निर्णय नं. १०२६२ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
फैसला मिति : २०७४।८।१८
०७३-WO-०८९२
विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : सप्तरी जिल्ला, वैरवा गा.वि.स. वडा नं.१ बस्ने शंकर पञ्जियार
विरूद्ध
विपक्षी : उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास सप्तरीसमेत
अदालत र अर्धन्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको मुद्दाहरू एक अर्कामा अन्तरप्रभावी देखिएको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हुने कारबाही एवं फैसलाले अर्धन्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दाको कारबाही एवं निर्णयलाई प्रभावित गर्ने रहेछ भने पहिला सक्षम अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनु उपयुक्त एवं न्यायसम्मत हुने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सुनिलकुमार पोखरेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री प्रकाशकुमार के.सी.
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१
आदेश
न्या.ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः-
विपक्षी दिपकप्रसाद उपाध्याय (अर्याल) को नाउँमा दर्ता रहेको सप्तरी जिल्ला पोर्ताह गा.वि.स. वडा नं. ७(क) कि.नं. ११० को १-१२-१८ सीम, ऐ.ऐ. को कि.नं. ५ को २-८-१२ मध्ये पश्चिमबाट ०-१३-० सीम र ऐ. गा.वि.स. त्रिकोल वडा नं. ८(क) कि.नं. ३०५ को १-५-१ सीमसमेत जग्गाहरू मेरो पिता स्व. लक्ष्मी पञ्जियार सुडीले धेरैअघिदेखि मोहीको हैसियतले जोत आवाद गर्दै आउनु भएको थियो । २०२१ सालमा भूमि सुधार लागू भएपछि जग्गाधनी माधवप्रसाद अर्याल भन्ने नित्यराज उपाध्यायलाई जग्गाधनी देखाई आफू मोहीको हैसियतले भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीबमोजिम १ नं. लगत भरेपश्चात् २ नं. अनुसूची प्रकाशित भई गराई उल्लिखित जग्गाहरूको ४ नं. जोताहा अस्थायी निस्सा मोहीको प्रमाण-पत्रसरह नै प्राप्त गरी मोहीमा कमाई आएको र जग्गाधनीलाई सालसालै कुत बुझाई भरपाई प्राप्त गर्दै आएकोले आफूसँग भएको प्रमाणको आधारमा उल्लिखित जग्गाहरू स्व.पिता लक्ष्मी पञ्जियार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) बमोजिम मोही हुनु भएको थियो । बुबापछि म निवेदक दफा २६(१) बमोजिम मोही भएकोले गा.वि.स. सरजमिन सिफारिससमेत राखी मोही दर्ता नामसारी गरिपाउँ भनी मिति २०७०।८।३० मा भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीमा दरखास्त परी विपक्षीलाई मेरो निवेदनको जानकारीसहितको म्याद मिति २०७०।९।३० मा विपक्षीको घरदैलोमा टाँस भई कानूनबमोजिम सम्पूर्ण अंग पुगी मिति २०७१।१०।६ का दिन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) बमोजिम मोही दर्ता नामसारी गरी दिने ठहर्छ भनी भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीबाट फैसला भएको
थियो । त्यसपछि मिति २०७१।१०।२६ मा विपक्षीले अ.बं. ११० नं. को कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल विपक्षीको घरदैलो नभएको ठाउँमा म्याद तामेल गरी ल्याएको भन्ने बेरीतको तामेली म्यादसमेत बदर गरी अ.बं. २०८ नं. बमोजिमको निवेदनसाथ प्रतिउत्तर पत्रसमेत राखी पेस गरेकोमा सोही मितिमा भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीले मिति २०७०।९।३० को रीतपूर्वकको म्यादलाई बदर गरी प्रतिउत्तर पत्र दर्ताको आदेशबमोजिम दर्ता भई हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
त्यसैगरी विपक्षीले मोही दर्ता नामसारी प्रमाणपत्र मुद्दामा मैले फिरादपत्रसाथ विपक्षीका बाबु माधवप्रसाद अर्याल भन्ने नित्यराज उपाध्यायको हस्ताक्षर किर्ते गरी विभिन्न मितिको भरपाईहरू तयार गरी गराई उक्त भरपाई कागजहरू प्रमाणको रूपमा मोही दर्ता नामसारी प्रमाणपत्र मुद्दामा भूमि सुधार कार्यालयमा पेस गरी किर्ते कागजको १ नं. र ३ नं. बमोजिम अपराध गरेको भनी मिति २०७२।३।२९ मा सप्तरी जिल्ला अदालतमा किर्ते जालसाज मुद्दा दर्ता गरेका थिए । उक्त मुद्दामा मागदाबी लिएको भरपाईका सम्बन्धमा सद्दे किर्तेतर्फ अ.बं. ७८ नं. बमोजिम बयान गराउनका लागि भनी मिति २०७२।२।२२ मा भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीबाट आदेशसमेत भइसकेको र सोहीबमोजिम म निवेदकले सक्कल भरपाईहरू पेस गरिसकेको थिएँ । किर्ते भरपाई पेस गरेको भएमा उक्त विषय भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीबाटै निरूपण गर्ने वा सद्दे किर्तेतर्फ पठाउने भन्ने विषय भूमि सुधार कार्यालयमा निहित रहेको भनी आफ्नो सत्य तथ्य प्रतिउत्तर पत्रमा राखी सप्तरी जिल्ला अदालतमा प्रतिउत्तर पेस गरेको थिएँ ।
सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीमा चलिरहेको मि.नं. १७८७ को मोही दर्ता नामसारी प्रमाणपत्र मुद्दा र प्रस्तुत मुद्दा एक अर्कामा अन्तरप्रभावी रहेको र भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीको मुद्दा नै यस मुद्दाभन्दा ज्येष्ठ देखिएकोले भु.सु.का. सप्तरीबाट उक्त मुद्दाको टुङ्गो लागेपछि मात्र प्रस्तुत मुद्दा जगाई कारबाही किनारा गर्न उपयुक्त र कानूनसङ्गत देखिएकोले अ.बं. १२ नं. बमोजिम किर्ते जालसाज मुद्दा मुल्तबीमा राखिदिने ठहर्छ भनी मिति २०७३।१।९ मा आदेश भएकोमा विपक्षी दिपकप्रसाद उपाध्याय (अर्याल) ले सो आदेशउपर विपक्षी उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा गरेको अ.बं. १७ नं. को निवेदनमा विपक्षी उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०७३।१।९ को आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरी दिएको छ । अब मुल्तबीबाट जगाई कानूनबमोजिम गर्नु भनी भएको आदेशले पहिलेदेखि विचाराधीन मुद्दामा विवादमा रहेको विषयलाई नै अर्को मुद्दा दिएको अवस्थामा ती मुद्दाहरू अन्तरप्रभावी छन् भनी जिल्ला अदालतले यकिन गरी मुल्तबी राख्ने गरी भएको आदेशमा अ.बं. १७ नं. को निवेदनबाट हुन गएको आदेशमा अ.बं. १२ नं. को गम्भीर त्रुटि हुन गएको र उक्त आदेशले तल्लो अदालत र निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा गम्भीर असर परी म रिट निवेदकलाई ठुलो अन्याय हुन पुगेको छ । उक्त आदेशले नेपालको संविधानको धारा २५ ले प्रदान गरेको मेरो सम्पत्तिसम्बन्धी हकको उपयोगमा गम्भीर आघात पुग्न गएकोले उक्त आदेशले भूमि सुधार कार्यालय सप्तरी अधिकार क्षेत्रमा समेत गम्भीर हस्तक्षेप हुन पुगेको प्रस्ट छ । तसर्थ सप्तरी जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्ने गरी भएको विपक्षी उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको मिति २०७३।११।५ को आदेश गैरकानूनी र निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा बन्देज लगाउने भएको हुँदा उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी सुरू जिल्ला अदालतको मिति २०७३।१।९ को आदेशबमोजिम गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको शंकर पञ्जियारको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।
यसमा निवेदनको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदकले माग गरेको विषयवस्तुको सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत निरूपण हुने नै हुँदा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यस अदालतबाट मिति २०७३।११।५ मा भएको आदेश कानूनसम्मत नै हुँदा विपक्षीको मागबमोजिम रिट निवेदन जारी हुनपर्ने होइन । यस अदालतको आदेशबाट निवेदकको संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुगेको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासको मिति २०७३।११।५ को आदेश कानून न्यायसङ्गत छ । निवेदक शंकर पञ्जियारले म लिखित जवाफकर्ताउपर भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीमा मोही दर्ता नामसारी प्रमाणपत्र पाउँ भनी दायर गर्नुभएको मुद्दाको फिराद पत्रसाथ कुत बुझेको भरपाईहरू पेस गर्नुभएको हो । उक्त भरपाई मेरो बुबा नित्यराज उपाध्याय भन्ने माधवप्रसाद अर्यालले नदिएको र विपक्षी निवेदक शंकर पञ्जियारले पेस गरेका भरपाईहरू किर्ते जालसाज रहेको हुँदा निज निवेदकउपर जिल्ला अदालत सप्तरीमा किर्ते जालसाजी मुद्दा दायर गरेको
छु । विपक्षी निवेदकले उक्त मुद्दामा पेस गरेका भरपाईहरू किर्ते जालसाजबाट तयार भएको हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा निर्क्यौल भइसकेपछि मात्र मोही प्रमाण पत्र मुद्दामा फैसला गर्ने अवस्था हुन्छ । जिल्ला अदालत सप्तरीले अ.बं. १२ नं. को गलत व्याख्या गरी जेठो तथा कान्छोको अर्थ गरी जिल्ला अदालत सप्तरीमा विचाराधीन रहेको किर्ते जालसाजी मुद्दा मुल्तबी राख्ने भनी गरेको आदेश गैरकानूनी छ ।
मोही प्रमाण पत्र मुद्दामा पेस गरेका प्रमाणहरूको कारण प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएकोले किर्ते जालसाजी मुद्दाको टुङ्गो लागेपछि मात्र मोही प्रमाण पत्र नामसारी मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गर्न
मिल्छ । नेपालको संविधानको धारा २५ ले सम्पत्तिसम्बन्धी हक मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले मिति २०७३।११।९ मा गरेको आदेशबाट कसरी निजको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्न गयो ? उक्त कुरा निवेदनबाट नखुलेकोले उक्त निवेदन औचित्यहीन रहेको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको दिपकप्रसाद उपाध्यायको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागज अध्ययन गरियो । निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सुनिलकुमार पोखरेलले विपक्षी दीपकप्रसाद उपाध्यायको नाउँमा दर्ता रहेको सप्तरी जिल्ला पोर्ताहा गा.वि.स. वडा नं. ७(क) को कि.नं. २६९ को ज.वि. १-५-१३ ऐजन वडा नं. ७(ख) को कि.नं. ५ को ज.वि. २-८-१२ मध्ये पश्चिमतर्फबाट ०-१३-० ऐजन त्रिकोल गा.वि.स. वडा नं. ८(क) कि.नं. ३०५ को ज.वि. १-५-१ समेतका जग्गाको मोही निवेदकका पिता लक्ष्मी पञ्जियार सुडी थिए । निजको मृत्युपश्चात् यी निवेदकले मोही नामसारीको निवेदन भूमिसूधार कार्यालय सप्तरीमा दिँदा निज विपक्षी दीपकप्रसाद उपाध्याय (अर्याल) को नाममा जारी भएको म्याद निजको घरमा टाँस भई मुद्दाको अंग पुगी निवेदकको मागबमोजिम मोही नामसारी हुने ठहरी भूमि सुधार कार्यालयबाट फैसला भएको थियो । सो रीतपूर्वक तामेल नभएको भनी निवेदनसाथ निजले भूमि सुधार कार्यालयमा प्रतिउत्तर पेस गरेपश्चात् निज विपक्षीको बाबु माधवप्रसाद अर्याल भन्ने नित्यराज उपाध्यायको हस्ताक्षर किर्ते गरी कुत बुझाएको भरपाई भनी निवेदकलाई प्रतिवादी बनाई सप्तरी जिल्ला अदालतमा किर्ते जालसाजी मुद्दा दिएका रहेछन् । उक्त मोही नामसारी र किर्ते जालसाजी दुवै मुद्दा सम्बन्धित अड्डामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मोही नामसारी मुद्दामा विवादित भरपाई झिकाउने आदेशसमेत भई निवेदकले सो भरपाई बुझाई सकेका रहेछन् । उपर्युक्त दुवै मुद्दा एक अर्कामा अन्तरप्रभावी रहेको र मोही नामसारी मुद्दा जेठो भएकोले किर्ते जालसाजी मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने गरी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशउपर निज दीपकप्रसाद उपाध्यायको पुनरावेदन अदालत अ.बं. १७ नं. निवेदन परी पुनरावेदन अदालतबाट जिल्ला अदालतले मुल्तबी राखेको आदेश बदर भएको रहेछ । उक्त मोही नामसारी मुद्दा जेठो भएको र त्यसैको जरियाबाट उठेको जालसाजी मुद्दामा मोही नामसारी मुद्दाको फैसलाले असर पार्ने हुँदा पहिला मोही नामसारी मुद्दा फैसला हुँदा कानूनसम्मत हुने हुँदा सो मुद्दा मुल्तबीबाट जगाउने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेशबाट नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निवेदकको सम्पत्तिको हकमा असर परेकोले उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट मिति २०७३।११।५ मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०७३।१।९ को आदेशबमोजिम गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी दीपकप्रसाद उपाध्यायको तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री प्रकाशकुमार के.सी.ले रिट निवेदकले मोही नामसारी मुद्दामा पेस गरेको कुत बुझाएको भरपाईहरूमा दीपकप्रसाद उपाध्यायको पिताको हस्ताक्षर नक्कली देखेपछि निजले सोही बेहोराको बयानसमेत गरी सो कार्यउपर सप्तरी जिल्ला अदालतमा किर्ते जालसाजी मुद्दासमेत दायर गरेका
हुन् । सो मोही नामसारी मुद्दा उक्त कुत बुझाएको भरपाईकै आधारमा फैसला हुने भएको अवस्थामा सो भरपाई नै किर्ते ठहरेको खण्डमा त्यसको प्रमाणित मूल्य समाप्त हुन जान्छ । तर कुनै कागज किर्ते हो वा होइन भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्ने क्षेत्राधिकार भूमि सुधार कार्यालयलाई नभएकोले पहिला किर्ते जालसाजी मुद्दा फैसला भएपश्चात् सो फैसलाले मोही नामसारी मुद्दामा तात्विक असर पुर्याउने हुँदा जिल्ला अदालतले किर्ते जालसाजी मुद्दा मुल्तबी राख्ने गरी गरेको आदेश बदर गरी सो मुद्दा मुल्तबीबाट जगाई कानूनबमोजिम गर्ने गरी उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट भएको आदेश कानूनसम्मत रहेकोले त्यसबाट निवेदक कुनै हक हनन् नहुने हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु हुँदैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले विपक्षी दीपकप्रसाद उपाध्याय विरूद्ध भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीमा दिएको मोही नामसारी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निज दीपकप्रसाद उपाध्यायले निवेदकउपर सप्तरी जिल्ला अदालतमा किर्ते जालसाजी मुद्दा दिएका रहेछन् । सप्तरी जिल्ला अदालतले सो किर्ते जालसाजी मुद्दा मुल्तबी राख्ने आदेश दिएउपर दीपकप्रसाद उपाध्यायले अ.बं. १७ नं. बमोजिम उच्च अदालतमा निवेदन दिँदा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासबाट जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी मुद्दा मुल्तबीबाट जगाई कानूनबमोजिम गर्नु भनी आदेश जारी भएकोले सो आदेशबाट निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा असर परेकोले बदर गरी जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम गर्न गराउन मागसहित प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखियो । उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासबाट भएको आदेश कानूनसम्मत हुँदा बदर हुनु पर्ने होइन भनी विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
३. रिट निवेदक शंकर पञ्जियारले दीपकप्रसाद उपाध्यायउपर भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीमा मोही नामसारी मुद्दा दिएकोमा सो दीपककुमार उपाध्यायले सो मुद्दामा जवाफ दिँदा प्रमाण स्वरूप पेस भएको कुतबाली बुझाएको भरपाईमा निजको पिताको नक्कली हस्ताक्षर भएको भनी अ.बं. ७८ नं. बमोजिम बयान गरी यी निवेदक शंकर पञ्जियारउपर सप्तरी जिल्ला अदालतमा किर्ते जालसाजी मुद्दा दिएको तथ्यमा विवाद भएन । सप्तरी जिल्ला अदालतले किर्ते जालसाजी मुद्दा र भूमिसुधार कार्यालयमा विचाराधीन रहेको मोही दर्ता नामसारी प्रमाणपत्र मुद्दा एक अर्कामा अन्तरप्रभावी रहेको र मोही नामसारी मुद्दा जेठो भएकोले किर्ते जालसाजी मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने गरी मिति २०७३।१।९ मा आदेश गरेको देखिन्छ । एक अर्कासँग अन्तरप्रभावी रहेका मुद्दाहरू छुट्टाछुट्टै अड्डामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कुन मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने भन्ने सन्दर्भमा विद्यमान कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐन, अ.बं. १२ को (१) नं. मा ...जुन अड्डामा मुद्दा परेको छ सो अड्डालाई फलानाको मुद्दा यस अड्डामा परेको छ भनी लेखी उसै अड्डामा परेको मुल्तबी राखी आफ्नो अड्डामा परेको मुद्दा छिन्न पर्ने भए यस अड्डामा परेको मुद्दा यति दिनसम्ममा छिनिनेछ सो नछिनिएसम्म त्यस अड्डामा परेको मुद्दा मुल्तबी राखिदिनु भन्ने र आफ्नो अड्डामा परेको मुद्दा मुल्तबी राखी उसै अड्डामा परेको मुद्दा छिनाउन पर्ने भए यस अड्डामा परेको मुद्दा मुल्तबी रहेको छ त्यस अड्डामा परेको मुद्दा छिनी छिनिएपछि जनाउ दिनु भन्ने बेहोरा लेखी पठाई भरपाई लिनुपर्छ ।... भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । मुद्दा मुल्तबी राख्नेसम्बन्धी उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कुन मुद्दा मुल्तबी राख्दा उपयुक्त हुन्छ त्यही मुद्दा मुल्तबी राख्नु पर्दछ भनी आशय रहेको देखिन्छ । तर त्यसरी मुल्तबीमा राख्दा कुनै एउटा मुद्दामा भएको कारबाहीले अर्को मुद्दाको कारबाहीमा असर पार्ने रहेछ भने असर पर्ने मुद्दालाई मुल्तबी राखी असर पार्ने मुद्दामा कारबाही बढाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
४. शंकर पञ्जियारले भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीमा दिएको मोही दर्ता नामसारी प्रमाणपत्र मुद्दाका प्रतिवादी दीपक उपाध्यायले सो मुद्दामा जवाफ पेस गर्दा निवेदकले पेस गरेका कुतबाली बुझाएको भरपाईमा दीपक उपाध्यायको बुबा नित्यराज उपाध्याय भन्ने माधवप्रसाद अर्यालको हस्ताक्षर किर्ते गरेको भनी उल्लेख गरेका छन् । भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीले मिति २०७२।२।२२ मा दाबी लिइएका भरपाई पेस गर्न आदेश गरे पनि कुनै कागज वा सोमा भएको सहिछाप किर्ते हो वा होइन सो सम्बन्धमा बोल्ने अधिकार कुनै पनि कानूनले सो कार्यालयलाई दिएको देखिँदैन । आफूलाई क्षेत्राधिकार नै नभएको विषयउपर भूमिसुधार कार्यालयले कानूनबमोजिम निर्णय गर्न सक्दैन । सो भरपाईमा भएको सहिछाप किर्ते गरेको भनी दीपक उपाध्यायले यी निवेदक शंकर पञ्जियारउपर सप्तरी जिल्ला अदालतमा किर्ते जालसाजी मुद्दा दायर गरेकोमा मिति २०७३।१।९ मा जिल्ला अदालतले किर्ते जालसाज मुद्दा मुल्तबीमा राखेको देखिन्छ ।
५. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ ले मोहीले कुत नबुझाएमा मोहियानी हकको समाप्ती हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो कुत बुझाएको भरपाईमा जग्गाधनीको सही नै किर्ते गरेको भनी विवाद उत्पन्न भएपछि सो सम्बन्धमा परेको किर्ते जालसाज मुद्दामा कुत बुझाएको भरपाई सद्दे हो वा होइन भन्ने कुराको निर्क्यौल भएपश्चात् भरपाई सद्दे देखिएको अवस्थामा मात्र मोही नामसारी मुद्दाको विवादमा परेको जग्गामा मोहीको हक सिर्जना हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त अदालत पूर्णतः न्यायिक निकाय भएको र यसले न्याय सम्पादनको कार्य गर्दा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको अतिरिक्त प्रमाणको सम्पूर्ण मूल्याङ्कन गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवं न्यायका अन्य मान्य सिद्धान्तसमेतलाई आत्मसात् गर्ने हुँदा न्याय निरूपण गर्ने कार्यको लागि सक्षम निकायको रूपमा संविधानले नै स्वीकार गरेको हो । जबकि भूमिसुधार कार्यालय जस्ता अर्धन्यायिक निकाय प्रविधिक विषयहरूमा सिमित क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी न्याय सम्पादनको केही कार्यहरू गर्ने हुँदा यस्ता निकायबाट प्रमाणको समुचित विश्लेषण एवं मूल्याङ्कन गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवं न्यायका अन्य मान्य सिद्धान्तहरूको पूर्ण परिपालना हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिँदैन । उपर्युक्त परिपेक्ष्यमा अदालत र अर्धन्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको मुद्दाहरू एक अर्कामा अन्तरप्रभावी देखिएको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हुने कारबाही एवं फैसलाले अर्धन्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दाको कारबाही एवं निर्णयलाई प्रभावित गर्ने रहेछ भने पहिला सक्षम अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनु उपयुक्त एवं न्यायसम्मत हुने देखिन्छ ।
६. उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन किर्ते जालसाज मुद्दालाई मुल्तबीमा राखेको सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०७३।१।९ को आदेशलाई बदर गरी मुल्तबीबाट जगाई कानूनबमोजिम गर्न भनी मिति २०७३।११।५ मा आदेश गरेपश्चात् भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीले सो कार्यालयमा विचाराधीन मोही नामसारी मुद्दालाई मिति २०७४।१।२२ मा मुल्तबीमा राखेको आदेश उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट परिवर्तन गरिरहन परेन भनी मिति २०७४।४।१९ मा आदेश भएको देखिन्छ । किर्ते जालसाजतर्फ निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार भूमिसुधार कार्यालयलाई नभएको परिप्रेक्ष्यमा सो आदेशलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । यसका साथै सो आदेशउपर रिट निवेदकले कुनै जिकिर लिन सकेको पनि नदेखिँदा उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट मिति २०७३।११।५ मा भएको आदेशबाट निवेदकको मौलिक एवं कानूनी हकमा असर परेको भनी निवेदन बेहोरा र निजको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
७. तसर्थ, माथि विवेचित आधार र कारणबाट भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीमा विचाराधीन रहेको मोही नामसारी दर्ता मुद्दाको प्रमाणको रूपमा पेस भएको कुत बुझाएको भरपाई किर्ते जालसाजबाट तयार भएको भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि सप्तरी जिल्ला अदालतबाट किर्ते जालसाज मुद्दा मुल्तबीबाट जगाई कानूनबमोजिम गर्ने गरी मिति २०७३।११।५ मा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासबाट भएको आदेशमा कुनै त्रुटि रहेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.तेजबहादुर के.सी.
इजलास अधिकृतः रामु शर्मा
इति संवत् २०७४ साल मंसिर १८ गते रोज २ शुभम् ।