निर्णय नं. १०२४० - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
आदेश मिति : २०७४।१२।२८
०७२-WO-०४९९
विषयः उत्प्रेषण
निवेदक : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, हेलम्बु गा.वि.स. वडा नं.६ मा स्थापित भई सञ्चालनमा रहेको मेलम्ची ध्याङ निम्न माध्यमिक विद्यालय, हेलम्बुको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पासाङ तेम्बा लामा
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत मालपोत कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक, चौतारासमेत
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्ने हेतु निर्देशन दिँदा पनि "यस्तो निर्णय गर्नु" भनेर किटान गरी दबाबमूलक ढंगले दिने पनि होइन । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको कार्यमा कानूनसम्मत ढंगबाट निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गरी क्षेत्राधिकार भएका निकायले नै आवश्यक कागजात प्रमाण बुझी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने स्वतन्त्र अधिकारक्षेत्रलाई मिच्ने, संकुचन, नियन्त्रण एवं निर्देशित गर्ने हिसाबले निर्देशन दिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री श्यामराज ढुङ्गेल र विद्वान् अधिवक्ता श्री अभिषेक अधिकारी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री देवी खड्का, विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रराज पोखरेल र विद्वान् अधिवक्ता श्री दिपेन्द्र थापा
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
गुठी संस्थान ऐन, २०३३
मालपोत ऐन, २०३४
आदेश
न्या. तेजबहादुर के.सी.: नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :-
यो विद्यालय सार्वजनिक सरकारी विद्यालयको रूपमा २०४५ सालमा स्थापना भई स्थापनाकालदेखि नै विवादित गुठी जग्गामा आफ्नो भवन बनाई निरन्तर सञ्चालनमा रहेको छ । यस विद्यालयको क्रमशः स्तरोन्नति गर्दै हाल सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मात्र नभएर देशकै नमुना सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयको रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा विकास गर्ने सार्वजनिक हितमा सदैव यो विद्यालय रहेको छ ।
नापीका समयमा फिल्डबुकमा चिहान डाँडा जनिएको विवादित सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, हेलम्बु गा.वि.स. वडा नं. ६ कि.नं. ५३३ को क्षेत्रफल १४-१३-३-३ जग्गा साबिकदेखिको बौद्ध घ्याङ गुठी (छुट गुठी) अन्तर्गतको जग्गा हो । उक्त जग्गाको सालसालै बुझाउनु पर्ने कुतबाली विद्यालयले बौद्ध घ्याङ गुठीमा बुझाई भरपाइसमेत प्राप्त गरी आएको हो, थियो । यसमा कुनै विवाद थिएन, छैन ।
विद्यालयले मोहीका हैसियतले बौद्ध घ्याङ गुठीलाई सालसालैको कुतबाली बुझाउँदै आए तापनि दर्तावाला मोहीको हैसियत प्राप्त नभएको अवस्थामा तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६०।१०।२९ को निर्णयअनुसार गुठी अधीनस्थ गुठी जग्गा दर्ता समस्या समाधान गर्न मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(१)(क) अनुसार गठित समितिको निर्णयअनुसार विवादित कि.नं.५३३ को जग्गा यस विद्यालयको नाममा मोहियानी दर्ता भएको हो । तत्पश्चात् गुठी ऐनअन्तर्गत गुठी जग्गा कानूनबमोजिम रैतान नम्बरीमा परिणत भई जग्गाधनी पुर्जासमेत प्राप्त गरेको छ । जुन कार्य र निर्णयहरू अन्तिम भएर बसेको छ । विवादित कि.नं ५३३ को क्षेत्रफल १४-१३-३-३ को सरकारी जग्गा कानूनविपरीत मेलम्ची घ्याङ नि.मा.वि हेलम्बुको नाममा समेत दर्ता भई दोहोरो दर्ता भएको पुष्टि भएकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) बमोजिम उक्त दोहोरो दर्ता ३ महिनाभित्र सच्चाई सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा मात्र कायम गरी आयोगलाई जानकारी दिनु हुन आयोगको मिति २०७२।६।२८ को निर्णयानुसार अनुरोध छ भनी मिति २०७२।७।१० को आयोगले मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको नाममा पत्र लेखेको रहेछ । उक्त पत्रको आधारमा मिति २०७२।८।१० को निर्णयबाट विद्यालयको नामको दर्ता बदर गरी सरकारी दर्ता कायम गर्ने गरेको निर्णय रहेछ ।
यसरी विपक्षीहरूले कानूनले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिवाद गर्ने मौकासमेत नदिई कानूनविपरीत गरेको आयोगको मिति २०७२।६।२८ को निर्णय र उक्त निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले मिति २०७२।८।१० मा गरेको निर्णयबाट विद्यालयको हकमा संविधानको धारा १७(२)(च), १८(१), २५(१) र ३२ समेतका मौलिक हक हनन् भएकोले कानूनविपरीत निर्णय बदर गरी पाउन यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।
अत: माथि प्रकरणमा उल्लेख गरेबमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७२।६।२८ को निर्णय र उक्त निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट भएको मिति २०७२।८।१० को निर्णय कानूनी त्रुटि हुनको अतिरिक्त नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त निवेदकको मौलिक हकमा आघात तथा कुण्ठा पुर्याएकोले ऐ. को धारा ४६ र १३३(२) र १३३(३) अन्तर्गत अन्य विकल्पको अभावमा निवेदन गर्न आएको छु । उत्प्रेषणद्वारा विपक्षी आयोग र मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गरी परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदकको यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं.३ र ४ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।१०।३ को आदेश ।
यस कार्यालयमा रहेको मोठ १/११ मा नेपाल सरकारको सार्वजनिक जग्गाको स्रेस्तातर्फ र ग१/७९ मा उल्लिखित विद्यालयतर्फ गरी दुवैतर्फ उक्त जग्गाको स्रेस्ता रहन गई दोहोरो दर्ता रहेको देखिएकोमा दोहोरो स्रेस्ता खारेज गरी एकातर्फको मात्र कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा कार्यालयमा अभिलेख रहेको थियो । नापी कार्यालयबाट प्राप्त फिल्डबुकमा तिम्बुध्याङगुल गा.वि.स. वडा नं. ६ कि.नं. ५३३ को जग्गाको विरह एवं जोताहा महलमा समेत चिहानडाँडा लेखिएको उक्त जग्गा सार्वजनिक चिहान देखिन आएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट यस कार्यालयलाई लेखी आएको च.नं. ७६६ मिति २०७२।०७।१० को पत्रमा तिम्बुध्याङगुल वडा नं. ६ कि.नं. ५३३ क्षेत्रफल १४-१३-३-३ को सरकारी जग्गा कानूनविपरीत मेलम्ची घ्याङ नि.मा.वि. हेलम्बु ६ को नाममा समेत दर्ता भई दोहोरो दर्ता भएको पुष्टि भएकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ (३) बमोजिम उक्त दोहोरो दर्ता सच्याई सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा मात्र कायम गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भनी निर्देशन आएकोले प्राप्त निर्देशनबमोजिम यस कार्यालयको मिति २०७२।०८।१० को निर्णयबाट उक्त जग्गा विद्यालयको नाममा रहेको स्रेस्ता पुर्जा बदर गरी अख्तियारको निर्देशन र निर्णय कार्यान्वयन गरी दोहोरो स्रेस्ता सच्याई एकीकृत दर्ता स्रेस्तालाई कायम गरिएको हो ।
प्रकरण २ मा रिट निवेदकले उल्लेख गरेको नापीको समयमा चिहानडाँडा जनिएको भनी उल्लेख गरेबाट नै त्यो जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने कुरामा रिट निवेदकको समेत मुख मिलिसकेको छ । विरह महलमा चिहानडाँडा लेखिएको जग्गा कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिको हुन सक्दैन । यसै कार्यालयको मिति २०५१।२।२९ को निर्णयले उक्त जग्गा सरकारी सार्वजनिकको सूचीमा रहेको र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट २०६५ सालमा प्रकाशित पुस्तिकाको पेज नं.४९, सि.नं.१६७ मा सो जग्गा सरकारी सार्वजनिक जग्गाको सूचीमा रहेको । उक्त जग्गा गुठीकै भए तापनि कमाई गरी जोत भोग गर्ने किसानको मोही कुनै संस्था हुन सक्दैन । मोही भनेको जग्गा जोती खाने किसान हो । फिल्डबुकमा बौद्ध घ्याङ गुठी चिहानडाँडा उल्लेख भएको जग्गाको कमाई गर्ने विद्यालय होइन । जग्गा कमाउन विद्यालय स्थापना भएको हुँदैन । पवित्र शैक्षिक कर्मको लागि मात्र विद्यालयको स्थापना हुन्छ । जग्गा गुठीकै नाममा दर्ता भए तापनि विरह महलमा चिहानडाँडा उल्लेख भएपछि जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा २ (च) र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ (ख) ३ आकर्षित हुन्छ । यस्तो जग्गा ऐ. ऐनको दफा २४ को उपदफा १ अनुसार दर्ता वा आवाद गर्न मिल्दैन । यस्तो जग्गा दर्ता गराएमा स्वतः बदर हुने र दफा २९ बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था छ ।
पवित्र कार्यको लागि स्थापना भएको शैक्षिक संस्थाले सार्वजनिक हितको कार्य गर्न विविध प्रक्रिया अवलम्बन गरी सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न सक्दछ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार पनि सार्वजनिक प्रयोगको लागि उचित विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरे सरकारी जग्गा प्राप्त हुन सक्छ । तर सार्वजनिक जग्गा सरकारले समेत कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई दिन सक्दैन । सरकारी जग्गा मात्र दिन मिल्छ ।
एकातर्फ सार्वजनिक जग्गा विद्यालयको नाममा दर्ता भएको देखिएको र अर्कोतर्फ सरकारी सार्वजनिक जग्गाको लगत एवं स्रेस्तामा कायम भई दोहोरो देखिन गएको हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय र निर्देशनसमेतका आधारमा विद्यालयको नाममा दर्ता भएको स्रेस्ता पुर्जा बदर गरी सरकारी सार्वजनिक मात्र कायम गर्ने यस कार्यालयको मिति २०७२।०८।१० को निर्णयको विरूद्ध उत्प्रेषणलगायत परमादेश जारी हुन
सक्दैन । रिट निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मालपोत कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले जिकिर लिएको विषयमा आयोगमा पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान सम्पन्न गरी संकलित प्रमाण र प्रचलित कानूनका आधारमा रिट निवेदकले विद्यालयको भनी जिकिर लिएको उक्त विवादित कि.नं.५३३ क्षेत्रफल १४-१३-३-३ को जग्गा सरकारी जग्गा देखिन आएको र उक्त सरकारी जग्गा कानूनविपरीत मेलम्ची घ्याङ नि.मा.वि. हेलम्बुको नाममा समेत दर्ता भई दोहोरो दर्ता भएको पुष्टि भएकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) बमोजिम उक्त दोहोरो दर्ता सच्याई सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा मात्र कायम गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७२।६।२८ को निर्णयअनुसार आयोगको च.नं.७६६ मिति २०७२।७।१० को पत्रद्वारा मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा लेखी पठाइएकोसम्म हो । आयोगले प्रचलित कानूनबमोजिम गरेको निर्णय तथा काम कारबाहीबाट रिट निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन् हुने अवस्था नै नहुँदा आयोगलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
निवेदकले निवेदन पत्रको प्रकरण नं.२, मा नै उक्त हेलम्बु गा.वि.स. को क्षेत्रफल १४-१३-३-३ जग्गा साबिकदेखि बौद्धघ्याङ गुठीअन्तर्गतको जग्गा भएको स्वीकार गर्नु भएको छ र प्रकरण नं.१ मा विद्यालयको स्थापना २०४५ सालमा भएको उल्लेख गरेको देखिन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ ले छुट गुठीको हक दायित्व संस्थानमा सर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । खास जोताहा, किसानले मात्र मोहियानी हक प्राप्त गर्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा २७ ले गरेको छ । विपक्षी विद्यालय रहेको कुरा आफैँमा विवाद छैन, २०४५ सालमा स्थापित विद्यालयले मोही हक प्राप्त गर्ने एवं सोका आधारमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ (१) क बमोजिम गठित समितिले निर्णय गरी दिनेसम्मको कार्य कानूनसम्मत देखिँदैन ।
जिल्ला सिन्धुपाल्चोक साबिक तिम्बुघ्याङमूल गा.वि.स. हाल हेलम्बु गा.वि.स. वडा नं.६ कि.नं.५३ को ज.वि. १४-१३-३-३ को जग्गा श्री मेलम्ची घ्याङ गुठीको लगतअन्तर्गतको गुठी तैनाथी जग्गा हो । नापीका समयमा उक्त कित्ता चिहान डाँडा जनाई नापी भएछ । गुठी तैनाथी जग्गा मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको मिति २०६२।११।२ को निर्णयबाट घ्याङ नि.मा.वि.का नाममा रैतानी नम्बरीमा परिणत भएकोले उक्त निर्णय बदर गरी गुठी तैनाथी कायम गरिपाउँ भनी श्री बौद्धध्याङ गुठीका अध्यक्ष श्री चिनिया लामाले मिति २०६७।२।१० मा गुठी केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिनु भएको हुँदा मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट भएको निर्णय सम्बन्धमा विपक्षी रिट निवेदकसमेतलाई बुझी उक्त विषयमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ बमोजिमको प्रक्रियागत रूपमा कार्यविधिहरू चलिरहेको अवस्था विद्यमानता रहेको छ । अर्थात् गुठी संस्थानबाट उक्त सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी नै रहेको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ बमोजिम गुठी घर जग्गा साबिकबमोजिम नै दर्ता गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार यस कार्यालयबाट उक्त व्यवस्थाको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी प्रक्रियामा रहेको छ । उक्त कि.नं.५३३ को नापी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको २०६६।११।१४ मा उतार फिल्डबुकमा चिहानडाँडा भनी उल्लेख भएको देखिन्छ भने नापी शाखा सिन्धुपाल्चोकबाट २०४३।११।२४ मा नापी भएको मिति उल्लेख गरी तयार फिल्डबुकमा मेलम्ची घ्याङ गुठी भन्ने
देखिन्छ । एकै कार्यालयबाट प्राप्त फिल्डबुकमध्ये नापी हुँदाका बखत तयार फिल्डबुकमा फरक देखिएकोबाट पनि उक्त जग्गा गुठीको भन्ने विवाद छैन । उक्त गुठीको जग्गा तत्कालीन अवस्थामा मालपोत कार्यालयबाट विपक्षी विद्यालयको नाममा दर्ता गर्ने मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७क बमोजिमको समितिले दर्ता गर्दाकै अवस्थामा कानूनी त्रुटि देखिएकोले गुठीको जग्गा व्यवस्थापन गर्ने दायित्व विषयगत ऐनले नै गुठी संस्थानलाई दिएको छ । विवादित जग्गाको दर्ताको वैधता हेर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई भएकोसमेत देखिएकोबाट निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
चिहानडाँडा उल्लेख भएको गुठीको जग्गालाई विद्यालयको लेटरप्याडमा उक्त जग्गा विद्यालयको हकभोग तिरोको भएकोले विद्यालयको नाममा मोही दर्ता गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने झुठ्ठा बेहोराको सिफारिस लेखी दस्तखत गरी विद्यालयको तर्फबाट मिति २०६१/८/५ को सिफारिस गरिएको रहेछ । साथै तत्कालीन गा.वि.स. अध्यक्ष (सचिव) ले गा.वि.स. को लेटरप्याडमा उक्त जग्गा श्री मेलम्ची घ्याङ नि.मा.वि. को हकभोग जोतखन तिरोभित्रको भएकोले विद्यालयको नाममा दर्ता गरिदिनु हुन भनी जानाजानी चिहानको गुठी जग्गा विद्यालयले खनजोत गरेको भन्ने झुठ्ठा बेहोरा लेखी २०६१/८/७ मा च.नं.११५ को सिफारिस गरेका रहेछन् । अत: सबुद एवम् स्रोतविहीन जग्गाको सम्बन्धमा झुठा र नक्कली प्रमाण खडा गरी गुठीको जग्गा दर्ता गरेको पुष्टि हुँदाहुँदै त्यस्तो दर्ता बदर वातिल भएउपर हकै नभएको व्यक्तिको हक गयो भनी लिएको दाबी बदरभागी हुँदा बदर गरिपाऊँ । मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर उपचारका लागि अन्य वैकल्पिक मार्ग हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्ने हैन भन्नेसमेत बेहोराको बौद्ध घ्याङ गुठी केन्द्रीय कार्यालयको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री श्यामराज ढुङ्गेल र विद्वान् अधिवक्ता श्री अभिषेक अधिकारीले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, हेलम्बु गा.वि.स. वडा नं.६ कि.नं.५३३ को जग्गा बौद्ध घ्याङ गुठीको जग्गा भई मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६०।१०।२९ को निर्णयअनुसार निवेदक विद्यालयको नाममा मोहियानी दर्ता भएको थियो । तत्पश्चात् गुठी ऐनअन्तर्गत गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत भई जग्गाधनी पुर्जासमेत प्राप्त भएकोमा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट मिति २०७२।८।१० मा विद्यालयको नामको दर्ता बदर गरी सरकारी दर्ता कायम गर्ने गरी निर्णय भएको हुँदा कानूनविपरीतको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विद्यालयकै नाउँमा दर्ता गर्न परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी सरकारी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री देवी खड्काले विवादित कि.नं.५३३ को सरकारी जग्गा कानूनविपरीत मेलम्ची घ्याङ नि.मा.वि.को नाममा समेत दोहोरो दर्ता भएकोले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७२।६।२८ र मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको मिति २०७२।८।१० को निर्णयबाट विद्यालयको नामको दर्ता बदर गरी सरकारी दर्ता कायम गर्ने गरी भएको निर्णय कानूनअनुरूप नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी गुठी संस्थानका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रराज पोखरेल र बौद्ध घ्याङ गुठीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री दिपेन्द्र थापाले विवादित जग्गा गुठी तैनाथी जग्गा भएकोले जग्गाको दर्ताको वैधता हेर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई भएको र गुठीको जग्गा हकै नभएको विद्यालयले दर्ता गरेको अवस्थामा निवेदकको हक गएको भन्ने निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, हेलम्बु गा.वि.स. वडा नं.६ कि.नं.५३३ को क्षेत्रफल १४-१३-३-३ जग्गा नापीको बखतको फिल्डबुकमा जग्गाधनी महलमा बौद्ध घ्याङ गुठी, विरह महलमा चिहानडाँडा जनिएको जग्गाको मेलम्ची घ्याङ नि.मा.वि.ले मोहीको हैसियतमा बौद्धघ्याङ गुठीलाई कुत बुझाई रहेको र मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६०।१०।२९ को निर्णयबाट विद्यालयको नाममा मोही दर्ता भएको र गुठी ऐनअन्तर्गत गुठी जग्गा कानूनबमोजिम रैतान नम्बरीमा परिणत भई विद्यालयले जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेकोमा मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको मिति २०७२।८।१० को निर्णयबाट विद्यालयको नामको दर्ता बदर गरी सरकारी दर्ता कायम गर्ने गरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विद्यालयको नाउँमा दर्ता गर्न परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन माग दाबी रहेको देखिन्छ ।
३. विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट यस कार्यालयलाई लेखी आएको उक्त कि.नं.५३३ को सरकारी जग्गा कानूनविपरीत मेलम्ची घ्याङ नि.मा.वि. हेलम्बुको नाममा समेत दर्ता भई दोहोरो दर्ता भएको पुष्टि भएकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) बमोजिम उक्त दोहोरो दर्ता सच्याई सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा मात्र कायम गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भनी निर्देशन आएबमोजिम यस कार्यालयको मिति २०७२।८।१० को निर्णयबाट उक्त जग्गा विद्यालयको नाममा रहेको स्रेस्ता पुर्जा बदर गरी अख्तियारको निर्देशन र निर्णय कार्यान्वयन गरी दोहोरो स्रेस्ता सच्याई एकीकृत दर्ता स्रेस्ता कायम गरिएको हो भन्नेसमेत बेहोरा मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट प्राप्त लिखित जवाफबाट
देखिन्छ । यसैगरी विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफमा आयोगमा पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान सम्पन्न गरी संकलित प्रमाण र प्रचलित कानूनका आधारमा रिट निवेदकले विद्यालयको भनी जिकिर लिएको उक्त विवादित कि. नं. ५३३ क्षेत्रफल १४-१३-३-३ को जग्गा सरकारी जग्गा देखिन आएको र उक्त सरकारी जग्गा कानूनविपरीत मेलम्ची घ्याङ नि.मा.वि. हेलम्बुको नाममा समेत दर्ता भई दोहोरो दर्ता भएको पुष्टि भएकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) बमोजिम उक्त दोहोरो दर्ता सच्याई सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा मात्र कायम गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७२।६।२८ को निर्णयअनुसार आयोगको च.नं. ७६६ मिति २०७२।७।१० को पत्रद्वारा मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा लेखी पठाइएकोसम्म हो । आयोगले प्रचलित कानूनबमोजिम गरेको निर्णय तथा काम कारबाहीबाट रिट निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन् हुने अवस्था नै नहुँदा आयोगलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
४. उक्त कि.नं.५३३ को नापी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको २०६६।११।१४ मा उतार फिल्डबुकमा चिहानडाँडा भनी उल्लेख भएको देखिन्छ भने नापी शाखा सिन्धुपाल्चोकबाट २०४३।११।२४ मा नापी भएको मिति उल्लेख गरी तयार फिल्डबुकमा मेलम्ची घ्याङ गुठी भन्ने देखिन्छ । एकै कार्यालयबाट प्राप्त फिल्डबुकमध्ये नापी हुँदाका बखत तयार फिल्डबुकमा फरक देखिएकोबाट पनि उक्त जग्गा गुठीको हो भन्ने विवाद छैन । उक्त गुठीको जग्गा तत्कालीन अवस्थामा मालपोत कार्यालयबाट विपक्षी विद्यालयको नाममा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७क बमोजिमको समितिले दर्ता गर्दाकै अवस्थामा कानूनी त्रुटि देखिएकोले गुठीको जग्गा व्यवस्थापन गर्ने दायित्व विषयगत ऐनले नै गुठी संस्थानलाई दिएको छ । विवादित जग्गाको दर्ताको वैधता हेर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई भएकोसमेत देखिएकोबाट निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोरा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ पाइन्छ ।
५. उल्लिखित निवेदन र लिखित जवाफको समग्र अध्ययनबाट निवेदनमा दाबी लिइएको कि.नं.५३३ को जग्गा बौद्ध घ्याङ गुठी (छुट गुठी) अन्तर्गतको जग्गा भएकोमा विवाद देखिएन । उक्त गुठी जग्गामा निवेदक विद्यालयको नाममा मोहियानी दर्ता भएको र गुठी ऐनअन्तर्गत गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत भई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत तयार भएको देखिन्छ । गुठी जग्गालाई विद्यालयको नाममा दर्ता गराएको कार्य गैरकानूनी भयो भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परी छानबिन भई आयोगको मिति २०७२।६।२८ को निर्णयबाट नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सार्वजनिक जग्गा कानूनविपरीत दोहोरो पारी मेलम्ची घ्याङ नि.मा.वि.को नाममा दर्ता गरेको हुँदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) बमोजिम ३ महिनाभित्र दोहोरो दर्ता सच्याई उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा मात्र दर्ता कायम गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भनी मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई लेखी पठाएको र आयोगको सोही निर्णय निर्देशन कार्यान्वयन गरी मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता कायम राखी रिट निवेदक विद्यालयको दर्ता बदर गर्ने मिति २०७२।८।२० मा निर्णय भएको देखिन्छ ।
६. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्णय गर्ने अधिकार नभएकोले मिति २०७२।६।२८ को निर्णय बदर हुनुपर्ने भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा, गुठी जग्गासँग सम्बन्धित गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ मा छुट गुठीको हक दायित्व संस्थानमा सर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत कि.नं.५३३ को गुठी तैनाथी जग्गा मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको मिति २०६२।११।२ को निर्णयबाट मेलम्ची घ्याङ नि.मा.वि.का नाममा दर्ता गर्ने गरेको निर्णयउपर परेको उजुरीका सम्बन्धमा रिट निवेदकसमेतलाई बुझी उक्त विषयमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ बमोजिम गुठी घरजग्गा साबिकबमोजिम नै दर्ता गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्रक्रियामा रहेको भन्ने गुठी संस्थानको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी गुठी जग्गाका सम्बन्धमा गुठी संस्थानले निर्णय गर्न सक्ने अधिकार रहेको र उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गरी उक्त जग्गा "नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता गरी आयोगलाई जानकारी दिनु" भनी निर्णय गरी मालपोत कार्यालयलाई पठाएको निर्देशन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नै पर्ने देखिदैंन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्ने हेतु निर्देशन दिँदा पनि "यस्तो निर्णय गर्नु" भनेर किटान गरी दबाबमूलक ढंगले दिने पनि होइन । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको कार्यमा कानूनसम्मत ढंगबाट निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गरी क्षेत्राधिकार भएका निकायले नै आवश्यक कागजात प्रमाण बुझी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने स्वतन्त्र अधिकार क्षेत्रलाई मिच्ने, संकुचन, नियन्त्रण एवं निर्देशित गर्ने हिसाबले निर्देशन दिने पनि होइन । क्षेत्राधिकार नाघेर निर्णय गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनबमोजिम भएको काम कारबाही कानूनसम्मत देखिन आएन ।
७. तसर्थ, माथि विवेचित आधार प्रमाणबाट गुठी संस्थान ऐन, २०३३ ले गुठी जग्गाको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई दिएको र सोहीअनुसार कानूनी कारबाही भइरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७२।६।२८ मा नेपाल सरकारको नाममा मात्र दर्ता कायम गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भन्ने निर्णय र सो निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट मिति २०७२।८।१० मा गरेको निर्णय कानूनसम्मत नदेखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।
८. प्रस्तुत विषय गुठी संस्थानको क्षेत्राधिकार को विषयवस्तु रहेको हुँदा अब गुठी संस्थान ऐन, २०३३ द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी जो जे बुझ्नुपर्ने बुझी प्रस्तुत विषयमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी गुठी संस्थानका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अधिकृत : शिवहरी पौड्याल
इति संवत् २०७४ साल चैत्र २८ गते रोज ४ शुभम् ।