निर्णय नं. १०३०५ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७५।१०।३
०७४-WO-०३४३
मुद्धा : उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : जिल्ला भोजपुर माने भञ्याङ, गाउँपालिका वडा नं. १ घर भई हाल का.जि. गोकर्णेश्वर न.पा. वडा नं. ८ बस्ने अर्जुन गिरीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत
कानूनबमोजिमको प्रक्रियामार्फत अनुमति लिई सञ्चालन गरी आएको सार्वजनिक यातायातको प्रयोगमा जनताको स्वास्थ्य र खतरालाई ध्यानमा राखी मापदण्ड तोकेकोमा रोजगारमा नियन्त्रण गरी पेसा रोजगारको हक हनन् गर्न खोजेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्रकण नं.६)
यातायात क्षेत्रमा नागरिकहरूलाई सरल पहुँच र सुविधा पुर्याउने र विकास निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको भए तापनि यातायातमा सर्वसाधारणलाई पहुँच दिने नाउँमा हुने कुनै पनि कार्यले वातावरण, जनस्वास्थ्य र जीवनको सुरक्षामा नै प्रतिकूल असर पार्न सक्ने अवस्थामा त्यस्ता कार्यलाई रोक नलगाउने हो भने सरकारले नागरिक र कानूनप्रतिको आफ्नो दायित्व औचित्यपूर्ण र प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सक्दैन र यस्तो अवस्था दिगो विकासको सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन जाने ।
(प्रकरण नं.८)
जनसाधारणको जीवन र स्वास्थ्य नै जोखिममा पर्न सक्ने खतरालाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कानूनी उपाय अवलम्बन गर्ने, तथा त्यस्ता सवारी साधनलाई नियमन गर्नका लागि मापदण्ड तोक्ने र आवश्यक परेमा रोक नै लगाउनेसमेतका अधिकार सरकारमा निहित रहने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ र श्री दुर्गा उप्रेती
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६५, नि.नं.७९५४
ने.का.प.२०६६, अंक ९, नि.नं.८२१७
ने.का.प.२०७०, नि.नं.९९४२
ने.का.प.२०७३, अंक ४, नि.नं.९५७५
ने.का.प.२०७३, अंक ४, नि.नं.९५७७
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३
आदेश
न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) र (३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
हामी निवेदकहरू लामो समयदेखि वातावरणमैत्री भनी सरकारले परिभाषा गरेको तीन पाङ्ग्रे ग्याँस टेम्पो र माइक्रोबस आफैँले साना तथा मझौला यातायात व्यवसायको रूपमा सञ्चालन गरी काठमाडौंमा हुने अत्यधिक प्रदूषणलाई थोरै मात्रामा भए पनि कम गर्न सहयोग गर्दै आएको छौँ । हामीहरूले सञ्चालन गरेको उल्लिखित सवारी साधनहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने सवारी साधनको रूपमा लगानी गरेको र तत्कालीन श्री ५ को सरकार वातावरण मन्त्रालयसमेतले प्रदूषणमुक्त सवारी साधन भनी उक्त सवारी साधनहरूलाई सञ्चालन गर्ने प्राथमिकता दिएको थियो । साथै काठमाडौंभित्रको बढ्दो प्रदूषणलाई समेत न्यूनीकरण गर्ने सवारी साधन हो भन्ने विवाद छैन अर्थात् तत्कालीन श्री ५ को सरकारले पनि वातावरण संरक्षण गर्ने र वातावरण स्वच्छ राख्नको लागि खाना पकाउने (एल.पी.जी.) ग्याँसबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई वातावरणमैत्री भनी प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो र सोहीअनुरूप हामीहरूले रूट परमिट पाई हालसम्म विद्युतीय टेम्पो र ग्याँसबाट सञ्चालन हुने टेम्पो, माइक्रोबस नियमित नवीकरण गरी सञ्चालन गरी रहेको छौं । यसरी उक्त प्रकृतिको सवारी साधन वातावरणमैत्री हो भन्ने कुराको प्रमाणित विभिन्न विज्ञले र पत्र पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएको र विपक्षी निकायहरूको सरकारी निर्णयबाट ग्याँसबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन वातावरणमैत्री हो भन्ने पुष्टि भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा हामी निवेदकहरूमध्ये म सुरेन्द्र थापाको नाउँमा दर्ता कायम रहेको बा.१.ह. ४५१७ ग्याँस टेम्पो (२० वर्ष नपुगेको), म अर्जुन गिरीको बा.१.ह. ४२९४ ग्याँस टेम्पो (२० वर्ष नपुगेको) म गुप्रबहादुर श्रेष्ठको बा.१.ज. ६२६४ र बा.१.ज. ६५६६ (२० वर्ष पुगेको), र बा.१.ज. ६५९० (२० वर्ष नपुगेको), बा.१.ज. ६५८० माइक्रोबस (२० वर्ष नपुगेको), बा.१.ज. ६२१७ माइक्रोबस (२० वर्ष नपुगेको), म रामबहादुर तामाङको बा.१.ज. ६३११ माइक्रो बस (२० वर्ष नपुगेको), म विष्णुप्रसाद दाहालको बा.१ ज. ६२३६ माइक्रोबस (२० वर्ष नपुगेको), म तिलप्रसाद जोशीको बा.१ ह. ३५२९ (२० वर्ष पुगेको), म लक्ष्मीमाया मुक्तानको बा.१.ज ६५७८ माइक्रोबस (२० वर्ष नपुगेको), म हर्कबहादुर रानाको बा.१.ज. ६१३९ माइक्रोबस (२० वर्ष नपुगेको), म बेदनारायण श्रेष्ठको बा.१.ह. ४७१४ ग्याँस टेम्पो (२० वर्ष नपुगेको), म छविलाल न्यौपानेको बा.१.ह. ३६३७ ग्याँस टेम्पो (२० वर्ष नपुगेको), म रविध्वज कार्कीको बा.१.ह. ४२०९ ग्याँस टेम्पो (२० वर्ष नपुगेको) समेतका ग्याँसबाट सञ्चालन हुने भाडाको सार्वजनिक सवारी साधन काँडाघारी, कोटेश्वर, नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार, शहिदगेट, एन.ए.सी, रत्नपार्क हुँदै सोही रूट फिर्ता हुने ग्याँस टेम्पो र माइक्रोबसहरूले रत्नपार्क, चावहिल, जोरपाटी, मुलपानी, कपन, कंलकी, कोटेश्वर, नैकाप, थानकोटसमेतका स्थानमा चल्ने भाडावाला सवारी साधानहरू हुन् । हामीले यस क्षेत्रमा नियमित रूपमा वातावरणमैत्री सवारी साधनद्वारा सेवा दिई आइरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
यसरी वातावरणमैत्री सवारी साधन सञ्चालन गरी आएकोमा विपक्षी नं. ३ ले खण्ड ६७ सख्या २५ भाग ५ मिति २०७४।५।२८ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचनामा मिति २०७१।११।१८ गतेको नेपाल राजपत्रमा २० वर्षे पुराना भाडाका सार्वजनिक साधनहरूको आयु २० वर्ष तोकिएकोमा विद्युतीय तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू ३० वर्ष आयु कायम गर्ने भन्ने प्रकाशित गरेको रहेछ । विपक्षी नं. ५ ले २० वर्षे सावर्जनिक सवारी साधन पत्रु गर्नेबारे अत्यन्त जरूरी सूचना जारी गर्दै नेपाल सरकारबाट मिति २०७१।११।१८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उत्पादनको मितिले २० वर्ष आयु पुगेको सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई २ वर्षभित्र अर्थात् (मिति २०७३ फाल्गुन १७ गते) पत्रु गरिसक्नु पर्ने नीतिगत निर्णय भइसकेको हुनाले सो पछि त्यस्तो सवारी साधन नचलाउनु हुन र सो मितिअगावै आफ्नो सवारी धनीलाई जानकारी गराइन्छ भन्ने सूचना कार्यालयको सूचना पाटीमा मिति २०७४।७।३० गते टाँस गरिएको हामीलाई जानकारी भएकोले हामीलाई उक्त सूचनाको बेहोराले प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
वातावरणमैत्री सवारी साधन भनी सरकारबाट तोकिएको ग्याँस टेम्पो र ग्याँस माइक्रोबसमध्ये कुनै २० वर्ष अवधि नपुगेको र कुनै २० अवधि पुगेको टेम्पोहरू हालसम्म सञ्चालनमा रहेको छ । यस्तो विद्युत्बाट चल्ने टेम्पो र ग्याँसबाट चल्ने टेम्पो, माइक्रोबससमेतलाई साबिकदेखि एकै किसिमको सुविधा दिँदै आएको अवस्था विद्यमान छ तर पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन र ग्याँसबाट चल्ने वा प्रदूषण गर्ने र प्रदूषण कम गर्ने सवारी साधनहरूलाई एउटै नजरबाट हेर्ने कार्यले गर्दा हाम्रो सवारी साधनलाई अन्याय परेको छ । यस्तो अवस्थामा मिति २०७१।११।१८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा २० वर्षे पुराना भाडाका सार्वजनिक सवारी साधनहरू नामसारी गरी वा नगरी पत्रु गरी सक्नुपर्ने सूचना जारी गर्ने गरी विपक्षी ५ नं. ले मिति २०७४।७।३० गते आफनो सूचना पाटीमा टाँस गरी हाम्रो वातावरणमैत्री सवारी साधनहरू नियमित नवीकरण तथा इजाजत लिन जाँदा २० वर्ष पुरानो ग्याँस टेम्पो र माइक्रोबस नवीकरण र इजाजत प्राप्त हुँदैन र तपाइँहरूको सवारी साधन २० वर्षपछि पत्रु गर्नु पर्ने हुन्छ भन्ने जवाफ दिएको
थिए । उक्त जवाफ कानूनसङ्गत छैन किनकि डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनले बढी प्रदूषण निकाल्छ र ग्याँसबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन वातावरणमैत्री हुने भनी प्रमाणित भएकोले प्रदूषण न्यून गर्दछ । यसरी प्रदूषणमुक्त साधनलाई र प्रदूषण गर्ने साधनलाई प्रदूषण न्यून गर्ने नाउँमा २० वर्षमा पत्रु बनाउने भनी मिति २०७१।११।१८ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदरभागी छ । यसरी नै विद्युतीय सवारी साधन र ग्याँसबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन एकै किसिमको वातावरणमैत्री सवारी साधन हो भनी सरकारको नीतिमा नै प्रस्ट भएकोमा हामीलाई विभेद गरी विद्युत्बाट चल्ने सवारी साधनलाई २० वर्षबाट थप १० वर्ष समय बढाई ३० वर्ष आयु हुनेछ भनी नेपाल राजपत्र खण्ड ६७ संख्या २५ मिति २०७४।५।२८ गते प्रकाशित गरेको र समान रूपको वातावरणमैत्री सवारी साधन हामीले सञ्चालनमा ल्याएको ग्याँस टेम्पो, माइक्रोबसको हकमा म्याद थप नगरेकोले यसरी एकै किसिमको वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई नेपालको संविधानको धारा १८ को समानताको हकविपरीत निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा रहेकोले हामीहरूको स्वामित्वको सञ्चालनमा रहेको २० वर्ष अवधि पुगेको सवारी साधन नवीकरण गर्न इन्कार गरेको कारणले समान वातावरणमैत्री सवारी साधनको बिचमा असमान निर्णय र व्यवहार भएकोले उक्त निर्णय र प्रकाशित सूचना कानूनविपरीत छ ।
मिति २०७१।११।१८ गते (खण्ड ६४ सख्या ४०) को सूचना कुन ऐनअनुसार प्रकाशित गरेको भन्ने सूचनामा उल्लेख नहुनुले समेत यसको वैधता रहेको छैन । मिति २०७४।५।२८ गते (खण्ड ६७ सख्या २५) को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएका सूचना हेर्दा विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई मात्र १० वर्ष म्याद थप गरी राख्दा अर्को ग्याँसबाट सञ्चालित वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई कुनै उल्लेख नगरिनु आफैँमा संविधानविपरीत असमानताको व्यवहार भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा २५ को सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकमा ग्यारेन्टी गरेको आफ्नो व्यवसायबाट लाभ लिनको लागि समानताको हकको प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएका छौं । तसर्थ अन्य वैकल्पिक उपचार पाउने व्यवस्थाको अभावमा यो निवेदन प्रस्तुत गर्न आएका छौं ।
अत: उपर्युक्त आधार प्रमाणअनुसार ग्याँसबाट सञ्चालन हुने टेम्पो र माइक्रोबसहरूलाई समेत अन्य डिजेल र पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनसरह प्रदूषण गर्छ भन्ने गलत मनसायले विपक्षीहरू ग्रसित भई खण्ड ६४ सख्या ४० नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०७१।११।१८ गते राजपत्रमा सूचना नं.१ मा प्रकाशित सूचना र सोको आधारमा विपक्षी ५ नं. ले मिति २०७४।७।३० गते कार्यालयको सूचना पाटीमा प्रकाशित गरेको सूचना र सोसँग सम्बन्धी अन्य निर्णय र सूचना, तथा पत्राचार गरिएका पत्रहरूको कार्यान्वयनबाट निवेदकहरूलाई नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २५, ३० द्वारा प्रदान भएको हक हनन् भई कानून विरूद्ध हुने भएकाले ती सम्पूर्ण कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हामीले ग्याँसबाट सञ्चालन गरी आएको ग्याँस टेम्पो र माइक्रोबसका सार्वजनिक सवारी साधनहरूको हकमा नवीकरण र रूट इजाजत दिने कार्यमा रोक्न नलगाई नियमित नवीकरण र रूट इजाजत दिई खण्ड ६७ संख्या २५ मिति २०७४।५।२८ गते नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित विद्युतीय सवारी साधनलाई मात्र १० वर्ष अवधि थप गर्ने गरी गरिएको १० वर्षको सुविधा निवेदकहरूको ग्याँसबाट सञ्चालित हुने टेम्पो र माइक्रोबसलाई पनि उपलब्ध गराउनु र नेपाल सरकारको नीति तथा वातावरणमैत्री सवारी साधन सञ्चालन भएका बाटाहरू (रूट) मा र त्यस्ता सवारी साधन विस्थापित हुँदा वा गर्दा त्यसको सट्टा प्रदूषण हुने (डिजेल र पेट्रोल) सवारी साधनलाई दर्ता तथा सञ्चालनमा रोक लगाई वातावरणमैत्री सवारी साधन मात्र सञ्चालन गर्नु भन्ने विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश तथा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
साथै विपक्षीहरूको उपर्युक्त सूचनाको आधारमा तत्काल नै कार्यान्वयन गरी हामीले सञ्चालन गरिरहेको वातावरणमैत्री साधनहरू तत्काल २० वर्ष पुगेको भनी पत्रु बनाई दिने, नवीकरण र रूट इजाजत नदिने कार्यले सम्पत्तिको अधिकारमा समेत असर पर्ने र गैरकानूनी हुनुको साथै अपूरणीय क्षतिसमेत हुने भएकोले यो निवेदन पत्रको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षीहरूले प्रकाशित गरेको सूचनाबमोजिम हाम्रो वातावरणमैत्री ग्याँसबाट सञ्चालित सवारी साधनहरूलाई नियमित सञ्चालन गर्ने कार्य तथा नवीकरण र रूट परमिट नदिने कार्य लागू नगर्नु नगराउनु र तत्काल पत्रु नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित सूचना म्याद पाएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक-एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपर्युक्त देखिँदा सो प्रयोजनको लागि विपक्षीहरूलाई मिति २०७४।८।१३ गतेका दिन उपस्थित हुन आउनु भनी म्याद सूचना पठाई नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।८।८ को आदेश ।
यसमा अन्तरिम आदेशको माग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१ ले ग्याँस तथा विद्युत्बाट सञ्चालन हुने टेम्पो तथा माइक्रोलाई पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा बढी वातावरणमैत्री सवारी साधनको रूपमा परिभाषा गरी एकै वर्गमा राखेको देखिएकोले विद्युत्बाट सञ्चालन हुने टेम्पो तथा माइक्रोलाई पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको स्तरमा राख्न समानताको दृष्टिकोणबाट समेत मिल्ने देखिएन । साथै एकै वर्गका विद्युत्बाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई २० वर्ष आयुको सट्टा ३० वर्ष कायम गर्ने तर सोही वर्गका ग्याँसबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनको आयु २० वर्ष तोक्ने गरी भएको निर्णय समानताको सिद्धान्तविपरीत तथा कानून निर्माण नभइरहेको अवस्थामा सम्पत्तिमा उपभोग गर्न रोक लाग्ने गरी तथा पेसा व्यवसायमा असर पर्ने गरी वस्तुनिष्ठ आधार नभई ग्याँसबाट चल्ने टेम्पोलाई समेत २० वर्ष आयु तोकिएको मिति २०७१/११/१८ र मिति २०७४/५/२८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगरी ग्याँसबाट सञ्चालित टेम्पो (सवारी साधन) हरूलाई नियमित सञ्चालन गर्न दिनु तथा नवीकरण र रूट परमिट नदिने जस्ता कार्यहरू लागू नगर्नु नगराउनु र तत्काल पत्रु नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी शीघ्र विपक्षीहरूलाई दिनु तथा मुद्दाको विषयवस्तुलाई मध्यनजर राख्दा अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४।८।१३ को आदेश ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को परिच्छेद- २ को दफा ५ मा चार टनभन्दा कम्ती वजन भएको सवारीलाई सानो सवारी भनिने छ भनी उल्लेख गरिएको छ । यातायात सेवामा प्रयोग गरिने सवारी साधन सार्वजनिक सवारी साधन हो । सार्वजनिक सवारी साधनलाई यात्रुबाहक र मालबाहकमा वर्गीकरण गरी विभिन्न अञ्चल कार्यालयहरूमा दर्ता भएका २० (बीस) वर्ष पुराना भाडाका सवारी साधनहरूले वातावरण प्रदूषण बढाउने, यात्रुमैत्री नहुने र यात्रा सुरक्षित नभई दुर्घटना वृद्धि गराउने हुँदा त्यस्ता सवारी साधनहरूको समयमै वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्नु उचित हुने देखी त्यस्ता सार्वजनिक सवारीका साधनहरूको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय भई सोको सूचना नेपाल राजपत्र खण्ड ६४, संख्या ४०, भाग ५ मा मिति २०७१/११/ १८ मा प्रकाशन गरिएको हो । वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१ मा ग्याँस टेम्पो र माइक्रोबससम्बन्धी छुट्टै विशेष व्यवस्था नभएको हुँदा यस मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्न खोजिएको बीस वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधनहरू पत्रु (Scrap) गर्ने सम्बन्धमा भएको कामकारबाही प्रचलित कानूनविपरीत नभएको हुँदा विना कारण, आधार र प्रमाण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यपूर्ण (Reasonable) नदेखिएकोले खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपालको संविधानको धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसैगरी वातावरण स्वच्छ तथा सफा राख्ने उद्देश्यले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ लगायतका वातावरणसम्बन्धी विशेष कानूनहरूसमेत जारी भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राखी वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात साधनको सुरक्षित, सुविधायुक्त भरपर्दो सञ्चालन तथा विकास विस्तार गर्ने उद्देश्यले वातावरणमैत्री सवारी यातायात नीति, २०७१ कार्यान्वयनमा रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरू क्रियाशील रहेका छन् । पुराना सवारी साधनबाट वातावरणमा पार्ने प्रतिकूल असरलाई कम गर्ने नीतिअनुरूप नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले २० वर्षे सार्वजनिक सवारी साधनलाई पत्रु गर्ने गरी प्रकाशन गरेको सूचनालाई निवेदकले अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । विद्युतीय सवारी साधन र ग्याँसबाट चल्ने सवारी साधनहरूको बिचमा फरक आधार तोकिएको विषयलाई समानताको हक उल्लङ्घन भयो भनी मान्न मिल्ने पनि नहुँदा रिट निवेदन जिकिर खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
डिजेल, पेट्रोल र ग्याँसबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीहरूले वातावरण प्रदूषण गरी सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएको हुँदा नेपाल सरकारको मिति २०७२।१२।१ को निर्णयबाट स्वीकृत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको समृद्ध नेपालका लागि सडक, रेल तथा यातायात विकास ५ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनामा उल्लेख भएबमोजिम २० वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधनहरू विस्थापन तथा पत्रु गर्नुपर्ने गरी विभिन्न मितिमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको हो । त्यसरी वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्य एवं सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असर न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यबाट नेपाल सरकारबाट भएको निर्णयलाई चुनौती दिई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ । रिट निवेदकले ग्याँस ट्याम्पो र ग्याँस माइक्रोबसले वातावरण प्रदूषणमा कुनै असर नगर्ने र यस्ता सवारी साधन विद्युतीय सवारी साधनसरह वातावरणमैत्री हुने भनी रिट निवेदनमा दाबी लिए तापनि ग्याँसबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीहरूले वातावरण प्रदूषण गर्ने नै भएको साथै यस्ता प्रकारका सवारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रदूषण मापदण्ड तोकी लागू गरेको अवस्थामा त्यस्ता प्रकारका सार्वजनिक सवारीका साधनहरू २० वर्षभन्दा बढी अवधि सञ्चालन गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको हँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी यातायात व्यवस्था विभागको लिखित जवाफ ।
यस मन्त्रालयको हकमा रिट खारेज गरिपाऊँ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने इन्धन, औजारको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकारको प्रयोग गरी यस मन्त्रालयले मिति २०५६।०५।१४ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने टेम्पोको दर्ता एवं नवीकरण रोक्का गरी विद्युतीय सवारी एवं अन्य पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने माइक्रोबसलाई कर छुटको व्यवस्था गरेको हो । विद्यमान कानूनबमोजिम यस मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य नै वातावरणको संरक्षण एवं प्रवर्द्धनमा जोड दिनु रहेकोले देशभित्र सञ्चालित हुने सवारी साधनले उत्पन्न गर्ने प्रदूषण नियन्त्रणको लागि यस मन्त्रालयबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रयोगमा रहेको सवारी साधनहरूको मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी उक्त मन्त्रालयमा पठाई सकिएको छ । उक्त मापदण्ड लागू भएपश्चात् प्रदूषण नियन्त्रणका सम्बन्धमा अझ प्रभावकारी कार्यको सुरूवात हुने बेहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष अनुरोध गर्दछु । विद्यमान वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ को उपदफा (३) र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १२ को अधीनमा रही यस मन्त्रालयले नेपालभित्र आयात हुने सवारी साधनको लागि मिति २०६९।०४।२९ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०६९ लागू गरेकोले सो मापदण्डविपरीतका सवारी साधन आयातसम्म मन्त्रालयले रोक लगाउन सक्ने तर नेपालभित्र प्रयोगमा रहेका सवारी साधनको प्रदूषण मापदण्ड तोक्ने अधिकार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २३ को उपदफा (१) अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रहेकोले उक्त मन्त्रालयले सोही ऐनको दफा २३(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपालभित्र प्रयोगमा रहेका सवारी साधनको प्रदूषणको मापदण्ड सोही मन्त्रालयबाट तोकी सोअनुसारको मापदण्ड पूरा नगर्ने सवारी साधनको प्रयोगमा रोक लगाउने अधिकारसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रहने भएको र रिट निवेदकको दाबीबमोजिम विद्युतीय सवारी साधनलाई ३० वर्षे र ग्याँसबाट सञ्चालित सवारी साधनलाई २० वर्षे आयु कायम गर्ने निर्णय एवं नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने कार्य यस मन्त्रालयबाट नभएकोले प्रस्तुत विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रहन पर्ने होइन । रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकारबाट नेपाल राजपत्रमा मिति २०७१।११।१८ गते प्रकाशित सूचनाबमोजिम २० वर्षे सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई परिवर्तन गरिसक्नु पर्ने भन्ने बेहोराको सूचना प्रकाशित भएबमोजिम सवारी साधनको दर्ता, नामसारी, नवीकरणलगायतका विषयहरूसँग सम्बन्धित यस कार्यालयले राजपत्रमा उल्लिखित सूचनालाई जानकारी दिने अभिप्रायले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई सूचनाको माध्यमबाट जानकारी गराइएको हो । नेपाल सरकारको निर्णय पालना गर्नु यस कार्यालयको कर्तव्य पनि
हो । कुनै व्यक्ति वा सवारी विशेषलाई लक्षित गरी यस कार्यालयबाट सूचना प्रकाशित गरिएको होइन । यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइरहनु पर्ने होइन । रिट बदरभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी यातायात व्यवस्था कार्यालयको लिखित जवाफ ।
उल्लिखित बेहोरा भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ र श्री दुर्गा उप्रेतीले सरकारको नीति सवारी साधनबाट वातावरणमा हुने प्रदूषण कम गर्ने र त्यसमार्फत जनजीवनमा प्रतिकूल असर पर्न नदिने हो । यस सन्दर्भमा विद्युत् र ग्याँसले चल्ने सवारी साधनले वातावरण प्रदुषित नबनाउने भन्ने नै देखिन्छ । यी दुवै सवारी साधन प्रदूषणरहित वातावरणमैत्री प्रकृतिका सवारी साधन हुन् । ग्याँसबाट चल्ने सवारी साधनले यो यस कारणले वातावरणलाई प्रदुषित गर्छ भनी विपक्षीहरूले भन्नसमेत सकेको देखिँदैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नीति, २०७१ ले समेत ग्याँसबाट चल्ने सवारी साधनलाई वातावरणमैत्री सवारी साधन मानेको छ यस्तो अवस्थामा विद्युत्बाट चल्ने र ग्याँसबाट चल्ने सवारी साधनमा विभेद गरी तथा ग्याँसबाट चल्ने सवारी साधनलाई पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको समान दर्जामा राखी मेरा पक्षहरूले सञ्चालन गरी रहेका ग्याँसबाट सञ्चालित सवारी साधनलाई २० वर्षे अवधि लागू हुने गरी मिति २०७१।११।१८ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना र सो आधारमा विपक्षी यातायात व्यवस्था कार्यालयले मिति २०७४।७।३० मा प्रकाशित सूचनाले मेरो पक्षको पेसा रोजगार गर्ने हकमा समेत आघात पारेको हुँदा उक्त सूचनाहरू बदर गरी रिट जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नीति, २०७१ ले ग्याँसबाट चल्ने सवारी साधनलाई वातावरणमैत्री भने पनि त्यस्तो सवारी साधनलाई २० वर्ष अवधि लगाउन नमिल्ने भनिए तापनि त्यस्तो यात्रु बाहक सवारी साधन सार्वजनिक सवारी साधन भएको हुँदा त्यस्तो यात्रु बाहक सवारी साधनले जनसाधारण एवं सोमा यात्रा गर्ने यात्रु स्वयंलाई पार्न सक्ने असर कम गर्न तथा सर्वसाधारण र यात्रुहरूको समेत सुरक्षा र हितलाई ध्यानमा राखी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २३ तथा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ समेतका आधारमा सरकारले मापदण्ड तोक्न सक्ने हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारमा नीतिगत निर्णय गरी मिति २०७१।११।१८ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको कार्य कानूनसम्मत एवं सर्वसाधारणको हित सुरक्षाको लागि भएको र त्यसले रिट निवेदकको कुनै स्थापित हक हनन् नभएको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निवेदक र विपक्षीतर्फबाट प्रस्तुत भएको उल्लिखित बेहोराको बहस सुनी मिसिलसमेत अध्ययन गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छ छैन भन्ने सम्बन्धमा हेरी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णय सम्बन्धमा विचार गर्दा ग्याँस र विद्युत्ले चल्ने सवारी साधनहरू वातावरणमैत्री सवारी साधनको रूपमा रहेको अवस्थामा विद्युत्बाट चल्ने सवारी साधनलाई ३० वर्षे र ग्याँसबाट चल्ने सवारी साधनलाई २० वर्षे अवधि लगाई ग्याँसबाट चल्ने सवारी साधनलाई पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको सरह समान मापदण्ड बनाई लागू गर्ने निर्णय गरी मिति २०७१।११।१८ को राजत्रपमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनाको आधारमा २० वर्षे पुराना सवारी साधन पत्रु गर्ने गरी यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट मिति २०७४।७।३० मा प्रकाशित सूचनाले हामी निवेदकहरूको ग्याँसबाट सञ्चालित माइक्रोबस तथा टेम्पोसमेत पत्रु हुने भई हामीहरूको पेसा रोजगार गर्ने संवैधानिक हकमा समेत आघात पर्न जाने हुँदा उक्त सूचनाहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको माग रहेकोमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ एवं सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २३ का आधारमा सवारी साधनको अवस्था र त्यसले यात्रु तथा सर्वसाधारणको हित र सुरक्षालाई पार्ने असरको विश्लेषण गरी वातावरणमैत्री विद्युतीय ३ पाङ्ग्रे सवारी साधन (सफा टेम्पो) हरूको हकमा ३० वर्षे अवधि लागू गर्ने गरी मिति २०७४।५।२८ मा २० वर्ष पुराना भाडाका सार्वजनिक सवारी साधनहरूको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा २०७१।११।१८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएकोमा २०७१।११।१८ को सूचना कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयले मिति २०७४।७।३० मा सूचना निकालेको कार्य कानूनसम्मत भएको र त्यस्तो कानूनसम्मत कार्यले रिट निवेदकहरूको कुनै पनि संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् गरेको अवस्था नहुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने बेहोराको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
३. रिट निवेदकले आफ्नो निवेदन पत्रमा विद्युत्बाट चल्ने सवारी साधन र ग्याँसबाट चल्ने सवारी साधनलाई फरक फरक अवधि लागू हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएकोमा असमानता भयो भनी रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । यातायात सञ्चालनबाट वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने सरकारको नीतिअनुसार वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१ जारी भएको र सो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनसमेतलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले मिति २०७१।११।१८ मा भाडाका सार्वजनिक सवारी साधनहरूको आयु अधिकतम २० वर्ष कायम गर्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएकोमा पुनः मिति २०७४।५।२८ मा वातावरणमैत्री विद्युतीय तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू (सफा टेम्पो) को हकमा ३० वर्ष आयु कायम गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको देखिन्छ । यसप्रकार विद्युतीय तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू (सफा टेम्पो) र अन्य (ग्याँसबाट चल्ने) तीन पाङ्ग्रे भाडाका सवारी साधनको आयुको सम्बन्धमा फरकफरक अवधि लागू हुने गरी नेपाल सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेकोमा सो सूचनाले गरेको व्यवस्था संविधानमा उल्लिखित समानताको हकको विरूद्धमा रहेको भन्ने रिट निवेदन दाबी रहेकोमा यी दुवै फरक फरक प्रकृतिका सवारी साधनबाट एकै स्तरको प्रदूषण निष्काशन हुने हो भनी रिट निवेदकले कुनै पनि आधिकारिक तथ्य प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन ।
४. अब विद्युतीय तिन पाङ्ग्रे र ग्याँसबाट चल्ने तिन पाङ्ग्रे समान अवस्थाका सवारी साधन हुन् वा यी दुईले गर्ने प्रदूषणको मात्रा र प्रयोगको प्रभावमा भिन्नता रहेको हुन्छ भन्ने प्रश्नमा विचार गर्दा विद्युत्बाट चल्ने सवारी साधन (सफा टेम्पो) र ग्याँसबाट चल्ने सवारी साधनहरू परस्परमा समान प्रकृतिका सवारी साधन नभई फरकफरक प्रकृतिका सवारी साधन भएको देखिन्छ भने यस सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूलाई हेर्दा विद्युत्बाट चल्ने यातायातका साधनले भन्दा ग्याँसबाट चल्ने यातायातका साधनले बढी मात्रामा प्रदूषण (pollution) उत्पन्न गर्ने तथ्य देखिएको छ । खाना पकाउने ग्याँस (एल. पी. जी.) र विद्युत्बाट चल्ने सवारी साधनहरूको प्रदूषण मात्रा विचार गर्दा दुवैको Life Cycle Emission अर्थात् Well-to-Tank (WtT), Tank-to-Wheel (TtW) र Vehicle manufacturing and disposal समेतलाई मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ । “An average Battery Electric Vehicle is able to reduce from 59% to 72% of GHG emission in the entire life cycle with respect to those generated by traditionally-fueled cars (gasoline, diesel, LPG)” भनी Comparison of Green House gas emission from Different vehicle Covering the entire life cycle, WIT Press Vol. 128 at page 94 (2012) नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा निष्कर्ष निकालिएको देखिन्छ । एल. पी. जी. प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरू आन्तरिक दहन इन्जिन (internal combustion engine) मार्फत चल्ने भएकाले यसको टेलपाइप उत्सर्जन (tailpipe emission) अत्यधिक हुने गर्छ भने ब्याट्रीबाट चल्ने विद्युतीय सवारी साधनहरूको टेलपाइप उत्सर्जन (tailpipe emission) शून्यसरह हुन्छ भन्ने तथ्य यस सम्बन्धमा भएका Battery Electric Vehicles vs. Internal Combustion Engine Vehicles, ADL (2016) र Comparative LCA of electric, hybrid, LPG and gasoline cars in Belgian Context, World Electric Vehicle Journal Vol 3 at page 0473(2009) जस्ता अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसप्रकार विभिन्न प्रतिवेदनहरूलाई हेर्दा यसरी फरक फरक मात्रामा प्रदूषण उत्पन्न गर्ने फरक फरक प्रकृतिका भाडाका सवारी साधनलाई विस्थापित गर्ने सम्बन्धमा फरक फरक मापदण्ड र अवधि लागू हुने गरी निर्णय गर्नु समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन ।
५. टेम्पो सञ्चालनको लागि प्रयोग हुने उर्जा (Energy) फरक फरक रहेकोले फरक फरक उर्जा (Energy) प्रयोग हुने सवारी साधनबाट उत्पन्न हुने प्रदूषणको रूप र मात्रासमेत फरक फरक नै रहने हुन्छ, अर्थात् विद्युतीय माध्यमबाट भन्दा ग्याँसको माध्यमबाट चल्ने यातायातका साधनबाट गम्भीर प्रकृतिको ग्याँसको सिर्जना भई वातावरणलाई प्रदुषित गरी जनसाधारणको स्वास्थ्यमा समेत बढी खतरा पुर्याउने एवं सवारी साधनको प्रयोगको समयको वृद्धिसँगै त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रदूषणको मात्रामा समेत बढोत्तरी हुने स्थितिमा असमान असर दिने प्रकृतिका सवारी साधनहरूबिच एउटै अवधि वा मापदण्ड लागू हुनुपर्छ भन्ने निवेदकहरूको निवेदन दाबी समानताको सिद्धान्तअनुकूल नहुने हुँदा राजपत्रको उक्त सूचना समानताको हक विरूद्ध भएको भन्न मिल्ने देखिन आएन ।
६. रिट निवेदकले निवेदनमा दाबी गरेबमोजिम सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको मिति २०७।११।१८ को सूचना र सोको आधारमा भएका अन्य कार्यबाट पेसा रोजगार गर्ने हक हनन् भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा कानूनबमोजिमको प्रक्रियामार्फत अनुमति लिई सञ्चालन गरी आएको सार्वजनिक यातायातको प्रयोगमा जनताको स्वास्थ्य र खतरालाई ध्यानमा राखी मापदण्ड तोकेको अर्थ रोजगारमा नियन्त्रण गरी पेसा रोजगारको हक हनन् गर्न खोजेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । नेपालको संविधानको धारा १७(१)च मा भएको व्यवस्था निरपेक्ष रूपमा लागू हुने व्यवस्था नभएको र उक्त संविधानको धारा १७(२) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड (६) ले धारा १७(१)च को व्यवस्थामा कानूनबमोजिम कुनै सर्त वा योग्यता तोक्न सक्ने देखिँदा यस्तो अवस्थामा पेसा व्यवसाय गर्ने हकको उल्लङ्घन भयो भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य र हितमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्न पेसा व्यवसायको हकमा रोक लगाउने गरी कुनै सर्त तोक्न सक्ने व्यवस्था सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (६) मा उल्लेख भएको देखिनुका साथै संविधानको धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था गरी प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा वातावरणलाई स्वच्छ र स्वस्थ राख्न आवश्यक कानूनसम्मत उपाय अवलम्बन गर्नु तथा सोको लागि वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने वा जनसाधारणको स्वास्थ्य र जीवनमा नै खतरा उत्पन्न गराउन सक्ने कार्यमा रोक लगाउनुलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
७. सम्मानपूर्वक गुणस्तरीय जीवनयापन गरी बाँच्नका लागि अर्थोपार्जन गर्ने माध्यम र स्तरीय वातावरण दुवैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण स्थान रहन्छ । स्तरीय वातावरणको उपलब्धता नभएको अवस्थामा त्यहाँ बसोबास गरी निवेदकले निजलाई प्राप्त भएको पेसा तथा रोजगारीको हकको उपभोगसमेत प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । राजपत्रमा मिति २०७१।११।१८ मा प्रकाशित सूचनामा सार्वजनिक सवारी साधनहरूको आयु अधिकतम २० वर्ष तोक्ने भन्ने उल्लेख भएकोले २० वर्ष पुराना सवारी साधन मात्र व्यवस्थापन गर्न खोजेकोले सरकारले निवेदकहरूको पेसा रोजगारमा रोक लगाउन खोजेको नभई २० वर्ष पुराना सवारी साधनबाट सर्वसाधारण नागरिकको सुरक्षा र हितमा तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरलाई कम गर्न खोजेको देखिन्छ । तसर्थ सर्वसाधारण तथा यात्रीहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई ध्यानमा राखेर गरेको उक्त निर्णय एवं राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७१।११।१८ को सूचनालाई अन्यथा भनी कार्यान्वयनमा रोक लगाउन मनासिब देखिन आएन ।
८. वातावरण संरक्षण आज समस्त विश्वकै सरोकारको विषय बनिरहेकोले वातावरणीय न्यायको अवधारणालाई नेपालद्वारा अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, (१९६६) र नेपाल प्रतिबद्ध घोषणापत्रहरू जस्तै Stockholm Declaration (1972), Rio Declaration (1992), तथा विकसित विधिशास्त्रसमेतले आत्मसात गरेको पाइन्छ । सोही अवधारणाहरूलाई अङ्गीकार गर्दै वातावरण संरक्षण र मानव स्वास्थ्य, तथा जैविक एवं प्राकृतिक विविधताको संरक्षण र दिगो विकासको सम्बर्धनका निमित्त न्यायिक सक्रियता पनि देखिँदै आएको छ । यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेत विरूद्ध नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको (ने.का.प. २०७३, नि.नं. ९५७५, अंक ४) उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदनमा वातावरण संरक्षण गर्नु नै मानव समुदायको बृहत् हितको लागि अपरिहार्य भएको तथा अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ विरूद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयसमेत भएको (ने.का.प. २०७३, नि.नं. ९५७७ अंक ४) उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदनमा वातावरणीय प्रदूषणले मानवीय एवम् समस्त प्राणीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने हुँदा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक जीवनको अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको पाइने भनी व्याख्या गरी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन गरेको अवस्था छ । त्यस्तै भारतीय सर्वोच्च अदालतले पनि M. C. Mehta vs. Union of India (Writ petition civil No. 13029 of AIR 1985) भएको मुद्धामा वातावरण प्रदूषण र जनस्वास्थ्यप्रति राज्यको मात्र नभई यातायात क्षेत्रको पनि त्यतिकै जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्दै दिगो विकास र वातावरण संरक्षणको समन्वयलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा विचार गर्दा यातायात क्षेत्रमा नागरिकहरूलाई सरल पहुँच र सुविधा पुर्याउने र विकास निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको भए तापनि यातायातमा सर्वसाधारणलाई पहुँच दिने नाउँमा हुने कुनै पनि कार्यले वातावरण, जनस्वास्थ्य र जीवनको सुरक्षामा नै प्रतिकूल असर पार्न सक्ने अवस्थामा त्यस्ता कार्यलाई रोक नलगाउने हो भने सरकारले नागरिक र कानूनप्रतिको आफ्नो दायित्व औचित्यपूर्ण र प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सक्दैन र यस्तो अवस्था दिगो विकासको सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन जान्छ ।
९. नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (छ) को (८) ले वातावरण प्रदूषण गर्नेले सोबापत दायित्व बेहोर्नु पर्ने (Principle of polluter pay), वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी (Principle of precaution), तथा पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त (Principle of Sustainable Development) समेतलाई राज्यका नीतिगत सिद्धान्तका रूपमा अँगालेको देखिन्छ । त्यसैगरी सोही धाराको खण्ड (ज) को (१४) ले वातावरणअनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने राज्यको दायित्वलाई स्वीकारेको अवस्था छ, संविधानमा उल्लिखित राज्यका यस्ता नीतिगत व्यवस्थासमेतका आधारमा जनसाधारणको जीवन र स्वास्थ्य नै जोखिममा पर्न सक्ने खतरालाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कानूनी उपाय अवलम्बन गर्ने, तथा त्यस्ता सवारी साधनलाई नियमन गर्नका लागि मापदण्ड तोक्ने र आवश्यक परेमा रोक नै लगाउनेसमेतका अधिकार सरकारमा निहित रहेको हुँदैन भन्न मनासिब देखिन आउँदैन ।
१०. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २३ मा कुनै सवारी चलाउन सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा तथा सवारीबाट हुन सक्ने प्रदूषणको सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी तोक्न सक्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ भने वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ मा प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायले आवश्यक सर्तहरू वा वातावरणमा उल्लेखनीय र प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा पारेको देखिएमा त्यस्तो प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको
देखिन्छ । यसप्रकार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा भएका उल्लिखित व्यवस्थासमेतलाई विचार गर्दा २० वर्ष पुराना भएका सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिति २०७१।११।१८ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना तथा सो सूचनाको आधारमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले मिति २०७४।७।३० मा प्रकाशित गरेको सूचनालाई गैरकानूनी सूचना मान्न मिल्ने देखिन आएन ।
११. सरकारको प्राथमिक कर्तव्य आफ्ना नागरिकको जीवनको हक र हितको सम्बर्द्धन गर्नु नै हो । यो दायित्व पूरा गर्न राज्यले नागरिकका लागि स्वस्थ वातावरण उपलब्ध गराउनु पर्दछ, साथै आफ्नो संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको सीमा र परिधिभित्र रही आवश्यक निर्णय गर्नु, गराउनु एवं गरिएका निर्णयको कार्यान्वयन गर्नु, गराउनुसमेत राज्यको दायित्वभित्रै पर्दछ । आफ्नो यो दायित्व निर्वाह गर्न सरकार सक्षम रहेको हुन्छ । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक स्वास्थ्य भनेको व्यक्तिको मौलिक हकको विषय हुनुका साथै सोको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो भनी यस अदालतबाट (ने.का.प. २०६६ अंक ९, नि.नं. ८२१७) निवेदक होमलाल श्रेष्ठ वि. अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्समेत भएको उत्प्रषणको निवेदनमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । एउटा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकारको लागि आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र स्वास्थ्यको सम्बर्द्धनभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को हुन सक्दैन । यही अहम् पक्षलाई ध्यानमा राखेर संविधानले समेत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिएको छ । बाँच्न पाउने हक (Right to life) र सम्मानपूर्वक जिउन पाउने हकअन्तर्गत सामाजिक, शारीरिक र मानसिक रूपले स्वास्थ्य रहन पाउने र स्वस्थ वातावरणमा काम गर्न पाउने तथा प्रदूषणरहित वायुमा स्वास फेर्न पाउने जस्ता अधिकार पर्ने भनी अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेत विरूद्ध नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको परमादेशको रिट निवेदनमा व्याख्या भई ने.का.प. २०६५, नि.नं. ७९५४ मा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भइसकेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्ध राख्ने कुनै पनि विषयमा राज्यले कुनै पनि निर्णय गर्दा र कार्यान्वयन गर्दा गराउँदा नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई आफ्नो दायित्व सम्झी निर्णय गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु गराउनु
पर्दछ । सरकारले वा सरकारको तर्फबाट गरिने त्यस्ता निर्णयहरू एवं ती निर्णय कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कार्यहरू निश्चय नै नागरिकका स्वभाविक इच्छाका बिम्ब बन्दछन् र तिनले नागरिकको वैध अपेक्षालाई नै संरक्षण गर्ने गर्दछन् । यस सिलसिलामा वातावरण संरक्षणमा अदालतको पनि अभिभावकीय भूमिका हुने भनी अधिवक्ता रामकुमार आचार्य विरूद्ध नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमदेशको रिट निवेदनमा व्याख्या भई ने.का.प. २०७०, नि.नं. ८९४२ मा सिद्धान्त प्रतिपादनसमेत भइसकेको पृष्ठभूमिमा नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई संवर्द्धन गर्ने उदेश्यले सरकारका तर्फबाट वातावरणीय स्वस्थता र संरक्षणका लागि गरिने त्यस प्रकृतिका निर्णयलाई कम महत्त्वपूर्ण मान्न र त्यस्ता निर्णय बदर गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
१२. यसप्रकार माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा गरिएको व्याख्या एवं विवेचनासमेतको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिति २०७१।११।१८, मिति २०७४।५।२८ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना तथा ती सूचनाका आधारमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले प्रकाशन गरेको २०७४।७।३० को सूचनासमेतका काम कारबाही संविधानले नागरिकका लागि प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नै भई गैरकानूनी भएको नदेखिनुका साथै ती सूचना र काम कारबाहीबाट रिट निवेदकहरूको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात परेको अवस्थासमेत देखिन नआएबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकोले मिति २०७४।८।१३ मा जारी अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.दीपककुमार कार्की
इजलास अधिकृत : उद्धवप्रसाद गजुरेल
इति संवत् २०७५ साल माघ ३ गते रोज ५ शुभम् ।