निर्णय नं. १०२३८ - निषेधाज्ञा
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई
फैसला मिति : २०७५।१।९
०७१-CI-०१६३
मुद्दाः निषेधाज्ञा
पुनरावेदक / निवेदक : का.जि.का.म.न.पा वडा नं.२५ मखन भई हाल का.म.न.पा. वडा नं.१३ बस्ने वर्ष ४८ को सुरेशराज मानन्धर
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / विपक्षी : लुम्बिनी फाइनान्स एण्ड लिजिङ कं. लि. त्रिदेवीमार्ग ठमेल, काठमाडौं
साबिकबाट प्रयोग हुँदै आएको बाटो र सो बाटोको सम्बन्धमा भएको करारबमोजिमको काम कारबाही अन्यथा बदर नभएसम्म जग्गाको हक हस्तान्तरण जुनसुकै तरिकाले भएपनि दाताबाट भएको जग्गासम्बन्धी अघिल्लो काम कारबाहीहरू हक हस्तान्तरबाट हक कायम हुन आएका जोसुकैले पनि मान्दिन भन्न पाउने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.३)
पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद ढुंगाना
प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा आदेश गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश श्री भीमबहादुर बोहरा
माननीय न्यायाधीश श्री द्वारिकामान जोशी
पुनरावेदन अदालत पाटन
आदेश
न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम दर्ता भई यस अदालतमा पुनरावेदन परी नियमानुसार पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:-
मेरो पिता लक्ष्मीराज मानन्धरको नाउँ दर्ता कायम रहेको कि.नं. ८७ र सो जग्गाको पूर्वतर्फका सँधियार प्रत्यर्थी प्रकाशबहादुर श्रेष्ठको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. ९५४ को जग्गाभित्रसम्म जान दुवै पक्षले ५/५ फिट जग्गा छोडी १० फिटे बाटो कायम गर्ने गरी मिति २०५५।७।३० मा करारनामा गरी दुवै पक्षले निर्विवाद रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छौं । उक्त २०५५।७।३० को करारपत्रबमोजिम नयाँ नापीको नक्सामा बाटोमा परेको दुवै पक्षको जग्गाबाट १० फिट संयुक्त बाटो भनी नक्सामा जनाउन भनी पटकपटक प्रत्यर्थी प्रकाशबहादुरलाई भन्दा आज भोलि भनी आलटाल गर्दै आउनु भएकोले मिति २०६९।९।२० मा दे.नं.०३७७० को बाटो कायम मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरी करारबमोजिम बाटो कायम हुने गरी ऐ. अदालतबाट मिति २०७०।२।२६ मा फैसला भएको छ । मिति २०७०।३।२० को राजधानी पत्रिकाको पृष्ठ ९ मा प्रकाशित सूचनामा प्रत्यर्थी प्रकाशबहादुरले रविन्द्रमान मल्ल सञ्चालक भएको दि ल्याण्ड मार्क अपार्टमेन्ट प्रा.लि., कमलादी वडा नं.३१, काठमाडौंका लागि उक्त साबिक कि.नं.९५४ हाल कि.नं.८७ को जग्गा प्रत्यर्थी लुम्बिनी फाइनान्स एण्ड लिजिङ कम्पनी लिमिटेडमा धितो दिनुभएकोमा उक्त जग्गा सूचना प्रकाशित भएको मितिले आठौं दिन अर्थात् मिति २०७०।३।२७ गते लिलाम गर्ने भनी थाहा पाई सो लिलामीबाट २०५५ सालदेखि नै बाटो कायम गरी आवतजावत गरी आएको बाटो लिलाममा जग्गा लिनेले बन्द गर्न सक्ने र काठमाडौं जिल्ला अदालतको बाटो कायम गर्ने उक्त फैसला कार्यान्वयनमा समेत झमेला उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको छ । प्रत्यर्थी प्रकाशबहादुरको नामको उक्त कि.नं. ८७ को जग्गा लिलाम भएमा उक्त जग्गाको पश्चिमतर्फबाट पूर्व पश्चिम ५(पाँच) फिट र उत्तर दक्षिण उक्त कित्ताको सुरूदेखि अन्तसम्म २०५५ सालदेखिको मसमेतले उत्तरतर्फको मूल सडकमा जाने निर्वाध आवतजावत गरी आएको एक मात्र बाटो लिलामीबाट बन्द हुने सम्भावना भएकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६, १२ द्वारा प्रदत्त अधिकारका प्रचलनमा आघात पर्ने शंका लागेकोले सोही ऐनको दफा १७ (१) बमोजिम यस अदालतमा निवेदन दिन आएको छु । प्रत्यर्थी लुम्बिनी फाइनान्स एण्ड लिजिङ कम्पनी लिमिटेडले मिति २०७०।३।२० को राजधानी पत्रिकामा निकालेको उक्त लिलामी सूचनाबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्वारा प्रदत्त मेरो नागरिक अधिकारको प्रचलनमा आघात पर्ने शंका लागेकोले ऐ. को दफा १७ बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।२।२६ मा चली आएको १० (दश) फुट चौडा उक्त बाटो कायम गर्ने भनी भएको फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा र उक्त बाटोमा रोकतोक आवत जावत गर्ने मेरो हकमा आघात पर्ने गरी प्रकाशबहादुर श्रेष्ठले धितो राखेको उक्त जग्गा लिलाम वा कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसहित निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मिति २०७०।३।२५ को निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी रीतपूर्वक तामेल गराई लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेको सन्दर्भमा दुवै पक्षको छलफल सुनी आदेश हुन उपयुक्त दिएकोले मिति २०७०।३।२० मा प्रकाशित सूचनाअनुसारको लिलामसम्बन्धी कारबाही यथास्थितिमा राखी रोकी २०७०।४।२।४ गते यससम्बन्धी छलफलमा उपस्थित हुनुहोला भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।३।२६ को आदेश ।
निवेदकले पेस गरेको करारबमोजिम निकासको सडक बाटो कायम राखी पाउँ भन्ने मुद्दामा यी प्रत्यर्थीमध्येका लुम्बिनी फाइनान्स एण्ड लिजिङ क.लि. प्रत्यर्थी रहेको देखिएन । सो मुद्दामा निकास बाटो सम्बन्धमा ठहर फैसला भइसकेको अवस्थासमेत देखिन्छ । तथापि यो मुद्दामा कानूनबमोजिम बैंकले धितो लिएको जग्गा लिलामको लागि सूचना प्रकाशित भएको हुँदा कानूनबमोजिम भएको काम कारबाही अन्तरिम आदेशद्वारा यथास्थितिमा राख्नु पर्ने अवस्था नहुँदा मिति २०७०।३।२६ मा भएको आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन । प्रस्तुत मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्तैन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।४।२ को आदेश ।
मैले २०५५/५६ मा नै घर निर्माण गर्दा उक्त करारबमोजिम संयुक्त बाटोमा परेको मेरो जग्गाको पश्चिमतर्फबाट पूर्व पश्चिम ५ फिट चौडा उत्तर दक्षिण ६५ फिट लम्बाई जग्गामा बाटो यथावत् राखेको र त्यस्तै निवेदकले २०६१/६२ मा घर बनाउँदा उक्त करारबमोजिम संयुक्त बाटोमा परेको पूर्व पश्चिम ५ फिट जग्गा बाटो यथावत् राखी छाडी घर निर्माण गरी २०५५ सालदेखि नै उल्लिखित बाटो दुवैले उपयोग गरी आएका हौं । ढल व्यवस्थापन नहुँदा दुवैको ट्वाइलेटको लागि उक्त बाटोमा दुवैको जग्गा पर्ने गरी टङ्की बनाएको अहिले पनि अन्दाजी एक फिट माटोभित्र कायमै छ । नक्सा गरिँदा प्रस्ट देखिन्छ । मेरो साथी रविन्द्रमान मल्ललाई आवश्यक पर्दा मैले निजले ल्यान्डमार्क अपार्टमेन्टको लागि ऋण लिँदा मेरो उक्त घर जग्गा २०६४/६५ मा विपक्षी लुम्बिनी फाइनान्समा धितो राखी दिएको हो । विपक्षी फाइनान्सबाट निरीक्षण गर्दा पनि बाटो हेरेकै हो र मैले जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको होइन । मोटर बाटो पनि मेरो र विपक्षीको उक्त कित्ताहरूभित्र पर्दछ । उक्त ऋणका लागि श्रीमती मिनर्भा मल्ल, दिदी उर्मिला बैद्य (मल्ल) को घर जग्गा र निज रविन्द्रको नामको डि.सि.बी.एल (ग्राण्ड) बैंकको झण्डै १,२०,००० कित्ता (हकप्रद र बोनस सेयरसमेत) शेयरहरू पनि धितो राखेको र निज रविन्द्रमान मल्ल व्यक्तिगत जमानी पनि बसेका हुन् । निजले समयमा ऋण नतिर्दा मैले धितो राख्दा गरिएको मेरो घर जग्गाको मूल्याङ्कन रू.२९,२१,१४८।- को हुने साँवा ब्याज हिसाब गरी बुझी बुझाई मेरो जग्गा फुकुवा गरी पाउन पटकपटक विपक्षी लुम्बिनी फाइनान्समा मौखिक र लिखित निवेदन गर्न जाँदा निवेदन नलिई हिसाब गर्न आउन पटकपटक समय मात्र दिई पछि मेरो घर जग्गा लिलाम गर्ने बद्नियत राखेकोले हरहिसाब गराई पाउन मैले लुम्बिनी फाइनान्स विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मु.नं.०७०-CP-००३१ को मुद्दा दायर गरेको छु । उक्त फाइनान्ससँग मेरो व्यवहार मिली नसकेकोले निवेदकले नक्सामा संयुक्त बाटो उल्लेख गराउनु भन्दा मैले उक्त फाइनान्सले मलाई हरहिसाब गर्न मौखिक समय दिएअनुरूप नै समय दिँदै आएकोमा निजलाई चित्त नबुझी मेरोउपर निवेदक र निजका पितासमेतले २०६७ सालको दु.दे.नं. ३९-७६९-४७७० को करारबमोजिम निकासको सडक बाटो कायम राखी पाउँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरी मिति २०७०।२।२६ मा उक्त करारबमोजिमको १० फुटे बाटो कायम गरी फैसला भएको हो । उक्त बाटो लोप हुने गरी विपक्षी लुम्बिनी फाइनान्सले लिलाम गर्न पाउने होइन, संयुक्त बाटो जनाइँदा पनि करारका पक्षहरू र निजहरूले हस्तान्तरण गरी दिने व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने नै
हो । उक्त दुवै कित्ताहरूबाट १० फिटे एक मात्र निकासको बाटो लिलामीबाट मास्न नपाउने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हरहिसाब मुद्दा चलिरहेको हुँदा सोबमोजिम नै हुनुपर्छ भन्ने विपक्षी प्रकाशबहादुर श्रेष्ठको मिति २०७०।४।१३ को लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको द ल्याण्डमार्क अपार्टमेन्ट प्रा.लि का लागि ऐ.प्रा.लि.का सञ्चालक रविन्द्रमान मल्लले यस कम्पनीबाट चालु पुँजी कर्जा Working Capital Loan अन्तर्गत चार करोड रूपैयाँ कर्जा लिनुभएको र सो कर्जाको कर्जा सुरक्षणको लागि विपक्षी प्रत्यर्थीमध्येका प्रकाशबहादुर श्रेष्ठले काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं.१३ कि.नं. ९५४ क्षेत्रफल ०-५-१-३ हाल कायम कि.नं.८७ क्षेत्रफल १६१.३६ को जग्गा एवं सो जग्गामा बनेको घरसमेत मिति २०६५।४।२८ मा धितोबन्धक तमसुक गरी दिनुभएको हो । ऋणीले कम्पनीसँग लिएको ऋण नतिरेमा नबुझाएमा निज प्रत्यर्थी प्रकाशबहादुर श्रेष्ठले समेत तिर्ने दायित्व स्वीकार गरी निजले पनि नतिरेमा धितो बन्धक लिखतबाट धितोसमेत असुल गरी लिन पाउने सर्तमा तमसुक गरी दिनुभएको हो । उक्त तमसुक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ (२) बमोजिम यस कम्पनीबाट विपक्षीको अचल सम्पत्ति कर्जा सुरक्षणको लागि लिएको हो भने दफा ५७ बमोजिम ऋण असुलीको लागि कारबाही अगाडि बढाउन पाउने कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरेको अधिकारबमोजिम मिति २०७०।३।२० मा लिलामीको सूचना प्रकाशित गरिएको हो । प्रकाशित लिलामीको सूचनाबाट विपक्षीको नागरिक अधिकारमा आघात पुगेको छैन । यस कम्पनीबाट विपक्षी निवेदकको जग्गालाई लिलामी कारबाही गर्नको निमित्त सूचना निकालेको होइन । कर्जा सुरक्षणबापत धितो दिने प्रत्यर्थी प्रकाशबहादुर श्रेष्ठको जग्गा लिलामी कारबाहीको निमित्त सूचना प्रकाशित गरिएको हुँदा त्यसरी प्रकाशित सूचनाबाट विपक्षी निवेदकको नागरिक अधिकारमा आघात पुग्न गएको छैन । कानूनबमोजिम कानूनीप्रक्रिया पूरा गरेर प्रकाशित सूचना भएको हुँदा ने.का.प. २०५९ अंक ३/४ नि.नं.२०७५, पृष्ठ १७५ ने.का.प. २०५२ अंक १२ नि.नं.६११७ प्रतिपादित नजिरहरूसमेतको आधारमा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लुम्बिनी फाइनान्स एण्ड लिजिङ कम्पनी लि. को मिति २०७०।४।२१ को लिखित जवाफ ।
लिलाम गर्ने भनिएको समयावधि नै व्यतित भइसकेको र लिलाम प्रक्रियामा कसैले पनि भाग लिएकोसमेत नदेखिएको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।२।२६ मा भएको फैसलाबमोजिम बाटो कायम भएको अवस्थासमेत हुँदा उक्त कायमी बाटोमा प्रतिकूल असर पर्न सक्दछ भन्ने अनुमानको आधारमा हाल मिति २०७०।३।२० को सूचनाबमोजिम लिलाम बिक्रीसमेत नगर्नु नगराउनु भनी आदेश जारी गर्न औचित्यताको सिद्धान्तले मिल्ने देखिएन । निवेदन मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नहुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिदिएको छ भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।११।२९ मा भएको आदेश ।
पुनरावेदन अदालत पाटनले आदेश गर्दा का.जि.अ.बाट मिति २०७०।२।२६ मा भएको फैसलाबमोजिमको बाटो कायम भएको अवस्था स्वीकार गरिएको छ । विपक्षीको साबिक कि.नं.९५४ नयाँ नापीअनुसार हाल साबिक दर्ता हुँदा का.म.न.पा.वडा नं.१३ सि.नं.१०२-११०२-०३ कि.नं.८७ र मेरो कि.नं.८७ हाल साबिक भई ऐ.ऐ. कि.नं.७५ कायम भएको हो । विपक्षी प्रकाशबहादुर श्रेष्ठले मिति २०६५।४।२८ मा विपक्षी फाइनान्स कम्पनीलाई धितो पारित गरिदिँदा बाटोको लागि आफ्नो जग्गाको पश्चिमतर्फबाट ५ फिट जग्गा छाड्नु पर्नेमा सो नछाडेको र विपक्षी फाइनान्सले लिलाम सूचना प्रकाशित गर्दा पनि बाटोको लागि जग्गा नछाडी पूरै जग्गा लिलाम गर्न खोजेको हो । विपक्षी फाइनान्समा पटकपटक गई बाटो सबैको प्रयोजनमा आउने हुँदा ५ फिट जग्गा छाडेर लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् भनी आग्रह गर्दा नमानेपछि बाध्य भई म पुनरावेदकसमेतको बाटो निकासको हकबाट वञ्चित हुने आशंका विद्यमान भएको हुँदा सोको लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउन माग गरेकोमा लिलाम बिक्रीमा कोही समावेश नभएको भन्ने आधारबाट रिट खारेज हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेश नमिलेको हुँदा सो बदर गरी ०५५ सालको करार तथा का.जि.अ.को मिति २०७०।२।२६ को फैसलाबमोजिमको बाटो निकासमा कुनै किसिमको लिलाम बिक्री वा अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदक सुरेशराज मानन्धरको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।
पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद ढुंगानाले निवेदक र विपक्षीहरूको नाम दर्तामा रहेको जग्गाभित्रसम्म जान दुवै पक्षले ५/५ फिट जग्गा छोडी १० फिटे बाटो कायम गर्ने गरी मिति २०५५।७।३० मा करारनामा गरी निर्विवाद रूपमा प्रयोग गर्दै आएको र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट समेत करारबमोजिम बाटो कायम हुने गरी मिति २०७०।२।२६ मा फैसला भएकोमा विपक्षी प्रकाशबहादुर श्रेष्ठले मिति २०६५।४।२८ मा विपक्षी फाइनान्स कम्पनीलाई उक्त जग्गा धितो पारित गरिदिँदा बाटोको लागि ५ फिट जग्गा नछाडेको र विपक्षी फाइनान्सले लिलाम सूचना प्रकाशित गर्दा पनि बाटोको लागि जग्गा नछाडी पूरै जग्गा लिलाम गर्न खोजेको हुँदा बाटो निकासमा असर पर्ने गरी कुनै किसिमको लिलाम बिक्री वा अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी आदेश जारी गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज हुने गरी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा सो आदेश बदर गरी निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी पुनरावेदनपत्रसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश मिलेको छ, छैन ? निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकका पिता लक्ष्मीराज मानन्धरको नाउँमा दर्ता रहेको निवेदनमा उल्लिखित कि.नं.८७ र सो जग्गाको पूर्वतर्फ रहेको विपक्षीमध्येका प्रकाशबहादुर श्रेष्ठको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं.९५४ को जग्गासम्म जान आउन दुवै जग्गावालाले ५/५ फिट जग्गा छाडी १० फिटे बाटो कायम गरी उपभोग गर्दै आएकोमा हाल कि.नं.९५४ को जग्गा सुरक्षणबापत विपक्षीमध्येका लुम्बिनी फाइनान्स एण्ड लिजिङ कम्पनी लि. मा धितो राखेकोमा धितोबापतको जग्गा लिलाम गर्दा एकमुष्ट पूरै लिलाम गर्न लागेकोले लिलामी कार्य रोकी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखियो । सो जग्गामा जाने आउने प्रयोजनको लागि आफूले पनि ५ फिट बाटो छाडी निवेदक र मेरो जग्गाबाट १० फिटे बाटो कायम गरेको दि ल्याण्ड मार्क अपार्ट्मेन्ट प्रा.लि. को हकमा फाइनान्स कम्पनीमा मेरो जग्गा धितो दिएको हो भन्ने विपक्षी प्रकाशबहादुर श्रेष्ठको लिखित जवाफ र धितो सुरक्षणमा रहेको जग्गा कर्जाबापतमा कानूनबमोजिम लिलाम गर्न खोजिएकोले निवेदकको जग्गामा कुनै असर पर्ने कार्य नगरिएको हुँदा निषेधाज्ञा जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने विपक्षी फाइनान्स कम्पनीतर्फबाट लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
३. सो सन्दर्भमा हेर्दा, निवेदकको कि.नं.८७ र विपक्षीमध्येका प्रकाशबहादुर श्रेष्ठका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गाबाट दुवै पक्षले करारनामा गरी आपसी समझदारीमा सो दुवै जग्गाधनीहरूलाई प्रयोगमा आउने गरी ५/५ फिट जग्गा छाडी १० फिटे बाटो कायम गरेको कुरामा विवाद रहेको देखिँदैन । प्रयोग भइरहेको सो बाटोलाई नापी नक्सामा समेत कायम गर्ने प्रयोजनार्थ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भई सो मुद्दामा १० फिटे बाटो कायम गर्ने गरी मिति २०७०।२।२६ मा फैसला भएको भन्ने पनि देखिन्छ । साबिकबाट प्रयोग हुँदै आएको बाटो र सो बाटोको सम्बन्धमा भएको करारबमोजिमको काम कारबाही अन्यथा बदर नभएसम्म जग्गाको हक हस्तान्तरण जुनसुकै तरिकाले भएपनि दाताबाट भएको जग्गासम्बन्धी अघिल्लो काम कारबाहीहरू हक हस्तान्तरणबाट हक कायम हुन आएका जोसुकैले पनि मान्दिन भन्न पाउने
देखिँदैन । प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी धितो दिने र लिने दुवैले बाटोको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको अवस्था छैन । प्रयोग भइरहेको बाटो नै बन्द गर्ने उद्देश्यले लिलाम हुन लागेको भन्ने आशंकाको स्थिति पनि रहेको देखिँदैन । जुन बाटो प्रयोग भएको छ सो बाटो निवेदक र विपक्षीतर्फका जग्गाधनी दुवैको साझा प्रयोगमा रहेको देखिएकोले दुवै कित्ताको योगदानबाटै बाटो कायम भई हालसम्म प्रयोग भइरहेको बाटो लिलाम भएकै कारण बन्द हुन्छ भनी अनुमान गर्न मिल्ने पनि देखिँदैन ।
४. कानूनबमोजिम धितो लिएको जग्गाको सम्बन्धमा प्रक्रिया पूरा गरी हुने लिलामी कारबाहीलाई रोक्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको र निवेदकले दाबी गरेको मिति २०७०।३।२० को लिलामसम्बन्धी सूचनाबमोजिम सो लिलामीमा कसैले भाग नलिएको भन्नेसमेत देखिन्छ । निवेदकले बाटो बन्द हुन्छ कि भनी लिएको आशंकाको स्थितितर्फ विचार गर्दा, सो बाटो सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।२।२६ को फैसलाअनुसार नै निवेदकले दाबी गरेको १० फिटे बाटो कायम भइसकेको र सो कायमी बाटोमा असर पर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन आएन ।
५. अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको मिति २०७०।११।२९ को आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. ओमप्रकाश मिश्र
इजलास अधिकृत: अनुपमा पन्त
इति सवंत् २०७५ साल वैशाख ९ गते रोज १ शुभम् ।