निर्णय नं. १०२९५ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७६।५।२५

०७५-WO-०४७५

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक / पक्ष : कास्की जिल्ला, साबिक धिताल  गा.वि.स. वडा नं. ८ हालको माछापुच्छ्रे गा.पा. वडा नं.६ घर भई हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालय बबरमहलमा प्राविधिक सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह, नवौं तहको प्रबन्धक पदमा कार्यरत वर्ष ४० को हरिप्रसाद अधिकारी

विरूद्ध

विपक्षी / प्रत्यर्थी : नेपाल नागरिक उड्डयन     प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय बबरमहल, काठमाडौंसमेत

 

ढिलो गरी अदालत प्रवेश गरेका, आफ्नो हक अधिकारप्रति सचेत वा जागरूक नरहेका, विषयवस्तुको स्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भइसकेपछि वा तेस्रो पक्षको हक अधिकार सिर्जना भइसकेको अवस्थामा काल-तिरोहित दाबीलाई स्वीकार गर्नु समन्यायिक दृष्टिले उचित नदेखिएको अवस्थामा अवश्य नै अनुचित विलम्बको सिद्धान्त (Doctrine of Laches) को आधारमा अदालतले उपचार प्रदान गर्न इन्कार गर्नु पर्दछ । तर त्यसप्रकारको अवस्था नभएकोमा केबल गणितीय दृष्टिले यो सिद्धान्तको प्रयोग नगरिने । 

अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदन गर्न कानूनले कुनै समय-सीमा निर्धारण गरेको छैन । यसको तात्पर्य जहिलेसुकै निवेदन गर्न पाइन्छ भन्ने नहुने । 

विवादको प्रकृति, पक्षको जागरूकता, निवेदकले अदालत प्रवेश गर्न लगाएको समय, तेस्रो पक्षको हकमा असर पर्न जाने अवस्था, माग गरेको उपचारको सान्दर्भिकता आदि कुराहरूको न्यायोचित मूल्याङ्कनका आधारमा अनुचित विलम्ब भए नभएको कुराको निरूपण गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.२)

“कर्मचारी” भन्नाले निश्चित कानूनी प्रक्रियाबाट नियुक्त हुने, सेवाका सर्त र सुविधा तोकिएको, नियमित हाजिरी हुनेलगायत कर्मचारी र संस्थाका बिच एकअर्काप्रतिको दायित्व, कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्धारित रहेको, सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेको, र संस्थाभित्र पदीय-सोपानअनुसार कार्य सञ्चालन गर्ने व्यक्ति भन्ने बुझिने । 

खास कार्यका लागि सीमित समयावधिमा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको अवस्थामा ठेकेदार कम्पनी वा संस्थाको तर्फबाट काम गरेको व्यक्तिलाई कर्मचारी भनी मान्न युक्तिसङ्गत    नदेखिने । 

(प्रकरण नं.९)

कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहीताको पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता पूरा भएको छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता कायम गर्नु छनौट प्रक्रियामा संलग्न हुने जुनसुकै निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य र जिम्मेवार हुने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा, श्री एकराज भण्डारी तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुली

विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री कैलाश के.सी., विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री सुरेशकुमार पौडेल, श्री लालशंकर देव, श्री भेषराज न्यौपाने र श्री बिमल खनाल

अवलम्बित नजिर : 

ने.का.प.२०७१, अंक २, नि.नं.९११८

ने.का.प.२०५७, अंक १२, नि.नं.६९६५

सम्बद्ध कानून :

कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५६

 

आदेश

न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :

तथ्यगत बेहोरा

म निवेदक मिति २०६४/९/१९ मा सातौं तहको अधिकृत, सिभिल इन्जिनियर पदबाट प्राधिकरणको सेवामा प्रवेश गरेको हुँ । यसैक्रममा बढुवा हुँदै मिति २०६८/१०/९ मा आठौं र मिति ०७३/२/५ बाट हालको नवौं तहको प्रबन्धक पदमा बढुवा नियुक्ति पाई प्राधिकरणमा कार्यरत रहेको छु । शैक्षिक योग्यताको हकमा मैले पोखरा विश्वविद्यालयबाट सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेको छु । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ३.२ मा सेवाको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम प्राधिकरणको दसौं तहको पदपूर्ति १० प्रतिशत खुलाबाट, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट र ८० प्रतिशत कार्यक्षमताको बढुवाबाट गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र त्यसरी रिक्त पदको पदपूर्ति २ वर्षसम्म नभएमा ती पद खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था नियम ३.२(२) को देहाय (५) मा रहेको छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम विज्ञापन गरिने खुलातर्फको दसौं तहको खुला प्रतियोगिताद्वारा हुने नियुक्तिका लागि मेरो शैक्षिक योग्यता इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर भएको तथा प्राधिकरणकै अधिकृत स्तरको कर्मचारीको हैसियतले २०६४/९/१९ देखि निरन्तर काम गरिरहेको हुँदा अधिकृत तहको सेवा अवधिसमेत १० वर्ष रहेको हुँदा कर्मचारी नियमावलीको नियम ३.५ तथा अनुसूची ६ बमोजिम मेरो शैक्षिक योग्यता र नियमावलीको नियम ३.६(२) बमोजिम र विज्ञापनको द्रष्टव्य १ मा तोकिएको कार्यानुभव पुगेको छ । यसैक्रममा प्राधिकरणले मिति २०७४/८/६ मा खुला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न पदहरूमध्ये उक्त सूचनाको सि.नं. ३ विज्ञापन नं. ५७/०७४-७५ अन्तर्गत प्राविधिक सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह, तह १० को उपनिर्देशक पदको प्रकाशित विज्ञापनबमोजिमको म पनि योग्य उम्मेदवार भएकाले दरखास्त फाराम दर्ता गरी मिति २०७५ साल वैशाख २५ र २६ गते भएको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा विपक्षी चन्द्रमणि सापकोटा र म मात्र उत्तीर्ण भएका कारण अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका थियौं । अन्तर्वार्तापश्चात्‌ प्राप्ताङ्कहरूको मूल्याङ्कन गरी योग्यताक्रम निर्धारण गर्दा विपक्षी चन्द्रमणि सापकोटाको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी मेरो नाम वैकल्पिक उम्मेदवारको रूपमा उल्लेख गरी मिति २०७५/७/१५ मा प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिले अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरी विपक्षीको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको भएपनि निजले नियुक्तिपत्र पाएको अवस्था छैन । विपक्षी चन्द्रमणि सापकोटाको योग्यता तोकिएबमोजिमको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको अनुभव नभएको कुरा पछि प्राधिकरणको प्रशासन विभागमा निवेदन गरी जानकारी माग गर्दा निजले मिति २०६६/३/१७ देखि मिति २०६७/६/१३ सम्म काम गरेको अनुभवमा INTEGRATED DEVELOPMENT AND RESEARCH SERVICES (P) Ltd. को लेटरप्याडमा TO WHOM IT MAY CONCERN भनी सो प्रा.लि. ले दिएको सिफारिस र उक्त प्रा.लि.सँग भएको सम्झौता पेस गरेको कुरा थाहा हुन आयो । विपक्षीले अनुभव भनी पेस गरेको उक्त सिफारिस र सम्झौतालाई विनियमावलीको व्यवस्था, विज्ञापनमा तोकिएको सर्त र निर्देशिकाबमोजिम अधिकृत कर्मचारीको हैसियतले काम गरेको प्रमाण मान्न नमिल्ने भएको र सो प्रमाणलाई बाहेक गर्दा विपक्षीको अधिकृत कर्मचारीको हैसियतले काम गरेको ७ वर्षको अवधि नपुग्ने हुँदा दरखास्त फाराम रद्द गरी नतिजा पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी मिति २०७५/७/३० मा प्राधिकरणमा निवेदन गरेकोमा नतिजामा केही हेरफेर हुन सक्दैन भन्ने जानकारी दिइएकाले यस सम्बन्धमा मैले कानूनी उपचार पाउने वैकल्पिक उपाय नभएको हुँदा सम्मानित अदालतसमक्ष यो निवेदन गर्न आएको छु ।  

प्राधिकरणद्वारा प्रकाशित पदपूर्तिसम्बन्धी सूचनाअन्तर्गत विज्ञापन नं. ५७/०७४/७५ को दसौं तहको उपनिर्देशक पदमा विपक्षी चन्द्रमणि सापकोटाले दिएको दरखास्त, निजको लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता तथा विपक्षी चन्द्रमणि सापकोटालाई उक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने पदपूर्ति समितिको मिति २०७५/७/१५ को निर्णय र सोही मितिको सूचना तथा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरी मुद्दा कारबाहीमा रहेका अवस्थामा विपक्षीलाई नियुक्ति पत्र दिइएको भए सो नियुक्ति पत्रलगायत यस सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी भएका यावत् काम, कारबाही, निर्णय, सूचना पत्राचारसमेत सम्पूर्णलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त विज्ञापित पदमा म निवेदकलाई नियुक्ति दिई कामकाजमा लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ । साथै, विपक्षी चन्द्रमणि सापकोटाको योग्यता नै नपुगेको र निजको नियुक्ति सिफारिस प्रथमदृष्टिमै (Prima Facie) गैरकानूनी देखिएको हुँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा गैरकानूनी कार्यले निरन्तरता पाउने र म योग्य उम्मेदवारले नियुक्ति नपाउँदा मलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकोले पछि अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पदपूर्ति समितिको निर्णय र सोही मितिको सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निवेदकलाई नियुक्ति नदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । साथै, निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेतर्फ विचार गर्दा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्नु उपयुक्त हुने देखिँदा अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मिति २०७५।८।१३ गते निवेदकलाई तारेख तोक्नु र सोको सूचना विपक्षीहरूलाई समेत दिई नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पदपूर्ति समितिको मिति २०७५/७/१५ को निर्णय र सोही मितिको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को २(ख) बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५/८/५ को आदेश । 

रिट निवेदकको यस आयोगबाट संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् हुने काम कारबाही तथा निर्णय नभएको हुँदा यस आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको लिखित जवाफ ।

मैले Engineer को रूपमा १ वर्ष २ महिना २६ दिन काम गरेको संस्थाको कामप्रति प्रश्न उठाएकोमा सो कम्पनीको राष्ट्रिय स्तरको पहिचान मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत यसले थुप्रै संघ संस्थामा आबद्ध भई काम गर्दै आएको छ । यसले Asian Development Bank (ADB) T Consultant Management System सदस्यता प्राप्त गरी (ADB-CMS No.003186) सन् १९९९ देखि निरन्तर हालसम्म २४८ वटा Project हरूमा ADB बाट छनौट भएको परामर्श दातृ संस्थाको हैसियतले यस कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यताको परामर्श सेवा कार्य सम्पादन गरेको कुरा ADB को Website बाट समेत हेर्न र पढ्न सकिन्छ । FIDIC भन्ने संस्था एक INGO हो, यसमा Society of Consulting Architectural and Engineering Firms, Nepal (SCAEF, Nepal) सदस्य छ र उक्त SCAEF, Nepal मा IDRS कम्पनी २००३ देखि नै सदस्यको रूपमा रही परामर्श दातृ संस्थाको हैसियतले कार्य सम्पादन गरिरहेको हुँदा उक्त संस्थाले गर्ने कार्यहरूको स्तर र गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रहे भएको कुरामा कुनै विवाद नै छैन । निवेदकले शंका गरे जस्तो सामान्यस्तरको कम्पनी होइन । कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावलीलगायत आन्तरिक नियम, विनियम र निर्देशिकाहरू रहेको एक स्तरीय कम्पनी भएको विषयमा विवाद छैन । लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को दफा ११(५)(क) को देहाय (४) मा विशेष ऐनद्वारा स्थापित संस्था वा निकाय (Statutory organization / Agency) मा काम गरेको अनुभवलाई आधार मान्ने भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकोमा मैले Integrated Development and Research Services (P) Ltd. (IDRS) मा २०६६/३/१७ देखि २०६७/६/१४ सम्म Engineer को रूपमा काम गरेको भन्ने कुरा IDRS ले मलाई लेखेर दिएको मिति २०६७/८/१० को सेवा अवधि प्रमाणित गरिएको "To Whom It May Concern” लेखिएको पत्रबाट तथा मिति २०६६/३/२५ मा कम्पनी र मेरोबिच भएको करारनामाको कागजबाट पनि मैले गरेको कामको प्रकृति र अवस्था स्पष्ट हुन्छ । मैले समावेश गरेका अनुभवका सबै प्रमाण कागजातहरू विधिसम्मत रही कानूनले तोकेअनुसारको Criteria भित्र रहे भएको हुँदा दसौं तह पदको नियुक्तिका लागि चाहिने आवश्यक योग्यता र अनुभव सम्बन्धमा मैले पेस गरेका प्रमाण कागजबाट पुष्टि भएको हुनाले म नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेको हुँ । रिट निवेदकले आरोप लगाएअनुसार कर्मचारी नियमावली तथा निर्देशिकाविपरीत मैले तथा सम्बन्धित निकायले कुनै क्रियाकलाप गरे गराएको छैन । प्राप्त प्रमाण कागजको आधारमा लोक सेवा आयोग तथा पदपूर्ति समितिले सम्पूर्ण कागजातको चेकजाँच, मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरेर मात्र निर्णय गरेको हुनाले निवेदन जिकिरअनुसार कुनै गैरकानूनी तथा नीति नियमविपरीत निर्णय भए गरेको होइन । निवेदकले आफू सबै प्रक्रियामा सहभागी भई लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तासमेतमा सहभागिता जनाएर मेरो नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस भइसकेपछि मात्र यो रिट निवेदन लिई अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्था छ । विपक्षी रिट निवेदक यस विषयमा विबन्धित हुनुहुन्छ । आफ्नो स्वार्थअनुकूलको परिणाम नआएपछि र वैकल्पिक उम्मेदवारको रूपमा नाम निकलिएको कारणबाट आक्रोशित भई दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी न्याय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको चन्द्रमणि सापकोटाको लिखित जवाफ ।

चन्द्रमणि सापकोटालाई मिति २०६७/०८/१० मा प्रदान गरेको TO WHOM IT MAY CONCERN भन्ने पत्रमा DISC Engineer को पदमा July 1, 2009 to September 29, 2010 (आषाढ १७, २०६६ देखि श्रावण १४, २०६७) सम्म काम गरेको भनी रोजगारदाता कम्पनीले प्रमाणित गरिदिएको छ । नियुक्ति पत्र (सम्झौता पत्र) मा पनि पद, तलब सुविधा तथा करारको अवधिलगायतका विषयमा खुलाइएको हुँदा निजले DISC Engineer को पदमा उक्त कम्पनीका तर्फबाट जिल्ला विकास समिति कालिकोटअन्तर्गत रहेर काम गरेको पुष्टि 

हुन्छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ३.६(२)मा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्थामा अधिकृतस्तरमा काम गरेको पुष्टि भइरहेको हुँदा कानून र विधिसम्मत योग्यता र प्रक्रिया पूरा गरी निज चन्द्रमणि सापकोटाको सिफारिस भएको कारणबाट विपक्षीको कुनै पनि हक अधिकारको हनन् नहुने स्पष्ट छ । नियम ३.३ बमोजिम गठित पदपूर्ति समितिलाई पदपूर्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार रहे भएकोमा विवाद छैन । नियमावलीमा पदपूर्तिका लागि चाहिने योग्यताका सम्बन्धमा प्रस्ट व्यवस्था भएको हदसम्म सोही नियमावलीबमोजिम र अन्य कुराका हकमा लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ आकर्षित हुने हो । लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को दफा ११ को उपदफा (५) मा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त संघ संस्थामा अधिकृतस्तरको कर्मचारीको रूपमा निज चन्द्रमणि सापकोटाले कार्य गरी योग्यताको सम्पूर्ण विवरण पेस गरेको कारणले नै पदपूर्ति समितिबाट लिखित तथा अन्तर्वार्तामा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने निज चन्द्रमणि सापकोटालाई दसौं तहको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको हो । रिट निवेदकले दाबी गरेबमोजिम चन्द्रमणि सापकोटाको अनुभव नै नभएको भए सो तथ्य विज्ञापनबमोजिम दर्खास्त पेस गर्दाका बखत निरूपण हुने विषय हो । सो बखत तथा सोपश्चात्‌ लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदासमेत यस विषयमा कुनै दाबी नलिएका रिट निवेदकले आफू असफल भएपछि मात्र लिएको दाबीलाई सफा हात र स्वच्छ मनले लिएको दाबी मान्न मिल्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन अनुचित विलम्ब गरी दायर भएबाट समेत खारेज भागी छ भन्ने बेहोराको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पदपूर्ति समितिको लिखित जवाफ । 

 

यस अदालतको आदेश (निर्णय)

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा, श्री एकराज भण्डारी तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुलीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विज्ञापन भएको दसौं तहमा बढुवा हुनको लागि इन्जिनियरको रूपमा अधिकृतस्तरमा ७ वर्ष काम गरेको हुनु पर्ने प्रावधान छ; विपक्षी चन्द्रमणि सापकोटाको तोकिएको क्षेत्रमा ७ वर्षको अनुभव पूरा भएको छैन; सातौं तहको व्यक्ति चन्द्रमणि सापकोटालाई दसौं तहमा सिफारिस गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सम्पूर्ण योग्यता पुगेका, तर वैकल्पिक उम्मेदवारको रूपमा नाम सिफारिस भएका नवौं तहमा कार्यरत निवेदक हरिप्रसाद अधिकारीलाई दसौं तहमा नियुक्ति दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री भेषराज न्यौपाने र श्री विमल खनालले विज्ञापन भएको दसौं तहको पदमा ९ जनाले दर्खास्त दिएको, ४ जना परीक्षामा उपस्थित भएको र २ जना लिखित परीक्षा पास भई अन्तर्वार्ताबाट चन्द्रमणि सापकोटा सिफारिस भई हरिप्रसाद अधिकारी वैकल्पिक रूपमा सिफारिस भएको हो । निवेदक परीक्षामा सहभागी भई अन्तर्वार्तामा आफू असफल भएपछि विलम्ब गरी निवेदन दिन आएको देखिएकोले विलम्बको सिद्धान्तअनुसार निवेदन खारेजभागी छ । चन्द्रमणि सापकोटाको ७ वर्षको योग्यता नभएको भनेकोमा निजको सो योग्यता पनि पुगेको छ । लोक सेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिकाले private sector मा गरेको कामलाई अनुभवमा गणना गर्न इन्कार गरेको छैन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरूको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५६ अनुसार प्राधिकरण चल्ने हो । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी चन्द्रमणि सापकोटाको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रिबहादुर कार्की, श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री सुरेशकुमार पौडेल, श्री लालशंकर देवले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरूको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५६ बमोजिम काम कारबाही भएको छ । अरू कानून, निर्देशन प्राधिकरणलाई लागू हुँदैन । विपक्षीमध्येका चन्द्रमणिको मान्यता प्राप्त निकायमा ७ वर्ष कार्य गरेको अनुभव 

छ । Private Company मा काम गरेकोलाई मान्यता दिनुपर्छ । निवेदक आफू सफल भएको भए चुप बस्ने, तर असफल भएपछि मात्र अदालत आएको अवस्था छ । विपक्षी चन्द्रमणि सापककोटाले Project मा काम गरेको पदपूर्ति समितिले स्वीकार गरिसकेको 

छ । निजको उम्मेदवारी रीतपूर्वक छ, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । विपक्षी लोक सेवा आयोगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री कैलाश के.सी.ले परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन कार्यमा काम लोक सेवा आयोगको भूमिका छैन, आयोगलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कारण नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

यसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको दसौं तहको उपनिर्देशक पदपूर्ति गर्नका लागि विज्ञापन नं. ५७/०७४-७५ को विज्ञापन भएको, रिट निवेदक तथा विपक्षीमध्येका चन्द्रमणि सापकोटासमेत उम्मेदवार भई लिखित र अन्तर्वार्तामा सामेल भएका, निजहरूमध्ये चन्द्रमणि सापकोटालाई नियुक्तिका लागि सफल उम्मेदवार घोषित गरिएको, रिट निवेदकको नाम वैकल्पिक सूचीमा रहेकोसमेतका तथ्यमा विवाद देखिँदैन । रिट निवेदकको योग्यता सम्बन्धमा पनि कुनै विवाद छैन । विपक्षीमध्येका चन्द्रमणि सापकोटाको न्यूनतम कार्य-अनुभव (कार्यवधि) को विषयमा बाहेक निजको शैक्षिक योग्यता, उमेरलगायतका योग्यतासम्बन्धी अन्य कुरामा पनि विवाद रहेको पाइएन । विवाद नभएका विषय वा सन्दर्भमा यहाँ विवेचना गरी रहन परेन । विपक्षीमध्येका चन्द्रमणि सापकोटाको कार्य अनुभवको न्यूनतम अवधिसम्बन्धी योग्यता सम्बन्धमा विवाद रहेको र विपक्षीहरूले रिट निवेदन अनुचित विलम्ब गरी परेको भन्नेसमेत जिकिर गरेको देखिँदा अब यसमा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने हुन आएको छः

१. रिट निवेदन अनुचित विलम्ब गरी परेको छ वा छैन ?

२. विपक्षीमध्येका चन्द्रमणि सापकोटाले Integrated Development And Research Services (P.) Ltd. मा आबद्ध भई काम गरेको अवधिलाई अनुभवको अवधिमा गणना गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? 

३. निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो वा होइन ?

 

२. सर्वप्रथम रिट निवेदन अनुचित विलम्ब गरी परेको छ वा छैन भन्ने प्रारम्भिक प्रश्नउपर विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विवादित पदपूर्तिका लागि मिति २०७४/८/६ मा विज्ञापन भएको, लिखित परीक्षा २०७५ वैशाख २५ र २६ गते भएको, लिखित परीक्षाको नतिजामा निवेदक हरिप्रसाद अधिकारी र विपक्षीमध्येका चन्द्रमणि सापकोटा उत्तीर्ण भएको, अन्तर्वार्ता लिइएको र अन्ततः अन्तर्वार्ताको नतिजा मिति २०७५/७/१५ मा प्रकाशित भएको 

देखियो । प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन भएको करिब २२ दिनपछि अर्थात् मिति २०७५/८/४ मा दायर भएको देखिएको छ । अन्तर्वार्ताको नतिजापश्चात्‌ कानूनी उपचारको लागि प्रक्रिया मिलाउन स्वाभाविक रूपमा केही समय लाग्ने नै हुन्छ । यसबिच कसैलाई नियुक्ति दिइएको देखिँदैन; कुनै तेस्रो व्यक्तिको हक अधिकारमा असर पर्ने अवस्थाको विषयवस्तु पनि देखिँदैन । निवेदक आफ्नो अधिकार प्रचलनका लागि उदासीन रहेको, वास्ता नगरी वा चासो नराखी अनुचित रूपमा ढिलाई गरी बसेको भन्न सकिने अवस्था पनि देखिएन । विपक्षीमध्येका चन्द्रमणि सापकोटाको अनुभवसम्बन्धी योग्यताको बारेमा रिट निवेदकलाई पहिले नै, (अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित हुनुभन्दा अगाडि नै) जानकारी थियो भनी विश्वास गर्न सकिने कुनै चित्त बुझ्दो कारण वा आधारसमेत प्रस्तुत हुन आएको पाइएन । यस अवस्थामा विलम्बको सिद्धान्तको आडमा न्याय निरूपण गर्न इन्कार गर्नु मनासिब देखिँदैन । ढिलो गरी अदालत प्रवेश गरेका, आफ्नो हक अधिकारप्रति सचेत वा जागरूक नरहेका, विषयवस्तुको स्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भइसकेपछि वा तेस्रो पक्षको हक अधिकार सिर्जना भइसकेको अवस्थामा काल-तिरोहित दाबीलाई स्वीकार गर्नु समन्यायिक दृष्टिले उचित नदेखिएको अवस्थामा अवश्य नै अनुचित विलम्बको सिद्धान्त (Doctrine of Laches) को आधारमा अदालतले उपचार प्रदान गर्न इन्कार गर्नु पर्दछ । तर त्यसप्रकारको अवस्था नभएकोमा केबल गणितीय दृष्टिले यो सिद्धान्तको प्रयोग गरिँदैन । अन्य सामान्य मुद्दामा हदम्याद सम्बन्धमा अपनाइने दृष्टिकोणबाट रिट निवेदनको विषयलाई हेर्नु पनि हुँदैन । अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदन गर्न कानूनले कुनै समय-सीमा निर्धारण गरेको छैन । यसको तात्पर्य जहिलेसुकै निवेदन गर्न पाइन्छ भन्ने पनि होइन । विवादको प्रकृति, पक्षको जागरूकता, निवेदकले अदालत प्रवेश गर्न लगाएको समय, तेस्रो पक्षको हकमा असर पर्न जाने अवस्था, माग गरेको उपचारको सान्दर्भिकता आदि कुराहरूको न्यायोचित मूल्याङ्कनका आधारमा अनुचित विलम्ब भए नभएको कुराको निरूपण गर्नु पर्दछ । उल्लिखित कुराहरूको सापेक्षतामा हेर्दा प्रस्तुत विवादमा निवेदक अनुचित विलम्ब गरी अदालत प्रवेश गरेको भनी मान्न सकिएन । 

३. अब दोस्रो प्रश्नः “विपक्षीमध्येका चन्द्रमणि सापकोटाले Integrated Development And Research Services (P.) Ltd. मा आवद्ध भई काम गरेको अवधिलाई अनुभवको अवधिमा गणना गर्न मिल्छ वा मिल्दैन” भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नु सान्दर्भिक 

छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ३.६ को (२) मा उम्मेदवारको अनुभवसम्बन्धी योग्यता निम्नानुसार तोकिएको देखिन्छः

“प्रशासन सेवातर्फ सातौं तहको र प्रशासन तथा प्राविधिक सेवातर्फको आठौं, नवौं र दशौं तहको लागि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा नियुक्ति गर्दा अनुसूची-६ मा तोकिएबमोजिमको शैक्षिक योग्यताको अलावा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संघ, संस्थामा अधिकृत कर्मचारीको हैसियतले क्रमशः सातौं तहका लागि ५ वर्ष, आठौं तहका लागि ६ वर्ष र नवौं र दशौं तहका लागि ७ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ४० वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनु पर्नेछ” । 

 

४. उपर्युक्त प्रकरणमा उल्लेख भएअनुसारका योग्यताहरूमध्ये कार्यानुभवको विषयबाहेक अन्य कुराका सम्बन्धमा विवाद नदेखिएकाले सोतर्फ विवेचना गरिरहनु परेन । कार्यानुभव सम्बन्धमा नियमावलीमा “प्राविधिक सेवातर्फको दसौं तहको लागि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा नियुक्ति गर्दा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संघ, संस्थामा अधिकृत कर्मचारीको हैसियतले ७ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको” हुनु पर्ने कुरा प्रस्ट रूपमा उल्लेख भएको छ । नियमावलीको नियम ३.६(२) मा उल्लेख भएका “नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संघ, संस्था”, “अधिकृत कर्मचारीको हैसियतले”, र “७ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको” भन्ने तीन प्रकारका सर्तयुक्त अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा विपक्षीमध्येका चन्द्रमणि सापकोटाको कार्य-अनुभवसम्बन्धी योग्यताको परीक्षण हुन पर्ने देखिन्छ ।

५. चन्द्रमणि सापकोटा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सेवामा मिति २०७१/४/५ मा प्रवेश गरेको देखिँदा विवादित पदमा दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०७४/९/६ मा निजको कूल सेवा अवधि ३ वर्ष ५ महिना १ दिन हुन 

आउँदछ । निजले जिल्ला विकास समिति गुल्मीमा मिति २०६७/६/१५ देखि मिति २०७०/७/२९ सम्म ३ वर्ष १ महिना १४ दिन कार्य गरेको तथ्यमा विवाद छैन । उल्लिखित दुवै निकायमा गरेको सेवाको कूल अवधि ६ वर्ष ६ महिना १५ दिन हुने देखियो । बाँकी ५ महिना १५ दिनको अनुभवको विषय विवादित रहेको छ । निजले INTEGRATED DEVELOPMENT AND RESEARCH SERVICES (P.) Ltd. (यसपछि “IDRS” भनिएको) नामक गैरसरकारी संस्था (कम्पनी) मा मिति २०६६/३/१७ देखि मिति २०६७/६/१४ सम्म १ वर्ष २ महिना २६ दिन काम गरेको भनी “To Whom It may Concern” भन्ने शीर्षकको सिफारिस-पत्र पेस गरी आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि पूरा भएको छ भन्ने जिकिर गरेको 

पाइयो । उल्लिखित IDRS नामक संस्था प्रा.लि.को रूपमा स्थापना भएको निजी क्षेत्रको संस्था हो भन्ने कुरा यसको नामबाट नै प्रस्ट हुन्छ । 

६. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ३.६ को (२) मा उल्लेख भएअनुसार “नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संघ, संस्था” भनी उल्लेख भएको सर्तसम्बन्धी प्रयोजनका लागि IDRS मा काम गरेको अवधि गणना गर्न मिल्छ, मिल्दैन भन्ने प्रश्नको निरूपणका लागि विज्ञापन र पदपूर्तिसम्बन्धी लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ मा रहेको प्रावधानलाई पनि हेर्नु आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रका निकायहरूमा रिक्त रहेका पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय नियमनकारी निकायको रूपमा लोक सेवा आयोगले पनि भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त मिति २०७४/८/६ मा प्रकाशित विज्ञापनको द्रष्टव्यको प्रकरण ५ मा “खुला / समावेशीतर्फ दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूको लागि अनुभव तथा तालिम लोक सेवा आयोगको प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ” भनी उल्लेख भएबाट विज्ञापन हुँदाकै अवस्थामा लोक सेवा आयोगले निर्धारण गरेको व्यवस्था आकर्षित हुने कुरा प्रस्ट पारिएको देखियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट पेस भएको लिखित जवाफको प्रकरण २ (घ) मा लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को दफा ११(५) बमोजिमको प्रक्रिया अपनाएको भनी उल्लेख भएकोसमेत देखिँदा लोक सेवा आयोगको कार्यविधि र निर्धारित मापदण्ड प्राधिकरणको हकमा लागू हुँदैन भनी विपक्षीतर्फबाट बहस गर्ने विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुने अवस्था रहेन । 

७. अब माथि उल्लेख भएअनुसारको लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को दफा ११(५) मा रहेको प्रावधानतर्फ दृष्टि दिनु सान्दर्भिक छ । उक्त निर्देशिकाको दफा ११ को उपदफा (५) मा निम्नानुसारको प्रावधान रहेको देखिन्छः 

“राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पद खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्दा देहायका कुराहरूसमेत खुलाउनु पर्नेछः

क. “देहायबमोजिमको निकायमा रही अधिकृतस्तरमा गरेको कामको अनुभव पेस भएकोमा त्यस्तो पदको नियुक्तिपत्र वा करारनामा र सेवा अवधि प्रमाणित गरिएको सम्बन्धित निकायको पत्रको आधारमा त्यस्तो सेवालाई मान्यता दिने कुराः 

(१) निजामती तथा अन्य सरकारी निकाय,

(२) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा सञ्चालित संगठित संस्था,

(३) विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति, 

(४) विशेष ऐनद्वारा स्थापित संस्था वा निकाय (Statutory Organization/Agency),

(५) संयुक्त राष्ट्र संघ यसका अंग तथा विशिष्टिकृत निकाय,

(६) अन्तर सरकारी क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू,

(७) विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस,

(८) सामुदायिक विद्यालय,

(९) लोक सेवा आयोगले मान्यता प्रदान गरी सूचिकृत गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संगठित संस्था” ।

ख. खण्ड (क) मा उल्लेख भएबाहेकको अन्य निकायको अनुभव पेस गरेकोमा नियुक्ति पत्र वा करारनामा र सेवा प्रमाणित गरिएको सम्बन्धित निकायको पत्रको अतिरिक्त त्यस्तो निकायमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया, योग्यता, संगठन संरचनालगायत कर्मचारीको सेवाका सर्तसमेतका विषय समावेश गरिएको नियम वा विनियम वा निर्देशिका वा कार्यविधिसमेत पेस गर्नु पर्ने र त्यस्तो नियम वा विनियम वा निर्देशिका वा कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाबमोजिम अधिकृतस्तरमा भर्ना भएको यकिन हुने अनुभवलाई मात्र मान्यता दिने कुरा" । 

 

८. विपक्षीमध्येका चन्द्रमणि सापकोटाले काम गरेको भनी उल्लेख गरेको संस्था IDRS लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को दफा ११(५)(क) मा उल्लेख भएका निकाय वा संस्थाहरूमध्ये कुन वर्गमा पर्दछ भन्ने तथ्य प्रस्ट देखिँदैन । विपक्षीहरूका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूमध्ये कसैले यो IDRS नामक संस्था उल्लिखित निर्देशिकाको दफा ११(५)(क) को देहाय (४) मा उल्लेख भएअनुसारको “विशेष ऐनद्वारा स्थापित संस्था वा निकाय (Statutory Organization / Agency)” हो भनी जिकिर गर्नुभएको छ भने कसैले देहाय (९) मा उल्लेख भएअनुसारको “लोक सेवा आयोगले मान्यता प्रदान गरी सूचीकृत गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संगठित संस्था” को रूपमा IDRS लाई लिइनु पर्दछ भनी जिकिर गरेको पाइयो । यसप्रकारको प्रा.लि.लाई विशेष ऐनद्वारा स्थापित संस्था वा निकाय (Statutory Organization / Agency) भनी मान्न सकिने कुनै तार्किक आधार देखिँदैन । यो केबल एउटा प्रा.लि. हो र यसको सञ्चालन कुनै विशेष ऐनअनुसार नभएर प्रा.लि.को आफ्नै विधानअनुसार सञ्चालन हुने गरेको देखिन्छ । यसैगरी, IDRS नामक संस्था लोक सेवा आयोगले मान्यता प्रदान गरी सूचीकृत गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संगठित संस्था” हो भन्ने तथ्य पनि खुल्न आएको पाइएन । 

९. लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को दफा ११(५)(ख) को सन्दर्भमा विचार गर्दा विपक्षी चन्द्रमणि सापकोटा “नियुक्तिपत्र वा करारनामा” को माध्यमबाट “अधिकृत तहको पदमा” नियुक्त भएको भन्ने देखिँदैन । IDRS मा “अधिकृतस्तरका कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया, योग्यता, संगठन संरचनालगायत कर्मचारीको सेवाका सर्तसमेतका विषय समावेश गरिएको नियम वा विनियम वा निर्देशिका वा कार्यविधि” रहेको र सो पेस गरिएकोसमेत देखिँदैन । कुनै संगठन वा संस्थामा कर्मचारी नियुक्त गरी कार्य सञ्चालन गर्नु र कुनै व्यक्तिलाई कुनै खास कामको जिम्मेवारी दिई ठेक्का सम्झौताको माध्यमबाट कार्य-सञ्चालन गर्नु फरक-फरक कुरा हुन् । “अधिकृतस्तरको कर्मचारी” हुनु र इञ्जिनियरको हैसियतले  प्रा.लि. (IDRS) को तर्फबाट जिल्ला विकास समितिले दिएको ठेक्का बन्दोबस्तीअनुसारको कार्य गराउनुलाई एउटै अर्थमा हेर्नु तर्कपूर्ण र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रचलित मान्यताअनुकूल समेत हुँदैन । “कर्मचारी” भन्नाले निश्चित कानूनी प्रक्रियाबाट नियुक्त हुने, सेवाका सर्त र सुविधा तोकिएको, नियमित हाजिरी हुनेलगायत कर्मचारी र संस्थाका बिच एक-अर्काप्रतिको दायित्व, कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्धारित रहेको, सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेको, र संस्थाभित्र पदीय-सोपानअनुसार कार्य सञ्चालन गर्ने व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ । कुनै खास कार्यका लागि सीमित समयावधिमा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको अवस्थामा ठेकेदार कम्पनी वा संस्थाको तर्फबाट काम गरेको व्यक्तिलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ३.६ को (२) को प्रयोजनका लागि कर्मचारी भनी मान्न युक्तिसङ्गत देखिँदैन । 

१०. विपक्षीहरूका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूले बहसका क्रममा रामकुमार महतो वि. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेत भएको विवादमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी जिकिर गर्नुभएको पाइयो । उक्त विवादका सन्दर्भमा यस अदालतबाटः (क) “सबै प्रक्रिया पूरा भई सफल उम्मेदवारलाई नियुक्तिपत्र दिई निजलाई काममा लगाइसकेपछि मात्र रिट निवेदन दायर गरी निवेदकले आफ्नो जिकिरलाई कानूनी रूपमा भन्दा पनि आफू मात्र योग्य र उपयुक्त रहेको भनी आत्मपरक ढङ्गले पुष्टि गर्न खोजेको प्रतीत हुने; (ख) कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाको लाभ आफूले मात्र पाउनु पर्दछ भनी कसैले पनि मान्यता राख्नु हुँदैन । न त कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या आफ्नो अनुकूल मात्र हुनुपर्दछ भन्ने अपेक्षा नै गर्न हुन्छ । कुनै कानूनको संवैधानिकताको प्रश्न उठी बदर नहुँदासम्म त्यस्तो कानूनअनुरूप भएका कार्यहरू स्वतः वैध मानिने । (ग) एउटै प्रक्रियामा आफूसमेत सहभागी भई असफल भएपछि मात्र सो प्रक्रियाबाट लाभान्वित व्यक्तिको योग्यता, अनुभवका साथै प्रक्रिया निर्धारक कानूनी व्यवस्थासमेत उपर प्रश्न उठाउने निवेदकलाई अदालतले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने” भनी व्याख्या भएको देखिन्छ । वस्तुतः अदालतबाट व्याख्या भई प्रतिपादन भएका नजिर सिद्धान्तहरूको अनुशरण गर्नु पर्ने हुन्छ । नजिरको अनुशरण गर्ने सम्बन्धमा पनि केही विधि वा पद्धतिहरू प्रचलनमा छन् । पक्षले विवाद उठाएको विषय (issue raised), निर्णयका लागि विचार गरिएको प्रश्न (issue discussed) र निरूपण गरिएको कुरा (issue settled) के थियो भन्ने पक्ष विचारणीय र महत्त्वपूर्ण बन्दछ । यसरी हेर्दा रामदेव महतो सम्बन्धित विवादमा “विपक्षीको योग्यता पुगेको भन्ने देखिन नआएको” भन्ने र “प्रचलित ऐन कानूनसङ्गत प्रक्रियाबाट नै नियुक्त भएको” भन्ने आधारमा रिट निवेदन खारेज गरिएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत विवादको सन्दर्भ फरक छ । यसमा विपक्षीको योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठाइएको छ; निजको योग्यता पुगेको भन्ने अवस्था देखिँदैन; विपक्षीलाई नियुक्ति दिएकोसमेत छैन । विपक्षीको योग्यतासम्बन्धी विषयमा पहिले जानकारी पाएर पनि रिट निवेदकले कानूनी उपचार नखोजी आफू असफल भएपछि मात्र न्यायिक उपचार खोजेको भन्ने अवस्था पनि 

देखिँदैन । फरक विषय र सन्दर्भमा रामदेव महतोको विवादमा भएको व्याख्या वा प्रतिपादित सिद्धान्त यस विवादमा आकर्षित हुने देखिएन ।

११. रिट निवेदकको तर्फबाट मणिराम ओझा वि. लोक सेवा आयोगसमेत भएको विवादका सन्दर्भमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुशरण गरिनु पर्दछ भन्ने जिकिर प्रस्तुत हुन आएको छ । उक्त विवादका सन्दर्भमा यस अदालतबाट निम्नानुसार व्याख्या भएको देखिन्छः

“निवेदक ०४७/६/१ मा नियुक्त भई निजामती सेवाको अवधि ०५३ सालमा ७ वर्ष नपुगेको हुँदा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १५(२) को प्रयोजनका लागि चाहिने ७ वर्षको अनुभव पुर्‍याउन श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.मा काम गरेको अवधिको अनुभव देखाई आधार लिएको देखियो । उक्त नियम १५(२) अध्ययन गर्दा सेवासँग सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कुनै संस्था वा निकायको अधिकृतस्तरमा ७ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्‍ने योग्यता निर्धारण भएको देखिन्छ । निवेदकलाई पहिले गरेका सिफारिसका सम्बन्धमा परेको उजुरीमा निवेदकको कानूनले निर्धारित अनुभव नरहेको भन्‍ने सरकारी वकिलसँग रहेको सम्बन्धित फाइलबाट देखिन्छ । कानूनमा उल्लिखित अनुभवको प्रयोजनका लागि विज्ञापनमा समेत श्री ५ को सरकारद्वारा नियमअनुसार दर्ता गरिएको संस्था वा निकाय भन्‍ने उल्लेख भएको देखियो । संस्था वा निकायमा अधिकृतस्तरमा काम गरेको अनुभव भन्‍नासाथ त्यस्तो संस्था वा निकाय कानूनबमोजिम खडा भई कानूनको अख्तियार प्राप्त गरी संस्था वा निकायको नियम विनियमसमेतले कर्मचारीहरूमा अधिकृतस्तरको समेत व्यवस्था गरी सो पदमा नियुक्त भई काम गरेको अनुभवलाई नै मान्‍नु पर्ने हुन्छ । निवेदक त्यस किसिमको अधिकृत स्तरमा नियुक्त भई काम गरेको अनुभव भएको भन्‍न सकिने अवस्था देखिएन । श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको "जो जससँग सम्बन्धित छ" भन्‍ने २०५८/९/२४ को प्रमाणलाई उल्लिखित आवश्यकताको पूर्ति भएको भनी ग्रहण गर्न सकिने कानूनी आधारसमेत देखिएन । तसर्थ कानूनले आवश्यक ठानेको दरखास्तसाथ चाहिने विवरण ठीक रहेको भन्‍न मिलेन । निज निवेदकलाई विज्ञापित पदमा नियुक्ति दिने सिफारिस पुनरावलोकन गरी रद्द गरेको लोक सेवा आयोगको निर्णय कानूनविपरीत भन्‍न नमिल्ने” । 

 

१२. कुनै पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता तोकिनुको तात्पर्य सो पदअनुसारको जिम्मेवारी सक्षमताका साथ स्तरीय रूपमा पूरा हुन सकोस् भन्ने रहेको हुन्छ । योग्यता तोक्नुको कारण प्रतिस्पर्धीहरूको संख्यालाई सीमितीकरण गर्नु नभएर प्रदान गरिने सेवामा गुणस्तरीयता कायम गर्ने कुरासँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । वाञ्छित योग्यता र अनुभव नभएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवा-प्रवाहको जिम्मेवारी दिइयो भने त्यसबाट वैध अपेक्षा राख्ने प्रतिस्पर्धीहरूलाई अन्याय पर्ने अवस्था त रहन्छ नै; त्यसका अतिरिक्त आम-सेवाग्राहीहरूलाई पनि अनुचित तवरबाट असर पर्न जान्छ । त्यसैले कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहीताको पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता पूरा भएको छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता कायम गर्नु छनौट प्रक्रियामा संलग्न हुने जुनसुकै निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य र जिम्मेवारी बन्दछ । यस कुरामा अनुचित उदारता वाञ्छित कुरा मानिँदैन । तोकिएका मापदण्ड पूरा नभएको अवस्थाका कुनै प्रा.लि.ले सिफारिस गरेको छ भन्दैमा योग्यता पुगेको रहेछ भनी स्वतः निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुँदैन । माथि उल्लिखित मणिराम ओझा सम्बन्धित विवादमा प्रतिपादित सिद्धान्तले यस विवादको निरूपण गर्नु पर्ने प्रश्नसँग सार्थक सम्बन्ध राख्दछ । मणिरामको विवादमा पनि एउटा प्रा.लि. ले दिएको "जो जससँग सम्बन्धित छ" भन्ने बेहोराको पत्र पेस गरिएको देखिन्छ भने यस विवादमा पनि प्रा.लि.बाट नै “To Whom it May Concern” भनी प्रमाणित गरेको कागज पेस भएको पाइयो । दुवै विवादमा उम्मेदवारको योग्यता (अयोग्यता) सम्बन्धी प्रश्न रहेको छ र दुवै विवादमा ७ वर्षको कार्यानुभव देखाउन प्रा.लि.को पत्र पेस गरिएको देखिन्छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सार्वजनिक (सरकारी) क्षेत्रकै संस्था भएकाले मणिराम ओझाको विवादमा अपनाइएको मापदण्ड र लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को व्यवस्था विवादित नियुक्तिको सम्बन्धमा पनि आकर्षित हुने नै देखियो । यस दृष्टिले हेर्दा विपक्षीमध्येका चन्द्रमणि सापकोटाको कार्यानुभवसम्बन्धी न्यूनतम योग्यता (सात वर्षको अनुभव) विवादित दसौं तहको पदपूर्तिका लागि गरिएको विज्ञापनअनुसार दरखास्त फाराम बुझाउने अन्तिम मितिसम्ममा पूरा भएको देखिन आएन । रिट निवेदक हरिप्रसाद अधिकारीको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठाइएको पाइएन । निजलाई योग्य ठानेर नै वैकल्पिक सूचीमा नाम समावेश गरेको भनी मान्नु पर्ने देखियो । निजबाहेक अन्य कुनै व्यक्ति सफल उम्मेदवारको रूपमा रहेको भन्ने पनि देखिन आएको छैन । 

१३. अतः विपक्षीमध्येका चन्द्रमणि सापकोटाले IDRS मा आवद्ध रही कार्य गरेको भनी पेस गरेको विवरणलाई कार्य-अनुभवको रूपमा गणना गर्न मिल्ने नदेखिएको, सो अवधि घटाउँदा निजको न्यूनतम अनुभवको अवधि पूरा भएको भन्ने नदेखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पदपूर्ति समितिको मिति २०७५/७/१५ को निर्णय र सोबमोजिम विपक्षी चन्द्रमणि सापकोटालाई १०औं तहको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने गरी प्रकाशित सूचनालगायतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ । अब वैकल्पिक सूचीमा नाम समावेश गरी उत्तीर्ण घोषित निवेदक हरिप्रसाद अधिकारीलाई १०औं तहको विज्ञापित पदमा नियुक्त गरी कामकाज लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जनाउ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.बमकुमार श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृतः- अम्बिकाप्रसाद दाहाल

इति संवत् २०७६ साल भाद्र २५ गते रोज ४ शुभम् ।