निर्णय नं. १०२७३ - फैसला बदर
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
फैसला मिति : २०७५।११।१७
०६७-CI-०१८५
मुद्दाः- फैसला बदर
पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला धनुषा जनकपुर न.पा. वडा नं. ५ बस्ने स्व. रामचन्द्र सर्राफको छोरा निर्मलकुमार सर्राफ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, जनकपुर
अदालतबाट फैसला भएको कुराको जानकारी पाएपछि त्यस्तो फैसलाबाट आफ्नो हकमा असर परेको भए निर्धारित हदम्यादभित्र दाबी गर्नु सम्बन्धित पक्षको कर्तव्य हुने ।
फैसलाको जानकारी पाएपछि पनि वर्षौंसम्म सोसम्बन्धी कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी बसेको अवस्थामा केवल गुठी संस्थान भएकाले हदम्याद लाग्दैन भन्ने जिकिर तर्कसङ्गत र मनासिब नदेखिने ।
(प्रकरण नं.६)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
गुठी संस्थान ऐन, २०३३
सुरू तहमा फैसला गर्ने:
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम विष्ट
धनुषा जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:
माननीय न्यायाधीश श्री कोमलनाथ शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री फणिन्द्र शर्मा
पुनरावेदन अदालत जनकपुर
फैसला
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः-
विपक्षीहरू एकआपसमा मिलेमतो गरी गुठी संस्थानको जग्गालाई आफ्नो बनाउने उद्देश्यबाट मुद्दा मामिला गरी गराई गुठीको हक जाने गरी फैसला गरे गराएको हुँदा घर हक कायम चलनतर्फ छुट्टै फिराद दर्ता गराई मिति २०२२।६।२५, २०२५।७।२५, २०२९।२।५, २०३२।६।१२, २०४३।३।२४ र २०४६।६।३० मा भएका सम्पूर्ण फैसलाहरू बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निर्मलकुमार सर्राफको फिराद पत्र ।
फिराद दाबीको सार्वजनिक जग्गाको सम्बन्धमा हामीले केही बिराएको नभई सो सबै रामचन्द्र सर्राफ, निजका सन्तानहरूबाट भएको हुँदा हामीहरूउपरको गैरकानूनी फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी विश्वनाथप्रसाद साह तेलीसमेतको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।
विपक्षीको उक्त जग्गामा हक समाप्त भइसकेको छ । आफ्नो दाखिल दर्ता गरी अर्काको हक भएको जग्गामा हक शेष छ भनी अ.बं. ८२ र ८६ नं. समेतको कानूनी व्यवस्थालाई गम्भीर उल्लङ्घन गरी दायर गरिएको त्रुटिपूर्ण फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी निर्मलकुमार सर्राफको प्रतिउत्तर पत्र ।
वादी दाबीको कित्ता नं. १०३ र १०८ का जग्गाहरूमा हक स्थापित गरिपाउँ भनी पर्न आएको वादी गुठी संस्थान कार्यालय जनकपुरको फिराद गर्ने हकदैया र हदम्यादको अभावमा अ.बं. ८२ नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६२।८।२२।४ गतेको धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला ।
गुठी संस्थान मुद्दामा पक्ष नभएको कारणले अदालतको सूचना टाँस हुँदैमा संस्थानको हदम्याद जाँदैन । अतः उक्त आधारबाट धनुषा जिल्ला अदालतको मिति ०६२।८।२२ को फैसला बदर गरी वादी दाबीबमोजिम इन्साफ पाउँ भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा परेको मिति २०६३।१।१० को पुनरावेदन पत्र ।
वादी दाबीबमोजिम फैसला बदर गर्नुपर्नेमा फिराद खारेज गर्ने गरी भएको धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०६२।८।२२ फैसला नमिली उल्टी भई दाबीबमोजिम मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४६।६।३० को फैसला दाबीको हदसम्म बदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६६।५।८ को फैसला ।
विवादित जग्गा २०१८ सालमा मेरा पिता रामचन्द्र सर्राफले रामरतन दासबाट खरिद गरी विपक्षी गुठी संस्थानको स्वीकृतिबाट पारित भएको जग्गा हो । सो जग्गा चलन पाउने ठहरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४६।६।३० मा फैसला भई अन्तिम भई बसेको हो । उक्त फैसलाबमोजिम लगत कायम गरी दा.खा. दर्ता गरी चलन पुर्जी र दर्ता सिफारिसको लागि मैले विपक्षी गुठी संस्थान कार्यालयसमक्ष द.नं. ३२९८ मिति २०४७।१२।११ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको उक्त फैसलासहित निवेदन दिइसकेकोमा गुठी संस्थानले मिति २०६२।४।१४ मा फैसलाको नक्कल सारेपछि मात्र जानकारी पाएको भन्ने आधार ग्रहण गरी मलाई हराउने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । विवादित जग्गा व्यक्ति विशेषको हो भन्ने कुरा गुठी संस्थानलाई २०१७ सालभन्दा अगाडि नै जानकारी छ । सो जग्गा साबिकमा मैना नुनियाको हकभोग र चलनमा थियो । मैना नुनियाले श्रीजंग राणालाई र श्रीजंग राणाको मृत्युपछि ललितादेवीको नाममा नामसारी भएको हो । साबिक मेनेजरी अड्डा (हाल गुठी कार्यालय) ले सालसालै पोतसमेत बुझ्दै आएको र ललितादेवीले मेरा पिताका दाता रामरतन दासलाई २०१७।६।२१ मा बिक्री गर्दा विपक्षी गुठी कार्यालयले नै दाखिला खारेज गरेको हो । मेरा पिता रामचन्द्र सर्राफले निज रामरतन दासबाट विपक्षी गुठी कार्यालयको स्वीकृति लिई मिति २०१८।७।३० मा पारित गरी लिएको हो । अतः पुनरावेदन अदालतले हदम्याद र हकदैयाविहीन फिरादलाई मान्यता दिई सुरू फैसला उल्टी गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी निर्मल कुमार सर्राफको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
मिति २०१८।७।३० मा पारित गरी लिई दर्ता गराई आएको र एकपछि अर्काको नाउँमा दर्ता गरी पोतसमेत बुझ्दै आएको जग्गाको सम्बन्धमा मिति २०६२।४।१४ मा मात्र नक्कल सारी लिँदा थाहा पाएको भनी लामो अन्तरालपछि परेको फिरादमा दाबी पुग्ने भनी भएको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्ने हुँदा अब २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।१।३ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले वादी गुठी संस्थानले दाबी गरेको विवादित जग्गा प्रतिवादीको हक भोगको जग्गा हो । तह तहका फैसलाबाट सो कुरा पुष्टि भएको छ । सो कुराको जनाउ २०४७।१२।११ मा नै गुठी कार्यालयले पाएकोमा धेरै समयसम्म सो कुरालाई स्वीकार गरी बसेको प्रस्ट छ । आफ्नो हकाधिकार नै नभएको जग्गाको विषयमा मुद्दा दायर गर्ने हकदैया प्रत्यर्थी गुठी संस्थानलाई छैन । २०४७ सालमा नै फैसलाको नक्कलसहित थाहा पाएको कुरामा २०६२ सालमा मात्रै नक्कल सारेर थाहा पाएको भन्न मिल्दैन । फिरादपत्र हदम्यादविहीन छ । फिरादपत्रमा नै रामचन्द्र सर्राफले २०१८।७।३० मा खरिद गरेको आधारमा दा.खा. दर्ता गरेको सम्पूर्ण काम कारबाही दूषित हो भनी उल्लेख गरेबाटै विपक्षी गुठी कार्यालय स्वयंले दा.खा. गरेको कुरालाई २०६२ सालमा आएर आफैँले चुनौती दिन मिल्ने नै होइन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी सुरू फैसलाअनुसार नै फिराद खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी वादी गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेलले गुठी संस्थानलाई आफ्नो जग्गा संरक्षणको लागि फिराद दिन हदम्याद
लाग्दैन । रीतपूर्वक म्याद तामेल नभई वा नक्कल सारेर नलिएसम्म अन्य प्रयोजनको लागि गरिएको काम कारबाहीले जानकारी पाएको अर्थ गरी संस्थानको हक संरक्षण गर्न पाउने अधिकारलाई प्रतिकूल असर पारेको हुँदैन । विवादित जग्गाको जग्गाधनी गुठी नै
हो । मोहीको रूपमा कायम व्यक्तिले जग्गाधनीको हैसियत राख्न मिल्दैन । सो जग्गा रैकर हो भनी पुनरावेदक प्रतिवादीले जिकिर लिएको अवस्था पनि छैन । अतः पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मनासिब हुँदा सदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
अब सुरू फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम फैसला बदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६६।५।८ को फैसला मिलेको छ, छैन र प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो वा होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, गुठीका नाउँमा फिल्डबुक तयार भई दर्ता भएको जग्गालाई गुठीको हक जाने गरी प्रतिवादी निर्मलकुमारको पिता रामचन्द्र सर्राफले २०१८।७।३० मा खरिद गरेको आधारमा दा.खा. दर्ता गरेको सम्पूर्ण काम कारबाही दूषित दर्ता
हो । गुठी संस्थानको विवादित कि.नं. १०३ र कि.नं. १०८ को जग्गा सम्बन्धमा रामचन्द्र सर्राफ वादी र रामेश्वरी देवीसमेत प्रतिवादी भएको घर खिचोला लिखत बदर मुद्दा धनुषा जिल्ला अदालतमा परी अञ्चल अदालत जनकपुर हुँदै मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४६।६।३० मा अन्तिम फैसला गराई गुठीको हक समाप्त गरेको भनी उल्लिखित फैसला बदर गर्न गुठी संस्थानको तर्फबाट मिति २०६२।४।१४ गते थाहा पाएको मिति कायम गरी फिराद परेको देखियो ।
३. वादी दाबीको जग्गामा धनुषा जिल्ला अदालत, अञ्चल अदालत जनकपुर हुँदै मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४६।६।३० को अन्तिम फैसलाबाट हक स्थापित भइसकेको जग्गामा चलन चलाउन मिति २०४७।१२।११ मा फैसलाको नक्कलसहित गुठी संस्थान कार्यालय, जनकपुरमा जाँदा नै सो फैसलाबारे संस्थानलाई जानकारी भएकोमा सो कुरालाई गुमराहमा राखी मिति २०६२।४।१४ मा फैसलाको नक्कल सारी थाहा पाएको भन्ने आधारमा दायर गरेको फिराद हदम्याद र हकदैयाविहीन हुँदा खारेज हुनुपर्छ भन्ने प्रतिउत्तर रहेको छ । धनुषा जिल्ला अदालतबाट फिराद खारेज भएको र सो फैसलाउपर परेको वादी गुठी संस्थान कार्यालयको पुनरावेदनमा सुरू फैसला उल्टी भई वादी दाबीको हदसम्म मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४६।६।३० को फैसला बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६६।५।८ मा फैसला भएको पाइयो ।
४. गुठी प्रथा नेपाली समाजमा परम्परागत रूपमा चली आएको छ । “राजगुठी” लाई सुव्यवस्थित गर्ने हेतुले २०२१ सालमा गुठी संस्थान ऐन जारी भएको र पछि २०२९ सालमा अर्को ऐनले प्रतिस्थापन गरेको देखिन्छ । गुठी संस्थान ऐन जारी हुनुपूर्व गुठीले गर्ने काम विभिन्न मेनेजरी अड्डाबाट हुने गरेको देखिन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ जारी भएपछि विभिन्न प्रकारका गुठी जग्गाको व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रिया थप प्रस्ट रूपमा व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ । विवादित जग्गालाई “गुठी जग्गा” हो भनी वादीले दाबी लिएको देखिन्छ । प्रतिवादीले समेत गुठी संस्थानको अनुमतिले हक हस्तान्तरणलगायतका काम गरेको तथा फैसलाबमोजिम चलन चलाउनको लागि गुठी संस्थान कार्यालयमा निवेदन गरेको भनी उल्लेख गरेबाट प्रस्तुत जग्गा गुठी जग्गा हो भन्ने देखिएको छ । विवादित जग्गामा भोगवालाको हैसियत मोहियानीसरह हुने र त्यसको उपभोग र प्रयोग प्रचलित कानूनबमोजिम गर्न सकिने देखिन आउँछ । विवादित जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्दा २०१८ सालमा नै तत्कालीन मेनेजरी अड्डा (हालको गुठी संस्थान कार्यालयका पूर्ववर्ती संस्था) बाट अनुमति लिई कारबाही गरेको अवस्था देखिएको छ । प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी नै वादी भई चलेको मुद्दामा विवादित जग्गा गुठीअन्तर्गतको जग्गा देखिँदा जग्गाधनी गुठी भए पनि भोगाधिकार र मोहियानीको हैसियत प्रतिवादीमा नै रहेको तथ्य स्थापित भएको देखिन्छ । प्रचलित गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ मा गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानूनबमोजिम मोहीयानी हक पाउने व्यवस्था रहेको छ । मोहियानीमा कमाई आएको जग्गाको मोहियानी हक खरिद बिक्री हुन सक्ने र सो जग्गा कमाएबापत तोकिएको कुत संस्थानलाई बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको पाइन्छ । घरबारीको लागि प्रयोग भएको जग्गा गुठी रैतान नम्बरीमा दर्ता गर्न पाउने र बाँकी जग्गामा संस्थानलाई कुत तिरो बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गुठी संस्थान ऐनको दफा ३८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएकोसमेत पाइन्छ ।
५. विवादित जग्गा रामरतन दासले ललितादेवीबाट २०१७।६।२१ मा खरिद गरी लिएकोमा मेनेजरी कार्यालय (हाल गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, जनकपुर) ले दाखिल खारेज गरेकोसमेत देखिन्छ । निज रामरतन दासबाट २०१८।७।३० मा प्रतिवादीका पिता रामचन्द्र सर्राफले पारित गरी लिएको र गुठी संस्थानले एकपछि अर्को व्यक्तिका नाउँमा दा.खा.दर्ता गरी पोतसमेत बुझ्दै आएकोमा मिति २०६२।४।१४ मा फैसलाको नक्कल सारी वादी गुठी संस्थानको तर्फबाट प्रस्तुत मुद्दामा फिराद परेको अवस्था छ । तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४६।६।३० को फैसलापश्चात् प्रतिवादी निर्मलकुमार सर्राफले दा.खा. दर्ता गर्न मिति २०४७।१२।११ मा निवेदन दिएपछि गुठी संस्थानलाई उसै बखत जानकारी भइसकेकोसमेत देखिएको छ । अदालतबाट फैसला भएको कुराको जानकारी पाएपछि त्यस्तो फैसलाबाट आफ्नो हकमा असर परेको भए निर्धारित हदम्यादभित्र दाबी गर्नु सम्बन्धित पक्षको कर्तव्य बन्दछ । फैसलाको जानकारी पाएपछि पनि वर्षौंसम्म सोसम्बन्धी कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी बसेको अवस्थामा केवल गुठी संस्थान भएकाले हदम्याद लाग्दैन भन्ने जिकिर तर्कसङ्गत र मनासिब देखिँदैन ।
६. विवादित कि.नं. १०३ र कि.नं. १०८ को जग्गा २०१८।७।३० मा रामरतनले निर्मलकुमार सर्राफका पिता रामचन्द्र सर्राफलाई बिक्री गरेकोमा सोही जग्गाका सम्बन्धमा तत्कालीन जनकपुर मेनेजरी अड्डामा उजुर परी सो अड्डाबाट लिखत बदर हुने गरी मिति २०२०।४।२५ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो मुद्दाउपर परेको पुनरावेदनको टुंगो नलाग्दै निर्मलकुमार सर्राफले विश्वनाथप्रसाद साह तेलीसमेतलाई प्रतिवादी बनाई दिएको फिरादमा तहतह फैसला भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट हक बेहकको प्रश्न हुँदा निर्णयका लागि भनी मिति २०२९।२।५ मा सो मुद्दा सुरू अदालतमा फिर्ता पठाएकोसमेत
देखियो । यसपछि धनुषा जिल्ला अदालतबाट सुरू कारबाही भई जनकपुर अञ्चल अदालत हुँदै मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४६।६।३० मा वादी दाबीबमोजिम घर जग्गा खिचोला गरेको ठहर्याई प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी निर्मलकुमार सर्राफले दाबी गरेबमोजिम घरबाट उठाई चलनसमेत पाउने ठहरी फैसला भएको पाइयो । यो फैसला अन्तिम भई बसेको देखिन्छ ।
७. विवादित जग्गा नैना नुनिया, श्री जंग राणा, ललितादेवी हुँदै मिति २०१७।६।२१ मा रामरतनको नाउँमा आएको र निजबाट प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी निर्मलकुमार सर्राफका पिता रामचन्द्र सर्राफका नाउँमा मिति २०१८।७।३० मा पारित भएको देखिन्छ । सो लिखत पारित गर्दा गुठी कार्यालयकै सिफारिसमा भएको भन्ने जिकिर रहेको र सो जग्गाको भोग गरेबापत गुठी संस्थानलाई कुत तथा दस्तुर बुझाउँदै आएको भन्ने देखिन्छ । जग्गाधनी गुठी संस्थान रहेको भन्ने कुरा फिल्डबुकमा उल्लेख भएको छ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको मिति २०४६।६।३० को फैसलाबाट समेत विवादित जग्गामा रहेको घर भोगवाला मोहीको हैसियतले चलन पाउने ठहरेको पाइयो । विवादित घर जग्गामा प्रतिवादी निर्मलकुमार सर्राफसमेतको लामो समयदेखि भोगचलन गरी आएको तथ्य प्रमाणित भएको पाइयो ।
८. अतः माथि विवेचित आधार, कारणबाट विवादित गुठी जग्गामा पुनरावेदक प्रतिवादीको निरन्तर भोग रहेको देखिएको छ । सो तथ्य तहतह अदालतबाट पटकपटक भएका फैसलाहरूबाट स्थापित भएको देखिन्छ । यही सन्दर्भमा तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४६।६।३० मा फैसला भएको पाइयो । उक्त फैसलाको जानकारी गुठी संस्थानले उसै बखत अर्थात् मिति २०४७।१२।११ मा नै पाएको देखिन्छ । फैसलाको जानकारी पाएपछि समयमा नै (हदम्यादभित्र) दाबी लिई अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा करिब १५ वर्षपछि फिराद परेको पाइयो । यसरी परेको फिराद दाबीबमोजिम तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको मिति २०४६।६।३० को फैसला बदर हुनेसम्मको कुनै कानूनी आधार प्रस्तुत हुन आएको पाइएन । यस अवस्थामा फैसला बदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६६।५।८ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.टंकबहादुर मोक्तान
इजलास अधिकृत:- ढाकाराम पौडेल
इति संवत् २०७५ साल फागुन १७ गते रोज ६ शुभम् ।