निर्णय नं. ८३२४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ८३२४     असार, २०६७

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

रि.पू.इ.नं. ः ०६४–WF–००१६

आदेश मितिः २०६६।११।१३।५

बिषय ः उत्प्रेषण ।

निवेदक ललितपुर उप–महानगरपालिका वडा नं.२ बस्ने अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली

विरुद्ध

      विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौँ समेत

 

          सरकारले आफूद्वारा नियन्त्रित संस्था सञ्चालन वा त्यसले गर्ने कार्य निजी क्षेत्रलाई कति दिने, कसरी दिने वा के गर्ने भन्ने कुरा सरकारको नीतिगत विषय हुँदा अदालतले निर्देशित गर्न नसक्ने भएकाले सुलभ र गुणस्तरयुक्त पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगको सुनिश्चितताका लागि नेपाल आयल निगम बाधक रहेको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

          उपभोक्ता अधिकारको विषयमा विभिन्न कानूनी प्रबन्ध गरिएको अवस्थामा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनै पर्दछ । कानून बनाउने तर लागू गर्नेतर्फ अपेक्षित क्रियाशीलता नदेखाउने हो भने कानून प्रतिको सम्मानभावमा क्रमशः गिरावट आउन सक्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

          के कस्ता उद्योग, व्यापार वा सेवामा राज्यले आफ्नो भूमिका आवश्यक देख्दछ भन्ने कुरा राज्यले अवलम्वन गरेको राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक नीति र राज्यको क्षमताका साथै निजी क्षेत्रको क्षमता र विश्वसनीयता समेतमा निर्भर रहने ।

(प्रकरण नं. ७)

          आयल निगमको खारेजी गरी त्यसले गर्दै आएको कार्य निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिँदैमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज र सुलभ आपूर्ति भै उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने कुराको प्रत्याभूति न्यायिक निर्णयबाट हुन नसक्ने ।

          राज्य आफैंले जिम्मा लिँदा र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिँदा पनि राज्यको भूमिका अपरिहार्य हुने प्रकृतिको कार्यमा न्यायिक हस्तक्षेप गरी राज्यलाई भूमिकाविहीन तुल्याउन नसकिने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली र रुद्र शर्मा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र महतो

अवलम्बित नजीरः २०५७ सालको रिट नं. ३१३६

सम्बद्ध कानूनः

          उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४,

          नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३४(१)

 

आदेश

            न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८ को उपधारा   (२) अन्तर्गत दायर भै संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) अनुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः

            विपक्षीहरूले बिना कुनै आधार कारण मिति २०६२।५।२ को मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्यमा प्रतिलीटर रु.५।– ले बृद्धि गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र ए.टी.एफ.मा प्रतिलीटर क्रमशः रु.६७, रु.४६, रु.३९ र रु.५३ मूल्य कायम भएको कुरा गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ । प्रकाशित समाचारअनुसार मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने प्रमुख कारणहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा बृद्धि भइरहेको, सोअनुरूप नेपालमा मूल्य समायोजन नभएको र यसबाट नेपाल आयल निगमले परल मूल्यभन्दा कम मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्नु परिरहेकाले निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम समेत जुटाउन कठिन भएको आदि उल्लेख गरिएको छ ।

            यस अघि २०६१ पौष २६ गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दा डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र कच्चा पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य क्रमशः ७३.७५, ७५.५६, ५१.६९ र ६५.५८ यु.एस.डलर प्रति ब्यारेल रहेकोमा हाल पुनः मूल्यवृद्धि हुँदाका बखत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अप्रशोधित तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ६५ यु.एस.डलरमा घटिरहेको  छ । त्यस्तै २०६१।९।२६ मा १ यु.एस.डलरको मध्यम दर नेपाली रुपैयाँ ७१.४५ रहेकोमा २०६२।५।२ गते रातिसम्म सो दर रु.७०.५५ पैसामा झरेको देखिन्छ । यसरी यु.एस.डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको मुद्रास्फीति नदेखिएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको तथ्याङ्कबाट देखिइरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बृद्धि भएको भन्ने विपक्षीको तर्क खण्डित भएको छ । नेपाल आयल निगमले सबै प्रकारको पेट्रोलियम पदार्थ बिश्व बजारमा किन्दैन । केवल प्रशोधित मट्टितेल र डिजेल सिँगापुर र अरब खाडीको बजारमा यु.एस.डलरमा खरीद गरी जहाजबाट भारतीय बन्दरगाहमा ल्याएर इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भारतीय रुपैयाँमा बेचिन्छ । त्यसपछि भारतीय आयल निगमलाई जिम्मा लगाइएको डिजेल मट्टितेलको कूल मूल्य बराबरको विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थ बस्तु साटासाट प्रणाली (द्यबचतभच क्थकतझ) को आधारमा भारतीय डिपोबाट नेपालले प्राप्त गर्दछ । यसबाट परल मूल्यभन्दा कम मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्नु परेको तथा इण्डियन आयल निगमलाई प्रत्येक महिना भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम जुटाउन मूल्यवृद्धि गर्नु परेको भन्ने विपक्षीको भनाइ पनि तर्कसंगत छैन । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने प्रमुख कारणहरूमा नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गर्नुपर्ने परिवत्र्य विदेशी मुद्रा खास गरी यु.एस.डलर महंगो भई नेपाली मुद्रा अबमूल्यन हुनु, नेपाली मुद्राको मुद्रास्फीति हुनु, तेल उत्पादक राष्ट्रमा तेलको उत्पादनमै कमी हुनु आदि पर्दछन् । तर हाल यी कुनै कारणहरूको विद्यमानता बिना नै मूल्यवृद्धि गरिएको छ ।

            नेपाल आयल निगम नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा बिक्री वितरण गर्ने श्री ५ को सरकारको एकाधिकार प्राप्त संस्था हो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुनुमा निगमका आन्तरिक कमी कमजोरीहरू जिम्मेवार छन् । ढुवानीकर्ताहरूलाई दिइएको अनावश्यक छूट, मिसावट, लेखा परीक्षण नै नभइकन वितरण गरिने बोनस र प्रोत्साहन, जथाभावी कर्मचारी भर्ना आदि निगम घाटामा जानुका प्रमुख कारणहरू हुन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २५(२) मा आर्थिक स्रोत र साधनलाई सीमित ब्यक्तिहरूमा केन्द्रीत हुन नदिने र सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरिने कुरा उल्लेख छ । त्यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६(१)(ग), दफा ८(१)(ख) मा उपभोक्ताको हक हितको संरक्षणका लागि एकाधिकारलाई नियन्त्रण गरी अन्त्य गर्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ । तर ऐन लागू भएको ८ बर्ष भइसक्दा पनि विपक्षी निगमको एकाधिकार कायमै रहेको छ । उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्य र आर्थिक हित कायम राखी मूल्यको अनियमितताबाट आम उपभोक्ताहरूलाई संरक्षण गरिने कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भए तापनि ऐनको सो उद्देश्य हासिल हुन सकेको छैन । ऐनको दफा ६(ख), (ग), (ङ) बमोजिम अनुचित ब्यापारिक क्रियाकलापबाट उपभोक्तालाई सुरक्षित र सुसूचित गराउनु पर्नेमा सो नभएबाट ऐनको दफा ७ द्वारा प्रदत्त आम उपभोक्ताहरूको हक हनन् भएको छ । हालको अनियमित मूल्यवृद्धिबाट मध्यम र निम्नस्तरका जनतामा ठूलो भार पर्न जान्छ । विद्युत सेवा नपुगेको र मट्टितेल समेत किन्न नसक्ने ग्रामीण भेगका जनता प्रकाशको अधिकार (च्ष्नजत तय ीष्नजत) समेतबाट बञ्चित हुनेछन् । पेट्रोलियम पदार्थसँगै बृद्धि हुने ढुवानी मूल्यका कारण दैनिक उपभोग्य एवं अत्यावश्यक बस्तुहरू उपभोग गर्न नसकी गरीब जनताहरू भोक भोकै मर्नु पर्ने सम्मको अवस्था हुने भै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) द्वारा प्रदत्त जीवनको अधिकार (च्ष्नजत तय ीषभ) मा आघात परेको छ ।

            अतः उल्लिखित मिति २०६२।५।२ को स्वेच्छाचारी मूल्यवृद्धिबाट सर्वसाधारण जनता एवं आम उपभोक्ताहरूको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(१), २५(१)(२) तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६(१)(ख)(ग)(ङ) र दफा ८(१)(ख)(घ)(ङ) प्रदत्त हक हनन् भएकाले उक्त मूल्यबृद्धिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । सर्वसाधारण जनतालाई सरल एवं सुलभ ढंगबाट न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरयुक्त पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न विपक्षी निगमलाई खारेज गरी एक विशेषज्ञ समिति गठन गर्ने आदेश गरी सोही समितिको प्रतिवेदनको आधारमा कानूनबमोजिम बिक्री वितरण गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ । विपक्षी निगमको एकाधिकार अन्त्य गरी पेट्रोलियम पदार्थको कारोवारलाई खुल्ला एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सीमावर्ती क्षेत्रसम्म आयात गरी बिक्री वितरणको जिम्मा पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रलाई दिई ढुवानीकर्ताहरूलाई दिइने क्षतिबापतको छूट नदिनु, पेट्रोलियम पदार्थमा हुने अपचलन रोक्न सिलगुढी र रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म पाइप लाइन बिछ्याउनु, बिना लेखापरीक्षण कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन र बोनस रकम नदिनु र अनावश्यक कर्मचारीहरूको बोझ घटाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश लगायत उपयुक्त अन्य आदेश जारी गरिपाऊँ । प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पेट्रोलियम पदार्थको पुरानै बिक्री दर कायम गर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र ।

            निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने आधार कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।५।१३ को आदेश ।

            यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकार हनन् भएको हो, स्पष्ट जिकीर बिना दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत ब्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            यस अघि पनि रिट नं.३१३६ को निवेदनमा विपक्षी निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका कुराहरू नै उठाउनु भएको र सम्मानित अदालतबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कायम हुने मूल्यको आधारमा नेपाल आयल निगमले पनि पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य निर्धारण गर्नु भनी मिति २०६१।१।२९ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र हालको मूल्यवृद्धि पनि सोही आधारमा भएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत ब्यहोराको विपक्षी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            मिति २०६२।५।२ को मूल्यवृद्धि कार्यान्वयनमा आइसकेको हुँदा समेत अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने ब्यहोराको यस अदालतको मिति २०६२।६।७ को आदेश ।     

             पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा नेपाल आयल निगमको मात्र एकाधिकार भएको भन्ने कुरा, पेट्रोलियम पदार्थ पाउन बेला बेलामा उपलब्ध नभई उपभोक्ता घन्टौंँ सडकमा लाइनमा कुर्नुपर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको बेला–बेलामा मूल्यवृद्धि भएको कुरा यस अदालतले न्यायिक जानकारीमा लिन सक्ने कुरा हो । एकाधिकारले उपभोक्ताहरूको हित गर्दैन । एकाधिकारमा उपभोक्ताहरूले असल गुणको माल वा वस्तु कम मूल्यमा पाउन सक्तैनन् । एकाधिकारमा उपभोक्ताहरू आपूmले खरीद गरेको माल वस्तुको मूल्य कति बढी तिर्नु परेको हो भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनबाट बञ्चित हुन्छन् । एकाधिकारमा उपभोक्ता उपर आपूर्तिकर्ताको म्यmष्लबतष्यल  हुन्छ । अर्थशास्त्रको सामान्य नियमअनुरूप कुनै मालको आपूर्तिकर्ता एक भन्दा बढी भएमा आपूर्तिकर्ता आफ्नो सामान बिकाउन आफ्नो सामानको ीयधभकत ऋयmउभतष्तष्खभ एचष्अभ तोक्न बाध्य हुन्छ । तर एकाधिकारमा त्यसको विपरीत   हुन्छ । हामी कहाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा ६, ७, ८ मा स्पष्ट शब्दमा कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिकर्ता एक ब्यक्ति मात्र हुन नसक्ने, राज्यले एकाधिकार प्रथा तोडी एकभन्दा बढी आयातकर्ताको ब्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट ब्यवस्था हुँदाहुँदै पनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा नेपाल आयल निगम मात्रको एकाधिकार हुनु कानूनविपरीत भएको देखियो । यहाँ एकाधिकार विरुद्ध प्रतिस्पर्धाको फाइदाको रुपमा नेपाल वायु सेवा निगमलाई लिन सकिन्छ । २०४६ साल अघि हवाई यातायात सेवामा नेपाल वायु सेवा निगमको मात्र एकाधिकार रहेको कारण हवाई यात्रुहरू हवाई यात्रा गर्न पीडित थिए तर २०४७ सालपछि सरकारले इउभल क्पथ एयष्अिथ अपनाएपछि निजी विमान सेवाहरूले गर्दा हवाई यात्रुहरूलाई हवाई यात्रा गर्न सरल भयो । अतः विपक्षीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा ६, ७, ८ तथा तत्कालीन संविधानको धारा २५ र वर्तमान संविधानको धारा ३५ को उपधारा (२) र उपधारा (१२) तथा औद्योगिक ब्यवसाय ऐन, २०४९ को ब्यवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको सम्बन्धमा तमाम् नेपाली नागरिक उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ का उपभोक्ताहरू हुन् । कानूनले खास गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा ६, ७ र ८ ले उनीहरूलाई दिएको हक संरक्षण र सुरक्षित गर्न देहायबमोजिम अध्यक्ष र सदस्य भएको एक तटस्थ र विशेषज्ञ समिति गठन गरी हालको नेपाल आयल निगमले मात्र पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पाएको एकाधिकार अन्त्य गरी नेपाल आयल निगमको वर्तमान अधिकार सुरक्षित नै राखी नेपाल आयल निगम लगायत इच्छुक अन्य ब्यक्ति वा निकायहरूलाई समेत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न दिन किन नमिल्ने हो ? पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न अन्य निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ  सकिंदैन ? यदि सकिन्छ भने नेपाल आयल निगमको एकाधिपत्य किन अन्त्य नगर्ने सो कुरा र नेपाल आयल निगममा हाल इखभच क्तबााष्लन भए नभएको र निगमका कर्मचारीले उपभोक्ता खर्चमा सहुलियत लिएको हो होइन ? सो र उपरोक्त कुराहरू समेत विस्तृत अध्ययन गरी यस अदालतलाई प्रतिवेदन बुझाउन एक समिति गठन गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

            प्रस्तुत आदेशको जनाउ पाएको १ महिनाभित्र समितिको गठन गर्नु पर्नेछ र उक्त समितिले गठन भएको मितिले ३ महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन यस अदालतमा पेश गर्नेछ । समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि यस अदालतले रिट निवेदनमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ । तबसम्मका लागि यो निवेदन मुल्तवीमा राखी प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रतिवेदन साथै राखी सुनुवाइका लागि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को राय ।

            सार्वजनिक सरोकारको विवादको नाममा न्यायिक निर्णय हुनै नसक्ने प्रकृतिका विषयवस्तुहरूलाई अनेक मनोगत आधारमा अदालतमा प्रवेश गराउनु उचित हुँदैन । साथै त्यस्ता गैरन्यायिक विषयहरू (लयल(वगकतष्अभबदभि mबततभचक) मा अदालतले पनि समय खर्च गर्नु हुँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदन जुन सन्दर्भ र परिस्थितिमा परेको थियो, त्यसको निरन्तरता अहिले बाँकी छैन । रिट निवेदन दायर भएपछि घटनाक्रममा भएको विकासबाट प्रस्तुत रिट निवेदन प्रयोजनहिन भइसकेको स्पष्ट छ । २०६२।५।२ को मूल्यवृद्धिबाट पेट्रोल प्रतिलीटरको रु.६७ पुगेको थियो भने २०६४।७।७ पछि पेट्रोल प्रतिलीटर रु.८०।– कायम भई अद्यापि बिक्री वितरण भई नै रहेको छ । प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख भए अनुसार २०६१ साल पुसतिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम ६५ देखि ७५ यु.एस.डलर प्रतिव्यारेल थियो भने अहिले प्रतिव्यारेल १०० यु.एस.डलर नाघिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकको माग अनुसार २०६२।५।२ को मूल्यवृद्धिसम्बन्धी निर्णय बदर गर्नुको कुनै अर्थ छैन । त्यसकारण विशेषज्ञ समितिको गठन लगायत यसमा अरु कुनै पनि काम कारवाही गरिरहनु परेन । औचित्य समाप्त भइसकेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । विशेषज्ञ समिति बनाउने गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को रायसँग सहमत नभएकोले सर्बोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) अनुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नू भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको राय सहितको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।१०।६ मा भएको आदेश ।

            नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मुख्य रुपमा मिति २०६२।५।२ देखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको कारणबाट भएको नभई नेपाल आयल निगमको आन्तरिक कमी कमजोरीहरूका कारणबाट भएको, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ लागू भएको ८ बर्ष भइसक्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात एवं बिक्री वितरणमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार कायमै रहेकाले उपभोक्ताहरूको हक हितको संरक्षण गर्ने ऐनको उद्देश्य हासिल हुन नसकेको, ऐनद्वारा प्रदत्त उपभोक्ता एवं आम नागरिकहरूको कानूनी हकाधिकार एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ द्वारा प्रदत्त जीवनको अधिकार समेतमा आघात पर्न गएको हुँदा मूल्यवृद्धिको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नेपाल आयल निगमलाई खारेज गरी अदालतबाटै बिशेषज्ञ समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदनको आधारमा कानूनबमोजिम बिक्री वितरणको ब्यवस्था मिलाउनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको दावी लिइएको पाइन्छ । विपक्षीतर्फबाट परेको लिखित जवाफमा विगतमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्ध दायर भएको २०५७ सालको नं.३१३६ को रिट निवेदन यसै अदालतबाट खारेज भएको हुँदा उस्तै बिषयबस्तु समावेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी जिकीर लिइएको छ । यस अदालतको संयुक्त इजलासमा रिट जारी गर्ने वा खारेज गर्ने भन्ने विषयमा माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम   (१) को खण्ड (क) अनुसार यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको छ ।

            इजलाससमक्ष सुनुवाइका सिलसिलामा निवेदक अधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली र निवेदकतर्फकै विद्वान अधिवक्ता श्री रुद्र शर्मा र विपक्षीमध्ये नेपाल आयल निगमका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रकुमार महतोले गर्नु भएको बहस जिकीर समेत सुनियो । 

            उल्लिखित सन्दर्भमा निवेदन तथा लिखित जवाफ र दुबै पक्षको बहस जिकीरका साथै संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशबीचमा मतैक्य हुन नसकेका बुँदाहरू समेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मुख्य रुपमा देहायका प्रश्नहरूको निरुपण गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

१.    नेपाल आयल निगमबाट मिति २०६२।५।२ मा गरिएको मूल्य बृद्धिसम्बन्धी निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गरी बदर गरिनु पर्ने हो वा होइन ?

२.    सुलभ र गुणस्तरयुक्त पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगको सुनिश्चितताका लागि नेपाल आयल निगम बाधक रहेको भन्न मिल्छ वा मिल्दैन ?

३.    उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चितताका लागि निगमको खारेजी गरी पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारको सम्पूर्ण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु भनी आदेश जारी गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ वा हुँदैन ?

            २.    उल्लिखित प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्नु अघि यस अदालतबाट मिति २०६२।६।७ मा पेट्रोलियम पदार्थहरू जनतालाई अत्यावश्यक वस्तु भएकोले त्यस्तो वस्तुको मूल्य बृद्धि गर्ने ँयचmगबि बलम त्भअजलष्त्रगभ थाहा पाउने नागरिकको अधिकार नै भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि गर्ने आधार र फर्मूला भए फर्मूलासहित सो आधार पेश गर्न लगाउने भनी आदेश भएको सन्दर्भमा नेपाल आयल निगमबाट मिति २०६२।५।२ मा गरिएको मूल्य बृद्धिसम्बन्धी निर्णय र सोका आधारहरूका सम्बन्धमा जानकारी ग्रहण गर्नु सान्दर्भिक नै देखिन्छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि सम्बन्धी निर्णय गर्दा  पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा अस्वाभाविक रुपमा बृद्धि भैरहेको भएतापनि तदनुरुप नेपालमा मूल्य समायोजन हुन नसकेको, समयानुकूल मूल्य समायोजन हुन नसक्दा निगमले परल मूल्य भन्दा कम मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री गर्नु परेको भन्ने समेतको आधार प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तर बृद्धि भइरहेको कारणले नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट बृद्धि भएको दरमा पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गर्नु परेको र सो अनुसार समय समयमा मूल्य समायोजन गर्न नसकेकोले गर्दा निगमले केही वर्ष देखि निरन्तर घाटा वेहोरिरहेको, पेट्रोलियम पदार्थको परलमोल भन्दा कममा विक्री गर्नु परेको कारण निगम माथि ऋणको भार क्रमिक रुपले बढ्दै गएको, निगमको कमजोर आर्थिक अवस्थाले गर्दा बजारको माग अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न नसकी उपभोक्तालाई सर्वसुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको र नेपालको सीमासँग जोडिएको भारतीय बजार भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो भएकोले पनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा विचलन आएको भन्ने समेतका समस्याहरूलाई पनि निगमबाट पटक पटक उठाइएको पाइन्छ । उल्लिखित आधारहरूमा मूल्य समायोजन गर्ने क्रममा मूल्य निर्धारणको निष्कर्षमा निगम पुगेको देखिन्छ । त्यसरी मूल्य बृद्धि गर्ने निर्णयगर्दा निगमको डिपो वा भन्सार बिन्दुमा कायम रहने पेट्रोलियम पदार्थको थोक विक्री मूल्य निर्धारण गरी पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेताहरू (डलर) ले कायम गर्ने खुद्रा विक्री मूल्यका आधारहरू समेत तोकिएको पाइन्छ । खुद्रा विक्री मूल्य कायम गर्ने आधारका रुपमा श्रृंकेज, ढुवानी भाडा, कमिशन, ड्रम डिप्रिसिएशन, कार्य नोक्सानी र बीमा लगायतका विषयहरू समावेश गरिएको देखिन्छ ।

            ३.    त्यसैगरी प्रस्तुत विवादमा उपभोक्ता अधिकारका विषयहरूलाई समेत उठाइएको सन्दर्भमा त्यसका आधारभूत मान्यताहरूका बारेमा पनि संक्षेपमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नै हुन आउँछ । उपभोक्ता अधिकारको प्रारम्भताका सुरक्षा सूचना, छनौट र सुनुवाइको अधिकारमा मात्र सीमित रहेको उपभोक्ता अधिकारको विषय पछिल्लो समय (ग्ल् न्गष्मभष्लिभक ायच ऋयलकगmभच एचयतभअतष्यल, ज्ञढडछ) सम्म आइपुग्दा सुरक्षाको अधिकार, आधारभूत आवश्यकताको अधिकार, छनौटको अधिकार, सूचनाको अधिकार, प्रतिनिधित्वको अधिकार, स्वच्छ वातावरणको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार र उपचारको अधिकार समेत समावेश हुन पुगेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रका हैसियतले उपभोक्ताका ती अधिकारहरू जनतालाई प्रत्याभूत गर्नु नेपालको पनि कर्तव्य बन्दछ । त्यसका साथै क्ष्लतभचलबतष्यलब िइचनबलष्शबतष्यल या ऋयलकगmभच ग्लष्यल र ऋयलकगmभचक क्ष्लतभचलबतष्यलब िजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले उपभोक्ताका अधिकारहरूको संरक्षणका लागि आवाज बुलन्द गर्दै आइरहेका छन् । उपभोक्ताका हक हित र चाहनाको रक्षा हुनुपर्ने मान्यताका साथ विकसित भएको उपभोक्तावादले क्रेता सजग हुनुपर्ने        (ऋबखभबत भ्mउतयच), उत्पादक÷विक्रेता जिम्मेवार हुनुपर्ने (ऋबखभबत ख्बलमष्तयच) उपभोक्ताको सार्वभौमिकता (ऋयलकगmभच क्यखभचभष्नलतथ) र सम्मानको सिद्धान्त (एचष्लअष्उभि या च्भकउभअतागलिभकक) जस्ता सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गरेको छ । ती सिद्धान्तहरूले उपभोक्ता (क्रेता) र सेवा प्रदायक (विक्रेता) का अधिकारहरूका बीचमा सन्तुलन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । अर्थात् न त उपभोक्ताका अधिकार निरपेक्ष छन् न त सेवा प्रदायकको स्वच्छन्दता ग्राह्य छ । उल्लिखित विधिशास्त्रीय मान्यताको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि २०५४ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन र २०५५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली तर्जुमा भै लागू गरिएको पाइन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन, माग, आपूर्ति वा मूल्यमा कसैले पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्न नहुने, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिलाई व्यवस्थित तथा नियन्त्रित गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा गर्न नहुने काम समेतका विषयहरूलाई समेटेको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता आन्दोलनबाट स्थापित उपभोक्ताका सबैजसो अधिकारहरू त्यसमा परेको देखिन्छ । तर उक्त कानूनी प्रबन्धसँगसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण र त्यसको आपूर्ति एवं उपलब्धता जस्ता विषयहरूमा नेपालको सन्दर्भमा केही फरक कोणबाट हेर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । किनभने पेट्रोलियम पदार्थमा नेपाल पूर्ण रुपमा परनिर्भर रहनु पर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हुनुको कारणबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग नेपालको सिधा पहुँचको सम्भावना समेत छैन । फलस्वरुप पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा भारतसँगको निर्भरतालाई हामीले इन्कार गर्नसक्ने अवस्था छैन । विश्वव्यापीकरणका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अहिलेको बजार व्यवस्था भनेको प्रतिस्पर्धामा आधारित बजार व्यवस्था हो । तर हामी प्रतिस्पर्धाको सटृा सामूहिक मूल्य निर्धारण, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभावको सिर्जना, रिसेल मूल्य निर्धारण जस्ता मारहरूबाट आक्रान्त हुँदै आइरहेका छौँ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग सापेक्ष हुने गरी निर्धारण हुुनु पर्दछ, एकाधिकारको आधारमा कुनै वस्तुगत र वोधगम्य आधारबिना मूल्य निर्धारण गरिनु भनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन र उपभोक्तावादका सार्वभौम मान्यताहरूको प्रतिकूल हुन्छ भन्ने कुरामा सायद कसैको पनि विमती हुन सक्दैन । तर प्रस्तुत मुद्दामा मुख्य विवादित विषय भनेको मिति २०६२।५।२ को मूल्य बृद्धि निर्णय नै भएको हुँदा सो निर्णयसँग जोडिएका माथिका प्रश्नहरूमा सीमित रही निर्णय दिनुपर्ने भएको   छ ।

            ४.    पहिलो प्रश्न अर्थात् नेपाल आयल निगमबाट मिति २०६२।५।२ मा गरिएको मूल्य बृद्धि सम्बन्धी निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गरी बदर गरिनु पर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, मूल्य बृद्धिको आधार सम्बन्धी निगमका तर्फबाट उपलब्ध गराइएका कागजातहरूका सम्बन्धमा माथि नै विवेचना गरिसकिएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०६२।५।२ मा गरिएको मूल्यवृद्धि निर्णयलाई आधार बनाएर दायर गरिएको छ । त्यसअघि मिति २०५७।६।२७ मा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि सम्बन्धी निर्णय बदरको माग गरी परेको रिट निवेदन (अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको २०५७ सालको रिट नं. ३१३६) र मिति २०६४।७।७ मा भएको मूल्यवृद्धि सम्बन्धी निर्णय उपर परेको रिट निवेदन (निवेदक अधिवक्ता लक्ष्मण थपलिया विरुद्ध नेपाल आयल निगम समेत भएको २०६४ सालको रिट नं. ०४४९) यस अदालतबाट खारेज भएको देखिन्छ । त्यसरी विभिन्न समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धिका विषयमा यस अदालतमा परेका रिट निवेदनहरूमा उपभोक्ता अधिकारका विषयहरूको विवेचना गरी त्यसलाई सरकारको नीतिगत विषयभित्रको मानी निवेदन खारेज भएको अवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा जुन मूल्य बृद्धिलाई चुनौती दिइएको छ, सो मूल्य बृद्धि पछि पटक पटक मूल्यमा फेरबदल र समायोजन भैसकेको सन्दर्भमा मिति २०६२।५।२ मा गरिएको मूल्यवृद्धि निर्णयलाई बदर गर्नुको औचित्य देखिँदैन ।

            ५.    अब, सुलभ र गुणस्तरयुक्त पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगको सुनिश्चितताका लागि नेपाल आयल निगम बाधक रहेको भन्न मिल्छ वा मिल्दैन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नमा प्रवेश गरौँ । निगम नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको संस्थान हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । कुनै सरकारी निकायले कुनै वस्तुको आपूर्ति वा सेवाप्रदायकको रुपमा काम गर्न सक्छ वा सक्दैन र सक्छ भने के कति हदसम्म गर्न सक्छ, त्यसरी आपूर्ति वा सेवा प्रदान गर्दा अनुदान वा सहुलियत दिनु पर्छ वा पर्दैन र यदि पर्छ भने के कतिसम्म सहुलियत प्रदान गर्नु पर्छ भन्ने जस्ता विषयहरूमा पनि विवेचना हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ ले स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा (३) को खण्ड (च) मा प्रदान गरेको पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतालाई निरपेक्ष स्वतन्त्रताका रुपमा राखेको पाइँदैन । त्यसको पं्रतिबन्धात्मक बाक्यांशका रुपमा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेसा वा रोजगार गर्नका लागि कुनै सर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन सकिने भन्ने प्रावधानले पनि केही खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र गर्न पाउने गरी विशेष अधिकार प्रदान गरेको   पाइन्छ । त्यसका आधारमा राज्य अन्तर्गतको निकायका रुपमा नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात, आपूर्ति र वितरणको अधिकार प्रदान गरिएको कुरालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था देखिएन । जहाँसम्म निगमको एकाधिकारको सन्दर्भ छ, निगमले ढुवानी र वितरण समेतका कार्यमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराई यथासम्भव प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको निर्माण गर्दै गएको र त्यसलाई अरु प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कुरामा पनि जोड दिएको पाइन्छ । मूलतः सरकारले आफूद्वारा नियन्त्रित संस्था सञ्चालन वा त्यसले गर्ने कार्य निजी क्षेत्रलाई कति दिने, कसरी दिने वा के गर्ने भन्ने कुरा सरकारको नीतिगत विषय हुँदा अदालतले निर्देशित गर्ने कुरा भएन । त्यस आधारमा हेर्दा सुलभ र गुणस्तरयुक्त पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगको सुनिश्चितताका लागि नेपाल आयल निगम बाधक रहेको मान्न मिल्ने अवस्था पनि देखिएन । 

            ६.    अब, उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चितताका लागि निगमको खारेजी गरी पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारको सम्पूर्ण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु भनी आदेश जारी गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अर्को प्रश्न पनि यहाँ विचारणीय रहेको छ । उपभोक्ता अधिकारको विषयमा विभिन्न कानूनी प्रबन्ध गरिएको अवस्थामा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनैपर्दछ । कानून बनाउने तर लागू गर्ने तर्फ अपेक्षित क्रियाशीलता नदेखाउने हो भने कानून प्रतिको सम्मानभावमा क्रमशः गिरावट आउँछ । त्यस्तो अवस्थाले कानूनी राज्यको स्थापनाको मार्गमा गम्भीर व्यवधान पैदा गर्दछ । उपभोक्ताको हक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ र  उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५५ अघि नै आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०३२ समेतका विशेष कानूनी प्रबन्ध गरिएको पाइन्छ । समयको मागअनुरूप गरिएका कानूनी प्रबन्धहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । उल्लिखित कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट स्वाभाविक रुपमा उपभोक्ता अधिकारलाई स्थापित गर्दछ र उपभोक्ताको जिम्मेवारीलाई पनि त्यसले प्रबद्र्धन गर्दछ । निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमार्फत् व्यक्त गरेका भावनाहरू पनि उपभोक्ताको जिम्मेवारीवोधका अभिव्यक्ति हुन् भन्न सकिन्छ । तर निवेदक स्वयंले नै सीमावर्ती क्षेत्रसम्म निगमले आयात गरी बिक्री वितरणको जिम्मा पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भन्ने समेतको माग गरिएको देखिन्छ । निवेदन जिकीरअन्तर्गतको यो दावी निगमको खारेजीको मागसँग असंगत देखिन्छ । यसरी यस विषयमा निवेदक स्वयं नै अस्पष्टता र द्विविधामा रहेको भन्ने देखाउँछ ।

            ७.    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३४ को उपधारा (१) मा उल्लेख भएअनुसार जनताको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी खुला समाजमा आधारित लोककल्याणकारी व्यवस्थाको अभिबृद्धि गर्नु राज्यको प्रमुख उद्देश्य रहेको  देखिन्छ । लोककल्याणकारी राज्यले जनताका हक अधिकारको सुनिश्चितताका साथै सामाजिक न्यायको प्रबद्र्धनलाई उच्च महत्व प्रदान गर्दछ । पेट्रोलियम पदार्थको उपलब्धताको सम्बन्ध देशको समग्र विकास प्रक्रियासँगै जनताको दैनिक जीवनयापनसँग समेत रहन्छ । अहिलेको समयमा पेट्रोलियम पदार्थ बिनाको विकास वा जीवन निर्वाह सम्भव नै हुँदैन । तर त्यति महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि पेट्रोलियम पदार्थमा नेपाल पूर्णतः परनिर्भर रहनु पर्ने अवस्थामा छ । भू–परिवेष्ठित राष्ट्र हुनुको कारणबाट त्यसको सहज आयात जति कठिन छ, विकट भौगोलिक बनावटका कारणले आन्तरिक व्यवस्थापन पनि उत्तिकै दुरुह बनेको छ । त्यस यथार्थप्रति निरपेक्ष रहेर त्यसको आयात, आपूर्ति र वितरण लगायतको व्यवस्थापनमा सहजताको अपेक्षा राख्नु न्यायोचित हुँदैन । राज्यको आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति र त्यसको सामथ्र्य एवं क्षमताको सीमालाई अधिकारको निरपेक्ष आग्रहले बदल्न सकिँदैन । नेपालका सन्दर्भमा बाह्य मुलुकसँगको सम्बन्धबाट मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकिने पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण सामग्रीको सहज आपूर्तिको विषयमा राज्यको संलग्नता रहनुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने गरी कानून बनाउन सकिने कुरालाई संविधानले नै अनुमति दिएको सन्दर्भमा पेट्रोलियम पदार्थलाई राज्यले आफैं व्यवस्थापन गर्ने गरी गरेको प्रबन्धका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदा केही विषयहरूमा विचार गर्नै पर्दछ । के कस्ता उद्योग, व्यापार वा सेवामा राज्यले आफ्नो भूमिका आवश्यक देख्दछ भन्ने कुरा पनि राज्यले अवलम्वन गरेको राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक नीति र राज्यको क्षमताका साथै निजी क्षेत्रको क्षमता र विश्वसनीयता समेतमा निर्भर रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका उद्योग, व्यापार र सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने विगतको परिपाटिमा क्रमशः परिवर्तन हुँदै गएका दृष्टान्तहरूले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेकै छन् । त्यसैले त्यस्तो विषय भनेको राज्यको नीतिगत अधीनको विषय हो भन्ने देखिन्छ ।

            ८.    नेपाल सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ मा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कार्यअन्तर्गत आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विषयक अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण, आपूर्तिसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जूमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, अत्यावश्यक वस्तुको नियमन तथा आपूर्ति गर्ने, खाद्य तथा अन्य उपभोग्य र अत्यावश्यक वस्तुसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जूमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, आपूर्ति र नियमन गर्ने, उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने र बजार संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका विषयहरूलाई समेत समावेश गरिएको पाइन्छ । त्यसबाट पनि उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण र व्यापारिक काम कारवाइमा प्रतिस्पर्धाको प्रबद्र्धन गर्ने विषयहरू सरकारको प्राथमिकताका विषय रहेको देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने सरकारको उद्देश्य पनि कार्य विभाजन नियमावलीबाट प्रष्ट हुन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले पनि उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिलाई व्यवस्थित तथा नियन्त्रित गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको कुरालाई पनि यहाँ विचार गरिनु पर्दछ । सरकारले जनताको हक हित समेतलाई ध्यानमा राखी अध्ययन अनुसन्धान समेतका आधारमा समयानुकूल आवश्यक नीति बनाएर व्यवस्थापन गर्न  सक्दछ । संविधान तथा कानूनले पनि नेपाल सरकारलाई त्यस किसिमको अधिकार प्रदान गरेको सन्दर्भमा त्यस्ता विषयमा न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारक्षेत्रबाट हस्तक्षेप गरिनु उचित देखिँदैन ।  

            ९.    आयल निगमको खारेजी गरी त्यसले गर्दै आएको कार्य निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिँदैमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज र सुलभ आपूर्ति भै उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने कुराको प्रत्याभूति न्यायिक निर्णयबाट हुन सक्दैन । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातको विषय द्विपक्षीय मात्र नभएर बहुपक्षीय प्रकृतिको   देखिन्छ । त्यसरी पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको विषय पूर्णरुपेण बाह्य मुलुकहरूसँग गरिने सम्झौताको अधिनमा रही आपसी सम्बन्ध र सहकार्यबाट मात्रै सम्भव हुने विषय भएकाले निजी क्षेत्रलाई त्यस किसिमको कार्य गर्न सक्षम बनाउने कुरा अन्ततोगत्वा राज्यकै भूमिकामा निर्भर रहन्छ । त्यसरी राज्य आफैंले जिम्मा लिँदा र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिँदा पनि राज्यको भूमिका अपरिहार्य हुने प्रकृतिको कार्यमा न्यायिक हस्तक्षेप गरी राज्यलाई भूमिका विहीन तुल्याउन सकिने अवस्था हुँदैन । निवेदक स्वयंले पनि निगमले आयात गरी बिक्री वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भनी जिकीर लिएको सन्दर्भमा नेपाल आयल निगमको खारेजीको माग व्यवहारिक र औचित्यपूर्ण देखिन आएन ।

            १०.   तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा नेपाल आयल निगमबाट मिति २०६२।५।२ मा गरिएको मूल्य बृद्धिसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन भै त्यस पछि पनि विभिन्न मितिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पुनरावलोकन भै फेरबदल समेत भैसकेको, सुलभ र गुणस्तरयुक्त पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगको सुनिश्चितताका लागि नेपाल आयल निगम बाधक रहेको अवस्था नदेखिएको र निगमको खारेजी गरी पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारको सम्पूर्ण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भन्ने जस्ता विषय राज्यको नीतिगत अधीनको विषय भएकाले त्यसमा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने नहुँदा निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको राय सदर हुने ठहर्छ । 

            ११.   प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

            उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।

न्या.प्रेम शर्मा

न्या.मोहनप्रकाश सिटौला

इति संवत् २०६६ साल फागुन १३ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत ः उमेश कोइराला