निर्णय नं. ८३२९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ८३२९     असार, २०६७

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

रि.पु.इ.नं. ः ०६६–WF–००११

आदेश मितिः २०६६।१२।२६।५

बिषय ः उत्प्रेषण ।

      निवेदकः जिल्ला धनुषा बल्हाकठाल गा.बि.स.वडा नं. ६ बस्ने बाजुरा जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीशबाट गैरकानूनी रुपमा पदमुक्त गरिएका गणेश पञ्जियार

विरुद्ध

      विपक्षीः न्याय परिषद, न्याय परिषद्को सचिवालय समेत

 

          न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार मुख्य रुपमा देहायको प्रयोजनका लागि अपरिहार्य        मानिन्छ ः

य     नागरिकको हक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको रक्षा एवं त्यसको उपभोगको सुनिश्चितताका   लागि,

य     कानूनी राज्य वा विधिको शासनको अवधारणालाई व्यवहारिक रुपमा सार्थक तुल्याउनका   लागि,

य     सीमित सरकारको अवधारणालाई क्रियान्वित गर्नका लागि,

य     शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रभावकारी प्रयोग र पालनाका            लागि,

य     सरकारको काम कारवाहीहरू तथा निर्णयहरूलाई वैधानिक दायराभित्र सीमित गर्नका लागि,

य     न्यायिक स्वतन्त्रता र सक्षमता सुनिश्चित गर्नका लागि,

य     राज्यको कार्यकारी निकायको स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश कार्यमा नियन्त्रण गर्नका लागि,

य     संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरी संविधानको संरक्षण गर्नका लागि ।

(प्रकरण नं.५)

          न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने भनी संविधानले निर्धारण गरेका सीमा रेखाहरू संविधानले अंगीकार गरेका आधारभूत सिद्धान्त, मूल्य तथा मान्यताहरूसँग मेल नखाने भएमा वा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् गर्ने खालका काम कारवाही वा निर्णयहरू समेत न्यायिक पुनरावलोकनको दायरा बाहिर राख्ने संवैधानिक व्यवस्था आफैंमा पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुनसक्ने ।

(प्रकरण नं.७)

          कुनै व्यक्तिको पेशा, रोजगारी तथा मौलिक हकको रुपमा संवैधानिक संरक्षण प्राप्त अन्य हक अधिकारसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित विषयमा भएका निर्णयहरूलाई न्यायिक आत्मसंयमको सिद्धान्तको नाममा न्यायिक पुनरावलोकनको दायराबाट हटाउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.८)

          कुनै पनि संवैधानिक निकायमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको बहुमत वा अल्पमत संलग्नता भएको भन्ने आधारमा यस्ता संवैधानिक निकायहरूले गरेका निर्णय तथा काम कारबाहीको न्यायिक पुनरावलोकनबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.९)

          संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई संकुचन गर्ने वा पूर्व शर्त थप्ने वा उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोगलाई कठिन तथा बोझिलो बनाउने किसिमबाट उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोगको विषयमा बनाइएको ऐनको व्यवस्थाको व्याख्या गरिन नहुने ।

          सचेत गराउन सक्ने भन्ने स्वविवेकीय अधिकारले स्वाभाविक रुपमा विषयवस्तुको गम्भीरता र तथ्यगत विश्लेषणलाई विचार पु¥याउने अनुमति दिन्छ । यदि त्यसबाट सचेत नगराइकनै पदमुक्त गर्नुपर्ने निष्कर्षमा निर्णय गर्ने अधिकारी वा निकाय पुगेमा त्यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

 

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदकतर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेवप्रसाद यादव, श्री कमलनारायण दास र श्री बद्रीबहादुर कार्की एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री शम्भु थापा, श्री बालकृष्ण नेउपाने, श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी श्री कोपिलप्रसाद अधिकारी र श्री गणेश पञ्जियार

विपक्षीतर्फबाटः उपन्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण भटृराई

अवलम्बित नजीरः

          नेकाप २०१६, नि.नं.२४, पृष्ठ १२४

          नेकाप २०६२, नि.नं. ७६१८, पृष्ठ १३०७

सम्बद्ध कानूनः

          न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा २ को खण्ड घ

 

आदेश

न्या.भरतराज उप्रेतीः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८ को उपधारा (२) अनुसार यस अदालतमा दायर भै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) र खण्ड (घ) अनुसार यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ः

म निवेदक २०५२ सालदेखि जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भई विभिन्न जिल्ला अदालतमा सेवारत रहेको थिएंँ । यहीबीच नवलपरासी जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीश पदमा कार्यरत रहेको समयमा सो अदालतमा दायर रहेको वादी सावित्रीदेवी क्षेत्रिनी प्रतिवादी ऋृषिकेश बिश्वास बंगाली समेत भएको अपुताली जग्गा हटक खिचोला मुद्दामा मैले मिति २०५८।८।१८ मा गरेको पैmसलाको बिरुद्धमा आरोप लगाई न्यायपरिषद्बाट जाँचबुझ गरिएको थियो । सो क्रममा मैले उक्त पैmसलामा प्रमाणको मूल्याङ्कनको कुनै त्रुटि भए पुनरावेदन तहले सच्याउन सक्ने आम प्रचलन रहेको छ । कुनै पनि पैmसला उल्टी भएको कारणले न्यायाधीशउपर कारवाही गर्ने हो भने न्यायिक स्वतन्त्रताको विपरीत हुन जान्छ भन्ने समेत व्यहोराको स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । त्यस पछि सर्वोच्च अदालतको मिति २०६२।१२।६ को पत्र निवेदकलाई प्राप्त भयो । उक्त पत्र म नवलपरासी जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा वादी सावित्रीदेवी प्रतिवादी रमौतीदेवी भएको अपुताली जग्गा हटक मुद्दामा प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन र बिवेकसम्मत बिवेचना नगरी तथ्यको विश्लेषण गर्दा प्रयोग गर्नुपर्ने कानून, न्यायिक परम्परा समेतको बेवास्ता गरी पेश भएको प्रमाण मिसिल समेतको मूल्याङ्कन एवं विश्लेषण केही नगरी किटानी नभएको भ्रमपूर्ण लेखाइलाई आधार प्रमाण लिई दावी पुग्ने ठहर निर्णय गरेको देखिएकोले निज न्यायाधीशले न्यायिक ज्ञान, सीप सद्विवेक प्रयोग गरेको अवस्था देखिन नआई निजको कार्य सम्पादनमा कार्य क्षमताको अभाव देखिएको भन्ने न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम गठित जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन र सम्बन्धित मिसिल कागजातबाट समेत निजमा कार्य क्षमताको अभाव देखिन आएकोले न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम कार्यक्षमताको अभावमा पदमुक्त गर्न नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) बमोजिम न्याय परिषदको सिफारिशमा श्री ५ बाट स्वीकृत भएको हुँदा आवश्यक कारवाहीका लागि भनी न्याय परिषदबाट पत्र प्राप्त हुन आएकोले उल्लिखितअनुसार मिति २०६२।१२।३ गतेदेखि लागू हुने गरी पदमुक्त गरिएको व्यहोरा निर्णयानुसार जानकारी गराउँदछु भन्ने उल्लेख भएको   रहेछ । उल्लिखित आधार लिई मलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयले मेरो कानूनी र संवैधानिक हक हनन् भएको छ ।

म निवेदकलाई पद मुक्त गर्न लिएको कानूनी आधारमा न्यायपरिषद् ऐन ,२०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (घ) लाई लिइएको भए तापनि त्यसमा उल्लेख भएको मुद्दाको कारवाही वा निर्णय गर्दा प्रयोग हुनै नसक्ने कानूनको प्रयोग गरी वा कानूनको स्पष्ट र असंदिग्ध व्याख्या वा अर्थलाई छोडेर वलपूर्वक अर्को व्याख्या वा अर्थ गरी सो कारवाही र निर्णयमा अनुचित असर पु¥याएको भन्ने आधारविपरीत न्यायिक ज्ञान, सीप, सद्विवेक प्रयोग नगरेको र कार्य सम्पादनमा कार्य क्षमताको अभाव देखिएको भन्ने आरोपमा लाग्दै नलाग्ने कानून लगाई पदमुक्त गरिएको छ । न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम कानूनको गलत व्याख्या गरेकोलाई कसूर मानेकोमा मलाई आरोप लगाउँदा प्रमाणको मूल्याङ्कन ठीक नगरेको भनी लाग्दै नलाग्ने कानून लगाई पदबाट मुक्त गरिएको छ । कानूनको तथ्य स्थापित भए पछि मात्र उक्त दफा आकर्षित हुने हुन्छ । मलाई सजाय गर्ने पत्रमा दिइएको तथ्य र न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (घ) एक अर्कामा मेल खाँदैनन् । त्यसै गरी न्यायपरिषद् ऐनको दफा ४क को उपदफा (५) मा उपदफा    (२), (३) र (४) मा उल्लिखित अवस्थामा न्यायपरिषद्ले सम्बन्धित न्यायाधीशलाई अवस्थाअनुसार सचेत गराउन र निजले सोअनुरूप आफ्नो काम, कारवाही वा आचरणमा सुधार नगरेमा संविधान र यस ऐन अनुसार निजउपर कारवाही चलाउन सक्ने छ भन्ने उल्लेख छ । म निवेदकलाई यो भन्दा अगाडि सचेत गराउने कुनै सजाय नभएको अवस्थामा पदमुक्त गर्ने न्यायपरिषद्को निर्णय सो कानूनी व्यवस्था समेत विपरीत रहेको छ । मलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्दा जे जस्तो आरोप लगाइएको छ त्यो भन्दा गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरूमा विपक्षी न्यायपरिषद्ले धेरै न्यायाधीशलाई पहिलो पटक सचेत गराउने सजाय गरेका धेरै उदाहरण रहेका छन् । कार्य क्षमताको अभावमा पहिलो पटक सचेत गराउने र कार्य क्षमतामा सुधार नभएमा मात्र पदमुक्त हुने सजाय हुनेमा एकै पटक पदमुक्त गर्ने कार्य माथि उल्लिखित कानूनविपरीत रहेको छ ।

म निवेदकलाई मिति २०६२।१२।६ को निर्णयअनुसार मिति २०६२।१२।३ गते देखि लागू हुने गरी पदमुक्त गरिएको छ । निर्णय गरेको मितिभन्दा अगाडिको मिति देखि पदमुक्त गर्न मिल्दैन भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छ । म निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय उक्त सिद्धान्त र न्यायिक परम्परा समेतको विपरीत रहेको छ ।

मैले गरेको उक्त पैmसलाउपर पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालत, बुटवलले उक्त पैmसलालाई मिति २०६०।८।२४ मा उल्टी गरेको छ । सो पैmसला उल्टी हुँदैमा मेरा बिरुद्धमा त्यसलाई कारवाहीको बिषय बनाउन मिल्दैन । पुनरावेदन अदालतको पैmसलामा मेरा पैmसलामा कार्य क्षमताको अभाव भएको व्यहोरा राखी न्यायिक टिप्पणी गरेको अवस्था समेत छैन । कुनै पनि पैmसला ठीक छैन भने पुनरावेदन तहबाट बदर हुन सक्छ तर पुनरावेदन तहबाट पैmसला बदर भएकोमा कारवाहीको बिषयबस्तु हुन  सक्दैन । २०५२ सालदेखि जिल्ला न्यायाधीश पदमा रहेर सेवारत रहँदा म निवेदकले गरेको हजारौ पैmसलालाई एकातिर पन्छाएर करिव १० बर्षको अवधिमा मबाट भएको एउटा पैmसलाको बिषयबस्तुलाई मात्र आधार बनाई पदमुक्त गर्ने जस्तो अन्तिम सजाय गरेको निर्णय पूर्णतः अन्यायपूर्ण र भेदभावयुक्त भई बदरभागी छ ।

विपक्षी निकायको सिफारिश निर्णय लगायतका काम कारवाहीहरूबाट संविधानप्रदत्त मौलिक हक एवं न्यायपरिषद् ऐन तथा न्याय प्रशासन ऐनद्वारा प्रदत्त कानूनी हक समेतको हनन् भएको र ती हक प्रचलन गराउने अन्य कुनै बैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको बाटो समेत नभएको हुनाले संविधानको धारा २३, धारा ८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । अतः मेरो हकहितको प्रतिकूल हुने गरी गरे भएका पदमुक्त सम्बन्धी यावत काम कारवाही निर्णय पत्र प्रतिवेदन, न्यायपरिषद्को सिफारिश मिति २०६२।१२।३ देखि लागू हुने गरी पदमुक्त गरिएको मिति २०६२।१२।६ को निर्णय आदि सम्पूर्ण कारवाही प्रारम्भतः गैरकानूनी र कानूनी प्रभावशून्य भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई जिल्ला न्यायाधीश पदमा पूर्ववत् रुपमा पुनर्वहाली गरी निवेदकलाई पदमुक्त गरेको मितिदेखि पुनर्वहाली गरेको मितिको बीचको अवधिको कानूनअनुसार पाउने तलव भत्ता लगायतको सबै सुविधा समेत दिलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट  निवेदन ।

यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि प्रस्तुत रिट निवेदन अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।१।२२ को आदेश ।

प्रस्तुत निवेदनको सम्बन्धमा न्यायपरिषद् सचिवालयबाट मिति २०६२।१२।३ गतेदेखि लागू हुने गरी पदमुक्त गर्न पत्र प्राप्त भै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको निर्णयबमोजिम पदमुक्त गरिएको पत्रमा कानूनबमोजिम हस्ताक्षर गरी प्रेषितसम्म गरेको कार्यबाट निवेदकको मौलिक हकमा असर नपरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सर्वोच्च अदालत आन्तरिक तथा जिल्ला प्रशासन शाखाको लिखित जवाफ ।

न्यायपरिषद् सचिवालयबाट मिति २०६२।१२।३ गतेदेखि लागू हुने गरी पदमुक्त गर्ने पत्र प्राप्त भै उक्त पत्र सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूसमक्ष पेश गर्दा न्यायपरिषद् सचिवालयको पत्रबमोजिम पदबाट मुक्त भएको पत्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाउने भनी मिति २०६२।१२।६ मा निर्णय भएबमोजिम निवेदकलाई पदमुक्तिको पत्र पठाइएको हुँदा सो कार्यबाट निवेदकको मौलिक हकमा कुनै असर नपरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारको लिखित जवाफ ।

न्याय परिषदबाट गठित एक सदस्यीय जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनमा निवेदकले नवलपरासी जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा वादी सावित्रीदेवी प्रतिवादी रमौतिदेवी भएको अपुताली हक कायम मुद्दामा प्रमाणको यथोचित मूल्याङ्कन र विवेकसम्मत बिवेचना नगरी तथ्यको विश्लेषण गर्दा प्रयोग गर्नुपर्ने कानून, न्यायिक परम्परा र मर्यादा समेतको बेवास्ता गरी पेश भएको प्रमाण मिसिल समेतको मूल्याङ्कन एवं विश्लेषण केही नगरी किटानी नभएको भ्रमपूर्ण लेखाइलाई आधार प्रमाण लिई दावी पुग्ने ठहर निर्णय गरेको देखिएकोले न्यायिक ज्ञान, सीप, सदविवेक प्रयोग गरेको अवस्था देखिन नआई कार्य सम्पादनमा कार्य क्षमताको अभाव देखिएको भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्यहरू न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको मुद्दाको कारवाही र निर्णय गर्दा प्रयोग हुनै नसक्ने कानूनको प्रयोग गरी वा कानूनको स्पष्ट र असंदिग्ध व्याख्या वा अर्थलाई छाडेर बलपूर्वक अर्को व्याख्या वा अर्थ गरी सो कारवाही वा निर्णयको अनुचित असर पु¥याएको भन्ने व्यवस्थासँग मेल खाने नै भएकोले संंविधानबाट कानूनबमोजिम न्याय परिषदबाट कार्यक्षमताको अभावमा पदमुक्त गर्न गरेको सिफारिश संविधान एवं कानूनबमोजिम भए गरेको हुँदा बदर हुनुपर्ने होइन । संवत् २०५८ सालको रिट नं.३२७६ को गोपाल गुरागाई बिरुद्ध न्यायपरिषद् सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनमा न्याय परिषदले पदमुक्त गरेको कारवाही र निर्णयहरू बदर गरिपाऊँ भनी परेकोे रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट खारेज भएकोले उक्त रिट खारेज हुनाका आधार र कारणबाट समेत प्रस्तुत रिट निवेदनमा मेल खाने हुँदा उक्त खारेज भएको निवेदनको निर्णयलाई समेत आधार मानी प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको न्याय परिषदको लिखित जवाफ ।

गोपालप्रसाद गुरागार्इंको रिट निवेदनमा भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट क्गउचझभ अयगचत बमखयअबतभक यल चभअयचम खक। ग्लष्यल या क्ष्लमष्ब को ज्ञढढद्ध को मुद्दामा न्यायाधीशको नियुक्ति र सरुवामा न्यायाधीशको बहुमत हुने र न्यायाधीशको पेशा नै न्यायिक मन लगाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र भई काम गर्ने कारणले व्गमष्अष्ब िचभखष्भध को आवश्यकता नपर्ने भनी प्रतिपादन भएको सिद्धान्तलाई आधार लिई न्यायपरिषद्का पाँच सदस्यमध्ये तीन सदस्य बहालवाला न्यायाधीश, एक सदस्य कानूनविद् र एक सदस्य मात्र कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेकोले बहुमतको निर्णय न्यायाधीशहरूको हुने अर्थात् नियुक्ति बर्खास्तगी आदिमा उचष्mबअथ न्यायाधीश कै हुने हुँदा बउउबचभलत भचचयच यल तजभ ाबअभ या चभअयचम देखिने त्रुटि नभएको अवस्थामा  व्गमष्अष्ब िचभखष्भध  गर्न आवश्यक पर्दैन भन्ने समेतको कारण देखाई रिट निवेदन खारेज हुने ठहर भएको पाइन्छ भने उस्तै विषय समावेश भएको यसअघि दायर भई किनारा भएको अन्य रिट निवेदनहरू अर्थात २०४८ सालको रिट नं. १७७९ निवेदक रामप्रसाद अधिकारी विरुद्ध न्यायपरिषद् समेत भएको रिट निवेदनमा र २०५२ सालको रिट नं. २३६२ निवेदक ध्रु्रवलाल राज, २०५२ सालको रिट नं. २३६८ निवेदक रामेश्वरमान सिं अधिकारीको रिट निवेदनमा यस अदालतका अलग अलग संयुक्त इजलासबाट अलग–अलग मितिमा उल्लिखित रिट नं. ३२७६ को रिट निवेदनमा उल्लिखित आधार कारण वाहेक निवेदकले माग गरेका प्रत्येक विषयको न्यायको रोहमा विश्लेषण र पूर्ण मूल्याङ्कन गरी मुद्दा खारेज हुने निर्णय आदेश भै रहेको पाइन्छ ।    

न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारवाही र बर्खासी समेतको सिफारिश गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको न्यायपरिषद् हाम्रो संविधानको मौलिक र विशिष्ट व्यवस्था हो । सो परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश तथा कानूनविद्हरूसमेत रहने र जाँचवुझ समितिको अध्यक्ष समेत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुने भएकाले त्यस्तो निकायबाट हुने निर्णयमा त्रुटि हुने सम्भावना कम हुने भन्न न्यायाधीशले आफू विरुद्ध भएको कार्यको विरुद्ध संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार उजूर गर्न पाउने हक र त्यसलाई हेर्न सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गर्ने गरेको असाधारण अधिकारक्षेत्रको दायरा सीमित हुन्छ भन्नु न्यायको रोह, संवैधानिक व्यवस्था र हालसम्म अवलम्वन गरी आएको सिद्धान्तबाट मिल्ने देखिँदैन, साथै पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी उपचारको व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा त अझै मिल्ने देखिदैन ।

  यसरी न्याय परिषदले न्यायाधीशहरूको हकमा गरेका काम कारवाही र निर्णयउपर परेका रिट निवेदनमा रिटको अधिकारक्षेत्रको प्रयोगको दायराका सम्बन्धमा अलग अलग निर्णयहरू भैरहेको पाइएको र त्यसमा पनि भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा रिट नं. ३२७६ को गोपाल गुरागाँईको निवेदनमा व्यक्त राय तत्कालीन संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) अनुुसार सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगका सम्बन्धमा ज्यादै नै महत्वपूर्ण र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उपस्थित भएको पाइएकोले सर्वप्रथम यो विषयको निराकरण हुनु अति नै आवश्यक देखिन आयो । तसर्थ न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीशको सम्बन्धमा भएको कारवाही निर्णय विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा भएको भिन्न भिन्न निर्णय र यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगमा समावेश भएको जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय हुनुपर्ने देखिएकोले प्रस्तुत निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) र (घ) बमोजिम पूर्णं इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६५।५।१३ मा भएको आदेश ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिति २०६६।१०।२१, २०६६।११।२७ र २०६६।१२।१९ मा सुनुवाई गरिएको थियो । सुनुवाईका क्रममा निवेदक तथा विपक्षीतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहसको संक्षिप्त टिपोट यस प्रकार रहेको छ ः

 

निवेदकतर्फ

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवः कार्यक्षमताको अभावको आधारमा हटाइएको छ । कार्यक्षमताको अभाव भन्ने विषयको मापन गर्न सहज हुँदैन, त्यसैले त्यस्तो विषयमा सचेत गराउने समेतको व्यवस्था गरिएको हो । निवेदकलाई पदमुक्त गर्दा न्यायपरिषद्ले च्गभि या ीबध लाई पालना गरेको छ छैन हेरिनु पर्दछ । कार्यक्षमता बढाउन सकिने विषय हो, त्यसैले एउटा मुद्दा विशेषमा त्यस्तो अवस्था देखिँदैमा सेवाबाटै हटाउनु न्यायोचित हुँदैन । फैसलामा भएका त्रुटि पुनरावेदनको रोहमा सच्याउन सकिन्छ, तर एउटा फैसलालाई आधार बनाएर अवकाश दिनु न्यायोचित हुँदैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कमलनारायण दासः सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो व्गमष्अष्ब िच्भखष्भध को दायरालाई साँघुरो पार्ने गरी व्याख्या गरिनु हुँदैन । पुनरावेदन तहबाट अयचचभअतष्यल भैसकेको फैसलालाई आधार बनाएर तल्लो अदालतका न्यायाधीशलाई कारबाही गरिनु हुँदैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीः स्पष्टीकरणमा संविधानको धारा र ऐनको दफा उल्लेख हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, के कुन आधारमा ती प्रावधान आकर्षित भएका हुन् भन्ने कुरा समेत उल्लेख गरिनु पर्दछ । निवेदकलाई लगाइएको आरोप वगमष्अष्ब िभचचयच अन्तर्गत पर्ने देखिन्छ, त्यस्तो विषयलाई कारवाहीको विषय बनाइनु  हुँदैन । न्यायपरिषद्ले हेर्ने भचचयच भनेको बमmष्लष्कतचबतष्खभ भचचयच हो, फैसलाको पुनरावेदन सुने जस्तो गरेर त्यसले परीक्षण गर्नसक्ने हुँदैन । परिषद्ले व्गमष्अष्ब ितभकत गर्न सक्दैन । परिषद्ले निवेदकलाई कारवाही गर्दा न्यायिक प्रक्रियाको अवलम्वन गरेको नभै प्रशासनिक प्रक्रिया अवलम्वन गरेको हुँदा त्यसमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ ।

अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीः निवेदकउपरको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनमा समेत न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (घ) को आरोप लगाइएको छैन । कार्यक्षमताको अभावमा कारवाही गर्नका लागि दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (क) देखि खण्ड (झ) सम्मका आधारहरू विद्यमान हुनु  पर्दछ । तर निवेदकलाई कारवाही गर्दा ती आधारहरूको विद्यमानता देखाउन सकेको  पाइँदैन ।

अधिवक्ता शम्भु थापाः मिति २०५८।८।१८ मा तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश गणेश पञ्जियारबाट भएको विवादमा रहेको फैसला इजलासबाट अवलोकन गरिनु पर्दछ । मिसिलमा भएको प्रमाणको आधारमा फैसला भएको र न्यायाधीश प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्न स्वतन्त्र समेत भएकाले कुनै एक फैसलालाई आधार बनाएर कार्यक्षमताको अभाव मान्न सकिँदैन । फैसला उल्टी हुनु भनेको न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभाव भन्ने पनि हुँदैन ।

अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेः निवेदकउपर छानबिन गर्ने सिलसिलामा प्रारम्भिक छानबिनका लागि तोकिनु भएका पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशले विवेकसम्मत फैसला नभएको भनी प्रतिवेदन पेश गरेको र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट पेश भएको प्रतिवेदनमा पनि न्यायिक ज्ञान, शीप र सद्विवेकलाई आधार बनाएको देखिन्छ । स्पष्टीकरणमा पनि अन्य कुराको उल्लेख नै नगरी ज्ञान, शीप र सद्विवेकलाई नै आधार बनाइएको छ । ज्ञान, सीप र सद्विवेकको अभावलाई अवकाश दिने आधार बनाउन  मिल्दैन । कानूनले त्यस्तो परिकल्पना नै गरेको छैन । कार्यक्षमताको अभाव भएको अवस्थामा सचेत गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्थाको विपरीत सचेत नै नगराई एकैचोटी पदमुक्त गर्ने गरी भएको कारवाही त्रुटिपूर्ण रहेको छ । कार्यक्षमतामा सुधार हुन सक्दछ, कार्यक्षमताको अभिबृद्धि गर्न सकिन्छ । निवेदकसरह नै छानबिनको दायरामा परेका अन्य न्यायाधीशहरूलाई सचेत गराइएबाट निवेदकप्रति असमान व्यवहार भएको देखिएको  छ । कुनै न्यायाधीशले गरेको फैसला उल्टी हुँदैमा न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको भन्ने हुँदैन । यदि त्यस्तो मान्ने हो भने न्यायिक स्वतन्त्रता कायम रहन सक्दैन । फैसलामा पुनरावेदनको रोहबाट न्यायिक टिप्पणी भएको अवस्थामा मात्र फैसलालाई आधार बनाएर कारवाही प्रक्रिया प्रारम्भ हुन सक्छ । तर प्रशासकीय निर्णयबाट त्यसलाई आधार बनाउन मिल्दैन । निवेदकलाई निर्णय भएको मितिभन्दा अघिबाट लागू हुने गरी अवकाश दिइएको हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ ।

अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीः न्यायपरिषद्बाट भएको निर्णयमा न्यायिक मनको प्रयोग भएको छैन, त्यस्तो निर्णयमा पुनरावलोकन हुन नसक्ने भन्नु न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तप्रतिकूल हुन्छ । अदालतले स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । निवेदकमा खराव आचरण रहेको वा निजले लिए खाएको भन्ने कहिँ कतैबाट नदेखिएको अवस्थामा पदमुक्त गर्ने गरी भएको कारवाही न्यायोचित छैन । कार्यक्षमताको अभाव हुँदैमा पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । कुनै एउटा मात्र फैसलालाई आधार बनाएर न्यायाधीशको मूल्याङ्कन गरिँदा त्यो सही मूल्याङ्कन हुन सक्दैन ।

अधिवक्ता कोपिलप्रसाद अधिकारीः न्यायपरिषद्बाट निवेदकका विरुद्धमा असी वर्षकी स्वास्नी मानिसले अर्को विवाह गर्नै सक्दैन भन्ने पूर्वधारणा बनाएर भावनात्मक निर्णय गरिएको   छ । निवेदकलाई गरिएको कारवाही प्रक्रिया समेत पारदर्शी छैन, के आधारमा कार्यक्षमताको अभाव भयो भन्ने कुरा कहिँ कतैबाट खुल्दैन । निवेदकउपरको कारवाही कानूनसम्मत छैन, बदर हुनु पर्दछ ।

निवेदक अधिवक्ता गणेश पञ्जियारः निवेदकमा के आधारमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा विवेकसम्मत फैसला नभएको भन्ने उल्लेख छ । यसरी छानबिन भएका अन्य न्यायाधीशहरू उपर कारवाही गरिएको छैन, त्यसैले निवेदकउपरको कारवाही पूर्वाग्रहप्रेरित छ । छानबिनको प्रतिवेदनले कसूर स्थापित गर्दैन, त्यसैले त्यस्तो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर कारवाही गर्न मिल्दैन ।

 

विपक्षीतर्फबाट

उपन्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण भटृराईः यदि कुनै निर्णय ष्ििभनब,ि ष्चचबतष्यलब,ि गलचभबकयलबदभि छ र त्यसमा उचयअभमगचब िभचचयच छ भने न्यायिक पुनरावलोकनबाट त्यसलाई बदर गर्न सकिन्छ । न्यायपरिषद्मा ३ जना न्यायाधीश र २ जना विशिष्ट कानूनविद् रहने हुँदा त्यस्तो निकायबाट भएको निर्णय ब्मmष्लष्कतचबतष्खभ नभै व्गमष्अष्ब िभएकाले त्यसमा वगमष्अष्ब िचभखष्भध हुन सक्दैन । न्यायपरिषद् ऐनले निर्धारित गरेको प्रक्रियाअन्तर्गत नै स्पष्टीकरण सोधी जाँचबुझ समेत गरी कारवाही गरिएको हुँदा कार्यविधिगत त्रुटि भएको भन्ने देखिएको छैन । कार्यक्षमताको अभावमा कारवाही गर्दा सचेत गराउनै पर्ने भन्ने अनिवार्य व्यवस्था कानूनले गरेको छैन, त्यसलाई निर्णय गर्ने निकायको स्वविवेकमा छाडिएको छ । राजदरवारबाट पत्र प्राप्त भएको मितिदेखि लागू हुने गरी पदमुक्त गरिएको पत्र जारी गरिएको हुँदा त्यसलाई च्भकतचयकउभअतष्खभ भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।

आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले आफूलाई २०५८ सालमा भएको फैसलाको विरुद्धमा परेको उजूरीको आधारमा छानबिन समितिमार्फत् अनुसन्धान गराई सो मुद्दामा अनुचित कार्य गरेको आरोप लगाई अन्ततः सोही जरियाबाट आफूलाई जिल्ला न्यायाधीश पदबाट अवकाश दिइएको न्यायपरिषद्को निर्णय र काम कारवाही असंवैधानिक र कानूनविपरीत भएको तथा समान अवस्थाका अन्य न्यायाधीशहरू र आफूबीच असमान व्यवहार भएकोले यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट जारी गरी पुनर्वहाली गरिपाऊँ भन्ने दावी लिएको देखियो । विपक्षी न्यायपरिषद् सचिवालयका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफमा न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम गठित जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा निवेदकमा कार्यक्षमताको अभाव देखिन आएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशअनुसार सफाइको मौका समेत प्रदान गरी न्यायपरिषद् ऐनको ४क को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम कार्यक्षमताको अभावमा पदमुक्त गर्न न्याय परिषदको मिति २०६२।१०।२३ को निर्णयानुसार जाहेर गरिएकोमा महाराजाधिराजबाट मिति २०६२।१२।३ मा पदमुक्त गरिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भनी निवेदन व्यहोराको प्रतिवाद गरिएको देखिन्छ ।

            उल्लिखित तथ्यगत अवस्था, बहस जिकीर, निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको बहसनोट तथा संयुक्त इजलासको आदेश समेतलाई आधार बनाएर हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मुख्य रुपमा देहायका प्रश्नहरूको निरुपण गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।

१.    न्यायपरिषद्बाट भएको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ वा सक्दैन ?

२.    न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (५) अनुसार कार्यक्षमताको अभावमा पदमुक्त गर्नुअघि सचेत गराउनु पर्ने व्यवस्था पूर्वशर्त हो वा सचेत नगराई एकैचोटी अवकाश दिन पनि सकिन्छ ?

३.    निर्णयको मितिभन्दा पहिलेको मितिबाट लागू हुने गरी निवेदकलाई अवकाश दिइएको अवस्था विद्यमान छ वा छैन ?

            २.    माथि निर्धारण गरिएका प्रश्नहरूमध्ये प्रथमतः न्यायपरिषद्बाट भएको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने पहिलो प्रश्नमा विचार गर्नु अघि संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशलाई समेत मनन गरिनु पर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदन संयुक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) र   (घ) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्ने आदेश गर्दा मुख्य रुपमा गोपालप्रसाद गुरागाई वि. न्यायपरिषद्समेत भएको रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासले न्याय परिषदका पाँच सदस्य मध्ये बहुमत न्यायाधीशहरूको हुने हुँदा बउउबचभलत भचचयच यल तजभ ाबअभ या चभअयचम देखिने त्रुटि नभएको अवस्थामा व्गमष्अष्ब िचभखष्भध  गर्न आवश्यक पर्दैन भन्ने समेतको कारण देखाई रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको र उस्तै विषय समावेश भएको २०४८ सालको रिट नं. १७७९, निवेदक रामप्रसाद अधिकारी वि. न्यायपरिषद् समेत, २०५२ सालको रिट नं. २३६२, निवेदक ध्रु्रवलाल राज वि. न्यायपरिषद् समेत र २०५२ सालको रिट नं. २३६८, निवेदक रामेश्वरमान सिं अधिकारीको रिट निवेदनहरूमा यस अदालतका अलग अलग संयुक्त इजलासबाट अलग अलग मितिमा रिट निवेदनको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरी न्यायको रोहमा विश्लेषण र पूर्ण मूल्याङ्कन गरी निवेदन खारेज हुने निष्कर्षमा पुगेको अवस्था देखाई त्यसरी समान स्तरका इजलासबाट फरक फरक रुलिङ कायम भएको हुँदा त्यसमा पूर्ण इजलासबाटै एकरुपता कायम हुनुपर्ने भनिएको पाइन्छ । त्यसैगरी गोपाल गुरागाईंको रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासबाट भएको व्याख्याबाट सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगमा जटिल प्रश्न उपस्थित भएकाले त्यसमा समेत पूर्ण इजलासबाटै न्याय निरुपण हुुनु पर्ने भन्ने निष्कर्षमा संयुक्त इजलास पुगेको देखिन्छ । उल्लिखित सन्दर्भमा प्रथमतः न्यायिक पुनरावलोकनको सैद्धान्तिक आधारको उल्लेखन गर्दै न्यायपरिषद्बाट यी निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने गरी गरिएको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने भएको छ ।

            ३.    न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारको प्रयोगबाट न्यायपालिकाले राज्यका अन्य निकायहरूलाई उनीहरूको अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर जानबाट रोक्दछ र व्यक्तिका हक अधिकारहरूको संरक्षण तथा कानूनी राज्यको प्रत्याभूति प्रदान गर्दछ । न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारलाई न्यायपालिकाको अन्तरनिहित अधिकारका रुपमा लिइन्छ । न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार नै संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मुख्य आधार हो ।

            ४.    वास्तवमा न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार कुनै संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाबाट विकसित भएको नभै विधिको शासनको मान्यतालाई सार्थक रुप दिनको लागि न्यायपालिकाले आफैं विकसित गरेको अवधारणा पनि हो । यसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अन्तरनिहित अधिकार तथा सारतत्वका रुपमा मान्यता दिँदै त्यसै आधारमा यसको विस्तार र विकास गरिएको देखिन्छ । त्यस आधारमा न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारलाई न्यायिक सक्रियताको उपज पनि मानिन्छ । यसको दृष्टान्तका रुपमा सन् १६१० मा नै वेलायती प्रधान न्यायाधीश एडवर्ड कोकले डा. बोनह्यामको मुद्दामा प्राकृतिक न्याय र कमन ल को व्यवहारसँग असंगत हुने गरी संसदले निर्माण गरेको कानून बदरभागी हुने भनी न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तको जग वसालेका थिए । त्यसैगरी सन् १८०३ मा अमेरिकी संघीय सर्वोच्च अदालतले  मार्वरी वि. मेडिसनको मुद्दामा काँग्रेस निर्मित कानूनले सर्वोच्च कानूनका रुपमा रहेको संविधानको उल्लंघन गर्दछ भने अदालतले संविधानसँग असंगत कानूनलाई अमान्य घोषित गर्न सक्दछ भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरिदियो । यस्तै व्याख्या हाम्रो न्यायपालिकाले पनि धेरै अघिदेखि गर्दै आएको देखिन्छ । न्यायपालिकालाई स्पष्ट रुपमा न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार प्रदान नगरिँदा नगरिँदै पनि विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला वि. नेपाल सरकार, काठमाडौं मजिष्टे«ट भएको मुद्दा (नेकाप २०१६, नि.नं.२४, पृष्ठ १२३) मा वि.सं. २०१० सालमा गरिएको व्याख्याले यो अधिकार न्यायपालिकाको अन्तरनिहित अधिकार हो भन्ने मान्यतालाई हाम्रो सन्दर्भमा समेत स्थापित गरेको र त्यस्ता अरु पनि अनेकन दृष्टान्तहरू रहेका छन् ।

            ५.    सभ्य र कानूनको शासनप्रति प्रतिबद्ध मुलुकले न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारले सुसज्जित न्यायपालिकाको स्थापनामा जोड दिँदै आएका छन् । त्यसैले न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारलाई संवैधानिक सर्वोच्चता (ऋयलकतष्तगतष्यलब िक्गउचझबअथ) र कानूनी संविधानवाद (ीभनब िऋयलकतष्तगतष्यलबष्किm) को प्रमुख अवयवका रुपमा तथा एउटा मूल्य र मान्यताका रुपमा स्थापित गरिएको देखिन्छ । न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार मुख्य रुपमा देहायको प्रयोजनका लागि अपरिहार्य मानिन्छ ः

          नागरिकको हक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको रक्षा एवं त्यसको उपभोगको सुनिश्चितताका लागि,

          कानूनी राज्य वा विधिको शासनको अवधारणालाई व्यवहारिक रुपमा सार्थक तुल्याउनका लागि,

          सीमित सरकारको अवधारणालाई क्रियान्वित गर्नका लागि,

          शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रभावकारी प्रयोग र पालनाका लागि,

          सरकारको काम कारवाहीहरू तथा निर्णयहरूलाई वैधानिक दायराभित्र सीमित गर्नका लागि,

          न्यायिक स्वतन्त्रता र सक्षमता सुनिश्चित गर्नका लागि,

          राज्यको कार्यकारी निकायको स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश कार्यमा नियन्त्रण गर्नका लागि,

          संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरी संविधानको संरक्षण गर्नका लागि ।

            ६.    उल्लिखित सन्दर्भमा हेर्दा न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारलाई जनताको मौलिक हकको रक्षा र संवैधानिक सर्वोच्चताको सुनिश्चितताका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकासँग नभै नहुने असाधारण अधिकारका रुपमा लिन सकिन्छ । यही अधिकारको प्रयोगबाट नै न्यायपालिकाले राज्यका अन्य अंगहरूको काम कारवाहीको संवैधानिकताको परीक्षण गर्दछ । कुनै पनि कार्यको संवैधानिकता परीक्षणको अधिकार न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकायलाई रहेन भने कानूनको शासनको मान्यता नरहनुका साथै संविधानको रक्षा संभव हुँदैन र संविधानलाई जीवन्तता प्रदान गर्न पनि सकिँदैन । यही मान्यताद्वारा अभिप्रेरित भै तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (१) र (२) मा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रका बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख थियो र यसैको निरन्तरता वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) र  (२) मा रहेको पाइन्छ । तर, संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) मा रहेका ती व्यवस्थाहरू नै वर्तमान सन्दर्भमा न्यायिक पुनरावलोकनका मुख्य आधारहरू हुन् । न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारक्षेत्रको दायरा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएको निर्णय वा काम कारवाहीको विषयवस्तु तथा प्रकृतिका साथै देशको शासन व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्थामा आधारित हुन्छ । वेलायतको जस्तो संसदीय सर्वोच्चता रहेको देशमा विधायिकी कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन संभव नहुन सक्छ । त्यसैगरी कतिपय राजतन्त्रात्मक मुलुकको संविधानले नै राज्य प्रमुखका रुपमा रहेका राजाले गर्ने कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने गरी न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारलाई सीमित गराइएको हुन सक्दछ । यसैगरी कतिपय तानाशाही वा एकदलीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा पनि न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारक्षेत्रमा केही अङ्कुश लगाइएको पनि हुन सक्दछ । तर न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार असीमित छ भन्ने होइन । कानूनको शासनको मूल्य र मान्यतामा आधारित प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्थालाई पूर्ण मान्यता दिने संविधानमा नै न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने कुनै विषय वा काम कारवाही वा निर्णयहरू तोकिएका हुन सक्दछन् । संविधानमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने गरी केही सीमारेखा कोरिएको पनि हुन सक्दछ । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुरूप यस्ता सीमारेखा तोक्ने कार्य उपयुक्त र व्यवहारिक पनि ठानिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार देहायका विषयहरू न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्दैनन्ः 

क.    राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू अन्तर्गत लेखिएका विषयहरू कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने गरी धारा ३६ को उपधारा (१) मा व्यवस्था गरिएको छ ।

ख.    नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन नियमावली पालना भयो भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन नसकिने भन्ने व्यवस्था धारा ४३ को उपधारा (३) मा गरिएको छ ।

ग.    व्यवस्थापिका संसद र संविधानसभाको विशेषाधिकारसम्बन्धी विषयहरूमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने गरी क्रमशः धारा ५६ र धारा ७७ मा बन्देज लगाइएको छ । 

घ.    संविधानसभा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा अन्य अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न नसक्ने गरी धारा १०२ को उपधारा (२) मा व्यवस्था गरिएको छ ।

            ७.    उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था बाहेक सर्वोच्च अदालत आफैंले पनि न्यायिक आत्मसंयमको अवधारणाअन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकनका केही सीमाहरू कोरेको पाइन्छ । राजनीतिक प्रश्न, कार्यकारीणीको नीतिगत निर्णयको विषय, विदेशी राष्ट्रसँगको द्विपक्षीय र वहुपक्षीय सम्बन्धका विषयहरू, स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोगको विषय, करारीय दायित्व परिपालना वा करारबाट सिर्जना भएको कुनै हक वा दायित्वको परिपालनाको विषयसँग सम्बन्धित विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतको विशेष अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन नगरिने भनी यस अदालतले विभिन्न मुद्दाहरूमा बोलेको छ । यसरी संविधानले कोरिदिएका सीमारेखा र न्यायपालिका आफैंले कोरेका सीमारेखाहरू बाहेकका कुनै पनि विषयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ । न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने भनी संविधानले निर्धारण गरेका सीमा रेखाहरू पनि आफैंमा निरपेक्ष र अभेद्य नहुन सक्दछन् । यी सीमा रेखाहरू संविधानले अंगीकार गरेका आधारभूत सिद्धान्त, मूल्य तथा मान्यताहरूसँग मेल नखाने भएमा वा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन गर्ने खालका काम कारवाही वा निर्णयहरू समेत न्यायिक पुनरावलोकनको दायरा बाहिर राख्ने संवैधानिक व्यवस्था आफैंमा पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्दछन् । यस्ता बेमनासिव सीमालाई सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्दछ र पूर्ण न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा कुनै पनि कुरा बाधक नबनोस् भन्ने मान्यताबाट विकसित भएको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारक्षेत्रमा अङ्कुश लगाउने कुरामा अत्यन्त सावधानी अपनाउनु पर्दछ ।

            ८.    न्यायिक पुनरावलोकनको यही विशिष्ट चरित्रलाई आधार बनाएर प्रस्तुत विवादलाई हेर्दा यस अदालतले आत्मसंयमको मान्यता अन्तर्गत कोरेका सीमारेखाहरू र मूल कानूनका रुपमा रहेको संविधानले तोकिदिएका सीमाहरू भित्र न्यायपरिषद्का निर्णयहरू परेको देखिँदैन । न्यायपरिषद्को संवैधानिक हैसियत अन्य संवैधानिक निकायहरूभन्दा फरक र विशिष्ट भन्ने पनि संविधानको प्रावधानबाट देखिँदैन । न्यायपरिषद्को संरचनालाई आधार बनाएर गोपालप्रसाद गुरागाईंको रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासले न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारक्षेत्रलाई सीमित पार्न खोजेको हो कि भन्ने आशय देखिन्छ तापनि संविधानले सीमित नगरेको विषयलाई अदालतले व्याख्याबाट सीमित गराउँदै जाने हो भने न्यायिक सक्रियताबाट जन्मेर विकास हुँदै आएको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार न्यायिक आत्मसंयमको नाममा कमजोर र संकुचित हुन पुग्ने विडम्वनापूर्ण अवस्थाको सिर्जना हुन जान्छ । यसमा पनि कुनै व्यक्तिको पेशा, रोजगारी तथा मौलिक हकको रुपमा संवैधानिक संरक्षण प्राप्त अन्य हक अधिकारसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित विषयमा भएका निर्णयहरूलाई न्यायिक आत्मसंयमको सिद्धान्तको नाममा न्यायिक पुनरावलोकनको दायराबाट हटाउन मिल्दैन । यदि त्यसो गरियो भने न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारक्षेत्रमा क्रमिक रुपमा हुँदै गएको विकास र विस्तारको गति अबरुद्ध हुने र न्यायपालिकाले आफ्नो वैधानिक शक्ति गुमाउँदै जाने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ ।

            ९.    न्यायपरिषद्को तत्कालीन संरचनाका सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९३ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्मा प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका दुई जना न्यायाधीश समेत गरी संख्यात्मक दृष्टिले न्यायाधीशको बहुमत रहने देखिन्छ । तर न्यायपरिषद्ले इजलास गठन गरी, विवादको विषयमा बहस पैरवी समेत गराई न्यायिक प्रक्रियाबाट निर्णय गर्ने नभै आवश्यक जाँचबुझ गराई सम्बधित व्यक्तिबाट स्पष्टीकरण लिई त्यसैका आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने र सोउपर पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी त्यसमा पुनरावलोकन गर्ने संयन्त्र र प्रक्रियाको बारेमा कुनै व्यवस्था नगरिएको परिप्रेक्ष्यमा संविधानले व्यवस्था गरेका अन्य धेरै निकायहरू मध्ये एक निकायको रुपमा रहेको न्यायपरिषद्का पाँच जना सदस्यमध्ये प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य दुईजना न्यायाधीश समेतको संलग्नता रहने भन्ने आधारमा मात्र न्यायपरिषद्का निर्णय तथा काम कारबाहीको न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने भन्ने कुरालाई मान्यता दिन सकिँदैन । कुनै पनि संवैधानिक निकायमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको बहुमत वा अल्पमत संलग्नता भएको भन्ने आधारमा यस्ता संवैधानिक निकायहरूले गरेका निर्णय तथा काम कारबाहीको न्यायिक पुनरावलोकनबाट उन्मुक्ति दिने हो भने न्यायिक पुनरावलोकनको दायरा संकुचित हुने मात्र नभई कुनै दिन शून्य अवस्थामा पनि पुग्न सक्दछ । यस सन्दर्भमा तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (४) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (४) मा गरिएको व्यवस्था पनि सान्दर्भिक  हुन्छन् । उक्त दुबै संविधानका उल्लिखित प्रावधानबमोजिम सर्वोच्च अदालतले कानूनद्वारा तोकिएको अवस्था र शर्तमा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्नसक्ने   देखिन्छ । यसरी सर्वोच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशको समेत न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको वहुमत सदस्यता रहेको भन्ने आधारमा न्यायपरिषद्को निर्णय तथा काम कारवाहीको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन भन्न सकिँदैन । यी सबै तथ्यहरूलाई आधार बनाउँदा समेत न्यायपरिषद्बाट भएको निर्णयमा न्यायाधीशहरूको बहुमत रहने भन्ने आधारमा त्यसलाई न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट गोपालप्रसाद गुरागाईं वि. न्यायपरिषद् समेत भएको रिट निवेदनमा भएको आदेशसँग सहमत हुन   सकिएन । तसर्थ न्यायपरिषद्बाट निवेदकउपर भएको कारवाहीको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतबाट न्यायिक पुनरावलोकन गर्नसक्ने देखिन्छ ।

            १०.   न्यायपरिषद्को निर्णयउपर न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने निष्कर्षमा पुगे पछि अब प्रस्तुत विवादको विषयभित्र प्रवेश गरी न्याय निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसक्रममा न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (५) अनुसार कार्यक्षमताको अभावमा पदमुक्त गर्नु अघि सचेत गराउनु पर्ने व्यवस्था पूर्वशर्त हो वा सचेत नगराई एकैचोटी अवकाश दिन पनि सकिन्छ ? भन्ने दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

            ११.   यस सन्दर्भमा तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) मा रहेको व्यवस्था र न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क का केही प्रावधानहरूको सिंहावलोकन हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (३) ले कार्यक्षमताको अभाव वा खराव आचरण भएकोले वा आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेकोले पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा अन्य कुनै न्यायाधीश वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई निजको पदबाट मुक्त गर्न वा खराब आचरणको आधारमा निजउपर कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउन आवश्यक वा वाञ्छनीय छ भनी न्यायपरिषद्ले गरेको  सिफारिश श्री ५ बाट स्वीकृत गरिबक्सेमा त्यस्तो मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई निजको पदबाट मुक्त गरिने वा निजउपर कानूनबमोजिम मुद्दा चलाइनेछ  भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी न्यायपरिषद् ऐनको दफा ४क. ले न्यायाधीशको कार्यक्षमता वा आचरणको मूल्याङ्कन गर्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ । दफा ४क को उपदफा (१) ले संविधानको धारा ९१ को उपधारा (३) को प्रयोजनका लागि नै त्यस्ता आधारहरू तोकिएको भन्ने स्पष्ट गरेको छ भने उपदफा (२) मा कार्यक्षमताको अभाव रहेको मानिने अवस्था, उपदफा (३) मा पदीय कर्तव्यको इमानदारीपूर्वक पालन नगरेको मानिने अवस्था र उपदफा (४) ले न्यायाधीशको आचरण खराब भएको मानिने अवस्थाहरू तोकिएको छ । त्यस्ता आधारहरूमध्ये प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा उक्त दफा ४क को उपदफा (२) मात्र सान्दर्भिक रहेको र यी निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयमा पुग्दा उपदफा (२) को खण्ड (घ) लाई आधार बनाइएको हुँदा सो व्यवस्थालाई यहाँ उद्धृत गर्नु सान्दर्भिक नै हुन्छ । उक्त खण्ड (घ) मा भनिएको छ– “मुद्दाको कारवाही वा निर्णय गर्दा प्रयोग हुनै नसक्ने कानूनको प्रयोग गरी वा कानूनको स्पष्ट र असंदिग्ध व्याख्या वा अर्थलाई छोडेर बलपूर्वक अर्को व्याख्या वा अर्थ गरी सो कारवाही वा निर्णयमा अनुचित असर पु¥याएको ।” उल्लिखित अवस्थामा न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको मानिने सम्बन्धमा न्यायपरिषद् ऐनको दफा ४क को उपदफा (२) मा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । त्यस्तो अवस्थामा परिषद्ले सम्बन्धित न्यायाधीशलाई अवस्थाअनुसार सचेत गराउन र निजले सो अनुरूप आफ्नो काम, कारवाही वा आचरणमा सुधार नगरेमा संविधान र यस ऐनअनुसार निजउपर कारवाही चलाउन सक्नेछ भन्ने उपदफा (५) को व्यवस्थाको रोहमा प्रस्तुत विवादलाई हेर्नु पर्ने देखियो ।

            १२.   न्यायपरिषद् ऐनको दफा ४क को उपदफा (२) मा न्यायाधीशमा कार्य क्षमताको अभाव रहेको मानिने विभिन्न आधारहरूमध्ये खण्ड (घ) मा उल्लेख गरिएको आधारमा यी रिट निवेदकलाई पदमुक्त गरिएको भन्ने देखिन्छ । निजलाई पदमुक्त गर्नु अघि निजउपरका आरोपहरूका सम्बन्धमा जाँचबुझ समिति गठन भै जाँचबुझका सिलसिलामा निजसँग वयान समेत लिइएको देखिन्छ । त्यसरी जाँचबुझ भै जाँचबुझ समितिबाट पेश भएको प्रतिवेदन तथा सम्बद्ध मिसिल कागजातहरूको अध्ययन समेतका आधारमा तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश यी निवेदकलाई कार्यक्षमताको अभाव देखिन आएकोले किन पदमुक्त नगर्ने भनी स्पष्टीकरण समेत सोधिएको देखिन्छ । त्यसरी सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नभएको भन्ने आधारमा न्यायपरिषद् ऐनको दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम कार्यक्षमताको अभावमा पदमुक्त गर्न नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) बमोजिम तत्कालीन श्री ५ समक्ष पेश भै श्री ५ बाट मिति २०६२।१२।३ मा स्वीकृत भएकोले न्यायपरिषद्बाट आवश्यक कारवाहीका लागि भनी सर्वोच्च अदालतलाई लेखी आएबमोजिम पदमुक्त गरिएको भनी सर्वोच्च अदालतको मिति २०६२।१२।६ को पत्रबाट निवेदकलाई जानकारी गराइएको देखिन्छ । त्यसरी पदमुक्त गर्ने निर्णयमा पुग्नुअघि सफाइको मुनासिव मौका दिइएको र सो प्रयोजनका लागि नै निजको बयान लिन, प्रमाण संकलन गर्न र राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन भएको भन्ने पनि मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिएको  छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएका प्रक्रियाहरूको अवलम्वन गरी तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश यी निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयमा पुगी सो निर्णयको कार्यान्वयनको सिलसिलामा तत्कालीन संवैधानिक प्रावधानअनुरूप तत्कालीन श्री ५ को स्वीकृति लिने र स्वीकृत प्राप्त भएपछि आवश्यक कारवाहीका लागि सर्वोच्च अदालतमा प्रेषित गर्ने कार्य न्यायपरिषद्बाट सम्पन्न भएको र तत्कालीन श्री ५ बाट संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुरूप स्वीकृति प्राप्त भएको भनी न्यायपरिषद्बाट लेखी आएका आधारमा सर्वोच्च अदालतबाट पदमुक्त गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइएको देखिएबाट सो प्रक्रियामा संविधानद्वारा निश्चित गरिएका प्रक्रियाको पूर्ण पालना गरेको देखियो ।

            १३.   न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (५) अनुसार कार्यक्षमताको अभावमा पदमुक्त गर्नु अघि सचेत गराउनु पर्ने व्यवस्था पूर्वशर्त हो वा होइन भन्ने प्रश्न को सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त उपदफा (५) को व्यवस्था भनेको उक्त दफा ४क को उपदफा (२), (३) र (४) को कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित   देखिन्छ । सो उपदफाले कार्यक्षमताको अभावमा कुनै न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्नु अघि अवस्थाअनुसार सचेत गराउन र निजले सो अनुरूप आफ्नो काम, कारवाही वा आचरण सुधार नगरेमा संविधान र यस ऐन अनुसार निजउपर कारवाही चलाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको भन्ने आधारमा नै यो प्रश्न उठाइएको हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाले के अर्थ दिन्छ भन्ने पनि हेर्नु पर्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत “अवस्थाअनुसार सचेत गराउन सक्ने” भन्ने बाक्यांशले सचेत गराउनै पर्ने भन्ने अर्थ दिँदैन । यदि सचेत गराउनै पर्ने भन्ने अनिवार्य व्यवस्था विधायिकाले राख्न खोजेको भए “सक्नेछ” भन्ने शब्दको प्रयोग अवश्य पनि गरिने थिएन । कुनै पनि कानूनको व्याख्यामा सोझो अर्थलाई पञ्छाएर घुमाउरो अर्थको खोजी गरिँदैन । जब कानूनको व्याख्यामा अस्पष्टता, संदिग्धता वा द्विविधाको अवस्था उत्पन्न हुन्छ, तबमात्र कानून व्याख्याका विभिन्न नियमहरूको अनुशरण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यहाँ शाब्दिक व्याख्याबाटै स्पष्ट अर्थवोध भएको हुँदा विधायिकी मनसाय पत्ता लगाउन व्याख्याका अन्य नियमहरूको अनुसरण गर्नु आवश्यक नै देखिँदैन । त्यसका अलावा न्यायपरिषद् ऐनको दफा ४क को समग्र व्यवस्था संविधानको धारा ९१ को उपधारा (३) को प्रयोजनका लागि गरिएको भन्ने उक्त दफाले स्पष्ट रुपमा व्यक्त गरेको हुँदा धारा ९१ को उपधारा (३) को परिधिभन्दा बाहिर गएर त्यसको अर्थ खोज्नु आफैंमा संवैधानिक सर्वोच्चताको मूल्य मान्यतासँग असंगत हुन जान्छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सिफारिश गर्नुभन्दा पहिले सफाइ पेश गर्ने मुनासिव मौका प्रदान गर्नुपर्ने र सो प्रयोजनका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी आरोपको जाँचबुझ गराउनु पर्ने बाहेकको अन्य पूर्व शर्त वा आधारहरू तोकेको छैन । संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई संकुचन गर्ने वा पूर्व शर्त थप्ने वा उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोगलाई कठिन तथा बोझिलो बनाउने किसिमबाट उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोगको विषयमा बनाइएको ऐनको उक्त व्यवस्थाको व्याख्या गरिनु हुँदैन । संविधानले निश्चित गरेको प्रक्रियामध्येका कुनै पनि प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिएको अवस्था मिसिलबाट देखिँदैन र निवेदक तथा निजका कानून व्यवसायीहरूले पनि त्यस्तो जिकीर लिन सकेको पाइँदैन । निवेदकउपर लगाइएको आरोपहरू र सो सन्दर्भमा उल्लेख गरिएका विषयहरूको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गर्दा निवेदकलाई सचेत नगराईकनै पदमुक्त गर्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता देखिएको छ । सचेत गराउन सक्ने भन्ने स्वविवेकीय अधिकारले स्वाभाविक रुपमा विषयवस्तुको गम्भीरता र तथ्यगत विश्लेषणलाई विचार पु¥याउने अनुमति दिन्छ । यदि त्यसबाट सचेत नगराइकनै पदमुक्त गर्नुपर्ने निष्कर्षमा निर्णय गर्ने अधिकारी वा निकाय पुगेमा त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । त्यस स्थितिमा अवस्थाअनुसार सचेत गराउन सक्ने भन्ने निर्णयकर्ताले स्वविवेकमा प्रयोग गर्न मिल्ने प्रकृतिको अधिकार दिने कानूनी प्रबन्धलाई पहिलो पटक सचेत गराउनै पर्ने भन्ने अनिवार्य वा पूर्वशर्तका रुपमा मान्न र व्याख्या गर्न उपयुक्त देखिँदैन । यस्तो व्याख्या स्वयंमा संविधानविपरीत हुने भएकाले त्यसतर्फको निवेदक तथा निजका कानून व्यवसायीहरूको जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।

            १४.   अब, निर्णयको मितिभन्दा पहिलेको मितिबाट लागू हुने गरी निवेदकलाई अवकाश दिइएको अवस्था विद्यमान छ वा छैन ? भन्ने तेस्रो प्रश्नमा प्रवेश गरौं । सो सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकलाई पदमुक्त गर्नुअघि निजउपरका आरोपहरूका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरिएको भन्ने कुरा मिति २०६१।९।५ को नेपाल राजपत्र   (खण्ड ५४, संख्या ३५) बाट देखिन्छ । त्यसरी गठित जाँचबुझ समितिबाट जाँचबुझका सिलसिलामा तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश यी निवेदकसँग वयान समेत लिइएको देखिन्छ । जाँचबुझ समितिबाट पेश भएको प्रतिवेदन तथा सम्बद्ध मिसिल कागजातहरूको अध्ययन समेतका आधारमा यी निवेदकलाई कार्यक्षमताको अभाव देखिन आएकोले किन पदमुक्त नगर्ने भनी स्पष्टीकरण समेत सोधिएको देखिन्छ । त्यसरी सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नभएको भन्ने आधारमा न्यायपरिषद् ऐनको दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम कार्यक्षमताको अभावमा पदमुक्त गर्न न्यायपरिषद्को मिति २०६२।१०।२३ को निर्णयअनुसार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा (३) बमोजिम तत्कालीन श्री ५समक्ष पेश भै श्री ५ बाट मिति २०६२।१२।३ मा स्वीकृत भएकोले न्यायपरिषद्बाट आवश्यक कारवाहीका लागि भनी सर्वोच्च अदालतलाई लेखी आएबमोजिम पदमुक्त गरिएको भनी सर्वोच्च अदालतको मिति २०६२।१२।६ को पत्रबाट निवेदकलाई जानकारी गराइएको भन्ने कुरा निवेदक स्वयंले पेश गरेका पत्रहरूको छायाँप्रतिबाट देखिएको छ । उल्लिखित तथ्यहरूको विश्लेषण गर्दा निवेदकलाई पदमुक्त गर्न न्यायपरिषद्बाट मिति २०६२।१०।२३ मा नै निर्णय भएको र सो निर्णयका आधारमा संवैधानिक प्रावधानबमोजिम तत्कालीन श्री ५ समक्ष पेश भै श्री ५ बाट मिति २०६२।१२।३ मा नै स्वीकृत भएको देखिएको छ । सो स्वीकृतिपछि निवेदकउपरको कारवाहीले पूर्णता पाएको र सर्वोच्च अदालतको मिति २०६२।१२।६ को पत्रले त केबल उक्त निर्णयको जानकारी प्रवाहको कार्यमात्र गरेको हुँदा सोही पत्रलाई आधार बनाएर निर्णय गर्नु भन्दा पहिलेको मितिबाट पदमुक्त गरिएको भन्ने अर्थ गर्नु व्यावहारिक र औचित्यपूर्ण हुँदैन ।

            १५.   अब, अन्त्यमा निवेदकको हकमा न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (घ) को अवस्था विद्यमान छ वा छैन ? भन्ने प्रश्नमा पनि विचार गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ । निवेदकउपर प्रमाणको यथोचित मूल्याङ्कन र विवेकसम्मत विवेचना नगरी तथ्यको विश्लेषण गर्दा प्रयोग गर्नुपर्ने कानून, न्यायिक परम्परा समेतको वेवास्ता गरी पेश भएको प्रमाण मिसिल समेतको मूल्याङ्कन एवं विश्लेषण केही नगरी किटानी नभएको भ्रमपूर्ण लेखाईलाई आधार प्रमाण लिई दावी पुग्ने ठहर निर्णय गरेको देखिएकोले निज न्यायाधीशले न्यायिक ज्ञान, सीप, सद्विवेक प्रयोग गरेको अवस्था देखिन नआई निजको कार्य सम्पादनमा कार्य क्षमताको अभाव देखिएको भन्ने समेतका आरोपहरू लगाइएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा जाँचबुझ समितिबाट जाँचबुझ भएको र समितिले तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश यी निवेदकमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको निष्कर्ष निकालेको पाइन्छ । सोही निष्कर्ष समेतका आधारमा निवेदकसँग स्पष्टीकरण सोधिएको र सो स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएपछि मात्र निजलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको देखियो । निवेदकउपर जे जस्ता आरोपहरू लगाइएको छ र ती आरोपहरूलाई समर्थन गर्ने विभिन्न कागजातहरू संकलन गरी त्यसको विवेचना र विश्लेषण समेत गरिएको छ, त्यस आधारमा निवेदकउपरको आरोप निराधार रहेको भन्ने देखिँदैन । निवेदक स्वयंले पनि ती आधारहरूलाई खण्डन गर्न सकेको पाइँदैन । निवेदकउपर लगाइएका आरोपहरू पदमुक्त गर्नै पर्ने खालका गम्भीर नरहेका र सचेत गराई निवेदकलाई सुध्रने वा कार्यक्षमता हासिल गर्ने मौका प्रदान गरिनु पर्ने भन्ने नै निवेदकतर्फको मुख्य जिकीर रहेको देखिन्छ । तर यस अदालतको आदेशबमोजिम प्राप्त भएका जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन र प्रतिवेदन संलग्न प्रमाण कागजातहरूको अध्ययन गर्दा निवेदकले मुद्दाको कारवाही वा निर्णय गर्दा प्रयोग हुनै नसक्ने कानूनको प्रयोग गरी वा कानूनको स्पष्ट र असंदिग्ध व्याख्या वा अर्थलाई छोडेर बलपूर्वक अर्को व्याख्या वा अर्थ गरी मुद्दाको कारवाही वा निर्णयमा अनुचित असर पु¥याएको भन्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा निवेदकका हकमा न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा (२) को खण्ड (घ) आकर्षित हुने नै देखियो ।  

            १६.   तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा न्यायपरिषद्बाट निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने गरी गरिएको मिति २०६२।१०।२३ को निर्णय र सोको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका निर्णय तथा कारवाहीहरूलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । रिट जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

उक्त रायमा म सहमत छु । 

न्या.सुशीला कार्की

 

मा.न्या.श्री गिरीशचन्द्र लालको राय

            प्रस्तुत मुद्दामा मुख्य रुपमा निवेदन मागबमोजिम न्याय परिषदको मिति २०६२र१०र२३  को निर्णय एवं निवेदकलाई पदबाट मुक्त गर्न भएको सिफारिश र तदनुरुप पदमुक्त गर्ने सम्बन्धमा भएका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन सक्ने नसक्ने एवं निवेदन दावीअनुसार परमादेशको आदेश जारी भै पुनर्बहाली हुन सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नु पर्ने हुँदा सो सन्दर्भमा सर्वप्रथम निम्न प्रश्नहरुतर्फ विचार गर्नु पर्ने जरूरी छ।

१.  न्याय परिषदबाट भएको उक्त निर्णयको पुनरावलोकन ९वगमष्अष्ब िचभखष्भध० प्रस्तुत रिट निवेदनद्वारा हुन सक्ने नसक्ने रु

२. पुनरावलोकन हुन सक्ने अवस्थामा कार्यक्षमताको अभावमा निवेदकलाई पद मुक्त गर्नु अघि न्याय परिषद ऐन, २०४७(४क को उपदफा ९५० अनुसार सचेत गराउन अनिवार्य छ छैन रु

            उपर्युक्त प्रश्नहरु सम्बन्धमा हेर्दा तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा ९३० एवं न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा ९६० बमोजिम सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित एक सदस्यीय जाँचबूझ समितिले मिति २०६१र११र३ मा न्याय परिषद समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार रिट निवेदकको कार्य सम्पादनमा कार्य क्षमताको अभाव देखिएकोले निजको सम्बन्धमा न्याय परिषद ऐन २०४७ को दफा ४क को उपदफा ९२० को खण्ड ९घ० को अवस्था विद्यमान रहेको देखिन आएको भनी राय प्रतिवेदन प्रस्तुत भए पछि, सो प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन संविधानको धारा ९१ को उपधारा ९३० एवं न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा ९२० को खण्ड ९घ० बमोजिम निवेदक माथि कारवाई भै न्याय परिषदको मिति २०६२र१०र२३ को सिफारिशको आधारमा तत्कालीन संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार श्री ५ बाट मिति २०६२र१२र३ मा स्वीकृति भै आएबमोजिम निवेदकलाई सोही मितिबाट लागु हुने गरी पद मुक्त गरिएको पत्र मिति २०६२र१२र६ मा दिइएको हुनाले निवेदक तर्फबाट तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८ को उपधारा ९२० अनुसार प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०६३र१र११ मा दायर भएको देखिन्छ।

            तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ अनुसार उक्त संविधानको भाग ३ अर्थात मौलिक हकको रुपमा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि धारा ८८ मा लेखिएको तरिकाअनुसार कारवाई चलाउन पाउने हक सुरक्षित गरिएको थियो भने धारा ८८ को उपधारा ९२० मा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टु़ङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ। सो प्रयोजनको लागि पूर्ण रूपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। वर्तमानमा प्रचलित रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ को उपधारा ९२० ले पनि सोहीअनुसारको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको समेत देखिन्छ।

            उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको स्पष्ट तात्पर्य, मौलिक हकको रुपमा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको खण्डमा र अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि समेत सर्वोच्च अदालतलाई उत्प्रेषण, परमादेश लगायतका आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने असाधारण अधिकार रहेको छ, भन्ने कुरामा विवाद हुने ठाउँ देखिदैन।

            न्यायिक पुनरावलोकन ९वगमष्अष्ब िचभखष्भध० न्यायिक विवेचनाहरु द्वारा निर्धारित नियमनकारी मापदण्डहरू सहित, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा महत्वपूर्ण मान्य सिद्धानतको ९बअअभउतभम उचष्लअष्उभि० रुपमा स्थापित रहेको छ। यस पद्धतिको विकास ई। सन् १८०३ मा ध्ष्ििष्बm ःबचदगचथ खक। व्बmभक ःबमष्कयल छ ग्।क्।९ज्ञअचगलअज० ज्ञघठ९ज्ञडण्घ० को मुद्दामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तत्कालीन ऋजष्भा व्गकतष्अभ व्यजल ःबचकजबिि ले प्रतिपादित गरेदेखि संसारभरीका लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने देशहरूद्वारा आ(आफ्नो संवैधानिक एवं स्वतन्त्र न्यायिक पद्धतिमा विस्तारै(विस्तारै अंगालिएको देखा परी रहेछ। उदाहरणार्थ हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरुले समेत यस क्षेत्रमा धेरै सकारात्मक योगदान गरेको सहजै हेर्न सकिन्छ। भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट भएका सबै फैसलाहरुको समीक्षा यहाँ सम्भव हुन सक्ने नभए पनि ब्।प्। न्यउबबिल खक। क्तबतभ या ःबमचबक ब्।क्ष्।च्। ज्ञढछण् क्ऋ द्दठ देखि प्रारम्भ भएको उसको यात्रा, समयसापेक्ष रुपमा निरन्तर चलिरहेकै छ।

            न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्र ९बmदष्त० एवं अधिकार प्रत्येक देशमा आ(आफ्ना संवैधानिक व्यवस्था, न्यायिक परिपाटी, निष्पक्षता एवं न्यायपालिकालाई प्राप्त हुन सकेको स्वतन्त्रतामा भर पर्ने देखिए पनि, यसबाट राज्य व्यवस्थामा शक्तिपृथकीकरण ९कभउबचबतष्यल या उयधभच० एवं नियन्त्रण तथा संतुलनको ९अजभअप ७ दबबिलअभ० को पद्धति विकसित भै राज्यको सम्पूर्ण शक्ति ९बदकयगितभ उयधभच० एकै ठाउँमा केन्द्रित हुन सक्ने खतराबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरुलाई जोगिन मदद पुगेको छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखा पर्दैन। संसद एवं कार्यपालिका लगायत प्रशासनिक तथा अर्धन्यायिक निकायका निर्णयहरुको समेत संवैधानिक व्यवस्था एवं न्यायिक विवेक प्रयोग भै, स्थापित न्यायिक परम्परा एवं सिद्धान्तहरू अनुसार निष्पक्षतापूर्वक पुनरावलोकन हुन सक्नेबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिमा ९मझयअचबतष्अ कथकतझ० जनताको विश्वास निरन्तर बढी रहेको, सामाजिक न्यायमा ९कयअष्ब िवगकतष्अभ० अनवरत योगदान पुगी रहेको र सो कारणले समेत शनैस् शनैस् संसार भरीबाट एकतन्त्री सर्वसत्तावादको ९मष्अतबतयचकजष्उ० अन्त भै, कानूनको शासन ९चगभि या बिध० एवं असल शासनको ९नययम नयखभचलबलअभ० विकास सम्भव भै देश र जनताको निरन्तर आर्थिक उन्नति समेत भै रहेको कुरामा शंका गर्ने ठाउँ छैन।

            हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्दा यहाँ न्यायिक पुनरावलोकनको परिपाटीबाट बीच(बीचमा पछि हट्ने कुराको उदाहरण नभएको भन्न सकिने अवस्था नभए पनि, संवैधानिक कानूनको विकाससंगै पंचायत व्यवस्थाको समयमा पनि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ जुनमा सो ऐन लागु हुँदाका बखत भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय माथि पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो, त्यसउपर समेत असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी उत्प्रेषण एवं परमादेश लगायतका रिट जारी हुने परिपाटी सर्वोच्च अदालतबाट बसाइएको कुरालाई एवं कानूको रित नपुर्याई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत थुनामा रहेकाहरुका सम्बन्धमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिटहरु तथा कानूनको न्यायोचित प्रयोग नभएका अवस्थाहरुमा उपचार पाउन सक्ने अन्य उपायको अभावमा, उत्प्रेषण लगायतका रिटहरु जारी भएका  उदाहरणहरूलाई, देशको तत्कालीन राजनैतिक अवस्थालाई विचार गरेर हेर्दा कम गरेर आँक्न सकिदैंन। उदाहरणको रुपमा न्यायपालिकालाई पुनरावलोकनको संवैधानिक अधिकार नभएको अवस्थामा समेत वि। स। २०१० सालमा विशेश्वरप्रसाद कोइराला विरूद्ध मजिष्ट्रेट, काठमाण्डौं ९नि।नं। २४, ने। का। प। २०१६, पृ। १२३० को मुद्दामा तत्कालीन प्रधान न्यायालयबाट भएको फैसलालाई हामी पुनरावलोकन तर्फको पहिलो पाइलाको रूपमा लिन सक्छौं। त्यस पछि मूल चन्द आजाद विरुद्ध निर्वाचन अधिकृत मदन मोहन जोशी समेत ९नि। नं। ४५०, ने।का।प। २०२५, अंक १२, पाना ३२३० भएको उत्प्रेषण समेतको रिट निवेदनमा न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गरेको उल्लिखित गर्न सकिन्छ। अर्का उदाहरणहरुका रुपमा डा। के आई सिंहको ९नि। नं। २५०, ने। का। प। २०२१, अंक ८, पाना १४२० र ऋषिकेश शाहको ९नि।नं। ५१४, ने। का। प।२०२६, अंक ७, पाना ३५२० बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिटहरुमा जारी भएका आदेशहरु समेतलाई लिन सकिन्छ।

            नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागु भए पछिका उदाहरणहरुमा समेत तत्कालीन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय समेतको विशेष इजलासबाट अधिवक्ता रविराज भण्डारी समेत विरूद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी समेतको मुद्दामा संविधानको गलत व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने भन्ने विषयमा परमादेश समेतको रिट जारी भएको ९ने।का।प।स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषांक २०५२, पृष्ठ १० त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट राजीव पराजुलीको हकमा संजीव पराजुली विरूद्ध भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको मुद्दामा ९नि।नं ७६१८, ने।का।प।२०६२, अंक ११, पृष्ठ १३०७० तत्कालीन राजाद्वारा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग खारेज हुने भनी अधिकारपृच्छा समेतको रिट जारी भएको र वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लागु भए पछि पनि सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकन सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण फैसलाहरु भै नै रहेका देखिन्छन्।

            तत्कालीन संविधानको धारा ९३ अनुसार न्याय परिषदको गठन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश, माननीय न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका दुई जना वरिष्टतम् माननीय न्यायाधीशहरु एवं कानूनविद् सदस्यबाट भएको देखिए पनि सो परिषदको काम कारवाई न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरूवा एवं बरखास्तगी समेत संग मुख्य रूपले सरोकार राख्ने देखिएकोले र त्यस्तो प्रकारको काम कारवाही, न्यायिक सुनवाई जस्ता माध्यम नअपनाई गोप्य रहने प्रतिवेदन र मूल्याङ्कन जस्ता प्रशासनिक पद्धतिबाट हुने गरिएकोले, न्याय परिषदका निर्णयहरू कदापि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त ९उचष्लअष्उभि या लबतगचब िवगकतष्अभ० विपरीत हुँदैन वा सो परिषदका निर्णयहरू सदा सर्वदा अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण ९भहअभकक या वगचष्कमष्अतष्यल०, अधिकारक्षेत्रको दुरुपयोग ९बदगकभ या वगचष्कमष्अतष्यल०, कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटिको अवस्था ९बउउबचभलत भचचयच या बिध० इत्यादिबाट रहित नै हुन्छ वा भै नै रहन्छ भन्न पूर्ण रुपमा प्रत्याभूति गर्न नसकिनुको साथै, त्यसता निर्णयहरू गर्दा सर्वथा न्यायिक मनको ९वगमष्अष्ब िmष्लम० समुचित प्रयोग गरी नै भएको हुन्छ भन्ने कुरा पनि निश्चयात्मक तवरले भन्न सकिदैंन।

            सामान्यतया त्यस्तो परिषदबाट जानी(जानी त्रुटि नहोला भन्ने आशा तथा विश्वास गर्न सकिए पनि मानवीय भूल, स्वभाव, एवं आ(आफ्ना गुण(दोषको कारणले सर्वथा न्याय नै हुन्छ भन्ने अवस्था हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतद्वारा न्यायिक पुनरावलोकनको निमित्त संविधानप्रदत्त असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग हुन नसक्ने भन्नुको तात्पर्य सर्वोच्च अदालतमा अन्तर्निहित रहेको र सो अदालतलाई संविधानले जनतामा न्यायिक प्रत्याभूति दिन पत्याएको कर्तव्यबाट पछि हट्नु शिवाय अरू केही हो भन्न सकिने कुरा हुन सक्दैन।

            अतएव निवेदन दावीको सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक पक्ष समेतलाई मध्यनजर राखी विचार गर्दा, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा ९३० एवं न्याय परिषद ऐन, २०४७ का माथि उल्लिखित व्यवस्थाहरु अनुसार, कारवाई भै निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने सम्मको कारवाई भएको अवस्थामा, पुनरावेदन गर्न पाउने जस्ता कानूनी उपचारको व्यवस्था सो ऐनद्वारा गरिएको नदेखिएकोले, न्याय परिषदको उक्त निर्णय कानूनसंगत हो होइन भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतसमक्ष पर्न आएको रिट निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू तर्फ समन्यायिक दृष्टिकोणले समेत विचार गर्नुपर्ने उपयुक्त नै देखिन आउँछ।

            यस सम्बन्धमा जहाँ सम्म न्याय परिषदको निर्णयअनुसार बरखास्तगीमा परी यस अदालतको रिटसम्बन्धी अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएका केही पूर्व न्यायाधीशहरूको कुरा छ सो परिपेक्ष्यमा हेर्दा गोपालप्रसाद गुरागाई विरुद्ध न्याय परिषद समेतको ९नि नं ७८५०, ने।का।प २०६४, अंक ५, पृ।६४२० मुद्दामा निवेदकको माँग अनुसार रिट जारी हुन नसक्ने भनी खारेज भएको पाइन्छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश गोपाल प्रसाद गुरागाई माथि न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा ९२० अन्तर्गतको अर्थात कार्यक्षमताको अभावको अभियोगमा मात्र कारवाई नचली उक्त ऐनको उपदफा ९४० अर्थात खराब आचरण सम्बन्धमा समेत जाँच बूझ भएको कुरा सो रिट निवेदन सम्बन्धी फैसलाको प्रकरण ९२० समेतमा उल्लिखित गरी सो आधारमा समेत उक्त रिट निवेदन खारेज भएको देखिन आँउछ। यस्तै ध्रुवलाल राज विरुद्ध न्याय परिषद समेत र रामेश्वरमान सिंह अधिकारी विरुद्ध न्याय परिषद समेतको मुद्दाहरुमा पनि खराब आचरण समेत सम्बन्धमा कारवाई चली न्याय परिषदबाट निजहरुलाई बरखास्त गर्ने प्रक्रिया चलेको कारणले, सो निवेदन दावीहरु खारेज भएको हुनाले, प्रस्तुत रिट निवेदक माथि कार्यक्षमताको अभावमा मात्र शुरुदेखि अन्तसम्म कारवाई भएको अवस्थामा, सो रिट निवेदनहरू सम्बन्धमा यस अदालतबाट भएका निर्णयहरूका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन पनि खारेज हुनु पर्ने निष्कर्षमा पु्ग्न न्यायोचित हुन सक्दैन ।

            जहाँसम्म गोपालप्रसाद गुरागाईको उक्त मुद्दामा उदृत गरिएको भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा निर्णित क्गउचझभ ऋयगचत ब्मखयअबतभ इल च्भअयचम  को मुद्दाको प्रश्न छ, सो फैसला कुनै न्यायाधीशको बरखास्तगी सम्बन्धमा नभै न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र सरुवासंग सम्बन्धित रहेकोले नियुक्ति र सरुवाको  प्रक्रियालाई न्यायाधीशको पद मुक्तिसंग मिलाई हेर्न उपयुक्त नहुनाले, प्रस्तुत रिट निवेदनको तात्पर्यको लागि सो मुद्दाको निर्णयलाई वैचारिक पृष्ठभूमिमा राख्न न्यायोचित हुन सक्दैंन। यसको अतिरिक्त गोपालप्रसाद गुरागाईको फैसलाको पूर्ण पाठबाट, खास गरेर उक्त फैसलाको प्रकरण ९ र १० मा वर्णित आधारहरूबाट त अझ के स्पष्ट हुन्छ भने अधिकारको बढी प्रयोग ९भहअभकक या उयधभच० एवं कानूनको त्रुटि ९भचचयचक या बिध० देखिने आधारमा रिट जारी हुन सक्ने अवस्था हुन सक्छ।

            प्रस्तुत रिट निवेदन दावी सम्बन्धमा हेर्दा, निवेदकमाथि जाँच(बूझ प्रारम्भ हुँदा देखिनै नेपाल अधिराजयको संविधान, २०४७ को धारा ९१ को उपधारा ९३० र न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा ९२० को खण्ड ९घ० अनुसार कार्यक्षमताको अभाव सम्बन्धमा मात्र जाँच(बूझ भएको छ र सोही सम्बन्धमा कारवाई चली निवेदकलाई बरखास्त गर्ने सिफारिश न्याय परिषदबाट भएबमोजिम तत्कालीन श्री ५ बाट स्वीकृति भै आए पछि निवेदकलाई पदबाट मुक्त गरिएको पाइन्छ। निवेदकमाथि खराब आचरण सम्बन्धमा जाँचबूझ भएको वा कारवाई भएको देखिदैन।

            अब, निज माथि प्रयोग भएको ऐन अर्थात न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा ४क को उपदफा ९२० अन्तर्गत हुने कारवाईमा सोही ऐनको उपदफा ९५० अनुसार सजाय हुन सक्ने देखिनाले त्यसको बनौट र व्यवस्था तर्फ विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो। उक्त उपदफा ९५० लाई हेर्दा उपदफा ९२०, ९३० र ९४० मा उल्लिखित अवस्थामा परिषदले सम्बन्धित न्यायाधीशलाई अवस्थाअनुसार सचेत गराउन र निजले सोअनुरुप आफ्नो काम, कारवाई वा आचरणमा सुधार नगरेमा संविधान र यस ऐनअनुसार निज उपर कारवाई चलाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। उक्त व्यवस्थाबाट निजउपर कारवाई चलाउनु भन्दा अघि, अवस्थाअनुसार सचेत गराउनुपर्ने कुरा अनिवार्य रहेको र सचेत गराए पछि पनि निजले सुधार नगरेमा मात्र कारवाई हुन सक्ने स्पष्ट हुन्छ। यसको साथ(साथै उक्त उपदफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश ९कबखष्लन अबिगकभ० मा भएको व्यवस्थातर्फ दृष्टिपात गर्दा खराब आचरणको अभियोगमा कारवाई चलाउनको लागि त्यस उपदफाबमोजिम सचेत गराउन आवश्यक हुने छैन भनी भनिएकोले र परिषदले उचित वा आवश्यक सम्झेमा त्यस्तो अभियोगमा संविधान र उक्त ऐनबमोजिम सोझै कारवाई चलाउन सक्ने भनी व्यवस्था गरेकोले, खराब आचरणको अभियोग बाहेकको अवस्थामा पहिले सचेत गराउनु पर्ने कुरा अनिवार्य रहेकै छ, भन्ने कुरा अझ स्पष्ट हुन आउँछ।

            उक्त कानूनी व्यवस्थाको अनिवार्यतालाई ध्यानमा राखी निवेदकमाथि भएको कारवाईको प्रक्रियालाई हेर्दा निवेदकमाथि कार्यक्षमताको अभावमा मात्र कारवाई चलाइएको भए पनि सो कारवाई चलाउनु अघि निजलाई कुनै प्रकारले सचेत नगराइएकोबाट सो कानूनी व्यवस्थाको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको देखिन आयो । यसबाट निवेदकमाथिको कारवाईमा न्याय परिषदबाट न्यायिक मनको ९वगमष्अष्ब िmष्लम० प्रयोग नभै कानूनले निर्धारित गरेभन्दा बढी अधिकारको ९भहअभकक या उयधभच० प्रयोग भएको र सो कारवाईमा कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि ९बउउबचभलत भचचयच या बिध० समेत रहेको कुरा निसन्देह रुपमा भन्नु पर्ने देखियो।   

            तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन दावी सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकलाई पदबाट मुक्त गरिएकोमा सो सम्बन्धमा निवेदकले पुनरावेदन गर्न सक्ने वा अन्य प्रभावकारी उपचार पाउन सक्ने कानूनी बाटो नभएकोले, न्याय परिषदको उक्त निर्णय कानूनसंगत हो होइन भन्नेतर्फ समन्यायिक दृष्टिकोणले समेत विचार गर्नुपर्ने उपयुक्त नै देखिंदा, संवैधानिक व्यवस्था एवं स्थापित न्यायिक परम्पराहरूद्वारा प्रत्याभूत अधिकारअनुसार, यस अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकन ९वगमष्अष्ब िचभखष्भध० हुन सक्ने देखिनाले, माथि विवेचना गरिएका आधारहरु अनुसार न्याय परिषदबाट मिति २०६२र१०र२३ मा भएको निर्णय एवं सिफारिसको आधारमा निवेदकलाई पदबाट मुक्त गर्ने भएका काम कारवाहीहरुमा न्यायिक मनको ९वगमष्अष्ब िmष्लम० अभाव देखिनुको साथै कानूनले निर्धारित गरे भन्दा बढी अधिकार ९भहअभकक या उयधभच० प्रयोग भएको र निवेदक माथि भएको सो कारवाईमा कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि ९बउउबचभलत भचचयच या बिध० समेत रहेको देखिएकोले, न्याय परिषदको मिति २०६२र१०र२३ को उक्त निर्णय र सो अनुसार भएको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिइएको छ। अब पुनस् न्याय परिषद ऐन २०४७ को दफा ४क को उपदफा ९२० एवं उपदफा ९५० समेतलाई मध्यनजर राखी कानूनबमोजिम कारवाई गर्नु भनी विपक्ष न्याय परिषदको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।

            तर प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी निर्णयमा यस पूर्ण इजलासका माननीय न्यायाधीशद्वय श्री सुशीला कार्की र श्री भरतराज उप्रेती मेरो उपर्युक्त रायसंग सहमत हुन नसकी निवेदन दावी खारेज हुने निष्कर्षमा पुग्नु भएकोले वहाँहरूको उक्त राय नै बहुमतको राय भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३ को उपनियम ९४० बमोजिम सो रायलाई नै यस अदालतको निर्णय मानिने हुँदा सोहीअनुसार   गर्नु ।

            प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी  बुझाइदिनू ।

इति संवत् २०६६ साल चैत २६ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत ः उमेश कोइराला