुट त परै जावस् बस्नसमेत पाउने अवस्था छैन । 

म निवेदक मिति २०७३।९।२० मा दिन अर्घाखाँचीको चिदिकाबाट लु. १ख ५९५६ नं.को सार्वजनिक बसमा चढी बुटवल आउँदा तोकिएको बस भाडा रू. ३३०/- को पचास प्रतिशत कटाई बाँकी रहेको रू. १६५/- सो बसका कन्डक्टरलाई दिँदा निजले लिन नमानेपछि वादविवाद भएको थियो । सो विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीसम्म पुगेको थियो । यस्तै विवाद म निवेदक मिति २०७४।३।१२ मा बुटवलबाट अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कसम्म जाँदा र मिति २०७४।२।१७ मा अर्घाखाँचीको फुदवाङबाट रूपन्देहीको बाँसगढीसम्म जाँदासमेत भएको 

थियो । उक्त यात्राहरूको क्रममा भएको दुर्व्यवहार विरूद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा उजुरी गर्दासमेत केही कारबाही भएको छैन । त्यस्तै म निवेदक जस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरू लुम्बिनी अञ्‍चल अस्पतालमा उपचार गराउन जाँदासमेत सो अस्पतालबाट ज्येष्ठ नागरिकले पाउनु पर्ने सुविधाहरू नपाएको हुँदा पछि ज्येष्ठ नागरिक महासंघले पत्र लेखेको थियो । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय बुटवलबाट पश्‍चिम नेपाल बस व्यवसायी समिति बुटवल र बुटवल यातायात व्यवसायी समिति बुटवल, देउराली यातायात व्यवसायी संघ अर्घाखाँची, गुल्मी यातायात व्यवसायी संघ गुल्मी, श्रीनगर यातायात व्यवसायी समितिलाई चौथो पटक ताकेता गरेको हुँदासमेत विपक्षीहरूले छुट सुविधा नदिएको पुष्टि भएको छ । उपयुक्त विपक्षीहरूमध्ये विपक्षी नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७ र ८ ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकारको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, ध्यानाकर्षण गराउने, निर्देशन दिने, कार्यान्वयन गर्ने गराउने र विधि एवं कानूनबमोजिम नभएमा कारबाही गर्ने निकायहरू भएकोमा सोअनुसार केही नगरी विपक्षी नं.९,१० र ११ का कार्य तथा व्यवहारहरूको पक्षपोषण गरेको हुँदा उक्त विपक्षीहरूको नाममा नेपालको संविधान, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ र सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७० ले निर्दिष्ट गरेको काम, कर्तव्य र अधिकार अक्षरश: पालना गर्नु गराउनु भनी निर्देशनात्मक परमादेशको आदेश जारी पाऊँ । विपक्षी नं. ९ म निवेदक बसोबास गर्ने क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सरकारी संस्था भए तापनि उक्त संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकको उपचारमा तोकिएबमोजिमको छुट सुविधा उपलब्ध नगराएको हुँदा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा तोकिएबमोजिमको छुट सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु भनी निर्देशनात्मक परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । विपक्षी नं. १० र ११ सार्वजनिक सवारी सञ्चालक संस्थाहरू भएको हुँदा आफू मातहत सञ्चालित सम्पूर्ण सवारी साधनहरूमा अनिवार्य रूपमा ज्येष्ठ नागरिकको लागि सिट सुरक्षित गरी छुट सुविधा उपलब्ध गराउनु र ज्येष्ठ नागरिकलगायत सबै यात्रुहरूलाई सवारी साधनमा यात्रा गर्दा गराउँदा अपमान, दुर्व्यवहार नगर्नु, यात्रुलाई अनिवार्य रूपमा टिकट दिएर मात्र यात्रा गराउनु, आफू मातहतका यातायात व्यवसायी, सञ्चालक, कर्मचारीहरूको लागि आफ्नो सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूमाथि गरिने दुव्यर्वहार, जोर जबरजस्ती नगर्नु एवं तोकिएको सिट क्षमताबमोजिम मात्र यात्रुहरू ओसारपसारको आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु गराउनु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नित्यानन्द पाण्डेको यस अदालतमा परेको रिट निवेदन ।

 

यस अदालतबाट भएको कारण देखाउ आदेशः-

यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले ज्येष्ठ नागरिक ऐनअन्तर्गत सुविधाको लागि बारम्बार प्रयास पनि गरेको र बारम्बार दुर्व्यवहार, शारीरिक मानसिक अपमान पनि सहनु परेको प्रमाणसमेत पेस गरेको देखिन्छ । साथै निवेदकको ज्येष्ठ नागरिकको परिचयपत्रबाट निज ७७ वर्ष पूरा भइसकेको देखिएकोसमेतबाट यी निवेदकको हकमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म बिना भेदभाव स्वास्थ्य उपचार एवं सार्वजनिक सवारी साधनमा सिट तथा कानूनबमोजिम पाउने न्यूनतम ५० प्रतिशत छुटको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट जारी भएको आदेश ।

 

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफः

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सामाजिक सुरक्षा यस मन्त्रालयको ऐन नियमद्वारा प्रदान गरिएको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी विषय रहेको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विषयमा नीति, ऐन कानून, मापदण्ड निर्माण तथा नियमनमार्फत नागरिकको कानून प्रदत्त अधिकार संरक्षणको लागि सदैव यस मन्त्रालयले कार्य गरी आएको छ । नीति तथा कानूनको निर्माण गरी ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको संरक्षणप्रति यस मन्त्रालय सदैव क्रियाशील रहेको छ । मन्त्रालयको के कुन कार्यले निवेदकको अधिकारको हनन भएको हो सो विषयमा कुनै उल्लेख गर्न सकेका छैनन् । यस मन्त्रालयद्वारा यातायात व्यवसायी तथा अन्य सम्बद्ध अधिकारीसँग छलफल गरी भएको निर्णयबमोजिम ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा उल्लिखित ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँचको लागि उपयुक्त व्यवस्था तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा छुट दिनेसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागमा पत्राचारसमेत गरिएको छ । यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मन्त्रालय र ज्येष्ठ नागरिक महासंघबाट पनि समय समयमा अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले आफ्ना क्षेत्राधिकारका विषयमा कानूनद्वारा निर्दिष्ट जिम्मेवारीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्पादन गरेको सन्दर्भमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफः

रिट निवेदकले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के कस्तो काम, कारबाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको हो ? सो सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा उल्लेखसम्म गर्न सकेको देखिँदैन । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ को उपदफा (१) मा सार्वजनिक सवारी साधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सेवा सुविधा र सहयोग प्रदान गर्नु नगराउनु सबैको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको किसिमको सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुईवटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्नेछ र निजलाई यात्रु भाडादरमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी सोही दफाको उपदफा (४) मा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले नेपाल सरकारले तोकेको संस्थाका ज्येष्ठ नागरिकले त्यस संस्थामा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छुट दिनुपर्ने उक्त कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरू क्रियाशील रहेका 

छन् । जहाँसम्म निवेदकले ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिमका सुविधाको कार्यान्वयन नभएको भन्ने विषय छ, सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत लिखित जवाफमा थप उल्लेख गरिरहनु परेन, तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफः

नेपालको संविधानको धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको र धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा यथासम्भव निःशुल्क, सस्तो तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि नेपाल सरकार प्रत्यनशील छ । विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका (संशोधनसहित), २०७१ तथा नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधनसहित) कार्यविधि, २०६८ मा उल्लिखित मुटु, मृगौला क्यान्सर पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी हेड इन्जुरी, कलेजो, अप्लाष्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्कघात, सिकलसेल एनिमियाजस्ता कडा रोगको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग दिनुका साथै कतिपय अवस्थामा निःशुल्क सेवा प्रदान गरेको अवस्था छ । नेपाल सरकारको स्रोत साधनले भ्याएसम्म आधारभूत स्वस्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नेतर्फ थप प्रयास गरिनेछ । यस मन्त्रालयको कुनै कामकारबाहीले निवेदकको संविधानको धारा ३५ तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ ले प्रदत्त हकमा आघात परेको छैन । यस स्थितिमा निवेदन दाबीबमोजिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने कानूनी तथा तथ्यगत आधार र आवश्यकता नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

 

पश्‍चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ बुटवलको लिखित जवाफः

नेपालको संविधानको धारा ४१ तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले प्रदत्त अधिकारमा यस संस्थाले विपक्षी ज्येष्ठ नागरिकलाई कुनै अवरोध गरेको छैन । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकको लागि कम्तीमा दुईवटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र ज्येष्ठ नागरिकलाई यात्रु भाडादरमा पचास प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको र ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिति २०७० साल असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७० जारी गरी लागू गरेअनुसार यस संस्थाले समेत उक्त ऐन, नियम पालना गर्दै आएको मिति २०७४।४।१६ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवल, रूपन्देहीले आरक्षण कार्यान्वयन गराउनको लागि यस पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समिति बुटवलसमेतलाई दिइएको निर्देशन यस संघको तर्फबाट पालना गर्दै आएको छ । विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूबाट ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धमा सार्वजनिक सवारी साधनमा गरिएका निर्देशनहरूअनुसार मिति २०७४।४।८ मा च.नं. ८१ द्वारा यस संघ मातहत सञ्चालनमा रहेको सवारी साधनहरूले ५० प्रतिशत भाडा लिई यात्रा गराउनु हुन भनी मातहतका कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । मिति २०७४।४।२ मा च.नं. २३ को पत्रमार्फत विषय वृद्धवृद्धा यातायात सुविधा सम्बन्धमा उल्लेख गरी नेपाल सरकारद्वारा व्यवस्था गरिएको सेवा तथा सुविधा कार्यान्वयन गरी गाडी सञ्चालन गर्नु गराउनु भनी शाखा कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन गरिएको छ । मिति २०७४।४।१७ च.नं. १८५ ले विषय ज्येष्ठ नागरिक आरक्षण सिट सम्बन्धमा उल्लेख गरी यस संघका शाखा प्रमुख / शाखा निरीक्षकहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आरक्षण सिट उपलब्ध नभएको भन्ने गुनासो प्राप्त हुन आएकोमा यस संघ मातहत सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण सवारी साधनहरूमा २ वटा सिट ज्येष्ठ नागरिक सिट सुरक्षित राखी पूर्ण कार्यान्वयन गर्न गराउनु हुन निर्देश गरिन्छ भनी पत्राचार गरिएको छ । मिति २०७४।७।८ को च.नं. ६९१ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय रूपन्देही बुटवलमा ज्येष्ठ नागरिकको लागि सार्वजनिक सवारी साधनमा २ वटा सिट आरक्षण र ५० प्रतिशत भाडा मात्र लिने भनी निर्देशन गरी पत्राचार गरिएको हुँदा विपक्षी रिट निवेदकले कार्यान्वयन भएको विषयलाई कार्यान्वयन नभएको भनी दुःख हैरानी दिने नियतले यस संघलाई समेत विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्नु भएको हो । ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यस संस्थाको मातहतमा रही सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका सार्वजनिक सवारी साधनमा संविधान, ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ समेतले प्रदान गरेका आरक्षण तथा भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिई यात्रा गराउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराई रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पश्‍चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ बुटवलको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

 

गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफः

ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, निजहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गरी निजहरूप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्‍भावको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका लागि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । उल्लिखित ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा गृह मन्त्रालय सदा कटिबद्ध र क्रियाशील रहँदै आएको छ । यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउने ठोस एवं वस्तुनिष्ठ आधार र कारण रिट निवेदकले देखाउन नसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन गृह मन्त्रालयको हकमा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

 

यातायात व्यवस्था विभागको लिखित जवाफः

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकको लागि कम्तीमा २ वटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र निजलाई यात्रु भाडादरमा ५०% छुट दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिति २०७० साल असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा छुट सुविधा दिने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई कानूनबमोजिम प्राप्त हुने छुट सुविधा दिलाउने कार्यमा विभाग प्रतिबद्ध रहेको छ । यस विभागबाट समय समयमा गरिने अनुगमनका अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकको हकमा छुट सुविधा नदिने सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई कारबाहीको दायरामा समेत ल्याउने गरिएको छ । यसरी कानूनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अदालतबाट छुट्टै आदेश जारी भइरहनु पर्ने अवस्था होइन प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको यातायात व्यवस्था विभागको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफः

नेपालको संविधानको भाग ३ मा उल्लिखित मौलिक हक र कर्तव्यको कार्यान्वयन गर्ने राज्यको दायित्व हो । विद्यमान ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९(२) मा सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकको लागि कम्तीमा दुईवटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । विधायिका निर्मित उक्त कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि यस मन्त्रालयबाट सार्वजनिक सवारी साधन ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७० बनाई मिति २०७० असोज १ गतेदेखि लागू गरिसकिएको छ । उक्त कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक सवारी धनी वा सञ्चालकको ज्येष्ठ नागरिकको लागि कम्तीमा दुईवटा सिट सुरक्षित राखी भाडादरमा पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने विषयमा रिट निवेदकले विना कारण, आधार र प्रमाण यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यपूर्ण (Reasonableness) नदेखिएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

 

इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको लिखित जवाफः

यसमा लु. १ ख ६१४१ नं. को बसका स्टाफहरूले ज्येष्ठ नागरिकले पाउने भाडा सुविधा नदिएको र लु. २ख ३८५ नं. को बसका स्टाफहरूले पनि छुट सुविधाको कुरा गर्दा छुट कन्सेक्सन कुरा जहाँबाट कागज बनाएको हो त्यहीँ गई माग गरे भनी गलत्याउने गरेको हुँदा निजहरूलाई कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको च.नं. १२५०१ मिति २०७४।२।२८ को पत्रसाथ यस कार्यालयमा प्राप्त भएको हुँदा उल्लिखित नं. का बस चालक तथा सहचालकसमेतलाई यस कार्यालयमा उपस्थित गराई ज्येष्ठ नागरिक महासंघका ५ नं. प्रदेशका अध्यक्ष र रूपन्देही जिल्ला अध्यक्ष बेनबहादुर पौडेल क्षेत्री र ज्येष्ठ नागरिक महासंघ ५ नं. प्रदेश सचिव लोकनाथ पाण्डेसमेतको रोहबरमा मेलमिलाप गराई ज्येष्ठ नागरिकले पाउनु पर्ने सेवा सुविधाहरू दिने भन्ने सम्बन्धमा पत्राचार गर्ने भन्नेसमेत बेहोराको मिलापत्र गरी पठाइएको हो । संविधान र कानूनले दिएको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट तथा अन्य सरोकारवाला निकाय संघ संस्थासँग समन्वय गरी पहल गरिएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको ठहर

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागज अध्ययन गरियो । विपक्षी सरकारी निकायहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले नेपालको संविधान तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७० समेतले प्रत्याभूत गरेको ज्येष्ठ नागरिकहरूको हकको प्रचलनको लागि नेपाल सरकारका सबै सरोकारवाला निकायले कानूनबमोजिमको आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै आएका छन् र ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकार प्रचलनको लागि आवश्यक कानून बनाउनेदेखि लिएर बजेटमार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरूसमेत घोषणा गरेको र कार्यान्वयनको अवस्थामा समेत रहेकोले रिट निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम निवेदकको हक अधिकारमा आघात पर्ने कुनै पनि कार्य विपक्षी बनाइएका कुनै पनि सरकारी कार्यालयबाट नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समिति बुटवलको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री छविलाल घिमिरेले नेपालको संविधान तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेको निवेदकको कुनै पनि हक अधिकार प्रचलनमा बस व्यवसायी समितिले कुनै किसिमको बाधा अवरोध गरेको छैन । सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७० जारी भएपश्चात् सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकको लागि २ वटा सिट छुट्टयाइएको छ भने भाडामा पचास प्रतिशत छुट पनि दिइने गरिएको छ । निवेदकसँग विवाद भएका सवारी साधनका कर्मचारीहरूसँग मेलमिलाप पनि गराएको हुँदा निजले भने अनुसारको अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा म निवेदक ज्येष्ठ नागरिक भएको र विपक्षीहरूले नेपालको संविधान र ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेको अधिकार प्रचलनमा बाधा अवरोध गरी सार्वजनिक सवारी साधनमा दुर्व्यवहार गरेको ज्येष्ठ नागरिकहरूले पाउनुपर्ने आरक्षित सिट उपलब्ध नगराएको भाडादरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट नदिएकोले ज्येष्ठ नागरिकको लागि आरक्षित सिट उपलब्ध गराउनु भाडादरमा कानूनबमोजिमको छुट दिन विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुनुपर्दछ भनी मुख्य निवेदन माग दाबी रहेको देखिन्छ भने कानूनले प्रत्याभूत गरेको ज्येष्ठ नागरिकहरूको हकबाट यी निवेदकलाई वञ्चित गर्ने गरी कुनै काम नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको छ । 

३. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले मुख्य रूपमा निज अस्पतालमा उपचार गराउन जाँदा एवं सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा कानूनले तोकेबमोजिमको छुट सुविधा सम्बन्धित निकायले नदिएकोले कानूनले तोको सो निकायहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको विषय उठान गरेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकार संरक्षणको सन्दर्भमा रहेको विद्यमान कानूनी तथा संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हकको प्रत्याभूति गरी ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण सशक्तीकरण वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस्तै धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनी ज्येष्ठ नागरिकको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

४. ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने निजहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गरी निजहरूप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्‍भावको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ आएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ९ ले ज्येष्ठ नागरिकले पाउने छुट र  

सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । दफा ९ को उपदफा (२) मा "नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको किसिमको सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकको लागि कम्तीमा दुईवटा सिट सुरक्षित राख्‍नु पर्नेछ र निजलाई यात्रु भाडादरमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छुट दिनु पर्नेछ ।" भनी उल्लेख भएको छ । त्यस्तै सोही दफाको उपदफा (४) मा "नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले नेपाल सरकारले तोकेको संख्याका ज्येष्ठ नागरिकले त्यस्तो संस्थामा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ ।" भनी व्यवस्था रहेको देखियो । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नेपाल सरकारले तोकेको किसिमको सार्वजनिक यातायातले एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले सेवा प्रदान गर्दा सेवा शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट दिएको देखिन्छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिने कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७० लागू भएको रहेछ । यी सबै कानूनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सवारी साधनमा एवं स्वास्थ्य उपचारमा तोकिएको सवारी साधन सञ्चालकले वा सवारीधनीले एवं स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट एवं सुविधा दिनुपर्ने दायित्व तोकेको पाइयो ।

५. प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्ने सबै विपक्षीहरूले रिट निवेदकको माग दाबीअनुसारको छुट सुविधा दिनुपर्ने कुरामा सहमत नै भएको देखिन्छ । तर इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफबाट तोकिएको सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकले कानूनबमोजिम पाउनुपर्ने छुट वा सुविधाको उपभोगमा बाधा पर्ने गरेको तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिने अवस्था छैन । ज्येष्ठ नागरिक वा वृद्धा अवस्था भनेको मानिसको जीवनको उत्तरार्द्धको अवस्थालाई मानिन्छ । यो अवस्थामा पुगेका व्यक्तिहरूले जीवन, समाज, संस्कृतिलगायतको सम्बन्धमा लामो अनुभव प्राप्त गरेका हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिहरूको ती अनुभव वर्तमान पुस्ताको जीवनलाई सजिलो बनाउन अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ती व्यक्तिहरूको अनुभव र ज्ञान अन्तरपुस्तामा हस्तान्तरण हुँदा वर्तमान र भावी पुस्ताले आफ्नो इतिहासको बारेमा सही ज्ञान प्राप्त गर्ने, आफ्नो धर्म संस्कृति एवं परम्पराको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्न सहज हुन्छ । यस अर्थमा वृद्धवृद्धा वर्तमान पुस्ताको लागि बोझ नभई एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति पनि हुने भएकोले यस्ता ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण गर्ने दायित्व वर्तमान पुस्ता हुने देखियो । आजका वृद्धवृद्धा आफू युवा अवस्थामा हुँदा बाल्य अवस्थामा रहेका आजका युवा पुस्ताको संरक्षण, पालनपोषण, रेखदेख, शिक्षा दिक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुँदा उनीहरूको वृद्ध अवस्थामा शारीरिक तथा मानसिक रूपले स्वस्थ्य रहेका अहिलेका युवा पुस्ताले पनि यी वृद्धवृद्धाको संरक्षण रेखदेख हेरचाह गर्नुपर्ने नैतिक एवं सामाजिक दायित्व हुन आउँछ । 

६. नेपालको संविधानको धारा १६ले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । जीवनको उत्तरार्द्धमा जब मानिसको शरीर र मस्तिष्क काम गर्न छाड्दछ त्यसबेला संविधानले प्रत्याभूतको उक्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रचलनको लागि राज्यले केही विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार आएका यस्ता कार्यक्रमहरू वृद्धवृद्धाहरू आफ्नो जीवनयापन आफैँले गर्न नसक्ने भएर दया देखाएको नभई उनीहरूले विगतमा देश, समाज एवं वर्तमान पुस्ताका लागि गरेको योगदान र वर्तमान पुस्ताको जीवनयापनमा यिनीहरूको महत्त्वलाई गरिएको सम्मान हो । र निजहरू यस्ता सम्मानका हकदार हुन् । यही अवधारणालाई आत्मसात् गरेर ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ आएको र यसले ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएको सार्वजनिक सवारी साधनमा दुईवटा सिट सुरक्षित राख्‍नुपर्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भाडादरमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छुट दिनुपर्ने तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमकिता दिनुका साथै त्यस्ता संस्थाले नेपाल सरकारले तोकेको संख्याका ज्येष्ठ नागरिकको उपचारमा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छुट दिनु पर्ने भनी व्यवस्था राखिएको हो ।

७. विपक्षीहरू पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समिति बुटवल तथा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफबाट समेत कानून संविधानले प्रत्याभूत गरेको ज्येष्ठ नागरिकहरूको हक अधिकारको उपभोगमा बाधा अवरोध सिर्जना भएको देखिएको साथै ज्येष्ठ नागरिकले स्वास्थ्य उपचारमा कानूनबमोजिम पाउनुपर्ने छुटसमेत नपाएको देखिएकोले विपक्षीहरूले कानूनले तोकेको बमोजिमको कर्तव्य पालना गरेको देखिन आएन । तसर्थ माथि विवेचित आधार, कारण र कानूनी व्यवस्थासमेतबाट विपक्षीहरूले कानूनले प्रत्याभूत गरेको ज्येष्ठ नागरिकहरूको सुविधा छुट सहज रूपले नदिएको देखिएको तथा सो छुट सुविधा सजिलो गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था नगरेको हुनाले निम्नअनुसार गर्ने गराउने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । 

सार्वजनिक यातायातको साधनमा ज्येष्ठ नागरिकको लागि भनी छुट्टयाइएको दुई सिटमा पनि अन्य मानिसहरू बसिदिने भएकोले ज्येष्ठ नागरिकले आरक्षित सिटसमेत नपाउने अवस्था देखिएकोले सार्वजनिक यातायात साधनभित्र ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने खालका जनचेतनामूलक नारा लेख्‍नु, लेख्‍न लगाउनु भनी यातायात व्यवसायीहरूलाई जानकारी गराउनू । 

स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थामा पनि कानूनले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिएको छुट र सुविधाअनुसारको सेवा ज्येष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेकोले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि छुट्टै किसिमको टिकटको व्यवस्था गरी सो टिकटमा सम्बन्धित संस्थाबाट ज्येष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्ने सुविधाहरूको सूची उल्लेख गर्नु गराउनु र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणको क्रममा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई जानकारी गराउनू । 

सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सेवा प्रदायक संस्थाहरूको सेवा लिन पुगेको ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले प्राथमिकता दिन दिलाउन व्यवस्था गर्नू । 

 

८. उपर्युक्त आदेशहरूको कार्यान्वयनको लागि आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा

 

इजलास अधिकृत: रामु शर्मा 

इति संवत्‌ २०७५ साल साउन १३ गते रोज १ शुभम् ।