निर्णय नं. १०२६५ - करकाप

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा 

फैसला मिति : २०७६।२।३१

०७२-CR-०६४१

 

मुद्दा : करकाप

 

पुनरावेदक / वादी : राधाकृष्ण गौडेलको छोरा जिल्ला नवलपरासी गैडाकोट गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने वर्ष ५४ को खगेश्‍वर गौडेल

विरूद्ध

विपक्षी / प्रतिवादी : मनिप्रसाद काउचाको छोरा जिल्ला नवलपरासी माकर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने निमप्रसाद काउचा

 

लेनदेन व्यवहारमा लिखत नै मुख्य तथा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुने । 

लिखत स्वेच्छाले गरिएको र साँचो देखिएको अवस्थामा त्यसले प्रामाणिक मूल्य प्राप्त गर्ने । 

करकाप प्रमाणित हुन बाध्य बनाई कार्य गर्न लगाइएको अवस्था पुष्टि हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू तिलप्रसाद गौतम र निर्मला भण्डारी

विपक्षी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री महादेव पण्डित

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

मा. न्यायाधीश श्री महम्मद जुनेद आजाद

नवलपरासी जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मी

पुनरावेदन अदालत, बुटवल

 

फैसला

न्या.दीपककुमार कार्की : पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६९।४।३० को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) (क) र (ख) बमोजिम वादीको तर्फबाट दोहोर्‍याई हेरी पाउने निवेदन परी मिति २०७२।६।१ मा निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रूपमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्‍त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः- 

विपक्षी प्रतिवादीले मलाई जबरजस्ती करकाप जोरजुलुम गरी मिति २०६७।१।२९ मा इच्छाविपरीत कागजमा सहिछाप गराएको हुँदा उक्त कागजले मेरो हक हितमा असर पर्न जाने भएकोले सो कागज विपक्षीबाट झिकाई निष्क्रिय ठहर गरी सजायसमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको खगेश्वर गौडेलको फिराद पत्र । 

विपक्षीसँग जोरजुलुम गरी मैले मिति २०६७।१।२९ गतेका दिन कुनै पनि कागज गराएको छैन । विपक्षीले मिति २०५९।१०।७ र मिति २०६१।६।२६ मा गरी दिनु भएको कागज र तमसुक स्वेच्छाले गरी दिनु भएकोमा लिखतको भाखाभित्र रकम नदिएकोले मैले लेनदेन मुद्दा गरी कारबाहीयुक्त अवस्थामा छ । सो थैली मार्ने नियतले मउपर झुट्टा फिराद दिएका हुँदा फिराद दाबीबाट अलग फुर्सद दिलाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिउत्तर पत्र । 

प्रतिवादी निमप्रसाद काउचाले करकापपूर्ण तवरले खगेश्वर गौडेलसँग लेनदेनको कागज गराएका हुन भन्ने बेहोराको वादीका साक्षी कुलबहादुर भण्डारीले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र । 

उक्त कागज करकापबाट भएको होइन । लेखिएको थैलीअनुसारको रूपैयाँ प्रतिवादी निमप्रसाद काउचाले पाउनु पर्छ भनी प्रतिवादीका साक्षी सिद्दि विलास हमालले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र । 

यिनै प्रतिवादी निमप्रसाद काउचाले यिनै वादी खगेश्वर गौडेलउपर दायर गरेको दे.नं. ७९ को लेनदेन मुद्दामा विवादित कागज जबरजस्तीबाट खडा भएको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा करकापबाट कागज गराएको भन्ने फिराद दाबी पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको सुरू नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०६८।७।३० को फैसला । 

सुरू अदालतको फैसलामा चित्त बुझेको छैन । मिति २०६१।६।२६ मा भनिएको लिखत २०६७।१।२९ मा तयार भएको हो । उक्त लिखत ल्याप्चे लगाइसकेपश्चात खडा गरिएको हो होइन भन्ने विषयमा विशेषज्ञबाट जँचाई प्रतिवेदन लिई फैसला गर्नु पर्नेमा २०५९।१०।७ को लिखत जाँच भएको छ । यस स्थितिमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ तथा अ.बं. १८४क प्रतिकूल फैसला भएको छ । लिखतका बिचमा ग्याप छ, कित्ता नम्बर खुलाइएको छैन । साक्षी गणेश पाठकले लिखत करकापबाट खडा भएको भनी बकपत्र गरेको पाइन्छ । २०५९।१०।७ मा चौकीमा सुरक्षा घेरामा बसी लिखत भएपश्चात् २०६१ सालमा सुमधुर सम्बन्ध भई कारोबार हुन सक्ने परिस्थिति नै बन्दैन । २०६२।६।२६ भित्र रूपियाँ नदिएमा लिखतबमोजिमको जग्गा पास गरिदिने सर्तले लेनदेन व्यवहारको २ नं. को हदम्याद आकर्षित नभई ४० नं. को हदम्याद कायम हुनु पर्ने हुन्छ । यस स्थितिमा उल्लिखित कानूनी प्रश्‍नको निरूपण गरी फैसला गर्नु पर्नेमा सोबमोजिम नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ, लिखत करकापबाट भएको ठहर गरी प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी खगेश्‍वर गौडेलको पुनरावेदन अदालत बुटवलमा पेस गरेको पुनरावेदन ।

मिति २०६७।१।२९ मा प्रतिवादीले जबरजस्ती जोरजुलुम गरी करकापबाट कागज गराएको हुँदा उक्त कागज निष्क्रिय गरी प्रतिवादीलाई सजायसमेत गरिपाउँ भन्‍ने वादी दाबी भएकोमा वादीसँग मैले २०६७।१।२९ मा कुनै कागज गराएको छैन, वादीले मसँग मिति २०५९।१०।७ मा रू.३,५०,०००।- ऋण लिई आएको र सोमा रू.५०,०००।- थप गरी रू.४ लाखको मिति २०६१।६।२६ मा तमसुक गरेका 

हुन् । सोउपर मैले लेनदेन मुद्दा दायर गरी कारबाहीयुक्त अवस्थामा छ भनी प्रतिवाद गरेको पाइयो । उक्त लेनदेन मुद्दामा पेस भएको तमसुकको दस्तखत प्रतिवादी खगेश्‍वर गौडेलको नमुना दस्तखतसँग मिली भिड्न आएको र लिखत रीतपूर्वकको भई प्रतिवादीबाट वादीले लिखतबमोजिमको रूपियाँ भरी पाउने ठहर गरेको सुरू फैसला सदर हुने ठहरी आजै यसै इजलासबाट फैसला भएको छ । यसरी जुन लिखत करकापबाट गराएको भनी फिरादीले दाबी लिएका छन् सो लिखत सद्दे साँचो व्यवहारबाट तयार भएको कुरा स्थापित भएको अवस्थामा लिखतको मितिसम्म फरक पारी सोही बेहोराको लिखत करकापबाट तयार पारिएको भन्‍ने कुरा विश्‍वासलायक नदेखिएको हुँदा मिति २०६७।१।२९ मा करकापपूर्ण ढंगले लिखत खडा भएको भन्‍ने कुराको तथ्ययुक्त प्रमाण वादीबाट पेस हुन आएको पाइएन । यस स्थितिमा करकाप ठहर गरिपाउँ भन्‍ने वादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरू नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०६८।७।३० को फैसला मनासिब हुँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०६९।४।३० मा भएको फैसला ।

प्रस्तुत मुद्दामा वादीलाई करकापद्वारा तयार पारिएको भनिएको लिखतहरू करकापपूर्ण ढंगले खडा गरिएको हो वा स्वेच्छाले गरिएको लिखत हो भनी यकिन गर्नु पर्ने मूलभूत प्रश्नहरूमा सुरू तथा पुनरावेदन अदालतको ध्यान जान सकेको छैन । २०६१।६।२६ को मिति राखी तयार पारिएको लिखत रकम ऋण लेनदेन गरी स्वेच्छाले गरिदिएको कपाली तमसुक हो वा होइन भनी यकिन गर्न त्यस्को समग्र परिस्थिति र परिवेशलाई समेत मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ । निवेदकले मिति २०६७।२।९ मा प्रहरी चौकी बर्दघाटमा प्रतिवादी निमप्रसाद काउचाले मिति २०६७।१।२९ मा जबरजस्ती कागज गराएको भनी निवेदन दिएको र मिति ०६७/२/२३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएको छु । मिति ०६७/१/३० मै विपक्षीले म निवेदकउपर लेनदेन मुद्दा दायर गर्दा मिति ०५९/१०/७ र ०६१/६/२६ का दुई लिखतहरूको फोटोकपी पेस गरी मिति ०५७/१०/७ को लिखतको रू. ३,५०,०००।- सो लिखतमा लेखिएको भाखा मिति ०६१/१/१ मा नबुझाए पछि पुनः रू.५०,०००।- थप गरी मिति ०६१/६/२६ मा रू.४,००,०००।- को लिखत गरिदिएको र रकम नबुझाएकोले रू.४,००,०००।- (अक्षरूपी चार लाख रूपैयाँ) दिलाई भराई पाउँ भन्ने दाबी गरेको लिखतहरूको प्रकृति जाँची, बुझी परीक्षण गरी ठहर इन्साफ गर्नु पर्नेमा बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझी परीक्षण नै नगरी वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसलामा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको १८४क नं. को गम्भीर व्याख्यात्मक त्रुटि र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन पूर्णाङ्क ४९३ पृष्ठ ७ मा प्रकाशित सिद्धान्तको उल्लङ्घन भएको अवस्था छ । २०६१/६/२६ को मिति राखी मलाई जबरजस्ती सहिछाप गराइएको कागज विपक्षी आफैँले लेखी तयार पारेको कागज हो भन्ने मेरो फिराद दाबी छ । सो लिखत मैले मिति ०६१/६/२६ सम्म विपक्षीबाट रू. ४,००,०००।- लिएको र सो रकम मिति ०६२/६/२६ सम्म पूरा चुक्ता गर्ने सर्त रहेको छ । सोहीबमोजिम आजै मिति ०६१/६/२६ बाट मेरो माकर गा.वि.स.को वडा नं. ६ मा पर्ने कित्ता नं. १९७ को पूर्वतर्फबाट ०-१०-० (दश कठ्ठा) जमिन ०६२/६/२६ सम्म आजैका मितिदेखि जोतभोग गर्नु भन्ने उल्लेख छ । तर माकर गा.वि.स. वडा नं. ६ मा रहेको कित्ता नं. १९७ को जग्गा मेरो होइन । मेरो नाउँमा नै नभएको जग्गा लेखी विपक्षीले मलाई कर्जा रकम दिए होला भनी सम्झन मिल्ने अवस्था पनि छैन । उक्त लिखतको बेहोरा आफैँमा संदिग्ध र तमसुकको बेहोराको नै छैन । उक्त लिखत कसले लेखेको हो त्यसको नाम छैन । उक्त लिखतमा यस अगाडिको तमसुकी र खाताका सम्पूर्ण हिसाब मिलान गरिएको भनिएको छ । तर त्यस्तो कुनै खाता बही र तमसुक पेस भएको पनि देखिँदैन । उक्त लिखत मैले करकाप भनिसकेपछि सो लिखतको लेखक एवं साक्षीलाई बुझ्ने काम पनि दुवै तहका अदालतहरूवाट भएको छैन । करकापपूर्ण तवरले तयार पारेको लिखत हो भन्ने दाबी परेपछि उक्त लिखतका लेखक तथा किनाराका साक्षीहरूलाई नबुझी वादी दाबी नपुग्ने भनी भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को गम्भिर व्याख्यात्मक त्रुटि विद्यमान छ । अतः उल्लिखित आधार प्रमाणहरूबाट श्री नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति ०६८/७/३० को फैसला सदर हुने ठहर गरी भएको श्री पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति ०६९/४/३० को फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान हुनाले उक्त फैसला दोहोर्‍याई हेरी बदर गरी मेरो सुरू फिराद दाबीबमोजिम हुने गरी इन्साफ गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको पुनरावेदक खगेश्वर गौडेलको मिति २०६९।११।२४ गतेको यस अदालतमा चढाएको निवेदन पत्र ।

यसै लगाउको ०६९-RI-१४८५ नं. को लेनदेन मुद्दामा आज यसै इजलासबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्ने गरी आदेश भएको र प्रस्तुत मुद्दासमेत उक्त मुद्दासँग लगाउ र अन्तरप्रभावी देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । विपक्षीहरूलाई झिकाई नियमानुसार गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७२।६।१ मा भएको आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा तथा अधिवक्ताहरू तिलप्रसाद गौतम र निर्मला भण्डारीले विपक्षी प्रतिवादीले पुनरावेदक वादीसँग रकम रू ४ लाखको करकापपूर्ण ढंगले लेनदेन कागज गराउनु भएको 

हो । सो कुरालाई वादीले सुरू फिराद दाबीमै खुलाउनु भएको छ । सुरू फिराद दाबीमा उक्त कुराको दाबी लिइसकेसछि उक्त लिखतहरू करकापपूर्ण ढंगले खडा गरिएको हो वा स्वेच्छाले गरिएको कपाली तमसुकको लिखत हो भनी यकिन गर्नु पर्ने मूलभूत प्रश्नहरूमा सुरू तथा पुनरावेदन अदालतको फैसलाले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । ०६१।६।२६ को मिति राखी तयार पारिएको लिखत ऋण लेनदेन गरी स्वेच्छाले गरिदिएको कपाली तमसुक हो वा होइन भनी यकिन गर्न त्यसको समग्र परिस्थिति र परिवेशलाई समेत मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ । उक्त विषयमा प्रमाण बुझी सो विषयलाई फैसलाले सम्बोधन गर्नु पर्नेमा प्रमाण नबुझी करकाप नभएको भनी गरेको सुरू अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा बदरभागी रहेको छ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । 

प्रत्यर्थी प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री महादेव पण्डितले पुनरावेदक वादीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पाउन निवेदन दर्ता गराएपछि मिति २०७२।६।१ मा निस्सा प्रदान भई मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जुन लिखतलाई करकापपूर्ण तवरले गराइएको हो भनी जिकिर लिनुभएको छ सोही लिखतबमोजिमको लेनदेन भएको रकम निज पुनरावेदकले श्री नवलपरासी जिल्ला अदालतमा दाखिला गरेको र उक्त बिगो रकम प्रतिवादीले मिति २०७१।८।७ गते नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट भुक्तानीसमेत लिइसकेको हुँदा पुनरावेदक वादीको जिकिर नै स्वतः खण्डित हुन गएको अवस्था रहेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा थप विचारणीय विषय केही नरहेको भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

वादी खगेश्वर गौडेलसँग प्रतिवादी निमप्रसाद काउचाले रकम रू.४ लाख लेनदेन गरेको भन्ने बेहोराको मिति २०६१।६।२६ को लिखत करकापपूर्ण तवरले गराएको हुँदा उक्त लिखत निष्क्रिय तुल्याई प्रतिवादीलाई सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी रहेकोमा सुरू नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट करकाप नभएको र फिराद दाबी नपुग्ने ठहर गरी भएको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६९।४।३० को फैसलाले सदर हुने ठहर्‍याई फैसला भएको र त्यसउपर वादी खगेश्वर गौडेलको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पाउन निवेदन परेकोमा यस अदालतको मिति २०७२।६।१ को आदेशले मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पाउने निस्सा प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदनको रूपमा दर्ता भई इजलाससमक्ष पेस हुन आएको रहेछ । 

दुवैतर्फका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर, पक्ष विपक्षका तर्फबाट लिइएका जिकिरहरू, मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन तथा पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला र पुनरावेदक वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनसमेतको अध्ययनमा पुनरावेदक वादीले दाबी गरेजस्तो विवादित लिखत करकापपूर्ण तवरले गराइएको हो होइन ? पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेको छ छैन ? र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो । 

२. विपक्षी प्रतिवादीले मलाई जबरजस्ती करकाप जोरजुलुम गरी मिति २०६७।१।२९ मा मेरो इच्छाविपरीत २०६१।६।२६ को मिति कायम गरी रकम रू. ४ लाखको लेनदेनको कागजमा सहिछाप गराएका हुन् । वादीलाई करकापद्वारा तयार पारिएको भनिएको लिखतहरू करकापपूर्ण ढंगले खडा गरिएको हो वा स्वेच्छाले गरिएको लिखत हो भनी यकिन गर्नु पर्ने मूलभूत प्रश्नहरूमा सुरू तथा पुनरावेदन अदालतको ध्यान जान सकेको छैन । लिखतहरूको प्रकृति जाँची, बुझी परीक्षण गरी ठहर इन्साफ गर्नु पर्नेमा बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझी परीक्षण नै नगरी वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरी भएको सुरू फैसलालाई पुनरावेदन अदालत बुटवलले सदर गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा बदर गरी पुनरावेदक वादीको सुरू फिराद दाबीबमोजिम विपक्षी प्रतिवादी निमप्रसाद काउचाले करकापपूर्ण तवरले गराएको लिखतलाई निष्क्रिय गराई प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादीको मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको पाइयो । त्यसैगरी विपक्षी वादीसँग जोरजुलुम गरी मैले मिति २०६७।१।२९ गतेका दिन कुनै पनि कागज गराएको छैन । विपक्षीले मिति २०५९।१०।७ र मिति २०६१।६।२६ मा गरी दिनु भएको कागज र तमसुक स्वेच्छाले गरी दिनु भएकोमा लिखतको भाखाभित्र रकम नदिएकोले मैले लेनदेन मुद्दा गरी कारबाहीयुक्त अवस्थामा छ । मैले लेनदेन मुद्दा गरेपछि सो थैली मार्ने नियतले मउपर झुट्टा फिराद दिएका हुँदा फिराद दाबीबाट अलग फुर्सद दिलाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी निमप्रसाद काउचाको सुरू प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिन्छ । 

३. प्रतिवादी निमप्रसाद काउचाले कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट करकाप गरेको भन्ने सम्बन्धमा पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । लिखतको ल्याप्चे सही तथा पुनरावेदक वादीको नमुना सही एकआपसमा मिल्ने देखिएको भनी रेखा विशेषज्ञले परीक्षणपश्चात् प्रतिवेदन दिएको हुँदा लिखतमा भएको ल्याप्चे सही पुनरावेदक वादीकै भएको पुष्टि हुन आएको छ । वादीले विपक्षी प्रतिवादीले मलाई करकापमा पारी लिखतमा सही गराएका हुन् भन्ने जिकिर लिएको देखिए तापनि उक्त जिकिरलाई कुनै प्रमाणबाट पुष्टि गराउन सकेका छैनन् ।  

४. करकापको विषयमा विवादित कार्य स्वेच्छाले गरिएको हो होइन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । करकाप हुन कार्य गर्ने व्यक्तिको इच्छाविपरीत निजलाई बाध्य तुल्याई कार्य गर्न लगाइएको हुन्छ । करकाप प्रमाणित हुन बाध्य बनाई कार्य गर्न लगाइएको अवस्था पुष्टि भएको हुनुपर्छ । त्यसैगरी लेनदेन व्यवहारमा लिखत नै मुख्य तथा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन्छ । लिखत स्वेच्छाले गरिएको र साँचो देखिएको अवस्थामा त्यसले प्रामाणिक मूल्य प्राप्त गर्दछ । लिखतलाई अन्यथा हो भनी जिकिर लिने पक्षले आफ्नो जिकिरलाई पुष्टिसमेत गर्नु पर्दछ । जसले जे कुराको जिकिर लिन्छ सो कुरालाई प्रमाणित गर्ने दायित्व निजमा नै रहने गर्दछ वा प्रमाणको भार निजमा नै रहने भन्ने विषय प्रमाण कानूनको मूलभूत मान्यता नै रही आएको छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २८ ले समेत उक्त मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ । पुनरावेदक वादीले लिखतमा भएको हस्ताक्षर आफ्नो हो भन्ने कुरा स्वीकार नै गरेका छन् भने परीक्षण रिपोर्टले समेत लिखतमा भएको हस्ताक्षर पुनरावेदककै हस्ताक्षरसँग  मिलेको देखाएको अवस्था छ । पुनरावेदकको करकापमा पारी लिखतमा सही गराइएको हो भन्ने जिकिर कुनै प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएको देखिँदैन । अतः अन्यथा प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा उक्त लिखतलाई करकापपूर्ण तवरबाट भएको हो भनी मान्न मिल्ने देखिन आएन ।

५. त्यसैगरी प्रत्यर्थी प्रतिवादीको मिति २०७२।९।८ को यस अदालतमा पेस भएको निवेदन र निवेदनसाथ पेस भएको मिति २०७१।८।८ को नवलपरासी जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाको तामेली आदेशको प्रतिलिपिसमेतबाट पुनरावेदक वादीले यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याउन निवेदन दिएपश्चात् निज पुनरावेदकले सुरू नवलपरासी जिल्ला अदालतमा मिति २०७१।८।७ गते रकम रू.४,०७,७८५।- नगदै दाखिल गरी सो रकम प्रतिवादी निमप्रसाद काउचाले सोही मितिमै बुझिलिएको भन्ने मिति २०७१।८।८ को नवलपरासी जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाको तामेली आदेशबाट देखिएको छ । यिनै प्रतिवादी निमप्रसाद काउचा वादी र यिनै वादी खगेश्वर गौडेल प्रतिवादी रहेको लगाउको लेनदेन मुद्दामा भएको उक्त आदेशमा "यसमा यस अदालतबाट भएको मिति २०६८।७।३० र श्री पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६९।४।३० गतेको फैसलाबमोजिम बिगो भराइ पाउँ भनी वादी निमप्रसाद काउचाको दरखास्त परी कारबाही चलिरहेकोमा वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहरेको रकम रू.४०७७८५।- मिति २०७१।८।७ गते प्रतिवादीको श्रीमती विष्णुकुमारी गौडेलले यस अदालतमा नगदै दाखिल गरी सो रकम वादी निमप्रसाद काउचाले मिति २०७१।८।७ गते नगदै यस अदालतबाट बुझिलिएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको कानूनबमोजिम लाग्ने अढाई प्रतिशत दस्तुर र.नं. ५१२१ मिति २०७१।८।७ बाट वादीले यस अदालतमा दाखिल गरिसकेको देखिँदा अब फैसला कार्यान्वयन कार्य बाँकी नरहेको हुनाले प्रस्तुत दरखास्त तामेलीमा राखिदिएको छ ।” भन्ने बेहोरा उल्लेख रहेबाट समेत पुनरावेदक वादीले विवादको विषय रहेको लिखतलाई स्वीकार गरी उक्त लिखतबमोजिमको रकम प्रतिवादीलाई बुझाइसकेको देखिएको हुँदा पुनरावेदकले लिएको करकापबाट लिखत तयार गराइएको हो भन्ने जिकिर स्वतः खण्डित हुन आएको हुँदा यस अदालतमा परेको पुनरावेदनको औचित्यसमेत सार्थक रूपमा देखिन आएन । 

६. अतः लिखतको हस्ताक्षर पुनरावेदक वादीको हस्ताक्षरसँग मिल्ने भिड्ने भनी हस्ताक्षर जाँच गर्ने रेखा विशेषज्ञबाट प्रतिवेदन आएको छ भने निज वादीले सहिछापलाई स्वीकार नै गरेको 

देखिन्छ । प्रतिवादीले करकापसँग कागज गराएका हुन् भन्ने जिकिर लिएको भएपनि सो कुराको प्रमाण गुजार्न निजले सकेका छैनन् । लिखत सक्कलै हेर्दा करकापजन्य प्रकृतिको देखिँदैन । त्यसैगरी पुनरावेदकले (पुनरावेदकको श्रीमतीले) विवादित लिखतबमोजिमको बिगोबमोजिमको रकम अदालतमा दाखिल गरी भरी भराउसमेत भइसकेको र मुद्दा नै तामेलीमा रहिसकेकोसमेत देखिँदा पुनरावेदक वादी खगेश्वर गौडेल र विपक्षी प्रतिवादी निमप्रसाद काउचाबिच भएको लेनदेन व्यवहारको कागज वादीले जिकिर लिएजस्तो करकापपूर्ण तवरले भएको पुष्टि नहुने ठहरी भएको सुरू नवलपरासी जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६९।४।३० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । फैसलाको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा

 

इजलास अधिकृत: महेन्द्रप्रसाद पौड्याल 

इति सवंत् २०७६ साल जेठ ३१ गते रोज ६ शुभम् ।