निर्णय नं. १०२८२ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
आदेश मिति : २०७६।२।१५
०६७-WO-०७१३
मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : जिल्ला कैलाली, टिकापुर न.पा. वडा नं. ८ बस्ने हजारी रावलसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति कैलालीसमेत
एकपटक एउटा सुकुम्बासीलाई दिने भनी निर्णय गरेको जग्गा भोगचलनमा विवादित भई उक्त निर्णय नै कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा पछि फेरी सो जग्गाको सम्बन्धमा पुनः निर्णय गर्न नेपाल सरकार तथा निजबाट अधिकारप्राप्त निकाय असक्षम हुन्छ भनी निष्कर्ष निकाल्नु संविधान र कानूनी मनसायअनुकूल हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री वोर्णबहादुर कार्की तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री कमलप्रसाद सापकोटा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद पौडेल, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री श्यामप्रसाद खरेल र श्री विश्वप्रकाश सिग्देल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.टंकबहादुर मोक्तान : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२)(३) बमोजिम दर्ता भई नियमानुसार पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-
म रिट निवेदक हजारी रावल र मेरो पति नरबहादुर रावलसमेतका परिवार सुकुम्बासी भई पीडित अवस्थामा रहेका थियौं । यसै अवस्थामा तत्कालीन जिल्ला वन र बसोबाससम्बन्धी समस्या समाधान अधिकार सम्पन्न आयोगले मिति २०३८।२।१ गते र २०३८।२।१४ गते सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयानुसार उक्त आयोगले मिति २०३८।२।३० गते जिल्ला कैलाली, साबिक मनिकापुर गा.पं., वडा नं. ९ भई हाल टिकापुर न.पा., वडा नं. ८ को कि.नं. २४४ ज.वि. ०-१६-५ कित्ता र ऐ.ऐ. को कि.नं. २४८ ज.वि. ०-१८-१५ कित्ता १ समेत २ कित्ता जग्गा म निवेदक हजारी रावल र मेरो श्रीमान् नरबहादुर रावलका नाममा दर्ता गरिदिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय भएपछि म निवेदक हजारी रावल र पतिसमेत मेरा परिवारले उक्त जग्गामा बसोबास गरी खेतीसमेत गर्दै आएका थियौं । उक्त जग्गाहरूमा हामी निवेदकलगायतको परिवार बसोबास गरी आएको अवस्थामा हाम्रा पति तथा पिता नरबहादुर रावल मिति २०५०।४।७ मा परलोक हुनुभयो । निज पति तथा पिता परलोक भएपछि उक्त जग्गाहरूमध्ये कि.नं. २४८ को ज.वि. ०-१८-१५ समेत हामी निवेदकहरूका नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेका थियौं । कि.नं. २४४ कि. का. भई कायम भएको कि.नं. ४९७ को ज.बि. ०-१४-५ दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिन बाँकी रहेको थियो ।
उक्त कि.नं. २४४ कि.का. भई कायम भएको कि.नं.४९७ को ज.बि. ०-१४-५ जग्गा हामीहरूले भोग चलन गरी आएको हुँदा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी माग गरिरहेकोमा विपक्षी उक्त आयोगले आज भोलि भनी आश्वसन दिँदै आएका थिए । तत्कालीन जिल्ला वन र बसोबाससम्बन्धी समस्या समाधान अधिकारसम्बन्धी आयोगले मिति २०३८।२।३० गतेको निर्णयानुसार म निवेदक हजारी रावल र मेरा पति नरबहादुर रावललाई दिने भनिएको उक्त साबिक कि.नं. २४४ को कि.का. भई कायम भएको कि.नं. ४९७ को जग्गा विपक्षी उक्त आयोगले अन्य व्यक्तिहरूलाई दिने गरी मिति २०५८।३।२८ मा निर्णय गरेको भन्ने हल्ला सुनी मिति २०६७।८।१६ गते नक्कल सारी हेर्दा अन्य व्यक्तिहरूलाई सो जग्गा दिने निर्णय गरेको थाहा भयो । विपक्षी उक्त आयोगले म निवेदक हजारी रावल र मेरा पति नरबहादुर रावललाई दिने निर्णय अघि नै गरिसकेको उक्त कि.नं. २४४ कि.का. भई कायम भएको कि.नं. ४९७ को जग्गा विपक्षी मिनबहादुर बोगटीका नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने निर्णय मिति २०५८।३।२८ गते गुपचुप रूपमा गरेको तथ्य जानकारी भएको हुँदा सम्मानित अदालतसमक्ष न्याय माग्न उपस्थित भएका छौं ।
विपक्षी उक्त आयोगले साबिकको कि.नं. २४४ को जग्गा म निवेदक हजारी रावल र मेरा पतिका नाममा दर्ता गरिदिने भनी तत्कालीन आयोगले मिति २०३८।२।३० गते निर्णय गरिसकेको तथा सो जग्गा हामीहरूले भोग गरिरहेको र अघिको निर्णय कायम नै रहिरहेको अवस्थामा विपक्षी आयोगले कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको रहेछ । साथै सो जग्गा म निवेदक हजारी रावल र मेरा पतिका नाममा दर्ता गरी दिने निर्णय भइरहेकोमा हामीहरूलाई बुझ्दै नबुझी विपक्षी मीनबहादुर बोगटीका नाममा जग्गा दर्ता गरी दिने गरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत निर्णय गरेको रहेछ ।
अतः साबिक कि.नं. २४४ को कि.का. भई कायम भएको कि.नं. ४९७ को ज.बि. ०-१४-५ विपक्षी मीनबहादुर बोगटीका नाममा दर्ता गरिदिने विपक्षी आयोगको मिति २०५८।३।२८ को निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी तत्कालीन वन र बसोबाससम्बन्धी समस्या समाधान अधिकार सम्पन्न आयोग कैलालीले मिति २०३८।२।३० गतेको निर्णयानुसार उक्त जग्गा निवेदकहरूका नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिनु भन्ने परमादेशको आदेशसमेत विपक्षी उक्त आयोगका नाममा जारी गरिपाऊँ । साथै यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएकोले सोभन्दा अगावै विपक्षी मीनबहादुर बोगटीलाई उक्त कि.नं. २४४ को कि.का. भई कायम भएको कि.नं. ४९७ को जग्गा बिगाहा ०-१४-५ को जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने र सो जग्गामा निजले हस्तक्षेपसमेत गर्ने हुँदा सो अवस्थामा हामीलाई अपूरणीय क्षति हुने भएको हुँदा सो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी मिनबहादुर बोगटीलाई सो जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा नदिनु भनी विपक्षी उक्त आयोगका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी नं. १, २, ३, ४ लाई र आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी नं. ५ लाई निवेदकको एक प्रति नक्कल साथै राखी सूचना दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०६७।११।१ को पेसी तोकी सोको जानकारी निवेदक र विपक्षीहरूलाई गराई नियमानुसार गर्नु भन्ने बेहोराको मिति २०६६।१०।१३ को यस अदालतको आदेश ।
यसमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको विषय रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्दाका बखत निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकोले हाल मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । नियमबमोजिम गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०६७।११।३ को आदेश ।
सर्वप्रथमतः विपक्षीको प्रस्तुत रिट निवेदन विलम्बका आधारमा प्रारम्भमै खारेज हुनुपर्छ । किनभने तत्कालीन आयोगले मिति २०३८।२।१ र २०३८।२।१४ मा गरेको निर्णयका आधारमा विपक्षीहरूले २०५५ सालमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरिसकेको एवम् साबिक कि.नं. २४४ को कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. ४९७ को जग्गा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीले मिति २०५८।३।२८ मा मेरो नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेकोमा विपक्षीहरूलाई चित्त नबुझेको भए आयोगबाट प्रकाशित २१ दिने हकदाबीको सूचनाको म्यादभित्रै तत्कालै कानूनी उपचारमा जानुपर्ने
थियो । तर विपक्षीहरू सम्पूर्ण तथ्यहरू थाहा पाउँदापाउँदै पनि कुनै कानूनी उपचारमा नगएको र हाल आएर मात्र रिट निवेदन दिएको एवम् त्यसरी हाल आएर रिट निवेदन दर्ता गर्नुको कारणसमेत रिट निवेदनमा उल्लेख नगरेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन विलम्बका आधारमा खारेज भागी छ ।
विपक्षीलाई प्रस्तुत रिट निवेदन गर्ने हकदैया नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम प्राप्त छैन । विपक्षीले विवाद उठाएको जिल्ला कैलाली, साबिक मनिकापुर गा.वि.स. वडा नं. ९ हाल टिकापुर न.पा. वडा नं. ८ कि.नं. २४४ बाट कित्ता काट भई कायम भएको कि.नं. ४९७ को ज.वि. ०-१४-५ जग्गामा विपक्षीको कुनै हक प्राप्त भएको छैन । विपक्षीले विवाद उठाएको जग्गा निजको नाममा दर्ता नभएको एवं निजले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त नगरेको र सो जग्गामाथि निजको कानूनी हक स्थापित नै नभएको अवस्थामा विद्यमान कुनैपनि प्रचलित कानून तथा संविधानको व्यवस्थाबमोजिम निजले दाबी गर्न सक्ने हक अधिकारप्राप्त नभएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन हकदैयाका आधारमा प्रारम्भमै खारेज भागी छ ।
विपक्षीले विवाद उठाएको कि.नं. ४९७ को जग्गामा मेरो भोग आवाद भएको आधारमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले मिति २०५८।३।२८ मा मेरो नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त जग्गा मैले सुकुम्बासीको हैसियतले साबिकदेखि भोग चलन गर्दै आएको र सो जग्गामा २०४१ सालबाटै मैले नै घरसमेत निर्माण गरी बसी आएको छु । मैले उक्त जग्गा साबिकदेखि भोग चलन गरी आएको र घर निर्माणसमेत गरी बसी आएको यथार्थतालाई महसुस गरी स्थलगत सर्जमिनसमेत गरी मलाई आयोगले सो जग्गा दिने निर्णय गरेको हो । त्यसरी मलाई जग्गा दिने निर्णय गर्दा आयोगले २१ दिने सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचनामा विपक्षीहरूलगायत कसैले पनि भोग चलन गरेको भनी तथा हक दाबी नगरेपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै आयोगबाट मलाई उक्त जग्गा दिने निर्णय गरिएको हो । त्यसरी सुकुम्बासी आयोगले मलाई जग्गा दिने गरी गरेको निर्णयमा विपक्षीको पूर्ण स्वीकारोक्ती रहेको हुँदा हाल आएर उक्त जग्गा आफूले पाउनुपर्ने भनी दाबी गर्ने कुनै अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन ।
मेरो हकभोग रहेको कि.नं. २४४ को जग्गाको सम्बन्धमा साबिकको आयोगले मिति २०३८।२।३० मा गरेको निर्णय सुरूदेखि नै विवादित भएकोले सो निर्णय भएपश्चात् विपक्षी हजारी रावल र वीरबहादुर रावलले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिई कि.नं. २४८ को ज.बि. ०-१८-१५ मध्ये कि.का. भई ज.बि. ०-८-० र ज.बि. ०-६-१५ हामीले नै भोग गरेकोले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउँ र कि.नं. २४४ को ज.वि. ०-११-३ जग्गामध्ये ०-२-० जि.वि. मा हक भोग रहेकोले दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी भनेकाले सोहीबमोजिम उक्त कि.नं. २४४ कित्ता काट गरी कायम भएका कि. नं. ४९६ र ४९७ मध्ये कि.नं. ४९६ को जग्गा वि. ०-२-० निजहरूको नाउँमा दर्तासमेत भइसकेको छ । यसरी विपक्षीहरू स्वयम्ले कि.नं. २४४ को जग्गामध्ये आफ्नो हक भोग भएको ज.बि. ०-२-० कठ्ठा जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाइसकेको र निजहरूकै निवेदनअनुसार बाँकी जग्गाहरूमा निजहरूको भोगचलन नभएको तथ्यमा विपक्षीहरूको समेत स्वीकारोक्ती भएकोले बाँकी जग्गाको दाबी गर्नमा विपक्षीहरू विबन्धित
हुनुहुन्छ । साबिकको आयोगले निर्णय गरेपनि विपक्षीहरूले कि.नं. ४९७ को जग्गामा आफ्नो भोगचलन नरहेको भनी सो जग्गामा भोग त्याग गरेको र उक्त जग्गामा मेरो अविच्छिन्न भोग चलनका आधारमा मलाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले उक्त जग्गा दिने निर्णय गरेको हो । विपक्षीले उपर्युक्त तथ्यलाई लुकाई अदालत प्रवेश गर्नुभएको छ । यस आधारमा पनि विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
विपक्षीले रिट निवेदन पत्रमा आफ्नो कुन चाहीँ कानूनी तथा मौलिक हक हनन् भएको हो स्पष्टसाथ राख्न सक्नु भएको छैन । रिट निवेदनमा उल्लिखित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ अनुसार कुन चाहीँ समानतासम्बन्धी हकको कसरी हनन् भयो निवेदनपत्रमा उल्लेख छैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुमा धारा १२ को कुनै पनि हक हनन्को गुञ्जायसै छैन । त्यस्तै विवाद उठाएको जग्गामा विपक्षीको हक भोग चलन एवम् स्वामित्व नै नभएको र उठाइएको विषयवस्तुअनुसार धारा १९ समेत आकर्षण हुन नसक्ने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदनअनुसार धारा १०७(२) बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्थै छैन ।
उक्त विवादित कि.नं. को जग्गामा म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताको अविच्छिन्न भोग चलन भएको र उक्त जग्गामा मैले विगत २०४१ सालदेखि नै पक्की घर निर्माण गरी आएको तथ्यमा कुनै विवाद छैन । सो तथ्यलाई जिल्ला कैलाली, टिकापुर न.पा. ले च.नं. ३४२७ मिति २०६७।१०।९ मा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा पठाएको पत्र र मिति २०६७।१०।५ मा गरिएको स्थलगत सर्जमिन मुचुल्काले समेत पुष्टि गर्दछ । साथै विपक्षीले विवादित जग्गामा आफ्नो भोग चलन छ भनी मिति २०६७।९।९ मा टिकापुर न.पा. वडा नं. ८ को वडा कार्यालयलाई स्थलगत सर्जमिन गरी सिफारिस लिएकोमा सो सिफारिस विपक्षीले झुक्क्याई लिएको हुँदा उक्त सर्जमिनसहितको सिफारिसलाई बदर गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई टिकापुर न.पा. ले मिति २०६७।९।१९ तथा २०६७।१०।९ मा दिएको पत्रबाट समेत विवादित जग्गामा मेरो भोगचलन भएको तथ्य प्रमाणित हुन्छ ।
विपक्षीहरूले मिति २०३८।२।३० को तत्कालीन आयोगको निर्णयअनुसार पाउनुपर्ने भनी दाबी गरेको कि.नं. २४४ को जग्गामध्ये दक्षिणपट्टिको ज.वि. ०-२-० बाहेक अन्य जग्गामा विपक्षीहरूका श्रीमान् तथा बाबु नरबहादुर रावलले, मेरो बाबु नैन सहकारी (बोगटी) बाट पटकपटक गरी २०४१ सालमा रू.१७,०००।- लिई बाँकी जग्गामा भोगचलन कागज गरिदिएको र निजको मृत्युपछि सोहीअनुरूप विपक्षी वीरबहादुर रावल र मेरोबिचमा पुनः मिति २०५२।२।३१ मा कागज भई उक्त कागजमा कि.नं. २४४ को ०-११-३ जग्गामध्ये दक्षिणपट्टिको ज.वि. ०-२-० जग्गा वीरबहादुर रावलले भोगचलन गर्ने र उत्तरपट्टिको बाँकी जग्गा म मिनबहादुर बोगटीले भोगचलन गर्नेछौं भनी समझदारीसमेत भएको छ । यसरी व्यवहारमा समेत उक्त कि.नं. २४४ को जग्गामध्ये २ कट्टाबाहेक बाँकी जग्गामा मैले भोगचलन गरी आएको र मैले नै भोगचलन गर्ने कुरामा विपक्षीसमेतको सहमति भएअनुरूप नै आयोगले उक्त जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस तथ्यलाई पनि लुकाई विपक्षीले निवेदन जिकिर गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ ।
प्रस्तुत रिट निवेदन मलाई दुःख दिन र केही रकम आउँछ भन्ने आसमा मात्र भएको हो । विपक्षीले मिति २०३८ सालको निर्णयअनुसार पाएको भनेको अर्को कि.नं.२४८ को ज.वि. ०-१८-१५ मध्येबाट कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. ५०० को ज.वि. ०-४-० जोत भोगकै आधारमा हासुसिंह ठकुरीको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी सकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले मिति २०५८।३।२८ मै निर्णय गरेकोमा सो निर्णयमा विपक्षीहरू चित्त बुझाई बस्नु भएको छ भने साबिक कि.नं. २४४ को कि.का. भई कायम कि.नं. ४९७ ज.वि. ०-१४-३ जग्गा साबिकदेखिको भोग चलनकै आधारमा मेरो नाउँमा दर्ता गर्ने गरी आयोगले गरेको सोही मितिको निर्णय मात्र बदर माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन आउनुबाट विपक्षीको मप्रति पूर्वाग्रही र कलुषित भावना भएको छर्लङ्ग हुन्छ ।
अतः माथि लेखिएका कारण र आधारहरूबाट विपक्षीको रिट निवेदनको कुनै औचित्य नभएको, निजको कुनै पनि हक हनन् नभएकोसमेतको आधारमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी मिनबहादुर बोगटीका लिखित जवाफ ।
तत्कालीन कैलाली जिल्ला वन र बसोबाससम्बन्धी समस्या समाधान अधिकार सम्पन्न आयोगको मिति २०३८।२।३०।६ मा बसेको बैठकको निर्णयको सि.नं. १०० र १०१ मा श्रीमती हजारी रावलका नाउँमा कि.नं. २४४ ज.वि. ०-१६-५ र श्री नरबहादुर रावलका नाउँमा कि.नं. २४८ ज.वि. ०-१८-१५ कायम गर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
मिति २०५५।६।२५ को निर्णय नं. ८ मा नरबहादुर रावलको छोरा वीरबहादुर रावलले मेरो बाबु नरबहादुर रावलको नाममा फिल्डबुक कायम भएको साबिक मनिकापुर वडा नं. ९ कि.नं. २४८ ज.वि. ०-१८-१५ मध्ये ज.वि. ०-८-० मैले नै भोग चलन गरेकोले मेरो नाममा दर्ता गरिपाउँ र सोही वडा नं. ९ को कि.नं. २४४ ज.वि. ०-११-३ मध्ये ज.वि. ०-२-० समेत मेरै हकभोगमा रहेकोले दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदनबमोजिम कि.नं. २४८ को ज.वि. ०-१८-१५ मध्ये ०-८-० र कि.नं. २४४ को ज.वि. ०-११-३ मध्ये ज.वि. ०-२-० जग्गा निवेदक वीरबहादुर रावलको नाममा दर्ता गरी “क” वर्गको अव्यवस्थित बसोबासीले बुझाउनु पर्ने राजश्व असुल गरी जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ । २०५५ सालमा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीको मिति २०५५।६।२५ को बैठकको निर्णय नं. ९ मा "टिकापुर न.पा. वडा नं. ८ बस्ने नरबहादुर रावलको पत्नी हजारी रावलले साबिक मनिकापुर वडा नं. ९ कि.नं. २४८ को ज.वि. ०-१८-१५ मध्ये ज.वि. ०-६-१५ जग्गा मेरो हकभोगमा भएकोले मेरो नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराई पाउँ भनी निवेदन दिएकोले उल्लिखित कि.नं. २४८ को ज.वि. ०-१८-१५ मध्ये ज.वि. ०-६-१५ जग्गा निवेदिका हजारी रावलका नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराई दिने भनी निर्णय गरियो" भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ ।
२०५८ सालमा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीको मिति २०५८।३।२८ मा बसेको बैठकले मनिकापुर वडा नं. ९ अन्तर्गतका साबिक कि.नं. हरू कित्ताकाट भई कायम कि.नं. ४९७ ज.वि. ०-१४-३ मिनबहादुर बोगटीको नाममा र कि.नं. ४९६ ज.वि. ०-२-० वीरबहादुर रावलका नाममा र साबिक कि.नं. २४८ कि.का. भई कि.नं. ४९८ ज.वि. ०-८-० वीरबहादुर रावलका नाममा र कि.नं. ४९९ ज.वि. ०-६-१५ हजारी रावलका नाममा र ऐ.ऐ. कि.नं. ५०० ज.वि. ०-४-० हासु सिंह ठकुरीका नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । त्यसैगरी मिति २०५८।३।२८ को निर्णयबमोजिम साबिक मनिकापुर वडा नं. ९ कि.नं. ४९७ ज.वि. ०-१४-३ मिनबहादुर बोगटीको नाममा कायम गर्ने निर्णय भई स्रेस्ता पुर्जा तयार नभएको जग्गाका सम्बन्धमा वीरबहादुर रावल र मिनबहादुर बोगटीका बिच तेरो मेरोको विवाद चलेको देखिन्छ । सो जग्गा सम्बन्धमा टिकापुर नगरपालिकाबाट फरक फरक सिफारिस भई आएको र दुवै पक्षबिच भोग चलन सम्बन्धमा विवाद भएको देखिन्छ । २०३८, २०५५ र २०५८ सालमा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीको निर्णय हालसम्म बदर भएको नदेखिएकोले त्यस्तो विवादको समाधान यस समितिबाट हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकाले यस समितिलाई लगाइएको आरोप निराधार हो । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षीहरू सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलाली र मालपोत कार्यालय कैलालीको तर्फबाट छुट्टाछुट्टै रूपमा परेका लिखित जवाफ ।
विपक्षीसमेतका नाउँमा जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने गरी तत्कालीन जिल्ला वन तथा बसोबाससम्बन्धी समस्या समाधान आयोग एवं सुकुम्बासी समस्या अधिकार सम्पन्न आयोगबाट विभिन्न मितिमा निर्णय भए गरिएको र तत् सम्बन्धमा के कसो भएको हो स्पष्ट जवाफ सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति कैलालीबाट सम्मानित अदालतसमक्ष पेस हुने नै छ । नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिमा यस कार्यालयबाट तोकिएबमोजिम सदस्यको हैसियतले प्रतिनिधित्व मात्र गर्ने हो, निर्णय गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा यस कार्यालयलाई नभएको र आयोगबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन नापी कार्यालय, टिकापुरको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने एवं तत्सम्बन्धी यस कार्यालयमा कुनै अभिलेखसमेत नरहेको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइरहनु पर्ने देखिँदैन । तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट भए गरेका कानूनविपरीतका कार्य सच्याउने, अधुरा कार्यहरू पूरा गर्ने अधिकारसहित हाल पुनः सकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति गठन भई कार्यरत रहिरहेको हुँदा उक्त आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको कानूनसम्मत नहुँदा विपक्षीको मागदाबीबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी नापी कार्यालय, धनगढी कैलालीको लिखित जवाफ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति कैलाली २०५५ तथा २०५८ को गठनसम्बन्धी निर्णय र ऐ. को २०५५।६।२५ र २०५५।३।२८ को निर्णयहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउने भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।१२।२८ को आदेश ।
उल्लिखित बेहोरा भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री वोर्णबहादुर कार्की तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री कमलप्रसाद सापकोटाले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने सम्बन्धमा तत्कालीन जिल्ला वन र बसोबाससम्बन्धी समस्या समाधान अधिकार सम्पन्न आयोगले मिति २०३८।२।३० मा गरेको निर्णयअनुसार कैलाली जिल्ला साबिक मनिकापुर गा.पं. वडा नं. ९ हाल टिकापुर न.पा. वडा नं. ८ को कि.नं. २४४ को ज.वि. ०-१६-५ र ऐ. कि.नं. २४८ को ज.वि. ०-१८-१५ गरी २ कित्ता जग्गा मेरो पक्षको नाममा दर्ता हुनुपर्नेमा कि.नं. २४८ दर्ता भएको र कि.नं. २४४ दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा कि.का. गरी कायम भएको कि.नं. ४९७ ज.वि. ०-१४-५ मेरो पक्षलाई थाहा जानकारी नै नदिई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग कैलालीले मिति २०५८।३।२८ मा मिनबहादुर बोगटीलाई दिने गरी निर्णय गरेको रहेछ । २०३८।२।३० को निर्णय बदर नभई कायमै ररिरहेको र उक्त निर्णयले मेरो पक्षले प्राप्त गरेको उक्त कि.नं. २४४ को जग्गा मेरो पक्षको नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया चालु रहेकै बखत मेरो पक्षलाई थाहा जानकारी नै नदिई अन्य व्यक्तिलाई दिने गरी मिति २०५८।३।२८ मा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग कैलालीले गरेको निर्णयले मेरो पक्षको सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी हकमा आघात परेको छ । मेरो पक्षलाई बुझ्दै नबुझी गरिएको उक्त निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत छ । अधिकार सम्पन्न आयोगको मिति २०३८।२।३० को निर्णय कायम रही रहेको अवस्थामा सो निर्णय प्रभावित हुने गरी २०५८।३।२८ मा पुनः सोही जग्गाको सम्बन्धमा गरिएको निर्णय कानूनसम्मत छैन । कि.नं. २४४ बाट कि.का. भई कायम ४९७ लाई मेरो पक्षले त्याग (wave) गरेको अवस्थासमेत नहुँदा उक्त ०५८।३।२८ को निर्णय बदर गर्न प्रस्तुत रिट निवेदनमा आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद पौडेलले २०३८।२।३० मा रिट निवेदकलाई दिने निर्णय भएपनि सो निर्णयअनुसार निवेदकले जग्गा भोग गर्न र दर्ता गराई हक स्वामित्व कायम गराउनसमेत सकेको थिएन, उक्त जग्गाको भोग सम्बन्धमा समेत विवाद देखिई कि.नं. २४४ को जग्गा सम्बन्धमा २०३८ सालको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेकोले सो जग्गा अन्यलाई दिने गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीले २०५८।३।२८ मा निर्णय गरेको हो । २०५८।३।२८ मा निर्णय गर्दा आयोग / समितिले कानूनबमोजिम नै निर्णय गरेको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षी मिनबहादुर बोगटीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री श्यामप्रसाद खरेल र श्री विश्वप्रकाश सिग्देलले विपक्षी सफा हातले अदालत आएको अवस्था देखिँदैन । कि.नं. २४८ को जग्गा २०५५ सालमा कि.का. भई ३ कित्ता कायम भएको कुरालाई निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको अवस्था छैन । निवेदकले मिति २०३८।२।३० मा प्राप्त गरेका कि.नं. २४८ र २४४ मध्ये कि.नं. २४८ कि.का. गरी अन्य व्यक्तिलाई दिएउपर केही नबोली त्यसलाई समर्थन गरी कि.नं. २४४ कि.का. गरी मिनबहादुर बोगटीलाई दिने गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति कैलालीले गरेको निर्णयउपर मात्र रिट दिएकोले निवेदकको नियत सफा देखिँदैन । कि.नं. २४४ बाट कि.का. भई कायम भएको कि.नं. ४९७ मा निवेदकको भोग नरहेको कुरा निजले आयोगसमक्ष दिएको निवेदनसमेतबाट देखिएकोमा रिट निवेदनमा उक्त जग्गामा मेरो भोग छ भनी निवेदकले तथ्य ढाँटी आएको अवस्था छ । २०३८ को निर्णयअनुसार जग्गा दर्ता गराई स्वामित्व कायम गराउनसमेत सकेको देखिँदैन । २०५८ सालमा भएको निर्णयउपर ०६७ सालमा रिट दिएको हुँदा विलम्बको सिद्धान्तले पनि रिट खारेज हुनु पर्दछ । २०४१ सालदेखि नै कि.नं. ४९७ को जग्गामा मेरो पक्षले घर बनाई बसोबास गरेको र उक्त जग्गा मेरो पक्षको भोग चलनमा रहेको अवस्थासमेतलाई विचार गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले २०५८।३।२८ मा सो जग्गा मेरो पक्षको नाममा दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरेको हो, तसर्थ कि.नं. ४९७ को जग्गा मेरो पक्षको नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत नै भएकोले रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निवेदक र विपक्षीतर्फबाट प्रस्तुत भएको उल्लिखित बेहोराको बहस सुनी मिसिलसमेत अध्ययन गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णय सम्बन्धमा विचार गर्दा तत्कालीन जिल्ला वन र बसोबाससम्बन्धी समस्या समाधान अधिकार सम्पन्न आयोगले गरेको २०३८।२।३० को निर्णयअनुसार मेरो नाउँमा दर्ता हुनुपर्ने कैलाली जिल्ला टिकापुर वडा नं. ८ को कि.नं. २४४ र कि.नं. २४८ का जग्गाहरूमध्ये कि.नं. २४८ मेरो नाउँमा दर्ता भएको र कि.नं. २४४ दर्ता प्रक्रियामा नै रहेको अवस्थामा उक्त कि.नं. २४४ लाई कि.का. गरी कायम भएको कि.नं. ४९७ को ०-१४-५ जग्गा मलाई थाहा जानकारी नदिई विपक्षीहरूमध्येका मिनबहादुर बोगटीका नाममा दर्ता गर्ने गरी अन्य विपक्षीहरूसमेतबाट मिति २०५८।३।२८ मा निर्णय भएकोले सो निर्णय बदर गरी २०३८।२।३० को निर्णयअनुसार गरिपाउन आदेशजारी गरिपाउँ भनी मिति २०६७।१०।१२ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको देखिन्छ ।
३. उक्त कि.नं. २४४ कि.का. भई कायम हुन आएको कि.नं. ४९७ को जग्गा मेरो भोग चलनमा छ भनी रिट निवेदकले निवेदनमा बेहोरा उल्लेख गरेकोमा सो जग्गामा आफूले २०४१ सालमा नै घर बनाई सोही घरमा अविच्छिन्नरूपमा बसोबास गरी साबिकदेखि नै उक्त जग्गा भोग चलनसमेत गर्दै आएको भनी विपक्षी मिनबहादुर बोगटीले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखियो । उक्त जग्गा रिट निवेदक हजारी रावलको भोग चलनमा रहेको भनी २०६७।९।९ मा टिकापुर न.पा., ८ नं. वडा समितिको कार्यालयले सर्जमिन र सिफारिस गरी च.नं. ४४९ को पत्र सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीमा पठाएकोमा पछि सो सिफारिस र मुचुल्का गलत भएकोले बदर गरिपाउँ भनी विपक्षी मिनबहादुर बोगटीले पुनः टिकापुर न.पा. को कार्यालयमा दिएको निवेदनअनुसार मिति २०६७।१०।५ मा पुनः सर्जमिन मुचुल्का हुँदा उक्त जग्गामा मिति २०४१ सालदेखि नै मिनबहादुर बोगटीले घर बनाई बसोबास गर्दै आएको हुनुका साथै साबिकदेखि नै उक्त जग्गा निजले नै भोग चलनसमेत गर्दै आएको भनी बेहोरा उल्लेख भएको देखिएबाट उक्त जग्गा रिट निवेदकको भोग चलनमा रहेछ भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
४. २०३८।२।३० मा कि.नं. २४४ र २४८ को जग्गा निवेदकहरूको नाममा दर्ता हुने गरी निर्णय भएको भएपनि २०५८।३।२८ मा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीले निर्णय गर्दा कि.नं. २४४ बाट कि.का. भई कायम भएका कि.नं. ४९७ मिनबहादुर बोगटीको नाममा र कि.नं. ४९६ रिट निवेदक वीरबहादुर रावलको नाममा तथा कि.नं. २४८ बाट कि.का. भई कायम भएका कित्ताहरूमध्ये कि.नं. ४९८ रिट निवेदक वीरबहादुरको नाममा र कि.नं. ४९९ रिट निवेदक हजारी रावलको नाममा तथा कि.नं. ५०० हासु सिंह ठकुरीको नाममा दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । यसरी रिट निवेदकलाई असर पर्ने गरी कि.नं. २४४ बाट कि.का. भई कायम भएको कि.नं. ४९७ मिनबहादुर बोगटीको नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णयउपर प्रस्तुत रिट दर्ता भएको देखिन्छ भने कि.नं. २४८ बाट कि.का. भई कायम भएको कि.नं. ५०० हासु सिंह ठकुरीको नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णयउपर यी रिट निवेदकले कुनै दाबी लिएको देखिँदैन । यसप्रकार सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीले मिति २०५८।३।२८ मा आफैँलाई असर पर्ने गरी कि.नं. २४८ कि.का. गरी कि.नं. ५०० हासु सिंह ठकुरीको नाममा दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णयउपर कुनै दाबी नलिई, कि.नं. ५०० को हकमा मिति २०५८।३।२८ मा भएको निर्णय स्वीकार गरी कि.नं. २४४ कि. का. गरी कायम भएको कि.नं. ४९७ मिनबहादुर बोगटीको नाममा दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णयउपर मात्र निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरेको अवस्था हुँदा विवाद निरूपणको सम्बन्धमा प्रस्तुत अवस्थालाई अदालतले doctrine of election समेतको आधारमा गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
५. रिट निवेदक वीरबहादुर रावलले दिएको निवेदनसमेतलाई आधार मानी कि.नं. २४४ र कि.नं. २४८ को जग्गा कि.का. गरी वीरबहादुरको नाममा दर्ता गर्ने गरी मिति २०५५।६।२५ मै सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीले निर्णय गरेको र सोही निर्णयअनुसार २०५८।३।२८ मा कि.नं. २४४ कि.का. भई कायम भएका जग्गाहरूमध्ये कि.नं. ४९७ मिनबहादुर बोगटीको नाममा र कि.नं. २४८ कि.का. भई कायम भएको कि.नं. ५०० हासु सिंह ठकुरीको नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको भनी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलाली एवं मालपोत कार्यालय कैलालीले लिखित जवाफमा बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ भने सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीले मिति २०५५।६।२५ मा गरेको भनिएको निर्णयको बेहोरा हेर्दासमेत वीरबहादुर रावलले दिएको निवेदनसमेतलाई आधार लिई निर्णय भएको भनी बेहोरा लेखिएको देखिन्छ । यसप्रकार यी निवेदकले निवेदन दिएको भनी विपक्षीहरूले उल्लेख गरेको कुरालाई रिट निवेदकले आधारसहित अस्वीकार गर्न सकेको नदेखिएबाट उक्त जग्गा कि.का. गरी कि.नं. ४९७ को जग्गा मिनबहादुर बोगटीको नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय एवं कार्यका सम्बन्धमा यी रिट निवेदकलाई थाहा जानकारी थिएन भनी मान्न एवं उक्त निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेछ भनी भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
६. २०५८।३।२८ मा भएको निर्णयउपर रिट निवेदकले २०६७।१०।१२ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरेको देखियो । कि.नं. २४४ को जग्गा कि.का. भई विपक्षी मिनबहादुर बोगटीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको ९ वर्षभन्दा बढी अवधि व्यतित भइसकेपछि निवेदकले प्रस्तुत रिट दर्ता गरेको देखिन्छ । उक्त कि.नं. २४४ को जग्गा दर्ताको प्रक्रिया चालु रहेको भनी रिट निवेदनमा बेहोरा उल्लेख गर्ने निवेदकले २०५८ सालको निर्णय बदर गर्न यथोचित समयभित्र अदालत प्रवेश नगरी धेरैपछि ०६७ सालमा मात्र अदालत प्रवेश गरेको र समयमा नै अदालत प्रवेश गर्न नसकिएको सम्बन्धमा समेत रिट निवेदकले कुनै विश्वसनीय आधार र कारण प्रस्तुत गर्न सकेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा अनुचित विलम्बको सिद्धान्त आकर्षण हुने देखियो ।
७. सुकुम्बासी समस्या समाधान गरी जग्गा विहीनहरूलाई बसोबासको सुनिश्चितता गराउनु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय हो, यही दायित्व पूरा गर्न नेपाल सरकारले समय-समयमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरी जग्गा वितरणसमेत गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा तत्कालीन कैलाली जिल्ला वन र बसोबाससम्बन्धी समस्या समाधान अधिकार सम्पन्न आयोगले २०३८।२।३० मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा सो निर्णयअनुसार रिट निवेदकहरूको नाममा जग्गाको स्वामित्व कायम हुन नसकेको र भोग चलनमा समेत विवाद उत्पन्न भएको अवसथा र आधारमा कि.नं. २४४ को जग्गा कि.का. गरी कायम भएको कि.नं. हरूमध्ये कि.नं. ४९६ निज निवेदककै नाममा दर्ता गर्ने र ४९७ मिनबहादुर बोगटीलाई दिने गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले २०५५।६।२५ एवं २०५८।३।२८ मा समेत निर्णय भएको देखिन्छ । अधिकार सम्पन्न आयोगको २०३८ सालको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा सो निर्णयसँग सम्बन्धित जग्गाको व्यवस्थित उपयोग गर्ने गराउने दृष्टिले नेपाल सरकारले पुनः मिति २०५५।६।२५ एवं २०५८।३।२८ मा निर्णय गरेको कुरालाई गैरकानूनी भन्न मिल्ने देखिएन । कुनैपनि व्यक्तिलाई संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी हकको हनन् नहुने गरी यस्तो निर्णय गर्न सरकार सक्षम नै रहने हुँदा २०३८।२।३० मा कि.नं. २४४ को जग्गाको सम्बन्धमा निर्णय भइसकेकाले सो जग्गाको सम्बन्धमा सरकारले अब निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने रिट निवेदकहरूको भनाइलाई औचित्यपूर्ण मान्न
सकिँदैन । यसका अतिरिक्त एकपटक एउटा सुकुम्बासीलाई दिने भनी निर्णय गरेको जग्गा भोगचलनमा विवादित भई उक्त निर्णय नै कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा पछि फेरी सो जग्गाको सम्बन्धमा पुनः निर्णय गर्न नेपाल सरकार तथा निजबाट अधिकारप्राप्त निकाय असक्षम हुन्छ भनी निष्कर्ष निकाल्नु संविधान र कानूनी मनसायअनुकूल हुन सक्दैन ।
८. मूलतः कि.नं. २४४ को जग्गा रिट निवेदक पक्षले सुकुम्बासीको हैसियतले प्राप्त गरेको र उक्त जग्गा निजलाई दिने निर्णय कार्यान्वयन भई सो जग्गामा निजको स्वामित्व स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा करिब २० वर्षपछि सो कि.नं. २४४ कि.का. गरी कि.नं. ४९६ र ४९७ कायम गराई कि.नं. ४९७ मिनबहादुर बोगटीलाई कि.नं. ४९६ निवेदक पक्षलाई दिने गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीले निर्णय गरेको देखिन्छ । कि.नं. ४९७ को जग्गाबाहेक पनि रिट निवेदकहरूलाई नेपाल सरकारबाट सुकुम्बासीको हैसियतमा अन्य जग्गा दिई ती जग्गाहरू निजहरूको नाममा दर्तासमेत गर्ने गरी निर्णय भइसकेको र त्यस्तो निर्णयले रिट निवेदकहरूको राज्यबाट संरक्षण पाउने हकको समेत संरक्षण भइरहेको अवस्थामा मिति २०५८।३।२८ को निर्णयले रिट निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् भयो भनी निष्कर्षमा पुग्नु वस्तुगत र मनासिब हुने देखिँदैन ।
९. यसप्रकार माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र कारणसमेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीले २०५८।३।२८ मा गरेको निर्णय कानूनसम्मत रहेको र त्यस निर्णयबाट रिट निवेदकहरूको संवैधानिक र कानूनी हकसमेत हनन् भएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूको मागबमोजिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
प्र.न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अधिकृत: उद्धवप्रसाद गजुरेल
इति संवत् २०७६ साल जेठ १५ गते रोज ४ शुभम् ।