निर्णय नं. १०२९७ - आयकर
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
फैसला मिति : २०७५।२।१४
०७२-RB-०१५०
मुद्दाः आयकर
पुनरावेदक : ठुला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, ललितपुरको तर्फबाट ऐ. कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक आनन्दराज ढकाल
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ३४ मा रजिष्टर्ड ठेगाना रहेको श्री स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड
करदाताले पेस गरेको आय विवरणमा संशोधन गरी करदातालाई थप कर निर्धारण गर्दा सोको आधार र कारण खुलाई करदाताले पेस गरेको विवरण यस कारणले त्रुटि हो भन्ने औंल्याई यो कारणले यो यसरी समायोजन गरी संशोधित कर निर्धारण गर्ने भन्ने बारेमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(६) बमोजिम सफाइको मौका प्रदान गरी पर्याप्त प्रमाणको आधारमा विभागले निर्णय गर्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदकका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री विमल सुवेदी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६३, अंक ७, नि.नं.७७३०
सम्बद्ध कानून :
आयकर ऐन, २०५८
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८
कर निर्धारण गर्ने अड्डा :
ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुर
सुरू निर्णय गर्ने अधिकारी :
प्रमुख कर प्रशासक श्री खुमराज पुंजाली
प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्ने निकाय :
आन्तरिक राजस्व विभाग
निर्णय गर्ने अधिकारी :
विभागका महानिर्देशक श्री राजन खनाल
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने न्यायाधिकरण :
राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौं
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :
माननीय अध्यक्ष श्री दिपककुमार कार्की
राजस्व सदस्य श्री मणीदेव भट्टराई
लेखा सदस्य श्री हरि पोखरेल
फैसला
न्या.अनिलकुमार सिन्हा : यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भई राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०६९।०३।११ को फैसलाउपर ठुला करदाताको तर्फबाट परेको पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनमा यस अदालतबाट राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को खण्ड (ख)(ग)(घ) बमोजिम अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रूपमा दर्ता भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ ।
ठुला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएको आय विवरण
करदाता स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क नेपाल लि.ले आ.व. २०६२/०६३ को लागि आयकर ऐन, २०५८ दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण गरी सोही ऐनको दफा ९६ अनुसार समावेश गर्नुपर्ने रकम रू.९३,०५,२५,०७४/- करयोग्य आयकर कायम गरी ठुला करदाता कार्यालयमा मिति २०६३/०७/२८ मा पेस गरेको आय विवरण ।
ठुला करदाता कार्यालयबाट जारी भएको म्याद सूचना
करदाताको आ.व. २०६२/०६३ को सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम समावेश गर्नुपर्ने रकम आयमा समावेश नगरेको कट्टी गर्न नपाइने खर्चसमेत दाबी भएको देखिएकोले सोही ऐनको दफा १०१ बमोजिम संशोधित कर निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि रू.९३,७४,८१,२८२/- संशोधित करयोग्य आय कायम हुने तथा नपुग अग्रिम आयकर दाखिला गर्नुपर्ने भएकोले सोबमोजिम गर्नु नपर्ने कुनै ठोस सबुद प्रमाण भए १५(पन्ध्र) दिनभित्र पेस गर्न आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(६) बमोजिम करदातालाई मिति २०६६/०२/१२ मा सूचना जारी गरिएकोमा मिति २०६६/२/१२ मा सो सूचना बुझी लिएको देखिन्छ ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क नेपाल लि. ले पेस गरेको जवाफ
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको वित्तीय विवरण तयार गर्नु पर्ने भएकाले भाडामा लिएको सम्पत्तिमा कार्यालय स्थापना गर्दा लागेको फिक्सर आदिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएबमोजिम नै लिजहोल्ड सम्पत्तिमा राखी र सोलाई राष्ट्र बैंकले समेत मान्यता दिइसकेको अवस्थामा आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६४।११।०३ को परिपत्रले आयकर ऐन, २०५८ को दफा २४(३) मा उल्लिखित “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंकिङ व्यवसायका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंकिङसम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको लेखाङ्कनलाई विभागले मान्यता दिन सक्नेछ” भन्ने प्रावधानलाई अन्यथा गर्न नसक्ने हुँदा आफूले पेस गरेको विवरण कानूनबमोजिमकै रहेको भन्ने बेहोराको करदाता बैंकले उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
ठुला करदाता कार्यालयबाट भएको निर्णय
प्रस्तुत करदातालाई दिइएको सूचनामा उल्लेख भएअनुसार यस आ.व.०६२/०६३ को लागि रू.९३,७४,८१,२८२/- करयोग्य आय कायम गर्ने, अग्रिम करको सम्बन्धमा माथि उल्लेख भएबमोजिम अग्रिम कर माग गर्ने भन्ने ठुला करदाता कार्यालयको मिति २०६६/०२/२९ को निर्णय ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क नेपाल लि.को प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन
संशोधित कर निर्धारण गर्ने मिति २०६६/०१/३१ को सुरू ठुला करदाता कार्यालयको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी पुनरावेदकले आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि मिति २०६६/०३/२५ मा दिएको निवेदन ।
आन्तरिक राजस्व विभागबाट भएको निर्णय
सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिक्रिया तथा सक्कल फाइल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा विभागीय परिपत्रअनुसार ह्रास खर्चको सम्बन्धमा ठुला करदाता कार्यालयको निर्णय कानूनसम्मत छ । Performance Bonus र ब्याजको अग्रिम कर सम्बन्धमा सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी पुनः छानबिन गर्नुपर्ने ठहर्छ भन्ने आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६६/०५/२५ को निर्णय ।
ठुला करदाता कार्यालयले लेखेको पत्र
उक्त निर्णयबमोजिम प्रमाण तथा कागजात पेस गर्ने सम्बन्धमा ठुला करदाता कार्यालयले करदाता श्री स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क नेपाल लिमिटेडलाई च.नं. २१७० मिति २०६६/०८/२४ मा लेखेको पत्र ।
ठुला करदाता कार्यालयको कर निर्धारण आदेश
उपर्युक्तबमोजिम करदाताले पेस गरेको प्रमाण तथा कागजातहरूको छानबिनबाट कुल बोनस खर्च दाबी रकम पनि सीमाभित्र रही वितरण गरेको देखिएकोले करदाताले खर्च दाबी पाउने र स्रोतमा करकट्टी हुनुपर्ने थप रकम रू.१५,४६०/- र ब्याज रू.७,२१५/- समेत जम्मा रू.२२,६७५/- रकम माग गर्नुपर्ने साथै पुनः संशोधित कर निर्धारणको सूचना जारी गर्न तथा मिति २०६६/०२/३१ को संशोधित कर निर्धारणअनुसारको माग रकम खारेज गरी नयाँ संशोधित कर निर्धारण आदेशअनुसारको माग कायम गर्न संकलन शाखालाई अनुरोध गर्नसमेत भनी प्रमुख कर अधिकृतसमेतले निर्णयार्थ पेस गरेको टिप्पणी सदर भनी प्रमुख कर प्रशासकबाट मिति २०६६/१०/२८ मा निर्णय भएको । सोबमोजिम मिति २०६६/११/०६ मा पुनः संशोधित कर निर्धारणको सूचना ठुला करदाता कार्यालयबाट स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क नेपाल लि.का नाममा जारी भएको ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क नेपाल लि.को प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन
पुनः संशोधित कर निर्धारण गर्ने मिति २०६६/१०/२८ को सुरू ठुला करदाता कार्यालयको निर्णय र मिति २०६६/११/६ को सूचना बदर गरिपाउँ भनी पुनरावेदकले आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि मिति २०६६/११/२० मा दिएको निवेदन ।
प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदनउपर आन्तरिक राजस्व विभागबाट भएको निर्णय
करदाता कार्यालयले गरेको संशोधित कर निर्धारण आदेश कानूनसम्मत नै भएको हुँदा निवेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६७/०२/१० को निर्णय ।
राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन पत्र
आन्तरिक राजस्व विभागको च.नं.१२१ मिति २०६४/११/१३ को परिपत्रमा लिजहोल्ड गरिएको सम्पत्तिलाई (क) वर्गको ह्रास आधारमा राखी यस आ.व. को लागि ५ प्रतिशतका दरले हुने ह्रास खर्च मात्र कट्टी पाउने हुँदा करदाताले उक्त व्यवस्थाअनुसार खर्च दाबी नगरी रू.६७,८७,५०९/- लाई अन्य खर्चमा समावेश गरी ह्रासकट्टी दाबी गरेकोमा बढी दाबी भएको ह्रास खर्च रू.५८,८७,६३२/- कट्टी नपाउने गरी करयोग्य आयमा समावेश गर्ने गरेको सुरू कार्यालयसमेतको निर्णय बदर गरी यस बैङ्कले स्वयंकर विवरणमा माग गरेबमोजिमको दाबीलाई सदर गरी निर्णय गरिपाउँ भन्ने करदाताको यस राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा परेको पुनरावेदनपत्र र यसमा Leasehold Assets को ह्रास खर्चबापत दाबी गरेको रकमलाई अमान्य गरी आयतर्फ समावेश गर्ने गरेको सुरू कार्यालयले गरेको निर्णय फरक पर्न सक्ने अवस्था हुँदा छलफलको लागि अ.बं. २०२ नं. बमोजिम सरकारी वकिल, आन्तरिक राजस्व विभागलाई पेसीको सूचना दिई पेस गर्नु भन्ने यस न्यायाधिकरणबाट मिति २०६७/१०/०७ मा भएको आदेश ।
राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंको फैसला
ह्रास खर्चकट्टी नदिने गरी भएको ठुला करदाता कार्यालयको मिति २०६६/१०/२८ को संशोधित कर निर्धारण गर्ने निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६७/०२/१० को निर्णय मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०६९/०३/११ को फैसला ।
पुनरावेदन अनुमतिको लागि ठुला करदाता कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको निवेदन
लिजहोल्डबापत बढी दाबी भएको ह्रास खर्च रकम सम्बन्धमा आ.रा.विभागबाट जारी भएको परिपत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाको आधारमा ह्रासकट्टी गर्न मिल्ने निर्णयाधार लिई फैसला भएको अवस्था छ । आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०६४।११।१३ मा जारी भएको परिपत्रले वर्ग “क” मा दृश्य सम्पत्ति भवन Lease मा लिएको व्यावसायिक भवनमा भएको संरचनामा ५ प्रतिशतका दरले मात्र ह्रासकट्टी गर्न पाउनेमा Lease मा लिएको व्यावसायिक भवनमा निर्माण भएको संरचनालाई अदृश्य सम्पत्ति वर्ग “ङ” बमोजिम २५ प्रतिशतका दरले ह्रासकट्टी खर्चको मान्यता दिने गरी राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौं भएको फैसलामा कानूनको गम्भीर त्रुटि भएकाले बदर भागी छ । सूर्य टोबाको क. प्रा.लि. विरूद्ध नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसमेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च पूर्ण इजलासबाट मिति २०६६/७/१२ को निर्णय नं. ८२१४ मा मुख्य कानूनी व्यवस्थालाई पूरै अनुसूचीमा आबद्ध तुल्याइएको अवस्थामा अनुसूचीलाई कार्यविधिगत व्यवस्थाको संज्ञा दिने हो भने त्यसले आर्थिक ऐनको व्यावहारिक प्रयोगलाई असम्भव तुल्याउने र त्यसले राज्यको समग्र आर्थिक नीति प्रभावित हुने पार्ने सम्बन्धमा व्याख्या भइसकेको अवस्थासमेतबाट अनुसूची-२ को महत्त्वलाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा सो बिनाको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ बमोजिम त्रुटिपूर्ण भएकोले साबिककै कर निर्धारण आदेशबमोजिम गरिपाउँ भन्ने बेहोराको ठुला करदाता कार्यालय हरिहरभवत ललितपुरको तर्फबाट पुनरावेदन अनुमति पाऊँ ।
यस अदालतबाट भएको आदेश
यसमा आन्तरिक राजश्व विभागको मिति २०६४।११।१३ को परिपत्रअनुसार ५ प्रतिशत मात्र ह्रास कट्टी पाउनेमा २५ प्रतिशत ह्रास कट्टी हुने गरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट भएको मिति २०६९।३।११ को फैसलाबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा १९ तथा अनुसूची २ र उक्त परिपत्रको व्याख्यात्मक प्रश्नमा गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको देखिँदा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(घ) अनुरूप पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७२।५।१८ को आदेश ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडको लिखित प्रतिवाद
आयकर ऐन, २०५८ को दफा २४(३) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको लेखाङ्कनलाई कर प्रयोजनमा मान्यता दिइने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । दफा २४(३) को उपर्युक्त व्यवस्थाअनुरूप यस बैंकको लिजहोल्ड सम्पत्तिको लेखाङ्कन तथा प्रस्तुतीकरण (Accounting and Presentation) नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुरूप भई, सोलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृतिसमेत दिएकाले देखिन्छ । ठुला करदाता कार्यालयको मिति २०६६/११/०६ को पुन: संशोधित कर निर्धारणको सूचनामा बैङ्कले यस आ.व.मा लिजहोल्ड सम्पत्तिको ह्रास खर्चबापत दाबी गरेकोमा आन्तरिक राजश्व विभागको च.नं.१२१ मिति २०६४।११।१३ को परिपत्रमा लिजहोल्ड गरिएको सम्पत्तिलाई (क) वर्गको ह्रास आधारमा राखी यस आ.व. को लागी ५ प्रतिशतका दरले हुने ह्रास खर्च मात्र कट्टी हुने हुँदा करदाताले उक्त व्यवस्थाअनुसार खर्च दाबी नगरी रू. ६७,८७,५०९।- लाई अन्य खर्चमा समावेश गरी ह्रास कट्टी दाबी गरेकोमा बढी दाबी भएको ह्रास खर्च रू. ५८,८७,६३२/- कट्टी नपाउने गरी करयोग्य आयमा समावेश गर्ने भनी गरिएको निर्णय बदर गरी यस बैङ्कबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशिका तथा आयकर निर्देशिका, २०६६ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएबमोजिम खर्च लेखाङ्कन गरेको लिजहोल्ड खर्चलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा २४(३) बमोजिम स्वयं कर निर्धारण विवरणमा माग गरेबमोजिमको दाबीलाई सदर गरिनु पर्ने प्रस्ट छ । राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट भएको मिति २०६९/०३/११ को फैसला कानूनसम्मत भए रहेको हुँदा सो सदर कायम राखी विपक्षीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने फैसला गरी न्याय पाउँ भन्ने बेहोराको बैंक लिमिटेडको लिखित प्रतिवाद ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसीमा चढी प्रस्तुत हुन आएको मुद्दामा पुनरावेदक ठुला करदाता कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७५ मा विभागले ऐनको कार्यान्वयनमा एक रूपता ल्याउनको लागि सार्वजनिक परिपत्र जारी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागले मिति २०६४।११।१३ परिपत्र जारी गरेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६४।११।१३ को परिपत्रमा लिजहोल्ड गरिएको सम्पत्तिलाई क वर्गको ह्रास आधारमा राखी ५ प्रतिशतका दरले ह्रास खर्च रू. ८,९९,८७७।- मात्र कट्टी पाउने हुँदा करदाताले उक्त व्यवस्थाअनुसार खर्च दाबी नगरी रू.६७,८७,५०९।- लाई अन्य खर्चमा समावेश गरी ह्रास कट्टी दाबी गरेकोमा बढी दाबी भएको ह्रास खर्च रू.५८,८७,६३२।- कट्टी नपाउने गरी करयोग्य आयमा समावेश गर्ने गरी भएको सुरू निर्णय उल्टी ठहर्याई भएको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी गरी सुरू निर्णयबमोजिम गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
प्रत्यर्थीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री विमल सुवेदीले आयकर ऐन, २०५८ को दफा २४(३) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको लेखाङ्कनलाई कर प्रयोजनमा मान्यता दिइने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उपर्युक्त व्यवस्थाअनुरूप यस बैंकको लिजहोल्ड सम्पत्तिको लेखाङ्कन तथा प्रस्तुतीकरण (Accounting and Presentation) नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुरूप भएकोले सोलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृतिसमेत दिएको देखिन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७५ बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०६४।११।१३ मा जारी परिपत्र आर्थिक वर्ष २०६२।०६३ को आयकर सम्बन्धमा लागू हुँदैन । यसको भूतलक्षी प्रभाव छैन । यी सम्पत्ति लिजमा लिएको सम्पत्तिमा थप हुने गरी बनाइएको संरचना होइन । फर्निचर फिक्सचर मात्र हो । भाडाको घरमा कारोबार सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्न आफ्नै स्वामित्वमा खरिद गरी लगिएको हो । आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६४।११।१३ को परिपत्रमा लिजहोल्ड गरिएको सम्पत्तिलाई क वर्गको ह्रास आधारमा राखी ५ प्रतिशतका दरले ह्रास खर्च मात्र कट्टी पाउने हुँदा करदाताले उक्त व्यवस्थाअनुसार खर्च दाबी नगरी रू. ६७,८७,५०९।- लाई अन्य खर्चमा समावेश गरी ह्रास कट्टी दाबी गरेकोमा बढी दाबी भएको ह्रास खर्च रू. ५८,८७,६३२।- कट्टी नपाउने गरी करयोग्य आयमा समावेश गर्ने भनी भएको निर्णय बदर गरी यस बैंकबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका तथा आयकर निर्देशिका, २०६६ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएबमोजिम खर्च लेखाङ्कन गरेको लिजहोल्ड खर्चलाई स्वीकृतिसमेत दिएको हुँदा करदाताको मागबमोजिम दाबी पुग्ने ठहर्याई राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०६९।३।११ को फैसला मिलेको छ वा छैन ? पुनरावेदक ठुला करदाता कार्यालयको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
यसमा सुरू रेकर्ड तथा पुनरावेदनसहितको सक्कल मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गरी हेर्दा, लिजमा लिएको सम्पत्तिमा गरिएको फर्निसिङ इत्यादिबापत बढी दाबी भएको भनिएको ह्रास खर्च रकमका सम्बन्धमा आन्तरिक राजश्व विभागबाट जारी भएको परिपत्रलाई मान्यता नदिई, सारवान् कानूनको थप व्याख्याको लागि जारी गरिएको निर्देशिकालाई नै निरपेक्ष कानूनका रूपमा मानी अनुसूची (क) बमोजिमका दृश्य सम्पत्तिहरूलाई अदृश्य सम्पत्ति जस्तो मानी वर्ग (ङ) अन्तर्गत पर्ने भनी राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०६९।०३।११ मा भएको फैसलामा कानूनको त्रुटि भएकाले उक्त फैसला बदर गरिपाउँ भनी ठुला करदाता कार्यालयको यस अदालतमा राजस्व न्याधिकरण ऐन, २०५८ को दफा ८ बमोजिम भनी परेको निवेदनमा आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६४।११।१३ को परिपत्र अनुसार ५ प्रतिशत मात्र ह्रास कट्टी पाउनेमा २५ प्रतिशत ह्रास कट्टी हुने गरी राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट भएको मिति २०६९।३।११ को फैसलाबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा १९ तथा अनुसूची २ र उक्त परिपत्रको व्याख्यात्मक प्रश्नमा गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको देखिँदा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(घ) अनुरूप पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको देखियो । उक्त दफा ८(घ) हेर्दा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलामा गम्भीर कानूनी त्रुटिसम्बन्धी प्रश्नमा अनुमति प्रदान हुने व्यवस्था भएबमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणको उक्त फैसलामा यस्तो कानूनी प्रश्न समावेश छ छैन, सो विवेचना गर्नुपर्ने देखियो ।
२. सर्वप्रथम आयकरसँग सम्बन्धित प्रस्तुत विवादमा यो कर कसरी लगाइन्छ भन्नेबारे सामान्य विवेचना हुन आवश्यक छ । आयकर कुनैपनि व्यक्तिको करयोग्य आयमा लाग्ने प्रत्यक्ष कर हो । व्यवसायमा आधारित कारोबार गर्ने करदाताले आय आर्जन गर्दा लगानी हुने र खर्च पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आयमा कर लगाउँदा सो वस्तु तथा सेवा उत्पादन वा सञ्चालन गर्न लागेको कानूनले प्रतिबन्ध लगाएकोबाहेक सबै प्रकारको खर्च कटाउन दिने र करयोग्य आय कायम गरी मात्र कर लगाइने मान्यता रहेको छ । यसलाई आयकर ऐन, २०५८ को परिच्छेद ५ अन्तर्गतका निम्न प्रावधानहरूले पनि पुष्टि गर्दछन् :-
दफा १३: सामान्य कट्टी : कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही कारोबारसँग सम्बन्धित देहायका खर्चहरू कट्टी गर्न पाउनेछ:
क) सो आय वर्षमा भएका,
ख) सो व्यक्तिबाट भएका, र
ग) व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन हुने कार्यमा भएका ।
३. यसरी उक्त कानूनी प्रावधानले कुनै व्यक्तिले आय आर्जनका लागि निश्चित आयवर्षमा करदाताले गरेको उपर्युक्तबमोजिमका खर्चकट्टी पाउने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ । के कस्तो खर्च गरी आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरी व्यवसाय गर्ने र आय आर्जन गर्ने भनी निर्णय गर्ने अधिकार करदातासँग नै रहन्छ । प्रस्तुत पुनरावेदनको विवादसँग सम्बन्धित दफा १९(१) मा “कुनै व्यक्तिले कुनै आयवर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सो व्यवसाय वा लगानीबाट सो व्यक्तिको आय आर्जन गर्न सो वर्षमा आफ्नो स्वामित्वमा रही प्रयोग गरेको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको ह्रास भएबापत अनुसूची २ बमोजिम ह्रास खर्च कट्टी गर्न पाउने” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त अनुसूची २ मा कुनै व्यक्तिले कुनै आयवर्षमा निजको स्वामित्वमा रही व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जनको लागि प्रयोग गरेको कुनै ह्रासयोग्य सम्पत्तिलाई पहिलो पटक स्वामित्वमा आएको वा प्रयोग भएको समयमा उक्त अनुसूचीबमोजिम समूह “क”, “ख”, “ग”, “घ” वा “ङ” वर्गमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ह्रासयोग्य सम्पत्तिको परिभाषा दफा २(क र) मा गरिएको छ, जसअनुसार कुनै व्यवसाय वा लगानीमा आयआर्जनको लागि प्रयोग गरिएको टुटफुट पुरानो हुँदै गएको वा समय व्यतित हुँदै गएको कारणबाट मूल्यमा ह्रास हुने सम्पत्तिलाई सम्झनु पर्छ । तर व्यापारिक मौजदातलाई ह्रासयोग्य सम्पत्ति मानिँदैन । यसरी ह्रास खर्च तत्काल लेखिने प्रत्यक्ष खर्च नभई केही निश्चित सम्पत्तिमा लगानी गर्दा भएको खर्चका आधारमा निश्चित प्रतिशत रकम वार्षिक रूपमा खर्चको रूपमा मान्यतासम्म दिइने अवधारणामा आधारित रहेको छ ।
४. प्रस्तुत विवादमा बैंकले आफ्नो व्यवसायबाट आयआर्जन गर्ने प्रयोजनार्थ लिजमा लिएको सम्पत्तिमा आफ्नो कारोबारको प्रकृतिअनुसार फिक्चर, कार्पेटिङ, कार्यालय सजावटलगायतमा खर्च गरेको सम्बन्धमा अर्थात् खर्चको वास्तविकता र कारोबारको प्रयोजनमा प्रश्न उठाएको अवस्था छैन, तर त्यस्तो ह्रासकट्टी आयकर ऐन, २०५८ को दफा १९ सँग सम्बन्धित अनुसूची २ को देहाय (१)(क) बमोजिम ह्रास आधारको ५ प्रतिशतका दरले खर्च कट्टी पाउनेमा करदाता बैंकले आफ्नो खर्च रकम अन्य खर्चमा समावेश गरी आयकर ऐनको अनुसूची २ को देहाय (१)(ङ) बमोजिमको प्रतिशतका आधारमा गरेको खर्च दाबी नमिलेको र कानूनविपरीत रहेको भनी ठुला करदाता कार्यालयले गरेको संशोधित कर निर्धारणउपर परेको पुनरावेदनमा राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंले करदाताको दाबीअनुरूपको प्रतिशतका आधारमा हिसाब गरी निस्केको रकम खर्च मिन्हा दिने गरी फैसला गरिएको छ । उक्त फैसलामा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २४(३) उद्धृत गर्दै "उपदफा १ मा जेसुकै कुरा लेखेको भए तापनि बैंकिङ व्यवसायका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंकिङसम्बन्धी प्रचलित कानूनका अधीनमा रही नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको लेखाङ्कनलाई विभागले मान्यता दिन सक्नेछ" भन्ने व्यवस्थालाई आधार लिइएको छ । यस्तै आयकर निर्देशिका, २०६६ मा “निश्चित अवधिका लागि जग्गा भाडा लिई निर्माण हुने संरचना भाडामा लिने र दिनेबिचको सम्झौताका आधारमा अवधि निर्धारण भएको हुन्छ । यसमा निर्माण भएको लागत संरचनाको लागत (ङ) वर्गमा समावेश गरी सो सम्झौताको अधीनमा रही ह्रासकट्टी गर्नु पर्दछ” भनी उल्लेख भएको व्यवस्थालाई पनि निर्णयाधारको रूपमा ग्रहण गरिएको छ ।
५. यसमा करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको तरिका र ढाँचामा आयकर ऐन, २०५८ अन्तर्गत पेस गरेको आय विवरण कस्तो अवस्थामा संशोधन हुन सक्छ, सो हेर्न पनि आवश्यक छ । यस ऐनको दफा ९९(१) मा “कुनै व्यक्तिले कुनै आयवर्षमा तिर्नुपर्ने आय विवरणमा उल्लेख गरेको करको रकम र उक्त वर्षको तिर्न बाँकी करको रकम खुलाई आयविवरण दाखिला गर्नु पर्ने मितिमा त्यस्तो विवरण दाखिल गरेको रहेछ भने सो आयविवरणको कर निर्धारण गरेसरह मानिने” व्यवस्था रहेको
छ । यसरी पेस भएको आयविवरणलाई नै करदाताको करको दायित्व निर्धारणको आधार बनाइए पनि कुनै त्रुटि देखिए दफा १०१ बमोजिम कुनैपनि व्यक्तिको करको दायित्व यस ऐनको उद्देश्यबमोजिम न्यायोचित आधारमा समायोजन हुने गरी संशोधित कर निर्धारण गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व आन्तरिक राजस्व विभागलाई तोकिएको छ । उक्त दफा १०१(१) मा उल्लेख भएको “न्यायोचित आधारमा समायोजन” भन्ने वाक्यांशले संशोधित कर निर्धारणमा विशेष महत्त्व राख्दछ । करको दायित्वको निर्धारण कर प्रशासनका जिम्मेवार अधिकृतबाट हुने भएपनि कानून एवं न्यायको मान्य सिद्धान्तको अनुशरण गर्दै न्यायिक प्रक्रियाबाट न्यायोचित आधारमा निर्णय गर्नु पर्ने हुँदा त्यस्तो निर्णयबाट कर थप दायित्व निर्धारण गर्ने मात्र नभई करदाताको करसम्बन्धी अधिकार के के हुन् तथा करदाताले त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा कुनै त्रुटि, कमजोरीबाट वा अधिकार उपयोग गर्न छुट भएको भए तथा त्यस्तो कार्यबाट करको दायित्व थप वा घट हुने भए करदातालाई त्यस्तो कुरा औंल्याई करदाताको विवरणमा आफैँले संशोधन गर्दा समष्टिगत रूपमा समायोजन गरी दफा १०२ बमोजिम संशोधित कर निर्धारण गरी पठाउनु उक्त समायोजनको अर्थ रहेको छ । कुनै शीर्षकअन्तर्गत लेखिनु पर्ने कुनै रकम वा अंक अर्कै स्थान वा शीर्षकमा लेख्नु पर्ने देखिएमा त्यस्तो विषयहरूलाई कानूनको मर्म, मनसाय र भावनाबमोजिम हुने गरी न्यायोचित आधारमा समायोजन गर्न सम्बन्धित अधिकृतले ऐनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कानूनको मनसाय हो । यो ऐन दण्डात्मक प्रकृतिको मात्रै नभई करदाताले आय विवरण तयार गर्न कानूनको प्रयोग गर्दा कुनै त्रुटि भए सुधारात्मक प्रक्रियाको रूपमा न्यायोचित आधारमा समायोजन गरी आफ्नो विवरण सुधार गर्ने बाटो पहिल्याउन लगाई करदातालाई वास्तविक करको दायित्व निर्धारण गर्न सहयोग गर्नु पनि हो । यसरी समायोजन गर्दा निर्धारणयोग्य आय, करयोग्य आय वा करको अंक करदाताले देखाएको भन्दा घटी बढी जेसुकै पनि हुन सक्ने सम्भावना
रहन्छ । करदाताले पेस गरेको आय विवरणमा संशोधन गरी करदातालाई थप कर निर्धारण गर्दा सोको आधार र कारण खुलाई करदाताले पेस गरेको विवरण यस कारणले त्रुटि हो भन्ने औंल्याई यो कारणले यो यसरी समायोजन गरी संशोधित कर निर्धारण गर्ने भन्नेबारेमा दफा १०१(६) बमोजिम सफाइको मौका प्रदान गरी पर्याप्त प्रमाणको आधारमा विभागले निर्णय गर्नु पर्दछ ।
६. करदाताको जिकिरलाई अस्वीकृत गर्दा त्यसको आधारको पुष्टि अनिवार्य रूपमा भएकै हुनुपर्दछ, विना स्पष्ट कानूनी आधार करको भार कोही कसैलाई पनि बोकाउन हुँदैन भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने संवैधानिक सुरक्षा र आवधारणालाई आत्मसात् गर्दै यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका केही सिद्धान्तहरू यहाँ उद्धृत गर्नु पनि सान्दर्भिक देखिन्छ । ने.का.प.२०६३, अंक ७, नि.नं. ७७३० मा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालय वि. हुलास वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. भएको आयकर मुद्दामा “कर अधिकृतको कर निर्धारण गर्ने कार्य न्यायिक कार्य हो । कर अधिकृत कर निर्धारणको प्रक्रियामा छानबिन गर्ने अधिकृत हुनका साथै कर निर्धारण गर्ने अधिकारी पनि हुँदा निजको कानूनी हैसियत आरोपी एवं निर्णयकर्ता दुवै हुने । करसम्बन्धी विवादमा अमुक रकम यो यस कारणले करयोग्य छैन भनी करदाताले देखाएको अवस्थामा कर लगाउन चाहने कर अधिकृत या कार्यालयले यो यस परिबन्दबाट कर लाग्ने हो भन्ने देखाउन पर्ने हुन्छ । कर लाग्ने आय हो भन्ने कुराको प्रमाण पुर्याउने भार कर कार्यालय वा कर अधिकृतउपर नै हुने । करसम्बन्धी विवादमा प्रमाणको भारको अत्यन्तै महत्त्व र आवश्यकता हुँदा करदाताउपर मात्र प्रमाण पुर्याउने भार नरहने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र २०६२ सालको रिट नं. २६७७, महेन्द्रराज पाण्डेसमेत विरूद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक भएको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश मुद्दामा “प्रत्येक Sovereign nation को Taxation power अन्तर्निहित अधिकार भए पनि कर सम्बन्धमा कार्यपालिकालाई कुनै स्वविवेकीय अधिकार प्रदान हुँदैन । कर लगाउने सम्बन्धमा कानून नै बनेको छैन वा कानून मौन छ वा कानून त छ तर कानून द्विविधाजनक छ भने त्यस्तो करसम्बन्धी कानूनको प्रयोग र व्याख्या जहिले पनि करदाताको favor मा गर्नु पर्ने” भनी व्याख्या भएको छ । उपर्युक्त सिद्धान्त तथा व्याख्याको परिप्रेक्ष्यमा पनि न्यायोचित आधारमा यी करदाताको करयोग्य आय कायम गर्दा ह्रास खर्च दाबी गरेकोमध्ये बढी दाबी गरिएको भनी मिन्हा नहुने भनिएको रकमलाई निर्णयकर्ताले करदाताको ह्रास आधारमा वा लेखामा अन्य कतै समायोजन गरेको भन्ने संशोधित कर निर्धारणको सूचनाबाट प्रस्ट नदेखिएबाट दफा १०१ को उद्देश्य र मनसायअनुरूप संशोधित कर निर्धारणमा “न्यायोचित आधारमा समायोजन” भएको देखिएन । प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णयमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागबाट यस्तो न्यायोचित आधारमा गरिने समायोजनको विषयमा मौन रहेको देखियो । आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको कार्य सम्पादनमा देखिएको त्रुटि सच्याउन प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा यस्तो कानूनी तथा करदाताको अधिकारभित्र पर्ने विषयमा आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय र अपेक्षित मात्र नभई कर्तव्यको विषय पनि हो ।
७. अब यी करदाताको व्यवसायको प्रकृति हेर्दा यी करदाता स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बाट नियमन भई प्रस्तुत आ.व. २०६२/६३ मा तत्काल प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ अन्तर्गत बैंकिङ कारोबार गर्ने करदाता हो भन्नेमा विवाद
छैन । त्यस्तो व्यवसाय गर्नेका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को निम्न व्यवस्था यहाँ विचारणीय छ ।
दफा ७९ बैंकले नियमन गर्नेः
१. बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार हुनेछ ।
२. उपदफा (१) बमोजिम नियमन गर्ने सम्बन्धमा बैंकले आवश्यक देखेका विषयमा नियम तथा विनियम बनाउन र आवश्यक आदेश, निर्देशन तथा सूचना जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो नियम तथा विनियम र आदेश, निर्देशन तथा सूचनाको पालना गर्नु सम्बन्धित वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
३. बैंकले देहायका विषयमा वाणिज्य बैंकलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरी देहायको विवरण पेस गर्न लगाउनेछ :–
क. वासलातभित्रको लेखा तथा हिसाब किताब, वासलात बाहिरको हिसाब किताब वा वचनबद्धता र आम्दानी खर्चको विवरण र तिनीहरूको लेखा शीर्षकसँगको अनुपातिक विवरण ।
ख. बैंकले तोकेको सीमाभित्र नपरेका विशेष प्रकारको कर्जा वा लगानीका सम्बन्धमा लगाइएको सर्त, प्रतिबन्ध वा निषेध वा त्यस्ता कर्जा वा लगानी तथा जोखिम बेहोर्ने प्रकृतिको वचनबद्धता, सम्पत्ति र दायित्वको आवधिक मिलान र वासलात बाहिरका शीर्षक, विदेशी मुद्राको स्थिति, स्पष्ट र अग्रिम विनिमय दर, स्वाप, अप्सन वा यस्तै प्रकारका अन्य उपकरण र विद्युतीय वा अन्य भुक्तानी प्रणालीका अन्य प्रक्रिया ।
ग. बैंकले तोकेको अन्य विवरण तथा कागजात ।
४. बैंकले देहायका विषयमा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक निर्देशन जारी गरी देहायका विवरण पेस गर्न लगाउनेछ :–
१. लेखा, हिसाब किताब, नाफा नोक्सान हिसाब, वासलात र वासलात बाहिरको कारोबार र वचनबद्धता र आम्दानी खर्चको विवरण तथा सोको लेखा शीर्षकसँगको अनुपातिक विवरण ।
२. विशेष प्रकारको कर्जा वा लगानीका सम्बन्धमा लगाइएको सर्त, प्रतिबन्ध वा निषेध वा बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढीको कर्जा वा लगानी, जोखिमपूर्ण वचनबद्धता, विदेशी मुद्राको स्थिति, भुक्तानी र भुक्तानी प्रणालीका विद्युतीय वा अन्य प्रक्रिया ।
३. बैंकले तोकेको अन्य विवरण तथा कागजात ।
दफा ९९: बैंकको नियमन उल्लङ्घन गरेमा हुने जरिवानाः
(१) यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सोअन्तर्गत बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले गरेमा त्यस्तो उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित रकमको हदसम्मको जरिवाना बैंकले त्यस्ता वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको बैंकको नियमनको उल्लङ्घन वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट भएकोमा त्यस्तो जरिवाना सम्बन्धित सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई हुनेछ ।
८. यसरी नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालन गर्नु पर्ने र सो नगरेमा कारबाहीको भागी हुनुपर्ने हुन्छ । यसै प्रावधानको अनिवार्यतालाई विचार गरी विधायिकाबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२(१) र दफा २४ मा निम्न विशेष व्यवस्था राखी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ सँग सामञ्जस्यता कायम गरिएको छः-
दफा २२ कर लेखाङ्कन गर्ने तरिकाः-
१. कुनै व्यक्तिले कहिले कुनै आय प्राप्त गर्छ वा कुनै खर्च गर्छ भन्ने कुराको निर्धारण यस ऐनको अधीनमा रही लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुरूप हुनेछ ।
दफा २४ एक्रुयल आधारको लेखांकनः-
१. कुनै व्यक्तिले कर प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आफ्नो आयको गणनाको लेखाङ्कन एक्रुयल आधारमा गर्दा भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार सिर्जना हुनासाथ त्यस्तो भुक्तानी प्राप्त गरेको मानी निजको आयको गणनामा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
२. उपदफा (१) मा उल्लेख भएबमोजिम कुनै व्यक्तिले गरेको आयको गणनामा कट्टी गर्ने प्रयोजनको लागि देहायका खर्चहरू व्यहोरेको मानिनेछ :-
(१) कुनै अर्को व्यक्तिबाट भएको भुक्तानीको सट्टामा त्यस्तो खर्च समावेश भएको कुनै भुक्तानी गरिएको भएमा देहायको अवस्थामा खर्च बेहोरेको मानिनेछ :–
(क) सो व्यक्तिमा सो भुक्तानी गर्ने दायित्व रहेकोमा,
(ख) त्यस्तो दायित्वको मूल्य यथार्थपरक ढंगले अनुमान गर्न सकिने भएकोमा, र
(ग) अर्को व्यक्तिबाट भुक्तानी प्राप्त भएकोमा, वा (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित अवस्थाबाहेक अन्य सबै अवस्थामा भुक्तानी गरिएको समयमा खर्च व्यहोरेको मानिनेछ ।
(२) खण्ड (क) उल्लिखित अवस्थाबाहेक अन्य सबै अवस्थामा भुक्तानी गरिएको समयमा खर्च बेहोरेको मानिनेछ ।
३. उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंकिङ व्यवसायका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंकिङसम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको लेखाङ्कनलाई विभागले मान्यता दिन सक्नेछ ।
९. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा यस करदाताका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४० ले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो खुद आय व्ययको गणना गर्ने विधि निम्नानुसार निर्धारण गरेको देखिन्छ ।
दफा ४०: खुद नाफा वा नोक्सानीको गणनाः
१. बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफ्नो खुद नाफा नोक्सानीको हिसाब तयार गर्नेछ ।
२. उपदफा (१) बमोजिम नाफा नोक्सानीको हिसाब तयार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेखा मापदण्डअनुरूप तयार गर्नु पर्नेछ ।
३. खुद नाफा वा नोक्सानीको हिसाब तयार गर्दा प्राप्त भइसकेको नाफा र बेहोरेको घाटा वा बेहोर्न बाँकी रहेको घाटा र खुद मूल्याङ्कन नाफा वा घाटा समायोजन गरी खराब वा शंकास्पद ऋण र सम्पत्तिको ह्रासकट्टी व्यवस्था घटाउनु पर्नेछ ।
१०. आयकर प्रयोजनको लागि आयकर ऐन, २०५८ नै विशेष ऐन भए तापनि यस ऐनको दफा २४(३) बाट बैंकिङ व्यवसायका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंकिङसम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको रेखाङ्कनलाई मान्यता दिन सकिने व्यवस्था भएको र संशोधित कर निर्धारणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका आदि प्रस्तुत करदाताको हकमा लागू हुनु नपर्ने कुनै कानून र आधार खुलाउन नसकेबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको तरिका र ढाँचाअनुरूप तयार भई नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कुनै कैफियत नउठाइएको यस करदाताको लेखाका हकमा अन्यथा हुनुपर्ने कारण तथा आधार देखिँदैन । ह्रास खर्च एवं ह्रास आधार कायम गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४० को पालना नभएको नगरेको भन्न नसकेको, नियमनकारी निकायले दफा ७९ बमोजिम जारी गरेको निर्देशिकाको वैद्यता एवं प्रभावकारिताबारे कुनै प्रश्न उठाउन नसकेको र उक्त निर्देशिकाअनुरूप तयार भएको लेखालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकृति प्रदान गरेको हुँदा सो लेखाबमोजिम गरिएको ह्रास खर्चका हिसाब आयकर ऐन, २०५८ को व्यवस्थाविपरीत रहेको देखिएन । दुई ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूमध्ये कुन व्यवस्था लागू हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा निवेदक नवराज पौडेलसमेत वि. लोक सेवा आयोगसमेत भएको रिट नं. ०७३-WO-१२०० (आदेश मिति २०७४/०६/२५) को मुद्दामा “कुनै ऐन वा दफामा भएको सामान्य कानूनी व्यवस्थालाई विशेष कानूनी व्यवस्थाले override (नियन्त्रित वा परिसीमित) गर्ने र त्यस्तो भएमा override गर्ने कानूनी व्यवस्था लागू हुने अवस्थामा सामान्य कानूनी व्यवस्था लागू हुन सक्दैन । ऐनका दफा, उपदफा वा कानूनी व्यवस्थाहरू प्रायः स्वतन्त्र हुने भएपनि कुनै कानूनी प्रावधानलाई अर्को कानूनी प्रावधानले परिसीमित गरेको अवस्थामा सामान्य दफा, उपदफा वा कानूनी व्यवस्थाहरू लागू नभई परिसीमित (override) गर्ने विशेष कानूनी व्यवस्था नै लागू हुने” भनी भएको व्याख्यासमेत यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ ।
११. अब, आन्तरिक राजस्व विभागलाई कानूनबमोजिम ऐनका प्रावधानहरूको व्याख्या र प्रस्टताको लागि परिपत्र जारी गर्न सक्ने अधिकार भएको भन्ने पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा त्यस्ता परिपत्रहरू वा निर्देशिकाहरू ऐनको दफा ७५ तथा दफा १३९ बमोजिम जारी गर्न सकिने सम्बन्धमा विवाद छैन । दफा ७५ मा “यस ऐनको कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याई कर प्रशासनलाई सरल बनाउन र विभागको अधिकृतहरूलगायत यस ऐनबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई मार्गदर्शन दिन विभागले यस ऐनमा भएको व्यवस्थाहरूको सम्बन्धमा व्याख्यासहित लिखित सार्वजनिक परिपत्रहरू जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने र दफा १३९ मा “यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही विभागले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेकोबाट दुवै दफाहरूले यस ऐनका मर्म, मनसाय र प्रावधानलाई स्पष्ट गर्न एवं एकरूपताका लागि कर प्रशासन एवं करदाता दुवैलाई जानकारी दिने प्रयोजनसम्म राखेको देखिन्छ । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेपालको विधायिकी अधिकार व्यवस्थापिकालाई र कुनै पनि कानूनको व्याख्याको अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएकोले आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी कुनै परिपत्र वा निर्देशिकाबाट ऐनको प्रावधानको अन्यथा व्याख्या भई करदाताको करको दायरा बढ्ने वा साँघुरिने
हुँदैन । अदालतले पनि ऐनको कार्यान्वयन गर्दा देखिएका विवाद वा जटिलतालाई फुकाउन त्यस्तो विद्यायिकी मनसायको विवेचना गरी व्याख्याको माध्यमबाट त्यस्तो जटिलता फुकाउने कार्य गर्दछ । तर प्रशासकीय रूपमा जारी हुने परिपत्र वा निर्देशिका प्रशासनिक सरलता, पारदर्शिता एवं कानूनको कार्यविधिगत एकरूपताको लागि जारी गरिन्छ । कानूनको प्रयोगमा द्विविधा भएमा एकातिर त्यसले राजस्व संकलनमा प्रभाव पार्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ विवादको कारण करदाताउपर आर्थिक दायित्व थपिने मात्र नभई नेपाल सरकारले पनि कर उठाउने कार्यमा जटिलता तथा विवादका कारण धरौटी वा बैंक जमानत जस्ता प्रक्रियागत आवश्यकताका कारण रकमहरू अनुत्पादक रूपमा यथास्थितिमा रहने भई दुवै पक्षले विवाद समाधानको लागि पहल गर्न खर्चनु पर्ने समयका कारण समस्त आर्थिक क्रियाकलापमा नकारात्मक प्रभाव पनि पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थाको न्यूनीकरण होस् भनी यस्ता परिपत्र वा निर्देशिकाको व्यवस्था कानूनमै गरिनुलाई सकारात्मक पहल मान्नु पर्ने हुन्छ । तर यस्तो परिपत्र वा निर्देशिका राजस्व संकलनमा मात्र लक्षित हुनु हुँदैन, ऐनका उपर्युक्त प्रावधानको उद्देश्य त्यो होइन । कुनै कानूनको व्यवस्थाबारे कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट परिपत्र वा निर्देशिकाबाट कुनै धारणा व्यक्त हुन्छ र सो व्यवस्थाको थप व्याख्या वा उदाहरणबाट अझ बढी स्पष्टता ल्याउन सकिन्छ भने त्यसो गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन, तर कानूनको संशोधन नभएसम्म वा अड्डा अदालतबाट अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म परिपत्र वा निर्देशिका वा त्यसको संशोधन वा परिमार्जन जस्ता कार्यबाट ऐनको उद्देश्य र मनसायसँग मेल नखाने गरी करदाताको राजस्व सम्बन्धित आर्थिक दायित्वको वृद्धि मात्र हुने लक्ष्य राखी कार्य गर्नुलाई कानून एवं न्यायसङ्गत मान्न सकिँदैन ।
१२. पुनरावेदक ठुला करदाता कार्यालयबाट आन्तरिक राजस्व विभागले मिति २०६४।११।१३ मा जारी गरेको सार्वजनिक परिपत्रअनुसार भनी लिजहोल्ड सम्पत्तिमा थप गरिएको फिक्चरलाई “क” वर्गको ह्रास आधारमा राखी ५(पाँच) प्रतिशत मात्र ह्रास खर्च दाबी गर्न पाउने भन्ने आधार लिएको सम्बन्धमा हेर्दा सर्वप्रथम प्रस्तुत विवाद आ.व. २०६२।६३ को आय विवरणसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ भन्ने आन्तरिक राजस्व विभागको परिपत्र तत्पश्चात्को आर्थिक वर्ष अर्थात् मिति २०६४।११।१३ मा जारी भएको देखियो । यी करदाताले मिति २०६३।८।५ मा पेस गरेको आ.व. २०६२/६३ को आय विवरणमा मिति २०६४।११।१३ मा जारी भएको परिपत्रको जानकारी राख्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । त्यसमाथि पनि यी करदाताले अर्काको जग्गा लिजमा लिई संरचना निर्माण गरेको अवस्था छैन । उक्त परिपत्र हेर्दा जग्गा भाडामा लिई निर्माण हुने संरचना एवं व्यावसायिक भवनमा ठाउँ लिई निर्माण हुने संरचना स्थायी प्रकृतिको हुने र आयकर ऐन, २०५८ को दफा २१(३) अनुरूप पुँजीगत प्रकृतिको खर्च हुँदा यस्तो संरचना निर्माणको लागि भएको खर्चलाई एकमुष्ट खर्चको रूपमा दाबी गर्न मिल्दैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखियो । यी करदाताले मिति २०६६।२।२७ मा पेस गरेको जवाफमा उक्त थप ह्रासयोग्य सम्पत्तिबारे नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको ढाँचामा वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने भएबमोजिम भाडामा लिएको भवनमा भएको बैंकको लिजहोल्ड सम्पत्तिमा आफ्नो खर्चमा बनाएको वा स्थापित फिक्चरलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम लिजहोल्ड सम्पत्तिमा राखी लेखाङ्कन गरिएको भनी स्पष्टीकरण दिएको देखिन्छ, यसरी करदाताले दाबी लिएको कानूनी आधार कुनै वस्तुनिष्ठ आधारमा मान्य नभए ठुला करदाता कार्यालय वा आन्तरिक राजस्व विभागबाट भएको प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णयमा त्यसबारे प्रस्टसँग बोल्नु पर्ने थियो, तर त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाइएको छैन ।
१३. अर्कोतर्फ, आयकर ऐन, २०५८ को कार्यान्वयनलाई सरलिकरण गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक राजस्व विभागबाट पछि जारी भएको आयकर निर्देशिका, २०६६ को दफा १८.३.७ (ह्रासकट्टी) शीर्षकअन्तर्गत “निश्चित अवधिको लागि भाडामा लिई निर्माण हुने संरचना एवं व्यावसायिक भवनमा ठाउँ लिई निर्माण हुने संरचना भाडामा लिने दिनेबिचको सम्झौताको आधारमा अवधि निर्धारण भएको हुन्छ । यसरी निर्माण भएको संरचनाको लागत “ङ” वर्गमा समावेश गरी सो सम्झौताको अधीनमा रही ह्रासकट्टी खर्च दाबी गर्नु पर्दछ” भन्ने उल्लेख भएको देखियो । २०५८ सालमा आयकर ऐन लागू भएपश्चात् देखिएका विवादहरूलाई सम्बोधन गर्न जारी भएको उक्त निर्देशिकाले लिजहोल्ड सम्पत्तिमा गरिएका फर्निसिङ आदिसमेतलाई “ङ” वर्गमा राख्नु पर्ने विषयलाई अझ स्पष्ट पारेकोबाट २०६२।०६३ मा यी करदाताले राखेका लेखाङ्कनमा त्रुटि थिएन भन्ने स्पष्ट गर्दछ । यस प्रकृतिका लिजहोल्ड सम्पत्तिलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको Internal Revenue Code मा Qualified Leasehold Improvement Property भनी निम्नबमोजिम व्यवस्था गरिएको प्रस्तुत विवादमा व्याख्याको प्रयोजनार्थ सान्दर्भिक देखिन्छ:
Code Sec. 168(k)(2)(E)(iii)(II)(3) Qualified Leasehold Improvement Property. For purpose of this subsection-
In general, the term “qualified leasehold improvement property” means any improvement to an interior portion of a building which is nonresidential real property if-
such improvement is made under or pursuant to a lease (as defined in subsection (h)(7))-
by the lessee (or any sublessee) of such portion, or
by the lessor of such portion,
such portion is to be occupied exclusively by the lessee (or any sublessee) of such portion, and
such improvement is placed in service more than 3 years after the date the building was first placed in service.
Certain improvements not included,
Such term shall not include any improvement for which the expenditure is attributable to-
the enlargement of the building,
any elevator or escalator,
any structural component benefiting a common area, and
the internal structural framework of the building.
१४. कुनै पनि करदाताले आफ्नो व्यवसाय तथा कारोबारको प्रकृति एवं त्यसको लागि के कस्तो स्थान, कार्यालय, फर्निचर, फर्निसिङ इत्यादि आवश्यक महसुस गर्छ, त्यस्ता करदाताले त्यस विषयमा आफैँले निर्क्योल गर्ने हुन्छ । कानूनले निर्देशित वा नियन्त्रित गरेको अवस्थामा बाहेक यो कर प्रशासनले नियन्त्रण वा निर्देशन दिने विषय होइन । लिजमा सम्पत्ति प्राप्त गरेपछि आफ्नो व्यवसायको आवश्यकताअनुसार त्यस्ता निर्माण, संरचना थप वा भौतिक स्वरूप नै परिवर्तन गरिन्छ भने आयकर प्रयोजनार्थ त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण तथा लिजमा लिइएको भवन वा निर्माण भइसकेको संरचनाभित्र आफ्नो आवश्यकताअनुरूप फर्निचर फिक्चर, फर्निसिङ, कुनै यन्त्र उपकरण वा वस्तु जडान जस्ता पछि लिज अवधि समाप्त हुँदा त्यसको प्रयोगावधि पनि समाप्त हुने प्रकृतिका कार्यालयको आन्तरिक सजावट र अन्य व्यवस्थापन गरिन्छ भने आयकर ऐन प्रयोजनार्थ त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्न सक्छ । यस्तो खर्च कति र कसरी गर्ने भन्नेबारे करदाताले आफैँले निर्णय गर्ने विषय हो । कारोबारसँग सम्बन्धित, निश्चित आर्थिक वर्षमा करदाताबाट भएको तथा व्यवसायको आय आर्जन हुने कार्यमा भएको खर्च ऐनको दफा १३ बमोजिम सामान्य खर्च मानिने भए पनि एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म प्रयोग हुने भए त्यस्ता पुँजीगत प्रकृतिका खर्च दफा १९ बमोजिम ह्रास आधारमा जोडी तोकिएको प्रतिशतमा ह्रासकट्टी खर्च लेख्न पाउने सम्बन्धमा विवाद नभएपछि यहाँ ह्रासको कुन वर्गभित्र राखी खर्च लेख्ने भन्ने मात्र विवाद रहेको अवस्थामा कानूनको निकटतम व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो रूपमा र करदाताको हितसमेत ध्यानमा राखी व्याख्या गरिनु कर विधिशास्त्रको मान्यताअनुरूप नै हुने हुन्छ । यसरी एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म प्रयोग हुने गरी व्यवसाय सञ्चालनमा प्रयोग हुने त्यस्तो थप एवं ह्रासयोग्य प्रकृतिको सम्पत्ति आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची २ को देहाय १ को वर्ग “क”, “ख”, “ग”, “घ” मा पर्ने भन्ने स्पष्ट नदेखिएको अवस्थामा र सोही अनुसूचीको देहाय ३ को (१) मा उल्लिखित “सम्पत्ति खरिद गर्दाको बखतमा उक्त सम्पत्तिको लागतलाई सम्पत्तिको प्रयोगावधिले भाग गरी निकटतम आधा वर्षमा मिलान गरी हुन आउने दर प्रतिशतमा” ह्रास कटाउन दिने व्यवस्थालाई समर्थन हुने गरी “ङ” वर्गमा राख्नेबारे आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३९ अनुरूप बनेको आयकर निर्देशिका, २०६६ मा समेत उल्लेख गरी आन्तरिक राजस्व विभागबाटै स्पष्ट गरिएको हुँदा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०६९/०३/११ को फैसलामा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(घ) मा उल्लेख भएबमोजिम गम्भीर कानूनी त्रुटि देखिएन ।
१५. यसरी करदाताले पेस गरेको विवरणअनुसार करदाताले आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची २ को देहाय (१)(ङ) बमोजिम ह्रासकट्टी दाबी गरेको खर्च अनुसूची २ को देहाय (१)(क) बमोजिमका भवन, सडक तथा यस्तै अन्य स्ट्रक्चरबापत नभई आफूले लिजमा लिएको सम्पत्तिमा बैंकको कार्यालय सञ्चालनका लागि बनाइएका फर्निसिङ फिक्चर्स जस्ता वस्तुमा खर्च भएको देखिँदा यसमा पुनरावेदक ठुला करदाता कार्यालयको पुनरावेदन जिकिर तथा यस अदालतको मिति २०७२/०५/१८ को पुनरावेदनको अनुमतिको आधारसँग सहमत हुन सकिएन ।
१६. अतः माथि उल्लिखित आधार र कारणहरूबाट करदाताले भाडामा लिएको भवनमा कार्यालय स्थापना गर्दा लागेको फिक्सचर आदिमा गरेको खर्च करदाताको दाबीबमोजिम ह्रासकट्टी पाउने ठहर्याई भएको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०६९।३।११ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक ठुला करदाता कार्यालयको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अभिलेख शाखामा पठाइ दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृत: मनकुमारी जि.एम. वि.क.
इति संवत् २०७५ साल जेष्ठ १४ गते रोज शुभम् ।