निर्णय नं. ८३२७ - उत्प्रेषण

 

निर्णय नं. ८३२७     असार, २०६७

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६५ सालको WS – ००२५

आदेश मितिः २०६६।९।१६।५

विषयः– उत्प्रेषण ।

      निवेदकः काठमाडौं जिल्ला थानकोट गा.वि.स.वडा नं.१ थानकोट पानीघाट बस्ने कृष्ण    मानन्धर

विरूद्ध

      विपक्षीः संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत

 

          करार एगदष्अि ीबध मयmबष्ल भित्र पर्देैन ।  करार एचष्खबतभ ीबध मयmबष्ल भित्र पर्ने विषय हो ।  करार दुइ पक्षले वरावरीको हैसियतले सम्पन्न हुन्छ । राज्यले नागरिकसँग करार गर्दा पनि क्यखभचभष्नल ब्गतजयचष्तथ को हैसियतले भ्हभअगतष्खभ एयधभच अन्तर्गत नभई क्तबतगतबचथ एयधभच अन्तर्गत भ्त्रगब िँययतष्लन  को आधारमा  करार गर्दछ । करार उल्लंघनको च्झभमथ कैद हुंदैन । करार उल्लंघनको च्झभमथ करारका पक्षहरूले मञ्जूर गरेअनुरूप च्भकतष्तगतष्यल  वा ऋयmउभलकबतष्यल हो । करार कानून पूरा नगर्दा कैद सजाय नहुने ।

(प्रकरण नं.८)

          वैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असूलीसम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा २५(२)(ग) को व्यवस्था करार उल्लंघन गरेबापत करार ऐन अन्तर्गत सजाय हुने व्यवस्था नभई सक्षम अदालतको फैसलाअनुसार भराउन वा तिर्नुपर्ने रकम नतिरेबापत सजाय हुने कानूनी व्यवस्था भएको हुंदा उक्त ऐनको दफा २५(२)(ग) क्ष्ऋऋएच् को धारा ११ सँग बाझिएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

          वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको ऋणको भुक्तानी सम्बन्धमा बैङ्किङ पद्धति ९द्यबलपष्लन कथकतझ० अनुसार ऋण असूल गर्ने प्रक्रियाको रुपमा रहेको उक्त ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) को देहाय खण्ड (ग) को व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री विजयराज शाक्य र रामजी विष्ट

विपक्षी तर्फवाटिः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री प्रेमप्रसाद पाण्डे र हरिकुमार नेपाल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

          नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१)

          ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २५(२)(ग)

 

आदेश

न्या.बलराम के.सी.ः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१) र (२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ ः–

निवेदकले ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको फैसलाउपर संविधानको धारा १०७ (२) बमोजिम आजै निवेदन दायर गरेको हुँदा तथ्य कुरा सो निवेदनबाटै अवगत हुने नै   छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) अनुसार “कुनै व्यक्ति विशेष ऋणी वा जमानत दिने व्यक्ति भएकोमा त्यस्तो  व्यक्तिलाई  पक्राउ गरी प्रचलित कानूनबमोजिम  थुनामा राख्ने” को पूरै  वाक्यांश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा  १२(२) बमोजिमको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण  (म्भउचष्खभ या एभचकयलब िष्दिभचतथ) हुने गरी ऐनको उक्त खण्ड (ग) को व्यवस्था संविधानको धारा १ बमोजिम बाझिएकोले ऐनको दफा २५(२) को खण्ड (ग) ग्तिचब खष्चभक गरी प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउन प्रस्तुत निवेदन गरेको छु ।

निवेदकले का.म.न.पा. वडा नं. १४ कलंकी सुनारगाउँ स्थित तारकेश्वर आवासीय मा.वि. (हालको रिचमण्ड एकेडमी) को प्रिन्सिपलको हैसियतले व्यवस्थापन समितिको निर्णयबमोजिम का.म.न.पा वडा नं. ११ त्रिपुरेश्वर स्थित पिपल्स फाइनान्स लि.सँग २०५४।१।१० र २०५४।४।३ मा अलग अलग किस्ताबन्दी वस्तु खरीद करार (ज्ष्चभ उगचअजभकभ अयलतचबअत) मा  कम्प्यूटर तथा फर्निचर कर्जा करार लिखत भए गरेकोमा केही किस्ता रकम भुक्तान भएको र केही भुक्तान नभएकोमा फाइनान्सले विद्यालय र रिट निवेदक उपर (ल्भष्तजभच क्ष् बm ाबखयगचभम मभदतयच लयच दयचचयधभच) ऋण असूली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरी सो न्यायाधिकरणबाट फाइनान्सको माग दावीअनुसार विद्यालयबाट भराई दिने ठहर गरी निवेदकको हकमा केही गर्नु परेन भनी निर्णय भएउपर ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा फाइनान्सको पुनरावेदन परेकोमा विद्यालयको जेथाबाट साँवा ब्याज असूलउपर हुन नसकेमा निवेदकको अन्य चल अचल जायजेथाबाट समेत बाँकी साँवा व्याज दिलाई भराई दिनुपर्ने ठहराई अन्तिम निर्णय भएकोले वैकल्पिक उपचारको अभावमा रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत प्रवेश गरेको  छु ।

न्यायाधिकरणको अन्तिम निर्णय फैसलाले कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली नियमावली, २०५९ को परिच्छेद –६ तथा ऐनको परिच्छेद–४ बमोजिम ऋण असूलीको प्रक्रियामा ऐनको दफा २५(२)(ग) ले मलाई समेत पक्राउ गरी थुनामा राख्नेमा विवाद छैन । संगठित संस्थाको सिद्धान्तले विद्यालयलाई पक्राउ गरी थुन्न नमिल्ने तर राजीनामा दिइसकेको प्रिन्सिपललाई करारीय दायित्वको परिपालन नगरेको आधारमा निवेदकलाई थुन्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाले निवेदकको धारा १२(२) द्वारा प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन हुने स्पष्ट देखिएको छ । कसैलाई पनि कुनै करारीय दायित्व परिपालन गर्न नसकेको आधारमा मात्र थुनामा राख्न पाइने छैन भन्ने नेपालले अनुमोदन गरिसकेको क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयखबलभलत यल ऋष्खष् िबलम एयष्तिष्अब िच्ष्नजतक, ज्ञढटट को धारा ११ को प्रावधान अनुसार समेत उक्त ऐनको दफा २५(२) (ग) को पूरै वाक्यांश प्रारम्भ देखिनै अमान्य र बदर घोषित हुने अवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्दा वाणिज्य कानूनअन्तर्गत करार ऐन बमोजिम विभिन्न सम्झौता गरिएको हुन्छ । करारका पक्षहरूले करारीय दायित्वको परिपालना गर्नुपर्ने हुन्छ । ऋणीले असल नियतले समयमा कर्जा तिर्न नसकेमा जरीवाना समेत तिर्नुपर्ने र तिर्न नसकेकोमा सुरक्षण राखेको अचल सम्पत्ति लिलाम गर्नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ को दफा ५७ ले अधिकार दिएको छ । ऋणी जानाजान ऋण नतिर्ने व्यक्ति नभै बाध्यताबस ऋण तिर्न नसक्ने ऋणी हुन्, तर हाम्रो देशमा कर्जाको शर्तको पालना ऋणी ग्राहकले मात्र पालना गर्ने गरेको  पाइन्छ । निवेदकले विद्यालयको हितको निमित्त धितो सुरक्षणसम्म दिएकोमा फाइनान्सले विद्यालयलाई करारको शर्त पालना गराएको भए निवेदकको जग्गा फाइनान्सले लिलाम गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । यस्तो व्यवहारमा नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९(२), ८६ अनुसार सम्झौतापत्रमा उल्लिखित शर्तहरू पालना गराउन निर्देशन दिएको छैन । समयमै ऋण नतिर्ने ऋणीलाई करारका शर्तअनुसार कारवाही नगरी पत्राचार मात्र गर्नाले ऋण साँवाको तेब्बर हुन गई धितो सुरक्षणको अचल सम्पत्तिले खाम्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भै जमानत दिने व्यक्तिलाई समेत थप व्ययभार पर्न जाने हुन्छ । करारका शर्तहरू कडाइका साथ परिपालन गराएमा निवेदक जस्ता व्यक्ति पीडित हुने अवस्था आउँदैन । ऋण लिंदा सम्झौतामा उल्लिखित शर्त तथा बन्देजहरू दुवै पक्षले पालना गर्नु गराउनु पर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले गरेको अन्तिम निर्णयअनुसार फाइनान्सले फैसला कार्यान्वयनको निवेदन दिइसकेको र निवेदकलाई ऐनको दफा २५(२)(ग) बमोजिम पक्राउ गरी थुन्ने निश्चित भएकोले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई सुनुवाई गरी क्ष्ऋऋएच् को धारा ११ तथा संंविधानको धारा १ सँग बाझिएको ऐनको दफा २५ (२) को खण्ड (ग) को पूरै वाक्यांश प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी विपक्षीको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् लिखित जवाफ  पठाउनु भनी १ प्रति नक्कल साथै राखी संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद समेतलाई सूचना पठाई   दिनु । आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ  लिई आफै वा प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी एकप्रति नक्कल साथै राखी नेपाल राष्ट्र बैंक बालुबाटारलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत् सूचना पठाई दिनु ।

साथै कसैलाई पनि करारीय दायित्वको परिपालन गर्न नसकेको आधारमा मात्र थुनामा राख्न पाइने छैन । ( ल्य इलभ कजबिि दभ ष्mउचष्कयलभम mभचभथि यल तजभ नचयगलम या ष्लबदष्ष्तिथ तय ागािष्िि ब अयलतचबअतगब ियदष्निबतष्यल) भनी क्ष्ऋऋएच् ( ज्ञढटट मा गरिएको व्यवस्था र उक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र नेपालद्वारा अनुमोदन भएको हुँदा यसै परिप्रेक्ष्यमा सम्बन्धित विषयको गहनता समेतलाई विचार गरी अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ, नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६५।१२।१२ को आदेश ।

यस न्यायाधिकरणबाट २०६५।६।६।२ मा भएको निर्णयमा विद्यालयको अन्य जेथाबाट असूलउपर गराई दिने र सोबाट असूलउपर नभएमा मात्र यी निवेदकबाट भराई दिने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा सर्वप्रथम विगो भरी भराउ गर्दा भएको निर्णयअनुसार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २५ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार कारवाही गरिने हुँदा सो कारवाही हुनु अगावै दफा २५(२) को खण्ड (ग) को कानूनी व्यवस्था बाझिएको भनी दायर रिट निवेदन आधारहीन छ । बिगो भराउने कारवाही अघि बढाउन नपाउँदै संविधानविपरीत भयो भनी शंका गर्नु आफैमा अमिल्दो देखिंदा रिट निवदेन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

निवेदक कृष्ण मानन्धर तत्कालीन का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १४ कलंकी स्थित तारकेश्वर आवसीय मा.वि.को प्रिन्सिपल हुनु हुन्थ्यो । निजले उक्त विद्यालयको नामको काठमाडौं इन्द्रायणी गा.वि.स. १ स्थित कि.नं. २७९, २८० को जग्गा, आफ्नो नामको टंकेश्वर ताहाचल गा.वि.स. ९(ख) कि.नं. २५६, श्रीमती पुष्पा मानन्धरको नामको ऐ.कि.नं. २५५ र उषा मानन्धरको  नामको ऐ. कि.नं. २५४ का जग्गा दृष्टि धितो पारित गरी पिपुल्स फाइनान्स लि.सँग हायर पर्चेज शीर्षकअन्तर्गत दुई वर्षको भाखा राखी रु ५,९१,०००।– कर्जा लिनु भएकोमा समयमा भुक्तानी नगरेको भनी विद्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई यस न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर भएको । सो मुद्दामा प्रतिवादी तारकेश्वर आवासीय मा.वि.को अन्य जेथाबाट कूल रु. १४,७७,८०५।७८ वादी पिपुल्स फाइनान्स लि.ले भराई लिन पाउने र प्रतिवादी कृष्ण मानन्धर व्यक्तिगत रुपमा उक्त कर्जा कारोबारमा संलग्न भएको देखिन नआएकोले निजको हकमा केही गर्नु परेन भनी यस न्यायाधिकरणबाट २०६३।२।३० मा निर्णय भएको पाइन्छ । उक्त निर्णय उपर वादी पिपुल्स फाइनान्सको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट शुरु न्यायाधिकरणको निर्णय कृष्ण मानन्धरलाई बाँकी कर्जा चुक्ता गर्न पर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति दिलाएको हदसम्म नमिलेको भनी सो हदसम्म केही उल्टी गरी २०६५।६।६ मा फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलामा विद्यालयको जेथाबाट साँवा व्याज असूलउपर हुन नसके प्रतिवादी कृष्ण मानन्धरको अन्य जायजेथा समेतबाट दिलाई भराई दिनुपर्ने भनी अन्तिम निर्णय भएको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्था प्रस्तुत निवेदन दर्ता गरेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २५ ले न्यायाधिकरणलाई ऋणीको धितो राखिएको वा नराखिएको अन्य चल अचल सम्पत्ति कव्जा वा लिलाम बिक्री गर्ने, जमानत दिने व्यक्तिको चल वा अचल सम्पत्ति कव्जा वा लिलाम बिक्री गर्ने कुनै व्यक्ति विशेष ऋणी वा जमानत दिने व्यक्ति भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानूनबमोजिम थुनामा राख्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । क्षेत्राधिकार भित्र रही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम भएको फैसलाको विषयमा दायर निवेदन खारेज हुने स्थिति छ । ऐनको दफा २५ ले दिएको अधिकार करारीय प्रकृतिको मान्न नमिल्ने तथा क्ष्ऋऋएच् को व्यवस्था प्रस्तुत विवादमा आकर्षित नहुने हुँदा रिट निवदेन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको ऋण असूली न्यायाधिकरण काठमाडौंका तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट दावी लिएको  स्थिति छैन । निवेदकले उठाएको सन्धिको विषयलाई अधिकार स्वरुप व्यक्तिले क्ष्लखयप गर्न नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको व्यवस्थाबाट नै अन्र्तराष्ट्रिय  कानूनअन्तर्गत व्यक्तिको हकदैया स्वतः सिर्जना नहुने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको सन्दर्भ प्रस्तुत विषयमा आकर्षित हुन सक्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन २०५८ को दफा २५ को व्यवस्था संविधानसँग के कसरी बाझिएको हो भन्ने तथ्यगत जिकीर लिएको अवस्था नदेखिनुका अतिरिक्त उक्त कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन हुन गएको भन्ने निवेदन दावी पुष्टि नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयतर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड  (ग) को व्यवस्था ऋणी वा जमानत दिने व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण दायित्वलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र समयमै त्यस्तो दायित्व बहन गराउने उद्देश्यले गरिएको व्यवस्था हो । संविधानको धारा १२(२) को वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक निरपेक्ष हक नभएर कानूनबमोजिम नियमित र नियन्त्रित गर्न सकिने हक भएको कुरा सो उपधारामा प्रयुक्त कानूनबमोजिम बाहेक भन्ने शव्दावलीबाट स्पष्ट हुन्छ । ल्य यलभ कजबिि दभ ष्mउचष्कयलभम mभचभथि यल तजभ नचयगलम या ष्लबदष्ष्तिथ तय ागािष् िब अयलतचबअतगब ियदष्निबतष्यल भन्ने क्ष्ऋऋएच् को व्यवस्थाको सन्दर्भमा हेर्दा, संविधानसँग नबाझिने गरी बनाइएका कानूनी व्यवस्थालाई महासन्धिको आधारमा चुनौती दिन मिल्दैन । त्यसै गरी थुनामा राख्न सक्ने अनुमानका आधारमा जिकीर लिएको देखिंदा अनुमान गरी आदेश जारी गर्न मिल्दैन । कुनै पनि व्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई प्रयोग क्ष्लखयपभ गरी सन्धि बमोजिमको अधिकार प्रचलन गराउन अदालतमा रिट निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नगरेको हुँदा क्ष्ऋऋएच् को सन्दर्भ उल्लेख गरिदिएको रिट निवेदन बदरभागी छ । निवेदकको सरोकार करारीय दायित्वको परिपालना नगरेको कारण उत्पन्न हुन गएको देखिन्छ । ऋणसम्बन्धी करारका शर्तहरू बमोजिम तिर्नु व्यहोर्नु पर्ने आर्थिक दायित्वलाई रिट क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश गरी अन्यथा गर्न मिल्दैन । करारीय दायित्वको परिपालनाको प्रश्नमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने सम्बन्धमा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भैरहेको अवस्थामा दिएको निरर्थक निवेदन दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयतर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ  ।

संविधान सभालाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने स्पष्ट आधार र कारण निवेदनमा खुलाउन सकेको स्थिति छैन । निवेदकले चुनौती दिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २५(२) को खण्ड (ग) ले ऋणी वा जमानत दिने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने स्वतन्त्र र अनियन्त्रित अधिकार ऋण असूली अधिकृतलाई दिएको  देखिदैन । उक्त उपदफा (२) मा यस्तो ऋण रकम असूलउपर गर्दा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही कुनै विधि अपनाउन सक्ने र उपदफा (२) को खण्ड (ग) ले ऋणी वा जमानत दिने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानूनबमोजिम थुनामा राख्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यो व्यवस्था स्वयम्ले ऋण असूली अधिकृतलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नेसम्मको कार्य गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिदैन । निजले यो विधिको अवलम्बन गर्नु पर्दा प्रचलित कानूनको अख्तियारी हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको वेवास्ता गरी ऋण असूली अधिकृतले उक्त विधिको प्रयोग गर्नसक्ने हुँदैन । पक्राउ गरेको दृष्टान्त समेत निवेदकले उल्लेख गरेको अवस्था छैन । यो कानूनी व्यवस्थाको तर्जुमा गर्दा विधायिकाले करारीय दायित्वको परिपालन गर्न नसकेको आधारमा कसैलाई थुनामा राख्न सक्ने मनसाय राखेको नभै अन्य कानूनले अनुमति दिने भएमात्र त्यस्तो कारवाही हुन सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको हुँदा विवादमा ल्याइएको कानूनी व्यवस्था कुनै संवैधानिक व्यवस्थासँग बाझिएको नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको संविधान सभा सचिवालयको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

निवेदक प्रिन्सिपल भएको विद्यालयले पिपल्स फाइनान्सबाट ऋण सम्झौता गरी ऋण लिएको र ऋणको किस्ता समयमा नतिरी डिफल्ट गरेको कुरामा विवाद छैन । ऋण सम्झौताबमोजिम ऋण नतिर्नेउपर कानूनी कारवाही चलाउने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ ले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदत्त हुँदा प्रचलित कानूनबमोजिम ऋण असूलीको सम्बन्धमा ऋण असूली न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणको निर्णयबाट निवेदक समेतले लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्व रहेको स्पष्ट छ । आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी सोबाट पन्छिन बाहानाबाजी गरी निराधार कुरा उल्लेख गरी निवेदन दिएको अवस्था छ । जहाँसम्म ऐनको दफा २५(२) को खण्ड (ग) को व्यवस्था क्ष्ऋऋएच् को धारा ११, सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१), संविधानको धारा १ तथा १२(२) को व्यवस्थासँग बाझिएको भन्ने कुरा निराधार  छ । ऋण असूली ऐनको यो व्यवस्था कुनै करारीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको कारणले थुनामा राख्ने व्यवस्था नभई अदालत वा न्यायिक निकायको आदेश कार्यान्वयनको क्रममा पक्राउ गरी थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था हो । ऋण तिर्न असक्षम भएको कारणले नभै नियतबस ऋण नतिर्नेसँग रकम असूलउपर गर्न कानूनबमोजिम थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था संविधानको व्यवस्थासँग बाझिएको अवस्था छैन । ऋण तिर्ने दायित्वबाट बच्ने बदनियत राखी कानूनी व्यवस्थाको गलत अर्थ गरी दायर रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्र बैंक तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ताहरू श्री विजयराज शाक्य र श्री रामजी विष्टले निवेदक कृष्ण मानन्धर तत्काल तारकेश्वर आवासीय मा.वि. हालको रिचमण्ड एकेडेमिको प्रिन्सिपलको हैसियतले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार विद्यालयको प्रयोगको लागि पिपल्स फाइनान्स लि.बाट किस्तावन्दी बस्तु खरीद करार गरी कम्प्यूटर लगायतका सामान खरीद गर्न लिखत गरी ऋण लिएकोमा केही ऋण रकम भुक्तान भैसकेको अवस्था छ । विद्यालयतर्फबाट केही वाँकी रकम तिर्नु बुझाउनु पर्ने सम्बन्धमा केही ढिलाई भएको अवस्था विपक्षी पिपल्स फाइनान्स कम्पनीले ऋण असूली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेकोमा सो न्यायाधिकरणबाट मागदावी अनुसारको वाँकी रकम विद्यालयको जायजेथाबाट भराउने ठहराई निवेदक कृष्ण मानन्धरको हकमा व्यक्तिगतरुपमा कर्जाको कारोवारमा संलग्न नभएको भन्ने आधारमा दायित्व व्यहोर्नु नपर्ने गरी निर्णय भएको स्थिति  छ । सो निर्णयउपर फाइनान्स कम्पनीले पुनरावेदन गरेकोमा ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट विद्यालयको जेथाबाट असूल हुन नसके निवेदकको अन्य चल अचल जेथाबाट वाँकी साँवा व्याज भराई पाउने ठहराई भएको निर्णय कानूनविपरीत रहेको छ । यसरी ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको निर्णयले विद्यालयको नाउंमा लिएको ऋण कर्जामा निवेदकलाई समेत दायित्व व्यहोर्नु पर्ने गरी सो ऋणको असूलीसम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २५(२) को खण्ड   (ग) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवेदकलाई पक्राउ गरी थुन्न सक्ने देखिन्छ । निवेदकले विद्यालय सञ्चालनको लागि किस्तावन्दी वस्तु खरीद करारअन्तर्गत लिखत गरी गरेको व्यवहार करार कानून अन्तर्गत भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकले आफू प्रिन्सिपलको हैसियतले गरेको करारीय दायित्वको परिपालन नगरेको भन्ने आधारमा सो कानूनी व्यवस्थाले पक्राउ गरी थुन्न सक्ने स्थिति देखिएको छ । संविधानको धारा १२ मा व्यवस्थित वैयक्तिक स्वतन्त्रता, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र क्ष्ऋऋएच् ( ज्ञढटट को धारा ११ ले कसैलाई पनि कुनै करारीय दायित्व परिपालन गर्न नसकेको आधारमा मात्र थुनामा राख्न पाइने छैन भन्ने ब्यवस्था गरेको र सो महासन्धिको व्यवस्था नेपालले अनुमोदन समेत गरी नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा  ९(१) बमोजिम स्वतः लागू हुने हुन्छ । खरीद करार अन्र्तगत लिएको कर्जा व्यवहारमा ऋण असूली न्यायाधिकरणबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा निवेदकलाई पक्राउ गरी थुन्न सक्ने सम्मको व्यवस्था संविधानको धारा १, क्ष्ऋऋएच् को धारा ११ विपरीत हुँदा सो बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २५(२) को खण्ड (ग) को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकोले प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत ब्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमप्रसाद पाण्डे, श्री हरिकुमार नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूलीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था करारीय दायित्व अन्तर्गतको ऋण असूली गर्ने व्यवस्था होइन । नियतवस ऋण नतिरी वैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धरासायी बनाउने नियतले बसेका ऋणीहरू उपर ऋण असूली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरी असूलउपर गर्ने कानूनी व्यवस्थाले करारीय दायित्वको स्थान लिन सक्दैन । निवेदकले आफूले तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्वबाट उम्कन पाइन्छ कि भन्ने वदनियतले रिट निवेदन दायर गरेको अवस्था देखिन्छ । वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारण जनताको निक्षेप रकम संकलन गरी लगानी गर्ने र सो लगानीबाट प्राप्त लाभांश समेतमा निक्षेपकर्तालाई सहभागी बनाउने उद्देश्य लिएको हुन्छ । यस्तो लगानी गरिएको रकम नियतबश नतिर्ने ऋणीहरू उपर कानूनबमोजिमको कारवाही गरिने ऐनको व्यवस्था संविधान तथा क्ष्ऋऋएच् को प्रावधानसँग बाझिएको भन्न मिल्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन, निर्देशन तथा नियन्त्रण गर्ने विषयअन्र्तगत ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई कारवाही गर्न नमिल्ने भनी निर्देशन दिन मिल्दैन । आफूले लिएको ऋण समयमै चुक्ता गर्नुपर्नेमा सोतर्फ नलागी आफ्नो दायित्वबाट उम्कन सकिन्छ कि भन्ने वदनियतले निवेदन दायर भएको हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन, निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत ब्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा उपर्युक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी पेश भएको बहसनोट, निवेदनपत्र विपक्षीहरूबाट प्रेषित लिखित जवाफ सहितको मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ बिचार गर्दा निम्नलिखित प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्ने देखिन आयो ।

१–        विद्यालयको तत्कालीन प्रिन्सिपल निवेदकले पिपल्स फाइनान्ससँग वस्तु खरीद कर्जाअन्तर्गत लिएको ऋणको दायित्व निवेदकले व्यहोर्नु पर्ने प्रकृतिको हो वा होइन?

२–        बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २५(२) को खण्ड (ग) को कानूनी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था एवं क्ष्ऋऋएच् को व्यवस्थासँग बाझिएको छ वा छैन ?

३–        निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छ वा छैन ?

२.    माथि उल्लिखित प्रश्नहरूतर्फ प्रवेश गर्नु पूर्व निवेदन जिकीरतर्फ हेर्दा, निवेदकले तत्कालीन तारकेश्वर आवासीय मा.वि.को प्रिन्सिपलको हैसियतले व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार पिपल्स फाइनान्स लि.सँग २०५४।१।१० र २०५४।४।३ मा किस्ताबन्दी वस्तु खरीद करार (ज्ष्चभ ( उगचअजबकभ अयलतचबअत) मा कम्प्यूटर तथा फर्निचर बापत कर्जा लिएकोमा लिखत बमोजिमको केही किस्ता रकम भुक्तान भएको र केही किस्ता रकम बुझाउन नसकेको कारण फाइनान्स कम्पनीले विद्यालय र निवेदकउपर ऋण असूली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरी सो न्यायाधिकरणबाट २०६३।२।३० मा निर्णय हुँदा माग दावीअनुसारको रकम विद्यालयबाट भराई पाउने ठहरी निवेदक व्यक्तिगत रुपमा कर्जा कारोबारमा संलग्न नभएको आधारमा निजको हकमा केही गर्नु नपर्ने भनी फैसला भएको रहेछ । सो निर्णयउपर पिपल्स फाइनान्सको पुनरावेदन परेकोमा ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट २०६५।६।६ मा निर्णय हुँदा विद्यालयको जेथाबाट असूलउपर हुन नसकेको साँवा व्याज रकम निवकेदकको चल अचल जायजेथाबाट भराई दिनुपर्ने ठहर भएको रहेछ । ऋण असूली पुनरोवदन न्यायाधीकरणबाट निवेदकको जेथाबाट पनि भराउने ठहर भएकोले  आफ्नो सम्पत्ति सम्बन्धी संवैधानिक हकमा आघात पुगेकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको मार्ग नभएको भनी प्रस्तुत निवेदन परेको रहेछ ।

३.    पैmसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तिर्नुपर्ने रकम नतिरेमा उक्त ऐनको दफा २५(२) को खण्ड (ग) अनुसार पक्राउ गरी थुनामा राख्न सक्ने हुंदा दफा २५(२) (ग) अमान्य र बदर गरी पाउन देहायबमोजिम जिकीर लिएको देखिन्छ ।

४.    नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र ९क्ष्ऋऋएच्० ज्ञढटट  को धारा ११ मा ूल्य यलभ कजबिि दभ ष्mउचष्कयलभम mभचभथि यल तजभ नचयगलम या ष्लबदष्ष्तिथ तय ागािष् िब अयलतचबअतगब ियदष्निबतष्यलू  भन्ने उल्लेख भएको र उक्त प्रतिज्ञापत्रलाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ । क्ष्ऋऋएच् को सो व्यवस्था सन्धि ऐन, २०४७  को दफा ९(१) बमोजिम कानून सरह लागू हुनेमा विवाद नरहेको र विपक्षी फाइनान्स कम्पनीसँग निवेदकले गरेको वस्तु खरीद करारको विषयमा न्यायाधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पक्राउ गरी थुन्न सक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २५ (२) को खण्ड (ग) को व्यवस्था वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी संविधानको धारा १ तथा उपरोक्त क्ष्ऋऋएच् को धारा ११ को व्यवस्था विपरीत रहेको हुँदा सो कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्झौताअनुसारका करारका शर्त पालना नगर्ने परिपाटी रहेको हुँदा त्यसतर्फ नियमन र निर्देशन गर्नु भनी नेपाल राष्ट्र बैंक समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको मुख्य रिट निवेदन जिकीर लिएको पाइयो ।

५.    पिपल्स फाइनान्स लि.सँग वस्तु खरीद कर्जाअन्तर्गत लिएको ऋणको दायित्व निवेदकले व्यहोर्नु पर्ने नपर्नेसम्बन्धी प्रथम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदक कृष्ण मानन्धरले आफू प्रिन्सिपल रहेको तत्कालको तारकेश्वर आवासीय मा.वि.(हाल रिचमण्ड एकेडमी) को तर्फबाट विपक्षी पिपल्स फाइनान्स लि.बाट फर्निचर सामानहरू तथा कम्प्यूटर खरीद गर्ने भनी अलग–अलग हायर पर्चेज कर्जाको तमसुक गरी क्रमशः तीनलाख र दुईलाख एकानब्बे हजार गरी जम्मा पाँचलाख एकानब्बे हजार ऋण लिएको र सोबापत निवेदकले आफ्नो तथा विद्यालय समेतको नाममा रहेको जग्गा धितो सुरक्षण राखेको, केही किस्ता रकम बुझाए पनि बाँकी रकम नबुझाएको कारण पिपल्स फाइनान्स लि.ले ऋण असूली न्यायाधिकरणमा ऋण असूली मुद्दा दायर गरेको र असूल हुन बाँकी कर्जा रकम निवेदक समेतले दिएको धितोबाट असूल हुन नसके बाँकी दायित्व निवेदकले व्यहोर्नु पर्ने भनी ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट अन्तिम निर्णय भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन सो कुरा निवेदकले निवेदनमा स्वीकार गरेको छ ।  निवेदकले निवेदन व्यहोरामा जे सुकै कथन उल्लेख गरे पनि आफू आवासीय  (द्ययबचमष्लन) विद्यालयको प्रिन्सिपल  रहेको अवस्था लिएको ऋणको थप दायित्व व्यहोर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्य लिई प्रस्तुत ऐनको व्यवस्था संविधानको धारा १ तथा क्ष्ऋऋएच् को धारा ११ सँग बाझिएको भनी असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न हायर पर्चेज कर्जाको लागि तमसुक भनी उल्लेख गरिएको प्रतिलिपि कागज हेर्दा, “ लिखितम धनीको नाम पिपल्स फाइनान्स लिमिटेड तस्य धन व्यहोरिणीका नाम तारकेश्वर माध्यमिक विद्यालय तर्फबाट कृष्ण मानन्धरले कम्प्युटर एवं फर्निचर खरीद गर्न कर्जाबापत लिएको रकमको साँवा व्याज समेत आजको दुई वर्ष भित्रमा तोकिएको किस्ताबन्दीमा चुक्ता गरी बुझाउने छु  । किस्ताबन्दी बमोजिमको रुपैंँया नबुझाएमा वा तपसीलमा लेखिएको कुनै शर्त पालना नगरेमा कम्पनीले उक्त फर्निचर, कम्प्यूटर बिक्री गरी वा बिक्री गर्दा पनि कम्पनीको कर्जा रकम असूल हुन नसकेमा वा बिक्री गर्न नसकिने भएमा कृष्ण मानन्धरले दिनु भएको जमानत लिलाम बिक्री गरी असूल गरी लिनु होला । सोबाट पनि उपर नभै बाँकी रहेमा वा लिलाम बिक्री नै हुन वा गर्न नसकेमा मेरो चल अचल अरु जायजेथाबाट असूलउपर गरी लिनु” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी लिखत भएको र उक्त लिखत दृष्टिबन्धक पारित समेत भएको भन्ने देखिन्छ । उक्त लिखत कागजमा तपसीलमा उल्लिखित कर्जा भुक्तानी सम्बन्धमा लेखिएका शर्तहरू जस्तै लाग्ने ब्याज, प्रत्येक महिनामा बुझाउनु पर्ने किस्ताको रकम समयमा नबुझाए थप विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने, किस्ता बाँकी रहन गएमा कम्पनीले जुनसुकै बखत फर्निचर तथा कम्प्यूटर कब्जामा लिनसक्ने, खरीद भएका वस्तुको बीमा गराउनु पर्ने, कर्जा पूरा भुक्तान नभएसम्म खरीद गरिएका वस्तुहरू कम्पनीको स्वीकृत नलिई बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नहुने, किस्ता रकम चुक्ता नहुन्जेल वस्तुको स्वामित्व कम्पनीमा रहने जस्ता शर्तहरू उल्लेख भएको र उल्लिखित ती सबै शर्तहरूको दायित्व ऋणीले बहन गर्नुपर्ने शर्तको देखिन्छ । निवेदक कृष्ण मानन्धरले आफू प्रिन्सिपल रहेको प्राइवेट आवासीय विद्यालयको तर्फबाट वस्तु खरीद शीर्षकमा ऋण लिएको र धितो समेत आफू तथा आफ्ना नातेदार श्रीमती समेतको जग्गा सुरक्षण राखेको देखिनुका अतिरिक्त सो सुरक्षणले कर्जा रकम असूल हुन नसके आफ्नो अन्य चल अचल जायजेथाबाट व्यहोर्ने शर्त उल्लेख गरी लिखत कागज गरेको देखिन्छ । यी निवेदक कृष्ण मानन्धरले पिपल्स फाइनान्स लि.द्वारा ऋण असूली न्यायाधिकरणमा दायर गरेको ऋण असूली मुद्दामा प्रतिउत्तर दिई सो न्यायाधिकरणबाट आफूलाई ऋणको दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएको हदसम्म चित्त बुझाएको र सोउपरको पुनरावेदनमा ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट निवेदकलाई ऋण कर्जाको दायित्व व्यहोर्नु पर्ने ठहर गरेपश्चात् सो पुनरावेदन न्यायाधिकरणको निर्णयसम्म चित्त नबुझाई अन्तिम भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आफू निवेदक र पिपल्स फाइनान्सबीच भएको हायर पर्चेज कर्जाको तमसुक दुइ पक्षबीचको करार सम्झौता लिखत भनी करार कानूनको हदम्याद नघाई दायर भएको साथै ऋण असूली न्यायाधिकरणले अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरी निर्णय गरेको भन्ने समेत जिकीर लिई असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत यस अदालतमा प्रवेश गरेकोे देखिन्छ । निवकेदकले विद्यालय तर्फबाट आफैले कर्जाको माग गरी निवेदन दिई कर्जाको तमसुक गरी फाइनान्स कम्पनीबाट हायर पर्चेज शीर्षकअन्तर्गत ऋण लिंदा आफनो नाममा रहेको जग्गा समेत जेथाजमानी दिएको स्पष्ट छ । सो कुरामा मुख मिलेको छ । यसरी कर्जा लिएको र कर्जाको सुरक्षणमा आफ्नो समेत जग्गा सुरक्षण राखेपछि ऋणि एवं ग्यारेण्टर दुवैको हैसियतबाट निवेदकले उन्मूक्ति पाउन सक्तैन ।

६.    बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २५(२) को खण्ड    (ग) को कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १ तथा क्ष्ऋऋएच्  को  धारा ११ सँग बाझिएको छ वा छैन भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ  विचार गर्दा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को प्रस्तावनामा “बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूलीसम्बन्धी मुद्दाहरू छिटो छरितो ढङ्गबाट कारवाही र किनारा गरी ऋणीबाट लिनुपर्ने ऋणको साँवा तथा व्याज रकम असूलउपर गर्ने व्यवस्था गर्न” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको ऋण असूली विधिअन्तर्गत दफा २५ को उपदफा (१) मा, ऋण असूली अधिकृतले न्यायाधिकरणको आदेश प्राप्त भएपछि सो आदेशमा तोकिएको म्यादभित्र ऋणीबाट ऋण रकम असूलउपर गरी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिलाई दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको, उपदफा (२) मा, ऋण असूली अधिकृतले ऋणको साँवा तथा व्याज रकम असूलउपर गर्दा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही देहायका विधि अपनाउन सक्नेछ भन्दै देहाय (क) मा, ऋणीको धितो राखिएको वा नराखिएको अन्य चल वा अचल सम्पत्ति  कव्जा वा लिलाम बिक्री गर्ने, देहाय (१) मा, जमानत दिने व्यक्तिको चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम बिक्री गर्ने, देहाय (ग) मा, कुनै व्यक्ति विशेष ऋणी वा जमानत दिने व्यक्ति भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानूनबमोजिम थुनामा राख्ने, भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । ऐनको दफा ३ मा, ऐनको व्यवस्था लागू हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भन्दै देहायका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूलीसम्बन्धी मुद्दाको लागि यस ऐनको व्यवस्था लागू हुनेछ ः—

(क)   कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ बमोजिम स्थापना भएका कृषि विकास बैंक,

(ख)   बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ बमोजिम स्थापना भएका बाणिज्य बैंक,

(ग)   नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल औद्योगिक विकास निगम,

(घ)   नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकेका अन्य वित्तीय संस्थाहरू । तर पाँचलाख रुपैँया भन्दा कम साँवा रकम भएको ऋण असूल गर्दा यो ऐनको व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

७.  उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसारको पृष्ठभूमिमा पिपल्स फाइनान्स लि.ले यी निवेदक समेत उपर ऋण असूली मुद्दा दायर गरी विद्यालयको जेथाबाट असूलउपर हुन नसकेको बाँकी साँवा व्याज निवेदकको जायजेथासमेतबाट भराई दिनुपर्ने ठहर गरेको देखिन्छ । ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको अन्तिम निर्णयबमोजिम सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ऋण असूली विधिअन्तर्गतको ऐनको दफा २५(२) को देहाय (ग) मा, ऋणको साँवा तथा व्याज रकम असूलउपर गर्दा कुनै व्यक्ति विशेष ऋणी वा जमानत दिने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त “थुनामा राख्न सक्ने” कानूनी व्यवस्थालाई निवेदकले आफूले वित्तीय संस्थासंँग गरेको कारोबार करार कानून अन्तर्गतको हो भनी संविधानको धारा १ तथा क्ष्ऋऋएच् को धारा ११ सँग बाझिएको भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १ मा यो संंविधान मूल कानून भन्दै उपधारा (१) मा, यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । त्यस्तै क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयखभलबलत यल ऋष्खष् िबलम एयतिष्अब िच्ष्नजतक को ब्चत। ज्ञज्ञ मा ूल्य यलभ कजबिि दभ ष्mउचष्कयलभम mभचभथि यल तजभ नचयगलम या ष्लबदष्ष्तिथ तय ागािष् िब अयलतचबअतगब ियदष्निबतष्यल” अर्थात् कसैलाई पनि कुनै करारीय दायित्व परिपालना गर्न नसकेको आधारमा मात्र थुनामा राख्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको पाइन्छ । उपर्युक्त क्ष्ऋऋएच् लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी आफूलाई सो सन्धिको पक्ष राष्ट कायम गरेको कुरामा विवाद भएन । निवेदकले आफूले वित्तीय संस्थासँग गरेको कर्जा कारोबारको व्यवहार करार ऐन अन्तर्गतको लिखत भनी कर्जा असूली विधिअन्तर्गतको उपर्युक्त ऐनको दफा २५ (२) को देहाय (ग) को व्यवस्था बाझिएको भनी जिकीर लिएको देखिन्छ । आफूलाई प्रतिकूल देखिएको वाक्यांश वा शब्दको आफू खुशी परिभाषा गरी सो व्यवस्था संविधानसँग वा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धिसँग बाझिएको भनी दावी लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, कानूनी व्यवस्था के कसरी संविधान वा सन्धिप्रतिकूल भएको छ भन्ने कुराको आधार देखाई पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्य अवस्थामा संसदद्वारा निर्मित कानून बाझिएको भनी अदालत स्वयंले परिकल्पना गर्नु हुँदैन भन्ने कानूनी मान्यता रही आएको पृष्ठभूमिमा निवेदकले दावी गरेको कानूनी व्यवस्था संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कारणले बाझिएको भन्ने सन्तोषप्रद आधार देखाउन सकेको पाइएन । वित्तीय संस्थासँग हायर पर्चेज कर्जाको लागि गरेको तमसुक आफूखुशी अर्थवोध गरी उक्त तमसुक लिखत कागजलाई करारको लिखत कागज भन्ने दावी लिई करारीय दायित्व परिपालना नगरेको आधारमा थुनामा राख्न नपाइने उक्त क्ष्ऋऋएच्–१९९६ को व्यवस्था उल्लेख गरेकै आधारमा उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १ को व्यवस्था एवं उक्त क्ष्ऋऋएच् को धारा ११ को व्यवस्थासँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकीरसँग सहमत हुने अवस्था देखिएन ।

क्ष्ऋऋएच्–ज्ञढटट, ग्म्ज्च् अर्थात  ग्लष्खभचकब ि म्भअबिचबतष्यल या  ज्गmबल च्ष्नजतक ज्ञढद्धड  को म्भचष्खबतष्खभक हो । क्ष्ऋऋएच् पक्ष राष्ट्रलाई वन्धनकारी हुने गरी ऋयचभ ज्गmबल च्ष्नजतक त्चभबतष्भक को रुपमा लागु हुनु अगाडि १० डिसेम्वर, १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले  च्भकयगितष्यल द्दढट ब् ९क्ष्क्ष्क्ष्० द्वारा ग्म्ज्च् घोषणा भयो । पछि गएर धारा ४९ अनुसारको कार्यविधि पूरा भएपछि २३ माचर्, १९७६ मा  क्ष्ऋऋएच्  १९६६ लागू भयो । 

क्ष्ऋऋएच्  को प्रस्तावनाको प्रकरण ३ मा यस प्रकार उल्लेख छ  ।  त्जभ क्तबतभक एबचतष्भक तय तजभ उचभकभलत अयखभलबलत गलमभचतबपभ तय भलकगचभ तजभ भत्रगब िचष्नजत या mभल बलम धयmभल तय तजभ भलवयथmभलत या बिि अष्खष् िबलम उयष्तिष्अब िचष्नजतक कभत ायचतज ष्ल तजभ उचभकभलत अयखभलबलत। प्रस्तावनामा प्रत्येक मानव स्वतन्त्र हो । प्रत्येक स्वतन्त्र व्यक्तिले स्तन्त्रतापूर्वक  आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, साँस्कृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार लगायत अन्य सम्पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न पाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ ।  क्ष्ऋऋएच् को अधिकारहरू क्ष्लमष्खष्कष्दभि र क्ष्लकभउभचबदभि अधिकारहरू हुन् । यी अधिकारहरू भनेको राष्ट्रियस्तरमा संविधानले प्रदान गर्ने मौेलिक हक सरहका मानव अधिकारहरू हुन् । यी अधिकारहरू एगदष्अि ीबध म्यmबष्ल मा पर्ने राज्यका विरुद्ध प्राप्त हुने न्यायिक निकायबाट भलायचअभ गरिने स्वतन्त्रताको हक र अधिकारहरू हुन् ।

८.    निवेदनमा वैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २५  (२) को खण्ड (ग) क्ष्ऋऋएच् को धारा ११ सँग वाझियो भन्ने मुख्य जिकीर छ । क्ष्ऋऋएच् को धारा ११ माथि उल्लेख गरियो । क्ष्ऋऋएच् को धारा ११ ले करारीय दायित्व पूरा गर्न नसकेमा थुनामा राख्न प्रतिवन्ध लगाउंछ । करार एगदष्अि ीबध मयmबष्ल भित्र पर्देैन ।  करार एचष्खबतभ ीबध मयmबष्ल भित्र पर्ने विषय हो ।  करार दुइ पक्षले वरावरीको हैसियतले सम्पन्न हुन्छ । राज्यले नागरिकसँग करार गर्दा पनि क्यखभचभष्नल ब्गतजयचष्तथ को हैसियतले भ्हभअगतष्खभ एयधभच अन्तर्गत नभई क्तबतगतबचथ एयधभच अन्तर्गत भ्त्रगब िँययतष्लन  को आधारमा  करार गर्दछ । करार उल्लंघनको च्झभमथ कैद हुंदैन । करार उल्लंघनको च्झभमथ करारका पक्षहरूले मञ्जूर गरे अनुरूप च्भकतष्तगतष्यल  वा ऋयmउभलकबतष्यल  हो । करार कानूनमा पुरा नगर्दा कैद सजाय राखिदैन । निवेदकलाई कैद सजाय भएको  देखिदैन । कैद सजायको ज्थउयतजभतष्अब िकुरा उठाएको देखिन्छ । निवेदनमा जिकीर गरे सरह निवेदकलाई नेपालको तत्कालको करार ऐन, २०२३ वा वर्तमान करार ऐन, २०५६ अनुसार वा निवेदक र विपक्ष फाइनान्स कम्पनीबीच भएको तमसुकमा कैदको व्यवस्था भएको भनी निवेदकलाई कैद गर्ने गरी सजाय भएको होइन । निवेदक र फाइनान्स कम्पनीबीच उत्पन्न विवादमा सक्षम अदालतले मुद्दा फैसला गरी निवेदकबाट विगो रकम भराउने ठहर गरेकोमा  निवेदकले सक्षम अदालतको फैसला नमानी आपूmले तिर्नु पर्ने रकम नतिर्ने हो भने कानूनबमोजिम संजाय हुन सक्ने व्यवस्था दफा २५(२)(ग) को व्यवस्था निवेदक सजायभागी हुने हो । क्ष्ऋऋएच् को धारा ११ ले करार ऐनमा कैद सजायको व्यवस्था समावेश गर्न प्रतिवन्ध लगाएको हो । वैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली सम्बन्धी ऐनमा दफा २५(२)(ग) समावेश गर्न प्रतिवन्ध लगाएको होइन । यदि निवेदकले कैद सजाय भोग्नु पर्ने हो भने दफा २५(२)((ग) अनुसार भोग्ने हो, करार ऐनअनुरूप होइन ।

९.    प्रस्तुत निवेदन संविधानको धारा १०७(१) अन्र्तगत परेको देखिन्छ । धारा १०७(१) यस प्रकार छ ः—

 यस संविधानद्वारा प्रदत्त मोैलिक हक उपर अनुचित वन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कानून यो संविधानसँग वाझिएको हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सोअनुसार कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।

१०.   संविधानको धारा १०७(१) को व्यवस्था संविधानसँग बाझिने गरी बनेको नेपाल कानून अमान्य गर्ने व्यवस्था हो । धारा १०७(१) को व्यवस्थाअनुरूप यस अदालतले नेपालको विधायिकी कानून वा नियम संविधानसँग बाझेमा असाधारण अधिकार प्रयोग गरी संविधानसँग बाझिने कानून अमान्य गर्दछ । तर प्रस्तुत निवेदन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २५(२) (ग) क्ष्ऋऋएच् को धारा ११ सँग बाझिएकोले बदर गरिपाऊँ भनी परेको छ । धारा १०७(१) अनुरूप यस विषेश इजलासले संविधानसँग बाझिएको कानून मात्र अमान्य गर्नसक्ने तर सन्धिसँग बाझिएको कानून अमान्य भन्न सक्तैन । यसको अतिरिक्त माथि उल्लिखित कारणले गर्दा वैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असूलीसम्बन्धी ऐन,२०५८ को दफा २५(२)  (ग) को व्यवस्था करार उल्लंघन गरेबापत करार ऐन अन्तर्गत सजाय हुने व्यवस्था नभई सक्षम अदालतको फैसला अनुसार भराउन वा तिर्नुपर्ने रकम नतिरेबापत सजायं हुने कानूनी व्यवस्था भएको हुंदा उक्त ऐनको दफा २५(२)(ग) क्ष्ऋऋएच् को धारा ११ सँग पनि बाझिएको भन्न मिलेन ।

११.   निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छ वा छैन भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा माथि विवेचित प्रश्नहरूबाट यी निवेदक कृष्ण मानन्धरले आफू निजी आवासीय विद्यालयको प्रिन्सिपलको हैसियतले आफ्नो समेत जग्गा जेथा जमानत राखी हायर पर्चेज शीर्षकअन्तर्गत पिपल्स फाइनान्स लि.बाट ऋण कर्जा लिएकोमा विवाद नभएकोे र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूलीसम्बन्धी प्रक्रियाअन्तर्गत ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट भएको अन्तिम निर्णयअनुसार ऋण असूली विधिअन्तर्गत रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को व्यवस्था संवैधानिक प्रावधान एवं नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको क्ष्ऋऋएच् (ज्ञढटट  को ब्चत। ज्ञज्ञ सँग बाझिएको देखिएन । वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको ऋणको भुक्तानी सम्बन्धमा बैङ्किङ पद्धति ९द्यबलपष्लन कथकतझ० अनुसार ऋण असूल गर्ने प्रक्रियाको रुपमा रहेको ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) को देहाय खण्ड (ग) को व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको नदेखिंदा सो व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावीअनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुन्छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाइ दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छौं ।                                                                         

न्या.गिरीशचन्द्र लाल

न्या.प्रकाश वस्ती

इति संवत् २०६६ साल पुस १६ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत ः– पुनाराम खनाल