निर्णय नं. ८३२८ - हक सफा
निर्णय नं. ८३२८ असार, २०६७
सर्वाेच्च अदालत पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर वम
मुद्दा नं. ०६३ –DF– ०००६
फैसला मितिः २०६६।९।१६।५
मुद्दा ः– हक सफा ।
पुनरावेदक वादीः चितवन जिल्ला नारायणगढ गा.वि.स.वडा नं. ३ को हाल भरतपुर नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने भोला श्रेष्ठ
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः चितवन जिल्ला भरतपुर नगरपालिका वडा नं.२ बस्ने चीजकुमार श्रेष्ठ समेत
शुरु फैसला गर्ने ः–
मा.जि.न्या श्री यज्ञमूर्ति कोइराला
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री प्रमोद विजयी
मा.न्या. श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
सर्वोच्च अदालतमाः–
मा.न्या. श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी
फिरादपत्रमा दावी गरिएको राजीनामाको लिखत देख्न नपाएको भन्ने समेतको जिकीर गर्दै फिरादपत्रमा उल्लेख गरेको कित्ता नं. लिखतभन्दा फरक परे पनि लिखतमा लेखिएको कित्ता नम्बरकै जग्गाको हकमा दावी गरिएको अवस्थामा फिरादपत्रमा लेखिएको र लिखतमा लेखिएको जग्गाको कित्ता नम्बर फरक–फरक देखिएको अवस्थामा अड्डाको आदेशले कागज गरी दावी गरिएको कित्ता नम्बरसम्मलाई प्रष्ट पारेको अवस्थालाई दावी परिर्वतन गरेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
थैली थाहा हुँदाहुँदै जालसाजी मुद्दाबाट थैलीमा विवाद उठाई थैली धरौट राख्न नपर्ने छूट कानूनले प्रदान गरेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठ
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री विजयकान्त मैनाली र श्री श्यामप्रसाद पाण्डे
अवलम्बित नजीरःनेकाप २०३८, नि.नं. ४४३३, पृष्ठ ८४०
सम्बद्ध कानूनः
लेनदेन व्यवहारको १६ नं.
फैसला
न्या.तपबहादुर मगरः यस अदालत संयुक्त इजलासमा मा.न्या.ज्यूहरू बीच २०६२।१२।२१।२ मा रायबाझी भै मतैक्य हुन नसकी सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) बमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छ ः–
विपक्षी चीजकुमार र मेरो पिता रामकुमार जीवनमित्र सहोदर दाजुभाई हुनुहुन्छ । वहाँहरूको आजसम्म अंशबण्डा भएको छैन । म पढ्न विदेश भारततर्फ गएकोले घर व्यवहार सम्बन्धी मलाई त्यतिसारो चासो पनि थिएन । विपक्षी जेठा बाबु चीजकुमारका नाउँमा रहेको चितवन नारायणगढ गा.पं.वडा नं. २ को कि.नं. ३० को ज.वि. ०–१–५१÷२ र सोही कित्तामा बनेको पक्की घरसमेत विपक्षी विष्णुलाललाई २०३३÷११÷२५ मा राजीनामा गरिदिनु भएको खवर २०३४÷५÷२४ मा प्राप्त हुँदा विपक्षी जेठाबाबु चीजकुमार र विष्णुलालसँग उक्त जग्गाको म हक सफा गर्छु राजीनामा देखाउनुस्, मलाई थैली जम्मा गर्नुप¥यो भन्ने समेतका कुरा गर्दा हक निखनी दिन इन्कार गरी राजीनामा देखाउन र लेनदेन गरेको थैली र रजिष्ट्रेशन गरेको अड्डाको जानकारी दिन समेत इन्कार गरेकोले रजिष्ट्रेशन भएको २०३३÷११÷२५ ले ६ महिनाभित्र २०३४÷५÷२४ मा थाहा पाएको मितिबाट ३५ दिन भित्र फिराद गरेको छु । मु.ऐन लेनदेन व्यवहारको १६ नं. मा व्यवस्था गरिएअनुसार प्रतिउत्तर परी मुख मिलेमा प्रतिउत्तर परेको मितिले र मुख नमिलेमा बुझाउन पाउने ठहरी फैसला भै पुनरावेदन नलाग्ने अवस्था पुगेको ३५ दिनभित्र बुझाउनु पर्ने ठहरेको थैली धरौट राखे हुनाले पूर्व केदारकुमार पिया, पश्चिम सडक, उत्तर सडक, दक्षिण सडक÷ यो ४ किल्ला भित्रपर्ने अन्दाजी रु.२,०००÷– मोलिने ०–१–५१÷२ जग्गा र त्यसभित्र बनेको अं. रु. ५,०००÷– मोलिने राजीनामामा लोखिएबमोजिमको पक्की घर १ समेत उक्त लेखिएबमोजिम ठहरेको थैली बुझाई माथि लेखिएको मितिमा रजिष्ट्रेशन भएको राजीनामा बमोजिमको घर घडेरी जग्गा मलाई हक सफा गरिपाऊँ भन्ने फिरादपत्र ।
मैले पास गराई लिएको घर जग्गा चीजकुमारको हुँदा मलाई रु.५०,०००÷– मा मिति २०३३÷११÷२५ मा रजिष्ट्रेशन पारित गरी लिनुदिनु गरेको कुरा यी वादीका सगोलका पिता रामकुमार जीवनमित्रलाई जग्गा बिक्री हुनासाथै थाहा भएको भन्ने कुरा चिठ्ठी पत्र भएको बुझिएको, रजिष्ट्रेशनको ३९ नं. बमोजिम लिखत हेर्न नक्कल लिन जो सुकैलाई पनि सुविधा प्राप्त छ । यसरी थाहा पाएपछि राजिष्ट्रेशनको ३५ नं. मा गरिएको व्यवस्थाअुनसार कानूनको म्यादभित्र थैलीसमेत धरौट राखी कानूनबमोजिम कारवाही चलाउनुपर्ने, सो गरिएको छैन । राजीनामा रजिष्ट्रेशन भएको कुरा बाबुले थाहा पाएपछि लेनदेन व्यवहारको ११ नं. बमोजिम एकाघरका छोरा वादीले पनि थाहा पाएको ठहर्ने हुँदा लेनदेन व्यवहारको १६ नं. अँगाली गरेको फिराद सारा झूठा हो भन्ने प्र. विष्णुलाल प्रधानको प्रतिउत्तर पत्र ।
विष्णुलाल प्रधानलाई मिति २०३३÷११÷२५ मा रु. ५०,०००÷– मा रजिष्ट्रेशन पारित गरी घर जग्गा बेचेको कुरा विपक्षीको बाबुलाई मौकैमा थाहा भएको मलाई लेखेका चिठ्ठीहरूबाटै प्रस्ट छ । एकासगोलका घरका मुख्य बाबुले थाहा पाएपछि लेनदेन व्यवहारको ११ नं. ले विपक्षीले थाहा पाएको हुनेहुँदा विपक्षीको दावी कानूनविपरीत छ । मु.ऐन रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. बमोजिम लिखत रजिष्ट्रेशन पारित भएको भूमि प्रशासन कार्यालय चितवनमा थैलीसमेत धरौट राखी कारवाही गराउनु पर्नेमा सो नगरी कानूनविपरीत गरिएको फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्र. चीजकुमार श्रेष्ठको प्रतिउत्तरपत्र ।
मिति २०३६÷१÷२५ को आदेशानुसार वादी दावीमा कि.नं. ३० भन्ने उल्लेख भएको प्रतिवादीबाट पेश भएको कागजबाट कि.नं. ३७ देखिएकोले किन फरक परेको हो अ.वं. १३३ नं. बमोजिम वादीको कागज गराउने आदेशबमोजिम वादीले कागज गर्दा फिरादपत्र दिंदा मलाई कित्ता नम्बर थाहा नभएको, घरको जो भएको कागज जेठा बुबा चीजकुमारसँग रहेको, ति कागज मैले देख्न सुन्न नपाएको घर छिमेकीसँग सोधी पत्ता लगाउन खोज्दा ३० नं. हो भनी सुनेकाले कि.नं. ३० भनी उल्लेख गरी चार किल्लासमेत उल्लेख गरेको छु । पछि कि.नं. ३७ रहेको भन्ने थाहा भयो भनी मिति २०३६÷१÷२५ मा कागज गरेको ।
यीनै वादी प्रतिवादी भएको थैली जालसाजी मुद्दामा शुरुले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको फैसलाउपर म.क्षे.अ.मा वादीको पुनरावेदन परी मिति २०३८÷५÷१५ मा शुरु फैसला सदर भएपछि मिति २०३८÷६÷१५ मा वादीले रु.५०,०००÷– नगद धरौट राखेको छु भनी निवेदनसहित धरौट दाखिला गरेको निवेदनपत्र ।
प्रस्तुत मुद्दा यिनै वादी प्रतिवादी भएको थैली विषयमा जालसाजी गरे भन्ने मुद्दा यस अदालतको २०३६÷२÷२४ को निर्णयउपर म.क्षे.अ.मा पुनरावेदन परेकोले उक्त मुद्दाको निर्णय भै आएपछि जगाउने गरी मिति २०३६÷३÷३२ मा मुलतवी रही २०३९÷१२÷१६ मा उक्त मुद्दा निर्णय भै प्राप्त भएकोले जगाई कारवाही गर्नु भनी मिति २०३९÷१२÷१६ मा मुल्तवीबाट जगाइएको । यसै सम्बन्धको अंश मुद्दा म.क्षे.अ.को फैसलाउपर स.अ.मा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाएको देखिँदा उक्त मुद्दा टुङ्गो लागेपछि जगाउने गरी मिति २०४३÷१२÷१२ मा मुलतवी रहेकोमा उक्त मुद्दा स.अ.बाट फैसला भै प्राप्त भएकाले मुलतवीबाट जगाई कारवाही गर्ने भन्ने चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०४७÷२÷२९ को आदेश ।
कि.नं. ३० को घर जग्गा खरीद विक्री गरेको मिसिलबाट नदेखिनुका साथै यीनै वादीका एकासगोलका बाबु रामकुमार जीवनमित्रले यिनै प्रतिवादीउपर यसै लिखत राजीनामालाई जालसाजी र लिखत बदर गरिपाऊँ भनी दिएको मुद्दामा प्रतिउत्तर फिराउँदा साविक चितवन नारायणगढ गा.पं.वडा नं. २ को कि.नं. ३७ को ज.वि. ०–१–५१÷२ र सो मा बनेको घर मेरो निजी आर्जनको हुँदा विक्री गरिदिएको हुँ भन्ने उल्लिखित मुद्दाका प्रतिउत्तरबाट समेत देखियो । उक्त दावीबमोजिमको कि.नं. ३० को घर जग्गा लिनुदिनु भएको हो भन्ने सबूद प्रमाण कतैबाट पनि देखिन नआएको, यसरी जुन कि.नं. ३० को घर जग्गा बिक्री गरेकोमा हक सफा गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी छ, प्र. विष्णुलालले कि.नं. ३० को घर जग्गा खरीद गरेको र चीजकुमारले बिक्री गरेको समेत नदेखिँदा यस्तो स्थितिमा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी इन्साफ ठहर निर्णय गर्न नमिल्ने देखिँदा वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने शुरु चितवन जिल्ला अदलतको मिति २०४८।३।३२ को फैसला ।
कित्ता नम्बर फरक परे सम्बन्धमा मैले आधार र कारण प्रस्ट खुलाई अ.वं. १३३ नं. बमोजिम कागज गरेको छु । थैली रु. ५०,०००÷– कायम गरी २०३८÷५÷१५ मा म.क्षे.अ.बाट फैसला भएकोबाट कि.नं. ३० र कि.नं. ३७ को विवादको टुङ्गो लागिसकेको छ । अड्डा अदालतको भुल गल्तीले पक्षको हक समाप्त हुन सक्दैन भनी स.अ.बाट कतिपय सिद्धान्त प्रतिपादित भएका छन् । कि.नंं ३० लेखिनु मेरो भूल गल्ती होइन । राजीनामामा उल्लिखित ४ किल्ला, क्षेत्रफल, गाउँ वडा नं. आदि सबै हुबहु छन् । लिखतमा लेखिएको जग्गाको वडा नं. फरक पर्दैमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुने भन्न नमिल्ने भनी नेकाप २०३४ नि.नं. १०६१ पृ.१७४ मा स.अ.बाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । फिरादमा कि.नं. ३० लेखिएको भन्दै सो लेखिनुका कारण र औचित्यतर्फ विचारै नगरी खारेजी फैसला गर्न मिल्दैन । लिखतमा उल्लिखित घर जग्गा हकसाफी गरी लिन पाउने नपाउने के हो ? त्यसतर्फ इन्साफ हुनुपर्छ । यसर्थ खारेज गर्ने गरेको फैसला उल्टाई बदर गरी न्याय पाऊँ भन्ने वादीको तत्कालीन नारायणी अञ्चल अदालतमा २०४८।५।३० मा परेको पुनरावेदनपत्र ।
विवादास्पद लिखत सम्बन्धमा जालसाजी मुद्दा परी मिति ०३८÷५÷१५ मा श्री म.क्षे.अ.बाट अन्तिम फैसला समेत भै सकेको अवस्थामा कित्ता नम्बर फरक परेको भनी शुरुले खारेज हुने ठहराएको फैसला फरक पर्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौडाकोे मिति २०४९।३।१६ को आदेश ।
हक सफा गर्न फिराद गर्दा सन्धि सर्पन परेको तथ्य प्रमाण पनि देखाउन गुजार्न पर्नेमा वादीबाट त्यस्तो गुजारेको देखिन आएन । लेनदेन व्यवहारको ११ र १६ नं. अन्तरगत हक सफा गर्न रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. बमोजिम प्रक्रिया अपनाई रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा गै थैली धरौट राख्नुपर्नेमा रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डा आफूलाई थाहै नभएको भन्ने व्यहोरा जनाई सीधै अदालतमा फिराद दावी गरेको पनि उक्त रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को प्रक्रिया उल्लंघन भएको पाइयो । यस दृष्टिबाट समेत फिराद खारेज योग्य नै देखिएको समेत कारण शुरु जिल्ला अदालतले वादी दावी खारेज हुने ठह¥याएको इन्साफ मनासिवै हँुदा सदर हुने ठर्हछ भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५१।९।५।३ को फैसला ।
यसै मुद्दाको लगाउ लिखत बदर मुद्दाबाट पनि विवादित घरजग्गा सन्धि सर्पन पर्ने स्थिति छ । मूल्य यकीन गरी निखनाई पाउन फिराद गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालत हो भन्ने कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । यकीन भएको मूल्य विपक्षीलाई चुक्ता गर्न म सदा तत्पर रहेको व्यहोरा फिरादबाट यकिन छ । थैलीका सम्बन्धमा दुई थरीका बीचमा मुख नमिलेको कुरामा उजूरी लिई यकीन गर्ने क्षेत्राधीकार रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डालाई छैन । निखन्न पाउने म होइन भन्ने प्रतिवाद छैन । जग्गा रहेको क्षेत्र, चार किल्ला, घर जग्गाको विवरणमा दुवै पक्षको मुख मिलेको छ । यस्तो अवस्थामा कि.नं. फरक पर्दैमा दावी खारेज हुने स्थिति आउँदैन । अ.वं. १३३ नं. बमोजिम भएको कागजमा कि.नं. फरक पर्नुको आधार कारण उल्लेख छ । यस्तो कागजलाई मान्यता नदिने हो भने अ.वं. १३३ नं. को कुनै प्रयोजन नै रहँदैन । तसर्थ, न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) (क) अनुरूप मुद्दा दोहो¥याई हेरी इन्साफ पाऊँ भन्ने वादीको यस अदालतमा २०५२।३।९ मा परेको निवेदन ।
वादीले आफ्नो फिरादपत्रको प्रकरण ५ मा थैली यकीन गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले थैली यकीन भएपछि धरौट राख्ने गरी फिराद परेको, थैली जालसाजी नठहरी अन्तिम भएपछि २०३८÷६÷१५ मा धरौट राख्न निवेदन दिएकोले लेनदेन व्यवहारको १६ नं. अनुसार सोझै अदालतमा प्रवेश गरेको लिखतको र.नं. समेत उल्लेख भएको प्रतिलिपि संलग्न गरी सोही लिखतबाट हक छोडेको जग्गा हकसाफी गरिपाऊँ भन्ने दावी परेको, अदालतले अ.वं. १३३ नं. अनुसार कागज गराउँदा कि.नं.३७ भन्ने देखिन आएको । मुल दावीमा हेरफेर भएको नदेखिएको, २०३३÷११÷२४ मा लिखत भएको र हक सफामा २०३४÷६÷२७ मा थाहा पाएको भनी प्रस्तुत फिराद परेको हुँदा २०३४÷९÷२६ मा मात्र सन्धि सर्पन पनि पर्नुपर्ने शर्त संशोधनले थपेको हुँदा सन्धि सर्पन पर्ने नपर्ने सान्दर्भिक नहुने । एउटै घरको आधा एक भाईको र आधा अर्को भाईको भन्ने हुँदा समेत पु.वे.अ. हेटौडाको फैसलामा लेनदेन व्यवहारको ११, १६ नं. समेतको त्रुटि विद्यमान देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) अन्तर्गत मुद्दा दोहो¥याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको २०५६।८।१ को आदेश ।
वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला उल्टी भै लगाउको दे.पु.नं. ५८३४ को लिखत बदर मुद्दामा वादीको हक जति आधि घर जग्गाको लिखत बदर हुने ठहरी आज यसै इजलासबाट फैसला भएको हुँदा सो बाहेकको आधि घर जग्गासम्म हकसाफी गर्न पाउने ठहर्छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासमा मा.न्या. श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय ।
अ.वं. १३३ नं. को व्याख्याको आधारमा दावीको कित्ता कि.नं. ३० को सट्टा कि.नं. ३७ परिवर्तन गरेको प्रश्न सन्निहित रही मूल दावीमा नै नरहे नभएको कि.नं. ३७ को पारित लिखतको हकसफा हुने अवस्था नहुनाले शुरुको दावी खारेज गर्ने ठहर गरेको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला मुनासिव देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या. श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारीको राय ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन जिकीर सहितका सम्पूर्ण मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी पक्ष विपक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकीर सुनी सोही अनुरूप पेश भएको बहसनोटसमेत अध्ययन गरियो ।
पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता बालमुकुन्द श्रेष्ठले वादीका प्रतिवादी चीजकुमार वडाबाबु नाताको व्यक्ति हुन् । कि.नं. ३७ को जग्गा र त्यसमा बनेको घर प्रतिवादी चीजकुमारले २०३३।११।२५ मा प्रतिवादी विष्णुलाल प्रधानलाई राजीनामा पारित गरी बिक्री गरेको हुँदा लेनदेन व्यवहारको ११ नं.ले नजिकको हकवालाले लिन पाउने हुँदा उक्त घर जग्गा हकसफा गरिपाऊँ भनी नालिस परेको हो । फिरादमा कि.नं. ३० को जग्गा भन्ने उल्लेख भए पनि अदालतको आदेशबाट कागज गर्दा वादीले कि.नं. ३७ भनी प्रष्ट पारेको र सो कुरा अदालतको जानकारीमा आइसकेको हुँदा कि.नं. ३० वा ३७ भनी अलमलिनु पर्ने अवस्था छैन । किनभने जग्गाको क्षेत्रफल र चारकिल्ला एउटै छ, सो बाहेक अन्य घरजग्गा बिक्री भएको पनि छैन । अदालतको आदेशले कागज गरी दावी सम्बन्धमा प्रष्ट पारिएको हुँदा दावी परिर्वतन गरेको भन्न मिल्दैन, शुरुमा थैली थाहा नभएको हुँदा २०३८।६।१५ मा नपुग थैली दाखिल गरिएकोे हुँदा दावीबमोजिम हकसाफी हुने ठहराएको मा.न्या. श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नु भयो ।
त्यसैगरी प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, विजयकान्त मैनाली र श्यामप्रसाद पाण्डेले शुरुमा दावी गर्दा कि.नं. ३० भनी दावी गरेपछि कि.नं. ३७ भनी दावी संशोधन गर्न मिल्दैन । दावी गर्दा भूल गरेको भए त्यसको सजाय भूल गर्नेले नै पाउँछ । बाबुले लिखत बदरमा नालिस दिएपछि सगोलमै भएको छोराले लिखत भएको थाहा नपाएको भन्न मिल्दैन । सगोलको मुख्यले थाहा पाएपछि अरुले थाहा पाएको मान्नु पर्ने लेनदेन व्यवहारको ११ नं.मा व्यवस्था छ । निखन्न पाऊँ भन्नेले रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.ले पुरै थैली धरौट राख्नुपर्नेमा पूरै थैली धरौट राखी निखन्न गएको अवस्था छैन, तत्काल थैली थाहा पाउने प्रयास गरेको नदेखिएको र यो थाहा पाउन नसक्ने विश्वासिलो आधार छैन । प्रतिउत्तरबाट थैली थाहा भएको अवस्था भए पनि थैली राखिएको छैन । सगोलका बाबु र छोरा हकवाला हुन सक्दैनन् । अंशियार हुन्छन्, अंशियारले निखन्न पाउने अवस्था नै नआउने हुँदा पुनरावेदन अदालतले दावी खारेज गर्ने ठह¥याएको फैसलालाई सदर ठहराएको मा.न्या. श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारीको राय सदर हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।
मिसिलसंलग्न तथ्य, दुवै तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर एवं पेश भएको बहसनोट समेतलाई मध्यनजर गरी आज निर्णय सुनाउन पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा मुख्य रुपमा निम्न प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ –
(१) हकसफा गरिपाऊँ भनी दावी गरिएको जग्गा कि.नं. ३० को हो वा कि.नं. ३७ को हो ? अ.वं. १३३ नं. बमोजिम कागज गरी कित्ता नम्बर खुलाउँदा फरक देखिन गएमा दावी परिवर्तन गरेको भन्न मिल्छ वा मिल्दैन ?
(२) थैलीमा विवाद परे पनि लिखतमा उल्लिखित थैली धरौट राख्नु पर्ने हो, होइन र यी वादीले सो कानूनबमोजिम थैली धरौट राखेको छ, छैन ?
(३) वादी दावीबमोजिम विवादित जग्गा वादीले निखनी लिन सक्ने हो, होइन ?
२. पहिलो प्रश्नको सन्दर्भमा बिचार गर्दा, पुनरावेदक वादीले २०३४।६।२६।४ मा फिराद गर्दा आफ्नो बाबु र चीजकुमार सहोदर दाजुभाई भएका, निजहरू बीच अंशबण्डा नभएकोमा विपक्षी चीजकुमारले कि.नं. ३० को ज.वि. ०–१–५१÷२ जग्गा र त्यसमा निर्मित पक्की घरसमेत २०३३।११।२५ मा विपक्षी विष्णुलाल प्रधानलाई राजीनामा पारित गरिदिएको २०३४।५।२४ मा थाहा पाएको, थैलीका सम्बन्धमा प्र. विष्णुलालसँग तथा रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा गै बुझ्दा समेत जानकारी नभएकाले अन्दाजी रु. २,०००।– मोलिने जग्गा र त्यसमा बनेको अन्दाजी रु. ५,०००।– मोलिने घर समेत हकसफा गरी निखनाई पाऊँ भनी फिराद दावी लिएकोमा घर जग्गा बिक्री गरेको कुरा वादीका बाबुलाई मौकैमा थाहा भएको भनी आफूलाई लेखेको पत्रबाट प्रष्ट भएको हुँदा जग्गा निखन्न पाउने कानूनी म्याद समाप्त भैसकेको र रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. बमोजिम लिखत रजिष्ट्रेशन पारित भएको कार्यालयमा थैली धरौट नराखेको हुँंदा फिराद कानूनविपरीत छ भन्ने समेत प्रतिवादी चीजकुमारको प्रतिउत्तर जिकीर देखिन्छ । प्रतिवादीहरू बीच मिति २०३३।११।२५ मा राजीनामा पारित गरी लिनुदिनु गरेको जग्गाको कि.नं.सम्म फिराद गर्दा फरक परेको भएपनि त्यसको दर्तावाला, जग्गाको क्षेत्रफल, जग्गाको अवस्थिति, चारकिल्ला तथा लिखतमा उल्लिखित रजिष्ट्रेशन नम्बर र पारित भएको मितिसमेत उल्लेख गरेको पाइन्छ । दावी गर्दा पारित राजीनामा लिखतको आधारमा सोही लिखतबाट पारित कित्ता नम्बरको जग्गा निखन्न पाउने गरी दावी लिएकोमा अदालतले पनि लिखतमा उल्लिखित जग्गा वादीले निखन्न पाउने हो, होइन भनी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
३. वादीले फिरादपत्रमा दावी गरिएको राजीनामाको लिखत देख्न नपाएको भन्ने समेतको जिकीर गर्दै फिरादपत्रमा उल्लेख गरेको कित्ता नं. लिखतभन्दा फरक परे पनि लिखतमा लेखिएको कित्ता नम्बरकै जग्गाको हकमा दावी गरिएको मान्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा फिरादपत्रमा लेखिएको र लिखतमा लेखिएको जग्गाको कित्ता नम्बर फरक–फरक देखिएको अवस्थामा अड्डाको आदेशले कागज गरी दावी गरिएको कित्ता नम्बरसम्मलाई प्रष्ट पारेको अवस्थालाई दावी परिर्वतन गरेको भन्न मिल्ने हुँदैन । यसका साथै आज यसै इजलासबाट यसै विवादित जग्गा र घरको सम्बन्धमा मुद्दा नं. ०६३–म्ँ–०००५ को लिखत बदर मुद्दामा यसै प्रश्नको सन्बन्धमा विस्तृत विवेचना भई फैसला भैसकेको अवस्था हुँदा विवादित जग्गाको कित्ता नम्बर सम्बन्धमा अन्यथा भन्नु पर्ने देखिएन । जग्गाको चार किल्ला, क्षेत्रफल, रजिष्ट्रेशन नम्बर र लिखत पारित मिति मिलेभिडेको अवस्थामा दावी गरेको जग्गा कि.नं. ३७ को जग्गा नै प्रतिवादीहरू बीच एक आपसमा खरीद बिक्री भएको देखिएकोले सोही कित्ता नम्बरको हकमा प्रस्तुत फिराद दावी परेको भन्ने देखिन्छ ।
४. दोस्रो प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा वादीले आफूलाई विवादित घर जग्गा राजीनामा गरी लिने प्रतिवादी विष्णुलालले राजीनामा देखाउन तथा लेनदेन गरेको थैली समेतको जानकारी नदिएको र रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाट समेत थैली जानकारी नभएको भनी तत्काल थैली थाहा नहुने आधार प्रस्तुत गरेको र घर जग्गाको अनुमानित मूल्य रु.७,०००।– उल्लेख गरेको अवस्था भएपनि फिरादसाथ सो थैली धरौट राख्न ल्याएको देखिँदैन । वादीले लिखतको थैली पत्ता लगाउन के कस्तो प्रयास गरेको र त्यसरी भरमग्दुर प्रयासको बावजुद पनि थैली थाहा पाउन नसकेको भन्ने सम्बन्धमा वादीको फिराद लेख बाहेक त्यसलाई समर्थन गर्ने अन्य प्रमाण पेश गरेको मिसिलबाट देखिएको छैन । मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेशनको महलको ३९ नं. बमोजिम यी वादी लिखत रजिष्ट्रेशन भएको अड्डामा नक्कल सार्न गएको भन्ने पनि देखिँदैन । उक्त नम्बरमा – “कसैले अड्डामा रहेको रजिष्ट्रेशन भएको लिखतको नक्कल लिन वा हेर्न आएमा दिनुपर्छ । सो बमोजिम नक्कल लिएकोमा फी थान दुई रुपैयां र हेरेकोमा फी थान एक रुपैया दस्तूर लाग्छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले विवादित लिखतको नक्कल लिन वादीलाई बन्देज लगाएको नभई सजिलो बनाएकोछ । यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पहिला पनि यस्तै प्रश्न समावेश भएको छुतहरू यादव विरुद्ध सुनयना झा भएको निखनाई पाऊँ भन्ने मुद्दामा “वादीले थैली थाहा पाउन उचित र पर्याप्त प्रयास गरेको कुरा फिरादमा लेखी देखाउन नसकेकोले लेनदेन व्यवहारको १६ नं. अन्तर्गत प्रस्तुत फिराद परेको भन्न नमिल्ने” (नेकाप २०४८, निर्णय नं. ४४३३, पृष्ठ ८४०) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार पनि लिखत र लिखतको थैली थाहा पाउन प्रयास गर्दा पनि सो थाहा पाउन नसकेको भन्ने वादीको अपुष्ट भनाइले महत्व राख्ने देखिएन ।
५. प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पत्र फिराउँदा थैली रु. ५०,०००।– उल्लेख गरेको र शुरु अदालतले २०३४।११।१८ मा उक्त प्रतिउत्तरपत्र वादीलाई सुनाई लेनदेन व्यवहारको १६ नं. बमोजिम म्यादभित्र थैली दाखिल गरे धरौटीमा राखी पेश गर्नु भनी आदेश दिएकोमा समेत थैली धरौट राखेको देखिँदैन । बरु राजीनामा लिखतमा रु. ४२,०००।– पर्ने घर जग्गालाई रु. ८,०००।– बढी मूल्य देखाई जालसाजी गरी रु. ५०,०००।– उल्लेख गरी जालसाजी गरेको भनी जालसाजीतर्फ छुट्टै नालिस गरेको देखिन्छ । उक्त जालसाजी मुद्दामा शुरु चितवन जिल्ला अदालतबाट दावी नपुग्ने ठहराई गरेको फैसला तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०३८।५।१५ मा सदर ठहर भएपछि मात्र वादीले २०३८ साल असोज महिनामा रु. ५०,०००।– थैली धरौट राख्न ल्याएको देखियो । वादीको यो क्रिया कानूनसम्मत छ छैन भन्नेतर्फ सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
६. तत्काल प्रचलित लेनदेन व्यवहारको १६ नं.को कानूनी व्यवस्थामा –“थैली तिरी निखनी लिन पाउने गैह्र कुरामा निखनाई पाऊँ भनी अड्डामा उजूर गर्न आउँदा थैली थाहा भएकोमा थैलीसमेत ल्याई धरौट राख्नुपर्छ । थैली थाहा नभएकोमा प्रतिउत्तर परी मुख मिलेकोमा सो प्रतिउत्तर परेको पैंतीस दिनभित्र र मुख नमिलेकोमा बुझाउन पाउने ठहरी फैसला भई पुनरावेदनको तहसम्मबाट फैसला भएपछि वा ऐनले पुनरावेदन नलाग्ने अवस्था पुगेको पैंतीस दिनभित्र सो तिर्नुपर्ने थैली अड्डामा ल्याई धरौट राख्नुपर्छ । सो म्यादभित्र थैली धरौट राख्न ल्याएन भने असामीले नै बन्धक निखनी लिने बाहेक अरुले अरु निखनी लिने कुरा निखनी लिन पाउँदैन । लिए दिएको पक्का हुन्छ । असामीले नै बन्धकी निखनी लिने कुरामा पनि सो नालिस फैसलाबाट निखनाई दिनु पर्दैन । साहूले नबुझे थैली धरौट राखी उजूर गरेमा निखनाई दिनुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
७. उक्त कानूनी व्यवस्था अनूरुप निखनाई पाऊँ भनी थैली धरौट राख्ने सम्बन्धी समयावधि सम्बन्धमा प्रश्न उठेको कृष्णराज उपाध्याय विरुद्ध पिताम्बर भूषाल र युवराज भूषाल भएको हकसफा मुद्दामा भाउजू समेत मिली आफ्नो हकसफा गर्ने हक मार्न जालसाजी गरी बढी मोल देखाई जग्गा बेचेको भनी जालसाजी मुद्दाबाट अन्तिम निर्णय भएको थैली मोल विपक्षीलाई बुझाई जग्गा हक सफा गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी भएकोमा उक्त मुद्दा २०३८।८।५ मा यस अदालतमा ९ जना मा.न्या.ज्यूहरूको बृहद पूर्ण इजलासमा पेश हुँदा बहुमतबाट –“.लेनदेन व्यवहारको १६ नं. मा प्रयोग भएको थैली कस्तोलाई सम्झिने भन्नको लागि निखनी लिने सम्बन्धमा थैलीको प्रयोग भएको लेनदेन व्यवहारको १६ र १७ नं. र रजिष्ट्रेशनको महलको ३५ नंं लाई समेत दृष्टिगत गर्दा थैलीको प्रयोग विभिन्न रुपमा भएको नदेखिई थैलीको तात्पर्य बेचे किनेको लिखतमा उल्लेख भएको थैलीलाई मानेको र खण्डे थैैलीको व्यवस्था समेत नगरेको कानूनको बनावट देखिँदा थैली भन्नाले लेनदेन व्यवहारको १६ नं. मा उल्लेख भएको “थैली” नै किने बेचेको लिखतमा लेखिएको थैली सम्झनु पर्ने स्थिति छ” (नेकाप २०३८, नि.नं. १४९०, अङ्क ८) भनी व्याख्या भएको छ ।
८. यसरी लेनदेन व्यवहारको १६ नं. को प्रथम वाक्यांशले थैली थाहा भएकोमा थैलीसमेत ल्याई धरौट राख्नु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । थैली थाहा हुँदाहुँदै जालसाजी मुद्दाबाट थैलीमा विवाद उठाई थैली धरौट राख्न नपर्ने छूट वादीलाई उक्त कानूनले प्रदान गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन ।
९. ऐनको व्याख्या गर्दा भाषा प्रष्ट (ीभततभच या ीबध अभिबच) छ भने त्यसको सरल र स्वभाविक अर्थ जे निस्कन्छ सोही अर्थ गर्नुपर्ने हुन आउँछ । द्विविधा नपर्ने किसिमसँग शब्दको प्रयोग भएको छ भने ती शब्दहरूले विधायिकाको मनशाय सबभन्दा राम्ररी व्यक्त गरेको सम्झनु पर्दछ । लेनदेन व्यवहारको १६ नं. मा थैली थाहा भएको र थैली थाहा नभएको दुई (२) अवस्थालाई अलग–अलग रुपमा बिभाजन गरेको पाइन्छ । थैली थाहा भएको अवस्थामा लेनदेन व्यवहारको १६ नंं को दोस्रो वाक्यांश अर्थात थैली थाहा नभएको अवस्थामा भएको व्यवस्था आकृष्ट हुनसक्ने स्थिति छैन । थैली थाहा भएकोमा थैली धरौट राख्नुपर्ने बाहेक अन्य विकल्प लेनदेन व्यवहारको १६ नं. ले गरेको पाइन्न ।
१०. ऐनको व्यवस्था र प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त समेतको विवेचना गरी हेर्दा दुई पक्ष बीच बेचे किनेको थैली बढी देखाई वास्तवमा कम रुपैया लिनु दिनु गरी जालसाजी क्रिया हुन नसक्ने होइन । तर जालसाजी क्रिया बेग्लै फौजदारी अपराध हो र त्यसको परिणाम पनि बेग्लै हुने अवस्था हुन्छ । त्यस्तो जालसाजी क्रिया भए गरेको अवस्थामा थैली थाहा पाएकोमा पनि लिखतको थैली धरौट राख्नु पर्दैन भनी लेनदेन व्यवहारको १६ नं. ले व्यवस्था गरेको पाइँदैन । उक्त ऐनको आशय पनि त्यो होइन । त्यसैले जालसाजी मुद्दालाई लेनदेन व्यवहारको १६ नं. अनुरूप निखनाई पाऊँ भन्ने मुद्दासँग गाँस्ने अवस्था छैन भनी माथि उल्लिखित पूर्ण इजलासको फैसलामा समेत बोलिएको छ ।
११. उपरोक्त मुद्दामा उपस्थित भएको प्रश्न र प्रस्तुत मुद्दामा उपस्थित भएको प्रश्न समान रुपमा रहेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा वादीले बढी थैली राखेको भनी हकसफा र जालसाजी मुद्दा छुट्टाछुट्टै दायर गरी जालसाजी मुद्दाबाट अन्तिम निर्णय भए पछि थैली बुझाई जग्गा हक सफा गरी चलन चलाई पाऊँ भन्ने उल्लेख गरेको अवस्था रहेको र प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिउत्तर परेपछि थैली बढी देखाई जालसाजी गरेको भनी छुट्टै फिराद दिएको अवस्था रहेको हुँदा उल्लिखित मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसँग यस इजलास असहमत हुनुपर्ने र फरक धारणा राख्नु पर्ने अवस्था र परिस्थितिको विद्यमानता छैन । वादीले हक सफा गरिपाऊँ भनी दावी गरेको भएपछि प्रतिवादीले किने बेचेको थैली उल्लेख गरी प्रतिउत्तरपत्र फिराएको अवस्था हुँदा उक्त प्रतिउत्तरपत्र वादीलाई सुनाई लेनदेन व्यवहारको १६ नं. बमोजिम म्यादभित्र थैली दाखिल गरे धरौटीमा राखी पेश गर्नु भनी शुरु जिल्ला अदालतले आदेश दिएकोमा समेत सो आदेशलाई पालना नगरी वादीले मौकामा थैली धरौट राखेको देखिँदैन । लेनदेन व्यवहारको १६ नं. बमोजिम थैली थाहा भएपछि अदालतको आदेशानुसार वादीले थैली धरौट राख्न ल्याएको नदेखिई थैली बढी राखेको भनी निजले दिएको जालसाजी मुद्दामा तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट जालसाजीतर्फ वादीको दावी नपुग्ने ठहरी फैसला भएपछि मात्र थैली धरौट राखेको अवस्था हुँदा वादीले कानूनले तोकेको अवधिमा हक सफा गरिपाऊँ भनी दावी गरेको जग्गाको लिखतमा उल्लिखित थैली धरौट राखेको भन्ने देखिन आएन । यसबाट यी वादीले बाध्यात्मक कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रस्तुत फिरादपत्र दायर गरेको देखिन आयो ।
१२. अब तेश्रो प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा, वादीले हकसफा गरिपाऊँ भनी दावी गरेको घरजग्गाको थैली थाहा पाउन भरमग्दुर प्रयास गरेको भन्ने देखिन आएको छैन । यसको अलावा शुरु अदालतले प्रतिउत्तरबाट विवादित लिखतको थैली थाहा भएपछि सो वादीलाई सुनाई थैली धरौट राख्न आदेश दिँदासमेत थैली धरौट राखेको नदेखिँदा वादीले कानूनले तोकेको प्रक्रियालाई पूर्ण रुपले पालना गरेको भन्न मिल्ने देखिन आएन । कानूनले तोकेको प्रक्रियालाई पालना नगरेको खण्डमा सो पालना नगर्ने व्यक्तिलाई कानूनले मद्दत गर्न सक्दैन । यसको अलावा माथि उल्लिखित यस अदालत बृहद पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तबाट पनि वादीको दावीलाई मद्दत गर्नसक्ने अवस्था देखिन आएन । यस अवस्थामा विवादित जग्गाको हक सफा गरिपाऊँ भनी पुनरावेदक वादीले दावी लिएको जग्गाको दिने चीजकुमार श्रेष्ठ र लिने विष्णुलाल प्रधान भएको मिति २०३३।११।२५ मा पारित राजीनामा लिखतमा उल्लिखित मूल्यको थैली कानूनले तोकेको अवधिमा धरौट राखेको नदेखिएकोले हक सफा गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी खारेज हुने अवस्था देखिँदा शुरुले दावी खारेज गरेको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५१।९।५।३ को फैसला सदर हुने ठहराउने संयुक्त इजलासका मा.न्या. श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारीको रायमा खारेज गर्ने गरेको हदसम्म सो राय कायम हुने भै हक सफातर्फ आधि घरजग्गाको हकमा वादी दावी पुग्ने ठहराएको मा.न्या. श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको रायसँग सहमत हुन सकिएन । माथि विवेचित आधारमा विवादित घर जग्गाको हकसफा गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ । वादीले चितवन जिल्ला अदालतमा २०३८।६।१५ मा धरौट राखेकोे रकम वादीले फिर्ता माँग गरेमा नियमानुसार फिर्ता दिनु भनी चितवन जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छाँैं ।
न्या.ताहिर अली अन्सारी
न्या.रणबहादुर बम
इति संवत् २०६६ साल पुस १६ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः– दीपककुमार दाहाल