निर्णय नं. १०२७५ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
आदेश मिति : २०७६।२।२७
०६८-WO-११००
मुद्दाः उत्प्रेषण
निवेदक : स्व. तर्कराज पाण्डेको नाति, स्व. भोगेन्द्रराज पाण्डेको छोरा, का.जि.का.म.न.पा. डिल्लीबजार बस्ने जनार्दन पाण्डेसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत
कुनै सम्पत्ति व्यक्तिगत कायम हुन सो सम्पत्तिको साबिक स्रोत स्पष्टसँग
खुल्नुपर्छ । सो सम्पत्ति क्रेताले कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । प्राप्त गरेको सो सम्पत्तिमा धनीको निरन्तर रूपमा भोग रहेको हुनुपर्छ । तर यदि उक्त सम्पत्तिको स्रोत नै स्पष्ट छैन, सो सम्पत्तिमा धनीको कुनै किसिमको भोग पनि छैन र लामो समयदेखि सो सम्पत्ति सार्वजनिक उपभोगमा कायम रहिरहेको स्थिति छ भने सो सम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति नभई सार्वजनिक प्रकृतिको सरकारी सम्पत्ति नै भएको मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री शैलनाथ गौतम
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
मालपोत ऐन, २०३४
आदेश
न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) नं. बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ:
निवेदकमध्येको म विनायकराज पाण्डे, म उत्तराकुमारी पाण्डे, म जनार्दन पाण्डे, म निवेदक ललिता पाण्डेका पति तथा शशीराज पाण्डेका पिता गोविन्द तथा म निवेदक विनोदराज पाण्डेका पिता नयनराज पाण्डेसमेत ५ जनाको संयुक्त नाउँमा तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको मिति २०२९।९।२२ को निर्णयानुसार भक्तपुर जिल्ला, दधिकोट गा.वि.स. वडा नं. ९ कि.नं. २७०८ को क्षेत्रफल २२-६-२-० (बाइस रोपनी, छ आना, दुई पैसा) जग्गा दर्ता भई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरी भोगचलन गर्दै आएकोमा म निवेदक ललिता पाण्डेका पति तथा शशीराज पाण्डेका पिता गोविन्दराज पाण्डेको मिति २०५५।३।२३ मा मृत्यु भएकोले दर्तावाला गोविन्दराज पाण्डेको हकजतिमा म निवेदक ललिता पाण्डे र शशीराज पाण्डेको हक हुन आएको र त्यसैगरी म निवेदक विनोदराज पाण्डेका पिता नयनराज पाण्डेको मिति २०६८।४।२२ मा र आमा जीवकुमारी पाण्डेको पनि परलोक भएकोले दर्तावालामध्येका नयनराज पाण्डेको हकजतिमा म निवेदक विनोदराज पाण्डेको हक हुन आई उक्त जग्गा भोगचलन गर्दै २०६५ सालसम्मको मालपोत पनि बुझाएका छौं ।
म विनायकराज पाण्डे दधिकोट गा.वि.स. कार्यालयमा मालपोत बुझाउन भनी मिति २०६८।१।२१ मा जाँदा गा.वि.स. सचिवले मालपोत बुझ्न इन्कार गरी उक्त जग्गा सरकारका नाउँमा दर्ता भइसकेको भनी मौखिक जवाफ दिएकोले मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा गई बुझ्दा हाम्रो स्रेस्ता खारेज गरेको भन्ने बुझिन आएकोले सो के कसरी खारेज गर्ने निर्णय भएको रहेछ भनी मिति २०६९।२।२ मा नक्कल लिई जानकारी हुन आयो । उक्त मिति २०६७।११।१० को निर्णय अध्ययन गर्दा "अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।१०।१९ को निर्णय तथा च.नं. १०९१ मिति २०६७।१०।२६ को निर्णयअनुसार सरकारी सार्वजनिक जग्गा दर्ता कायम गरी सोको जानकारी १५ दिनभित्र आयोगलाई दिन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ (ख) अनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसमेतमा लेखी पठाई लगत कट्टा गरी फाइल अनुगमन शाखामा पठाउने भन्ने पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयबाट टिप्पणी उठाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।१०।१९ को निर्णय तथा च.नं.१०९१ मिति २०६७।१०।२६ को निर्णय कार्यान्वयनसम्बन्धी पत्रमा उल्लिखित जग्गा सरकारी सार्वजनिक जग्गा दर्ता कायम गरी सोको जानकारी १५ दिनभित्र आयोगलाई दिन उल्लेख भई आएको हुँदा दधिकोट गा.वि.स वडा नं.९ कि.नं. २७०८ क्षे.फ. २२-६-२-० जग्गाको मोठ स्रेस्ता सरकारी सार्वजनिक र निजीतर्फ भई दोहोरो स्रेस्ता रहेकोमा मोठ ठेली नं. २३।४६७२ मा ज.ध. विनायकराज पाण्डेसमेतको स्रेस्ता खारेज गरी सरकारी सार्वजनिकमा कायम राखी सोही बेहोरा आयोग, मन्त्रालय र विभागलाई समेत जानकारी गराउनुपर्ने देखिन्छ भनी उठेको टिप्पणीमा मिति २०६७।११।१० मा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट सदर भनी निर्णय गरिएको रहेछ ।
सर्वप्रथम कुनै पनि जग्गाको दर्ता सदर वा बदर गर्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले आयोगलाई प्रदान गरेको
छैन । पहिलेदेखि नै कानूनको रीत पुर्याई तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको मिति २०२९।९।२२ को निर्णयले विवादको कि.नं. २७०८ को २२-६-२-० जग्गा साबिक भिडिई हाम्रो नाममा दर्ता भएकोमा विपक्षी आयोगले मिति २०६७।१०।१९ मा उक्त जग्गा कसैको हकभोग चलन नदेखिएको र उक्त जग्गा सरकारी दर्ता कायम गरी सोको जानकारी गराउने भनी मन्त्रालय, विभाग तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरसमेतलाई लेखी पठाउनु भनी गरेको निर्णयसहितका कार्यहरू मुलुकी ऐन, अ.बं. ३५ नं. ले अधिकारक्षेत्र रहे भएको नहुँदा उक्त निर्णय स्वतः बदरभागी छ ।
हामी निवेदकहरूको नाममा उक्त जग्गा मिति २०२९।९।२२ मा नै दर्ता प्रमाणित भइसकेको जग्गा हो । उक्त मितिको निर्णय आजसम्म कहीँकतैबाट बदर भएको छैन । यस अवस्थामा हाम्रो दर्ता कायम रहेसम्म सरकार वा अन्य कसैको नाममा दोहोरो दर्ता हुन सक्दैन । यदि पछि कसैको नाममा दोहोरो दर्ता भएको भए पनि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा ३ अनुसार त्यसले मान्यता नपाई स्वतः खारेज हुन्छ । हाम्रो नाममा दर्ता हुनुपूर्व नै उक्त जग्गा कसैको नाममा दर्ता भएको थिएन । विपक्षी आयोग वा मालपोत कार्यालय भक्तपुरको निर्णय, टिप्पणी आदेशअनुसार पनि हाम्रो दर्ता जेठो भएको कुरामा कुनै विवाद छैन । आयोगको मिति २०६७।१०।२६ को पत्रमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक निकायबाट गलत रूपमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(ख) उल्लेख गरिनु बदनियतपूर्ण रहेको प्रस्ट देखिन्छ । कानूनमा नै नभएको दफा २४(ख) उल्लेख गरी हामी निवेदकहरूको नाममा संयुक्त दर्ता रहेको कि.नं. २७०८ को जग्गा बदर गरिनु स्वेच्छाचारी एवम् अन्यायपूर्ण रहेको प्रस्ट छ ।
अतः विपक्षी आयोगको मिति २०६७।१०।१९ को निर्णय, आयोगकै च.नं. १०९१ मिति २०६७।१०।२६ को पत्र, सो पत्रमा उल्लिखित निर्णय, सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भन्ने विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागको पत्र, मालपोत कार्यालय भक्तपुरको मिति २०६७।११।१० को टिप्पणी आदेश, सोसँग सम्बन्धित लिखतहरूलगायत भक्तपुर जिल्ला दधिकोट गा.वि.स. वडा नं. ९ स्थित कि.नं. २७०८ को २२-६-२-० जग्गाको हाम्रो नाउँको दर्ता स्रेस्ता खारेज गर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही मुलुकी ऐन, अ.बं. ३५ नं., मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) र दफा २४ (२), अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) समेत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा प्रतिकूल रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हाम्रो नाउँमा दर्ता स्रेस्ता यथावत् नै कायम राखी जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जनार्दन पाण्डेसमेत ५ जनाको संयुक्त निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए सो कारण र आधार खुलाई यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदन र आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना म्याद पठाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।२।१६ को आदेश ।
निवेदन दाबीको उल्लिखित कि.नं. २७०८ को जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा यस विभागबाट कुनै काम कारबाही वा निर्णय नभएको र यस विभागबाट भएको च.नं. १७०३ मिति २०६७।११।०१ को सरकारी सार्वजनिक जग्गा दर्ता कायम गरिदिनेसम्बन्धी पत्राचार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको च.नं. १०९१ मिति २०६७।१०।२६ को पत्रबाट सरकारी सार्वजनिक जग्गा दर्ता कायम गरिदिन लेखी आएबमोजिम भएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा यस विभागलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने अवस्था नभई विना आधार र कारण यस विभागलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।
विपक्षीद्वारा दाबी गरिएको जिल्ला भक्तपुर दधिकोट गा.वि.स. वडा नं. ९ कि.नं. २७०८ क्षे.फ. २२-६-२-० जग्गाको मोठ स्रेस्ता सरकारी, सार्वजनिक र निजीतर्फ दोहोरो रहेकोमा फिल्ड निरीक्षण गर्दा फिल्ड निरीक्षण प्रतिवेदनले सल्लाका रूखहरू मात्र भएको, कसैले भोगचलन गरेको नदेखिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको र सो बेहोरालाई विपक्षीहरूले पनि स्वीकारेको अवस्था भएबाट मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट भएको मिति २०६७।११।१० को निर्णय मालपोत ऐन, २०३४ बमोजिम सरकारी, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयहरूको काम, कर्तव्यभित्रै पर्ने भएकोले उक्त निर्णय स्वाभाविक छ । रिट निवेदकले दाबी गरेको उक्त जग्गा सरकारी, सार्वजनिक र निजीतर्फ दोहोरो स्रेस्ता रहेकोमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।१०।१९ को निर्णय तथा च.नं. १०९१ मिति २०६७।१०।२६ को निर्णय कार्यान्वयनसम्बन्धी पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट टिप्पणी उठाई जग्गाधनी विनायकराज पाण्डेसमेतको स्रेस्ता खारेज गरी सरकारी, सार्वजनिक कायम राखी सो बेहोरा यस मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइएको भन्ने विपक्षीहरूको कथनबाटै सो निर्णयमा यस मन्त्रालयको संलग्नता नरहेको पुष्टि हुने तथा जग्गा प्रशासन गर्ने, जग्गा आवाद गर्ने, जग्गा दर्ता गर्ने र सरकारी एवम् सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ ले जिल्ला स्थित निकायका अधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार एवम् उत्तरदायित्व स्पष्ट रूपमा तोकेको हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदन बदरभागी छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक जग्गामा बाटो बनाई निजी प्रयोग गरेको भनी दधिकोट र बालकोट गा.वि.स.का स्थानीय व्यक्तिहरूले २०६२।१२।११ मा यस आयोगमा दिएको उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने क्रममा यस आयोगको मिति २०६७।६।११ को निर्णयअनुसार विवादको जग्गा दर्ता तथा नामसारी गर्न माग गर्ने व्यक्ति तथा तिनका वारेसहरूलाई बुझ्ने भनी भएको आदेशानुसार आयोगमा उपस्थित हुन पत्राचार गर्दा कोही पनि उपस्थित नभएका र हाल सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्दा हामीलाई बुझ्दै नबुझी, हाम्रो अनुपस्थितिमा बदनियतपूर्वक कामकारबाही गरेको भनी झुट्टा तथा बनावटी बेहोरा लेखी लेखाई सम्मानित अदालतमा निवेदन दिएको देखियो । वास्तविक तथ्य लुकाई सम्मानित अदालतलाई समेत गुमराहमा राख्ने उद्देश्यले रिट निवेदन दायर गरेको देखिँदा प्रथमदृष्टिमा नै उक्त निवेदन खारेजभागी छ । व्यक्ति व्यक्तिको बिचमा दोहोरो दर्ताको विषयमा विवाद परेको अवस्थामा निवेदकले लिएको जिकिर लागू हुन सक्छ तर सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा कसैले पहिला दर्ता गराएको भन्ने आधारले मात्र निजको दर्ता कायम रही रहने अवस्था हुँदैन ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) मा कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने छ भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको देखिन्छ । विवादको सार्वजनिक जग्गा यो ऐन सार्वजनिक हुनुभन्दा अगावै २०२९।९।२२ मा नै दर्ता भएको भए पनि बदर हुने कुरामा विवाद छैन । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेर आवाद गरिसकेको अवस्थामा पनि बदर हुन्छ भने यो विवादको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता मात्र गरिएको देखिन्छ, आवाद पनि भएको छैन । विवादको कि.नं. २७०८ को २२-६-२-० जग्गा व्यक्ति विशेषको भोगचलनमा नभई दधिकोट गा.वि.स.को सिफारिसमा सामुदायिक वनको रूपमा उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण भई हाल ऐश्वर्य उद्यान सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको भोगचलनमा रहेको भन्ने तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापितसमेत भएको छ । तसर्थ कानूनबमोजिम तोकिएको निकायले गरेको दर्ता बदरउपर दायर गरिएको रिट निवेदन स्वतः खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।
कित्ता नं. २७०८ को जग्गा २०२१ सालमा नापी नक्सामा ‘पर्ती’ कायम रहेकोले सामुदायिक वनको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । वन ऐन, २०४९ को दफा १६ मा राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्न वा गराउन नहुने, दर्ता गराइएको भए त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने साथै यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कसैले गैरकानूनी रूपले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गराएको भए त्यस्तो दर्ता पनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः बदर हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । अतः कि.नं. २७०८ को जग्गा दर्ता गर्दा उल्लिखित कानूनी प्रक्रियाहरू पूरा भए गरेको छैन ।
उक्त जग्गा वि.सं.२०२१ सालमा ‘पर्ती’ भनी उल्लेख भएको, वि.सं.२०३४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री सूर्यबहादुर थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा स्थानीय बासिन्दाहरूद्वारा वृक्षरोपण गरिएको, २०४३ साल असोज ७ गतेका दिन सामाजिक सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा तत्कालीन बडामहारानी सरकार ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी देवी शाहबाट वृक्षरोपण गरी सो स्थानमा विश्रामस्थल बनाई सिलालेखसमेत राखिएको र सो वनको निरन्तर संरक्षण सम्बर्द्धन गर्ने कार्य हालसम्म पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले गरिआएको
छ । यी प्रमाणहरूको आधारबाट सो वनक्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्ने कार्य निज विपक्षीले गरेको होइन भन्ने प्रस्ट
हुन्छ । हाल उक्त जग्गामा दक्षिण बाराही उद्यान सामुदायिक वन रहेको, मिति २०३९ सालमा काठमाडौं वन डिभिजन कार्यालयले पञ्चायत संरक्षित वनको रूपमा हस्तान्तरण गरी प्रमाणपत्र वितरण गरेको हुँदा सो जग्गा राष्ट्रिय वन क्षेत्रकै हो भन्ने प्रस्ट हुने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला वन कार्यालय भक्तपुरको लिखित जवाफ ।
यसमा यसै प्रकृतिको विवाद भएको ०६७-CR-०८१९ नं. को अनाधिकृत निर्णय बदर गरी दर्ता हक कायम गरिपाउँ भन्ने मुद्दा र ०६७-WS-००३५ नं. को निवेदक श्यामसुन्दर यादवसमेत वि. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसमेतको आधारमा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको र व्यक्तिहरूका बिच स्वामित्वको विवाद रहेको जग्गालाई दूषित दर्ता नामाकरण गरी बदर गर्ने कारबाही चलाउन सो दफाको प्रयोग आयोगले गर्न सक्ने हो वा होइन ? दफा १२ख अन्तर्गत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको सीमा कति हो भन्ने सन्दर्भ र त्यस्तो आदेश विरूद्ध कस्ता व्यक्तिहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ५३ग बमोजिम विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने र कस्ता व्यक्तिले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदन दिनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा १२ख र दफा ३५ग को कानूनी व्यवस्थालाई एक अर्काको सापेक्षतामा व्याख्या गर्नुपर्ने देखिन आयो भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६९/०७/२२ मा पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने गरी आदेश भएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा सो विषयवस्तुसमेत समावेश भएको देखिँदा सो मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएपश्चात् फैसलाको प्रतिलिपि राखी नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७५।६।१५ गतेको आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट बहसमा उपस्थित रहनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री शैलनाथ गौतमले विवादित भक्तपुर जिल्ला, दधिकोट गा.वि.स. वडा नं.९ कि.नं. २७०८ को क्षेत्रफल रोपनी २२-६-२-० जग्गा तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०२९।९।२२ को निर्णयानुसार यी निवेदक जनार्दन पाण्डेसमेतका ५ जनाको नाउँमा संयुक्त रूपमा दर्ता कायम भएको हो । निजहरूले २०६५ सालसम्म उक्त जग्गाको मालपोत पनि बुझाइरहेको अवस्था छ । दर्तावाल जग्गाधनीहरूलाई बुझ्दै नबुझी, कुनै थाहा जानकारी नै नदिई एकाएक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।१०।१९ को निर्णय तथा मिति २०६७।१०।२६ को उक्त आयोगको पत्रानुसार मालपोत कार्यालय भक्तपुरले मिति २०६७।११।१० मा उक्त जग्गा सार्वजनिक कायम गरेको स्थिति
छ । यसरी कुनै पनि जग्गाको दर्ता सदर वा बदर गर्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले उक्त आयोगलाई प्रदान गरेको छैन । मिति २०२९।९।२२ मा नै दर्ता प्रमाणित भइसकेको निर्णय आजसम्म कहीँकतैबाट बदर भएको छैन । निवेदकहरूको नाउँमा दर्ता कायम रहेसम्म सरकार वा अन्य कसैको नाममा दोहोरो दर्ता हुन सक्दैन । यदि पछि कसैको नाममा दोहोरो दर्ता भएको भए पनि मालपोत ऐन, २०३४ बमोजिम त्यस्तो दर्ता स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । तसर्थ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पारित यी निवेदक जग्गाधनीहरूलाई बुझ्दै नबुझी निजी हकभोगको जग्गालाई सार्वजनिक कायम गर्ने गरी भएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरसमेतको निर्णय बदर गरी निवेदकहरूकै नाउँमा दर्ता कायम हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसमेतका तर्फबाट बहसमा उपस्थित रहनु भएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनीले यी निवेदकहरूका नाउँमा दर्ता कायम रहेको भनिएको विवादित कि.नं. २७०८ को क्षेत्रफल रोपनी २२-६-२-० जग्गा २०२१ सालमा नापी हुँदा फिल्डबुकमा ‘पर्ती’ जनिएको र सोअघि नाङ्गो पाखो रहेको जग्गा हो । निवेदकहरूले उक्त जग्गाको साबिक स्रोत पनि स्पष्टसँग खुलाउन सकेको स्थिति छैन । उक्त जग्गामा वि.सं.२०३४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री सूर्यबहादुर थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा स्थानीय बासिन्दाहरूद्वारा वृक्षरोपण गरिएको तथा वि.सं. २०४३ साल असोज ७ गते सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा तत्कालीन बडामहारानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी देवी शाहबाट समेत वृक्षरोपण गरी विश्रामस्थल बनाई सिलालेखसमेत राखिएको हो । हालसम्म पनि सो वनको निरन्तर संरक्षण सम्बर्द्धन गर्ने कार्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले गरिरहेको छ । उक्त जग्गामा यी निवेदकहरूको कुनै पनि किसिमको भोग रहेको स्थिति छैन । उक्त जग्गामा निरन्तर आफूहरूको भोग रहेको भए २०३४ सालदेखि नै तारबार भई सार्वजनिक उपभोगमा रहँदाका अवस्थामा यी निवेदकहरूलाई पक्कै पनि जानकारी हुनु पर्नेमा सो हुन सकेको स्थिति छैन । मिति २०६२।१२।११ मा दधिकोट गा.वि.स. का स्थानीय व्यक्तिहरूले उक्त कि.नं. को जग्गामा बाटो बनाई निजी प्रयोग गरेको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजुरीको आधारमा आयोगले अनुसन्धान गरी आवश्यक प्रमाणहरू बुझी मिति २०६७।१०।१९ मा उक्त कि.नं.२७०८ को जग्गा सार्वजनिक हुने भनी निर्णय गरेको हो । सोही निर्णयअनुसार आयोगकै मिति २०६७।१०।२६ को पत्रबमोजिम मालपोत कार्यालय भक्तपुरले मिति २०६७।११।१० मा उक्त जग्गा सार्वजनिक कायम गरेको स्थिति हो । यसरी सम्पूर्ण प्रमाणहरू बुझी कि.नं. २७०८ को जग्गा सार्वजनिक सरकारी जग्गा कायम गर्ने गरी भएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरसमेतको निर्णय कानूनसम्मतको नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्त बहस जिकिर र तथ्य रहेको प्रस्तुत निवेदनमा देहायबमोजिमका विषयमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१. विवादित कि.नं. २७०८ को जग्गाबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।१०।१९ को निर्णय आयोगको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको विषय हो वा होइन ?
२. कि.नं २७०८ को जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको सरकारी जग्गा हो वा निवेदकहरूको नाउँको व्यक्तिगत जग्गा हो ?
३. निवेदकहरूको मागबमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी हुन पर्ने हो वा होइन ?
यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा मिति २०२९।९।२२ मा रिट निवेदकहरूको नाउँमा संयुक्त रूपमा दर्ता कायम भएको भक्तपुर जिल्ला, दधिकोट गा.वि.स. वडा नं. ९ कि.नं. २७०८ को क्षेत्रफल २२-६-२-० जग्गा मुलुकी ऐन, अ.बं ३५, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३),२४(२) समेत विपरीत नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता कायम गर्ने गरी भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।१०।१९ को निर्णय तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरको मिति २०६७।११।१० को टिप्पणी आदेशसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जनार्दन पाण्डेसमेत ५ जनाको संयुक्त निवेदन जिकिर रहेछ ।
सो सम्बन्धमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, विवादित कि.नं. २७०८ को जग्गा सार्वजनिक सरकारी जग्गा हो । उक्त जग्गा मिति २०२९।९।२२ निवेदकहरूको नाउँमा दर्ता कायम भएको भए पनि निजहरूको उक्त जग्गामा कुनै पनि किसिमको भोग रहेको थिएन । उक्त जग्गामा वि.सं.२०३४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री सूर्यबहादुर थापाबाट तथा वि.सं.२०४३ सालमा तत्कालीन बडामहारानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी देवी शाहबाट समेत वृक्षरोपण गरी सो वनको निरन्तर संरक्षण सम्बर्द्धन गर्ने कार्य हालसम्म पनि ऐश्वर्य उद्यान सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले गरिआएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त जग्गाको बारेमा सम्पूर्ण प्रमाणहरू बुझी मिति २०६७।१०।१९ मा उक्त जग्गा सार्वजनिक हुने भनी निर्णय गरेको र मालपोत कार्यालय भक्तपुरले मिति २०६७।११।१० मा सो जग्गा सार्वजनिक कायम गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ देखियो ।
२. अब विवादित कि.नं. २७०८ को जग्गाबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।१०।१९ को निर्णय आयोगको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको विषय हो वा होइन भन्ने पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा हेर्दा, विवादित कि.नं २७०८ को सार्वजनिक जग्गामा बाटो बनाई निजी प्रयोग गरेको विषयमा दधिकोट र बालकोट गा.वि.स.का स्थानीय व्यक्तिहरूले २०६२।१२।११ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजुरीको आधारमा छानबिन गरी आयोगबाट मिति २०६७।१०।१९ मा उक्त कि.नं २७०८ को २२-६-२-० क्षेत्रफलको जग्गालाई सरकारी सार्वजनिक कायम गर्ने गरी निर्णय भएको र सोही निर्णयबमोजिम आयोगकै च.नं. १०९१ मिति २०६७।१०।२६ को पत्रबाट तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग र मालपोत कार्यालय भक्तपुरको नाउँमा कि.नं.२७०८ को जग्गा सरकारी सार्वजनिक कायम गरी सोको जानकारी १५ दिनभित्र आयोगलाई दिने भनी पत्राचार गरेको देखिन्छ । यस किसिमको निर्णय तथा आदेश गर्न सक्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छ वा छैन सो सम्बन्धमा संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था के कस्तो छ सोसमेतलाई हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यअन्तर्गत आयोगलाई मूलतः कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेमा वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने, गराउने तथा त्यस्ता व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न, गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा ४ मा आयोगको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत आयोगलाई मूलतः सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरूपयोग गरेमा आयोगले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नेछ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । ऐ. ऐनकै दफा १२ख. मा पनि आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी तत्कालीन संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मूलतः सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चलाउने र त्यस्ता कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेसम्मको व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
३. यसरी माथि उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै जग्गा सार्वजनिक हो वा होइन भनी निर्णय लिने अधिकार भएको पाइँदैन । यस किसिमको निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार सम्बन्धित मालपोत अधिकृतलाई रहेको पाइन्छ । यदि मालपोत अधिकृतबाट कुनै किसिमको अनुचित र भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको स्थितिमा मात्र सोउपर छानबिन गर्ने, सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा चलाउने तथा निजको दुष्परिणाम सच्याउन आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार संविधान तथा कानूनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरेको स्थितिमा कि.नं. २७०८ को जग्गाको बारेमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।१०।१९ को निर्णय तथा सोबमोजिमको आयोगकै मिति २०६७।१०।२६ को पत्रको विषय आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिरको देखियो ।
४. अब विवादित कि.नं २७०८ को जग्गा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।१०।१९ को निर्णय नहुँदाको अवस्थामा पनि सार्वजनिक प्रकृतिको सरकारी जग्गा हो वा निवेदकहरूको नाउँको व्यक्तिगत जग्गा हो भन्ने दोस्रो प्रश्नका सन्दर्भमा हेर्दा, विवादित भक्तपुर जिल्ला दधिकोट गा.वि.स. वडा नं. ९ स्थित कि.नं २७०८ को क्षे.फ.२२-६-२-० को जग्गा मिति २०२९।९।२२ मा तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको निर्णयअनुसार निवेदक जनार्दन पाण्डेसमेतका ५ जनाको नाउँमा संयुक्त रूपमा दर्ता भएको देखिन्छ । निवेदकहरूको नाउँमा दर्ता हुनुभन्दा अघि र पछि सो कि.नं. २७०८ को जग्गाको स्थिति के कस्तो रहेछ भन्ने सम्बन्धमा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरू हेर्दा वि.सं.२०२१ सालको नापीको फिल्डबुकमा जोताहाको महलमा ‘‘पर्ती’’ भनी जनिएको, जग्गाधनीको महल खाली रहेको तथा किसानको बेहोरामा पनि ‘‘पर्ती’’ भनी जनिएको देखिन्छ । सो जग्गामा २०३४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाबाट वृक्षरोपण गरी तार बारले घेर्ने काम पनि भएको
देखिन्छ । त्यसैगरी २०३९ सालमा भक्तपुर जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयबाट दधिकोट गाउँ पञ्चायतलाई उक्त वन क्षेत्रमा वन कार्य योजनाअनुरूप वृक्षरोपण गरी वन हुर्काई उपभोग गर्न पञ्चायतको नाउँमा प्रमाण पत्र पनि प्रदान गरिएको देखिन्छ । सोही कि.नं. २७०८ को जग्गामा वि.सं. २०४३।६।७ गते सामाजिक सेवा दिवसको अवसर पारेर तत्कालीन बडामहारानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी देवी शाहद्वारा वृक्षरोपण भई विश्राम स्थलसमेत निर्माण भएको शिलालेखबाट
देखिन्छ । साथै मिति २०४९।३।३० मा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट उक्त कि.नं. २७०८ को जग्गा दधिकोट गाउँ विकास समितिअन्तर्गत पर्ने भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भई प्रमाण पुर्जा प्रदान गरिएको बेहोरासमेत देखिन्छ ।
५. मिति २०६९।२।३१ मा जिल्ला वन कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरबाट गरिएको कि.नं. २७०८ को जग्गाको स्थलगत सर्जमिनमा पनि “...कि.नं. २७०८ को जग्गा २०२१ सालअगाडि नाङ्गो पाखोको रूपमा रही स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्ना पशु चौपाया चराउने, चरिचरण गर्ने थलोको रूपमा थियो । २०२१ सालमा नापी हुँदा ‘पर्ती’ जनिएको हो । यो जग्गामा नापीको समयदेखि नै कोही कसैको भोग रहेको छैन । यो जग्गालाई २०३९ साल असोज महिनामा नै पञ्चायती वनको रूपमा प्रमाण पत्र दिइएको र २०५१।७।११ मा वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरी प्रमाण पत्र दिइएको छ । यो जग्गा कोही कसैको तिरो तिरानको निजी जग्गा होइन । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा दर्ता भएको जग्गा हो...” भनी श्री दक्षिणवाराही उद्यान सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि सन्तोष श्रेष्ठलगायत टिकाबहादुर बस्नेत, केदार के.सी., झलकराम श्रेष्ठ, इन्दु आचार्य र सरस्वती सिलवालसमेतले लेखाइदिएको पाइन्छ । यस आधारमा पनि नापीको समयमा ‘पर्ती’ भनी जनिएको कि.नं २७०८ को जग्गा सो समयदेखि नै सार्वजनिक उपयोगमा रहेछ भन्ने नै देखिन्छ ।
६. कुनै सम्पत्ति व्यक्तिगत कायम हुन सो सम्पत्तिको साबिक स्रोत स्पष्टसँग खुल्नुपर्छ । सो सम्पत्ति क्रेताले कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको
हुनुपर्छ । प्राप्त गरेको सो सम्पत्तिमा धनीको निरन्तर रूपमा भोग रहेको हुनुपर्छ । तर यदि उक्त सम्पत्तिको स्रोत नै स्पष्ट छैन, सो सम्पत्तिमा धनीको कुनै किसिमको भोग पनि छैन र लामो समयदेखि सो सम्पत्ति सार्वजनिक उपभोगमा कायम रहिरहेको स्थिति छ भने सो सम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति नभई सार्वजनिक प्रकृतिको सरकारी सम्पत्ति नै भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
७. वि.सं. २०२९ सालमा कि.नं २७०८ को जग्गा यी निवेदकहरूसमेतको नाउँमा संयुक्त रूपमा दर्ता भएको र २०६५ सालसम्म उक्त जग्गाको मालपोत तिरिरहेको भनी निवेदकहरूले रिट निवेदनमा जिकिर लिएको भए पनि उक्त जग्गा आफूहरूको भोगमा रहेको भन्न सकेको देखिँदैन । उक्त जग्गामा वि.सं. २०३४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाबाट वृक्षरोपण र तारबार गर्दाको अवस्थामा र वि.सं.२०४३ सालमा तत्कालीन बडामहारानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी देवी शाहद्वारा वृक्षरोपण भई विश्राम स्थलसमेत निर्माण गर्दाका अवस्थामा यी निवेदकहरूले सो कार्य भएउपर कहीँकतै उजुर बाजुर गर्न गएको भन्ने पनि देखिँदैन । उक्त कि.नं. २७०८ को जग्गामा निवेदकहरूको निरन्तर भोग रहेको भन्ने निवेदन जिकिर रहे पनि आफ्नो जग्गा सार्वजनिक कायम भइसकेको विषयमा निरन्तर भोग कायम रहेको दाबी गर्ने यी निवेदकहरूलाई सो कुराको बारेमा तत्काल नै जानकारी हुनु पर्नेमा किन जानकारी हुन सकेन भन्नेबारेमा वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस हुन सकेको पाइँदैन । त्यसैगरी निवेदकहरूले उक्त कि.नं २७०८ को साबिक स्रोत के थियो, आफूहरूले सो जग्गा को सँगबाट खरिद गरी लिएका थिए भन्ने कुरा पनि कहीँकतै खुलाउन सकेको पनि देखिँदैन । यसरी साबिक स्रोत खुलाउन नसकेको, लामो समयदेखि नै सो जग्गामा निवेदकहरूको कुनै पनि किसिमको भोग पनि नरहेको र सार्वजनिक रूपमा लामो समयदेखि उपभोगमा रहेको उक्त कि.नं. २७०८ को जग्गा यी निवेदकहरूको नाउँको व्यक्तिगत जग्गा नभई सार्वजनिक प्रकृतिको सरकारी जग्गा रहेछ भन्ने देखियो ।
८. अब मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट कि.नं २७०८ को जग्गामा यी निवेदकहरू जनार्दन पाण्डेसमेतको दोहोरो दर्ता देखिएको आधारमा यी निवेदकहरूको नाउँको दर्ता खारेज गरी सरकारी कायम गर्नका लागि टिप्पणी उठाई मिति २०६७।११।१० मा सो टिप्पणीलाई सदर गर्ने गरी भएको निर्णय कानूनबमोजिम छ वा छैन सो सम्बन्धमा हेर्दा, मालपोत ऐन,२०३४ को दफा ७(३) मा “दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कुरा सच्याई दर्ता कायम गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा २४(२) मा “कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी मालपोत ऐनको व्यवस्थाअनुरूप मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट कि.नं. २७०८ को जग्गा वि.सं. २०२९ सालमा निवेदकहरूको नाउँमा दर्ता रहेको र सोही कि.नं. को जग्गा मिति २०४९।३।३० मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भई दोहोरो दर्ता कायम रहेको स्थितिमा यी निवेदकहरूको नाउँको स्रेस्ताको लगत कट्टा गरी सरकारी सार्वजनिक कायम गर्ने गरी मिति २०६७।११।१० मा भएको निर्णय कानूनसम्मत नै भएको देखिन आयो ।
९. कुनै जग्गा वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणबाट व्यक्ति विशेषको नदेखिएसम्म सार्वजनिक नै भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो जग्गा कसैले व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी लिन खानसमेत हुँदैन । यदि यस्तो कार्य कोही कसैबाट भएको स्थितिमा सम्बन्धित निकायले तत्काल सो कार्यलाई सच्याई सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । विवादित भक्तपुर जिल्ला दधिकोट गा.वि.स. वडा नं.९ कि.नं. २७०८ को जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको सरकारी भएको तथ्य उल्लिखित आधार कारणसमेतबाट पुष्टि भइसकेको स्थितिमा उक्त कि.नं.२७०८ को जग्गालाई सार्वजनिक कायम गर्ने गरी भएको मालपोत कार्यालय भक्तपुरको २०६७।११।१० को निर्णय कानूनसम्मत नै रहेको देखिँदा सो निर्णयलाई अन्यथा गरिरहनु पर्ने देखिन आएन ।
१०. अब निवेदकहरूको मागबमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा भक्तपुर जिल्ला दधिकोट गा.वि.स. वडा नं. ९ कि.नं. २७०८ को जग्गाको नापीको समयमा भएको फिल्डबुकमा जोताहाको महलमा ‘पर्ती’ भनी जनिएको, सो जग्गाको साबिक स्रोत स्पष्ट नभएको, सो जग्गामा यी रिट निवेदकहरूको कुनै पनि किसिमको भोग रहेको नदेखिएको, उक्त जग्गामा २०३४ सालमा नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाबाट वृक्षरोपण गरी तार बारले घेर्ने काम पनि भएको, २०३९ सालमा भक्तपुर जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयबाट श्री दधिकोट गाउँ पञ्चायतलाई उक्त क्षेत्रमा वन कार्य योजनाअनुरूप वृक्षरोपण गरी वन हुर्काई उपभोग गर्न पञ्चायतको नाउँमा प्रमाण पत्र पनि प्रदान गरिएको, वि.सं. २०४३ सालमा तत्कालीन बडामहारानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी देवी शाहद्वारा वृक्षरोपण भई विश्राम स्थलसमेत निर्माण भएको तथा मिति २०४९।३।३० मा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट उक्त कि.नं. २७०८ को जग्गा दधिकोट गाउँ विकास समितिअन्तर्गतको भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भई प्रमाण पुर्जा पनि प्रदान गरिएको लगायतका आधार कारणबाट विवादित भक्तपुर जिल्ला, दधिकोट गा.वि.स. वडा नं ९ को क्षेत्रफल २२-६-२-० को जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको सरकारी जग्गा देखिएकाले उक्त जग्गालाई सार्वजनिक कायम गर्ने गरी भएको मालपोत कार्यालय भक्तपुरको मिति २०६७।११।१० को निर्णय कानूनसम्मत देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी कार्यालयहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृत: विष्णुप्रसाद पौडेल
इति संवत् २०७६ साल जेठ २७ गते रोज २ शुभम् ।