निर्णय नं. १०२५४ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
फैसला मिति : २०७५।१०।१४
०७२-CI-००६७
मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश
पुनरावेदक / निवेदक : काठमाडौं जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.८ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१४ कुलेश्वरमा डेरा गरी बस्ने सुनिलकुमार अधिकारी
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंसमेत
विलम्बको सिद्धान्त (Doctrine of Laches) को प्रमुख तत्त्व समयको अन्तराल हो । यसले समन्यायलाई पराजित गर्दछ । विलम्बको सिद्धान्त र हदम्यादको सिद्धान्त एकै
होइनन् । हदम्यादको सिद्धान्त समयसीमामा आधारित छ । यसको लागि समयतत्त्व नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हदम्यादको सिद्धान्तमा भएको कानूनी व्यवस्थाजस्तो प्राविधिक (Technical) रूपमा समयको गणना गरेर विलम्बको सिद्धान्तलाई प्रयोग नगरिने ।
विलम्बको सिद्धान्त लाग्न सक्ने अवस्था छ छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मुद्दा वा सोमा भएको कामकारबाहीको प्रकृति, सम्बन्धित पक्षले मुद्दाको सन्दर्भमा देखाएको आचरण, निजले न्यायका लागि न्यायिक निकायमा आउन लगाएको समय, निजलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा त्यसबाट अरूको हकहितमा पर्ने वा पर्न सक्ने असर र न्यायको उद्देश्य पूरा हुने वा नहुनेसमेतका कुराहरूलाई समष्टिगत रूपमा हेरिनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ओमप्रसाद थपलिया
प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६६, अंक १२, नि.नं.८२८७
ने.का.प.२०७४, अंक ९, नि.नं.९८६९
सम्बद्ध कानून :
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१
मोही लगत कट्टाको निर्णय गर्नेः
भूमिसुधार अधिकारी
भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौं
रिट निवेदनमा आदेश गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार चुडाल
माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी
आदेश
न्या. प्रकाशमान सिंह राउत : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र भई पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-
काठमाडौं जिल्ला साबिक मच्छेगाउँ गा.वि.स. वडा नं.४(क) को कि.नं.१८ को क्षेत्रफल २-५-१-० जग्गाको मोही टिकाकुमारी भन्ने लिलादेवी अधिकारी, जग्गाधनी हेमबहादुर अधिकारी कायम भई लिलादेवी अधिकारीको मिति २०५७।१२।२९ मा परलोकपश्चात् म निवेदक निजको छोराले उक्त जग्गा निरन्तर रूपले भोगचलन गर्दै अइरहेको छु । जग्गाधनी हेमबहादुर अधिकारीका छोराहरू हेमकृष्ण अधिकारी, चिरञ्जीवी अधिकारी र भिमसेन अधिकारीमध्ये चिरञ्जीवी अधिकारीले बुबा हेमबहादुरसमेत उपर दायर गरेको अंश मुद्दामा अंश पाउने ठहर भएको
रहेछ । उक्त अंश मुद्दाको तायदाती फाँटवारीमा विवादित कि.नं.१८ को जग्गा उल्लेख नभएको भनी अंश दपोट मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त जग्गा ४ अंशियारमा भागबन्डा लाग्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।९।१७ मा फैसला भएकोमा फैसलाअनुसार उक्त कि.नं.१८ को जग्गा कि.का. भई कि.नं.३१३ को क्षेत्रफल ०-९-१-१ जग्गा चिरञ्जीवी अधिकारीको नाममा, कि.नं.३१४ को जग्गामध्येबाट कि.का. भई कि.नं.३१५ क्षेत्रफल ०-९-१-१ जग्गा भिमसेन अधिकारीको नाममा र बाँकी कि.नं.३१६ मध्येबाट कि.का भई कि.नं.३२५ क्षेत्रफल ०-९-१-१ जग्गा सरस्वती अधिकारी र नविन अधिकारीको संयक्त नाममा कायम भई बाँकी कि.नं.३२४ क्षेत्रफल ०-९-१-१ जग्गा पनि हेमबहादुर अधिकारीले निज सरस्वती अधिकारीकै नाममा हा.ब.को लिखत पारित गरी दिएका साथै नविन अधिकारीले समेत कि.नं.३२५ को आफ्नो भागको जग्गा आमा सरस्वती अधिकारीको नाममा मिति २०६५।९।९ मा हा.व. पारित गरेपछि सरस्वती अधिकारीको नाममा कि.नं.३२४ कि.नं.३२५ को पुरै जग्गा कायम हुन आएको छ । कि.नं.१८ को जग्गा कित्ताकाट भई भिमसेन अधिकारीको नाममा कायम कि.नं.३१५ को जग्गा मोही लिलादेवी अधिकारीलाई स्वीकार गरी एकापरिवारको मोही लगत कट्टा गरिपाउँ भनी मिति २०६७।५।१० मा निवेदन दायर गरी सोही आधारमा प्रत्यर्थी १ नं.ले मिति २०६७।१०।३ मा मोही लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरेकोले सोउपर मिति २०७०।३।२० मा रिट निवेदन दायर गर्न आएको
छु । म निवेदकको बज्यै, जेठाबाबु, बाबु, काकाहरूका बिच वि.सं. १९९६।१।२ मा अंशबन्डा भई छुट्टी भिन्न भइसकेको हो । मेरो पिता चन्द्रबहादुर अधिकारीको नाममा कायम भएको कि.नं.११४ को जग्गामा प्रत्यर्थी भिमसेन अधिकारीका पिता हेमबहादुर अधिकारीले दर्ता बदर हक कायम मुद्दा गरेकोमा उक्त मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६५।८।११ मा फैसला भएको छ । छुट्टी भिन्न भइसकेको अवस्थामा मिति २०५७ सालमा कालगतिले परलोक भइसकेकी मेरी आमालाई एकापरिवारको कायम गरी मोहीलाई बुझ्दै नबुझी भूमिसुधार कार्यालयबाट मिति २०६७।१०।३ मा मोही लगत कट्टा गर्ने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त कि.नं.१८ कित्ताकाट भई कायम हुन आएको कि.नं.३१५ क्षेत्रफल ०-९-१-१ जग्गा म निवेदकको नाममा मोही हक यथास्थितिमा कायम गर्नु भन्ने प्रत्यर्थी १ नं. को नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सुनिलकुमार अधिकारीको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१, २ ले पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनमार्फत र विपक्षी नं. ३ ले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।३।२१ मा भएको आदेश ।
भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको मोही मि.नं.११।०६७।०६८ मिति २०६७।१०।४ च.नं.३२७९ को पत्रानुसार यस कार्यालयले मच्छेगाउँ ४क कि.नं.३१५ क्षेत्रफल ०-९-१-१ को मोही लिलादेवी अधिकारीको मोही महलबाट नाम कट्टा गरेको हुँदा निर्णय कार्यान्वयनसम्म गरी दिएकोले निवेदकको मौलिक हक एवं कानूनी हकको प्रचलनमा यस कार्यालयले कुनै अवरूद्ध नगरेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मालपोत कार्यालय कलंकीको लिखित जवाफ ।
काठमाडौं जिल्ला मच्छेगाउँ गा.वि.स. वडा नं.४(क) कि.नं.१८ को कि.का भई कायम कि.नं.३१५ को क्षेत्रफल ०-९-१-१ जग्गाको जग्गाधनी मेरो पिता हेमबहादुर अधिकारी, मोही मेरी ठूलीआमा लिलादेवी अधिकारी भई निजहरू एकापरिवारभित्रका देवर भाउजू नाता पर्ने व्यक्ति भएको हुँदा मोही लगत कट्टाका लागि स्थानीय निकायको सिफारिससहित परेको निवेदन र नापीका समयमा फिल्डबुकको मोही महलमा मोही लिलादेवी र जग्गाधनी हेमबहादुर अधिकारी साथै किसानको बेहोरामा यो जग्गा मेरा देवर हेमबहादुर अधिकारीको नम्बरीको भनी उल्लेख भएको २ नं. अनुसूचीमा उक्त क.नं.१८ को मोही लिलादेवी अधिकारी का.इ. मच्छेगाउँ (“आफ्नो”) भन्नेसमेत प्रमाणका आधारमा मिति २०६७।१०।३ मा एकापरिवारको मोही लगत कट्टा भएको हो । कानूनबमोजिम निर्णय भएको हुँदा निवेदकको कुनै हक हनन् नभएकोले निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
विपक्षी लिलादेवी र म एकापरिवारका ठूलोआमा, भतिज र निवेदक सुनिलकुमार मेरो एकापरिवारका भाइ नाताका व्यक्ति भएको र साबिकमा बाबु हेमबहादुरका नामबाट मेरा नाममा हाल कायम हुन आएको कि.नं.३१५ को जग्गाको स्रेस्तामा मोही जनिएको भए तापनि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ख) ले एकापरिवारका व्यक्ति मोही हुन नसक्ने हुँदा मेरो निवेदन र प्रमाणको आधारमा मोही लगत कट्टा भएको हो हकदैयाको आधारमा निवेदन खारेज
हुनुपर्छ । भूमिसुधार अधिकारीबाट मिति २०६७।१०।३ मा भएको निर्णयउपर वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था अवलम्बन नगरेको आधारमा रिट निवेदन खारेजभागी छ । विपक्षीका पिता चन्द्रबहादुरले अंश पाउँ भनी आफ्ना दाजु लालबहादुरसमेत उपर अंश मुद्दा दिई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०२३।२।३२ मा फैसला भएको अवस्थाबाट विपक्षीका पिता नै विबन्धित भएको हुँदा विपक्षीको दाबी लाग्न सक्ने अवस्था छैन । जग्गा कमाएको भन्ने प्रमाण पनि नभएको र नकमाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भिमसेन अधिकारीको लिखित जवाफ ।
सक्षम निकाय भूमिसुधार कार्यालयबाट स्थानीय निकायको सिफारिससमेतका प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी मिति २०६७।१०।३ मा मोही लगतकट्टा गर्ने निर्णय भएको विषयमा मिति २०७०।३।२० मा मात्र अनुचित विलम्ब गरी निर्विवाद हक नै स्थापित नभएको विषयमा रिट निवेदन दर्ता हुन आएको साथै निवेदकको कुनै हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्न गएको अवस्थामा पनि निर्णय बदरतर्फ फिराद लाग्न सक्ने हुँदा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्थासमेत रहे भएकै अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।११।२० भएको आदेश ।
अनुचित विलम्ब गरी निर्विवाद हक नै स्थापित नभएको साथै वैकल्पिक उपचारको व्यवस्थासमेत रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेशमा चित्त बुझेन । काठमाडौं जिल्ला, साबिक मच्छेगाउँ गा.वि.स. वडा नं.४(क) को कि.नं.१८ को जग्गाधनी हेमबहादुर अधिकारी मोही टिकाकुमारी भन्ने लिलादेवी अधिकारीको भएकोमा मोहीको परलोक भएपश्चात् म हकदार निजको छोराले उक्त जग्गा निरन्तर रूपले भोगचलन गर्दै आइरहेको छु । जग्गाधनी हेमबहादुर अधिकारीउपर निजको छोरा चिरञ्जीवी अधिकारीले विवादित कि.नं.१८ को जग्गा अंश मुद्दाको तायदातीमा नपरेकोले अंश दपोट मुद्दा दायर गरेकोमा ४ अंशियारमा भागबन्डा लाग्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।९।१७ मा फैसला भएको रहेछ । उक्त जग्गामा लिलादेवी अधिकारीलाई मोही स्वीकार गरी एकापरिवारको ठुलीआमा नाता पर्ने भएकोले मिति २०६७।५।१० मा निवेदन दायर गरी भूमिसुधार कार्यालयले कि.नं.३१५ को जग्गामा मोही लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरेको रहेछ । विपक्षी हेमबहादुर अधिकारी र मेरो आमा लिलादेवी अधिकारी देवर भाउजू नातामा विवाद छैन । म निवेदकको बज्यै, जेठाबाबुहरू, बाबु र काकाहरू वि.सं.१९९६।१।२ मा छुट्टी भिन्न भइसकेकोमा मोही नामसारी नगरेको आधारमा मोही हक समाप्त हुने होइन । परलोक भएको व्यक्तिलाई एकापरिवारको भनी दाबी लिएको कुरा झुठ्ठा हो । विपक्षीले दिएको झुठ्ठा विवरण र तथ्यउपर छानबिन नगरी प्रमाणहरूको अनदेखा गरी मौजुदा कानूनको अपव्याख्या गरी मोहीका नाममा म्याद तामेल नगरी एकतर्फी मोही लगत कट्टा गर्ने गरी भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।११।२० को आदेश बदर गरी मेरो दाबीबमोजिम न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा परेको सुनिलकुमार अधिकारीको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा पुनरावेदक निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी भूमिसुधार कार्यालयले मोही लगत कट्टा गर्ने गरी गरेको निर्णय बदर नगर्ने गरी विलम्ब सिद्धान्तको आधारमा रिट खारेज गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।११।२० को आदेश प्रमाण र मूल्याङ्कनका रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं.२०२ नं. प्रयोजनार्थ विपक्षीलाई झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।१०।२३ को आदेश ।
साबिक मच्छेगाउँ गा.वि.स. वडा नं.४(क) को कि.नं.१८ को जग्गा कि.का. भई कायम कि.नं.३१५ को जग्गामा जग्गाधनी भिमसेन अधिकारी र मोही लिलादेवी अधिकारी भएकोमा साबिक लगतमा आफ्नो भई फिल्डबुकमा मोहीको बेहोरामा आफ्नै नम्बरी भन्ने उल्लेख भएको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट अंश पाउने गरी भएको फैसला र सोको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको अंशबन्डा मुचुल्काबमोजिम निवेदकका नाममा जग्गा आएको देखिएको, सम्बन्धित कीर्तिपुर नगरपालिकाको सिफारिस र मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको आधारमा मागबमोजिम मिति २०६७।१०।३ मा मोही लगत कट्टा गर्ने निर्णय भएको हो । कानूनबमोजिम निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको लिखित प्रतिवाद ।
मोहीसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य प्रचलित कानूनअनुसार भूमिसुधार कार्यालयले गर्ने हुँदा यस कार्यालयको नाममा आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्नेसमेत बेहोराको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको लिखित प्रतिवाद ।
साबिकमा बाबु हेमबहादुरका नामबाट मेरा नाममा हाल कायम हुन आएको कि.नं.३१५ को जग्गाको स्रेस्तामा मोही जनिएको भए तापनि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ख) ले एकापरिवारका व्यक्ति मोही हुन नसक्ने हुँदा मेरो निवेदन र प्रमाणको आधारमा मोही लगत कट्टा हुने निर्णय भएको हो । निजहरूले जग्गा नकमाएको निवेदकको नाममा मोही नजनिएकोले हकदैयाको आधारमा निवेदन खारेजभागी छ । भूमिसुधार अधिकारीबाट मिति २०६७।१०।३ मा भएको निर्णयउपर पुनरावेदन गर्ने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था अवलम्बन नगरेकोले वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था रहेको अवस्थामा रिट क्षेत्र आकर्षित नहुने साथै भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको चौथो संशोधन प्रारम्भ भएपछि निवेदकको आमाले कुनै दाबी नगरेको र निजको मृत्युपछि लामो २०७० सालमा रिट दायर गरेको हुँदा विलम्बको सिद्धान्तले रिट निवेदन खारेजभागी छ । विपक्षीका पिता चन्द्रबहादुरले अंशपाउँ भनी आफ्ना दाजु लालबहादुरसमेत उपर अंश मुद्दा दिई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०२३।२।३२ मा फैसलासमेत भएको अवस्थाबाट विपक्षीका पिता नै विबन्धित भएको हुँदा विपक्षीको दाबी लाग्न सक्ने अवस्था छैन । जग्गा कमाएको भन्ने प्रमाण पनि नभएको र नकमाएको हुँदा निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । पुनरावेदन अदालतको आदेश कानूनसम्मत हुँदा सदर गरिपाउँ भन्ने समेत बेहोराको भिमसेन अधिकारीको लिखित प्रतिवाद ।
प्रस्तुत मुद्दा मेलमिलापबाट निरूपण हुन सक्ने दुवै पक्षका कानून व्यवसायीले जानकारी गराउनु भएको र पेस भएका पुनरावेदनहरूको अध्ययन गर्दा, विवाद मेलमिलापबाट निरूपण हुन सक्ने नै देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७८ को उपनियम (४) बमोजिम मेलमिलापको लागि मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।१०।२९, २०७५।१।५ र २०७५।२।१६ आदेश ।
मेलमिलाप नहुने गरी टुंगो लागेको हुँदा मुद्दाका पक्षहरूलाई तारेख तोकी फिर्ता पठाइएको बेहोराको मेलमिलाप केन्द्रको मिति २०७५।३।१० को पत्र मिसिल सामेल रहेको ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक सुनिलकुमार अधिकारीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ओमप्रसाद थपलियाले विवादित कि.नं.३१५ को जग्गाको दाता विपक्षीका बाबु हेमबहादुर अधिकारी भएको, निवेदकको आमा र हेमबहादुर अधिकारी नातामा देवर भाउजू भएकोमा विवाद रहेको छैन । उक्त जग्गामा मेरो पक्षको आमाको नाम मोहीमा जनिएको छ । मोही नामसारी गर्ने म्याद कानूनमा लेखिएको छैन । निवेदकका दाजुभाइहरू छट्टी भिन्न भएकाले सगोलमा रहेका मेरो पक्ष आमाको हक खाने हकदार भएकोले मोहीलाई बुझ्दै नबुझी मोही लगत कट्टा गर्ने भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय र पुनरावेदन अदालतको आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने र विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले स्थानीय निकायको सिफारिस अनुसार भूमिसुधार कार्यालयबाट भएको मोही लगत कट्टा गर्ने निर्णय कानूनसम्मत छ । नातामा विवाद छैन । जोतकोड मेरो पक्षले गरेका छन् । लामो समयसम्म मोही नामसारी नगरेकोले विपक्षीको दाबी रहन सक्दैन । भूमिसुधार कार्यालयको निर्णयउपर दफा ५५ नं. बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भइरहेकोमा रिटमार्फत आएकोले पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको आदेश कानूनसम्मत हुँदा सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
उल्लिखित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसमेतको बहस सुनी पुनरावेदनसहितको सक्कल मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, साबिक कि.नं.१८ को जग्गामा नै मेरो आमा मोही रहेकोमा उक्त जग्गा कित्ताकाट भई आएका जग्गाहरूमध्ये विपक्षी भिमसेन अधिकारीका नाममा कायम कि.नं.३१५ को जग्गामा पनि २ नं. अनुसूची, ४ नं. अस्थायी निस्सा फिल्डबुक र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जासमेतबाट आमा लिलादेवी अधिकारीको नाम मोही महलमा रहेको छ । मिति १९९६ सालमा नै छुट्टी भिन्न भइसकेको अवस्थामा २०५७ सालमा परलोक हुनुभएको आमालाई एकापरिवारको भनी मोही लगत कट्टाको निवेदन र स्थानीय निकायको सिफारिससमेतको आधारमा मोहीलाई बुझ्दै नबुझी गलत तथ्यको आधारमा मोही लगत कट्टा गर्ने भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६७।१०।३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त जग्गामा मोही हक यथास्थितिमा कायम गरिदिनु भनी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन ।
३. एकापरिवारको व्यक्ति मोही हुन नसक्ने भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकायको सिफारिससमेतको आधारमा मोहीको महलमा जनिन गएको एकापरिवारको व्यक्तिको नाम लगत कट्टा गर्ने कारबाही भई मोही लगत कट्टा भएको हो । भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम मोहीको हक नै सिर्जना नभएको अवस्थामा मोहीमा दाबी गर्ने हकदैया निवेदकलाई छैन साथै निजले जग्गासमेत कमाएका छैनन् । मिति २०६७।१०।३ मा भएको मोही लगत कट्टाको निर्णयउपर वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था रहेकोमा २०७० सालमा रिट निवेदनमार्फत दाबी गरेकोले विलम्बको सिद्धान्तले समेत निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको भिमसेन अधिकारीको र नगरपालिकाको सिफारिस तथा एकापरिवारको सदस्य मोही नरहनेसमेतको निवेदनअनुसार मोही लगत कट्टाको निर्णय भएको हो भन्नेसमेत बेहोराको भूमिसुधार कार्यालयको लिखित जवाफ देखिन्छ ।
४. विलम्बको सिद्धान्त, निवेदकको निर्विवाद हक सिर्जना नभएको साथै वैकल्पिक उपचारको अवस्था रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।११।२० मा भएको आदेशउपर मोहीलाई बुझ्दै नबुझी भूमिसुधार कार्यालयले गरेको निर्णय बदर नगरी खारेज गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश नमिलेकोले बदर गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।
५. विवादित कि.नं.३१५ को जग्गामा लिलादेवी अधिकारी मोही रहेको कुरा मिसिल संलग्न मोही लगत कट्टाका लागि विपक्षी भिमसेन अधिकारीले दिएको निवेदन, ४ नं. जोताहाको अस्थायी निस्सा, फिल्डबुक र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जासमेतबाट देखिएकोले सो विषयमा विवाद रहेको देखिएन । निवेदक मोही लिलादेवी अधिकारीको हकदार छोरा रहेको मिसिलबाट देखिन्छ । निवेदकको वि.सं.१९९६ सालदेखि नै मेरो बाबु विपक्षीका बाबुलगायत, बाजे, ठुलो बाबुसँग छुट्टी भिन्न भएकोले एकपरिवारका व्यक्ति होइनौं भन्ने दाबी भएकोमा विपक्षीले भूमिसुधार कार्यालयमा मोही लगत कट्टाका लागि निवेदन दिँदा एकापरिवारको व्यक्ति भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ख) ले मोही हुन नसक्ने हुँदा मोही लगत कट्टा गरिपाउँ भनी मिति २०६७।५।१० मा निवेदन दिएको पाइन्छ । विपक्षी भिमसेन अधिकारी र यी निवेदककी आमा लिलादेवी अधिकारी एकापरिवारका सदस्य हुन् वा होइन् भन्नेतर्फ हेर्दा, स्व.नहकुल सिंह अधिकारीका पाँच भाइ छोराहरू क्रमशः लालबहादुर अधिकारी, कृष्णबहादुर अधिकारी, चन्द्रबहादुर अधिकारी, हेमबहादुर अधिकारी र लिलाबहादुर अधिकारी रहेकामा, निवेदकको आमा मोही लिलादेवी अधिकारी र बाबु चन्द्रबहादुर अधिकारी भएको तथा विपक्षी भिमसेन अधिकारीको बाबु हेमबहादुर अधिकारी भएको मिसिल संलग्न निवेदन तथा लिखित जवाफबाट देखिन्छ । रिट निवेदन, लिखित जवाफ र पुनरावेदन पत्रसमेतका मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट नातामा विवाद रहेको देखिँदैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ दफा २ को (ख) मा “मोही” भन्नाले अरू जग्गावालाको जग्गा कुनै सर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसान सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको छ । निवेदकको बाजे, जेठा बाबु, बाबु, काकाहरूका बिच वि.सं.१९९६।१।२ मा घरसारमा भएको अंशबन्डाको लिखत, विपक्षी भिमसेन अधिकारीको कान्छी श्रीमती भावना अधिकारीले दिएको अंश मुद्दामा विवादित कि.नं.१८ को जग्गा तायदाती फाँटवारीमा नपरेकोउपर चिरञ्जीवी अधिकारीले बाबु हेमबहादुर अधिकारीका विरूद्धमा दिएको अंश दपोट मुद्दामा उक्त कि.नं.१८ को जग्गा ४ अंशियारमा भागबन्डा लाग्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।९।१७ मा भएको फैसला, कि.नं.११४ को जग्गामा हेमबहादुर अधिकारीले चन्द्रबहादुर अधिकारीउपर दायर गरेको दर्ता बदर हककायम मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६५।८।११ मा भएको फैसलासमेतका प्रतिलिपि मिसिल संलग्न रहेको देखिन्छ । साथै विपक्षी भिमसेन अधिकारीले फिराएको लिखित जवाफमा चन्द्रबहादुर अधिकारीले दाजु लालबहादुरसमेत उपर दिएको अंश मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०२३।२।३२ मा फैसला भएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी अंशियारहरूबिच एकआपसमा विभिन्न मितिमा मुद्दा चली अन्तिम रहेका मिसिल संलग्न फैसलाका प्रतिलिपिसमेतका कागजातहरूबाट मोही लगत कट्टाका लागि विपक्षी भिमसेन अधिकारीले दिएको निवेदनको मितिमा निवेदक र विपक्षीका परिवार एकापरिवारमा रहेको भन्ने देखिन आएन ।
६. मिति २०६७।१०।३ को मोही लगत कट्टा गर्ने निर्णयउपर अनुचित विलम्ब तथा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था रहेकोमा मिति २०७०।३।२० मा रिट क्षेत्राधिकारको मार्ग अवलम्बन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनले पुनरावेदकको रिट निवेदन खारेज गरेको देखिन्छ । विपक्षी भिमसेन अधिकारीले समेत सोही आधारमा रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको निर्णयउपर विलम्ब गरी रिट निवेदन पर्न आएको भन्ने हो
होइन ? सोतर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले भूमिसुधारको निर्णय मिति २०७०।३।१७ मा नक्कल सारी थाहा पाएको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले मिति २०६७।१०।३ मा निर्णय गर्दा निवेदक मोहीपक्षलाई बुझेको नदेखिएको र मोही लगत कट्टा जस्तो मोहीलाई असर पर्ने विषयमा मोहीलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नै प्रदान नगरी स्थानीय निकाय कीर्तिपुर नगरपालिकाको मिति २०६७।४।१० को सिफारिस पत्रको आधारमा एकपक्षीय रूपमा मोही लगत कट्टा गर्ने निर्णय भएको पाइन्छ । जग्गाको स्रेस्तामा मोही जनिएको अवस्थामा मोही लगत कट्टाको कारबाही चलाउँदा मर्का पर्ने पक्षलाई नझिकाई निजको कुरा नसुनी गरेको कामकारबाहीले मान्यता पाउँछ पाउँदैन त्यसतर्फ भूमिसुधार कार्यालयले विचार गरेको
पाइँदैन । विलम्बको सिद्धान्त (Doctrine of Laches) को प्रमुख तत्त्व समयको अन्तराल हो । यसले समन्यायलाई पराजित गर्दछ । विलम्बको सिद्धान्त र हदम्यादको सिद्धान्त एकै होइनन् । हदम्यादको सिद्धान्त समयसीमामा आधारित छ । यसको लागि समयतत्त्व नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हदम्यादको सिद्धान्तमा भएको कानूनी व्यवस्था जस्तो प्राविधिक (Technical) रूपमा समयको गणना गरेर विलम्बको सिद्धान्तलाई प्रयोग गरिँदैन । विलम्ब एउटा सापेक्षिक अभिव्यक्ति हो । यो सिद्धान्त लाग्न सक्ने अवस्था छ छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मुद्दा वा सोमा भएको कामकारबाहीको प्रकृति, सम्बन्धित पक्षले मुद्दाको सन्दर्भमा देखाएको आचरण, निजले न्यायका लागि न्यायिक निकायमा आउन लगाएको समय, निजलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा त्यसबाट अरूको हकहितमा पर्ने वा पर्न सक्ने असर र न्यायको उद्देश्य पूरा हुने वा नहुनेसमेतका कुराहरूलाई समष्टिगत रूपमा हेरिनु पर्दछ । विलम्बका सम्बन्धमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट "विलम्बको सिद्धान्तको एक मात्र वास्तविक तत्त्वमा समयको अन्तराल प्रमुख तत्त्व भए पनि विलम्ब हुन गएको प्रमुख कारणको औचित्यको विश्लेषण गर्दा समयमा आफ्नो अधिकारको उपभोगमा सचेतता र सजगता नदेखाई उदासीनता देखाएको स्पष्ट रूपमा पुष्ट्याई हुनुपर्ने । विलम्ब सिद्धान्तको दुहाई दिने पक्षले यसको औचित्य पुष्ट्याईंको लागि मौकामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा निजका विरूद्ध गरिएको आदेश वा कारबाहीको सोही अवसरमा जानकारी प्राप्त थियो भन्ने वस्तुनिष्ठरूपमा पुष्ट्याईं गर्न सक्नु पर्दछ । समयको अन्तराललाई मात्र यसको मापदण्ड निर्धारण गरी कसी लगाउने हो भने यसभित्र अन्तर्निहित आदर्श र यसको वास्तविक मर्म तथा भावना मर्माहत हुन पुग्ने ।" भनी (ने.का.प. २०६६, अङ्क १२, निर्णय नं.८२८७) कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा भूमिसुधार कार्यालयबाट भएको मिति २०६७।१०।३ को निर्णयउपर मिति २०७०।३।२० मा पुनरावेदन अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको विषयलाई विलम्ब भएको भन्ने जिकिर देखिन्छ । निवेदकले उक्त निर्णयको जानकारी मिति २०७०।३।१७ मा नक्कल सारी थाहा पाएको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको अवस्थामा सक्षम निकायबाट अख्तियारप्राप्त अधिकारीले न्यायिक निर्णय गर्दा मुद्दाको प्रक्रियामा सामेल नगराएको पक्षलाई जानकारी थियो भन्न मिल्ने अवस्था नरहेकाले निवेदकलाई जानकारी भएको मितिबाट उपचार खोज्न आएको मितिलाई विलम्ब भयो भनी मान्न मिलेन ।
७. अब वैकल्पिक उपचारको मार्ग हुँदाहुँदै सोतर्फ नगई रिट अधिकार क्षेत्रमार्फत उपचार माग्न मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ ले पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सोको उपदफा (१) मा यो दफा प्रारम्भ भएपछि यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐनअन्तर्गत जिल्ला अदालत वा तोकिएको अधिकारी, समिति वा संस्थाले गरेको निर्णयउपर पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसै सन्दर्भमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट "जब कानूनद्वारा स्थापित सर्वमान्य सिद्धान्त वा आदेशप्रतिकूल कुनै निकाय वा अधिकारीद्वारा कानून उल्लङ्घन गरी कुनै निर्णय गरी कसैको संरक्षित अधिकार कुण्ठित गरिन्छ भने त्यस अवस्थामा असाधारण अधिकारको क्षेत्राधिकारको शरणमा विवशतापूर्वक जानु पर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ र यस्तो अवस्थामा असाधारण अधिकार मुकदर्शक भएर बस्न पनि मिल्दैन । असाधारण परिस्थितिमा क्रियाशील हुने यो यस्तो अस्त्र हो जसले कुण्ठित अधिकार प्रचलन गर्न प्राण सञ्चय गर्न सञ्जीवनी प्रदान गर्दछ । तसर्थ यसलाई सधैँ साँघुरो लक्ष्मणरेखाभित्र सीमित राखी व्याख्यान गर्दा यसको औचित्य नै ह्रास हुने प्रबल सम्भावना सिर्जना हुन्छ । तसर्थ सामान्य न्यायिक मान्यताको अवलम्बन नगरेको अवस्थामा यो सदैव क्रियाशील हुन्छ त्यसो नहुने हो भने यसको पावन आदर्श नै कुण्ठित हुने ।" भनी (ने.का.प. २०६६, अङ्क १२, निर्णय नं. ८२८७) कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । उक्त रिट निवेदनमा गुठी संस्थानको मिति २०४५।८।५ को पत्रका आधारमा निवेदकहरूको नामको मोही लगत कट्टा गर्ने भूमिसुधार कार्यालय पर्साको मिति २०४६।३।९ को निर्णय मिति २०५९।४।१२ मा नक्कल लिई थाहा पाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकोमा उक्त निर्णय तथा काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भएको छ । उल्लिखित रिट निवेदनमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेतका आधार कारणबाट विपक्षीको लिखित जवाफ तथा निजको कानून व्यवसायीको बहस जिकिरमा उठाइएको वैकल्पिक उपचारको अनुशरण नगरेको भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
८. भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले मोही लगत कट्टाको निर्णय गर्दा मोही तथा मोहीको हकदारलाई बुझ्दै नबुझी मोहीलाई आफ्नो भनाई राख्न पाउने अवसरबाट वञ्चित गरेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिन्छ । सोतर्फ विचार गर्दा स्थानीय निकायको सिफारिस तथा एकापरिवारका व्यक्ति मोही हुन नसक्ने भन्ने भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्थाका आधारमा विपक्षी भिमसेन अधिकारीको निवेदन मागबमोजिम भूमिसुधार कार्यालयले मोही लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरेको सो कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा भूमिसुधार अधिकारीले निर्णय गर्दा मोही तथा मोहीका हकदार यी निवेदकलाई बुझेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको
छैन । मर्का पर्ने पक्षलाई प्रतिवादको मौका नदिई गरेको भूमिसुधार कार्यालयको उक्त निर्णयमा प्रक्रियागत त्रुटि रहेको पाइन्छ । कुनै निर्णयले कसैको हक अधिकारमा असर पार्दछ भने त्यस्तो पक्षको कुरा नसुनी गरिने निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने निर्णयले कानूनी मान्यता नपाई बदरभागी हुन्छ । यसै सन्दर्भमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट "सुनुवाइको मौका नदिई एक पक्षीयरूपमा गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्त र सुनुवाइको सिद्धान्तविपरीत भई बदरभागी हुने हुन्छ । अरू कसैको हक, भोग र स्वामित्वको जग्गा तथा सम्पत्ति अन्य कुनै निकाय वा संस्थाले आफैँले निर्णय गरी हक र स्वामित्व परिवर्तन गर्ने गरेको निर्णय तथा पत्राचार एवं सोसँग सम्बन्धित काम कारबाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल (Contrary to the Principle of Natural Justice)
हुने । निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने सुनुवाइको मौका दिनुपर्नेमा प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्तको प्रतिकूल निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी गरेको निर्णय कायम रहन सक्ने अवस्था नरहने ।" भनी (ने.का.प. २०७४, भाग ५९, अंक ९, निर्णय नं.९८६९) कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यसरी प्रस्तुत मुद्दामा मोही लगत कट्टाको लागि विपक्षीले निवेदन दिएको आधारमा मोहीलाई आफ्नो भन्न पाउने मौका प्रदान नगरी मिति २०६७।१०।३ मा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिन आयो ।
९. अतः रिट निवेदकको आमा मोही देखिन आएको र निजको नामको मोही लगत कट्टा गर्दा मोहीको हकवाला यी निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नै प्रदान गरेको नदेखिएको अवस्थामा मोही लगत कट्टा गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्नुपर्नेमा अनुचित विलम्ब तथा वैकल्पिक मार्ग हुँदाहुँदै रिट क्षेत्राधिकारको उपयोग गरेको भन्ने आधारमा रिट निवेदन खारेज गर्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।११।२० को आदेश उल्लिखित आधार कारणबाट कानूनसम्मत नदेखिएकोले बदर भई उल्टी हुने ठहर्छ । साथै मोही पक्षलाई बुझ्दै नबुझी मोही लगत कट्टा गर्ने भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६७।१०।३ को निर्णयसमेतका सम्पूर्ण काम कारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अब जो जे बुझ्नु पर्ने बुझी निवेदकलाई समेत प्रतिवाद गर्न पाउने मौका प्रदान गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठर्हछ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीमध्येका भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौं र मालपोत कार्यालय काठमाडौंलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत दिनु साथै तारेखमा रहेका मुद्दाका पक्षहरूलाई आदेशको जानकारी दिई दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृतः मेघनाथ चापागाइँ
इति संवत् २०७५ साल माघ १४ गते रोज २ शुभम् ।