निर्णय नं. १०२३९ - निषेधाज्ञा
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
फैसला मिति : २०७५।१२।१४
०७३-CI-०६९२
मुद्दाः निषेधाज्ञा
पुनरावेदक / निवेदक : दाङ जिल्ला मानपुर गा.वि.स. वडा नं.८ बस्ने पटुको नाति शशीरामको छोरा पिताम्बर के.सी.
विरूद्ध
विपक्षी / प्रत्यर्थी : रूपन्देही जिल्ला बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं.१० स्थित साबिक बुटवल फाइनान्स हाल सिनर्जी फाइनान्स लि.
अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दा मातहतका अदालतमा सामान्य क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कानूनबमोजिम दायर भई विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूलाई असर पार्ने कार्य गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री उत्तमबहादुर श्रेष्ठ र श्री विक्रम मिश्र
विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशचन्द्र गजुरेल
मा. न्यायाधीश श्री रमेशप्रसाद राजभण्डारी
पुनरावेदन अदालत बुटवल
आदेश
न्या. हरिकृष्ण कार्की : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
मेरो छोरा दिपककुमार के.सी.ले आफ्नो नाममा दर्ता रहेको जिल्ला दाङ सतवरिया गा.वि.स. वडा नं.३क कि.नं.२६६ ज.वि.०-३-१३ जग्गा धितो राखी विपक्षी साबिक बुटवल फाइनान्स हाल सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेडबाट रू.९,५०,०००।- कर्जा लिँदा घर व्यवहार चलाउने म निवेदकलार्इ रोहबरमा साक्षीसमेत नराखी मेरो मन्जुरीसमेत लिएका
थिएनन् । विपक्षीले मेरो छोराको धितो सम्पत्ति बिगो असुल गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि नबढार्इ मेरो नामको जग्गा अनाधिकार रूपमा रोक्का राखी मेरो छोराले लिएको ऋणबापतमा मेरो नामको जग्गा लिलाम गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएकोले रोक्का बदर मुद्दा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर गरेको छु । विपक्षीले मलार्इ पठाएको च.नं.३२९ मिति २०७२।९।१४ को पत्रमा ऋण चुक्ता गर्नका लागि पत्राचार गरी संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी हक र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ९ र ६ द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनी हकको हनन हुने आशंका रहेकाले मेरो नाममा रहेका जग्गाबाट छोरा दिपककुमार के.सी.ले लिएको ऋण कर्जाको सन्दर्भमा बिगो असुलतर्फ कुनै कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी र मैले उल्लेख गरेको रोक्का बदर मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मेरो सम्पत्तिबाट बिगो असुल गर्ने कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने पिताम्बर के.सी.को निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन मागबमोजिम विपक्षीको नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सोको प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु होला भनी विपक्षीको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा म्याद व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलार्इ छलफलमा राखी निर्णय गर्न उपयुक्त देखिँदा छलफलका लागि मिति २०७२।१०।२१ का दिन तारेख तोकी सो छलफलमा उपस्थित हुनका लागि विपक्षीलार्इ सूचना दिर्इ नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७२।१०।१४ को आदेश ।
यी निवेदकले आफ्नो निवेदन पत्रमा विपक्षी सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेडले रोक्का राख्ने गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको भन्ने उल्लेख गरेको
देखियो । सो रोक्का राख्ने गरेको निर्णयको विषयमा सोही विचाराधीन मुद्दाबाट ठहरेबमोजिम हुने नै भएको र अन्तरिम आदेश जारी नहुँदैमा निवेदकलार्इ अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने आशंकाको विद्यमानतासमेत नरहेको स्थितिमा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको २०७२।१०।२१ को आदेश ।
रिट निवेदकका एकाघरका छोरा दिपक के.सी. ले टेक्टर खरिदका लागि रू.९,५०,०००।- यस फाइनान्सबाट लिएको कुरामा कुनै विवाद
रहेन । एकासगोलमा रहेका उमेर पुगेका व्यक्तिले गरेको कारोबारबाट भएको नाफा नोक्सानको हिस्सेदारसमेत सगोलका परिवार रहने कुरामा समेत विवाद
छैन । फाइनान्सले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ बमोजिम गरेको लगानी असुलउपर गर्न सोही ऐनको दफा ५७ बमोजिम असुल गर्ने अधिकार फाइनान्सलार्इ प्रदान गरेको हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ । साथै रिट निवेदकले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा रोक्का बदर गरिपाउँ भनी फिराद दायर गरेको भन्ने देखिर्इ उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको र वैकल्पिक उपचारको पर्याप्त व्यवस्था हुँदाहुँदै असाधारण अधिकार क्षेत्रको बाटो प्रयोग गरी आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेडको लिखित जवाफ ।
सिनर्जी फाइनान्सले निवेदकका नाममा रहेका जग्गाहरू लिलामी प्रक्रियामा अगाडि बढार्इ जग्गा रोक्का राखेकोमा उक्त जग्गाको रोक्का फुकुवा गरिपाउँ भनी निवेदक पिताम्बर के.सी. ले सिनर्जी फाइनान्स कम्पनीका विरूद्धमा ०७२-CP-०५१८ को रोक्का बदर मुद्दा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर गरी हाल विचाराधीन रहेको भनी निवेदकले निवेदनमा नै उल्लेख गरेको पाइन्छ । कुनै पनि नागरिकलाई अन्याय परेको विषयमा त्यसको वैकल्पिक कानूनी उपचारको बाटो नरहेको अवस्थामा तत्काल कानूनी उपचार प्रदान नगरेमा नागरिकको वैयक्तिक अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पुग्न जाने भएमा मात्र कानूनले प्रदान गरेको असाधारण अधिकार क्षेत्र अदालतले ग्रहण गरी कानूनी उपचारको माध्यमबाट नागरिकको हक सुरक्षित गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा उठाएका विषयवस्तु अर्थात् निवेदकका नाममा रहेका जग्गाहरू फाइनान्स कम्पनीले रोक्का राखी लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको कार्य कानूनविपरीत छ वा छैन ? र निवेदकका जग्गाहरू फुकुवा हुने हुन् होइनन् ? भन्ने विवाद रूपन्देही जिल्ला अदालतमा चलेको निवेदक पिताम्बर के.सी. वादी र सिनर्जी फाइनान्स कम्पनी प्रतिवादी भएको उक्त ०७२-CP-०५१८ को रोक्का बदर मुद्दामा निर्णय हुँदाका अवस्थामा निरूपण हुने नै भएकाले सुरू तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा हुने निर्णयमा असर पर्ने गरी प्रस्तुत निषेधाज्ञाको निवेदनमा प्रमाण बुझी विवादको निरूपण गर्नु कानूनसम्मत नहुने हुँदा निवेदन मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन बेहोरा र निजको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ निवेदकको निवेदन मागदाबीबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७२।१२।१७ मा भएको आदेश ।
पुनरावेदन अदालत बुटवलले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दालाई हस्तक्षेप हुने गरी निषेधाज्ञा आदेश जारी गर्न मिलेन भनी भन्न
मिल्दैन । किनभने म निवेदक पुनरावेदकका छोरा दिपक के.सी. सँग एकासगोलको नाता मिति २०६९।१२।७ देखि टुटिसकेको छ । मेरा छोरा दिपक के.सी.ले अंशबापत रू.दश लाख रूपैयाँ मसँग लिई अंश छोडपत्र लिई दिई मालपोत कार्यालय दाङबाट रजिस्ट्रेसन नं.७३६ पारित गरी अंश छोडपत्र गरिसकेपछि भिन्न भएको छोरा दिपक के.सी.ले आफ्नो अथवा उसको निजी सम्पत्ति दाङ जिल्ला सतवरीया गा.वि.स.वडा नं.३क कि.नं.२६६ क्षेत्रफल ०-३-१३ जग्गा धितो राखेकै छ । उक्त कि.नं.२६६ को जग्गा धितो राखी कर्जा लिएकोमा धितोको जग्गा लिलाम गरेर नै असुलउपर गर्नुपर्छ । मेरो निजी सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्ने अवस्था नै रहँदैन । मेरो जग्गा अनाधिकृत रूपले रोक्का राखेको बदरको लागि जिल्ला अदालतमा विचाराधीन भएकोले सोही कारणले मेरो निजी जग्गा रोक्का राख्नु मुलुकी ऐन र फाइनान्स बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ ले मिल्दैन । रजिस्ट्रेसन पारित गरी अंश बुझी लिएपछि नाता टुटिसकेको कुरा मालपोत कार्यालयमा पारित भएको र.नं.७३६ मिति २०६९।१२।७ को पारित लिखतले प्रस्तुत देख्दादेख्दै एकासगोलको अनुमान गरी अनधिकृत रूपले रोक्का राखेकोले उक्त मेरा जग्गालाई लिलाममा लान सक्ने आशंका भएकोले लिलाम गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञा अनिवार्य रूपमा जारी हुनुपर्नेमा जारी नगरेको हुनाले यो पुनरावेदन गर्न आएको छु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा धितोमा रहेको जग्गातर्फ कारबाही नगरी उनाउ व्यक्ति जो ऋण लिँदा सहमति नै नभएको व्यक्तिको जग्गा लिलाम गर्ने प्रयोजनमा रोक्का राख्ने गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७२।१२।१७ को आदेश फरक पर्ने देखिँदा मुलुकी ऐन अ.बं.२०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।९।९ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयको लागि यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री उत्तमबहादुर श्रेष्ठ र श्री विक्रम मिश्रले निवेदक पिताम्बर के.सी. र निजको छोरा दिपक के.सी. एकासगोलको परिवारका सदस्य होइनन् । दिपक के.सी.ले मिति २०६९।१२।७ मानै अंशबापत रू.१०,००,००।- लिई अंश छोडपत्र गरिसकेका छन् । यसरी बाबु छोराबिच छुट्टी भिन्न भइसकेको अवस्थामा छोराले लिएको कर्जा चुक्ता गर्न नसकेको कारणले बाबुको नाउँमा रहेको जग्गा लिलाम गर्न मिल्दैन । विपक्षीहरूको कार्य कानूनविपरीत भएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७२।१२।१७ को आदेश मिलेको छ वा छैन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मेरो छोरा दिपककुमार के.सी.ले म निवेदकलाई रोहबरमा साक्षीसमेत नराखी तथा मेरो मन्जुरीसमेत नलिई आफ्नो नाममा दर्ता रहेको जिल्ला दाङ सतवरिया गा.वि.स.वडा नं.३क कि.नं.२६६ ज.वि.०-३-१३ जग्गा धितो राखी विपक्षी साबिक बुटवल फाइनान्स हाल सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेडबाट रू.९,५०,०००।- कर्जा लिएकोमा विपक्षीले मेरो छोराको धितो सम्पत्ति बिगो असुल गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि नबढार्इ मेरो नामको जग्गा अनाधिकार रूपमा रोक्का राखी मेरो छोराले लिएको ऋणबापतमा मेरो नामको जग्गा लिलाम गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएकोले मेरो सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनी हकको हनन् हुने आशंका रहेकाले मेरो नाममा रहेका जग्गाबाट छोरा दिपककुमार के.सी.ले लिएको ऋण कर्जाको सन्दर्भमा बिगो असुलतर्फ कुनै कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी र मैले उल्लेख गरेको रोक्का बदर मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मेरो सम्पत्तिबाट बिगो असुल गर्ने कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदक पिताम्बर के.सी.को निवेदन रहेको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत बुटवलले विपक्षीहरूले निवेदकको जग्गा रोक्का राखेकोसम्बन्धी विवाद सुरू जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको र सो सम्बन्धमा उक्त मुद्दामा निर्णय हुँदाका अवस्थामा निरूपण हुने भएकोले निवेदन मागदाबीबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी आदेश गरेकोमा पुनरावेदन अदालत बुटवलको उक्त आदेशमा चित्त नबुझाई यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदनपत्र दायर गरेको देखिन्छ ।
३. प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी सिनर्जी फाइनान्सले निवेदकको नाममा रहेको जग्गाहरू लिलामी प्रक्रियामा अगाडि बढाई जग्गा रोक्का राखेकोमा उक्त जग्गाको रोक्का फुकुवा गरिपाउँ भनी यिनै निवेदक पिताम्बर के.सी.ले विपक्षी सिनर्जी फाइनान्सको विरूद्धमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा ०७२-CP-०५१८ नं. को मुद्दा दायर गरेको र उक्त मुद्दा सो अदालतमा विचाराधीन रहेको भनी निवेदनमा नै उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी यिनै निवेदक पिताम्बर के.सी. र विपक्षी सिनर्जी फाइनान्स वादी प्रतिवादी भई यसै विषयमा जिल्ला अदालतमा समेत मुद्दा चलेकोमा यी निवेदकले पुनरावेदन अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पुनरावेदन अदालत बुटवलमा सोही विषयमा रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । कुनै पनि नागरिकलाई अन्याय परेको विषयमा वैकल्पिक कानूनी उपचारको बाटो नरहेको वा भए तापनि प्रभावकारी नभएको अवस्थामा मात्र संविधानले प्रदान गरेको असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी अदालतले रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्छ । अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दा मातहतका अदालतमा सामान्य क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कानूनबमोजिम दायर भई विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूलाई असर पार्ने कार्य गर्न मिल्दैन । प्रत्येक अदालत आफूसमक्ष विचाराधीन मुद्दामा इन्साफ गर्न सक्षम र स्वतन्त्र छ भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्तको आधारमा कुनै पनि कानूनी प्रणाली चलेको हुन्छ । मातहतको अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा माथिल्लो तहको अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने विधि, प्रक्रिया र न्यायिक प्रणाली अन्यौलग्रस्त हुन पुग्दछ ।
४. अतः प्रस्तुत मुद्दामा उठाइएका विषयवस्तु अर्थात् निवेदकको नाममा रहेका जग्गाहरू सिनर्जी फाइनान्स कम्पनीले रोक्का राखी लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको कार्य कानूनसङ्गत छ वा छैन ? तथा उक्त जग्गाहरू फुकुवा हुने हो, होइनन् ? भन्ने विवाद रूपन्देही जिल्ला अदालतमा चलेको निवेदक पिताम्बर के.सी. वादी र विपक्षी सिनर्जी फाइनान्स कम्पनी प्रतिवादी भएको उक्त ०७२-CP-०५१८ को रोक्का बदर मुद्दामा निर्णय हुँदा निरूपण हुने नै अवस्था देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको निषेधाज्ञाको आदेश जारी नगर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७२।१२।१७ को आदेश कानूनसङ्गत नै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक / निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अधिकृत: सन्देश श्रेष्ठ
इति संवत् २०७५ साल चैत्र १४ गते रोज ४ शुभम् ।