निर्णय नं. १०३०१ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी

माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही

माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा

माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा

फैसला मिति : २०७६।५।९

०७५-WF-०००५

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर  महानगरपालिका वडा नं. ४, एकान्तकुनामा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको एनसेल प्रा.लि. प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिकृत रमेश घिमिरे

विरूद्ध

विपक्षी : ठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरसमेत

 

कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले कानूनी व्यवस्थाको भावना र मर्मअनुकूल हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्छ । कर निर्धारण गर्दा न्यायोचित (Justiciable) आधारलाई वास्तविक व्यवहारमै अवलम्बन गर्न सकेको अवस्थामा मात्र कर निर्धारणको कार्यको कानूनी प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गरेको मानिन जाने ।

(प्रकरण नं.१३)

फौजदारी कसुरको झलक दिने प्रकृतिको कार्य व्यवहारमा निर्णय गर्दा प्रमाण कागजातहरू बुझ्ने, पक्षलाई आफ्ना प्रमाणहरू पेस गर्ने पर्याप्त मौका दिने र सोका आधारमा कारण र आधारहरू स्पष्ट रूपमा खुलाई अत्यन्तै सावधानीपूर्वक शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री कोमलप्रकाश घिमिरे, श्री देवेन्द्रप्रसाद न्हुछे प्रधान तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री मदनकुमार डंगोल र श्री महेश थापा

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ नायब महान्यायाधिवक्ताहरू श्री नारायण पौडेल र श्री विश्वराज कोइराला एवं विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी तथा विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली, विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र भण्डारी

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०५२, अंक ७, नि.नं.६०३२

ने.का.प.२०५२, अंक ३, ४, नि.नं.६९८४

ने.का.प.२०७१, अंक ४, नि.नं.९१४३, पृ.४२२

सम्बद्ध कानून :

आयकर ऐन, २०५८

 

आदेश

न्या.तेजबहादुर के.सी.: नेपालको संविधान धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) अनुसार दर्ता भई नियमानुसार पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-

निवेदक एनसेल प्रा.लि. प्राइभेट लिमिटेड (यसपछि यस निवेदनपत्रमा "एनसेल प्रा.लि." भनिएको) नेपालको कम्पनी कानूनबमोजिम संस्थापित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी हो । निवेदक एनसेल प्रा.लि. उद्योग विभागमा ठुला उद्योगको रूपमा दर्ता भई आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्थायी लेखा प्रमाणपत्र प्राप्त गरी आफ्नो उद्देश्यबमोजिम दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । निवेदक एनसेल प्रा.लि.ले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा ९३,८०० जनालाई रोजगारी प्रदान गरी मुलुकभरका १ करोड ६३ लाख जना सेवाग्राहीलाई दूरसञ्चारको सेवा प्रदान गरी वर्षेनी अर्बौं रूपैयाँ राजस्वमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । निवेदक एनसेल प्रा.लि. नेपालमा संयुक्त विदेशी लगानी भएको एक अग्रणी कम्पनी र सर्वाधिक कर बुझाउने करदाता कम्पनीसमेत हो । 

निवेदक एनसेल प्रा.लि.मा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङको शतप्रतिशत सेयर नर्वेको रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङले मिति २०७२।१२।२९ गते संयुक्त अधिराज्यको इङ्गल्यान्ड एन्ड बेल्सको कानूनअन्तर्गत संस्थापित भई संयुक्त अधिराज्यमा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको एक्जिएटा इन्भष्टमेन्ट (युके) लिमिटेडलाई बिक्री गरेको कारोबारको सम्बन्धमा को कसलाई कति पुँजीगत लाभकर लाग्ने भन्ने सम्बन्धमा लामो समयसम्म विवाद भई विपक्षी ठुला करदाता कार्यालयले मिति २०७४।३।१३ गते टेलिया सोनेरा स्वीडेनलाई संशोधित कर निर्धारण भएकोमा यस सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट द्वारिकानाथ ढुंगेलसमेत वि. एनसेल प्रा.लि.समेत भएको परमादेश (२०७४-WO-०४७५) मुद्दामा मिति २०७५।१०।२३ गते निवेदक एनसेल प्रा.लि.ले सो पुँजीगत लाभकरको दायित्व बहन गर्नुपर्नेसमेत बेहोराको आदेश भएको छ । 

विपक्षी ठुला करदाता कार्यालयबाट रू. १,४४,७८,२५,०६,०००।- लाई कारोबारमा भुक्तानी भएको मानी सोमा लागत खर्च कटाई कर निर्धारण भएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सो मिति २०७४।३।१३ मा कर निर्धारण आदेशमा उल्लिखित कर टेलिया सोनेरा स्वीडेनलाई नलागी निवेदक एनसेल प्रा.लि.लाई लाग्ने हुँदा उक्त आदेशमा उल्लिखित आधार र कारणहरूसमेत हेरी निवेदक एनसेल प्रा.लि.ले मिति २०७३।१।२६ गते र मिति २०७४।२।२१ गते पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिम रूपमा कूल रू. २१,५४,८०,५५,९००।- र विलम्ब शुल्कबापत रू.२,०२,६२,३४,८५१।- बुझाइसकेको देखिँदा बुझाइसकेको रकमसमेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुल गर्ने सम्बन्धमा आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कानूनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु भन्नेसमेत बेहोराको परमादेश जारी भएको छ । 

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार निवेदक एनसेल प्रा.लि.का नाममा ऐनको दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण हुनुपर्नेमा विपक्षी ठुला करदाता कार्यालयबाट मिति २०७६।१।३ गते आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोजिम रू. ३९,०६,०६,८४,८१५।- निवेदक एनसेल प्रा.लि.ले दाखिला गर्नुपर्ने बाँकी कर ठहर गरी संशोधित कर निर्धारण गर्ने निर्णय भएकोले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०२ बमोजिम सूचना गरिएकोसमेत बेहोराको मिति २०७६।१।३ गते च.नं. ६०३० को पत्र एक्कासी प्रेषित गरियो । 

सो मिति २०७६।१।३ गते च.नं. ६०३० को पत्र सोही मितिमा प्राप्त भएपश्चात्‌ निवेदक एनसेल प्रा.लि.ले संशोधित कर निर्धारण सूचनामा उल्लेख भएबमोजिमको उक्त कर निर्धारण आदेश सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतिकूल एवं आयकर ऐन, २०५८ समेतको प्रतिकूल भएको बेहोराको निवेदन विपक्षी ठुला करदाता कार्यालयमा पेस गरेको छ । 

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरी कानूनी आधार र कारणबिना शुल्क र ब्याजका नाममा थप कर दायित्व बहन गराउने विपक्षी ठुला करदाता कार्यालयको मिति २०७६।१।३ को निर्णय पर्चा तथा उपर्युक्त पत्र संविधानको धारा ११५(१) ले प्रत्याभूत गरेको कानूनबमोजिमबाहेक कर नलगाउने संवैधानिक व्यवस्थाको सर्वथा प्रतिकूल हुन गएको छ । साथै विपक्षी ठुला करदाता कार्यालयको कार्य कानूनविपरीत र अन्यायपूर्ण भएको र यसबाट निवेदकको संविधानको धारा १७(२)(च) द्वारा प्रदत्त व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रता, धारा १८(१) द्वारा प्रदत्त कानूनको समान संरक्षणको हक, धारा २०(९) द्वारा प्रदत्त स्वच्छ सुनुवाइको हक र धारा २५ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकसमेतका मौलिक हकहरू साथै कानूनी हकहरूसमेत कुण्ठित हुन गएको छ । यस कुण्ठित हकको प्रचलनका लागि प्रभावकारी उपचारको अभाव भएकोले संविधानको धारा ४७ र धारा १३३(२) एवं (३) बमोजिम यो रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतको शरणमा आएका छौं । 

विपक्षी ठुला करदाता कार्यालयको मिति २०७६।१।३ को निर्णय पर्चा तथा सोही मितिको पत्रमा नै आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोजिम संशोधित कर निर्धारण भएको एवं ऐ. को दफा १०२ बमोजिमको संशोधित कर निर्धारणको सूचना दिइएको उल्लेख गरिएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उपर्युक्त मितिको आदेशमा प्रस्ट रूपमा "कानूनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु" भनिएकोले ऐनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियालाई पूर्णतः पालना र प्रयोग गरेर मात्रै विपक्षी ठुला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण र कर असुली गर्नुपर्ने प्रस्ट छ । ऐनको प्रावधानको बर्खिलापमा भएको कर निर्धारण आदेश पूर्णतः गैरकानूनी

ठहरिन्छ । 

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी परमादेशमा कानूनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु भन्ने आदेश गरेको छ । निवेदक एनसेल प्रा.लि.को नाममा ऐनको दफा १०० बमोजिम कर निर्धारण भएपश्चात्‌ मात्र दफा १०१ प्रयोग भई संशोधित कर निर्धारण गर्न मिल्दछ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कर दायित्व कसउपर रहने भन्नेसम्मको विवादको निरूपण भएपश्चात्‌ मात्र निवेदक एनसेल प्रा.लि.ले कर विवरण बुझाउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएकोमा निवेदक एनसेल प्रा.लि.लाई विवरण पेस गर्ने मौका प्रदान गरी ऐनको दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा विवरण पेस गर्ने मौकाबाट नै वञ्चित गरी ऐनको दफा १०१ अन्तर्गत संशोधित कर निर्धारण गरिएको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल छ । संशोधित कर निर्धारण गर्नु परेको कारणको विषयमा निवेदक एनसेल प्रा.लि.लाई कुनै किसिमको सूचनासमेत नदिई निवेदक एनसेल प्रा.लि.लाई कुनै पूर्वजानकारीबेगर विपक्षी ठुला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गरी एक्कासी ३९ अर्बको आर्थिक भार बहन गराउने विपक्षी ठुला करदाता कार्यालयको उक्त मितिको निर्णय पर्चा तथा पत्र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल छ । टेलिया सोनेरा स्वीडेनलाई निर्धारित संशोधित कर निर्धारण आदेश नै निष्क्रिय भइसकेपछि सो कर निर्धारण आदेशमा उल्लेख भएको ब्याज शुल्कसमेत स्वतः प्रभावहीन भइसकेको छ । यस्तो प्रभावहीन ब्याज र शुल्क निवेदक एनसेल प्रा.लि.लाई बहन गराउने निर्णय र पत्र सर्वोच्च अदालतको आदेशको अक्षर र भावना प्रतिकूल छ । विपक्षी ठुला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण सम्बन्धमा गरेको उक्त मितिको निर्णय पर्चा र सो निर्णयानुसार प्रेषित पत्रसमेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५।१०।२३ को आदेशको अक्षर र भावनाको सर्वथा प्रतिकूल छ । 

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५।१०।२३ गतेको आदेशपश्चात्‌ मात्र निवेदक एनसेल प्रा.लि.को नाममा कर निर्धारण हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सो मितिभन्दा अगावै कर निर्धारण भएको वा हुन सक्ने अवस्था नै विद्यमान नभएकोले निवेदक एनसेल प्रा.लि.को नाममा सो आदेश मितिभन्दा अगावै देखिन कुनै शुल्क र ब्याज लाग्न सक्ने अवस्थाको गुञ्जायस नै छैन, साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कुनै शुल्क र ब्याज लाग्ने भनी आदेशसमेत गरेको छैन । पुँजीगत लाभकर किस्ताबन्दीमा तिरिने नियमित कर नभई निश्चित कारोबार भएको स्थितिमा तिरिने कर भएकोले किस्ताबन्दीमा घटी कर तिरेमा ब्याज लाग्ने ऐनको दफा ११८ आकर्षित हुने पनि होइन । निवेदक एनसेल प्रा.लि.ले २५ प्रतिशतमध्ये दफा ९५कबमोजिम लाग्ने १५ प्रतिशत कर तिरे बुझाएको कुरालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेतले अनुप्राणित गरेको स्थितिमा कर नतिरेको भनी ब्याज लगाउन मिल्ने अवस्था हुँदैन । 

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उक्त मितिको आदेशमा कानूनबमोजिम कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णय गर्नु गराउनु भनिएको छ । शुल्क र ब्याज लाग्ने भनी उक्त आदेशले बोल्दैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम निवेदक एनसेल प्रा.लि.को नाममा बाँकी दश प्रतिशत पुँजीगत लाभकर रकम रू. १४,३६,५३,७०,६००।- को हकमा सम्म नयाँ कर निर्धारण आदेश हुनुपर्नेमा कानून र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सो रकमभन्दा बढी रकमको कर दायित्व निर्धारण गरिएको छ जुन पूर्णतः गैरकानूनी छ । निवेदक एनसेल प्रा.लि.उपर ऐनको दफा १२०(क), दफा ११७(१)(क) तथा दफा ११७(१)(ग) बमोजिमको शुल्क के कति कारणले लागेको भन्ने उक्त निर्णय पर्चा र पत्रमा 

खुल्दैन । साथै ऐनको दफा ११८ र ११९ बमोजिमको ब्याज के कति कारणबाट तथा के कति रकममा लगाएको भन्नेसम्म नखुलाई गरिएको उक्त निर्णय पर्चा तथा पत्र अत्यन्त हचुवा छ । 

अतः विपक्षी ठुला करदाता कार्यालयको उल्लिखित निर्णय पर्चा तथा पत्रले निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा १८(१) द्वारा प्रदत्त कानूनको समानता एवं समान संरक्षणको हक, ऐ. को धारा २५(१) र (२) द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हक, ऐ. को धारा १७(२) (च) द्वारा प्रदत्त उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको साथै आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९, दफा १०२, दफा ११५(१) समेतको हनन् हुनुका साथै विपक्षी ठुला करदाता कार्यालयको निर्णय र पत्र सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५।१०।२३ को आदेशको समेत विपरीत भएको हुँदा अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको अभावमा ऐ. को धारा ४६ एवं धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस सम्मानित अदालतसमक्ष निवेदन गर्न आएका 

छौं । यस सम्मानित अदालतबाट ऐ. को धारा १३३(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षी ठुला करदाता कार्यालयको उक्त मिति २०७६।१।३ को निर्णय पर्चा तथा सोही मितिको संशोधित कर निर्धारणको सूचना पत्रलगायत यस सम्बन्धमा विपक्षीबाट निवेदकको हक हितको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको टिप्पणी, आदेश, निर्णयलगायत यस सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरूसमेत बदर गरिपाऊँ । साथै निवेदक एनसेल प्रा.लि.लाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी विवरण पेस गर्ने अवसर प्रदान गरी कानूनबमोजिम बिक्री मूल्य रू. १,४४,७८,२५,०६,०००।- मा खरिद गर्दाको लागत मूल्य रू. १,१२,८८,००,०००।- घटाउँदा कायम भएको रू. १,४३,६५,३७,०६,०००।- लाई पुँजीगत लाभ कायम गरी सोको पच्चिस प्रतिशतले हुन आउने रकम रू. ३५,९१,३४,२६,५००।- पुँजीगत लाभमध्ये निवेदक एनसेल प्रा.लि.ले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क(२)(ख) बमोजिम मिति २०७३।१।२६ गते रू. ९,९६,९५,७१,०४०।-  मिति २०७४।२।२१ गते रू. ११,५७,८४,८४,८६०।- गरी जम्मा रू. २१,५४,८०,५५,९००।- अर्थात् १५% (पन्ध्र प्रतिशत) भुक्तानी गरिसकेकोले कानूनबमोजिम लाग्ने पच्चिस प्रतिशतमध्ये तिर्न बुझाउन बाँकी दश प्रतिशत पुँजीगत लाभकर रू. १४,३६,५३,७०,६००।- मात्र कर निर्धारण गर्नु, यस विषयलाई पूर्णता प्रदान गर्नु र कर निर्धारण नभएसम्म निवेदक एनसेल प्रा.लि.को व्यापार व्यवसायमा कुनै किसिमको व्यवधान खडा नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ साथै यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि गैरकानूनी तवरबाट भएको उक्त निर्णय पर्चा तथा पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) तथा (२) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने एनसेल प्रा.लि. को रिट निवेदनको बेहोरा । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । साथै सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट आन्तरिक राजस्व विभाग ठुला करदाता कार्यालय हरिहर भवन ललितपुरबाट मिति २०७६।१।३ मा भएको पुँजीगत लाभ कर निर्धारण आदेश हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको 

छ । साथै यो आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षबिच छलफल गरी निर्णयमा पुग्न उचित र मनासिब हुने देखिँदा मिति २०७६।१।२३ मा छलफलमा उपस्थित हुनका लागि विपक्षीका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।१।१२ को आदेश । 

यस अदालतको मिति २०७६।१।१२ गतेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने नपाउने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत विवादका निवेदक एवम् विपक्षी संलग्न भएको ०७४-WO-०४७५ को परमादेशसमेतको निवेदन यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट मिति २०७५।१०।२३ मा टुङ्गिएको देखिन्छ । उक्त परमादेशसमेतको आदेश जारी भएको निवेदनको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा प्रस्तुत विवादको उठान भएको पाइन्छ । निवेदकले निवेदनमा उठाएका कर निर्धारणको विविध प्रश्न र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा देखा परेका विभिन्न पहलहरूमा निवेदनको पूर्ण सुनुवाइ हुँदाका बखत विचार हुने नै हुँदा लिखित जवाफ प्राप्त नभएको प्रारम्भिक अवस्थामै त्यसतर्फ केही बोलिरहनु परेन । यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट अभिव्यक्त भएको तथ्य एवम् निर्णयाधारहरूलाई सम्मान गर्दै विषयवस्तुको गाम्भीर्य, जन सरोकारको चासो एवम् दुवै पक्षबाट उपस्थित विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको धारणालाई मध्यनजर राखी प्रस्तुत विवादलाई प्राथमिकता दिई शीघ्रातिशीघ्र पेसीमा राखी निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिँदा लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने अन्तिम मिति सकिए लगत्तै आगामी मिति २०७५।२।२१ गते प्रस्तुत निवेदनलाई पेसीमा राखी सुनुवाइ हुन मनासिब देखिँदा उक्त मितिमा सुनुवाइ हुने गरी पेसीमा राख्नू । 

साथै यस सिलसिलामा पुँजीगत लाभकर टेलिया सोनेरा स्वीडेनलाई लाग्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभाग ठुला करदाता कार्यालयले मिति २०७४।३।१३ मा निर्णय गरेको भए तापनि एनसेल प्रा.लि.को निहित स्वामित्वको निसर्ग एनसेल प्रा.लि. तथा एक्जिएटा वर्हाड मलेसियालाई लाग्ने भनी मिति २०७५।१०।२३ को बृहत् पूर्ण इजलासको आदेश रहेकोले लाभकर एनसेल प्रा.लि.बाट नै तिर्नु भराउनु पर्ने कुरामा विवाद नदेखिएको अवस्थामा निवेदकको संशोधित कर निर्धारण सूचना प्राप्त गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(६) तथा दफा १०२(ङ) को सफाइ पेस गर्ने मौका नदिई कर निर्धारण गरेको कानूनी तथा कानूनको उचित प्रक्रिया (due process of law) को प्रश्नसमेत समाहित भएकोसमेतका कारणले उक्त सुनुवाइ हुने मितिसम्मका लागि यस अदालतको एकल इजलासबाट मिति २०७६।१।१२ गते दिइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ । 

प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकबाट उठाइएका संवैधानिक कानूनी तथा कार्यविधिगत कानूनी जटिलताको प्रश्न यसअघि यस अदालतबाट रिट निवेदन ०७४-WO-०४७५ मा बृहत् पूर्ण इजलासले मिति २०७५।१०।२३ मा भएको आदेशसँग सन्निहित रही महत्त्वपूर्ण देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(च) बमोजिम सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।१।२४ को आदेशानुसार प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस भई आदेश भएको । 

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट व्यापक र विस्तृत विवेचना गर्दै तथा आधार र कारणसहित यस कार्यालयसमेतको नाममा मिति २०७५।१०।२३ मा जारी भएको परमादेशको आदेशमा "मिति २०७४।३।१३ को कर निर्धारण आदेशमा उल्लिखित कर टेलिया सोनेरा स्वीडेनलाई नलागी एनसेल प्रा.लि.लाई लाग्ने हुँदा उक्त आदेशमा उल्लिखित आधार र कारणहरूसमेत हेरी र एनसेल प्रा.लि.ले २०७३।१।२६ र २०७४।२।२१ मा पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिम कर रू. २१,५४,८०,५५,९००।- र विलम्ब शुल्कबापत रू. २,०२,६२,३४,८५१।- ठुला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको देखिँदा बुझाइसकेको रकमसमेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कानूनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु" भन्ने बेहोराको आदेश भएकोमा सोही आदेशबमोजिम यस कार्यालयबाट मिति २०७४।३।१३ मा टेलिया सोनेरा स्वीडेनको नाममा निर्धारण भएको कर उक्त कर निर्धारणका क्रममा लिइएका आधार तथा कारणहरूसमेतलाई विचार गरी एनसेल प्रा.लि. को नाममा मिति २०७६।१।३ मा कर निर्धारण गरिएको हो । 

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५।१०।२३ को परमादेशको आदेशको कार्यान्वयनको लागि आयकर ऐन, २०५८ अनुसार विपक्षी निवेदकउपर पुँजीगत लाभकर रू.१४,३६,५३,७०,६००।- (जम्मा पुँजीगत लाभकर रू. ३५,९१,३४,२६,५००।- मा दाखिला गरेको रू.१,५४,८०,५५,९००।- घटाएर), ऐ. ऐनको दफा १२०(क) बमोजिमको शुल्क रू.१७,९५,६७,१३,२५०।- ऐ. ऐनको दफा ११७(१)(क) बमोजिमको शुल्क रू. २,०००।- ऐ. ऐनको दफा ११७(१)(ग) बमोजिमको शुल्क रू. ३७,४०,२१,४७३,८३, ऐ. ऐनको दफा ११८ बमोजिमको ब्याज रू. १,६६,६३,८२,७४९।३८ तथा ऐ. ऐनको दफा ११९ बमोजिमको ब्याज रू. ४,६९,८१,९४,७४२।५० (जम्मा ब्याज रू. ६,७२,४४,२९,५९३.५० मा करदाताले दाखिला गरिसकेको रू. २,०२,६२,३४,८५१।- घटाएर) गरी जम्मा रू. ३९,०६,०६,८४,८१५।७१ मिति २०७६।१।३ मा कर निर्धारण गरी माग गरिएको हो । उल्लिखित अंकको रकम नयाँ कर रकम नभई मिति २०७४।३।१३ मा टेलिया सोनेरा स्वीडेनको नाममा यस कार्यालयबाट निर्धारण भएकै करको रकम 

हो । यस आधारबाट मिति २०७४।३।१३ को कर निर्धारण आदेशमा उल्लिखित कर टेलिया सोनेरा स्वीडेनलाई नलागी एनसेल प्रा.लि.लाई लाग्ने भन्ने बेहोराको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासको परमादेशको आदेशसमेतका आधारमा यस कार्यालयबाट निज विपक्षी एनसेल प्रा.लि.उपर संशोधित करको दायित्व कायम गरी मिति २०७६।१।३ मा भएको निर्णय वैध र विधिसम्मत रहेकोले निवेदकको निवेदन बदरभागी छ । 

मिति २०७२।१२।२९ सम्म एनसेल प्रा.लि. को प्रभावकारी नियन्त्रणकर्ता तथा ८० प्रतिशत स्वामित्वकर्ता टेलिया सोनेरा कम्पनी स्वीडेन भएको तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आदेशमा समेत टेलिया सोनेरा स्वीडेन तथा एनसेल प्रा.लि. को बिचमा भएका कम्पनीहरू माध्यम कम्पनीको रूपमा रहेको भन्ने उल्लेख छ । एनसेल प्रा.लि. मा हित रहुन्जेलसम्मका अवस्थामा टेलिया सोनेरा कम्पनी र विपक्षी एनसेल प्रा.लि. स्वतन्त्र कम्पनी नभई सम्बद्ध कम्पनी हुन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको परमादेशको आदेशमा समेत लाभकर बुझाउने दायित्व विपक्षी एनसेल प्रा.लि. को भएको भन्ने उल्लेख भएबाट मिति २०७४।३।१३ मा टेलिया सोनेराको नाममा निर्धारण भएको कर एनसेल प्रा.लि. लाई नै लाग्ने हुँदा जुन आयवर्षमा सेयर खरिद बिक्री कारोबार भएको हो कर तिर्ने अवधि पनि सोही आयवर्षको नै हुने देखिन्छ । अर्थात् मिति २०७२।१२।२९ मा भएको कारोबारबाट भएको लाभमा आ.व. २०७२।०७३ मा नै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनले निर्दिष्ट गरेको समयमा आयविवरण तथा कर दाखिला नगरेमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११७, दफा ११८ तथा दफा ११९ बमोजिमको स्वतः शुल्क तथा ब्याज लाग्ने गर्दछ । ब्याज तथा शुल्क कार्यालयबाट संशोधित कर निर्धारण गर्दा मात्र नभई करदाता स्वयंले ऐनको दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण गरी विवरण दाखिला गर्दासमेत तिर्नुपर्दछ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले टेलिया सोनेरा स्वीडेनका नाममा यस कार्यालयबाट निर्धारण गरिएको संशोधित कर विपक्षी एनसेल प्रा.लि.उपर निर्धारण गरी एनसेल प्रा.लि. ले यसअघि तिरे बुझाएको रकमसमेतको गणना गरी कायम हुन आउने कर रकम असुलउपर गर्नु भनी आदेशमा नै स्पष्ट उल्लेख गरेको अवस्थामा टेलिया सोनेरा स्वीडेनउपर तत्कालीन अवस्थामा कार्यालयका तर्फबाट निर्धारण गरिएको ब्याज शुल्कसहितको रकम प्रभावहीन हुन्छ भन्ने विपक्षीको तर्क केवल कर दायित्वबाट उन्मुक्तिका लागि गरेको तर्क मात्र हो । राज्यलाई तिर्ने बुझाउने सम्बन्धमा कानूनसम्मत ढंगबाट कर कार्यालयले निर्धारण गरेको करको दायित्वबाट कोही कसैले उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहँदैन । प्रस्तुत करदाताका सम्बन्धमा कार्यालयबाट सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयनका सिलसिलामा राज्यसँग निहित Taxing Power को कानूनी, न्यायोचित र विवेकसम्मत प्रयोग मात्र गरिएको हो । सम्मानित अदालतले कर निर्धारणका लागि कार्यालयलाई कानूनसम्मत कर निर्धारण गर्नका लागि निर्देश गरेअनुरूप यस कार्यालयबाट विपक्षी करदाताउपर कानूनतः हुन आउने करको गणना गरी दाखिलाका लागि पत्राचार भए गरेको अवस्था हो । 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ को उपदफा १ मा प्रत्येक व्यक्तिले आय वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्रमा दफा ९७, ९८ र १०० को अधीनमा रही सो वर्षको आय विवरण विभागले तोकेको स्थानमा दाखिला गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९७ मा आय विवरण दाखिला गर्न नपर्ने व्यक्तिको व्यवस्था छ भने ऐ. दफा ९८ मा आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थपको व्यवस्था छ । दफा ९८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार विभागले एकै पटक तथा पटकपटक गरी बढीमा तीन महिनासम्म आय विवरण पेस गर्ने म्याद थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत करदाताको सेयर खरिद बिक्रीको कारोबार भएको मिति २०७२।१२।२९ आ.व. २०७२।०७३ मा पर्ने हुँदा करदाताको आय वर्ष २०७२।०७३ नै हुन जान्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार करदाताले उक्त कारोबारको विवरण २०७३ असोज मसान्तसम्ममा कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । करदाताले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९८ बमोजिम आय विवरण दाखिलाको लागि म्याद थपको निवेदन नदिएको हुँदा करदाताको आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने म्याद नै २०७३ असोज मसान्तसम्म हुन जान्छ । २०७३ असोज मसान्तसम्ममा नै दाखिला गर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको विवरण एनसेल प्रा.लि. ले हालसम्म यस कार्यालयमा पेस गरेको अवस्था छैन । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क को उपदफा ९ मा "अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यक्तिले प्रत्येक महिना समाप्त भएको पच्चिस दिनभित्र विभागले तोकेको तरिका र ढाँचामा विभागमा विवरण दाखिला गर्नुपर्नेछ ।" भन्ने व्यवस्था भएकोमा करदाताबाट पुँजीगत लाभकर दाखिला सम्बन्धमा उक्त व्यवस्थाको पालनासमेत भएको छैन । तसर्थ करदाता स्वयंले घोषणा गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६बमोजिमको विवरण नदिएको हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार मिति २०७४।३।१३ मा यस कार्यालयबाट टेलिया सोनेरा कम्पनी स्वीडेनको नाममा संशोधित कर निर्धारण भएको थियो । उक्त कर निर्धारणको सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७५।१०।२३ मा भएको परमादेशको आदेशमा एनसेल प्रा.लि. को नाममा कर निर्धारण गर्नु भन्ने उल्लेख भएबाट यस कार्यालयबाट उक्त परमादेशको आदेश कार्यान्वयनका लागि मिति २०७६।१।३ मा एनसेल प्रा.लि. को नाममा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोजिम गरिएको संशोधित कर निर्धारण कानूनसम्मत छ । 

विपक्षी निवेदकले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० बमोजिम लगाइएको शुल्कका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको विषयलाई विश्लेषण गर्न आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० मा भएको व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । आयकर ऐनको दफा १२० मा "कुनै व्यक्तिले कुनै कुराको सम्बन्धमा विभागमा झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिएमा वा दाखिला गर्नुपर्ने कुनै कुरा वा वस्तुको जानकारी नदिई वा सो विवरणबाट हटाई विवरणमा उल्लिखित जानकारी भ्रमपूर्ण हुन गएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देहायबमोजिम शुल्क लाग्नेछ । (क) जानाजानी वा लापरवाहीपूर्ण गरेको नभई भूलवश झुट्टा वा भ्रमपूर्ण भएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको पचास प्रतिशत । (ख) जानाजानी वा लापरवाहीपूर्ण गरेको कारणले झुट्टा वा भ्रमपूर्ण भएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको एक सय प्रतिशत ।" आयकर ऐनको यस दफामा विभागमा दाखिला गरिएको विवरणको परिभाषासमेत दिइएको छ जसअनुसार "विवरण भन्नाले विभागमा वा यस ऐनकोबमोजिम कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा विभागमा अख्तियारप्राप्त अधिकृतसमक्ष लिखित रूपमा दाखिला गरिएको विवरण र देहायबमोजिम दाखिला गरिएको विवरणसमेतलाई जनाउनेछः- (क) निवेदन, सूचना, विवरण, उजुरी, बयान वा यस ऐनबमोजिम दाखिला गरिएको, तयार पारिएको, दिइएको वा पेस गरिएको अन्य कागजात, (ख) यस ऐनबमोजिमबाहेक विभाग वा विभागका कुनै अधिकृतसमक्ष पेस गरिएको कागजात, (ग) विभाग वा कुनै अधिकृतले कुनै व्यक्तिलाई सोधेको प्रश्नको उत्तर, वा (घ) विवरण दिइने कुराको मनासिब जानकारी भएको कुनै व्यक्तिले कुनै अर्को व्यक्तिमार्फत विभाग वा कुनै अधिकृतलाई दिएको जानकारी । मिति २०७२।१२।२९ मा भएको एनसेल प्रा.लि. को हितको निसर्ग सम्बन्धमा विपक्षी एनसेल प्रा.लि. ले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ तथा ९५क(९) बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने विवरण यस कार्यालयमा दाखिला गरेका छैनन् । नेपालकै ठुलो करदाता भएको दाबी गर्ने विपक्षी करदाताले ऐनमा भएको व्यवस्थाको अक्षरश: पालना गर्नुपर्ने अपेक्षाविपरीत ऐनमा उल्लिखित अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यसमेत पालना गरेको अवस्था छैन । करदाताले आफैँले दाखिला गर्नुपर्ने विवरण दाखिला नगरेको तथा आयकर ऐनको दफा ८३ को प्रयोग गरी सेयर हस्तान्तरण सम्बन्धमा सेयर हस्तान्तरण सम्झौता (SPA), Due Diligence Audit Report, Escrow Agreement, Escrow Account लगायतका कागजातहरू उपलब्ध गराउन विभिन्न मितिमा पत्राचार गरिएकोमा समेत एनसेल प्रा.लि. बाट कुनै पनि विवरण तथा कागजात पेस हुन आएकोसमेत देखिँदैन । विपक्षी एनसेल प्रा.लि. ले आफ्नो कर दायित्व देखिने कुनै पनि विवरण तथा कागजात यस कार्यालयमा पेस नगरेको हुँदा मिति २०७२।१२।२९ मा भएको कारोबारमा लाग्ने सम्पूर्ण पुँजीगत लाभकर नै घटी हुन गएको छ । यसरी करदाताले विवरण पेस नगरेबाट हुन गएको घटी कर रकममा आयकर ऐनको दफा १२०(क) बमोजिम निर्धारण भएको शुल्क कानूनसम्मत छ । 

विपक्षी निवेदकले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिट नं. ०७४-WF-००१५ को मुद्दा खारेज गर्दा सम्मानित अदालतबाट भएको आदेशमा विपक्षी निवेदकले कर नतिर्नको लागि कस्ता कस्ता क्रियाकलापहरू गरेको थियो भन्नेबारेमा व्यापक विवेचना गरिएको छ । विपक्षी निवेदक सफाहात लिएर नभई बेहोरा छिपाई, कलुषित मनसाय लिई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भनी उल्लिखित रिट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट खारेज भएबाटै करदाताले करछल्नको लागि अनेकौं प्रयत्न गरेको पुष्टि हुन्छ । यस आधारमा मिति २०७६।१।३ मा प्रस्तुत कार्यालयबाट विपक्षीउपर लगाइएको शुल्क कानूनसम्मत हुनुका साथै माथि उल्लिखित मुद्दासमेतको निरूपणका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उल्लेख गरिएका तथ्यमा आधारित छ । 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९४ बमोजिम कर दाखिला गर्नुपर्ने दायित्व भएका जुनसुकै व्यक्तिले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार किस्ताबन्दीमा कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही आधारमा एनसेल प्रा.लि. को हित निसर्ग आयवर्ष २०७२।०७३ मा भएको कारोबार भएकोले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११८ बमोजिम गरेको ब्याजको गणना कानूनसम्मत रहेको छ । 

अतः माथिका प्रकरणहरूमा विवेचित अवस्था आधार, कारण, प्रमाण तथा तथ्यगत एवं कानूनी आधारहरूबाट विपक्षी निवेदकले यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध छ भन्ने बेहोराको विपक्षी ठुला करदाता कार्यालयको लिखित जवाफ । 

विपक्षीउपर भएको कर निर्धारणको कार्य मेरो एकल निर्णयबाट सम्भव हुने कार्य होइन । कर अधिकृतको कार्य जिम्मेवारी आयकर ऐनलगायतका मूलतः कर प्रशासनसँग सम्बद्ध कानूनी दस्ताबेज एवं निजामती सेवाको पदसोपानबाट नियन्त्रित र निर्देशित हुन्छ । प्रस्तुत करदाताका हकमा मबाट कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सवालमा आयकर ऐन, २०५८ मा भएको अधिकारको प्रयोग गरी सूचनासम्म जारी गरेको हो । यसरी ऐन प्रदत्त अधिकारका आधारमा आफ्नो कार्यालयको तोकिएको जिम्मेवारीसम्म पूरा गरेको विषयलाई लिएर मसमेतलाई प्रस्तुत मुद्दाको विपक्षी कायम गरेको कार्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूसमेतको विपरीत रहेकोले विपक्षीको निवेदन जिकिर खारेज गरी मउपरको आरोपबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी अधिकृत ओमप्रकाश भट्टराईको लिखित जवाफ । 

यी करदाता एनसेल प्रा.लि. कम्पनी (निवेदक) ले ठुला करदाता कार्यालयबाट मिति २०७६।१।३ मा गरिएको कर निर्धारण  आदेश आफूहरूले पुँजीगत लाभकरबापत रू. ३९,०६,०६,८४,८१५।७१ दाखिला गर्नु पर्ने नभई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५कबमोजिम यसभन्दा अगाडि विभिन्न मितिमा तिरेको रकम १५% कटाई बाँकी रकम १०% मात्र तिर्नुपर्ने हो भनी निवेदनमा जिकिर लिएको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत परेको रिट नं. ०७४-WO-०४७५ को मुद्दामा मिति २०७५।१०।२३ मा "दफा ५७ को उपदफा (३) बमोजिम एनसेल प्रा.लि.ले स्वामित्व परिवर्तन अघि र पछिको भागको छुट्टाछुट्टै आय विवरण पेस गरेको अवस्था छ । दफा ५७ ले नियन्त्रण परिवर्तनबारे व्यवस्था गरेको, मिति २०७२।१२।२९ को कारोबारबाट एनसेल प्रा.लि.को नियन्त्रण परिवर्तन भएको र यस्तो परिवर्तनपश्चात्‌ एनसेल प्रा.लि.को चल, अचल र लाभ आर्जन गर्ने अनुमतिपत्रमा समेत क्रेता कम्पनी एक्जिएटा वर्हाड, मलेसियाको हक बन्न गएको देखिँदा दफा २(र) एवं दफा ४०(३)(ङ) को व्यवस्थाबाट एनसेल प्रा.लि.ले आफ्नो स्वामित्व निसर्ग गरेको मान्नुपर्ने हुन आयो । निसर्गपश्चात्‌ पनि अनुमति पत्रलगायतका सम्पत्तिहरू एनसेल प्रा.लि.सँगै रहेको कारण यो निसर्ग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकृतिको देखिन्छ । त्यसैले यसलाई दफा ४१ बमोजिम सम्पत्ति वा दायित्वको थमौतीसहितको निसर्ग (Disposal with retention of asset or deemed disposal) रहेछ भनी मान्नु पर्ने हुन आयो । दफा ४१ ले दफा ४० को उपदफा (३) को देहाय (ङ) को अवस्थामा स्वामित्व वा दायित्व निसर्ग भएको मानिने व्यवस्था गरेको र देहाय (क)(१) अनुसार यस्तोमा सो व्यक्तिलाई निसर्गबाट निसर्गको समयमा बजार मूल्य बराबरको रकम प्राप्त भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको अवस्था छ । दफा ४०(३)(ङ) र दफा ४१ को सम्बन्ध दफा ५७(१) सँग रहेको समेतबाट ऐनको दफा ५७(१) बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा एनसेल प्रा.लि.ले सम्पत्ति निसर्ग गरेको नै मान्नु पर्ने देखियो । यस स्थितिमा सम्पत्तिको निसर्गबाट प्राप्त लाभमा कर तिर्नु पर्ने दायित्वबाट एनसेल प्रा.लि. मुक्त छ भन्न मिल्ने देखिएन" भनी फैसला भएको पाइन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको सो फैसला संविधानअनुसार अन्तिम फैसला भएको र सो फैसलामा विवाद गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको सो फैसलाअनुसार पनि विदेशमा बसेर नेपालमा काम गर्ने, नेपालबाट लाभ कमाउने,  विदेशमा बसेर  नेपाली  निकाय, नेपाल सरकारलाई थाहा जानकारी नै नदिने कर छली गर्ने,  कर नतिर्ने, आफ्नो कारोबारको सम्पूर्ण कागजातहरू लुकाई पेस गर्न आदेश दिँदासमेत पेस नगर्ने र विदेशमा नै बसेर किनबेच गर्ने जस्ता कार्य गरेको अवस्थामा जुन निकाय (कम्पनी वा व्यक्ति) ले जुन देशमा र जहाँ व्यवसाय गरेको छ सोही देशमा सोही देशको कानूनअनुसार सोही निकायले वा जसले लाभ लिन्छ सोही कम्पनीले पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्ने दायित्व हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । हिजोको दिनमा Telia company आजको Axiata Investments (UK) Limited ले जुनसुकै देशमा जुनसुकै कम्पनी खडा गरी एनसेल प्रा.लि.मा नियन्त्रण कायम राखी कारोबार गरेको भए तापनि राष्ट्रिय कानून, निहित स्वामित्व एवं खरिद गरी लिनेले बिक्री गर्नेले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व वा पूरा नगरेको दायित्व पनि बुझाउनु स्वभाविक दायित्व हुने सिद्धान्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट (रिट नं.०७४-WO-०४७५ नं. को मुद्दामा) मिति २०७५।१०।२३ गते भएको परमादेश फैसलामा भइसकेको र सो फैसलालाई निवेदकले स्वीकार गरेको अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ र दफा १०० को विषयमा निवेदक पूर्ण जानकार रहेको स्पष्ट छ । सोही विषयमा अब फेरि मौका प्रदान गरिपाउँ भन्नु आयकर ऐनको सर्वथा प्रतिकूल हुन जान्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश आदेशको अवज्ञा गरी कर नतिर्ने मनसायबाट प्रेरित निवेदकको निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी हुँदा खारेज गरी आयकर ऐन, २०५८ एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम ठुला करदाता कार्यालयबाट भएको कर निर्धारण आदेशबमोजिम विपक्षीलाई कर रकम दाखिला गर्नु भनी आदेश गरी पाउन अनुरोध छ । 

जहाँसम्म कर निर्धारण आदेशको कारण वा सूचना प्राप्त भएन भन्ने विषय छ सो सम्बन्धमा आयकर  ऐन, २०५८ ले स्वयं कर निर्धारणको सिद्धान्तलाई पूर्णत: अंगीकार गरेकोले, कारोबारको गणना गरी विवरण पेस गरी हुने लाभमा विपक्षीले कर बुझाउनु पर्ने स्वतः सिद्ध छ । यसरी कर नबुझाएमा कार्यालयबाट कानूनबमोजिम सुनुवाइको मौका प्रदान गरी मिति २०७४।३।१८ मा भएको कर निर्धारण आदेशबमोजिम रकम नबुझाएसम्म निवेदकको खातामा रहेको रकम रोक्का राख्न दिएको आदेशउपर यिनै निवेदकले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट नं. ०७४-WF-००१५ को निवेदन एवं सार्वजनिक सरोकारको विवादअन्तर्गत परेको निवेदनउपर (रिट नं. ०७४-WO-०४७५ को मुद्दामा) सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट मिति २०७५।१०।२३ मा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीसमेतबाट भएको बहस, जिकिर र छलफल सुनी व्यापक एवं विस्तृत छलफल र विवेचना भएको विषयमा निवेदकलाई पर्याप्त जानकारी भएकै छ । यसर्थ सम्मानित अदालतको परमादेशको आदेशबमोजिम भएको कर निर्धारणको जानकारी भएन, सुनुवाइ भएन भन्नु कर नतिर्ने, नबुझाउने मनसायबाट प्रेरित छ । यस्तो दृषित मनसायबाट निवेदकले सम्मानित अदालतमा रिट क्षेत्रमार्फत प्रवेश गरेको हुँदा निवेदकको निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ ।

निवेदकले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५।१०।२३ गतेको फैसलामा शुल्क र ब्याज लाग्ने भनी बोलेको पाइँदैन भनी जिकिर लिएको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलामा एनसेल प्रा.लि.ले मिति २०७३।०१।२६ मा र मिति २०७४।०२।२१ मा पुँजीगत लाभकर अग्रिम रूपमा कूल रकम रू.२१,५४,८०,५५,९००।- र विलम्ब शुल्कबापत रू.२,०२,६२,३४,८५१।- ठुला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको देखिँदा बुझाइसकेको रकमसमेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र कानूनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । सो फैसलामा उल्लेख भएका "कानूनबमोजिम" भन्ने शब्दावलीलाई हेर्दा कर निर्धारण गर्ने कानून आयकर ऐन, २०५८ हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ र यो ऐनका हरेक दफा,  उपदफा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख गर्न सम्भव पनि हुँदैन र आवश्यक पनि हुँदैन । कानूनबमोजिम भन्ने शब्दले शुल्क, ब्याज, जरिवाना आदि के कति र कसरी लगाउने भन्ने अधिकार सो ऐनको अधीनमा रही ठुला करदाता कार्यालयलाई हुने हुँदा ठुला करदाता कार्यालयबाट आयकर ऐन, २०५८ ले दिएको अधिकारक्षेत्र र परिधिभित्र रही संशोधित कर निर्धारण गरेको हुँदा निवेदकको निवेदन जिकिर खारेजभागी छ । 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ मा भएको व्यवस्था र कर कानूनको सिद्धान्तअनुसार पनि आयकर विवरण जसले कर तिर्ने हो उसले स्वतस्फूर्त रूपमा सम्बन्धित कर कार्यालयमा पेस गर्ने, निजले पेस गरेको आय विवरण छानबिनपश्चात्‌ झुठ्ठा भए नपुग कर रकम तिर्न लगाउनु अगाडि पुष्टि गर्ने कागजात माग गर्ने र सोको विश्लेषण गरी कर निर्धारण गर्ने काम सम्बन्धित कार्यालयको हो । प्रस्तुत विवादमा पनि यी निवेदक एनसेल प्रा.लि. ले मिति २०७२।१२।२९ को कारोबारपश्चात्‌ ऐनको दफा ५७ को उपदफा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ मा स्वामित्व परिवर्तन अघि र पछिको भागहरूलाई छुट्टाछुट्टै आय वर्ष मानी विवरण पेस गरेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । यसरी एनसेल प्रा.लि. कम्पनीले आय विवरण पेस गरिसकेपछि सो कम्पनीसँग ठुला करदाता कार्यालयबाट बजार मूल्य कति हो, ८०% सेयर हस्तान्तरण गरिँदा कुन मूल्यलाई आधार मानी लाभ र दायित्व तय गरी कारोबार गरिएको हो भन्ने कुरा Due diligence audit report, share purchase agreement (SPA) Escrow Agreement, Escrow Amount सम्बन्धी विवरणलगायतका कागजातहरू पटकपटक माग गर्दासमेत उपलब्ध नगराएपछि करदाता कम्पनीले दफा ५७ बमोजिम विवरणसाथ पेस गरेको प्रमाणका आधारमा कर निर्धारण गर्ने र थप प्रमाण एवं सूचना प्राप्त हुँदा लाभकर्ताको थप आय पाइएमा जति पटक पनि संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ को उपदफा (२) मा भएको हुँदा मिति २०७४।३।१३ मा सो समयमा प्राप्त कागजातको आधारमा बिक्री मूल्य रू.१,४४,७८,२५,०६,०००।- कायम गरी सो आधारमा पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको र सोही आधारमा ठुला करदाता कार्यालयले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५।१०।२३ गतेको फैसलामा उल्लेख भएबमोजिम एनसेल प्रा.लि.ले यसभन्दा अगाडि विभिन्न मितिमा तिरेको कर रकम घटाई सोमा शुल्क तथा ब्याज गणना गरी जम्मा रू. ३९,०६,०६,८४,८१५।७१ मिति २०७६।१।३ मा संशोधित कर निर्धारण आदेश भएकोले ऐनको दफा ९९ बमोजिम कर विवरण पेस गर्ने मौकासमेत नदिई गरिएको कर निर्धारण बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर झुट्ठा एवं दूषित मनसायपूर्वक दर्ता गराएको हुँदा बदरभागी छ । 

आय ऐन, २०५८ को दफा १२०(क) मा कुनै व्यक्तिले कुनै कुराको सम्बन्धमा विभागमा झुट्टा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिएमा वा दाखिला गर्नुपर्ने कुरा जानकारी नदिई वा सो विवरणबाट हटाई विवरणमा उल्लिखित जानकारी भूलवश झुट्टा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको पचास प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था रेहेको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ अनुसार करदाता स्वयंले कर निर्धारण गरी विवरणमा उल्लेख गरी कर तिर्नुपर्ने हो, अन्यथा कार्यालयबाट ऐनको दफा १०० तथा १०१ बमोजिम संशोधित कर निर्धारण गरी दायित्व सिर्जना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । निवेदकले कर कानूनको परिपालना नगरेको कारणले लगाइएको शुल्क र ब्याज आयकर ऐन, २०५८ को व्यवस्था र मर्मअनुसार नै रहेको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागको लिखित जवाफ । 

यसमा आ-आफ्नो तर्फबाट पेस गर्नुपर्ने भनी आवश्यक ठानिएका प्रमाण कागजातहरूसहित बहसनोट दुवै पक्षबाट मिति २०७६।४।९ गतेभित्र पेस गर्न लगाई नि.सु. को निम्ति मिति २०७६।४।२१ गतेका दिन नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।३।२२ को आदेश ।

उल्लिखित बेहोरा भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक एनसेल प्रा.लि. को तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री कोमलप्रकाश घिमिरे, श्री देवेन्द्रप्रसाद न्हुछे प्रधान तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री मदनकुमार डंगोल श्री महेश थापाले ठुला करदाता कार्यालयले मिति ०७६।१।३ मा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०२ बमोजिमको संशोधित कर निर्धारणको सूचना मेरो पक्ष एनसेल प्रा.लि. लाई दिएको छ । उक्त सूचनामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ०७४-WO-०४७५ को रिट निवेदनमा फैसला भएको मिति २०७५।१०।२३ भन्दा अगाडिदेखि नै कर तिर्नुपर्ने गरी हिसाब देखाइएको छ । तर मिति २०७५।१०।२३ भन्दा अगाडि एनसेल प्रा.लि.लाई उक्त कर दायित्व नभएको हुँदा सो मितिभन्दा अगाडिको कर दायित्व हुने गरी ठुला करदाता कार्यालयले निर्णय गर्न र सूचना दिन मिल्दैन, फैसलाको पश्चात्‌दर्शी असर नहुने भन्ने ने.का.प. २०५० नि.नं. ४६९७ मा प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारमा पनि मिति २०७५।१०।२३ अगाडिको कर दायित्व एनसेल प्रा.लि. लाई लगाउन मिल्ने हुँदैन । साथै ठुला करदाता कार्यालयले मिति २०७६।१।३ मा कर निर्धारण गर्दा मेरो पक्षलाई कुनै सूचना तथा जानकारी नदिई कर निर्धारण गरेकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा पनि उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । कर निर्धारण कानूनी कार्य हो र कानूनबमोजिम मात्र कर लगाउन र असुलउपर गर्न सकिन्छ, यस सन्दर्भमा कर कानूनले तोकिएको सम्पूर्ण प्रक्रियागत कार्य पूरा गरेर मात्र कर लगाउनु पर्नेमा ठुला करदाता कार्यालयले एकै पटक आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोजिम संशोधित कर निर्धारण गरी दफा ११७, ११८, ११९ र १२०(क) समेतका आधारमा शुल्क र ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने गरी दाखिला गर्नुपर्ने जम्मा कर निर्धारण गरेको तर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ मा ध्यान नदिएको तथा सोही ऐनको दफा ९५, ९५क लगायत अन्य दफाको व्यवस्थाको पालना नगरेको अवस्था हुँदा उक्त कर निर्धारण आदेश र सूचना कानूनी रूपमा नै त्रुटिपूर्ण 

छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोजिम निर्णय गरी दफा १०२ बमोजिम सूचना पठाइएको भनेपनि सो गर्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने अन्य दफाबमोजिमका कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन । सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी एकै पटक दफा १०१ बमोजिम कर निर्धारण गरी कर असुल गर्न ठुला करदाता कार्यालयले सुरू गरेको प्रक्रिया Due Process of low को सिद्धान्तको आधारमा समेत त्रुटिपूर्ण छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ ले करदातालाई दिएको अधिकार करदाताले प्रयोग गर्न नपाउने गरी ठुला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण आदेश आफैँमा गम्भीर त्रुटिपूर्ण छ, ठुला करदाता कार्यालयको पत्रले नै एनसेल प्रा.लि.ले कर दायित्व पूरा गरेको भन्ने देखिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५।१०।२३ को फैसलाभन्दा अगाडिको कर दायित्व एनसेल प्रा.लि.लाई लगाउन कानूनसङ्गत हुँदैन । टेलियालाई निर्धारण भएको कर एनसेल प्रा.लि.ले तिर्नुपर्छ भनेपनि जुन मितिमा फैसला भएको हो त्यो मिति अगाडि एनसेल प्रा.लि.को कर दायित्व थियो भनी कहीँकतैबाट देखिएको अवस्था छैन । ०७५।१०।२३ को फैसलाले एनसेल प्रा.लि.ले कर तिर्नुपर्ने भनी एन सेलको कर दायित्व देखाउँदैमा अब एनसेल प्रा.लि.ले कर कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न तथा कर कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरी कर तिर्न पाउँदैन भन्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाले नै कानूनबमोजिम कर निर्धारण र असुल गर्नु भनेको अवस्थामा ठुला करदाता कार्यालयले कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी कर निर्धारण गरेको हुँदा ठुला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने र प्रस्तुत रिट निवेदनमा आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुका साथै सोही बेहोराको बहसनोटसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको देखियो । 

विपक्षी ठुला करदाता कार्यालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ नायब महान्यायाधिवक्ताहरू श्री नारायण पौडेल र श्री विश्वराज कोइराला एवं विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी तथा विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले रिट निवेदकले उठाएको प्रस्तुत विवाद बृहत् पूर्ण इजलासबाट फैसला भई टुंगिसकेको विषय हो । टेलियाले कर तिर्नुपर्ने गरी कर दायित्व निर्धारण गरेको नमिलेकाले एनसेल प्रा.लि.ले कर तिर्नुपर्छ भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले फैसलामा नै टेलियासोनेरालाई निर्धारण भएको कर नै एनसेल प्रा.लि.ले तिर्नुपर्छ भनेकाले कर कति तिर्नुपर्छ भन्नेबारेमा फैसलामा सांकेतिक रूपमा बोलेको छ । यस्तो अवस्थामा पुन: कर निर्धारण हुन सक्दैन । कर तिर्नुपर्ने प्रयोजनार्थ मिति २०७२।१२।२९ लाई Cut of date मान्नुपर्ने कुरा उक्त फैसलामा नै उल्लेख भएको विषय भएकाले फैसला भएको मितिभन्दा अगाडिको कर तिर्नुपर्दैन भन्ने निवेदकको दाबी तर्कसङ्गत छैन । ०७४-WO-०४७५ नं. को मुद्दामा मिति २०७५।१०।२३ मा फैसला भएको र सो फैसलाले नै मिति २०७२।१२।२९ लाई Cut of date मानेकोले प्रस्तुत मुद्दामा फैसलाको retrospective effect को सिद्धान्त लागू गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । retrospective effect को विषय फैसलामा मिति उल्लेख नभएको सामान्य अवस्थामा लागू हुने विषय हो । उल्लिखित ०७४-WO-०४७५ नं. को मुद्दामा रिट निवेदक पनि विपक्षी भएको एवं सो मुद्दाको कारबाही र सुनुवाइको प्रत्येक चरणमा निजको उपस्थिति रहेकाले प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा रिट निवेदकलाई थाहा जानकारी थिएन भन्न मिल्दैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सम्बन्धित विषयका बारेमा थाहा जानकारी नभएको अवस्थामा मात्र सूचना दिनु पर्ने हुन्छ । मुद्दाको विपक्षको रूपमा नाम उल्लेख भई उक्त ०७४-WO-०४७५ नं. को मुद्दाको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहभागी भई तथ्य र विषयवस्तुका बारेमा यथार्थ जानकारी प्राप्त गरिसकेको रिट निवेदकले सुनुवाइको मौका पाइन भनी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको कुरा गर्नुलाई यथार्थ र औचित्यपूर्ण मान्न मिल्दैन । ०७४-WO-०४७५ नं. को मुद्दाको प्रक्रियामा संलग्न भएको रिट निवेदकले फैसला भएपश्चात्‌ आफूले तिर्नुपर्ने ठहरेको कर तिरी अदालतको फैसलाको सम्मान गर्नुपर्नेमा सो नगरेकाले ठुला करदाता कार्यालयले फैसलाअनुसार कर असुल गर्ने प्रक्रिया सुरू गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ अनुसार निर्णय गरी दफा १०२ अनुसार रिट निवेदकलाई सूचना दिएको कानूनसम्मत छ । प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदन दिएर निवेदकले सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासको फैसलालाई नै चुनौती दिएको देखिन्छ, फैसला अन्तिमता (doctrine of finality) को सिद्धान्तको आधारमा पनि रिट निवेदकको उक्त कार्यलाई मनासिब मान्न हुँदैन । अदालतको फैसला आफैँमा व्याख्या हो, एउटा इजलासले गरेको फैसला र व्याख्यालाई अर्को इजलासले व्याख्या गर्न कानूनसम्मत र सैद्धान्तिक रूपमा समेत मिल्ने हुँदैन । तसर्थ प्रस्तुत विषयमा कर कति तिर्ने, कसले तिर्ने, कसरी तिर्ने र कुन मितिबाट कर दायित्व सिर्जना हुने भन्नेबारेमा उक्त ०७४-WO-०४७५ नं. को फैसलाले नै स्पष्ट रूपमा बोलेको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नै छैन doctrine of finality को सिद्धान्तको आधारमा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुका साथै सोही बेहोराको बहसनोटसमेत प्रस्तुत गर्नुभयो । 

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४७(२) बमोजिम संलग्न हुन पाउँ भनी निवेदन दिने सुकदेव खत्रीका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र भण्डारीले रिट निवेदक पक्षले बुझाउनु पर्ने कर बुझाएको छैन अदालतले पटकपटक आदेश जारी गर्दा पनि बुझाउनु पर्ने Document हरूसमेत नबुझाएको अवस्था छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको आधारमा अदालतले मुद्दाको तथ्यभित्र पसी कति कर तिर्ने भनी निर्णय दिन मिल्दैन । कर बुझाउने दायित्वलाई रिट निवेदकले पूर्णत: अस्वीकार गरेको छैन । कर बुझाउने कुरा स्वीकार गरिसकेपछि उक्त बुझाउनु पर्ने कर समय भई नबुझाएबापत लाग्ने शुल्क ब्याजसमेत बुझाउनुपर्ने हुन्छ । रिट निवेदक सफा हात लिएर अदालत प्रवेश गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा रिट जारी गर्नु हुँदैन । मिति २०७५।१०।२३ को फैसलाबाट नै कर निर्धारण भइसकेको हुँदा अब पुनः कर निर्धारण गर्न मिल्दैन । कर निर्धारण भइसकेको विषय भएकोले ठुला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोजिम संशोधित कर निर्धारण गरी १०२ बमोजिम सूचनासमेत निवेदकलाई दिइसकेको हुँदा निवेदकले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११४, ११५ र ११६ को प्रक्रियामार्फत साधारण उपचारको बाटो अवलम्बन गरी यस अदालत आउन सक्नेमा रिट क्षेत्रमार्फत आएकोसमेत मिलेको नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

निवेदक र विपक्षीतर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस सुनी पेस भएका बहस नोट तथा मिसिल संलग्न कागजात हेरी अध्ययन गर्दा, यस अदालतको मिति २०७५।१०।२३ को आदेशानुसार निवेदकका नाममा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण हुनुपर्नेमा विपक्ष ठुला करदाता कार्यालयबाट मिति २०७६।१।३ गते आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोजिम रू. ३९,०६,०६,८४,८१५,७१।- दाखिल गर्नुपर्ने बाँकी कर ठहर गरी संशोधित कर निर्धारण गर्ने निर्णय भएकोले ऐनको दफा १०२ बमोजिम सूचना गरिएको भन्ने बेहोराको मिति २०७६।१।३ को पत्र प्राप्त भएको, सो कर निर्धारणको सूचना मिति २०७५।१०।२३ को आदेशविपरीत कानूनी आधार र कारणबिना शुल्क र ब्याजका नाममा थप कर दायित्व बहन गराएको पत्र संविधानको धारा ११५(१) समेत विपरीत छ, अदालतको आदेशबाट कर दायित्व कसउपर रहने भन्नेसम्मको विवाद निरूपण भएपश्चात्‌ मात्र निवेदकले विवरण बुझाउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएकोमा उक्त मौका नै नदिई दफा १०१ अन्तर्गत संशोधित कर निर्धारण गरिएको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको हेक्का नराखी कानूनबमोजिम सही रूपमा कर निर्धारण हुन नसकेको भन्ने उल्लेख गरेबाट नै विपक्ष कार्यालयले सही किसिमबाट कर निर्धारण नगरेको कारणले निवेदकले शुल्क र ब्याजको थप दायित्व वहन गर्नुपर्ने होइन । विपक्षी कार्यालयले निवेदकलाई मिति २०७३।१।१३, २०७३।१।२१ र २०७३।१२।२१ मा पत्र लेखेअनुसार ऐनको दफा ९५क अनुसारको अग्रिम कर तिरे बुझाएकोले विपक्षी कार्यालयले निवेदकलाई उक्त सेयर खरिद बिक्री कारोबारसँग सम्बन्धित आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भनी मिति २०७४।२।२१ गते प्रमाणित गरिसकेको अवस्थामा विवरण नबुझाएको झुठ्ठा र त्रुटिपूर्ण विवरण बुझाएको वा कर नतिरेको भनी दफा १२०(क) बमोजिम थप भार लगाउने अधिकार छैन । अदालतको आदेशपश्चात्‌ मात्र निवेदकको नाममा कर निर्धारण हुने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले सोभन्दा अगावैदेखिको शुल्क ब्याज लाग्न सक्ने अवस्था नभएको र अदालतको आदेशले पनि सो नभनेको के कति कारणले ऐनको दफा ११७(१)(क), ११७(१)(ग), ११८, ११९ र १२०(क) अनुसार शुल्क ब्याज लगाएको नखुलाई कर निर्धारण गरेउपर चित्त नबुझेमा उजुरी गर्ने समय, स्थान र तरिकासमेत नखुलाई हचुवा रूपमा विपक्षहरूबाट गरिएको टिप्पणी आदेश, निर्णयलगायतका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू बदर गरी बाँकी १० प्रतिशत लाभकर मात्र निर्धारण गर्नु भन्नेसमेत आदेश गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको छ । 

निवेदक करदाताको हकमा कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सवालमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम सूचनासम्म जारी गरेको, कार्यालयको तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरेको विषयलाई लिएर विपक्ष कायम गरेको कार्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूसमेतको विपरीत हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने ठुला करदाता कार्यालय ललितपुरको कर अधिकृतको लिखित जवाफ तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५।१०।२३ को आदेशबमोजिम मिति २०७४।३।१३ मा टेलिया सोनेरा स्वीडेनको नाममा निर्धारण भएको कर, उक्त कर निर्धारणका क्रममा लिइएका आधार र कारणहरूसमेतलाई विचार गरी एनसेल प्रा.लि. को नाममा मिति २०७६।१।३ मा कर निर्धारण गरिएको, उल्लिखित कर रकम नयाँ नभई टेलिया सोनेरा कम्पनीको नाममा निर्धारण भएकै कर रकम भएको, जुन आय वर्षमा सेयर खरिद बिक्री कारोबार भएको हो कर तिर्ने अवधि पनि सोही वर्षमा पर्ने हुँदा ऐनको दफा ११७, ११८ तथा ११९ बमोजिमको शुल्क तथा ब्याज स्वतः लाग्ने हो, मिति २०७२।१२।२९ मा भएको एनसेल प्रा.लि. को हितको निसर्ग सम्बन्धमा विपक्षी एनसेल प्रा.लि.ले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ तथा ९५क(९) बमोजिम दाखिल गर्नुपर्ने विवरण कार्यालयमा दाखिल नगरी आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको र ऐनको दफा ८३ बमोजिम सेयर हस्तान्तरणसम्बन्धी कागजातहरू उपलब्ध गराउन विभिन्न मितिमा पत्राचार गरिएकोमा समेत कुनै विवरण तथा कागजात पेस नगरेबाट सम्पूर्ण पुँजीगत लाभकर नै घटी हुन गएको हुँदा ऐनको दफा १२०(क) बमोजिम निर्धारण भएको शुल्क पनि कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत ठुला करदाता कार्यालयको लिखित जवाफ पर्न आएको देखियो । 

यसप्रकार यस अदालतको मिति २०७५।१०।२३ को आदेशले नै विपक्ष निवेदकको कर दायित्व स्थापित भइसकेको अवस्थामा अब फेरि मौका प्रदान गरिपाउँ भन्नु आयकर ऐनको प्रतिकूल हुने, यी निवेदकतर्फकै कानून व्यवसायीसमेतबाट भएको बहस जिकिर र छलफल सुनी व्यापक एवं विस्तृत छलफल र विवेचना भएको विषयमा सुनुवाइ भएन भन्नु कर नतिर्ने नबुझाउने मनसाय मात्र हो, आदेशमै कानूनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु भनी उल्लेख भएकोले ऐनको अधीनमा रही ठुला करदाता कार्यालयले शुल्क ब्याज जरिवाना निर्धारण गर्न सक्ने नै हुँदा निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत विपक्षीमध्येका आन्तरिक राजस्व विभागको तर्फबाट लिखित जवाफ पर्न आएको छ ।

उपर्युक्तबमोजिम दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर सुनी मिसिलसमेत अध्ययन गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूका सम्बन्धमा निरूपण गर्नुपर्ने देखियोः

१. प्रस्तुत रिट निवेदन फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्तविपरीत छ, छैन ?

२. कर निर्धारण आदेशका सम्बन्धमा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्छ सक्दैन ?

३. ठुला करदाता कार्यालयबाट भएको मिति २०७६।१।३ को कर निर्धारण आदेश यस अदालतको मिति २०७५।१०।२३ को आदेशमा भनिएअनुसार कानूनबमोजिम भएको छ छैन ?

४. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? 

 

२. उपर्युक्तबमोजिम पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा हेर्दा, प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट बहसको क्रममा फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्तविपरीतको निवेदन भएको र अदालतको आदेश कार्यान्वयनको लागि कर निर्धारण भएको हुँदा सुनुवाइको मौका र पुनरावेदनको सूचना दिनुपर्ने होइन भन्नेसमेतको बहस जिकिर तथा बहसनोट पेस भएको देखियो । यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको मिति २०७५।१०।२३ को आदेश अन्तिम भएकोमा विवाद नै छैन । उक्त आदेशमा बोलिएको विषयमा पुनः निवेदन लाग्न सक्ने र पुनर्विचार हुन सक्ने अवस्था नै हुँदैन । प्रस्तुत निवेदन सोही पूर्वआदेश भइसकेको विषयको सन्दर्भमा नै परेको हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ । 

३. उल्लिखित यस अदालतको मिति २०७५।१०।२३ को आदेश सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदक द्वारिकानाथ ढुंगेलसमेत भएको ०७४-WO-०४७५ को परमादेशसमेतको रिट निवेदनमा भएको देखिन्छ । सो रिट निवेदन ठुला करदाता कार्यालयबाट एनसेल प्रा.लि.को ८० प्रतिशत सेयरलगायतका हितहरू एनसेल प्रा.लि.मा नै निहित स्वामित्व रहेको टेलिया कम्पनी (टेलिया सोनेरा ग्रुप हेड अफिस) स्टकहोम, स्वीडेनले एक्जियटा ग्रुप, मलेसियालाई मिति २०७२।१२।२९ मा बिक्री गर्दा भएको लाभमा लाग्ने लाभकर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा टेलिया सोनेरालाई मिति २०७४।३।१३ गते गरेको कर निर्धारण सम्बन्धमा सो कर एनसेल प्रा.लि.बाट नै असुल गर्नुपर्ने भन्नेसमेतको जिकिर लिई ठुला करदाता कार्यालय, एनसेल प्रा.लि.समेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको देखिन्छ । 

४. सो निवेदनमा लिखित जवाफ लगाउने क्रममा ठुला करदाता कार्यालयसमेतले उक्त कर निर्धारण आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम पुनः चारित्रीकरण गरी निहित स्वामित्वकर्ता वास्तविक टेलिया सोनेरा स्वीडेनलाई गरिएको हो भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइयो । उक्त निवेदनमा मिति २०७२।१२।२९ को कारोबारमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने हो वा होइन ? लाग्ने भए सो कर तिर्नुपर्ने दायित्व कसको हो ? भन्ने निर्णय दिनुपर्ने प्रश्न उपस्थित भई निर्णय गर्दा उक्त कारोबार मध्यस्थ निकायमार्फत एनसेल प्रा.लि.मा निहित स्वामित्वको निसर्ग भएको निष्कर्ष निकाल्दै विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरूबारे हेक्का नराखिँदा कानूनबमोजिम सही किसिमबाट कर निर्धारण हुन सकेको पाइएन भन्ने प्रतिक्रियाका साथ लाभकर बुझाउने दायित्व एनसेल प्रा.लि. र सो कम्पनीको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने एक्जियटा वर्हाड मलेसियासमेतको भएकोले एनसेल प्रा.लि.लाई उक्त कर लाग्ने भन्ने निर्णय भएको छ । अतः उल्लिखित ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीबापतको लाभकर निवेदक कम्पनी एनसेल प्रा.लि.ले तिर्नु बुझाउनु पर्ने तथ्यको विवाद समाप्त भइसकेको छ । प्रस्तुत रिट निवेदन उल्लिखित आदेश भएपछि ठुला करदाता कार्यालयबाट मिति २०७६।१।३ मा भएको कर निर्धारण आदेश यस अदालतको आदेशको पूर्ण पालना एवं कानूनी प्रक्रियासमेत पूरा नगरी भएको र शुल्क एवं ब्याजहरूसमेत लगाएको मिलेन भन्नेसम्म जिकिर लिई परेको र लाभकर तिर्नु बुझाउनु पर्ने कुरामा रिट निवेदक एनसेल प्रा.लि. ले इन्कार नगरी स्वीकारेकै देखिएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्तविपरीत छ भन्ने प्रत्यर्थीहरूको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

५. कर निर्धारण आदेशका सम्बन्धमा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने नसक्ने भन्ने दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, सामान्यत: यस्तो आदेशउपर रिट क्षेत्र आकर्षित हुँदैन,  कानूनी बाटो नै अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ । कर निर्धारण र असुलीको सम्बन्धमा भएका निर्णयहरूउपर कानूनी उपचारको लागि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११४ र ऐ. ऐनको दफा ११५ बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ११५ बमोजिम विभागमा दिएको निवेदनउपरको निर्णयमा चित्त नबुझे सोउपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिनु पर्ने हुन्छ । कर अधिकारीले कानूनले तोकेको सबै प्रक्रिया र कार्यविधि अक्षरश: पालना गरेर गरेको निर्णयउपर रिट क्षेत्र आकर्षित नभई कानूनी मार्ग नै अवलम्बन गर्नु पर्दछ । त्यसबाहेक कानून तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको ठाडो उल्लङ्घन भएको अवस्थामा भने प्रभावकारी उपचारको लागि रिट क्षेत्र नै आकर्षित हुन्छ । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट विभिन्न रिट निवेदनहरूमा सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको पनि पाइन्छ, त्यसमध्ये केही यसप्रकार रहेका छनः्-

कानूनविपरीत गएर निर्णय गरिन्छ र निर्णयकारीका निर्णयमा कुनै कानूनी प्रश्नमा विवाद रहेको देखिन्छ भने त्यस्तो कानूनी प्रश्नको निराकरण रिट क्षेत्रबाट नहुने भन्न नमिल्ने (विकास आयोजना सेवा केन्द्र वि. अर्थ मन्त्रालयसमेत, उत्प्रेषण, ने.का.प. २०७१, अंक ४ नि.नं. ९१४३, पृ. ४२२)

न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारीको निर्णय वा आदेश अधिकार क्षेत्रविहीन छ वा निजले प्रयोग गरेको कानून नै संविधानसम्मत छैन वा अधिकारै नभएको निकायले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेको छ अथवा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त वा कानूनविपरीत मर्का पर्ने पक्षलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई निर्णय भएको छ भन्ने जिकिर लिएर सम्बन्धित पक्ष त्यसको उपचारको लागि यस अदालतको असाधारण अधिकारमा आएको छ र निजको जिकिर उचित देखिन्छ भने त्यस अवस्थामा निजलाई यस अदालतले निश्चय नै मद्दत गर्न सक्दछ र गर्नुपर्छ । त्यस्तो निर्णय कानूनको दृष्टिमा शून्यसरह हुने हुनाले तत्सम्बन्धमा पुनरावेदन वा अन्य कानूनी उपचारको कुनै अर्थ नहुने (प्रदिपकुमार अग्रवाल वि. कर कार्यालय मोरङसमेत, उत्प्रेषण, ने.का.प. २०५२ अंक ७ नि.नं. ६०३२)

"यस अदालतको ७ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट निवेदक प्रदिपकुमार अग्रवालको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार अन्य वैकल्पिक उपचार भएपनि अपवादात्मक अवस्थामा जस्तो न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारीको निर्णय वा आदेश अधिकार क्षेत्रविहीन छ वा निजले प्रयोग गरेको कानून संविधानसम्मत छैन वा अधिकारै नभएको निकायले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेको छ वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई निर्णय भएको अवस्था विद्यमान रहेमा रिट निवेदन लाग्न सक्ने भन्ने सिद्धान्तअनुसार प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रवेश गर्न मिल्ने अवस्था देखियो" (मानबहादुर सुनार वि. कर कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर, उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश, ने.का.प. २०५८ अंक ३, ४, नि.नं. ६९८४)  

 

६. उपर्युक्तबमोजिम यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा मिति २०७६।१।३ को कर निर्धारण आदेश गर्दा पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना गरिएको अवस्था छैन भने आयकर ऐनको समेत अनुशरण भएको अवस्था नहुनुका साथै कानूनी प्रश्नको विवादसमेत संलग्न रहेको देखिँदा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने होइन भन्ने जिकिरसँग पनि सहमत हुन सकिएन । 

७. अब ठुला करदाता कार्यालयको आदेश यस अदालतको आदेशअनुसार कानूनबमोजिम भएको छ छैन भन्ने तेस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपालको संबिधानको धारा ११५(१) मा "कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यो धाराको प्रावधानले कुनै पनि व्यक्ति कम्पनी एवं संस्थाउपर कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर कानूनबमोजिम नै कर निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने हो । कर निर्धारण गर्दा कानूनको प्रक्रिया पूरा हुनुको साथै निर्धारण पनि कानूनले तोकेको सबै सर्तहरूको पालन गरेर नै गर्नुपर्छ । कर निर्धारण पूर्णत: न्यायोचित आधारमा नै गर्नु पर्ने हुन्छ । न्यायोचित आधारले कानूनी एवं सबै न्यायिक प्रक्रियालाई समेत समेट्दछ । न्यायिक प्रक्रियाभित्र प्रमाणहरूको संकलन मूल्याङ्कन र सुनुवाइको प्रक्रियासमेत पर्दछ । आयकर ऐन २०५८ को दफा १०१ को उपदफा (१) र (२) मा दफा ९९ र १०० बमोजिम कर निर्धारण गर्दा र ऐ. दफा १०१ बमोजिम संशोधित कर निर्धारण गर्दा पनि न्यायोचित आधारमा गर्नुपर्छ भनेको छ । कर निर्धारण गर्दा लिनु पर्ने न्यायोचित आधारभित्र व्यक्तिलाई त्यस सम्बन्धमा आफ्ना सबै सबुद प्रमाण एवं आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका प्रदान गर्नु हो भने अर्कोतर्फ व्यक्तिले त्यसरी पेस गरेको सबुत प्रमाणहरूलाई हेरी केलाई मूल्याङ्कन गरी आधार र कारणहरू खुलाएर कर निर्धारणको निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हो । 

८. यस परिप्रेक्ष्यमा जहाँसम्म अदालतको आदेशबमोजिम प्रक्रिया पुर्‍याई कर निर्धारण गरिएन भन्ने निवेदन जिकिर छ सो सम्बन्धमा हेर्दा, यस अदालतको मिति २०७५।१०।२३ को आदेशमा मिति २०७४।३।१३ को कर निर्धारण आदेशमा उल्लिखित कर एनसेल प्रा.लि.लाई लाग्ने भन्दै "उक्त आदेशमा उल्लिखित आधार र कारणहरूसमेत हेरी र एनसेल प्रा.लि.ले मिति २०७३।१।२६ र २०७४।२।२१ मा पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिम रूपमा कूल रू. २१,५४,८०,५५,९००।- र विलम्ब शुल्कबापत रू. २,०२,६२,३४,८५१।- ठुला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको देखिँदा बुझाइसकेको रकमसमेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र कानूनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु" भन्नेसमेत बेहोराको परमादेश भएको   देखियो ।

९. उक्त आदेशअनुसार ठुला करदाता कार्यालयबाट मिति २०७६।१।३ गते ऐनको दफा १०२ बमोजिम संशोधित कर निर्धारणको सूचना निवेदक कम्पनीलाई दिएको देखिन्छ । उक्त सूचनामा संशोधित कर निर्धारण गर्नुपर्ने आधार र कारणहरूमा यस अदालतबाट मिति २०७५।१०।२३ मा भएको आदेशमा उल्लिखित बेहोराहरू नै लेखी मिति २०७४।३।१३ मा भएको कर निर्धारण आदेशमा लगाएबमोजिमको ब्याज शुल्कसमेत २०७६ वैशाख महिनासम्मको हिसाब गरी निर्धारण गरेको पाइयो ।

१०. प्रस्तुत कर विवाद सन्दर्भमा आफूलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई विवरण पेस नै नगराई भएको कर निर्धारण आदेश कानून र यस अदालतको आदेशसमेतको विपरीत भयो भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा, एनसेल प्रा.लि.उपरको प्रस्तुत कर निर्धारण आदेश आयकर ऐन, २०५८ को व्यवस्थाबमोजिम नियमित प्रक्रियामा नभएकोमा विवाद छैन । करदाता टेलिया सोनेरा कम्पनीलाई ऐनको व्यवस्थाबमोजिम पटकपटक सूचना दिई एक पटक ठुला करदाता कार्यालयबाट कर निर्धारण भइसकेको अवस्थामा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा यस अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कर असुल गर्ने कार्यालयबाट कायम गरेको करदातालाई परिवर्तन गरी निवेदक कम्पनीको दायित्व स्थापित गरिदिएको हो । साथै यसमा निर्धारण भएको करको विषयवस्तु पनि कम्पनीको समुच्चा कर निर्धारणको विषय नभई सेयर होल्डर कम्पनीले आफ्नो हित निसर्ग गरेबापत प्राप्त गरेको लाभको लाभकरसम्बन्धी मात्र हो । सो लाभका सम्बन्धमा पनि तत्कालको बजार मूल्यको आधारमा ठुला करदाता कार्यालयबाट अघिल्लो कर निर्धारण आदेशबाट नै लाभ रकम निश्चित भएको र यस अदालतको आदेशले पनि त्यसलाई मान्यता दिइसकेको अवस्था छ भने निवेदक कम्पनीले पनि सोही लाभमा लाग्ने लाभकरको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क बमोजिम अग्रिम कर दाखिल गरी स्वीकारी सकेको छ । साथै आफूले १५ प्रतिशत लाभकर अग्रिम रूपमा दाखिल गरिसकेकोले अब बाँकी १० प्रतिशत लाभकर रू. १४३६५३७०६००।- मात्र तिर्नुपर्ने भनी निवेदनमै उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा आय विवरण पेस गर्न लगाउनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । 

११. आफूलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट मात्र करको दायित्व सिर्जना भएको हुनाले कारोबार मितिदेखि शुल्क ब्याज लगाएको कानून र न्यायसङ्गत नभएको भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा, मिति २०७२।१२।२९ को सेयर खरिद बिक्रीको कारोबारमा टेलिया कम्पनीलाई लागेको लाभकर सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५।१०।२३ को आदेशले एनसेल प्रा.लि.लाई लाग्ने भई ठुला करदाता कार्यालयले मिति २०७६।१।३ गते उक्त कर निर्धारण गरेको अवस्था छ । टेलिया सोनेरा कम्पनीलाई मिति २०७४।३।१३ मा निर्धारण भएको करको दायित्व आफूमा सिर्जना भएको भन्ने जानकारी एनसेल प्रा.लि.ले सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५।१०।२३ को आदेशपछि मात्र जानकारी पाए पनि राज्यले आफ्नो कर उठाउन पाउनु पर्ने अधिकारअन्तर्गत मिति २०७२।१२।२९ को सेयर खरिद बिक्रीको कारोबार पनि एनसेल प्रा.लि.को प्रयोजनको लागि त्यही दायराअन्तर्गत पर्न जाने हुन्छ । माथिल्लो अदालतले गरेको आदेश निर्णयको कुनै पनि कानून, तथ्य र विवादको अवस्थालाई स्वाभाविक अर्थ र परिणाम आउने गरी स्वभाविक रूपमा नै व्याख्या गर्ने र बुझ्ने गर्नुपर्दछ । त्यस्तोमा स्वभाविकबाहेक अन्य अर्थ हुने गरी व्याख्या गरिनु हुँदैन । यी सामान्य न्यायिक सुझबुझ (Common sense)  भित्र नै पर्ने कुरा हुन् । यस आधारमा हेर्दा एनसेल प्रा.लि.लाई पुँजीगत लाभकरको दायित्व मिति २०७२।१२।२९ बाट नै हुन जान्छ भनी सर्वोच्च अदालतको पूर्वआदेशको आधारमा स्वभाविक रूपमा नै अर्थ गर्नुपर्ने हुन्छ । 

१२. यसप्रकार उपर्युक्तबमोजिमको करको दायित्व सम्बन्धमा यस अदालतको मिति २०७५।१०।२३ को आदेशले कारोबार मिति २०७२।१२।२९ भनी सोही मितिदेखि लागू हुने गरी ठुला करदाता कार्यालयले टेलिया सोनेरालाई लगाएको लाभकर टेलिया सोनेरालाई नलागी एनसेल प्रा.लि.लाई लाग्ने भनी विवाद नै समाप्त गरिसकेको अवस्था 

छ । सो लाभकर निर्धारण हुनुअगावै निवेदक कम्पनीले अग्रिम कर दाखिल गरी सेयर बिक्रीबाट बिक्रेतालाई हुने लाभ तथा लाभकरको रकम यकिन गरिसकेको अवस्था हुँदा करको दायित्व कहिलेबाट सुरू हुने वा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५।१०।२३ को आदेशपछि मात्र सुरू हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा अझ पनि विवाद गरिरहन न्याय र तर्कसङ्गत हुने देखिँदैन । यसरी करको दायित्व एनसेल प्रा.लि.मा सरेकोमा यस अदालतको आदेशअनुसार जस्ताको त्यस्तै दायित्व सर्ने हो कि होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, उक्त मिति २०७५।१०।२३ को आदेशमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरूबारे हेक्का नराखिँदा कानूनबमोजिम सही किसिमबाट कर निर्धारण हुन नसकेको भनी ठुला करदाता कार्यालयको कमजोरीलाई इंगित गर्दै "मिति २०७४।३।१३ को कर निर्धारण आदेशमा उल्लिखित आधार र कारणहरूसमेत हेरी... बुझाइसकेको रकमसमेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा... कानूनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु" भन्ने बेहोरा उल्लेख भएबाट ठुला करदाता कार्यालयका नाममा पुनः आधार र कारण खुलाई कानूनबमोजिम कर निर्धारण र असुल गर्ने परमादेश भएको देखियो । 

१३. कर निर्धारणको प्रक्रिया अर्धन्यायिक निकायको न्यायिक काम र निर्णयको प्रकृतिमा पर्छ । यस्तो कार्यमा सद्‌विवेक र न्यायिक मनको प्रयोग हुन अनिवार्य हुन्छ । यसअन्तर्गत प्रमाण बुझ्ने कागजात र विवरणहरू दाखेल गराउने र आफ्ना भनाइ एवं सबुद प्रमाण पेस गर्न मौका दिने जस्ता सबै प्रक्रियाहरू पर्दछन् । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०० र १०१ मा पनि कर न्यायोचित (Justiciable) आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ भनेको छ । कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले कानूनी व्यवस्थाको भावना र मर्मअनुकूल हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्छ । कर निर्धारण गर्दा न्यायोचित (Justiciable) आधारलाई वास्तविक व्यवहारमै अवलम्बन गर्न सकेको अवस्थामा मात्र कर निर्धारणको कार्यको कानूनी प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गरेको मानिन जान्छ । तर प्रस्तुत कर माथि विवेचना भएअनुसार नियमित रूपमा आयविवरण पेस गरी भएको कर निर्धारण नभई सेयर खरिद बिक्रीको एउटै कारोबारबाट भएको निश्चित लाभमा लाग्ने लाभकर भएको र सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट दायित्व सरेको तथा यसलाई निवेदकले पनि स्वीकारिसकेको विशेष एवं विशिष्ट प्रकृतिको भएको हुनाले ऐनको दफा १०१(६) ले व्यवस्था गरेबमोजिम सबुद प्रमाण पेस गराउनेलगायतको कार्यविधि दोहोर्‍याई रहन आवश्यक देखिएन । 

१४. अब उपरोक्तानुसार आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११७(१)(क)ग), ११८, ११९ र १२०(क) बमोजिमको शुल्क एवं ब्याज कारोबार मितिदेखि लाग्नुपर्ने होइन भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा ऐनको दफा ११७(१)(क) मा "दफा ९५(१) बमोजिम कुनै आय वर्षको आय विवरण दाखिल नगरेमा प्रतिविवरण रू. २०००।- शुल्क लाग्ने" व्यवस्था छ भने दफा ११७(१)(ग) मा ... सो आय वर्षको आयको गणना गर्दा कुनै रकम समावेश गर्नुपर्ने भए त्यस्तो रकम नकटाई कुनै रकम समावेश गर्नुपर्ने भए त्यस्तो रकम समावेश गरी हुने निर्धारणयोग्य आयको रकमको शून्य दशमलब एक प्रतिशतले हुने रकम वा एकसय रूपैयाँ प्रतिमहिनामध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम शुल्क लाग्ने” व्यवस्था रहेको पाइन्छ । कारोबारपश्चात्‌ विवरण दाखिल नगरेबापत उक्त शुल्क लाग्ने व्यवस्थाअनुरूप उक्त शुल्क लगाइएको हुँदा सोलाई अन्यथा मान्न मिल्ने हुँदैन । त्यस्तै ऐनको दफा ११८ मा किस्ताबन्दीमा दाखिल गर्ने कर रकमभन्दा कम हुने गरी बुझाएकोमा ब्याज लाग्ने व्यवस्था भएबमोजिम लगाइएको ब्याज पनि अन्यथा देखिएन । त्यस्तै ऐनको दफा ११९ मा पनि कर तिर्नुपर्ने मितिसम्म कुनै व्यक्तिले कर दाखिल नगरेमा दाखिल गर्न बाँकी रहेको रकममा दाखिल गर्न बाँकी रहेको अवधिभरको लागि सो व्यक्तिलाई प्रत्येक महिना र महिनाको भागमा सामान्य ब्याजदरले ब्याज लाग्ने भन्ने व्यवस्था तथा ऐनको दफा २(क ब) मा सामान्य ब्याजदर भन्नाले वार्षिक १५ प्रतिशतको ब्याजदर सम्झनुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएअनुसार ब्याज लगाइएको पाइन्छ । टेलियालाई लाग्ने कर एनसेल प्रा.लि.लाई लागेको हुँदा विवादित करको दायित्व कारोबार मिति २०७२।१२।२९ गते नै सिर्जना भई समयमै कर दाखिल नभएबापत उपर्युक्त शुल्क ब्याजहरूसमेत लाग्ने तथ्यमा विवाद गरिरहनु पर्ने आवश्यकता रहेको छैन । निवेदक कम्पनीले नै मिति २०७३।१।२६ र २०७४।२।२१ मा अग्रिम कर दाखिला गर्दासमेत ब्याज पनि बुझाइसकेको अवस्थामा अहिले सो शुल्क र ब्याज लाग्नु पर्ने होइन भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । 

१५. त्यसरी नै आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२०(क) बमोजिम लगाएको शुल्कका सम्बन्धमा विचार गर्दा, उक्त दफा १२० को संरचना यसप्रकार रहेको छः

१२०. झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला गर्नेलाई शुल्क लाग्नेः कुनै व्यक्तिले कुनै कुराका सम्बन्धमा विभागमा झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिएमा वा दाखिला गर्नुपर्ने कुनै कुरा वा वस्तुको जानकारी नदिई वा सो विवरणलाई हटाई विवरणमा उल्लिखित जानकारी भ्रमपूर्ण हुन गएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देहायबमोजिम शुल्क लाग्नेछ ।

क. जानी जानी वा लापरवाहीपूर्वक गरेको नभई भूलवश झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको पचास प्रतिशत । 

ख. जानी जानी वा लापरवाही गरेको कारणले झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको एक सय प्रतिशत । 

 

१६. उपर्युक्तबमोजिम निवेदकलाई लगाइएको ऐनको दफा ११७ देखि १२० सम्मको शुल्क तथा ब्याज एउटै परिच्छेद २२ अन्तर्गत व्यवस्था भएको भए तापनि दफा १२० र अन्य दफाबमोजिम लाग्ने शुल्क र ब्याजको प्रकृति फरक रहेको देखिन्छ । दफा १२० बाहेक अन्य दफाहरू आय विवरण दाखिल नगरेको तथा समयमा कर दाखिल नभएको अवस्थामा आकर्षित हुन्छ भने दफा १२० झुठ्ठा वा भ्रमपूर्व विवरण दाखिल गरेबाट कर घटी हुन गएको अवस्थामा आकर्षित हुने देखिन्छ । यस दफाको संरचनाबाटै जानी जानी वा लापरवाहीपूर्वक विवरण फरक पारेको तथा भूलवश त्यस्तो हुन गएको आधारमा फरक फरक शुल्क लाग्न जाने अवस्थाले त्यस्तो कार्य फौजदारी कसुरको प्रकृतिको हुनेसमेतको झलक दिएको देखिन्छ । ऐनका दफा १२४ मा झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिनेलाई हुने सजायको व्यवस्था गर्ने क्रममा "कुनै व्यक्तिले विभागमा दिएको कुनै जानकारी वा विवरण जानी जानी वा लापरवाहीसाथ पेस गरेको कारणले झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण भएमा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो विषयका सम्बन्धमा कुनै खास कुरा वा विषयको जानकारी विवरणमा उल्लेख नगरिकन हटाई सो विवरण भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ४० हजार देखि १ लाख साठी हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने" व्यवस्थासमेत भएको पाइन्छ । 

१७. यस किसिमको फौजदारी कसुरसमेत हुन सक्ने प्रकृतिको दफा प्रयोग गर्दा निवेदकको उक्त विवरण पेस गर्न सक्ने हैसियत रहेको छ छैन ? निजले जानी जानी वा लापरवाहीपूर्वक वा भूलवश के कसरी विवरण पेस गरे नगरेको ? वा फरक पारेको हो ? सो तथ्यहरूसमेतको विवेचना गरी दफा १२० आकर्षित हुने नहुने के हो ? आकर्षित हुने भए १२०(क) वा १२०(ख) मध्ये कुन आकर्षण हुने हो ? सोको स्पष्ट आधार र कारणसहित निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो फौजदारी कसुरको झलक दिने प्रकृतिको कार्य व्यवहारमा निर्णय गर्दा प्रमाण कागजातहरू बुझ्ने, पक्षलाई आफ्ना प्रमाणहरू पेस गर्ने पर्याप्त मौका दिने र सोका आधारमा कारण र आधारहरू स्पष्ट रूपमा खुलाई अत्यन्तै सावधानीपूर्वक शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । ठुला करदाता कार्यालयबाट उपरोक्तानुसारको अवस्थाबारे त्यस्तो कुनै विवेचना नगरी शुद्ध एवं सामान्य रूपमा दफा १२०(क) बमोजिम भनी निर्धारण भएको करको पचास प्रतिशत शुल्क लगाएको देखिन्छ । एनसेल प्रा.लि. र टेलिया सोनेरा कम्पनीले मिति २०७२।१२।२९ मा एक्जियटा मलेसियालाई गरेको सेयर खरिद बिक्रीको कारोबारसँग सम्बन्धित Due diligence audit report (DDA), Sales & Purchase agreement (SPA) net worth Assessment report, escrow agreement & escrow account लगायतका कागजात पेस गर्न भनेकोमा सो नगरेको हुँदा निवेदक सफा हातले प्रवेश नगरेको भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।१०।२३ गते निवेदक रेनोल्डस् होल्डिङ रहेको ०७४-WF-००१५ समेतका निवेदनउपरको आदेशमा उल्लेख गरेको भन्ने आधारमा निवेदकलाई दफा १२०(क) बमोजिमको शुल्क लगाएको हो भन्ने प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ रहेको छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा, ठुला करदाता कार्यालयले उक्त कागजहरू पेस गर्न मिति २०७३।२।४ मा एनसेल प्रा.लि. लाई, मिति २०७४।१।११ मा एनसेल प्रा.लि. का प्रबन्ध सञ्चालक Simon John Perkins लाई साथै मिति २०७४।१।२० मा टेलिया सोनेरा स्वीडेन र एक्जियटा बर्हाड ग्रुप मलेसियालाई पत्र लेख्दा पनि कुनै कागजात तथा विवरण पेस नभएपछि तत्कालको बजार मूल्यको आधारमा लाभको रकम निर्धारण गरी मिति २०७४।३।१३ गते कर निर्धारण भएको देखिन्छ । अर्कोतिर निवेदक कम्पनी एनसेल प्रा.लि.ले उपर्युक्त कर निर्धारण मिति २०७४।३।१३ अगावै उक्त कारोबारबापत मिति २०७३।१।२६ र २०७४।२।२१ मा अग्रिम कर र ब्याजसमेत बुझाइसकेको र यसरी एनसेल प्रा.लि.ले अग्रिम करबापत रकम दाखिल गरी आफ्नो दायित्व पूरा गरिसकेको र यससम्बन्धी करको कुनै पनि दायित्व नरहेको भनी ठुला करदाता कार्यालयले एनसेल प्रा.लि.लाई मिति २०७४।२।२१ मा नै पत्र प्रेषित गरेको अवस्था छ । यस परिप्रेक्ष्यमा निवेदक एनसेल प्रा.लि. कम्पनीले के कुन कागजातका आधारमा कति लाभ रकम उल्लेख गरी मिति २०७३।१।२६ मा अग्रिम कर दाखिला गरेको हो ? र के कारणले पुनः मिति २०७४।२।२१ मा नपुग अग्रिम कर दाखिल गराइएको हो ? उक्त कम्पनी र निजको पहुँचमा भएको के कुन कागजात के कस्तो नियतले पेस नभएको ? र सो नगरेको कारणबाट कर रकम घटी हुन गएको हो ? भन्ने सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाएर कुनै विवेचना नगरी भएको उक्त पचास प्रतिशत शुल्कको निर्धारण आदेश कानूनसम्मत भएको देखिएन । ठुला करदाता कार्यालयले तत्काल देखिएको कागजात प्रमाणको आधारमा कर निर्धारण गरिसकेपश्चात्‌ थप प्रमाण र सूचना प्राप्त हुँदा लाभकर्तालाई थप आय भएको पाइएमा पुनः कर निर्धारण गर्दै जाने नीति अख्तियार गरेर नै मिति २०७४।३।१३ मा सो समयसम्म प्राप्त कागजातका आधारमा बिक्री मूल्य कायम गरेको भन्ने बेहोरा अघिल्लो रिट ०७४-WO-०४७५ को आदेशमा पनि उल्लेख भएको देखिन्छ । 

१८. त्यसरी कर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(२) मा संशोधित कर निर्धारणमा पुनः संशोधन गर्न विभागले उपयुक्त ठानेमा न्यायोचित आधारमा जति पटक पनि संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ भने दफा १०१ (३) मा त्यस्तो कर निर्धारण ४ वर्षभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै जालसाजीले गर्दा कुनै व्यक्तिको कर निर्धारण गलत ढंगबाट भएको रहेछ भने जुनसुकै बखत पनि विभागले त्यस्तो कर निर्धारणमा संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि दफा १०१(४) मा रहेको देखिन्छ । यसरी निवेदकले जानाजानी लापरवाही, जालसाजीपूर्वक वा भूलवश गलत विवरण दाखिला गरेको हो ? वा आफूसँग वा आफ्नो पहुँचमा भएको कागजातलाई आफूसँग र साथै पहुँचमा पनि नभएको भनी पेस नगरेको हो ? सो बारे यथोचित रूपमा उपयुक्त आधार र कारणसहित कुनै तथ्य खुल्न आई सो प्रमाण कागजातबाट पुष्टि हुन आए त्यसबारेमा सम्पूर्ण  आधार कारण खुलाई ऐनको दफा १२०(क) अनुसार शुल्क लगाउन पाउने अधिकार ठुला करदाता कार्यालयलाई रहे भएको अवस्थामा ती सबै अवस्था र परिस्थितिको पृष्ठभूमिको सन्दर्भमा कुनै आधार र कारण नखुलाई टेलिया सोनेरालाई कर निर्धारण गर्दा लगाएको दफा १२०(क) बमोजिमको शुल्क नै एनसेललाई पनि जस्ताको तस्तै रूपमा लगाउने गरेको कार्य कानूनसम्मत रहे भएको देखिन आएन ।

१९. अब निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन, भन्नेतर्फ विचार गर्दा प्रारम्भ देखिनै पुँजीगत लाभको सम्बन्धमा कुनै विवरण नै पेस नगरेकोमा ठुला करदाता कार्यालय आफैँले पुँजीगत लाभ कायम गरी त्यसको आधारमा कर निर्धारण गर्ने अनि फेरी कार्यालय आफैँले नै भूलवश झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण विवरण दाखेल गरेको भनी ऐनको  दफा १२०(क) बमोजिम शुल्क लगाउने गरेको कार्य नै आफैँले कर निर्धारण गर्ने आधार सिर्जना गरी टेकेको तथ्यसँग मेल खाँदैन । त्यसरी शुल्क लगाएको निर्णयमा निवेदकले भूलवश झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण एवं गलत विवरण दाखेला गरेको भनी देखिने तथ्य र आधिकारिक प्रमाणसहित यथोचित एवं उपयुक्त आधार र कारण खुलेको पनि देखिँदैन । पुँजीगत लाभ कायम गर्दाको समयमा सेयर बजारमा सेयरको सम्बन्धमा तत्काल देखिएका प्रमाणको आधारमा कर निर्धारण गरिएको हुँदा सोमा थप प्रमाण र सूचना प्राप्त  हुँदा लाभकर्ताको थप आय भएको पाइएमा पुनः कर निर्धारण गर्दै जाने नीति अख्तियार गरी मिति २०७४।३।१३ मा सो समयसम्म प्राप्त कागजातको आधारमा बिक्री मूल्य कायम गरेको भन्ने बेहोरा रिट नं. ०७४-WO-०४७५ को आदेशमा उल्लेख भएको देखिन्छ । सोहीअनुसार उक्त सेयर खरिद बिक्रीको कारोबारमा त्यसभन्दा बढी लाभ प्राप्त भएको भन्ने कुनै कागजातहरू प्राप्त भई सो मौलिक एवं प्रत्यक्ष प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएको अवस्थामा ऐनको दफा १०१ बमोजिम पुनः संशोधित कर निर्धारणको साथै ऐनको दफा १२०(क) बमोजिम शुल्क लगाउने वा लगाउनु नपर्ने अधिकार कार्यालयमा सुरक्षित नै रही रहेको हुँदा उपरोक्तानुसारका सबै पृष्ठभूमि, अवस्था र परिस्थितिलाई समेटेर व्यख्या, विवेचना र विश्लेषणसहितका कुनै आधार र कारण नखुलाई टेलिया सोनेरालाई कर निर्धारण गर्दा लगाएको दफा १२०(क) बमोजिमको शुल्क एनसेल प्रा.लि.लाई पनि टेलिया सोनेराकै समकक्षमा राखी उक्त कम्पनीलाई जस्ताको तस्तै लगाएको शुल्क कानूनविपरीत देखियो । यसरी ठुला करदाता कार्यालयले एनसेल प्रा.लि.लाई ऐनको दफा १२०(क) बमोजिम लगाएको शुल्कसम्म कानूनसम्मत नदेखिएबाट यस अदालतको पूर्वआदेशबमोजिम ठुला करदाता कार्यालयले मिति २०७६।१।३ गते निर्धारण गरेको संशोधित करको रकम रू. ६२,६३,४९,७५,५६६।- मध्ये एनसेल प्रा.लि. ले मिति २०७४।२।२१ सम्म अग्रिम कर कट्टीबापत दाखेल गरेको रकम रू. २३,५७,४२,९०,७५१। - लाई समायोजन गरी तिर्न बाँकी रू. ३९,०६,०६,८४,८१५।- मध्ये साबिक मिति २०७४।३।१३ मा निर्धारित कर रकमको ऐनको दफा १२०(क) बमोजिम लागेको ५० प्रतिशत शुल्कले हुने रू. १७,९५,६७,१३,२५०।- बाहेक अब बाँकी रू. २१,१०,३९,७१,५६५।- (रू. एक्काइस अरब दश करोड उनान्चालिस लाख एकहत्तर हजार पाँचसय पैंसठ्ठी) र सोको बुझाउँदाको दिनसम्मको ऐनको दफा ११७(१)(क) र (ग) बमोजिमको शुल्क र ऐ. ऐनको दफा ११८ र ११९ बमोजिमको ब्याजसमेत मनासिब माफिकको समयभित्र तिर्नु बुझाउनु पर्ने देखिन 

आउँछ । यसरी ऐनको दफा १२०(क) बमोजिमको शुल्कबाहेक कानूनबमोजिम लाग्ने कर एवं ऐनको दफा ११७(१)(क)(ग) र ऐनको दफा ११८ र ११९ बमोजिमको शुल्क र ब्याजसमेतको रकम तिरी बुझाइसकेपछि आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको प्रस्तुत पुँजीगत लाभको करको विवादको दायित्व पूरा एवं अन्त हुन जान्छ । यी उपर्युक्त आधारबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२०(क) बमोजिम लगाएको शुल्क कानूनसम्मत नदेखिएकोले सो हदसम्मको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र सोबाहेक पुँजीगत लाभमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११७(१)(क)(ग) र ऐ. को दफा ११८ र ११९ बमोजिम लगाएको शुल्क र ब्याजको हकमा भने कानूनसम्मत नै देखिएबाट सो विषयमा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था देखिन आएन । 

२०. अतः ठुला करदाता कार्यालयले मिति २०७४।३।१३ मा टेलिया सोनेराको नाउँमा संशोधित कर निर्धारण गर्नुअगावै मिति २०७४।२।२१ गतेसम्म एनसेल प्रा.लि.ले अग्रिम कर कट्टीबापत रकम दाखेल गर्दा कुनै विवरणहरू पेस हुन नसकेको र ठुला करदाता कार्यालयले मिति २०७४।३।१३ मा टेलिया सोनेराको नाउँमा संशोधित कर निर्धारण गर्नुपूर्व एनसेल प्रा.लि.ले अग्रिम करबापत रकम दाखेल गरी पुँजीगत लाभकरबापतको आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भनी ठुला करदाता कार्यालयको मिति २०७४।२।२१ च.नं. ९१२४ को पत्र एनसेल प्रा.लि.लाई प्रेषित गरेको अवस्था देखिन्छ । अर्कोतर्फ यस अदालतको मिति २०७५।१०।२३ को आदेशले सेयर खरिद बिक्रीको कारोबार भएको मिति २०७२।१२।२९ बाटै करको दायित्व सिर्जना हुने र मिति २०७४।३।१३ मा निर्धारण भएको कर एनसेल प्रा.लि. लाई लाग्ने भएको छ । मिति २०७५।१०।२३ को आदेशपश्चात्‌ मात्र प्राविधिक एवं वस्तुगत रूपमा निवेदक एनसेल प्रा.लि.लाई करको दायित्व सिर्जना भएको जानकारी हुन गएको देखिन्छ । त्यस समयमा पनि निवेदक एनसेल प्रा.लि.लाई आफ्नो कारोबार एवं उक्त सेयरको खरिद बिक्रीको कारोबारसँग सम्बन्धित विवरणसमेत पेस गर्ने पर्याप्त समय र मौका दिइएको देखिँदैन । सेयर खरिद बिक्रीको कारोबारमा त्यतिबेलाको बजार मूल्यको आधारमा नै ठुला करदाता कार्यालयले रू. १,४३,६५,३७,०६,०००।- (एक खर्ब त्रिचालिस अरब पैंसठ्ठी करोड सैंतिस लाख ६ हजार) पुँजीगत लाभ कायम गरेको र सोलाई सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५।१०।२३ गतेको आदेशले समेत मानेको तथ्यलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेको देखिन्छ । यही आधारमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट उपर्युक्त लाभकरको दायित्व एक्जियटा र एनसेल प्रा.लि.लाई हुने गरी एनसेल प्रा.लि. बाट लाभकर असुल गर्ने निर्णय भएपश्चात्‌ मात्र एनसेल प्रा.लि.लाई प्रस्तुत लाभकरको दायित्व सिर्जना भई सोको जानकारी भएको अवस्थामा अहिले कायम भएको पुँजीगत लाभभन्दा बढी लाभ हुन गएको भन्ने आधिकारिक तथ्यका प्रत्यक्ष एवं प्राथमिक प्रमाण कागजातहरू प्राप्त भई सो पुष्टि भएको अवस्था नहुँदा र साथै आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२०(क) को व्यवस्थाबमोजिम भूलवश झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण विवरण पेस नगरेको स्थितिमा निवेदकलाई ऐ. ऐनको दफा १२०(क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको मक्सद एवं भावनाविपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठुला  करदाता कार्यालयको मिति २०७६।१।३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । सो शुल्कबाहेक उपर्युक्तानुसारको कर निवेदकले तिरी बुझाइसकेपछि आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको आफ्नो दायित्व पूरा एवं अन्त हुने हुँदा निवेदनका अन्य कुराको सम्बन्धमा रिट निवेदकको जिकिर पुग्न नसकी सो हदसम्मको निवेदन जिकिर भने खारेज हुन्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी

न्या.डम्बरबहादुर शाही

न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा

 

माननीय न्यायधीश श्री सुष्मालता माथेमाको राय

प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले लिएको जिकिरका सम्बन्धमा मूल निर्णयमा भएको ३ वटा प्रश्नको विवेचनामा बहुमतको रायसँग सहमत रही आदेश भएको छ । तर आदेशको पूर्णपाठ तयार पार्ने क्रममा खडा गरिएका निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्नहरूमध्ये पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा भएका व्याख्या र विवेचनासँग सहमत भएपनि अन्तिम प्रश्नको विवेचना गर्ने क्रममा भएको प्रस्तुतिका सन्दर्भमा मात्र सहमत हुन नसकी यो छुट्टै राय प्रस्तुत गरेको छु । 

उक्त सन्दर्भमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने  प्रश्नको सम्बन्धमा यस अदालतको मिति २०७५।१०।२३ को आदेशअनुसार कानूनबमोजिम कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा सोविपरीत आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११७(१)(क), ११७(१)(ग), ११८, ११९ र १२०(क) अनुसार शुल्क ब्याजसमेत लगाउने गरी विपक्षीहरूबाट भएको निर्णयलगायतका काम कारबाहीहरू बदर हुनुपर्छ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको छ । सो सन्दर्भमा विपक्षी ठुला करदाता कार्यालयबाट मिति २०७६।१।३ गते गरेको कर निर्धारण आदेशमा निवेदकलाई उल्लिखित आयकर ऐनको दफा ११७(१)(क), ११७(१)(ग), ११८, ११९ बमोजिम लगाएको शुल्कहरू कानूनबमोजिम नै रहेको र दफा १२०(क) अनुसारको शुल्कसम्म कानूनसम्मत नभएको भनी  बहुमतको रायमा निर्णय भएको तेस्रो प्रश्नमा विस्तृत रूपमा व्याख्या र विवेचना गरिसकेको अवस्था हुँदा सो सम्बन्धमा पुनः यहाँ पुनरावृत्ति गरिरहनु पर्ने अवस्था भएन । उक्त तेस्रो प्रश्नमा भएको व्याख्या र विवेचनाबाट नै ठुला करदाता कार्यालयबाट निर्धारण भएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११७(१)(क), ११७(१)(ग) ११८ र ११९ अनुसारको शुल्क एवं ब्याजका सम्बन्धमा निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने अवस्था नभएकोले सोबमोजिमका शुल्क र ब्याज ठुला करदाता कार्यालयले सो कानूनअनुसार निर्धारण गरी असुलउपर गर्न सक्ने नै हुँदा कानूनसम्मत रूपमा प्रयोग नभएको दफा १२०(क) को सम्बन्धमा मात्र निवेदन जिकिरबमोजिम बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । 

उपर्युक्तबमोजिम ठुला करदाता कार्यालयले मिति २०७४।३।१३ मा टेलिया सोनेराको नाउँमा संशोधित कर निर्धारण गर्नुअगावै मिति २०७४।२।२१ गतेसम्म एनसेल प्रा.लि. ले अग्रिम कर कट्टीबापत रकम दाखेल गर्दा कुनै विवरणहरू पेस हुन नसकेको र ठुला करदाता कार्यालयले मिति २०७४।३।१३ मा टेलिया सोनेराको नाउँमा संशोधित कर निर्धारण गर्नुपूर्व एनसेल प्रा.लि. ले अग्रिम करबापत रकम दाखेल गरी पुँजीगत लाभकरबापतको आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भनी ठुला करदाता कार्यालयको मिति २०७४।२।२१ को च.नं. ९१२४ को पत्र एनसेल प्रा.लि. लाई प्रेषित गरेको अवस्था देखिन्छ । अर्कोतर्फ यस अदालतको मिति २०७५।१०।२३ को आदेशले सेयर खरिद बिक्रीको कारोबार भएको मिति २०७२।१२।२९ बाटै करको दायित्व सिर्जना हुने र मिति २०७४।३।१३ मा निर्धारण भएको कर एनसेललाई लाग्ने भएको छ । सोपश्चात्‌ मात्र प्राविधिक एवं वस्तुगत रूपमा निवेदक एनसेल प्रा.लि. लाई करको दायित्व सिर्जना भएको जानकारी हुन गएको देखिन्छ । त्यस समयमा पनि निवेदक एनसेल प्रा.लि.लाई आफ्नो कारोबारको विवरण एवं उक्त सेयरको खरिद बिक्रीको कारोबारसँग सम्बन्धित विवरण एवं सबुद प्रमाणहरू पेस गर्न पर्याप्त मौका दिइएको देखिँदैन । सेयर खरिद बिक्रीको कारोबारमा त्यति बेलाको बजार मूल्यको आधारमा नै ठुला करदाता कार्यालयले रू. १,४३,६५,३७,०६,०००।- (एक खर्ब त्रिचालिस अरब पैंसठ्ठी करोड सैंतिस लाख छ हजार) पुँजीगत लाभ कायम गरेको र सोलाई सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५।१०।२३ गतेको आदेशले समेत मानेको तथ्यलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेको देखिन्छ । तत्काल देखिएको प्रमाणको आधारमा कर निर्धारण गरी थप प्रमाण र सूचना प्राप्त हुँदा लाभकर्ताको थप आय भएको पाइएमा पुनः कर निर्धारण गर्दै जाने नीति अख्तियार गरी मिति २०७४।३।१३ मा सो समयसम्म प्राप्त कागजातका आधारमा बिक्री मूल्य कायम गरेको भन्ने बेहोरा रिट नं. ०७४-WO-०४७५ को आदेशमा उल्लेख भएको देखिन्छ । सोहीअनुसार उक्त सेयर खरिद बिक्रीको कारोबारमा त्यसभन्दा बढी लाभ प्राप्त भएको भन्ने कुनै कागजातहरू प्राप्त हुन आएको अवस्थामा ठुला करदाता कार्यालयलाई ऐनको दफा १०१ बमोजिम पुनः संशोधित कर निर्धारण गर्ने नगर्ने साथै ऐनको दफा १२०(क) बमोजिम शुल्क लगाउने अधिकार सुरक्षित नै रहेको हुँदा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट लाभकरको दायित्व एक्जिएटा र एनसेललाई हुने गरी एनसेलबाट लाभकर असुल गर्ने निर्णय भएपश्चात्‌ मात्र एनसेललाई प्रस्तुत लाभकरको दायित्व सिर्जना भई सोको जानकारी भएको अवस्थामा निवेदकलाई दफा १२०(क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठुला करदाता कार्यालयको मिति २०७६।१।३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । सोबाहेक अरूमा निवेदन जिकिर पुग्न नसकी खारेज हुने ठहर्छ । 

 

इजलास अधिकृत: उद्धवप्रसाद गजुरेल

इति संवत् २०७६ साल भाद्र ९ गते रोज २ शुभम् ।