निर्णय नं. १०२६९ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७५।११।१४
०७४-WO-००३४
विषयः- उत्प्रेषण
निवेदक : रौतहट जिल्ला साबिक मत्सरी गा.वि.स.वडा नं.३ परिवर्तित वडा नं.८ हालको दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नं.३ घर भई हाल श्री संस्कृत उच्च मा.वि.मत्सरी रौतहटमा प्रशासन सहायक (मुखिया) पदमा कार्यरत अनिलकुमार झा
विरूद्ध
विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल काठमाडौंसमेत
अध्ययन बिदाको प्रक्रिया पूरा गराई साधिकार निकायबाट अध्ययन बिदा स्वीकृत भई अध्ययन समाप्त भएको लामो समयपश्चात् शिक्षकबाहेकका कर्मचारीले अध्ययन बिदा पाउने नपाउने सम्बन्धमा ऐन, नियममा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकोले निवेदकले अध्ययन बिदा नपाउने भनी कानूनमा नै उल्लेख नभएको व्यवस्थालाई आत्मपरक ढंगबाट संकुचित व्याख्या गरी भएको निर्णय समानताको हकमा भएको सामान्य कानूनको प्रयोगमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मविपरीत हुने ।
(प्रकरण नं.१३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान् अधिवक्ता नारायणप्रसाद पराजुली
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
शिक्षा ऐन, २०२८
शिक्षा नियमावली, २०५९
आदेश
न्या.हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :-
तथ्य खण्ड
म निवेदकले मिति २०४२।५।२५ मा मुखिया पदमा स्थायी नियुक्ति पाएकोमा अध्ययन बिदाको स्वीकृतिको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सिफारिसका लेखी पठाउने बेहोराको मिति २०६४।१।१४ को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालय गौर रौतहटको च.न.२२५१, मिति २०६४।१।२० को पत्र बेहोरामा मिति २०६४।१।२० को निर्णयानुसार ३ वर्षे बि.एड अध्ययनका लागि मिति २०६४।२।१ देखि लागू हुने गरी अध्ययन बिदा स्वीकृत भएको थियो । नियमविपरीत मिति २०६४।१।१२ देखि २०६७ वैशाख मसान्तसम्म ३ वर्षको लागि अध्ययन बिदाको अवधिको तलब लिएको भनी परेको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले “..... प्रचलित शिक्षा ऐन नियमावलीमा शिक्षकबाहेक विद्यालयका कर्मचारीले अध्ययन बिदा पाउने विषय कहीँकतै उल्लेख नभएकोले...उक्त अवधिको तलब भत्ताबापत हुन आउने जम्मा रकम रू.२,७४,८२०।– असुलउपर गरी यस कार्यालयलाई जानकारी गराउन” भनी मिति २०७४।१।२६ मा निर्णय गरी सो निर्णयका आधारमा मिति २०७४।२।१२ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शिक्षा विभागलाई, मिति २०७४।२।२६ मा शिक्षा विभागले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहटलाई, मिति २०७४।४।१० मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहटले म निवेदकबाट रू.२,७४,८२०।- असुलउपर गर्ने बेहोराको पत्र बुझाएको थियो । यसरी स्थायी कर्मचारीको हैसियतले उल्लिखित अध्ययन बिदा मात्र उपभोग गरेको नभई यसबिचमा बिरामी बिदा, वर्षे बिदा, भैपरी आउने बिदा, पर्व बिदा जस्ता बिदाहरूसमेत उपयोग गर्दै आएको र पोसाक भत्तासमेत पाई आएकोमा अरू सुविधा कानूनसम्मत हुने अध्ययन बिदाको सुविधा चाहिँ कानूनविपरीत हुने भन्न मिल्दैन ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा साधिकार निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अध्ययन बिदा स्वीकृत गराई अध्ययन अवधिको तलब भत्ता हाल आएर कट्टा गर्ने निर्णय गैरकानूनी निर्णय हो । यस्तो अवस्थामा मेरो अध्ययन बिदा स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय, विद्यालयको पत्र तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको बिदा स्वीकृत गर्ने निर्णय कायमै रहने अर्थात् कानूनसम्मत नै हुने तर ती निर्णयका आधारमा मैले उपभोग गरेको बिदा चाहिँ गैरकानूनी हुने र त्यस अवधिको मेरो तलब भत्ता फिर्ता हुने भन्ने कुरा किमार्थ पनि कानूनी र न्यायसङ्गत हुन सक्दैन ।
अतः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७४।१।२६ को निर्णय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय, हेटौंडाको मिति २०७४।२।१२ को पत्र, शिक्षा विभागको मिति २०७४।२।२६ को पत्र, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहट गौरको मिति २०७४।३।२१ को पत्रलगायत यस सम्बन्धमा निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेका यावत् काम कारबाही, निर्णय, पत्राचार, सूचना आदि सम्पूर्णलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उल्लिखित निर्णय र पत्राचारका आधारमा मबाट असुल गर्ने भनिएको रू.२,७४,८२०।- असुलउपर नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा प्रतिषेधको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
साथै प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७४।१।२६ को निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय, हेटौंडाको मिति २०७४।२।१२ को पत्र शिक्षा विभागको मिति २०७४।२।२६ को पत्र, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहट गौरको मिति २०७४।३।२१ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदकको रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
यसमा यी निवेदकले अध्ययन बिदा स्वीकृत गराई सो अध्ययन अवधिमा खाए पाएको तलब असुलउपर गर्ने भनी २०७४।१।२६ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय अधिकार क्षेत्रविहीन भएको जिकिर निवेदकले लिएको देखिँदा सो निर्णय कार्यान्वयन भएमा निवेदकलाई पर्न जाने असुविधालाई दृष्टिगत गर्दा सो निर्णयबमोजिम २०७४।२।१२ मा भएको पत्राचार शिक्षा विभागको २०७४।२।२६ को पत्र, जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटको २०७४।३।२१ को पत्रसमेत हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७४।४।१७ मा भएको आदेश ।
संस्कृत उच्च मा.वि. मा कार्यरत यी निवेदक विद्यालयको शिक्षक पदमा नभई प्रशासनिक पदमा कार्यरत कर्मचारी भएको हुँदा निजले सेवा अवधिमा अध्ययन बिदा पाउने नपाउने सम्बन्धमा हेर्दा प्रचलित शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधनसहित) तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) मा शिक्षकबाहेक विद्यालयका कर्मचारीले अध्ययन बिदा पाउने सम्बन्धमा कहीँकतै उल्लेख भएको पाइँदैन भनी शिक्षा विभागबाट नै लेखी आएको र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटबाट यी निवेदकको तिन वर्षे अध्ययन बिदा स्वीकृत भएको देखिन्छ । यसरी शिक्षा ऐन र नियमावलीविपरीत जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहटबाट बिदा स्वीकृत गराई उक्त अवधिको पारिश्रमिकबापत रू.२,७४,८२०।- रिट निवेदक अनिलकुमार झाले भुक्तानी लिएकोतर्फ आयोगबाट मिति २०७४।०१।२६ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा २८(१) बमोजिम शिक्षा विभागमा सुझाव दिने निर्णय भई सोही निर्णयबमोजिम रिट निवेदकले कानूनविपरीत भुक्तानी लिएको सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न कानूनबमोजिम नै सुझाव दिने कार्य भएकाले रिट जारी हुनुपर्ने होइन ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) मा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत कारबाही गरी कसैलाई जरिवाना वा कुनै रकम असुलउपर गर्न दिएको आदेश वा अन्य कुनै आदेशउपर सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको अवस्थामा यी रिट निवेदकले आयोगको निर्णयउपर कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्नु पर्नेमा सो नगरी रिट निवेदनमार्फत अदालत प्रवेश गरेको नै कानूनविपरीत भएकाले समेत उक्त निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
निवेदकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबमोजिम २०४२।५।१३ देखि मुखिया पदमा स्थायी नियुक्ति भएकोमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसबमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट तीन वर्षको अध्ययन बिदा स्वीकृत गराई तलबी अध्ययन बिदा प्राप्त गरी अध्ययन पूरा भइसकेकोमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परी प्रचलित शिक्षा ऐन / नियममा विद्यालय कर्मचारीले अध्ययन बिदा पाउने कानूनी व्यवस्था नभएको भनी अध्ययन बिदामा रहँदा प्राप्त गरेको तलब भत्ता असुलउपर गर्ने भनी मिति २०७४।१।२६ मा आयोगले गरेको निर्णयका आधारमा शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटले निवेदकलाई पत्राचार गरेकोले उक्त विपक्षीहरूको निर्णय संविधान प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदकको मुख्य माग दाबी रहेकोमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुको कारण स्पष्ट उल्लेख भएको देखिएन । यस मन्त्रालयको कुनै पनि निर्णयबाट निवेदकहरूको संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकार हनन् भएको भन्ने जिकिर लिएको देखिँदैन । निवेदकले अध्ययन बिदा लिँदा उपभोग गरेको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा फिर्ता गर्नु पर्ने भन्ने विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका अन्य प्रत्यर्थीको लिखित जवाफबाट सम्मानित अदालतलाई स्पष्ट हुने नै हुँदा उल्लिखित बेहोरासमेतबाट विपक्षीहरूको रिट निवेदन यस मन्त्रालयको हकमा खारेज भागी देखिँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १०६(१)(६) मा शिक्षकले अध्ययन बिदा नोकरीको तमाम अवधिमा एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा तीन वर्ष पाउने प्रावधान रहेको छ । सोही नियमावलीको नियम १०६(९) मा स्थायी सेवा पाँच वर्ष पुगेको शिक्षकलाई अध्यापनसम्बन्धी विषयमा उच्च अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा दिन सकिने प्रावधान रहेको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १०७ को उपनियम २ मा उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षकको असाधारण बिदा, बेतलबी बिदा र अध्ययन बिदा व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मात्र दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अतः विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको प्रावधान प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा शिक्षकबाहेक विद्यालयका कर्मचारीले अध्ययन बिदा पाउने विषय कहीँकतै उल्लेख नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको शिक्षा विभागको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदक हाल कार्यरत रहेको पद र पियन पद एकसमेत २ वटा पद नेपाल सरकारको स्वीकृत दरबन्दीअन्तर्गतको पद रहेको र उक्त पदका लागि तलब र सुविधा नेपाल सरकारले दिने भई तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले गरेको सो निर्णयका आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको शिक्षा शाखाले विद्यालयलाई मिति २०४१।२।१ मा दरबन्दी थप र मसलन्द सम्बन्धमा पत्राचार गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ । उक्त नेपाल सरकारको स्वीकृत दरबन्दीको मुखिया पदमा निजले मिति २०४१।११।२० मा अस्थायी र मिति २०४२।५।१३ को विद्यालय सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्ति पाएको मिति २०४९।१२।२ को जिल्ला शिक्षा कार्यालय गौरको च.नं. १७३८ को पत्रबाट निजको स्थायी नियुक्ति सदर भएको र निज हालसम्म सोही पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज कार्यरत रहेकै अवस्थामा निजले बि.एड. अध्ययनका लागि ३ वर्षको तलबी अध्ययन बिदा माग गरेबमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६४।१।१४ को बैठकको निर्णयानुसार निजको बिदा स्वीकृतिका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सिफारिस गरी पठाउने सर्वसम्मत निर्णय भएको र जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटको मिति २०६४।१।२० को निर्णय र सोही मितिको पत्रबाट मिति २०६४।२।१ देखि लागू हुने गरी ३ वर्षको अध्ययन बिदा स्वीकृत भएकोमा अध्ययन बिदाको अवधिमा निजले खाएको तलब असुलउपर गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्राचार गरेबमोजिम रकम दाखिला गर्न निज अनिलकुमार झालाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटले मिति २०७४।३।२१ मा पत्राचार गरी त्यसको बोधार्थसम्म यस विद्यालयलाई दिएको देखिँदा विद्यालयले निजको हक हित प्रतिकूल हुने गरी कुनै पत्राचार नगरेको र निजले दाबी गरेको रकम असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा समेत यस विद्यालयको कुनै भूमिकासमेत नभएको हुँदा विद्यालयका हकमा रिट निवेदन औचित्यहीन देखिँदा विद्यालयको हकमा निवेदन दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको संस्कृत उच्च मा.वि. को लिखित जवाफ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडा, मकवानपुरको प.सं.अनु १(क) प्र.शिक्षा ११७-२०७३।०७४ च.नं.४३, मिति २०७४।०४।०९ को पत्र तथा शिक्षा विभाग शासकीय सुधार तथा आन्तरिक गुणस्तर शाखाको प.सं.२०४-०७३।०७४ च.नं.३-१३४-४५६, मिति २०७४।०२।२६ को पत्रबमोजिम यस कार्यालयको प.सं.०७३।०७४ च.नं.३२०६, मिति २०७४।०३।२१ को पत्रबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयअनुसार निवेदकले उपभोग गरेको तीन वर्षे अध्ययन बिदाबापतको रकम रू.२,७४,८२०।- (दुई लाख चौहत्तर हजार आठ सय बीस मात्र) असुलउपर गरी प्रामाणिक जानकारीसमेत गराउनु हुन भनी लेखी आएबमोजिम सो पत्रको कार्यान्वयनको लागि यस कार्यालयबाट पत्राचारसम्म मात्र गरेको हो । कुनै निकायले गरेको काम कारबाहीप्रति यस कार्यालयले कुनै जवाफ दिनु नपर्ने सम्बन्धित निकायले नै जवाफ दिने हुँदा यस कार्यालयको हकमा रिट तथा अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने बेहोरा होइन भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला शिक्षा कार्यालय र ऐ.का प्रमुखको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले शिक्षकको अध्ययन बिदा स्वीकृत गर्ने प्रावधानबमोजिम आफ्नो अध्ययन बिदा स्वीकृत गराई सो अवधिको तलब सुविधासमेत उपभोग गरेको कार्य निजको अधिकार स्थापितबमोजिमको हो भनी कदापि मान्न मिल्ने होइन । निवेदकबाट यस्ता क्रियाकलाप भएको अवस्थामा यस्तो क्रियाकलापलाई रोक्ने, सच्याउने, सच्याउन लगाउने कार्य गरिनु राज्यको कुनै न कुनै निकायको कर्तव्य हुन जान्छ, ताकी आउँदा दिनहरूमा निज निवेदक जस्ता अन्य व्यक्तिहरूबाट त्यस्ता कार्यहरू पुनः नहोस् । यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहटलाई आयोगको मिति २०७४।०१।२६ को निर्णयबमोजिम बदनियतसाथ अनाधिकृत पदाधिकारी निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारीबाट कानूनविपरीत अध्ययन बिदा स्वीकृत गराई तलब सुविधाबापतको भुक्तानी लिएको तीन वर्षको हुन आउने जम्मा रू.२,७४,८२०।- (अक्षरेपी रू.दुई लाख चौहत्तर हजार आठ सय बीस रूपैयाँ मात्र) निजबाट असुलउपर गराउने भनी सुझाव पठाइएको हो । यस आयोगबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत छ । यसबाट निजको कुनै पनि संवैधानिक एवं कानूनी हकको हनन् भएको छैन । यसमा कुनै पनि आदेश जारी गरिरहनु पर्ने नदेखिँदा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत बदर गरी प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमानुसार दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसहितको मिसिल कागजहरू अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान् अधिवक्ता नारायणप्रसाद पराजुलीले निवेदकले मिति २०४२।५।२५ मा नै स्थायी पदमा नियुक्ति भएका हुन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसअनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहटको मिति २०६४।१।२० को निर्णयबमोजिम २०६४।२।१ देखि लागू हुने गरी अध्ययन बिदा स्वीकृत भई तोकिएको विषयमा अध्ययन गरेको कुरालाई गैरकानूनी भएको भनी सो अवधिमा प्राप्त गरेको तलबबापतको रू.२,७४,८२०।- रकम कानूनविपरीत भुक्तानी लिएकोले असुलउपर गर्ने भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, शाखा कार्यालय, हेटौंडाले मिति २०७४।१।२६ मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको बहससमेत सुनियो ।
विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले रिट निवेदकले शिक्षा नियमावली, २०५९ मा उल्लेख भएबमोजिम अध्ययन बिदा स्वीकृत गराई सो अवधिको तलब लिएको भनी उल्लेख गरे तापनि उक्त स्वीकृत बिदा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले माग स्वीकृत गर्न पाउने प्रावधान रहेकोमा निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारीबाट ३ वर्षको अध्ययन बिदा स्वीकृत गराई तलब सुविधा लिई विद्यालयलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको देखिँदा उक्त अवधिको तलबबापतको रकम रू.२,७४,८२०।- निजबाट असुलउपर गराउनु भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, हेटौंडा शाखाको मिति २०७४।१।२६ को निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१)(ख) बमोजिम विपक्षी शिक्षा विभागलाई लेखी पठाएको सुझाव कानूनसम्मत नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य एवं बहस जिकिर भएको प्रस्तुत विवादमा निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले आफू कार्यरत रहेको विद्यालयको सञ्चालक समितिको मिति २०४२।०५।१३ को निर्णयबमोजिम मिति २०४२।५।२५ देखि नै स्थायी पदमा नियुक्ति पाई मिति २०६४।१।२० को जिल्ला शिक्षा कार्यालयको निर्णयअनुसार उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि ३ वर्षको अध्ययन बिदा स्वीकृत गराई आफूले अध्ययनसमेत पूरा गरी सो अवधिको तलबसमेत प्राप्त गरेकोमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परी शिक्षकबाहेक अन्य विद्यालयका स्थायी कर्मचारीले अध्ययन बिदा नपाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम अध्ययन बिदामा रहँदा प्राप्त गरेको तलब रू.२,७४,८२०।- कानूनबमोजिमको भुक्तानी नभई अवैधानिक भएकोले सो पारिश्रमिकबापतको रकम असुलउपर गर्ने भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको, शाखा कार्यालय, हेटौंडाको मिति २०७४।१।२६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।
३. विपक्षी शिक्षा विभागसमेतको लिखित जवाफ हेर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार स्थायी शिक्षकबाहेक अन्य कर्मचारीले अध्ययन बिदा नपाउने विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको र निज रिट निवेदक अनिलकुमार झा शिक्षक पदमा नियुक्ति भएको नभई मुखिया पदमा नियुक्ति पाई स्थायी कार्यरत कर्मचारी भएको भनी लिएको विपक्षीको जिकिर रहेको देखिन्छ । निजको अध्ययन बिदा स्वीकृतको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा गरेको सिफारिसअनुसार स्वीकृत भएको अध्ययन बिदा अधिकारप्राप्त अधिकारीले स्वीकृत गरेको नभई अनधिकृत व्यक्ति निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारीले स्वीकृत गरेको अध्ययन बिदाको अवधिमा निवेदकले प्राप्त गरेको तलब रकम रू.२,७४,८२०।–को भुक्तानी कानूनविपरीत भएकोले उक्त रकम असुलउपर गर्ने भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७४।१।२६ मा भएको निर्णय बेहोराको जानकारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१)(ख) बमोजिम शिक्षा विभागमा सुझाव दिने कार्य भएकोले आयोगको उक्त निर्णय कानूनबमोजिम रहेको देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गरिएको पत्राचार बेहोरा कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
४. निवेदक संस्कृत मा.वि. मत्सरी, रौतहटमा मुखिया पदमा स्थायी कर्मचारीको रूपमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा निवेदकको अध्ययन बिदाको स्वीकृतिका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसअनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहटबाट ३ वर्षको अध्ययन बिदा स्वीकृत गराई सो अवधिको पारिश्रमिकबापतको तलब रकम रू.२,७४,८२०।– निवेदकले भुक्तानी लिएको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन ।
५. निवेदकले अध्ययन बिदाको अवधिमा तलबबापतको भुक्तानी लिएको रकम मुख्य विवादको विषय रहेको देखिन्छ । निवेदकको हकमा स्वीकृत भएको अध्ययन बिदाको सम्बन्धमा रहेको कानूनी व्यवस्था हेर्दा शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहितको नियम) को नियम १०६(१)(६) मा शिक्षकले नोकरीको तमाम अवधिमा अध्ययन बिदा लिँदा एकैपटक वा पटकपटक गरी बढीमा ३ वर्ष अध्ययन बिदा पाउने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको
छ । ऐ. नियमावलीको नियम १०६(९) मा स्थायी सेवा अवधि ५ वर्ष पुगेको शिक्षकलाई अध्यापनसम्बन्धी विषयमा उच्च अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा दिन सकिने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । ऐ. नियमावलीको १०७(२) मा शिक्षकको असाधारण बिदा, बेतलबी बिदा र अध्ययन बिदा व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मात्र दिन सक्नेछ भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
६. अध्ययन बिदाको सम्बन्धमा रिट निवेदकले आफू कार्यरत रहेकै अवस्थामा बि.एड. अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा माग गरेबमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६४।१।१४ को सिफारिसअनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहटको मिति २०६४।१।२० को निर्णयबमोजिम मिति २०६४।२।१ देखि लागू हुने गरी ३ वर्षको अध्ययन बिदा रीत पुर्याई स्वीकृत भएको कुरा मिसिल संलग्न कागज प्रमाण एवं सम्बन्धित अभिलेखसमेतबाट देखिन्छ ।
७. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग निवेदकको हकमा गरेको निर्णय सम्बन्धमा हेर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१) मा आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा जानकारी आएको तथ्यहरूको आधारमा सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा सार्वजनिक संस्थालाई देहायबमोजिम कुनै सुझाव दिन सक्नेछ भन्ने प्रावधानबमोजिम दफा २८(१)(ख) मा कुनै विषयमा आयोगले नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक संस्थाबाट वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै कार्यालय वा पदाधिकारीबाट सतर्कता अपनाउनु पर्ने वा कुनै कदम उठाउनु पर्ने देखेमा के कस्ता सतर्कता अपनाउन वा कदम उठाउन उपयुक्त हुन्छ भनी सुझाव दिने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७४।१।२६ को निर्णयानुसार प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावलीमा शिक्षकबाहेक अन्य स्थायी कर्मचारीले अध्ययन बिदा पाउने विषयमा कहीँकतै उल्लेख नभएको हुँदा रिट निवेदक अनिलकुमार झाले अध्ययन बिदामा प्राप्त गरेको तलब भत्ताबापतको रकम रू.२,७४,८२०।- यथाशीघ्र असुलउपर गर्नु भनी मिति २०७४।०२।१२ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शिक्षा विभागलाई सुझाव लेखी पठाएको भन्ने देखिन्छ ।
८. यसरी शिक्षकको र शिक्षकबाहेकका विद्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको हकमा रहेको कानूनी व्यवस्था हेर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २(च) मा “शिक्षक” भन्नाले विद्यालयको अध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रधानाध्यापकसमेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषा गरेको र दफा २(च६) मा “कर्मचारी” भन्नाले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकबाहेकका अन्य कर्मचारी सम्झनु पर्छ भनी परिभाषित गरेको छ ।
९. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ठ)(१) सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारी नियुक्ति, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने कर्मचारीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
१०. उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम नै निवेदकको पद दरबन्दी सम्बन्धमा शिक्षा तथा सांस्कृतिक मन्त्रालय जिल्ला शिक्षा शाखाले, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय रौतहटलाई च.न.१३७६, मिति २०४१।२।१ मा दरबन्दी थप र मसलन्द सम्बन्धमा लेखिएको पत्र बेहोरामा पियन दरबन्दी एक र मुखिया एकसमेतको लागि अनुदान दिने व्यवस्था भएको भन्ने बेहोराससमेतले निवेदक कार्यरत विद्यालयमा मुखिया पदको दरबन्दी रहेको भन्ने देखिन्छ ।
११. शिक्षकबाहेक स्थायी कर्मचारीको सम्बन्धमा कानूनमा रहेको व्यवस्था हेर्दा शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद २३क मा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थाको नियम १४४क. मा नेपाल सरकारले विद्यालयका कर्मचारीको लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा विद्यालयलाई वार्षिक रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । नियम १४४क.(१) मा नियम १४४क. बमोजिम प्राप्त अनुदान र विद्यालयको आन्तरिक स्रोतसमेतलाई विचार गरी व्यवस्थापन समितिले उपनियम (२) बमोजिमको कार्यविधिको अधीनमा रही विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्नेछ । १४४क (२) मा उपनियम (१) बमोजिमको कार्यविधि विद्यालयले सेवा सर्तसम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही बनाउनु पर्नेछ । १४४क (३) मा उपनियम (१) बमोजिम बनाएको कार्यविधि विद्यालयले जिल्ला शिक्षा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ र सो कार्यविधि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अभिलेखमा दर्ता भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
१२. यसरी शिक्षा ऐन र नियमावलीमा शिक्षकको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विद्यालयले कार्यविधि बनाउनु पर्ने र सो कार्यविधि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अभिलेखमा दर्ता भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने नियमावलीको व्यवस्थासमेत रहेको देखिँदा नियमावलीबमोजिमको प्रक्रिया पुर्याई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षकबाहेकका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी सो बेहोरामा कर्मचारीले अध्ययन बिदा पाउने नपाउने सम्बन्धमा समेत उल्लेख गरिएको छ वा छैन भन्ने बेहोरा विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमेतले लिखित जवाफमा स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन ।
१३. यसरी एउटै संस्थामा कार्यरत स्थायी प्रकृतिको जनशक्तिलाई एउटै ऐनले परिभाषित र कार्य निर्देशित गरेको अवस्थामा स्थायी कर्मचारी र स्थायी शिक्षकको कार्य प्रकृति फरक हुँदैमा कानूनमा भएको अन्य बिदाहरू समानरूपले उपभोग गरिरहेको तर बिदा सुविधामध्ये अध्ययन बिदाको सुविधा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीको व्यवस्था हेर्दा शिक्षकले बिदा सुविधामध्ये अध्ययन बिदा पाउने तर शिक्षकबाहेकका स्थायी कर्मचारीहरूको बिदाको सुविधा पाउने नपाउने सम्बन्धमा ऐन, नियममा स्पष्ट उल्लेख भएको देखिँदैन । शिक्षकले अध्ययन बिदाका लागि पुर्याउनु पर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियासरह नै निवेदकले अध्ययन बिदाको प्रक्रिया पूरा गराई साधिकार निकायबाट अध्ययन बिदा स्वीकृत भई अध्ययन समाप्त भएको लामो समयपश्चात् शिक्षकबाहेकका कर्मचारीले अध्ययन बिदा पाउने नपाउने सम्बन्धमा ऐन, नियममा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकोले निवेदकले अध्ययन बिदा नपाउने भनी कानूनमा नै उल्लेख नभएको व्यवस्थालाई आत्मपरक ढंगबाट संकुचित व्याख्या गरी भएको निर्णय समानताको हकमा भएको सामान्य कानूनको प्रयोगमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मविपरीत हुने देखिन्छ ।
१४. शिक्षक र शिक्षकबाहेकका कर्मचारीहरूको बिदाको सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०६(१) मा शिक्षकले भैपरी आउने बिदा, पर्व बिदा, बिरामी बिदा, सुत्केरी बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, किरिया बिदा, असाधारण बिदा, अध्ययन बिदा, बेतलबी बिदा जस्ता बिदाहरू पाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर शिक्षकबाहेकका स्थायी कर्मचारीहरूले उल्लिखित बेहोराका बिदाहरूसमेत पाउने भनी कानूनमा उल्लेख नभएपनि बिरामी बिदा, वर्षे बिदा, भैपरी आउने बिदा, पर्व बिदा जस्ता बिदाहरू र पोसाक भत्तालगायतका अन्य स्थायी कर्मचारीले पाउने सुविधाहरूसमेत पाइरहेको भनी रिट निवेदकले उल्लेख गरेको देखिँदा अरू बिदाका सुविधा र अन्य सुविधाहरू कानूनमा उल्लेख नभए पनि कानूनसम्मत हुने तर अध्ययन बिदा मात्र कानूनसम्मत नहुने भनी कानूनको व्याख्या गरी भएको निर्णय विवेकसम्मत देखिएन ।
१५. यसै सम्बन्धमा निवेदक अध्ययन बिदामा रहेकै अवधिमा निवेदकको अध्ययन बिदा स्वीकृत गर्ने निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहटले च.न.१०३२, मिति २०६६।८।४ मा विद्यालय शिक्षक किताबखाना, काठमाडौंलाई लेखेको सिफारिसपत्र बेहोरामा मुखिया अनिलकुमार झालाई स्थायी कर्मचारीले पाउने सम्पूर्ण सुविधाहरू (क.स. कोष, उपदान, निवृत्तिभरण, औषधि उपचार, संचित बिरामी बिदाको रकम जस्ता अन्य सुविधाहरू) उपलब्ध गराउन भनी मिति २०६६।७।१९ को निर्णयानुसार सिफारिस गरिएको भन्ने बेहोराको पत्र निवेदक अध्ययन बिदामा रहेकै अवधिमा प्रतिलिपि मिसिल संलग्न रहेको देखिन्छ ।
१६. कानूनमा शिक्षकले अध्ययनको बिदाको सुविधा पाउने भनी उल्लेख गरिएको तर शिक्षकबाहेकका स्थायी कर्मचारीको अध्ययन बिदा सुविधाको हकमा केही नबोलिएको भए तापनि शिक्षकसरह अरू बिदाको सुविधा पाइरहेको र स्थायी कर्मचारीले पाउने सम्पूर्ण सुविधाहरू (क.स. कोष, उपदान, निवृत्तिभरण, औषधि उपचार, संचित बिरामी बिदाको रकम जस्ता अन्य सुविधाहरू) उपलब्ध गराउन भनी विपक्षीमध्येको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहट स्वयंले विद्यालय शिक्षक किताबखानालाई गरेको पत्राचार बेहोरासमेतबाट स्थायी कर्मचारीले केवल अध्ययन बिदाको सुविधा मात्र नपाउने भनी कानूनको संकुचित व्याख्या गर्न मिल्ने देखिएन ।
१७. एउटा नागरिक तथा नेपाल सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको हैसियतले गर्ने अपेक्षा भनेको साधिकार निकायबाट अध्ययन बिदा स्वीकृत भएको कार्य कानूनबमोजिम नै स्वीकृत भएको हो भन्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बिदा स्वीकृत भएको करिब लामो समयपछि त्यस्तो स्वीकृत बिदा कानूनबमोजिम नभएकोले र त्यस अवधिको तलब भत्ताको रकम असुलउपर गर्ने भनी भएको निर्णय वैध अपेक्षाको सिद्धान्त (Doctrine of Legitimate Expectation) को समेत प्रतिकूल रहेको देखिन्छ ।
१८. जिल्ला शिक्षा कार्यालयको लिखित जवाफ बेहोरामा विगतमा निवेदकको हकमा भएको कुनै पनि कामकारबाही, सिफारिससम्बन्धी निर्णय पत्राचारहरू कुनै निकायबाट बदर नभएको भनी उल्लेख गरिएकोसमेत आधारमा अध्ययन पूरा गरी काममा फर्केको लामो समयपश्चात् निवेदकले तलबबापत भुक्तानी लिएको रकम मात्र असुलउपर गर्नुपर्ने तर अध्ययन बिदाको हकमा के हुने भनी आयोगसमेत मौन रही भएको विपक्षीहरूको निर्णयसमेत मिलेको देखिएन ।
१९. शिक्षा तथा सांस्कृतिक मन्त्रालय जिल्ला शिक्षा शाखाको च.न.१३७६, मिति २०४१।२।१ को पत्र बेहोराका आधारमा स्थायी मुखिया पदको दरबन्दी सिर्जना भएपश्चात् मिति २०४२।५।२५ मा निवेदकले स्थायी नियुक्ति पाएको देखिन्छ । यसरी शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावलीमा स्थायी कर्मचारीको बिदा सुविधा सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको कारणले निवेदकले अध्ययन बिदा स्वीकृतिका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा निवेदन दिई व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहटमा अध्ययन बिदा स्वीकृत गर्न सिफारिस गरेकोमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहटको निर्णयबमोजिम निवेदकको अध्ययन बिदा स्वीकृत भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकको अध्ययन बिदा स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय, विद्यालयको पत्र तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको बिदा स्वीकृत गर्ने निर्णय कायमै रहने अर्थात् कानूनी नै रहने तर ती निर्णयका आधारमा निवेदकले उपभोग गरेको बिदाचाहिँ गैरकानूनी हुने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन ।
२०. अध्ययन बिदाको अवधिको तलब भत्ताबापत निवेदकले प्राप्त गरेको रकम विद्यालयलाई निकासा भएको रकमबाट खर्च भएको तर सो खर्चको लेखा परीक्षण हुँदा उक्त रकम बेरूजु रहेको भन्ने पनि उल्लेख भएको देखिएन ।
२१. यस अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयबमोजिम सोबमोजिमका पत्राचारहरू न्यायोचित नभएको भनी निवेदकले लिएको जिकिरलाई विपक्षीहरूले अन्यथा हो भनी भन्न सकेको नदेखिँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदकको हकमा गरेको निर्णय कानूनसम्मत नै भएकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
२२. अतः माथि विवेचित आधार कारणसमेतबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७४।१।२६ को निर्णय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय, हेटौंडाको मिति २०७४।२।१२ को पत्र, शिक्षा विभागको मिति २०७४।२।२६ को पत्र, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, गौर रौतहटको मिति २०७४।३।२१ को पत्रलगायतका विपक्षीहरूबाट भए गरेका काम कारबाही एवं सोबमोजिमका निर्णय, पत्राचारसमेत कानूननबमोजिम नदेखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । साथै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७४।१।२६ को निर्णयबमोजिम निवेदकबाट असुल गर्ने भनिएको रकम रू.२,७४,८२०।- असुलउपर नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा प्रतिषेधको आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृत : प्रकाशदत्त भट्ट
इति संवत् २०७५ साल फागुन १४ गते रोज ३ शुभम् ।