निर्णय नं. ८३३१ - भ्रष्टाचार
निर्णय नं. ८३३१ असार, २०६७
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला
संवत् २०५९ सालको स.फौ.पु.नं.३२१२, ३२२५
फैसला मितिः २०६६।१०।११।२
मुद्दा ः भ्रष्टाचार ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः सर्लाही जिल्ला, मलंगवा न.पा.घर भै हाल जिल्ला पर्सा, वीरगंज न.पा. वडा नं.९ बस्ने सुरेन्द्रलाल राजभण्डारी
बिरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः सोमनारायण प्रधानको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
सिन्धुली जिल्ला, तोश्रामखोला गा.वि.स.वडा नं.७ घर भै हाल का.जि.का.म. न.पा.वडा नं.३५ डेरा गरी बस्ने बालकृष्ण अधिकारी
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः सोमनारायण प्रधानको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
शुरु फैसला गर्नेः
मा.जि.न्या. श्री माधवराज थापा
मा.जि.न्या.श्री केशवप्रसाद मैनाली
आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर जमानत दिने व्यक्तिको सीमा स्वीकृती नगराई एउटै व्यक्तिको जमानीमा ठूलो रकमको प्रतीतपत्र खोल्दा बैकलाई हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ र प्रतीतपत्र खोल्ने व्यक्तिहरूले गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने सामान्य अनुमान गर्न नसक्ने परिस्थिति थियो भन्ने नदेखिँदा प्रतीतपत्र खोल्ने सम्बन्धमा गरेका काम कारवाहीहरू असल नियतबाट भएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
कुनै व्यक्तिउपर कुनै कसूरमा दावी लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । आफ्नो दावी प्रमाणित गर्न अन्तिम अवस्थासम्म प्रयासरत हुनु वादीको जिम्मेवारी हुन जाने ।
आफूले लिएको दावी प्रमाणित गर्न थप सबूद प्रमाण संकलन गर्न क्रियाशील हुनुको सट्टा दावी नपुग्ने निर्णयउपर एकतह पुनरावेदन गर्नेसम्मको पनि तत्परता नदेखाई उदासिन रहने सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको अवस्था नहुँदा निजलाई ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.१६)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री गणेशराज शर्मा एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, श्री इन्द्र खरेल, श्री शम्भु थापा, श्री नरेन्द्र पाठक, श्री हरि उप्रेती र श्री रामेश्वरप्रसाद घिमिरे
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ताहरू श्री ज्ञानप्रसाद भूसाल, श्री भोलानाथ ढुंगाना, श्री सुदिप पौडेल र पूर्णमान शाक्य
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१९ को दफा १६क र २९
फैसला
न्या.मोहनप्रकाश सिटौलाः पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१)(ग) अनुसार यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ ः–
काठमाडौं गणबहाल बस्ने रामकुमार अग्रवाल (भद्रपुरिया)ले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकमा करिव २० करोड ठगी गरेको छ । हालसालैको आइटम मगाउन वाणिज्य बैंक विशालबजारबाट २ वटा एल.सी.खोलेको थियो तर नेपालमा उक्त सामान आएन र आउने मिति अगावै बेपत्ता भयो । रामकुमार सन्देहास्पद व्यापारी भएकाले बैंकले एल.सी.खोल्न आनाकानी गरेको थियो । महाप्रवन्धक गुरुप्रसाद न्यौपानेको विशेष आदेशमा एल.सी.खोलियो रामकुमार बैंकलाई फर्जि कागज देखाई ठग्न सफल भएको हुन सक्छ । यसअघि पनि विदेशबाट सामान झिकाउन एल.सी.खोली भारतमा बिक्री गर्ने व्यवस्थामा निपूर्ण भएकाले यसपाली पनि त्यसै गरेको हुनसक्छ । सामान्य लेखपढ गरेका अग्रवालको अवस्था दयनीय थियो । १५ वर्षको अवधिमा आपूmलाई ठूलो व्यापारीको समकक्षमा प्रतिस्थापित गरे भन्ने समेत देशान्तर सप्ताहिकमा उल्लेख भएको । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मुख्य शाखा कार्यालय काठमाडौंमा आयात प्रतीतपत्रको कारोवारमा अनियमित भएको आशंकामा बैंकका अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धकको निर्देशानुसार अधिकृत समेतको टोलीद्वारा अध्ययन गरी प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा आयात प्रतीतपत्र खोल्ने क्रममा तोकिएको स्वीकृत सीमाभन्दा धेरै बढी कारोवार गरे गराएको देखिन आएको प्रतीतपत्र खोल्ने केही फर्ममा अख्तियारप्राप्त अधिकारीको दस्तखत प्रमाणित गरी पछिबाट केरमेट समेत गरेको देखिएकोबाट अनुचित कार्य भएको देखिन आएको छ । यसै विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २(छ) २(ज) एवं ३(क) सँग सम्बन्धित देखिन आएकाले उक्त कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रको भएको हुँदा आयोगमा लेखी पठाउने निर्णय भएकोले प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार निजहरूको मिलोमतोबाट बैंकलाई करिव ८ करोड घाटा नोक्सान हुने कार्य गरेको देखिँदा यस सम्बन्धमा आवश्यक छानवीन गराई दोषीहरू उपर आवश्यक कानूनी कारवाही गरिपाऊँ ।
उक्त प्रतीतपत्र खोल्ने र संशोधन गर्ने कार्यमा निम्न कर्मचारीहरूको संलग्नता रहेको पाइएको छ ः
(१) प्रवन्धक मु.अ.बालकृष्ण अधिकारी (२) तत्कालीन एकाउण्टेण्ट सुरेन्द्रलाल राजभण्डारी (३) तत्कालीन इन्चार्ज बीरेन्द्रनाथ लोहनी (४) तत्कालीन इन्चार्ज रामभक्त देवकोटा (५) सहलेखा अधिकृत श्रीमती श्रद्धा पन्थी (६) सहलेखा अधिकृत श्रीमती उर्मिला प्रधान (७) वरिष्ठ सहायक सुमनलक्ष्मी राजभण्डारी (८) सहायक मोहनराज महत
ग्राहक रामकुमार अग्रवालको दिपक ट्रेड कन्सर्नसँग सम्बन्धित बाँकी आयात प्रतीतपत्रको विवरण ः
एल.सी.नं. मिति फर्मको नाम रकम
(यु.एस.डलर)
टी ३०।१७३० २०५१।१०।१७ डि.डि.ईम्पेक्स १,६५,०००।–
टी ३०।२३५५ २०५२।१।५ ,, १,४०,१६०।–
टी ३०।२३५६ २०५२।१।५ ,, १,५१,२००।–
टी ३०।२७१५ २०५२।२।१९ जे.मनोज ट्रेडिङ १,८०,९५५।५५
टी ३०।२८२९ २०५२।३।४ जुनियर सापकोटा ट्रेडिङ १,८९,७४०।–
टी ३०।२८३० २०५२।३।४ न्यू गौरी शंकर २,०९,३००।–
टी ३०।२८३१ २०५२।३।४ न्यू तार्किक कन्सर्न २,१०,७५०।–
टी ३०।२८३२ २०५२।३।४ जे.मनोज ट्रेडिङ १,९३,८३०।–
टी ३०।२८३३ २०५२।३।४ आर. पर्वत ट्रेडिङ २,१५,६००।–
उपरोक्त सम्पूर्ण आयात प्रतीतपत्रहरूको ग्यारेण्टी दिपक ट्रेड कन्सर्नले गरेको छ । माथि उल्लेख गरिएका एल.सीं.हरूमा रा.वा.बैंकको नियम तथा व्यवहार बमोजिम नभएका निम्नलिखित विसँगतिहरू देखिएका छन् ।
प्रतिपत्र खोल्ने दरखास्तमा ग्राहकले दस्तखत गर्नुपर्ने र दस्तखत ठीक दुरुस्त छ भनी बैंकका कर्मचारीले दस्तखत भिडान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा एल.सि.नं.टि.३०।२३५५, टी.३०।२३५६, टी.३०, २७१५, टी.३०।२८३२ र टी.३०।२८३३ मा दस्तखत भिडान गर्ने कर्मचारी स.ख.मोहनराज महतले पनि दस्तखत रुजु गरी पछि दस्तखत काटेको पाइयो । साथै आ.प्र.नं.टी.३०।२३५६ मा ग्राहकको दस्तखतमा ध्जष्तभ ऋयचचभअत ँगिष्म लगाई पुनः दस्तखत गराइएको पाइयो ।
ग्राहकले खोलेको हालसम्म बाँकी रहेको आयात प्रतीतपत्रहरूमध्ये मिति २०५१।१०।१७ मा खोलेको आ.पा.नं.३०।१७३० अमेरिकी डलर १,६५,०००।– सम्म सीमाभित्र रही खोलेको त्यसपछिको अन्य आयात प्रतीतपत्रहरू टी.३०।२३५५, ३०।२३५६, ३०।२७१५, ३०।२८२९, ३०।२८३०, ३०।२८३१, ३०।२८३२ र ३०।२८३३ खोल्दा सीमा नघाई खोलेको देखियो ।
मिति २०५२।१।५ मा टी ३०।२३५५ र टी ३०।२३५६ मा सीमाभन्दा १,०७,८५,०५९।– र मिति २०५२।२।१९ मा टी ३०।२७१५ र २०५२।३।४ गते एकै दिनमा टी ३०।२८२९, टी ३०।२८३० र टी ३०।२८३१, टी ३०।२८३२ र टि ३०।२८३३ मा सीमा उपभोग रकम उल्लेख नगरेको टी ३०।२७१५ र टि ३०।२८२९ देखि टी ३०।२८३२ सम्म रु.५,६६,९५,४३४।७५ समेत जम्मा रु.६,७४,८०,४९३।७५ को सीमाभन्दा बढी रकमको पतितपत्र खोलेको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा ३०।२७१७, ३०।२८३२, ३०।२८३३ मा प्रवन्धकको दस्तखत नभएको र अरुमा आ.फु.लिई विशेष अधिकार अन्तर्गत कारोवार गराउने भन्ने समेतको राय र एकाउण्टेण्टको ५ प्रतिशत (अबकज ायच बउउचयखब)ि भन्ने समेतको दस्तखत राय र उल्लिखित आयात प्रतीतपत्रमा बैंकलाई अति जोखिम (मभकअचष्उभलअष्कभ ष्ल मयअगmभलतक बअअभउतबदभि) भन्ने शर्त राखेको आयात प्रतीतपत्र अन्तर्गत प्राप्त कागजातहरू चेकिङ नभएको तथा भुक्तानीलाई ताकेता नभएको । भुक्तानी म्याद नाघेको पुराना कागज पेण्डिङ छँदै सीमाको ख्याल नगरी अत्यधिक मात्रामा सीमा नघाई तथा आयात प्रतीतपत्रहरू क्रमिक रुपमा खोल्दै गएको र केन्द्रीय कार्यालयको पूर्व स्वीकृति बेगर आयात प्रतीतपत्रको मार्जिन ५ प्रतिशत मात्र लिन सकिने व्यवस्था नभएको । यसरी केन्द्रिय कार्यालयको निर्देशन ख्यालै नगरी शाखाले ग्राहकको हैसियतभन्दा बढी सुविधा दिएको र बैंकको हितलाई बिल्कुलै ध्यान नदिएको । यस प्रकारको कारोवारबाट बैंकको हित असुरक्षित हुने र यस्तो कार्यमा बैंकका अधिकृत तथा कर्मचारीको संलग्नता बेगर हुन नसक्ने हुँदा अविलम्ब कारवाहीको लागि अनुरोध गर्दछु भन्ने मिति २०५२।४।२९ को रा.वा.बैंकको उजूरीपत्र ।
रु.५० लाखसम्मको आयात प्रतीतपत्र खोल्ने अख्तियार शाखा प्रबन्धलाई हुन्छ । सोभन्दा बढीको केन्द्रीय कार्यालय बैंक व्यवसाय विभागबाट सीमा स्वीकृत गराई कारोवार गर्नु गराउनुपर्छ । यसको रेखदेख र अनुगमन बैंकको आन्तरिक लेखा परिक्षण विभागले गर्ने व्यवस्था छ । रामकुमार अग्रवाल (भद्रपुरियाले) रा.वा.बैंकको ठूलो रकम हिनामिना गरेको छ भन्ने पर्चा आएको सुन्नासाथ टोली बनाई छानबिन गर्न लगाएको र छानबिन प्रतिवेदन अनुसार बैंकको मैनेजर, एकाउण्टेण्ट तथा अन्य कर्मचारीहरूको मिलोमतोबाट स्वीकृत सीमाभन्दा कैयौं गुणा बढी रकमको आयात प्रतीतपत्र खोल्न दिएको र बैंकलाई अहित हुने गरी ूब्िि मष्कअचष्उभलअष्कभ बअअभउतबदभि तय गकू भन्ने वाक्यांश राखी अधुरा कागजको आधारमा रकम भुक्तानी दिएको देखिएकोले उजूरी दिएको हुँ । एउटा प्रतीतपत्रको रकम असूल नभई अर्को प्रतीतपत्र खोल्न नदिने काम शाखा प्रवन्धकको हो । सीमा बढाउने केन्द्रीय कार्यालयको कर्जा कमिटिले गर्दछ मौखिक आदेशबाट सीमा बढाउन सकिन्न । मिति २०५२।६।१ को पत्रबाट मौखिक आदेशबाट पनि दिएको देखिन्छ भनी सोधिएको हकमा बैंकको प्रतिष्ठीत ग्राहक नेपाल प्लाष्टिक प्रा.लि.कृष्णगोपाल श्रेष्ठको व्यक्तिगत जमानीमा ब्याज दर छूट दिएको हो प्रतीतपत्र खोल्नलाई होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी गुरुप्रसाद न्यौपानेले आयोगसमक्ष गरेको बयान ।
म २०४८ साल आषाढदेखि २०५१।१२।८ सम्म रा.वा.बैंक विशालबजारमा एल.सी.विभाग समेत हेर्ने गरी काम गरेको हुँ । टि ३०।१७३० को डि.डि.इम्पेक्सका ग्राहक रामकुमार अग्रावालको दिपक ट्रेड कन्सर्नको जमानतमा खोलिएको हो । सो सीमाभित्र पर्ने गरी बैंक नियमानुसार खोलिएको हो । निज रामकुमार अग्रवालको दस्तखत भिडाई प्रतीतपत्र खोलिएको हो । उक्त प्रतीतपत्र अमेरिकी डलर १,६५,०००।– मा १० प्रतिशत मार्जिन काटी खोलिएको तत्कालीन दरअनुसार ने.रु.७४,४७,२७५।– हुन आउँछ । उक्त अधिकार तत्कालीन प्रबन्धक बालकृष्ण अधिकारीले मलाई प्रदान गर्नु भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको सुर्दशन कृष्ण श्रेष्ठको बयान ।
मैले विशालबजार शाखामा करिव २५।२६ महिना काम गरें । सो अवधिमा करिव १९ महिना प्रतीतपत्र सेक्सनको इन्चार्ज भै काम गरें । सीमाभन्दा बढी कारोवार गराउने अधिकार प्रवन्धकको हुँदा बढी किन गराइयो मलाई थाहा हुँदैन । टि ३०।२३५५ र टि ३०।२३५६ को कारवाहीको कपीमा मैले दस्तखत गरेको हुँ । सीमा नाघे पनि प्रबन्धकले स्वीकृत गरेकोले एल.सी.खोलिएको हो । एल.सी.खोल्न स्पष्ट निर्देशन भैसकेकोमा तपाईंलाई के आपत्ति भयो भनी एकाउण्टेण्टले भनेको र मौखिक निर्देशन समेत दिनुभएकोले मैले दस्तखत गरेको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको रामभक्त देवकोटाको बयान ।
म रा.वा.बैंक विशालबजार मुख्य शाखा कार्यालयमा २०५१ आश्विनदेखि २०५२ श्रावण २७ गतेसम्म प्रबन्धकको पदमा काम गरिआएको छु । आयात प्रतीतपत्र खोल्न पार्टीले निवेदन दिई सीमा स्वीकृत गराउनु पर्दछ । सीमा स्वीकृत भएपछि आयातकर्ताले निर्यातकर्ताबाट लिएको प्रोफर्म इन्भ्वाइस सहित निवेदन गरेपछि आयात प्रतीतपत्र खोलिन्छ । केन्द्रिय कार्यालयबाट सीमा स्वीकृत भै आएपछि वा शाखा अन्तर्गत पर्ने भएका शाखाबाटै सीमा कायम हुन्छ । एल.सी.नं.टी ३०।१७३० को फाइल अध्ययन गर्दा सीमा र सीमाभन्दाभित्र स्वीकृत भएको देखिन्छ तर त्यो स्वीकृत मैले दिएको छैन । एल.सी.नं.टी ३०।२३५५ मिति २०५२।१।५ मा डि.डि.इम्पेक्सको नाममा यु.एस.डलर १,०७,८५,०५९।– बढी सीमा दिनुपर्ने देखिएको हुँदा केन्द्रीय कार्यालयसँग समर्थन माग गर्ने गरी उक्त एल.सी.खोल्न स्वीकृति दिएको थिएँ । यसरी बढी सीमा स्वीकृत गर्नुपर्दा केन्द्रीय कार्यालयबाट दिएको निर्देशन अनुसार नै गरेको हुँ । एल.सी.नं.टी ३०।१७३० एकाउण्टेण्टबाटै सम्पूर्ण कार्य भएकोे हुँदा म समक्ष पेश भएन । आयात प्रतीतपत्र नं.टि ३०।२३५५ को उक्त फर्मको अर्को आयात प्रतीतपत्र खोल्न स्वीकृत दिंदा पनि पुरानो फाइलहरू म कहाँ पेश गर्ने चलन नभएको हुँदा पेश भएन । डि.डि.इम्पेक्सको नाममा मिति २०५२।१।५ मा खोलिएको एल.सी.नं.३०।२३५६ एकाउण्टेण्ट र फाँटवालाले पेश गरेको विवरणमा ४३,९५,८६६।– मात्रको बढी सीमा स्वीकृत गर्नुपर्ने भनी विवरण पेश गरेको उक्त रकम मेरो अधिकारभित्र पर्ने हुँदा तोक लगाएको हुँ । मिति २०५२।२।१९ मा एल.सी.नं. टि ३०।२७१५ खोलिएको रहेछ सो फाइल मसमक्ष पेश भएन । मिति २०५२।३।४ मा जुनियर सापकोटा ट्रेडिङको नाममा खोलिएको सीमा नपुग भनी विवरण पेश गरेको हुँदा आफ्नो विशेष अधिकार अन्तर्गत कारोवार गराउने भनी तोक लगाएको हुँ । सोको मनसाय ५० लाखभन्दा बढी स्वीकृत नगर्ने हो । त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी फाँटवाला र एकाउण्टेण्टको हुन्छ । हरेक फाइल केलाएर हेर्ने मेरो कार्य व्यस्तताले गर्दा सकिंदैन । न्यू तार्किक ट्रेड कन्सर्नको एल.सी.नं.३०।२८३१ को पनि त्यस्तै विशेष अधिकार अन्तर्गत तोक लगाएको हुँ । यसरी बढी सीमा दिई कारोवार गराउनु पर्दा के गर्ने भनी निर्देशन माग गर्दा अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धक गुरुप्रसाद न्यौपानेले यस्तो अवस्थामा बढी सीमा दिई कारोवार गराई केन्द्रीय कार्यालयसँग समर्थन माग गर्ने भनी मौखिक निर्देशन दिनुभएको र सोही अनुसार समर्थन माग गर्दा समर्थन भै आएको आधारमा कारोवार गर्दैआएको हो । यसरी मेरो जानकारीमा भए अनुसार उक्त समयमा सीमाभन्दा बढी २,०६,२२,८८७।– मात्र प्रतीतपत्र खोल्न दिएको हुँ । आयात प्रतीतपत्र खोल्दा निवेदकहरूको सीमा स्वीकृत भएको थिएन तर जमानत दिने व्यक्तिको सीमा स्वीकृतको आधारमा गरिएको हो । यस आयात प्रतीतपत्र सम्बन्धी कारोवारमा समेत अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धक गुरुप्रसाद न्यौपानेबाट फोनमा आदेश भए अनुसार निजलाई सीमा नघाई कारोवार गर्न दिइएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी बालकृष्ण अधिकारीको बयान ।
प्रतिवादी बुमबहादुर तामाङ, रामबहादुर तामाङ, रामबाबु पाण्डे, निर्मला बस्नेत, सुमनलक्ष्मी राजभण्डारी, विरेन्द्र लोहनी, श्रद्धा पन्थी, नन्दकिशोर श्रेष्ठ, मोहनराज महत, उर्मिला प्रधान, उद्धवप्रसाद गौतम, गणेशबाबु तिवारीको बयान मिसिल संलग्न रहेको ।
प्रस्तुत आयात प्रतीतपत्र नं. टि ३०।२८३० मिति २०५२।३।४ मा खोलिएको थप समेत अमेरिकी डलर २,०९,३००।– को प्रतीतपत्रमा पार्टी न्यू गौरीशंकर इन्टरनेशनलका प्रो.बुमबहादुर तामाङ र सो प्रतीतपत्रको ग्यारेण्टी बस्ने दिपक ट्रेड कन्सर्नको प्रो.रामकुमार अग्रवाल भएकोमा दिपक ट्रेड कन्सर्नको नाममा रु.१ करोडको आयात प्रतीतपत्र खोल्ने सीमा केन्द्रबाट स्वीकृत भएको तथा सीमा नै नभए तापनि आयत प्रतीतपत्र खोल्नका लागि बैंकको नियमानुसार दिनुपर्ने प्रोफर्म इन्भ्वाइस नदिइ एल.सी. खोल्नका लागि दिनुपर्ने छुट्टै निवेदनमा निवेदकको सही हुनुपर्नेमा सही नै नगरी, ग्यारेण्टी बस्नेले भर्नु पर्ने फराममा ग्यारेण्टी बस्नेले रितपूर्वकको सही नगरी, प्रतीतपत्र खोल्ने अंग्रेजी लिपिको फराममा निवेदकले रितपूर्वकको सही गर्नुपर्नेमा सो नगरी, निवेदकले आफ्नो खाता नम्वर उल्लेख गर्नुपर्नेमा सो नगरी, बदनियत चिताई प्रतीतपत्र खोली उक्त आयात प्रतीतपत्रको डकुमेण्ट रा.वा.बैंक विशालबजारमा प्राप्त भएपछि सबै पैसा दाखिल गरी डकुमेण्ट छुटाई लानु पर्नेमा सो नगरेको देखिनाले न्यू गौरीशंकर इन्टरनेशनलका प्रो.बुमबहादुर तामाङ र निजको ग्यारेण्टी बस्ने रामकुमार अग्रवालले मिलेमतो गरी बैंकलाई अमेरिकी डलर २,०९,३००।– गैरकानूनी तरिकाले नोक्सानी पारी आपूmहरूलाई फाइदा पु¥याएको देखिनाले निजहरूलाई भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा ८ बमोजिमको कसूरमा ऐ.ऐनको दफा २९ बमोजिम हदैसम्म कैद र जरीवाना गरी नोक्सानी भएको बिगो अमेरिकी डलर २,०९,३००।– को आजका मितिको बैंक दरमा अमेरिकी डलर १ को रु.५७।३० ले हुने बिगो रु.१,१९,९२,८९०।– मुख्य अभियुक्तहरू दुबै जनाबाट बैंकलाई दिलाई भराई पाऊँ । एल.सी.खोल्न स्वीकृति दिने फराममा निवेदकको सही र खाता नम्वर प्रमाणित छ छैन आयकर दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित निवेदकको सही खातामा भिड्छ भिड्दैन सो सम्पूर्ण जाँची बुझी प्रतीतपत्र स्वीकृत गर्नुपर्नेमा सो नहेरी लिनुपर्ने मार्जिनभन्दा कम मार्जिन लिई एल.सी.खोली बद्नियत चिताई आफ्नो जिम्माको अमेरिकी डलर २,०९,३००।– बैंकलाई गैरकानूनी तरिकाले हानि तथा बुमबहादुर तामाङ र रामकुमार अग्रवाल समेतको पार्टीलाई गैरकानूनी तरिकाले लाभ पु¥याएको देखिनाले भ्र.नि.ऐन २०१७ को परिच्छेद २ को दफा ७.२ बमोजिम हदैसम्म कैद र जरीवाना गरी ऐ.ऐनको दफा १३ बमोजिम आफ्नो जिम्माको बैंकको समपत्तिको हिनामिना हानि नोक्सानी गरेमा कैद र जरीवाना गरी मासेको बिगो अमेरिकी डलर २,०९,३००।– को आजको मितिमा प्रचलित दर डलर १ को रु.५७।३० ले हुने बिगो रु.१,१९,९२,८९०।– मुख्य अभियुक्त बुमबहादुर तामाङ र रामकुमार अग्रवालबाट भराई पाउन र निजबाट उपर नभएमा अभियुक्त बालकृष्ण अधिकारीबाट अमेरिकी डलर २३००।– को प्रति १ डलरको ५७।३० का दरले रु.१,३१,७९०।– र बालकृष्ण अधिकारी तथा सुरेन्द्रलाल राजभण्डारी समेतबाट अमेरिकी डलर २,०७,०००। को रु.१,१८,६१,१००।१० दिलाई भराई ऐनको दफा २९ बमोजिम हदैसम्म थप सजाय गरिपाऊँ ।
टोलीको रिपोर्ट सञ्चालक समितिमा राखी यस आयोगमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार कारवाहीको लागि लेखी पठाएको देखिँदा मतियार पसेको रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आएकोले प्रतीतपत्र नं.३०।२८३० बाट मुख्य अभियुक्त बुमबहादर र रामकुमार अग्रवाल तथा बैंकका प्रवन्धक र लेखापाल समेतका अभियुक्तहरूले बैंकको रकम अमेरिकी डलर २,०९,३००।– बैंकलाई हानि र आपूmलाई फाइदा पु¥याएको देखिँदा देखिँदै पनि तत्काल आपूmले गर्नुपर्ने नियन्त्रणको कार्य नगरी पत्रिकाले लेखेपछि मात्र कारवाही गर्न अग्रसर भएको देखिँदा सो कार्यमा मतियार हुन पुगेका अभियुक्त तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धक गुरुप्रसाद न्यौपानेलाई भ्र.नि.ऐन २०१७ को परिच्छेद २ को दफा १६क. बमोजिम मतियारमा कसूरदार कायम गरी सोही दफा बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५३।४।२३ को अभियोग माग दावी ।
यस सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन उक्त फर्म मैले दर्ता गराएको होइन सो सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन । उक्त निवेदनमा गरेको सही मेरो होइन । उक्त नागकिरता मेरो हो । मेरो नगारिकता भाई रामबहादुर तामाङले २०५० सालतिर लगेको थियो पछि २०५१ भाद्रमा फिर्ता गरेको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी बुमबहादुर तामाङले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति २०५३।४।२५ गतेमा गरेको बयान ।
सो सम्बन्धमा एल.सी.नं.३०।२८२९ को बयानमा उल्लेख गरेअनुसार नै भएको हुँदा आरोपबाट सफाइ पाऊँ । एल.सी.नं.३०।२३५५ को बयानमा प्रमाणसहित पेश गरेको छु । सोही बयानलाई मान्यता दिनुुहुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी बालकृष्ण अधिकारीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा गरेको मिति २०५३।४।२८ मा गरेको बयान ।
प्रतिवादी बालकृष्ण अधिकारीबाट हाल तजविजी रु.१,२०,००,०००।– धरौट वा जमानत लिई सो दिए निजलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु सो दिन नसके निजलाई सो बापत थुनामा राख्नु । तर मिसिलबाट प्रतिवादीले अ.दु.अ.आयोगमा रु.१,७५,००,०००।– पर्ने जग्गा जेथा जमानी दिएको र सो जग्गा उक्त आयोगबाट रोक्का राखिएको देखिँदा निजले धरौट राखेमा उक्त जग्गा फुकुवा गर्न आवश्यक कारवाहीको लागि उक्त आयोगमा लेखी पठाउनु । नगद धरौट नराखी जेथा जमानी नै जमानी दिन चाहेमा प्रचलित कानूनको रिट पु¥याई जेथाजमानी लिनु । प्रतिवादी बुमबहादुरलाई पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल निजलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५३।४।३० को आदेश ।
प्रतिवादी बालकृष्ण अधिकारीले बेरितको आदेश बदर गरिपाऊँ भन्ने सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको ।
निजले तिर्नुपर्ने दायित्व भनी माग भएको प्रकृतिलाई हेर्दा निजबाट माग भएको धरौट रकम चर्को भएको देखिँदा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी निज बालकृष्ण अधिकारीबाट रु.१०,००,०००।– रुपैयाँ जेथाजमानी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको मिति २०५३।१२।८ को आदेश ।
मेरो भएको सम्पूर्ण व्यहोरा फौ.दा.नं.२७।७५ को मुद्दामा खुलाइसकेको हुँदा अरु भन्नु केही छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गुरुप्रसाद न्यौपानेले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति २०५४।९।१५ मा गरेको बयान ।
प्रतिवादी गुरुप्रसाद न्यौपानेसँग रु.३,०००।– नगद धरौट वा जेथा जमानी दिए तारेखमा राख्नु दिन नसके थुनामा राख्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५४।९।१५ को आदेश ।
प्रतिवादी बुमबहादुरको साक्षी प्रल्हाद लामिछानेले पुनरावेदन अदालतमा गरेको बकपत्र मिसिल संलग्न रहेको ।
नियमित ग्राहक रामकुमारकै जमानी तथा जिम्मेवारीमा एल.सी.खोल्न अनुरोध भएको र निवेदन फाँटबाट एल.सी.खोल्नका लागि मसमक्ष पेश भएको हो । सो निवेदनमा मैले कारोवार प्रचलनमा रहे अनुसारकै केन्द्र तथा शाखाको निर्देशनमा प्रवन्धकसमक्ष स्वीकृतिको लागि पेश गरेको र सोही आधारमा एल.सी. खोलिएको हो । यसमा कुनै बद्नियतसाथ काम गरेको होइन । मैले बैंकलाई हानि नोक्सानी एवं बद्नियतले काम गरेको होइन । यस सम्बन्धी अन्य कुरा फौ.दा.नं.११।७६ को एल.सी.नं.३०।२३५५ को मुद्दामा बयानका क्रममा उल्लेख गरिसकेको छु । त्यसैले अभियोग दावीबमोजिम सजाय पाउनु पर्ने होइन सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सुरेन्द्रलाल राजभण्डारीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति २०५५।५।१८ मा गरेको बयान ।
प्रतिवादी सुरेन्द्रलाल राजभण्डारीसँग रु.२ लाख धरौट वा जमानत लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु सो दिन नसके थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५५।५।१८ को आदेश ।
प्रतिवादी रामकुमार अग्रवालका नाउँमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट म्याद जारी भै तामेल भएको म्यादभित्र हाजिर नभै म्यादै गुजारी बसेको ।
प्रतिवादीमध्येका रामकुमार अग्रवाल (भद्रपुरिया) र बुमबहादुर तामाङले एक आपसमा मिलेमतो गरी नाम मात्रको फर्म खडा गरी सो फर्मको लागि भन्दै विदेशबाट सामान झिकाउने भनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक विशालबजार शाखामा आवेदन दिई बिना धितो बैंकको सीमाभन्दा बढी हुने गरी अमेरिकी डलर २,०९,३००।– बराबर रकमको एल.सी.खोली बिदेशी बैंकबाट भुक्तानी लिई बैंकलाई रकम नतिरी बद्नियतसाथ उक्त रकम खाई आपूmलाई प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याई बैंकलाई प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी पु¥याएको देखियो । निजले आपूmउपर लागेको आरोप खण्डन गरेको पनि पाइएन । आपूmलाई गैरकानूनी तवरबाट फाइदा र बैंकलाई नोक्सानी पु¥याउने गरी गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ ले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको प्रमाणित भएकोले निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ८ र २९ बमोजिम सजाय हुने नै देखियो । निजहरू निर्दोष हुन भन्न सकिने स्थिति देखिएन । निजहरूले बैंकको त्यस बखतको सटही अमेरिकी डलर १ को रु.५७।३० का दरले हुने ने.रु.१,१९,९२,८९०।– रुपैयाँ रकम भ्रष्टाचार गरी लिए खाएकै ठहर्छ ।
अर्का प्रतिवादी बालकृष्ण अधिकारीका हकमा विचार गर्दा निजले सो शाखामा धेरै समयदेखि काम गर्दैआएको देखिन्छ । कुनै पार्टीलाई निजको ग्यारेण्टीमा जम्मा १ करोड रुपैयाँसम्मको एल.सी.प्रतीतपत्र खोल्न सक्ने अधिकार बैंकको मैनेजरलाई भएको र विशेष अवस्थामा पछि केन्द्रबाट समर्थन गराउने शर्तमा थप ५० लाखसम्मको थप प्रतीतपत्र खोली दिने विशेषाधिकार रहेकोमा प्रतिवादी रामकुमारको ग्यारेण्टीमा बारम्वार ९ वटा प्रतीतपत्र खोलिएको र पहिलो ३०।१७३० को प्रतीतपत्र बाहेक अरु सबै प्रतीतपत्र सीमाभन्दा बाहिर अर्थात् बढी रकमको देखिनुको अलावा समर्थनको लागि केन्द्रमा पठाएको समेत देखिएन, समर्थन गराएको पाइएन यिनै प्रवन्धकको सहभागितामा यो समेत ६ वटा प्रतीतपत्र खोलिएको देखिन्छ । कुनै पनि प्रतीतपत्र सीमाभित्र रहेको वा केन्द्रबाट पछि समर्थन गारएको देखिँदैन । करोडौं रुपैयाँको कारोवारमा बिना धितो विश्वासको आधारमा भन्दै एकै व्यक्तिलाई बैंकको रकम विदेशी मुद्रा (डलर) मा भुक्तानी दिनु र पछि सो रुपैयाँ उठाउने तर्फ कुनै सोंच बिचार वा कारवाही नगर्नुबाट बैंकको प्रवन्धक जस्तो जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्तिको नियत शुद्ध थियो भन्न सकिँदैन । एक त अख्तियार नाघेर काम गर्नु दोस्रो आफुले एउटै व्यक्तिसँग गरेको ठूलो रकमको कारोवारबाट बैंकलाई हानि र व्यक्तिलाई गैरकानूनी फाइदा पुग्न सक्छ भन्ने पूर्व जानकारी भएर पनि बारम्वार सो कार्य गर्नुबाट प्रतिवादीको नियत सफा रहेनछ भन्ने छर्लङ्ग भएको पाइन्छ । आपूmले यो यति रकम लिएको थियो भन्ने किटान नगर्नु नै दोषमुक्त हुने आधार बन्ने होइन । काम गर्ने शैली प्रकृति र परिणामबाट निष्कर्ष निष्कने हो । प्रतिवादी बालकृष्ण अधिकारीको कार्य कसूरजन्य नै देखिन्छ । निजलाई निर्दोष मानी सफाइ दिन मिल्ने अवस्था देखिएन । अतः निजले अभियोग दावीबमोजिम भ्रष्टाचारको कसूर गरेको ठहर्छ । निज समेतकै मिलेमतोबाट बैंकलाई हानि नोक्सानी पर्न गएकोले प्रतिवादी रामकुमार समेतबाट बिगो असूल हुन नसकेमा यी प्रतिवादी बालकृष्ण अधिकारी समेतबाट बिगो असूल गर्नुपर्ने देखियो ।
अब प्रतिवादी सुरेन्द्रलाल राजभण्डारीका सम्बन्धमा विचार गर्दा निजले उक्त रकम बराबरको एल.सी.खोलेको र विदेशी बैंकलाई भुक्तानी दिएको उक्त रकम आजसम्म असूलउपर नभएको तथ्य स्वीकारेकै देखियो । सो बैंकले एक व्यक्तिको लागि जम्मा १ करोडसम्मको रकम एल.सी.खोल्ने अधिकार पाएको र सो भन्दा बढी खोल्न परेमा केन्द्रबाट स्वीकृत लिनुपर्ने कुरामा पनि मुख मिलेको देखियो । आफ्नो रु.१ करोड सीमाभित्रको रकम निज पार्टी रामकुमार अग्रवालको ग्यारेण्टीमा न्यू गौरीशंकर इन्टरनेशनलका प्रो.बुमबहादुर तामाङ्गको नामबाट मिति २०५१।१०।१७ मा प्रतीतपत्र नं.३०।१७३० को अमेरिकी डलर १,६५,०००।– को एल.सी.खोलिसकेपछि यो सीमा नाघी पुनः बारम्बार एल.सी.खोल्दै गरेको देखिन्छ । निजको सहभागितामा यो समेत ८ वटा एल.सी.खोलेको देखियो । एकाउण्टेण्ट जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पदमा कार्यरत व्यक्तिले बारम्बार अख्तियार नाघी गरेको कार्य शुद्ध नियतबाट गरेको भन्ने देखिएन । प्रस्तुत एल.सी.खोलिएको रकम नत सीमाभित्र रहेर खोलेको देखियो नत केन्द्रबाट समर्थन गराएको पाइयो । अधिकारभन्दा बढी बाहिर गै काम गरेबाट बैंकलाई प्रत्यक्ष हानि र प्रतिवादी रामकुमार समेतका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी ऐन नियम निर्देशन विपरीत गरेको कार्यलाई बद्नियतपूर्ण र कसूर मान्नु पर्ने भै भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ७ बमोजिम भ्रष्टाचारको अपराध भएकै देखियो । निजलाई निर्दोष मानी सफाइ दिन मिल्ने अवस्था देखिएन । अतः निजले अभियोग दावीबमोजिम भ्रष्टाचारको कसूर गरेको ठहर्छ । निज समेतकै मिलेमतोबाट बैंकलाई हानि नोक्सानी पर्न गएकाले प्रतिवादी रामकुमार समेतबाट बिगो असूल हुन नसकेमा यी प्रतिवादी सुरेन्द्रलाल राजभण्डारी समेतबाट बिगो असूल गर्नुपर्ने देखियो ।
अर्का प्रतिवादी गुरुप्रसाद न्यौपानेका हकमा विचार गर्दा निज यो विवादको एल.सी.खोल्ने कार्य गर्ने व्यक्ति नभै बैंकको केन्द्रीय स्तरको अध्यक्ष र महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति देखियो । अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको यो यस्तो भूमिका रही एल.सी.खोलिएको भन्ने अभियोगपत्रमा खुलाएको देखिएन । निजले सो एल.सी.खोल्ने क्रममा यो यस्तो निर्देशन दिएको भन्ने पनि छैन । निजले अदालतसमक्ष उपस्थित भै बयान दिंदा कसूर गरेको छैन भनी आरोपलाई खण्डन गरी बरु आपूmले अपराध घटेका सूचना पाएपछि छानबिन समितिको गठन गरी आवश्यक कारवाही बढाई प्रतिवेदन तयार गराई सम्बन्धित कर्मचारी लगायतलाई सजाय गराउने तर्फ लागेको भनी बयान दिएको र छानबिन समितिबाट पेश भएको प्रतिवेदन पनि मिसिलसाथ राखेको पाइयो । पत्रिकाले लेखेपछि मात्र कारवाही गर्न अग्रसर भएको भन्ने कारणले मात्र मतियारको कसूरदार हो भनी दायर गरेको अभियोगकै भरमा मात्र निजको संलग्नताको प्रमाणको अभावमा कसूदार ठहर गर्न मिलेन निजउपरको अभियोग दावी पुग्ने देखिएन । निज निर्दोषी नै देखिए ।
अतः माथि प्रकरण प्रकरणमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादीमध्येका बुमबहादुर तामाङ रामकुमार अग्रवाल (भद्रपुरिया), बालकृष्ण अधिकारी, सुरेन्द्रलाल राजभण्डारीले अभियोग दावीअनुसार भ्रष्टाचारको कसूर गरेको ठहर्छ । प्रतिवादी बुमबहादुर तामाङ, रामकुमार अग्रवालले बिगो लिए खाएको देखिँदा निजहरूलाई भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ८ अनुसार बिगो बमोजिम रु.१,१९,९२,८९०।– रुपैयाँका दरले जरीवाना र कैद बर्ष १ का दरले जनही सजाय भै निजहरूबाट दामासाहीले बिगो भरिपाउने ठहर्छ । अन्य प्रतिवादी बालकृष्ण अधिकारी र सुरेन्द्रलाल राजभण्डारीलाई सोही ऐनको दफा ७(२) बमोजिम कैद वर्ष १ (एक) का दरले कैद र निजहरूले यो यति बिगो लिए खाएको भन्ने नहुँदा ऐ.ऐनको दफा २९(१)(२) बमोजिम जनही रु.५,०००।– का दरले जरीवाना हुने ठहर्छ । साथै दावीको बिगो प्रतिवादीहरू रामकुमार अग्रवाल र बुमबहादुर तामाङबाट बिगो उपर नभएमा प्रतिवादी बालकृष्ण अधिकारी र सुरेन्द्रलाल राजभण्डारीबाट सो बिगो भराई दिने ठहर्छ । प्रतिवादी गुरुप्रसाद न्यौपानेले कसूर गरेको नदेखिँदा निजले सफाइ पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५७।७।२१ को फैसला ।
पुनरावेदन अदालत पाटनबाट म पुनरावेदकलाई भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ७ (२) बमोजिम भ्रष्टाचारको कसूर गरेको ठहर गरिएको छ । वस्तुतः उक्त दफा ७(२) अनुसार भ्रष्टाचारको कसूर प्रमाणित हुनको लागि मूलतः बद्नियत तत्व स्थापित र प्रमाणित भएको हुनुपर्दछ । किनकी कसूर र आरोपित भएको प्रतिवादीले आपूm वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पु¥याउने र बैंकलाई गैरकानूनी हानि पु¥याउने बद्नियतले नेपाल कानून जानी–जानी पालन नगरेको भन्ने कसूर प्रमाणित भएको हुनुपर्दछ । मैले गरेको काम शुद्ध नियतबाट गरेको भन्ने देखिएन मात्र भनी व्यक्त गरिएको छ । कुन–कुन बुँदाको आधारमा शुद्ध नियत नदेखिएको भन्ने खुलेको छैन । मैले गैरकानूनी लाभ प्राप्त गरेको भन्ने ठहर गरिएको छैन । मेनेजरले केन्द्रको निर्देशन रहेको भनी एल.सी.खोल्ने कुरामा स्वीकृति प्रदान गरी तदनुसार हामी मातहतका कर्मचारीले सो निर्देशनको अधिनमा रही एल.सी.खोल्ने कार्य भएको हो । तसर्थ म पुनरावेदकबाट कुनै बद्नियतपूर्ण कार्य भएको छैन । मेनेजर अनुपस्थित हुँदा अख्तियारी प्रत्यायोजन गरिएकोले टी ३०।२७१५ को एल.सी.मा मैले स्वीकृत प्रदान गरेको हुँ । मुद्दा दायर गर्दाको डलरको हिसाव गरी बिगो कायम गरिएको छ जबकि कारोवार हुँदा प्रति डलर रु.५०।६५ मात्र थियो । साथै टि ३।२८३० तथा टी ३०।२८३३ समेतका एल.सी.हरू म सरुवा भैसकेपछि खोलिएका छन् । यसैगरी मार्जिनको रकम नगदमा जम्मा गरेपछि मात्र एल.सी.खोल्ने गरिन्छ सो मार्जिनको रकम समेतलाई कुल हिसावमा समावेश गरी बिगो कायम गर्न मिल्दैन । यसप्रकार सुक्ष्म तथा विवचेना नै नगरी गरिएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी मैले पूर्णतया सफाइ पाउने गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीमध्येका सुरेन्द्रलाल राजभण्डारीको यस अदालतमा परेको मिति २०५८।३।१३ को पुनरावेदनपत्र ।
म पुनरावेदक रा.वा.बैंक विशालबजार शाखाको प्रबन्धक पदमा कार्यरत व्यक्ति हुँ । मैले विशेष अधिकार अन्तर्गत रु.५० लाखसम्म बढी थप गर्नसक्ने कुरा परिपत्रले पनि स्वीकार गरेको छ । लिमिट कति छ भनी लिमिट भिडाउने मानिसले गर्नुपर्ने दायित्व हो । अरु कर्मचारीले गर्नुपर्ने दायित्वको कुरामा मलाई कसूरदार ठहराउन मिल्ने होइन । भ्रष्टाचार मुद्दामा कसूर कायम हुनको लागि मानसिक तत्वको साथै बद्नियतपूर्ण क्रियाकलाप भए गरेको देखिनु पर्दछ । मैले कुनै रकम लिनु खानु गरेको छैन । फलानाबाट बिगो असूल नभएमा फलानाबाट बिगो असूल गर्ने भनी फैसला गर्न मिल्दैन । मैले लिमिट नाघेर काम गरेको छैन । अतः म समेतलाई कसूरदार ठहराई भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी मेरो पुनरावेदन बमोजिम गरी सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीमध्येका बालकृष्ण अधिकारीको यस अदालतमा परेको मिति २०५८।२।१७ को पुनरावेदनपत्र ।
यसमा प्रतिवादी बालकृष्ण अधिकारीका उपरमा निजलाई प्राप्त अधिकार तथा विशेष अधिकार समेत गरी १ करोड ५० लाखसम्मको प्रतीतपत्र खोल्न अनुमती दिने अधिकार भएकोमा सो अधिकारभन्दा बढी रकमको प्रतीतपत्र खोली भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अभियोग माग दावी भएकोमा दिपक ट्रेड कन्सर्नले रु.२,०६,२२,८८७।– को प्रतीतपत्र खोलेकोमा सोको समर्थनको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयलाई मिति २०५२।३।२७ मा पत्राचार गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला हुँदा निज प्रतिवादी तथा प्रतिवादी सुरेन्द्रलाल राजभण्डारीबाट अन्य कसूर ठहर भएका प्रतिवादीबाट रकम असूल नभएमा सो रकम निजहरूबाट असूलउपर गर्नु भन्ने भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ समेत अध्ययन गर्दा जसले जति बिगो खाएको छ सो मात्र असूल गर्नुपर्ने भन्ने भएको अवस्थामा कसूर ठहर गरी अरु प्रतिवादीबाट रकम असूल नभएमा निज प्रतिवादीहरूबाट असूल गर्ने भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.वं.२०२ नं.बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु साथै प्रस्तुत मुद्दा सरकार वादी भएतापनि पिडित पक्ष रा.वा.बैंक भएको हुँदा निजले समेत आफ्नो कानून व्यवसायी मुकरर गरी मुद्दामा प्रतिरक्षा गराउन सक्ने हुँदा सो कुरा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयलाई मुद्दाको पेसी सहितको जानकारी गराउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।५।१० को आदेश ।
नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी सुरेन्द्रलाल राज भण्डारीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद सापकोटा, इन्द्र खरेल र शम्भु थापाले पुनरावेदकले गरेको क्रियाकलापबाट बैंकलाई हानि र आफूलाई फाइदा पु¥याएको देखिँदैन । एल.सी.नं २७१५ मा केन्द्रिय कार्यालयबाट समर्थन गर्ने गरी मेनेजरको हैसियतले काम गरेको अवस्था छ भने अरु सबै एल.सी.मा ँयच ब्उउचयखब िभनी केन्द्रिय कार्यालयको समर्थनको लागि पठाएको अवस्था छ । यसरी नियमित रुपमा केन्द्रको समर्थन माग गर्ने गरी भएको काममा भ्रष्टाचारको तत्व छ वा छैन भनी अनिवार्य रुपमा हेरिनु पर्छ । बैंकर्सले गर्नेकाम कुनै न्यायिक अधिकारीले गर्ने जस्तो नभई विश्वासको आधारमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र ग्यारेन्टरको रुपमा बसेको रामकुमार भद्रपुरिया पनि बैंकसँग कारोवार गरी रहेको व्यक्ति भएकोले अन्यथा सोच्चु पर्ने अवस्था देखिदैन । खराब मनसाय लिएर लगानी गरेको, गर्न नहुने कार्य गरेको र गर्न पर्ने कार्य नगरेको भन्ने देखिएको अवस्था छैन । कुनै पनि बैकको ऋणीले ऋण तिर्न नसक्दैमा भ्रष्टाचार गरेको भनी ठहर गर्न मिल्ने नहुँदा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला उल्टी भै प्रतिवादी सुरेन्द्रलाल राज भण्डारीले सफाइ पाउनु पर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
अर्का पुनरावेदक प्रतिवादी बालकृष्ण अधिकारीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा, अधिवक्ताहरू नरेन्द्र पाठक, हरि उप्रेती र रामेश्वरप्रसाद घिमिरेले पुनरावेदकले कानूनले दिएको जिम्मेवारी अन्तर्गत रहेर काम गरेको अवस्था छ । भ्रष्टाचारको अभियोग स्थापित हुन यति रकम लिए खाएको भनी प्रमाणित गर्न सक्नु पर्छ । विवादित ६ ओटा एल.सी.मध्ये पाँच ओटामा आम्दानी फुटकर लिई विशेष अधिकार अन्तर्गत कारोवार गराउने भनी तोक लगाएको अवस्था छ । एक दिनमा यति मात्र एल.सी.खोल्न पाइन्छ भनी कानूनले सीमा तोकेको अवस्था नहुदा धेरै थान एल.सी.खोल्नु भ्रष्टाचारको आधार हुन सक्दैन । यसको लागि कुनै रकम लिए खाएको प्रमाणित हुनु आवश्यक पर्छ । तर यसरी लिए खाएको कुरा पुनरावेदकको बैक खाता जाँच गर्दा वा अन्य कुनै व्यहोराबाट अस्वभाविक सम्पत्ति प्रकट भएको भनी वादी पक्षले दावी लिन सकेको छैन । यस अवस्थामा पुनरावेदकलाई कसूरदार कायम गरी रकम असूल गर्ने सन्दर्भमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा कुनै कानूनी आधार नभएकोले उक्त फैसला उल्टी गरी पुनरावेदकले सफाइ पाउनु पर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू ज्ञानप्रसाद भुषाल, भोलानाथ ढुङ्गाना, सुदिप पौडेल र पूर्णमान शाक्यले एल.सी.खोल्दा त्यसको सीमाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विपक्षीहरूबाट एल.सी.को मूल्य र मान्यता विपरीत गएर एल.सी खोल्ने काम भएकोले बैंकलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको अवस्था हुँदा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मनासिव भएकोले सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । यसैगरी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधीवक्ता महेश थापाले एल.सी.खोल्ने निवेदक भरपर्दो हो, होइन, ग्यारेन्टी बस्नेले बैंकको नियमानुसार भर्नु पर्ने फारममा सही गरेको छ वा छैन , आयकर दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित निवेदकको सही खातामा उल्लिखित निवेदकको सहीसँग भिड्छ वा भिड्दैन भनी सम्पूर्ण कुरा बुझि प्रतीतपत्र स्वीकृत गर्नु पर्नेमा सो नगरी एल.सी.खोल्ने पार्टीलाई गैरकानूनी लाभ पु¥याएको र आफ्नो जिम्माको बैंकको सम्पत्ति हिनामिना हानि नोक्सानी गरेको स्पष्ट देखिएको हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी पुनरावेदन पत्र सहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनले गरेको फैसला मिले नमिलेको के हो ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मिति २०५२।४।२९ को देशान्तर साप्ताहिक पत्रिकाको समाचार एवं राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिनु भएको उजूरीको आधारमा अनुसन्धान हुँदा प्रतिवादीहरू मध्ये न्यू गौरीशंकर इन्टरनेशनलका प्रोपाइटर बुमबहादुर तामाङ्ग र निजको ग्यारेन्टी बस्ने रामकुमार अग्रवालालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा २९ बमोजिम हदै सम्म कैद र जरीवाना गरी नोक्सानी भएको विगो रु १,१९,९२,८९०।– दुवै जनाबाट बैंकलाई दिलाई पाऊँ भन्ने, प्रतिवादीहरू बालकृष्ण अधिकारी र सुरेन्द्रलाल भण्डारीको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) बमोजिम हदैसम्म कैद र जरीवाना गरी सोही ऐनको दफा १३ बमोजिम आफ्नो जिम्माको बैकको सम्पत्ति हिनामिना हानि नोक्सानी गरेकोले कैद र जरीवाना गरी मासेको विगो रु १,१९, ९२,८९० । मुख्य अभियुक्त बुमबहादुर तामाङ्ग र रामकुमार अग्रवालबाट असूलउपर नभएमा दुवै जनाबाट भराई ऐनको दफा २९ बमोजिम हदै सम्म सजाय गरी पाउन र प्रतिवादी गुरुप्रसाद न्यौपानेको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६क बमोजिम मतियार कायम गरी सोही दफा बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा उजूरी प्रतिवेदन पेश भएको देखिन्छ ।
३. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरू मध्ये गुरुप्रसाद न्यौपानेलाई आरोपित दावीबाट सफाइ पाउने, प्रतिवादीहरू रामकुमार अग्रवाल र बुमबहादुर तामाङ्गलाई जनही एक वर्ष कैद र रु १,१९,९२,८९०।– जरीवाना गरी बाणिज्य बैकको विगो दामासाहीले भराउने र प्रतिवादीहरू सुरेन्द्रलाल राजभण्डारी र बालकृष्ण अधिकारीलाई जनही एक वर्ष कैद हुने र बिगो रु १,१९,९२,८९०।– प्रतिवादीहरू रामकुमार अग्रवाल र बुमबहादुर तामाङ्गबाट असूलउपर हुन नसके यी प्रतिवादीहरूबाट दामासाहीले भराई दिने गरी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएपश्चात् प्रतिवादीहरू सुरेन्द्रलाल राजभण्डारी र बालकृष्ण अधिकारीको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ ।
४. यसमा दावीको रकम बदनियतपूर्ण तवरले लिनु खानु नगरेको र कुनै जालसाजपूर्ण तरिकाले हिनामिना हानि नोक्सानी, दुरुपयोग वा मासेको भन्ने कुरा वादीले प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा भ्रष्टाचारजन्य कसूर ठहर गर्न मिल्दैन । प्रचलित कानूनमा फलानाबाट विगो असूल नभए फलानाबाट गर्ने भन्ने बैकल्पिक ठहर गर्ने व्यवस्था नभएकोले पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भन्ने नै पुनरावेदकहरूको मुख्य पुनरावेदन जिकीर रहेको देखिन्छ ।
५. प्रतिवादीहरू बालकृष्ण अधिकारीको हकमा विचार गर्दा निज राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक विशालबजार शाखाको मेनेजर भएको र निज समेतको संलग्नतामा विवादित प्रतीतपत्रहरू खोलिएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिदैन । कुनै पार्टीलाई जम्मा एक करोड रुपियाँ सम्मको प्रतीतपत्र खोल्न सक्ने र कुनै विशेष परिस्थितिमा पछि केन्द्रबाट समर्थन गराउने गरी थप ५० लाखसम्मको प्रतीतपत्र खोल्न सक्ने अधिकार बैक मेनेजरलाई भएको भन्ने देखिन्छ । प्रतीतपत्र खोल्दा सीमाभन्दा बढी रकमको खोलिएको तथ्यलाई प्रतिवादी बालकृष्ण अधिकारीले अनुसन्धानको क्रममा आफ्नो बयानमा स्वीकार गरेको देखिन्छ भने आयात प्रतीतपत्र खोल्दा निवेदकहरूको सीमा स्वीकृत नभएको तर जमानत दिने व्यक्तिको सीमा स्वीकृतीको आधारमा गरिएको भने पनि जमानत बस्ने रामकुमार अग्रवालको कागज गराउने कार्य नभएको भनी स्वंय प्रतिवादी बालकृष्ण अधिकारीले आफ्नो बयानमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसरी पहिलो ३०÷१७३० को प्रतीतपत्र बाहेक सबै प्रतीतपत्र सीमा भन्दा बढी रकमको देखिएको र सो तथ्यलाई प्रतिवादी समेतले स्वीकारेको तर त्यसको समर्थनको लागि केन्द्रमा लेखी पठाएको र केन्द्रबाट सोको समर्थन प्राप्त गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिदैन ।
६. यस प्रकार प्रतीतपत्र खोल्ने निवेदकहरूको कति रकमसम्मको प्रतीतपत्र खोल्ने र जमानी दिनेको पनि कति रकम सम्मको सीमा कायम गर्ने भन्ने सीमा स्वीकृत नगराई आफ्नो अख्तियार भन्दा बाहिर गएर करोडौ रुपियाँको कारोवारमा बिना कुनै धितो एउटै व्यक्तिसँग गरेको ठूलो रकमको कारोवारबाट बैंकलाई हानि र व्यक्तिलाई गैरकानूनी फाइदा पुगेको देखिन्छ । बैंकको मेनेजर पदको जिम्मेवारी सम्हाली रहेको व्यक्तिले यसरी आफ्नो अख्तियारभन्दा बाहिर गई कारोवार गर्दा बैंकको रकम डुब्न सक्छ र व्यक्तिले गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्नसक्ने अवस्था यी प्रतिवादीलाई थिएन भनी भन्न सक्ने अवस्था देखिएन ।
७. अर्का प्रतिवादी सुरेन्द्रलाल राजभण्डारीको हकमा विचार गर्दा निज राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक विशालबजार शाखाको एकाउन्टेन्ट भएको र विवादित प्रतीतपत्र खोल्ने कार्यमा निजको संलग्नता रहेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिदैन । यी प्रतिवादी कार्यरत रहेको बैंकबाट एक व्यक्तिको लागि एक करोड रकमसम्मको प्रतीतपत्र खोल्न पाउनेमा सो सीमा भित्रको रकम बराबरको प्रतीतपत्र मिति २०५१।१०।१७ मा खोलिसकेपछि पनि प्रतीतपत्र खोल्ने रकमको सीमा नाघी पटक पटक गरी यी प्रतिवादीको सहभागितामा आठ ओटा प्रतीतपत्र खोलिएको देखिन्छ । यसरी सीमा भन्दा बढी रकमको प्रतीतपत्र जमानत दिने व्यक्तिको सीमा स्वीकृती नगराई एउटै व्यक्तिको जमानीमा पटक पटक खोलिएको देखिन्छ भने त्यसको केन्द्रबाट समर्थन गराएको समेत देखिदैन ।
८. यसरी आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर जमानत दिने व्यक्तिको सीमा स्वीकृती नगराई एउटै व्यक्तिको जमानीमा ठूलो रकमको प्रतीतपत्र खोल्दा बैकलाई हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ र प्रतीतपत्र खोल्ने व्यक्तिहरूले गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने सामान्य अनुमान यी प्रतिवादीले गर्न नसक्ने परिस्थिति थियो भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिंदैन । त्यसैले यी प्रतिवादीबाट प्रतीतपत्र खोल्ने सम्बन्धमा गरेका काम कारवाहीहरू असल नियतबाट भएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
९. पुनरावेदक प्रतिवादीहरू वालकृष्ण अधिकारी र सुरेन्द्रलाल राजभण्डारी दुवै जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२), १३ तथा दफा २९ बमोजिम सजाय मागदावी गरिएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ७(२) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा सरकारी सेवामा रहेको बाहेक अरु कुनै राष्ट्र सेवकले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पु¥याउने बदनियतले वा राष्ट्र, सरकार वा सरकारी मान्यताप्राप्त कुनै संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पु¥याउने कुनै बदनियतले नेपाल कानूनको जानी जानी पालना नगरेमा कैद र जरीवाना समेत हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने दफा १३ मा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक वा आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पत्तिको हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने वा मास्नेलाई दण्ड सजाय हुने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त कुनै व्यक्तिले ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गरी त्यसबाट आफू वा अन्य कुनै व्यक्तिलाइ गैरकानूनी लाभ वा कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी हानि पु¥याएको रहेछ भने त्यस्तो कसूरबापत हुने सजायको अतिरिक्त त्यस्तो व्यक्तिसँग गैरकानूनी लाभ वा गैरकानूनी हानि गरेको विगो असूल गरिने व्यवस्था ऐनको दफा २९ मा भएको देखिन्छ ।
१०. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार आफू वा अरु कसैलाई गैरकानूनी लाभ र सरकार वा सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थालाई गैरकानूनी हानि पु¥याउने कार्य सरकारी सेवामा रहेको बाहेक अरु कुनै राष्ट्र सेवकले गरेमा दण्ड सजाय हुने र त्यसरी गैरकानूनी लाभ वा हानि पु¥याएको विगो असूलउपर समेत गर्न सकिने देखिन्छ ।
११. प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले आफूले प्रतीतपत्र खोल्न दिन सक्ने सीमा भन्दा बढी रकमको प्रतीतपत्र खोली केन्द्रीय कार्यालयबाट समर्थन समेत नलिएको कार्य अरुलाई गैरकानूनी लाभ पु¥याउने मनसायबाट भएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न सबूद प्रमाणबाट पुष्टि भएको छ । तर यसै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अन्य प्रतिवादीहरू मध्ये न्यू गौरीशंकर इन्टरनेशनलका प्रोप्राइटर बुमबहादुर तामाङ्गका र निजको ग्यारेन्टी बस्ने रामकुमार अग्रवाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा २९ बमोजिम सजाय मागदावी लिई अभियोगपत्र दायर भएकोमा निज प्रतिवादीहरूले नाम मात्रको फर्म खडा गरी बैकको सीमा भन्दा बढी हुने गरी एल.सी. खोली बदनियतसाथ उक्त रकम खाई आफूलाई प्रत्यक्ष फाइदा र बैकलाई हानि नोक्सानी पु¥याएको भनी निजहरूलाई एक वर्ष कैद, विगो बमोजिम जरीवाना र बैकले यी दुईजनाबाट दामासाहीले विगो भरी लिन पाउने गरी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । प्रतिवादी मध्येका रामकुमार अग्रवाल पुनरावेदन अदालतबाट जारी भएको शुरु म्याद गुजारी बसेको देखिन्छ भने बुमबहादुरले पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त बुझाई पुनरावेदन समेत नगरी बसेको देखिन्छ ।
१२. यसरी आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ पु¥याउने बदनियतले वाणिज्य बैकबाट प्रतीतपत्र खोली विदेशी मुद्रा अपचलन समेत गर्ने कार्यमा संलग्न न्यू गौरिशंकर इन्टरनेशनलका प्रोप्राइटर बुमबहादुर तामाङ्ग र निजको ग्यारेन्टी बस्ने रामकुमार अग्रवाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ बमोजिम कसूरदार कायम गरी सोही ऐनको दफा २९ बमोजिम विगो समेत असूलउपर गर्ने ठहर गरी विगो निज प्रतिवादीहरूबाट असूलउपर नभएमा अन्य प्रतिवादी बालकृष्ण अधिकारी र सुरेन्द्रलाल राजभण्डारीबाट असूल गर्ने भनी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ र यसरी बैकल्पिक रुपमा विगो भराउने निर्णय कानूनविपरीत छ भन्ने समेत पुनरावेदकहरूको मुख्य जिकीर रहेको छ ।
१३. यस प्रकार आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको प्रतीतपत्र केन्द्रिय कार्यालयको समर्थन नगराई खोल्न अनुमती दिने पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) अन्तर्गतको कसूर भएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिदा निजहरूको कार्य अन्य व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पु¥याउने र बैकलाई गैरकानूनी हानि पु¥याउने किसिमको भएको देखिन्छ । तर पनि उक्त कार्यबाट निजहरूले के कति रकम लिए खाएको हो भन्ने प्रमाण वादी पक्षले पेश गर्न सकेको देखिदैन । यस स्थितिमा रकम लिने खाने व्यक्तिको पहिचान भई संलग्न सबूद प्रमाणबाट निजहरू उपरको कसूर स्थापित भैसकेपछि निजहरूबाट नै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ बमोजिम विगो भराउनु पर्ने देखिन्छ । तर त्यस्तो व्यक्तिबाट असूल हुन नसकेमा अन्य व्यक्तिबाट विगो असूलउपर गर्न सकिने किसिमको बैकल्पिक व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको देखिदैन ।
१४. तसर्थ पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई जनही एक वर्ष कैद र पाँच हजार जरीवाना गर्ने र विगोको हकमा रामकुमार अग्रवाल र बुमबहादुर तामाङ्गबाट असूलउपर नभएमा बालकृष्ण अधिकारी र सुरेन्द्र लाल राजभण्डारीबाट असूलउपर गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको फैसलामा बैकल्पिक रुपमा विगो भराउने व्यवस्था गरेको देखिएको हुँदा उक्त फैसला भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ अनुकूल देखिन नआएकोले पुनरावेदक प्रतिवादी बालकृष्ण अधिकारी र सुरेन्द्रलाल राजभण्डारीबाट बिगो भराउने भन्ने हदसम्म पुनरावेदन अदालतको पैmसला मिलेको नदेखिएकोले सो हदसम्म केही उल्टी हुने ठहर्छ ।
१५. अर्का प्रतिादी गुरुप्रसाद न्यौपानेको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ क बमोजिम मतियारमा कसूरदार कायम गरी सजाय हुन मागदावी लिइएकोमा निजले सफाइ पाउने गरी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । तर सो फैसलाउपर वादी पक्षले पुनरावेदन गरेको देखिदैन । मुख्य कसूरदार बुमबहादुर तामाङ्ग र रामकुमार अग्रवाल तथा बैकका प्रबन्धक र लेखापाल समेतले बैकलाई हानि र आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी प्रतीतपत्र खोलेको देखिंदा देखिदै आफू मातहतको शाखाको काम कारवाही निरिक्षण गरी त्रुटिहरू देखिएमा तत्कालै हटाई हानि नोक्सानी हुन नदिने व्यवस्था गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएका तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रबन्धकले आफूले गर्नुपर्ने नियन्त्रणको कार्य नगरेकोले उक्त घटनाको मतियार भएको दावी लिए पनि शुरु फैसला हुँदा वादी दावी नपुग्ने भनी निजले सफाइ पाउने गरी फैसला हुँदाहुँदै नेपाल सरकारले एक तह पुनरावेदनसम्म पनि नगरी आफूले लिएको दावी प्रति उदासिनता देखाएको पाइन्छ ।
१६. कुनै व्यक्तिउपर कुनै कसूरमा दावी लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । आफ्नो दावी प्रमाणित गर्न अन्तिम अवस्थासम्म प्रयासरत हुनु वादीको जिम्मेवारी हुन जान्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा आफूले लिएको दावी प्रमाणित गर्न थप सबूद प्रमाण संकलन गर्न क्रियाशील हुनुको सट्टा दावी नपुग्ने निर्णय उपर एकतह पुनरावेदन गर्नेसम्मको पनि तत्परता नदेखाई उदासिन रहने सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको अवस्था नहुँदा निजलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिने ठहर्छ । अरुमा तपसीलबमोजिम गर्नु ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला केही उल्टी हुने ठहरेकोले उक्त फैसलाको तपसील खण्डको देहाय ५ मा उल्लिखित लगत कट्टा गरी दिनु काठमाडौ जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनू ..... १
दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ......२
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ
इति संवत् २०६६ साल माघ ११ गते रोज २ शुभम्
इजलास अधिकृतः कृष्णमुरारी सिवाकोटी