निर्णय नं. १०२७८ - उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
आदेश मिति : २०७६।२।१३
०७३-WO-११६२
विषयः उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध
निवेदक : का.जि.का.म.न.पा वडा नं.७ चाबहिल स्थित देवनारायण / खाम्पाचे संयुक्त उपक्रम (जे.भि.) को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त खाम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवा प्रा.लि.का अध्यक्ष / प्रबन्ध निर्देशक आङदाबा शेर्पा
विरूद्ध
विपक्षी : सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, ताहाचल, काठमाडौंसमेत
कुनै निकायबाट जारी गरिएको भनी विश्वास दिलाई पेस गरिएको लिखतको आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी त्यस्तो लिखत पेस गर्नेकै हुन्छ । सम्बन्धित निकायले त्यस्तो लिखत जारी गरेको होइन भनी इन्कारी गरेमा जालसाजीपूर्ण तरिकाले तयार भएको मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
जे.भी. को कुनै सहभागीले गरेको राम्रो कामको फाइदा एक अर्काले पाए जस्तै गल्तीको दायित्व पनि एक अर्काले बोक्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२८)
कुनै काम संयुक्त रूपमा गर्ने भनी बोलपत्र दिँदा संयुक्त उपक्रम जे.भि.का पक्षहरू, कम्पनीहरू वा व्यवसायीहरूबिच जे जस्तो सम्झौता र करारनामा भए पनि सार्वजनिक खरिद वा कुनै काम गर्नको लागि एक पक्ष मात्र रहने र व्यवसायीहरूले तोकेको कुनै प्रतिनिधिले गरेको सम्झौता त्यस्तो जे.भि. वा संयुक्त उपक्रमका लागि बाध्यकारी रहने ।
(प्रकरण नं.३०)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री बाबुराम दाहाल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजाल, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री विश्वनाथप्रसाद दाहाल र श्री विद्याकान्त अधिकारी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
आदेश
न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं धारा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छः-
विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालयबाट प्रकाशित सुरू सूचना नं.०२/०७३/०७४ मिति २०७३।५।६ को बोलपत्र सूचनाअनुसार DROMNR/३३७३५५४/०७३/७४/००२ निर्माण कार्य Extension and Improvement of Daijee Lipna Jogbudha Road, Kanchanpur निर्माणको लागि प्रकाशित बोलपत्र सूचनाअनुसार यस जे.भि.ले सम्पूर्ण कार्यहरू पूरा गरी तोकिएको समयभित्रै बोलपत्र पेस गरिएकोमा उक्त बोलपत्र यस जे.भि.ले कबोल अंक रू.१५,८३,७१,६०६।०८ (मु.अ. करबाहेक) मा पाउने गरी मिति २०७३।८।२३ को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित भएकोमा सोपश्चात् हालसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७(३) बमोजिम १५ दिनभित्र खरिद सम्झौता गर्नका लागि कार्य सम्पादन जमानतसहित सूचना प्राप्त हुनु पर्नेमा नभइरहेको अवस्थामा एक्कासी मिति २०७३।१२।२ को राजधानी राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनाबमोजिम उक्त निर्माण कार्य श्री नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लि. काठमाडौंको कबोल अंक रू.१६,३६,५३,४५९।०१ मा स्वीकृत गर्ने गरी आशयको सूचना प्रकाशित भएको देखी अत्यन्त अन्यायमा परी उक्त कार्यालयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) बमोजिम पुनरावलोकनका लागि विपक्षी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिसमक्ष सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १०४ बमोजिम तोकिएको धरौटीसहित निवेदन गरेकोमा उक्त समितिको मिति २०७४।१।६ को निर्णयले हाम्रो निवेदन खारेज गरी हाम्रो धरौटीसमेत जफत भएकोले नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (च), १८ (१), २५(१), ४६, १३३ (२) (३) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३, २५, २६, २७, ५९, ६२, ६३, ६९ सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ तथा प्रचलित कानूनसमेतका आधारमा सो गैरकानूनी रूपमा हामीलाई ठेक्का नदिने गरी भएको निर्णय, धरौटी जफत गर्ने गरी भएको निर्णय तथा पत्राचार, कालोसूचीमा किन नराख्ने भनी सोधिएको स्पष्टीकरणसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश प्रतिषेधको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा दायर हुन आएको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं.१, २, ३ र ४ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश माग सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनी निरूपण गर्नु मनासिब हुने हुँदा छलफल लागि मिति २०७४।२।२ को पेसी तारिख तोकी विपक्षीहरूलाई सोको जानकारी दिनु र सो अवधिसम्म निवेदकले बैङ्कमा राखेको जमानत रकम माग गर्ने च.नं.७५० मिति २०७३।११।८ र च.नं.८६६ मिति २०७३।१२।८ को पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७४।१।२१ मा भएको आदेश ।
निवेदकको तर्फबाट बोलपत्रसाथ संलग्न भारतीय स्टेट बैङ्क मध्यपुरा बिहारले देवनारायण पवन कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.को लागि जारी गरिएको भनिएको Line of Credit सम्बन्धमा भारतीय राजदूतावासबाट सन् २०१६।१२।२३ र २०१७।२।९ मा State Bank of India ले त्यस्तो कुनै पत्र पनि जारी गरेको छैन भनी लेखी आएको र भारतीय राजदूतावास काठमाडौंबाट सन् २०१७।३।२ को पत्रले बोलपत्र साथ दाखिल भएको पत्रको सम्बन्धमा केही उल्लेख गरेको नदेखिएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट मिति २०७४।१।६ मा भएको निर्णय र सोअनुसार भएका काम कारबाहीको कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले उपयुक्त नहुने हुँदा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०७४।१।२१ को अन्तरकालीन आदेश कायम रहन नसक्ने हुँदा अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन । नियमानुसार गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७४।२।२ मा भएको आदेश ।
ऐनबमोजिम प्रमाण बुझी एवं सरोकारवालासँग छलफल गराई देवनारायण खाम्पाचे जे.भि. ले पेस गरेको Line of Credit प्रमाणपत्रको आधिकारिकता सम्बन्धित निकायबाट पुष्टि गराई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५० उपदफा ५(ख)(३) बमोजिम बोलपत्रहरूको पुन: मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने यस समितिको ठहरबमोजिम डिभिजन सडक कार्यालय कञ्चनपुर एवं सडक विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पुन: भारतीय राजदूतावासमा सोधनी हुँदा “It is to kindly inform once again that the mission had received intimation from the above mentioned bank stating that the State Bank of India has not issued any such letter of the Company and it is a case of forgery” भनी जवाफ प्राप्त भएको । यसको आधारमा समेत सार्वजनिक निकायले बोलपत्रहरूको पुनः मूल्याङ्कन गर्दा निज देवनारायण खाम्पाचे जे.भि.ले पेस गरेको बोलपत्र रद्द गरेको, पुनः मूल्याङ्कनपश्चात् आशयको सूचना प्रकाशित भएपछि देवनारायण खाम्पाचे जे.भि.ले आफ्नो बोलपत्र पहिले नै स्वीकृत भएको र Line of Credit झुट्टा नभएको, भारतीय राजदूतावासमार्फत हाल प्राप्त पत्रमा State Bank of India ले कुनै Bank Guarantee जारी नगरेको तर Cash Facility दिने व्यवस्था भएकोले हालको डिभिजन कार्यालयको निर्णय खारेज गरिपाउँ भनी दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा विचार गर्दा यस कार्यालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतावासलाई Bank Guarantee को बारेमा सोधनी गरेको र भारतीय राजदूतावासको उक्त (नयाँ) पत्रले पनि पहिलेको “It is a case of forgery” भनेर गरेका बेहोरा खण्डन नगरेको र देवनारायण खाम्पाचे जे.भि.ले बोलपत्रसाथ पेस गरेको Line of Credit प्रमाणपत्रको विषयमा दुई पटक सोधनी गर्दा पनि एउटै जवाफ आएकाले सो प्रमाणपत्र नक्कली भएको कुरामा थप पुष्टि गरिरहन परेन । सो आधारमा निज देवनारायण खाम्पाचे जे.भि.को पुनरावलोकन निवेदन कानूनसम्मत नभएकोले माग दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति ताहाचलको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
ठेक्का नं. DROMNR/3373554/072/ 073/ 002, Extension and Improvement of Daijee Lipna Jogbudha Road को निर्माणको लागि मिति २०७३।५।६ गते प्रकाशित नेपाल समाचार पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा बोलपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम मिति २०७३।६।५ गते १२ बजेसम्म १४ वटा बोलपत्रदाताले बोलपत्र दर्ता गराएको थियो । उक्त बोलपत्रहरू निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू र सरकारी पदाधिकारीहरूको रोहबरमा सोही दिनको २:०० बजे खोलिएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २६ को उपनियम (१) मा सार्वजनिक निकायले ६० लाखभन्दा माथिको निर्माण कार्यसम्बन्धी खरिद कारबाहीमा भाग लिने बोलपत्रदाताको वा पूर्व योग्यताको प्रस्तावदाताको योग्यताको आधार निर्धारण गर्दा ऐ. उपदफाको खण्ड (क) देखि (च) सम्म उल्लिखित कुराहरूमध्ये आवश्यकताअनुसार कुनै वा सबै कुरालाई विचार गरी निर्धारण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त उपनियम (१) को खण्ड (घ) मा उल्लिखित प्रावधान कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने नगद प्रवाहको व्यवस्थाबमोजिम Bidding Document को Section 1, Instruction to Bidder-D Submission of Opening of Bids-Sealing and Marking of Bids को बुँदा नं.(III) को तालिकाको सि.नं.१० मा Qualification Information- Mandatary भएको व्यवस्था तथा Section (III) Evaluation and qualification criteria को 2.3.3 Financial Resources (Such as liquid assets, unencumbered real assets, lines of Credit and other financial means, other than any contractual advance Payment) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम Cash Flow requirement JV को Each Partner को २५% पुग्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही Instruction to Bidder मा उल्लिखित प्रावधान CI.21 Note a, मा Documents Specified as “Mandatory” should be included in e-submission and non-submission of the document shall be considered as non-responsive bid भन्ने प्रावधान रहेको छ ।
बोलपत्रहरू कार्यालयमा रहेको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिबाट मूल्याङ्कन कार्य गरिएको । मूल्याङ्कनको क्रममा तुलनात्मक तालिकाबमोजिम सबैभन्दा कम अंक कबोल गर्ने श्री देवनारायण खाम्पाचे जे.भि. चाबहिल काठमाडौंको बोलपत्र स्वीकृत गर्न मिति २०७३।८।२३ गते आशयको सूचना प्रकाशित भएकोमा सूचनाको म्यादभित्र २०७३।८।२९ गते निर्माण व्यवसायी श्री नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. बालाजु, काठमाडौंले बोलपत्र पुनः मूल्याङ्कन गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा निजको निवेदनमा उठाइएका विषयहरूको मूल्याङ्कनकै क्रममा देवनारायण खाम्पाचे जे.भि., काठमाडौंबाट पुष्ट्याईं प्राप्त भएकोले सोही बेहोराको जानकारी यस कार्यालयको च.नं.४७६, मिति २०७३।९।१ को पत्रबाट निवेदकलाई दिइएको, अर्का बोलपत्रदाता निर्माण व्यवसायी श्री नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. बालाजु, काठमाडौंले बोलपत्र पुनः मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने भनी डिभिजन सडक कार्यालयले दिएको जवाफमा चित्त नबुझी मिति २०७३।९।११ गते सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
सो सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले मिति २०७३।१०।९ मा "निवेदकले पेस गरेको कागजातमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्राप्त गरेको काठमाडौं स्थित भारतीय दूतावासको पत्रमा The Mission has received information from the above mentioned Bank stating that the State Bank of India has not issued any such letter to the company and it is a case of forgery भन्ने बेहोरा उल्लेख भई आएकोले सो पत्रको आधारमा बोलपत्रदाता श्री देवनारायण खाम्पाचे जे.भि.ले पेस गरेको क्रेडिट लाइन पत्र नक्कली रहेकोमा शङ्का गर्ने ठाउँ
रहँदैन । उक्त पत्र आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक निकायमा पेस भई नसकेको जानकारी र आफ्नो तर्फबाट यसमा आवश्यक छानबिन गरेर मात्र निर्णयमा पुगिने प्रतिबद्धता विभागको तर्फबाट समितिसमक्ष प्रस्तुत भइसकेकोले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट आधिकारिकता पुष्टि गरी / गराई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५० उपदफा ५(ख)(३) बमोजिम ठहर गर्नुपर्ने बोलपत्रको पुन: मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय गरिएको छ” भनी निर्णय भएको । साथै सडक विभाग काठमाडौंको च.नं.१४३, मिति २०७३।११।१ मा किर्ते कागजात पेस गर्ने प्रा.लि.लाई सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाई बाँकी रहेका बोलपत्रदाताहरूमध्येबाट बोलपत्र मूल्याङ्कनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन प्राप्त भएको ।
निज निर्माण व्यवसायी देवनारायण खाम्पाचे जे.भी. ले बोलपत्रसाथ संलग्न भारतीय स्टेट बैङ्क, मध्यपुरा बिहारले देवनारायण पवन कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.को लागि जारी गरिएको भनिएको Line of Credit सम्बन्धमा भारतीय राजदूतावासबाट सन् २०१६।१२।२३ मा “It is to kindly inform that the Mission has received intimation from the above mentioned bank stating that the State Bank of India has not issued any such letter to the company and it is a case of forgery” र सन् २०१७।०२।०९ मा “It is kindly to inform once again that the Mission had received intimation from the above mentioned bank stating that the State Bank of India has not issued any such letter to the company and it is a case of forgery.” भनी लेखी आएको ।
भारतीय राजदूतावास काठमाडौंको सन् २०१७।३।२ को पत्रमा उल्लेख गरिएको “It is to kindly inform that the Mission has received another letter from State Bank of India, Bahani Branch, Madhepura, Bihar(India), stating therein that Devnarayan Pawan Construct Pvt. Ltd. Proprietor Pawan Kumar Yadav S/o Shri Anmol Yadav is having a current account No.3365000626 with the said Bank Branch. The letter further states that there is no bank Guarantee issued to Shri Pawan Kumar Yadav and Only Cash Facility is available to him.” भन्ने बेहोराबाट उक्त Line of Credit सक्कली भएको भनी प्रमाणित गर्न नसकिएको ।
यस कार्यालयले निज निर्माण व्यवसायी देवनारायण-खाम्पाचे जे.भि. काठमाडौंले पेस गरेको क्रेडिट लाइन नक्कली भएको ठहर गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२(१)(ख) बमोजिम तथ्य बङ्गाई वा झुक्काई पेस गरेको, सोही ऐनको दफा ६२(१)(ग) बमोजिम जालसाजीपूर्ण कार्य गरेको, सोही ऐनको दफा ६२(२)(क) बमोजिम आचरणविपरीत कार्य गरेको देखिएकोले दफा २१(२)च बमोजिम बोलपत्र जमानत (Bid Bond) जफत गर्न च.नं. ७५०, मिति २०७३।११।८ र च.नं. ८६६, मिति २०७३।१२।०८ मा एन.सि.सि. बैङ्क चाबहिल शाखालाई बोलपत्र जमानत रकम पठाइदिन पत्राचार भएको र ऐनको दफा ६३(१) बमोजिम ३ वर्षको लागि सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी काम गर्न नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिदिन च.नं. ७७९, मिति २०७३।११।९ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरी पठाएको ।
कार्यालयले बोलपत्रको पुन: मूल्याङ्कन गरी निर्माण व्यवसायी नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. काठमाडौंको बोलपत्र स्वीकृत गर्न मिति २०७३।१२।२ को राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशित आशयको सूचनाउपर निज देवनारायण खाम्पाचे जे.भि.ले सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिमा पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन समितिको मिति २०७४।१।६ को निर्णयबाट निजको जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर गरी निवेदन खारेज भएको अवस्था छ । साथै कार्यालयले मिति २०७४।१।८ मा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण व्यवसायीबाट कार्य प्रारम्भसमेत भइसकेको हुँदा विपक्षीले माग गरेको अन्तरिम आदेशसमेत निरर्थक हुने, रिट निवेदकको कानूनी हक अधिकारमा बाधा पुग्ने काम कारबाही यस कार्यालयबाट भए गरेको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सम्मानित अदालतसमक्ष अनुरोध छ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालय, कञ्चनपुरको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (१) अनुसार सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम कुनै बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म संस्था वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नु परेमा त्यससम्बन्धी विस्तृत विवरण र कारण खुलाई सम्बद्ध कागजातसहित, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाएपछि सोही नियमको उपनियम (१४) बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने कारबाही सोसम्बन्धी अनुरोध प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र गरिसक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको
छ । सोहीअनुरूप डिभिजन सडक कार्यालय, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको च.न.७७९ मिति २०७३/११/९ को कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी अनुरोधसहितको पत्र प्राप्त भइसकेपछि मात्र च.न.११६८ मिति २०७४।१।५ मा यस कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१(४) बमोजिम निज विपक्षीलाई पत्र पठाइएकोमा निजबाट मिति २०७४।१।२५ मा लिखित जवाफ प्राप्त भएको र कालोसूचीमा राख्ने नराख्ने सम्बन्धमा प्रमाण कागजात बुझ्ने प्रक्रियामा नै रहेको, निर्णय भई नसकेको अवस्था रहेको हुँदा र प्रमाण कागजातका आधारमा पछि उपयुक्त निर्णय हुने नै भएकोले विपक्षीको दाबी कपोलकल्पित भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहाचल, काठमाडौंको तर्फबाट सचिव विनोद के.सी.को लिखित जवाफ।
ठेक्का नं. DROMNR/ 3373554/072/ 073/002, Extension and Improvement of Daijee Lipna Jogbudha Road को निर्माणको लागि आह्वान गरिएकोमा बोलपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम मिति २०७३।६।५ गते १२ बजेसम्म १४ वटा बोलपत्रदाताले बोलपत्र दर्ता गराएको थियो । उक्त बोलपत्रहरू निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू र सरकारी पदाधिकारीहरूको रोहबरमा सोही दिनको २:०० बजे खोलिएको थियो । पर्न आएका बोलपत्रहरू कार्यालयमा रहेको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिबाट मूल्याङ्कन कार्य गरिएको । मूल्याङ्कनको क्रममा तुलनात्मक तालिकाबमोजिम सबैभन्दा कम अंक कबोल गर्ने निवेदक श्री देवनारायण खाम्पाचे जे.भी. चाबहिल काठमाडौंको बोलपत्र स्वीकृत गर्न मिति २०७३।०८।२३ गते आशयको सूचना प्रकाशित भएकोमा सूचनाको म्यादभित्र २०७३।०८।२९ गते निर्माण व्यवसायी श्री नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. बालाजु, काठमाडौंले बोलपत्र पुनः मूल्याङ्कन गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा निजको निवेदनमा उठाइएका विषयहरूको मूल्याङ्कनकै क्रममा देवनारायण खाम्पाचे जे.भि. काठमाडौंबाट पुष्ट्याइँ प्राप्त भएकोले सोही बेहोराको जानकारी निवेदक नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई दिइएको । श्री नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी बालाजु, काठमाडौंलाई बोलपत्र पुनः मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने भनी यसरी दिइएको जवाफमा चित्त नबुझी उसले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
सो सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले मिति २०७३।१०।९ मा निवेदकले पेस गरेको कागजातमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्राप्त गरेको काठमाडौं स्थित भारतीय दूतावासको पत्रमा “The Mission has received information form the above mentioned Bank stating that the State Bank of India has not issued any such letter to the Company and it is a case of forgery” भन्ने बेहोरा उल्लेख भई आएकोले सो पत्रको आधारमा बोलपत्रदाता श्री देवनारायण खाम्पाचे जे.भि.ले पेस गरेको क्रेडिट लाइन पत्र नक्कली रहेकोमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहँदैन । उक्त पत्र आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक निकायमा पेस भई नसकेको जानकारी र आफ्नोतर्फबाट यसमा आवश्यक छानबिन गरेर मात्र निर्णयमा पुगिने प्रतिबद्धता विभागको तर्फबाट समितिसमक्ष प्रस्तुत भइसकेकोले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट आधिकारिकता पुष्टि गरी / गराई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५० उपदफा ५ बमोजिम बोलपत्रको पुन: मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ठहर निर्णय गरिएको छ" भनी निर्णय भएको ।
निज निर्माण व्यवसायीले बोलपत्रसाथ संलग्न भारतीय स्टेट बैङ्क, मध्यपुरा बिहारले देवनारायण पवन कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.को लागि जारी गरिएको भनिएको Line of Credit सम्बन्धमा भारतीय राजदूतावासबाट सन् २०१६।१२।२३ मा “It is kindly to inform that the Mission has received intimation from the above mentioned bank stating that the State Bank of India has not issued any such letter to the company and it is a case of forgery” र सन् २०१७।२।९ मा “It is kindly to inform once again that the Mission had received intimation from the above mentioned bank stating that the State Bank of India has not issued any such letter to the company and it is a case of forgery.” भनी लेखी आएको ।
सडक कार्यालयले निज निर्माण व्यवसायी देवनारायण-खाम्पाचे जे.भि. काठमाडौंले पेस गरेको क्रेडिट लाइन नक्कली भएको ठहर गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२(१)ख बमोजिम तथ्य गाई वा झुक्काई पेस गरेको, सोही ऐनको दफा ६२(१)ग बमोजिम जालसाजीपूर्ण कार्य गरेको, सोही ऐनको दफा ६२(२)क बमोजिम आचरणविपरीत कार्य गरेको देखिएकोले दफा २१(२)च बमोजिम बोलपत्र जमानत जफत गर्न एन.सि.सि. बैङ्क चाबहिल शाखालाई बोलपत्र जमानत रकम पठाइदिन पत्राचार भएको र ऐनको दफा ६३(१) बमोजिम ३ वर्षको लागि सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी काम गर्न नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिदिन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरी पठाएको ।
कार्यालयले बोलपत्रको पुनः मूल्याङ्कन गरी निर्माण व्यवसायी नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. काठमाडौंको बोलपत्र स्वीकृत गर्न मिति २०७३।१२।२ को राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशित आशयको सूचनाउपर निज देवनारायण खाम्पाचे जे.भि.ले सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिमा पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन समितिको मिति २०७४।१।६ को निर्णयबाट निजको जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर गरी निवेदन खारेज भएको अवस्था छ । साथै कार्यालयले मिति २०७४।१।८ मा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण व्यवसायीबाट कार्य प्रारम्भसमेत भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले मिति सन् २०१७।३।२ नोट नं. KAT/CONS/415/1/2017-177 को भारतीय दूतावासको पत्रलाई आधारमानी उल्लिखित ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम अख्तियार प्राप्त निकायबाट यस कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौता नै रद्द गरी सरकारले प्रारम्भ गर्न लागेको Extension and Improvement of Daijee-Lipna-Jogbuddha Road Kanchanpur को सडक मर्मत, विस्तार तथा सुधारको काम प्रभावित गर्न खोजेको र विपक्षीको आफ्नै व्यवहारका कारण सिर्जित परिस्थितिले उत्पन्न हुन सक्ने कानूनी परिणामबाट बच्न सम्मानित अदालतमा प्रवेश गरेको स्पष्ट
देखिन्छ । भारतीय दूतावासको उल्लिखित पत्रले State Bank of India को Line of Credit सँग सम्बन्धित भारतको देव नारायण कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.को को Forgery Line of Credit को विषयमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन मात्र उक्त कम्पनीको प्रोपाइटरलाई (देव नारायण कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. लाई होइन) एस.बी.आइ. बैङ्कले Cash Facility को सुविधा प्रदान गरेको कुरा उल्लेख छ । यसले स्पष्ट रूपमा देवनारायण कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले ठेक्का प्राप्त गर्न नेपाल सरकारले तोकेको निकायमा बोलपत्रसाथ पेस गरेको State Bank of India को Line of Credit सँग सम्बन्धित कागजात Forgery Line of Credit को खण्डन गरेको देखिँदैन / छैन । यसरी उल्लिखित ठेक्कासँग नितान्त असम्बन्धित विषयको कागजात पेस गरी गलत नियतका साथ सम्मानित अदालतसमक्ष प्रवेश गरेको र सम्पन्न भइसकेको ठेक्का सम्झौताबमोजिमको सडक मर्मत, विस्तार तथा सुधारको काम कामहरू प्रारम्भ भइसकेपछिको अवस्थामा मात्र बाधा अड्चन खडा गर्न आएको हुनाले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी सुपथ इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी नागार्जुन कन्स्ट्रक्सनको तर्फबाट अ.प्रा. ऐ.का प्रबन्ध सञ्चालक दिपकबहादुर सिंहको लिखित जवाफ ।
यसमा सडक विभागले नक्कली भनिएको भारतीय स्टेट बैङ्कको मिति २०१६।९।१५ को क्रेडिट लाइनपत्र र भारतीय राजदूतावासको मिति २०१७।३।२ र २०१७।२।९ को पत्रसमेत सम्पूर्ण कागजातसहितको फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।११।१३ मा भएको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन तथा लिखित जवाफहरूसमेतको सम्पूर्ण सक्कल मिसिल अध्ययन गरी हेरियो ।
निवेदक देवनारायण खाम्पाचे जे.भी. तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री बाबुराम दाहालले हाम्रो जे.भि.लाई गैरकानूनी रूपमा ठेक्का नदिने धरौटी जफत तथा कालोसूचीमा राख्ने गैरकानूनी कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजालले Joint Venture मा दुवै पक्षको समान दायित्व रहन्छ । एक पक्षको कुरा अर्को पक्षले मान्दिन भन्न कानूनतः मिल्ने हुँदैन । साधिकार निकायले कानूनबमोजिम गरेको कार्यबाट कसैको मौलिक हक हनन भयो भन्न
मिल्दैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को दफा ६२(२)(ख) को तथ्य बङ्ग्याई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको तथा गलत कागजात पेस गरेर आफैँले जोखिम उठाएको यस निवेदनको हकको रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.बाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री विश्वनाथप्रसाद दाहाल र श्री विद्याकान्त अधिकारीले खाम्पाचे निर्माण सेवा कम्पनीले झुट्टा कागजात पेस गरेको कारण हामीले ठेक्का पाएका हौँ । हाल सम्झौताअनुसारको कामसमेत सकिन लागेको अवस्था भएकोले हाम्रो हक रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसमा विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालयबाट प्रकाशित सुरू सूचना नं.०२/०७३/०७४ मिति २०७३।५।६ को बोलपत्र सूचनाअनुसार DROMNR/3373554/073/74/002 निर्माण कार्य Extension and Improvement of Daijee Lipna Jogbudha Road, Kanchanpur निर्माणको लागि प्रकाशित बोलपत्र सूचनाअनुसार यस जे.भि.ले सम्पूर्ण कार्यहरू पूरा गरी तोकिएको समयभित्रै बोलपत्र पेस गरिएकोमा उक्त बोलपत्र यस जे.भि.ले कबोल अंक रू.१५,८३,७१,६०६।०८ मा पाउने गरी मिति २०७३।८।२३ को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित भएकोमा सोपश्चात् हालसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७(३) बमोजिम १५ दिनभित्र खरिद सम्झौता गर्नका लागि कार्य सम्पादन जमानत (Performance Guarantee) सहित सूचना प्राप्त हुनु पर्नेमा एक्कासी मिति २०७३।१२।२ को राजधानी राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनाबमोजिम उक्त निर्माण कार्य श्री नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लि. काठमाडौंको कबोल अंक रू.१६,३६,५३,४५९।०१ मा स्वीकृत गर्ने गरी आशयको सूचना प्रकाशित भएको देखी अत्यन्त अन्यायमा परी उक्त कार्यालयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) बमोजिम पुनरावलोकनका लागि विपक्षी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिसमक्ष सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १०४ बमोजिम तोकिएको धरौटीसहित निवेदन गरेकोमा उक्त समितिको मिति २०७४।१।६ को निर्णयले हाम्रो निवेदन खारेज गरी हाम्रो धरौटीसमेत जफत भएकोले नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (च), १८ (१), २५(१), ४६, १३३ (२) (३) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३, २५, २६, २७, ५९, ६२, ६३, ६९ सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ तथा प्रचलित कानूनसमेतका आधारमा सो गैरकानूनी रूपमा हामीलाई ठेक्का नदिने गरी भएको निर्णय, धरौटी जफत गर्ने गरी भएको निर्णय तथा पत्राचार, कालोसूचीमा किन नराख्ने भनी सोधिएको स्पष्टीकरणसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश प्रतिषेधको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग दाबी र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५० को उपदफा ५(ख)(३) बमोजिम बोलपत्रहरूको पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ठहरबमोजिम डिभिजन सडक कार्यालय एवं विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पुनः भारतीय राजदूतावासमा सोध्दा State Bank of India बाट Line of Credit झुट्टो भएको आफूले त्यस्तो कुनै प्रकारको पत्र कम्पनीको नाममा जारी नगरेको र उक्त पेस भएको पत्र जालसाज किर्ते हो भनी उल्लेख भई आएकोमा तथा भारतीय राजदूतावासको KAT/CONS/415/2017-177 को पत्रको छायाँप्रतिबाट समेत उक्त Line of Credit, आधिकारिक रूपमा सम्बन्धित निकायले जारी गरेको नभई Forgery भएको भन्ने विषयमा कुनै खण्डन नआएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।
निवेदक तथा प्रत्यर्थीको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका उल्लिखित दाबी जिकिरको आधारमा प्रस्तुत निवेदन मागदाबीको विषयमा निर्णय गर्न निम्नलिखित प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियोः-
१. निवेदक जे.भी.ले ठेक्का प्राप्त गर्न गरेको कार्य कानूनबमोजिमको छ, छैन ?
२. निवेदक जे.भी. को Bid Bond जफत गरी कालोसूचीमा राखेको कार्य कानूनबमोजिम छ, छैन ?
३. निवेदक जे.भी. को दायित्व र यसमा संलग्न कम्पनीहरूबिचको सामूहिक र छुट्टाछुट्टै दायित्वको निर्धारण मापदण्ड मिलेको छ, छैन ?
४. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ?
२. अब पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, यसमा भारतीय निर्माण कम्पनी देवनारायण कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र नेपाली खाम्पाचे निर्माण सेवा प्रा.लि. मिली स्थापना गरिएको देवनारायण खाम्पाचे संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) जे.भी. ले डिभिजन सडक कार्यालय कञ्चनपुरले DROMAR.3373354.073.74.002 Extension and Improvements of Daijee Lipna Jogbudha Road, Kanchanpur निर्माणको लागि आह्वान गरेको बोलपत्र सूचनाअनुसार सम्पूर्ण कार्यहरू पूरा गरी तोकिएको समयभित्र बोलपत्र पेस गरेकोमा ठेक्का मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा मिति २०७३/६/१८ मा डिभिजन सडक कार्यालय, कञ्चनपुरले निवेदक देवनारायण खाम्पाचे जे.भी. सँग पेस भएका कागजात सम्बन्धमा थप जानकारी लिने उद्देश्यले पत्राचारसमेत गरेको देखिन्छ । उक्त पत्रमा JV Partner देवनारायण पवन कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. विहार भारतले पेस गरेका कागजातको बैधता सम्बन्धमा, आयकर सम्बन्धमा, Specific Experience Certificate सम्बन्धमा र JV Agreement र Power of Attorney का बारे चित्त बुझ्दो जवाफ यथाशीघ्र पठाउन भनिएको
देखियो ।
३. उक्त पत्रको सम्बन्धमा निवेदक जे.भी. ले मिति २०७३/६/२५ जवाफ पठाएको र मुख्य विवादित JV Partner देवनारायण कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. को Credit Line को सन्दर्भमा स्टेट बैंक अफ इण्डिया (SBI) भवानी, जिल्ला मध्यपुरा विहारको १५।०९।२०१६ को Project Manager, Division Road Office, Mahendranagar, Kanchanpur लाई संशोधित पत्रमा भारतीय रूपैयाँ १५,००,००,०००।– (पन्ध्र करोड) को Credit Line देवनारायण पवन कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. लाई उपलब्ध गराइएको बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । सन् २८।१०।२०१६ को अर्को पत्रमा १५/०९/२०१६ को पत्रमा उल्लिखित Credit Line Package no. DORMNR/3373554/073/74/002 का लागि भएको प्रमाणित गरिएको छ, भनिएको छ । जुन यसै विवादसँगको बोलपत्र नम्बर रहेको देखिन्छ ।
४. उल्लिखित बेहोरापश्चात् डिभिजन सडक कार्यालय, कञ्चनपुरको मिति २०७३/७/१० को टिप्पणीमा निम्न आधारमा निवेदन जे.भी. को बोलपत्र ठेक्का प्राप्त गर्न योग्य रहेकाले खरिद सम्झौताको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशितको स्वीकृति हुनुपर्ने भनिएको छ । बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको सिफारिससहितको प्रतिवेदन र सोसाथ संलग्न बोलपत्रहरूको कबोल अंकको तुलनात्मक तालिकाअनुसार ठेक्का नं. DORMNR/3373554/073/74/002 Extension and Improvement of Daijee Lipna Jogbodha Road, Kanchanpur को लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना र बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको माग गरिएको न्यूनतम सर्तहरू श्री देवनारायण खाम्पाचे जे.भी. काठमाडौंले पूरा गरेको हुँदा उक्त फर्मको कबोल अंक रू.१५,८३,७१,६०६।०८ (मू.अ.करबाहेक) र सोमा १३ प्रतिशत मु.अ.कर थपसमेत गरी हुन आउने रू.१७,८९,५९,९१४।९० स्वीकृत लागत अनुमान रू.२४,४५,३९,१८०।४२ (मु.अ.क. बाहेक) भन्दा ३५.२४% ले घटी देखिन आएको न्यूनतम कबोल भई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही देखिएको उक्त बोलपत्र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६७ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) मा उल्लिखित रकम सीमाभित्र रहेकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा (१) अनुसार छनौट गरी सोही ऐनको दफा २७(२) बमोजिम आशयको सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने गरी स्वीकृतिका लागि श्रीमान् महानिर्देशकज्यू सडक विभागसमक्ष पेस हुन निर्णयार्थ पेस गरेको छु भनिएबमोजिम विभागबाट मिति २०७३/८/२० मा स्वीकृत भई मिति २०७३/८/२३ मा निवेदक जे.भी. का नाममा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखियो ।
५. मिति २०७३/८/२३ को सूचनापश्चात् बोलपत्र दाताहरूमध्येको नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. ले डिभिजन सडक कार्यालय कञ्चनपुरमा मिति २०७३/८/२९ मा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४७(१) अनुसार असर पर्ने कम्पनीको हैसियतबाट सोही ऐनको सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम बोलपत्र पुनर्मूल्याङ्कनका लागि ४ बुँदाको बेहोरा राखी निवेदन दिएको
देखिन्छ । सो निवेदन मागबमोजिम पूर्ण मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने भनी डिभिजन सडक कार्यालयले मिति २०७३/९/१ मा पत्राचार गरेपछि नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. ले श्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंमा “क्रेडिट लाईन सर्टिफिकेट भेरिफिकेसन सम्बन्धमा” विषयको निवेदन मिति २०७३/३/९ मा दर्ता गरेको देखिन्छ । उक्त पत्रमा ठेक्का नं. DORMNR/3373554/073/74/002 Extension and Improvement of Daijee Lipna Jogbudha Road, Kanchanpur ठेक्का प्राप्त गर्ने निर्माण व्यवसायीमध्ये भारतीय कम्पनी देवनारायण पवन कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. का नाममा भारतीय स्टेट बैंक, मध्यपुरा बिहारबाट जारी भएको क्रेडिट लाइन सर्टिफिकेट नक्कली पेस भएको आशंका भएकोले उक्त सर्टिफिकेट भेरिफिकेसनका लागि भारतीय राजदूतावासमार्फत् भेरिफिकेसन गरी पाउन अनुरोध गरिएको छ ।
६. सोपश्चात् सन् २३ डिसेम्बर २०१६ को परराष्ट्र मन्त्रालयको भारतीय राजदूतावास काठमाडौंलाई लेखेको Authenticity Verification सम्बन्धी पत्रको जवाफमा भारतीय राजदूतावास, काठमाडौं सन् २३-१२-२०१६ को पत्रको बुँदा नं. २ मा “It is to kindly inform that the Mission has received intimation from the above mentioned Bank stating that the State Bank of India has not issued any such letter to the company and it is a case of forgery.” भनी लेखी आएको देखिन्छ ।
७. भारतीय राजदूतावासको सन् २३-१२-२०१६ को पत्रपश्चात् नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. ले मिति २०७३/९/११ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १०३ को अधीनमा रही तोकिएको समयभित्रै ठेक्का नं DORMNR/ 3373554/073/74/002 बोलपत्र पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन पेस गरेको देखियो । सोपश्चात् आवश्यक छानबिन गरी सबै पक्षको प्रतिक्रिया लिई तीन सदस्यीय नेपाल सरकार सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको २०७३ माघ ९ को निर्णयमा निवेदक जे.भी. ले पेस गरेको क्रेडिट लाइन पत्र नक्कली रहेकोमा शंका गर्ने ठाउँ नरहेको निष्कर्ष निकाली सो पत्रको आधिकारिकताबारे विभागले पुनः छानबिन गरी समितिसमक्ष प्रस्तुत हुने भनिएकाले सो पुष्टि गरी गराई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५० को उपदफा ५(ख) (३) बमोजिम बोलपत्रको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ठहर गरेको पाइयो ।
८. निवेदक जे.भी. ले पेस गरेको SBI-India को Credit Line को आधिकारिकताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतावासमा सन् ०८-०२-२०१७ मा पुनः लेखेको पत्रको सन्दर्भमा राजदूतावासबाट ०९-०२-२०१७ मा निम्नबमोजिमको पत्र आएको छः “The Embassy of Republic of India in Nepal Presents its Compliments to the Ministry of Foreign Affairs, Government of Nepal and has the honor to refer to Ministry’s NV No-SA-1.63-95.856 dated 08-02-2017 and our NV of even number 860 dated 23-12-2016 regarding authenticity of the letter issued by state Bank of India, Bubhani, Madehpura, Bihar.
९. It is to kindly inform once again that the Mission had received intimation from the above mentimed bank stating that the State bank of India has not issued any such letter to the company, and it is a case of Forgery.” भारतीय राजदूतावासको पछिल्लो सन् ०१-०२-२०१७ को पत्रपश्चात् नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागको मिति २०७३/११/१ को निवेदक जे.भी. लाई कारबाही गरी बाँकी रहेका बोलपत्र दाताहरूमध्येबाट बोलपत्र मूल्याङ्कनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भन्ने पत्रबमोजिम डिभिजन सडक कार्यालय, कञ्चनपुरले मिति २०७३/११/८ मा पुनः मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
१०. सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्य वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी तथा विश्वसनीय हुनु आवश्यक छ । राष्ट्रको विकास निर्माणसँग र त्यससँगै आबद्ध राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक विकास एवं जनशक्तिको सदुपयोगसँग सम्बन्धित रहेको यो विषयमा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्द्धन हुनु आवश्यक छ । यस्ता कुराहरूमा केही आत्मनिष्ठता एवं राजनीतिक आर्थिक स्वार्थहरूले प्रवेश र संरक्षण पाएको चर्चा पटकपटक सार्वजनिक भई आएको छ । कतिपय ठेक्कापट्टा समयमा सम्पन्न नभई राष्ट्रले आर्थिक नोक्सानी बोक्ने र जनताले कर आदिको माध्यमबाट राष्ट्रलाई समर्पित गरेको रकमको दुरूपयोगका कारण जनताले दुःख हैरानी पाउनुको साथै स्वास्थ्यसँग समेत गम्भीर खेलबाड हुन जाने हुन्छ । देशको आर्थिक विकास र निर्माणको प्रक्रियामा छलकपट, भेदभाव, आर्थिक चलखेल, आत्मनिष्ठ निर्णय तथा लुकाई गलतलाई सही देखाउने प्रवृत्तिको निराकरण गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्नु नै सार्वजनिक खरिद ऐन एवं सुशासनसम्बन्धी कानूनहरूको सफलताको कडी हो । यस अवस्थामा ठेक्का प्राप्त गर्न अपनाइने कपटपूर्ण प्रवृत्ति तथा ठेक्का पाएपछि काम समयमा सम्पन्न नगरी लागत चढाउनु वा ठेक्का ओगटेर राख्ने प्रवृत्तितर्फ कठोर हुनु र शून्य सहनसिलता अपनाउनु आजको अपरिहार्यता हो । यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, निवेदक जे.भी. ले ठेक्का नं. DORMNR/3373554/073/74/002 प्राप्त गर्न अनधिकृत रूपमा आफैँले कागज बनाई पेस गरी किर्ते जालसाजपूर्ण कार्य गरेको तथ्य भारतीय राजदूतावासको एकै बेहोराका सन् २३-१२-२०१६ र सन् ०९-०२-२०१७ को पत्रले पुष्टि गरेको छ । कुनै निकायबाट जारी गरिएको भनी विश्वास दिलाई पेस गरिएको लिखतको आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी त्यस्तो लिखत पेस गर्नेकै हुन्छ । सम्बन्धित निकायले त्यस्तो लिखत जारी गरेको होइन भनी इन्कारी गरेमा त्यस्तै लिखत जालसाजीपूर्ण तरिकाले तयार भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकको कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ मा उल्लिखित “बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले खरिद प्रक्रियामा वा खरिद सम्झौताको कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने मनसायले देहायका कार्य गर्नु वा गराउनु हुँदैन” भनी प्रतिबन्ध लगाएको कार्यभित्र पर्छ पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, सोही ऐनको दफा ६३(२)(ख) ले तथ्य बङ्ग्याई वा झुक्याई पेस गरेको र दफा ६२(२)(ग) ले फर्जि कागजात पेस गरी जालसाजीपूर्ण कार्य गर्न नहुने प्रस्ट उल्लेख गरेको स्थितिमा निवेदक जे.भि. बाट कानूनबाट वर्जित गैरकानूनी मार्गबाट ठेक्का प्राप्त गर्न खोजेको होइन भनी विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिएन ।
११. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, विपक्षीमध्येका डिभिजन सडक कार्यालय, कञ्चनपुरले निवेदक जे.भी. ले बोलपत्रसाथ पेस गरेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) जफत गरी उक्त जे.भी. लाई कालोसूचीमा राख्ने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत छ, छैन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, बोलपत्र जमानत जफत हुने अवस्था र कुनै व्यक्ति / कम्पनी कालोसूचीमा पर्न सक्ने स्थितिका बारेमा विवेचना गर्नुपर्ने देखियो ।
१२. बोलपत्र आह्वानकर्ताले खरिद वा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सार्वजनिक रूपमा गरेको बोलपत्र आह्वानको सूचना तथा सोसँग सम्बन्धित बोलपत्र फाराम र कागजातमा उल्लिखित सर्त स्वीकारी सोबमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्ति / कम्पनी / फर्मले तोकिएको काम सम्पन्न गर्न सक्ने आफ्नो योग्यता / क्षमता पुगेको अवस्थामा बोलपत्र भरी आफूले तोकेको मूल्यमा काम पाइएको अवस्थामा सो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता स्वरूप बोलपत्र साथै पेस गरिने जमानतलाई बोलपत्र जमानत (Bid Bond) भनिन्छ । सामान्यतः बोलपत्र दाताको बोलपत्र मूल्याङ्कनमा सफल नभएमा Bid Bond को औचित्य सकिन्छ र सो जफत हुने अवस्था आउँदैन । त्यसको अलावा कानूनले वा बोलपत्र आह्वानको सूचनामा वर्णित एवं वर्जित गरिएका कार्य गरेको अवस्थामा समेत Bid Bond जफत हुन सक्छ ।
१३. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २१(१) मा बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ तोकिएबमोजिम जमानत पेस गर्नुपर्नेछ भनिएको जमानत नै बोलपत्र जमानत (Bid Bond) हो । सोही दफाको उपदफा (२) को (क)(ख)(ग)(घ)(ङ) र (च) मा बोलपत्र जमानत जफत हुने अवस्था उल्लेख गरिएको छ । यसमा बोलपत्र जमानत जफत हुन सक्नेछ नभनी जफत हुनेछ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएकाले विधायिकी मनसाय स्पष्ट रहेको पाइयो । निवेदक जे.भी. ले बोलपत्रसाथ सेप्टेम्बर २०, २०१६ मा डिभिजन सडक कार्यालय, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको नाममा एन.सी.सी. बैंक चाबहिल शाखाबाट जारी गराएको रू.६९,५०,०००।– को Bid Guarantee सेप्टेम्बर २१, २०१६ देखि फेब्रुअरी २०, २०१७ सम्मका लागि जारी गराई बोलपत्र पेस गरेको तथ्यमा विवाद छैन । जारी बोलपत्र जमानत पत्रको सर्तमा बोलपत्रदाताले आफ्नो कुन दायित्व उल्लङ्घन गरेको हो ? सो उल्लेख गरी जमानतको अवधिभित्र दाबी गरेमा हिताधिकारी (Beneficiary) डिभिजन सडक कार्यालयलाई Bid Bond रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको पाइयो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २१(२)(च) मा सोही ऐनको दफा ६२ बमोजिमको आचरणविपरीत काम गरेमा बोलपत्र जमानत जफत हुने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइयो । दफा ६२ को उपदफा २ को (ख) र (ग) विपरीतको आचरण निवेदक जे.भी. बाट भएको सम्बन्धमा माथि पहिलो प्रश्नमा विवेचना हुँदा व्याख्या भइसकेको अवस्था रहेको र डिभिजन सडक कार्यालयले मिति २०७३/११/८ मा श्री एन.सि.सि. बैंक, चाबहिललाई (Bid Bond) रकम पठाइदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्रमा समेत “निज देवनारायण खाम्पाचे जे.भी. काठमाडौंले नक्कली कागजात पेस गरी जालसाजी गरेको हुँदा बिडबण्ड जफत गरी कारबाही गर्ने निर्णय भएकोले उक्त (Bid Bond) रकम रू.६९,५०,०००।– (अक्षेरूपी रू. उनान्सत्तरी लाख पचास हजार मात्र) को डिभिजन सडक कार्यालय, कञ्चनपुरको नाममा चेक वा ड्राफ्ट तयार गरी पठाइदिनु हुन अनुरोध छ” भनी लेखिएको देखिन्छ । उपर्युक्त आधार कारणहरूबाट डिभिजन सडक कार्यालयले निवेदक “देवनारायण खाम्पाचे जे.भी. काठमाडौंले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२(१)(ग) बमोजिम फर्जी कागजात पेस गरी जालसाजीपूर्ण कार्य गरेकोले दफा २१(२)(च) बमोजिम निजको बिडबण्ड जमानत रू.६९,५०,०००।– (उनान्सत्तरी लाख पचास हजार मात्र) जफत गरी राजस्व दाखिला गर्ने” भनी गरेको निर्णय र सोबमोजिम जफत गर्न एन.सि.सि. बैंकलाई लेखिएको पत्र कानूनबमोजिमको रहेको देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशबाट उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी र निवेदकका पक्षबाट बहस पैरवी गर्नु हुने कानून व्यवसायीहरूको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१४. त्यसैगरी कालोसूचीमा राख्ने सोही मिति २०७३/११/८ को निर्णयका सम्बन्धमा हेर्दा कुनै व्यक्ति / कम्पनी / फर्म / संस्थालाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था कारण र पूरा गर्नुपर्ने पूर्वावस्थाका सम्बन्धमा संक्षिप्त विवेचना गर्नुपर्ने देखियो ।
१५. करारीय सम्बन्ध दुई पक्षबिचको सहमतिबाट सृजित हुन्छ । निजी व्यक्ति कुनै व्यक्तिसँग करार गर्न वा नगर्न पूर्ण रूपले स्वतन्त्र हुन्छ । निजी व्यक्तिसँग करार गर्नेसँग करार नगर्ने अधिकार अन्तरनिहित भएसरह सरकार, राज्यको अंग वा सार्वजनिक संस्थासँग करार नगर्ने अधिकार अन्तर्निहित हुँदैन । यी सरकारी र सार्वजनिक निकाय भएकाले सबैलाई बिना भेदभाव समान व्यवहार गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी दायित्वबाट बाँधिन्छन् तर यस्ता निकायले कसैलाई कालोसूचीमा राखेको अवस्थामा भने करारीय सम्बन्धमा वा अन्य कतिपय सम्बन्ध वा सुविधा दिन बाध्य नहुने अवस्था सृजना हुन सक्छ । तर यसरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कानूनबमोजिम र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालनाबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।
१६. कालोसूची भनेको कानूनद्वारा वर्जित खराब व्यवहार र आचरण गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाको सूची हो जसबाट उनीहरूलाई त्यस्तै खराब व्यवहार दोहोर्याउन नसक्ने बनाउन कालोसूचीमा राखी दण्डित गरिन्छ । कालोसूचीमा समावेश गरिएपछि आफ्नो व्यापार व्यवसाय वा व्यवहार सञ्चालन गर्न विदेश यात्रा गर्न, खरिद बिक्री गर्न, बैंकबाट कर्जा लिन वा अन्य सामाजिक राजनीतिक गतिविधिमा सहभागिता जनाउनसमेत व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई नकारात्मक असर पर्दछ । कालोसूचीमा समावेश भएकोमा व्यावसायिक क्षमतामा ह्रास आउनाले विश्वसनीयता र सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पर्ने हुँदा उनीहरूको व्यापार व्यवसाय बिग्रन गई आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । कालोसूचीमा पर्ने प्रतिको अविश्वास बढ्ने र सम्बन्धित क्षेत्रको व्यापारिक / व्यावसायिक गतिविधिमा निश्चित अवस्था वा अवधिसम्म प्रतिबन्ध लाग्ने हुँदा व्यावसायिक, सामाजिक वा राजनीतिक जीवनमा रहेको व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले कालोसूचीबाट सधैँ जोगिएर स्वच्छ र निष्पक्ष काम व्यवहार गर्नु उनीहरूकै हितमा रहन्छ ।
१७. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक जे.भी. ले गरेको काम कारबाही कालोसूचीमा राख्ने प्रकृतिको थियो वा थिएन ? कानूनबमोजिम कालोसूचीमा राखिएको हो वा होइन ? कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्नुअघि सुनुवाइको मौका दिइएको थियो वा
थिएन ? भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखियो । माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएबमोजिम निवेदक जे.भी. ले उल्लिखित ठेक्का प्राप्त गर्न पेस गरेको भारतीय एस.बि.आई. बैंकको सन् १५-०१-२०१६ Credit Line पत्र नक्कली भएको बेहोरा भारतीय राजदूतावासको २३-१२-२०१६ र सन् ०१-०२-२०१७ को पत्रले प्रस्ट पारेको देखियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा (२) र (२)(ख) र (ग) ले त्यस्तो तथ्य बङ्ग्याई वा झुक्याई पेस गर्न वा जालसाजपूर्ण कार्य गरी कागजात पेस गरी खरिद प्रक्रिया वा खरिद सम्झौतालाई प्रभावित पार्न प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था रहेकोमा सोविपरीतको कार्य कालोसूचीमा राख्ने प्रकृतिको रहेको कानूनी व्यवस्था सोही ऐनको दफा ६३ को (१)(क) मा रहेको पाइँदा निवेदक जे.भी. लाई कालोसूचीमा राख्ने भनी डिभिजन सडक कार्यालय, कञ्चनपुरले गरेको मिति २०७३/११/८ को निर्णयलाई अन्यथा मान्न सकिएन ।
१८. कालोसूचीमा राख्नुअगाडि सुनुवाइको मौका अनिवार्य दिई प्राकृतिक न्यायको परिपालना हुनुपर्ने सन्दर्भमा सोको परिपालना भएको छ, छैन ? भनी हेर्दा मिति २०७३/११/८ को निर्णयबमोजिम डिभिजन सडक कार्यालयले मिति २०७३/११/९ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, काठमाडौंलाई निवेदक जे.भी. र सोका मुख्य व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राखिदिन तोकिएको ढाँचा भरी पत्राचार गरेको देखिन्छ । उक्त पत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमबमोजिम Civil Works सम्बन्धी काम गर्न नपाउने गरी तीन वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिदिनु हुन सिफारिससाथ अनुरोध छ भनिएको छ । यो पत्रको आधारमा कालोसूचीमा राख्नुअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मिति २०७४/१/५ मा “लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्ने सम्बन्धमा” भनी श्री देवनारायण खाम्पाचे जे.भी., मुख्य व्यक्ति आङदाबा शेर्पालाई “श्री डिभिजन सडक कार्यालय, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको प.सं. २०७३/७४, च.नं. ७७९, मिति २०७३/११/९ को पत्रानुसार त्यस देवनारायण खाम्पाचे जे.भी., चाबहिल-७, काठमाडौंलाई कालोसूचीमा राख्न लेखिआएको पत्रको प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१(४) बमोजिम त्यस देवनारायण खाम्पाचे जे.भि., चाबहिल-७, काठमाडौंलाई कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कारण भए कागजातसहित ३० दिनभित्र यस कार्यालयमा लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ भन्ने बेहोराको पत्राचार भएको र सो पत्र मिति २०७४/१/६ मा बुझिएको देखिन्छ । यसरी कालोसूचीमा राख्नु अगाडि सोको आधार कारण र कानूनी व्यवस्थासहित सुनुवाइको मौका दिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत परिपालना भएको देखिन्छ । यसको अलावा निवेदक जे.भी. ले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिसमक्ष मिति २०७३/१२/१५ पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र दिई आफ्नो कम्पनीले पेस गरेको बैंक जमानत जफत नगर्नु र कुनै कारबाही नगर्नु भन्ने अनुरोध गरेकोमा मिति २०७४/१/६ मा उक्त आग्रह खारेज गरेकोसमेत आधारमा निवेदक जे.भी. कम्पनीले राखेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) जफत गरी निजलाई कालोसूचीमा राख्ने काम कानून र प्राकृतिक न्यायसम्मत देखिएकाले अन्यथा गरिरहन परेन ।
१९. अब तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदक जे.भी. मध्येको खाम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवा प्रा.लि. ले आफू नेपालतर्फको निर्माण कम्पनी भएको र आफ्नो कुनै दोष नरहेको अवस्थामा जे.भी. मध्येको अर्को पार्टनर भारतीय कम्पनी देवनारायण पवन कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. को समेत कुनै दोष नहुँदा पनि वा हुँदा पनि हामी खाम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवा प्रा.लि. लाई कुनै पनि प्रकारको कारबाही हुन नसक्ने भनी रिट निवेदनको प्रकरण १ को (छ) मा लिएको दाबीका सम्बन्धमा निर्क्यौल गर्न जे.भी. मा संलग्न कम्पनीहरूको सामूहिक र छुट्टाछुट्टै दायित्वका सम्बन्धमा के हुने हो भन्नेबारे विवेचना गर्नुपर्ने देखियो ।
२०. यसमा भारतीय निर्माण कम्पनी देवनारायण पवन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र नेपाली खाम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवा प्रा.लि. मिली स्थापना भएको देवनारायण खाम्पाचे संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) जे.भी. ले DROMNR/3373554/073/74/002, Extension and Improvement of Daijee Lipna Jogbodha Road, Kanchanpur निर्माणको लागि पेस गरेको बोलपत्र स्वीकृति भएपश्चात् खरिद सम्झौता हुनुपूर्व बोलपत्र पुनः मूल्याङ्कनको क्रममा देवनारायण पवन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको यसै ठेक्काका लागि स्टेट बैंक अफ इन्डिया, बिहार भारतबाट जारी भएको भनिएको Line of Credit सम्बन्धी पत्र नक्कली भएको भनी बोलपत्र स्वीकृति बदर गरी उक्त बोलपत्र नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. लाई दिई काम सुचारू रहेको र देवनारायण खाम्पाचे जे.भी. को बोलपत्रसाथ पेस गरेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) जफत गर्ने निर्णय गरी कालोसूचीमा राख्ने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अवस्था देखियो ।
२१. नाफा कमाउने लक्ष्य लिई सामान्यतः एउटा परियोजना / ठेक्का सम्पन्न गर्नका लागि करारमा आधारित भई दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्ति / कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा खडा गरेको नयाँ संरचनालाई Joint Venture (JV – जे.भी.) संयुक्त उपक्रम भनिन्छ । जे.भी. मा सहभागीहरूले आफ्नो सम्पत्ति (चल, अचल) बुद्धि, क्षमता, अनुभव, समय, प्रविधि र साधनस्रोत एक ठाउँमा ल्याई कुनै निश्चित योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न लगानी गर्दछन् । यो एकआपसमा विलय (Merger) भएर स्थापना भएको नयाँ कम्पनी नभई कुनै आयोजना / ठेक्का सम्पन्न गर्न कुनै एक निश्चित प्रयोजनको लागि अस्थायी रूपमा पक्षहरूको सम्झौतामा खडा गरिएको संरचना भएकाले कार्य सम्पन्न भएसँगै यसको सामान्यतः विगठन हुने वा एकले अर्काको हिस्सा खरिद गर्ने गरेको पाइन्छ ।
२२. यसरी अस्थायी रूपमा निश्चित प्रयोजनको लागि बनाइने जे.भी. मा सहभागी कम्पनी वा फर्महरूका बिचमा एकआपसको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सम्झौता अनिवार्य मानिन्छ । उक्त सम्झौतामा कम्तीमा निम्नलिखित विषय प्रस्ट पारिनुपर्दछ ।
१. स्वामित्व प्रतिशत निर्धारणः- जे.भी.मा सहभागीहरूको उक्त उपक्रममा कसको के कति प्रतिशत स्वामित्व रहने तय गरिएको हुन्छ । सामान्यतः सहभागीहरूका बिच बराबर स्वामित्व रहन्छ । सो नभएमा नेतृत्व गर्ने साझेदारले बढी पनि राख्न सक्छ । आफ्नो लगानी / स्वामित्वको अनुपातमा नाफा र नोक्सानीमा बराबर हिस्सेदार हुन्छ ।
२. कार्य विभाजनः- प्रत्येक सहभागिताको दैनिक काममा के कस्तो कर्तव्य र दायित्व हुनेबारे प्रस्ट पारिएको हुन्छ ।
३. जे.भि. को स्वरूपः- जे.भी. को कस्तो संरचना तयार हुने प्रस्ट पारिन्छ । साझेदारी, नयाँ कम्पनी, संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै दायित्वसहितको वा कस्तो संरचना तयार पाउने भन्नेबारेमा तय गरिन्छ ।
४. निकासको बाटोः- सामान्यतः जब आयोजना सम्पन्न हुन्छ सो जे.भी. को अन्त हुन्छ । त्यस्तोमा कुनै एउटा सहभागीले अरूको हिस्सा खरिद गर्न सक्छ वा बाहिरको सहभागीले पूरै संरचना खरिद गर्दछ वा लिलामबाट बिक्री गरी थप पुँजी निवेश गराई पुर्नसंरचना गरिन्छ ।
२३. एक्ला एक्लै काम गरिरहेको कम्पनी वा फर्महरू व्यवसाय विस्तार गर्ने क्रममा आफ्ना साधन स्रोतलाई एक ठाउँमा ल्याएर जे.भी. स्थापना गर्ने विचारमा पुग्नुलाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवसायमा समेत उत्कृष्ट मानिएको छ । किनकि यसले व्यापारिक जोखिम घटाउँछ भने सबै पक्षको विज्ञता अनुभव र आय बढाएको पाइन्छ । व्यापारिक उद्देश्यका लागि झन्डै पाँच शताब्दी अगाडिदेखि जे.भी. को अवधारणा आन्तरिक र अन्तर्देशीय व्यावसायिक संस्थाहरूले प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ, समुन्द्रपारी व्यापार गर्न ।
२४. संयुक्त रूपमा स्थापना गरिएका संरचनालाई पहिले Joint Adventure (संयुक्त दुष्शाहस) भन्ने गरिन्थ्यो । पछि यसैलाई Joint Venture (संयुक्त उपक्रम) भन्ने गरेको पाइन्छ । १९ औं शताब्दीको मध्यतिर अदालतहरूले समेत Joint Venture (जे.भी.) का केही चरित्रहरू पहिल्याउँदै यसको आफ्नै कानूनी अस्तित्व रहेको मान्न थालेका देखिन्छ ।
२५. लामो अनुभवको आधारमा हेर्दा जे.भी. का निश्चित फाइदा र बेफाइदा रहेका छन् । फाइदाहरूमाः (क) एक्लैभन्दा संयुक्त रूपमा काम गर्दा लगानीको प्रतिफल बढी हुने । (ख) जे.भी. मा साना कम्पनीहरूलाई पनि ठूलो आयोजनामा सहभागी हुने अवसर मिल्ने । (ग) एउटा कम्पनीको साधन स्रोतले भन्दा एकभन्दा बढी कम्पनीहरूको साधन स्रोतको प्रयोगबाट लक्षित लक्ष्य छिटो, छरितो र प्रभावकारी ढङ्गले प्राप्त गर्न सकिने । (घ) जे.भी. मा सहभागी कम्पनीहरूले एक आपसको अनुभवबाट सिक्ने अवसरप्राप्त गरी उत्कृष्ट मार्ग अवलम्बन गर्न सक्ने । (ङ) जे.भी. मा सहभागी कम्पनीहरूलाई एक अर्काको प्रविधि र स्रोतमा पहुँच प्राप्त हुने । त्यसैगरी जे.भी.का बेफाइदाहरूमाः (क) एक अर्काको प्रविधि तथा साधन स्रोतमा पहुँच पुग्नु (भविष्यमा एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा गोपनीयता नरहने । (ख) कम्पनी वा फर्मको चालु व्यवसायबाट आफ्नो साधन स्रोत विभाजन गरी जे.भी. मा प्रवेश गर्नुपर्ने । (ग) अलग व्यवस्थापन र शैलीमा काम गरिरहेका कम्पनीबिच असहजता र असमानताले उत्पन्न गर्ने समस्याहरू । (घ) जे.भी. मा सहभागी एक कम्पनीको गल्तीको दायित्व अर्काले पनि बेहोर्नुपर्ने अवस्था । (ङ) जे.भी. का सहभागीहरू आयोजना सम्पन्न गर्न गम्भीरतापूर्वक नलागेमा सफलताको न्यून सम्भावना रहने हुन्छ ।
२६. अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई हेर्दा, प्रायजसो विदेशमा लगानी गर्दा स्थानीय संस्कृति र राजनीतिक वातावरणमा भिजेर आयोजना सम्पन्न गर्न जे.भी. को आवश्यकता महसुस गरिएको
भेटिन्छ । जे.भी. मा सहभागीहरूलाई एक अर्कालाई आफ्नो क्षमता उपलब्ध गराउने र साटासाट गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । जे.भी.मा सहभागी कुनै कम्पनीसँग प्राविधिक ज्ञान बढी हुन्छ भने कसैले स्थानीय बजारको जानकारी बढी राखेको हुन्छ जसको कारण बोलपत्र आह्वानकर्ताको मागको सम्बोधन प्रभावकारी ढङ्गले हुन सक्छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागिसमेत ठूलाठूला परियोजनाहरू सम्पन्न हुन अनिवार्य छ । त्यसका लागि विदेशी लगानीको रूपमा ठूलो परिणाममा पुँजी र प्रविधि भित्र्याउने प्रमुख माध्यम जे.भी. हुने भएकाले यसको विश्वसनीय कानूनी संरचनाको विकास नेपालको दीर्घकालीन हितका लागि अनिवार्य रहेको छ ।
२७. जे.भी. मा सहभागी कम्पनी / फर्महरूलाई Fiduciary Relationship मा रहेको मानिन्छ । आआफ्नो हित र फाइदाका लागि एक अर्काप्रति पूर्ण विश्वास र भरोसामा अडिएको सम्बन्धलाई Fiduciary Relationship मानिन्छ । कतिपय अवस्थामा यस्तो सम्बन्धलाई कानूनी र नैतिक रूपमा समेत विश्वास र भरोसायोग्य बनाउने गरिन्छ । जे.भी. मा एकले आफ्नो लगानी, क्षमता, योग्यता सबै कुनै अर्को सहभागीको जिम्मा लगाएको हुन्छ वा एउटाको क्षमता वा योग्यतामा अर्काले ठूलो लगानी गरिरहेको हुँदा जोखिमको मात्रा बढी हुने हुँदा अर्काको विश्वास वा भरोसा तोडिएमा उसले अपूरणीय क्षतिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले एकले अर्काको स्वार्थको रक्षा आफ्नोसरह मानी गर्नुपर्दछ भनिएको यस्तो सम्बन्धलाई Fiduciary Relationship भनिएको हो । यस्तोमा एक अर्काका सबै आवश्यक विषयवस्तु र तथ्यहरूको पूरा जानकारी एकले अर्कालाई दिनुपर्दछ । किनकि जे.भी. मा एउटाको लापरवाहीलाई सबैको लापरवाही मानिन्छ ।
२८. जे.भी. मा दुई वा दुईभन्दा बढी सहभागीहरूबिचको सम्झौता वा करार उनीहरूबिचको सम्बन्ध व्यवस्थापनका लागि बन्धनकारी हुन्छ भने जे.भी. तेस्रो पक्षका लागि एउटा सिंगो संरचना
मानिन्छ । जे.भी. का सहभागीहरूको लक्षित योजनाका प्रति सामूहिक जवाफदेहिता हुन्छ भने बोलपत्र आह्वानकर्ता वा लगानीकर्ता बैंक, वित्तीय संस्थाका प्रति जे.भी. एक सिंगो संरचनाको साझा दायित्व र जवाफदेहिता रहन्छ । जे.भी.मा सहभागीहरूबिच हुने सम्झौतामा बोलपत्र आह्वानकर्ता वा लगानीकर्ता बैंक वित्तीय संस्था पक्ष नहुने भएकाले जे.भी. सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा बोलपत्र आह्वानकर्ता वा लगानीकर्ताका प्रति बराबर जवाफदेही हुन्छ । कुनै परिस्थितिप्रतिको दायित्व वा नाफा, नोक्सानका बारे आन्तरिक रूपमा कुन प्रतिशत वा मात्रामा मिलाउनेबारे जे.भी.का सहभागीहरूले आपसमा आन्तरिक करारबमोजिम गर्ने भए पनि बोलपत्रको सर्तमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक सामान्यतः तेस्रो पक्षका लागि आन्तरिक करारले तोकेको जवाफदेहिताको प्रतिशतको आधारमा मात्र आफ्नो दायित्व रहने दाबी जे.भी. को सहभागीमध्येका कसैले गर्न पाउँदैनन् । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक जे.भी. मा सहभागी खाम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवा प्रा.लि. ले आफ्नो गल्ती नभएका कारण जवाफदेही नरहने दाबी गरेको देखियो । जे.भी. का फाइदा बेफाइदाका बारेमा माथि चर्चा गरिसकिएको छ । जे.भी. को कुनै सहभागीले गरेको राम्रो कामको फाइदा एक अर्काले पाएजस्तै गल्तीको दायित्व पनि एक अर्काले बोक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै कारण संयुक्त उपक्रम सम्झौता गर्नुअघि एक अर्काप्रति पूर्ण विश्वास गर्ने आधार स्थापित गर्नु संयुक्त उपक्रमका सहभागीहरूको लागि आवश्यक हुन्छ । तसर्थ, प्रस्तुत विवादमा देवनारायण खाम्पाचे जे.भी. को साझेदार खाम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवा प्रा.लि. आफ्नो कुनै दोष नभएकोमा पनि जवाफदेही हुनुपर्नेमा अन्याय भएको भनी लिएको दाबी जे.भी. को मूल्य मान्यता र कानूनी व्यवस्थासमेतको विपरीत रहेको हुँदा उक्त दाबीसँग सहमत हुन सकिएन ।
२९. यसरी रिट निवेदकले जे.भी. पार्टनरहरूमध्ये खाम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवा प्रा. लि. को कुनै दोष नभएकोमा पनि विपक्षीहरूले हामी खाम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवा प्रा. लि को हकमा समेत अन्यथा निर्णय गरेको कार्य गैरकानूनी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतको निवेदन माग दाबी रहेको सम्बन्धमा निवेदक खाम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवा कम्पनी प्रा.लि., देवनारायण / खाम्पाचे संयुक्त उपक्रम जे.भी.को एक पक्ष रहेको भन्ने विषयमा विवाद देखिँदैन । संयुक्त रूपमा एउटै कार्य गर्ने गरी Joint Venture उपक्रम खडा गरी काम गरिरहेको अवस्थामा एक पक्षले गरेको गलत कार्यको क्षति र सोबाट उत्पन्न परिस्थितिप्रति उक्त जे.भी. कै अर्को पक्षको दायित्व रहन्छ या रहँदैन भन्ने प्रस्तुत विवादको मुख्य विषय रहेको सन्दर्भमा माथि विवेचना भइसकेको छ । यस विवादको विषयलाई मध्यनजर गर्दै सो सम्बन्धमा भएका कानूनी व्यवस्था हेर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को परिभाषा खण्डको "त" मा "संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनी वा फर्महरू मिली संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै दायित्वसहित कुनै काम गर्ने कार्यलाई जनाउँछ" भनी संयुक्त उपक्रमलाई परिभाषा गरेको पाइन्छ । यस प्रकारको अवस्था आई परेमा संयुक्त उपक्रमका पक्षहरूबिच के कस्तो कानूनी उपचार उपलब्ध हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था आफ्नो सम्झौतामा गरी आपसमा उपचार खोज्नु पक्षहरूको स्वतन्त्रताको विषय हुन्छ । यस्तो व्यवस्था गर्न चुकेमा त्यसको परिणाम त्यस्ता पक्षहरूले नै भोग्नु पर्ने
हुन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक खाम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवा कम्पनी प्रा.लि. र देवनारायण पवन कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. बिच Extension and Improvement of Daijee Lipna Jogbudha Road Kanchanpur को निर्माण कार्यको संयुक्त दायित्व लिई संयुक्त उपक्रम (जे.भी.) बनाई काम अगाडि बढाइएको देखिएबाट निजहरूको छुट्टाछुट्टै दायित्व नभई संयुक्त दायित्व नै रहेको देखिन आउँछ ।
३०. ठूलाठूला विकास निर्माणका कार्यहरू एउटा कम्पनी वा निर्माण व्यवसायीले मात्र सम्पन्न गर्न पुँजी, प्रविधि, श्रमिक र सीपसमेतको आधारमा असहज हुने हुँदा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यवसायीहरू वा व्यावसायिक कम्पनीहरू मिली त्यस्ता कार्य गर्दा सहज र प्रभावकारी रूपमा काम सम्पन्न हुन सक्ने मान्यता राखी संयुक्त उपक्रम Joint Venture (JV) जे.भी.को अवधारणा विकसित भएको हो र सो मान्यता र अवधारणाको आधारमा संयुक्त बोलपत्र र बोलपत्र स्वीकृति गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गरिएको
हुन्छ । कुनै काम संयुक्त रूपमा गर्ने भनी बोलपत्र दिँदा संयुक्त उपक्रम जे.भी.का पक्षहरू, कम्पनीहरू वा व्यवसायीहरूबिच जे जस्तो सम्झौता र करारनामा भए पनि सार्वजनिक खरिद वा कुनै काम गर्नको लागि एक पक्ष मात्र रहने र व्यवसायीहरूले तोकेको कुनै प्रतिनिधिले गरेको सम्झौता त्यस्तो जे.भी. वा संयुक्त उपक्रमका लागि बाध्यकारी रहन्छ ।
३१. बोलपत्र पेस गर्दा संयुक्त उपक्रमका प्रत्येक कम्पनीहरूलाई आफूहरूबिच सबै कुराको जानकारी हुन्छ र उनीहरूबिच आफ्नो संयुक्त कामको लागि पालना गर्नुपर्ने कानूनी तथा आचारसंहितागत विषयमा समेत पूर्ण बुझाई रहन्छ र संयुक्त उपक्रमका कुनै पनि पक्षले पेस गरेका कागजात तथा प्रमाणहरू सही र आधिकारिक छन् भन्ने Theory of legitimate expectation समेतको आधारमा सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले बोलपत्र मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ । निवेदक आफूसमेत भई Joint Venture बनाई Joint Venture को रूपमा काम गर्ने गरी मूल्याङ्कनको लागि सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयमा पेस गरेको बैङ्क ग्यारेन्टीजस्तो बोलपत्रका लागि अत्यावश्यक प्राथमिक प्रमाणपत्रको बारेमा पहिले पेस गरी पछि अन्यथा प्रमाणित भएपछि सो कार्यमा आफ्नो कुनै दोष नरहेको भनी लिएको जिकिर कानूनसङ्गत मान्न मिल्ने देखिएन । सो नक्कली Line of Credit निवेदक स्वयम्को जानकारीमा मूल्याङ्कनको लागि बोलपत्रसाथ विपक्षी सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयमा पेस हुन आएको देखिएबाट उक्त नक्कली Line of Credit प्रस्तुत गरी आफैँबाट सिर्जित जोखिम आफूले बहन गर्नु नपर्ने हो भन्ने निवेदन माग दाबी कानूनसम्मत र न्यायसम्मत मान्न सक्ने देखिएन ।
३२. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने चौथो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, माथिका प्रकरणहरूमा विवेचित आधार र कारणबाट निवेदक देवनारायण / खाम्पाचे निर्माण संयुक्त उपक्रम जे.भी.को बोलपत्र खारेज गरी, निज जे.भी.ले पेस गरेको Bid Bond जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने गरी भए गरेका साधिकार निकायका कानूनबमोजिमका काम कारबाहीलाई अन्यथा भन्न मिलेन । उक्त काम कारबाही निर्णय पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः ठेक्का सम्झौता गर्नु, गराउनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन माग दाबी पुग्न सक्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.अनिलकुमार सिन्हा
इजलास अधिकृतः पाराश्वर कँडेल
इति संवत् २०७६ साल जेठ १३ गते रोज २ शुभम् ।