निर्णय नं. १०२५२ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही

आदेश मिति : २०७५।९।२६

०७०-WO-०३५५

 

मुद्दा : उत्प्रेषण

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१६ बालाजु बस्ने वर्ष ७० को रायन भन्ने नारायणभक्त श्रेष्ठसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

सकारात्मक विभेद (Positive or protective discrimination) भनिने संरक्षणको व्यवस्था गर्नु राज्यको इच्छा (Pleasure) को विषय नभएर कर्तव्यको विषय हो । संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसारको "कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था" गरिएको छैन भन्ने आधारमा नै संविधानद्वारा संरक्षित हक अधिकार निरर्थक वा निष्प्रायोजित नबन्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र डा. श्री शंकरकुमार श्रेष्ठ, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री बल्लभ बस्नेत

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री सुदिप दंगाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

शिक्षा ऐन, २०२८

शिक्षा नियमावली, २०५९

 

आदेश

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-

तथ्य खण्ड

हामी निवेदक निवेदिकाहरू कान नसुन्ने (बहिरा), आँखा नदेख्ने (नेत्रहीन) र शारीरिक रूपले विकलाङ (सुष्त मनस्थिति) भएका बालबालिकाहरूलाई अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने विद्यालयहरूमा काम गरेका स्थायी शिक्षक, शिक्षिका रहेका छौं । हामी निवेदकहरूमध्ये म नारायणभक्त श्रेष्ठको ०२४ सालमा,  म सावित्री वन्त र म मिथिला ढुङ्गाना मिति ०३३।६।६ मा, म जयन्ती श्रेष्ठ मिति ०२५।११।१ मा, म सुन्दरी श्रेष्ठ मिति ०३६।१।४ मा, म निर्मला श्रेष्ठ मिति ०३१।१।१ मा, म लिली प्रधानाङ्ग मिति ०४०।१२।१ मा, म किरण सिन्हाको मिति ०३३।६।६ मा, म गणेशप्रसाद मुनाकर्मीको मिति २०४८।२।२७ मा स्थायी शिक्षकको पदमा नियुक्ति भई केन्द्रीय बहिरा उच्च मा.वि., नक्साल, काठमाडौंमा कार्यरत रहेका थियौं । त्यसैगरी सुष्त मनस्थितिका बालबालिकालाई अध्ययन अध्यापन गराउने म शान्तिदेवी श्रेष्ठ र म राधा शर्माको क्रमशः मिति २०४०।३।५ र २०४६।३।२० मा स्थायी नियुक्ति भई सुष्त मनस्थिति पारिवारिक सरसल्लाह तथा स्रोत विद्यालय सिनामंगल काठमाडौंमा र नेत्रहीनलाई अध्यापन गराउने गरी नमुना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालय ललितपुरमा म विद्या वैद्यको मिति २०४५।८।२२ मा स्थायी नियुक्ति भएको थियो । हामी निवेदकले सामुदायिक विद्यालयका अन्य शिक्षकसरह नेपाल सरकारको अनुदानमा तलब, भत्ता, खाईपाई आउनुका साथै हाम्रो तलबबाट १०% कट्टा गरी सरकारका तर्फबाट १०% रकम थप गरी सञ्चयकोष जम्मा गर्नुका साथै नागरिक लगानी कोषमा समेत रकम जम्मा गरी आएको थियो । हामी निवेदकहरूमध्ये म लिली प्रधानाङ्ग, किरण सिन्हा र म गणेशप्रसाद मुनाकर्मीबाहेक अरू निवेदकहरूको सेवाका क्रममा ६० वर्षको उमेर नाघेको र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३१ ले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि विद्यालयको सेवाबाट अवकाश हुने कानूनी व्यवस्थाअनुसार हामी निवेदकहरूले समेत अवकाश पाउनु पर्ने थियो । तर शिक्षा कार्यालयबाट अवकाश नदिएकोले हामीले आ-आफू कार्यरत विद्यालयमा हाम्रो अवकाशका सम्बन्धमा जानकारी गराए पनि अवकाश नदिई निरन्तर काममा लगाई आएकोमा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको मिति २०६९।४।२ को बैठकले निवेदक जस्ता ६० वर्ष उमेर पुगेका शिक्षक, शिक्षिकालाई अवकाश दिने र अवकाश दिँदा अवकाश दिएको समयमा खाई पाई आएको तलब भत्ता नभई धेरै वर्षअघि ६० वर्ष पुग्दाका मितिले तलबमानका आधारमा प्रत्येक वर्षको १/२ महिनाको दरले उपदान मात्र दिई सोबाहेक अन्य कुनै सुविधा नदिने गरी हामीलाई अन्यायपूर्वक अवकाश दिएको कार्यहरू बदर गरी न्याय पाउने अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी मार्गको अभाव भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएका छौं ।

हामी निवेदकहरूले अन्धा, अपाङ्ग, बहिरा र सुष्त मनस्थिति भएका विशेष किसिमका विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन अध्यापन गराउने भएकोले हाम्रो सेवालाई विशेष शिक्षा नामाकरण गरिएको हो । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ६क. ले विशेष शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्दै दफा ६क(१) ले विशेष शिक्षाको सञ्चालन साधारण शिक्षासरह हुने व्यवस्था गर्नुका साथै दफा ६क(२) ले विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्न कार्यरत तथा नियुक्त कर्मचारी र शिक्षकको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ६५(६) ले विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा अन्य सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीसरह हुने भन्ने किटानी उल्लेख भई निवेदकहरू अवकाश हुँदा सामुदायिक शिक्षकहरूले पाउने पेन्सन, उपदान, औषधी उपचारलगायतका सम्पूर्ण सुविधा दिई अवकाश दिनुपर्नेमा पेन्सन नदिई उपदान दिने गरी अवकाश दिइएको त्यस्तो उपदानसमेत खाईपाई आएको आखिरी महिनाको तलबका आधारमा नभई अवकाश हुनुभन्दा ८, ९ वर्षअघि हाम्रो उमेर ६० वर्ष पुगेको समयको तलब स्केलका आधारमा मात्र दिइएको तथा अनिवार्य रूपले पाउनुपर्ने औषधी उपचारबापत एक पैसा नदिई अवकाश दिइएको छ । सुष्त मनस्थिति भएका, नेत्रहीन र बहिरा बालबालिकालाई अध्ययन अध्यापन गराउने कार्य नितान्त रूपले जटिल किसिमको हुने र नियुक्ति भएको तहलाई आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता मात्र नभई बालबालिकाको प्रकृतिअनुसार ब्रेललिपि, इशारा (Sign Language) तथा सुस्त मनस्थिति भएको बच्चाहरूको क्रियाकलापद्वारा मनोविज्ञानको अध्ययन गरी अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्ने भएकोले यस्तो जनशक्तिको अभाव भएकै कारण ७० वर्षको उमेर हुँदासम्म पनि हामीलाई काममा लगाएको 

थियो । बहिरा अन्धा, अपाङ्ग, सुष्त मनस्थिति भएका बालबालिकालाई अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने शिक्षक शिक्षिकाको अन्य शिक्षक शिक्षिकाभन्दा बढी एवं गहन जिम्मेवारी हुने भएकोले अन्यत्र यस्ता शिक्षक शिक्षिकालाई थप विषेश सुविधासहित काममा लगाउने गरिएकोमा हामीलाई अरू सरहसमेत सुविधा नदिई अवकाश दिइएको छ । शिक्षा सेवा मात्र नभई जुनसुकै सेवामा समेत उपदानबापतको सुविधा जम्मा नोकरी वर्ष र आखिरी महिनामा खाईपाई आएको तलबलाई आधार मानी उपलब्ध गर्ने गरिएकोमा हामी निवेदकलाई अवकाश हुनुभन्दा करिब करिब १० वर्षअघिको तलबमानलाई आधार लिई उपदान दिने गरी भएको निर्णय तथा कार्यबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १३(१), १८(१), १९(१) का मौलिक संवैधानिक हक तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ६क(१)(२) शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११३, ११९, १२२ का कानूनी हकहरूमा आघात पुगेकोले निवेदकहरूमध्ये विद्या वैद्य, शान्तिदेवी श्रेष्ठ, जयन्ती श्रेष्ठ, मिथिला ढुङ्गाना, सावित्री वन्त, नारायण भक्त श्रेष्ठ, सुन्दरी श्रेष्ठ र निर्मला श्रेष्ठलाई खाईपाई आएको तलबमानवाट घटाई उपदान दिने गरी, औषधी उपचारबापत कुनै रकम नदिने गरी तथा निवेदकमध्ये किरण सिन्हा, लिली प्रधानाङ्ग र गणेशप्रसाद मुनाकर्मीलाई औषधी उपचारको रकम नदिई प्रतिवर्ष ११/२ महिनाको उपदान मात्र दिने गरी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारबाट भएको मिति २०६९।४।२ को निर्णय तथा सोका आधारमा भएका कार्य तथा पत्राचारसमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामी सम्पूर्ण निवेदक, निवेदिकाहरू स्थायी शिक्षक शिक्षिका भएको साथै सेवा अवधिभरमा हामीलाई बढुवा नदिई एकै तहमा मात्र वृद्ध हुन्जेल काम गराएकोले हामीलाई एक तह वृद्धि गरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११३ बमोजिम निवृत्तिभरण र नियम १२२ बमोजिम उपचार खर्चको रकम प्रदान गर्नु वा हामीलाई ६० वर्ष उमेर पुगेपछि निरन्तर काममा लगाई आएकोले हामीले काम गरेको अन्तिम वर्ष महिना दिनसम्ममा खाईपाई आएको तलब भत्ता तथा त्यस्को मानका आधारमा हामीले सेवा गरेको प्रत्येक वर्षका लागि २१/३ महिनाका हिसाबले गणना गरी रकम नपाउँदासम्मको उचित ब्याजसहित उपदान र उपचार खर्च प्रदान गर्नु भन्ने परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पूर्ण न्याय र जीवन रक्षा गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट

निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने 

हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ पेस भएपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।७।२८ को आदेश । 

निवेदन जिकिरबमोजिमका कार्य यस मन्त्रालयबाट भएको नहुँदा यस मन्त्रालयको नाममा कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । निवेदन जिकिर शिक्षा ऐन तथा नियमावलीसँग सम्बन्धित देखिँदा उक्त ऐन तथा नियमावलीको प्रशासन यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नभएकोले असम्बन्धित यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम ६४ मा विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था सो संस्थाको विधान वा नियमावलीमा तोकेबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था 

भएको । विपक्षी रिट निवेदकहरू उक्त नियमानुसार विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थामा नियुक्त भएको देखिन्छ । यसरी एउटा विधान वा नियमावलीले व्यवस्था गरेको सेवा  सर्त र सुविधा स्वीकार गरी सेवा प्रवेश गरेका शिक्षकहरूले अन्य नियम (शिक्षा नियमावली) अनुसार सुविधा पाएनौं, हाम्रो अधिकार हनन भयो भनी दिएको उक्त रिट निवेदन बदरभागी छ बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, पूर्वाञ्चल धनकुटाको लिखित

जवाफ ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ६५ को उपनियम (३) मा उपनियम (२) बमोजिम स्वीकृत दरबन्दीअनुसार रिक्त पदमा त्यस्तो विद्यालयमा यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थायी रूपमा शिक्षक पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई निज शिक्षक पदमा बहाल रहन सक्ने उमेरको अधीनमा रही आयोगले प्रचलित कानूनबमोजिम शिक्षक पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ र त्यसरी सिफारिस हुन उमेरको हद लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्थासमेतको अधीनमा रही रिट निवेदकहरू स्थायी भएको अवस्था पनि छैन र स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्त नभएको अवस्थामा निजहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत रहेका शिक्षकसरहको हैसियत दिन नमिल्ने भएबाट नै नेपाल सरकारबाट मिति २०६९।४।२ मा निर्णय गरी अवकाश र सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो । नेपाल सरकारको मिति २०६९।४।२ को निर्णयलाई मानी निवेदकहरूले सेवा सुविधा लिइसकेको हुँदा निवेदकहरूले सेवा सुविधा बुझिसकेको अवस्थामा अहिले आएर सुविधा उचित भएन वा अर्को सुविधा पनि चाहियो भन्न विबन्धनले रोक्दछ । तसर्थ रिट निवेदकहरूको माग दाबी कानूनसम्मत दाबी नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

सामुदायिक विद्यालयमा कानूनबमोजिम नियुक्त भएको दाबी गर्ने व्यक्तिले तत्काल प्रचलित शिक्षा नियमावली र हाल लागू रहेको शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९५ को व्यवस्थाअनुसार आफ्नो वैयक्तिक विवरण भरेको हुनुपर्नेलगायतका व्यवस्था निवेदकहरूले पूरा नगरेको र प्रचलित कानूनअनुसार ६० वर्षमात्र शिक्षकहरू सेवामा रहन सक्ने कानूनी व्यवस्थाविपरीत सोभन्दा माथिल्लो उमेरसम्म पनि सेवामा रही अवकाश भएको आधारमा पनि निवेदकहरू सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक होइनन् भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ । रिट निवेदकहरू स्थायी भएको अवस्था पनि छैन र स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्त नभएको अवस्थामा निजहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत रहेका शिक्षकसरहको हैसियत दिन नमिल्ने भएबाट नै नेपाल सरकारबाट मिति २०६९।४।२ मा निर्णय गरी अवकाश र सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको 

हो । नेपाल सरकारको मिति २०६९।४।२ को निर्णयलाई मानी निवेदकहरूले सेवा सुविधा लिइसकेको हुँदा निवेदकहरूले सेवा सुविधा बुझिसकेको अवस्थामा अहिले आएर सुविधा उचित भएन वा अर्को सुविधा पनि चाहियो भन्न विबन्धनले रोक्दछ । विपक्षी रिट निवेदकहरूले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के कस्तो काम कारबाही वा निर्णयबाट निवेदकहरूको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको हो ? त्यसको स्पष्ट रूपमा उल्लेखसम्म गर्न सकेको 

पाइँदैन । कानूनले तोकिदिएको अवधिभन्दा बढी अवधि सेवा गर्ने छुट कसैलाई कुनै कानूनले दिएको छैन । आफ्नो अनुकूल भएसम्म कानूनलाई अवज्ञा गरी सेवामा रही रहनु र पछि आएर शिक्षा कार्यालयले अवकाश नदिएको भन्ने आधारमा मात्र निजहरूको सेवा अवधि तथा सेवा सुविधा थप हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

विशेष शिक्षा परिषद्अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकहरूको अवकाशलगायत अवकाशपछिका सेवा सुविधा सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको कारण रिट निवेदकलगायतका शिक्षकहरू ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पनि कार्यरत रही रहेका र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।४।२ को बैठकबाट विशेष शिक्षा परिषद्अन्तर्गतका शिक्षकहरूको सम्बन्धमा भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि शिक्षा विभागको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई लेखिएको मिति २०६९।४।२३ को पत्रबाट विशेष शिक्षा परिषद्‌को अनुदानमा तलब खाने एकीकृत विद्यालयका ६० वर्ष उमेर पुगेका शिक्षकलाई तत्काल अवकाश दिने र अवकाशपछिका सेवा सुविधाको सम्बन्धमा ६० वर्ष उमेर पुगेको समयको निज शिक्षकहरूले पाउने तलब मानका आधारमा सुविधा यकिन गरी पठाउने भनी उल्लेख भई आएअनुसार सुविधा यकिन गरी पठाइएको हो भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरको लिखित जवाफ ।

विशेष शिक्षा उपलब्ध गराउने विद्यालयहरूलाई नियमित गर्ने उद्देश्यले शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद ११ मा विशेष शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था भएको र त्यसको समन्वय, व्यवस्थापन, रेखदेख, नियन्त्रण र निरीक्षणको व्यवस्थाका लागि नियम ६१ मा विशेष शिक्षा परिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था भएको 

हो । सोही आधारमा ती संस्था वा केही विद्यालयहरूले हालसम्म अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई विशेष शिक्षा उपलब्ध गराइरहेका छन् र विद्यालय वा संस्थाहरूलाई पनि प्रत्येक वर्ष विशेष शिक्षा परिषद्को निर्णयानुसार अनुदान उपलब्ध गराइराखिएको 

छ । निवेदकहरूले माग दाबी गरेअनुसार निवेदकहरू कार्यरत संस्था वा विशेष विद्यालयहरूमा हालसम्म नेपाल सरकारबाट कुनै किसिमको दरबन्दी सिर्जना भएको छैन । स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत नरहेका र अन्य संघ संस्थासमेतबाट नियुक्ति भएका शिक्षकलाई अन्य स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत स्थायी शिक्षकसरहको सुविधा मागबमोजिम उपलब्ध गराउन विद्यमान कानूनसम्मत देखिँदैन । शिक्षा विभागबाट २०६८ सालमा विशेष विद्यालय वा संस्थामा कार्यरत शिक्षकहरूको विवरण माग गर्दा ६० वर्ष उमेर पुगेका तर सेवारत शिक्षकहरूको अभिलेखसमेत प्राप्त भएकाले त्यसमा नियमानुसार तलब भत्ता भुक्तानी गर्न कानूनतः नमिल्ने देखिँदा अपाङ्गताका क्षेत्रमा लामो समयसम्म सेवा गरेको कारण त्यसको कदर स्वरूप विशेष शिक्षा परिषद्को मिति २०६८।८।१६ र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।४।२ को निर्णयानुसार ६० वर्ष उमेर पार गरेका तर सेवारत शिक्षकहरूलाई ६० वर्षको उमेरमा खाइपाई आएको तलब स्केलबमोजिम हिसाब गरी एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराइएकोले ६० वर्षपश्चात् पनि काम गरेकै आधारमा तलब मान कायम गर्न माग गर्न मिल्दैन भन्नेसमेत बेहोराको शिक्षा विभागको लिखित जवाफ ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद ११ मा विशेष शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था भएको र त्यसको समन्वय, व्यवस्थापन, रेखदेख, नियन्त्रण र निरीक्षणको व्यवस्थाका लागि नियम ६९ मा विशेष शिक्षा परिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था भएको 

हो । सोही आधारमा ती संस्था वा केही विद्यालयहरूले हालसम्म अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई विशेष शिक्षा उपलब्ध गराइरहेका छन् र विद्यालय वा संस्थाहरूलाई पनि प्रत्येक वर्ष विशेष शिक्षा परिषद्को निर्णयानुसार अनुदान उपलब्ध गराई राखिएको छ । निवेदकहरू कार्यरत संस्था वा विशेष विद्यालयहरूमा हालसम्म नेपाल सरकारबाट कुनै किसिमको दरबन्दी सिर्जना भएको छैन । स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत नरहेका र अन्य संघ संस्थासमेतबाट नियुक्ति भएका शिक्षकलाई अन्य स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत स्थायी शिक्षकसरहको सुविधा मागबमोजिम उपलब्ध गराउन विद्यमान कानूनसम्मत देखिँदैन । शिक्षा विभागबाट २०६८ सालमा विशेष विद्यालय वा संस्थामा कार्यरत शिक्षकहरूको विवरण माग गर्दा ६० वर्ष उमेर पुगेका तर सेवारत शिक्षकहरूको अभिलेखसमेत प्राप्त भएकाले त्यसमा नियमानुसार तलब भत्ता भुक्तानी गर्न कानूनतः नमिल्ने देखिँदा अपाङ्गताका क्षेत्रमा लामो समयसम्म सेवा गरेको कारण त्यसको कदर स्वरूप विशेष शिक्षा परिषद्को मिति २०६८।०८।१६ र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९/४/२ को निर्णयानुसार ६० वर्ष उमेर पार गरेका तर सेवारत शिक्षकहरूलाई ६० वर्षको उमेरमा खाइपाई आएको तलब स्केलबमोजिम हिसाब गरी एकमुष्ट रकम भुक्तानी गरिएकोले ६० वर्षपश्चात् पनि काम गरेकै आधारमा तलबमान कायम गर्न मिल्दैन भन्नेसमेत बेहोराको विशेष शिक्षा परिषद्को लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले आफूले नियमानुसार शिक्षकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा पाउनु पर्ने भनी जिकिर गर्नुभएको रहेछ । तत्कालीन अवस्थामा नियुक्ति हुँदाका बखत नै निजहरूको सेवा सुविधा विशेष शिक्षा परिषद्ले समय समयमा तोकेबमोजिमको हुने कानूनी प्रावधान शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसमेत) को परिच्छेद ११ को विशेष शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थाको विभिन्न नियममा उल्लेख भएकोले सो मुताबिक नियुक्ति पाई कामकाज गर्नु भएको हुँदा कानूनबमोजिम सुविधा प्राप्त भएन भनी गर्नुभएको जिकिर कानूनसम्मत नभएको भन्ने क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मध्यमाञ्चलको लिखित   जवाफ ।

विपक्षीहरूमध्ये जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ताहाचाल काठमाडौंले मिति २०७०।९।१ मा र जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सप्तरी राजविराजले मिति २०७०।९।२२ मा म्याद बुझी लिई कानूनले तोकेको म्यादभित्र लिखित जवाफ परेको मिसिलबाट देखिएन । 

विशेष विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको सम्बन्धमा भएको विशेष शिक्षा परिषद्‌को मिति २०६३।८।५ को निर्णय फायल र विशेष शिक्षाअन्तर्गत स्थायी शिक्षकको सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०६९।४।२ को निर्णय झिकाई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७५।१।४ मा भएको आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र डा. श्री शंकरकुमार श्रेष्ठ, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री बल्लभ बस्नेतसमेतले रिट निवेदकहरू अन्धा, अपाङ्ग, बहिरा र सुष्त मनस्थिति भएका विशेष किसिमका विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउने गरी विभिन्न मितिमा स्थायी नियुक्ति पाई विभिन्न विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आउनु भएको 

थियो । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ६५(६) ले विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा अन्य सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीसरह हुने भन्ने किटानी व्यवस्थाअनुसार रिट निवेदकहरूलाई अवकाश दिनु पर्नेमा पेन्सन नदिई उपदान मात्र दिने गरी अवकाश दिइएको छ । त्यस्तो उपदानसमेत खाइपाई आएको आखिरी महिनाको तलबका आधारमा दिनुपर्नेमा सो नदिई ७० वर्षको उमेर हुँदासम्म काममा लगाई अवकाश दिँदा ६० वर्ष पुगेको समयको तलब स्केलका आधारमा मात्र उपदान दिनेगरी नेपाल सरकारबाट मिति २०६९।४।२ मा भएको निर्णय र सोका आधारमा भएको कार्यहरू शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ६(क) तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ६५(६) को प्रतिकूल हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ र निवेदकहरूलाई उनीहरूले सेवा गरेको अवधिको आखिरी महिनामा खाइपाई आएको अन्तिम तलबमानका आधारमा अन्य सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीसरह सेवा सुविधा प्रदान गर्न गराउन विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत अन्य आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित उपन्यायाधिवक्ता श्री सुदिप दंगालले रिट निवेदकहरू स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्त नभएको अवस्थामा निजहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत रहेका शिक्षकसरहको सुविधा दिन नमिल्ने भएबाट नै नेपाल सरकारबाट मिति २०६९।४।२ मा भएको निर्णयानुसार अवकाश र सुविधा उपलब्ध गराइएको 

हो । निवेदकहरूले उक्त निर्णयलाई मानी सेवा सुविधासमेत लिइसकेको अवस्थामा अहिले आएर सुविधा उचित भएन वा अर्को सुविधा पनि चाहियो भन्न मिल्ने होइन । रिट निवेदकहरूको मागदाबी कानूनसम्मत नभएकोले निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

अब यसमा निवेदकहरूको मागबमोजिम सुविधा पाउने नपाउने के हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकहरूले आफूहरू विशेष शिक्षा परिषद्अन्तर्गत नियुक्त भई विशेष शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षक शिक्षिका भएको र अवकाशपश्चात् सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह सेवा सुविधा पाउनु पर्नेमा नेपाल सरकारको मिति २०६९।४।२ को निर्णयबाट सोअनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध नभएकोले उक्त निर्णय बदर गरी एकतह वृद्धि गरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११३ बमोजिम निवृत्तिभरण र नियम १२२ बमोजिम उपचार खर्चको रकम दिलाउन परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकहरूको मुख्य माग दाबी रहेको 

देखियो । निवेदकहरू कार्यरत संस्था वा विशेष विद्यालयहरूमा हालसम्म नेपाल सरकारबाट कुनै किसिमको दरबन्दी सिर्जना भएको छैन । स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत नरहेका र अन्य संघ संस्थासमेतबाट नियुक्ति भएका शिक्षकलाई अन्य स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत स्थायी शिक्षकसरहको सुविधा मागबमोजिम उपलब्ध गराउन विद्यमान कानूनसम्मत नहुने देखिँदा अपाङ्गताका क्षेत्रमा लामो समयसम्म सेवा गरेको कारण त्यसको कदरस्वरूप विशेष शिक्षा परिषद्को मिति २०६८।०८।१६ र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।४।२ को निर्णयानुसार ६० वर्ष उमेर पार गरेका तर सेवारत शिक्षकहरूलाई ६० वर्षको उमेरमा खाइपाई आएको तलब स्केलबमोजिम हिसाब गरी एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराइएको हुँदा निवेदन मागदाबीबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइयो । 

३. निवेदकहरूले अन्धा, अपाङ्ग, बहिरा र सुष्त मनस्थिति भएका विशेष किसिमका विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन अध्यापन गराउने गरी स्थायी नियुक्ति पाई सेवा गरेको र नेपाल सरकारको मिति २०६९।४।२ गतेको निर्णयानुसार अवकाश पाएको देखियो । सुष्त मनस्थिति भएका नेत्रहीन र बहिरा बालबालिकालाई अध्ययन अध्यापन गराउने कार्य जटिल किसिमको हुने र बालबालिकाको प्रकृतिअनुसार ब्रेललिपि,  इशारा (Sign Language) तथा सुष्त मनस्थिति भएको बच्चाहरूको क्रियाकलापद्वारा मनोविज्ञानको अध्ययन गरी अध्ययन अध्यापन गराउनु पर्ने र बच्चाको अवस्थाअनुसार विशेष योग्यताप्राप्त शिक्षकले मात्र अध्यापन गर्न सक्ने सेवा भएको कुरामा कुनै सन्देह छैन । 

४. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।४।२ को बैठकबाट विशेष शिक्षा परिषद्‌अन्तर्गतका शिक्षकहरूका सम्बन्धमा गरेको विवादित निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयको च.नं. ४९ मिति २०६९।४।२२ मा जारी भएको अवकाश दिने परिपत्रमा निम्न बेहोरा उल्लेख भएको देखियो: 

(क) "विशेष शिक्षा परिषद्‌अन्तर्गतका उमेरको हद ६० वर्ष पुगिसकेका शिक्षकहरूलाई निम्नानुसार एकमुष्ट रकम अनुदान दिने ।

(१) पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी महिनाको आधा महिना बराबरको तलब,

(२) दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी महिनाको एक महिना बराबरको तलब,

(३) पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी महिनाको डेढ महिना बराबरको तलब,

(ख) सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रमाणित गरेको अभिलेखको आधारमा सञ्चित बिरामी बिदाको रकम,

(ग) त्यस्तो सुविधाको लागि काम गरेको अवधि गणना गर्दा अनिवार्य अवकाश हुने ६० वर्ष उमेरको हदसम्मलाई मात्र गणना गर्ने,

(घ) ६० वर्षको उमेर हद पुग्दाको अवस्थामा कायम रहेको तलबमानलाई आधार लिने र उमेर ६० वर्ष पुगिसकेकाको हकमा ६० वर्ष उमेर पुगेको मितिमा खाइपाई आएको तलब स्केल र ग्रेड मात्र उल्लेख गर्ने ।”

 

५. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ६क ले विशेष शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्दै विशेष शिक्षाको सञ्चालन साधारण शिक्षासरह हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दफा ६क(२) मा विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्न कार्यरत तथा नियुक्त कर्मचारी र शिक्षकको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको 

पाइन्छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद ११ मा विशेष शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरी उक्त नियमावलीको नियम ६५(६) मा विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा अन्य सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीसरह हुने भन्ने उल्लेख भएको देखियो । उक्त नियमावलीको परिच्छेद - २० मा निवृत्तिभरण, उपदान र उपचार खर्चसम्बन्धी व्यवस्था गरी नियम ११३ मा निवृत्तिभरण, नियम ११९ मा उपदान र नियम १२२ मा उपचार खर्चसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नियम ११३ मा भएको निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा, "नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी नियुक्ति पाई कम्तीमा बीस वर्ष नोकरी गरेको शिक्षकले निवृत्तिभरण पाउनेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नियम ११९ मा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी नोकरी गरेको तर निवृत्तिभरण पाउने अवस्था नपुगेको स्थायी शिक्षकले अवकाश पाएमा वा राजीनामा स्वीकृत गराई विद्यालय र शिक्षकसमेतबाट अलग भएमा वा भविष्यमा शैक्षिक नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी विद्यालय शिक्षा सेवाबाट हटाइएमा ऐ. को उपनियम (क), (ख) र (ग) को आधारमा उपदान पाउनेछ भनी उपदानसम्बन्धी व्यवस्था रहेको 

पाइन्छ । स्थायी शिक्षकलाई सेवा अवधिभरमा निजले खाइपाई आएको तलबको हिसाबले हुने गरी उपचार खर्च दिइनेछ भन्ने व्यवस्था पनि सोही नियमावलीको नियम १२२ मा रहेको देखिन्छ । ऐ. नियमावलीको नियम १३१ मा "कुनै शिक्षकको उमेर साठी वर्ष पूरा भएपछि निजलाई विद्यालयको सेवाबाट अवकाश दिइनेछ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइयो । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम रिट निवेदकहरूलाई ६० वर्षको उमेरमा अनिवार्य अवकाश दिनुपर्नेमा अवकाश नदिई ६० वर्षभन्दा बढी उमेरसम्म निरन्तर काममा लगाई २०६९ सालमा मात्र अवकाश दिइएकोसमेत देखियो । निवेदकहरूमध्ये लिलि प्रधानाङ्ग, किरण सिन्हा र गणेशप्रसाद मुनाकर्मीबाहेक अन्य निवेदकहरू सुन्दरी श्रेष्ठ, शान्तिदेवी श्रेष्ठ, निर्मला श्रेष्ठ, राधा शर्मा, विद्या वैद्य, सावित्री वन्त, नारायणभक्त श्रेष्ठ, जयन्ती श्रेष्ठ र मिथिला ढुंगानाको सेवाका क्रममा ६० वर्षको उमेर नाघेको देखियो । निवेदकहरूलाई अवकाश दिँदा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ६५(६) बमोजिम सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह निवेदकहरूले काम गरेको अन्तिम वर्षमा खाइपाई आएको तलबका आधारमा काम गरेको पूरा अवधिसम्मको सेवा सुविधा दिई अवकाश दिइएको भन्ने देखिएन ।

६. नेपाल सरकारबाट मिति २०६९।४।२ मा भएको विवादित निर्णयसम्बन्धी पत्रहरूबाट निवेदकहरूमध्ये सुन्दरी श्रेष्ठ, शान्तिदेवी श्रेष्ठ, लिलि प्रधानाङ्ग, निर्मला श्रेष्ठ, राधा शर्मा, विद्या वैद्य, सावित्री वन्त, नारायणभक्त श्रेष्ठ, जयन्ती श्रेष्ठ र मिथिला ढुंगानालाई मिति २०६९।५।१ गतेदेखि, निवेदक किरण सिन्हालाई मिति २०६९।८।१६ देखि र निवेदक गणेशप्रसाद मुनाकर्मीलाई मिति २०६९।१०।१७ गतेदेखि लागू हुने गरी २०६९ सालमा अवकाश दिएको पाइयो । निवेदकहरूमध्ये सुन्दरी श्रेष्ठ, शान्तिदेवी श्रेष्ठ, निर्मला श्रेष्ठ, राधा शर्मा, विद्या वैद्य, सावित्री वन्त, नारायणभक्त श्रेष्ठ, जयन्ती श्रेष्ठ र मिथिला ढुंगाना ६० वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सेवारत रहेको देखिन्छ । निजहरूलाई दिइएको अवकाश पत्रमा निजहरू ६० वर्ष पूरा गरेको मितिदेखि लागू हुने गरी अवकाश दिएको भनी उल्लेख गरेकोसमेत देखिँदैन । निवेदकहरूले स्थायी नियुक्ति पाएको मितिबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिसम्म ६० वर्षको उमेरभन्दा बढी अवधि सेवामा संलग्न रहेको पाइयो । नेपाल सरकारको मिति २०६९।४।२ को निर्णयानुसार २०६९ सालमा मात्र अवकाश दिएको अवस्थामा निवेदकहरूलाई निजहरूले सेवा गरेको अन्तिम वर्षमा खाइपाई आएको तलबको आधारमा उपदानलगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध नगराई अवकाश हुँदा उमेर ६० वर्ष पुगिसकेकाको हकमा ६० वर्ष उमेर पुगेको मितिमा खाइपाई आएको तलब स्केलका आधारमा एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने गरी पछिल्लो मिति कायम गरी सुविधा दिने निर्णय गरेको देखियो ।

७. शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा रहेका प्रावधानहरूको समग्रमा अवलोकन गर्दा विद्यालयका शिक्षकहरूका लागि ६० वर्षको उमेर हद तोकिएको देखिन आउँदछ । उमेर ६० वर्ष पूरा गरेका शिक्षकले अनिवार्य अवकाश पाउने र सो अवधिसम्मको सेवाबापत कानूनबमोजिम उपदान वा निवृत्तिभरण पाउने देखिन्छ । यो व्यवस्था सामान्यतया: सबैको हकमा समान रूपमा लागू हुन्छ । उमेर ६० वर्ष नाघेपछि पनि सेवालाई निरन्तरता दिइरहने र सो अवधिपछिको सेवासमेत गणना गरेर उपदान, निवृत्तिभरण पाउने कानूनी प्रावधान रहेको देखिँदैन । प्रचलनमा रहेको सेवा अवधि गणना गर्ने मान्यता पनि यही नै हो । यसलाई आम रूपमा लागू हुने सामान्य र स्वीकृत मान्यता, प्रचलन तथा कानूनी अभ्यासको रूपमा लिइनु र अनुशरण गरिनुपर्दछ । यस प्रसङ्गमा प्रस्तुत विवादको विषयवस्तुतर्फ दृष्टिगत गर्दा केही विशिष्ट र अपवाद स्वरूपका परिस्थितिहरू देखिन आएका छन् । त्यसैले विवादित विषयवस्तुको विशिष्ट प्रकृतिको अपवादतर्फ विवेकसङ्गत तवरले विचार गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

८. निवेदकहरू बहिरा, नेत्रहीन, सुस्त मनस्थितिका फरक क्षमताका व्यक्ति (बालबालिकाहरू) लाई अध्यापन गराउने कार्यमा संलग्न रहेको तथ्यमा विवाद छैन । निजहरूको नियुक्ति विधिवत् रूपमा भएको कुरामा पनि कुनै प्रश्न उठाइएको 

देखिँदैन । निवेदकहरूको उमेर ६० वर्ष पूरा भएपछि पनि विपक्षीहरूले निजहरूको सेवालाई मान्यता र निरन्तरता दिएको र २०६९ सालमा आएर मात्र अवकाश दिएको पाइयो । अवकाश दिँदा यो यस मितिमा ६० वर्षको उमेर पूरा गरेको भनी खुलाएको र अन्यथा अभिप्राय: उल्लेख गरिएको पनि देखिँदैन । निवेदकहरूले उमेर ढाँटेर, छलेर, छक्याएर वा झुक्याएर बढी अवधि पदमा बहाल रहेको भन्ने पनि देखिन आएन । सम्भवत: अन्य विकल्प तत्काल उपलब्ध नभएकोले दक्ष तथा अनुभवी शिक्षक शिक्षिका भएको कारणबाट निवेदकहरूको सेवालाई विपक्षीहरूले निरन्तरता दिएको देखिएको छ । सेवाको निरन्तरता निवेदकहरूको रहरको विषयभन्दा संस्थागत आवश्यकताको विषय थियो भन्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा निवेदकहरूलाई प्रदान गरिने सुविधा (Retirement benefits) लाई साँघुरो दायरामा राखेर हेर्नु मनासिब देखिँदैन ।

९. प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा मानवीय संवेदनशीलताको पक्ष पनि विचारणीय छ । निवेदकहरूमध्ये कोही स्वयम्‌मा फरक क्षमताका (अपाङ्ग) भन्ने देखिएको छ भने कोही क्यान्सर रोगबाट पीडित भएका भन्ने तथ्य प्रस्तुत हुन आएको 

छ । निवेदकमध्येका "रायन" भन्ने नारायणभक्त श्रेष्ठ गीत संगीत क्षेत्रका सुपरिचित स्रष्टा हुन भन्ने देखिएको छ । निवेदकहरूले नेपाली समाजको सेवा र रूपान्तरणका लागि दिएको योगदानका दृष्टिले हेर्दा पनि निजहरूको जीवनको उत्तरार्धमा आएर राज्यले दिने सामान्य सुविधाको कुरामा राज्यको तर्फबाट संकुचित दृष्टिकोण अपनाई अन्याय परेको महसुस हुने स्थिति कायम रहन दिनु उचित देखिन आएन ।

१०. यस प्रसङ्गमा संविधानमा रहेका केही प्रावधानहरूसमेत उल्लेखनीय छन् । तत्काल (२०६९ सालमा) प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३  को धारा १३ ले नागरिकलाई समानताको हक प्रदान गरेको देखिन्छ । यसरी समानता तथा भेदभाव विरूद्धको हक प्रदान गर्दा "महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न" सकिने प्रावधानसमेत धारा १३ मा समावेश गरिएको देखिन्छ । यसप्रकारको संरक्षणकारी  व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १८ मा समेत रहेको छ । विधिशास्त्रीय विश्लेषण गर्दा सकारात्मक विभेद (Positive or protective discrimination) भनिने यसप्रकारको संरक्षणको व्यवस्था गर्नु राज्यको इच्छा (Pleasure) को विषय नभएर कर्तव्यको विषय हो । संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसारको "कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था" गरिएको छैन भन्ने आधारमा नै संविधानद्वारा संरक्षित हक अधिकार निरर्थक वा निष्प्रायोजित बन्दैनन् । तसर्थ संविधानमा रहेको उल्लिखित प्रावधानका दृष्टिले पनि प्रस्तुत विवादको विषयलाई हेर्नु मनासिब देखियो ।

११. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२(४) मा "असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका सडक बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ" भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसैअनुसारको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा ३९(९) मा समेत रहेको छ । उल्लिखित अन्तरिम संविधानको धारा ३५(९) मा समेत अपाङ्ग, अशक्त व्यक्तिहरूको संरक्षणको लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने कुरालाई राज्यको नीतिको रूपमा समावेश गरिएको पाइयो । नि:सन्देह उल्लिखित प्रावधानहरू संवैधानिक अलंकारका विषय मात्रै होइनन् । यस अदालतमा नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण र प्रचलन गराउने संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको छ । तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) ले सर्वोच्च अदालतलाई "पूर्ण रूपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न" "जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न" सक्ने अख्तियारी प्रदान गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १३३(२) ले समेत यस अदालतलाई "कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने..." असाधारण क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको छ । यसका अतिरिक्त प्रस्तुत विवादको निरूपणका सन्दर्भमा समन्यायिक दृष्टिकोण राख्नु पनि आवश्यक देखियो । नेपालको संविधानको धारा १२६ अनुसार "नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम" प्रयोग गरिनुपर्ने भएकोले पनि समन्यायको पक्षमा दृष्टि दिनु औचित्यपूर्ण देखिन आयो । 

१२. अत: निवेदकहरूले गरेको सेवाको विशिष्ट प्रकृति, निजहरूलाई सेवामा संलग्न गराई राख्ने र पछि २०६९ सालमा अवकाश दिने सन्दर्भमा विपक्षीहरूबाट भए गरिएको काम कारबाहीको स्थिति, संविधान एवम् कानूनले अशक्त अपाङ्ग बालबालिकाहरूका लागि गरेको संरक्षणकारी व्यवस्था, समन्यायको अवस्था र यस अदालतमा अन्तर्निहित "पूर्ण न्याय" गर्ने जिम्मेवारीसमेतका समग्र पक्षमा विचार गर्दा निवेदकहरूलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०६९।४।२ मा भएको निर्णय, सोबमोजिम लेखिएको पत्रहरूसमेतका काम कारबाही बेमुनासिब र त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकहरूलाई अवकाश दिइएको मिति (२०६९ साल) सम्मको अवधिलाई गणना गरी सेवा अवधि कायम गर्नु र निजहरूले २०६९ सालमा अवकाश पाउँदाको अवस्थामा खाइपाई आएको तलबमानका आधारमा गणना गरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई प्रदान गरिएसरह सेवा निवृत्त भएपछि पाउने सबै सुविधाहरू (Retirement benefits) दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जनाउ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. डम्बरबहादुर शाही

 

शाखा अधिकृतः- धनबहादुर कार्की

इति संवत् २०७५ साल पौष २६ गते रोज ५ शुभम् ।