निर्णय नं. ८३२६ - उत्प्रेषण परमादेश समेत
निर्णय नं. ८३२६ असार, २०६७
सर्वाेच्च अदालत विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
रि.वि.इ.नं. २०६५–WS–००२०
आदेश मितिः २०६६।९।९।५
विषय ः– उत्प्रेषण परमादेश समेत ।
निवेदकः व्रोडकाष्टिङ एशोसिएशन अफ नेपालको तर्फबाट अधिकार प्राप्त ऐ.को महासचिव र रेन्वो एफ. एम. (प्रा.) लि. को तर्फबाट अधिकार प्राप्त प्रवन्ध–निर्देशक तथा आप्mनो हकमा समेत काठमाडौ जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ वस्ने बिष्णुहरि ढकाल
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत
विद्यायिकाले नै सरकारले नियम बनाई नियमन गर्न पाउने गरी छाडेको शुल्क वा दस्तूरसम्बन्धी नीतिगत बिषयमा यो यसलाई यो यति दरमा शुल्क वा दस्तूर लिनु उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भनी निर्देश गर्न वा औंल्याउन न्यायोचित नहुने ।
(प्रकरण नं.१२)
मुनाफा आर्जन गर्ने प्रसारण संस्थाको मुख्य उद्देश्य नै नाफा आर्जन गर्नेे हुँदा आपूmले प्रसारण र वितरण गरेको नाफामूलक कार्यक्रमबाट आर्जन भएको कूल बार्षिक आम्दानीको केही निश्चित हिस्सा शुल्क वा दस्तूरका रुपमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कुरा अपेक्षित नै हुने ।
जुन प्रसारण संस्था नाफाको उद्देश्य नराखी सामाजिक सेवाभाब र सहकारितामा आधारित भई खडा भएका हुन्छन्, स्थानीय स्तरमा सानो क्षमतामा सञ्चालित भएका हुन्छन् तिनले प्रसारण गर्ने कार्यक्रमहरूवाट सामाजिक हित प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिनु अस्वाभाबिक नहुने ।
(प्रकरण नं.१३)
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १० ले नै प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरेबापत तोकिएबमोजिम शुल्क वा दस्तूर लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको तर त्यस्तो शुल्क वा दस्तूर तोक्ने कुरामा सरकारउपर कुनै शर्तवन्देज वा नियन्त्रण नराखेको अवस्थामा कार्यक्रमको प्रसारण र वितरण गरेबापत के कति शुल्क वा दस्तूर तोक्ने वा के कस्ता प्रसारण संस्थालाई बढी शुल्क लिने र के कुन प्रकृतिका संस्थालाई त्यस्तो दस्तूर वा शुल्क छूट दिने वा शुल्क दस्तूर नै नलिने भन्ने विषयहरू नियम बनाउने अख्तियार भएको नेपाल सरकारको जिम्मामा छाडेको मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१६)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री माधवकुमार वस्नेत र श्री सुदीप पौडेल
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल
अवलम्बित नजीरः
नेकाप २०४९, नि.नं. ४५९७, पृष्ठ ७१०
नेकाप २०५९, नि.नं. ७१५२, पृष्ठ ७४१
नेकाप २०६१, पृष्ठ ९४९
सम्बद्ध कानूनः
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १०, २१
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ११ र १६
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५(२)
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७(१)(ङ)
कारागार नियमावली (दशौँ संशोधन), २०२० को नियम २९(१)(क)
आदेश
न्या.खिलराज रेग्मीः राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको तेस्रो संशोधन, २०६५ लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषणा गरी परमादेशलगायतको अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(१), (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–
निवेदकमध्येको व्रोडकाष्टिङ एशोसिएशन अफ नेपाल, नेपालभरका ५२ वटा स्वतन्त्र (गैरसरकारी) रेडियोहरूको सामूहिक÷ प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । यसले नेपाल कानूनबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीमा मिति २०६०।१०।२ मा द. नं. १२५४ बाट रीतपूर्वक दर्ता भई आप्mनो उद्देश्यबमोजिमको कार्य गरिरहेको छ । निवेदकमध्येकै रेन्वो एफ.एम.(प्रा.) लि.कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भई विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय प्रसारण ऐन तथा नियमावलीबमोजिम इजाजत प्राप्त गरी नेपाल एफ.एम.नामक लोकप्रिय रेडियो स्टेशन सञ्चालन गरी नेपालका विभिन्न रेडियो स्टेशनसँग एकता गरी नेपालभर र इन्टरनेटको माध्यमवाट विश्वभरिका नेपाली तथा नेपालको बिषयमा रुची राख्ने स्रोताहरूलाई सेवा पु¥याई राखेको संस्था हो । त्यस्तै निवेदकमध्येकै म विष्णुहरि ढकाल व्यानको महासचिव र रेन्वो एफ. एम.प्रा.लि.को लगानीकर्ता तथा प्रवन्ध निर्देशक हुनुको अतिरिक्त सञ्चारको क्षेत्रमा लामो समयसम्म संलग्न रहेको नेपाली नागरिक र स्रोता (उपभोक्ता) समेत हुँ ।
प्रस्तुत रिट निवेदन निवेदकको वैयक्तिक सरोकारको बिषयमात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली जनताको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकसमेतसँग सम्बन्धित भई सार्वजनिक सरोकारको बिषयसमेत भएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग भई राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ लागू भएको छ । सो ऐनबमोजिम एफ.एम.रेडियो स्टेशन सञ्चालन गर्न जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाले पनि निवेदन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ, जसअनुसार अहिलेसम्म ३१५ वटा संस्थाहरूले रेडियो सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र पाइसकेका छन् ।
यी रेडियो स्टेशनहरूको बीचमा संविधान तथा जन्मदात्री ऐनको रुपमा रहेको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ ले पनि कुनै पनि किसिमको विभेद गरेको छैन । सबै रेडियोहरूले कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा प्राथमिकता दिनु पर्ने विषयहरू, प्रसारण गर्न नपाइने कार्यक्रम, प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार आदि जस्ता सम्पूर्ण अधिकारहरू समान नै छन् ।
यसैबीच विपक्षी नेपाल सरकारले मिति २०६५।१०।१ बाट लागू हुने गरी राष्ट्रिय प्रसारण (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६५ वाट मूल राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ११ र नियम १६ लाई संशोधन गरेको रहेछ । सो नियमावलीको साविकको नियम ११ मा रहेको प्रसारण तथा वितरण शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाको साटो हाल नयाँ व्यवस्था गरिएको रहेछ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार विपक्षीलाई वुझाउनु पर्ने रोयल्टी मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य लिई कार्यक्रम प्रसारण गर्ने संस्था वा व्यक्तिले आपूmले आर्जन गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत र केवुलद्वारा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्ति, बढीमा पाँच सय वाटसम्म क्षमता भएको मुनाफा आर्जन नगर्ने उद्देश्यले खडा भएका प्रसारण संस्था वा सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको संस्थाले भने केवल दुई प्रतिशतमात्र बुझाए हुने व्यवस्था गरिएको रहेछ । त्यसका अतिरिक्त सोही खण्डमा स्पष्टीकरण राखी मुनाफा आर्जन नगर्ने प्रसारण संस्था भन्नाले संस्था दर्तासम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भै प्रसारण संस्थाको रुपमा इजाजत प्राप्त प्रसारण संस्थालाई जनाउने भन्ने परिभाषासमेत गरिएको रहेछ ।
सो संशोधनले नियम १६ मा पनि संशोधन गरी नियम १६ (३) मा मुनाफा आर्जन गर्ने प्रसारण संस्था र मुनाफा आर्जन नगर्ने प्रसारण संस्था भनी नियमावलीले विभेद खडा गरी निवेदक जस्ता प्रसारण संस्थाहरूलाई भन्दा विपक्षीले गैरकानूनी रुपमा मनोगत ढंगले वर्गीकरण गरेको मुनाफा नकमाउने प्रसारण संस्था वा सहकारी ऐनबमोजिम स्थापित संस्थाको लागि नवीकरण शुल्क इजाजत वा अनुमति प्राप्त गर्दा लागेको शुल्कको १० प्रतिशतमात्र लिने व्यवस्था गरी प्रचलित संविधान तथा राष्ट्रिय प्रसारण ऐनबमोजिम समान अवस्था र उद्देश्य रहेका संस्थाहरूका बीचमा भेदभावयुक्त व्यवस्था गरिएको रहेछ ।
ऐनले नै परिकल्पना नगरेको मुनाफा कमाउने र नकमाउने भनी वर्गीकरण गरेको नियमावलीको उक्त व्यवस्था प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तविपरीत भएको र जननी ऐनसमेतसँग बाझिई निवेदकहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) को खण्ड (क) र (च), धारा १३(१), धारा १५, धारा १९(१) तथा धारा २७ द्वारा प्रदत्त हकमा अनुचित रुपमा वन्देज लगाइएको छ ।
संशोधित नियमावलीका व्यवस्था एकापसमा आश्रित भएको हुनाले (म्यअतचष्लभ या क्भखभचबदष्ष्तिथ० बमोजिम छुट्याउन पनि नसकिने हुँदा सम्पूर्ण नियमावलीलाई प्रारम्भदेखि नै धारा ३२ तथा १०७ (१) बमोजिम अमान्य र वदर घोषणा गरिपाऊँ र सोही उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रिय प्रसारण ऐनबमोजिम इजाजत प्राप्त सवै प्रसारण संस्थाहरूलाई नै तोकेको दरको रोयल्टी दुई प्रतिशत तथा नवीकरण शुल्क इजाजत प्राप्त गर्दा लागेको शुल्कको १० प्रतिशतका दरले कायम हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै यो निवेदनको टुङ्गो नलागुञ्जेलसम्म सो नियमलाई लागू नगर्नु नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी अग्राधिकारसमेत दिलाई पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के, कसो भएको हो ? विपक्षीहरूवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट भएको आदेश ।
राष्ट्रिय प्रसारण (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६५ ले नियमावलीको साविक नियम ११ मा संशोधन गरी मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य लिई कार्यक्रम प्रसारण गर्ने संस्था वा व्यक्ति ले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत र मुनाफा आर्जन नगर्ने स–साना वा सहकारी संस्था भए कूल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम शुल्कका रुपमा वुझाउनु पर्ने व्यवस्था सामाजिक न्यायको बृहत्तर दृष्टिकोणलाई आत्मसात् गरी गरिएको हो । मुनाफा कमाउने र मुनाफा आर्जन नगर्ने सेवा प्रदायकहरूलाई समान स्तरमा राख्नु न्यायोचित नहुने भएकोले मुनाफा आर्जन गर्नेले राजश्वमा बढी योगदान पु¥याउनु पर्छ भन्ने मान्यताबमोजिम गरिएको व्यवस्था हो । यसरी सामान्यरुपमा नेै फरक छुट्याउन सकिने आधारमा गरिएको वर्गीकरण (ष्लतभििष्नष्दभि मषाभचभलतष्ब) भएकोले यो व्यवस्था राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ सँग बाझिएको छैन ।
सोही ऐनको दफा १० ले नेपाल सरकारलाई प्रसारण तथा वितरण शुल्क तोक्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेबमोजिम नै प्रस्तुत नियमावलीमा संशोधन गरी नयां व्यवस्था गरिएको हुँदा सो व्यवस्था ऐनको व्यवस्था विपरीत छ भनी लिइएको दावी तथ्यहीन हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
मुनाफा आर्जन गर्ने मूल उद्देश्य लिई स्थापना भएका प्रसारण संस्था र मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य नराखी निश्चित समुदाय र वर्गको लागि लक्षित गरी स्थापना भएका सामुदायिक प्रकृतिका स–साना प्रसारण संस्थाहरूलाई राज्यले सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्वन गरी सामाजिक न्यायको अनुभूति दिलाई नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वबमोजिम आप्mना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु अनिवार्य आवश्यकता छ । अतः राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले निश्चित वर्ग र समुदायको हितलाई ध्यानमा राखी पिछडिएका वर्ग एवं समुदायलाई आमसूचनामा सरल र सहज पहुँच पु¥याउने मूल उद्देश्य राखी राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा गरेको संशोधनबाट रिट निवेदकको कुनेै पनि मौलिक हक हनन् नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री माधवकुमार बस्नेत र श्री सुदीप पौडेलले ऐनको दायरा नघाई नियमबाट वर्गीकरण गर्न मिल्दैन । राष्ट्रिय प्रसारण ऐनले रेडियो स्टेशनहरू बीच नाफा कमाउने र नकमाउने भन्ने जस्तो कुनै वर्गीकरण गरेको छैन । सहकारी ऐनले रेडियो चलाउने इजाजत दिँदैन । कम्पनी ऐन वा सहकारी ऐन जुनसुकै ऐनद्वारा दर्ता भएको संस्था भए पनि रेडियो चलाउने अनुमति राष्ट्रिय प्रसारण ऐनअन्तर्गत नै हुने हो । प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्नेलाई स्वविवेकीय अधिकार हुँदैन भनी रघु मैनालीको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । संविधानको भाग तीन मा प्रयुक्त “कानून” भन्ने पदावलीले नियम बनाउन पाउने कुरा जनाउँदैन । ऐनको दफा १० ले नियमबमोजिम शुल्क तोक्न पाउने गरी गरेको व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न खोजिएको होइन । विभेद गरी शुल्क तोक्न मिल्दैन भन्नेसम्म हो । अतः निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका तर्फवाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले ऐनको दफा १० ले प्रसारण संस्थाले कार्यक्रम प्रसारण गरेबापत लाग्ने शुल्क तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिइएको छ । सोबमोजिम राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीले साविकमा सबै प्रसारण संस्थाहरूलाई चार प्रतिशत वार्षिक शुल्क तोकेको अवस्था थियो । नियमले सो चार प्रतिशत शुल्क तोक्न पाउने होइन भन्ने निवेदकहरूको माग छैन । चार प्रतिशत शुल्क तोक्न मिल्छ भने सोभन्दा घटी वा बढी तोक्न नमिल्ने भन्ने कुनै तर्कसम्मत आधार छैन । नाफाको उद्देश्यवाट स्थापना भएका र गैरनाफामूलक उद्देश्यवाट सहकारी ऐनबमोजिम दर्ता भएका रेडियो स्टेशनहरूको काम, कर्तव्य र भूमिका फरक–फरक हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ । यस्तो स्थितिमा नाफाको उद्देश्य नराखी समाजिक सेवाभावले स्थापित रेडियोहरूलाई अन्य रेडियोहरूलाई लिने गरिएको शुल्कमा केही छूट दिनु संविधान र कानूनप्रतिकूल हुँदैन । आधारहिन रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षका तर्फवाट पेश भएको उपरोक्त बहस जिकीर मनन् गरी रिट निवेदन, लिखित जवाफ र सम्बन्धित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानहरू समेतका समग्र पक्ष दृष्टिगत गरी हेर्दा प्रस्तुत निवेदनमा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरुपण गर्नुपर्ने हुन आएको छ ः–
ज्ञ. राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा मिति २०६५ मा गरिएको तेस्रो संशोेधनबाट नियम ११ र १६ मा भएको संशोधित व्यवस्था संविधान र मातृ ऐन विपरीत छ वा छैन ?
द्द. निवदेन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा मिति २०६५।१०।१ मा गरिएको तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित नियम ११(१)(ख) र नियम १६(३) मा एउटै उद्देश्य र कार्यक्षेत्र भएका प्रसारण संस्थाहरूलाई मुनाफा आर्जन गर्ने र नगर्ने भन्ने ऐनले गर्दै नगरेको वर्गीकरण गरी वार्षिक शुल्क र अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तूर फरक–फरक लिने गरी तोकिएको व्यवस्था राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १० र २१ एवं नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (क), (च), धारा १३(१), १५, १९(१) र २७ विपरीत भएकोले तेस्रो संशोेधनवाट संशोधित सो सम्पूर्ण नियमावलीलाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी संवै प्रसारण संस्थाहरूलाई वार्षिक दुई प्रतिशत शुल्क र इजाजत प्राप्त गर्दा लागेको शुल्कको दश प्रतिशतको दरले नवीकरण दस्तूर कायम हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने नै निवेदकहरूको मुख्य निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा २१ ले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई नियम बनाउन पाउने अधिकार दिएको तथा दफा १० ले तोकिएबमोजिम शुल्क तोक्न पाउने अधिकार समेत प्रदान गरेको छ । मुनाफा आर्जन गर्ने प्रसारण संस्था र सहकारिताको भावनावाट स्थापना भएका प्रसारण संस्थाहरू वीच उद्देश्य र कार्य प्रकृतिमा नै भिन्नता रहेको हुँदा समान शुल्क लगाउनु सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उचित नहुने भएकोले त्यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको हो । ऐनको प्रष्ट अख्तियारीअनुरूप बनेको सो नियम संविधान र कानूनसम्मत् हुँदा अमान्य र बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत जिकीर लिइएको पाइन्छ ।
३. निवेदकतर्फवाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले संशोधित नियमावलीले मातृ ऐनले दिएको अधिकारक्षेत्र नाघी रेडियो प्रसारण संस्थालाई मुनाफा आर्जन गर्ने र नगर्नेमा वर्गीकरण गरी फरक–फरक शुल्क निर्धारण गरेको प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ । त्यसैगरी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका तर्फवाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले ऐनको दफा १० ले शुल्क तोक्न पाउने अधिकार दिएअनुरूप नियमले अघिवाट तोकेको शुल्कमा सहकारी उद्देश्यवाट सञ्चालित प्रसारण संस्थाहरूका हकमा केही छूट दिएको संशोेधित व्यवस्था मातृ ऐन र संविधान प्रतिकूल नरहेको भन्ने समेत बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भएको अवस्था छ ।
४. उल्लिखित निवेदन दावी, लिखित जवाफ र बहस जिकीर समेतको प्ररिप्रक्ष्यमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा तेस्रो संशोधनवाट संशोधन गरिएको कानूनी व्यवस्थाको संवैधानिकता परीक्षण हुनु वाञ्छनीय देखिन आएको छ ।
५. निवेदकले उठाउन खोजेका विषयहरू प्रसारण संस्थाहरूवाट सरकारले लिने वार्षिक शुल्क एवं इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तूरसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । नियमद्वारा बार्षिक शुल्क वा नवीकरण दस्तूर तोक्न मिल्ने होइन भन्ने निवेदकहरूको दावी रहेको नदेखिई ऐनको दफा १० र २१ बमोजिम प्रत्यायोजन भएको सो अधिकारलाई स्वीकारै गरेको देखिन आउँछ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा तेस्रो संशोधन हुनुभन्दा अघि पनि प्रसारण संस्थाहरूबाट त्यस्ता संस्थाहरूले वर्षभरिमा कार्यक्रम प्रसारण र वितरणबाट गरेको कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिँदा लाग्ने दस्तूरमा दश प्रतिशत रकम थप गरी नवीकरण दस्तूर लिने व्यवस्थाहरू कायम रहेकै देखिन आएको छ । वार्षिक रोयल्टी र नवीकरण दस्तूर लिने गरी साविकमा रहेको कानूनी प्रावधानका सम्बन्धमा निवेदकहरूले अन्यथा भन्न नसकी तेस्रो संशोधन, २०६५ बाट संशोधित व्यवस्थाबाट मात्र विभेद सिर्जना गरेको भन्ने दावी प्रस्तुत गरेको हुँदा संशोधनअघि र संशोधनपछि कायम गरिएका रोयल्टी वा वार्षिक शुल्क र नवीकरण दस्तूरसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तुलनात्मक रुपबाट हेरी विचार गर्नु आवश्यक देखियो । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा साविकमा रहेका तथा संशोधनबाट हाल कायम गरिएका निवेदकले चुनौती दिएका नियमका सम्बन्धित अंशहरू देहायबमोजिम रहेका छन् ः–
तेस्रो संशोधन हुनु अघिको व्यवस्था तेस्रो संशोधनवाट संशोधित व्यवस्था
नियम ११. प्रसारण तथा वितरण शुल्कः (१) कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले आपूmले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम रोयल्टीको रुपमा श्री ५ को सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
नियम ११. प्रसारण तथा वितरण शुल्कः (१) कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले प्रसारण शुल्कबापत देहायबमोजिमको रकम प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई वुझाउनु पर्नेछ ः–
( (क) मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य लिई कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले आपूmले आर्जन गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम,
(ख) खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि केवुलद्वारा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसाण संस्था वा व्यक्ति, बढीमा पाँचसय वाटसम्म क्षमता भएका मुनाफा आर्जन नगर्ने उद्देश्यले खडा भएका प्रसारण संस्था वा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको संस्थाले आपूmले आर्जन गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको दुई प्रतिशतले हुने रकम ।
स्पष्टीकरणः– यस खण्डको प्रयोजनका लागि “मुनाफा आर्जन नगर्ने संस्था” भन्नाले संस्था दर्तासम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई प्रसारण संस्थाको रुपमा इजाजत प्राप्त प्रसारण संस्थालाई जनाउंँछ ।
नियम १६. इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण दस्तूरः– (३) उपनियम (२) बमोजिम इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि निवेदन दिएमा इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दिँदा लाग्ने दस्तूरको दश प्रतिशतले हुने रकम थप गरी त्यस्तो इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिन सक्नेछ । नियम १६. इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण दस्तूरः– (३) उपनियम (२) बमोजिम इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि निवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालयले मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य लिई कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्ति भए इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिंँदा लाग्ने दस्तूरको आधा दस्तूर लिई र केवुलद्वारा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने संस्था वा व्यक्ति, बढीमा पाँचसय वाटसम्म क्षमता भएको मुनाफा आर्जन नगर्ने उद्देश्यले खडा भएका प्रसारण संस्था वा सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको प्रसारण संस्था भए इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिँदा लाग्ने दस्तूरको दश प्रतिशतले हुने रकम लिई त्यस्तो इजाजतपत्र वा अनुमति पत्र नवीकरण गरी दिन सक्नेछ ।
६. प्रसारण संस्थाहरूलाई तोकिएको वार्षिक प्रसारण शुल्क र नवीकरण दस्तूरका सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली, २०५२ ले साविकमा गरेको व्यवस्था र तेस्रो संशाधनपछि भएको संशोधित व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययनवाट वार्षिक प्रसारण शुल्क (रोयल्टी) र नवीकरण दस्तूरको साविकको व्यवस्थामा केही भिन्न रुपले परिमार्जन गरिएको देखिन्छ । साविकमा सवै प्रसारण संस्थाहरूलाई त्यस्ता संस्थाहरूले वर्षभरिमा गर्ने कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा लाग्ने दस्तूरमा दश प्रतिशत थप गरी नवीकरण दस्तूर लिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त नियमावलीमा मिति २०६५।१०।१ मा गरिएको तेस्रो संशोधनले साविकको रोयल्टी तथा नवीकरण दस्तूरको अधिकतम् सीमा नघाएको भन्ने देखिन आएको छैन । उक्त संशोधनले प्रसारण संस्थाहरूलाई स्थापना, कार्यक्रम प्रसारणको उद्देश्य र प्रसारणको दायरा समेतका आधारमा मुनाफा आर्जन गर्ने र केबुलद्वारा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने, बढीमा पाँचसय वाट क्षमता भएको मुनाफा आर्जन नगर्ने, सहकारी ऐनबमोजिम स्थापित प्रसारण संस्थाहरूका रुपमा वर्गीकरण गरी सोही आधारमा वार्षिक शुल्क र नवीकरण दस्तूर अलग–अलग असूल गर्ने व्यवस्थाहरू गरेकोसम्म देखिन आएको छ ।
७. खासगरी मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिलाई नियमावलीको साविक व्यवस्थाबमोजिम नै वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रसारण शुल्कबापत लिइने व्यवस्था संशोधित नियमावलीले गरेको देखिएवाट साविकबमोजिम लिइँदै आएको रोयल्टी रकममा बृद्धि गरी थप व्ययभार बोकाइएकोे भन्ने पनि देखिँदैन । अर्कोतर्फ साविक नियमावलीमा इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि त्यस्तो इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र लिँदा लाग्ने दस्तूरमा दश प्रतिशत रकम थप गरी नवीकरण हुने व्यवस्था भएकोमा हाल इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिँदा लाग्ने दस्तूरको आधामात्र दस्तूर लिई नवीकरण गर्ने व्यवस्था भएको देखिएवाट नवीकरणको सम्बन्धमा लाग्ने दस्तूर साविकमा भन्दा बढाइएको भन्ने देखिँदैन । सो शुल्क बढाइयो भन्ने निवेदन जिकीर पनि छैन । यस प्रकार साविक नियमावलीद्वारा सबै प्रसारण संस्थाहरूका लागि तोकिएको वार्षिक शुल्क र नवीकरण दस्तूरमा हाल संशोधित नियमावलीको व्यवस्थाले मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम प्रसारण गर्ने भनिएका प्रसारण संस्था वा व्यक्तिमा बृद्धि गरी व्ययभार थपेको भन्ने देखिन आउँदैन । प्रसारण संस्था वा व्यक्तिउपर कार्यक्रम प्रसारण गरेबापत लाग्ने वार्षिक शुल्क वा त्यस्तो संस्था नवीकरण गरेबापत लाग्ने नवीकरण दस्तूरको भार संशोधनपछि बृद्धि भएको अवस्था नदेखिँदा निवेदक संस्थामाथि पर्नजाने बार्षिक शुल्क वा नवीकरण दस्तूरको व्ययभारका दृष्टिकोणवाट संशोधित व्यवस्थालाई असंवैधानिक भनी चुनौती दिनुको औचित्यता सिद्ध हुन सकेको अवस्था देखिएन ।
८. जहाँसम्म साविकको नियमावलीले प्रसारण संस्थाहरूलाई एउटै वर्गमा राखी समान व्यवहार गरेकोमा संशोधित नियमले प्रसारण संस्थाहरूलाई मुनाफा आर्जन गर्ने र मुनाफा आर्जन नगर्ने समेतका विभिन्न वर्गहरूमा वर्गीकरण गरी वार्षिक शुल्क र नवीकरण दस्तूर अलग–अलग तोकी विभेद गरेको भन्ने निवेदन दावी रहेको छ , त्यस सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नु वाञ्छनीय देखिन आयो ।
९. राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को प्रस्तावना हेर्दा, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सो नियम बनाएको भन्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन सरकारले ऐनको दफा २१ द्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी बनाएको नियम तथा सोही अधिकारअन्तर्गत नियम संशोधन गरेको काम कारवाहीमा नियम बनाउन पाउने क्षेत्राधिकारसम्बन्धी त्रुटि विद्यमान रहेको भन्ने नदेखिँदा र त्यस सम्बन्धमा निवेदकहरूको अन्यथा भनाई नहुंँदा थप विवेचना गरिरहनु पर्ने देखिएन ।
१०. ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई नियम वनाउन पाउने र कार्यक्रम प्रसारण गरेबापत शुल्क तोक्न पाउने अधिकार छ भन्दैमा प्रसारण संस्थाहरूलाई नै विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरी घटीबढी शुल्क वा दस्तूर तोक्ने वा असूल गर्ने अधिकार समेत निहीत रहेको मान्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने कुरा विचारणीय हुन आएको छ । निवेदकको मुख्य चासो पनि सोही विषयमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा स्पष्ट हुन ऐनमा रहेका व्यवस्थाहरू दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन आउँछ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १० मा प्रसारण तथा वितरण शुल्कः भन्ने शीर्षकअन्तर्गत प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रम वितरण गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकार वा तोकिएको संस्थालाई तिर्नुपर्ने शुल्क र त्यस्तो कार्यक्रम उपयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थावाट लिनु पर्ने शुल्क तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसबाट प्रसारण संस्थाले प्रसारण वा वितरण गरेको कुनै कार्यक्रमबापत नेपाल सरकार वा अन्य कुनै संंस्थालाई तिर्नु पर्ने शुल्क तेकिएबमोजिम हुने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । ऐनको दफा २ को खण्ड (ञ) मा “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भैरहेको देखिँदा ऐनको दफा १० बमोजिमको प्रसारण वा वितरण शुल्क नेपाल सरकारले नियममा व्यवस्था गरी तोक्नसक्ने नै देखियो ।
११. त्यस्तै ऐनको दफा ५ मा इजाजतपत्र र अनुमतिपत्र लिँदा वा नवीकरण गर्दा दस्तूर लाग्ने भन्ने उल्लेख नभएकोमा नियम ७(२) ले इजाजत वा अनुमति लिँदा दस्तूर लिने व्यवस्था गरेको, ऐनको दफा १० ले कुनै प्रसारण कार्यक्रम वितरण गरेबापत मात्र तोकिएबमोजिम शुल्क लगाउन पाउने व्यवस्था गरेकोमा नियम ११ (१) ले कार्यक्रम प्रसारण गरेबापत समेत चार प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने गरी गरेको कानूनी व्यवस्था मातृ ऐनको दायरा नघाई गरिएको संविधान र कानूनप्रतिकूल व्यवस्था भएकोले वदर गरिपाऊँ भनी परेको निवेदक रघु मैनाली विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत विपक्षी भएको संवत् २०५७ सालको रिट नं. ४३९५ को उत्प्रेषण विषयको निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासवाट मिति २०५९।२।२ मा रिट निवेदन खारेज गर्दै सरकारमा अन्तर्निहीत रेडियो कार्यक्रम प्रसारण गर्ने अधिकारको उपभोग गरी रेडियो कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले सरकारद्वारा उपलव्ध गराइएको सेवा वा सुविधा उपभोग गरेवापत दस्तूर वा शुल्क (ँभभक ायच तजभ कभचखष्अभ चभलमभचभम) लिइने भएकोले त्यस्तो शुल्क, दस्तूर वा रोयल्टीलाई करको संज्ञा दिन नमिल्ने भएकोले विवादित नियम ७(२) र ११ मा गरिएको इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दस्तूर तथा रोयल्टीसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू ऐनको परिधिबाहिर गई निर्माण गरिएको संविधान प्रतिकूलको व्यवस्था भन्न नमिल्ने भन्ने समेत सिद्धान्त (ने.का.प.२०५९, नि.नं.७१५२, पृष्ठ ७४१) प्रतिपादन भै रहेको देखिँदा सो बिषयमा यस अदालतवाट यसअघि नै निर्णय निरुपण भै सकेको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मार्फत प्रसारण संस्थाको सञ्चालन गर्न इजाजत वा अनुमति दिँदा वा त्यस्तो संस्थाले प्रसारण वा वितरण गरेको कुनै कार्यक्रमबापत शुल्क वा दस्तूर लिन पाउने विषय मातृ ऐनको दायराबाहिर नपर्ने भनी यस अदालतको विशेष इजलासबाट एक पटक निरोपण भई सिद्धान्त कायम भएको बिषयमा असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण देखिन आएको छैन ।
१२. जहाँसम्म प्रसारण संस्थाहरूलाई मुनाफा आजर्न गर्ने र नगर्ने समेत बर्गमा बर्गीकरण गरी घटी र बढी प्रसारण शुल्क र नवीकरण दस्तूर लिन नियमवाट मिल्दैन भन्ने निवेदन जिकीर छ, माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा गरिएको विश्लेषणवाट त्यस्तो प्रसारण शुल्क वा नवीकरण दस्तूर कुनै कर नभई सरकारले प्रवाह गराउने सेवा र सुविधाबापत असूल गरिने शुल्क वा दस्तूर हो भन्ने तथ्यमा विवाद हुनुपर्ने अवस्था छैन । त्यसरी प्रसारण संस्था वा व्यक्तिसँग कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गरेबापत बार्षिक शुल्क लिने वा नवीकरण दस्तूर असूल गर्न पाउने विषयमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ ले नेपाल सरकारलाई कुनै पूर्व शर्तबन्देज वा सीमा निर्धारण गरेको देखिँदैन । विद्यायिकाले नै सरकारले नियम बनाई नियमन गर्न पाउने गरी छाडेको शुल्क वा दस्तूरसम्बन्धी नीतिगत बिषयमा यो यसलाई यो यति दरमा शुल्क वा दस्तूर लिनु उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भनी निर्देश गर्न वा औंल्याउन न्यायोचित हुँदैन र उपयुक्त पनि देखिँदैन ।
१३. त्यसमा पनि राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा २०६५ सालमा भएको तेस्रो संशोधनबाट प्रसारण संस्थाहरूको कार्य प्रकृति र उद्देश्यको आधारमा वार्षिक शुल्क तथा नवीकरण दस्तूर लिने सम्बन्धमा भएको अलग–अलग व्यवस्थाले प्रसारण संस्थाहरू बीच अनुचित वर्गीकरण गरिएको भनी मान्न मिल्दैन । मुनाफा आर्जन गर्ने प्रसारण संस्थाको मुख्य उद्देश्य नै नाफा आर्जन गर्नेे हुँदा आपूmले प्रसारण र वितरण गरेको नाफामूलक कार्यक्रमबाट आर्जन भएको कूल बार्षिक आम्दानीको केही निश्चित हिस्सा शुल्क वा दस्तूरका रुपमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कुरा अपेक्षित नै हुन्छ । यसैगरी जुन प्रसारण संस्था नाफाको उद्देश्य नराखी सामाजिक सेवाभाब र सहकारितामा आधारित भई खडा भएका हुन्छन्, स्थानीय स्तरमा सानो क्षमतामा सञ्चालित भएका हुन्छन् तिनले प्रसारण गर्ने कार्यक्रमहरूवाट सामाजिक हित प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिनु अस्बाभाबिक हुँदैन । प्रसारण संस्थाहरूले समाज वा राष्ट्रलाई पु¥याउने योगदान वा संस्था स्वयंलाई पु¥याउने योगदानको बिश्लेषणको आधारमा त्यस्ता संस्थावाट वार्षिक शुल्क वा नवीकरण दस्तूर फरक–फरक असूल गर्ने नियमको व्यबस्था र त्यसको उद्देश्यबीच रहेको सम्बन्ध स्पष्ट र वोधगम्य नै देखिन्छ ।
१४. मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य लिई कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्थाहरू बीचमा नै बिबादित नियमले भेदभाब गरेको भन्ने निवेदन दाबी छैन । बिबादित नियमाबलीको व्यबस्था निवेदकहरूका हकमा मात्रै आर्कषित हुने गरी ल्याइएको भन्ने नभई मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्ले कार्यक्रम प्रसारण गर्ने सम्पूर्ण प्रसारण संस्थाहरूलाई समानरुपमा लागू हुने व्यवस्था हो भन्ने कुरालाई निवेदकले अन्यथा भन्न सकेको अवस्था देखिँदैन । त्यसै गरी बार्षिक शुल्क र नवीकरण दस्तूरमा केही छूट दिइएका प्रसारण संस्थाहरूमा केबुलद्वारा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने, बढीमा पाँचसय वाटसम्म क्षमता भएको मुनाफा आर्जन नगर्ने उद्देश्यले खडा भएको संस्था र सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित संस्थाहरूलाई समेटिएको देखिन्छ । बार्षिक शुल्क वा नवीकरण दस्तूरमा केही छूट दिइने भनिएका त्यस प्रकृतिका प्रसारण संस्थाहरू बीचमा पनि छुटृा छुटृैै शुल्क र नवीकरण दस्तूर तोकी बिभेद गरेको भन्ने नभई सो वर्गीकरणमा पर्न आउने सबै प्रकृतिका प्रसारण संस्थाहरूलाई समान वार्षिक शुल्क र नवीकरण दस्तूर तोकिएको भन्ने देखिएको छ ।
१५. वस्तुतः संविधानप्रदत्त समानताको हक निरपेक्ष होइन । यो समान अवस्था र हैसियतमा रहेकाहरू बीच भेदभाब गर्न हुँदैन भन्ने मूल मान्यताको जगमा अडिएको सिद्धान्त हो । वर्गीकरण गर्ने कानूनको उद्देश्य र वर्गीकरण गर्न खोजिएको विषयका बीचमा सार्थक सम्बन्ध स्थापित भएको छ, त्यस्तो वर्गीकरण वोधगम्य छ र सामान्य सुझबुझ वा दृष्टिकोणबाट हेर्दा समेत त्यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ भने बर्गीकरण गरिएको भन्ने एकमात्र आधारमा त्यस्तो कानूनलाई असंवैधानिक मान्न मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा निवेदक इमानसिंह गुरुङ्गको हकमा धनकुमारी गुरुङ्ग विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत विपक्षी भएको संम्वत् २०४७ सालको रि.पू.इ.नं.५१ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा यस अदालतवाट मिति २०४९।५।५मा निर्णय भई सिद्धान्त (ने.का.प.२०४९, नि.नं.४५९७, पृष्ठ ७१०) प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उक्त सिद्धान्तलाई यस अदालतले हालसम्म पनि निरन्तरता दिई स्थापित सिद्धान्तका रुपमा ग्रहण गर्दै आएको अवस्था हुँंदा त्यस सम्बन्धमा पुनरोक्ति गरी थप विश्लेषण गरिरहनु आवश्यक देखिएन ।
१६. निवेदकहरूले विवादित नियमले प्रत्योजित विधायनको मान्यतालाई अनुशरण नगरेको वा त्यसको दायरा नाघेको भन्ने पनि दावी लिएको देखिन्छ । प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत बन्ने नियमले बिधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको सीमा वा दायरा नाघ्न हुँदैन भन्ने नै यससम्बन्धी आधारभूत मान्यता रहिआएको छ । अर्थात प्रत्यायोजनवाट नियम वनाउने भन्नुको अर्थ आपूmलाई सम्बन्धित मातृ ऐनले प्रदान गरेको अख्तियारीको सीमा बाहिर नगई दिइएको अधिकारभित्र बस्नु भन्ने नै हो । ऐनद्वारा स्पष्टरुपमा नियन्त्रण गरेको वा रोक लगाएको कुनै बिषयमा विवादित नियमाबलीले थप व्यबस्था गरी अतिरिक्त दायित्व बोकाएको वा संविधान प्रदत्त समानताको हक कुण्ठित भएको भन्ने निवेदन दाबी स्थापित हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १० ले नै प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरेबापत तोकिएबमोजिम शुल्क वा दस्तूर लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको तर त्यस्तो शुल्क वा दस्तूर तोक्ने कुरामा सरकारउपर कुनै शर्तवन्देज वा नियन्त्रण नराखेको अवस्थामा कार्यक्रमको प्रसारण र वितरण गरेबापत के कति शुल्क वा दस्तूर तोक्ने वा के कस्ता प्रसारण संस्थालाई बढी शुल्क लिने र के कुन प्रकृतिका संस्थालाई त्यस्तो दस्तूर वा शुल्क छूट दिने वा शुल्क दस्तूर नै नलिने भन्ने विषयहरू नियम बनाउने अख्तियार भएको नेपाल सरकारको जिम्मामा छाडेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
१७. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ कोे दफा २१५ (२) मा अन्य कुराका अतिरिक्त “मृत” जीवजन्तुको हाड, सिंग, प्वाँख, छाला आदिमा तोकिएबमोजिम कर लगाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख भएकोमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७ (१)(ङ) ले मरेका वा मारिएका पशुको हाड, सिंग, खुर, छालामा अनुसूचि २३ को खण्ड (६) बमोजिम तोकिएको कर लाग्ने व्यवस्था गरेबाट ऐनको दायरा नघाई विधायिकी अधिकारको अधिक प्रयोग (भ्हअभककष्खभ ीभनष्कबितष्यल) गरी नियम बनाएको भनी परेको निवेदक जाकिर हुसेन समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत विपक्षी भएको संम्वत् २०६२ सालको रिट न. ७४ को उत्प्रेषणको निवेदनमा यस अदालत विशेष इजलासबाट मिति २०६३।६।२६ मा रिट निवेदन खारेज गर्दै, जुन बिषय र जति कुरामा नियम बनाउन पाउने अधिकार ऐनले प्रदान गरेको छ, ती बिषय र त्यत्ति कुरामा मात्र सम्बन्धित निकायले नियम बनाउन सक्दछ । ऐनले निर्धारित गरेको बिधायिकी सीमा नाघेर नियम बनाउन सकिँदैन । नियमावलीमा उल्लिखित मरेका वा मारिएका भन्ने शव्दावलीले ऐनमा उल्लिखित “मृत” शव्दको भन्दा बिस्तारित र फरक अर्थ नदिने भएकोले सरकारबाट सो नियम बनाउँदा प्रत्यायोजित अधिकारको अधिक प्रयोग (भ्हअभककष्खभ ीभनष्कबितष्यल० भएको नदेखिने भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । बिधायिकी ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको सीमाभित्र रही बनाएको नियम संविधानसम्मत् हुने भनी यस अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्तसँग असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।
१८. त्यसैगरी बिभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरूमा सजाय पाएको आधारमा कैदीहरूको वर्गीकरण गरी कैद सजायमा केही छूट दिने र नदिने गरी कारागार नियमावली, २०२० को दशौँ संशोधनवाट नियम २९(१)(क) थपी भएको व्यवस्था कारागार ऐन, २०१९ र संविधान प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूल भएकोले बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने दावी लिई परेको निवेदक अधिवक्ता भोजेन्द्रवहादुर खत्री विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत विपक्षी भएको संवत् २०६२ सालको रिट नं. ७३ को उत्प्रेषणको निवेदनमा यस अदालतको बिशेष इजलासवाट मिति २०६२।७।१० मा निवेदन खारेज हुने ठहर गर्दै, “अधिकार प्राप्त निकायले बनाएको नियमावली र त्यसको संशोधनलाई फरक गरेर हेर्न मिल्दैन समग्रमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनद्वारा मनासिब वर्गीकरण गरी छुट्टाछुट्टै व्यबहार गर्न सकिने कुरालाई यस अदालतले पनि मान्यता दिँदै आएको छ (नेकाप २०४९ पृष्ठ ७१०, नेकाप २०५९ पृष्ठ ५६३, नेकाप २०६१, पृष्ठ ९४९, स.अ. वुलेटिन, २०६१ पूर्णाङ्क ३०५ पृष्ठ १, स.अ.वुलेटिन २०६१ पूर्णाङ्क ३०६ पृष्ठ ११ समेतका रिट निवेदनमा) । यस अदालतको विशेष इजलासवाट राज्यले कानून बनाई नागरिकहरू बीच न्यायोचित वर्गीकरण गर्न सक्छ । त्यसरी गरिएको न्यायोचित वर्गीकरणलाई असमान र भेदभावपूर्ण मान्न मिल्दैन भन्ने समेत सिद्धान्त स्थापित भइरहेको देखिन्छ । उक्त स्थापित मान्यताको कसीमा बिवादित नियम २९(१)(क) को व्यवस्थालाई हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा मुद्दाहरूको वर्गीकरण गरी मुद्दाका कैदीहरूलाई कैद छोट्याउने सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था लागू गर्न नसकिने भन्न मिल्दैन भन्ने समेत व्याख्या भई सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ । यस सिद्धान्तवाट नियम बमोजिम समेत न्यायोचित वर्गीकरण हुन सक्ने भन्ने नै यस अदालतको धारणा रहिआएको देखिन आउँछ ।
१९. पशुपति क्षेत्र विकास कोष (कार्य व्यबस्था) नियमावली, २०५४ को नियम ३(१) ले पशुपतिनाथको पूजारी हुन ब्राम्हण र पुरुष हुनुपर्ने भनी अन्य जातजाति र महिलालाई बाहेक गरेको व्यवस्था पशुपतिक्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ र संविधान प्रदत्त समानताको हक बिपरीत भएकोले अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भनी परेको निवेदक दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ विरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत विपक्षी भएको संवत् २०६३ सालको रिट नं.०६३–धक–००२२ को उत्प्रेषणको निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६४।१२।१४ मा रिट निवेदन खारेज गर्दै, एउटा बर्ग, वा समुदायको रीत, परम्परा र व्यवहार अर्कोको भन्दा फरक हुने हुँदा ती विबिधतालाई समान कानून र समान व्यबहारको निरपेक्ष दृष्टिकोणले सम्वोधन गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि छुट्टै कानूनी प्रबन्ध, कानूनी संरक्षण र व्यवहार अपरिहार्य हुन्छ भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन (नेकाप २०६५, नि.नं.७९६१, पृष्ठ ५४५) भएको देखिएबाट न्यायोचित आधारमा वर्गीकरण हुन सक्ने भन्ने कुराले हाम्रो न्यायिक अभ्यासमा मान्यता पाएकै देखिन्छ ।
२०. प्रस्तुत निवेदनमा विवाद गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित नियम ११ र १६(३) को कानूनी व्यवस्थाहरू प्रसारण संस्थाको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र प्रकृतिसमेतको आधारमा निर्धारण भएको देखिएको, नियमद्वारा गएिको सो वर्गीकरण युक्तियुक्त, वोधगम्य र न्यायोचित नै भएको र कुनै एक व्यक्ति वा संस्थालाई लक्षित गरी सो व्यबस्था ल्याइएको भन्ने नदेखिई निश्चित वर्गमा समेटिने सबै प्रसारण संस्था वा व्यक्तिलाई समान व्यवहारको प्रत्याभूति गरेको र राष्ट्रिय प्रसारण ऐनले कुनै पूर्व शर्त वा बन्देजबिना नियमबमोजिम शुल्क बा दस्तूर तोक्न पाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नियमको सो व्यवस्थालाई मातृ ऐन र संविधान प्रदत्त समानताको हक विपरीत मान्न मिल्ने आधार देखिएन ।
२१. निवेदनमा नियमावलीको सो व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(क) र (च), धारा १५, १९ र २७ द्वारा प्रदत्त हकमा अनुचित वन्देज लगाएको भन्ने सम्म व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिए पनि के कुन आधार कारणबाट र के कसरी नियमकोे संशोधित प्रावधानले निवेदकले उल्लेख गरेका संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा बन्देज लगाएको हो भन्ने कुराको वस्तुगत आधारमा दावी लिन सकेको पाइँदैन । कुनै पनि कानून संविधानसँग बाझिएको भनी संविधानको धारा उल्लेख गरी दावी लिनु मात्र पर्याप्त हुन सक्दैन । के कति आधार, कारण र परिवन्धबाट त्यस्तो विबादित कानून संविधानसँग बाझिएको हो भन्ने कुराको स्पष्ट दाबी लिई त्यसलाई पुष्टि गर्ने दायित्व समेत निवेदकउपर नै निहीत रहेको हुन्छ । कुनै पनि कानूनको संवैधानिकता परीक्षण गरिपाऊँ भनी यस अदालतसमक्ष ल्याइने विवादका सन्दर्भमा अदालतले त्यस्तो कानून संविधान वा कानूनसम्मत रहेको छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान गर्ने गर्दछ । अदालतको त्यस्तो अनुमानलाई खण्डित गर्ने दायिŒव समेत रिट निवेदकउपर नै रहन्छ । निवेदनपत्र तथा निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नु हुने विद्वान कानून व्यबसायीको बहस जिकीर समेतबाट सो कुरा पुष्टि हुन सकेको पाइएन ।
२२. अव निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गरौँ । पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा माथि प्रकरण–प्रकरणमा गरिएको विश्लेषणबाट निवेदकहरूले चुनौती दिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा तेस्रो संशोधनबाट संशोधित नियम ११ र १६ को वार्षिक शुल्क र नवीकरण दस्तूरसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १० र २१ को दायराअन्तर्गतकै भएको र नियमको सो प्राबधानले संविधान प्रदत्त समानता लगायतका मौलिक हकमा अनुचित बन्देज नलगाएको भन्ने स्पष्ट भएकै छ ।
२३. यस प्रकार संविधान र कानून अनुकूल देखिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमाबली, २०५२ को संशोधित व्यवस्था निवेदन मागबमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिरहनु पर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौ ।
न्या.सुशीला कार्की
न्या.प्रकाश वस्ती
इति संवत् २०६६ साल पुस ९ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः–नारायण सुवेदी