निर्णय नं. १०२५३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
आदेश मिति : २०७६।२।५
०७५-WH-०१७३
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : गुल्मी जिल्ला मदाने गाउँपालिका वडा नं. ७ घर भई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गुल्मीमा थुनामा रहेका खिमबहादुर खड्काको हकमा ऐ.ऐ. घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.न.प. वडा नं. ५ बस्ने महेन्द्र खड्का
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
कुनै पनि नागरिकलाई पटकपटक बन्दी बनाई धरौटी माग भएकोमा धरौटी दाखिला भएपछि पनि निरन्तर थुनामा राख्नु अनुचित, अतार्किक र जवाफदेहिताहीन कार्य हुने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी र विद्वान् अधिवक्ता श्री चिरञ्जीवी ढकाल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिहर पौडेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
आदेश
न्या. हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको आएको प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:-
मेरो भाइ खिमबहादुर खड्का आफ्नी बिरामी श्रीमतीको स्वास्थ्य उपचारको लागि बिरामी लिई घरबाट सदरमुकाम तम्घास भएकोमा मिति २०७५।११।१९ गतेका दिन तम्घासबाट दिउँसो १:०० बजेको समयमा विपक्षी प्रहरी कार्यालयबाट खटी आएका प्रहरीहरूले बिना कारण बिना पुर्जी पक्राउ गरी प्रहरी कार्यालयमा हिरासतमा राखियो । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मिति २०७५।१२।१५ मा रू.१५,०००।– धरौटी माग गरिएकोमा उक्त धरौटी रकम दाखिला गरेपछि पुन: पक्राउ गरियो । त्यसपछि मिति २०७६।१।११ मा रू.१०,०००।– धरौटी माग गरिएकोमा उक्त धरौटी रकम दाखिला गरेपछि पुन: पक्राउ गरी निरन्तर रूपमा गैरकानूनी थुनामा राखिएको छ । उहाँलाई के कुन कसुरमा किन पटकपटक पक्राउ गरिएको हो, के कति कारणले गैरकानूनी रूपमा बन्दी बनाइएको हो ? सो कुराको जानकारी विपक्षीहरूका तर्फबाट दिइएको छैन । वहाँलाई कानूनविपरीत थुनामा राखी शारीरिक र मानसिक यातना दिएको आशंका छ ।
निवेदकलाई विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको समर्थक भई फरक विचार र आस्था राखेको आरोपमा विपक्षी मन्त्रालयको ठाडो आदेश र प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतको निर्देशनमा प्रवृत्त भावना लिई बदनियतपूर्वक मिति २०७५।११।१९ देखि नै पटकपटक पक्राउ गरी झुट्टा मुद्दा लगाई आजका मितिसम्म पनि निरन्तर गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको छ । निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १६(१), १७(१) र (२) को (क), (ख), (ग), (ङ), १८(१), २०(१), (२), (३), (८) र धारा २२ समेतका मौलिक हकको उपयोग गर्नबाट वञ्चित गरी थुनामा राखिएकाले यो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनसहित सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु । बन्दी खिमबहादुर खड्कालाई तुरून्त अदालतसमक्ष उपस्थित गराई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३, ३७(१) र नेपालको संविधानको धारा ४६, धारा १३३(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको खिमबहादुर खड्काको हकमा महेन्द्र खड्काको यस अदालतमा दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले ३(तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३४ बमोजिम प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७६।१।१७ को यस अदालतको आदेश ।
प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा बुझ्दा प्रहरी प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी खिमबहादुर खड्का भएको सार्वजनिक उपद्रयाईं कसुरमा मिति २०७६।१।११ मा निज गुल्मीबाट पक्राउ गरी मिति २०७६।१।१२ गते पहिला पटक १० दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको देखिन्छ । रिट निवेदक खिमबहादुर खड्काउपर सार्वजनिक उपद्रयाईं मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीबाट म्याद थप भई कानूनबमोजिम नै प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान कार्य भइरहेकोले रिट निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो निजलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरिएको, आफन्तलाई पक्राउको सूचना नदिएको, शारीरिक एवम् मानसिक यातना दिएको र बदनियतपूर्वक पक्राउ गरिएको भन्ने कुरा निराधार भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
यस मन्त्रालय संविधान एवं कानून प्रदत्त नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण गर्न सदा कटिबद्ध रहेको छ । प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा व्यक्तिलाई अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न पाउने नै हुन्छ । मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई बाधा पुग्ने गरी आदेश दिन मिल्दैन । कुनै पनि नागरिकलाई गैरकानूनीरूपमा पक्राउ गर्न र थुनामा राख्नको लागि यस मन्त्रालयले मातहत निकायलाई कुनै किसिमको आदेश निर्देशन दिएको छैन् । यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक, अधिकार कुण्ठित हुन गएको हो भनी निवेदकले ठोस एवं वस्तुनिष्ठ आधार र कारणसमेत दर्शाउन सक्नु भएको छैन । यसरी बिना आधार र प्रमाण यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको निरर्थक रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
निवेदक खिमबहादुर खड्काले म नेपाल कम्युनिष्ट पाटी विप्लव समूहको जिल्ला सेक्रेटरी हुँ भन्दै गुल्मी जिल्लामा जनतालाई आतंकित पार्दै सार्वजनिक शान्ति खलल गरेको सूचनाको आधारमा खोजतलास गर्दै जाँदा गुल्मी जिल्ला रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नं.१ पुतलीबजारमा फेलापारी जरूरी पक्राउ पुर्जी दिई नियन्त्रण लिई सार्वजनिक शान्ति विरूद्धको कसुरमा २०७५।१२।१५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको आदेशमा रू.१५,०००।– धरौटी राखी छुटेको अवस्था हो । त्यसपछि गस्तीमा गएको प्रहरी टोलीलाई सार्वजनिक स्थानमा म विप्लव समूहको जिल्ला सेक्रेटरीलाई यति धेरै दिन थुन्ने भनी रिस साँधी गाली गलौज तथा दुर्व्यवहार गरेकाले निजलाई अभद्र व्यवहार कसुरमा पक्राउ गरी नियमबमोजिम म्याद थप भई अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर हुँदा मिति २०७६।१।११ गते पुन: रू.१०,०००।– धरौटी माग गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीबाट आदेश हुँदा उक्त धरौटी रकम राखी छुटी गएको अवस्था
हो । त्यसपछि पनि निजसमेत भई रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नं.८ स्थित ट्राफिक चोकका बाटोमा हिँडी रहेका पैदल यात्रीहरूलाई आवागमनमा अवरोध गरेको भनी पैदल यात्रुले १०० नं. को हटलाइनमा फोन गरी खबर गरेकाले खोजतलास गर्दा रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नं. २ स्थित बाघमारेमा फेला पारी जरूरी पक्राउ पुर्जी दिई पक्राउ गर्द निजले लिन नमानेको हुँदा निजको स्वास्थ्य परीक्षण गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीबाट म्याद थप गरी सार्वजनिक उपद्रयाईं कसुरमा अनुसन्धान गरिएको हुँदा रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम निजलाई पटकपटक शारीरिक तथा मानसिक यातना दिई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्ने आरोप निराधार हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको एउटै बेहोराको अलग अलग लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी र विद्वान् अधिवक्ता श्री चिरञ्जीवी ढकालले निवेदकलाई मिति २०७५।११।१९ गते पहिलो पटक बिना पुर्जी बिना कारण गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासबाट पक्राउ गरी राखेकोमा २०७५।१२।२५ गते १५,०००।– धरौटी माग गरी धरौटी रकम बुझाएपछि रिहाई भएकोमा पुन: सोही दिन पक्राउ गरी थुना राखेकोमा मिति २०७६।१।११ मा रू.१०,०००।– धरौटी माग गरी धरौटी रकम बुझाएपछि रिहाई भएकोमा पुन: सोही दिन पक्राउ गरी थुना राखेको छ गते यसरी बिना अभियोग पटकपटक पक्राउ र थुनामा राखेको अवस्था छ । लिखित जवाफमा पनि कुनै कारण नदेखाई हो हल्ला गरेको भनी उल्लेखसम्म भएको छ । निवेदक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूहका गुल्मी जिल्लाको जिल्ला सचिव भएकोले निजलाई आस्थाका आधारमा बिना पुर्जी बिना अभियोग गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्ति दिलाई पाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिहर पौडेलले विपक्षीले समाजमा अशान्ति मच्चाई प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो काम कर्तव्य निर्वाह गर्न अवरोध गरी समाजमा भय त्रास सिर्जना गरी सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा विरूद्ध अपराध गरेको निजको विरूद्धमा कानूनबमोजिम नै पक्राउ गरी म्याद थप भई अनुसन्धान भइरहेको हुँदा बिना पुर्जी, बिना आधार र कारण गैरकानूनी थुनामा राखिएको भन्ने निवेदन बेहोरा झुट्टा हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
दुवैतर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी सम्बन्धित मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा राखिएको हो वा होइन बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुने हो वा होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. सो सन्दर्भमा हेर्दा निवेदक खिमबहादुर खड्का आफ्नी बिरामी श्रीमतीको स्वास्थ्य उपचारका लागि आफ्नो घरबाट सदरमुकाम तम्घास आएकोमा मिति २०७५।११।१९ का दिन तम्घासबाट प्रहरीले बिना कारण बिना पुर्जी पक्राउ गरी प्रहरी कार्यालय हिरासतमा राखिएको हो । त्यसपछि विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको आदेशले मिति २०७५।१२।१५ मा रू.१५,०००।– र मिति २०७६।१।११ को आदेशले रू.१०,०००।– बुझाई सकेको छु तर पनि मलाई बिना कारण बिना पुर्जी निरन्तर रूपमा गैरकानूनी थुनामा राखी मेरो नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक अधिकारको हनन् भएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनको बेहोरा रहेको देखिन्छ ।
३. निवेदक खिमबहादुर खड्काले म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूहको गुल्मी जिल्लाको जिल्ला सेक्रेटरी हुँ भन्दै विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने समुदायमा आतंक सिर्जना गरेकोले मिति २०७५।११।१९ मा सार्वजनिक शान्ति विरूद्ध मिति २०७५।१।१५ मा प्रहरी कर्मचारीमाथि गाली गलौज तथा दुर्व्यवहार गरी अभद्र व्यवहार गरेको कसुरमा र मिति २०७६।१।११ मा आवागमनमा अवरोध गरेको कसुरमा पक्राउ गरी कानूनबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको हो । रिट निवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो बिना कारण पुर्जी गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा राखेको भन्ने कुरा झुट्टा हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
४. निवेदक खिमबहादुर खड्कालाई सुरूमा २०७५।११।१९ मा गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासबाट नियन्त्रण लिएपछि मिति २०७५।१२।१५ मा रू.१५,०००।– र मिति २०७६।२१।११ मा रू.१०,०००।– धरौटी मागेको देखिन्छ तर उक्त धरौटी दाखिला गरे पनि निजलाई थुनामुक्त नगरी अलग अलग आरोपमा पुन: पक्राउ गरेको अवस्था देखिन्छ । निजलाई सुरूमा मिति २०७५।११।१९ मा सार्वजनिक शान्ति विरूद्धको कसुरमा नियन्त्रणमा लिइएकोमा उक्त अभियोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीबाट मिति २०७५।१२।१५ मा रू.१५,०००।– धरौट माग गरेकोमा उक्त रकम दाखिला गरेपछि पुन: सोही दिन नियन्त्रणमा लिई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको भनेर लिखित जवाफमा नै उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त आरोपमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीबाट मिति २०७६।१।११ मा रू.१०,०००।– धरौटी माग गर्ने आदेश भई धरौटी रकम दाखिला गरेपछि सोही दिन पुन: सार्वजनिक उपद्रयाईं गरेको आरोपमा नियन्त्रण लिई हालसम्म पनि निरन्तर रूपमा थुनामा राखेको देखिन्छ । यसरी निवेदकलाई विपक्षीहरूले विभिन्न आरोपमा नियन्त्रण लिई प्रहरी हिरासतमा राखी रहने कार्यलाई कानूनबमोजिमको थुना मान्न सकिएन ।
५. कानूनबमोजिम बाहेक वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन वा अपहरण गर्न पाइँदैन । संविधानले कानूनी औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने प्रकृतिका थुना, गिरफ्तारी तथा गैरकानूनी रूपमा शक्तिको प्रयोग गर्नबाट निषेध गरेको छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्य रूपमा अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनको उचित प्रक्रियाको अनुशरण नगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको अङ्कुशले न्यायिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपमा वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी प्रवृत्त धारणा राखेर बन्दी बनाइएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गर्नु अदालतको समेत कर्तव्य बन्दछ ।
६. राज्यका हरेक निकायका काम कारबाही संविधान, कानून एवम् न्यायिक मूल्य मान्यताअनुकूल हुनुपर्दछ । राज्यले कुनै नागरिकप्रति प्रवृत्त धारणा राखेर व्यवहार गर्नु हुँदैन । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, न्यायिक अवधारणा, कानूनको शासन तथा संविधान एवम् कानूनद्वारा प्रत्याभूत हक अधिकारको संरक्षण गर्नेसमेत कुनै दृष्टिले हेर्दा पनि प्रवृत्त धारणा राखेर गरिएको व्यवहारलाई उचित ठान्न सकिँदैन । कानूनी प्रक्रियामा व्यक्तिउपर गरिने व्यवहार न्यायिक, स्वच्छ र तर्कसङ्गत (just, fair, reasonable) हुनुपर्दछ । कानूनको उचित प्रक्रिया अनुशरण नगरी व्यक्तिलाई बन्दी बनाउने कार्य अनुचित हुन्छन् । कुनै पनि नागरिकलाई पटकपटक बन्दी बनाई धरौटी माग भएकोमा धरौटी दाखिला भएपछि पनि थुनामुक्त नगरी निरन्तर थुनामा राख्नु अनुचित, अतार्किक र जवाफदेहिताहीन कार्य हो । त्यस्तो कार्य नेपालको संविधान तथा प्रचलित फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा व्यवस्थित प्रावधानको भावना र मर्म प्रतिकूल देखिन्छ । यसप्रकारको प्रवृत्तिबाट संविधानद्वारा प्रत्याभूत हक अधिकारको कार्यान्वयनमा गम्भीर अवरोध पैदा गर्ने सम्भावनाहरूसमेत रहन्छ । यस पक्षमा स्वयम् अदालतलगायत नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरू गम्भीर हुन वाञ्छनीय देखिन्छ । यसप्रकारको प्रवृत्तिले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने र संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकहरूको प्रचलनमा गम्भीर आघात पुर्याउने अवस्था रहन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारीहरूले यसप्रकारको प्रवृत्तिबाट सिर्जना हुने कानूनी दायित्वसमेत बहन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । यस पक्षमा सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारीहरू सचेष्ट रहन वाञ्छनीय देखिन्छ ।
७. नेपालको संविधानको धारा १७ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनी मौलिक हक प्रदान गरिएको देखिन्छ । मानिसका आधारभूत हक अधिकार हरहालतमा संरक्षण हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूले समेत आत्मसात् गरेका छन् । मानव अधिकारको विभिन्न अन्तरवस्तुमध्ये वैयक्तिक स्वतन्त्रता (personal liberty) को विषय सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो । यो ज्यादै संवेदनशील विषयसमेत हो । नागरिकको मौलिक हकको हनन् भएमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) (३) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी उपयुक्त आदेश जारी गरी नागरिकको मौलिक हकको प्रचलन गराउनु पर्दछ । कुनै फौजदारी कानून प्रतिकूल कार्य (फौजदारी कसुरजन्य कार्य) भएको अवस्थामा आवश्यक अनुसन्धान, छानबिन गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु सम्बद्ध निकायहरूको कानूनी कर्तव्य हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । अपराध नियन्त्रण गरी समाजमा शान्ति, व्यवस्था र अमनचैन कायम गर्नु सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण दायित्व पनि हो । यसका लागि न्यायिक प्रक्रिया अपनाउनु र अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा राखी अनुसन्धान, छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु आवश्यक पनि हुन्छ । तर यसरी न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा भने कानूनबमोजिमको उचित प्रक्रियाको समुचित अनुशरण गर्नु अनिवार्य हुन्छ । कुनै कसुरजन्य कार्य भएको छ भन्दैमा कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रवृत्त धारणा राखी कसैलाई बन्दी बनाउन मिल्दैन ।
८. निवेदकका भाइ खिमबहादुर खड्का नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूहको गुल्मी जिल्लाको जिल्ला सेक्रेटरी भएको र निज संलग्न पार्टीले विभिन्न गैरकानूनी गतिविधि गरेको भन्ने आशंकामा निजलाई उचित कारण र विश्वसनीय आधारबेगर अलग अलग आरोप लगाई मिति २०७५।१।१९ देखि निरन्तर रूपमा प्रहरी हिरासतमा राखेको देखिँदा निजको थुना गैरकानूनी देखिएकाले तुरून्त थुनामुक्त गरी दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । बन्दी खिमबहादुर खड्कालाई मिति २०७५।१२।१५ बाटै लगातार थुनामा राखेको देखिई निजको थुना गैरकानूनी देखिँदा निजको हकमा बन्द्रीप्रत्क्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ । निजलाई थुनाबाट छाडी सोको जानकारी यस अदालतलाई दिनु भनी निजलाई हिरासतमा लिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मी र निजलाई हिरासतमा राख्न अनुमति दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीलाई छिटो साधनद्वारा लेखी पठाई दिनू । प्रस्तुत आदेशको विद्युतीयप्रति अपलोड गरी निवेदकको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनुहोला ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृत: तेजप्रसाद पौडेल
इति संवत् २०७६ साल जेठ ५ गते रोज १ शुभम् ।