निर्णय नं. १०२९० - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७४।५।२७
०६९-WO-०५०६
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डी दाङमा लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत रमेशबहादुर भण्डारी
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बेलझुण्डी, दाङसमेत
पुनर्मूल्याङ्कनको लागि समितिमा पेस नगरिदिएको कारणको जिम्मेवार बढुवा प्राप्त गर्ने कर्मचारी हुन सक्तैन । सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले प्राप्त भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पुनरावलोकन समितिमा पेस नगरिदिएको कारणले कर्मचारीलाई बढुवाको प्रक्रियामा समावेश हुने अवसरबाट वञ्चित गरिनु न्यायोचित नहुने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अर्जुनप्रसाद कंडेल र श्री रामप्रसाद पण्डित
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः
म निवेदक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डी दाङमा मिति २०५५/०५/१८ मा लेखा अधिकृत पदमा नियुक्ति भई सोही कार्यालयमा निरन्तर रूपमा कार्यरत रहेको छु । यस विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेको उपलेखा नियन्त्रक पद बढुवाको प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्न विश्वविद्यालय सेवा आयोगले मिति २०६७/१२/२७ मा विज्ञापन गरेकोमा मैले पनि दरखास्त पेस गरेको थिए । विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेका शिक्षक कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न तर्जुमा गरेको “विश्वविद्यालय कर्मचारी नियुक्ति एवं बढुवाका आधार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता, अंक विभाजन, सिफारिस र न्यूनतम योग्यता निर्धारण एवं पाठ्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका, २०६७ ले बढुवा गर्नका लागि सेवा अनुभव (जेष्ठता) ६०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको १०, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ४०, शैक्षिक योग्यता १७, तालिम ३ गरी जम्मा पूर्णाङ्क १३० निर्धारण गरेको छ । सेवा आयोगले विपक्षीमध्येको सुभाषप्रसाद पण्डितलाई अन्य शीर्षकमा दिएको अंकको सम्बन्धमा कुनै विवाद छैन तर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा दिएको अंक निर्देशिकाको व्यवस्थाविपरीत छ । निर्देशिकाको दफा ९.८ बमोजिम निजले केबल २० अंक पाउनेमा ४० अंक दिएको
छ । निजले २० अंक पाउँदा निजको जम्मा ९९ अंक हुने र मेरो १०४ अंक हुने हुँदा मेरो बढुवा हुने हो । कार्यसम्पादनमा गलत मूल्याङ्कन गरी सोलाई आधारमानी विपक्षीमध्येको सुभाषप्रसाद पण्डितलाई बढुवा गरेको सेवा आयोगको निर्णय र पुनरावेदन आयोगले सेवा आयोगको निर्णय बदर गरेपनि मूल्याङ्कनलगायतका प्रक्रिया पूरा गरी पुनः निर्णय गर्नु भन्ने आदेशसम्म गैरकानूनी छ । निर्देशिकाको दफा ९.८ विपरीत सेवा आयोगले कार्यसम्पादनमा बढी अंक दिने, पुनः मूल्याङ्कनलगायतका प्रक्रिया पूरा गरी पुनः निर्णय गर्नु भन्ने पुनरावेदन आयोगको निर्णय र त्यसलगायत मलाई असर गर्ने अन्य कुनै काम कारबाही भएको भए सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ । निजको कार्यसम्पादनमा २० मा अंक प्राप्त हुने हुँदा निजको ९९ अंक र मेरो १०४ अंक हुने भएकाले मलाई बढुवा गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । विषयवस्तुमा कुनै परिवर्तन गर्न नपाउन् भन्नका लागि निवेदनको टुङ्गो नलाग्दासम्मको लागि विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै विवादको विषय बढुवा जस्तो संवेदनशील विषय भएको हुँदा निवेदनलाई अग्राधिकार दिई हेरिपाऊँ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले गलत तरिकाबाट विपक्षी सुभाषप्रसाद पण्डितलाई कार्यसम्पादनमा दिएको अंक र त्यसका आधारमा भएको बढुवा निर्णय तथा पुनरावेदन आयोगले बढुवाको निर्णय बदर गरेपनि पुनः प्रक्रिया पुर्याई बढुवा निर्णय गर्नु भन्ने मिति २०६९।६।२६ को निर्णयसमेतका कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मेरो अंक विपक्षीमध्येको सुभाषप्रसाद पण्डितको भन्दा बढी हुने भएकाले मलाई विज्ञापन भएको उपनियन्त्रक पदमा बढुवा नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । विषयवस्तुमा कुनै परिवर्तन गर्न नपाउन् भन्नका लागि निवेदनको टुङ्गो नलाग्दासम्मको लागि विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै विवादको विषय बढुवा जस्तो संवेदनशील विषय भएको हुँदा निवेदनलाई अग्राधिकार दिई हेरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन पत्र ।
निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नपर्ने कुनै आधार र कारण भए यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुन भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगरी बढुवा नियुक्ति नदिई यथास्थितिमा राखी अन्तरिम आदेशको सम्बन्ध छलफलको लागि मिति २०६९।८।१७ पेसीको तारिख तोकी सो दिन उपस्थित हुन भनी विपक्षीहरू सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।७।२६ को आदेश ।
विपक्षी र म समान पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कर्मचारी
हौं । निर्देशिकाको परिच्छेद-९ को दफा ९.६ बमोजिम विपक्षी रमेशबहादुर भण्डारीको का.स.मु. अंक जति भएपनि पुनरावलोकन समितिमा का.स.मु. फर्म पठाउन नपर्ने तर मेरो का.स.मु. फर्म भने सो मूल्याङ्कन भएपछि पुनर्मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन समितिमा पठाउनु पर्ने भन्ने विपक्षीको दाबीबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१)(२) र १९(१) अनुरूप मेरो मौलिक हकमा आघात पुगेको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोग निर्देशिका, २०६७ परिच्छेद-९ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन दफा ९.६(क) अनुसार मूल्याङ्कन र पुनर्मूल्याङ्कनपछि २४ भन्दा कम र ३५ भन्दा बढी अंक पाएका फर्महरू पुनरावलोकन समितिमा पठाइने छ भनिएकोमा दफा ९.४ अन्तर्गत उपकुलपति, सेवा आयोग, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनकर्ता क्रमशः उपकुलपति, सेवा आयोग अध्यक्ष, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव हुने र अन्य निकायहरूमा निकाय प्रमुख रहने उल्लेख भएकोले दफा ९.५ पुनर्मूल्याङ्कनको व्यवस्थालाई मात्रै उपकुलपति, सेवा आयोग अध्यक्ष, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवबाहेक अन्य निकाय प्रमुखबाट मूल्याङ्कन भई सेवा आयोगमा प्राप्त भएका सबै मूल्याङ्कन फर्महरू कुलसचिव कहाँ पठाइने छ र कुलसचिवले आवश्यक देखेमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सक्ने छ भनिएकोमा दफा ९.६(क) अनुसार उपकुलपति, सेवा आयोग अध्यक्ष, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवबाट २४ भन्दा कम र ३५ भन्दा बढी भएको मूल्याङ्कन अंक पुनरावलोकन समितिमा जानु नपर्ने भनी कतै उल्लेख भएको पाइँदैन भने दफा ९.६(क) र (ख) अनुसार मूल्याङ्कन र पुनर्मूल्याङ्कनपछि २४ भन्दा कम र ३४ भन्दा बढी अंक पाएका फर्महरू र पुनर्मूल्याङ्कनकर्ताले पुनरावलोकन समितिमा पठाउन सिफारिस गरेका फर्महरू पुनरावलोकन समितिमा पठाइने छ भनी स्पष्ट व्यवस्था छँदाछँदै रिट निवेदक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय कुलसचिव कार्यालय ऋण तथा क.सं.कोष शाखा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय दाङमा कार्यरत रहेकोमा निजले पाएको ३५ भन्दा बढी अंक भने पुनरावलोकन समितिमा जानु नपर्ने तर उही विश्वविद्यालयअन्तर्गतको अर्को कार्यालय वाल्मीकि विद्यापीठमा कार्यरत रहेको मेरो का.स.मु. फाराम मात्र पुनरावेदन समितिमा जानुपर्ने भनी विपक्षीले गरेको दाबी गलत र त्रुटिपूर्ण छ । यदि रिट निवेदकको दाबीबमोजिम केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कनबापत प्राप्त अंक समितिमा जानु नपर्ने तर अन्य निकाय प्रमुखहरूबाट भएको मूल्याङ्कनबापतको २४ भन्दा कम र ३५ भन्दा बढी अंक मात्रै पुनरावलोकन समितिमा जानु पर्ने हो भने एउटै ऐन, नियम, कानूनअन्तर्गत स्थापित एउटै विश्वविद्यालयका एउटै स्तरका वेतनभोगी कर्मचारीहरूलाई फरक फरक नियम लाग्ने भनी गरिएको दाबी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को समानताको हक विरूद्ध विभेदकारी र त्रुटिपूर्ण छ, त्यो खारेज हुनुपर्दछ । अतः विपक्षीले मनगढन्ते आधार र तर्क गरी रिट निवेदनको बुँदा नं.४ र ५ मा उल्लिखित आधारबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने कुनै औचित्य नभएकोले यो रिट निवेदक आफू असफल भएको आवेशमा उल्लिखित पूर्वाग्रही दस्तावेज भएकोले खारेज भागी छ, खारेज गरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगको मिति २०६९।३।६ को निर्णयानुसार मलाई उपलेखा नियन्त्रक पदमा नियुक्ति गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वाल्मिकि विद्यापीठ काठमाडौंका लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत सुभाषप्रसाद पण्डितको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले निवेदनपत्रमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले मिति २०६९।३।६ मा गरेको बढुवा निर्णय नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको कर्मचारी नियुक्ति एवं बढुवाका आधार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता अंक विभाजन, सिफारिस र न्यूनतम योग्यता निर्धारण एवं पाठयक्रमसम्बन्धी निर्देशिका, २०६७ को परिच्छेद ९ को दफा ९.६ विपरीत रहेको भनी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी नियम, २०६७ को परिच्छेद १९ नियम १०७ बमोजिम गठित पुनरावेदन आयोगमा पुनरावेदन उजुरी गरेका र उक्त उजुरीमा पुनरावेदन आयोगले मिति २०६९।६।२६ मा निर्णय गर्दा सेवा आयोगले मिति २०६९।३।६ मा गरेको बढुवा निर्णय बदर गरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको कर्मचारी नियुक्ति एवं बढुवाका आधार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता अंक विभाजन, सिफारिस र न्यूनतम योग्यता निर्धारण एवं पाठ्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका, २०६७ समेतको प्रक्रिया पूरा गरी पुन: निर्णय गर्नु भनी निर्णय गरेको र बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धी आवेदकहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, मूल्याङ्कन अधिकारीले मूल्याङ्कन गरी पठाएको र पुनर्मूल्याङ्कनकर्ताले पुनर्मूल्याङ्कन गरेको तर पुनरावलोकन समितिमा पठाई पुनरावलोकन नगराएको अवस्थामा आवेदकको कमजोरी तथा निवेदकले भनेबमोजिम मूल्याङ्कन नभएको वा समयमा मूल्याङ्कन फाराम उपलब्ध नभएको अवस्था नभई सेवा आयोगले आवश्यक कार्यविधि पूरा नगरेको हुँदा आवश्यक कार्यविधि पूरा गरी पुनः निर्णय गर्न भनी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पुनरावेदन आयोग कार्यविधि, २०६८ को दफा ३(२)(ख) समेत बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी पुनरावेदन आयोगले गरेको उक्त निर्णय कानूनसम्मत तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित ने.का.प.२०६९ अंक ६ पृष्ठ ९२४ नि.नं.८८४२ मा प्रकाशित नजिर सिद्धान्तसमेतको आधारमा खारेज भागी छ खारेज गरिपाऊँ । अत: नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगको काम कारबाहीले विपक्षी रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा कतै खलल नगरेको तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ विपरीत नभएको तथा कानूनसम्मत भएको र सेवा आयोगले आफूलाई नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन नियमले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गरेको हुँदा विपक्षीको झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पुनरावेदन आयोग बेलझुण्डी दाङको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले निवेदनपत्रमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले मिति २०६९।३।६ मा गरेको बढुवा निर्णय नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको कर्मचारी नियुक्ति एवं बढुवाका आधार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता अंक विभाजन, सिफारिस र न्यूनतम योग्यता निर्धारण एवं पाठयक्रमसम्बन्धी निर्देशिका, २०६७ को परिच्छेद ९ को दफा ९.६ विपरीत रहेको भनी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी नियम, २०६७ को परिच्छेद १९ नियम १०७ बमोजिम गठित पुनरावेदन आयोगमा पुनरावेदन उजुरी गरेका र उक्त उजुरीमा पुनरावेदन आयोगले मिति २०६९।६।२६ मा निर्णय गर्दा सेवा आयोगले मिति २०६९।३।६ मा गरेको बढुवा निर्णय बदर गरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको कर्मचारी नियुक्ति एवं बढुवाका आधार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता अंक विभाजन, सिफारिस र न्यूनतम योग्यता निर्धारण एवं पाठ्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका, २०६७ समेतको प्रक्रिया पूरा गरी पुन: निर्णय गर्नु भनी निर्णय गरेको र पुनरावेदन आयोगको उक्त निर्णय सेवा आयोगले मिति २०६९।७।१५ मा प्राप्त भएको तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी नियम, २०६७ को परिच्छेद १९ नियम ११४ बमोजिम पुनरावेदन आयोगको निर्णय सेवा आयोगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम पुनरावेदन आयोगको निर्णणबमोजिम मिति २०६९।७।२१ गते उपलेखा नियन्त्रक पदका उम्मेदवारमध्ये दुईजनाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको कर्मचारी नियुक्ति एवं बढुवाका आधार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता अंक विभाजन, सिफारिस र न्यूनतम योग्यता निर्धारण एवं पाठ्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका, २०६७ को परिच्छेद ९ को दफा ९.६ बमोजिम पुनरावलोकन समितिमा पठाइएको र ती फारामहरू पुनरावलोकन समितिबाट पुनरावलोकन भई मिति २०६९।७।२६ मा सेवा आयोगमा फिर्ता भई आइसकेको तथा पुनरावेदन आयोगले कुनै व्यक्ति विशेषलाई बढुवा गर्नु भनी निर्देशन नगरेको र सेवा आयोगले कार्यविधि पूरा नगरेको भनी कार्यविधि पूरा गरी पुनः निर्णय गर्न पठाएको र प्रस्तुत मुद्दाको म्याद सेवा आयोगलाई तामेल हुनुपूर्व नै मिति २०६९।८।६ मा नै सेवा आयोगबाट निर्णय भई नतिजा प्रकाशन भइसकेको अवस्था तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित ने.का.प.२०६९ अंक ६ पृष्ठ ९२४ नि.नं.८८४२ मा प्रकाशित नजिर सिद्धान्तसमेतको आधारमा अनावश्यक शंका उठाई झुठ्ठा लाञ्छना लगाई दायर भएको विपक्षीको झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज भागी छ । अत: नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगको काम कारबाहीले विपक्षी रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा कतै खलल नगरेको तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ विपरीत नभएको तथा कानूनसम्मत भएको र सेवा आयोगले आफूलाई नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन नियमले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गरेको हुँदा विपक्षीको झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोग बेलझुण्डी दाङको लिखित जवाफ ।
यसमा यस्तै प्रकृतिका निवेदन ०६९-WO-०५०७ अन्तरिम आदेशको छलफलको निमित्त अर्को इजलाससमक्ष पेस भएको देखिएको र एकै प्रकृतिको विषय समावेश भएको मुद्दामा साथै राखी सुनुवाइ गर्न उपयुक्त भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनलाई उक्त निवेदन साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ परिसकेको देखिएकोले पूर्ण सुनुवाइ गर्नु नै उचित एवं वाञ्छनीय हुँदा पेसीमा अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाइको लागि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै पेसीको दिन बढुवासम्बन्धी फाइल कागजातहरू इजलासबाट हेर्नका निमित्त आफ्नो कानून व्यवसायीमार्फत पेसीका दिन दिई पठाउनु भनी विपक्षी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाई लगाउका निवेदनसमेत साथै राखी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरू अधययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले गलत तरिकाबाट विपक्षी सुभाषप्रसाद पण्डितलाई कार्य सम्पादनमा दिएको अंक र त्यसका आधारमा भएको बढुवा निर्णय तथा पुनरावेदन बढुवाको निर्णय बदर गरेपनि पुनः प्रक्रिया पुर्याई बढुवा निर्णय गर्नु भन्ने पुनरावेदन आयोगको मिति २०६९/०६/२६ को निर्णयसमेतका कार्य उत्प्रेषणका आदेशले बदर गरी निवेदकको अंक विपक्षी सुभाषप्रसाद पण्डितको भन्दा बढी हुने भएकोले विज्ञापन भएको उपनियन्त्रक पदमा बढुवा नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अर्जुनप्रसाद कँडेल र श्री रामप्रसाद पण्डितले पुनरावेदन आयोगको निर्णणबमोजिम मिति २०६९।७।२१ गते उपलेखा नियन्त्रक पदका उम्मेदवारमध्ये दुईजनाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको कर्मचारी नियुक्ति एवं बढुवाका आधार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता अंक विभाजन, सिफारिस र न्यूनतम योग्यता निर्धारण एवं पाठ्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका, २०६७ को परिच्छेद ९ को दफा ९.६ बमोजिम पुनरावलोकन समितिमा पठाइएको र ती फारामहरू पुनरावलोकन समितिबाट पुनरावलोकन भई मिति २०६९।७।२६ मा सेवा आयोगमा फिर्ता भई आइसकेको तथा पुनरावेदन आयोगले कुनै व्यक्ति विशेषलाई बढुवा गर्नु भनी निर्देशन नगरेको र सेवा आयोगले कार्यविधि पूरा नगरेको भनी कार्यविधि पूरा गरी पुनः निर्णय गर्न पठाएको भनी प्रस्तुत मुद्दाको म्याद सेवा आयोगलाई तामेल हुनुपूर्व नै मिति २०६९।८।६ मा नै सेवा आयोगबाट निर्णय भई नतिजा प्रकाशन भइसकेको अवस्थामा अनावश्यक शंका उठाई झुठ्ठा लाञ्छना लगाई दायर भएको विपक्षीको झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त बहस जिकिरसमेत सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मूल रूपमा निवेदकको दाबी हेर्दा विपक्षी सुभाषप्रसाद पण्डित वाल्मीकि विद्यापीठ काठमाडौंमा लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत रहनु भएको छ । निजको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कुलसचिवले ४० अंक दिनुभएको त्रुटिपूर्ण छ । २४ अंकभन्दा कम र ३५ अंकभन्दा बढी अंक दिएमा सेवा आयोगले पुनरावलोकन समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । अतः विपक्षी सुभाषप्रसाद पण्डितलाई उपलेखा नियन्त्रक पदमा मिति २०६९।३।६ मा बढुवा गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । सो निर्णयउपर मैले पुनरावलोकन आयोगमा उजुर गरेकोमा बढुवा निर्णय बदर गरी पुनः निर्देशिकाको प्रक्रिया पूरा गरी बढुवा निर्णय गर्नु भनी मिति २०६९।६।२६ मा भएको निर्णयसमेत त्रुटिपूर्ण छ । अतः यी निर्णयहरू बदर गरी बढुवामा नियुक्ति दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने देखियो ।
३. वस्तुतः पुनरावलोकन समितिको अधिकार स्वयं पुनर्मूल्याङ्कनकर्ताले प्रयोग गरी विपक्षी सुभाष पण्डितलाई दिइएको कार्यसम्पादन अंक ४० कायम नै नरहने निजले २० अंक मात्र प्राप्त गर्न सक्ने हो भन्ने निवेदकको तर्क छ । अब नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, सेवा आयोग, कर्मचारी नियुक्ति एवं बढुवाका आधार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्य क्षमता अंक विभाजन सिफारिस र न्यूनतम निर्धारण एवं पाठ्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका, २०६७ मा भएका कार्यसम्पादन फारामको मूल्याङ्कन पद्धतिसम्बन्धी भएको कानूनी व्यवस्था अवलोकन गर्नुपर्ने देखियो ।
४. यसैगरी सोही निर्देशिका, २०६७ को ९.४ मा मूल्याङ्कन अधिकारीको व्यवस्था भएअनुरूपः-
“केन्द्रमा उपकुलपति कार्यालयअन्तर्गतका कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन उपकुलपतिबाट, सेवा आयोग कार्यालयअन्तर्गतका कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन सेवा आयोगका अध्यक्षबाट, शिक्षाध्यक्ष कार्यालयअन्तर्गतका कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन शिक्षाध्यक्षबाट र कुलसचिवको कार्यालयअन्तर्गतका कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन कुलसचिवबाट हुनेछ । अन्य निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन सम्बन्धित निकाय प्रमुखबाट भई कुलसचिवबाट पुनर्मूल्याङ्कन हुन सक्नेछ । उपकुलपति, सेवा आयोगका अध्यक्ष, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवबाट भएको माथि तोकिएबमोजिमका कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन अन्तिम हुनेछ र सोही अंक गणना गरिनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था देखियो ।
यसैगरी सोही निर्देशिकाको ९.५ मा पुनर्मूल्याङ्कनको व्यवस्था भएअनुसारः-
“उपकुलपति, सेवा आयोगका अध्यक्ष, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवबाहेक अन्य निकाय प्रमुखबाट मूल्याङ्कन भई सेवा आयोगमा प्राप्त भएका सबै मूल्याङ्कन फारामहरू कुलसचिवको पठाइने छ र कुलसचिवले आवश्यक देखेमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछ । तर यसरी मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्रदत्त अङ्कमा पुनर्मूल्याङ्कन गरी अङ्क थप्न वा घटाउनु पर्ने भएमा बढीमा ५ अङ्क मात्र थप्न वा घटाउन सक्ने छ । सोभन्दा बढी वा घटी हुने गरी पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था पुनर्मूल्याङ्कनकर्तालाई लागेमा पुनरावलोकन समितिमा पठाउनु पर्नेछ । पुनरावलोकन समितिमा जानुपर्ने मूल्याङ्कन फारामहरूबाहेक अन्यका हकमा पुनर्मूल्याङ्कनकर्ताले दिएको अङ्क अन्तिम मानिनेछ सोही अङ्क गणना गरिनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो ।
यसैगरी सोही निर्देशिकाको ९.६ मा पुनरावलोकन समितिको व्यवस्था भएअनुसारः-
उपकुलपतिको संयोजकत्वमा शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव सम्मिलित कार्यसम्पादन तथा प्रशासनिक क्षमताको मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समिति रहनेछ । पुनरावलोकन समितिमा देहायबमोजिमका फारामहरू पठाइने छन् ।
(१) मूल्याङ्कन र पुनर्मूल्याङ्कन पछि २४ भन्दा कम र ३५ भन्दा बढी अङ्क पाएका फारामहरू ।
(२) पुनर्मूल्याङ्कनकर्ताले पुनरावलोकन समितिमा पठाउन सिफारिस गरेका फारामहरू ।
निर्देशिकाको ९.७ मा “पुनरावलोकनका लागि पेस भएका मूल्याङ्कन फारामको हकमा पुनरावलोकनकर्ताले दिएको अङ्क अन्तिम हुनेछ र सोही अङ्क गणना गरिनेछ । पुनरावलोकन समितिको हकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ । विवाद उत्पन्न भई निर्णय हुन नसक्ने देखिएमा पुनरावलोकन समितिका अध्यक्षको निर्णय अन्तिम मानिनेछ र सोही अङ्क गणना गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
५. विपक्षी सुभाषप्रसाद पण्डितले कार्यसम्पादन फाराम भरी सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष समयमा नै पेस गरेको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । कार्यसम्पादनमा दिइएको अंक आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र छ छैन ? भनी उक्त निर्देशिकाको व्यवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने कर्तव्य मूल्याङ्कनकर्तामा रहन्छ । निज मूल्याङ्कनकर्ता कुलसचिवले अधिकारक्षेत्र नभएको विषयमा दिइएको अंक निर्देशिकाले तोकेको प्रक्रिया पुगेको देखिएन । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको मूल्याङ्कन समितिमा स्वयं कुलसचिव पनि सम्मिलित हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । अतः प्रक्रिया नपुर्याई पेस भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामलाई मान्यता दिई बढुवा गर्ने गरेको सेवा आयोगको निर्णय बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन आयोगको मिति २०६९।६।२६ को निर्णय कानूनसम्मत नै देखिन्छ । सो बदर गर्ने गरेको हदसम्मको निर्णय निवेदकले पनि स्वीकार गरेकै पाइन्छ ।
६. अब प्रक्रिया नपुर्याई पेस भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट भएको बढुवा निर्णय बदर गरेपश्चात् पुनः प्रक्रिया पुर्याई निर्णय गर्न पठाएको मिलेन मेरो बढुवा हुनुपर्ने हो भन्ने निवेदकको दाबीतर्फ हेर्नुपर्ने भएको छ । कर्मचारीहरूको बढुवा वृत्तिविकाससँग सम्बन्धित रहेको र सो बढुवा फाराम भर्ने वैध अपेक्षा योग्यता भएका सबै कर्मचारीहरूमा रहनु स्वाभाविक नै हो । कर्मचारीले निर्देशिकाले तोकेको अवधिभित्र सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी पेस गर्ने जिम्मेवारीसम्म
रहन्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले बदनियतसाथ भेदभाव पूर्णरूपमा मूल्याङ्कन गरेको देखिँदैन । पुनरावलोकन समितिमा पेस गर्नुपर्ने प्रक्रियासम्म पूरा गरेको पाइएन । यसमा बढुवाको आकांक्षा राखी फाराम भर्ने कर्मचारीको कुनै दोष हुँदैन । पुनर्मूल्याङ्कनको लागि समितिमा पेस नगरिदिएको कारणको जिम्मेवारी बढुवा प्राप्त गर्ने कर्मचारी हुन सक्तैन । सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले प्राप्त भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पुनरावलोकन समितिमा पेस नगरिदिएको कारणले कर्मचारीलाई बढुवाको प्रक्रियामा समावेश हुने अवसरबाट वञ्चित गरिनु न्यायोचित हुँदैन । मूल्याङ्कनकर्ता पदाधिकारीले प्रक्रियागत रूपमा गरेका कमीकमजोरीलाई सच्याई प्रक्रिया पुर्याई पुनः बढुवा निर्णय गर्नु भनी पठाएको पुनरावेदन आयोगको निर्णयमा पनि कुनै त्रुटि देखिएन ।
७. नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवामा कार्यरत अधिकृत स्तर वा सोभन्दा माथिको पदको कर्मचारीहरूको बढुवा प्रतियोगिताको अंक तालिका हेर्दा कुल पूर्णाङ्क १३० मा यी निवेदक रमेशबहादुर भण्डारीले १०४ अंक प्राप्त गरेको र विपक्षी सुभाषप्रसाद पण्डितले ११९ अंक प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसरी ने.सं.वि. सेवा आयोगको मिति २०६९/८/६ मा बैठक बसी बढुवा प्रतियोगितामा बढी अंक प्राप्त गर्ने सफल उम्मेदवार सुभाषप्रसाद पण्डितलाई उपलेखा नियन्त्रक पदमा नियुक्तिका लागि कार्यकारी परिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भई पछि मिति २०७०/२/३ मा सेवा आयोगको बैठक बसी सेवा आयोगको पूर्वनिर्णयबमोजिम गर्ने गरी निर्णय भइसकेको पनि देखिन्छ ।
८. अतः नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पुनरावेदन आयोगले मिति २०६९/६/२६ मा गरेको निर्णय गैरकानूनी नदेखिएकोले निवेदन मागदाबीबमोजिम आदेश जारी गरी रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिकृष्ण कार्की
इजलास अधिकृत: लोकबहादुर हमाल
इति संवत् २०७४ साल भदौ २७ गते रोज ३ शुभम् ।