निर्णय नं. १०२६१ - सर्त करारबमोजिमको रूपैयाँ दिलाई पाऊँ ।

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

फैसला मिति : २०७५।२।२८

०७१-CI-०६२६ 

 

मुद्दा : सर्त करारबमोजिमको रूपैयाँ दिलाई पाऊँ ।

 

पुनरावेदक / वादी : जिल्ला मोरङ विराटनगरको उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने चन्द्रप्रसाद खतिवडा

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला मोरङ भाथिगछ गा.वि.स. वार्ड नं. ८ घर भर्इ हाल विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ बस्ने अकवर मियाँ

 

वादीले दाबीको लिखतलार्इ करारको लिखत भनी दाबी गरेकोमा दाबीबमोजिमको हदम्याद नाघ्ने अवस्था भएपछि दाबीको लिखतलार्इ वादी दाबीभन्दा बाहिर गई कपाली प्रकृतिको लिखत भनी हदम्याद कायम गर्नु हदम्यादको सिद्धान्तअनुरूप नहुने ।

(प्रकरण नं.३)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : 

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०५४, नि.नं.६३५४, पृ.२०८

सम्बद्ध कानून :

करार ऐन, २०५६

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः 

मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री राधाकृष्ण उप्रेती

मोरङ जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः 

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार चुडाल

माननीय न्यायाधीश श्री रमेशबहादुर थापा

पुनरावेदन अदालत विराटनगर

 

फैसला

का.मु.प्र.न्या.दीपकराज जोशी : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ अनुसार यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ ।

म फिरादीले जिल्ला मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.१४ मा रहेको सरजुप्रसाद साहको घर कोठा बहालमा लिई सञ्चालन गरी रहेको रेडिमेड कपडा पसल मैले तय गरेको भाडा वा सर्तनामाअनुसार भोगचलन गरी आएको सो पसलमा रहेको रेडिमेड कपडा दोकान र सो दोकानमा रहेको रेडिमेड कपडाहरू र जिन्सी सरसामान तथा

फर्निचरहरू सम्पूर्णको जम्मा मोल रू.१,६८,०००।– मा बिक्री गर्दछु लिनुहुन्छ भनी विपक्षीलाई प्रस्ताव राख्दा तपाइँको सो पसलमा रहेको जिन्सी सामान तथा फर्निचरसमेत प्रतिवादीले हेरी जाँची थान गन्ती गरी 

सो सामानको मोलबापत हुन आउने रकम रू.१,६८,०००।- मध्ये आजका मिति २०५९।६।१३ गतेका दिन रू.३५,०००।- मात्र बुझी बुझाई रू.१,३३,०००।- मध्ये २०५९।६।२९ गते रू.२०,०००।- भुक्तानी गर्ने र बाँकी रहेको रू.१,१३,०००।- मध्ये अन्य साहुका रू.१९,०००।- दोकान खरिद गर्नेले चुक्ता गर्न बाँकी रहेको रू.९४,०००।- मात्र मासिक रू.१,०००।- भुक्तान गर्दै जाने बाँकी रकम २०६० साल वैशाख ५ गतेभित्र चुक्ता गर्नेछु भनी अग्रीम बैना रू.३५,०००।- दिई सोही दिनबाट विपक्षीले दोकान चलाउने गरी मिति २०५९।६।१३ गते प्रतिवादीले मलाई सर्त करारनामा कागज गरी मेरो दोकानका फर्निचरसमेतका सामान जिम्मा लिनु भएको थियो । उक्त सर्त करारनामाबमोजिम २०६० साल वैशाख ५ गतेभित्रमा मलाई रूपैयाँ बुझाई आज भोलि भन्दै टारवार गरी आउनु भएको र प्रतिवादीले दोकानका कपडा जिन्सी सामान अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गरी भागी बेपत्ता भएको कुरा सुनेकोले वास्तविक बुझ्दा हो रहेछ । त्यसरी मलाई थाहा नदिई विपक्षीले दोकान बिक्री गरेका कारण मैले आफ्नो दोकान कब्जामा लिन पाइन । आफ्नो पैसा लिनलाई विपक्षीको खोजी गर्दा संयोगवश २०६८ माघ २५ गते भेट भइसकेपछि मैले लिन बाँकी रहेको रू.९४,०००।- मध्येबाट रू.४,०००।- मलाई दिनुभयो । बाँकी रू.९०,०००।- माग्दा मैले पैसा दिइरहेको छु । एकमुष्ट दिन सक्तिन भन्दै उल्टै मलाई कुट्ने, पिट्ने, जिउ ज्यानमा दागा गर्ने, रूपैयाँ दिन्न जे गर्दछौ जानेको गर भनी मेरो रूपैयाँ नदिने, खाने पचाउने नियत गरेकोले फिराद गर्न आएको छु । अतः विपक्षी र मेरोबिचमा भएको सर्तनामा करार ऐन, २०५६ ले परिभाषा गरेबमोजिम प्रस्ताव र स्वीकृति स्वतन्त्र सहमतिमा भएको करारको परिभाषा तथा प्रस्ताव एवं स्वीकृति जस्ता कुराहरूका आधारमा दाबीको लिखत करारको लिखत हो भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ । करार ऐन, अनुसार करारका दुवै सक्षम स्वतन्त्र पक्षमा करारीय दायित्व पक्ष विपक्षहरूबिचमा कानूनसरह नै लागू हुने हुन्छ । विपक्षीले सर्त करार दायित्व पूरा नगरेको कारण करार उल्लङ्घन गर्ने विपक्षबाट मर्का पर्ने पक्ष म वादीले क्षतिपूर्तिसमेत भराई लिन पाउने हुनाले प्रतिवादीबाट रू.९०,०००।- करार ऐन, २०५६ को दफा ७४,७५,८२ (१) दफा ८३ नं. समेतका कानूनका आधारमा दिलाई पाउँ र समयमा मलाई रूपैयाँ नबुझाएको कारणबाट भएको वास्तविक हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र कोर्ट फी रकमसमेत विपक्षबाट दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद पत्र ।

वादी दाबी झुठ्ठा हो । हदम्याद सिर्जना गर्नलाई मिति २०६८।१०।२५ गतेमा रू.४,०००।- दिएकोलगायतका कुरा झुठ्ठा हुन । विपक्षीले मसँग जालझेल गरी रकम लिन खान प्रस्तुत मुद्दा गरेकोसम्म हुन् । कुनै लिखत करारको लिखत हो वा होइन भन्नका लागि करार ऐन, २०५६ बमोजिमको विशेषताहरू लिखतमा देखिएको हुनुपर्छ । फिराद लेखअनुसार २०६०।१।५ गतेमा रूपैयाँ बुझाउने अन्तिम भाखा थियो भनी वादी आफैँ भन्नु हुन्छ भने सोही मितिमा मुद्दा गर्नु पर्ने कारण सिर्जना भएको मान्नु पर्नेमा ८ वर्ष १० महिना २८ दिनसम्म चुप लागी हदम्याद नघाई फिराद दिँदैमा दाबी स्थापित हुने होइन । दाबीको लिखत मलाई अ.बं. ७८ नं. बमोजिम देखाई सुनाई पाऊँ । सो सक्कल लिखत देखाए सुनाएको बखत नै नामाकरण गर्नेछु । वादीको फिराद लेखबमोजिम लिखतको स्वरूपसमेतबाट व्यापारिक कारोबारको लिखत देखिँदा लेनदेन व्यवहारको ४० नं.बमोजिमको हदम्याद नघाई हदम्यादविहीन अवस्थामा प्रस्तुत नालेस परेको हुँदा हदम्यादसमेतको अभावमा प्रस्तुत मुद्दा खारेज गरी दाबीबाट अलग फुर्सद पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिउत्तर पत्र ।

प्रतिवादीले ७८ नं. बमोजिम गरेको बयान मिसिल सामेल रहेको ।

एक पक्षको मात्र सहिछाप भएको लिखतलाई करार भएको मान्न नसकिने हुँदा र त्यस्तो वैना रकमसम्बन्धी लिखत कपालीसरह हुने हुँदा प्रतिवादीले चुक्ता गरिसकेको भन्ने जिकिर पुष्टि हुने गरी लिखत फट्टा वा भरपाई गराई लिएकोसमेत नदेखिँदा वादीले फिराद दाबीबमोजिमको बाँकी रकम रू.९०,०००।- र सोको ब्याजसमेत प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने मोरङ जिल्ला अदालतबाट भएको

फैसला ।

फैसला लेखबाट विवादित लिखत करारको लिखत नभएको फैसलाले स्वीकार गर्ने अर्कोतिर वादीले दाबी नै नलिएको कुरामा वादी दाबीभन्दा बाहिर गई वादीबाट पेस भएको लिखतलाई कपाली लिखत मानी रू.९०,०००।- र लेनदेन व्यवहारको ४ र ६ नं. बमोजिम ब्याजसमेत प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने भनी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । वादीलाई अन्याय परे लेनदेन व्यवहारको ४० नं. बमोजिम लिखत भएको मितिले २ वर्षभित्रै नालिस दिनु पर्नेमा हदम्याद गुज्रेपछि अदालतमा नालेस गरेका छैनन् । प्रहरी प्रशासनमा उजुर गरी पक्राउ गराउने विपक्षीको गैरकानूनी कार्य विरूद्ध ०९८७ को निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गरी अन्तरिम आदेश जारी भएपछि मात्र लेनदेन व्यवहारको ४० नं. बमोजिमको हदम्याद नघाई नालेस गरेकोले हदम्यादविहीन मुद्दा खारेज गर्नु पर्नेमा नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी सुरू प्रतिउत्तर जिकिरबमोजिम गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा लिएको पुनरावेदन जिकिर ।

यसमा वादीले सर्त करारबमोजिमको रकम दिलाई पाउन करार ऐन, २०५६ को व्यवस्थाका आधारमा दाबी गरेका र लिखतमा ब्याज लिने दिने सर्तसमेत भएको नदेखिएको अवस्थामा सावाँ ब्याज भराई दिने गरी भएको सुरूको फैसला प्रमाणको मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम छलफलको लागि प्रत्यर्थी झिकाई उपस्थित भए वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०७०।११।२२ को आदेश ।

वादीले पेस गरेको लिखित प्रतिवाद मिसिल सामेल रहेको ।

वादीको फिराद मागदाबी करार ऐन, २०५६ बमोजिम भएकोमा वादी दाबीभन्दा भिन्न कानून उल्लेख गरी फिराद दाबीबमोजिम भराई लिन पाउने भनी सुरू मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१०।२ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०७१।२।१३ को फैसला । 

मैले विपक्षीका उपरमा मुद्दा गर्नु परेको कारण सृजना भई सो मितिबाट करार ऐन, २०५६ को दफा ८९(ग)(घ) नं. बमोजिम २ वर्षभित्र आफ्नो पाउने सावाँ र क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई पाउँ भनी दाबी गरेको, विपक्षीले रूपैयाँ तिरेको भनी मौखिक जिकिर लिएको प्रमाण पेस नभएको, लिखतलाई प्रतिवादीले स्वीकार गरेको अवस्था छ । करार ऐनअनुसार करारका दुवै पक्ष सक्षम रहेको र स्वतन्त्र रूपमा भएको उक्त करारीय दायित्व भएकोले त्यस्तो लिखत पक्ष विपक्षबिचमा करारसरह लागू हुने हुन्छ । विपक्षीले सर्त करार पूरा नगरेको कारणले करार उल्लङ्घन गर्ने विपक्षीबाट मर्का पर्ने पक्ष वादीले क्षतिपूर्तिसमेत भराई लिन पाउने देखिँदादेखिँदै हदम्याद नभएको, दुवै पक्षको करारमा सही नभएको कागज, जिल्लाले दाबीभन्दा बढीमा फैसला गरेको भन्दै तथ्यमा फरक आकर्षित नहुने नजिरसमेतलाई फैसलाको आधार बनाई गरेको फैसला करार ऐन, २०५६ समेतको प्रत्यक्ष त्रुटि छ भन्ने वादीले यस अदालतमा लिएको पुनरावेदन जिकिर ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो ।

मेरो पसल र फर्निचरसमेतको मोल रू.१,६८,०००।- कायम गरी विपक्षीले रू.३५,०००।- बुझाई बाँकी रकम मिति २०६०।१।५ सम्ममा बुझाई सक्ने गरी मिति २०५९।१।१३ देखि पसल विपक्षीले सञ्चालन गरेकोमा करारबमोजिमको भाखा मिति २०६०।१।५ भित्रमा मलाई सबै रूपैयाँ नबुझाएको र २०६७ सालमा आएर पटकपटक गरी रू.७४०००।- बुझाई बाँकी रू.९४,०००।- मध्ये २०६८।१०।२३ मा ४०००।- दिई बाँकी रहेको रू.९०,०००।- रहेकोमा सो रकम नबुझाएकोले विपक्षीले करार दायित्व पूरा नगरेकोले मुद्दा गर्नु पर्ने कारण सृजना भएको मितिले २ वर्षभित्रै फिराद गर्न आएको भन्ने देखिन्छ । करार उल्लङ्घन गर्ने पक्षबाट मर्का पर्ने पक्षले पाउनु पर्ने रू.९०,०००।- र वास्तविक हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत भराई लिन पाउने हुनाले उक्त रकमसमेत भरार्इ पाउँ भन्ने फिराद दाबी रहेको प्रस्तुत मुद्दामा वादीले कपालीसरह बाँकी रकम रू.९०,०००।- र सोको ब्याजसमेत प्रतिवादीबाट वादीले भराई पाउने ठहराएकोमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरले सुरू फैसला उल्टी गरी वादी दाबी नपुग्ने ठहराएउपर वादीको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको 

पाइयो । अब पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक / वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो, होइन ? भनी निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, वादीको पसलको मोल रू.१,६८,०००।– कायम गरी मिति २०६०।१।२५ गते बाँकी रकम रू ९४,०००।–प्रतिवादीले वादीलार्इ बुझाउने गरी पसल वादीले प्रतिवादीलाई बिक्री गर्ने गरी मिति २०५९।६।१३ मा लिखत गरेको उक्त लिखतको मिसिल संलग्न प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । मिति २०६०।१।२५ गते बुझाउने गरी भाखा राखेकोमा उक्त समयमा प्रतिवादीले वादीलार्इ नबुझाएको भए सो बखत कुनै भाखा दिर्इ लिखत भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिँदैन । पसल प्रतिवादीलाई बिक्री गर्ने गरी मिति २०५९।६।१३ मा भएको लिखतलार्इ स्वयं वादीले करारको लिखत भनी करार ऐन, २०५६ को दफा ७४, ७५, ८२ (१) र ८३ नं. समेतका आधारमा सर्त करारबमोजिमको रूपैयाँ भरार्इ पाउन फिराद गरेको पाइयो । वादीले पसलमा रहेको सरसमान तथा फर्निचरहरू खरिद गरी लिएकोमा विपक्षीलार्इ सम्पूर्ण रकम चुक्ता गरिसकेको र विश्वासको भरमा भरपार्इ गरेको थिइन । मिति २०६०।१।५ गते रूपैयाँ बुझाउने भाखा रहेकोले सोही मितिमा मुद्दा गर्नु पर्ने कारण सिर्जना भएको मान्नु पर्ने तथा वादी मुद्दा गर्नु पर्ने कारण सिर्जना भएको मितिले ८ वर्ष १० महिना २८ दिनसम्म चुप लागी बसेको र व्यापारिक कारोबारको लिखतमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद २ वर्ष नघार्इ नालिस गरेकोले हदम्यादको अभावमा मुद्दा खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेको पाइयो । करार ऐन, २०५६ को दफा ५ मा “एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसमक्ष राखेको प्रस्तावमा त्यस्तो प्रस्तावित व्यक्तिले स्वीकृति जनाएपछि करार भएको मानिनेछ ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । दाबीको लिखतमा सर्त कागज गर्ने वादी पक्षको सहिछाप नभए पनि उक्त लिखतको सर्तलार्इ दुवै पक्षले स्वीकार गरेको देखिएको छ । साथै मुद्दामा दाबी गर्दा दाबीको लिखतलार्इ वादी पक्षले करारको लिखत भनेकोमा करार होइन नभनी प्रतिवादीले समेत वादीको उक्त बेहोरालार्इ स्वीकार गरी व्यापारिक कारोबार भनी लिखत हुँदाको करारीय सर्त दायित्वलार्इ स्वीकार नै गरेको पाइएको छ । यसरी एक अर्कामा वस्तु बिक्री गर्ने र लिने कुरामा तथा कारोबार चुक्ता गर्ने कुरामा लिखत भएको र सो कुरामा दुवै पक्षको मुख मिलेको नै देखिन्छ । तथापि मिति २०६०।१।५ अगावै लिखतबमोजिमको दायित्व बुझाएको भन्ने प्रतिवादीको कथन रहेको र सो मिति २०६०।१।५ बाटै मुद्दा गर्नु पर्ने कारण सृजना भएको भन्ने प्रतिवादीको कथन रही वादी दाबी प्रतिवादीले अस्वीकार गरिरहेको पाइयो ।

३. करार ऐन, २०५६ को ८९ (२) (ग) मा “परिच्छेद ७ उल्लिखित करारका हकमा मुद्दा गर्नु परेमा कारण उत्पन्न भएको मितिले २ वर्षभित्र” फिराद दायर गर्न सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा वादी प्रतिवादीबिच भएको वस्तु बिक्रीसम्बन्धी लिखतमा मिति २०६०।१।२५ भित्र रकम चुक्ता गर्नु पर्ने भन्ने देखिएकोले उक्त अवधिसम्म यी प्रतिवादीले उक्त रकम वादीलार्इ नबुझाएको भए सोही मितिबाटै मुद्दा गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै सो मितिमा वादीलार्इ बुझाउनु पर्ने रकम बुझाउन नसकी अर्को भाखा राखी लिखत गराएको अवस्था पनि देखिँदैन । यसरी अर्को भाखा गरेको नदेखिएपछि भाखा अगावै दायित्व चुक्ता गरेको अनुमान गर्नु पर्ने वा सोही भाखाको मितिबाटै मुद्दा गर्नु पर्ने सृजना भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । अदालतले गर्ने यस्तो अनुमान खण्डन गर्ने भार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २९ बमोजिम खण्डन गर्ने पक्षमा नै रहन्छ । प्रतिवादीको दायित्वमा रहेको बाँकी रकम रू.९४,०००।- मध्ये रू.४,०००।- रकम प्रतिवादीले २०६८ सालमा दिएको भनी फिरादमा उल्लेख गरे पनि रकम बुझी लिर्इ कुनै भाखा नगराएबाट समेत मिति २०६०।१।२५ मितिबाट नै मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मान्नु पर्ने देखिन आयो । यसरी मुद्दा गर्नु पर्ने कारण सृजना भएको मिति २०६०।१।२५ बाट करार ऐन, २०५६ को ८९ (२) (ग) बमोजिम २ वर्षभित्र फिराद नगरी २०६८।१२।३ मा अर्थात ८ वर्षपश्चात् कानूनले तोकेको हदम्याद नघार्इ फिराद गरेको देखियो । मुद्दामा फिरादीको दाबी एवं प्रतिवादीको खण्डनसमेतलार्इ विचार गरी कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मुद्दामा हदम्याद रहे नरहेको निरूपण अदालतले गर्दछ । “वादीले दाबी नगरेको कुरामा प्रमाण बुझी यकिन गर्नु नपर्ने” भनी श्री सर्वोच्च अदालतवाट हरिशचन्द्र महतोसमेत विरूद्ध कौशल्या देवी भएको लिखत दर्ता बदर मुद्दा (ने.का.प. २०५४, नि.नं. ६३५४, पृ. २०८) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । प्रतिपादित उपर्युक्त सिद्धान्तसमेतबाट फिराद दाबीभन्दा बाहिर गएर अदालतले बोल्न नमिल्ने भई अदालतले फैसला गर्दा वादी दाबीमा मात्र सिमित रही निर्णय दिनु पर्ने हुन्छ । वादीले दाबीको लिखतलार्इ करारको लिखत भनी दाबी गरेकोमा दाबीबमोजिमको हदम्याद नाघ्ने अवस्था भएपछि दाबीको लिखतलार्इ वादी दाबीभन्दा बाहिर गई कपाली प्रकृतिको लिखत भनी हदम्याद कायम गर्नु हदम्यादको सिद्धान्तअनुरूप हुँदैन ।

४. तसर्थ वादीको वादी दाबी करार ऐन, २०५६ बमोजिम भएकोमा दाबीभन्दा बाहिर गई हदम्याद कायम गर्न नमिल्ने हुँदा लेनदेनको ४, ६ नं. बमोजिम सावाँ ब्याज वादीले प्रतिवादीबाट भरार्इ लिन पाउने ठहराएको सुरू मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०६९।१०।२ फैसला उल्टी गरी फिराद दाबी नपुग्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०७१।२।१३ को फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुने 

ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.दीपककुमार कार्की

 

इजलास अधिकृत: हर्कबहादुर क्षेत्री

इति संवत् २०७५ साल जेठ २८ गते रोज २ शुभम् ।