निर्णय नं. १०२७७ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७५।९।१६
०७४-WO-०४७१
मुद्दा : उत्प्रेषण
रिट निवेदक : जेठा महर्जनको छोरा का.जि. साबिक मनमैजु गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने पूर्णमान महर्जनसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ल्ला का.म.न.पा. वडा नं.२२ शुक्रपथ न्युरोडमा कार्यालय रहेको विशालबजार कम्पनी लिमिटेडसमेत
आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि कुनै पनि सेयर धनी गैरजिम्मेवार रूपले प्रस्तुत भएर साधारण सभा अवरूद्ध पारी कम्पनीका नियमित प्रक्रियाहरूलाई समेत असर पार्दछ भने त्यसको फाइदा त्यस्ता व्यक्तिहरूले पाउनु हुँदैन र सोही कारणबाट कम्पनी र सञ्चालक समिति अनिर्णयको बन्दी बन्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
अस्वाभाविक परिस्थितिमा साधारण सभा हुन नसकेकोले कम्पनीको लागि गर्नुपर्ने तत्काल बाधा अड्काउ फुकाउने कार्य कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा सञ्चालक समितिबाट गर्नुपर्ने हुँदा र विभिन्न तथ्य लुकाई अदालतलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सफाहात नलिई अदालत आउने पक्षलाई सहयोग गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१६)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मिथिलेशकुमार सिंह र विद्वान् अधिवक्ता श्री हेमन्तराज दाहाल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजाल, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनित झा, विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटी र श्री रामराजा सिवाकोटी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७४, अंक १, नि.नं.९७५२
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
कम्पनी ऐन, २०६३
आदेश
न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
निवेदकको निवेदन बेहोरा: विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड नेपाल सरकार, उद्योग विभागमा मिति २०२६।४।१४ मा सि.नं. १/०२६ मा दर्ता भई सञ्चालन भई आएको कम्पनी हो । कम्पनीमा सर्वसाधारण सेयरधनीको सेयर ६५.५ प्रतिशत रहेको र नेपाल खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र नेशनल ट्रेडिङ लि. को समेत गरेर जम्मा सेयर ३४.५ प्रतिशत रहेको छ । हामी निवेदकहरू सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका
छौं । विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड सञ्चालन रहेकै क्रममा कम्पनीको नाममा रहेको का.जि.का.म.न.पा. २४ कि.नं. १३२ को क्षे.फ. १२-४-० मध्ये ८-४-०-० जग्गाको मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकारको सेयरमा परिणत गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७।५।१४।२ मा फैसला हुँदा हाल प्रचलित कम्पनी ऐन, २०६३ र धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० अनुसारको प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने प्रस्ट रूपमा उल्लेख छ ।
उक्त निर्णयपश्चात् वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिवको अध्यक्षतामा मूल्याङ्कन समिति गठन भई मूल्याङ्कन भएकोमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०६७।१२।२३ मा निर्णय भएबमोजिम गठित सचिव स्तरीय समिति र सहसचिव स्तरको मूल्याङ्कन समितिको बैठकबाट विशाल बजार कम्पनी लि.ले प्रयोग गर्दै आएको उक्त जग्गा ८-४-०-० रोपनीको प्रतिआना रू. ३ करोडका दरले हुन आउने रू. ३ अर्ब ९६ करोड र कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पुँजी रू. ५ करोड थप गरी जम्मा अधिकृत पुँजी र जारी पुँजी रू. ४ अर्ब १ करोड कायम गरी अर्थ मन्त्रालयको नाममा प्रतिसेयर रू. १००/- का दरले ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर कायम गर्ने सिफारिस भई मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने निर्णय भएकोमा उक्त विषयमा मिति २०६८।७।२३ को मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको बैठकमा कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २५ (साबिक वडा नं. २४) कि.न. १९२ को क्षे.फ. ८-४-०-० रोपनी जग्गाको संरक्षण अभिलेख तथा उपभोगसमेतका लागि प्रतिआना रू. ३ करोडका दरले हुन आउने रू. ३ अर्ब ९६ करोड र कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पुँजी रू. ५ करोड थप गरी जम्मा अधिकृत पुँजी र जारी पुँजी रू. ४ अर्ब १ करोड कायम गरी अर्थ मन्त्रालयको नाममा प्रति सेयर १००।- का दरले ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर कायम गर्ने, सोहीबमोजिम पुँजीको बनोटमा फेरबदल गरी विशाल बजार कम्पनी, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र वाणिज्य विभागलाई समेत कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाउने भनी भएको निर्णय हचुवा मूल्यमा आधारित भएकोले उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्ताव तथा आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको निर्णय कानूनअनुरूप नभएको भनी सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दा मिति २०७२।२।२६ मा निर्णय हुँदा नेपाल सरकारको समेत सम्पत्ति लगानी भई स्थापना भएको विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडबाट सरकारी लगानीबापत सरकारले हालसम्म कुनै प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको ठहर गरी नेपाल सरकारले आफ्नो लगानीको हिस्सा बराबरको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी सेयरमा दाबी गरेको कार्य कानूनविपरीत भन्न मिल्ने देखिएन । मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिबाट मिति २०६८।७।२३ मा भएको निर्णयलगायतका सोसम्बन्धी काम कारबाही बदर गरिपाउँ भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन भनी रिट निवेदन खारेज भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७।५।१४ र २०७२।२।२६।३ मा भएका निर्णयहरूको अक्षरश: परिपालना गरी उक्त निर्णयबमोजिम नेपाल सरकारको नाउँमा उक्त जग्गाको मूल्य बराबरको सेयर दिनुपर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । उक्त जग्गाबापतको सेयर नेपाल सरकारको नाउँमा कायम हुनुपर्ने कुरामा निवेदकहरूको कुनै विमति छैन । सर्वोच्च अदालतको निर्णयबमोजिम विपक्षी कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा बोलाई कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ बमोजिम पुँजी वृद्धि गर्नुपर्नेमा सो नगरी सञ्चालक समितिबाट नै कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पुँजी वृद्धि गरी अभिलेखको लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय पठाएकोमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट विपक्षी कम्पनीलाई मिति २०७३।३।३० गतेका दिन कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ को व्यवस्थाबमोजिम कम्पनीको साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी पुँजी हेरफेर गर्न सकिने सन्दर्भमा त्यस कम्पनीले पनि आफ्नो साधारण सभामार्फत नेपाल सरकारको मिति २०६८।७।२३ को निर्णयअनुरूप अर्थ मन्त्रालयको नाउँमा ३ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ बराबरको ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर जारी गरी कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पुँजी ४ अर्ब १ करोड कायम गर्ने गरी पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्न सक्ने नै देखिँदा उक्त कम्पनीको साधारण सभा यथाशीघ्र बोलाई सोबमोजिम निर्णय गरी यस कार्यालयमा अभिलेखको लागि पठाउनु हुन भनी पटकपटक पत्राचार गरेको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
कम्पनीको वार्षिक रूपमा हुनुपर्ने साधारण सभा नहुँदा हामी निवेदकलगायत सबै सेयरधनीहरू उक्त साधारण सभामा उपस्थित हुन पाउने कानूनी हकबाट वञ्चित भएका छौँ । विपक्षीमध्येको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट साधारण सभा बोलाई साधारण सभामार्फत मात्र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्नु भन्ने निर्देशनपश्चात् कम्पनीले कम्पनी ऐन, कम्पनी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेका कानूनी प्रक्रिया अपनाई वार्षिक साधारण सभाबाट मात्र पुँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी मार्ग अवलम्बन गर्नु पर्नेमा सो नगरी पुनः यसै विषयमा विपक्षी कम्पनीले मिति २०७४।४।१२ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसमक्ष पठाएको निवेदनबमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट मिति २०७४।६।१० गतेका दिन निर्णय गरी विपक्षी विशाल बजार कम्पनी लि. ले पठाएको निवेदन मागबमोजिम कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पुँजी वृद्धि गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको नाउँमा ३ अर्ब ९६ करोडको सेयर अभिलेख गरी दिएको बेहोरा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्रमाणित नक्कल सारी मिति २०७४।६।२५ मा थाहा जानकारी हुन आएकोले विपक्षीको उक्त कार्य गैरकानूनी र त्रुटिपूर्ण रहे भएकोले प्रस्तुत कार्य बदर गरी पाउन यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौँ । साधारण सभामा उपस्थित भई वार्षिक प्रतिवेदन हेर्न पाउने, सुन्न पाउने हकबाट हामी सेयर सदस्यहरू वञ्चित हुनु परेको कारण विपक्षी विशालबजार कम्पनी लि. को मिति २०७४।५।१२ को निर्णय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको मिति २०७४।६।१० को निर्णय तथा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय तथा काम कारबाहीहरूबाट हामी निवेदकलाई प्राप्त नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त धारा १६, १७(२)(च) १८, र २५ बमोजिमको हक हनन भएको र उक्त हक संरक्षणको लागि अन्य कुनै वैकल्पिक कानूनी उपचारको बाटो नहुँदा विपक्षीको उक्त निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय तथा काम कारबाहीहरू बदर गरी पाउन प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।
विपक्षीहरूको उल्लिखित मिति २०७४।५।१२ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई लेखेको पत्र, सो पत्रको आधारमा २०७४।६।१० गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गरेको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ साथै उक्त दुवै मितिको कार्य बदर गरी पुँजी वृद्धिलगायत प्रबन्धपत्र, नियमावली संशोधन गरी उक्त प्रस्ताव विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको साधारण सभा बोलाई सोमार्फत अनुमोदन गरी मात्र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको नाउँमा सेयर दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ । प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम आदेश हुन समय लाग्ने भएको र यी सबै विपक्षीहरू मिलेर भविष्यमा पनि यस्ता प्रकारका गैरकानूनी निर्णय गर्ने भएकोले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा यो निवेदनको औचित्य समाप्त भई निवेदनलगायत कम्पनीका सम्पूर्ण सेयरहोल्डरहरूलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने भएकोले मिति २०७४।५।१२ गते विपक्षी विशालबजार कम्पनी लि. ले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसमक्ष लेखी पठाएको पत्र र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णयहरू र मिति २०७४।६।१० गते विपक्षी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गरेको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित निर्णयहरू यथास्थितिमा राखी आज उप्रान्त कम्पनी ऐन, २०६३ ले निर्दिष्ट गरेका कानूनको प्रतिकूल हुने गरी कम्पनीको कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१)(२) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।
कारण देखाउ आदेश: यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. ८ र ९ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश माग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पुँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐनबमोजिम नै हुन र गर्नुपर्ने भनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले यसअघि च.नं. १४६४ मिति २०७३।३।२० र च.नं. ८१३ मिति २०७३।१२।२२ को पत्रलाई उपेक्षा गर्नुको साथै कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ को प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालक समितिको निर्णयबाट मात्र उक्त कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पुँजी वृद्धि गर्ने गरी भएको निर्णयले कम्पनीका निवेदकसहितका अन्य सेयरहोल्डरहरूलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने देखिँदा सो सम्बन्धमा विपक्षी कम्पनीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई लेखेको च.नं. ०३ मिति २०७४।५।१२ को पत्र र को सम्बन्धमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट मिति २०७४।६।१० मा भएको निर्णय यो निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४१(१)(२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।१०।१० को आदेश ।
विपक्षी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको लिखित जवाफ: नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८/०७/२३ को निर्णयले विशालबजार कम्पनी लिमिटेडले प्रयोग गर्दै आएको का.म.न.पा. वडा नं २५ साबिक २४ को कि.नं. १९२ क्षेत्रफल ८-४-०-० जग्गाको प्रतिआना रू. ३ करोडका दरले हुन आउने रू.३ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ र कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पुँजी रू. ५ करोड थप गरी जम्मा अधिकृत तथा जारी पुँजी रू. ४ अर्ब एक करोड कायम गरी अर्थ मन्त्रालयको नाममा प्रतिसेयर रू. १००/- दरका रू. ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर कायम गर्ने र सोहीबमोजिम पुँजीको बनावट फेरबदल गरी विशालबजार कम्पनी, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र वाणिज्य विभागसमेतलाई कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाउने उल्लेख भएकोमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय बदर गरी पाउन कम्पनीका सेयरधनीहरूको तर्फबाट परेको रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रिन्सिपल अफ फाइनालिटी अफ डिसिजनसमेतका आधारमा रिट खारेज गर्ने आदेश भएको र मन्त्रिपरिषद्को उपर्युक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, महालेखा परीक्षकको विभाग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायहरूबाट ताकेतासमेत भइरहेको सन्दर्भमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न पटकपटक निर्देशन दिई ताकेता गरिएकोमा कम्पनीले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी आलटाल गरी बसेको अवस्था छ । यस कार्यालयको कम्पनीको साधारण सभाबाट निर्णय गरी माथि उल्लिखित मन्त्रिपरिषद्को फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी दिएको निर्देशनविपरीत कम्पनीका सेयरधनीहरूले कम्पनीको साधारण सभा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी कानूनविपरीत तदर्थ समिति बनाई सम्मानित अदालतको फैसलाबमोजिम नेपाल सरकारको सेयर स्वामित्व नै कायम नगरी कम्पनी कब्जामा लिने बदनियत राखी कार्य गरेकोले विशालबजार कम्पनीमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमेतको फैसलाबाट कायम नेपाल सरकारको सेयर कायम गर्ने गरी यस कार्यालयबाट मिति २०७४/०६/१० मा निर्णय भई कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कम्पनीको साधारण सभा बोलाई कम्पनीको नियमित सञ्चालन र व्यवस्थापनसमेत गर्नका लागि निर्देशनसमेत दिएको छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको निर्णयउपर कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५९ को उपदफा (४) बमोजिम उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने तथा कम्पनीका कुनै सेयरधनीहरूको हक हित विरूद्ध कुनै काम कारबाही भएको वा हुन लागेकोमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ बमोजिम उपचार प्राप्त गर्न सकिने पर्याप्त अवसर हुँदाहुँदै वैकल्पिक उपचारको मार्ग नभएको भनी सम्मानित अदालतसमक्ष दायर रिट निवेदन त्रुटिपूर्ण भई खारेजभागी छ । यसै विषयमा विशालबजार कम्पनी लिमिटेडका सेयरधनी राजु मानन्धरले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको संवत् २०७४ सालको मुद्दा नम्बर ०७४-CB-००४७ को कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम गैरकानूनी कार्य रोकी पाउँ भन्ने निवेदनमा उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्ष झिकाई छलफलपश्चात् अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि सम्मानित अदालतलाई उक्त तथ्य लुकाई अर्कै सेयरधनीहरूबाट प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिँदा विशालबजार कम्पनी लिमिटेडका सेयरधनी निवेदकहरूको गलत नियत स्पष्ट भएको छ । अतः गलत मनसाय लिई सम्मानित अदालतलाई भ्रममा पारी सम्मानित अदालतसमेतको फैसला र आदेशबमोजिमको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक्ने गलत मनसायले दायर भएको रिट निवेदन दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको लिखित जवाफ: कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कुनै निर्णय गरेको नभई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६७।०५।१४ को (संवत् २०६१-WO-३१९६ परमादेश) फैसला कार्यान्वयन गरेको मात्र हो । फैसला कार्यान्वयनलाई निर्णय मान्ने हो भने पनि श्री कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गरेको निर्णयउपर कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५९(४) बमोजिम ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस्तै सञ्चालक वा पदाधिकारीले अधिकारक्षेत्र नाघी गरेको कार्यउपर ऐ.ऐनको दफा १३८(१) अनुसार उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । विपक्षी निवेदकले वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ ।
रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो कम्पनीको पुँजी वृद्धि गरेको नभई निवेदक विशाल बजार कम्पनी लि. को तर्फबाट अधिकारप्राप्त ऐ.कम्पनीका सचिव विश्वप्रसाद श्रेष्ठ वि. विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको संवत् २०६१-WO-३१९६ को परमादेश मुद्दामा निवेदकले नै नेपाल सरकारको स्वामित्वको भनी स्वीकारेको र सरकारले पनि ज.रो. ८-४-०-० भनी स्वीकारेको उक्त काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२४ कि.नं.१९२ को जग्गामध्ये ज.रो. ८-४-०-० को कम्पनीले सुरूदेखि नै प्रयोग र भोगचलन गरेको सन्दर्भसमेतलाई आधार लिई उक्त जग्गाको मूल्य बराबरको सेयर नेपाल सरकारले पाउनु पर्ने गरी कार्य सम्पन्न हुन आवश्यक छ । अतः हाल प्रचलित कम्पनी कानून, २०६३ र धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० अनुसारको प्रक्रियाअनुरूप निर्णय कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका गरी रहनु नपर्ने हुँदा पुरानो विषय भएकोले यो आदेश प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र यथोचित निर्णय लिई कार्यान्वयन गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ भन्ने मिति २०६७।०५।१४ को आदेशात्मक फैसलाबमोजिम नेपाल सरकारका नाममा सेयर कायम गरेको कार्यलाई विपक्षी रिट निवेदकले सेयर पुँजी वृद्धि भनी तथ्यलाई तोडमोड गर्न खोजेको मात्रै हो । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ बमोजिम विशालबजार कम्पनीको पुँजी वृद्धि भएको होइन ।
विशालबजार कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०७४।०५।११ को निर्णय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको मिति २०७४।०६।१० को सेयर अभिलेखीकरण गर्ने निर्णयहरू आफैँमा कुनै निर्णय नभई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रकरण नं.१(ग) मा उल्लिखित मुद्दा (२०६१-WO-३१९६, परमादेश) को फैसला (७ वर्षपछि) कार्यान्वयन गरेको मात्रै हो । विपक्षीलगायतका केही सेयरधनीहरूले पटकपटक अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र कम्पनीको साधारण सभा आयोजना गर्दा पनि बिथोल्ने र अवरूद्ध गर्ने अवस्थाको निरन्तरता प्रस्तुत मुद्दा पनि एउटा हो ।
अतः विशाल बजार कम्पनीमा नेपाल सरकारको लगानीको जग्गाको मूल्य बराबरको सेयर कायम भएको हो । नयाँ सेयरधनीहरू वा मौजुदा सेयरधनीहरूबाट थप सेयर पुँजी लगानी गरी पुँजी वृद्धि गरेको होइन । तसर्थ यो पुँजी वृद्धि हुँदै होइन । यसै सम्मानित अदालतको मिति २०६७।०५।१४ को परमादेश (२०६१-WO-३१९६) मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनार्थ सेयर पुँजी कायम भएपश्चात् सेयर धनी संख्या र पुँजी संरचनामा फरक परेकोले कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनलगायतका प्रस्तावहरू राखी साधारण सभा बोलाइएकोमा केही सेयरधनीहरूले मञ्च कब्जा गरी साधारण सभा चल्न नदिएको कुरालाई गुमराहमा राखी दायर रिट निवेदनउपर एकतर्फी सुनुवाइ हुँदा एकल न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७४।१०।१० मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम भई राख्दा कम्पनी सञ्चालन हुन नसक्ने एवं कम्पनीको साधारण सभा अनिश्चित हुन गई सम्मानित अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा समेत असर पर्न गई कम्पनीलाई अपुरणीय क्षति हुने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको लिखित जवाफ ।
विशाल बजार कम्पनीको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ: विशाल बजार कम्पनी लि.ले उत्प्रेषणसमेत (०६८-WO-०४६६) को रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेकोमा यस अदालतबाट मिति २०७२।०२।२६ मा फैसला हुँदा नेपाल सरकारले आफ्नो लगानीको हिस्सा बराबरको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी सेयरमा दाबी गरेको कार्य कानूनविपरीत भन्न मिल्ने देखिएन । मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पुर्वाधार समितिको मिति २०६८।०७।२३ को निर्णयलगायतका सोसम्बन्धी काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशदारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने फैसला भइसकेको छ । विशाल बजार कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०७४।०५।११ को निर्णय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको मिति २०७४।०६।१० को सेयर अभिलेखीकरण गर्ने निर्णयहरू नभई (२०६१-WO-३१९६ को परमादेश), को फैसला ७ वर्षपछि कार्यान्वयन गरेको मात्रै हो । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिएको निर्देशानानुसार यस लिखित जवाफकर्ता कम्पनीले साधारण सभा २०७४।०४।३१ गतेका दिन महेन्द्र पुलिस क्लबको सभा हल, भृकुटीमण्डप काठमाडौंमा बोलाइएकोमा केही सेयरधनीहरूले कम्पनीको साधारण सभामा हुलदङ्गा गरी साधारण सभा स्थगित हुन गएको हो ।
निवेदकले साधारण सभा बोलाई सोमार्फत अनुमोदन गरी मात्र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको नाउँमा सेयर दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी लिएको माग दाबीबाट साधारण सभाबाट अनुमोदन नभएसम्म सम्मानित अदालतको फैसला आदेशले मान्यता नपाउने भन्ने निवेदकको भनाइ रहेको प्रस्ट हुन्छ । अदालतभन्दा साधारण सभा माथिल्लो निकाय हो भनी विपक्षीहरूले स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । हामी लिखित जवाफकर्तामध्ये नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड विशालबजार कम्पनी लि. का सेयरधनी हौँ । सम्मानित अदालतको फैसलाबाट नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय सेयरधनी कायम हुँदा हामीलगायत कुनै पनि सेयरधनीको हक अधिकारमा आघात पुग्ने अवस्था रहँदैन । सम्मानित अदालतको फैसलाबाट नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय सेयरधनी कायम हुँदा विपक्षी रिट निवेदकहरूको कुनै हक अधिकार हनन नहुने र सेयर धनीहरूमध्येको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई सहभागी बनाई कम्पनीको साधारण सभा गर्नु भन्ने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको मिति २०७४|०६।१० गतेको निर्णयमा प्रस्ट उल्लेख छ, यसरी सेयरधनीलाई साधारण सभाबाट वञ्चित गरी गरिने साधारण सभाको औचित्य पनि हुँदैन ।
अतः विशालबजार कम्पनीमा नेपाल सरकारको लगानीको जग्गा मूल्य बराबरको सेयर कायम भएको हो । नयाँ सेयरधनीहरू वा मौजुदा सेयरधनीहरूबाट थप सेयर पुँजी लगानी गरी पुँजी वृद्धि गरेको होइन । तसर्थ यो पुँजी वृद्धि होइन । यसै सम्मानित अदालतको मिति २०६७।०५।१४ को परमादेश (०६१-WO३१९६) मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनार्थ सेयर पुँजी कायम भएपश्चात् सेयरधनी संख्या र पुँजी संरचनामा फरक परेकोले कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनलगायतका प्रस्तावहरू राखी मिति २०७४|०४।३१ गते साधारण सभा बोलाइएकोमा केही सेयरधनीहरूले मञ्च कब्जा गरी साधारण सभा सम्पन्न हुन नदिएको कुरालाई गुमराहमा राखी दायर रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विशालबजार कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकृतसमेतको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ: रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका निकायहरूको दायित्व भनेको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई सेयरहोल्डर कायम गरी साधारण सभा गर्ने हो । विशालबजार कम्पनीको १२ रोपनी ४ आना जग्गामध्ये ८ रोपनी ४ आना जग्गामा भएको लगानीबापतमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको नाममा सेयर कायम भएको हो । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको सेयर अभिलेखीकरण गर्ने निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयलाई सेयर होल्डर कायम गरी साधारण सभा हुने भनिएको हुँदा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई सेयर होल्डर समावेश नगरी कम्पनीको साधारण सभा हुनै सक्दैन । कम्पनीको साधारण सभा भनेको कम्पनीमा सेयर पुँजी लगानी भएका सम्पूर्ण सेयर होल्डरहरूको सभा हो । कम्पनीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको उपस्थिति नै नरहँदा कम्पनीको साधारण सभा सफल, प्रभावकारी र उपलब्धिपूर्ण हुनै नसक्ने भएकोले पनि साधारण सभामा नेपाल सरकारको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । सरकारको उपस्थिति नहुँदा सेयर होल्डरमध्येकै निवेदकहरूले साधारण सभाबाट आफ्नो अवाञ्छित उद्देश्य पूरा गर्ने गरी निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने भएको र नेपाल सरकारको उपस्थितिमा त्यस्तो उद्देश्य पूरा नहुने भएकोले कम्पनीको तर्फबाट मिति २०७४।०४।३१ मा आयोजना गरिएको साधारण सभा निवेदकहरू स्वयंले कब्जामा लिने प्रयास गरेको कारण स्थगित भएको तथ्यबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । यसरी नेपाल सरकारको सेयर कायम हुने कार्यले निवेदकलाई के कस्तो अपूरणीय क्षति पुग्न जान्छ त भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले कुनै तथ्य, कारण र आधारहरू खुलाउन सकेको अवस्था पनि छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा निवेदकको मनोगत तथा तथ्यहीन तर्कलाई आधार लिई हामी विपक्षी निवेदकहरूलाई सुनुवाइको मौका नै प्रदान नगरी एकपक्षीय ढंगबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिएको छ । सो आदेश बदर गरी पाउनेतर्फ छुट्टै निवेदनसमेत दर्ता गराई सकिएको छ । यसर्थ विपक्षीको निराधार र कपोलकल्पित निवेदन दाबीबाट अलग फुर्सद दिलाई निवेदन खारेजसमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भन्ने निवेदन-१:- प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका निकायहरूको दायित्व भनेको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई सेयरहोल्डर कायम गरी साधारण सभा गर्ने हो । विशाल बजार कम्पनीको १२ रोपनी ४ आना जग्गामध्ये ८ रोपनी ४ आना जग्गा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको नाममा सेयर कायम भएको हो । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको सेयर अभिलेखीकरण गर्ने निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयलाई सेयर होल्डर कायम गरी साधारण सभा हुने भनिएको हुँदा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई सेयर होल्डर समावेश नगरी कम्पनीको साधारण सभा हुनै सक्दैन । कम्पनीको साधारण सभा भनेको कम्पनीमा सेयर पुँजी लगानी भएका सम्पूर्ण सेयर होल्डरहरूको सभा हो । कम्पनीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको उपस्थिति नै नरहँदा कम्पनीको साधारण सभा सफल, प्रभावकारी र उपलब्धिपूर्ण हुनै नसक्ने भएकोले पनि साधारण सभामा नेपाल सरकारको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । सरकारको उपस्थिति नहुँदा सेयर होल्डरमध्येकै निवेदकहरूले साधारण सभाबाट आफ्नो अवाञ्छित उद्देश्य पूरा गर्ने गरी निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने भएको र नेपाल सरकारको उपस्थितिमा त्यस्तो उद्देश्य पूरा नहुने भएकोले कम्पनीको तर्फबाट मिति २०७४।०४।३१ मा आयोजना गरिएको साधारण सभा निवेदकहरू स्वयंले कब्जामा लिने प्रयास गरेको कारण स्थगित भएको तथ्यबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । यसरी नेपाल सरकारको सेयर कायम हुने कार्यले निवेदकलाई के कस्तो अपूरणीय क्षति पुग्न जान्छ त भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले कुनै तथ्य, कारण र आधारहरू खुलाउन सकेको अवस्था पनि छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा निवेदकको मनोगत तथा तथ्यहीन तर्कलाई आधार लिई हामी विपक्षी निवेदकहरूलाई सुनुवाइको मौका नै प्रदान नगरी एकपक्षीय ढंगबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिएको र सो अन्तरिम आदेश कायम रहने हो भने सम्मानित अदालतबाट मिति २०६७।०५।१४ र मिति २०७२।०२।२६ मा भएको आदेशको अवज्ञा हुने र सो आदेशबमोजिम विशाल बजार कम्पनीको सेयर होल्डर कायम भएको नेपाल सरकारको सेयरधनी हकमाथि नै अपूरणीय क्षति पुग्न जाने भएकोले मिति २०७४।१०।१० को अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको निवेदनपत्र ।
अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भन्ने निवेदन-२:- विशालबजार कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०७४।०५।११ को निर्णय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको मिति २०७४।०६।१० को सेयर अभिलेखीकरण गर्ने निर्णयहरू आफैँमा कुनै निर्णय नभई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रकरण नं. १ (ग) मा उल्लिखित मुद्दा (२०६१-WO-३१९६, परमादेश) को फैसला (७ वर्षपछि) कार्यान्वयन गरेको मात्रै हो । विपक्षीलगायतका केही सेयरधनीहरूले पटकपटक अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र कम्पनीको साधारण सभा आयोजना गर्दा पनि बिथोल्ने अवरूद्ध गर्ने अवस्थाको निरन्तरता प्रस्तुत मुद्दा पनि एउटा हो । तसर्थ अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा विपक्षी निवेदकलाई कुनै अपूरणीय क्षति पुग्दैन । विशालबजार कम्पनीमा नेपाल सरकारको लगानीको जग्गाको मूल्य बराबरको सेयर कायम भएको हो । नयाँ सेयरधनीहरू वा मौजुदा सेयरधनीहरूबाट थप सेयर पुँजी लगानी गरी पुँजी वृद्धि गरेको होइन । तसर्थ यो पुँजी वृद्धि हुँदै
होइन । यसै सम्मानित अदालतको मिति २०६७।०५।१४ को परमादेश (२०६१-WO-३१९६) मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनार्थ सेयर पुँजी कायम भएपश्चात् सेयर धनी सख्या र पुँजी संरचनामा फरक परेकोले कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनलगायतका प्रस्तावहरू राखी साधारण सभा बोलाइएकोमा केही सेयरधनीहरूले मञ्च कब्जा गरी साधारण सभा चल्न नदिएको कुरालाई गुमराहमा राखी दायर रिट निवेदनउपर एकतर्फी सुनुवाइ हुँदा एकल न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७४।१०।१० मा जारी भएको अन्तरिम आदेश जारी भई राख्दा कम्पनी सञ्चालन हुन नसक्ने एवं कम्पनीको साधारण सभा अनिश्चित हुन गई सम्मानित अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा समेत असर पर्न गई कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकोले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट उक्त आदेश अविलम्ब खारेज गरिपाउँ भन्ने विशालबजार कम्पनीसमेतको निवेदनपत्र ।
पूर्ण सुनुवाइको लागि पेस गर्नु भन्ने आदेश: यसमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परिसकेको देखिएकोले निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यसमेतका आधारमा चाडो किनारा गर्नु पर्ने आवश्यक हुँदा मिति २०७४।१२।१८ को पेसी तोक्नु साथै उक्त पेसीअगावै यस अदालतबाट आदेश भएको ०६८-WO-०४६६ र ०६१-WO-३१९६ को मिसिल साथै राख्नु र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट मिति २०७४।६।१० मा भएको निर्णय फाइल पेसीको दिन देखाई लैजाने गरी झिकाई प्रस्तुत रिट पूर्ण सुनुवाइका लागि नियमानुसार गरी पेस गर्नु होला भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।१२।१२ को आदेश ।
बहसनोट पेस गर्नु भन्ने आदेश: यसमा निवेदनको विषयवस्तुको गाम्भीर्य र सोमा निहित रहेको कानूनी प्रश्नहरूमा सीमित रही दुवै पक्षबाट मिति २०७५।८।१६ गतेसम्ममा लिखित बहसनोट पेस गर्न जानकारी दिनू । उल्लिखित बहसनोट प्रस्तुत गर्दा यस विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विवादमा हालसम्म कुन-कुन अदालतबाट के-कति फैसला वा आदेश भए र हाल के-कुन निवेदन / मुद्दा चालु वा मुल्तबीमा छन् ? सोको विवरणसमेत खुलाउन लगाई अन्य अदालतमा मुल्तबी रहेका मुद्दाहरूको निवेदनसमेत साथै राखी प्रस्तुत निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ९० बमोजिम मिति २०७५।८।२४ गतेका दिन निर्णय सुनाउनका लागि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।७।१९ को आदेश ।
निवेदकको तर्फबाट पेस भएको बहसनोट: प्रस्तुत विपक्षीहरूसँग साधारण सभा नगरेको अवस्थामा साधारण सभा गरी पाउन भनी श्री उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर भई २०७४।०४।३१ गतेभित्र कम्पनीको साधारण सभा गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी भएको थियो सो आदेशबमोजिम मिति २०७४।०४।१० गते सूचना जारी गरी २०७४।०४।३१ गते साधारण सभा तोकी साधारण सभामा प्रस्तुत हुने एजेण्डासमेत तोकिएको अवस्थामा उक्त दिन साधारण सभा उद्घाटन भए तापनि विपक्षीकै कारणले साधारण सभा सम्पन्न हुन सकेन र स्थगित भयो । सो साधारण सभा स्थगित भएपश्चात् विपक्षीहरूबाट पुँजी वृद्धि तथा सेयर लगत अभिवृद्धि गर्ने र गर्न अनुरोध गर्ने कार्य कानूनविपरीतको रहे भएको हुँदा अन्यायमा परी प्रस्तुत रिट निवेदकहरू निवेदन लिई आएको अवस्था हो । कानूनलाई अटेर गर्ने, दुरूपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन, सबैले कानून समान रूपले मान्नु पर्दछ । विपक्षीहरूबाट भएको कार्य गैरकानूनी रहे भएको हुँदा बदर गरी पाउन अनुरोध गर्दछौँ । हालको अवस्थामा विशालबजार कम्पनी लि. मा रहेका सञ्चालक समितिमा रहेका सदस्यहरूको पदावधि सकिएको अवस्था छ, गैरकानूनी रूपमा सञ्चालक पदमा रहेका व्यक्तिहरूबाट भएको कार्य गैरकानूनी छ ।
यिनै विपक्षीहरूसँग विभिन्न समयमा फरक फरक मुद्दा फरक फरक विपक्षीहरूले गरेको अवस्था छ । श्री सर्वोच्च अदालतमा ०६५-WO-०९७७, ०६८-WO-१०८८, ०६५-WO-०५८७, ०६३-WO-०५१३, ०६८-WO-०४६६ र ०६१-WO-९१९६ मुद्दाहरू फैसला भएको अवस्था छ । साथै श्री उच्च अदालत पाटनमा पनि यिनै विपक्षीहरू विरूद्ध विशालबजार कम्पनी लि. का साधारण सेयरधनीले मुद्दा दायर गरी कुनै मुद्दा फैसला भई परमादेश जारी भएको अवस्था छ भने केही मुद्दा हाल मुल्तबीमा रहेको अवस्था छ । त्यसमध्ये ०७३-WO-०६८७ लगायतका मुद्दाहरू छन् । प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा यसको गम्भीरतालाई हेरी यसै श्री सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेशसमेत जारी भई मिति २०७४।५।१२ गते विपक्षी विशालबजार कम्पनी लि. ले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसमक्ष लेखी पठाएको पत्र र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णयहरू र मिति २०७४।६।१० गते विपक्षी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गरेको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित निर्णयहरू यथास्थितिमा राखिएको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा मनन गरी विपक्षीहरूबाट गैरकानूनी कार्य भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले निज विपक्षीहरूबाट भएको कार्य बदर गरी रिट निवेदनमा माग भएबमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदकको तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहसनोट ।
विशालबजार कम्पनीको तर्फबाट परेको बहसनोट: विशालबजार कम्पनीमा नेपाल सरकारको लगानीको जग्गा मूल्य बराबरको सेयर कायम भएको हो । नयाँ सेयरधनीहरू वा मौजुदा सेयरधनीहरूबाट थप सेयर पुँजी लगानी गरी पुँजी वृद्धि गरेको होइन । तसर्थ यो पुँजी वृद्धि होइन । यसै सम्मानित अदालतको मिति २०६७।०५।१४ को परमादेश (०६१-WO-३१९६) मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनार्थ सेयर पुँजी कायम भएपश्चात् सेयर धनी सख्या र पुँजी संरचनामा फरक परेकोले कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनलगायतका प्रस्तावहरू राखी मिति २०७४।०४।३१ गते साधारण सभा बोलाइएकोमा केही सेयरधनीहरूले मञ्च कब्जा गरी साधारण सभा सम्पन्न हुन नदिएको कुरालाई गुमराहमा राखी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयका नाममा सेयर कायम गर्दा विपक्षी रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकार हनन नहुने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनलाई बदर गरी सम्मानित अदालतको उक्त आदेश पुन साधारण सभाबाट अनुमोदन गरिपाउँ भन्ने माग दाबी सर्वोच्च अदातलको फैसलालाई अन्य निकायबाट अनुमोदन गर्ने माग दाबी भएकाले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी विशालबजार कम्पनी लिमिटेडसमेतको तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहसनोट ।
अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको बहसनोट: विशालबजार कम्पनीले सुरूदेखि नै भोग चलन गरिरहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २४ कि.नं. १९२ को जग्गामध्ये ज.रो. ८-४-० को मूल्य बराबरको सेयर नेपाल सरकारले पाउने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०६१-WO-३१९६ मा मिति २०६७।५।१४ मा भएको फैसलाबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८।७।२३ को निर्णयले विशालबजार कम्पनीको ८ रोपनी ४ आना जग्गाको प्रतिआना ३ करोडका दरले प्रतिसेयर १००।- का आधारमा अर्थ मन्त्रालयका नाममा ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर कायम गर्ने निर्णयउपर ०६८-WO-०४६६ को रिट परी मिति २०७२।२।२६ मा फैसला हुँदा “यस अदालतको पूर्वआदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन भएको अवस्थामा कम्पनीको सेयरको अनुपातमा सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूको हिस्सा बढ्ने र सोहीबमोजिम सञ्चालक समितिको बनोटसमेत फरक पर्न सक्ने देखिँदा कम्पनीको साधारण सभा तत्काल स्थगन गर्न आदेश दिएको देखिँदा सो आदेशलाई समेत अन्यथा भन्न पर्ने अवस्था देखिँदैन । अतः नेपाल सरकारको समेत सम्पत्ति लगानी भई स्थापना भएको विशालबजार कम्पनी लिमिटेडबाट सरकारी लगानीबापत हालसम्म कुनै प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको ठहर गरी नेपाल सरकारले आफ्नो लगानीको हिस्सा बराबरको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरी सेयरमा दाबी गरेको कार्य कानूनविपरीत भन्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।” भन्नेसमेत आदेश भएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको नाममा सेयर अभिलेखीकरण गरेको हो । सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२) एवं धारा १२८ को उपधारा (४) बमोजिम सबैले पालना गर्नु पर्दछ । सर्वोच्च अदालतबाट भएका उल्लिखित आदेशका मर्मविपरीत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमै बदरभागी छ ।
अतः रिट निवेदन जिकिरबमोजिम विशालबजार कम्पनीको मिति २०७४।५।१२ को पत्र र सोका आधारमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट भएको मिति २०७४।६।१० का निर्णयसमेतबाट रिट निवेदकको कुनै मौलिक एवं कानूनी हक अधिकार हनन् नभएको बरू नेपाल सरकारको विशालबजार कम्पनीमा सेयरधनीको रूपमा हुने उपस्थितिले विशालबजार कम्पनीमा उत्पन्न गतिरोध र अव्यवस्था अन्त्य भई कम्पनीलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न मार्ग प्रशस्त हुने र सर्वसाधारणको हित हुने भएकाले अधिकांश सेयर रहेको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई साधारण सभाबाट बाहेक गर्ने गरी सीमित सेयरवालाको निहित स्वार्थका लागि दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज भागी छ ।
सम्मानित अदालतको मिति २०७५।७।१९ को आदेशमा बहसनोट प्रस्तुत गर्दा यस विषयसँग सम्बन्धित विवादमा हालसम्म कुन कुन अदालतबाट के कति फैसला वा आदेश भए र हाल के कुन निवेदन / मुद्दा चालु वा मुल्तबीमा छन् ? सोको विवरणसमेत खुलाउन लगाउने भन्नेसमेत उल्लेख भएको सन्दर्भमा यस रिट निवेदनसँग सम्बन्धित मिसिल संलग्न कागजातहरूका आधारमा यसै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०६१-WO-३१९६ को रिट निवेदनमा मिति २०६७।५।१४ मा र ०६८-WO-०४६६ को रिट निवेदनमा मिति २०७२।२।२६ मा फैसला भएको र उच्च अदालत पाटनमा ०७४-CB-००४७ को निवेदन परी अन्तरिम आदेश जारी नभएको तर फैसला भए नभएको जानकारी नभएको बेहोरासमेत सादर अनुरोध छ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहसनोट ।
यस अदालतको आदेश: नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मिथिलेशकुमार सिंह र विद्वान् अधिवक्ता श्री हेमन्तराज दाहालले सर्वसाधारण सेयर होल्डरबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेमा सो भएको अवस्था छैन । हालका सञ्चालकहरूको पदावधि समाप्त भइसकेको अवस्थामा साधारण सभा गरी कम्पनीको कार्य गर्नुपर्नेमा सो भएको अवस्था छैन । कम्पनीको पुँजी साधारण सभाबाट मात्रै वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ मा गरिएको छ । विशालबजार कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पुँजी वृद्धि गरी ३ अर्ब ९६ करोड बराबरको सेयर अर्थ मन्त्रालयको नाममा कायम गरेको मिलेको छैन । अदालतको निर्णयबमोजिम साधारण सभा बोलाई पुँजी वृद्धि गर्नुपर्दछ । तसर्थ विशालबजार कम्पनी लि. को सञ्चालक समितिबाट कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पुँजी वृद्धि गरी ३ अर्ब ९६ करोड बराबरको सेयर नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयका नाउँमा कायम गरिदिनका लागि विपक्षी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पठाइएको मिति २०७४।५।१२ को पत्र, सो पत्रको आधारमा विपक्षी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट भएको मिति २०७४।०६।१० को निर्णय र सो निर्णयबाट विशालबजार कम्पनी लि. को अधिकृत तथा जारी पुँजी वृद्धि, प्रबन्धपत्र नियमावली संशोधन गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको नाउँमा ३ अर्ब ९६ करोड बराबरको सेयर कायम गर्ने भनी भएको निर्णय गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कम्पनीको साधारण सभा बोलाई सोमार्फत अनुमोदन गरेर मात्र अर्थ मन्त्रालयको नाउँमा सेयर कायम गर्नु भनी परमादेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी विशालबजार कम्पनीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटी र श्री रामराजा सिवाकोटी, विपक्षी नेशनल ट्रेडिङका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनित झा र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजालले कम्पनीले चर्चेको जमिन नेपाल सरकारको नामको हो । सो कम्पनीले प्रयोग गरेको जमिन सेयरमा परिणत गर्दा अन्य साधारण सेयरधनीलाई कुनै असर पर्ने अवस्था छैन । अदालतको आदेशको पालना गरी साधारण सभा बोलाइएकोमा निवेदकसमेतका साधारण सेयरधनीको अवरोधका कारण साधारण सभा सम्पन्न नभएको अवस्था हो । एकातर्फ साधारण सभा नबसी सेयर कायम गर्न मिल्दैन भन्ने र अर्कोतर्फ लामो समयसम्म साधारण सभा नै बस्न नदिने गरी आफैँले बिथोल्ने र सो कुरा अदालतलाई समेत गुमराहमा पारी लुकाई रिट निवेदन हाल्ने निवेदकहरूको नियत सफा देखिँदैन । वर्षौँसम्म सरकारको जग्गाको कुनै प्रतिफल प्राप्त भएको छैन । यस अवस्थामा साधारण सभा बस्न नसकेको अवस्थामा कम्पनीको नियमित कार्य गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई रहे भएकै हुन्छ । नेपाल सरकारको जग्गाको मूल्याङ्कन गरी सेयरमा परिणत गर्नु स्वभाविक हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विशालबजार कम्पनीमा सर्वसाधारण सेयरधनीको सेयर ६५.५ प्रतिशत तथा नेपाल खाद्य संस्थान, कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको समेत जम्मा ३४.५ प्रतिशत सेयर रहेकोमा कम्पनीको नाममा रहेको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २४ कि.नं. १३२ को क्षे.फ. १२-४-०-० मध्ये ८-४-०-० जग्गाको मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सेयरमा परिणत गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७।०५।१४ मा फैसला हुँदा कम्पनी ऐन र धितोपत्र कारोबार ऐनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा सो नगरी साधारण सेयरधनीको स्वीकृति विना साधारण सभा नै नबोलाई सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम अर्थ मन्त्रालयको नाउँमा ३ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ बराबरको ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर प्रतिसेयर रू. १०० का दरले कायम गरी कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गैरकानूनी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी साधारण सभा बोलाएर मात्र अर्थ मन्त्रालयको सेयर कायम गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी र सो निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७४।१०।१० मा सो मिति २०७४।०५।१२ को पत्र र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट मिति २०७४।०६।१० मा भएको निर्णय यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु भनी यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको र सो अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भनी विपक्षीतर्फबाट ०७४-FN-०३२५ र ०७४-FN-०३२८ को निवेदनसमेत परेकोमा विपक्षी तर्फबाट लिखित जवाफ परिसकेकोले पूर्ण सुनुवाइको लागि पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट आदेश भएबमोजिम दुवै पक्षबाट लिखित बहसनोटसमेत प्राप्त भई प्रस्तुत निवेदन निर्णयार्थ पेस हुन आएको पाइयो ।
अब प्रस्तुत निवेदनमा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, कानूनबमोजिम स्थापना भएको विशालबजार कम्पनी लिमिटेडमा सर्वसाधारणको ६५.५ प्रतिशत सेयर र बाँकी ३४.५ प्रतिशत सेयर नेपाल खाद्य संस्थान, कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र नेशनल ट्रेडिङ लि. को रहेको छ । कम्पनी सञ्चालनकै क्रममा काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. २४ कि.नं. १३२ को क्षेत्रफल १२-४-० जग्गामध्ये ८-४-०-० जग्गाको मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकारको सेयरमा परिणत गर्न प्रचलित कम्पनी ऐन, २०६३ र नियमावली एवं धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६(२) मा नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी कम्पनीले आफ्नो सेयर पुँजी हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोले साधारण सभाबाट मात्र कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पुँजी वृद्धि गर्न सक्नेमा प्रचलित कानून र सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतलाई बेवास्ता गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८।०७।२३ को निर्णय, विपक्षी विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको मिति २०७४।०५।११ को निर्णय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको मिति २०७४।०६।१० को निर्णयबाट साधारण सेयसधनीको स्वीकृति विना अर्थ मन्त्रालयको नाउँमा ३ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ बराबरको ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर प्रतिसेयर रू. १०० का दरले कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी साधारण सभा बोलाएर मात्र अर्थ मन्त्रालयको सेयर कायम गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखियो ।
३. विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडले प्रयोग गरेको नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको जग्गाको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी सेयरमा परिणत गर्न कार्य कानूनविपरीत नहुँदा सर्वोच्च अदालतको मिति २०६७।०५।१४ र मिति २०७२।०२।२६ को निर्णयको अक्षरश: पालना गरी नेपाल सरकारको मिति २०६८।०७।२३ को निर्णयअनुरूप २०७४।०४।३१ मा साधारण सभा बोलाइएकोमा केही साधारण सेयरधनीले साधारण सभामा छलफल गरी साधारण सभा स्थगित भएकोले विशालबजार कम्पनीको सञ्चालन समितिको मिति २०७४।०५।११ को निर्णय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको मिति २०७४।०६।१० को सेयर अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय भई अर्थ मन्त्रालयको नाउँमा ३ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता रू. १००/- का दरले ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर कायम गरेको हो । यसरी अर्थ मन्त्रालयलाई सेयरधनी कायम गर्दा कुनै पनि सेयरधनीको हक अधिकारमा आघात पुग्ने अवस्था नरहेको र नियमानुसार हुन लागेको साधारण सभा आफैँ बिथोल्ने र सो कुरा रिट निवेदनमा लुकाई साधारण सभा नगरेको भन्ने आरोप लगाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीको तर्फबाट लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
४. मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, वि.सं. २०२६ सालमा स्थापित कम्पनीले नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. २४ कि.नं. १९२ को जग्गामध्ये जग्गा रोपनी ८-४-० जग्गा कम्पनीले सुरूदेखि नै प्रयोग र भोग चलन गरेकोमा विवाद देखिँदैन । यसै विषयलाई लिएर कम्पनीको तर्फबाट परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७।०५।१४ मा फैसला हुँदा प्रचलित कम्पनी कानून, धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० समेतको आधारमा पुरानो विषय हुँदा आदेश प्राप्त भएका मितिले ६ महिनाभित्र यथोचित निर्णय लिई जग्गाको मूल्य बराबरको सेयर नेपाल सरकारले पाउने गरी कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्नु भनी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) का नाउँमा परमादेश जारी भएको देखिन्छ । सो फैसलाबमोजिम नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको कि.नं. १९२ को जग्गामध्ये क्षेत्रफल रोपनी ८-४-०-० जग्गा कम्पनी स्थापना हुँदाको अवस्थामा मूल्याङ्कित अंक रू. २,७७,५६२/- का दरले सरकारको वास्तविक लगानी भएकोले प्रतिकित्ता रू.१०० का दरले २,७७६ कित्ता सेयर मात्र कम्पनीबाट जारी हुनुपर्नेमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६८।०६।१० को निर्णय, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको मिति २०६८।०७।२३ को निर्णयअनुरूप विशालबजार कम्पनी लिमिटेडले प्रयोग गर्दै आएको का.म.न.पा. २५ (साबिक वडा नं. २४) कि.नं. १९२ को क्षेत्रफल रोपनी ८-४-०-० जग्गाको संरक्षण, अभिलेख तथा उपभोगको लागि प्रतिआना रू.३ करोडका दरले हुन आउने रू. ३ अर्ब ९६ करोड र कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पुँजी रू. ५ करोड थप गरी जम्मा ४ अर्ब १ करोड मूल्य कायम गरी अर्थ मन्त्रालयका नाउँमा ३ अर्ब ९६ करोड मूल्यको जम्मा ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर कायम गर्ने गरी भएको निर्णयलाई चुनौती दिई परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ हुँदा नेपाल सरकारको समेत सम्पत्ति लगानी भई स्थापना भएको विशालबजार कम्पनी लिमिटेडबाट सरकारी लगानीबापत हालसम्म कुनै प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेकोमा सो सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरी लगानीको हिस्सा बराबरको सेयरमा दाबी गरेको कार्य कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी यस अदालतबाट मिति २०७२।०२।२६ मा फैसला भएको र सो फैसला अन्तिम भइसकेको मिसिलबाट देखिन्छ ।
५. सर्वोच्च अदालतबाट भएको उक्त मिति २०७२।०२।२६ को फैसलापश्चात् कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको मिति २०७३।०३।२० च.नं. १४६४ को पत्रबाट विशालबजार कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिइएको देखिन्छ । सो निर्देशन पत्र हेर्दा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०६८।०७।२३ मा भएको निर्णयानुसार त्यस कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएको कि.नं. १९२ मध्येको क्षेत्रफल रोपनी ८-४-०-० जग्गाको संरक्षण अभिलेख तथा उपभोगसमेतका लागि प्रतिआना ३ करोडका दरले हुन आउने रू. ३ अर्ब ९६ करोड र कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पुँजी ५ करोडबाट वृद्धि गरी अधिकृत र जारी पुँजी ४ अर्ब १ करोड कायम गरी अर्थ मन्त्रालयको नाममा प्रतिसेयर १०० का दरले ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर कायम गर्न सोहीबमोजिमको पुँजी बनोटमा फेरबदल गरी कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मिति २०६८।०७।३० को पत्रबाट कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा विशालबजार कम्पनी लि. समेतलाई लेखी पठाएको देखिन्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ को व्यवस्थाबमोजिम कुनै पनि कम्पनीको साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी कम्पनीको पुँजी हेरफेर गर्न सकिने सन्दर्भमा विशालबजार कम्पनी लिमिटेडले पनि आफ्नो साधारण सभामार्फत नेपाल सरकारको मिति २०६८।०७।२३ को निर्णयअनुरूप अर्थ मन्त्रालयको नाममा ३ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ बराबरको ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर जारी गरी कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पुँजी ४ अर्ब १ करोड कायम गर्ने गरी पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्न सक्ने नै देखिँदा उक्त कम्पनीको साधारण सभा यथाशीघ्र बोलाई सोबमोजिम निर्णय गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेखको लागि पठाउनु हुन भन्ने बेहोरासहित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको मिति २०७३।०३।१७ को निर्णयानुसार मिति २०७३।०३।२० मा विशालबजार कम्पनी लिमिटेडलाई पत्राचार भएकै देखिन्छ ।
६. कम्पनीको साधारण सभा मिति २०७३।०३।२५ मा गर्ने मिति तोकिएकोमा मिति २०७३।०३।१८ मा सो साधारण सभा स्थगित गर्ने गरी सूचना प्रकाशित भएको र तत्पश्चात् साधारण सभा नबोलाएको परिप्रेक्ष्यमा सुजन दत्तसमेतले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको निषेधाज्ञा परमादेश मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६(१) मा "प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६ महिनाभित्र कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्नेछ" भन्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेकोले सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम वार्षिक साधारण सभा बोलाएको नदेखिँदा २०७४ श्रावण मसान्तभित्र वार्षिक साधारण सभा गरी सोको जानकारी अदालतलाई समेत दिनु भनी विशालबजार कम्पनी लिमिटेडका नाउँमा मिति २०७४।०३।०७ मा परमादेश जारी भएको देखिन्छ । सो निर्णयादेशपश्चात् कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको च.नं. ८४ मिति २०७४।०४।१० को पत्रबाट कम्पनीको साधारण सभा बोलाई नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको नाउँमा कायम हुने सेयरसमेत कायम गर्ने गरी कम्पनीको पुँजी वृद्धिलगायतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न र नेपाल सरकारको नाउँमा सेयर कायम गरी नेपाल सरकारको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी अर्को साधारण सभा बोलाई कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्वाचनलगायत साधारण सभाबाट गर्नुपर्ने अन्य काम कारबाही गर्नु भनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको मिति २०७४।०४।१० को निर्णयानुसार विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिएकोसमेत देखिन्छ ।
७. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको मिति २०६८।०७।२३ को निर्णयबमोजिम विशालबजार कम्पनीको अधिकृत पुँजी तथा जारी पुँजी ५ करोडबाट वृद्धि गरी ४ अर्ब १ करोड कायम गर्ने र प्रतिसेयर रू. १०० का दरले ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर नेपाल सरकारका नाउँमा कायम गर्न कम्पनीबाट मिति २०७४।०५।१२ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा लेखी पठाएबमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको च.नं. ३५५९ मिति २०७४।०६।१० को पत्रबाट उक्त कम्पनीको अधिकृत र चुक्ता पुँजी रू. ४ अर्ब १ करोड कायम गरी सोहीबमोजिम अर्थ मन्त्रालयका नाउँमा ३ अर्ब ९६ करोड बराबरको ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर अभिलेखीकरण गरेको भन्ने देखिएको छ ।
८. विशालबजार कम्पनी रहेको जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहेकोमा विवाद छैन । यसै अदालतबाट मिति २०६७।०५।१४ र मिति २०७२।०२।२६ मा भएको आदेशहरूमा सो जग्गाको प्रचलित दरभाउअनुसार मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकारका नाममा रहनु पर्ने भनी उल्लेख भएको छ । उक्त जग्गा हाल विशालबजार कम्पनीको नाममा आइसकेको अवस्थामा उक्त जग्गाबापतको सेयर नेपाल सरकारले पाउनु पर्नेमा विवाद देखिएन । सो कुरालाई रिट निवेदकले पनि स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ बमोजिम साधारण सभा बसी कम्पनीको अधिकृत पुँजी हेरफेर भई अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुँदा सान्दर्भिक देखिन्थ्यो । यसैक्रममा यस अदालतको आदेशबमोजिमको एजेन्डासमेत तयार गरी विशालबजार कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट मिति २०७४।०४।३१ मा बोलाइएको साधारण सभा केही सर्वसाधारण सेयर धनीहरूले कब्जा लिने प्रयास गरी हुलहुज्जत गरेबाट स्थगित भएको भन्ने कम्पनीको भनाई रहेको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ बमोजिम साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी सेयर पुँजी हेरफेर गर्नु पर्नेमा सञ्चालक समितिले गरेको पुँजी वृद्धिको निर्णय मिलेन भनी निवेदकहरू यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ कानूनबमोजिम बोलाइएको साधारण सभा साधारण सेयर धनीहरूकै कारणले एजेन्डामा प्रवेश गर्न नसकी स्थगित भएको भन्ने विपक्षीहरूको भनाइ रहेको पाइन्छ । यसबाट कानूनी जटिलता सिर्जना हुने र अनिर्णयको स्थिति उत्पन्न भई यस अदालतको आदेशबमोजिम हुनुपर्ने कार्य अनिश्चित अवधिसम्म पनि हुन नसक्ने अवस्था सृजना गर्न वाञ्छनीय हुँदैन ।
९. नेपालको संविधानको धारा १२८(४) मा “मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस क्रममा यस अदालतबाट मिति २०६७।०५।१४ र मिति २०७२।०२।२६ मा भएको फैसलाबमोजिमको एजेन्डासमेत तय गरी मिति २०७४।०४।३१ मा बोलाइएको साधारण सभा केही व्यक्तिहरूबाट कब्जामा लिने प्रयत्नका कारण स्थगित भई यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको तर्फ यस इजालासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्नु वा कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो । अदालतबाट फैसला हुँदा कोही जित्ने र कोही हार्ने हुन सक्दछ । चित्त बुझेन म फैसला वा आदेश मान्दिन भन्न पाइँदैन । कानूनी उपचारका लागि अदालत प्रवेश गर्दा सफाहात लिएर प्रवेश गर्नुपर्दछ । अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा जटिलता सिर्जना हुने गरी त्यसको फाइदा केही सीमित व्यक्तिले असीमित अवधिभर उठाउने गरी मुद्दामाथि मुद्दा थप्ने कार्यले अदालतप्रतिको जनआस्था र जनविश्वासमा प्रश्न उठ्ने र अदालतको कार्यबोझ अनावश्यक रूपमा बढ्ने हुँदा यस्तो कार्य कोही कसैबाट पनि हुनु हुँदैन । त्यस्तो भए गरेको पाइएमा अदालतले पनि कठोर कदम चाल्नु पर्ने बाध्यता सृजना हुन्छ । विशालबजार कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको लगानीअनुसार स्वामित्व पाउनु पर्ने र सोहीबमोजिम नै पुँजी वृद्धि हुनुपर्नेमा सो हुन नदिनको लागि विभिन्न कानूनी अड्चनहरू खडा गर्ने, कानूनबमोजिम बोलाइएको साधारण सभामा हुलहुज्जत गरी स्थगित गराउने र कम्पनीको सम्पत्ति व्यक्तिगत फाइदाको लागि अनिश्चित समयसम्म प्रयोग गरी अनियमितता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन प्रयत्नरत व्यक्तिहरूलाई यस अदालतले प्रोत्साहन गर्न सक्दैन ।
१०. निवेदकहरूको मुख्य निवेदन जिकिर भनेको आफ्नो हकलाई असर पर्ने गरी पुँजी वृद्धिको निर्णय भएको र सो निर्णय हुँदा निर्णय प्रक्रियामा आफूलाई सहभागी नगराउँदा आफ्नो कानूनबमोजिमको हक कुण्ठित रहेको भन्ने छ । अब यस सम्बन्धमा हेर्दा, विशालबजारको भवन रहेको जग्गाको स्वामित्व साबिकमा नेपाल सरकारमा रहेकोमा सो जग्गा भाडा वा लिजमा लिएको भन्ने कहीँकतैबाट नदेखिएको अवस्थामा सुरूमा नै विशालबजार कम्पनी लिमिटेडको अधिकृत र जारी पुँजीको मूल्याङ्कन हुँदा सो जग्गासमेतको मूल्याङ्कन गरी सेयर बाँडफाँड गरिनु पर्दथ्यो । तर त्यतिबेला उक्त कार्य भए गरेको देखिएन । त्यसको अर्थ नेपाल सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको हिस्सा कहिल्यै नपाउने र केही सीमित व्यक्तिहरूको फाइदाको लागि उक्त जग्गा प्रयोग भइरहने भन्ने हुँदैन । केही सीमित व्यक्तिले कसरी यस अदालतको आदेशको पालना नगरी नगराई अनियमितता गरी आएका छन् भन्ने उदाहरण यसै अदालतबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार वि. विशालबजार कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रविन्द्र श्रेष्ठ भन्ने रविन्द्रलाल श्रेष्ठसमेत भएको कम मूल्यमा कवल भाडामा दिई दिलाई बढी मूल्यमा भाडामा लगाई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा (ने.का.प २०७४ अंक १ नि.नं. ९७५२) मा स्पष्ट देखिन्छ । उक्त मुद्दामा भएको फैसलामा विशालबजार कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा सेयर धनीहरू भई कम मूल्यमा सेयर भाडामा लगाएको देखाई बढी मूल्यमा भाडा उठाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी सजायसमेत भएको अवस्था छ । नेपाल सरकारको नाममा सेयर जारी हुन गएमा आफ्नो सेयर अल्पमतमा पुग्ने देखेर जति लामो समयसम्म सकिन्छ, आफ्नो साबिकदेखिको सेयर संरचनालाई निरन्तरता दिई नेपाल सरकारको नाममा सेयर कायम हुन नदिई आफ्नो बहुमतमा अझै कम्पनी सञ्चालन गर्ने अस्वाभाविक वातावरण बनाउनु स्वीकार्य हुँदैन । यस परिप्रेक्ष्यमा उपर्युक्त मुद्दामा उल्लिखित “बहुमतको नाममा अल्पमतउपर जालसाजी (Fraud on the minority) गर्ने वा उनीहरूलाई थिचोमिचो (Oppress) गर्ने, उनीहरूको सेयरको मूल्य घट्ने वा नकारात्मक मत हाल्न सक्ने शक्तिक्षेय हुने स्थिति पार्ने वा कम्पनीको उचित उद्देश्य (Proper Corporate Purpose) विपरीत कार्य गर्ने परिस्थिति पार्ने अधिकार सेयरधनीहरूमा रहँदैन । सेयर धनीहरूलाई यसो गर्न दिनु कम्पनीको आधारभूत नियमको बर्खिलाप हुन जाने” भन्ने सिद्धान्त विचारणीय छ । यसरी विशालबजार कम्पनीको सम्पत्तिलाई कानूनको आड लिई केही व्यक्तिहरूले दोहन गरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि प्रयोग गरिरहेको पुष्टि भएको देखिन्छ । प्रत्येक सेयर धनीले आफ्नो लगानी बराबरको सेयर हिस्सा पाउने र सोहीबमोजिम प्रतिफल पाउने कम्पनी कानूनको सामान्य सिद्धान्त हो । आफूले लगानी गरेकोभन्दा बढी दाबी गर्नु वा आफ्नो हक नपुग्ने सम्पत्तिमा दाबी गर्नु वा हक नपुग्ने सम्पत्तिलाई अनधिकृत रूपमा आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्नुलाई कहीँकतैबाट जायज मान्न सकिँदैन । अनुचित समृद्धिसम्बन्धी सिद्धान्त (Doctrine Of Unjust Enrichment) ले समेत यस्तो कार्यलाई निरूत्साहित गर्दछ । फेरी कुनै पनि कम्पनीको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दा सामान्यतः Book Value को आधारमा गरिने गरिन्छ । विशालबजार कम्पनी लिमिटेडको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्दा पनि जग्गा र भवन दुवैको मूल्याङ्कन गरी गरिने कुरामा दुईमत भएन । त्यसकारण यहाँ सरसर्ती हेर्दा कम्पनीको सेयर पुँजीमा वृद्धि भएजस्तो देखिए पनि वास्तवमा तत्कालमा सम्बन्धित निकायमा रहेका अधिकारीहरूको कमी कमजोरी, बदनियत, लापरवाही वा स्वार्थका कारणले छुटेको वा छाडिएकोमा अनिवार्य रूपले नेपाल सरकारको पाउनै पर्ने र भइराखेको सम्पत्तिको मूल्याङ्कनका आधारमा नेपाल सरकारलाई उसको हिस्सा दिइएको मात्रै हो । थप पुँजी लगानी भएको वा थपिएको नहुँदा सेयर धनीहरूको कुनै पनि हक अधिकारलाई यस निर्णयले नकारात्मक असर पारेको देखिएन । यस अदालतको पूर्व आदेशहरूबाट अन्य सेयर धनीको लगानीको अंकमा परिवर्तन हुँदैन, समष्टिगत रूपमा निजहरूले धारणा गरेको सेयरको प्रतिशतमा फरक पर्नेसम्म हो । यो एउटा असामान्य परिस्थितिमा सृजित विवादमा अदालतको आदेशको पालना हुने गरी निकालिएको निकाससम्म हो ।
११. यसै अदालतको आदेश तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेतका आधारमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले मिति २०७४।०६।१० मा विशालबजार कम्पनी लिमिटेडको अधिकृत र जारी पुँजी वृद्धि गरी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको नाममा ३ अर्ब ९६ करोड सेयर अभिलेख गरिदिएको देखिन्छ । यसले निवेदकहरूको हालको लगानी यथावत रहेकोबाट कुनै हक अधिकार हनन् भएको देखिँदैन । निजहरूको सेयर संख्यामा कुनै प्रकारले असर परेको पनि छैन । यदि निवेदकहरूले जिकिर लिएजस्तो निजहरूको हकहित विरूद्धको कार्य भएको भए कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ ले सेयर धनीहरूको हकहित विरूद्ध भएको कामकारबाहीको उपचारको व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ (१) मा “कम्पनीका कुनै सेयरधनीको हक हितविरूद्ध हुने गरी कम्पनीको कारोबार सञ्चालन भएको वा हुन लागेको वा कम्पनीको तर्फबाट गरिएको वा गर्न लागिएको कुनै काम वा कम्पनीले गर्नु पर्ने कुनै काम नगरेको कारणबाट कुनै सेयरधनीको हक हित विपरीत काम भएको वा हुन सक्ने सम्भावनाको आधारमा कुनै सेयरधनीले उपयुक्त आदेशको लागि अदालतमा उजुरी निवेदन दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै सोही ऐनको दफा १५९(४) बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको निर्णयउपर उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने अवस्था रहेकोमा यी निवेदकहरूले सो कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त वा प्रभावहीन भएको कारण सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न परेको भन्ने कुनै आधार पेस गर्न सकेको देखिएन ।
१२. अब साधारण सभा नबोलाएको भन्ने निवेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा विपक्षी विशालबजार कम्पनी लिमिटेडले मिति २०७४।०४।३१ मा महेन्द्र पुलिस क्लबको सभा हल भृकुटी मण्डलमा बोलाइएको साधारण सभा असहज परिस्थिति सिर्जना भई स्थगित गर्नु परेको कारण तथा को कसको संलग्नता वा सक्रियतामा त्यस्तो कार्य भएको थियो भन्ने सम्बन्धमा यी निवेदकले अदालतलाई खुलस्त रूपमा बेहोरा नखुलाई तथ्य लुकाएको पनि देखिन्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ मा वार्षिक साधारण सभा बोलाउने सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था यसप्रकार रहेको छ:-
१. प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले कारोबार सुरू गर्ने इजाजत पाएको एक वर्षभित्र प्रथम वार्षिक साधारण सभा गर्नु पर्नेछ र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष कम्पनीको आर्थिक वर्ष पूरा भएको छ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा गर्नु पर्नेछ ।
२. कुनै पब्लिक कम्पनीले उपदफा (१) को म्याद नाघेको तीन महिनाभित्र पनि वार्षिक साधारण सभा नबोलाएमा कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्नेछ ।
३. उपदफा (२) को निर्देशन प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र पनि कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कुनै सेयरधनीले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निवेदन दिएमा अदालतले वार्षिक साधारण सभा गर्न लगाउन वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
४. दफा ७३ को उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) बमोजिम अदालतको आदेशबमोजिम बोलाइएको साधारण सभामा जतिसुकै सेयरधनी उपस्थित भए पनि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
५. वार्षिक साधारण सभा गर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरेका प्राइभेट कम्पनीको हकमा समेत उपदफा (१), (२), (३) र (४) का व्यवस्थाहरू लागू हुने छन् ।
१३. उपर्युक्त कानूनी प्रावधानअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको निर्देशनबमोजिम बोलाइएको साधारण सभा सेयरधनीहरूकै कारण स्थगित भएको देखियो भने कम्पनीले साधारण सभा नै नबोलाएर आफ्नो हक हितमा असर पर्ने गरी निर्णय गरेको जिकिर लिएर आएका निवेदकहरूले ऐ.को दफा ७६(३) बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी साधारण सभाको माग गरेको देखिएन । यी निवेदकहरू उपर्युक्त दफाबमोजिम अदालत जान नसक्नुको कारण यो हो भनी खुलाउन सकेको पनि देखिएन ।
१४. कम्पनीहरूलाई आफ्नो नियमावली बनाउन र सोबमोजिम कम्पनी सञ्चालन गर्न छुट दिइएको छ । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा भन्दा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा धेरै सेयरधनीहरू रहने तथा सर्वसाधारणहरूको लगानीसमेत रहने भएकाले कम्पनी ऐनले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई नियमित गर्न केही बढी कानूनी प्रबन्ध गरेको भए तापनि आवश्यकताअनुसार पुँजी थप घट गर्न, साधारण सभा गर्न, सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्नलगायतका विषयमा निर्णय गर्न कम्पनीको सञ्चालक समिति र साधारण सभालाई पूर्ण अधिकार दिइएको छ । यस कानूनी व्यवस्थाले कम्पनीका सञ्चालकहरू तथा सेयर धनीहरू जिम्मेवार भएर कम्पनीको हक हितको लागि कार्य गर्दछन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि कुनै पनि सेयर धनी गैरजिम्मेवार रूपले प्रस्तुत भएर साधारण सभा अवरूद्ध पारी कम्पनीका नियमित प्रक्रियाहरूलाई समेत असर पार्दछ भने त्यसको फाइदा त्यस्ता व्यक्तिहरूले पाउनु हुँदैन र सोही कारणबाट कम्पनी र सञ्चालक समिति अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्दैन र बन्न पनि हुँदैन । असामान्य अवस्था र परिस्थितिमा गाँठो फुकाउन यदाकदा कठोर कदम चाल्नु सम्बन्धित निकायको लागि आवश्यक पनि पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ, यो अपेक्षित निकासमुखी हुनपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि कम्पनीको साधारण सभा अवरूद्ध हुनुको कारण नेपाल सरकारका नाममा सेयर कायम नहोस् भन्ने निवेदकहरूको इच्छा रहेको विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको नाममा सेयर जारी हुँदा यी निवेदकहरूको के कस्तो कानूनी हक हनन् भएको हो ? भन्ने बारेमा यी निवेदकहरूले कहीँकतै तथ्यगत रूपमा अदालतलाई विश्वास पार्ने गरी प्रस्ट पार्न सकेको देखिँदैन । बरू कम्पनीलाई कानूनी जटिलतामा पारी अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोजेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सञ्चालक समितिको भएकोमा दुइमत हुन सक्दैन । यसै सन्दर्भमा भारतको Ministry of Corporate Affairs को Report of The Expert Committee on Company Law मा Management and Board Governance भन्ने शीर्षकमा Board of Directors को भूमिका यसप्रकार उल्लेख गरेको छ:
.
.
.
.
.
१५. यस्तै वाणिज्य कानूनको Online Journal- Thomson Reuters Practical Law मा बेलायतका कानूनविज्ञ Simon Morre ले Deadlocked Companies Breaking up can be hard to do. भन्ने लेखमा निर्णय नहुने अवस्थामा अदालतको हस्तक्षेपको बारेमा यसरी उल्लेख गरेका छन् .................................................................
१६. माथि उल्लिखित सैद्धान्तिक मान्यता तथा यस अदालतको निर्णय नं. ९७५२ को मुद्दामा प्रतिपादित “कम्पनीभित्र कुशासनले घर जमाएको स्थितिमा अदालत मुकदर्शक भएर कदापि रहन नमिल्ने” भन्ने सिद्धातसमेत प्रस्तुत निवेदनमा सान्दर्भिक देखिन्छ । यस सन्दर्भमा विशालबजार कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट मिति २०७४।०४।३१ मा साधारण सभा बोलाइएको र सो साधारण सभा सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट कब्जामा लिने प्रयास गरेको कारण स्थगित गरेको भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख भएको र उक्त सभा स्थगनको कारक तत्त्व एवं उपर्युक्त निर्णय नं. ९७५२ बारेका तथ्य निवेदकले निवेदनमा प्रस्ट उल्लेख नगरी तथ्य लुकाउन खोजेबाट समेत उक्त कम्पनीका केही सेयरवालाहरूकै कारण साधारण सभा सम्पन्न हुन नसकेको भन्ने पुष्टि हुन आउँछ । यस अस्वाभाविक परिस्थितिमा साधारण सभा हुन नसकेकोले कम्पनीको लागि गर्नुपर्ने तत्काल बाधा अड्काउ फुकाउने कार्य कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा सञ्चालक समितिबाट गर्नुपर्ने हुँदा र विभिन्न तथ्य लुकाई अदालतलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सफा हाल नलिई अदालत आउने पक्षलाई सहयोग गर्न पनि नमिल्ने हुँदा निवेदकहरूको मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।
१७. अत: माथि विवेचित आधार कारणबाट सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम आदेश तथा प्रचलित कम्पनी कानूनबमोजिम अब उप्रान्त साधारण सभा बोलाई सो सभाबाट आवश्यक निर्णय लिन सकिने, एकै विषयमा अदालतबाट पटकपटक आदेश जारी गर्न मनासिब नदेखिने र सफाहात लिई अदालत प्रवेश नगर्ने निवेदकलाई अदालतले समेत सहयोग गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जनाउ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी अर्थ मन्त्रालय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृतः ढाकाराम पौडेल, अञ्चन भट्टराई
इति संवत् २०७५ साल पुस १६ गते रोज १ शुभम् ।