निर्णय नं. १०२५० - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
आदेश मिति : २०७५।११।२३
०६९-WO-१३०१
विषय: उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : जिल्ला गोर्खा पृथ्वीनगर नगरपालिका वडा नं. ८ ठिंगुरेश्वारा बस्ने मानवहादुर कुँवरको नाति अकलबहादुर कुँवरको छोरा खुलबहादुर कुँवर
विरूद्ध
विपक्षी : जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत, हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसमेत
मुद्दाको कारबाहीका क्रममा आधारभूत रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी कुनै निकायबाट गरिएको निर्णयबाट व्यक्तिउपर घोर अन्याय भएको देखिएको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट त्यस्ता निर्णयउपर न्यायिक परीक्षण गर्न सकिने ।
(प्रकरण नं.५)
व्यक्तिलाई राज्यको निकायले कुनै फौजदारी कसुर गरेको अभियोगमा न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा मुद्दा दायर गर्छ भने सो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, उक्त अपराधको अनुसन्धान गर्ने, अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने तथा फैसला कार्यान्वयनसम्मको चरणहरूमा फौजदारी न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरूको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
निर्दोष हुँदाहुँदै पनि राज्यका निकायहरूको लापरवाहीपूर्ण काम कारबाहीको परिणाम स्वरूप अनाहकमा कैदमा बस्नुपरेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा निवेदकलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.२८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री टिकाराम पोख्रेल र श्री गणेशविक्रम कार्की
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. संवैधानिक इजलास खण्ड, भाग १, अंक १
ने.का.प.२०७३, अंक ७, नि.नं.९६३३
सम्बद्ध कानून :
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९
आदेश
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-
म निवेदक खुलबहादुर कुँवर मिति २०३६।११।१ मा नेपाल प्रहरीको जवान पदमा सेवा प्रवेश गरेकोमा मिति २०४२।३।३० मा मध्यक्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, काठमाडौंमा सरूवा गरियो । सो तालिम केन्द्रमा कार्यरत रहेकै समयमा मिति २०४२।४।१८ मा म निवेदक प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा भई सोही स्थानमा दरबन्दी कायम गरियो । यसरी मिति २०४२।४।१८ बाट प्रहरी हवल्दार पदमा कार्यरत रहेकोमा २०४४ साल माघ महिनामा कोतमा रहेको रिभल्वर थान २ कम भएको देखिएको हुनाले सो कुराको जानकारी तत्कालै आफ्नो हाकिम प्रहरी निरीक्षक तुलबहादुर के.सी. लाई गराएको थिएँ । सो जानकारी दिएपछि म निवेदक र कोतको ड्युटीमा खटिएका अर्का प्रहरी जवान यज्ञबहादुर के.सी. लाई समेत क्वार्टर गार्डमा थुनामा राखियो । थुनामा राखेपश्चात् चरम यातनाको लामो श्रृङ्खला सुरू भयो । उक्त रिभल्वर चोरेर कहाँ राखेको छस् भनी म र यज्ञबहादुर के.सी. लाई नियमित रूपमा यातना दिई सोधपुछ गरेकोमा हामीहरूले सो सम्बन्धमा सदैव अनभिज्ञता देखायौँ ।
२०४४ साल माघ महिनादेखि थुनामा राखिएको हामीलाई कथित अनुसन्धान अधिकृतले नियमित रूपमा कुट्ने, यातना दिने, हातको नङ तान्ने र हात खुट्टा बाँधेर पिँडौला र तिघ्राको पछिल्लो भागमा कुट्ने र रिभल्वरको सम्बन्धमा सोधपुछ गर्ने कार्य गरिने गरिएको थियो । त्यसरी थुनामा राखी यातना दिने क्रममा मलाई कुनै पनि अदालतमा उपस्थित गराइएन भने घाइते अवस्थाको उपचारसमेत
गराइएन । यातना दिने क्रममा म निवेदकलाई हातमा हतकडी र आँखामा कालोपट्टी बाँधी मध्यरातमा रानीवनमा लगी रूखमा बाँधी सकेपछि आँखामा बाँधिएको कालोपट्टी खोली तँलाई मृत्युदण्डको सजाय भएकोले बन्दुकधारीहरूसहित लगी खनेको खाल्डोमा मारेपछि गाड्ने भन्ने जस्ता कुराहरूसमेत गरिएको थियो । मलाई दिइएको यातनाको गम्भीरताको हद यतिसम्म थियो कि २०४५ साल भाद्र महिनामा मलाई कारागारमा पठाइएको अवस्थामा दुई जनाले हातमा झुण्डाएर लिएर कारागार लगेका थिए र म हिँड्डुल गर्न सक्ने अवस्थामा थिइनँ र जेलभित्र पनि करिब दुई महिनासम्म अरूको सहयोगबाट मात्र हिँड्डुल गर्न सक्थेँ । जेलमा गएको करिब ३ महिनासम्म पनि मेरो गोडाका विभिन्न भागबाट कुहिएका छाला र मासुका टुक्राहरू झर्ने क्रम कायम थियो । यातना विशेषज्ञ चिकित्सकहरूबाट मेरो शरीर जाँच गरिएको अवस्थामा हाल पनि सो कुराको पुष्टि हुनेछ । यद्यपि हाम्रो विरूद्ध कुन कानूनबमोजिम के कारबाही गरेको हो भन्ने कुराको कुनै जानकारी म र मेरो साथमा रहेका यज्ञबहादुर के.सी. लाई पनि थिएन ।
म निवेदकलाई कुनै अदालत वा न्यायाधीशसमक्ष कुनै प्रकारले उपस्थित गराउने वा बयान गराउने कामसम्म नगरी प्रहरी तालिम केन्द्रबाट नै घाइते अवस्थामा मिति २०४५ साल भाद्र महिनामा केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा पठाइयो । माथि उल्लिखित सम्पूर्ण कारबाहीको क्रममा म निवेदकलाई के कुन कारणले थुनामा राखिएको हो, मेरो विरूद्ध के कुन फैसला भएको छ भन्ने कुराको सूचना जानकारी कुनै प्रकारले दिइएन । न त कुनै फैसला सुनी पाएको कागज नै गराइयो, न पुनरावेदनको म्याद नै
दिइयो । कारागारका अधिकारीहरूले रिभल्वर चोरीको अभियोगमा थुनामा राखेको भनी भन्ने गरेको हुनाले सोही विषयमा थुनामा परेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमानसम्म निवेदकलाई थियो ।
२०४४ साल माघदेखि नै प्रहरीको थुना र यातना भोगी बसेकोमा मलाई कारागारमा पठाएपछि मिति २०४८।९।१४ मा कारागारबाट छुटेपछि म आफ्नो घर गोरखा गई बसेको थिएँ । यसै क्रममा आफ्नो घरमा बसिरहेको अवस्थामा केन्द्रीय कारागारमा रहेका एकजना थुनुवा घनश्याम अधिकारीले मलाई भेट्न चाहेको र मलाई लागेको अभियोगको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण जानकारी राख्छ भन्ने कुरा साथीहरूमार्फत थाहा पाएको हुँदा निजलाई २०६० साल जेठ महिनाको पहिलो सप्ताहमा केन्द्रीय कारागारमा गई भेटेको थिएँ ।
निज घनश्याम अधिकारीलाई भेट्दा निजले आफू पूर्वप्रहरी कर्मचारी भएको र २०४४ सालमा मलाई दोषारोपण गरिएको दुई थान रिभल्वर निज सो समयमा तालिममा रहेको अवस्थामा आफूले कोतबाट चोरेको र सोमध्ये एउटा रिभल्वर केही वर्षअघि अपराधकै क्रममा हराएको र एक थान रिभल्वर आफैंले राखेको, सोबाहेक प्रहरी कार्यालयकै लाखौं रूपैयाँ सेफसहित चोरेकोलगायतका अन्य थुप्रै अपराधहरू गरेको र प्रहरी सेवा छाडी गए पनि आफ्नो कारणले दुईजना निर्दोष प्रहरी कर्मचारीले भोग्नुपरेको अन्याय र यातनालाई सम्झँदा आत्मग्लानी भएको हुनाले मिति २०५९।१२।१९ मा आफैँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा उपस्थित भई आत्मसमर्पण गरी आफ्नो साथमा भएको एउटा रिभल्वरसमेत सो कार्यालयमा बुझाएको र सो आधारमा निजको विरूद्ध कारबाही भई थुनामा रहेको कुराको जानकारी मलाई दिए ।
निज घनश्याम अधिकारीले मलाई जानकारी दिएपछि मलाई साबिकमा के कुन अभियोगमा के कारणले थुनामा राखिएको रहेछ भन्ने कुराको सोधखोज गर्दा ठूलो प्रयत्नपश्चात् मिति २०६०।०२।०७ मा मध्यक्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र भरतपुर चितवनबाट मिति २०४५।५।२४ को फैसलाको प्रतिलिपिसम्म प्राप्त गरी मेरो विरूद्ध लागेको अभियोग र फैसलासम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्यहरूको जानकारी पाएँ । यी सबै कुराको जानकारी भए पनि मैले भोगेको अन्यायलाई दृष्टिगत गर्दै प्रहरी संगठनका कतिपय अधिकारीहरूले मेरो विरूद्ध ठूलो अन्याय भएको र मैले पुनरावेदन गरेको अवस्थामा प्रहरी संगठन र सरकारले आफ्नो त्रुटि सच्याउन पाउने र ढिला भए पनि न्याय पाउन सक्ने सकारात्मक दृष्टान्त हुन सक्ने भएको हुनाले मलाई पुनरावेदन गर्नु भनी प्रोत्साहित गरेकोसमेत कारणले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६ख बमोजिम फैसलाको नक्कल जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्रै मैले प्रहरी पुनरावेदन विशेष अदालत पाटनमा पुनरावेदन दायर गरेको थिएँ ।
मैले आफू निर्दोष भएको र मलाई दण्डित गरिएको, कसुर घनश्याम अधिकारीले गरेको र सो कुरा निजको विरूद्ध हातहतियार खरखजाना मुद्दामा भएको अनुसन्धानबाट देखिएको भन्ने आधार खुलाई क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतसमक्ष पुनरावेदन गरेको थिएँ । उक्त अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम प्राप्त प्रतिक्रियाबाट रिभल्वरको चोरी घनश्याम अधिकारीले गरेको कुरा स्पष्ट रूपमा प्रमाणित भएकोमा हामीलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले प्रहरी क्षेत्रीय विशेष अदालतले हामीलाई हराई हाम्रो पुनरावेदन पत्र म्याद गुजारी परेको भन्ने आधारमा तथ्यमा प्रवेश नै नगरी मिति २०६४।२।२३ मा खारेज गरेको थियो । सो पुनरावेदन खारेज गरेको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७।१२।१४ मा प्रहरी क्षेत्रीय विशेष अदालतको नाममा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी सो अदालतले गरेको खारेजी फैसला बदर गरी म्यादभित्रको पुनरावेदन देखिएको हुनाले दर्ता गरी निर्णय गर्न आदेश जारी भएको थियो । यसरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम मुद्दा निर्णयको लागि पुन: प्रहरी क्षेत्रीय विशेष अदालतको नाममा आदेश भएपछि बारम्बार उक्त अदालतमा गई मुद्दाको कारबाही सुरू गर्न र हामीलाई तारेख दिन अनुरोध गरेकोमा तारेखमा समेत नराखी प्रक्रियामा समय लाग्ने भनी पटकपटक फर्काई मिति २०६९।११।११ मा जनाउ नै नदिई, आफ्नो कुरा राख्ने, बहस गर्ने, कानून व्यवसायी उपस्थित गराउने कुनै मौका नै नदिई हाम्रो जानकारी र उपस्थितिबेगर आधारभूत प्रक्रियाको पालनासमेत नगरी हामीलाई हराई सुरू इन्साफ सदर हुने गरी निर्णय गरिएको
रहेछ । विपक्षी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पाटनले पुनरावेदन गर्न पाउने कुरा तपसिलमा खुलाएको हुनाले सो आधारमा निवेदकहरूले केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतसमक्ष पुनरावेदन लिई जाँदा दुई तह भएको निर्णयउपर पुनरावेदन नलाग्ने भनी दर्ता गर्न इन्कार गरिएको हुनाले अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएका छौं ।
अत: माथि उल्लिखित आधार र कारणसमेतबाट हामी निर्दोष व्यक्तिहरूलाई अकारण कुनै कसुर र दोषबेगर वर्षौंसम्म सजाय भोगाउने जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतको फैसला र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पाटन, ललितपुरको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको र सो फैसलाले माथि उल्लेख गरिएको कानूनी हकमा असर पुर्याउनुका साथै निवेदकलाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२ ले प्रदान गरेको स्वतन्त्रता, धारा १३ ले प्रदान गरेको कानूनको समान संरक्षण, धारा २४ ले प्रदान गरेको न्यायसम्बन्धी हक, धारा २६ ले प्रदान गरेको यातना विरूद्धको हकमा आघात पुर्याएको हुनाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हामीलाई सेवाबाट गैरकानूनी तवरमा हटाउनुपूर्वको अवस्थामा रहे भएमा पाउने तलब सुविधालगायतका सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति दिनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्नु नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७०।२।३१ मा भएको आदेश ।
प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा कोतबाट रिभल्वर हराएको कारण आफूलाई कारबाही भएको भन्ने कुरा निवेदकको निवेदनबाट देखिन्छ । सक्षम निकायबाट निज विरूद्ध कारबाही हुनु स्वभाविकै हुँदा यस कार्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
यी रिट निवेदक खुलबहादुर कुँवर मिति २०३६।११।०१ मा नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान पदमा भर्ना भई सेवारत रहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीको कोतबाट २ थान रिभल्वर हराएको अभियोग लागी नेपाल प्रहरी विशेष अदालतबाट सजाय पाएको र सो सजाय पुनरावेदन तहसमेतबाट सदर भएको अवस्था रहेको छ । रिट निवेदकको रिट बेहोरा हेर्दा निजले आफूलाई निर्दोष भएको देखाउन खोजेको अवस्था छ, सो कुराको प्रमाण पुर्याई आफू निर्दोष भएको समयभित्रै प्रमाणित गराउनुपर्ने दायित्वसमेत निज रिट निवेदककै हो, सो कुराको पुष्टि गर्ने कर्तव्य निजकै हो । निज तत्कालीन समयमा प्रहरी हवल्दार पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा निजलाई कारबाही भएको देखिँदा सो विषयमा यस मन्त्रालयबाट कुनै पनि निर्देशन नभएको, प्रहरी हवल्दार दर्जासम्मका प्रहरी कर्मचारीहरूको कारबाही सजाय जस्ता कानूनी कुराहरू प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा सो मातहतका प्रहरी निकायहरूबाट हुने भएकोले यस मन्त्रालयका हकमा रिट निवेदन बेहोरा खारेजभागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी, गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । जहाँसम्म विपक्षी निवेदकले भोगेको सजाय एवं तलब सुविधाको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषय छ, तत्सम्बन्धमा रिट निवेदक प्रहरी जवान पदमा कार्यरत रहँदाका अवस्थामा मिति २०४४।१०।२ मा निज ड्युटीमा रहेकै समयमा कोतबाट दुई थान रिभल्वर हराएको सम्बन्धमा रिट निवेदकको समेत संलग्नता देखिएको आरोपमा अनुसन्धान र तहकिकात भई २०४५।५।२४ मा जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतको फैसलाबमोजिम रिट निवेदकलाई प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३३ को खण्ड (ख) बमोजिम ४ वर्ष कैद र एक वर्ष बराबरको तलब जरिवाना हुने फैसला भएको र सो फैसलाउपर निजले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा सो अदालतबाट समेत सुरू अदालतको फैसला सदर भई अन्तिम ठहर भइसकेपछि प्रस्तुत रिट परेको देखिँदा सो फैसलामा के कस्तो कानूनी त्रुटि रहेको भनी रिट निवेदनमा केही पनि खुलाउन सकेको देखिँदैन । निर्दोष व्यक्तिले सजाय पाएको भनी रिट निवेदकले दाबी लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । सक्षम अदालतबाट भएका फैसला बदर नभएसम्म निवेदकलाई निर्दोष मान्न नमिल्ने हुनाले निवेदकको दाबीबमोजिम निजले क्षतिपूर्ति माग गर्ने र प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । निवेदकलाई लागेको अभियोग सम्बन्धमा तथ्य र प्रमाणहरू केलाई निवेदक दोषी वा निर्दोष के हो भनी रिटको माध्यमबाट न्याय निरूपण हुने विषय पनि होइन । रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत तथ्य र प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी निवेदकले कसुर गरेको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा बोलिँदैन । निवेदकले चुनौती दिएको फैसलामा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि (Direct Error of law) रहेको तथ्य पुष्टि हुनु पर्दछ । तर निवेदकले यस सम्बन्धमा आफ्नो रिट निवेदनमा आधार र कारणसहित त्यस्तो कानूनी त्रुटि रहेको भनी देखाउन नसकेको हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था र आधार नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६ख मा "यस परिच्छेदअन्तर्गतको कसुरसम्बन्धी मुद्दामा दफा ३६ बमोजिमको प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले एक तहमाथिको प्रहरी विशेष अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । विपक्षी खुलबहादुर कुँवरउपर सो ऐनको दफा ३६क बमोजिम जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतमा चलाइएको मुद्दाबाट भएको फैसलाउपर निज विपक्षीले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतसमक्ष प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६ख बमोजिम पुनरावेदन गरी फैसलासमेत भएकोले निज विपक्षीले पुनरावेदनसम्बन्धी आफ्नो कानूनी हक प्रयोग गरिसकेका अवस्थामा निज विपक्षीको हकमा आघात पुर्याएको भन्ने रिट निवेदनको जिकिर कानूनमा आधारित नभएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयको लागि यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री टिकाराम पोख्रेल र श्री गणेशविक्रम कार्कीले रिट निवेदकलाई २०४४ सालमा प्रहरी सेवामा कार्यरत रहेको अवस्थामा रिभल्वर चोरीको आरोपमा गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको र त्यसरी थुनामा राख्दा निजलाई थुनामा राखिनु पर्नाको कारण र कुन कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै जानकारी दिइएको थिएन । स्वच्छ सुनुवाइ बिना नै जबरजस्ती रूपमा फैसला गरी थुनामा राखिएकोमा हाल आएर उक्त रिभल्वर चोरीमा निवेदकको कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको तथ्य स्पष्ट रूपमा स्थापित भएको छ । यसरी निवेदकलाई बिना कसुर र बिना सुनुवाइ वर्षौंसम्म सजाय दिलाएको जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतको फैसला र सो फैसलालाई सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पाटनको फैसला बदर गरी एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई राज्यकै तर्फबाट गलत अनुसन्धान र अभियोजन गरी वर्षौंसम्म कैदमा राखिएउपर उचित क्षतिपूर्तिसमेतको व्यवस्था गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले रिट निवेदकले आफू निर्दोष रहेको भनी दाबी गरेको भए तापनि निज ड्युटीमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा दुई थान रिभल्वर हराएको र सो सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात भई जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतबाट कानूनबमोजिम फैसला भएको हो । उक्त फैसला मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतबाट समेत सदर भइसकेको अवस्थामा निवेदकले जिकिर लिँदैमा निवेदकलाई निर्दोष भनी मान्न मिल्दैन । निवेदकलाई लागेको अभियोग सम्बन्धमा तथ्य र प्रमाणहरू केलाई निवेदक दोषी वा निर्दोष के हो भनी रिट माध्यमबाट परीक्षण हुन सक्दैन । रिट क्षेत्राधिकारबाट तथ्य र प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी निवेदकले कसुर गरेको हो वा होइन भनी हेर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा देहायका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
१. निवेदकलाई रिभल्वर चोरीको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको मिति २०४५।५।२४ को जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला तथा सो फैसलालाई सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पाटनको मिति २०६९।११।११ को फैसलामा कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि भएको छ वा छैन ?
२. निवेदकलाई रिभल्वर चोरीको अभियोगमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दादेखि मुद्दाको फैसला गर्दासम्मको चरणमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना एवम् स्वच्छ सुनुवाइको मौका दिइएको थियो वा थिएन ?
३. रिट निवेदकले निवेदन मागबमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था छ वा छैन ?
४. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ?
२. उपर्युक्त प्रश्नको निरूपण गर्नुपूर्व प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्यगत अवस्थाको संक्षिप्त उल्लेख हुन सान्दर्भिक हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले मुख्य रूपमा रिट निवेदक नेपाल प्रहरीको प्रहरी हवल्दार पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा २०४४ साल माघ महिनामा कोतमा रहेको दुई थान रिभल्वर चोरी गरेको भनी थुनामा राखी कुटपिट गरी चरम यातनासमेत दिई २०४५ साल भाद्र महिनामा कारागार पठाइएको, रिट निवेदकलाई कारबाहीका क्रममा कुनै अदालत वा न्यायाधीशसमक्ष उपस्थित गराउने वा बयान गराउने कार्य नगरी आफू विरूद्ध के कुन फैसला भएको हो भन्नेसमेत जानकारी नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत २०४४ साल माघ महिनादेखि २०४८।९।१४ सम्म कारागारमा राखिएको, कारागारबाट छुटेपछि आफ्नो घर गई बसेको अवस्थामा घनश्याम अधिकारी नाम गरेका पूर्वप्रहरी कर्मचारीले निवेदकलाई आरोप लगाइएको दुई थान रिभल्वर चोरी गरेको अपराधमा मिति २०५९।१२।१९ मा आफैँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा उपस्थित भई आत्मसमर्पण गरी निजउपर कारबाही चली थुनामा रहेको भन्ने जानकारीमा आएको, तत्पश्चात् रिट निवेदकउपर कुन अभियोगमा पहिले थुनामा राखिएको थियो भन्ने सम्बन्धमा खोजबिन गर्दा निवेदकउपर जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतबाट मिति २०४५।५।२४ मा भएको फैसलाको प्रतिलिपि २०६०।२।७ मा प्राप्त गरी आफू विरूद्ध लागेको अभियोग र फैसलासम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्यहरूको जानकारी भई सो फैसलाउपर मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा सो अदालतबाट मिति २०६४।०२।२३ मा पुनरावेदन खारेज हुने फैसला भई यी निवेदकले यस अदालतमा उत्प्रेषणसमेतको रिट दायर गरेकोमा यस अदालतबाट मिति २०६७।१२।१४ मा आदेश हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पाटनबाट मिति २०६४।०२।२३ मा भएको फैसला खारेज हुने तथा पुन: निर्णय गर्न मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतको नाममा परमादेश जारी हुने आदेश भएकोमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पाटनबाट जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्याई मिति २०६९।११।११ मा फैसला भएकोले आफूले कसुर नै नगरेको रिभल्वर चोरीको अभियोग लगाई सुनुवाइको मौका नदिई कसुरदार ठहर गरी कैदमा राखेको काम कारबाही त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गराउन अन्य वैकल्पिक मार्ग नभएकाले यो रिट निवेदन दायर गरेको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
३. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले प्रहरी विशेष अदालतको फैसलामा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि भएको, आफूलाई फैसला गर्नुभन्दा अगाडि स्वच्छ सुनुवाइको मौका नदिइएको, प्राकृतिक न्याय एवम् फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत कारबाही गरिएको कारण आफूले बिना कसुर सजाय भोग्नुपरेको लगायतका कारणहरूले गर्दा प्रहरी विशेष अदालतको उल्लिखित फैसलाहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने मागदाबी लिएको देखिन्छ ।
४. विपक्षीहरूले पेस गरेको लिखित जवाफ तथा विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरमा रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भएकोले प्रहरी विशेष अदालतको फैसलालाई बदर गराउनको लागि उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने, प्रहरी विशेष अदालतबाट कानूनबमोजिम फैसला भई माथिल्लो तहबाट सदरसमेत भइसकेकोमा उक्त फैसलालाई यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्ने मुख्य रूपमा जिकिर लिएको देखिन्छ । यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूले प्रहरी विशेष अदालतको फैसलाको तथ्यमा प्रवेश गरी रिट जारी गर्ने अधिकार यस अदालतलाई नभएको भनी प्रस्तुत रिटको सन्दर्भमा यस अदालतको अधिकारक्षेत्रमा नै प्रश्न उठाएको देखिन्छ । यसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रथमतः तल्लो तहको अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट भएको फैसलालाई कस्तो अवस्थामा यस अदालतले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न सक्छ भन्ने सैद्धान्तिक प्रश्नको सम्बन्धमा संक्षिप्त विवेचना गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ ।
५. वस्तुत: उत्प्रेषणको रिटमार्फत यस अदालतले तल्लो तहको न्यायिक तथा अर्धन्यायिक र अन्य प्रशासनिक निकाय र अधिकारीहरूले गरेको निर्णयहरू कानूनले तोकेको सीमाभित्र रही गरिएको छ वा छैन भनी परीक्षण गर्दछ । उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने विभिन्न अवस्थाहरू रहेको हुन्छ । सामान्य रूपमा कुनै निकाय वा पदाधिकारीले गरेको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रको अभाव रहेको, अधिकारक्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरी कामकारबाही भएको, मिसिलमा प्रत्यक्ष रूपमा कानूनी त्रुटि रहेको वा जालसाजी वा कपटपूर्ण वा बदनियतपूर्ण रूपमा निर्णय भएको अवस्थामा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्छ । सामान्यतया रिट क्षेत्राधिकारबाट मुद्दाको तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरिँदैन तर मिसिलमा देखादेखी रूपमा वा प्रत्यक्ष रूपमा कानूनको त्रुटि वा प्राकृतिक न्यायको उल्लङ्घनबाट पक्षलाई घोर अन्याय परेको अवस्थामा न्याय पाउने अन्तिम बाटो रिट क्षेत्र नै हो भन्ने मान्यता पनि स्थापित अवधारणा हो । मूलत: रिट क्षेत्रबाट मुद्दाको तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी सुरू अदालतले जस्तो गरी साक्षीको बकपत्र गराउने, जिरह गराउने, एउटा पक्षले पेस गरेको लिखत अर्को पक्षलाई सुनाउने, लिखत प्रमाण आदि विशेषज्ञबाट परीक्षण गराउने तथा त्यस्तो विशेषज्ञको बकपत्र एवम् जिरह गराउने जस्ता सामान्य कारबाहीका आधारभूत कार्यविधि अवलम्बन नगरिनेसम्म हो । तर मुद्दाको कारबाहीका क्रममा आधारभूत रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी कुनै निकायबाट गरिएको निर्णयबाट व्यक्तिउपर घोर अन्याय भएको देखिएको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट त्यस्ता निर्णयउपर न्यायिक परीक्षण गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन ।
६. निवेदक श्रीकृष्ण सुवेदीसमेत विपक्षी नेपाल सरकार भएको रिट नं.०६७-WO-०९९ (फैसला मिति २०६९।२।१०) भएको रिट निवेदनमा यसै अदालतबाट “कुनै सार्वजनिक जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारीले वा सरकार वा कुनै सरकारी निकायले अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि वा क्षेत्राधिकारसम्बन्धी त्रुटि गरी कुनै निर्णय गरेको वा कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको छ र त्यसबाट कुनै व्यक्तिको कानूनी हक हितमा असर परेको छ भने सो त्रुटिलाई सच्याउने र कानूनी हकको प्रचलन गराउन अन्य कानूनी उपचारको व्यवस्था नभएको वा भए पनि प्रभावकारी नभएमा त्यस्तो निर्णय बदर गरी व्यक्तिको हक हितको प्रचलन गराउन र प्रचलित कानून लागू गराउन यस अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न सक्छ” भनी व्याख्यासमेत भएको देखिन्छ । यसरी तल्लो अदालत वा निकायबाट कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि हुने गरी कुनै फैसला वा निर्णय भएको अवस्थामा यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत न्यायिक परीक्षण गर्न सक्ने नै हुन्छ ।
७. यस सैद्धान्तिक प्रश्नको निरूपणपश्चात् अब माथि उल्लेख भएको पहिलो प्रश्न अर्थात् जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतको मिति २०४५।५।२४ को फैसला तथा सो फैसलालाई सदर गरेको क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतको मिति २०६९।११।११ को फैसलामा कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।
८. यस सम्बन्धमा मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा मिति २०४४।१०।४ गते मध्यक्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्रको कोतमा रहेको रिभल्वरहरूमध्ये रिभल्वर नं. ४६६४७८ र ५७१९७३ को २ थान रिभल्वर हराएको भन्ने प्रतिवेदनको आधारमा यी निवेदकउपरको कारबाहीको सुरूवात भएकोमा रिट निवेदकलाई जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतबाट प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३३(ख) को देहाय (घ) र (ङ) अनुसारको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३३(ख) बमोजिम ४ वर्ष कैद र १ वर्ष बराबरको तलब जरिवाना हुने गरी मिति २०४५।५।२४ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाको अध्ययनबाट निवेदकउपर ४६६४७८ र ५७१९७६ नं. को रिभल्वर हराएको विषयलाई ..................... मानी यी निवेदकउपर मुद्दा चलाई कैद र जरिवानासमेतको सजाय भएको भन्ने कुरामा विवाद भएन ।
९. उपर्युक्त नम्बरका दुई थान रिभल्वर हराएको अभियोगमा यी निवेदकलाई सजाय भई सोअनुरूप कैदसमेतको भुक्तान गरिसकेको भए तापनि आफूले रिभल्वर चोरी गरेको अभियोगलाई यी निवेदकले इन्कार गरेको पाइन्छ । यसका अतिरिक्त निवेदकले चोरी गरेको भनी आरोप लगाइएका दुई थान रिभल्वरहरूमध्ये ४६६४७८ नं. को रिभल्वर करिब १५ वर्षपछि मिति २०५९।१२।१९ मा पक्राउ भएका घनश्याम अधिकारीबाट बरामद भएको
देखिन्छ । हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा पक्राउ परेका निज घनश्याम अधिकारीले आफूले प्रहरी सेवामा रहँदा रिभल्वर चोरी गरेको र अहिले आएर आत्मग्लानी भएको भनी आफैँ प्रहरीसमक्ष रिभल्वरसहित उपस्थित भएको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । सोही मुद्दामा निजले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानमा आफूले प्रहरीमा कार्यरत रहेको अवस्थामा २०४४ सालतिर मध्यक्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र महाराजगञ्जको कोत गार्डबाट रिभल्वर चोरी गरेको, उक्त रिभल्वरको नम्बर याद नभए तापनि त्यसमा ........... लेखेको, आफूले प्रहरी सेवामा रहँदा रकम चोर्नेदेखि विभिन्न कार्यहरू गरेको, कोत तथा हतियार भण्डारबाट रिभल्वर चोरी गरेबापत सो कोतको जिम्मेवारी बुझ्नेलगायतका व्यक्ति निर्दोष हुँदाहुँदै कारबाहीमा परेको कारण पछि पश्चाताप भई मुक्तिको लागि गेरूवस्त्र धारण गरी धर्मकर्ममा लाग्दासमेत मनमा शान्ति नभएकोले प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएको हो भन्नेसमेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी निज घनश्याम अधिकारीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानमा आफूले २०४४ सालतिर मध्यक्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, महाराजगञ्जबाट रिभल्वर चोरी गरेको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ भने निजउपर सोही रिभल्वर चोरी गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा चलेको देखिन्छ ।
१०. निज घनश्याम अधिकारीले आफ्नो बयानमा आफूले रिभल्वर चोरी गरेको भनेको उक्त अवधिमा निज प्रहरी सेवामा नै रहेको देखिन्छ । निजबाट बरामद भएको उक्त रिभल्वरको ................... बाट परीक्षण गराउनु भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पाटनबाट भएको आदेशानुसार ............................ ले दिएको परीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त रिभल्वरको नं. ४६६४७८ नै रहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी जुन रिभल्वरहरू चोरी गरेको भन्ने आरोपमा निवेदकलाई सजाय गरिएको हो उक्त रिभल्वरहरूमध्ये ४६६४७८ नं. को रिभल्वर अरू नै कोही व्यक्तिबाट बरामद भई निजउपर अभियोग पत्र दायर भई सजायसमेत हुनु, ......................... ले गरेको परीक्षणबाट पनि घनश्याम अधिकारीबाट बरामद भएको रिभल्वर ४६६४७८ नं. को हो भनी प्रमाणित हुनुबाट उक्त ४६६४७८ नं. को रिभल्वर यी निवेदकले चोरी गरेको भन्ने तथ्य प्रथम दृष्टि (Prima Facie) मा नै पुष्टि हुन सक्ने देखिएन ।
११. त्यसैगरी यी निवेदकले नै चोरी गरेको भनिएको ५७१९७६ नं. को अर्को रिभल्वरको सम्बन्धमा हेर्दा पनि प्रचण्ड भवन महाराजगञ्जको कोतबाट हराएको ३८ बोर ५७१९७६ नं. को रिभल्वर मध्यक्षेत्र प्रहरी तालिम केन्द्र भरतपुरमा मिति २०४७।१२।२८ मा आम्दानी बाँधिएको भन्ने भरतपुर तालिम केन्द्रको सञ्चारबाट देखिन्छ । प्रहरी कार्यालयमा नै आम्दानी बाँधिएको रिभल्वर कसरी चोरी भयो र कसरी प्राप्त भई आम्दानी बाँध्न पुगेको भन्ने कुरा कहिँकतै खुल्न सकेको देखिँदैन । उक्त आम्दानी बाँधिएको रिभल्वर तत्कालीन अवस्थामा निवेदकबाट बरामदसमेत हुन सकेको अवस्था
थिएन । यसरी निवेदकलाई जुन रिभल्वरहरू चोरी गरिएको आरोपमा सजाय गरिएको हो भनिएको छ उक्त रिभल्वरहरूमध्ये एक रिभल्वर अर्कै व्यक्तिबाट बरामद भएको र अर्को प्रहरी कार्यालयमा नै आम्दानी बाँधिएको देखिएको सन्दर्भमा रिट निवेदकउपर लगाइएको चोरीको अभियोग तथा निवेदकलाई कसुरदार ठहर्याई भएको फैसलालगायत तत्सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण कामकारबाहीमा गम्भीर कानूनी एवम् प्रक्रियागत त्रुटि रहेको देखिन आयो ।
१२. अब निवेदकलाई रिभल्वर चोरीको अभियोगमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दादेखि मुद्दाको फैसला गर्दासम्मको चरणमा स्वच्छ सुनुवाइको मौका दिइएको थियो वा थिएन वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अनुशरण गरिएको थियो वा थिएन भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतमा आफूउपर लगाइएको अभियोगको सम्बन्धमा सुनुवाइको मौका नदिइएको, आफूलाई कुन अभियोगमा थुनामा राखिएको हो भन्नेसमेत कुनै जानकारी नदिइएको, आफ्नोतर्फबाट कुनै कानून व्यवसायीको प्रतिनिधित्व नगराइएको, थुनाको क्रममा आफूलाई चरम शारीरिक र मानसिक यातना दिइएको जसले गर्दा आफू स्वच्छ सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित भएको भन्नेसमेत जिकिर लिएको देखिन्छ । निवेदकले आफ्नो विरूद्ध मुद्दाको पुर्पक्ष हुँदा फौजदारी न्याय तथा प्राकृतिक न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरूको गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन भएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । कुनै पनि न्यायिक निकायले खासगरी फौजदारी मुद्दामा प्राकृतिक न्यायको विपरीत तथा फौजदारी न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरूको गम्भीर उल्लङ्घन गरी कुनै फैसला गर्छ भने त्यसरी भएको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण मानिने सन्दर्भमा निवेदकको विरूद्धमा रिभल्वर चोरी गरेको अभियोगमा थुनामा राखी अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दाको चरणसम्म फौजदारी न्याय तथा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरूको पालना भएको थियो वा थिएन भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
१३. कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यको निकायले कुनै फौजदारी कसुर गरेको अभियोगमा न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा मुद्दा दायर गर्छ भने सो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, उक्त अपराधको अनुसन्धान गर्ने, अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने तथा फैसला कार्यान्वयनसम्मको चरणहरूमा फौजदारी न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरूको अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । राज्य आफैँमा एउटा शक्तिशाली संस्था हो । जोसँग प्रहरी शक्ति रहेको हुन्छ । राज्यको सामुन्ने कुनै पनि व्यक्ति निरिह र कमजोर हुन्छ । त्यसकारण राज्य वादी भई कुनै व्यक्तिको विरूद्धमा फौजदारी मुद्दा दायर गरिन्छ भने राज्यले अनिवार्य रूपमा फौजदारी न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरूको परिपालना गर्नुपर्छ । आरोपित व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको मौका
दिइनुपर्छ । स्वच्छ सुनुवाइको मौका प्राप्त गर्नु व्यक्तिको अधिकार हो, यो राज्यले प्रदान गर्ने छुट वा सहुलियत होइन । स्वच्छ सुनुवाइको हक प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार हो । जसको अनुपस्थितिमा न्यायिक काम कारबाहीले मान्यता र वैधता दुवै पाउन सक्दैन । स्वच्छ सुनुवाइको मौका नदिँदा फौजदारी न्याय प्रणालीमा स्वेच्छाचारिताको जन्म हुन पुग्छ, प्रहरी शक्तिको दुरूपयोग भई निर्दोष व्यक्तिहरू अनाहकमा दोषी ठहर्याइन सक्छन् । फलस्वरूप न्याय मर्न सक्छ । कुनै पनि समाज न्याय प्राप्तिको लागि गठन भएको हो । राज्य आफैँ पनि आफ्ना नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्न स्थापित भएको हुन्छ । हरेक राज्यको मुख्य उद्देश्य आफ्ना नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्नु भन्ने हो । आधुनिक समयमा न्याय बिनाको समाज र राज्यको कल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसमाथि राज्य वादी भई चल्ने फौजदारी मुद्दाको सन्दर्भमा फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको पालना अझ अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले विश्वका हरेक सभ्य राष्ट्रहरूको कानूनी प्रणालीमा फौजदारी न्याय प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तहरूको अवलम्बन र पालना अनिवार्य रूपमा गरिएको हुन्छ । सोहीबमोजिम फौजदारी न्यायका सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले समेत सुनिश्चित गरेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि स्वच्छ सुनुवाइको हकलाई संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत संरक्षण प्रदान गरी यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा स्वच्छ सुनुवाइको हक फौजदारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्त भएकोले यसको पालना अपरिहार्य हुने भनी व्याख्या भएको पाइन्छ ।
१४. नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १४ मा यससम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार व्यक्तिलाई निज विरूद्ध लागेको अभियोगको बारेमा उसले बुझ्ने भाषामा जानकारी दिनुपर्ने, प्रतिरक्षाको लागि पर्याप्त समय र सुविधा तथा उसले रोजेको कानून व्यवसायीसँग परामर्श गर्न दिनुपर्ने, आफ्नो विरूद्ध साक्षी बन्न कर लगाउन नपाइनेलगायतका अधिकारहरू आरोपित व्यक्तिमा हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा नेपालको संविधानको धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ भने यी रिट निवेदकलाई प्रहरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउँदाको तत्कालीन समयमा विद्यमान रहेको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११ ले समेत स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत केही फौजदारी न्यायसम्बन्धी हकहरूसमेत सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । जसमध्ये कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएकोभन्दा बढी सजाय नदिइने, एउटै कसुरमा एकपटकभन्दा बढ्ता मुद्दा नचलाउने, अभियोग लागेको व्यक्तिले स्वेच्छाले बयान दिएमा बाहेक निजलाई आफ्नो विरूद्धमा बयान दिन कर नलगाइने, आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिने अधिकारबाट वञ्चित नगरिने, गिरफ्तार भएको व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको कारणसहितको सूचना यथाशीघ्र दिने, गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई बाटोको म्यादबाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी फौजदारी न्यायका उल्लिखित सिद्धान्तहरू तत्कालीन अवस्थामा समेत संवैधानिक हकको रूपमा स्थापित रहेकोमा रिभल्वर चोरी गरेको अभियोगमा यी निवेदकउपर अनुसन्धान गरिँदा तथा अदालतमा सुनुवाइ गरिँदा उल्लिखित सिद्धान्तहरूको अक्षरशः पालना गरिएको हुनै पर्छ ।
१५. अब प्रहरी विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा निवेदकलाई स्वच्छ सुनुवाइको मौका दिइएको थियो वा थिएन भन्ने सम्बन्धमा विचार गरौँ । रिट निवेदकले कुनै अदालत वा न्यायाधीशसमक्ष आफूलाई कुनै प्रकारले उपस्थित गराउने वा बयान गराउने कामसम्म नगरी प्रहरी तालिम केन्द्रबाट घाइते अवस्थामा नै केन्द्रीय कारागार पठाइएको, आफूलाई के कुन कारणले थुनामा राखिएको हो भन्ने जानकारी नगराइएको, आफ्नो विरूद्ध भएको फैसला नसुनाइएको तथा पुनरावेदनको म्यादसमेत नदिइएको भन्नेसमेत जिकिर लिएको अवस्था छ । निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा यसप्रकारका गम्भीर आरोपहरू लगाइरहँदा विपक्षीहरूले आफ्नो लिखित जवाफमा सो कुरा अन्यथा भएको भनी कहिँकतै खण्डन गर्न सकेको देखिँदैन । रिट निवेदकले जिकिर लिएजस्तो के निवेदकलाई साँच्चिकै स्वच्छ सुनुवाइबाट वञ्चित गरिएको थियो त ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतबाट मिति २०४५।५।२४ मा भएको फैसलाको अध्ययन गर्न सकिन्छ । उक्त फैसलाको ठहर खण्डमा "प्रस्तुत मुद्दामा सङ्कलित मिसिल कागजातसमेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मध्यक्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र दरबन्दीका प्रहरी जवान यज्ञबहादुर के.सी.ले बाहिरिया व्यक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरी आएको र प्रहरी हवलदार खुलबहादुर कुँवरलाई समेत अनेकन लोभलालचमा पारी प्रहरी जवान यज्ञबहादुर केसीले आफ्नो बचपनको साथी भन्ने राजकुमार थापालाई साथ लिई निजबाट ... रू.२००।- समेत लिई रिभल्वर थान २ लिई लुटपिटसमेत ... भनिदिएको र प्रहरी हवलदार खुलबहादुर कुँवरले आफ्नो जिम्माको रिभल्वर थान २, एकजोर जुत्ता, नगद रू... लिई प्रलोभनमा परी दिएकोले... दुवैजनालाई प्रहरी ऐन, २०१२ (संशोधनसहित) को दफा ३३(ख) को देहाय (घ) र (ङ) अनुसारको कसुर गरेको ठहर्छ" भन्नेसम्म उल्लेख भई रिट निवेदकलाई ४ वर्ष कैद र एक वर्ष बराबरको तलब जरिवानासमेत गर्नु भन्ने फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१६. उक्त फैसलामा निवेदकलाई कुन कसुरमा के सजाय भएको भन्नेसम्म उल्लेख छ तर के आधार र कारणमा उक्त फैसला गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख गरेको देखिँदैन । कुनै पनि न्यायिक निकायले गर्ने निर्णयमा आधार र कारण खुलाउनु पर्छ । अझ कुनै व्यक्तिलाई कसुरदार ठहर गरी सजाय गर्ने सम्बन्धमा कारणसहितको निर्णय हुनुपर्ने भन्ने कुरा झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । के आधार, कारण र प्रमाणको आधारमा निर्णयकर्ता उक्त निर्णयमा पुगेको हो भन्ने सम्बन्धमा निर्णयमा स्पष्ट रूपमा खुलेको हुनुपर्छ । राष्ट्रसेवक प्रहरीको रूपमा कार्यरत व्यक्तिलाई रिभल्वर चोरी गरेको जस्तो सङ्गीन अभियोगमा कैदको सजाय गरिएको फैसलामा अनिवार्य रूपमा कसुर ठहर गर्नाको आधार र कारण खुलाइनु पर्दछ । तर उल्लिखित फैसलामा निर्णयकर्ताले के आधार र कारणमा निवेदकलाई रिभल्वर चोरी गरेको ठहर गरेको भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख नगरी सामान्य प्रशासकीय निर्णयजस्तो गरी यी निवेदकलाई रिभल्वर चोरीमा दोषी ठहर्याइएको छ । चोरीको कसुरमा कसुरदार ठहर गर्नको लागि न्यायकर्ताले जे जुन तरिकाले कारणसहितको निर्णय दिनुपर्ने हो त्यसको अभाव देखिएको निर्णयलाई प्राकृतिक न्यायको सामान्य सिद्धान्तअनुकूलको निर्णय भन्न मिल्दैन ।
१७. रिट निवेदनमा निवेदकले आफूलाई अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा कुनै प्रकारको सूचना नदिइएको र आफ्नोतर्फबाट प्रतिनिधित्वसमेत नभएको भनी जिकिर लिएकोमा सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, फैसलामा निवेदकको तर्फबाट कुनै कानून व्यवसायी रहेको वा नरहेको तथा रहेको भए के कस्तो बहस जिकिर लिएको भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख भएको देखिँदैन । निवेदकले स्वेच्छाले वा असमर्थताले कानून व्यवसायी नराखेको भए सो सम्बन्धमा पनि केही उल्लेख हुनुपर्ने थियो तर केही पनि उल्लेख भएको छैन । यसरी उक्त फैसलामा प्रतिवादी रहेका निवेदकको तर्फबाट को कानून व्यवसायी उपस्थित थिए र निजको के जिकिर रहेको थियो भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख नहुनुबाट आफूलाई सुनुवाइको सम्बन्धमा केहि जानकारी नदिइएको र कानून व्यवसायीबाट प्रतिनिधित्व हुन नपाएको भन्ने रिट निवेदकको जिकिर समर्थित हुन आउँछ । त्यसैगरी उक्त फैसला भएपछि चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने कार्यालयसमक्ष पुनरावेदन दिनु भन्ने सुनाई दिने र निस्सा मिसिल सामेल राख्ने भन्ने उल्लेख भएपनि सोअनुसार उक्त फैसलाको सम्बन्धमा निवेदकलाई जानकारी दिएको र पुनरावेदन गर्नको लागि निवेदकले म्याद बुझेको भन्ने पनि कहिँकतैबाट पुष्टि हुन आउँदैन । कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले कुनै फैसला गर्छ भने उक्त फैसलाबाट प्रभावित पक्षले चित्त नबुझ्दाको अवस्थामा कुन निकायमा पुनरावेदन गर्न पाउने हो सो सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा संलग्न मिसिल कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा फैसला हुँदाको अवस्थामा थुनामा रहेका यी निवेदकलाई जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर कुन निकायमा पुनरावेदन गर्ने भन्ने बारेमा उल्लेख छैन ।
१८. रिट निवेदकले निवेदनपत्रमा आफूलाई अत्यन्त कष्टकरपूर्ण यातना दिएको कुरालाई मार्मिक रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । वि.सं.२०४४ साल माघ महिनादेखि थुनामा राखिएकोमा अनुसन्धानको नाममा नियमित कुट्ने, हातको नङ तान्ने, हात र खुट्टा बाँधेर पिडौंला र तिघ्राको पछिल्लो भागमा कुट्ने, आँखामा कालोपट्टी बाँधी मध्यरातमा रानीवनमा लगी रूखमा बाँधी झुन्डाउनेलगायतका यातनाको लामो श्रृङ्खला आफूले भोग्नुपरेको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी रिट निवेदकले आफूलाई चरम यातना दिएर मुद्दाको अनुसन्धान गरिएको भनी जिकिर लिएको सन्दर्भमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा सो कुरालाई कहिँकतै खण्डन गरेको देखिँदैन । बरू मिति २०६०।०४।१३ मा निवेदकको शारीरिक परीक्षण गरी दिइएको प्रतिवेदनमा ................................................... भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यातना दिएको भनिएको मितिबाट धेरै वर्ष (करिब १६ वर्ष) पछि गरिएको शारीरिक परीक्षणबाट निश्चय नै घटनाको प्रत्यक्ष पुष्टि हुने नहुने छुट्टै कुरा हुन सक्ला तर पनि उक्त प्रतिवेदनले निवेदकको जिकिरलाई खण्डन गर्न सकेको अवस्था छैन ।
१९. यसरी निवेदकलाई रिभल्वर चोरी गरेको अभियोगमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दादेखि मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा प्राकृतिक न्याय र फौजदारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्तहरूको पालना नगरी स्वच्छ सुनुवाइबाट वञ्चित गरेको देखिएको छ । रिट निवेदकले रिभल्वर चोरी गर्ने कसुर नगरेको अवस्थामा पनि निजले सोही कसुरमा सजाय भोगिसकेको भन्ने कुरा माथि उल्लेख भइसकेको छ । एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरी सजायसमेत दिइएको उक्त तथ्यगत अवस्थाको पृष्ठभूमिमा हेर्दा रिट निवेदकले उल्लेख गरेको उल्लिखित दाबीलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था छैन । मूलत: प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित कागजातको अध्ययन गर्दा पनि रिट निवेदकउपर चलाइएको कारबाहीमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवम् फौजदारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्तको अवलम्बन गरिएको भन्ने अनुमानसम्म पनि गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
२०. अब रिट निवेदकले निवेदन मागबमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था छ वा छैन भन्ने तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्नुपर्ने भएको छ । निवेदकले क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा लिएको दाबी हेर्दा आफूलाई सेवाबाट हटाउनुपूर्वको अवस्थाको पाउने तलब सुविधालगायतका सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भन्ने दाबी लिइएको पाइन्छ । माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम यी रिट निवेदक आफू कार्यरत रहेको संस्थाले गरेको गलत अनुसन्धान अभियोजन न्यायिक कार्यविधि एवम् प्रहरी विशेष अदालतबाट भएको गलत फैसलाको कारणले अनाहकमा लामो समयसम्म कैदी जीवन व्यतित गर्नु परेको अवस्था स्पष्ट नै रहेको
छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा राज्यद्वारा गठित न्यायिक निकायले गरेको अन्यायपूर्ण फैसलाको कारण न्यायमा गम्भीर त्रुटि को अवस्था उत्पन्न भई यी निवेदकको संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार एवम् मानवअधिकारको चरम रूपमा हनन् भई आफूले गर्दै नगरेको कसुरबापत कैद सजाय भोग्नुपरेको अवस्था छ । राज्यका निकायले गरेको गलत निर्णयको कारणले कोही व्यक्ति पीडित बन्छ वा त्यस्तो व्यक्तिको संविधान र कानूनद्वारा प्रदान गरिएको नागरिक स्वतन्त्रताको हक हरण हुन पुग्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई पुगेको पीडाबापत निजले राज्यसँग क्षतिपूर्तिको माग गर्नु स्वाभाविक मात्र होइन न्यायोचितसमेत हो । हाम्रो सन्दर्भमा गम्भीर त्रुटिको कारणले पीडित व्यक्तिहरूलाई के कस्तो क्षतिपूर्ति दिने भन्ने सम्बन्धमा अलग कानूनी प्रबन्ध नभए तापनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनले यस सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका छन् भने विभिन्न देशको कानूनले समेत यस सम्बन्धमा व्यवस्था गरी यसको अभ्यास गर्दै आएका छन् । जसको सम्बन्धमा यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक हुन्छ ।
२१. नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १४ को उपधारा ६ मा अन्तिम निर्णयबाट कुनै व्यक्तिले फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको र पछि गएर नयाँ वा हालै पत्ता लागेको तथ्यबाट बेइन्साफ भएको कुरा निर्विवाद रूपमा पुष्टि भएको भन्ने आधारमा निजको सजाय उल्टाइएको वा निजलाई माफी दिइएको अवस्थामा पूर्ण वा आंशिक रूपमा निजको कारणबाट अज्ञात तथ्यहरू समयमै पत्ता लाग्न नसकेको कुरा प्रमाणित भएकोमा बाहेक, त्यस्तो सजायको परिणाम स्वरूप दण्ड सजाय भोगेको त्यस्तो व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले सोही धाराको सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै आफ्नो टिप्पणी नं. ३२ मा .......................... भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने र मनासिब समयभित्र त्यस प्रकारको क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने भनी व्याख्यासमेत गरेको देखिन्छ । यसरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रले Miscarriage of Justice को अवस्था सिर्जना भएकोमा सोबाट पीडित व्यक्तिलाई राज्यले उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
२२. यसैगरी विभिन्न देशहरूले समेत आफ्नो घरेलु कानूनमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन् । उदाहरणको लागि बेलायतको ............................... को परिच्छेद एघारमा ..................... शीर्षकमा अलग व्यवस्था गरी दफा १३३, १३३क र १३३ख मा सोसम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जसअनुसार गलत फैसलाको कारणले सजाय भोगेको व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । जर्मनीको संविधानले नै यस सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जर्मनीको संविधानको धारा ३४ मा आधिकारिक जिम्मेवारीको उल्लङ्घनबाट उत्पन्न हुने दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । जसमा कुनै पनि सरकारी अधिकारीले आफ्नो सार्वजनिक दायित्व पूरा नगरेको कारणले पुगेको हानिको क्षतिपूर्ति तिर्ने प्राथमिक दायित्व राज्य तथा निज कार्यरत निकायको हुने भनी उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी गलत फौजदारी अभियोजनको कारणबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा जर्मनीमा ................................... भन्ने अलग कानून रहेको पाइन्छ । जसले गलत अभियोजन र फैसलाको कारणले सजाय पाएको व्यक्तिलाई राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ................... को कारणले पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा क्यानडाले ............................. को व्यवस्था गरेको छ । जसले कस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिने भन्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नको लागि गलत फैसलाको कारणले कैद सजाय भएको हुनुपर्ने, सामान्य पुनरावेदकीय प्रक्रियाबमोजिम नभई नयाँ पत्ता लागेको तथ्यको आधारमा फैसला उल्टिएको हुनुपर्ने, नयाँ पत्ता लागेको तथ्यबाट निवेदक तथ्यगत रूपमा नै निर्दोष देखिई .............. को अवस्था देखिएको हुनुपर्नेलगायतका सर्तहरू उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
२३. यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून तथा विभिन्न देशहरूको अभ्यासलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा गलत फैसलाको कारणले कोही व्यक्ति अन्यायपूर्ण रूपमा सजाय भोग्न बाध्य हुन्छ र कालान्तरमा नयाँ तथ्यको उद्घाटन भई उक्त व्यक्ति निर्दोष साबित हुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई मनासिब क्षतिपूर्ति दिने अभ्यास रहेको देखिन्छ ।
२४. नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा ................. को अवस्था उत्पन्न भई पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नको लागि अलग कानूनी प्रबन्ध भएको पाइँदैन । नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गरी कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने भन्ने कुराको प्रत्याभूति प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा २० ले न्यायसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्दै कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा नराखिने, पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने, तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी नहुने र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएको भन्दा बढी सजाय नदिइने एवम् कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने भन्ने कुरालाई मौलिक हकअन्तर्गत संरक्षण गरिएको पाइन्छ । त्यसैगरी मौलिक हकअन्तर्गत धारा २२ मा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नगरिने तथा त्यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने भई त्यस्तो व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी यातना विरूद्धको हकलाई समेत मौलिक हकको रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको पाइन्छ ।
२५. २०७५ साल भाद्रदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ ले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउन बदनियतपूर्वक मुद्दा चलाउने कार्यलाई कसुर मानेको पाइन्छ । संहिताको दफा ९९ मा कानूनबमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउन नहुने, त्यसरी बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको अवस्थामा सो गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने तथा त्यस प्रकारको कसुरबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी भएमा निजले त्यस्तो कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराई लिन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको र उक्त प्रतिज्ञापत्रमा त्यसरी पीडित भएका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएबाट ............... को अवस्थाबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनबाट राज्यले पूर्ण रूपमा इन्कार गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
२६. हाम्रो सन्दर्भमा ........................ को अवस्था उत्पन्न भई पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कानून निर्माण गर्नु भनी अमृतप्रसाद श्रेष्ठ वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत (ने.का.प. संवैधानिक इजलास खण्ड, भाग १, अंक १) भएको रिटमा यस अदालतको संवैधानिक इजलासले “सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा सूचीबद्ध फौजदारी मुद्दा वा नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको कसुरका सम्बन्धमा जानीजानी वा पूर्वाग्रह पीडित भई देखादेखी गलत अनुसन्धान र अनुचित अभियोजनका कारण आरोपित व्यक्ति थुनामा बस्नुपर्ने भई थुनामा रहेको तर मुद्दामा अन्तिम निर्णय हुँदा सफाइ पाएको अवस्थामा त्यसरी थुनामा बस्नु परेको अवधिको राज्यद्वारा न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहितको कानून निर्माण गर्नु” भनी विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको भए तापनि हालसम्म यसप्रकारको कानूनको निर्माण भएको देखिँदैन । यद्यपि अपराधबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यस अदालतले विभिन्न मुद्दामा व्याख्या गरी पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नको लागि विभिन्न समयमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको देखिन्छ । उदाहरणको लागि राजेश कुमार (परिवर्तित नाम) को जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध राजु सरदार भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा (ने.का.प.२०७३, अंक ७, नि.नं. ९६३३) "फैसलाबाट भरी पाउने ठहर गरेको क्षतिपूर्तिको रकम पीडितले प्राप्त गर्न नसकेमा ऐनको क्षतिपूर्ति भराउने उद्देश्यमा नै प्रश्नचिह्न लाग्ने हुन्छ । असक्षम तथा बालबालिकाहरूको संरक्षक अन्ततोगत्वा राज्य नै रहने parens patriae को सिद्धान्तसमेत रहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता नाबालिगबाट अपराध पीडितले प्राप्त गर्ने रकम राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराउँदा संविधानले बालबालिकाहरूलाई प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारहरूको सम्मान हुन जाने तथा बालबालिकाहरूको सर्वोत्तम हित सुव्यवस्थित गराउन जारी भएका कानूनहरूको पनि उपयुक्त र प्रभावकारी सम्बोधन हुने देखिन्छ । यसरी जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितले भरी पाउने ठहरेको क्षतिपूर्तिको रकम पीडक नाबालिग वा असक्षम रहेको अवस्थामा पनि निजबाट नै भराउनु पर्ने भनी ऐनको संकुचित अर्थ गर्दा पीडितको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित हुन जाने हुँदा सोसमेतलाई मध्यनजर गरी कानूनद्वारा तोकिएको क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउन उपयुक्त र न्यायसम्मत समेत देखिने” भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ ।
२७. त्यसैगरी निवेदक पदममाया गुरूङ विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको ०७१-WO-०५१२ को उत्प्रेषण परमादेशको रिटमा यस अदालतबाट “कुनै पनि नागरिकलाई अभियोग प्रमाणित भएमा हुन सक्ने अधिकतम कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी अवधि थुनामा राख्नु संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिएको हुँदा निवेदक सर्वोच्च अदालतको मिति २०५१।२।५ को फैसलाले लागेको कैद वर्ष ५ मात्र कैदमा बस्नुपर्नेमा ५ वर्ष ६ महिना ७ दिन बढी अवधि कैदमा बसेको देखिएकाले कैद बसेको अवधिको प्रतिदिन रू. तीन सयका दरले हुन आउने छ लाख तीन हजार छ सय रूपैयाँ निवेदकलाई क्षतिपूर्तिबापत भराई दिनु भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी हुने” ठहरी मिति २०७४।१।११ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।
२८. वस्तुत: राज्य आफैं सञ्चालित हुने वस्तु होइन । राज्य सञ्चालनका लागि विभिन्न निकाय र पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यिनै निकाय तथा पदाधिकारीहरूले राज्यका कामकारबाही सञ्चालन गर्दछन् । यसरी राज्यको तर्फबाट कामकारबाही गर्दा विभिन्न व्यक्ति वा निकायबाट कहिलेकाहीँ जानी नजानी कानून विपरीतका कामकारबाही र निर्णयहरू भएका हुन सक्छन् । एउटा सभ्य र लोकतान्त्रिक समाजमा राज्यले यसप्रकारका गल्तीहरूलाई ढाकछोप गर्ने होइन । आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यले आफूबाट भएका गलत कामकारबाही भविष्यमा नदोहोराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति दिने अपेक्षा गरिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा यी रिट निवेदक राष्ट्रसेवक प्रहरी कर्मचारीको रूपमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा आफूले गर्दै नगरेको रिभल्वर चोरीको अभियोगमा अन्यायपूर्ण तवरबाट थुनामा राखी, स्वच्छ सुनुवाइको अवसरबाट वञ्चित गरी, जबरजस्ती रूपमा कैद सजाय गरिएकोमा कैद भुक्तान गरी निस्किसकेपछि उक्त रिभल्वर चोरी कार्यमा अर्को व्यक्ति संलग्न रहेको भनी सप्रमाण पुष्टि हुन आएको अवस्था छ । यसरी निवेदक निर्दोष हुँदाहुँदै पनि राज्यका निकायहरूको लापरवाहीपूर्ण काम कारबाहीको परिणाम स्वरूप अनाहकमा कैदमा बस्नुपरेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखिन्छ । यस अवस्थामा यी निवेदकलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनु नै पर्ने देखिन आयो ।
२९. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना भएबमोजिम यी निवेदकको रिभल्वर चोरीमा कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको र निवेदकबाट चोरी गरिएको भनिएकोमध्ये एउटा रिभल्वर अरू नै व्यक्तिबाट बरामद भई निजले आफूले चोरी गरेकोसमेत स्वीकार गरी निजउपर मुद्दासमेत चलेको र अर्को चोरी गरिएको भनिएको रिभल्वर पनि प्रहरी कार्यालयमा आम्दानी बाँधिएको देखिएको अवस्थामा रिभल्वर चोरीको अभियोगमा रिट निवेदकलाई ४ वर्ष कैद र एक वर्ष बराबरको तलब जरिवाना हुने सजाय गरेको जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०४५।०५।२४ को फैसला तथा सो फैसलालाई सदर गर्ने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पाटनको मिति २०६९।११।११ को फैसलामा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि रहेको देखिएको तथा उक्त फैसलाहरू गर्दा निवेदकलाई सुनुवाइको मौकासमेत दिएको नदेखिँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवम् स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको समेत विपरीत भएको पुष्टि हुन आएकोले उल्लिखित फैसलाहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम यी रिट निवेदकउपर भएको अन्यायपूर्ण कामकारबाहीको सन्दर्भमा राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउने हकदार रहेको देखिएको छ । प्रहरी सेवामा रहँदाकै अवस्थामा गलत रूपमा गरिएको अनुसन्धान, अभियोजन एवम् न्याय सम्पादनको परिणाम स्वरूप रिट निवेदक कैदमा बस्नु परी प्रहरी सेवाको पदबाट समेत हटाइएको अवस्था छ । रिट निवेदकउपर भएको अन्यायपूर्ण कार्यको बदलामा कुनै पनि मौद्रिक क्षतिपूर्तिले भरिपूरण हुने अवस्था छैन, परन्तु क्षतिपूर्ति स्वरूप निजलाई उल्लिखित चोरीको अभियोगमा थुनामा राखिएको मितिदेखि निज अवकाश हुने मितिसम्मको निजले कानूनबमोजिम प्रहरी सेवामा रहँदा प्राप्त हुने तलब भत्ता र निवृत्तिभरणसमेतको सुविधा प्रदान गर्दा न्यायपूर्ण हुने देखिएकाले उपर्युक्तानुसार निजले प्राप्त गर्ने तलब, भत्ता र अन्य सुविधा प्रदान गरी निजले कानूनबमोजिम प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरणको रकमसमेत यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २ (दुई) महिनाभित्र निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको कार्यान्वयनका लागि आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई आदेश कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आदेशको प्रतिलिपि यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखा र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. प्रकाशमान सिंह राउत
इजलास अधिकृतः सन्देश श्रेष्ठ, कृति थापा
इति संवत् २०७५ साल फागुन २३ गते रोज ५ शुभम् ।