निर्णय नं. १०२७४ - मानव ओसार पसार
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला मिति : २०७६।४।९
०७१-CR-११८३
मुद्दा : मानव ओसार पसार
पुनरावेदक / वादी : परिवर्तित नाम पानकुमारीको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : सुर्खेत जिल्ला राकम गा. वि. स. वडा नं. ६ सेतुटोल बस्ने शोभा वादी
केबल अभियुक्त अदालतमा उपस्थित हुन आएनन् भन्ने आधारमा कसुर ठहर गर्नुलाई न्यायिक प्रक्रियाको दुरूपयोग गरेको (miscarriage of justice) अथवा गम्भीर अन्याय (gross injustice) भएको अर्थमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ । प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित नभएको कुरालाई नै स्वयम्मा निर्णायक प्रमाण मान्ने र अभियोग दाबी ठहर गर्ने कुरा अतार्किक, गैरकानूनी र अविवेकपूर्ण हुन जाने ।
(प्रकरण नं.७)
प्रतिवादीका तर्फबाट पुनरावेदन पर्न नआएको अवस्था भएपनि प्रमाणको दृष्टिले न्यायको रोहमा प्रतिवादीउपर ठहर भएको कसुर र सजाय उल्टी नगर्दा गम्भीर अन्यायको स्थिति पैदा हुने वा गम्भीर कानूनी त्रुटि कायम रहने अवस्था देखिन आयो भने पुनरावेदन सुन्ने अदालतले मातहत अदालतको इन्साफ फरक पर्ने वा उल्टिने गरी फैसला गर्न मिल्ने ।
(प्रकरण नं.११)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश गौतम
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री लिलाराज अधिकारी
सुर्खेत जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री केशवराज जोशी
मा. न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार पोखरेल
पुनरावेदन अदालत सुर्खेत
फैसला
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) (ग) बमोजिम पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः
तथ्य खण्ड
मिति २०६८/२/२७ गते बिहान अं. ११.०० बजेको समयमा म घरबाट सल्ली गएको बखत शोभा वादीले मलाई बोटेचौरसम्म काम छ, सँगै जाउँ भनी बसमा चढाई बबई लगी केरा खुवाई बेहोस बनाई बबईबाट बसमा चढाई शोभा वादी र विनोद वादीले भारतमा लगी दिल्लीको एउटा भान्सा कोठामा राखी रहेको अवस्थामा त्यहाँ भएका दुई जना नेपाली केटीहरूले तिमी बेचियौ भन्ने कुरा गरेकाले म रोई कराई गर्दा निज प्रतिवादीहरूले त्यहाँबाट मलाई फकाई ल्याएकोले कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जाहेरी दरखास्त ।
मिति २०६८।२।२७ गतेका दिन म आफ्नो फोटो लिनको लागि सल्लीबजार जाने क्रममा प्रतिवादीमध्येकी शोभा वादी फेलापरी सँगै जाउँ भनी गएकी, उक्त दिन सल्लीबाट घरतर्फ आउने क्रममा निज शोभा वादीले मेरो अगाडि काम छ भन्दै गाडीमा छिन्चु ल्याइन् । उक्त स्थानमा जुठी भन्ने लिला वादी पनि रहिछन् । मलाई उक्त दिन छिन्चुको होटलमा नै बसाली भोलिपल्ट बिहान निज जुठी भन्ने लिला वादीले मेरो बुबा आमालाई फोन गरी शोभा वादीले तपाइँको छोरीलाई छिन्चु ल्याएकी रहिछ, यसलाई बबई दिदीको घरमा पुर्याई दिन्छु भनी मलाई लगी बबई छाडी दिएकीमा म गई मेरो दिदीको जेठानी फेला परेपछि म निजकै घरमा गई उक्त रात बसेकीमा पुनः भोलिपल्ट निज प्रतिवादी शोभा वादीले मेरो मोबाइलमा फोन गरी म घर जान लागेकी छु, जाने भए आइज भनेकीले म घर जानको निम्ति बबई आएका बखत निज शोभा वादीले तँलाई विवाह गर्ने केटो यही हो भनी मसँग परिचय गराएकी विनोद नेपाली (वादी) समेत उक्त स्थानमा नै थियो । मैले विवाह गर्दिन भनेका बखत मलाई केरा खा भनी निज शोभा वादीले केरा दिई । मैले खाएपछि म अर्धचेत भई केही पनि थाहा नपाउने भएपछि मलाई बसमा बसाली भारतको दिल्ली भन्ने शहरमा खाना पकाउने भान्सा कोठामा लगी राखेका रहेछन् । मलाई उक्त स्थानमा गएपछि होस आयो । त्यहाँ भएका महिलाहरूले तिमी बेचियौं भनेपछि म रोई कराई गरेकी थिएँ । त्यसपछि नेपालमा भएकी जुठी भन्ने लिला वादीले शोभा वादीलाई फोन गरी निज केटीका आमा बुबाले तिम्रो आमा बुबालाई थुनाएका छन् भनी भनेकाले निज शोभा वादीले मलाई बेचेको चौथो दिनमा निज शोभा वादी र विनोद नेपाली (वादी) ले रूपैडिहाबाट जाउ भनेका र म जान सक्दिन, मलाई घरसम्म पुर्याई दिनु भनेकोमा निजहरूले छिन्चु नजिकै आई पुग्ने क्रममा चिप्ले भन्ने ठाउँसम्म पुर्याई निजहरू भागी गएका हुन् । निज शोभा वादीसमेतका प्रतिवादीहरूले मलाई भारतमा लगी बेचेकाले कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पीडित परिवर्तित नाम पानकुमारी रानाले गरेको बयान कागज ।
जाहेरी दरखास्तमा उल्लिखित प्रतिवादीहरूमध्ये शोभा वादी मेरो पूर्व चिनजानकी मामाको साली नाता पर्ने भएकोले मैले पनि दिदी भन्ने गर्दथें । निज मेरो घरमा मिति २०६८/२/२८ गते राति बसी मलाई नेपालगन्ज घुम्न जाउँ भनी लगी नेपालगन्ज गइसकेपछि म तँलाई रू. ५,०००।– भा.रू. दिन्छु, एकछिनको लागि श्रीमान् बनेर कोही कसैले सोधे भने मेरो श्रीमती हो भन्नु भनेकोले म सहमतिमा आई निजले को कसलाई मोबाइलबाट फोन गरी बबई बोलाई मलाई पनि सोही स्थानमा लगी निज पूर्वचिनजान नभएकी हाल चिनजान भएकी जाहेरवाली परिवर्तित नाम पानकुमारी रानासँग परिचय गराई त्यसपछि निज र मसमेत तीनजना बसमा चढी नेपालगन्ज पुगी मैले आज यही बसौं भनेँ । निज शोभा वादीले यहाँ बस्ने होइन, जाउँ भनी टाँगामा बसाली हामीलाई लगी भारतको रूपैडियाबाट बसमा चढाई लगेकी र पछि दिल्ली पुर्याइसकेपछि मैले समय समयमा घर जाउँ भनेका बखत निजले भोलि जाउँला भनी टारी रहेकी थिइन् । सोपश्चात् तीन / चार दिन बसिसकेपछि नेपालबाट जुठी भन्ने लिला वादीले फोन गरेपछि निज शोभा वादीले मलाई र निज पीडितलाई नेपालमा ल्याई सुर्खेत पुर्याउने क्रममा छिन्चु नजिकै आइपुग्ने क्रममा चिप्ले भन्ने ठाउँबाट शोभा वादी भागी गएकी हुन् । शोभा वादीले जाहेरवालीलाई भारतमा लगी बेचविखन गरे नगरेको मलाई थाहा भएन, मैले निज जाहेरवालीलाई जानीजानी बेचविखन गर्नका लागि भारतमा लगेको होइन । निज शोभा वादीले मलाई परिबन्धमा पारी मलाई माध्यम बनाई मेरो सहयोगमा जाहेरवालीलाई बेचबिखन गर्नको लागि भारतमा लगेकी हुन् भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी विनोद नेपाली (वादी) ले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
मिति २०६८/२/२७ गतेभन्दा पाँच / छ दिनअगाडि औषधि उपचारार्थ नेपालगन्ज गएकी थिए । उल्लिखित वारदात मितिमा मैले निज प्रतिवादी शोभा वादी र जाहेरवाली परिवर्तित नाम पानकुमारी रानालाई नेपालगन्जको पुष्पलाल चौकमा देखी कहाँ जान लागेको भन्दा निज जाहेरवालीले घरमा आमा गाली गरी रहने भएकोले म बबई दिदीको घरसम्म आएकी थिएँ, यहाँ घुम्नलाई आएकी भनेपछि मैले कोठा लिई बसेको होटलमा लगी निजहरूलाई त्यो रात म सँगै सुताएकी थिएँ । भोलिपल्ट बिहान अब कहाँ जान्छौं भनी सोध्दा केही नभनेकीले मैले निज जाहेरवालीको माइली दिदीको फोन नं. मागी निज जाहेरवाली यहाँ आएकी छन्, कहाँ जान्छौं भनेका बखत निजले मलाई जवाफ नदिएकाले निज कतै जालिन् है भनी खबर गरिदिएकी थिएँ । सो पछि निजले बबईसम्म ल्याई दिनु भनेकाले मैले बबईसम्म ल्याई दिएकी थिएँ । त्यसपछि म छिन्चु डेरा गरी पढ्न बसेकी आफ्नी छोरीसँग आउँदा निज छोरी बिरामी भएकाले म सोही स्थानमा स्याहार सुसारका लागि बसेकी हुँ र शोभा वादी बर्दिया काम छ भनी गएकी थिई । त्यसपछि निज जाहेरवालीकी दिदीले मलाई फोन गरी निजका बुबा आमाले कहाँ पठाइस् भनी रिसाई रहेका छन् भनी मलाई फोन गरेका बखत मैले कुन्नी कहाँ पठायौ भनी फोन राखी दिएकी थिएँ । सो मितिको तीन / चार दिनपछि मेरी बहिनी शोभा वादीले हामी यहाँ छिन्चु होटलमा बसेका छौं, घर जाने भए आइज, सँगै जाउँला भनेकोले मसमेत गरी चार जना बसमा सुर्खेत आउने क्रममा छिन्चुभन्दा केही अगाडि चिप्ले भन्ने ठाउँबाट झरेँ । मेरो साथी आउँदै छ, म उनीसँगै आउँछु भनेर शोभा वादी गएकी हो । बस रोकिने ठाउँमा झरेपछि निज जाहेरवालीका परिवारहरूले जाहेरवालीलाई कुटपिट गर्दै लगेका हुन् । जाहेरीमा उल्लेख गरेबमोजिम मैले निज जाहेरवालीलाई भारतमा लगी बेचबिखन गरेको भन्ने कुरा झुठ्ठा हो । मेरो बहिनी र विनोद नेपालीले निज जाहेरवालीलाई के कहाँ लगे, बेचबिखन गरे, गरेनन् मलाई केही थाहा
छैन । सो वारदातमा मेरो कुनैपनि प्रकारको संलग्नता छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी जुठी भन्ने लिला वादीले गरेको बयान कागज ।
जाहेरी दरखास्तमा उल्लिखित वारदात मिति र समयमा म आफ्नै घरमा थिएँ । मेरो बहिनी परिवर्तित नाम पानकुमारी राना र एकजना विमला वादी भन्ने केटी आई मिति २०६८/२/२८ गते साँझ मेरो घरमा बसेकी र भोलिपल्ट बिहान शोभा वादी र एकजना केटो आई बबईबाट लगेको मैले देखेको हुँ । मिति २०६८/२/३० गते निज प्रतिवादी शोभा वादीले फोनबाट मसँग गएको केटा र तिम्रो बहिनीको विवाह भइसक्यो भनिन् । मैले कोसँग, किन विवाह गरी दिएको भनी रिसाएपछि मेरो फुपूको छोरो हो, ११ नं. मा घर पर्छ भनिन् । त्यसपछि मेरो सम्पर्क भएन । पछि म आफ्नो माइत गएको अवस्थामा मिति २०६८/३/४ गते मेरी बहिनी पानकुमारी रानालाई प्रतिवादीमध्येकी जुठी भन्ने लिला वादी र विनोद नेपालीले ल्याई आएका थिए । त्यसपछि मसमेतले निज जाहेरवाली अर्थात् मेरी बहिनी परिवर्तित नाम पानकुमारी रानालाई सोधनी गर्दा निज शोभा वादीसमेतका प्रतिवादीले भारतको दिल्लीमा लगी बेचेको भन्ने कुरा गरेकोले सुनी थाहा पाएकी हुँ भन्नेसमेत बेहोराको गोब्ली वादीले गरेको कागज ।
जाहेरी दरखास्तमा उल्लिखित वारदात मिति र समयमा म आफ्नै घरमा थिएँ । प्रतिवादीहरूमध्येकी जुठी भन्ने लिला वादीले मेरो मोबाइलमा फोन गरी मेरो परिवारसँग मेरी छोरी अर्थात् हाल परिवर्तित नाम पानकुमारी राना घरमा बुबा आमासँग झगडा गरी आएकी र अब बर्दिया बेलुवा आफ्नी दिदी कहाँ जान्छु भनेकी छे भनेर निजले जानकारी गराएअनुसार मैले बबईमा भएकी मेरी छोरी गोब्ली वादीलाई फोन गरी त्यहाँ आएकी छे भन्दा निजले अहिलेसम्म नआएको र पछि आउँछे कि भनेकी थिइन् । भोलिपल्ट बिहान फोन गर्दा मेरी छोरी, प्रतिवादीमध्येकी शोभा वादी र एकजना नचिनेको केटोसमेत हिजो साँझ मेरो घरमा बास बस्न आएका थिए, भोलिपल्ट बिहानै नेपालगन्जसम्म घुम्न जान्छौं भनी गएका थिए भन्ने कुरा छोरीबाट थाहा पाएको हुँ । सोपश्चात् मेरो छोरी परिवर्तित नाम पानकुमारी रानाको मोबाइल नं. ९६३८१०५०५६ मा फोन गर्दा “स्वीच-अफ” थियो । मिति २०६८/३/४ गते दिनको अं. ११:०० बजेको समयमा प्रतिवादीमध्येका जुठी भन्ने लिला वादी र विनोद नेपाली मेरी छोरी अर्थात् परिवर्तित नाम, थर पानकुमारी रानालाई लिई आएका बखत निज छोरीलाई के भएको भनी सोध्दा निजले मलाई यहाँबाट प्रतिवादी शोभा वादीसमेतले भारतको दिल्लीमा लगी बेचेको भन्ने कुरा गरेकोले निजहरूलाई कानूनबमोजिम कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको परिवर्तित नाम श्यामबहादुर रानाले गरेको कागज ।
जाहेरी दरखास्तमा उल्लिखित वारदात मिति र समयमा आफ्नै घरमा थिएँ । मिति २०६८/२/२८ गते म सुर्खेतको बबई भन्ने ठाउँमा आएको अवस्थामा जाहेरी दरखास्तमा उल्लिखित प्रतिवादीमध्येकी लिला वादीले जाहेरवाली परिवर्तित नाम पानकुमारी रानासँग भेटघाट भई कुराकानी हुँदा निज लिला वादीले जाहेवालीलाई यसको दिदीको घरसम्म पुर्याउन आएकी हुँ, तिमी भेट भयौ, म किन जानु पर्यो र ? यसलाई तिमीले आफ्नो साथमा लगी दिदीको घरमा पुर्याई देउ भनेकीले मैले तपाइँ पनि हिँड्नुस्, भेटघाट गरी बसी आउनु होला भन्दा निज लिला वादीले अहिले म जान्न, मेरो मानिस अगाडि गइसके, मलाई गाली गर्छन् भनी निज प्रतिवादी बबईबाट फर्की गएकी हुन् । म र निज जाहेरवाली परिवर्तित नाम पानकुमारी राना मेरो देउरानी गोब्ली वादीको घरमा गएका थियौं । निजलाई उक्त स्थानमै छाडी म आफ्नो घरमा गएकी हुँ । निज जाहेरवालीलाई को, कसले, कहाँ लग्यो भन्नेलगायत सो वारदातको बारेमा समेत अन्य केही कुरा मलाई थाहा छैन भन्नेसमेत बेहोराको विमला वादीले गरेको कागज ।
प्रतिवादी शोभा वादी र विनोद नेपाली वादीले परिवर्तित नाम पानकुमारी रानालाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले विदेश भारतको दिल्लीमा लगेको देखिएकोले निज दुईजना प्रतिवादीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ (२) (क) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१)(ङ)(१) अनुसार १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र रू. ५०,०००।– देखि रू. १,००,०००।– सम्म जरिवाना गरी प्रतिवादी शोभा वादी र विनोद नेपाली वादीलाई सहयोग गरी मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको देखिएकोले निज प्रतिवादी जुठी भन्ने लिला वादीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र १५ (१)(ज) को कसुरमा उक्त ऐनको दफा १५ (१) (ज) अनुसार सोही ऐनको १५(१) (ङ)(१) अनुसार हुने सजायको आधा (५ वर्षदेखि ७ वर्ष ६ महिनासम्म कैद) र उक्त ऐनको दफा १७ अनुसार पीडित परिवर्तित नाम पानकुमारी रानालाई क्षतिपूर्ति भराइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अभियोगपत्र मागदाबी ।
म निर्दोष छु । मैले पीडितलाई बेचबिखन तथा ओसारपसार गर्ने कार्य गरेको होइन । त्यसैले अभियोग दाबीबाट मैले सफाइ पाउनु पर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी जुठी भन्ने लिला वादीले सुरू जिल्ला अदालतमा गरेको बयान ।
मैले पीडितलाई बिक्री वितरण तथा ओसारपसार गर्ने कार्य नगरेको हुँदा अभियोग दाबीबाट मैले सफाइ पाउनु पर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी विनोद नेपाली वादीले अदालतमा गरेको बयान ।
मिति २०६८ साल असार ७ गतेको जाहेरी र ऐ. ९ गते अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानको बेहोरा प्रहरीले मलाई नसुनाई लेखेका हुन् । सोमा सहिछाप गर भनेकोले उक्त कागजहरूमा ल्याप्चे सहिछाप मैले गरिदिएकी हुँ भन्नेसमेत बेहोराको पीडित जाहेरवाली परिवर्तित नाम पानकुमारी रानाले अदालतमा गरेको बकपत्र ।
अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानको बेहोरा मैले लेखाएको होइन, प्रहरीले ल्याप्चे सहिछाप गर भनेकोले गरिदिएकी हुँ भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएकी गोब्ली वादीले गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादी विनोद नेपाली वादीले मानव ओसारपसारको कार्य गरेका होइनन् भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी विनोद नेपालीका साक्षी गोपाल वादीले गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादी विनोद नेपाली र प्रतिवादी जुठी भन्ने लिला वादीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने र फरार प्रतिवादी शोभा वादी म्यादमा हाजिर नभई फरार रहेबाट मुलुकी ऐन, अ.बं. १९० नं. बमोजिम निजको हकमा मुद्दा मुलतबी रहने ठहर्छ भन्ने सुरू सुर्खेत जिल्ला अदालतको मिति २०६९/२/२१ को फैसला ।
प्रतिवादी शोभा वादी म्यादमा हाजिर नभई फरार रहेबाट मुलुकी ऐन, अ.वं. १९० नं. बमोजिम निजको हकमा मुद्दा मुलतबी रहेकोमा मिति २०६८/११/१८ मा अंश रोक्कासम्बन्धी मुचुल्का भएको दुई वर्षपछि मिति २०७०/१२/२७ मा मुद्दा मुलतबीबाट जगाइएको ।
केटी बिक्री गर्न नेपाल सरहद कटाई भारतको भूमिमा लगेकोसम्म हुँदा प्रतिवादी शोभा वादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४(२)(क) बमोजिमको कसुर गरेकोले निजलाई ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ङ)(१) बमोजिम १० वर्ष कैद र रू.५०,०००।– जरिवाना हुने ठहर्छ । पीडित पानकुमारीले वेश्यावृत्ति कार्यमा लगाउन वा बिक्री गर्न भारत लगे भनी किटानी जाहेरी दिई सोहीअनुसार अदालतबाट बयान प्रमाणित भएको स्थितिमा अदालतमा आई त्यसको विपरीत हुने गरी झुठ्ठा बकपत्र गरेबाट निजलाई क्षतिपूर्ति भराउन उपयुक्त नहुने हुँदा क्षतिपूर्ति भरी नपाउने ठहर्छ भन्ने सुरू सुर्खेत जिल्ला अदालतको मिति ०७१।१।२३ को फैसला ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा १७ मा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ । उक्त दफा १७ को उपदफा (१) मा कसुरदारलाई भएको जरिवानाको पचास प्रतिशत बराबर नघट्ने गरी पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरी क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने ठहर गरी भएको फैसलामा कानूनी त्रुटि रहेको छ । प्रतिवादी शोभा वादीलाई कसुरदार ठहराउँदा लिएका आधारहरू लिला वादी, विनोद नेपाली, पीडितको मौकाको जाहेरी र अदालतमा भएको प्रमाणित बयानबाट पीडितले मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था स्वतः हुनेमा क्षतिपूर्तितर्फ बेवास्ता गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने ठहराई भएको फैसलामा न्यायिक मनको अभाव रहेको छ । पीडित परिवर्तित नाम पानकुमारी रानालाई क्षतिपूर्ति प्रतिवादी शोभा वादीबाट भराई दिनु पर्नेमा क्षतिपूर्ति भराउन नपर्ने ठहराएको हदसम्म फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
प्रतिकूल बकपत्र गरी अदालतलाई न्याय निरूपणमा असहयोग गर्ने जाहेरवालीलाई क्षतिपूर्ति भराउन न्यायको रोहमा मनासिब एवं उचित
देखिँदैन । तसर्थ प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति नभराउने गरी भएको सुरू सुर्खेत जिल्ला अदालतको मिति २०७१/१/२३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको मिति २०७१/८/२४ को फैसला ।
प्रतिवादी शोभा वादीलाई १० वर्ष कैद र रू.५०,०००।– जरिवाना हुने सजाय ठहर भइसकेपछि पीडितलाई अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति भराउनु पर्छ भन्ने ऐनको भावना रहेको छ । पीडितउपर डर, त्रास धम्की रहेको, मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइको अभाव रहेकोसमेत कारणबाट प्रतिकूल बकपत्र भएकोतर्फ ध्यान नदिई भएको फैसलामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७ को व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि देखिएको छ । घटनाको प्रत्यक्षदर्शी र पीडित स्वयंको अभिकथनलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० ले गरेको सन्दर्भमा पीडितको भनाइलाई प्रमाणको रूपमा लिई क्षतिपूर्ति भराउन मनासिब नहुने भनी गरेको पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो हदसम्म बदर गरी पीडितलाई अभियोग दाबीबमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट मिति २०७१/८/२४ मा भएको फैसलामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति नभराएकोमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७ को व्याख्याको प्रश्न सन्निहित देखिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५/१/४ को आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको सक्कल मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश गौतमले प्रतिवादी शोभा वादीलाई १० (दश) वर्ष कैद र रू.५०,०००।– जरिवाना हुने सजाय ठहर भइसकेपछि पीडितलाई अनिवार्य रूपमा ५०% क्षतिपूर्ति भराउनु पर्छ भन्ने ऐनको भावनाविपरीत क्षतिपूर्ति भराउन मनासिब नहुने भनी गरेको पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो हदसम्म बदर गरी पीडितलाई अभियोग दाबीबमोजिम ५०% ले हुने रू.२५,०००।– क्षतिपूर्ति भराई दिने गरी फैसला हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।
यसमा प्रतिवादी शोभा वादीसमेत भई १८ वर्षीया पीडित परिवर्तित नाम पानकुमारी रानालाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले विदेश भारतको दिल्लीमा लगेको देखिएकोले निज प्रतिवादीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४(२)(क) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१)(ङ) बमोजिम सजाय हुन र उक्त ऐनको दफा १७ बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत भराई दिन मागदाबी लिई वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट सुर्खेत जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर भएको पाइयो । यस मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरू विनोद नेपाली र जुठी भन्ने लिला वादीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी भएको मिति २०६९/२/२१ को फैसला अन्तिम भई बसेकोसमेत पाइयो । शोभा वादीको हकमा निज फरार रहेको भनी मुद्दा मुलतबी रहेकोमा अवधि नाघेपछि मुलतबीबाट जगाई निजलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४(२)(क) बमोजिमको कसुर गरेको भनी सोही ऐनको दफा १५(१)(ङ)(१) बमोजिम १० वर्ष कैद र रू. ५०,०००।– जरिवाना हुने, पीडित पानकुमारीले प्रतिकूल बकपत्र गरेको हुँदा निजलाई क्षतिपूर्ति भराउन नपर्ने भनी सुरू सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९/२/३१ मा फैसला भएको देखियो । जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट २०७१/८/२४ मा सुरू फैसला सदर भएको
देखिन्छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनु नपर्ने गरी भएको उक्त फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको पाइयो ।
मिति २०७६/२/४ मा यस इजलाससमक्ष छलफल भएको र मिति २०७६/४/९ गते निर्णय सुनाउने गरी तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निम्नानुसारका प्रश्नहरू सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छः
१. प्रतिवादी शोभा वादीले आरोपित कसुर गरेको भन्ने अभियोग दाबी प्रमाणबाट पुष्टि भएको छ वा छैन ?
२. सुरू सुर्खेत जिल्ला अदालतले प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी ठहर गरेको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको फैसला कानूनअनुकूल छ वा छैन ?
३. प्रतिवादीका तर्फबाट पुनरावेदन पर्न नआएको अवस्थामा पनि प्रमाणको दृष्टिले न्यायको रोहमा प्रतिवादीउपर ठहर भएको सजाय फरक पर्ने वा उल्टिने गरी फैसला गर्न कानूनतः मिल्छ वा मिल्दैन ?
४. वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ?
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी शोभा वादीका नाउँमा अदालतबाट जारी भएको म्याद निज फेला नपरेको भनी मिति २०६८/५/८ गते निजले बसोबास गरी आएको भनिएको छाप्रो (घर) मा टाँस गरी तामेल भएको देखियो । निज कहिले यो ठाउँ, कहिले अर्कै ठाउँमा बस्ने सुकुम्बासी भएको, निजको कुनै सम्पत्ति नभएको भनी अंश रोक्कासम्बन्धी मुचुल्का भएको देखिन्छ । निज शोभा वादी सुरूदेखि नै अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष तथा अदालतमा उपस्थित नभएको हुँदा निजको कुनै बयान कागज हुने, निजका कुनै साक्षी प्रमाण बुझिने सन्दर्भ नै देखिएन । समग्र मिसिल प्रमाणको अवलोकन गर्दा निज शोभा वादीले प्रतिवादको अवसर प्रदान गरेको जानकारी पाएर पनि न्यायिक प्रक्रियामा नआएको भनी ढुक्क हुन सकिने अवस्था देखिँदैन । तथापि कानूनी रीत (औपचारिकता) पूरा गरी म्याद तामेल भएको हुँदा निजले सुरू म्याद गुजारी बसेको भनी मान्नु पर्ने भएको छ ।
३. सामान्यतया अभियुक्तको अनुपस्थितिमा फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने कुरा (Trial in Absentia) लाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल मानिन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विधिशास्त्रले यस विषयलाई विशेष संवेदनशील रूपमा हेर्नु पर्ने मान्यता राख्दछ । संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समिति तथा युरोपियन मानव अधिकार अदालतबाट यस विषयमा पटकपटक व्याख्या र विवेचना भएका छन् र एउटा विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण निर्माण भएको छ । हाम्रो न्याय प्रणाली तथा कानूनी विकासको परिवेश आफ्नै प्रकारको रहेको छ । फरारी अभियुक्तको सम्बन्धमा केही निश्चित कानूनी सर्तहरू पूरा गरी सुनुवाइ र निर्णय गरिने प्रचलन लामो समयदेखि प्रचलनमा रही आएको देखिन्छ । हाम्रो प्रयोगको पृष्ठभूमिमा हेर्दा प्रतिवादी शोभा वादीको सम्बन्धमा गरिएको एक पक्षीय सुनुवाइ कार्यलाई कानूनी दृष्टिले बेरीतको भनी ठान्न मिल्ने देखिँदैन । तथापि, सम्बन्धित अभियुक्तको अनुपस्थितिमा हुने वा गरिने सुनुवाइमा विशेष सावधानी, संवेदनशीलता र न्यायिक विवेकको उच्चतम प्रयोग वाञ्छनीय देखिन्छ ।
४. माथि उल्लेख गरिएका कुराहरूको पृष्ठभूमिमा अब प्रतिवादी शोभा वादीउपरको अभियोग दाबी प्रमाणबाट पुष्टि भएको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नु सान्दर्भिक छ । पीडित भनिएकी पानकुमारीले सुरू जाहेरी दर्खास्त दिँदा मिति २०६८/२/२७ गते बिहान अं. ११.०० बजेको समयमा घरबाट सल्ली गएको, शोभा वादीसँग भेट भएको, बसमा चढी सँगै बबई गएको, त्यहाँ केरा खुवाई बेहोस बनाएको, त्यसपछि बबईबाट बसमा चढाई शोभा वादी र बिनोद वादीले भारतमा लगी दिल्लीको एउटा भान्सा कोठामा राखेको, त्यहाँ भएका दुईजना नेपाली केटीहरूले तिमी बेचियौ भन्ने कुरा गरेको, रोई कराई गर्दा निज प्रतिवादीहरूले दिल्लीबाट फर्काई ल्याएको भनी बेहोरा खुलाएको देखिन्छ । यो कथन स्वयम्मा विश्वसनीय देखिँदैन । अपरिचित मानिसले भन्नासाथ घर छाडी बबई जाने, केरा खानासाथ बेहोस हुने, तत्पश्चात् एकै पटक दिल्ली पुगेपछिका प्रसङ्ग खुलाउने, दिल्लीमा कुनै नाम, थर केही नखुलाइएका “दुईजना नेपाली केटीहरूले तिमी बेचियौ भन्ने कुरा” गरेपछि बेचिएको थाहा पाउने, किन्ने को हो ? किन्नेले के काममा लगायो भन्ने कुनै कुरा खुलाएको नदेखिने, “रोई कराई गरेपछि निज प्रतिवादीहरूले दिल्लीबाट फर्काई आफ्नो गाउँमा ल्याई छाड्ने” समेतका पीडितले खुलाएको घटनाक्रम विवरण तर्कपूर्ण र पत्यारलायक छैन । नेपालदेखि दिल्ली लगेर बेच्ने मानिसले (प्रतिवादीहरूले) केबल पीडित रोएको भन्ने कारणबाट नै पुनः सरक्क नेपालमा पीडितको घर गाउँ छेउमा पुर्याएर छाडेको कथावस्तु काल्पनिक हो भन्ने प्रतित हुन्छ । यो घटनाक्रम सामान्य समझको मानिसले विश्वास गर्ने किसिमको देखिँदैन ।
५. पीडितको जाहेरी बेहोरा अन्य कुनै प्रमाणबाट समर्थित भएको छ, छैन भन्ने कोणबाट विचार गर्दा निज जाहेरवालीले सुरू सुर्खेत जिल्ला अदालतमा बकपत्र गर्दा “मिति २०६८ साल असार ३ गते बर्दिया जिल्लामा फुपू तिला वादीको घरमा गएको, त्यहाँ प्रतिवादी विनोद नेपाली गई मलाई विवाह गर्छु भनेको, आफूले निज विनोदको घरमा श्रीमती छोराछोरी छन् भनी विवाह गर्न इन्कार गरेको, त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा आई “मलाई विनोद नेपालीले विवाह गर्छु भन्यो भनी मौखिक उजुरी गरेको, प्रहरीले जबरजस्ती विवाह गर्छु भन्ने विनोद नेपालीलाई मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन मुद्दा लेखी मलाई सहिछाप गराएको” भनी उल्लेख गरेको पाइयो । निज पीडित भनिएकी जाहेरवालीले बकपत्र गर्दा “प्रतिवादीहरूले मलाई बेच्ने कार्य गरेका होइनन्, मिति २०६८ साल असार ७ गतेको जाहेरी र ९ गते भएको बयानको बेहोरा प्रहरीले नसुनाई लेखेका र सहिछाप गर भनेकोले उक्त कागजहरूमा ल्याप्चे सहिछाप गरिदिएको हो” भनी घटनाक्रम सिलसिला क्रमबद्ध रूपमा खुलाई प्रतिवादीहरूको निर्दोषिताको पक्षमा बेहोरा उल्लेख गरेकोसमेत पाइयो । यसरी स्वयम् पीडितको बकपत्र बेहोराबाट निजको सुरू जाहेरी बेहोरा खण्डित भएको देखिन्छ ।
६. सहअभियुक्त विनोद नेपाली र जुठी भन्ने लिला वादीले बयान गर्दा प्र. शोभा वादीउपर पोल गर्नसकेको देखिँदैन । निज सहअभियुक्तहरूले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहरी भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ । अभियोजन पक्षका व्यक्ति साक्षीको रूपमा अदालतमा उपस्थित भई प्रतिवादी शोभा वादीउपरको अभियोग दाबी समर्थित हुने गरी बकपत्र भएको देखिँदैन । अदालतमा बकपत्र गर्ने गोब्ली वादीले समेत प्र. शोभा वादीलाई कसुरदारको रूपमा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । मुद्दामा प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत हुन आएका समग्र कुरा यही नै हो । उल्लिखित कुनै पनि कुरालाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न सकिने न्यायोचित कारण र तार्किक आधार देखिँदैन । प्रमाण ऐन, २०३१ बमोजिम प्रमाण लाग्ने अवस्थाका अन्य कुनै लिखित वा मौखिक प्रमाण पेस भएको पाइएन ।
७. उमेर वयस्क भइसकेकी पीडित भनिएकी व्यक्ति स्वयम् अदालतमा उपस्थित भएर प्रतिवादीको निर्दोषिताको पक्षमा बकपत्र गर्ने, निजले आफू बेचिएको होइन भनी जिकिर लिने; तर प्रहरीसमक्ष भएको एउटा अविश्वसनीय किसिमको कागजमा लेखिएको कुरालाई नै अन्तिम सत्य र निर्णायक प्रमाण मानेर अदालतले कसुरदार ठहर गर्ने हो भने न्याय नपर्ने सम्भावना बढेर जाने खतरा रहन्छ । कानून र कानूनी सिद्धान्तलाई एकातर्फ पन्छाएर प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा तयार भएको कागजलाई नै सम्पूर्ण आधारको रूपमा ग्रहण गरेर कसुर ठहर गर्दैमा कुनै वैध अभीष्ट पूरा हुँदैन । हामीले अनुशरण गरी आएको फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार “केबल शंकाको भरमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु हुँदैन”, “शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउँदछ”, वादी पक्षमा अभियोग दाबी प्रमाणित गर्ने भार रहन्छ” । यस अदालतबाट उल्लिखित सिद्धान्तहरूको अनुशरण गरिएका दृष्टान्तहरू प्रशस्तै छन् । यस पृष्ठभूमिमा अहिले कुन सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा शोभा वादीउपरको कसुर ठहर गर्न सकिने हो भन्ने कुरा न्यायिक विवेकभन्दा बाहिरको विषय देखिन्छ । केबल अभियुक्त अदालतमा उपस्थित हुन आएनन् भन्ने आधारमा कसुर ठहर गर्नुलाई न्यायिक प्रक्रियाको दुरूपयोग गरेको (miscarriage of justice) अथवा गम्भीर अन्याय (gross injustice) भएको अर्थमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ । प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित नभएको कुरालाई नै स्वयम्मा निर्णायक प्रमाण मान्ने र अभियोग दाबी ठहर गर्ने कुरा अतार्किक, गैरकानूनी र अविवेकपूर्ण हुन जान्छ । प्रतिवादी शोभा वादीले आरोपित कसुर गरेको भन्ने अभियोग दाबी प्रमाणबाट पुष्टि भएको नदेखिएको हुँदा निजलाई कसुरदार ठहर गर्न सकिने अवस्था देखिएन । यसरी हेर्दा शोभा वादीलाई कसुरदार ठहर गरेको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको फैसला कानूनअनुकूल र न्यायोचित देखिन आएन ।
८. अब निर्णय गर्नुपर्ने अर्को प्रश्नः “प्रतिवादीका तर्फबाट पुनरावेदन पर्न नआएको अवस्थामा पनि प्रमाणको दृष्टिले न्यायको रोहमा प्रतिवादीउपर ठहर भएको सजाय फरक पर्ने वा उल्टिने गरी फैसला गर्न कानूनतः मिल्छ वा मिल्दैन” भन्ने सन्दर्भमा विवेचना गर्नु पर्ने हुन आएको छ । सम्भवतः यो प्रश्न हामीले आजसम्म अपनाई आएको परिपाटीका सन्दर्भमा केही नौलो र पेचिलो पनि महसुस हुन सक्दछ । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको २०५ नं. मा “एकै मुद्दामा हार्ने झगडियामध्ये कसैको पुनरावेदन उजुर परेकोबाट जाँचिदा इन्साफ वा सजाय उल्टिने भई सो इन्साफ सजाय उल्टाई फैसला गर्दा पुनरावेदन उजुर नदिने झगडियाका हकमा समेत इन्साफ सजाय उल्टिन जाने भयो भने त्यस्तोमा पुनरावेदन उजुर परेको छैन भनी सदर गरी दिनु हुँदैन । पुनरावेदन उजुर नदिनेका हकमा समेत पुनरावेदन उजुर दिनेसरह उल्टाई छिनिदिनु पर्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको थियो । यो कानूनी प्रावधानका आधारमा एकै मुद्दामा हार्ने पक्षमध्ये कसैको पुनरावेदन उजुर परेको अवस्थामा इन्साफ वा सजाय उल्टिने भएमा र पुनरावेदन नगर्ने पक्षको हकमा समेत इन्साफ (सजाय) उल्टी हुने देखिएमा उल्टी गरी फैसला गर्ने गरिआएको देखिन्छ । हाम्रो न्यायिक प्रणालीमा यस प्रकारको अभ्यास गरिएका दृष्टान्त प्रसस्त छन् । तर एउटा पक्षको पुनरावेदन परेको र प्रतिपक्षको पुनरावेदन नपरेको अवस्थामा पुनरावेदन गर्नेको दाबी प्रतिकूल तथा पुनरावेदन नगर्नेको हितअनुकूल हुने गरी फैसला उल्टी गर्ने परिपाटी वा प्रचलन रहेको देखिँदैन । साबिक मुलुकी ऐन लागू रहेको अवस्थाको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यस मुद्दाका प्रतिवादी शोभा वादीको हकमा सुरू र पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिन मिल्ने अवस्था देखिन आउँदैन । तर अहिले समय, सन्दर्भ र कानून फेरिएका छन् । मुलुकी ऐन, अ.बं. २०५ नं. मा रहेको प्रावधानले आत्मसात् गरेको मान्यताकै परिधिमा मात्र अब यो सन्दर्भलाई सीमित राखेर हेर्नु मनासिब देखिँदैन ।
९. मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी जारी भएको मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४ मा निम्नानुसारको प्रावधान रहेको छः
पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकारः (१) यस परिच्छेदबमोजिम पुनरावेदनउपर सुनुवाइ गर्दा पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई देहायबमोजिमको अधिकार हुनेछः
१. तल्लो अदालतको फैसला सदर वा बदर गर्ने वा उल्टी वा केही उल्टी गर्ने,
२. तल्लो अदालतले कसुरदारलाई तोकेको सजायको मात्रा घटाउने वा बढाउने, वा सजायमा परिवर्तन गर्ने,
३. बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझी फैसला भएको रहेछ भने त्यस्तो प्रमाण आफैँले बुझ्ने वा बुझ्न तल्लो अदालतलाई आदेश दिने,
४. मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषयमा ठहर नभएको भए त्यस्तो विषयमा आफैँले ठहर गर्ने वा ठहर गर्न तल्लो अदालतमा लेखी पठाउने,
(२) तल्लो अदालतले गरेको फैसलाउपर कुनै खास कसुरदारको वा प्रतिवादीको मात्र पुनरावेदन परेको रहेछ र त्यस्तो पुनरावेदनको निर्णय गर्दा पुनरावेदन नगर्ने कसुरदार वा प्रतिवादीको हकमा तल्लो अदालतको फैसला फरक पर्ने देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सोको कारण खुलाई त्यस्तो कसुरदार वा प्रतिवादीको हकमा पनि उपदफा (१) मा उल्लिखित अधिकारको प्रयोग गरी कानूनबमोजिम फैसला गर्न सक्नेछ ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तल्लो अदालतलाई भएको अधिकार आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछ” ।
१०. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४ मा रहेको उपर्युक्त प्रावधानहरूमध्ये उपदफा (१) मा रहेको व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १४ मा उल्लेख भएको व्यवस्थासँग लगभग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । उपदफा (२) मा रहेको प्रावधान साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. २०५ नं. मा रहेको प्रावधानको निरन्तरताको रूपमा केही सामान्य भाषिक परिमार्जन गरी व्यवस्थित गरिएको प्रावधान हो भन्ने देखिन्छ । उपदफा (३) मा रहेको प्रावधानको छुट्टै प्रयोजन रहेको छ । कार्यविधि संहिताको दफा १४४(१) मा पुनरावेदन सुन्ने अदालतको विविध अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको र उपदफा (२) मा साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. २०५ नं. मा रहेको प्रावधानलाई निरन्तरता प्रदान गरिसकेपछि उपदफा (३) मा उपर्युक्तअनुसारको थप प्रावधान किन राख्नु परेको हो भन्ने कुरा विचारणीय छ । उल्लिखित उपदफा (३) को प्रारम्भमा नै “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएबाट यो प्रावधानलाई विधायिकाले विशेष महत्त्वका साथ अपवादस्वरूप संरक्षण प्रदान गर्न चाहेको देखिन्छ । उल्लिखित वाक्यांशपछि “पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तल्लो अदालतलाई भएको अधिकार आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछ” भनी उल्लेख भएको छ । तल्लो अदालतलाई भएका अधिकारहरू प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा उपदफा (१) मा नै विविध अवस्थाहरू उल्लेख गरिसकेपछि उपदफा (३) मा पुनः अधिकार प्रयोगको विषयमा थप उल्लेख गर्नुको प्रयोजन वा विधायिकी अभिप्रायको पहिचान गर्न आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त “तल्लो अदालतलाई भएको अधिकार आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सक्ने” भनी उल्लेख हुनुबाट पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकारक्षेत्र विस्तारित वा थप खुकुलो पारिएकोसमेत देखिन आउँदछ । यसमा प्रयुक्त “आवश्यकताअनुसार” भन्ने वाक्यांशबाट पुनरावेदन सुन्ने अदालतले आवश्यक देखेमा तल्लो अदालतलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्नेगरी अधिकार विस्तृत बनाएको छ । तथापि, यो “आवश्यकता” भन्ने शब्दको अर्थ हलुको वा खुकुलो रूपमा लगाइनु हुँदैन । उल्लिखित संहिताको दफा १४४(३) मा प्रयुक्त “आवश्यकताअनुसार” भन्ने शब्दावलीको अर्थ लगाउँदा तार्किक रूपमा लगाइनु पर्दछ र प्रतिवादीउपर गम्भीर अन्यायको परिणाम पैदा भएको देखिएको अवस्थामा मात्र अत्यन्त सावधानी र सतर्कतापूर्वक विशेष संवेदनशील भई यो अधिकारको प्रयोग गरिनु पर्दछ ।
११. अशिक्षा, अज्ञानता, गरिबी, न्यायमा पहुँचको समस्यालगायतका विविध कठिनाइहरूका कारणबाट यदाकदा मुद्दाका पक्षले पुनरावेदन गर्न नसकेको अवस्था हुन सक्दछ; कतिपय अवस्थामा प्रतिवादको लागि प्रदान गरिएको मौकाको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिले निजको कुनै व्यावहारिक कारणले थाहा नपाएको पनि हुन सक्दछ; उचित कानूनी सहायता प्राप्त हुन नसकेको वा न्यायिक प्रक्रियामा पहुँच नभएको कारणबाट प्रतिवाद गर्न नसकि गम्भीर अन्यायको परिणाम सामना गर्नु परेको पनि हुन सक्दछ; अथवा, कसैले जटिल स्वास्थ्य समस्याको कारणले वा अन्य कुनै भौतिक उपस्थितिसम्बन्धी कठिनाइको कारणबाट पनि प्रतिवादको अवसर गुमाएको हुन सक्दछ । यी र यस्तै उचित कारणबाट सशरीर अदालतमा उपस्थित भई प्रतिवाद गर्न नपाएको वा पुनरावेदन गर्न नपाएको अवस्थामा यदि प्रतिपक्षको पुनरावेदनको सन्दर्भमा माथिल्लो अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको अवस्था छ भने तल्लो तहको अदालतको फैसलामा देखिएको गम्भीर कानूनी त्रुटि सच्याई न्याय दिनु आवश्यक हुन आउँदछ । त्यस प्रकारका परिस्थितिहरूको अनुभव विगतमा भएका छन् । वास्तवमा न्याय परास्त हुन नपाओस्, गम्भीर अन्यायको स्थिति कायम नरहोस र तल्लो तहका अदालतबाट यदाकदा अपवादस्वरूप हुन सक्ने त्रुटि सुधार गर्ने कानूनी मार्ग कायम रहोस् भन्ने अभिप्राय राखेर विधायिकाले मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४ को उपदफा (३) मा विशेष प्रावधान समावेश गरेको हो । उल्लिखित प्रावधानको आधारमा प्रतिवादीका तर्फबाट पुनरावेदन पर्न नआएको अवस्था भएपनि प्रमाणको दृष्टिले न्यायको रोहमा प्रतिवादीउपर ठहर भएको कसुर र सजाय उल्टी नगर्दा गम्भीर अन्यायको स्थिति पैदा हुने वा गम्भीर कानूनी त्रुटि कायम रहने अवस्था देखिन आयो भने पुनरावेदन सुन्ने अदालतले मातहत अदालतको इन्साफ फरक पर्ने वा उल्टिने गरी फैसला गर्न मिल्ने नै हुन्छ । प्रक्रियागत रूपमा आफूसमक्ष पेस हुन आएको मुद्दामा अन्यायपूर्ण निर्णय भएको देखिएको अवस्थामा न्याय गर्न सकिने अवस्था खुल्ला रहोस्, केबल प्रक्रियागत कारणबाट गम्भीर अन्यायपूर्ण परिणाम कायम नरहोस् भन्ने उद्देश्यबाट विधायिकाले उल्लिखित व्यवस्था गरेको हो । तसर्थ, फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १४४(३) को सन्दर्भमा हेर्दा प्रतिवादीमध्येका कसैको पुनरावेदन नपरेको भएपनि आफूले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेको मुद्दामा मातहत अदालतबाट भएको फैसलाको परिणामस्वरूप न्यायको रोहमा गम्भीर अन्याय (Gross Injustice) भएको देखिन आएको अवस्थामा तल्लो अदालतबाट भएको फैसला फरक पर्ने वा उल्टिने गरी पुनरावेदन सुन्ने अदालतले फैसला गर्न सक्ने देखिन आयो ।
१२. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट प्रतिवादी शोभा वादीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गरी १० (दश) वर्ष कैद र रू. पचास हजार जरिवाना हुने गरी सुरू सुर्खेत जिल्ला अदालतले गरेको मिति २०७१/१/२३ को फैसला सदर हुने ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको मिति २०७१/८/२४ को फैसला कानून प्रतिकूल देखिएको, न्यायपूर्ण नदेखिएको, यसबाट गम्भीर अन्याय हुने अवस्था देखिएको र सो फैसला कायम रहँदा न्यायिक प्रक्रियाको दुरूपयोग हुन पुगेको स्थिति कायम रहन पुग्ने देखिएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४(३) समेतका कानूनबमोजिम उल्लिखित जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतका फैसलाहरू उल्टी गरिएको छ र परिणामस्वरूप प्रतिवादी शोभा वादीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
प्रतिवादी शोभा वादीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरेकोले सुरू सुर्खेत जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको फैसलाबमोजिम राखिएको १० (दश) वर्ष कैद र रू. ५०,०००।– (पचास हजार) जरिवानाको लगत कट्टा गरी दिनु भनी सुर्खेत जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनू ..............................१
फैसलाको प्रतिलिपि साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जानकारीका लागि लेखी पठाई दिनू .....१
दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ....................................................१
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिप्रसाद फुयाल
इजलास अधिकृतः अम्बिकाप्रसाद दाहाल
इति संवत् २०७६ साल श्रावण ९ गते ५ रोज शुभम् ।