निर्णय नं. ८३३२ - परमादेश

निर्णय नं. ८३३२     असार, २०६७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६६ सालको रिट नं. WO–०१९५

आदेश मितिः २०६६।११।५।४

विषयः– परमादेश समेत ।

      निवेदकः काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ विष्णु मार्गमा अवस्थित जेष्ठ नागरिक   समाज, केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त तथा आफ्नो हकमा समेत सोही     कार्यालयका अध्यक्ष मानबहादुर कार्की समेत

विरुद्ध

      विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

          जेष्ठ नागरिकको समूह वा वर्ग राज्यको वा समाजको एउटा अवधिको जीवन्त इतिहास र मानवीय प्रतिवम्ब नै भएको हुँदा यस्तो वर्गप्रति सम्बन्धित राज्यले निर्वाह गर्ने कर्तव्य र दायित्वबाट उक्त  राज्यको प्रजातान्त्रिक छवि एवं मानवाधिकारको सम्मान गर्ने चरित्रलाई नै पृष्ठपोषण गरेको देखिने ।

(प्रकरण नं. २)

          जेष्ठ नागरिकहरूलाई पनि अन्य नागरिक सरह सम्पूर्ण मानवाधिकारहरूको उपभोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गरी मर्यादित, भेदभावरहित र सुरक्षित जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको परम कर्तव्य हुन आउने ।

(प्रकरण नं. ३)

          नेपाल सरकारको आयस्रोत र खर्चका क्षेत्रहरू तथा समग्र आर्थिक सीमाको सन्दर्भबाट क्रमशः औचित्य र अवाश्यकता हेरी जेष्ठ नागरिकहरूलाई दिइँदै आएको मासिक भत्तामा बृद्धि समेत हुँदै आएको भन्ने देखिँदा यस अदालतले त्यस्तो विषयमा यो वा त्यो हदसम्मको भत्ता दिनु भनी बोल्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री गुरुप्रसाद वराल, श्री रामजी विष्ट, श्री शान्तिदेवी खनाल, श्री राजिव वास्तोला, श्री रवि खनाल र श्री शुभनराज आचार्य

विपक्षी तर्फबाटःविद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्ण भटृराई

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

          नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६६ को धारा ३५

          जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १३ र १५

 

आदेश

            न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः—

निवेदक संस्था आ.वं. २०६४।०६५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दर्ता भएको र समाजकल्याण परिषदसँग आवद्ध भएको जेष्ठ नागरिकको हक हितको लागि स्थापित भई कार्यरत संस्था हो । जेष्ठ नागरिकको हकहित तथा सुविधाको प्रवद्र्धन एवं संरक्षणको लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय समेतमा मिति २०६६।१।१२ मा १२ सूत्रीय माग पेश गरेकोमा हालसम्म त्यसको सुनुवाई भएको छैन । तसर्थ, हाम्रो माग तथा पीरमर्काहरू सुनुवाई गरी समस्या समाधान गर्न अन्य कुनै प्रभावकारी उपचारको मार्ग नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका हौं ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनासहितका प्रावधानहरूमा मुलुकभरका बालवालिका, महिला, बृद्धबृद्धा, अशक्त, अपाङ्ग, आर्थिक र सामाजिक रुपले पिछडिएको वर्ग वा समुदायको हितको लागि विशेष व्यवस्था गरी सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न पाउने हक समेत प्रदान गरिएको छ । संविधानको व्यवस्था एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नेकाप २०६३, नि.नं. ७६४३ मा प्रतिपादित आदेशबमोजिम जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ समेत लागू भएको छ । सो ऐनको दफा १३ बमोजिम गठन हुनुपर्ने विभिन्न तहका समितिहरू हालसम्म गठन नगरिएको, साथै जेष्ठ नागरिक आयोग समेत गठन भएको छैन । संविधान र कानूनको व्यवस्था र भावनाबमोजिम जेष्ठ नागरिकको सम्बन्धमा गठन गर्नुपर्ने समिति र आयोग गठन गर्नु भनी आदेश दिन पाउने अधिकार यसै अदालतमा निहित रहेको छ ।

बृद्धबृद्धाको सुविधा र हेरचाह तथा सुरक्षाको खातिर नेपाल सरकारले ७० वर्ष पूरा गरेका बृद्ध तथा ६० वर्ष पूरा गरेका विधवाहरूलाई मासिक रू.५००।— भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । सो कार्य आफैँमा प्रशंसनीय हुँदाहुँदै पनि बढ्दो महँगी, बृद्धबृद्धाको स्वस्थ्योपचार गर्न लाग्ने  न्यूनतम खर्च लगायतको पक्षबाट हेर्दा मासिक रू. ५००।— भत्ता अत्यन्तै कम भएको छ । हाल कर्णाली अञ्चलका बृद्धबृद्धालाई मासिक रू.१०००।— भत्ता दिएको भए पनि त्यहाँको भौगोलिक विकटता, महँगी र जीवनयापनको कठिनाई हेर्दा सो रकम पनि ज्यादै न्यून रहेको छ । यी सबै पक्षहरूलाई देखाई यस्तो भत्ता रकम बृद्धि गरी कम्तीमा रू.१५००।— मासिक भत्ताको व्यवस्था गरियोस् भनी नेपाल सरकारसमक्ष माग राखेकोमा कुनै सुनुवाई भएको छैन । अर्कोतिर, बृद्ध भत्ताको प्रयोजनार्थ जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २(क) मा उल्लिखित उमेरको हद ६० वर्षलाई नै आधार मानी सबै जेष्ठ नागरिकलाई समान भत्ता दिइयोस् भन्ने समेत माग राखिएकोमा सोतर्फ पनि कुनै सुनुवाई हुन सकेको छैन । यी सबै कठिनाईहरूले गर्दा जेष्ठ नागरिक तथा विधवाहरूले सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्नमा ठूलो बाधा परिरहेको छ । तसर्थ जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १३ बमोजिमको समितिहरू यथाशीघ्र गठन गर्न तथा ऐनको दफा २(क) विपरीत हाल ७० वर्ष माथिका बृद्धबृद्धालाई मात्र मासिक भत्ता दिने गरी नेपाल सरकारले गरेको निर्णयमा पुनः विचार गरी ६० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक कम्तीमा रू.१,५००।— भत्ता दिनु भनी र विधवाहरूको हकमा विधवा भएकै मितिबाट त्यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउनु, परिचयपत्रको व्यवस्था गरी सार्वजनिक यातायातको साधनमा छूटको व्यवस्था गर्नु, अड्डा अदालतको तारेख तथा पेशीमा ६० वर्ष पूरा गरेका जेष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिनु, राष्ट्रसेवा गरी निबृत्त भएका जेष्ठ नागरिकहरूलाई समेत बृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ भन्ने मिति २०६६।५।२१ मा दर्ता भएको निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।५।२३ को आदेश ।

            नेपाल सरकारले जेष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गरी श्रद्धा र आदर गर्ने उद्देश्यले जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई मिति २०६३।८।८ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को लागि व्यवस्थापिका संसदसमक्ष पेश गर्नु भएको बजेट बक्तव्यमा जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, लोपोन्मूख जाति, आंशिक तथा पूर्णअपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ । ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकको मुटुरोगको शल्यक्रिया सहितको निःशुल्क उपचार र मृगौलाको निःशुल्क डायलासीस गर्ने कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकको भरतपुर स्थित क्यान्सर अस्पतालमा निःशुल्क क्यान्सर उपचार गरिने गरी रकम समेत विनियोजन भइसकेको छ । नेपाल सरकारले स्रोत साधनले भ्याएसम्म निवेदकहरूले उठाएको विषयलाई सम्वोधन गरिरहेको हुँदा तत्काल रिट जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । जहाँसम्म भत्ता दिने प्रयोजनको लागि ७० वर्षको उमेरहद तोकिएको भन्ने प्रश्न छ, सो सम्बन्धमा उपलब्ध साधन स्रोतको सापेक्षतामा देशको आवश्यकता र क्षमता अनुसार के कति उमेरका जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको लागि भत्ता दिने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने विषय भएकोले यस्तो विषयमा सम्मानित अदालतले आदेश जारी गरिरहनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन । निवेदकहरूले उठाएको विषय नीतिगत विषय भएकोले त्यस्तो विषयमा रिट क्षेत्रबाट बोल्न आवश्यक पनि देखिँदैन । साथै जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १३ बमोजिम समितिहरू पनि क्रमशः गठन गरी कानूनमा भएका व्यवस्थाहरू लागू गर्दै जाने नीतिगत प्रकृतिकै विषय भएकोले सो सम्बन्धमा समेत रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मिति २०६६।७।१३ को लिखित जवाफ ।

            जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २(क) बमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट गत आ.व. देखिनै लागू भएको जेष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी भत्तालाई निरन्तरता दिइएको हो । ऐनमा ६० वर्ष पुगेका व्यक्तिहरू जेष्ठ नागरिक हुने व्यवस्था भएतापनि सोही उमेर समूहबाटै भत्ता दिनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छैन । नेपाल सरकारले सबै जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिएको नभई ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई मात्रै भत्ता दिएको हो । नेपाल सरकारको साधन र स्रोतले भ्याएसम्म देशका सम्पूर्ण नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो । एउटा मापदण्ड तयार गरी जेष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता दिने गरिएको हुँदा त्यसबाट निवेदकहरूको कुनै हकमा आघात पुगेको मान्न मिल्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट मिति २०६६।७।२४ मा पेश भएको लिखित जवाफ ।

            निवेदकमध्येका मानबहादुर कार्की ८४ वर्षको अति बृद्ध भएको र अन्य निवेदकहरू समेत जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १० बमोजिम अग्राधिकार प्राप्त हुनुपर्ने भएकोले नियमानुसार अग्राधिकार कायम गरिपाऊँ भन्ने मिति २०६६।९।१५ को निवेदन मागबमोजिम अग्राधिकार प्रदान भएको ।

            नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू गुरुप्रसाद बराल, रामजी विष्ट, शान्तिदेवी खनाल, राजीव बास्तोला, रवि खनाल, सुभनराज आचार्य समेतले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५ को उपधारा (१७) मा जेष्ठ नागरिक लगायत अशक्त महिला समेतलाई भत्ता दिने व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने हकलाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको, लोककल्याणकारी व्यवस्थामा आधारित भई राज्यले बृद्धबृद्धा लगायत महिला, बालवालिका, अपाङ्ग, विधवा लगायतका समूह वा वर्गका मानिसहरूको सामाजिक सुरक्षाको लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम लागू गर्नसक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । बृद्धबृद्धाको सामाजिक सुरक्षा लगायतको उद्देश्यले लागू भएको जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १४ मा नेपाल सरकारले जेष्ठ नागरिकहरूलाई तोकिएको आधारमा वर्गीकरण गरी तोकिएबमोजिम भत्ता वा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था भएबमोजिम आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को बजेट वक्तव्यबाट प्रतिमहिना रू.५००।— सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको भए तापनि सो रकम बढ्दो महँगी र बृद्धबृद्धाको स्वास्थ्योपचारको क्रममा हुने खर्चको अनुपातमा ज्यादै न्यून भएको हुँदा सो रकम बढाई कम्तीमा मासिक रू.१५००।— बनाउनु भनी र ऐनको दफा १३ बमोजिमको समितिहरू समेत गठन नभएकोले सो समिति गठन गर्नु भनी परमादेश जारी हुनुपर्दछ । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनको दफा   २(क) ले ७० वर्ष पूरा गरेको सबै नागरिकलाई जेष्ठ नागरिकअन्तर्गत परिभाषित गरेकोमा सोविपरीत हुने गरी ६० वर्ष पूरा भएको बृद्ध व्यक्तिलाई मात्र जेष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराउने गरी भएको बजेटको व्यवस्थाबाट सम्पूर्ण जेष्ठ नागरिकलाई समेट्न नसकेको हुँदा ६० वर्ष पूरा भएका सबै जेष्ठ नागरिकलाई मासिक रू.१,५००।— भत्ता उपलब्ध गराउनु र ऐनको दफा १३ बमोजिमको समिति समेत गठन गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण भट्टराईले राज्यले जेष्ठ नागरिकप्रतिको दायित्वबोध गरेर नै जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ लागू गरेको हो । सो ऐनको दफा २(क) ले ६० वर्ष पूरा गरेको नागरिक जेष्ठ नागरिक हुने भनी परिभाषित गरेपनि जेष्ठ नागरिक अन्तर्गत कस्तो र कुन उमेर समूहभित्रका जेष्ठ नागरिकहरूलाई के कति भत्ता दिने भन्ने कुरा राज्यको आर्थिक साधन स्रोत र क्षमताले भ्याएसम्म एउटा निश्चित आधार बनाई दिने कुरा हो । शुरुका दिनमा यस्तो भत्ता मासिक रू.१००।— भएकोमा हाल बृद्धि भई मासिक रू.५००।— पु¥याएको हुँदा यस्तो भत्ताको आधार वा सीमा यति नै हुनुपर्दछ भनी अदालतले नीतिगत कुरामा हस्तक्षेप गर्न मनासिब हुँदैन । ऐनमा भएको समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि नेपाल सरकारले आवश्यकता र औचित्य हेरी क्रमशः गर्दै जाने विषय हो । तसर्थ, निवेदन दावीमा उठाइएको ६० वर्ष पुगेका सबै जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

            मिसिल संलग्न तथ्य, दुबै पक्षबाट प्रस्तुत गरिएको बहस जिकीर समेतलाई मनन गरी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकहरूले मूलतः नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को बजेट बक्तव्यमार्फत् जेष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको मासिक भत्ता रू.५००।— लाई निरन्तरता दिएकोमा सो रकम अपर्याप्त भएकोले कम्तिमा मासिक रू. १५००।— बनाउनुपर्ने र हाल ७० वर्ष पूरा भएका जेष्ठ नागरिकलाई मात्रै सो भत्ता दिने व्यवस्था गरिएकोमा जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा  २(क) मा ६० वर्ष पूरा भएको नागरिकलाई जेष्ठ नागरिकको रुपमा परिभाषित गरिएको कानूनी व्यवस्थाविपरीत हुने गरी जेष्ठ नागरिकहरूलाई नै विभेद गरी मासिक भत्ता दिन नमल्निे हुँदा सबै जेष्ठ नागरिकहरूलाई समान रुपमा सो भत्ता दिनु भन्ने र दफा १३ बमोजिमको समिति समेत गठन गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मागदावी लिएको देखिन्छ । विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय समेतको लिखित जवाफमा राज्यको आर्थिक साधन, स्रोत र क्षमताले भ्याएसम्म जेष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता दिइएको, ६० वर्ष पुगेका सबै जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था नरहेको र कुन उमेर समूहलाई आधार मानी कति भत्ता दिने भन्ने कुरा साधन स्रोतको आधारमा नीति बनाई निर्धारण गरिने विषय भएको हुँदा ७० वर्ष पूरा गरेको भन्ने एउटा मापदण्ड बनाई जेष्ठ नागकि भत्ता प्रदान गरिएकोबाट रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत जिकीर लिएको पाइयो ।

            २.    जेष्ठ नागरिकहरू कुनै पनि समाजको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा भएको र त्यस्तो जेष्ठ नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सम्मान गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने लगायतका कामहरू गर्नु प्रत्येक लोककल्याणकारी एवं मानवीय समाजको एउटा परिचायक पनि हो । संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाद्वारा सन् १९९१, डिसेम्बर १६ मा प्रस्ताव नं. ३६।९१ बाट पारित गरिएको जेष्ठ व्यक्तिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सिद्धान्तहरू समेतमा हरेक जेष्ठ व्यक्तिलाई मौलिक स्वतन्त्रता तथा मानवाधिकारको पूर्ण उपभोग गर्दै सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्योपचारको सुविधा प्राप्त गरी सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्नुका साथै जुनसुकै समाजको जेष्ठ नागरिकलाई सम्बन्धित राज्यले सम्मानपूर्ण जीवनयापन लगायतको हक सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा लगायतको सुविधा दिनुपर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेको देखिन्छ । जेष्ठ नागरिकको सुरक्षा, सम्मान एवं आदरका लागि राज्यका तर्फबाट चालिएका कदमहरूले मानवाधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता एवं सुरक्षाप्रतिको सो राज्यको प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्न मद्दत गर्दछन् । यथार्थमा, जेष्ठ नागरिकको समूह वा वर्ग राज्यको वा समाजको एउटा अवधिको जीवन्त इतिहास र मानवीय प्रतिवम्ब नै भएको हुँदा यस्तो वर्गप्रति सम्बन्धित राज्यले निर्वाह गर्ने कर्तव्य र दायित्वबाट उक्त  राज्यको प्रजातान्त्रिक छवि एवं मानवाधिकारको सम्मान गर्ने चरित्रलाई नै पृष्ठपोषण गर्दछ ।

            ३.    उमेरको कारणले मानिस पाको वा बृद्ध हुँदै जानु स्वाभाविक प्राकृतिक नियम भए तापनि कुनै पनि नागरिकले प्राकृतिक नियमबमोजिम आपूm बृद्ध वा पाको भएकै कारणले मात्र राज्यबाट उपेक्षित हुने वा राज्यको लागि बोझ हुुने स्थितिको बोध गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा कुनै पनि मानवीय समाजको लागि ठूलो धब्बा हुन जान्छ । त्यसैले, जेष्ठ नागरिकहरूलाई पनि अन्य नागरिक सरह सम्पूर्ण मानवाधिकारहरूको उपभोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गरी मर्यादित, भेदभावरहित र सुरक्षित जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको परम कर्तव्य नै हुन आउँछ । यसको लागि स्वास्थ्योपचार, हेरचाह, सार्वजनिक सेवामा प्राथमिकता एवं अन्य सुुविधाहरूको व्यवस्था गरी जेष्ठ नागरिकप्रति राज्यले सामाजिक सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

            ४.    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले समेत मानवाधिकार एवं मौलिक हकको विस्तृत व्यवस्था गरी जेष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मानपूर्ण जीवन जीउनको लागि सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दै त्यस्ता नागरिकलाई सुविधा उपलब्ध गराउने नीति लिनसक्ने गरी धारा ३५ को उपधारा (९) मा व्यवस्था गर्नुका साथै सोही उपधारा (१७) मा बृद्ध व्यक्ति समेतलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम भत्ता दिन सक्ने व्यवस्था गरेको पनि देखिन्छ । नेपाल सरकारले संविधानको धारा ३४ मा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा धारा ३५ मा वर्णित राज्यका नीतिहरू कार्यान्वयन गरी लोककल्याणकारी राज्यको भूमिका निर्वाह गर्ने सिलसिलामा विभिन्न ऐन कानूनहरू निर्माण गरी लागू समेत गर्दै आएको पनि देखिन्छ । यसै क्रममा राष्ट्रका जेष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मानपूर्ण जीवनयापनको सुनिश्चितता गरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने मूल उद्देश्य लिई जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ लागू भएको र सो ऐनको दफा २(क) ले ६० वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिकलाई जेष्ठ नागरिकको रुपमा परिभाषित गर्दै जेष्ठ नागरिकहरूको हेरविचार, स्याहार संभार तथा सामाजिक सुरक्षा गर्ने प्रयोजनका लागि केन्द्रीयस्तरमा केन्द्रीय जेष्ठ नागरिक कल्याण समिति र प्रत्येक जिल्लामा जेष्ठ नागरिक कल्याण समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ । त्यस्तै जेष्ठ नागरिक कल्याण कोष, हेरचाह तथा सेवा केन्द्र समेतको स्थापना गरी विभिन्न जेष्ठ नागरिकहरूलाई राज्यको तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व निर्धारण गर्नुको साथै सम्बन्धित जेष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य वा संरक्षक समेतको कर्तव्य तोकी यस्ता जेष्ठ नागरिकहरूलाई राज्यको तर्फबाट उपलब्ध हुने सेवामा प्राथमिकता प्रदान गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्था समेत गरिएको देखिन्छ । ऐनको दफा २४ मा नेपाल सरकारले जेष्ठ नागरिक, असहाय जेष्ठ नागरिक, अशक्त जेष्ठ नागरिकलाई तोकिएको आधारमा बर्गीकरण गरी तोकिएबमोजिम भत्ता वा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने समेतको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

५.    यसै पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले विगत केही वर्षदेखि बजेट वक्तव्यमार्फत् जेष्ठ नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षको उद्देश्यले भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्दै आएको र आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को बजेट वक्तव्यमा समेत ७० वर्ष उमेर पूरा भएका जेष्ठ नागरिकहरूलाई विगत वर्षमा दिँदै आएको मासिक भत्ता रू.५००।— लाई निरन्तरता दिइएको भन्ने देखिन्छ । सो मासिक रू. ५००।— भत्ता बढ्दो महँगी र बृद्धबृद्धाको स्वास्थ्योपचारमा हुने खर्चको अनुपातमा कम भएको र ६० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई समेत समेट्नु पर्नेमा ऐनको परिभाषा विपरीत हुने गरी ७० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकलाई मात्र भत्ता उपलब्ध गराएको हुँदा सबै जेष्ठ नागरिकलाई सो भत्ता उपलब्ध गराइनु पर्ने भन्ने निवेदन दावी सम्बन्धमा हेर्दा, ऐनको दफा २४ ले जेष्ठ नागरिकहरूलाई तोकिएको आधारमा वर्गीकरण गरी तोकिएबमोजिम भत्ता वा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी नेपाल सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । सो बमोजिम वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै नियमावलीको तर्जुमा भएको भन्ने नदेखिए तापनि लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने संवैधानिक मार्गदर्शन एवं जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले व्यवस्था गरेबमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा राज्यले आफ्नो साधन, स्रोत एवं आर्थिक क्षमताको आँकलन गरी एउटा निश्चित आधार तय गरी खास उमेर समूहका जेष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक रुपमा भत्ता उपलब्ध गराउन सक्ने नै देखिन्छ । त्यसरी भत्ता उपलब्ध गराउँदा ऐनले जेष्ठ नागरिकअन्तर्गत परिभाषित गरेको ६० वर्षको उमेर पूरा भएका सम्पूर्ण जेष्ठ नागरिकहरूलाई एकै पटक र एउटै आधारमा समेट्न सम्भव पनि देखिँदैन । सम्पूर्ण जेष्ठ नागरिकहरूको संख्या, उनीहरूको सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति, देशको आर्थिक स्रोत र साधन तथा आर्थिक क्षमताको स्थिति, राज्यकोषमाथि पर्न जाने व्ययभार वा सरकारको आर्थिक सीमा ९ब्गकतभचष्तथ० को विषयबाट नै कति उमेरसम्मका जेष्ठ नागरिकलाई राज्यले भत्ता उपलब्ध गराउने भन्ने सम्बन्धमा एउटा निश्चित आधारबाट निर्धारित हुने कुरा हो । त्यस्तो विषयमा यस अदालतले रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गरी निरुपण गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा यस्तो भत्ताको सीमा मासिक ५००।—सम्म पु¥याइएको भन्ने देखिन्छ । त्यस्तो भत्ता प्रारम्भमा मासिक रू.१००।— रहेको भन्ने देखिएकोमा हाल प्रतिमहिना रू.५००।— पु¥याएकोबाटै नेपाल सरकारको आयस्रोत र खर्चका क्षेत्रहरू तथा समग्र आर्थिक सीमाको सन्दर्भबाट क्रमशः औचित्य र अवाश्यकता हेरी जेष्ठ नागरिकहरूलाई दिइँदै आएको मासिक भत्तामा बृद्धि समेत हुँदै आएको भन्ने देखिँदा यस अदालतले त्यस्तो विषयमा यो वा त्यो हदसम्मको भत्ता दिनु भनी बोल्न मिल्ने देखिएन ।

            ६.    अब, जहाँसम्म जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १३ बमोजिम केन्द्रीय जेष्ठ नागरिक कल्याण समिति तथा दफा १५ बमोजिमको जिल्ला जेष्ठ नागरिक कल्याण समिति गठन नगरिएको भनी रिट निवेदकहरूले उठाएको विषय छ, सो सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त दफा १३(१) मा जेष्ठ नागरिकको हेरविचार, स्याहार—संम्भार तथा सामाजिक सुरक्षा गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहायबमोजिमको एक केन्द्रीय नागरिक कल्याण समिति गठन गर्नेछ भन्दै महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षयतामा १८ सदस्यीय केन्द्रीय जेष्ठ नागरिक कल्याण समितिको व्यवस्था गरेको र सोही दफा १५(१) मा जिल्ला विकास समितिको सभापतिको अध्यक्ष्यतामा ७ सदस्यीय जिल्ला जेष्ठ नागरिक कल्याण समिति गठन हुने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । साथै दफा १४ ले केन्द्रीय जेष्ठ नागरिक कल्याण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा दफा १६ ले जिल्ला जेष्ठ नागरिक कल्याण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको विस्तृत व्यवस्था गर्दै केन्द्रीय तहको समितिले जेष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्नको लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको नीति, योेजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने लगायत नेपालभर स्थापना र सञ्चालन भएका हेरचाह केन्द्र, दिवासेवा केन्द्र, जेष्ठ नागरिक क्लव एवं जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी काम गर्ने संघ संस्थाले गरेको काम कारवाहीको अनुगमन गर्ने लगायतका काम कारवाहीहरू गर्नुपर्ने विस्तृत जिम्मेवारीहरू समेत तोकिएको देखिन आयो ।

७.    जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनको समग्र व्यवस्थाहरूलाई हेर्दा पनि जेष्ठ नागरिकको सम्बन्धमा राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत र सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यहरूको विषयमा ठोस निर्णय लिई सोबमोजिम विभिन्न कल्याणकारी कार्य गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव वा राय दिने निकायको रुपमा केन्द्रीय जेष्ठ नागरिक कल्याण समिति र जिल्लाको हकमा जिल्ला जेष्ठ नागरिक कल्याण समिति जस्ता कानूनी संयन्त्रहरूको स्थापना हुने व्यवस्था गरिएको देखिन आउँछ । जेष्ठ नागरिकहरूलाई राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवासुविधा लगायत उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको लागि लागू गर्नुपर्ने कल्याणकारी कार्यक्रमहरूको विषयमा जेष्ठ नागरिक कल्याण समितिबाट नै आवश्यक नीति निर्माण हुने, कार्यक्रमहरूको ढाँचा वा स्वरुप प्रस्तुत हुने र भत्ता लगायतका विषयमा पनि देशभरिका जेष्ठ नागरिकहरूको लगत लिई नेपाल सरकारको आर्थिक क्षमता वा आय स्रोतको सीमाभित्र रही आवश्यक सुझाव पेश गर्ने लगायतका कामहरू सम्पन्न हुने भन्ने देखिन आउँछ । ऐनले व्यवस्था गरेको समितिको अभावमा जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले जेष्ठ नागरिकहरूको हितको लागि भनी व्यवस्था गरिएका सबै प्रावधानहरू व्यवहारतः स्वतः कार्यान्वयन हुन सक्ने पनि देखिँदैन । त्यसैले ऐनद्वारा व्यवस्था भएको केन्द्रीय जेष्ठ नागरिक कल्याण समिति र जिल्ला जेष्ठ नागरिक कल्याण समितिहरू यथाशीध्र गठन गरी जेष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कार्यहरू सम्पादन हुनु आवश्यक देखिएको छ ।

            ८.    विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफबाट समेत जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १३ र १५ बमोजिमका समितिहरू गठन भइसकेको भन्ने नदेखिएको हुँदा ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम अनन्तकाल सम्म पनि त्यस्तो समितिको गठन सम्बन्धमा निष्कृयता देखाइरहनु वाञ्छनीय समेत नहुने हुँदा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र केन्द्रीय जेष्ठ नागरिक कल्याण समिति र जिल्ला जेष्ठ नागरिक कल्याण समितिको गठन गर्नु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको प्रतिलिपि सहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू । 

उक्त रायमा सहमत छु  ।

न्या.प्रकाश वस्ती

इति संवत् २०६६ साल फागुन ५ गते रोज ४ शुभम्

इजलास अधिकृतः— विदुर कोइराला