निर्णय नं. ४३४८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४३४८    ने.का.प. २०४८      अङ्क ८

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजङ्ग रायमाझी

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १२८९

आदेश भएको मिति : २०४८।८।२९।१ मा

निवेदक      : जि.खोटाङ खर्क दुदेला गा.पं. वडा नं. ८ बस्ने चन्द्र प्राथमिक विद्यालयको शिक्षक पार्जुन कोयी

विरुद्ध (साविक पेज नं. ४३९)

विपक्षी : जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी राजकिशोर सिंहसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    बर्खासी पत्रमा निर्णय उपर शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १८(२) मा गरिएको व्यवस्था बमोजिम पुनरावेदनको म्याद नदिई चित्त नबुझे सम्बन्धित कार्यालयमा उजूर गर्न जानु भन्ने सम्म उल्लेख गरेको, जसबाट निवेदकलाई अ.बं. १९३ नं. बमोजिम रीतपूर्वकको पुनरावेदनको म्याद दिइएको भन्न नमिल्ने, सो पत्र त्यस हदसम्म अमान्य भई निवेदकलाई रीतपूर्वकको पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी विपक्षी विद्यालय संचालक समितिका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बराल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ

आदेश

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

१.     सर्वोच्च अदालत नियमावली तथा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ ।

२.    निवेदकले चन्द्र प्राथमिक विद्यालय दुदेला जिल्ला खोटाङको प्रधानाध्यापक पदमा ६ महीनाको लागि परीक्षण कालमा रहने गरी र ३ महीनाभित्र आवश्यक तालिम पूरा गर्नु पर्ने पनि शुरुमा सो नियुक्तिलाई सो शर्त प्रमाणित अवधिसम्म सेवा गरी आएको र बीचमा २०३१।९।८ मा प्रधानाध्यापक पद र त्यसपछि २०३१।१२।३१ को जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पत्रानुसार जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगको २०३१।१२।२९ को सिफारिश अनुसार जिल्ला शिक्षा समिति खोटाङबाट च.नं. २०९४(क) को पत्रानुसार स्थायी नियुक्ति भई सेवा गर्दै आएकोमा बिना कारण सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार विपक्षी जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई शिक्षा ऐन (संशोधन सहित), २०४४ को कुनै दफाले दिएको छैन । शिक्षा ऐन (संशोधन सहित), २०४४ को दफा १९ को उपदफा (१) को खण्ड (द) मा विद्यालय शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीहरुको बहाली बर्खास्त र सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तहरुमा नियम बनाउन सक्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । सो अनुसार बनेको शिक्षा नियम, २०२८ (संशोधन सातौंको) को नियम २८ को उपनियम ३ अनुसार पुनरावेदन गर्न पाउनेमा सो समेत अपहरण गरिएको छ । शिक्षा नियम, २०२८ को नियम ४७(क) मा नोकरीबाट बर्खास्त गर्दा ८ वटा उपदफा उल्लेखित छन । तिनमा गयल भएमा भन्ने उल्लेख छैन । म निवेदक गयल परेको नभई थुनामा परेको र थुनामा परेको बेला गैर हाजिर भएको दिनको तलबसम्म नपाउने नियम ३९(४) मा व्यवस्था छ ।

२.    मिति २०४५।४।३० मा रिट नं. ८४७ को विपक्षी जि.शि.अ. विरुद्ध मैले प्रतिशोध सहित उत्प्रेषणको रिट दिएको पूर्व रिसइवी राखी मलाई सेवाबाट हटाउने धारणा लिनु भएको कुरा हाल प्रष्ट हुन आयो । मिति २०४५।८।७।३ को र २०४५।९।२०।२ को पत्रानुसार वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म समेत भएको (साविक पेज नं. ४४०) बहु विवाह मुद्दा र वादी भिमबहादुर राई प्रतिवादी निवेदक भएको जारी  मुद्दामा १ महीना २६ (छब्बिस) दिन थुनामा बसी मिति २०४५।१०।३० मा कैदबाट छुटी आएको, आउँदा मिति २०४५।१०।१८ मा हिउँदे बिदाबाट विद्यालय खुलेको दिन हाजिर हुन जाँदा २०४५।८।४ देखि ऐ.पौष १४ सम्म गयल परी बस्नु भएकोले २०४५।९।१४ गतेको विद्यालय संचालक समितिको अपरझट बैठकले तपाईलाई अवकाश दिइसकेको हुँदा हाजिर गराउन नमिल्ने भएकोले सम्बन्धित कार्यालयमा चित्त नबुझे उजूर गर्न जान समेत यसै पत्रद्वारा सूचित गरिन्छ भनी चन्द्र प्रा.वि.लाई र जि.पं. शाखा खोटाङलाई समेत बोधार्थ दिंदै विपक्षी मध्येको प्रधानाध्यापक रमेश कोयीको तर्फबाट निवेदकलाई पत्र प्रदान गरी लामो अवधिको शिक्षक सेवा गरेको व्यक्तिलाई अवकाश दिइसकेको कुरा जानकारी हुन आयो ।

३.    निवेदकलाई अवकाश दिइसकेको भन्ने शब्द उक्त पत्रमा उल्लेख भएकोसम्म छ । अवकाश दिनु भन्दा अघि मलाई कुनै कुरा भन्न पाउने मौका समेत नदिई विपक्षी संचालक समितिको मिति २०४५।९।१९ मा भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा सम्मानीत अदालतबाट अपनाई आएको नजीर कानुनी सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल भएकोले संचालक समितिको निर्णय सहितको मिति २०४५।१०।१८ मा मलाई प्रदान गरेको पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरभागी छ । कानुन बमोजिम थुनामा रहेको व्यक्ति विद्यालयमा हाजिर भएन गयल भएको भन्ने कुरा विद्यालय नै बन्द भएको अवस्थामा समेत गरी लामो अवधिसम्म गयल भएकोले शिक्षक पदबाट अवकाश दिइसकेको भन्ने मलाई मिति २०४५।१०।१८ मा दिएको पत्रमा दर्शाएको कारणहरु दुवै उपयुक्त कारणहरु होइन किनकी कानुन बमोजिमको कारवाहीबाट मेरो काबु बाहिरको परिस्थितिमा परी थुनामा बसेको बेला विद्यालयमा हाजिर हुन सक्ने कुरा पनि होइन । त्यस्तै विद्यालय बन्द भएको बेला हाजिर भएन, गयल भयो भन्ने कुरा कानुनसंगत भएन । यस स्थितिमा विपक्षी संचालक समितिको निर्णय अनुसार भनी विपक्षी प्रधानाध्यापक रमेश कोयीले दिनु भएको २०४५।१०।१८ को पत्रमा न्यायिक मनको प्रयोग नभएको र कपटपूर्णको भावनाबाट प्रष्ट भएको साथै त्रुटिपूर्ण समेत छ ।

४.    म निवेदकलाई पुनरावेदनको म्याद नदिनुका साथै शिक्षा नियम, २०२८ को नियम ४७(ख) को खण्ड (१) अनुसार मौका दिन पर्ने (२) अनुसार ३ महीनासम्म निलम्बन गरी जाँचबुझ गर्नु पर्ने नोकरीबाट अवकाश दिनु अघि उपरोक्त नियम बमोजिम कार्यविधि अपनाउनु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था समेत पालन नगरी निवेदकलाई प्राकृतिक न्यायको विपरीत शिक्षक पदबाट अवकाश दिने गरेको संचालक समितिको २०४५।९।१४ र सो बमोजिम प्रधानाध्यापकबाट मिति २०४५।१०।१८ मा दिइएको पत्रले नेपालको संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ), १५ द्वारा प्रदत्त अधिकारमा समेत आघात परेको हुँदा उक्त निर्णय एवं पत्र बदर गरी मिति ०४५।१०।१८ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

५.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

६.    निवेदक पार्जुन कोयीलाई सेवामुक्त गर्ने जि.शि.अ.ले कुनै निकायलाई निर्देशन नदिनुकासाथै तत्सम्बन्धी निर्णय नगरेको, जि.पं.स.शिक्षा शाखा मातहतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कार्यालय सम्बन्धी काममा झिकाउनु पर्ने भएमा मात्र झिकाइने गरेको र निजलाई कार्यालयमा झिकाई प्रशासन लगाउने गरेको छैन । शिक्षा शाखाबाट विद्यालयलाई दिइने एक मुष्ट अनुदान रकम विद्यालय संचालक समिति मार्फत भुक्तानी (साविक पेज नं. ४४१) पाउने गरी रा.बा.बैंक दिक्तेलमा संचालित विद्यालयको च.हि.नं. १३१ मा समयमा निकाशा गरी सकिएको र यस कार्यालयबाट तलब भत्ता रोक्का गर्नु भन्ने वि.सं.स.लाई दिएको छैन । जिल्ला स्थित विद्यालयको निरीक्षण गर्ने नियमित प्रकृयामा निरीक्षण गरिंदा जानकारी नदिई गैर जिम्मेवारी पूर्ण तरीकाले विद्यालयमा लामो समयसम्म अनुपस्थित रहने शिक्षक तथा कर्मचारीको हाजिर बहिमा आवश्यक कारवाही गर्ने गरी कार्य गरिएको हुँदा दुराशययुक्त छ भन्न नमिल्ने । सो विद्यालय संचालक समितिले अवकाश गरेपछि निजको चित्त नबुझेको सम्बन्धमा निवेदन आजसम्म यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको छैन । विद्यालयका शिक्षकलाई अवकाश गरिएको सम्बन्धमा चित्त नबुझे अवकाश पाएको ३५ दिन भित्र अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयबाट भइरहेकोमा निज सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन गर्न गएको नदेखिएको हुँदा निवेदन नै नगरी हक हनन् भयो भन्ने रिटनिवेदन सरासर झुठ्ठा भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी जि.पं.स. शिक्षा शाखा जि.शि.अ.राजकिशोर सिंहको मिति ०४६।२।२३।२ को लिखितजवाफ ।

७.    विपक्षी मध्येको चन्द्र प्राथमिक विद्यालय सिंखर्क खोटाङको संचालक समितिको अध्यक्ष मित्रबहादुर राईको अध्यक्षतामा गठित संचालक समिति र चन्द्र प्राथमिक विद्यालय सिंखर्क खोटाङका प्रधानाध्यापक रमेश कोयीबाट लिखितजवाफ प्राप्त हुन नआएको ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन सहितको फायल अध्ययन गरी रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बरालले स्थायी शिक्षक पदमा कार्यरत शिक्षकलाई बिना कारण गयल भएकै आधारमा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने विपक्षीलाई शिक्षा ऐन, ०४४ समेतले कुनै अधिकार दिएको पाइँदैन । साथै निवेदकलाई दिइएको बर्खासी पत्रमा पुनरावेदन गर्ने म्याद समेत नदिएको त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेतको र विपक्षी शिक्षा शाखा तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले विद्यालयका शिक्षकलाई अवकाश गरिएको सम्बन्धमा चित्त नबुझे अवकाश पाएको ३५ दिन भित्र अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भइरहेकोमा निज सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन गर्न गएको समेत नदेखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    अब यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो को निर्णय दिन परेको छ ।

१०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विद्यालय संचालक समितिको मिति २०४५।९।१४ गतेको निर्णय भनी निवेदकलाई शिक्षक पदबाट अवकाश दिइएको श्री चन्द्र प्राथमिक विद्यालयको मिति २०४५।१०।१८ गतेको बर्खासी पत्रमा उक्त निर्णय उपर शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १८(२) मा गरिएको व्यवस्था बमोजिम पुनरावेदनको म्याद नदिई चित्त नबुझे सम्बन्धित कार्यालयमा उजूर गर्न जानु भन्नेसम्म उल्लेख गरेको देखिन्छ । जसबाट निवेदकलाई अ.बं.को १९३ नं. बमोजिम रीतपूर्वकको पुनरावेदनको म्याद दिइएको भन्न मिलेन । तसर्थ श्री चन्द्र प्राथमिक विद्यालय सिंखर्कको मिति २०४५।१०।१८ को पत्र त्यस हदसम्म अमान्य भई अब निवेदकलाई रीतपूर्वकको पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी विपक्षी विद्यालय सञ्चालक समिति सिंखर्कका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

इतिसम्वत् २०४८ साल मंसीर २९ गते रोज १ शुभम् ।

(साविक पेज नं. ४४२)