निर्णय नं. ८३३३ - निर्णय दर्ता बदर हक कायम
निर्णय नं. ८३३३ असार, २०६७
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम
संवत् २०६० सालको दे.पु.नं.८८८४
फैसला मितिः २०६६।८।१।२
मुद्दाः– निर्णय दर्ता बदर हक कायम ।
पुनरावेदक वादीः धादिङ्ग जिल्ला साङकोष गा.वि.स.वडा नं. ३ बस्ने मुक्तिनाथ लम्साल
विरुद्ध
विपक्षी प्रतिवादीः मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत
शुरु पैmसला गर्नेः—
मा.न्या.श्री हरिवंश त्रिपाठी
पुनरावेदन पैmसला गर्नेः—
मा.न्या.श्री गौरी ढकाल
मा.न्या.श्री राजेन्द्रराज पन्त
जग्गा नापजाँच हुँदाको अवस्थामा कसैको हकभोगको दावी नभएको र तत्कालीन अवस्थामा जंगल देखिई फिल्डवुकमा पनि जंगल जनिएको जग्गा सो ऐनको प्रावधानअनुरूप स्वतः सरकारी जग्गाको परिभाषाअन्तर्गत पर्न आउने हुँदा दावी लिएको जग्गाको अवस्थिति दावीअनुरूपको खेतको प्रकृतिको जग्गासँग मेल खान आएको नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ३)
नापीको समयदेखि नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको अवधिसम्ममा निरन्तररुपमा जंगलको रुपमा रहेको दावीको जग्गामा हाल आफ्नो भोग बसोवास छ भनी दावी लिए तापनि पछि निर्माण गरिने संरचना लगायतका भौतिक प्रमाणहरूले दावीको जग्गाको साविकको स्रोत र प्रकृतिलाई भने अन्यथा गर्न नसक्ने ।
पछि निर्माण गरिएका वा बनाइएका चिजबस्तु एवं भौतिक संरचनाहरूको वैधानिक स्थिति स्वतः गौण हुन पुग्ने हुँदा बिना प्रमाण भोगेको भन्ने आधारबाट मात्र वादी दावी पुग्छ भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ५)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुररमण आचार्य
विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खड्का
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा २(ङ)
फैसला
न्या.खिलराज रेग्मीः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५९।१।३ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क)(ख) अनुसार यस अदालतमा मुद्दा दोहो¥याई पाऊँ भनी परेको निवेदनउपर सुनुवाई हुँदा निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रुपमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–
पिता जीवनाथको नाउँमा २०१३ साल र २०१६ सालको लगत नम्बरीमा दर्ता भै २०३३ सालसम्म तिरो तिरी ७ नं. फाटवारी भरी भोगचलन गरी आएकोमा सर्भे नापीमा नापी गर्न छूट भएकोले छूट जग्गा नाप नक्सा गरी दर्ताको लागि २०४१।१२।२९ मा निवेदन दिंदा धादिङ जिल्ला साङकोष गा.वि.स.वडा नं. ३ (ग) कि.नं ९५ को २४–१–०–२ मध्ये रो.१०–१२–३–२ खेत र ३–८–२–२ पाखो जग्गा मेरो नाउँमा र सो बाहेकको जग्गा बाँकी वन वुटेन भनी उल्लेख भएको थियो । ऐ. साङकोष गा.वि.स.वडा नंं ३(ग) कि.नं. १५४ को २३–४–१–३ जग्गामध्ये ८–५–०–१ जग्गा म फिरादीको उल्लेख गरी नापनक्सा भएकोमा वनभित्र नपर्ने भनी नक्सा टे«स हुँदा बन प्रतिनिधिले उल्लेख गरिदिएका थिए ।
कि.नं १५४ को जग्गा बाबु जीवनाथको नाममा ७ नं.फाँटवारी भरेको, २०१६ सालमा लगतमा दर्ता हुँदा तालुकदार हरिबहादुर जिम्माको पूर्व फिरादीकै जग्गा, पश्चिम वासुदेवको साँध, उत्तर वादीकै घरजग्गा, दक्षिण खोल्सी चारकिल्ला भित्रको वडा नं. ३(ग) र ३(घ) को साँधको नापीमा ८–५–०–१ कायम भएको मेरो भोग चलनको डिहीबारी जग्गा हो । साथै कि.नं ९५ कै जग्गा २४–१–०–२ मध्ये पूर्व गजेन्द्रको साँध, पश्चिम खोल्सी, उत्तर कुलो र ९५ कै पाखो, दक्षिण केउरिनी खोला चार किल्ला भित्रको तालुकदार खड्गबहादुर जिम्माको १०–१२–३–२ जंगले खेत एवं कि.नं ९५ कै पूर्व भोजराजको पाखो, पश्चिम कुलो, उत्तर खोल्सी, दक्षिण आफ्नै खेत र कुलो यति चारकिल्ला भित्रको ३–८–२–२ जग्गा तालुकदार हरिबहादुर जिम्माको नम्बरी पाखो जग्गा हो । उक्त मेरो हकभोगको जग्गा दर्ताको कारवाही हुँदै जाँदा मालपोत कार्यालय धादिङले निर्णय पर्चा खडा गरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भैसकेको भन्ने जानकारी मिति २०५४।११।२७ मा पाएकोले फिराद गर्न आएको छु ।
अतः दावीको कि.नं ९५ र १५४ को जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी परेको मेरो निवेदन छँदाछँदै उक्त जग्गा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गर्ने गरी मिति २०५०।८।२२ मा भएको मालपोत कार्यालय धादिङको निर्णय र सोको आधारमा भएको दर्ता समेत बदर गरी मेरो हक कायम दर्ता समेत गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको मिति २०५४।१२।३० को फिराद दावी ।
आफ्नो साविक दर्ता तिरो भोग भित्रको जग्गा भए नापीमा आफ्नो नाममा नाप नक्सा दर्ता गराउन पर्नेमा गराउन नसकी सार्वजनिक प्रयोगको जंगललाई गलत कागज प्रमाण सिर्जना गरी कार्यालयलाई झुक्याई दर्ता गराउने प्रयास गरेको हो भन्ने सर्जमिन समेतको प्रमाणबाट प्रमाणित हुन आएको देखिँदा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता प्रमाणित भइसकेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिन यस कार्यालयलाई अधिकार नभएकोले मिति २०५४।११।२७ मा निवेदकको निवेदन तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको हुँदा फिराद दावी खारेज गरी मिति २०५०।८।२२ को निर्णय सदर कायम गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय धादिङको प्रतिउत्तर पत्र ।
विपक्षीले दावी गरेको विषयमा नेपाल सरकारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने भएको हुनाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७ बमोजिम नेपाल सरकारलाई पूर्व सूचना दिई पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा क्षेत्राधिकारको अभावमा सम्मानित अदालतमा दायर गरेको फिराद अ.बं १८० नं. बमोजिम खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट परेको प्रतिउत्तर पत्र ।
वादी दावीको विवादको विषय नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०४७ बमोजिम भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्रपर्ने, यस सचिवालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट फिरादीको के कस्तो हक अधिकार हनन् भएको हो स्पष्ट जिकीर नलिई विना आधार सचिवालयलाई प्रतिवादी बनाई दिएको फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको प्रतिउत्तर पत्र ।
मालपोत कार्यालयको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ अनुसार हक कायम गराउने कुरामा पुनरावेदन गर्न जानु पर्छ । जिल्ला अदालत समक्ष फिराद गर्न नमिल्ने हुँदा फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङको प्रतिउत्तर पत्र ।
यसमा वादी दावीका जग्गाहरू वादीको साविक लगत दर्ताको जग्गा भै निजको भोगचलनको जग्गा हुँदा निजका नाउँमा दर्ता हुनुपर्ने हो भन्ने व्यहोराको वादीका साक्षी गणेशबहादुर राउत र भोजराज लम्सालको एकै मिलानको बकपत्र ।
अदालतको आदेशानुसार विवादित जग्गाको फिल्डबुक उतार, मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त प्रमाण मिसिल र वादी विष्णुदत्त र प्रतिवादी त्रिलोचन लम्साल समेत भएको मिति २०१५।९।२५ मा फैसला भएको जग्गा दर्ता मुद्दाको मिसिल समेत साथै रहेको ।
शुरु नापीको अवस्थामा जंगल भनी नापी भएको कि.नं ९५ र १५४ को विवादित जग्गा मिसिल सामेल प्रमाणहरूबाट सार्वजनिक वन जंगल देखिन आएकोले उपरोक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालय धादिङले गरेकोे निर्णयमा कुनै पनि कानूनी त्रुटि देखिन नआएकोले फिराद दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको धादिङ जिल्ला अदालतको मिति २०५७।३।२७ को फैसला ।
पिता जीवनाथका नामदर्ता भएको २०१३ सालको लगत नम्बरी पाखो, २०३५ साल सम्म मालपोत बुझाएको रसिद, भु.सु.७ नं फाँटवारी लगायतका हकभोगका प्रमाण संलग्न गरी निवेदन गरेकोमा आवश्यक प्रमाण पेश नगरेको भनी मलाई न्यायबाट इन्कार गरी विवादित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय कायम राखी मेरो दावी नपुग्ने गरेको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरिपाऊँ भनी वादीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा विवादित जग्गामा यस अदालतबाट भएको नक्सामा फलफूलका रुख र वादीले भोग चलन गरेको भनिएको गोठ देखिएबाट शुरुको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिंदा छलफलका लागि विपक्षी पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयलाई पेशीको जानकारी दिनु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५८।५।८ को आदेश ।
२०३३ सालको सर्भे नापीमा नाप नक्सा छूट हुन गएको भए छूट जग्गा नापनक्सा गरिपाऊँ भनी तत्कालै कुनै कारवाही गराउनुपर्नेमा केही नगरी मौन वसी २०४१ सालमा मात्र आएर छूट जग्गा नाप नक्सा गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएको पाइन्छ । वादी दावीको कि.नं ९५ र १५४ को जग्गा २०३३ सालको नापीमा फिल्डबुकमा जग्गाधनी महलमा जंगल भनी उल्लेख भएबाट सो अवस्थामा उक्त जग्गामा वादी दावी बमोजिम खेती आवाद गरिएको थियो भनी मान्न पनि सबुँदको अभावमा सकिएन । मौकामा मालपोत कार्यालयबाट भएको सर्जमिनमा समेत वादी दावीको जग्गा निजको हकभोग भित्रको नभई हाम्रो सन्धिसर्पन भित्र पर्ने वन वुटेन तथा गौचरण जग्गा हो भनी ९ जवानको एकै मिलानको व्यहोरा भएको पाइन्छ । अदालतबाट भएको नक्सा मुचुल्का समेतबाट वादी दावीको जग्गा मेरो हो भन्ने वादी पुनरावेदकको जिकीर सबुद प्रमाणबाट स्थापित हुन आएन । तसर्थ धादिङ जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५९।१।३ को फैसला ।
पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । साविकदेखिको मेरो हक भोगको दावीको जग्गामा मेरो घर गोठ, बगैँचा भएको तथ्य पुनरावेदन अदालतबाट भएको नक्साको न.नं. १, ३, ७, ८ ३१, ४२, ४३, ४४ ले पुष्टि गरेको अवस्थामा सर्भे नाप हुँदा फिल्डबुकमा लेखिएका कुरालाई मात्र आधार बनाउन मिल्दैन । नापी हुन छूट हुँदैमा मेरो हक समाप्त हुने होइन । छूट जग्गा नाप नक्सा गरिपाऊँ भनी निवेदन गरेकोमा तत्काल कुनै कारवाही नगरेको भन्न मिल्दैन । मेरो साविक हक भोगको जग्गामा मलाई बुझ्दै नबुझी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने कार्य मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(१), जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) को विपरीत छ । साथै अदालतबाट भएको नक्साबाट मेरो भोग चलन पुष्टि हुँदाहुँदै सो प्रमाणलाई वास्ता नगरी दावी नपुग्ने गरी भएको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४, अ.बं. १८४क, १८५, १८० नं.का साथै नेकाप २०४०, अङ्क ७, पृष्ठ ३५८ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको त्रुटि हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड(क)(ख) अनुसार मुद्धा दोहो¥याई हेरिपाऊँ भनी वादीको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
यसमा आफ्नो साविक दर्ताको जग्गा मालपोत कार्यालयले नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने समेतको फिराद दावी भएकोमा उक्त जग्गा वादीको साविक दर्ता भित्रको हो, होइन भन्ने कुराको प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भै सकेको भन्ने आधारमा वादी दावी नपुग्ने गरेको शुरु निर्णय सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको पैmसला मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ विपरीत, नेकाप २०४५ नि.नं ३४३८, पृष्ठ ४०२ मा प्रतिपादीत सिद्धान्त प्रतिकूल देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड(क) र (ख) अन्तर्गत मुद्धा दोहो¥याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ । प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६०।७।१२ को आदेश ।
वादी दावीको कि.नं ९५ र १५४ को जग्गा सर्भे नापीमा जंगल जनिई नापी भएको देखिन्छ । मेन्टेनेन्स नापी शाखा धादिङको मालपोत कार्यालयलाई लेखेको च.नं ६३३ मिति २०४४।१।२० को पत्रबाट निवेदकको दावीको जग्गा बन क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी वन प्रतिनिधिबाट प्रमाणित भएको नक्साटे«श सहितको मिसिललाई आधार लिई विवादित जग्गा निवेदककै साविक प्रमाणभित्रको देखिएको तर नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भै सकेकोले निवेदकको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालयले मिति २०५४।११।२७ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । तसर्थ निवेदकको दावीको उक्त कि.नं ९५ र १५४ को जग्गा सरकारी वनक्षेत्र भित्र पर्ने नपर्ने के हो ? वन सीमाना देखिने वनको नक्सा सहित सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालय धादिङबाट यकीन जवाफ मगाउनु । साथै विवादित जग्गाको साँध सीमानाको कि.नं २३१ र २४४ समेतका विभिन्न कित्ता जग्गाहरू पुनरावेदक वादी मुक्तिनाथ लम्सालले नापी नक्सा गराई आफ्नो नाममा दर्ता समेत गराइसकेको देखिंदा उक्त कित्ता जग्गाहरू साविकको के कुन लगत भिडाई दर्ता गराएको हो ? सो सम्बन्धमा पुनरावेदक वादीबाट अ.बं १३३ नं. बमोजिम कागज गराई खुलाउन लगाई निजका नामको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत पेश गर्न लगाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।८।२३ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुररमण आचार्यले पुनरावेदकले दावीको जग्गाको सम्बन्धमा २०४१ सालमा नै छूट जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा सो निवेदनउपर कुनै कारवाही नगरी एक्कासी २०५० सालमा आएर नेपाल सरकारको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ । एकजना नागरिकको निवेदन कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहदा रहदै सोही विषयमा अर्को निर्णय गर्न मिल्दैन । पुनरावेदकले दावी लिएको जग्गा सरकारी वन क्षेत्र भित्र पर्दैन भनी वन कार्यालयले स्वीकार गरेको छ । यसै जग्गाको सम्बन्धमा पुनरावेदकको साविक प्रमाण भित्रको जग्गा हो भनी मालपोत कार्यालयले समेत स्वीकार गरेको छ । दावीको जग्गामा साविक देखिनै पुनरावेदकको भोग बसोवास रही फलफूलका रुख विरुवाहरू समेत रहेका छन् । यसरी घर, गोवरग्यास र फलफूल समेत लगाई बसेको व्यक्तिलाई जग्गाबाट बेहक गर्दा पुनरावेदकलाई अन्याय परी निज घरवारविहीन हुन जाने हुँदा पुनरावेदन अदालतले दावीको जग्गामा नेपाल सरकारको नाममा भएको दर्ता सदर गरेको फैसला मिलेको नहुँदा उल्टी गरी फिराद दावी एवं पुनरावेदन जिकीर बमोजिम गरिपाऊँ भनी तथा विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खड्काले वादी दावीको जग्गा साविकदेखि नै जंगलको रुपमा रही आएको अवस्थामा सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन नसक्ने हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुनपर्छ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकीर एवं मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा पिता जीवनाथको नामको २०१३ साल र २०१६ सालको लगत नम्बरीमा दर्ता भएको २०३३ साल सम्मको तिरो तिरी ७ नंं फाँटवारी भरी भोग चलन गर्दै आएको कि.नं ९५ को केही जग्गा मेरो नाममा नापी भई वाँकी जग्गा बुटेन भनी उल्लेख भएको, कि.नं १५४ को जग्गा म फिरादीको दावीको भनी उल्लेख गरी नाप नक्सा भएकोमा उल्लिखित जग्गाको दर्ताको लागी २०४१ सालमा निवेदन दिएतापनि सो निवेदनउपर कारवाही नगरी पछिबाट आएको परिपत्रलाई आधार मानी मलाई थाहा जानकारी नदिई मालपोत कार्यालय धादिङ्गले मिति २०५०।८।२२ मा समुच्चै जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय भएबाट मेरो कि.नं १५४ को जग्गा मध्ये ८–५–०–१, कि.नं ९५ को जग्गा मध्येको क्षेत्रफल ३–८–२–२ को जंगले वारी र १०–१२–३–२ को जंगले खेत समेत उल्लिखित कित्ताहरूको बाँकी जग्गाहरूमा घुस्न गै निर्णय भई सोही निर्णयको आधारमा मेरो उल्लिखित जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता हुन गएकाले उक्त निर्णय र सो का आधारमा भएको दर्ता बदर गरी मेरो हक कायम गरी दर्ता गरिपाऊँ भन्ने समेतको मुख्य फिराद दावी भएकोमा वादी दावीको जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो । उक्त जग्गा हात पार्ने उद्देश्यले गलत प्रमाण कागज सिर्जना गरी कार्यालयलाई झुक्याई दर्ता गर्ने प्रयास भएको तथा दावीका कि.नं ९५ र १५४ को पुरै जग्गा तथा ससीम कित्ता नै २०५०।८।२२ मा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको हुँदा फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको प्रतिउत्तर जिकीर भएको प्रस्तुत मुद्दामा दावीको कि.नं ९५ र १५४ को जग्गा सार्वजनिक बनजंगल देखिनआएकोले मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गरी हक कायम गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठह¥याएको शुरु धादिङ्ग जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर वादीको तर्फबाट मुद्दा दोहो¥याइ हेरिपाउँ भनी परेको निवेदनउपर सुनुवाई हुँदा दोहो¥याउने निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रुपमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दा आज यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखियो ।
यसमा वादी दावीबमोजिम कि.नं १५४ र ९५ भित्रका जग्गाहरू वादीको साविक लगत एवं तिरो भित्रको नम्बरी जग्गा हो, होइन ? वादी दावी नपुग्ने ठह¥याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन ? भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्पm विचार गर्दा, वादीले फिरादसाथ पेश गरेको २०१३ सालको साविक दर्ताको लिखतमा रहेको खेतको महलमा ।४ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ भने मिसिल संलग्न वादीले नै फिरादमा दावी लिएको साङकोष गा.वि.स.वडा नं. ३(ग) को कि.नं ९५ र १५४ को नापी शाखा धादिङ्गबाट मिति २०५७।३।१९ को पत्रबाट प्राप्त फिल्डबुकको उतारमा वादी दावीको जग्गाको क्षेत्रफल क्रमश २४–१–२–० र २३–४–१–३ भई उक्त जग्गाहरूको जोताहाको नाम, थर वतन महल खाली जनिई जग्गाधनीको नाम, थर र वतन महलमा पुरै जग्गा जंगल भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यसप्रकार वादीले दावी लिएको आफ्नो हक भोगको जग्गा पनि कि.नं ९५ र १५४ को जग्गामा घुसाई आफ्नो जग्गाको अस्तित्व लोप गरी मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको भन्ने दावी प्रथम दृष्टिमा नै तर्कसंगत रुपको देखिन आउँदैन ।
३. वस्तुत ः कुनै पनि जग्गामा एकलौटी हक स्वामित्व कायम हुनका लागि जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(५) बमोजिम जग्गा नापजाँच हुँदाको अवस्थामा जग्गाको हक स्वामित्व दावी गरी आफ्नो नाउँमा कायम गर्न आफ्नो हकभोगको प्रमाण आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा पठाई दर्ता गराउनुपर्ने, दर्ता तिरो केही नभएको परापूर्वकालदेखि वेनिस्सा हकभोग भई आवाद गरी खाई आएको जग्गावालाले पनि त्यस्तो जग्गा दर्ता गराउन सक्ने अवस्था उक्त ऐनको सोही दफामा उल्लेख भएको पाइन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा २०१३ साल र २०१६ सालको लगत नम्बरीमा दर्ता भएको, २०३३ साल सम्मको तिरो तिरी भोग गरिआएको हो भनी फिराद दावी लिने वादीले २०३३ सालको सर्भेनापीमा उल्लिखित कानूनी प्रक्रिया भने पूरा गरेको देखिदैन । उल्लिखित प्रक्रिया पुरा नगरिएको तथा नापजाँच हुँदाको अवस्थामा बुझिएसम्मको प्रमाण कागजातबाट जंगलको रुपमा रहेको जग्गालाई जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा २(ङ) मा सरकारी जग्गा भनी परिभाषा गरिएको सन्दर्भ समेतबाट हेर्दा जग्गा नापजाँच हुँदाको अवस्थामा कसैको हकभोगको दावी नभएको र तत्कालीन अवस्थामा जंगल देखिई फिल्डवुकमा पनि जंगल जनिएको जग्गा सो ऐनको प्रावधानअनुरूप स्वतः सरकारी जग्गाको परिभाषा अन्तर्गत पर्न आउने हुँदा वादीले दावी लिएको जग्गाको अवस्थिति निजको दावीअनुरूपको खेतको प्रकृतिको जग्गासँग मेल खान आएको देखिंदैन ।
४. पुनरावेदक वादीले फिरादमा दावीको जग्गामध्ये कि.नं.१५४ को भागको जग्गाको सम्बन्धमा चार किल्लाको रुपमा हरिबहादुर जिम्माको पूर्व, फिरादीकै जग्गा पश्चिम, वासुदेवको साँध उत्तर, वादीकै घर जग्गा दक्षिण खोल्सी भनी तथा कि.नं.९५ को जग्गाको भागको सम्बन्धमा पूर्व गजेन्द्रको साँध, पश्चिम खोल्सी, उत्तर कुलो कि.नं.९५ कै पाखो र दक्षिण केउरिनी खोलो भनी उल्लेख गरेकोमा दावीको जग्गा सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेश बमोजिम भै आएको मिति २०५७।१०।२१ को नक्सामा देखाइएको वादी दावीको जग्गाको चार किल्ला भिडाउदा फिरादमा उल्लेख भएबमोजिमको चार किल्ला समेत उक्त भैआएको नक्सासंग मिल्न भिड्न आएको अवस्था देखिदैन ।
५. माथि उल्लेख भएअनुसार कोही कसैको नाममा दर्ता नरहेको, जंगल जनिएको जग्गालाई संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको भएकोमा सो कर्तव्य पुरा गर्ने उद्देश्यले फिराद दावीको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने भनी मिति २०५०।८।२२ मा मालपोत कार्यालय धादिङ्गबाट निर्णय भैसकेको अवस्था देखिन्छ । यसप्रकार नापीको समयदेखि नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको अवधिसम्ममा निरन्तररुपमा जंगलको रुपमा रहेको दावीको जग्गामा वादीले हाल आफ्नो भोग बसोवास छ भनी दावी लिएता पनि पछि निर्माण गरिने संरचना लगायतका भौतिक प्रमाणहरूले दावीको जग्गाको साविकको स्रोत र प्रकृतिलाई भने अन्यथा गर्नसक्ने हुदैन । पछि निर्माण गरिएका वा बनाइएका चिजबस्तु एवं भौतिक संरचनाहरूको वैधानिक स्थिति स्वतः गौण हुन पुग्ने हुँदा विना प्रमाण भोगेको भन्ने आधारबाट मात्र वादी दावी पुग्नुपर्छ भन्ने पुनरावेदन जिकीर एवं पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था समेत देखिंन आउँदैन ।
६. यसैगरी पुनरावेदक वादीले फिरादपत्रको प्रकरण १ मा दावीको जग्गाको २०३३ साल सम्मको तिरो तिरेको भन्ने उल्लेख गरेतापनि सो पश्चातको तिरो सम्बन्धमा भने केही दावी लिनसकेको देखिदैन् । २०३३ सालको सर्भे नापीमा दावीको कि.नं १५४ र ९५ को जग्गाको प्रकृति एवं स्थिति जंगल भन्ने भै सकेको र सोही व्यहोरा फिल्डबुक लगायतका कागजातहरूमा स्पष्टरुपमा अंकित भैरहेको अवस्थामा दावीको जग्गाको २०३३ साल सम्मको तिरो तिरेको भन्ने तर्कले समेत कुनै महŒव राख्ने अवस्था देखिन आउँदैन । जहाँसम्म कि.नं ९५ र १५४ को जग्गा दर्ता गर्ने निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको शुरु तथा पुनरावेदन अदालतको निर्णयमा न्यायिक मनको अभाव रहेको छ भन्ने पुनरावेदन जिकीर छ सो सम्बन्धमा हेर्दा दावीका जग्गाको प्रकृति सरकारी जग्गाको परिभाषाले समेट्ने जंगल भित्र रहेको देखिंदा सरकारी जग्गालाई नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गर्ने निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा यस तर्फको पुनरावेदन जिकीर पनि तर्कसंगतरुपको देखिन आउँदैन ।
७. तसर्थ, पुनरावेदक वादीले दावी लिएको जग्गाको प्रकृति जंगल भनी फिल्डबुकमा उल्लेख भएको, जंगललाई सरकारी जग्गाको परिभाषामा समेटिएको, जग्गाको नापीको समय २०३३ साल पश्चात् वादीले जग्गाको तिरो गर्न समेत नसकेको, पछि निर्माण गरिएका भौतिक प्रमाणले साविकको स्रोत र प्रकृतिलाई अन्यथा गर्न नसक्ने अवस्था तथा विवादित जग्गाको दावीअनुरूप २०१३ सालको दर्ताको चार किल्लासँग भैआएको नक्साको चार किल्ला मिले भिडेको अवस्था समेत नदेखिएको आधार एवं कारणबाट मालपोत कार्यालयको निर्णय दर्ता बदर गरी हक कायम गरिपाऊँ भन्ने दावी पुग्न नसक्ने ठह¥याएको शुरु धादिङ्ग जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन् । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट मिति २०६०।७।१२ मा दोहो¥याउने निस्सा प्रदान गर्दा लिइएका तर्क एवं बुँदासँग माथि विश्लेषण गरिएका आधार, कारण एवं दावीको जग्गाको प्रकृति हालसम्म सरकारी जग्गाको परिभाषाले समेटेको जंगल रहे भएको सन्दर्भबाट समेत सहमत हुन सकिएन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रणबहादुर बम
इति संवत् २०६६ साल मंसिर १ गते रोज २ शुभम्
इजलास अधिकृतः कृष्णप्रसाद सुवेदी