निर्णय नं. ८३२३ - लिखत दर्ता बदर दर्ता ।
निर्णय नं. ८३२३ असार, २०६७
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल
दे.पू.ई.नं. ०६४–DF–००११
फैसला मितिः २०६६।१०।१४।५
मुद्दाः लिखत दर्ता बदर दर्ता ।
पुनरावेदक वादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुबाटार बस्ने डा.अशोक शमशेर ज.ब.रा.
विरुद्ध
विपक्षी प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला महांकाल गा.वि.स. वडा नं. ५ हाँडीगाउँ बस्ने सावित्रीदेवी सापकोटा
शुरु फैसला गर्नेः
मा.जि.न्या.श्री ठाकुरप्रसाद शर्मा
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री बिनोदप्रसाद ढुंगेल
मा.न्या.श्री मोहनप्रसाद घिमिरे
यस अदालत संयुक्त इजलास
मा.न्या.श्री शारदा श्रेष्ठ
मा.न्या.श्री पवनकुमार ओझा
अ.वं. ३० नं. आकर्षित हुनका लागि मुद्दाका कुनै पक्षसँग न्यायकर्ताको सम्बन्ध देखिनु पर्छ । मुद्दाका कुनै पनि पक्षसँग कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध नदेखिएको अवस्थामा लगाउको कुनै एक मुद्दामा अ.वं. ३० नं. को प्रश्न उठेको भन्दैमा सबै मुद्दालाई मिसाएर अन्यौल, अनिश्चय र अनिर्णयको स्थिति पैदा गर्नु न्यायोचित नहुने ।
(प्रकरण नं. ४)
विदेशमा रहेका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र निजको हक अधिकार सुरक्षित राख्ने प्रयोजनका लागि निजका तर्फबाट हकवालाले नालिस, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, निवेदन दिनसक्ने समेतको व्यवस्था गरिएबाट विदेशमा रहेको व्यक्तिले आफू विदेशमा रहेको भन्ने मात्र आधारमा मुद्दा गर्ने हदम्यादलाई लम्ब्याउन सक्ने व्यवस्था कानूनले नगरेकाले यसरी कानूनले नै प्रदान नगरेको छूट वा सुविधाको दावी गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ५)
मुद्दा दायर भएपछि प्रथमतः हदम्याद, हकदैया जस्ता कानूनी प्रश्नमा प्रवेश गरी त्यसबाट मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश गरी हेरिनु पर्ने अवस्था भएमात्र मुद्दाको अन्य प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । यो न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत मान्यता नै हो । दावी नपुग्ने निष्कर्षले समान परिणाम दिँदा दिँदै पनि त्यसले खारेज हुने निष्कर्षको स्थान लिन नसक्ने हुँदा हदम्यादविहीन फिरादपत्र ग्रहण गरी मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी इन्साफ गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ताहरू श्री पद्मराज काफ्ले, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री मुक्ति प्रधान र श्री खिमराज पौडेल
विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाटः
अवलम्बित नजीरः नेकाप २०५२, अङ्क ८, निर्णय नं. ६०६१, पृष्ठ ७४४
सम्बद्ध कानूनः
अ.वं. ३०, ८३(१) र ३९
दान वकसको ५ नं.
फैसला
न्या. अनूपराज शर्माः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५७।४।२३ को फैसलाउपर वादीको तर्फबाट परेको मुद्दा दोह¥याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) अनुसार यस अदालतबाट निस्सा प्रदान भै पेश हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूका बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः
बुबा मनोहर शमशेर ज.ब.रा., मुमा, म र भाइ समेत गरी जम्मा ४ जना जीवित अंशियार छौं । हामीहरू बीच अंशबण्डा भएको छैन । म अध्ययनका सिलसिलामा विदेश गएको र फर्की काठमाडौं आएपश्चात् अंशबण्डा गरौं भन्दा बुबाले मैले विभिन्न तरीकाले विभिन्न व्यक्तिलाई धेरै जग्गा दिइसके भनेकाले मिति २०५१।६।१० मा मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट नक्कल सारी हेर्दा म समेतको अंश हक लाग्ने पुख्र्यौली सम्पत्ति का.जि.का.न.पा. वडा नं. २३(ग) हाल ४ को मिति २०३५।२।४ को पत्रानुसार कि.नं. ४३० बदर भई कायम भएको कि.नं. २७२ को ५–८–३ (पाँच रोपनी आठ आना तीन पैसा) जग्गा मध्ये दक्षिण तर्फबाट पूर्वपट्टि ०–८–० (कित्ता नं. २७३) जग्गा मिति २०३५।१।२६ मा विपक्षी बुबा मनोहर शमशेरले विपक्षी सावित्रीदेवी सापकोटाका नाउँमा बकसपत्र पारित गरिदिएको कुरा थाहा पाएकाले सो लिखतमा उल्लिखित जग्गामध्ये ४ भागको १ भागमा मेरो हक पुग्ने हुँदा सो लिखतको आधारमा विपक्षी सावित्रीदेवी सापकोटाका नाउँमा भएको दर्ता समेत बदर गरी मेरो अंश हक लाग्ने उल्लिखित जग्गाको उत्तरपश्मितर्फको ०–२–० दुई आना जग्गा मेरा नाउँमा दर्ता गरिपाऊँ भनी अ.बं. ८२ नं. दानबकसको १, ५ नं. अंशबण्डाको १९ नं. बमोजिम डा.अशोक शमशेर ज.ब.रा.ले दायर गरेको फिरादपत्र ।
मिति २०२८।९।२६ मा मैले अंश छोडपत्रको कागज गरिदिएपश्चात पिताजी र आमाले मलाई रिझबापत प्रदान गरेको सम्पत्ति घर व्यवहार चलाउन र छोरा छोरीको पठन पाठन विवाह दान लगायतको कामका लागि लिएको ऋण तिर्न कसैको हक नलाग्ने मेरो हकको जग्गा हस्तान्तरण गरेको छु । अंशबण्डाको १९ नं. बमोजिम वादीको स्वीकृति लिनु पर्ने अवस्थाको जग्गा नै नभएको र मञ्जूरी लेखाउन जरुरी नै नभएको जग्गा हुनाले निजको हस्ताक्षर नगराएको हो । जग्गा हस्तान्तरण भै भोग गरेको २ वर्षभन्दा बढी अवधि भैसकेपछि दान बकसको ५ नं. को हदम्यादभित्र फिराद गर्न आएको छु भनी परेको फिराद हदम्यादको आधारमा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी मनोहर शमशेर ज.ब.रा.को प्रतिउत्तरपत्र ।
प्रतिवादी मध्येकी सावित्रीदेवी सापकोटाले प्रतिउत्तर नफिराई सुरु म्यादै गुजारी बसेको ।
यसै विवादित लिखत जालसाजी घोषित गरिपाऊँ भनी यिनै पक्ष विपक्षका बीचमा चलेको फौ.नं. ३७३ को जालसाजी मुद्दामा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहरी आजै यसै इजलासबाट फैसला भै सकेको हुँदा सोही मुद्दामा उल्लिखित प्रस्तुत विवादित लिखत दर्ता बदर गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेतको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५४।९।११ को फैसला ।
मेरो अंशहक म विदेशमा डाक्टरी पेशामा अध्ययन गरेको अवस्थामा मेरो मञ्जूरी बेगर हा.व.को माध्यमद्वारा लिनुदिनु गरेका विपक्षीको कार्य म स्वेदशमा केही समय आई पाटनको शान्त भवन अस्पतालमा १९ महिना रेसिडेन्ट डाक्टर रहेकै कारणले कटौंती हुने या लोपै हुने हो भने त जन्मसिद्ध अधिकार भन्ने कुनै अर्थ रहेन । यसै लगाउको फौ.नं. ३७३ को जालसाजी मुद्दाको फैसलाउपर आजै पुनरावेदन दिएकोले सो जालसाजी मुद्दा समेत साथै राखी हेरी प्रमाण लगाई न्याय पाऊँ । उपरोक्त उल्लेख गरेबमोजिम का.जि.अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी मेरो फिराद दावीबमोजिम इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी डा.अशोक शमशेर ज.ब.रा.को पुनरावेदन अदालत पाटनसमक्ष परेको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा यसै मुद्दाको लगाउको जालसाजी मुद्दामा विपक्षी झिकाउने आदेश भएकोले यसमा पनि छलफलको लागि विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।
यसमा मिति २०३५।१।२६ मा प्रतिवादी मनोहर शमशेरले हक छाडी बकस गरी सावित्रीदेवीलाई दिएको जग्गा सोही मितिबाट पाउनेको हक पुग्ने भई भोग चलन गर्नेमा वादीले प्रमाण पेश गरी सो जग्गा प्रतिवादीले भोग चलन गरेको अन्य अवस्था समेत देखाउन सकेका छैनन् । दान बकसको १ नं. मा भएको हदम्याद नघाई फिराद दायर भएको देखिँदा र यसै लगाउको फौ.नं. ३७३ को जालसाजी मुद्दामा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको शुरुको फैसला सदर हुने ठहरी आज यसै इजलासबाट फैसला भएको आधार समेतबाट वादी दावी पुग्न नसक्ने हुँदा मिति २०५४।९।११ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५७।४।२३ को फैसला ।
प्रस्तुत मुद्दा र म निवेदक वादी, विपक्षी सुशीलप्रसाद ढुंगेल समेत प्रतिवादी भएको जालसाजी एवं लिखत बदर मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनका मा.न्या. श्री बिनोदप्रसाद ढुंगेल समेतको संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको छ । मा.न्या. श्री बिनोदप्रसाद ढुंगेल र उक्त लगाउको मुद्दामा रहेका विपक्षी एवं प्रतिवादी सुुशीलप्रसाद ढुंगेल सातपुस्तासम्मका अपुताली परे खान पाउने काका भतिजा नाताका मानिस हुन् भन्ने कुरा ढुंगेल वंशावलीबाट देखिन्छ (वंशावलीको फोटोकपी यसै साथ पेश छ) यस्तो कानूननले मुद्दा हेर्नु हुँदैन भनी निषेध गरेको नाताका मानिसको मुद्दा सँगै लगाउमा रहेको प्रस्तुत मुद्दा समेत हेरी गरिएको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत अ.बं. ३० नं. को उल्लंघन गरी भएको हुँदा बदरभागी छ । नक्कल सार्नु पूर्व हा.व. भएको कुरा मलाई थाहा जानकारी थियो भन्ने कुराको प्रमाण विपक्षीले दिन नसकेको र म विदेश अध्ययन गर्न गएको अवस्थामा विपक्षीहरूले हा.व. को लिखत पारित गरी लिनु दिनु गरेको कुरा नक्कल सारी लिई थाहा पाएको मितिले म्यादै भित्र दायर गरेको प्रस्तुत मुद्दामा वास्तविकता तर्फ नहेरी हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज हुने ठहराई भएको पु.बे.अ. पाटन समेतबाट भएको फैसला कानून एवं नजीरको प्रतिकूल हुन पुगी त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा मुद्दा दोहो¥याई वादी दावीबमोजिम इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी डा.अशोक शमशेरको यस अदालतसमक्ष पर्न आएको निवेदनपत्र ।
यसमा यसै साथ पेश भएको निवेदन नं. ६०७६ को लिखत दर्ता बदर दर्ता मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दा दोहो¥याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको र प्रस्तुत मुद्दा पनि उक्त मुद्दा सँग निर्णय हुनुपर्ने देखिँदा यसमा पनि मुद्दा दोहो¥याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । सम्बन्धित शुरु रेकर्ड र भए प्रमाण मिसिल समेत झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५७।१२।२२ को आदेश ।
प्रस्तुत मुद्दामा हदम्यादको प्रश्न उठिसकेपछि सर्वप्रथम फिराद हदम्यादभित्र दायर भए नभएको, हदम्यादभित्र दायर भएको नदेखिए फिराद खारेज गरी मुद्दाको बिषयबस्तुमा प्रवेश गरिरहनु नपर्ने अवस्थामा पुनरावेदन अदालत, पाटनको पैmसलामा हदम्याद सम्बन्धमा बिवेचना नै नगरी शुरु जिल्ला अदालतले मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गरेको पैmसलालाई नै सदर गरेको पाइयो । मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी इन्साफ गर्नु पूर्व कानूनी प्रश्नहरू हदम्याद, हकदैया आदिमा विचार गर्नु पर्नेमा सो गरेको देखिएन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट प्रस्तुत मुद्दा पैmसला हुँदा, हदम्याद सम्बन्धमा उठेको प्रश्नमाथि बिवेचना गरी सो सम्बन्धमा बोल्नुपर्नेमा सो सम्बन्धमा नबोली शुरु जिल्ला अदालतले वादी दावी नपुग्ने ठह¥याएको पैmसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५७।४।२३ को पैmसला नमिलेको हुँदा बदर गरिदिएको छ । अव हदम्याद समेत सम्बन्धमा जे जो बुझ्नु पर्ने बुझी कानूनबमोजिम इन्साफ गर्नु भनी मुद्दाका दुवै पक्षलाई तारेख तोकी मिसिल पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठको राय ।
प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीको हदम्यादविहीन फिराद पत्र खारेज गरिदिए हुनेमा सो फिराद पत्रमा इन्साफ गरी दावी नपुग्ने ठहराएको सम्म कुरामा कानूनी प्राविधिक पक्ष नमिलेको देखिए पनि यथार्थमा वादीको माग नपुग्ने हुनु भनेको परिणामतः वादीले भनेको नहुने निर्णय नै हुने हुँदा शुरु सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको पैmसलालाई अन्यथा भन्न पर्ने देखिदैन । तसर्थ, शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले वादी दावी नपुग्ने ठह¥याएको पैmसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५७।४।२३ को पैmसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । पुनः निर्णय गर्न पठाउने भन्ने सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठसँग राय नमिली भिन्न राय भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझाको राय सहितको यस अदालतको मिति २०६४।१।२० को फैसला ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी तर्पmबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री पद्मराज काफ्ले, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री मुक्ति प्रधान र श्री खिमराज पौडेलले बिवादित सम्पत्ति प्रतिवादी मनोहर शम्शेरको निजी आर्जनको सम्पत्ति होइन, त्यस्तो सम्पत्तिमा वादीको पनि हक लाग्छ भन्ने तथ्य यिनै वादीले दायर गरेको अंश मुद्दाबाट स्थापित भैसकेको छ, बाबुले आर्जित गरेको सम्पत्ति निजसँग आश्रितहरूका लागि पैत्रिक सम्पत्ति नै मानिन्छ । अंश मुद्दामा विभिन्न नजीर सिद्धान्तहरूलाई समेत आधार मानी वादी दावीको सम्पत्तिलाई पैत्रिक सम्पत्तिका रुपमा परिभाषित गरी अंशबण्डा पाउने ठह¥याएको र त्यसलाई पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर गरी अन्तिम भएर रहेको हुँदा वादी दावीको सम्पत्तिलाई बण्डा नलाग्ने भन्न मिल्दैन । पूर्ण इजलाससमक्ष आएको विवादलाई पुनः न्याय निरुपण गर्नका लागि संयुक्त इजलास वा पुनरावेदन अदालतमा पठाउनु पर्ने अवस्था हुँदैन । पूर्ण इजलासले सम्पूर्ण कानूनी एवं तथ्यगत प्रश्नहरूको निरुपण गरी मुद्दाको अन्तिम किनारा गरिनु पर्दछ । पुनरावेदन अदालतबाट अ.वं. ३० नं. को त्रुटि भएको भन्ने कुरामा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशबीच मतैक्यता छ, त्यस्तो त्रुटिलाई पूर्ण इजलासले नै सच्याउनु पर्दछ, फिर्ता पठाउँदा त्यसबाट मुद्दाको किनारा लाग्न ढिलो हुने र मुद्दा बल्झिइरहने अवस्था हुन्छ । अंश हक मेटिने गरी भएका लिखतहरू कायम रहन सक्ने अवस्था हुँदैन । वादीको हक मेटाउने वदनियत स्पष्ट रुपमा देखिएको छ, वादी नेपाल सरहद बाहिर भएको पुष्टि भैरहेको र अध्ययनका लागि बाहिर गएको अवस्थामा अंशहक जस्तो नैसर्गिक हकबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हुँदा त्यसतर्फ पनि इजलासको ध्यान जानु पर्दछ । दूषित कार्यमा हदम्यादलाई मात्र आधार बनाइनु हुँदैन । वादीको समेत अंश हक लाग्ने सम्पत्ति लिखत गरी अरु कसैलाई दिँदा वादीको मञ्जूरी लिनु पर्ने वा वादीलाई साक्षी राख्नुपर्नेमा नगरी गरिएको क्रियाले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन, दान वकसको १ नं. र ५ नं. तथा कीर्ते कागजको ३ नं. समेतका आधारमा त्यस्तो लिखत बदर गरिनु पर्दछ, कीर्ते कागजको १८ नं. बमोजिम परेको फिरादलाई हदम्यादविहीन मान्न मिल्दैन । तसर्थ वादी दावीबमोजिम लिखत बदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा उल्लिखित बहस जिकीरका साथै सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी आफ्नो समेत अंश हक लाग्ने का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.२३(ग) स्थित कि.नं. २७२ को क्षेत्रफल ५–८–३ मध्ये हाल कित्ताकाट हुँदा कायम कि.नं. २७३ को क्षेत्रफल ०–८–० जग्गा बुवा मनोहर शम्शेरले विपक्षी सावित्रीदेवी सापकोटालाई मिति २०३५।१।२६ मा हालैदेखिको बकसपत्र पारित गरिदिएको कुरा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०५१।६।१० मा नक्कल सारी थाहा पाएको हुँदा सो लिखतमध्ये ४ भागको १ भाग लिखत बदर गरिपाऊँ भनी परेको फिरादका सम्बन्धमा विवादको जग्गा मनोहर शमसेर ज.ब.रा.को एकलौटी हक लाग्ने प्रकृतिको जग्गा भएको हुँदा निजले हा.व.को लिखत पारित गरिदिँदा वादीको मञ्जूरी लिनुपर्ने होइन भन्ने समेतको प्रतिउत्तर जिकीर रहेको देखिन्छ । शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहरी फैसला भएको र सोउपर वादीको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत शुरु सदर हुने ठहरी फैसला भएको छ । सो फैसला दोहो¥याई हेरी पाऊँ भनी यस अदालतमा वादीको निवेदन परेकोमा यस अदालतबाट दोहो¥याई हेर्ने निस्सा प्रदान भै न्याय निरुपण हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूका बीचमा शुरु अदालतबाट हदम्याद सम्बन्धमा उठेको प्रश्न माथि बिवेचना नगरी वादी दावी पुग्न नसक्ने भनी गरेको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा यस अदालतबाटै अन्तिम न्याय निरुपण गर्न मिल्ने वा सो समेतको प्रश्नमा प्रवेश गरी पुनरावेदन अदालतबाटै न्याय निरुपण गर्नुपर्ने भन्ने समेतका विषयमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको अवस्था देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरुपण गरिनुपर्ने देखिन्छः
१. पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलामा अ.वं. ३० नं. को त्रुटि रहेको भनी यस अदालतमा प्रश्न उठेको अवस्थामा यस अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम न्याय निरुपण गर्न सकिन्छ वा न्याय निरुपणका लागि पुनः पुनरावेदन अदालतमा नै पठाउनु पर्ने हुन्छ ?
२. कुनै लिखत बदरको प्रश्नमा विदेशमा अध्ययन गर्न गएको भन्ने आधारमा लिखतको नक्कल सारी लिई थाहा पाएको मितिबाट फिराद दायर गर्ने हदम्याद प्रारम्भ हुने अर्थ गर्न मिल्ने हुन्छ वा हुँदैन ?
३. फिराद खारेज हुनु र दावी नपुग्नुको परिणाममा तात्विक फरक नहुने भएपनि हदम्यादविहीन फिराद दायर भएको अवस्थामा फिराद खारेज हुनु र मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश गरी दावी पुग्न नसक्ने निष्कर्षमा पुग्नुलाई समान स्थितिको मान्न सकिन्छ वा सकिँदैन ?
४. फिराद खारेज हुनुपर्ने मुद्दामा मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश गरी दावी पुग्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको अवस्थामा यस अदालतले नै मुद्दाको अन्तिम न्याय निरुपण गर्न सक्छ वा न्याय निरुपणका लागि पुनः पुनरावेदन अदालतमा नै पठाउनु पर्ने हुन्छ ?
५. वादी दावी पुग्न नसक्ने ठह¥याएको शुरु फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ वा छैन ?
२. प्रथमतः उल्लिखित प्रश्नहरू मध्येको पहिलो प्रश्नका सन्दर्भमा अ.वं. ३० नं. को कानूनी व्यवस्था र त्यसले ग्रहण गरेको उद्देश्य समेतका बारेमा यसै लगाउको दे.पू.इ.नं. ०६४–म्ँ–००१४ को लिखत दर्ता बदर दर्ता मुद्दामा विस्तृत रुपमा विवेचना गरिसकिएको छ । अब, लगाउको कुनै एक मुद्दामा अ.वं. ३० नं. को प्रश्न उठेकोमा त्यसैको लगाउको अर्को मुद्दामा पर्ने प्रभावका सन्दर्भमा मात्र यहाँ विवेचना गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा यिनै पुनरावेदक वादी र सुशीलप्रसाद ढुंगेल समेत प्रतिवादी भएको जालसाजी एवं लिखत बदर मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश श्री बिनोदप्रसाद ढुंगेल समेतको संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको, निज न्यायाधीश श्री बिनोदप्रसाद ढुंगेल र उक्त लगाउको मुद्दामा रहेका विपक्षी एवं प्रतिवादी सुशीलप्रसाद ढुंगेल सातपुस्ता भित्रका अपुताली परे खान पाउने काका भतिजा नाताका व्यक्ति भएकाले अ.वं. ३० नं. ले मुद्दा हेर्नु हुँदैन भनी निषेध गरेको नाताका मानिसको मुद्दा सँगै लगाउमा रहेको प्रस्तुत मुद्दा समेत हेरी गरिएको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत अ.बं. ३० नं. को उल्लंघन गरी भएको हुँदा बदरभागी छ भन्ने जिकीर समेत लिइएको देखिन्छ । त्यसरी नाता सम्बन्धको विवाद पुनरावेदन अदालतमा उठेको नभै सो अदालतबाट फैसला भैसकेपछि पुनरावेदक÷वादीले यस अदालतमा मुद्दा दोहो¥याई हेरी पाऊँ भनी दायर गरेको निवेदनपत्रका साथ ढुंगेल वंशावलीको प्रतिलिपि समेत पेश गरेको देखिन्छ ।
३. यस अदालतबाट दोहो¥याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दा समेत सोही तथ्यलाई आधार बनाएर लगाउको दो.नि.नं. ६०७६ को लिखत दर्ता बदर दर्ता मुद्दामा दोहो¥याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरी प्रस्तुत मुद्दा समेत उक्त मुद्दासँग निर्णय हुनुपर्ने भनी आदेश भएको देखिन्छ । न्याय निरुपणको अन्तिम स्थल (बिकत चभकयचत) का रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालतसमक्ष आएको विवादमा पुनरावेदन अदालतमा अ.वं. ३० नं. को त्रुटि भएको भन्ने आधारमा त्यस विषयलाई निर्णयहीन अवस्थामा राख्नु उचित पनि हुँदैन । पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अदालतलाई तल्लो अदालत, निकाय वा अधिकारीको निर्णय सदर, उल्टी वा केही उल्टी गर्ने र तल्लो अदालत, निकाय वा अधिकारीले गर्न पाउने फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने समेतको अधिकार रहन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ ले यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी निर्णय सदर, उल्टी वा अन्तिम आदेश गर्न पाउने अधिकार निहित रहेको यस अदालतले अ.वं. ३० नं. को त्रुटि भएको अवस्थामा पनि आफैं निर्णय गर्नसक्ने हुँदा त्यसलाई पुनः निर्णयका लागि पुनरावेदन अदालतमा फिर्ता पठाउनु आवश्यक हुँदैन ।
४. लगाउका मुद्दाहरूमध्ये कुनै एकमा अ.वं. ३० नं.को त्रुटि भएको अवस्था भए सोही मुद्दामा मात्र सो प्रश्न उठ्न सक्ने हुन्छ । सोसँग लगाउको हुँदैमा सबै मुद्दालाई एउटै डालोभित्र राख्दा त्यसले अ.वं. ३० नं. को प्रयोगलाई थप जटिल बनाउन सक्छ । अ.वं. ३० नं. आकर्षित हुनका लागि मुद्दाका कुनै पक्षसँग न्यायकर्ताको सम्बन्ध देखिनु पर्छ । मुद्दाका कुनै पनि पक्षसँग कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध नदेखिएको अवस्थामा लगाउको कुनै एक मुद्दामा अ.वं. ३० नं. को प्रश्न उठेको भन्दैमा सबै मुद्दालाई मिसाएर अन्यौल, अनिश्चय र अनिर्णयको स्थिति पैदा गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन ।
५. अब, दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, पुनरावेदक÷वादीले यस अदालतसमक्ष मुद्दा दोहो¥याई हेरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा विवादको मिति २०३५।१।२६ को लिखतको नक्कल सार्नु पूर्व त्यसरी लिखत भएको भन्ने कुराको जानकारी मलाई थियो भन्ने प्रमाण प्रतिवादीले पेश गर्न नसकेको र आफू विदेश अध्ययन गर्न गएको कारणले गर्दा विपक्षीहरूले हा.व. को लिखत पारित गरी लिनु दिनु गरेको कुरा थाहा जानकारी पाउने अवस्था नहुने समेतको तर्क प्रस्तुत गरी नक्कल सारी लिई थाहा पाएको मितिले म्यादै भित्र फिराद दायर गरेको भनी जिकीर लिएको देखिन्छ । त्यसरी विदेशमा रहँदैमा हदम्याद विस्तारित हुन सक्ने नसक्ने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, अ.वं. ८३ नं. को देहाय (१) मा विदेशमा गई फर्की आउने ठेगाना नभएका मानिसको हक पुग्ने जुनसुकै कुरामा नालिस, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, निवेदन दिन वा मुद्दा मामिलासम्बन्धी अन्य कुनै काम कारवाही गर्नुपर्ने भएमा अड्डाको अनुमति लिई ती मानिसहरूको एकाघरसँग बसेका सोह्र वर्ष नाघेको हकवालाले हदम्यादभित्र गर्न पाउनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो व्यवस्थाले विदेशमा रहेको व्यक्तिका हकमा हदम्याद स्थीर रहने अर्थात् निज विदेशबाट फर्की आएपछि मात्रै हदम्याद प्रारम्भ हुने देखिँदैन । त्यसरी विदेशमा रहेका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र निजको हक अधिकार सुरक्षित राख्ने प्रयोजनका लागि निजका तर्फबाट हकवालाले नालिस, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, निवेदन दिनसक्ने समेतको व्यवस्था गरिएबाट विदेशमा रहेको व्यक्तिले आफू विदेशमा रहेको भन्ने मात्र आधारमा मुद्दा गर्ने हदम्यादलाई लम्ब्याउन सक्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छैन । कानूनले नै प्रदान नगरेको छूट वा सुविधाको दावी गर्न मिल्ने हुँदैन ।
६. प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी ऐन, दानवकसको ५ नं. अन्तर्गत दायर हुन आएको देखिन्छ । दानवकसको ५ नं. लाई हेर्दा देहायको हदम्यादभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ः
१. आफूले दान वकस पाएको कुरामा आफ्नो हक पुगेको मितिले २ वर्ष,
२. दिन नहुने दान वकस दिएकोमा पाउनेको हक पुगी भोग चलन गरेको मितिले २ वर्ष ।
७. उल्लिखित व्यवस्थामध्ये प्रस्तुत मुद्दामा दोस्रो अवस्थालाई आधार बनाइएको छ । विवादित लिखत मिति २०३५।१।२६ मा भएको र सो लिखतमा दिने प्रतिवादीमध्येका मनोहर समशेर र लिने प्रतिवादीमध्येकै सावित्रीदेवी सापकोटा भै हालैदेखिको वकसपत्रको लिखत पारित भएको देखिन्छ । हालैदेखिको वकसपत्र तत्कालै क्रियाशील हुने प्रकृतिको लिखत हो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन, अर्थात् जुन मितिमा लिखत हुन्छ सोही मितिदेखि दिनेको हक समाप्त हुन्छ र लिनेको हक प्रारम्भ हुन्छ । शेषपछिको वकसपत्र जस्तो भविष्यपरक हकको अवस्था यसमा विद्यमान हुँदैन । त्यसैले हालैको वकसपत्रमा पाउनेको हक पुगी भोगचलन गरेको मिति भन्नाले त्यस्तो लिखत पारित भएको मितिलाई जनाउँछ । जहाँसम्म आफू विदेश भएको कारणले लिखतको नक्कल सारी थाहा पाएको भन्ने वादी कथनको सन्दर्भ छ, दानवकसको ५ नं. ले थाहा पाएको मितिलाई आधार मानेको छैन भने यस अघि गरिएको विश्लेषणबाट विदेशमा रहँदैमा हदम्याद स्थीर रहने वा सो अबधिमा हदम्याद क्रियाशील नहुने अवस्था नरहने भनी यो इजलास निष्कर्षमा पुगेको हुँदा वादीको सो कथनसँग पनि सहमत हुन सकिएन । दान वकसको ५ नं. कै विवाद समावेश भएको जमुर्ती तुहरिन वि. बाबुलाल साह तुराहा भएको लिखत बदर दर्ता बदर मुद्दामा इन्साफ माग्न अदालत आउनेले ऐनका हदम्यादभित्र आउनु पर्छ, ऐनका हदम्यादभित्र नपरेको फिरादबाट इन्साफ हुन सक्दैन, बकसपत्र गरिदिएको मितिबाट ऐनका म्याद २ वर्ष नाघी फिराद पर्न आएकोले प्रारम्भतः मुद्दाको सुनुवाई नै हुन नसक्ने भएको हुँदा तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय दिनुपर्ने नदेखिई फिराद खारेज हुने (नेकाप २०५२, अङ्क ८, नि.नं. ६०६१, पृष्ठ ७४४) भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । दान वकसको ५ नं. को हदम्याद निरपेक्ष प्रकृतिको देखिन्छ, त्यसमा थाहा पाएको वा अन्य त्यस्तै कुनै शर्त रहेको अवस्था समेत नहुँदा प्रस्तुत मुद्दा दानवकसको ५ नं. ले निश्चित गरेको हदम्यादभित्र दायर भएको मान्न सकिएन ।
८. हदम्यादविहीन फिरादको हैसियत के हुने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, हदम्याद नाघेपछि ल्याएको फिराद लाग्दैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था अ.वं. ३९ नं. ले गरेको छ । फिराद लाग्दैन भन्नुको अर्थ मुद्दा दर्ता हुनु अघि नै हदम्यादविहीन देखिई दर्ता नै नहुने भन्ने हुन्छ । तर मुद्दा दर्ता भैसकेपछि हदम्याद सम्बन्धमा लिइएको जिकीर तथा पेश भएका आधार प्रमाणहरूबाट फिराद हदम्यादभित्र नदेखिएमा भने त्यस्तो फिराद खारेज हुने ठह¥याई फैसला गरिन्छ । त्यसरी हदम्यादको अभावमा फिराद खारेज हुने अवस्थामा मुद्दाका अन्य तथ्यहरूको विवेचना गरिने वा मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश गरी हेरिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा फिराद दर्ता भैसकेको र शुरु तथा पुनरावेदन अदालतबाट समेत हदम्यादतर्फ प्रवेश नगरी वादी दावी नपुग्ने निष्कर्षमा पुगेको अवस्था छ ।
९. उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा फिराद खारेज हुनु र दावी नपुग्नुको परिणाममा तात्विक फरक नहुने भएपनि हदम्यादविहीन फिराद दायर भएको अवस्थामा फिराद खारेज हुनु र मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश गरी दावी पुग्न नसक्ने निष्कर्षमा पुग्नुलाई समान स्थितिको मान्न सकिन्छ वा सकिँदैन ? भन्ने प्रश्नको पनि निरुपण गरिनु पर्ने भएको छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा वादी दावी नपुग्ने निष्कर्षमा पुग्नु भनेको मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश गरी न्याय निरुपण गरिनु भन्ने हुन्छ । तर हदम्यादविहीन फिरादमा मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश नै गरिँदैन, हदम्यादका आधारमा फिराद नै खारेज गरिन्छ । खारेज हुने फिरादका आधारमा औचित्यभित्र प्रवेश गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । फिराद खारेज हुनुको अर्थ त्यस्तो फिरादको अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गरिनु हो, जुन फिरादको अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गरिन्छ, त्यस्तो फिरादका आधारमा न्याय निरुपण हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । प्रस्तुत मुद्दा हदम्यादविहीन रहेको भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको अवस्थामा शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठह¥याएको र सो फैसलालाई पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत सदर गरेको स्थितितर्फ पनि विचार पु¥याउनु पर्ने भएको छ । फिराद खारेज हुनु र वादी दावी पुग्न नसक्ने निष्कर्षको अन्तिम परिणाम समान हुन्छ, अर्थात् वादीले लिएको दावी कायम रहन सक्दैन, विवादको विषय जे जुन अवस्थामा थियो, यथावत् रहन्छ, त्यसमा अर्काको हक सिर्जना हुने वा अन्य कुनै किसिमले त्यसको हैसियतमा परिवर्तन आउने हुँदैन । परिणाम समान स्थितिको भएपनि त्यसको प्रक्रिया फरक हुने देखिन्छ । न्यायिक कार्यमा कानूनको उचित प्रक्रियाको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ । खारेज गर्नुपर्ने फिरादलाई हेरी औचित्यभित्र प्रवेश गरी दावी पुग्न नसक्ने निष्कर्षमा पुग्दा त्यसबाट समान परिणाम प्राप्त भएको टुंगोमा पुग्ने हो र त्यस प्रक्रियालाई स्वाभाविक रुपमा लिने हो भने कुनै अवस्थामा परिणाम फरक हुने गरी निष्कर्षमा पुग्न सक्ने संभावनालाई जन्म दिन सक्छ । न्यायिक प्रक्रियामा त्यस्तो संभावनालाई स्थान दिइनु हुँदैन, खारेज हुनुपर्ने मुद्दा खारेज नै गर्नु पर्छ । मुद्दा दायर भएपछि प्रथमतः हदम्याद, हकदैया जस्ता कानूनी प्रश्नमा प्रवेश गरी त्यसबाट मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश गरी हेरिनु पर्ने अवस्था भएमात्र मुद्दाको अन्य प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । यो न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत मान्यता नै हो । दावी नपुग्ने निष्कर्षले समान परिणाम दिँदा दिँदै पनि त्यसले खारेज हुने निष्कर्षको स्थान लिन नसक्ने हुँदा हदम्यादविहीन फिरादपत्र ग्रहण गरी मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी इन्साफ गरेको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५७।४।२३ को फैसलालाई कानूनअनुरूपको मान्न मिलेन ।
१०. त्यसरी हदम्यादविहीन फिराद खारेज गर्नु पर्नेमा मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठह¥याएको अवस्थामा त्यस्तो फैसला बदर गरी पुनः हदम्याद समेतका सन्दर्भमा जो जे बुझ्नु पर्ने हुन्छ, बुझी कानूनबमोजिम इन्साफ गर्नु भनी पुनरावेदन अदालतमा फिर्ता पठाउनु पर्ने हुन्छ वा यस अदालतले त्यस्ता प्रश्नहरूको निरुपण गरी अन्तिम निर्णय दिन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि यहाँ विवेचना हुनुपर्ने देखिन्छ । यस अघि अ.वं. ३० नं. को प्रसँगमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ ले पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकारका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था समेतका सन्दर्भमा गरिएको विवेचनाबाट तल्लो अदालत, निकाय वा अधिकारीले गर्न पाउने फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने समेतको अधिकार सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको हुँदा सोही आधारमा हदम्याद, हकदैया लगायतका प्रश्नमा यस अदालतबाटै न्याय निरुपण गर्नसक्ने भएबाट पुनः निर्णयार्थ पुनरावेदन अदालतमा पठाई मुद्दालाई लम्ब्याईरहनु न्यायोचित र औचित्यपूर्ण मान्न सकिएन । फिराद नै हदम्यादविहीन भै खारेज हुने अवस्थामा अ.वं. ३० नं. को सन्दर्भ वा अन्य कुराहरू विचारणीय नै हुँदैनन्, ती विषयहरू मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश गरी न्याय निरुपण गर्ने सिलसिलामा विचार गरिने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा ती प्रश्नहरूको सान्दर्भिकता समेत देखिँदैन ।
११. माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा प्रस्तुत मुद्दाको फिराद हदम्यादभित्रको नदेखिएको अवस्थामा फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा दावी नपुग्ने ठह¥याएकोले शुरु तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिव देखिएन । तर प्रस्तुत मुद्दामा खारेजी वा दावी नपुग्ने निष्कर्षको परिणाम समान रहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई अन्यथा भनिरहनुको पनि कुनै औचित्य देखिएन । तसर्थ हदम्यादविहीन फिरादपत्र खारेज गर्नु पर्नेमा इन्साफ गरी दावी नपुग्ने ठह¥याएको फैसलाको परिणाममा तात्विक भिन्नता नहुने भन्ने समेतका आधारमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठह¥याएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको पैmसलालाई अन्यथा भनिरहनु नपर्ने भन्ने संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझाको राय सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.मोहनप्रकाश सिटौला
न्या.गिरीशचन्द्र लाल
इति संवत् २०६६ साल माघ १४ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत ः उमेश कोइराला