निर्णय नं. १०२५१ - लिखत दर्ता दाखिल खारेज बदर दर्ता हक कायम
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
फैसला मिति : २०७५।४।१६
मुद्दा:- लिखत दर्ता दाखिल खारेज बदर दर्ता हक कायम
०६८-CI-०३३०
पुनरावेदक / प्रतिवादी : केदार श्रेष्ठको पत्नी चितवन जिल्ला, भरतपुर नगरपालिका, वडा नं.५ बस्ने लक्ष्मी श्रेष्ठ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : प्रल्हाद श्रेष्ठको छोरा चितवन जिल्ला, भरतपुर नगरपालिका, वडा नं.१२ घर भई हाल ऐ.वडा नं. ५ बस्ने प्रवेग श्रेष्ठसमेत
०६८-CI-०४८१
पुनरावेदक / वादी : चितवन जिल्ला, भरतपुर नगरपालिका, वडा नं.१२ घर भई हाल ऐ.वडा नं.५ बस्ने वर्ष १३ को प्रमिस श्रेष्ठसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला धादिङ, सल्यानटार गा.वि.स., वडा नं.८ बस्ने प्रल्हाद श्रेष्ठसमेत
घरको मूली भएको व्यक्तिले घर व्यवहार चलाउन आफ्नो पालामा आर्जित सम्पत्तिमा आफूखुस गर्न पाउने भएपनि घर र घर परिवारको हितभन्दा बाहिर गएर गरिने आफूखुसीको बिक्री व्यवहारलाई मान्यता दिन नमिल्ने ।
पारिवारिक मनमुटाव भइरहेको स्थितिमा आफ्नै लागि पनि जरूरी अवस्थामा घरमूलीले केही सम्पत्ति बिक्री गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन । घर परिवारमा प्रस्तुत मुद्दाको जस्तो नाबालिगसमेत रहेको अवस्था भए सम्पत्तिमा उनीहरूको अंश र हक हित पूर्णतः शून्य नै हुने गरी आफ्नै स्वार्थमा मात्र सिमित रहने घर व्यवहार चलाउन भनी बिक्री गर्न छुट हुँदैन । बिक्री भएको सम्पत्तिबाट प्राप्त रकम वादी नाबालिगहरूको हक हितमा प्रयोग भए नभए पनि वादी अंशियारहरूको अंशहक शून्य नहुने गरी घर व्यवहार चलाउन घरको मुख्य व्यक्तिले एकातर्फ कानूनले अधिकार प्रदान गरेबमोजिम केही सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउने हुन्छ भने त्यसको साथसाथै बिक्री भएको सम्पत्तिमध्येबाट पनि नाबालिगहरूको अंश हक र हितसमेत समानुपातिक रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ
प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठ
अवलम्बित नजिर :
स.अ.बुलेटिन, २०६६, मार्ग-१, पृ.२२
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्ने:
माननीय न्यायाधीश श्री भोजराज अधिकारी
चितवन जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद घिमिरे
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
पुनरावेदन अदालत हेटौंडा
फैसला
न्या. तेजबहादुर के.सी.: पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०६८।०२।१६ मा भएको फैसलाउपर वादीहरू तथा प्रतिवादीको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दर्ता भई हाल न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) अन्तर्गत रही नियमानुसार इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः
तथ्य खण्ड
विपक्षी पति / पिताले हामी स्वास्नी छोराहरूप्रतिको दायित्व निर्वाह नगरी उल्टो कुटपिट गरी खान लाउन नदिई घरबाट निकालासमेत गर्नुभएको हो । अंश माग गर्दा अंश पनि दिन्न, भएको केही सम्पत्ति पनि बिक्री गरिसकेँ, निरअंशियार बनाउँछु भनी अन्यायपूर्ण जवाफ दिनुभएको हो । फिरादीमध्येकी म सावित्री श्रेष्ठ मिति २०६५।०५।१० मा मालपोत कार्यालय, चितवनमा गई बुझ्दा विपक्षी पति / पिताले हामीहरूलाई निरअंशी बनाउने उद्देश्यले जालसाजीपूर्ण तवरबाट हामीहरूसमेतको अंश हक लाग्ने निजको नाउँमा दर्ता रहेको जिल्ला चितवन नारायणगढ वडा नं.७ कि.नं.३९० को ०-०-०१/२, कि.नं.३९२ को ०-०-१ र कि.नं.१४८७ को ०-१-१८१/४ तीन कित्ता पुरै जग्गा मिति २०६४।०१।२१ मा र.नं.५०३९ख को राजीनामा लिखतबाट विपक्षी पति / पिताले आफ्नै दिदी लक्ष्मी श्रेष्ठलाई बिक्री गर्नुभएको कुरा सोही मितिमा उक्त राजीनामा लिखतको नक्कल सारी थाहा पाएको हुँ । हामीहरूलाई थाहा जानकारी नदिई उक्त जग्गा राजीनामा लिखत गरी लिनुदिनु गरेको हुँदा हाम्रो अंश हकको उक्त कित्ताको जग्गामध्ये उत्तर दक्षिण कित्ताकाट हुने गरी दक्षिण सडक मोहडा पर्ने गरी ५ भागको ४ भाग लिखत दर्ता दाखिल खारेज बदर गरी हामीहरूको नाउँमा हक कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६५।०५।१२ को फिराद दाबी ।
विपक्षी वादीहरूका पति / पिता प्रल्हाद श्रेष्ठ म प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठका सहोदर भाइ नाताका मानिस हुन् । निज भाइलाई कडा रोग लागी उपचार गराउँदा धेरै रकम खर्च भएकोले निज वादीले नै मसँग आई दिदी भिनाजु तपाईहरूले घडेरी किनी दिनु पर्यो भनी भनेकोले मिति २०६४।१।२१ मा सावित्री श्रेष्ठ र निजका पति प्रल्हाद श्रेष्ठलाई राखी छलफल गर्दा चलन चल्तीको मूल्य रू.१,००,०००।- घरसारमा तिरी बुझाई बैंकको रकमसमेत रू.२,००,०००।- म लक्ष्मी श्रेष्ठले नै बुझाई दिएको हुँ । भाइ प्रल्हाद श्रेष्ठको नाउँको चितवन जिल्ला नारायणगढ वडा नं.७ कि.नं.३९० को ०-०-०५, ऐ. कि.नं.३९२ को ०-०-१, ऐ. कि.नं.१४७८ को ०-१-१८५ को तीन कित्ता पूरै जग्गा मिति २०६४।०१।२१ मा मालपोत कार्यालय, चितवनबाट र.नं.५०३९ख मार्फत राजीनामाको रजिस्ट्रेसन पारित गरी लिएको हुँ । वादीका पति / पितासँग लिनुपर्ने ऋण रकम रू.१,९५,०००।- साँवा र सोको ब्याजसमेत अझै लिन बाँकी नै छ । वादीले दाबी गरेको जग्गा मिति २०६४।०१।२१ मा रजिस्ट्रेसन पास भएकोमा हाल एक वर्ष ३५ दिनसमेतको हदम्याद नाघिसकेपछि लगभग १६ महिनापछि मिति २०६५।०५।१२ मा मात्र वादीको फिराद दायर भएको हुँदा फिराद खारेजयोग्य छ । प्रल्हादले मलाई बिक्री गरेको दाबीका जग्गा पैतृक सम्पत्ति नभई आफ्नो पालामा आर्जेका सम्पत्ति भएको र निजले बिक्री गरेको सम्पत्तिभन्दा बाँकी जग्गा बढी रही पैतृक घर जग्गाहरू यथावतै रहेका छन् ।
धादिङ जिल्ला, सल्यानटार गा.वि.स., वडा नं.७ कि.नं.३९१ को ०-०-५३/४ र ऐ. कि.नं.३९३ को ०-०-७३/४ गरी ०-०-१३१।२ को घडेरी वादीकै नाउँमा छ । मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९(१) र (२) नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मैले प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठसँग खरिद गरी लिँदा यी वादीहरूलाई साक्षी राख्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था नभएको र उक्त जग्गा प्रल्हाद श्रेष्ठको पैतृक सम्पत्तिसमेत नभएकाले मन्जुरीको छुट्टै कागज नगरिनुका साथै वादीहरूलाई साक्षीमा नराखेको हो । साक्षीमा नबसेको र मन्जुरी कागज नभएको भन्दैमा वादी दाबीअनुसार लिखत बदर हुने होइन, वादी दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठको मिति २०६५।८।१ को प्रतिउत्तरपत्र ।
विपक्षी वादीले फिरादमा उल्लेख गरेको नाता सम्बन्धबाहेक अरू सम्पूर्ण कुराहरू झुठ्ठा हुन् । म प्रतिवादीले वादीलाई कुटपिट गर्ने, खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गर्नेसमेतको कुनै पनि कार्य गरेको
छैन । मैले वादीहरूलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन दिई नै रहेको छु । वादीले कानूनी प्रावधानबमोजिम जग्गा बिक्री भएको १ वर्षसम्म र थाहा पाएको ३५ दिनभित्र उजुर गर्नुपर्नेमा मिति २०६४।०१।२१ मा मैले बिक्री गरेको वादीदाबीको जग्गाउपर मिति २०६५।०५।१२ मा १५ महिनाभन्दा बढी समय व्यतित भइसकेपछि हदम्याद नाघी फिराद दायर भएको छ । वादीले दाबी गरेको कि.नं.३९०, ३९२, १४७८ का जग्गाहरू म प्रतिवादी बिरामी भई औषधि उपचार गर्न घर खर्च चलाउन मैले आफ्नै दिदी लक्ष्मी श्रेष्ठलाई चलन चल्तीको मूल्य लिई पास गरिदिएको हुँदा सो लिखत बदर हुनुपर्ने होइन । सोबाहेक वादी सावित्रीको नाउँमा मैले पहाडको पैतृक सम्पत्ति बिक्री गरी आएको रकमबाट चितवन जिल्ला नारायणगढ वडा नं.७ कि.नं.३९१ को ०-०-५३/४ र ऐ. कि.नं. ३९३ को ०-०-७३/४ जग्गा खरिद गरी लिए दिएसमेतबाट मैले वादीलाई अन्याय गरेको छैन । बैंकबाट ऋण लिई धितो राखेकोमा पहाडको घर घडेरी लिलाम हुने अवस्था पुगेकोमा सो ऋण तिर्नसमेत दिदी लक्ष्मी श्रेष्ठबाटै ऋण लिई सो बैंकको ऋणसमेत चुक्ता गर्दा लगभग दुई लाख साँवा र सोको हुने ब्याजसमेत प्रतिवादीमध्येकी लक्ष्मी श्रेष्ठलाई तिर्न बाँकी नै रहेको र मैले अन्याय नगरेको हुँदा वादी दाबीबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठको मिति २०६५।०८।११ को प्रतिउत्तरपत्र ।
मिति २०६४।०१।२१ को लिखतका सम्बन्धमा मिति २०६५।५।१२ मा परेको फिराद लेनदेन व्यवहारको १० नं. को हदम्यादभित्र आएको देखिन नआएबाट तथ्यभित्र प्रवेश गरी इन्साफ गरी रहनुपर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत फिराद हदम्यादको अभावमा अ.बं.१८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६६।११।१९ को सुरू चितवन जिल्ला अदालतको फैसला ।
लगाउको जालसाजी मुद्दामा आधीसम्म सम्पत्ति जालसाजी ठहर्ने भनी सुरू चितवन जिल्ला अदालतले फैसला गरेको अवस्था रहेको छ । त्यसमा ५ भागको ४ भाग लिखत जालसाजी घोषित हुनपर्ने हो भन्ने हाम्रो दाबी हो । दाबीअनुसार नै फैसला गरिनुपर्ने हो भनी जालसाजीतर्फ पनि आजै छुट्टै पुनरावेदन गरेका छौं । जालसाजी ठहर भइसकेपछि जालसाजी ठहर हुने सम्पत्तिमा हामीहरूको हक कायम पनि हुने गरी ५ भागको ४ भाग पाउने गरी लिखत दर्ता दाखिल खारेज बदर दर्ता हक कायम हुने गरी इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६७।३।३१ मा वादीहरूको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा यसै लगाउको जालसाजी मुद्दामा विपक्षी झिकाउने आदेश भएको र प्रस्तुत मुद्दा सो मुद्दासँग अन्तरप्रभावी रहेकोले यसमा पनि छलफलमा प्रत्यर्थी झिकाई पेस गर्ने भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६७।८।१३ मा भएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेश ।
५ भागको १ भाग लिखत दर्ता बदर भई वादी सावित्री श्रेष्ठका नाउँमा नरम गरम मिलाई दर्ता कायम हुने ठहर्छ । सोबमोजिम नगरी फिराद खारेज गरेको चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०६६।११।१९ को फैसला उल्टी हुन्छ भनी मिति २०६८।२।१६ मा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला ।
सुरू चितवन जिल्ला अदालतमा म पुनरावेदकले मिति २०६५।८।१ मा प्रतिउत्तर फिराउँदाको अवस्थामा नै विपक्षीले दाबी लिएको कि.नं.३९०, ३९२ र १४८७ समेतका जग्गाहरू मिति २०६४।१।२१ मा रजिस्ट्रेसन पास भएको जग्गा हो । विपक्षी फिरादीले सुरू फिराद गर्दा लिएको कानूनी आधार भनेको लेनदेन व्यवहारको १० नं. नै भएकोले सो व्यवस्थाअनुसार रजिस्ट्रेसन भएको १ वर्षसम्म थाहा पाएको ३५ दिनभित्र उजुर गर्नुपर्ने
हुन्छ । विपक्षीले सो नगरी मिति २०६४।१।२१ को लिखत बदर गरी पाउन मिति २०६५।५।१२ अर्थात् १ वर्ष ३ महिना २१ दिनपछि मात्र अदालत प्रवेश गरेका हुन् ।
हदम्यादको प्रश्न कानूनी प्रश्न भएकोले जहिलेसुकै र जुनसुकै तहमा उठाउन सक्ने हुन्छ । म पुनरावेदकले पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा समेत हदम्यादको प्रश्न उठाएकोमा हदम्यादको सम्बन्धमा केही नबोली गरिएको उपर्युक्त फैसला मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १० नं. को प्रतिकूल रहेको
छ । साथै ने.का.प.२०५६, अंक ३, नि.नं.६६९० समेतका नजिरमा सर्वोच्च अदालतबबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भएकोले पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।
प्रत्यर्थीमध्येका पति / पिता प्रल्हाद श्रेष्ठ र हामी पुनरावेदकका बिच अंशबन्डा भई नसकेको, विवादित जग्गाहरू हामी नाबालक छोराहरूसमेतको अंशहक लाग्ने सगोलको सम्पत्ति रहेको तथा हामी नाबालकको अंशहक मार्ने गरी मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १ नं. र लेनदेन व्यवहारको महलको ४० नं. समेतको उल्लङ्घन हुने गरी प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले जालसाजपूर्वक आफ्नै दिदी प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठलाई राजीनामा लिखत गरी दिएका हुन् । सुरू जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी हुने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले लिखतको ५ भागको १ भाग लिखत जालसाज भई सो हदसम्म निष्कृय हुने ठहर गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ । उक्त दाबीको लिखतको ५ भागको ४ भाग लिखत जालसाज रहेकोले फिराद दाबीबमोजिम जालसाजीपूर्ण लिखतमध्ये हामी पुनरावेदकहरूको अंश हकसमेतको ५ भागको ४ भाग लिखत जालसाज ठहर्याई लिखत दर्ता बदर गरी हामी पुनरावेदकका नाउँमा दर्ता कायम हुने ठहर्याई हक कायम हुने गरी इन्साफ पाउँ भन्ने बेहोराको वादीहरूमध्येका प्रमिस श्रेष्ठ, प्रितम श्रेष्ठ र प्रवेग श्रेष्ठको तर्फबाट यस अदालातमा मिति २०६८।०७।२७ मा पर्न आएको पुनरावेदन ।
यसमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६८।२।१६ को फैसलाउपर वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको दोहोरो पुनरावेदन परेको देखिँदा उक्त पुनरावेदनहरू दुवै पक्षलाई परस्पर सुनाई मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं. बमोजिम पुनरावेदन नपरेका प्रत्यर्थी सावित्री श्रेष्ठ र प्रल्हाद श्रेष्ठलाई झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७४।१०।३ मा भएको आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन पत्रसहितको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेरियो । पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले पुनरावेदक नाबालिग छोराहरूसमेतको अंशहक मेट्ने नियतले दाबीको कि.नं.३९०, ३९२ र १४८७ को जग्गा जालसाज गरी आफ्नो सहोदर दिदी लक्ष्मी श्रेष्ठलाई राजीनामा पारित गरिदिएका हुन् । प्रतिवादीको सो कार्य मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १ नं. र लेनदेन व्यवहारको ४० नं. समेत विपरीत रहेको छ । सुरू जिल्ला अदालतले दाबीको लिखत आधासम्म जालसाजी ठहर गरेबाट प्रतिवादीहरूको कार्य जालसाजी रहेको तथ्य पुष्टि भएको छ । दाबीको राजीनामा लिखत जालसाजी रहेको हुँदा वादी दाबीबमोजिम नै ५ भागको ४ भाग लिखत जालसाज ठहर गरी पुनरावेदक वादीहरूका नाउँमा दर्ता कायम हुने गरी इन्साफ गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
यसैगरी पुनरावेदक प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठले वादीले ऐनका म्यादभित्र फिराद दायर गरेका छैनन् । हदम्यादको प्रश्न कानूनी प्रश्न भएकोले जहिलेसुकै र जुनसुकै तहमा उठाउन मिल्ने
हुन्छ । पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं. का साथै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भएकोले बदर गरी फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्त बहस सुनी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला मिलेको छ वा छैन ? वादी तथा प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा
होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसै लगाउको ०६८-CR-०३१४ समेतको जालसाजी मुद्दामा आज यसै इजलासबाट दाबीको लिखतको आधामध्येको ५ भागको ४ भाग जालसाजी ठहर भई सो हदसम्म दाबीको लिखत निष्क्रिय हुने ठहर भई फैसला भएको छ । लगाउमा रहेको ०६८-RI-०८३६ को अंश चलन मुद्दा यिनै वादीहरू सावित्री, श्रेष्ठ, प्रवेग श्रेष्ठ, प्रमिस श्रेष्ठ एवं प्रितम श्रेष्ठसमेतद्वारा प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठउपर मिति २०६५।०५।१२ मा सुरू चितवन जिल्ला अदालतमा दायर भएको देखिन्छ । सुरू चितवन जिल्ला अदालतबाट उक्त अंश मुद्दामा विवाह नभएका ३ छोराहरूको विवाह खर्च परसारी बाँकी सम्पत्तिको ५ भागको ४ भाग वादीहरूले अंश पाई चलनसमेत चलाई पाउने ठहर भई फैसला भएको देखिन्छ । सुरू फैसलाउपर वादीहरूको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट सुरू सदर हुने ठहर भई फैसला भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलाउपर वादीहरूको तर्फबाट यस अदालतमा परेको मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदनमा अनुमति प्रदान नहुने ठहर भई आजै यसै इजलासबाट फैसला भएको छ । यस अंश चलन मुद्दामा प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले सुरू फैसलाउपर पुनरावेदन नगरी सुरूबाटै फैसलामा चित्त बुझाएको देखिन आएको छ ।
३. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी लोग्ने / पिताले घर व्यवहार चलाउन भनी घरको मुख्य व्यक्तिको हैसियतले बिक्री गरेको कि.नं.३९०, ३९२ र १४८७ को क्षेत्रफल क्रमशः ०-०-०१/२, ०-०-१ र ०-१-१८१/४ जग्गाको ५ भागको ४ भाग लिखत बदर गर्न माग गरिएको छ । वादीहरू ३ जना नाबालिग रहेको र एक जना प्रतिवादीको श्रीमती रहेको एवं नाबालिगहरूकी आमा रहेकी छिन् । पति / पिताबाट अपहेलित भएर चारै जना वादीहरू माइत र मावली बसिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादी बाबु / पतिले बिक्री गरेको सम्पत्तिबाहेक वादीहरूले अंश पाउने अन्य सम्पत्ति रहे भएपनि घरको मुख्य व्यक्तिले घर व्यवहार चलाउन आफ्नै पालामा आर्जित सम्पत्तिमा आधाजति बिक्री गर्न पाउने अभिभावकको कानूनी अधिकार रहे भएको देखिन्छ भने बालबालिकाको हितलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने अवधारणालाई समान तथा उत्तिकै महत्त्व दिएर एकै श्रेणीमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा श्री सर्वोच्च अदालतबाट समेत आमा वा बाबुले वा दुवैले कुनै बेहोराले छोरा, छोरीको अंशको हक समाप्त वा निष्क्रिय गर्न
सक्दैनन् । त्यसो गर्नु न कानूनसम्मत हुन्छ न न्यायको दृष्टिमा न्यायोचित । कुनै पनि प्राविधिक कारणले नाबालकहरूको हक मार्न सक्ने स्थिति आउन दिनु न्यायसङ्गत हुँदैन । कानूनको व्याख्या नाबालकको हकहित संरक्षण गर्ने किसिमले गर्नुपर्ने भनी सिद्धान्त (स.अ. बुलेटिन, २०६६, मार्ग-१, पृ.२२) प्रतिपादन भएको अवस्था छ ।
४. उपर्युक्त सिद्धान्तको रोहमा नाबालिगको सम्पत्तिउपरको कानूनी अधिकार एवं प्रस्तुत मुद्दाका नाबालिग वादीहरूको अवस्थासमेत हेर्दा, अंशहक जुनसुकै उमेरको अंशियारको पनि नैसर्गिक अधिकारको रूपमा रहेको तथ्य निर्विवाद छ । अझ नाबालिगको सम्पत्तिउपरको हकलाई उच्च प्राथमिकता दिएर नै हेर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा रहँदै आएको छ । घर व्यवहार चलाउने प्रयोजनार्थ घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिले अचल पैतृक सम्पत्तिको हकमा आधासम्म अरू अंशियारको मन्जुरी नलिई बिक्री गरी हकहस्तान्तरण गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । आफ्नो पालामा आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति पनि घरको मुख्य व्यक्तिले आफूखुस गर्न पाउने भएपनि छोराछोरीको लागि पैतृक सम्पत्ति भई सो सम्पत्तिमा पनि निज छोराछोरीहरूसमेतको अंशहक र हित निहित रहेको हुन्छ । यसरी छोराछोरीको हकहित निहित रहेको अचल सम्पत्ति घरमूलीले घर व्यवहार चलाउन भनी बिक्री गर्दा घर र अंशियारको हितमा नै प्रयोग भएको हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठको तीन नाबालिग छोराहरू, प्रतिवादी बुबा र वादी आमाबिच मनमुटाव भएको कारणले माइती र मावलीमा बस्दै आएको अवस्था देखिँदा दाबीका उक्त कि.नं. का जग्गा घर व्यवहार चलाउन बिक्री गरेको भन्ने प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठको प्रतिउत्तर जिकिर स्वाभाविक देखिने भए तापनि उक्त जग्गाको बिक्रीबाट प्राप्त रकम यी वादीहरूको हकहितमा समेत प्रयोग भएको रहेछ होला भन्न सकिने अवस्था नरहेपनि प्रतिवादी पिताले आफूमा मात्र सिमित रहने जरूरी घर व्यवहार चलाउनलाई केही सम्पत्ति बिक्री नै गर्न नपाइने भन्न मिल्ने पनि हुँदैन ।
५. घरको मूली भएको व्यक्तिले घर व्यवहार चलाउन आफ्नो पालामा आर्जित सम्पत्तिमा आफूखुस गर्न पाउने भएपनि घर र घर परिवारको हितभन्दा बाहिर गएर गरिने आफूखुसीको बिक्री व्यवहारलाई तथ्यकै आधारमा मान्यता दिन मिल्दैन । बिक्री गरेको सम्पत्तिबाहेक अन्य सम्पत्ति रहेको र साथै त्यस्तो बाँकी अन्य सम्पत्तिबाट वादीहरूले पनि अंश पाउने अवस्था रहको हुँदा प्रतिवादीको परिवारसँग बेमेल भएको कारणले प्रतिवादीले आफ्नै लागि व्यवहार चलाउन केही जग्गा बिक्री गर्न पाउनुपर्ने मान्यताको साथसाथै त्यसको समानान्तर रूपमा नाबालिगकै हकहितलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । पारिवारिक मनमुटाव भइरहेको स्थितिमा आफ्नै लागि पनि जरूरी अवस्थामा घरमूलीले केही सम्पत्ति बिक्री गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन । घर परिवारमा प्रस्तुत मुद्दाको जस्तो नाबालिगसमेत रहेको अवस्था भए सम्पत्तिमा उनीहरूको अंश र हक हित पूर्णतः शून्य नै हुने गरी आफ्नै स्वार्थमा मात्र सिमित रहने घर व्यवहार चलाउन भनी बिक्री गर्न छुट हुँदैन । बिक्री भएको सम्पत्तिबाट प्राप्त रकम वादी नाबालिगहरूको हक हितमा प्रयोग भए नभए पनि वादी अंशियारहरूको अंशहक शून्य नहुने गरी घर व्यवहार चलाउन घरको मुख्य व्यक्तिले एकातर्फ कानूनले अधिकार प्रदान गरेबमोजिम केही सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउने हुन्छ भने त्यसको साथसाथै बिक्री भएको सम्पत्तिमध्येबाट पनि नाबालिगहरूको अंश हक र हितसमेत समानुपातिक रूपमा संरक्षण हुने गरी न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन आउँछ ।
६. प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठ घरको मुख्य भई घर व्यवहार चलाउने व्यक्ति रहेको र साथै वादी नाबालिग तीन अंशियार छोराहरू पारिवारिक मनमुटावको कारण आमासँग माइती-मावलीमा बस्दै आएको देखिन्छ । यस स्थितिमा प्रतिवादीको नाउँमा अन्य सगोलको पैतृक सम्पत्ति रहेको देखिए पनि नाबालिग अंशियारको हकहितसमेतलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने देखिँदा प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठलाई पारित गरिदिएको दाबीको सम्पूर्ण लिखतलाई नै वादी नाबालिगहरूको सर्वोत्तम हितको अवधारणामा खलल पुग्ने गरी कानूनतः मान्यता दिन नमिल्दा बिक्री भएको उक्त सम्पत्तिको आधासम्म घर व्यवहार चलाउन बिक्री गरेको हदसम्मलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आउँदैन ।
७. माथि विवेचित आधार र कारणबाट दाबीको कि.नं. ३९०, ३९२ र १४८७ को जग्गाको आधा जग्गा आफ्नै लागि भएपनि जरूरी घर व्यवहार चलाउनको लागि भएको बिक्रीलाई मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९(१) नं. ले कानूनी मान्यता दिएको हुँदा आधा जग्गामा वादीहरूको हक पुग्न सक्ने अवस्था देखिन आउँदैन । बाँकी आधा जग्गामा वादीहरूको पनि अंश हक लाग्ने हुँदा उक्त बाँकी आधा जग्गामा वादीहरूको ५ भागको ४ भाग बदर गर्नुपर्नेमा नाबालिग वादीहरूको अंश हकको सम्बन्धमा केही उल्लेख नै नगरी बिक्री भएको उक्त कि.नं. को सम्पूर्ण जग्गामा ५ भागको केबल वादी आमाको १ भाग अंश हकसम्म बदर गर्ने गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिन आएन । तसर्थ, दाबीको कि.नं. जग्गाको राजीनामा लिखत बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठ र निजतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
८. अतः माथि विवेचित आधार, कारणबाट, वादी दाबी नठहर्ने गरी सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी दाबीको सम्पूर्ण लिखतको ५ भागको १ भाग लिखत दर्ता बदर भई सो १ भाग वादी साबित्री श्रेष्ठको नाउँमा दर्ता कायम हुने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६८।०२।१६ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई दाबीको लिखतको आधा जग्गा प्रतिवादीले घर व्यवहार चलाउनको लागि आफूखुस गर्न कानूनतः पाउने नै हुँदा आधा जग्गामा वादी दाबी पुग्न सक्दैन, बाँकी आधा जग्गाको ५ भागको वादीहरूको ४ अंश भाग राजीनामा लिखत दर्ता बदर भई सो ४ भाग जग्गा नरम गरम मिलाई वादीहरूको नाउँमा दर्ता हक कायम हुने ठहर्छ । फिराददाबी हदम्यादविहीन रहेकोले पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला बदर गरी फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दाबीको सम्पूर्ण लिखतको ५ भागको ४ भाग लिखत दर्ता बदर गरी सो ४ भाग आफूहरूको नाउँमा दर्ता हक कायम गरिपाउँ भन्ने हदसम्मको वादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पनि पुग्न सक्दैन । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला केही उल्टी हुने भई दाबीको लिखतको आधा जग्गाको ५ भागको ४ भाग जग्गा वादीहरूको नाउँमा नरमगरम मिलाई दर्ता कायम हुने ठहरी यस अदालतबाट फैसला भएकाले सोबमोजिम वादीहरूको नाउँमा दर्ताको लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनू ---------------------------१
वादीहरूले फिराद दायर गर्दा सुरू चितवन जिल्ला अदालतमा मिति २०६५।५।१२ मा र.नं.८०७ बाट रू.२,७७०।- (दुई हजार सात सय सत्तरी रूपैयाँ), पुनरावेदन अदालत हटौंडामा पुनरावेदन गर्दा मिति २०६७।३।३१ मा र.नं.७९९० बाट रू.४१५।५०।- (चार सय पन्ध्र रूपैयाँ पचास पैसा) र यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा मिति २०६८।७।२७ मा र.नं.१०६६६ बाट रू.४१६।- (चार सय सोह्र रूपैयाँ) धरौटी राखेको देखिँदा सम्बन्धित धरौटीको आधाको ५ भागको ४ भाग धरौटी क्रमशः रू.१,१०८।- (एक हजार एक सय आठ रूपैयाँ), रू.१६६।२०।- (एक सय छैसठ्ठी रूपैयाँ २० पैसा) र रू.१६६।४०।- (एक सय छैसठ्ठी रूपैयाँ चालीस पैसा) ऐनका म्यादभित्र कोर्ट फी फिर्ता पाउँ भनी वादीहरूको तर्फबाट निवेदन पर्न आए निज वादीहरूलाई सम्बन्धित अदालतबाट फिर्ता दिनु भनी सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाउनू ----------------२
प्रस्तुत फैसला अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू-३
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत: चेतराज पन्त, कालिबहादुर साम्यू लिम्बू
इति संवत् २०७५ साल साउन १६ गते रोज ४ शुभम् ।