निर्णय नं. १०२८५ - सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको ।
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
फैसला मिति : २०७५।११।२२
०७४-CR-१०९३
मुद्दाः- सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको ।
पुनरावेदक / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाडौंका तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत माधव खत्रीको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला मोरङ विराटनगर उप.म.न.पा. वडा नं.५ वतन भएका लक्ष्मीप्रसाद थपलियाको छोरा मालपोत कार्यालय धनकुटाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत (उपसचिव) सुरेशकुमार थपलियासमेत
मालपोत कार्यालयले दर्ता गरेको निर्णयउपर साधिकार अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गरेको देखिए सो कार्य जहिलेसुकै पनि बदर हुन सक्ने र न्यायिक निकायमा अन्तिम निरूपण हुन सक्ने ।
भ्रष्टाचार जस्तो फौजदारी कसुरमा ठहर हुन बदनियत पुष्टि हुन जरूरी हुन्छ । प्रक्रियागत त्रुटि भयो वा कार्यविधिको पालना भएन भने त्यसको उपचार कानूनले भिन्न रूपमा व्यवस्था गरेको हुने ।
(प्रकरण नं.४)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
सुरू फैसला गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री प्रमोदकुमार श्रेष्ठ बैद्य
विशेष अदालत, काठमाडौं
फैसला
न्या.दीपककुमार कार्की : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको भई विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०७४।९।४ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको छ । प्रस्तुत फैसला सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ९१(४) र अनुसूची १२ को ढाँचामा तयार गरिएको
छ । मुद्दाको तथ्य विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको मिति २०७४।९।४ को फैसलाबाट देखिने हुँदा यहाँ सो फैसलाको पुनरावृत्ति गरिएको छैन ।
वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर
धनकुटा जिल्ला ताङखुवा गा.वि.स. वडा नं.८ कि.नं.३६० क्षेत्रफल ९०-१०-०-० जग्गा जग्गाधनीको नाम थर वतनमा गिता, सिता, मन्दिरा, सरिता भट्टराई उल्लेख भएको, विरहमा पर्ती जनिएको र फिल्डबुकको कैफियत महलमा टोलीको नि.द.नं.२०६ मिति २०३१।२।६ को तोक आदेशअनुसार ऐलानी जग्गा कित्ताकाट गरी दर्ता गरेको रीत नपुगेको देखिएकोले दर्ता रोक्का राखी तेरिज स्रेस्ता नगर्ने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । ऐ. वडा कि.नं.३६१ क्षेत्रफल ६३-७-२-० जग्गाको जग्गाधनीको नाम थर वतनमा जुद्दवीर, दुर्योधन, कमलसिंह र गोपीलाल भट्टराई उल्लेख भएको र विरहमा पर्ती जनिएको, फिल्डबुकको कैफियत महलमा टोलीको नि.द.नं.२०६ मिति २०३१।२।२१ को तोकअनुसार ऐलानी जग्गा कित्ताकाट गरी दर्ता गरेको रीत नपुगेको देखिएकोले दर्ता रोक्का राखी तेरिज स्रेस्ता नगर्ने भनी उल्लेख भएकोमा उल्लिखित जग्गाहरू प्रतिवादी सिता भट्टराई, नारायण भट्टराईसमेतका नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(१) मा ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता किताब खडा गर्दा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ अन्तर्गत नापी हुँदा कुनै जग्गाको नापी नक्सा छुट हुन गएमा मालपोत कार्यालयले नापी विभागको सहमति लिई तोकिएको समितिको सिफारिसमा सो जग्गाको नापी नक्सा गराई दर्ता गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाको र ऐ. दफाको उपदफा २ मा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्नसम्म छुट भएकोमा उक्त जग्गाको साबिक दर्ता तिरो र भोगसमेतको आवश्यक छानबिन गरी तोकिएबमोजिमको समितिको सिफारिसमा तोकिएको प्रक्रिया अपनाई मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐ. ऐनको दफा २४ मा “सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन हुँदैन,” दफा २४(२) मा “कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ,” साथै ऐ. ऐनको दफा २५ मा “दर्ता नभएको जग्गा कसैले आवाद गर्न गराउनु हुँदैन” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४(क) को उपनियम ४ मा “जग्गा दर्ता सम्बन्धमा कारबाही गर्दा मालपोत कार्यालयले क्षेत्रीय किताबमा (फिल्डबुक) जंगल झाडी वा वनसँग सम्बन्धित अन्य त्यस्तै बेहोरा जनिएको जग्गाको सम्बन्धमा सम्बन्धित वन कार्यालयको सहमति लिनुपर्ने” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा ६८ अनुसार “फिल्डबुक वा साबिक लगतमा रोक्का जनिएकोमा रोक्का फुकुवा भइसकेको वा रोक्का नजनिनु पर्नेमा रोक्का जनिएको यकिन गरी विभागबाट निकासा लिई कारबाही गर्नुपर्छ” भनी उल्लेख गरेको र सोही निर्देशिकाको दफा ८१ को उपदफा (२) मा “छुट जग्गा दर्ताको सिलसिलामा ध्यान दिनुपर्ने अन्य कुराहरू भनी उल्लेख गरेको” मा यी कानूनी व्यवस्थाहरूलाई पालना गरेको देखिँदैन । सोही उपदफाको खण्ड (ग) मा “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत” कानूनले प्रदान गरेको हुँदा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गासँग जोडिएका जग्गा दर्ता गर्दा समितिको बैठकमा अनिवार्य रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधिलाई पनि आमन्त्रित गर्ने भनी स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेकोमा उक्त जग्गा प्रतिवादीहरूको नाउँमा दर्ता गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि आमन्त्रण गरेको देखिँदैन । सोही दफाको उपदफा ३ को खण्ड (२) मा “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका सम्बन्धमा अदालतबाट दर्ता वा दाखिला खारेज हुने ठहर्याई निर्णय भई आएकोमा कार्यालयले दर्ता कारबाही नगरी कानूनका म्यादभित्रै अन्तिम तहसम्म न्यायिक कारबाहीमा निर्णय बदर वा पुनरावेदन जानुपर्ने एवं त्यसरी न्यायिक कारबाहीमा गएपश्चात् अन्तिम तहबाट फैसला भई कार्यान्वयन गरी दिने भनी लेखी आएपछि मात्र सोबमोजिम दर्ता वा दाखिल खारेज गरिदिने” भनी उल्लेख गरेको र सोही उपदफाको खण्ड (३) मा “माथि उल्लेख भएदेखिबाहेक अन्य अवस्थामा कार्यालयले समयमै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा पेस गरी निकासा भएबमोजिम गर्ने” गरी गरिएको व्यवस्थाहरूको बेवास्ता गरी बदनियतपूर्वक दूषित मनसायले सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने र गराउने कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरूलाई निजहरूको इन्कारीलाई आधार बनाई सफाइ दिएको फैसला न्यायिक छैन ।
जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा ८१ को उपदफा ४ मा “छुट जग्गा दर्ताअन्तर्गत कारबाही नगर्ने प्रकृतिका जग्गाहरू भनी छुट जग्गा दर्ताको लागि निवेदन नलिने र यस्तो जग्गाहरू कानूनतः दर्ता गर्न नमिल्ने भएकोले कुनैपनि हालतमा दर्ता नगर्ने, परेका निवेदनका सम्बन्धमा त्यस्तो निवेदन प्रचलित कानूनबमोजिमको कारण वा पुष्ट्याईं उल्लेख गरी सो निवेदन खारेज गर्ने” भनी खण्ड १ मा र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को खण्ड (ख२) र (ख३) बमोजिमको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको परिभाषाअन्तर्गत (ख) मा “ऐलानी र पर्ती उल्लेख भएको, नाप नक्सा हुँदा फिल्डबुकमा जग्गाधनीको नाम लेखी विरहमा पर्ती वा आवादलायक लेखिएको जग्गा उल्लेख भएको नाप नक्सा हुँदा फिल्डबुकमा जग्गाधनी वा मोहीको नाम उल्लेख नभएको, विरहमा पर्ती लेखाई किसिम कायम भई कैफियतमा आवादलायक वा अन्य यस्तै बेहोरा लेखिएको जग्गा, फिल्डबुकमा व्यक्तिको नाम लेखिएको भए तापनि विरहमा पहिरो, बगर, आदि जनिएको जग्गा प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा सरकारी सार्वजनिक नभई व्यक्ति विशेषको हक भोगको देखिन आएमा लगत कट्टा नभएको भए साबिकको नदी धार छुट्याई बाँकी जग्गा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको सहमति लिएर मात्र दर्ता गर्ने भनिएको र फिल्डबुकमा जग्गाधनी, मोही तथा किसानको बेहोरा खाली भई तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भई नसकेको आवादी जग्गा प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा सरकारी सार्वजनिक नभई व्यक्ति विशेषको हक भोगको भनी कार्यालयले ठहरसाथ पेस हुन आएको जग्गा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र दर्ता गर्ने भन्ने” व्यवस्था रहेको एवं जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा ८१ को उपदफा ७ को खण्ड(१) मा “तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गा व्यक्ति विशेषको हक भोगको हो भन्ने प्रमाण पेस हुन आई कार्यालयले प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा गल्तीले तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता हुन आएको भनी किटानी रायसाथ पेस भएमा नेपाल सरकारको स्वीकृति भएपछि मात्र मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी दर्ता सच्याउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने र दर्ता गर्नुपर्ने आधिकारिक प्रमाणहरू भएमा भूमिसुधार व्यवस्थापन विभाग, मन्त्रालय तथा कतिपय जग्गाको हकमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानविपरीत प्रतिवादीहरूले स्वेच्छाचारी ढंगबाट व्यक्तिहरूका नाममा दर्ता गरेकोमा प्रतिवादीहरूको उक्त स्वेच्छाचारितामा बदनियत रहेको तथ्यलाई प्रमाण र कानूनको आधारमा सुरू फैसलामा समुचित विश्लेषण गरिएको छैन ।
प्रतिवादीहरूमध्ये मालपोत कार्यालय धनकुटाका तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुरेश कुमार थपलियाले जग्गा नापजाँच गर्दाको बखतमा सम्बन्धित जग्गाको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जनाइएको कैफियतको बेहोरा र प्रचलित प्रमाणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थासमेतलाई पालना नगरी बदनियतपूर्वक विभिन्न व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी निर्दिष्ट कार्यविधि र प्रक्रियाको मनोगत विश्लेषण गरी व्यक्तिका नाउँमा जग्गा दर्ता गरिदिएको र निज प्रतिवादी सुरेशकुमार थपलियाले नापी शाखा धनकुटाका तत्कालीन नापी अधिकृतलाई उक्त जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा धम्काउने र बाध्य पार्नेसमेतको कार्य गरेको भन्ने बेहोरा नापी अधिकृत रामप्रसाद गुप्ताले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानबाट समेत देखिन्छ । छुट जग्गा दर्ता समितिको अध्यक्षसमेत रहेका प्रतिवादी सुरेशकुमार थपलियाले मालपोत विभागको सहमति लिएर मात्र दर्ता गर्ने नीतिगत व्यवस्थाविपरीत सहमति लिने गरी दर्ता गर्ने भन्ने निर्णय स्वयं बदनियतपूर्ण छ । प्रतिवादीहरू सुरेश कुमार थपलियाको गठमेलबाट नै विभिन्न समयमा धनकुटा जिल्लाका उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरी सार्वजनिक सरकारी सम्पत्तिको नोक्सानी पुर्याउने प्रतिवादीहरूको कार्यलाई प्रमाणको रोहमा समुचित स्थान नदिई भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।
प्रतिवादीहरू राजकुमार लिम्बू, देवीप्रसाद लिम्बू, धनमाया लिम्बू, भक्तबहादुर थापा, प्रेमबहादुर बस्नेत, रामबहादुर राई, रामबहादुर बस्नेत, जितबहादुर बस्नेत, कमलबहादुर बस्नेत र खगेन्द्रबहादुर बस्नेतको हकमा हेर्दा धनकुटा जिल्लामा छुट जग्गा दर्ता गर्ने अभियानअन्तर्गत परेवादिन गा.वि.स. वडा नं. ५ मा पर्ने कित्ता नं. ३१० को जग्गाको फिल्डबुकमा किसानको नाम थर महलमा खाली जनिएको, जग्गावालाको नाम थरमा पर्ती र विरहमा समेत पर्ती जनिई कैफियत महलमा १ नं. नापी गोश्वारा दर्ता नं. ३४३४ मिति २०३३।०१।०१ को तोकबमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने भनी स्पष्ट किटान गरेकोमा उल्लिखित जग्गालाई छुट जग्गा दर्ता समितिले कित्ता काट गरी कित्ता नं. ४६२ देखि ४६९ सम्म प्लट रजिस्टर खडा गरी मालपोत ऐन, २०३४, मालपोत नियमावली, २०३६ तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ ले जग्गा दर्ता तथा छुट जग्गा दर्ताका सम्बन्धमा निर्दिष्ट गरेका कानूनी प्रावधानको उल्लङ्घन गरी प्रतिवादी रहेका सरकारी कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेको र प्रतिवादी केशरमान लिम्बू, विष्णुमाया लिम्बू तथा कान्छीमाया लिम्बूको हकमा परेवादिन गा.वि.स. वडा नं.४ कित्ता नं. १५२ को फिल्डबुक उतारमा किसानको नाममा पर्ती जग्गावालाको बाबुको नाममा ऐलानी र विरहमा पर्ती जनिएको देखिएको, प्रतिवादी नारायणबहादुर भट्टराई, लिलमबहादुर भट्टराई, जानुका भट्टराई, डिकबहादुर भट्टराई, गोपीलाल भट्टराई, कमलबहादुर भट्टराईको हकमा ताङखुवा गा.वि.स. वडा नं. ८ को कित्ता नं. ३६१ को फिल्डबुक उतारमा किसानको नाममा खाली, जग्गावालाको बाबुको नाममा जुद्धविर भट्टराईसमेत उल्लेख भएको र विरहमा पर्ती जनिनुका साथै फिल्डबुकको कैफियत महलमा टोलीको नि.द.नं. २०६ मिति २०३१।२।२१ को तोकअनुसार ऐलानी जग्गा कित्ता काट गरी दर्ता गरेको रीत नपुगेको देखिएकोले दर्ता रोक्का राखी तेरिज स्रेस्ता नगर्ने भनी उल्लेख गरेको, प्रतिवादी सिता भट्टराई, गिता भट्टराई, सरिता भट्टराईको हकमा ताङखुवा गा.वि.स. वडा नं.८ को कित्ता नं. ३६० को फिल्डबुक उतारमा किसानको नाममा खाली, जग्गावालाको बाबुको नाममा गिता भट्टराईसमेत उल्लेख भएको र विरहमा पर्ती जनिनुका साथै फिल्डबुकको कैफियत महलमा टोलीको नि.द.नं. २०६ मिति २०३१।२।२१ को तोकअनुसार ऐलानी जग्गा कित्ता काट गरी दर्ता गरेको रीत नपुगेको देखिएकोले दर्ता रोक्का राखी तेरिज स्रेस्ता नगर्ने भनी उल्लेख गरेको प्रतिवादी मधु तामाङको हकमा निगाले गा.वि.स. वडा नं. ४ को कित्ता नं. ५० को क्षेत्रफल ६–४–३–० जग्गाको फिल्डबुक उतारमा किसानको नाममा उत्तिसघारी, जग्गावालाको बाबुको नाममा उत्तिसघारी श्री ५ को सरकार उल्लेख भएको र विरहमा उत्तिस जनिएको बेहोरा हुँदाहुँदै बदनियतपूर्वक व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको, प्रतिवादी हरिप्रसाद ओझा, अग्नि ओझा, रेवतीप्रसाद ओझा, तिलकप्रसाद ओझासमेतको हकमा परेवादिन गा.वि.स. वडा नं.४ को कित्ता नं. २७४ को क्षेत्रफल ११६-१३-२–० जग्गाको फिल्डबुक उतारमा किसानको नाममा पर्ती, जग्गावालाको बाबुको नाममा खाली उल्लेख भएको र विरहमा पर्ती जनिएको जग्गा छुट जग्गा समितिको २०६६।३।१८ को निर्णयले प्रतिवादी हरिप्रसाद ओझासमेतको नाममा दर्ता गरेकोमा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णयतर्फ हेर्दा, पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५२।३।२५ को फैसलाले बदर गरेको देखिँदा उक्त कित्ता नं. ७७ र २७४ को जग्गाको फिल्डबुकमा विरहमा पर्ती लेखिएको व्यक्तिको नाम नलेखेको, जग्गाको किसिममा चाहार लेखिएको जग्गा हुँदा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको सहमति लिने गरी उल्लिखित क्षेत्रफलका जग्गाहरू हरिप्रसाद ओझासमेतको संयुक्त रूपमा छुट जग्गा दर्ता गरिदिने निर्णय गरेको तर उल्लिखित विवादित जग्गाहरू निर्णय गर्नुपूर्व भुमिसुधार व्यवस्थापन विभागको राय परामर्शअनुसार निकास लिई निर्णय गर्नुपर्नेमा सोअनुरूप नगरेको र सोसम्बन्धी मिसिल कागजात तत्कालीन मालपोत प्रमुख प्रतिवादी सुरेशकुमार थपलियाले विभागमा बुझाउँछु भनी फाइल स्वयं आफैँ लिई विभागमा समेत नबुझाई फाइल गायब गरेको तथ्यहरू अनुसन्धानबाट पुष्टि हुँदाहुँदै निजसमेतका प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।
प्रतिवादी सुरेशकुमार थपलियाले मनोमानी गरी गरेको छुट जग्गा दर्ताको निर्णयलाई सुरू फैसलाले केबल विभागीय कसुरमा सिमित गरी निज प्रतिवादीले गरेको कसुर र त्यसको गम्भीरतालाई प्रचलित भ्रष्टाचार कसुरको कसीमा वस्तुगतरूपमा विश्लेषण नगरिएको साथै विशेष अदालतको फैसलामा प्रस्तुत विवादका जग्गाहरू मालपोत कार्यालय धनकुटाको मिति २०७०।६।१५ को निर्णयले सरकारी कायम भइसकेको भन्नेसमेत आधार लिई सरकारी सार्वजनिक जग्गा हानि नोक्सानी नभएको र कसुर कायम गर्न नमिल्ने भन्नेतर्फ इंगित गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले गरेको भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाहीउपर अनुसन्धान छानबिन भई व्यक्तिका नाउँमा दर्ता हुनै नसक्ने सरकारी जग्गाहरू दर्ता गरेको देखिई मालपोत कार्यालय धनकुटाले उक्त जग्गाहरू सरकारी सार्वजनिक कायम गर्ने निर्णय भएकोसम्म अवस्थाले प्रतिवादीहरूको कसुर स्वतः समाप्त हुने र सजायबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने कानूनको अभिप्रायसमेत नभएको हुँदा प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी मागदाबीबमोजिम प्रत्यर्थी / प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइरालाले जग्गा दर्ता गर्न आउने व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा बदनियतका साथ कर्मचारीहरूबाट कार्य भएको कुरा मिसिलको समग्र अध्ययनबाट देखिन्छ । जग्गा दर्ता गर्न अपनाउनुपर्ने कानूनी मापदण्ड र निर्देशिकाको पालना भएको छैन । सरकारी, पर्ती जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्ने कार्य आफैँमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य मानिन्छ । समितिको सिफारिसमा दर्ता हुन सक्ने भएपनि दर्ता गर्नुअघि पुर्याउनु पर्ने रीत पुर्याएको अवस्था छैन । सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने कानूनी कर्तव्य भएको व्यक्तिले नै सरकारी, सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गरी आफू र अरूलाई फाइदा पुर्याउने र सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्य प्रतिवादीहरूबाट भएको हुँदा विशेष अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी अभियोग पत्रबमोजिम सजाय हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहस जिकिर सुनी पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठहर्याई मिति २०७४।९।४ मा भएको फैसला मिलेको छ, छैन र वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो वा होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नापी कार्यालय धनकुटाको फिल्डबुकमा पर्ती, ऐलानी र सार्वजनिक जनिई व्यक्तिको नाममा दर्ता नहुने भनी उल्लेख भएका विभिन्न कित्ता जग्गाहरू छुट जग्गा दर्ता गरेको भनी विभिन्न व्यक्तिका नाममा बदनियतका साथ जग्गा दर्ता गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी र आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याएको हुँदा प्रतिवादीहरू मालपोत कार्यालयका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत टंकप्रसाद दुवाडी, नापी कार्यालय धनकुटाका नापी अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद यादव, नापी अधिकृत रामप्रसाद गुप्ता, मालपोत कार्यालय धनकुटाका ना.सु. रविन्द्रहरि दाहाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को खण्ड (ज) को कसुरमा ऐ. ८(१) बमोजिम सजाय माग गरी, प्रतिवादीहरू राजकुमार लिम्बू, देवीप्रसाद लिम्बू, धनमाया लिम्बू, भक्तबहादुर थापा, प्रेमबहादुर बस्नेत, रामबहादुर राई, रामबहादुर बस्नेत, जितबहादुर बस्नेत, कमलबहादुर बस्नेत तथा खगेन्द्रबहादुर बस्नेत, केशरमान लिम्बू, विष्णुमाया लिम्बू, कान्छी माया लिम्बू, नारायणबहादुर भट्टराई, लिलमबहादुर भट्टराई, जानुका भट्टराई, कमलबहादुर भट्टराई, सिता भट्टराई, गिता भट्टराई, सरिता भट्टराई, मधु तामाङ, हरिप्रसाद ओझा र तिलकप्रसाद ओझासमेतलाई भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसुरमा ऐ. ८(४) बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको अभियोग मागदाबी रहेकोमा प्रतिवादीहरूले अभियोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्याई भएको विशेष अदालतको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पुनरावेदन परी प्रस्तुत मुद्दा पेस हुन आएको देखियो ।
जग्गा दर्ता गर्दा छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल कार्य भएको, दर्ता सिफारिस गर्दा प्रतिवादी सुरेशकुमार थपलिया अध्यक्ष रहेको समितिले अन्य निकायको सहमति लिनुपर्नेमा नलिएको, जग्गा प्रशासन निर्देशिकाको हुबहु पालना गर्नुपर्नेमा नगरी सरकारी, सार्वजनिक र पर्ती जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गरी बदनियतका साथ आफूहरूलाई फाइदा पुर्याउने र सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्य भएकोले अभियोग दाबीबमोजिम भ्रष्टाचार कसुर ठहर गरी सबै प्रतिवादीहरूलाई सजाय गर्नुपर्नेमा सफाइ दिएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने नै मुख्य पुनरावेदन जिकिर लिएको पाइयो ।
२. प्रस्तुत सन्दर्भमा हेर्दा, प्रतिवादीहरूमध्ये केही मालपोत तथा नापीका कर्मचारी रहेको र अन्य जग्गा दर्ता गर्ने व्यक्तिहरू रहेको देखिन्छ । वादी पक्षबाट प्रतिवादीहरूउपर फरकफरक बिगो उल्लेख गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कसुर गरेको भनी आरोप लगाएको अवस्था छ । प्रतिवादीहरूले कसुरलाई इन्कार गरी बयान गरेको देखिन्छ । छुट जग्गा दर्ता गर्दा नापी गर्दा उल्लेख भएको फिल्डबुकको कैफियत बेहोरा मात्र सर्वोपरी नहुने र त्यसैका आधारमा मात्र दर्ता रोक्का नहुने र भूलवश सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता नै भएपनि सो दर्ता स्वतः बदर हुने कानूनी व्यवस्था रहेको, पर्ती जनिएको जग्गा छुट दर्ताको लागि छानबिन गरी निर्णय दिने अधिकार कार्यालय प्रमुखमा रहने, त्यसरी छुट जग्गा दर्ताको सिलसिलामा कार्यालयमा पेस भएका निवेदन प्रचलित प्रक्रियाअनुसार रोक्का मोठ भिडी आएको अवस्थामा निर्णयार्थ छुट जग्गा समितिमा पेस गरी समितिको सिफारिसबमोजिम जग्गा दर्ता हुने हो, साबिक दर्ता, स्रेस्ता, गा.वि.स. को सिफारिस, सर्जमिन एवं ३५ दिने हकदाबीसमेत प्रकाशित गरी सोउपर दाबी विरोध नपरेकोले जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो, सरकारी सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेको होइन भन्ने कर्मचारी प्रतिवादीहरूको बयान रहेको छ । जग्गा दर्ता गर्दा कर्मचारीहरूलाई प्रलोभनमा पारेको छैन, बाबु बाजेका पालादेखि भोगचलनमा रहेको जग्गा नापीमा छुट भएकोले पछि दर्ताको लागि निवेदन गरेको हो भन्ने जग्गा जग्गा दर्तावाला प्रतिवादीहरूको बयान बेहोरा रहेको देखिन्छ ।
३. कानूनले निर्धारित गरेको प्रक्रियाअनुरूप रैकरतर्फको छुट जग्गा दर्ता गर्नको लागि मिति २०६४।१२।३१ मा सूचना प्रकाशित भएपछि धनकुटा जिल्लामा जग्गा दर्ता गर्नको लागि निवेदन परेको र धनकुटा जिल्ला मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कुमार थपलिया अध्यक्ष रहेको छुट जग्गा दर्ता समितिमा टंकप्रसाद दवाडी र नापी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामप्रसाद गुप्ता सदस्य रहेको भन्ने देखिन्छ । सो समितिले विभिन्न व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्न सिफारिस गरी दर्ता भएका जग्गामध्ये जिल्ला वन कार्यालयबाट समुदायलाई जिम्मा दिएको र संरक्षण गरी रहेका सामुदायिक वनसमेत एक करोडभन्दा बढी घुस लिई मालपोत प्रमुखबाट दर्ता गरेको भन्ने उजुरी परेपश्चात् प्रस्तुत मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान भई पेस भएको देखिन्छ । अनुसन्धानबाट संकलित प्रमाणबाट को कसले के कसरी घुस लिनु दिनु गरेको वा बदनियत रहेको भन्ने कुरा पुष्टि भएको अवस्था देखिँदैन । वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा शंकाकै भरमा मात्र घुस लिनु दिनु गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी मान्नु न्यायोचित हुँदैन ।
४. जहाँसम्म जग्गा दर्ता गर्दा अपनाउनु पर्ने कानूनी प्रक्रिया र निर्देशिकाको पालना सम्बन्धमा प्रश्न उब्जेको छ, सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्ने गरी विशेष अदालतबाट सम्बन्धित निकायलाई आदेश भएकै देखिन्छ । राजपत्रमा सूचना निस्केको आधारमा छुट जग्गा दर्ताको लागि निवेदन परेको र आवश्यक छानबिन र प्राप्त प्रमाणबाट जग्गा दर्ता गरेको भन्ने प्रतिवादीहरूको भनाइ रहेको पाइन्छ । रकम लेनदेन गरी दर्ता गरिएको भन्ने उजुरी परे पनि सो कुरा पुष्टि भएको देखिँदैन । मालपोत कार्यालयले दर्ता गरेको निर्णयउपर साधिकार अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गरेको देखिए सो कार्य जहिलेसुकै पनि बदर हुन सक्ने र न्यायिक निकायमा अन्तिम निरूपण हुन सक्ने विषय नै देखिन्छ । भ्रष्टाचारजस्तो फौजदारी कसुरमा ठहर हुन बदनियत पुष्टि हुन जरूरी हुन्छ । प्रक्रियागत त्रुटि भयो वा कार्यविधिको पालना भएन भने त्यसको उपचार कानूनले भिन्न रूपमा व्यवस्था गरेको हुन्छ ।
५. प्रस्तुत विवादमा यसरी छुट दर्ता भएका जग्गाहरू व्यक्तिका नाउँबाट नेपाल सरकारका नाउँमा आइसकेको र सो विवाद न्यायिक प्रक्रियामा गइसकेको भन्ने पनि मिसिलबाट देखिएको छ । छुट जग्गा दर्ताको लागि निवेदन परेपछि मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका प्रतिवादी कर्मचारीहरूलाई के कसरी कति रकम को कसलाई दिई प्रभावमा पारी कार्य गराएको हो, सोतर्फ अनुसन्धान केन्द्रित भएको पनि देखिँदैन । जग्गा दर्ता गर्ने निवेदकहरूबाट प्रतिवादी कर्मचारीले रकम लिए खाएको वा अनुचित फाइदा उठाएको र जग्गा दर्ता गरिएको भन्ने ठोस प्रमाणद्वारा पुष्टि नभएको अवस्थामा प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचारजन्य आरोपित कसुर गरेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।
६. अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्याई तत्कालीन मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका प्रमुख तथा छुट जग्गा दर्ता समितिका अध्यक्ष प्रतिवादी सुरेश कुमार थपलियालाई जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा ८१ बमोजिम अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया अवलम्बन नगरी निर्णय गरेउपर आवश्यक छानबिनसम्म गरी विभागीय कारबाहीको लागि निर्देशन दिएको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७४।९।४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृत: अनुपमा पन्त
इति संवत् २०७५ साल फागुन २२ गते रोज ४ शुभम् ।