निर्णय नं. १०२९९ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
फैसला मिति : २०७६।१।८
०७५-WO-०८४३
मुद्दाः परमादेश
पक्ष / रिट निवेदक : ललितपुर जिल्ला कार्य विनायक न.पा. वडा नं.६ को परिवर्तित ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.२१ मा स्थापित रहेको स्नेहाज केयरको तर्फबाट आफ्नो हकमा समेत काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १० बानेश्वर बस्ने अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी / प्रत्यर्थी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
गाई संवैधानिक रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको विषय मात्र नभई हाम्रो धर्म, संस्कृति, सभ्यता र परम्पराको एक प्रतीक हुँदा गौरक्षा नेपालको एउटा राष्ट्रिय दायित्व हो भन्ने स्पष्ट हुने ।
(प्रकरण नं.५)
गाई गोरुलगायतका पशुपंक्षीको संरक्षण कृषि, स्वास्थ्य, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणको विषय तीनै तहका सरकारको साझा कार्यक्षेत्रको विषय देखियो । साथै यो विषय गरिब किसानको सुरक्षा र उन्नयनसमेतसँग जोडिएको हुँदा तिनै तहका सरकारहरूले योजनाबद्ध एवं समन्वयात्मक रूपमा आ-आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२७)
पक्ष / रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री प्रकाशमणी शर्मा, डा. श्री नारायण घिमिरे, श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्रीधराकुमारी पुडासैनी, श्री खगेन्द्र सुवेदी, श्री इन्दिरा सिलवाल, श्री जुजुकाजी महर्जन, श्री कृष्णगोपाल महर्जन, श्री नातीबाबु दाहाल, श्री शान्ता पन्त, श्री युद्धमान महर्जन, श्री रविन्द्र तामाङ र श्री राजु फुयाल
विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७५, अंक ३, नि.नं.९९८२
ने.का.प.२०७४, अंक ७, नि.नं.९८४९
ने.का.प.२०७३, नि.नं.९७३३, पृ.२३२३
ने.का.प.२०७३, नि.नं.९६८६, पृ.१७९८
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
नेपालको संविधान, २०१९
आदेश
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:
नेपालको संविधानको धारा ९(३) मा नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई भन्ने उल्लेख गरिएको
छ । यस कारणले नेपालमा जन्म लिएका वा रहेका सम्पूर्ण गाईहरू नेपालको संविधानले चिनेको जनावर
हो । गाईसँग हामी प्रत्येक नेपालीको धार्मिक र सांस्कृतिक भावना जोडिएको छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरूले गाईको संरक्षण, व्यवस्थापन, आदर र सत्कार गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ । हिन्दू परम्पराअनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष तिहारमा लक्ष्मी पूजाको दिन लक्ष्मीको रूप गाईलाई र गोबर्धन पूजाको दिन गोरुलाई धार्मिक परम्पराअनुसार पूजा गरी गाई र गोरुलाई माला लगाई मिठो मसिनो खाना दिने गर्दछौं । गाईको दुध धार्मिक व्यवसायिक रूपमा वा व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्दछौं । परम्परादेखि चली आएको प्रथाको रूपमा गाईलाई माता मान्ने भएकोले गाईको गउँत पूजाआजामा शुद्ध हुनको लागि प्रयोगसमेत गरिन्छ । गाईलाई लातले छुनु हुँदैन, गाई मार्नु हुँदैन, गाईलाई काटी मासुको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर नै हिन्दू धर्मअनुसार सनातनदेखि निरन्तर रूपमा सम्मान गरी आएका छौं । गाईलाई काट्न मार्न कानूनतः प्रतिबन्ध लगाइएको हुँदा जीवित गाई र गोरुहरू कानूनतः संरक्षित पशु हो भन्ने स्थापित सिद्धान्त रहेको छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी निकायहरूले गाई गोरुको संरक्षणमा गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व पूरा गरेका छैनन् । गाई छाडा छोडिएको कारण साहाराविहीन भएको र संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सो दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा नगरेको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ९ को (३) मा नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई भन्ने प्रस्ट लेखिएको छ जस कारण विपक्षीहरूको दायित्व समग्र गाईको संरक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ । व्यावसायिक र व्यक्तिगत रूपमा पालिएका गाई, गोरुहरू छाडा रूपमा नछाडी व्यवस्थापन गर्ने दायित्व व्यवसायी, समग्र नागरिक र विपक्षीहरूको हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ, धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक भन्ने उल्लेख छ । गाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर हुनुको साथै हिन्दू धर्म परम्पराअनुसार लक्ष्मी मानी लक्ष्मी पूजामा गाई र गोरु पूजामा गोरुलाई पूजा गरी धार्मिक परम्परालाई निरन्तर रूपमा कायम राखिरहेको अवस्थामा विपक्षीहरूले गाई गोरुप्रति कानूनद्वारा गरिएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरेको कारण कैलाली जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिकामा गाई गोरुको दयनीय अवस्था देखिएको छ । देशैभरि नै छाडा तथा बेसहारा रूपमा छाडिएको गाई, गोरु, बाच्छा, बाच्छीहरू भोक, रोग, प्यास र ओत प्राप्त गर्न नसकेको कारण छटपटाई अकालमा मरिरहेका छन् । त्यस्तो अवस्था देखेर समग्र मानव तथा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मान प्रतिष्ठामा ठूलो ठेस पुगेको अवस्था छ जसको मूल्यमा निर्धारण गर्न सकिँदैन ।
नेपालको संविधानको धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने मौलिक हक भएकोले ३ करोड नेपाली जनतालाई विपक्षीहरूले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा राख्ने जिम्मेवारी रहेकोमा देशको विभिन्न भागमा दुधको व्यवसाय गर्नेहरूले गाईले दुध दिन छाडेपछि आफूले पाल्नुको सट्टामा बाटोमा ल्याई छाडी दिने र गोरुले जोत्न नसक्ने भएपछि बाटोमा वा अन्य स्थानमा छाडी दिने गरेका छन् । काम नलाग्ने बाच्छा बाच्छीहरूसमेत सार्वजनिक स्थानमा छाडी दिने गरेका छन् । जनताको तहमा भएका गैरकानूनी कार्यको जानकारी विपक्षीलाई भएको नै
छ । विपक्षीहरूको दायित्व विहीनताको कारणले पशुहरू खानाको खोजीमा सडक सडकमा दौडनु पर्ने भइरहेको छ । जसका कारणले गाउँ सहर बजार नै अव्यवस्थित भइरहेको छ । गाई गोरुको यत्रतत्र छरिएको मलमुत्रको कारण सहर बजार तथा सडक फोहर भई दिनहुँ दुर्गन्ध फैलिरहेको छ । साथै सडक जाम भई दुर्घटना हुने, रोग भोक प्यासको कारण जुनसुकै स्थानमा अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहेको छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ११७ ले पशुपक्षी अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटो घाटो वा सार्वजनिक स्थानमा छाडा छोड्न निषेध गरेको छ । सोही ऐनको दफा २८९ मा गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पुर्याउने नियतले कुनै काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन, ऐ.को दफा २९० मा आफूले पालेको पशुपक्षी रोगी वा वृद्ध भएको कारणले सार्वजनिक रूपमा छाड्नु वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्दयी वा क्रूर व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था उक्त दफाहरूले गरेको व्यवस्थाअनुसार कसैले पनि गाई, गोरु सार्वजनिक रूपमा छाड्न, मार्न वा चोट पुर्याउने नियतले कुनै काम गर्नु गराउन हुँदैन । त्यसो गरिएको स्थितिमा विपक्षीहरूले सो गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने अवस्था छ ।
संविधान र कानूनी व्यवस्थाको अतिरिक्त पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ को दफा ३(ठ) मा पशुलाई नियतवश वा लापरवाहीपूर्वक गरिएका कार्यहरूलाई पशुप्रति निर्दयी व्यवहार मानिने उल्लेख छ । सो निर्देशिकाको दफा १५ मा पशुको प्रयोग गर्दा कोर्रा, चक्कु, पासो, पीडा दिने, बिरामी वा घाइते पशुको उपचार नगर्ने आदि कार्यलाई निर्दयी कार्य मानेको छ । दफा ४ मा पशुलाई भोक, प्यास र कुपोषण हुन नदिने, डर, त्रास र तनाव दिन नहुने भन्ने निर्देशिका (Policy) मा उल्लेख छ । ऐ. को दफा १४ मा पशुधनीले कामबाट निवृत्त भएका वा वृद्धावस्थामा पुगेका पशुको आवश्यक हेरचाह तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । निर्देशिकामा उल्लेख भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व जिम्मा विपक्षी निकायहरूको नै हो । उक्त जिम्मेवारी पूरा नगरेको कारण गाई गोरुहरू निर्दयी तरिकाले दिनानुदिन अकालमा मृत्यु भइरहेको छ ।
यस संस्थाले संस्थागत रूपमा गरेको अध्ययनमा कैलालीको चुरेको जंगलमा करिब २८०० (दुई हजार आठ सय) गाई, गोरु, बाच्छा बाच्छी केही महिनाअघि सडकबाट करिब ३ कि.मि. भित्र एकान्त जंगलमा तारबार लगाई राखिएको पाएको छ । त्यसरी राख्नको लागि आवश्यक पर्ने दाना पानी, ओत, औषधी उपचार आदी केहि पनि व्यवस्था छैन । सो कारण दिनहुँ जसो खाना नपाई, ओतको अभाव, जंगली जनावरको आक्रमण र रोगका कारण मरिरहेको अवस्था छ । यसरी ठुलो संख्यामा गाई गोरु मरेको कारण सिनो गन्हाएर वरिपरि हेर्न र बस्न सकिँदैन, त्यसबाट वातावरण प्रदूषण भइरहेको छ । यसले मानवलाई मात्र होइन त्यहाँ रहेको वन्यजन्तुहरूसमेतलाई असर परिरहेको
छ । त्यसो हुनुमा विपक्षीहरूले कानूनको पालना नगरेको कारण नै हो ।
यसरी संविधान, मुलुकी अपराध संहिता तथा पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ समेतले कानूनको रूप लिएको अवस्थामा विपक्षीहरूले यस निर्देशिकामा भएको पशु कल्याणसम्बन्धी व्यवस्थालाई लागू गर्ने र प्रभावकारी लागू गर्नको लागि समय समयमा अनुगमन गर्ने, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यतर्फ अग्रसर भएका छैनन् । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय जनावर गाई भनी स्वीकार गरे तापनि फितलो व्यवस्थापन र कानूनबमोजिम जिम्मेवारी निर्वाह नहुँदा पशुअन्तर्गत गाई गोरु बाच्छा बाच्छीहरूको ज्यादै नै दयनीय अवस्था दिनानुदिन बढिरहेको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १३८ मा सवारी सञ्चालन र हिँड्नको लागि बाधा पर्ने गरी कुनै पनि घर पालुवा पशुपन्छी सार्वजनिक स्थानमा छाड्न हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को (ण) को ३ मा कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोग नियन्त्रण गर्ने दायित्व स्थानीय निकायमा छ । अतः माथि उल्लिखित कानूनहरूले गरेको व्यवस्थालाई विपक्षीहरूले कानूनबमोजिम गर्नु पर्ने काम, दायित्व र कर्तव्य कुनैपनि पूरा नगरेको कारणले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ११७ बमोजिम घरपालुवा पशुपंक्षी छाडा छाड्न नहुने, दफा २८९ बमोजिम गाई गोरु मार्ने वा कुट्न नहुने, दफा २९० बमोजिम पशुपंक्षीप्रति निर्दयी व्यवहार गर्न नहुने भनी कानूनमा स्पष्ट उल्लेख गरेको र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को मर्म र भावनाअनुरूप र ऐ.को नियमावली, २०५६ को नियम २२(क) बमोजिम र पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ को दफा ३(ठ) पशुप्रति निर्दयी व्यवहार गर्न नहुने, दफा ४ मा पशुलाई भोक, प्यास र कुपोषण हुन नदिने, डर, त्रास र तनाव हुन नदिने, पीडाबाट सुरक्षित राख्ने, दफा ९ मा आश्रम हुनुपर्ने, गोठ बस्ने स्थान, जाडो, गर्मी, दाना पानी, दफा १४ मा निवृत्त पशुको हेरचाह र व्यवस्थापन, दफा १७ मा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने, दफा २० मा स्थानीय तहको जिम्मेवारीसमेतको व्यवस्था कानूनमा प्रस्ट उल्लेख भएकोले कार्यान्वयन गर्ने दायित्व विपक्षीहरूमा रहेकोमा उक्त भएको व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन तथा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको कारण देशको विभिन्न स्थानमा राष्ट्रिय जनावर गाई गोरु र सोबाट जन्म लिएका पशुहरूको दयनीय अवस्था भएकोले विपक्षीको नाउँमा पशु कल्याण निर्देशिकामा भएको कानूनी व्यवस्था तत्काल लागू गरी गाई गोरुको भोक, रोग, ओत प्यासको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय जनावर गाईसमेतलाई संरक्षण गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपालको संविधानको धारा २६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने उल्लेख
छ । "गाई" राष्ट्रिय जनावर मात्र नभएर हिन्दू धर्म संस्कृति अनुसार गाई गोरुको तिहारमा पूजा गरिने भएकोले धर्मसम्बन्धी हकको रक्षाको लागि र धारा ३० बमोजिम प्रत्येक नागरिक स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले विपक्षीहरूले कानूनबमोजिमको आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको कारण गाई, गोरुहरूको जहाँ त्यही मृत्यु हुने कारण त्यसको दुर्गन्धले नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर र स्वच्छ वातावरणमा समेत असर पारेकोले कानून विरूद्ध छाडा छोड्ने, निर्दयी व्यवहार गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु र उचित संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नु, धर्म संस्कृतिको जगेर्ना हुने र वातावरणीय प्रदूषणबाट समाजलाई मुक्त गर्ने उपयुक्त कार्य प्रभावकारी रूपमा थालनी गर्नुको साथै कानूनको कार्यान्वयन र पशुको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ । साथै विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ गोरुप्रति गरिँदै आएको व्यवहार अन्त्य गरी तत्काल रोग, भोक, ओतको समस्या अन्त्य गरी छाडा छोडिएको गाई गोरुहरूको प्रभावकारी संरक्षण र व्यवस्थापन तत्काल गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको स्नेहाज केयरको तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
अन्तरिम आदेश माग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा, राष्ट्रिय जनावरको प्रतीकको रूपमा रहेको गाई र त्यससँग सम्बन्धित प्रजाति गोरु घर पालुवा जनावर भएका र घर प्रयोगमा तिनीहरूको प्रयोग आवश्यकता र उपादेयता नहुने अवस्था भएपछि छाडा छाडिदिने प्रचलनले उनीहरूको वासस्थान, आहारा र उपचारको उचित रेखदेख र संरक्षण हुन नसकी रोग र भोकको कारणले त्यस्ता गाई गोरुले कष्टपूर्ण रूपमा बाँचिरहनु परेको र साथै अकालमा नै मृत्यु वरणसमेत गरिरहनु परेको हुँदा प्रारम्भिकरूपमा उक्त अवस्थालाई तत्काल रोक्नको लागि नेपाल अधिराज्यभरका जुनजुन स्थानमा छाडा छाडिएका गाई गोरुहरूको यस्तो अवस्था छ त्यस स्थानका त्यस्ता अवस्थाका गाई गोरुलाई सुरक्षित वासस्थान, जीविकाको लागि सामान्य घाँस, दाना पानी जस्ता अति आवश्यक रूपको आहारा एवम् उपचारको व्यवस्था गरी छलफलको निमित्त मिति २०७५।१२।३ गतेको दिन उपस्थित हुन आउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी हाजिर भए वा गुजारेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको २०७५/११/२१ गतेको यस अदालतको आदेश ।
निवेदक स्वयंले आफ्नो निवेदनमा विभिन्न ऐन, नियमावलीलाई आधार लिनुभएको देखिन्छ । उक्त ऐन तथा नियमावलीको कार्यान्वयन गर्ने आधिकारिक निकाय यस मन्त्रालय नभएको र यस मन्त्रालयले के कुन काम कारबाहीका कारणबाट यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइयो वा यस मन्त्रालयले सम्पादन गरेका वा गर्ने के कुन काम कारबाहीका विरूद्धमा रिट जारी हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीले स्पष्ट र बोधगम्य तथ्य, कारण र आधार दिन नसक्नु भएकोले यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन औचित्यपूर्ण
देखिँदैन । निवेदनको विषयवस्तुसँग यस मन्त्रालयको काम कर्तव्य तथा अधिकारक्षेत्र सम्बन्धित नदेखिएको साथै नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले यस मन्त्रालयलाई निश्चित कार्यक्षेत्र तोकिदिएको र त्यसरी तोकिदिएबमोजिमका काम, कर्तव्य तथा अधिकार क्षेत्रहरू जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न यस मन्त्रालय सदैव सचेत सक्रिय र प्रतिबद्ध रहेकोले यस मन्त्रालयलाई अकारण विपक्षी बनाएको हदसम्म निवेदन दाबी खारेज भागी छ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालयलाई के कुन आधार र कारणबाट विपक्षी बनाउनुपरेको हो, विपक्षी बनाउनु पर्नाको कारण उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । तथापि स्वस्थ जीवनका लागि स्वच्छ वातावरण कायम गर्न रिट निवेदकले उठाएको सवालमा मन्त्रालय सकारात्मक छ । स्वच्छ वातावरण हुनुपर्छ र प्रत्येक नागरिकले सफा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्तैन । सोही अभिप्रायले यस मन्त्रालय सदा प्रयत्नशील रहिआएको छ र रहनेछ । जहाँसम्म पशुहरूको अकाल मृत्यु हुनु त्यसमा राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण तथा उचित व्यवस्थापन नगरेको कारण पशुहरू भोक, रोग, ओत र प्यासले मृत्यु भएको कारणले समग्र मानव जीवनमा समेत वातावरणीय रूपमा असर पर्नुको साथै जताततै जनावरको मृत्यु भएकोले स्वच्छ वातावरण कायम नहुनुको साथै र जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्दासमेत कुनै कदम चालेको अवस्था नभएको हुँदा छोडिएका गाई गोरुहरूको प्रभावकारी संरक्षण र व्यवस्थापन तत्काल गर्ने गराउने सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायबाट प्राप्त हुने लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने नै हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रहनु पर्ने होइन । प्रत्येक पशु पंक्षीहरूको भोक, रोग ओत र प्यासलगायत स्वास्थ्यप्रति सजग र संवेदनशील भई स्वस्थ जीवनयापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण हुने नै भएकोले उक्त कार्यका लागि सहकार्य गर्न यस मन्त्रालय सदा तत्पर हुँदा यस मन्त्रालयका हकमा कुनै आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन । रिट खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम उक्त विषय यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिँदैन । यस्तो विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । तसर्थ, रिट निवेदन खारेजयोग्य छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
छाडा छोडिएका पशुहरूको कारण वातावरणमा असर परेको संरक्षणमा असर परेको तथा सवारी दुर्घटनासमेत हुने गरेको विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहबाट कानूनले निर्धारण गरेका अधिकार प्रयोग गरी वातावरण संरक्षण तथा छाडा पशुपक्षी छाड्ने कार्य नियन्त्रण गर्नेसमेतका कार्य हुँदै गरेका र पशु छाडा छाड्नेलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुने अवस्था
छ । त्यस्तै पशुपक्षीको संरक्षण, तिनको उचित आहारको व्यवस्था गरी कृषिको एउटा हिस्साको रूपमा रहेको पशु क्षेत्रको विकासमा नेपाल सरकारबाट नीति तथा कार्यक्रम तथा सालबसाली बजेटमार्फत आवश्यक व्यवस्था भइरहेका छन् । राष्ट्रिय जनावर गाईलगायत पशुपंक्षी संरक्षण गर्न तथा पशुपंक्षीको संरक्षण नगर्ने, छाडा छाड्ने जुनसुकै व्याक्ति तथा संस्थाप्रति कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने विषयमा यो कार्यालय कटिबद्ध रहेको छ । यस्ता कार्य नियन्त्रणको लागि नै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायतका कानून जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यसरी नेपाल सरकारबाट पशुपक्षी छाडा छाड्ने कार्यको नियन्त्रणको लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गरिएको र त्यसको कार्यान्वयनमा समेत प्रभावकारी व्यवस्था गरिसकिएको अवस्थामा रिट निवेदकले पशु छाडा छाड्ने व्यक्तिगत दायित्व कायम हुने विषयको लागि यस कार्यालयसमेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दायर गर्नुभएको र निवेदनमा यस कार्यालयको के कस्तो काम कारबाहीको कारण रिट निवेदन गर्नु परेको हो सोसमेत खुलाउन नसकेको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदन आधारहीन तथा औचित्यहीन हुँदा खारेज भागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट ऐ. को सचिव डिल्लीराज घिमिरेको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २९० को उपदफा (१) मा कसैले कुनै पशुपन्छीलाई कुटी, हिर्काई वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाई वा सामर्थ्यभन्दा बढी दौडाई वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य कुनै कारणबाट काम गर्न असमर्थ भएकोलाई काममा लगाई वा हानिकारक वस्तु सेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिन वा आफूले पालेको पशुपन्छी रोगी वा वृद्ध भएको कारणले सार्वजनिक रूपमा छाड्न वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्दयी वा क्रूर व्यवहार गर्न नहुने र कसैले सो गरे गराएमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची -१ को देहाय (क) को २४ मा पशुपन्छीसम्बन्धी कसुरलाई समावेश गरेको, सोही ऐनको दफा ४ मा अनुसूची-१ मा उल्लिखित कुनै कसुर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो कसुरका सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको सबुद प्रमाण खुलाई त्यस्तो कुराको लिखित जाहेरी दरखास्त वा मौखिक सूचना वा विद्युतीय माध्यमको सूचना अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशीघ्र दिनु पर्ने, त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ५ मा दफा ४ बमोजिम दिइएको जाहेरी दरखास्त वा सूचनासम्बन्धी प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गरेमा जाहेरी दरखास्त वा सूचना गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो बेहोरा खुलाई सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वा त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गर्नु पर्ने प्रहरी कार्यालयभन्दा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त वा सूचनासहित उजुरी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रचलित कानूनले कसुर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने कसैले त्यस्तो सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनु पर्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकोमा विपक्षी रिट निवेदकले उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुरूपको उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेकोले रिट निवेदन निरर्थक छ । नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पशुपन्छीहरूको कल्याण गर्न, सदैव सचेत, सक्रिय र प्रतिबद्व रहेको छ । मन्त्रालयले पशु कल्याणसम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा राष्ट्रियस्तरको गोष्ठी सञ्चालन गरेको, व्यावसायिक फर्महरूको अद्यावधिक गरेको, राष्ट्रियस्तरमा पशुविकाससम्बन्धी मिडियामा सूचनामूलक कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेको, पशुपन्छी विकास फार्महरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन गरेको, पशुपन्छी जन्य वस्तुअनुसारको मोडेल फार्मिङको लागि असल अभ्यास पद्धतिको प्याकेज तयार गर्दै रहेको, गाई भैंसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, चौरी संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी सञ्चालन गरेको, पशु आनुवांशिक स्रोत संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोग, दुध संकलन, चिस्यान, ढुवानी केन्द्रहरू स्थापना गर्नेलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी पशु कल्याणसम्बन्धी कार्य गरिरहेको छ । अतः रिट निवेदकले पशु कल्याणसम्बन्धी विभिन्न विषयमा ऐन, कानून, नियमावली, निर्देशका, कार्यविधिहरू जारी भएको विषयलाई स्वीकार्नु भएको छ । उक्त ऐनलगायतका कार्यविधिहरू नेपाल सरकारका सम्बन्धित विभाग, कार्यालयहरूले कार्यान्वयन गरी लागू गर्ने काम भइरहेको हुँदा रिट निवेदनमा दाबी गरिए जस्तो पशु कल्याण सम्बन्धमा मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले केही नगरेको अवस्था होइन भन्नेसमेत बेहोराको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव प्रकाश माथेमाको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री प्रकाशमणी शर्मा, डा. श्री नारायण घिमिरे, श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्रीधराकुमारी पुडासैनी, श्री खगेन्द्र सुवेदी, श्री इन्दिरा सिलवाल, श्री जुजुकाजी महर्जन, श्री कृष्णगोपाल महर्जन, श्री नातीबाबु दाहाल, श्री शान्ता पन्त, श्री युद्धमान महर्जन, श्री रविन्द्र तामाङ र श्री राजु फुयालले गाईलाई छाडा छोड्नबाट रोक्ने कार्य व्यक्ति र सरकार दुवैको हो । कानूनले जो जसको जिम्मेवारी हो भनी तय गरेको छ सो निकायले दायित्व पूर्णरूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमानमा गाईको संरक्षण गर्नुको सट्टा गौवध गर्ने क्रम बढेको छ । गाईको संहार र हिंसा भएको छ, सो अवस्था हट्नुपर्छ भन्ने नै निवेदन माग हो । सार्वजनिक जवाफदेहीको पालना भएको छैन । गाई छाडा छाडिएको कारण हानि पुगेको दुष्कृतिसम्बन्धी कानूनको विषय पनि हो । अन्य व्यक्तिलाई असर प्रभाव पार्ने गरी गाईवस्तु छाडा छाडी असुविधा र असर पुर्याउन मिल्ने पनि होइन । कसैले पनि अनुचित समृद्धि पाउनु
भएन । यस विषयमा व्यक्तिको र सरकारको दायित्व स्पष्ट गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारअर्न्तगत उक्त ऐनको दफा ११(२)(ण) मा कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी शीर्षकअन्तर्गत पशुपालन तथा व्यवस्थापनका बारेमा विभिन्न जिम्मेवारी तोकिएको भए पनि तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गरिएको छैन । तसर्थ निवेदन मागअनुसार विपक्षीहरूका नाउँमा आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
त्यस्तै विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले गाईको संरक्षण गर्ने विषयलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट परेको लिखित जवाफले अन्यथा हो भनेको अवस्था छैन । विभिन्न कानून पनि बनेको अवस्था छ । गाईको संरक्षणसमेतको विषय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा समावेश गरी दुई सरकारलाई समानरूपमा उत्तरदायी बनाएको छ । फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ११६, ११७, २८९, २९१, २९२ मा कानूनी व्यवस्था गरिएको
छ । गाई गोरुसम्बन्धी कसुर अपराधलाई अनुसूची १ मा समावेश गरिएको छ । गाई संरक्षणका लागि स्रोत साधनले भ्याएसम्म कान्जी हाउस बनाइएको र बनाउने क्रम जारी छ । रिट निवेदकले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएको छैन । गाईको संरक्षण गर्ने भनी कानूनले नै जिम्मेवार बनाएको निकायलाई विपक्षी नबनाई दायर भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस जिकिर सुनियो ।
मिसिल कागज अध्ययन गरी निवेदक स्वयं, रिट निवेदककै तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरू तथा विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखियो ।
१. प्रस्तुत विवादमा निवेदकले गाई गोरुको संरक्षण र व्यवस्थापनको विषय उठान गरी यस अदालतमा प्रवेश गरेकोमा सार्वजनिक हक र सरोकारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने अवस्था छ वा छैन, साथै विवादित विषयमा निवेदकलाई यस अदालतमा निवेदन गर्ने हकदैया प्राप्त छ वा छैन ।
२. गाई गोरुको संरक्षणको विषयलाई संवैधानिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिबाट के कसरी हेरिनु पर्छ ?
३. गाई गोरुलगायतका पशुहरूको संरक्षणमा जोडिएका कानूनी आयामहरू के के हुन् ?
४. गाई गोरुको संरक्षणको सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट आ-आफ्नो दायित्व पूरा गरेको अवस्था छ वा छैन ?
५. प्रस्तुत विवादमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा निवेदकले सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढीलगायतका स्थानहरूमा गाई गोरु छाडा छोडिएको विषयलाई उठाएको पाइन्छ । निवेदनमा सो क्षेत्रका किसानहरूले गाई गोरु बाच्छा बाच्छी छाडा छाडेको कारण ती जनावरहरूले किसानको बाली खाने क्रम बढेको, ती जनावरहरू सडकमा यत्रतत्र डुलिरहको, भोकभोकै परिरहेको, जंगली जनावरहरूको सिकार बनिरहेको, सडकमा आवागमनलाई बाधा पुर्याइरहेको, सवारी दुर्घटना भइरहेको, मलमुत्र, सिनो आदिको कारण वातावरणमा प्रतिकूल असर परिरहेको कुरा उल्लेख गरेको
पाइन्छ । यही अस्तव्यस्तताको बिच कैलाली जिल्लाकै घोडाघोडी नगरपालिकाले कैलालीको चुरेको जंगलमा करिब २८०० गाई, गोरु, बाच्छा बाच्छी राजमार्गभन्दा ३ किलोमिटरभित्र एकान्त ठाउँमा तारवार गरिराखेको, तर आवश्यक दाना, पानी, ओत तथा औषधोपचारको उचित प्रबन्ध नहुँदा त्यहाँ राखिएका गाई गोरु बाच्छा बाच्छीहरू ठुलो संख्यामा मरिरहेको भन्ने जिकिर पनि लिएको पाइन्छ । निवेदक संस्था स्वयं पनि ती उपेक्षित जनावरको संरक्षणमा संलग्न रहेको कुरा निवेदनमा उल्लेख गरिएको र बहसमा उठाइएको
छ । यसरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषय राष्ट्रिय जनावरको रूपमा मान्यता प्राप्त गाईको संरक्षण विहीनता तथा उपेक्षासँग जोडिएको विषय हुँदा सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय हो भन्ने नै
देखियो । साथै निवेदकमध्ये स्नेहाज केयर पशु अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था देखिएको, यो संस्थाले धनगढी क्षेत्रमा त्यसरी छाडा छाडिएका गाई गोरुहरूको संरक्षणमा केही कार्य गरेको भन्ने पनि खुल्न आएको र निवेदकमध्ये अधिवक्ता श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ वातावरणीय कानून र न्यायको क्षेत्रमा गहिरो रूचि राख्ने व्यक्ति भई यस अदालतमा परेका विभिन्न सार्वजनिक सरोकारका विवादहरूको निरूपणमा रूचि, सरोकार र पैरवीमा संलग्न व्यक्ति देखिँदा निवेदकहरूलाई प्रस्तुत विवादको विषयलाई अदालत प्रवेश गराउने हकदैया भएको नै देखियो ।
३. अब माथि उल्लिखित दोस्रो प्रश्न अर्थात् गाई गोरुको संरक्षणको विषयलाई संवैधानिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिबाट के कसरी हेरिनुपर्छ भन्नेबारे हेर्दा नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ९ को उपधारा (३) मा “नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई हुनेछ” भनी उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्था २०१९ सालदेखि लगातार संविधानमा रहदै आएको छ । गाई हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको विषय हो । गोवध तथा वृषभ वध नेपालको कानून प्रणालीमा सदा सर्वदा निषेधित छ । यस मानेमा गाई हाम्रो सनातन धर्म, संस्कृति, परम्परासमेतको सन्दर्भमा एक महत्त्वपूर्ण जनावर हुँदा गोरक्षा हाम्रो संवैधानिक दायित्वसँग जोडिएको विषय हो भन्ने स्पष्ट देखियो ।
४. नेपालको संविधानको धारा ४ मा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्दै स्पष्टीकरणमा “धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ” भन्ने उल्लेख छ । यसबाट सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणको कुरा संविधानविपरीत नभई धर्म निरपेक्षताको एक आयामको रूपमा संविधानमा स्वीकार गरिएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ । धर्म संस्कृति, सम्पदाको संरक्षण हुँदा समुदायको अस्तित्वका आधारहरू सुरक्षित र संरक्षित हुन्छन् । यही सुरक्षित संस्कृतिभित्र व्यक्ति र समुदायले स्वस्थ र सजीव रूपमा हुर्कन, परिपोषित हुन र आफ्नो व्यक्तित्वको विकास स्वतन्त्ररूपमा गर्न सक्छ । संविधानको धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकबारे उल्लेख गर्दै धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसारको धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने कुरा प्रत्याभूत गरिएको छ । यसबाट सनातन धर्म संस्कृतिको “अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण” गर्ने कार्यलाई पनि धार्मिक स्वतन्त्रताकै एक पक्षको रूपमा लिन सकिने देखिन्छ । धर्म संस्कृतिसँग सम्बन्धित संविधानमा अन्य केही व्यवस्थाहरू पनि छन् । उदाहरणको लागि, धारा ८ मा चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डालाई राष्ट्रिय झन्डाको रूपमा तोकिएको छ । चन्द्रले करूणा र सूर्यले प्रज्ञालाई संकेत गर्छन् । यिनको शास्त्रीय महत्व र सर्वधर्मीय महिमा त छँदै छ, तर चन्द्र र सूर्य दुवैलाई हिन्दूहरू देवता भनी पुज्दछन्; सूर्यलाई नारायणको रूपमा र चन्द्रमालाई सोमको रूपमा हिन्दूहरू पूजा गर्छन् । शिवको शिरमा चन्द्र सुशोभित रहेको मानिन्छ, पूर्ण चन्द्र, अर्ध चन्द्र, बालचन्द्र आदिले हिन्दू धर्म संस्कृतिमा विशेष महत्त्व राख्छन् । मठ मन्दिरहरूमा अनादिकालदेखि चन्द्र सूर्य अङ्कित ध्वजा रहँदै आएको र सूर्य चन्द्रको आरधनाको चलन अन्य धर्ममा पनि रहे भएकोबाट सबै समुदाय र सम्प्रदायमा यसको स्वीकार्यता कायम रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ गाईको प्रसङ्ग रहेको र गाईको दुई आँखामा सूर्य र चन्द्रमाको बास हुन्छ भन्ने विश्वास हिन्दू धर्ममा गरिने हुँदा र चन्द्र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झन्डा र राष्ट्रिय जनावर गाईबिच कुनै न कुनै रूपमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक साइनो, चासो र सरोकार रहेको देखियो ।
५. नेपालको संविधानको धारा ३२ को उपधारा (३) मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्द्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी धारा ५१ (ग) मा “स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने राज्यको नीति हुने” कुरा उल्लेख छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा ८१.३ प्रतिशत हिन्दूहरूको बसोबास रहेको हुँदा संविधानमा गरिएका यी व्यवस्थाहरूको यथार्थपरक र धरातलीय अर्थ गर्दा सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नु पनि संविधानमा उल्लिखित धर्म निरपेक्षताको एक आयाम बन्न पुग्छ । गाई संवैधानिक रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको विषय मात्र नभई हाम्रो धर्म, संस्कृति, सभ्यता र परम्पराको एक प्रतीक हुँदा गोरक्षा नेपालको एउटा राष्ट्रिय दायित्व हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
६. धर्म निरपेक्षता र धर्म संस्कृतिको हकबारे यस अदालतले अपनाएको नीतितर्फ हेर्दा धर्म निरपेक्षताको अर्थ राज्यको आफ्नो कुनै धर्म हुँदैन; राज्यले धर्मको आधारमा कसैलाई विभेद गर्दैन र धर्मको आधारमा गरिने थिचोमिचो, तिरस्कार, अपहेलना, उपेक्षा तथा असमान व्यवहार गर्दैन । त्यसैगरी धार्मिक आवरणमा गरिने जातीय विभेद, अन्धविश्वास, छुवाछुत एवं अन्याय, व्यक्तित्व विकासमा सिर्जना गरिने अवरोध तथा जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गरिने जस्ता कुरालाई राज्यले सहँदैन भन्ने हो । धर्म निरपेक्षताको साइनो तर्कवाद र वैज्ञानिक चिन्तनसँग अवश्य छ । तर त्यसको तात्पर्य सनातनदेखि चलिआएको धर्म, धार्मिक संस्कृति, सम्पदा र सभ्यताको रक्षा राज्यले गर्दैन भन्ने चाँहि होइन । अर्को शब्दमा, धर्मनिरपेक्षताको अर्थ धर्मको विरोध होइन । राज्यद्वारा गरिने निर्णय तथा राज्य सञ्चालनमा कुनै धार्मिक मतको प्रभावमा अर्को धर्म मत र विश्वासउपर थिचो मिचो नगरियोस् भन्नेसम्म यसको तात्पर्य हो । तर यसको अर्थ सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको रक्षा राज्यले गर्नु हुँदैन भन्ने कदापि होइन । सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नु पनि संविधानतः राज्यको कर्तव्य हो । धर्मनिरपेक्षताको अर्थ धार्मिक विषयमा राज्यले आँखै लगाउन हुँदैन भन्ने कदापि होइन भन्ने कुराको उद्घोष यस अदालतले समय समयमा गरिआएको छ । विश्वभर धर्मनिरपेक्षताको एउटै मोडल नरहेको सन्दर्भमा हाम्रो आफ्नो देशको परम्परा, परिवेश, जनव्यवहार र जनभावनाअनुकूल धर्म संस्कृतिको संवर्द्धन गर्दै विकास र आधुनीकरणको मार्गमा अघि बढ्नु पर्छ । यही कुरा नै संविधानको शब्द, मर्म र भावनाअनुकूल हुँदा सोहीअनुरूप राज्यले आफ्नो दायित्वको निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने यस इजलासको ठम्याइ छ ।
७. नेपालको संविधानमा रहेको धर्म निरपेक्षता, धर्म संस्कृतिको रक्षासम्बन्धी उपर्युक्त आयामबारे चर्चा गरेर अब “गाई वर्ग” अर्थात् गाई गोरुको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वबारे केही गहिरिएर विचार गरौं । हिन्दू धर्ममा गाईलाई सर्वदेवमयी, सर्वभूतसमृद्धिदायिनी, सर्वलोकहितैषी पुण्यस्वरूपा आदि शब्दहरू उल्लेख गरी सम्बोधन गरिएको
पाइन्छ । गाईको पवित्रतालाई हिन्दू धर्म र संस्कृतिले अत्यन्त महत्त्व दिएको छ । गाईको दुध, दही, गोमूत्र, गोबर र सो मिश्रित पञ्चगव्य नभई हिन्दूहरूको कुनै धार्मिक अनुष्ठान सुरू नै हुँदैन । वेदमा गाईलाई अदिति, धेनुभु, अध्नेय आदि नामले पुकारिएको छ । गाईको वर्णन वेदहरूमा कैयौ पटक गरिएको छ । अथर्ववेदमा गाईलाई “बशां देवा उपजीवंति वशां मनुष्या उप। वशेदं सर्व भबतु यावतु सूर्यो विपश्यति” (अर्थात् मानिस र भगवान दुवै गोरसबाट जिउँछन, जबसम्म सूर्य रहन्छन यो धरतीमा गाई रहन्छन्; सम्पूर्ण विश्व गाईहरूमा निर्भर छ) भनिएको छ । त्यसैगरी ऋग्वेदमा “गाभो भगो, गाव इन्द्रो” भनिएको छ । बृहत्पराशरस्मृतिमा गाईको शरीरमा देवी देवता ऋषिमुनिहरूको वासबारे वर्णन गर्दै भनिएको छः
शृंगमूले स्थितौ ब्रम्हा शृंगमध्ये तु केशवः । शृगाग्रे शंकरं विद्यात् त्रयो देवाः प्रतिष्ठिताः ।।
शृंगाग्रे सर्वतीर्थानि स्थावराणि चराणि च । सर्वे देवाः स्थिता देहे सर्वदेवमयी हि गौः ।।
ललाटाग्रे स्थिता देवी नासामध्ये तु षण्मुखः । कम्बलाश्वतरौ नागौ तत्कार्णाँभ्यां व्यवस्थितौ ।।
स्थितौ तस्याश्च सौरभ्याश्चक्षुषोः शशिभाष्करौ । दन्तेषु वसवश्चाष्टौ जिह्वायां बरूणः स्थितः ।।
सरस्वती च हुंकारे यमयक्षौ च गण्डयौः । ऋषयो रोमकुपेशु प्रस्त्रावे जान्ह्वीजलम् ।।
कालिन्दी गोमये तस्या अपरा देवतास्तथा । अष्टाविंशतिदेवानां कोट्यो लोमसु ताः स्थिताः ।।
उदरे गार्हपत्योऽग्निहृर्दये दक्षिणास्तथा । मुखे चाहवनीयस्तु सभ्यावसथ्यौ च कुक्षिषु ।।
एवं यो वर्तते गोषु ताडनक्रोधवर्जितः ।
महर्तीं श्रियमाप्नोति स्वर्गलोके महीयते ।।
अर्थात् गाईको सिङको जरामा भगवान ब्रह्माजी, दुवै सिङको मध्यभागमा नारायण र शीर्ष भागमा शिव रहनुहुन्छ, यसको अतिरिक्त सिङको अग्रभागमा चर अचरसहितका सबै तीर्थस्थल, ललाटको अग्रभागमा पार्वती, नाकको बिचमा कुमार कार्तिकेय, दुवैकानमा कम्बल र अस्वरनामका नाग, दाहिने र देब्रे आँखामा सूर्य चन्द्र, दाँतमा आठवटै वसु, जिब्रोमा वरूण, हुंकारमा भगवती सरस्वती, गण्डस्थल (गाल) मा यम र यक्ष, रौका प्वालहरू (रोमकुप) मा समस्त ऋषिगण, गोमुत्रमा गङ्गाजी, गोमय (गोवर) मा यमुना तथा लक्ष्मीसहित सबै देवता, पेटमा अग्नि, कुक्षियहरूमा सभ्य र अपषभ्य नामका अग्निहरू बस्छन् । यसकारण सबै देवताहरूको निवास गाईमा हुने भएको हुँदा जसले गाईलाई स्नेह र आदर गर्छ, क्रोध देखाउने, पिट्ने आदि गर्दैन उसलाई महान् ऐश्वर्यसहित स्वर्गलोक प्राप्त हुन्छ भनिएको छ ।
८. गाईको विषयमा बृहत्पराशरस्मृतिमा गरिए जस्तै जस्तै वर्णन पद्मपुराण भविष्यपुराण, स्कन्दपुराण तथा महाभारतमा पनि पाइन्छ । पुराणहरूमा कपिला, सुरभि, नन्दिनी, कामधेनु, रोहिणी आदि गाईहरूको वर्णन गरिएको छ । गोसेवा, गोदान, वृषभ दानलाई धार्मिक कार्यको रूपमा र गोहत्या, गोपीडनलाई महापापको रूपमा पुराणहरूमा वर्णन गरिएको पाइन्छ । दुध दिने हृष्टपुष्ट गाई सुपात्रलाई दान गर्नाले आफूअघिका र आउँदा सात पुस्तासम्मको उद्धार हुन्छ भनिएको छ । शास्त्रहरूमा गाईको महिमा यतिसम्म छ कि गाईको दर्शन र प्रदक्षिणा मात्रले पनि मानिसलाई धर्मप्राप्त हुन्छ; पाप नास हुन्छ भनिएको
छ । जसको घरमा गाई भोको र व्याकुल रहन्छ, जसले गाईको अपहेलना गर्छ, लात्ताले हान्छ, पिट्छ मार्छ, ऊ नरकमा जान्छ भन्ने शास्त्रहरूको मान्यता छ । मानवधर्मशास्त्रमा गोरक्षा निम्ति कसैको हत्या हुन गएमा सो क्षम्य मानिन्छ भनिएको छ । शास्त्रहरूमा “सर्वेषामेव भूतानां गावः शरणमुत्तमम्” भनिएको
छ । गाईहरूको भक्तिमा गरिने गोपद्म व्रत, गोवर्धन पूजा व्रत, तोवस्ताद्वादशी व्रत, तोत्रिरात्री व्रत, गोपाष्टमी व्रत पयोव्रत आदि व्रतहरूको पनि शास्त्रहरूमा चर्चा छ । महाभारतमा गाईको विषयमा प्रसस्त स्तुतिहरू छन् ।
९. पुराणहरूमा गाईहरूप्रतिको भक्ति र समर्पणभित्र धार्मिक कारण त छँदै छ, उनीहरूको उपयोगिताको अर्थशास्त्र पनि सन्निहित रहेको
पाइन्छ । कृषिकर्ममा आधारित समाजमा गाईको दुध, दही, घिउ आदिबाट जुन पोषण प्राप्त हुन्छ, वृषभहरूले जे जसरी कृषिकर्म र उपजको ढुवानीमा सहयोग गर्छन् वा उपयोगी हुन्छन्, त्यसकारण पनि गाई गोरुप्रति आम जनताको भक्ति र समर्पण बढेको हुन सक्छ । गौमाताको देवताहरूभन्दा पनि उच्च स्थान किन छ भन्ने विषयमा महाभारतमा वर्णित देहायको स्लोकले गाई गोरुको उपयोगितासम्बन्धी अर्थशास्त्रबारे प्रकाश पार्छः त्यहाँ भनिएको छ
यज्ञाङ्गं कथिता गावो यज्ञ एव च वासव । एताभिश्च विना यज्ञो न वर्तेत कथञ्चन ।।
धारयन्ति प्रजास्चैव पयसा हविसा तथा । एतासां तनयाश्चापि कृषियोगमुपासते ।।
जनयन्ति च धान्यानि विजानि वविधानि च । तयो यज्ञाः प्रवर्तन्ते हव्यं कव्यं च सर्वशः ।।
पयो दधि घृतं चैव पुण्याश्चैता सुराधिप । वहन्ति विविधान् भारान् क्षुत्तृषापरिपीडिताः ।।
मुनींश्च धारयन्तीह प्रजाश्चैवापि कर्मणा । वासवाकुटवाहिन्यः कर्मणा सुकृतेन च ।।
उपरिष्टात्ततोऽमाकं वसन्त्येताः सदैव हि । एवं ते कारणं सक्र निवासकृतमध्ध वै ।।
अर्थात् गाईहरूलाई यज्ञको अभिन्न अङ्ग र साक्षात यज्ञ नै हुन् । गाई विना कुनै यज्ञ नै हुन सक्दैन । गाईले दुध तथा घिउ दिएर प्रजाहरूको पालन पोषण गर्छिन् । उनको पुत्र साँढे र गोरु खेतीमा काम आउँछ जसका कारण विभिन्न प्रकारको अन्न र बिउ उत्पादन हुन सक्छ । अन्नको प्रयोग यज्ञमा हव्य कव्यको निम्ति
हुन्छ । गाईहरूबाट नै दुध, दही, घिउ प्राप्त हुन्छ । यस्ता गाईहरू अत्यन्त पवित्र हुन्छन् । साँढे तथा गोरुले भोक प्यास सहेर पनि विभिन्न किसिमका भारीहरूको ढुवानी गर्छन् । यसप्रकार आफ्नो कर्ममार्फत गाई गोरुले प्रजा तथा ऋषि मुनिहरूको सेवा गरिरहन्छन् । यिनीहरूको व्यवहारमा शठता तथा कपटीपन हुँदैन; यिनीहरू सदा पवित्र कर्ममा लागिरहन्छन् । त्यसकारण गाईहरू सदा देवताहरूभन्दा पनि माथिको गोलोकमा रहन्छन् भनिएको छ ।
१०. शास्त्रीय महिमा तथा आर्थिक उपयोगितासमेतको कारण गाई गोठको नेपाल मात्र नभई समस्त दक्षिण एसियाको हिन्दू संस्कृतिमा अनादिकालदेखि उच्चतम स्थान रहेको कुरा माथिको चर्चाबाट स्पष्ट हुन्छ । गाई सर्वदायिनी माताको रूपमा सदा पुजित रहेकी छन् भने वृषभ भगवान् शंकरको वाहनको रूपमा मात्र नभई बोझाबाहक तथा कृषिकर्मको सहायकको रूपमा सर्वोत्कृष्ट सेवक रही आएको छ ।
११. महात्मा गान्धीले गोरक्षा छोडनुलाई भारतवर्षको पतनको कारण मान्नुभएको
पाइन्छ । इतिहासको विकासक्रम हेर्दा महात्मा गान्धीको समयमा गाईको अपहेलना सुरू भइसकेको थियो भन्ने देखिन्छ । यथार्थमा उन्नाइसौं शताब्दीमा रेल यातायातको सुरूवात नभएसम्म र सो शताब्दीको अन्त्य र बीसौं शताब्दीको सुरूतिर ट्रक तथा ससाना गाडीबाट मालसामानको ढुवानी प्रारम्भ नभएसम्म भारतको समथर भूभागमा बयलगाडी नै मालसामान ढुवानीको प्रमुख साधन रहिआएको
थियो । तर आधुनिक यातायातका साधनहरूको ढुवानीमा प्रयोग हुन र ट्रयाक्टरद्वारा खेतिपाती गर्न थालिएपछि भने गोरुहरूको उपयोगिता अत्यन्त घट्न थालेको भन्ने देखिन्छ । यसको प्रभाव गोपालनमा हुने नै भयो । यो परिस्थितिको चाप र प्रभाव नेपालको हकमा पनि क्रमशः पर्न गएको महसुस हुन्छ । नेपालको तराई र उपत्यकामा देखिने गोरु गाडाहरू अब कम भइसकेका छन्, त्यसै गरी पहाडी भूभागमा समेत हाते ट्रयाक्टरको प्रयोग हुन थालेपछि खेतीपातीको लागि गोरु पाल्नुपर्ने दरकार अब क्रमशः घट्न गएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा हाल देखिएको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संक्रमणले पनि गाईपालन र गोरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ ।
१२. यहीँनेर हाल नेपालमा गाई गोरुको संख्या कति छ त, भन्ने सान्दर्भिक प्रश्न पनि उठ्छ । नेपाल सरकार पशु विकास मन्त्रालयले सन् २०१७ को जुलाईमा तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा हाल गाई गोरुको संख्या ६४,३०,३९७ रहेको छ भने अन्य जनावरहरू जस्तो भैसी राँगाको संख्या ३१,७४,३८९ त्यसैगरी चौंरी गाईको संख्या ४८,८६५ भेडाको संख्या ६,१२,८६४ बाख्राको संख्या १,१२,२५,१३० र सुगुरको संख्या ८,७०,१९७ रहेको देखिएको छ । तीमध्ये अन्य जनावर काट्न मार्न र तिनको मासु उपयोग हुन
सक्छ । तर धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारणले गर्दा गोवध र वृषभ वधलाई सोच्न पनि नसकिने र कानूनी रूपमा समेत वर्जित फौजदारी कसुर हुँदा तिनको ठुलो संख्या, निवृत्तता र निरर्थकता (redundancy) लाई कसरी सन्तुलित र व्यवस्थित गरिराख्ने र नेपालमा पालिएका गाई गोरुलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने प्रश्न प्रस्तुत विवादको निरूपणको क्रममा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न बन्न पुगेको छ । यति भन्दाभन्दै पनि गाई पालनको उपयोगिता अहिले नै समाप्त भइसकेको अवस्था भने होइन, न त यो देशैभरि देखिएको समस्या नै हो । नस्ल सुधार, चरन व्यवस्थापन, वैज्ञानिक व्यवस्थापन, जनताको आहार विहारमा पुनरावलोकन गर्न सके गौपालनको धार्मिक, सांस्कृतिक र स्वास्थ्यको पक्षलाई उपयोगिताको दृष्टिबाट समेत अझै पनि परिपोषित गर्न सकिने अवस्था रहेकै देखिन्छ ।
१३. गाई गोरुलगायत पशुपंक्षीहरूको मानिससँग रहेको सम्बन्ध र मानव स्वास्थ्यबर्द्धनमा रहेको योगदान एवं उनीहरूले पार्न सक्ने प्रभावलाई संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको दृष्टिबाट समेत हेर्न जरूरी हुन्छ । संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रत्याभूत गरिएको छ । हामीले खाने खाद्यवस्तु सुरक्षित र स्वस्थ नहुँदा, त्यसैगरी वातावरण स्वच्छ र स्वस्थ नहुँदा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्छ । नेपालमा सामान्यतः दुध तताएर खाने प्रचलन भएपनि कतिपय जिवाणु धेरै तापक्रममा र धेरै समय उमालेपछि मात्र मर्छन् । त्यस्तै कतिपय स्थानमा अझैपनि दुध नउमाली खाने र दही पनि नउमालेको दुधबाट बनाउने चलन कायम छ । साथै सुरक्षा आदि कारणले गाई गोरुको गोठ घरसँगै सटाएर बनाइने, चरन र कृषि कार्य गर्दा गाई गोरु बाच्छा बाच्छीसँग सोझै सम्पर्क हुने हुँदा उनीहरूलाई लाग्ने रोग मानिसलाई लाग्ने सम्भावना रहन्छ । गाई गोरुलाई लाग्ने रोगबारे के भन्न सकिन्छ भने समान क्षेत्रका अरू जनावरलाई जे रोग लाग्छ सामान्यतः गाई गोरुलाई पनि त्यस्तो रोग लाग्छ । पहाडी र तराई क्षेत्रमा पालिएका चौपायाहरूमा भाइरस, ब्याक्टेरिया र फङ्गसबाट हुने रोगहरू गाई गोरुलाई पनि लाग्छ । पशुपंक्षीबाट मानिसमा सर्ने चर्चित एन्थ्रेक्स, एभियन इन्फ्लुयन्जा, बि. भाइरस, ब्रुसेलोसिस, इकोली, ज-आरडिया, लेप्टोपिरोसिस, क्यु-फिवर, रेविज, ट्युवरकुलोसिस, विभिन्न खाले जुका, साल्मोनेला संक्रमण, एच.आई.भि. एड्सबारे अब जानकारी सामान्य भइसकेको छ । पशुपंक्षीबाट मानिसमा सर्ने रोगहरू (zoonotic diseases) मेडिकल शिक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बनिसकेको छ । यस अदालतले यसपूर्व चौंरी गाईको रगत खाने प्रथा रोक्नेबारे गरेको निर्णयमा यसबारे चर्चा गरेको
छ ।
१४. पशुहरू छाडा छोडदा वा रोगको उपचार नगरी पाल्दा मानव सुरक्षित रहँदैन । तसर्थ मानव स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरेर पनि गाई गोरु सुरक्षित रूपमा र स्वस्थ तरिकाले पालिनुपर्छ । यसमा विवाद गर्नुपर्ने कारण छैन । तर प्रस्तुत विवादको निरूपण गर्दा स्पष्ट गरिनुपर्ने कुरा के पनि छ भने स्वास्थ्य वा उपयोगिताको कुरा गाई गोरु पालनको एक पक्ष मात्र हो, समग्र पक्ष होइन । गाई गोरुको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व र राष्ट्रिय पक्षको उपेक्षा गर्दा हाम्रो आफ्नै मौलिक पहिचान गुम्ने र गोरक्षाको लागि संसारभर परिचित नेपालको पहिचानमा नै धक्का पुग्ने सम्भावना
हुन्छ । त्यसैले सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुर क्षेत्रमा वा अन्यत्र पनि गाई गोरुप्रति जुन उपेक्षा वा हेलाको परिस्थिति सिर्जना भएको छ, जे जसरी गाई गोरु मर्ने वा मार्ने स्थिति बनेको छ यसले समस्त नेपालीको चेतना, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक पहिचानसमेतलाई चुनौती दिइरहेको छ । यसलाई समस्त नेपालीको स्वस्थ जीवन, जनजीविका, धार्मिक र सांस्कृतिक सभ्यतासमेतको रोहमा हेरी विद्यमान समस्याको उचित निकास दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
१५. माथि उल्लिखित दोस्रो प्रश्नबारे यति भनेर गाई गोरुलगायतका पशुहरूको संरक्षणमा जोडिएका कानूनी आयामहरू के के हुन् भन्ने तेस्रो प्रश्नबारे विचार गरौं । गाई गोरुको संरक्षण हाम्रो कानूनी व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । वर्तमान मुलुकी अपराध संहिताले गाई वा गोरुउपरको कसुर र अन्य पशुपंक्षीउपरको कसुरलाई अलग अलग गरी हेरेको छ । यसरी हेर्नुमा गाई गोरु अबध्य र अरू पशुपक्षी बध्य रहेको कुरा कुनै न कुनैरूपमा प्रतिविम्बित
हुन्छ । संहिताको दफा १९० को उपदफा (१) मा गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पुर्याउने नियतले चोट पुर्याउने कार्यलाई निषेधित गदै गाई वा गोरु मारेमा उपदफा (२) अनुसार तीन वर्षसम्म कैद, कुटी अङ्गभङ्ग पारेमा उपदफा (३) अनुसार छ महिनासम्म कैद र अन्य चोट पुर्याएमा सोही उपदफाअनुसार पचास हजार रूपैँयासम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तर अन्य पशुपंक्षीको हकमा भने तिनीहरूको वधलाई पूर्णतः निषेध नगरी सार्वजनिक स्थानमा मार्नेकार्यसम्मलाई दफा २९१ बमोजिम निषेधित गरेको पाइन्छ । गाईसँग सम्बन्धित अर्को व्यवस्था संहिताको दफा २२७ मा छ जहाँ गाईको करणी गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रूपैँयासम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ जबकि अरू पशुको करणी गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र दश हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
१६. मुलुकी अपराध संहितामा गरिएको अझै अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था पशुपंक्षीप्रति निर्दयी व्यवहारसँग सम्बन्धित छ । यसमा भने गाई गोरु र अन्य पशुपंक्षीलाई समान वर्गमा राखी कुनै पनि पशुपंक्षीउपर निर्दयी व्यवहार गर्न निषेध गरिएको छ । संहिताको दफा २९० मा गरिएको व्यवस्थाले पशुपंक्षी लाई कुट्ने, यातना दिने, सक्नेभन्दा बढी भारी बोकाउने, बिरामी अवस्थामा काममा लगाउने, हनिकारक वस्तु सेवन गराउनेसमेतका कार्यलाई निषेधित गरेको छ । सो दफाले स्पष्टरूपमा “आफूले पालेको पशुपंक्षी रोगी वा वृद्ध भएको कारण सार्वजनिक रूपमा छाड्न वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्दयी वा क्रुर व्यवहार गर्नु हुँदैन” भनेको छ । बेसहारा र रोगी पशुपंक्षीलाई सार्वजनिक स्थानमा छाडने कार्य अवश्य पनि क्रुर र निर्दयी व्यवहार हो । यस्तो निर्दयी व्यवहार गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि उक्त दफामा गरिएको छ । यसैसँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिताको दफा ११७ मा छ जहाँ कुनै पशुपंक्षीलाई अर्काको घर, जग्गामा वा सार्वजनिक बाटो घाटो वा सार्वजनिक स्थलमा छाडा छोड्ने कार्यलाई निषेधित गर्दै त्यसो गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । पशुद्वारा गरिने हानिलाई दुष्कृति मानी मुलुकी देवानी संहिताको दफा ६७६ मा पशुले पारेको हानि नोक्सानीको दायित्व पशुधनीले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी पशुद्वारा बाली खाने र अन्य हानि वा नोक्सानी पारिने कार्यहरूलाई अब क्षतिपूर्तिको विषय बनाई उपचारविहीनताको कारण पशुउपर देखाइने क्रूरता, उपेक्षा र जिम्मेदारीविहीनतासमेतलाई कानूनद्वारा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।
१७. हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्पराको आलोकमा हेर्दा गाई गोरुको संरक्षणमा गरिएका माथि उल्लिखित व्यवस्थाहरू सर्वथा नौला
होइनन् । साबिक मुलुकी ऐन चौपायाको महलमा गाई गोरु र अन्य पशुपंक्षीलाई अलग वर्गमा राखी संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरिएको थियो । उदाहरणको लागि साबिक मुलुकी ऐन, चौपायाको महलको १ नं मा मारौं भन्ने नियत लिई गाई गोरु मार्ने, मार्न लगाउने, मार्नाको उद्योग गर्ने र सो नियतले विदेश लैजान वा बिक्री गर्ने कार्यलाई निषेध गर्दै सोही महलको १२ नं. ले गाई गोरु मार्नेलाई १२ वर्ष कैद र वचन दिनेलाई ६ वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको, त्यसैगरी विदेश लगी मार्ने मराउनेलाई १० नं. ले ६ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । साथै गाई गोरु मार्ने उद्योग गर्ने, मार्न वचन दिने, मतियार हुने, अङ्गभङ्ग गर्ने, मर्ने भवितव्य पार्ने, आदि कार्यलाई पनि कानूनले कसुर मानेको देखिन्छ । मुलुकी ऐनका यी व्यवस्थाहरूले वर्तमानमा गरिएको कानूनी बन्देजको ऐतिहासिकतालाई पुष्टि गर्छन् ।
१८. गाई गोरुको संरक्षणको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वसँग जोडिएका अन्य केही चाखलाग्दा व्यवस्थाहरू पनि मुलुकी ऐनमा
भेटिन्छन् । उदाहरणको लागि, कसैले गाई गोरु मार्न तयार भएको देखियो भने मार्न हुँदैन भनी मनाही
गर्नुपर्छ । “मनाही गर्ने मानिसलाई पनि हतियार चलायो भने उसै ठाउँमा काटी हानी मार्नेलाई खतवात लाग्दैन” भन्ने व्यवस्था उक्त महलको ४ नं. मा गरिएको छ जुन शास्त्रसम्मत छ । त्यसैगरी दान गरिएको वा भगवान्मा चढाइएको वृषलाई फेरि काममा लगाउनु हुँदैन भन्ने मान्यताबाट बसाहा वा डामेको गोरुको किनबेचलाई मुलुकी ऐनमा निषेध गरिएको पाइन्छ । ऐनमा स्पष्टसँग “बसाहा वा डामी छाडेका साँढे कसैले किन्न बेच्न हुँदैन । किने बेचे बेच्नेको थैली जफत गरी सजाय गर्नुपर्छ । डामेको चिह्न भएको थाहा नपाई किन्नेलाई वात लाग्दैन । बेच्नेबाट थैली फिर्ता लिई किन्नेलाई दिलाई बेच्नेलाई सजाय गर्नुपर्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । बृषभ दान वा बृषोत्सर्गको महत्त्वबारे शास्त्रहरूमा प्रसस्त वर्णन पाइन्छ । दान गरिएको वस्तुको उपयोग शास्त्रमा वर्जित हुँदा कानूनमा गरिएका उपर्युक्त व्यवस्थाहरूले शास्त्रीय मान्यतालाई नै प्रतिविम्बित गरेको पाइन्छ ।
१९. मुलुकी ऐनमा भएको अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था साँढे वा बुढा खाडा गाई गोरु, नब्याउने बैला गाईसँग सम्बन्धित छ । सम्भवतः यस्ता गाई गोरुको विदेशमा लगी गरिने वधलाई दृष्टिगत गरेर नै कानूनले विदेश निर्यातलाई निषेधित गरेको देखिन्छ । यसबाट नेपाल आफ्नो मुलुकभित्र मात्र होइन विदेशमा लगी गाई गोरुउपर हुन सक्ने ज्यादतिबारे पनि सुरूबाटै सचेत र संवेदनशील रहेछ भन्ने देखिन्छ । मुलुकी ऐनमा गरिएका धेरै व्यवस्था वर्तमान मुलुकी अपराध संहितामा छैनन्, तथापि गाई गोरुको वधलाई निषेधित गरेर एवं “पशुपंक्षीउपर क्रूर एवं निर्दयी व्यवहार” र छाडा छाड्ने, अरूको धन सम्पत्ति वा ज्यानमा हानि पुर्याउने कार्यलाई निषेधित गरेर संहिताले सबै खाले उपेक्षा, यातना, र क्रूर व्यवहार विरूद्ध रहेको नेपालको प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट गरेको छ । त्यसकारण मुलुकी ऐन र वर्तमानमा मुलुकी अपराध संहिता एवं देवानी संहितामा गरिएका व्यवस्थाहरूलाई समाजको वर्तमान मूल्य मान्यताका साथै हाम्रो परम्परा, दर्शन, संस्कृतिको आलोकमा समेत हेर्न सकिने अवस्था
छ । यी व्यवस्थाहरूको सापेक्षतामा गाई गोरुलगायत पशुपंक्षीहरूको संरक्षणलाई धार्मिक, सांस्कृतिक र मानवीय दृष्टिबाट समेत महत्त्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा हेरिनु आवश्यक छ भन्ने इजलासको ठम्याइ छ ।
२०. गाई गोरुलाई मार्ने, अङ्भङ्ग गर्ने वा चोट पुर्याउने, यातना दिने, निर्दयी व्यवहार गर्ने आदि कार्यलाई निषेध गरेर नेपाल कानूनले “गाई वर्ग” का घरेलु जनावरहरूको कानूनी अस्तिव तथा बाँच्न पाउने हकलाई स्पष्टतः स्वीकार गरेको देखिन्छ । हत्या हिंसा वा यातना विरूद्धको हक त्यसैलाई प्राप्त हुन्छ जसको जिउन पाउने नैसर्गिक हक (inherent right to life) लाई कानूनले स्वीकार गर्दछ । यो स्वीकारोक्तिमार्फत हाम्रो कानूनले विधिशास्त्रीयरूपमा पशुपंक्षीसम्बन्धी विद्यमान कल्याणकारी मोडल (Welfare model) भन्दा अघि बढेर प्रकृतिको यो अनुपम सिर्जना एवं घरेलु जनावरको रूपमा धर्म संस्कृति र जीवन पद्धतिमा समेत सम्मानित “गाई वर्ग” को बाँच्न पाउने नैसर्गिक हकलाई स्वीकार गरी अधिकार मोडल (Right model) अङ्गीकार गरेको देखिन्छ । यस्तो मोडलले “गाई वर्ग” लाई वस्तु(Thing) मात्र नमानी जिउने हक भएको प्राणी (Being) मानेको भन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्वीकारोक्ति जब राष्ट्रिय जनावरको हकमा गरिन्छ त्यसले राष्ट्रिय कटिबद्धतालाई झल्काउँछ र सकारात्मक तथा नकारात्मक दायित्वको सिर्जनासमेत गर्छ । सकारात्मक दायित्वअन्तर्गत राज्यले “गाई वर्ग” का जनावरले नैसर्गिक र स्वस्थरूपमा बाँच्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ, उनीहरूको आहार विहार र स्वास्थोपचारबारे उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ । त्यसैगरी नकारात्मक दायित्वअन्तर्गत उनीहरूउपर पुर्याइने कुनै प्रकारको हानिलाई रोक्नुपर्छ । नेपाल कानूनको यो विधिशास्त्रीय पक्ष एवं स्वीकारोक्तिलाई हामीले वातावरणीय न्यायको क्षेत्रमा हाल विकास हुँदै गैरहेको हिमाल पहाड, नदीनाला, वनजङ्गल र प्रकृतिको पनि बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ, उनीहरूको अखण्डतामा नोक्सान पारिने कार्यहरू गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई सारभूत रूपमै परिपोषित गरेको भनी बुझ्न सक्छौं । यिनै व्यवस्थाहरूमार्फत संविधानमा उल्लिखित “अन्तरपुस्ता समन्याय” र “पर्यावरणीय दिगो विकास” का अवधारणात्मक दायित्व कार्यरूपमा बदलिन सक्छन्; तिनमा अन्तरनिहित प्रकृतिमुखी दृष्टिकोण (Eco-centric approach) ले आकार लिन थाल्दछ ।
२१. पशु संरक्षणको नेपालको दायित्वलाई अन्तराष्ट्रिय कानूनसँग जोडेर पनि हेर्न सकिन्छ । यसमा मुख्यतः मानव अधिकार कानूनका व्यवस्थाहरूको सान्दर्भिकता रहन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी कानून आधारभूतरूपमा मानवीयतासम्बन्धी कानून हो । यसले मानव मात्र नभई सम्पूर्ण प्राणी, चराचर र जीवन जगत्लाई मानवीय रूपमा हेर्न हामीलाई प्रेरित गर्छ । मानव अधिकार कानूनले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, खाद्य, स्वास्थ्य, सरसफाइसम्बन्धी हकहरू प्रत्याभूत गरेको कुरा यहाँ विशेष स्मरणीय छ । यी व्यवस्थाहरूको तार्किक व्याख्या गर्दा पशु स्वास्थ, वातावरण र मानवीयताका कुराहरू सोभित्र समेटिन्छन् । मानवीयताकै सन्दर्भमा पशु स्वास्थसम्बन्धी विश्व संगठनले पशुकल्याणसम्बन्धी निर्देशिका स्मरणयोग्य छ जस्मा देहायका स्वतन्त्रताहरूलाई आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा उल्लेख गरिएको छ;
भोक प्यास र कुपोषणबाट स्वतन्त्रता
डर त्रास र तनावबाट स्वतन्त्रता
भौतिक तथा सित, तापजन्य असुविधाबाट सुरक्षित रहने स्वतन्त्रता
पीडा घाउचोट र रोगब्याधीबाट स्वतन्त्रता
सामान्य व्यवहार अभिव्यक्त गरी बाँच्न पाउने स्वतन्त्रता
२२. माथि वर्णित स्वतन्त्रता आफैँ कार्यान्वित हुँदैनन् । यसको निम्ति राज्यले राष्ट्रिय कानूनमा तीनलाई अंगिकार गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्थानीय तह र प्रत्येक नागरिकको तहमा अविभावकत्व (Loco parentis) को अवधारणा विकसित गरिनुपर्ने हुन्छ । स्वागतयोग्य कुरा के छ भने माथिका सिद्धान्तहरूलाई राष्ट्रिय कानूनहरूमा क्रमशः अङ्गिकार गर्न थालिएको छ । साथै अदालतहरूबाट पनि पशुपंक्षीसम्बन्धी मुद्दाहरूमा ती स्वतन्त्रताहरूलाई विवाद निरूपणको क्रममा कुनै न कुनै रूपले स्मरण गरिएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा भन्दा पशुकल्याण निर्देशिका २०७३ मा उपर्युक्त स्वतन्त्रतालाई राज्यले सुनिश्चित गराउनुपर्ने आधारभूत दायित्वको रूपमा स्वीकार गरिसकिएको छ । निर्देशिकामा पशुलाई काममा लगाउन सकिने अवस्था, मौसम, समय, कार्यबोझ, आश्रयसम्बन्धी व्यवस्था, दानापानीको व्यवस्था, बाँध्ने थुन्ने व्यवस्था, स्वास्थोपचार, सङ्क्रामक रोग व्यवस्थापन, निवृत्त पशुको हेरचाह र व्यवस्थापनबारे व्यवस्था गरिएको छ । यसको साथै पशुलाई कुट्ने पिट्ने, पीडा दिने, अङ्गभङ्ग गर्ने, बिरामी वा घाइते पशुको उपचार नगर्ने, पशुलाई छाडा छाड्नेलगायतमा निर्दयी व्यवहार गर्न निषेध गरिएको छ । निर्देशिकामा विभिन्न निकायको जिम्मेदारी तोक्ने क्रममा पशुको हेरचाह, उपचार गर्ने तथा निर्दयी व्यवहार रोक्ने दायित्व पशुधनीको हुने, त्यसैगरी छाडा पशु र मरेका पशुको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसैगरी पशु कल्याणसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्य सञ्चालन गर्ने दायित्व स्थानीय निकायको हुने भनी तोकिएको छ ।
२३. पशु कल्याण निर्देशिकाको अतिरिक्त पशुसँग सम्बन्धित अन्य दुई ऐनहरू छन् । तीमध्ये पहिलो पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ हो । यो ऐन पशुको निकासी पैठारीसँग समेत सम्बन्धित छ । विदेशबाट ल्याइने गाई गोरुको क्वारेन्टाइन गर्ने गराउने, पैठारी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने कुराहरू यसअन्तर्गत हेरिने हुँदा यही ऐनको दायराभित्रबाट आयातसम्बन्धी नीति बन्न सक्ने देखिन्छ । दोस्रो ऐन पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ हो । वध गरिने पशुभित्र गाई गोरु नपर्ने हुँदा यो ऐन यहाँ निरूपण गर्न खोजिएको विषयसँग सोझै सम्बन्धित देखिँदैन ।
२४. संक्षेपमा, नेपालको संविधानले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषित गरेको छ, कानूनले गाई गोरुलाई अवध्य जनावर मानी उनीहरूलाई मार्ने मात्र होइन, चोट पार्ने, यातना दिने, निर्दयी व्यवहार गर्ने समस्त कार्यहरूलाई निषेधित एवं दण्डनीय बनाएको छ । कानूनी संरचनाले बिस्तारै बिस्तारै पशु स्वास्थ्य र पशु सेवा निर्देशिकामार्फत उनीहरूको स्वतन्त्रताको पनि प्रत्याभूति गरेको छ । यी समस्त कानूनी व्यवस्थाको रोहमा विपक्षीहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गरेका छन् वा छैनन् तथा को कसले के कस्तो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने छ भन्ने हेर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
२५. उपर्युक्त सन्दर्भमा अब गाई गोरुको संरक्षणको सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट आ-आफ्नो दायित्व पूरा गरेको अवस्था छ वा छैन भन्ने चौथो प्रश्नतर्फ हेर्दा निवेदनमा मुख्यतः देशै भरी गाई गोरु छाडा छाडिएको विषय र विशेषतः कैलाली जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिकामा बेसहारा एवं उपेक्षित अवस्थामा र व्यवस्थापनको नाममा जङ्गलभित्र लगी २८०० गाई गोरु बाच्छा बाच्छी छाडिएको र उनीहरूको उचित स्याहार नगरिएको कारण भोक, रोग, प्यास र ओतको अभाव भई मरिरहेको कुरा उठाएको पाइन्छ । कैलाली जिल्लामा गाई वस्तु छाडा छाडिएको, उनीहरू स्याहार र हेरचाहको अभावमा मरिरहेको खबर छापामा आएपछि “एनिमल नेपाल” नामक गैरसरकारी संस्थाको अगुवाईमा पूर्वसचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलद्वारा २०७५ साल फाल्गुणको १३ देखि १५ गतेसम्म सम्बन्धित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी तयार गरेको एउटा प्रतिवेदन इजलासलाई प्राप्त भएको छ । सो प्रतिवेदनमा विगत ३ वर्ष यता कैलाली र कञ्चनपुर क्षेत्रमा छाडा गाईको संख्या ह्वात्तै बढेको र त्यस्ता पशुहरू राजमार्ग, सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा विचरण गर्ने, खेतीबालीमा पसेर अन्न नास गर्ने, सडकमा सवारी आवगमनमा बाधा पुर्याउने, पशु स्वयं पनि दुर्घटनामा पर्ने गरेको भन्ने उल्लेख छ । यसरी सडकमा गाईहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्नुमा प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा गाई गोरुको लगत, जन्म, मृत्यु दर्ता प्रणाली नभएको कारण कसका गाई गोरु हुन् भनी पहिचान गर्न कठिन हुनु, यसैको फायदा लिई पशुधनिले विशेषतः बुढा, अनुत्पादक, बिरामी, असक्त र बाच्छा बाच्छीहरू सडकमा छाड्ने प्रवृत्ति बढनु, सीमा जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेशमा गाई गोरुको वध रोकिएको कारण नेपालबाट भारततर्फ गाई गोरु लुकी छिपी लैजाने कार्य बन्द हुनु र सीमा पारिबाट वृद्ध र अनुत्पादक गाई गोरु नेपाल भित्रिनु, ट्रयाक्टरको बढ्दो प्रयोगको कारण गोरु बहरको महत्त्व घट्नु, छिमेकीले गाई गोरु छाडा छाडेपछि आफूले पनि किन नछाड्ने भन्ने प्रवृत्ति किसानमा बढ्नु, घोडाघोडी नगरपालिकाले चुरे क्षेत्रमा गाई गोरुको व्यवस्थापन गर्न लागेको छ भन्ने समाचार सम्प्रेषित हुनासाथ किसानहरूले आफ्ना अनुत्पादक पशु सार्वजनिक स्थानमा छाडिदिनु आदिलाई औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा कैलालीमा घोडाघोडी नगरपालिकाले चुरेको जङ्गलमा बनाएका ४ वटा क्याम्पमा गाई गोरु मर्न थालेपछि सो क्याम्प स्थानान्तरण गरी गौडाखाल क्षेत्रमा राख्न थालिएको, सो क्याम्पमा हाल १८८ गाई गोरु बाच्छा बाच्छी बाँकी रहेको, कैलालीकै गेटामा राजमार्ग छेउमा ३०-३५ वटा गाई थुनी राखेको, धनगढी पश्चिम मोहना नदी छेउमा स्थानीय गौसेवा संरक्षण समितिले १०८ गाई पालन गर्ने उद्देश्यले मोहना नदीको छेउमा सामुदायिक वनको १४ बिगाहा बाँझो जग्गामा गाई गोठ घाँस पराल भण्डारण गर्दै रहेको, निवेदक स्नेहाज केयरले पनि संरक्षणका केही कार्यहरू गर्न थालेको देखिएको कुरा पनि परेको पाइयो । प्रतिवेदनमा घोडाघोडी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा ३० लाख रूपैयाँ छुट्याएको, गोठालाहरूसमेत नियुक्त गरेको पाइएको, त्यसैगरी कैलालीका सबै नगरपालिकाहरूले गाई गोरु व्यवस्थापनमा कूल वार्षिक ३-४ करोडको हाराहारीमा रकम छुट्याए पनि समन्वयको अभावमा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा पनि औंल्याइएको पाइन्छ । संक्षेपमा स्थानीय तहमा हाल गरिएका कुनै पनि कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा हुन सकेका छैनन् भन्ने पनि प्रतिवेदनको ठम्याइ छ । स्थानीय तहमा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्दा विद्यमान समस्याको समाधानको लागि, स्थानीय तहमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रसमेतको संलग्नतामा बहु सरोकारवाला संयन्त्र निर्माण गरी गाई गोरु बाच्छा बाच्छीको पञ्जीकरण र ट्यागिङ सुरू गरिनुपर्ने, सडक र नहर किनारा, खाली स्थानमा डाले घाँस रोपी हुर्काउनु पर्ने, पूर्वाधारसहित ३।४ ठाउँमा गौशाला निर्माण गरिनुपर्ने, रासायनिक मलको सट्टा प्राङगारिक मल र गोमुत्रको उपयोगिता बढाउने सम्बन्धमा कार्य गरिनु पर्ने, राष्ट्रिय तहमा पशु कल्याण ऐन र पशु कल्याण नीति निर्माण गरिनु पर्ने, प्रदेश तहमा नै पशु कल्याणसम्बन्धी नीति र मापदण्ड तयार गरी सबै स्थानीय तहमार्फत समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउनुपर्ने, विद्यमान कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, पशुहरूको आयातलाई प्रतिबन्ध लगाइनु र अवैधरूपमा भित्रिने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा रोकिनुपर्ने, सीमा क्षेत्रमा पशु क्वारेन्टाइनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, उन्नत नस्लका र व्यवस्थापन गर्न सकिने संख्यामा पशुपालन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्ने, गैरसरकारी क्षेत्रलाई पनि स्थानीय तहमा गौशालाको सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने, ट्यागिङको लागि पशु सेवा विभागले प्रणाली र विधि विकास गरी चिप्स ट्यागको विकास गरी कम्प्युटर प्रणालीमा राखी अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छाडा पशुको व्यवस्थापनलाई उत्पादनमुलक बनाइनुपर्ने, सो नभएसम्म अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने आदि सुझावहरू पनि प्रतिवेदनमा संकलन गरेको पाइन्छ । प्रतिवेदनमा रहेका सुझावहरू विस्तृत र उपयोगी छन्; तिनमा विवाद गर्नुपर्ने वा तिनलाई ग्रहण नगरिनुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रतिवेदनको बेहोरासमेतबाट निवेदकहरूले विपक्षीहरूबाट आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको भनी जुन जिकिर गरिएको छ सो सत्य र यथार्थ रहेछ र सोही कारण छाडा गाई गोरुको स्थितिले गम्भीर रूप लिएको रहेछ भन्ने पनि देखिन्छ ।
२६. अतः उपर्युक्त समस्त सन्दर्भमा अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने पाँचौं र अन्तिम प्रश्नतर्फ हेर्दा, माथि विभिन्न खण्डमा गरिएको चर्चा र विष्लेषणबाट गाईलाई नेपालको राष्ट्रिय जनावरको संवैधानिक घोषणाले हाम्रो इतिहास, संस्कृति र सभ्यताको अक्षुण्णतालाई प्रतिविम्बित गरिरहेको छ । गाई गोरुको संरक्षण हाम्रो धर्म, परम्परा, संस्कृति र पहिचानसँग जोडिएको विषय हो । तसर्थ संरक्षणको दायित्वबाट समस्त नेपाल राष्ट्र, राज्यका सरकारी निकायहरू, समुदाय र व्यक्तिहरूसमेत पन्छिन पाउने र मिल्ने अवस्था
देखिँदैन । हाम्रो कानूनले गाई गोरुको हत्या, यातना, उपेक्षा र निर्दयी व्यवहारलाई कानूनी रूपमा वर्जित र दण्डनीय मान्दै परोक्ष रूपमा उनीहरूको बाँच्न पाउने हकलाई स्वीकार गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत पशुपंक्षीसम्बन्धी कसुरलाई अनुसूची १ मा राखिएको हुँदा यातना, तिरस्कार, अपहेलना, अकर्मण्यताको कारण गाई गोरुको हत्या हुँदा, उनीहरूलाई चोट पुग्दा वा नियतवश छाडा छाडिएको स्थितिमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान र मुद्दासमेत चल्न सक्छ ।
२७. मुलुकले संघीयता अंगीकार गरेको सन्दर्भमा हेर्दा केन्द्रीय योजना, स्वस्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, सरूवा रोग नियन्त्रण, गरिबी निवारण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, भू-उपयोग नीति, वस्ती विकास नीति जस्ता विषयहरू संघको अधिकार सूची (अनुसूची ५) मा परेको, त्यसैगरी स्वस्थ्य सेवा, कृषि तथा पशु विकास, भूमि व्यवस्थापन, वातावरण व्यवस्थापन आदि प्रदेशको अधिकार सूची (अनुसूची ६) मा परेको, त्यसैगरी, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन तथा पशु स्वास्थ्य, आधारभूत स्वस्थ्य तथा सरसफाइको विषय स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनुसूची ८) मा परेको पाइन्छ भने कृषि, स्वास्थ्य, वातावरण, जैविक विविधता, सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारण जस्ता विषयहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची (अनुसूची ९) मा परेको देखिएकोबाट गाई गोरुलगायतका पशुपंक्षीको संरक्षण कृषि, स्वास्थ्य, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणको विषय तीनै तहका सरकारको साझा कार्यक्षेत्रको विषय देखियो । साथै यो विषय गरिब किसानको सुरक्षा र उन्नयनसमेतसँग जोडिएको हुँदा तिनै तहका सरकारहरूले योजनाबद्ध एवं समन्वयात्मक रूपमा आ-आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन
आयो । पशुपालन स्थानीय तहमा नै किसान परिवारबाट हुने र संरक्षणको कार्य पनि स्थानीय तहबाट हुँदा नै बढी प्रभावकारी हुने कुरासमेतलाई मध्यनजर गर्दा संरक्षणसम्बन्धी दायित्वको अग्र पङ्तिमा स्थानीय तह रहनुपर्ने र सो गर्दा संरक्षणको दायित्व बढी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह हुने देखियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले पनि यही कुरा इङ्गित गरेको छ । नेपालले अङ्गीकार गरेको संघीय संरचनाको स्वरूप र माथि वर्णित अधिकारहरूको सूचीसमेत हेर्दा दोस्रो पङ्क्तिमा प्रदेश र तेस्रो पङ्क्तिमा संघीय सरकार हुने देखिए तापनि संघीयता शैशव अवस्थामा रहेको र संघीयताको स्वरूप "सहयोगी संघीयता" भई स्रोत साधनको मुहान पनि संघ नै हुँदा गाईगोरु संरक्षणको प्रस्तुत विषयमा समेत संघीय सरकार र त्यसका निकायहरूले उत्प्रेरक, सहजकर्ता एवं सहकार्य गर्ने अगुवाको भूमिका खेल्नुपर्ने पनि देखियो ।
२८. प्रस्तुत रिट निवेदनमा छाडा गाई गोरुको समस्या जुनरूपमा देखाइएको छ सो सम्हाल्नै नसक्ने किसिमको देखिँदैन । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा गाई गोरुको कूल संख्या नै १०,६४,२३५ देखाइएको
छ । यो सो प्रदेशका नौ जिल्लामा वितरित संख्या हो । अधिकांश किसान परिवारहरूले आफूले पाल्न सक्ने गाई गोरु पालिरहेको अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा छाडा गाई गोरुको समस्या केही हजारको हो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हाल पनि स्थानीय तहमा नगरपालिकाहरूबाट छाडा पशु नियन्त्रणको लागि वार्षिक रूपमा बजेट छुट्याइएको भन्ने देखिन्छ । तर कार्यक्रममा पारदर्शिता तथा समन्वयको अभावमा सो रकमको सदुपयोग हुन नसकी छाडा गाई गोरु बाच्छा बाच्छीको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने निवेदन जिकिर, बहस र माथि उल्लिखित प्रतिवेदनको अध्ययनबाट देखिन्छ । पशुपंक्षीप्रति निर्दयी व्यवहार हुन नदिन जनस्तरमा शिक्षाको प्रचार गर्नु भन्ने र पशुकल्याणको विषयमा आवश्यक कानून निर्माण गर्नु भनी सरकारका नाममा अच्युत खरेलको रिट निवेदन र यमुना कुमारी श्रेष्ठको रिट निवेदनमा यसअघि नै यस अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेशहरू जारी भइसकेको देखिँदा सो विषयमा पुनः आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन ।
२९. प्रस्तुत विवाद संविधानतः राष्ट्रिय जनावर घोषित गाईसहित गोरु बाच्छा बाच्छीको संरक्षणसँग सम्बन्धित देखियो । माथि विभिन्न खण्डमा गरिएको विश्लेषणबाट यी जनावरहरूको संरक्षण धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा समेत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा पुनित कार्य देखिन्छ । यसमा पूर्ण समर्पण र तन्मयताका साथ कार्य गर्नु पर्ने दायित्व संविधान एवं कानूनी रूपमा समेत राज्यको हुँदा जहाँजहाँ समस्या देखिएको छ त्यहाँको प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूसमेतको सहकार्य, सहयोग र समन्वयमा त्यस्ता छाडा पशुको साथै किसानले पालिरहेका पशुपंक्षीको तथ्याङ्क संकलन गर्ने, पालिएका सबै पशुहरू पहिचान हुन सक्ने गरी ट्यागिङ गर्ने र कम्प्युटर प्रविधिको माध्यमले समस्या ग्रस्त क्षेत्रमा पहिलो चरणमा र त्यसपछि देशैभरि पशुहरूको तथ्याङ्क लिने व्यवस्था मिलाउने, किसानलाई गाई गोरुलगायतका पशुहरूको बिमा गर्न प्रोत्साहन तथा लाग्ने खर्चको निश्चित भाग अनुदानको रूपमा सहयोग गर्ने र सीमा पारिबाट गाई गोरु अवैधरूपमा भित्रिने अवस्था रहे त्यसको अन्त्य गर्ने र आवश्यक देखिए कुटनीतिक रूपमा पहल गर्ने, प्रत्येक नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको तहमा बहुपक्षीय संलग्नता र समन्वयमा संरक्षण केन्द्र, अस्थायी स्याहार केन्द्र खोली छाडा छोडिएका गाई वस्तुहरूको स्याहार सम्भार हुने प्रबन्ध गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरी वैज्ञानिकरूपमा गौचरण व्यवस्थापन गर्ने र सामुदायिक वनहरूमा घाँसेरूखहरू रोपी हिउँदमा किसानहरूले सहजरूपमा घाँस पाउने व्यवस्था मिलाउने, गाई गोरुको नस्ल र स्वास्थ्यसमेत सुधार गरी व्यावसायिकरूपमा उपयोगी नस्लका गाई गोरु पाल्न र निवृत्त पशुको स्याहार गर्न किसानलाई सहयोग र प्रेरित गर्ने, नेपालमा मात्र पाइने स्थानीय जातका गाईहरूलगायतका पशुहरूको आनुवंशिक विविधता (Genetic Diversity) को संरक्षण गर्न राष्ट्रिय रूपमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गाई गोरुको हत्या, अकाल मृत्यु आदिमा किसान वा संरक्षणको जिम्मा लिएको पदाधिकारीलगायत सो कार्यमा संलग्न कसैको नियत, हेलचेक्र्याँई, लापरवाही वा उपेक्षा जिम्मेदार रहेको देखिए कानूनबमोजिम कारबाहीसमेत हुन सक्ने हुँदा यो विषयको प्रचार प्रसार गर्नुका साथै नियतवश गरिएको कारण कानूनबमोजिम कारबाहीसमेत गर्नु पर्ने अवस्था देखिए कानूनबमोजिम कारबाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूकहाँ पठाई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृत: डोलनाथ न्यौपाने
इति संवत् २०७६ साल वैशाख ८ गते रोज १ शुभम् ।