निर्णय नं. ९१९२ - अबन्डा जग्गा बन्डा गरी पाऊँ

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

 माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

फैसला मिति : २०७१।३।३१।३

०६७-CI-००४५

 

मुद्दा : अबन्डा जग्गा बन्डा गरी पाऊँ ।

 

पुनरावेदक/वादी : जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १८ भिमसेनस्थान बस्ने हेमलाल खोसीसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १८ वस्ने खड्गलाल खोसीको हकमा मु.स. गर्ने र आफ्नो हकमा समेत ऐ.ऐ. बस्ने मेनका खोसी

 

§  वादीहरूले प्रतिवादीहरूसमेतउपर दिएको धर्मलोप मुद्दाको फिरादपत्रमा हामीसमेतको हक लाग्ने जग्गाहरू निजी गुठी सञ्चालन गरी आएका थियौं भनी प्रष्ट उल्लेख गरेबाट र केही जग्गा संयुक्त दर्ता गरी सट्टापट्टासमेत गरेबाट गुठी जग्गाको बारेमा वादीहरूलाई मौकैदेखि यावत कुराको जानकारी रहेको देखिने ।

§  अदालतले प्रष्ट विषयमा मात्र निर्णय गर्ने हो । वादीहरूलाई एकैपटक अबन्डा जग्गा बन्डा गरी माग्नलाई वा गुठी जग्गामा पनि निजहरूलाई गुठियार कायम गरी माग्नलाई के बाधा थियो सो तथ्य वादीहरूलाई पूर्व मुद्दाहरू चल्दा वा दर्ता दा.खा. सट्टापट्टा गर्दा थाहा नभै यो मुद्दा दायर गर्ने बेलामा मात्र कसरी थाहा हुन आयो प्रतिवादीहरूबाट गम्भीर जालझेल भयो वा अरू कुनै कारण रह्यो यसको चित्तबुझ्दो कारण वादीहरूबाट आउन सकेको   नदेखिने ।

§  एकै पटक दावी लिई सबै कुरामा निर्णय लिन सक्ने स्थिति रहँदारहँदै सो नगरी पटकपटक एउटै विषयमा नालिस गर्दा र अदालतले समय श्रम लगाउँदा न्यायग्राहीप्रति अन्याय हुन जाने हुँदा यस्तो कामकारवाही मुलुकी ऐन, अ.बं. ७३ र ८५ नं को सर्वथा प्रतिकूल हुने ।

(प्रकरण नं. ४)

§  २०२५ सालमा लिखत खडा गरी छुट्टिभिन्न भएको कुरामा मुख मिलेको र त्यसपछि पटकपटक अबन्डा रैकर र गुठी जग्गामा मुद्दा परी हारजीत भएको र कतिपय जग्गा संयुक्त दर्तासमेत भएको अवस्थामा पुनः तायदाती फाँटवारी लिई फिरादीहरूको २ भाग छुट्याई पाउँ भन्ने वादीदावी पुग्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

§  अदालतले कानून र अन्य निकायको क्षेत्राधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ । मालपोत कार्यालयको अधिकारक्षेत्रभित्रको प्रस्तुत विवादमा सीधै प्रस्तुत नालिसबाट विवादको छिनोफानो गर्दा उक्त कार्यालयको अधिकारक्षेत्र शून्यमा परिणत हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

पुनरावेदक/वादीका तर्फबाट : विद्वान्‍  अधिवक्ताद्वय रक्षबहादुर क्षेत्री तथा हेमकुमार श्रेष्ठ

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‍  वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने तथा विद्वान्‍  अधिवक्ता महानिधि सेढाई

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :

            मा.न्या.श्री रमेश पोखरेल

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :

            मा.न्या.श्री हरिप्रसाद घिमिरे

            मा.न्या.श्री जनार्दनबहादुर खड्का

 

फैसला

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त  तथ्य एवम्‍ ‍ ठहर यसप्रकार छ :

विपक्षी मेनका खोसी (भाउजु) तथा खड्गलाल खोसी (दाजु) ले हाम्रोसमेत अंश हक लाग्ने जग्गाहरू बकसपत्रभित्रको जग्गा हो भनी आफ्नो नाउँको पोता दर्ता स्रेस्ताको जग्गाहरू छोडपत्र गरी दिने गरी भएको कार्य अन्यायपूर्ण छ । मालपोत कार्यालय, काठमाडौं तथा मालपोत कार्यालय, ललितपुरमा कारवाही भै रहेका सम्पूर्ण कारवाही मिसिल झिकाई बुझी हामीहरूलाई जानकारी नदिई विपक्षीहरूबाट के कति जग्गाहरू दर्ता गरे र के कति दर्ता गर्न बाँकी रहेका पैतृक बन्डा गर्नुपर्ने जग्गाहरू छन् सोसमेत सम्पूर्ण जग्गा विपक्षीहरूबाट अंश बन्डाको २०, २१, २२, २३ नं. बमोजिम तायदाती फाँटावारी दाखिल गर्न लगाई पैतृक निजी गुठीको जग्गाहरू बन्डा नहुने सगोलमा रहने हुँदा हामी दाजु भाइका नाममा संयुक्त दर्ता तथा बन्डा गर्नुपर्ने पैतृक जग्गाहरूको ३ भाग लगाई हामी फिरादीको २ भाग जग्गा छुट्टयाई हाम्रो नाममा दर्ता गरी चलनसमेत चलाई पाउँ भन्नेसमेतको फिरादपत्र ।

मिति २०२५ साल मङ्सिर ३ गते गरिएको घरायसी बन्डापत्रमा बाजे मेहरमान तथा पिता बुद्धिलाल खोसीका नाममा दर्ता भएका जग्गाहरू विपक्षी फिरादीहरूले हामी प्रतिवादीमध्येका खड्गलाल खोसीको नैसर्गिक अंश निमुखा गरी बाजे मेहरमान पिता बुद्धिलाल तथा आमा चन्द्रकुमारी खोसीको हक खाने विपक्षी

फिरादीहरू दुई छोराहरूमात्र भएको खुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरबाट दूषित नाता प्रमाणपत्र लिई उक्त दूषित नाता प्रमाणपत्रको आधारमा बाजे मेहरमान, पिता बुद्धिलाल तथा आमा चन्द्रकुमारी खोसीको नाममा दर्ता रहेको कतिपय जग्गाहरू विपक्षीहरूले आआफ्नो नाममा नामसारी गरी बिक्रीसमेत गरिसकेको र कतिपय जग्गाहरू विपक्षी फिरादीहरूले नामसारी दर्ताको लागि कारवाहीसमेत चलाई आएको बुझिएको हुँदा विपक्षीहरूबाट सोको सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाउन लगाई उक्त खुलाइएका जग्गाहरूमा ३ खण्डको १ खण्ड हामी प्रतिवादीमध्येका खड्गलाल खोसीको हकसम्मको हदसम्म चलनसमेत चलाई पाउँ भन्नेसमेतको खड्गलाल खोसी तथा मेनका खोसीको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

पेटबोलीबाट बुझिएका तुलानरसिंह शाक्यले गरेको बयान मिसिल सामेल रहेको ।

प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाणको मिसिलका सन्दर्भमा श्री सर्वोच्च अदालतसमक्ष पत्राचार गर्दा हाल विचाराधीन रहेकाले हाल पठाउन नसकिने भनी जवाफ प्राप्त भएकोले उक्त प्रमाणको मिसिल प्राप्त भएपछि जगाई कारवाही किनारा गर्ने गरी प्रस्तुत मुद्दा हाल अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुलतबी राखी दिनु भन्नेसमेतको सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५७।१२।१३ को आदेश ।

प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाण मिसिलहरू पुनरावेदन परी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका कारणले उक्त मिसिल प्राप्त भएपछि जगाउने गरी मुलतबी रहेकोमा उक्त प्रमाणको धर्मलोप हक कायम मुद्दा फैसला भैसकेकोले मुलतबी जगाई पाउँ भनी फैसलाको प्रतिलिपि साथ प्रतिवादीमध्येकी मेनका खोसीको निवेदन परेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा मुलतबीबाट जगाई दिएको छ भन्नेसमेतको मिति २०६३।१०।१८ को सुरू अदालतको आदेश ।

यसमा दाजु भाइहरूबीच बन्डा हुन बाँकी रहेको भए बन्डापत्रमा उल्लेख हुनुपर्नेमा सो भए गरेको नदेखिएको र प्रतिवादीमध्येका मेनका खोसीका नाममा अन्यत्रबाट जग्गासमेत आएको देखिँदा अबन्डा रहेको जग्गालाई बन्डा गरी पाउँ भन्नेसमेतको वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६४।८।१६ को फैसला ।

२०५५ सालको बन्डापत्रमा आआफ्नो भागमा परेका जग्गाको आयस्ता भागशान्ति गरी लिने कुरा उल्लेख छ, सो २०२५ सालको घरायसी बन्डापत्रमा बाबु बुद्धिलाल र बाजे मेहरमानका नाममा रहेका पैतृक जग्गाहरू बन्डा भएको छैन । पैतृक जग्गा दाजु खड्गलालको नाममा नामसारी नापी दर्ता भएको छ । बाबु बुद्धिलालका नामको लगत नं. १२८८ र बाजे मेहरमान खोसीका नामको लगत नं. ११२४ का जग्गाहरू  बन्डा भएका छैनन् । बन्डापत्रमा कि.नं. र क्षेत्रफल लेख्न छुट्दैमा पैतृक जग्गा नपाउने भन्न     मिल्दैन । मेनका खोसीलाई कृष्ण कुमारीले र.नं. २७६६ मिति २०३९ सालमा शे.ब. गरेकोमा सो शे.ब.का आधारमा हाम्रो पैतृक सम्पत्तिमा दावी गरी आउनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा मेनकाका नाममा अन्यत्रबाट जग्गा आएको भनी वादी दावी भन्दा बाहिर गै फैसला भएको छ । तसर्थ ०६४।८।१६ मा भएको फैसला उल्टी गरी फिराद दावीबमोजिम पैतृक जग्गामा दाजु खड्गलाल तथा हामी हेमलाल, लिलालालको भागमा जग्गा बन्डा गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीहरूको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

वादी प्रतिवादीबीच भएको मिति २०२५।८।३ को बन्डापत्रमा घरमात्र बन्डा गरी जग्गाको सम्बन्धमा आयस्ता खानेसम्म उल्लेख भएको पाइन्छ । पैतृक जग्गा बन्डा गरी पाउँ भनी आएकोमा वादी दावी नपुग्ने भनी सुरूले गरेको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०६५।५।३ को आदेश ।

पुनरावेदकको उपरोक्त जिकिर रहेकोमा कागज प्रमाणहरू हेर्दा मिति २०२५।८।३ मा हेमलाल खोसी र खड्गलाल खोसी घरसारमा छुट्टिभिन्न भइसकेको कुरामा कुनै विवाद नदेखिएको, उक्त बन्डापत्र लिखत हेर्दा लिखतमा नै अबन्डा रहेको भन्ने कुनै कुरा उल्लेख गरेको पनि देखिदैन । साथै सर्वोच्च अदालतबाट यिनै वादी यिनै प्रतिवादी पक्ष विपक्षी भएको संवत् २०४७ सालको दे.पु.नं. ६७४५ को धर्मलोप मुद्दामा मिति २०६२।१२।३ मा फैसला हुँदा २०२५।८।३ को बन्डापत्रको लिखतमा नै अबन्डा रहेको भन्ने देखिएन भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी एकपटक सर्वोच्च अदालतले अबन्डा नरहेको भन्ने  उल्लेख भइसकेको अवस्थामा पुनः यस अदालतबाट बन्डा बाँकी छ भनी सर्वोच्च अदालतको फैसला खण्डित हुने गरी बोल्नसमेत मिल्ने अवस्था देखिएन । साथै मेनका खोसीलाई गणेशलाल खोसीकी श्रीमती कृष्णकुमारी खोसीले मिति २०३९।२।२७ र.नं. २७६६ बाट शे.ब.को आधारमा मेनका खोसीले प्राप्त गरेकोमा उक्त बकसपत्र लिखतसमेत पुनरावेदक वादीले बदर गराउनसमेत सकेको पाइँदैन ।

तसर्थ, २०२५।८।३ को बन्डापत्रमा अबन्डा जग्गा रहेको नदेखिएको साथै श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०६२।१२।३ को फैसलासमेतका आधारमा अबन्डा जग्गालाई बन्डा गरी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६४।८।१६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६५।११।१३।३ को फैसला ।

जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतले हामीले पैतृक जग्गाको हक नपाउने मुख्य आधार २०२५ सालको बन्डापत्रलाई लिएको छ । उक्त बन्डापत्रमा जग्गाबाट आएको आयस्ता बाँडी खाने भन्ने लिखित व्यहोरामा स्पष्ट छ । २०२५ सालमा घरायसी बन्डापत्र हुँदा घर र घरले चर्चेको लगापातसम्म अंशबन्डा भएको कुरामा विवाद छैन । सो बन्डापत्रमा पैतृक बाबु तथा बाजेको नाममा भएको र उहाँहरूको शेषपछि दाजु खड्गलालको नाममा नापी दर्ता पोता दर्ता भई आएका जग्गाहरू यो यति यी अंशियारका नाममा भागबन्डा हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।

२०२५ सालको लिखतमा जग्गाको अस्तित्व प्रष्ट उल्लेख छ, साथै जग्गाको आयस्ता बाँडी खाने कुरा उल्लेख गरिएको छ । जग्गाबाट आएका आयस्ताहरू अंशियारहरूबीच भाग लगाई खाने कुरा उल्लेख भएपछि जग्गा भाग लगाउन नपाउने भन्ने अवस्था रहँदैन । यसरी जग्गाहरूका बारेमा आएका आयस्ताहरू बाँडी खाने भन्ने शब्दअनुसार पैतृक अबन्डा  जग्गा बन्डा हुनुपर्नेमा घरायसी बन्डापत्रमा भएका कुराविपरीत हुने गरी मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको  महलको ३५ नं. विपरीत हुने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउने निस्सा भई मुद्दा दोहोर्‍याई इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।

यसमा जग्गाका बारेमा आएका आयस्ताहरू भागबन्डा गरी आफ्नाआफ्ना भागमा परेको भागशान्ति गरी लिने खाने भन्ने २०२५ सालको बन्डापत्रमा उल्लेख भएको देखिएको साथै यिनै निवेदक वादी हेमलाल खोसीसमेत वादी भई यिनै प्रतिवादी खड्गलाल खोसीलाई विपक्षी प्रतिवादी बनाई  काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको निर्णय दर्ता बदर हक कायम दर्ता चलन मुद्दामा २०४२।१०।२२ मा भएका फैसला अनुसार यी निवेदक वादीले आफ्नो हक हिस्सा छुट्याई लिएको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदन अदालतको फैसलामा अंशबन्डाको ३५ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।३।३० को आदेश ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिलको अध्ययन गरियो । पुनरावेदक वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍  अधिवक्ताद्वय श्री रक्षबहादुर क्षेत्री तथा हेमकुमार श्रेष्ठले २०२५ सालको घरायसी बन्डापत्रले जग्गाबाट आएका आयस्ताहरू बाँडी खाने भनी उल्लेख भएबाट केबल घर र घरले चर्चेका जग्गाको मात्र बन्डा भएको तर अन्य पैतृक जग्गाहरू बन्डा नभएकाले बन्डा नहुने गरी सुरूबाट भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी वादीदावीबमोजिम गरी पाउँ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍  वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने तथा विद्वान्‍  अधिवक्ता श्री महानिधि सेढाईले वादी प्रतिवादीबीच २०२५ सालमा अंशबन्डा भइसकेको छ । एकपटक अंशबन्डा भइसकेपछि पुनः अंश पाउनुपर्छ भन्न मिल्दैन । अबन्डा जग्गामा जग्गा खुलाई फिराद लिएर कोर्ट फि समेत लिई आउनुपर्नेमा वादीले हचुवा दावी लिएको अवस्था छ । २०२५ सालको बन्डापत्रमा आआफ्नो भागमा परेको जग्गाको आयस्ता खाने भन्ने उल्लेख भएको यसबाट जग्गा पनि भाग लागिसकेकोले वादीदावी नपुग्ने ठहर्‍याई सुरूबाट भएको फैसलालाई सदर गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनियो । अब पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिले नमिलेको तथा पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने नपुग्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदकतर्फका विद्वान्‍ले २०२५।८।३ को बन्डापत्रको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६२।१२।३ को फैसला र सोही इजलासले जग्गा दाखा दर्ता गरिपाउँ भनी यसै बन्डापत्रको सम्बन्धमा मिति २०६६।५।२ मा गरेको फैसला परस्पर विरोधी भएकोले पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने भनी प्रारम्भिक बहस गर्नुभएको देखियो । त्यसतर्फ हेर्दा मिति २०६२।१२।३ मा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासले वादीदावीको जग्गा पैतृक भएको कुरा नै प्रमाणित नभएको सो जग्गा अंशियार भन्दा बाहिरको व्यक्ति कृष्णकुमारीको रहेको भन्ने फैसला गरी सो सन्दर्भमा विवादित जग्गा वादीहरूको अंश हक लाग्ने अबन्डा जग्गा रहेको भए २०२५।८।३ को बन्डापत्रमा सो कुरा उल्लेख हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको कुरा तथा २०६६।५।२ मा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०४२।१०।२२ को फैसला अन्तिम रहेको र सो फैसलाबाट विवादित जग्गामा पुनरावेदकको १ भाग मात्र कायम हुने ठहरेकोले सोही अन्तिम फैसलाबमोजिम भएको दाखा दर्ता कायम गरेको पुनरावेदन अदालतसमेतको फैसला सदर गरेको देखिन्छ । पछिल्लो फैसलाले २०२५।८।३ को बन्डापत्रको बारेमा उच्चारणसम्म पनि गरेको देखिँदैन । साथै सो फैसला काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०४२।१०।२२ को फैसलाउपरको पुनरावेदन फैसला पनि नभएकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णयाधारलाई उक्त २०६६।५।२ को फैसलाले स्वीकार गरेको भन्न मिल्ने पनि देखिएन । तथापि ती दुई फैसलाहरू बाझिएकै माने पनि लिखतको व्याख्याको सन्दर्भमा बाझिएको फैसलालाई कानून व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तको सन्दर्भमा बनेको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (ख) आकर्षित गरी पूर्ण इजलासमा पठाउन मिल्ने देखिएन । ती दुबै फैसलाहरूले कुनै कानूनी सिद्धान्त पनि प्रतिपादन गरेको देखिँदैन । दुबै फैसला मुद्दाको दावी र प्रमाणमा सिमित रहेकाले विद्वान्‍ को यो जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । 

३. वादीदावीको अबन्डा भनिएको जेजति सम्पत्ति बन्डा गर्नुपर्ने हो सबै भागशान्ति गरी अंशियारहरूका बीचमा छुट्याई सकेको सोही कुरालाई २०२५ सालको बन्डापत्रले प्रष्ट गर्नका लागि आआफ्नो भागमा परेको जग्गाको आयस्ता खाने भनेर जग्गा उल्लेख नगरी आयस्तासम्म उल्लेख गरेको हो, परेको भन्ने शब्दले परिसकेको भन्ने भूतकाल जनाउँछ, पर्ने भन्ने भविष्यकाल जनाउँदैन यसर्थ प्रथमदृष्टिमा नै फिराद खारेज हुनुपर्छ भन्ने प्रत्यर्थीहरूको बहस जिकिर रहेको पाइन्छ । त्यसमा विचार गर्दा पुनरावेदकको फिरादपत्रको प्रकरण ३ मा कि.नं. १८ र कि.नं. ६९ को जग्गा प्रतिवादी दाजु खड्गलाल खोसीले आफ्नो नाममा एकलौटी दर्ता गरी हाम्रो भाग नदिएको हुँदा फिराद दिई काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०४२।१०।२२ को फैसलाबाट भाग छुट्याइलिएको र खड्गलालको नामको साविक पोता लगतको काठमाडौं कोटेश्वर वडा १० को कि.नं. २१७ को ३।६।२।१ कित्ता र ऐ. कि.नं. २२० को ०।७।१।३ को जग्गा मेनकाको देखाई मेनकाले दर्ता गराई ज.ध.द.प्र. पुर्जा लिएकोमा निर्णय दर्ताबदरको नालिस परी विचाराधीन छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेकोमा हाल उक्त मुद्दामा निजहरूको दावी पुग्न नसकी सर्वोच्च अदालतको २०६२।१२।३ को फैसला अन्तिम रहेको

पाइन्छ । सुरू अदालतको आदेशानुसार वादीहरूले २०५७।५।१० मा गरेको कागजमा बाबु बुद्धिलालको साविक लगत ४८।३७ को दखुशी रोपनी २ नाप नक्सा हुँदा नगर ५(घ) १ कि.नं. ४७ को २।३।०।० निजी गुठी हामी फिरादीहरू र प्र. दाजु खड्गलालसमेत ३ जनाका नाममा २०४५।११।२० मा मापोकाबाट दर्ता गरी सो गुठी जग्गा गिम्दी माल्टा गाविस वडा ४ कि.नं. ३५, ऐ. वडा ७ कि.नं. ३४ जग्गासँग सट्टापट्टा गरी नगरको कि.नं. ४७ को जग्गा संयुक्त बिक्री भैसकेको भनी उल्लेख गरेको व्यहोरा मिसिलबाट समेत समर्थित भएको त्यसलाई प्रत्यर्थीहरूले समेत अस्वीकार गर्न सकेको देखिँदैन । यस स्थितिमा बन्डा गर्नुपर्ने सबै अचल जग्गा अंशियारहरूका बीचमा बन्डा भैसकेको भन्ने प्रत्यर्थीहरूको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । 

४. तर २०२५।८।३ को घरसारको बन्डापत्रबमोजिम छुट्टिभिन्न भएपछि यिनै अंशियारहरूका बीचमा गुठी र अरू जग्गाका सम्बन्धमा पटकपटक मुद्दा परेको र कतिपयमा सहमतिबाट दर्ता र सट्टापट्टासमेतको लिखत व्यवहार भएको परिप्रेक्ष्यमा स्पष्ट र भरपर्दो प्रमाण पेस गरी दावी प्रमाणित गर्ने काम वादीकै भएकोमा दावी खम्बिर हुने स्पष्ट लिखत पनि वादीबाट पेस भएको छैन । मुद्दासमेत परी हारजीत भएको अवस्थामा अब कुन कालखण्डसम्म यो विवादलाई निरन्तरता दिने गम्भीर प्रश्न छ । यिनै वादीहरूले यिनै प्रतिवादीहरू खड्गलालसमेतउपर दिएको धर्मलोप मुद्दाको फिरादपत्रमा हामीसमेतको हक लाग्ने जग्गाहरू निजी गुठी सञ्चालन गरी आएका थियौं भनी प्रष्ट उल्लेख गरेबाट र केही जग्गा संयुक्त दर्ता गरी सट्टापट्टासमेत गरेबाट गुठी जग्गाको बारेमा वादीहरूलाई मौकैदेखि यावत कुराको जानकारी रहेको देखिन्छ । सोही समयमा विवादित जग्गाहरू र अरू अबन्डा जग्गाको बारेमा समेत कारवाही चलाई एकैपटक इन्साफ माग्न वादीहरूलाई कुनै बाधा नरहेकोमा सो गर्न नसकी धर्मलोप मुद्दामा कोटेश्वर वडा १० कि.नं. ८३ र सोबाट कित्ताकाट भएको कि.नं. २१७ र २२० मा सम्म दावी लिएबाट र का.जि.अ.बाट भएको २०४२।१०।३ को फैसलाको मुद्दामा कि.नं. १८ र कि.नं. ६९ को विवाद रहेको जग्गा र सो भन्दा बाहेकको विवादित जग्गा पनि गुठी रहेको कुरा युक्तिसम्मत देखिँदैन । अदालतले प्रष्ट विषयमा मात्र निर्णय गर्ने हो । वादीहरूलाई एकैपटक अबन्डा जग्गा बन्डा गरी माग्नलाई वा गुठी जग्गामा पनि निजहरूलाई गुठियार कायम गरी माग्नलाई के बाधा थियो सो तथ्य वादीहरूलाई पूर्व मुद्दाहरू चल्दा वा दर्ता दा.खा. सट्टापट्टा गर्दा थाहा नभै यो मुद्दा दायर गर्ने बेलामा मात्र कसरी थाहा हुन आयो प्रतिवादीहरूबाट गम्भीर जालझेल भयो वा अरू कुनै कारण रह्यो यसको चित्तबुझ्दो कारण वादीहरूबाट आउन सकेको देखिँदैन । एकै पटक दावी लिई सबै कुरामा निर्णय लिन सक्ने स्थिति रहँदारहँदै सो नगरी पटकपटक एउटै विषयमा नालिस गर्दा र अदालतले समय श्रम लगाउँदा अरू न्यायग्राहीप्रति अन्याय हुन जान्छ । यस्तो कामकारवाही मुलुकी ऐन, अ.बं. ७३ र ८५ नं को सर्वथा प्रतिकूल हुन्छ । उक्त कानून प्राविधिक कानून न भै सारभूत कानून भएकोले ती मुद्दाहरूमा दावीको जग्गाहरूको विवाद नरहेको भन्न

मिल्दैन । प्रश्न कित्ता नम्बरको नभै मुद्दाको विषयवस्तुको हो । कि.नं. अलगअलग भए पनि विषय वस्तुहरू एउटै अर्थात ती मुद्दाहरूमा अबन्डा जग्गाको र गुठी जग्गाको विवाद रहेको र यस मुद्दामा पनि सोही विवाद रहेकोले यसमा उक्त ७३ र ८५ नं नलाग्ने भन्नु र कानून र न्यायसङ्गत हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा वादीदावी पुग्न नसक्ने कुराको लागि यो आधार नै पर्याप्त देखिन्छ । 

५. वादीहरूले जग्गाको मूल्य कुल बिगो १ लाख ७८ हजार खुलाई सोको रू.४८३०।- र दर्ताचलनको रू.२००।- कोर्टफि दाखिल गरे पनि हामीलाई जानकारी नदिई विपक्षीहरूबाट के कति जग्गा दर्ता गरे र के कति दर्ता गर्न बाँकी रहेका पैतृक जग्गाहरू छन्‍ सोसमेत सम्पूर्ण जग्गा विपक्षीहरूबाट अंशबन्डाको २०, २१, २२ र २३ नं. बमोजिम तायदाती फाँटवारी दाखिल गर्न लगाई पैतृक निजी गुठीको जग्गा बन्डा नहुने हुँदा संयुक्त दर्ता तथा बन्डा गर्नुपर्ने पैतृक जग्गाहरूको ३ भाग लगाई फिरादीहरूको २ भाग छुट्याई पाउँ भन्ने वादी दावी देखिन्छ । २०२५ सालमा लिखत खडा गरी छुट्टिभिन्न भएको कुरामा मुख मिलेको र त्यसपछि पटकपटक अबन्डा रैकर र गुठी जग्गामा मुद्दा परी हारजीत भएको र कतिपय जग्गा संयुक्त दर्तासमेत भएको अवस्थामा पुनः तायदाती फाँटवारी लिई फिरादीहरूको २ भाग छुट्याई पाउँ भन्ने वादीदावी माथि उल्लेख भएबमोजिम पुग्न सक्ने देखिँदैन ।

६. सोही मागदावीसम्बन्धी फिराद व्यहोराबाट कि.नं. उल्लेख भएको जग्गामध्ये पनि कुनकुन जग्गा गुठी कायम हुनुपर्ने र कुनकुन जग्गा बन्डा हुनुपर्ने सो कुरालाई वादीहरूले स्पष्ट गर्न नसकी पैतृक निजी गुठीको जग्गा बन्डा नहुने हुँदा संयुक्त दर्ता तथा बन्डा गर्नुपर्ने पैतृक जग्गाहरू भन्नेसम्मका कुरा उल्लेख गरी विषयवस्तुलाई विल्कुल भ्रमपूर्ण र अप्रष्ट बनाएको देखिन्छ ।

७. गुठी जग्गालाई प्रतिवादी मेनका खोसीसमेतले निजी गरेको वा गर्न लागेको भए वादीहरूले अनिवार्यतः मुलुकी ऐन, गुठीको महलको ऐन समात्नुपर्छ । प्रतिवादीहरूउपर वादीहरूले गुठी धर्मलोप वा गुठी पालो पाउँ भन्ने दावी लिन सकेको देखिँदैन ।

८. विवादित जग्गाहरू प्रतिवादी खड्गलाल र मेनका खोसीको नाममा विधिवत्‍ दर्ता भै मोठ लगत खडा भै निजहरूले जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाएको देखिँदैन । प्रतिवादीहरूले दर्ताको माग गरे झैं वादीहरूले पनि सबुद प्रमाण देखाई दर्ताको माग गर्नलाई अथवा मेनका खोसीले दर्ताको लागि चलाउनु भएकी कारवाहीमा संलग्न भै वादीहरूको पनि हक पुग्ने कुरा भन्नलाई वादीहरूलाई कसैले छेकबार गरेको देखिँदैन । अदालतले कानून र अन्य निकायको क्षेत्राधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ । मालपोत कार्यालयको अधिकारक्षेत्रभित्रको प्रस्तुत विवादमा सीधै यो नालिसबाट यस विवादको छिनोफानो गर्दा उक्त कार्यालयको अधिकारक्षेत्र शून्यमा परिणत हुने देखिन्छ । त्यहाँबाट लगत आदि भिडाएर के कसरी दर्ता हुन्छ सो पर्खने र त्यसपछि परेको नालिसबाट सो निर्णयको औचित्य विचार गर्ने प्रचलनको यस इजलासले हेक्का राख्नैपर्छ ।

९. फिरादका यी सब थप कमजोरी र दावी पुग्ने लिखत प्रमाणसमेतको अभाव रहेको स्थिति र पटकपटक एउटै विषयमा नालिस गर्नु कानून र न्यायसम्मत्‍समेत नभएको कारणबाट अबन्डा जग्गा बन्डा गरी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।८।१६ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६५।११।१३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।  

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.ओमप्रकाश मिश्र     

 

इति संवत् २०७१ साल असार ३१ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : रामप्रसाद भट्टराई