निर्णय नं. १०३०६ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
आदेश मिति : २०७६।५।१६
०६९-WO-१३११
मुद्दाः परमादेश
निवेदक : संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का अधिकारप्राप्त व्यक्ति ऐ. का अध्यक्ष सांग्रिला पब्लिक स्कुल जोरपाटी-४ का शिक्षक नन्दलालका छोरा मुकुन्द गौतमसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
संविधानमा रहेको विद्यार्थीहरूको शिक्षा प्राप्त गर्ने हकमा शिक्षकहरूले अवरोध गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा कल्पनासम्म गर्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.९)
संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको कानूनबमोजिम दर्ता भएको ट्रेड युनियन खारेज गर्न र उसको प्रतिनिधित्वलाई निषेध गर्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री माधवप्रसाद पन्त
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८
शिक्षा ऐन, २०२८
श्रम ऐन, २०४८ / श्रम ऐन, २०७४
ट्रेड युनियन ऐन, २०४९
आदेश
न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं १३३ बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः
शिक्षा ऐन, २०२८ ले विद्यालयहरूलाई सामुदायिक र संस्थागत भनी दुई प्रकारले वर्गीकरण गरेको, शिक्षकलाई एउटै परिभाषाले समेटेको, तर ऐनको दफा १६ (ङ) मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको हक हितमा काम गर्न शिक्षक युनियन गठन व्यवस्था गरेको, संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको हक हितमा काम गर्ने शिक्षक युनियन गठन सम्बन्धमा शिक्षा ऐन नियममा कुनै व्यवस्था नगरिएकोसमेतका व्यवस्थाहरू भेदभावपूर्ण छन् । शिक्षा ऐन नियममा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी युनियनको गठन व्यवस्था नगरिएको कारण राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ लाई सहारा लिई संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन गठन भई सोही युनियनले शिक्षक कर्मचारीहरूको हक हितमा कार्य गरिरहेकै अवस्थामा होमकुमार थापासमेतका केही शिक्षकले शिक्षकको पेसासँग सम्बन्धित विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिस र राष्ट्रिय निर्देशन ऐनसँग सम्बन्धित गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिबेगर नै श्रम तथा रोजगार विभागमा नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन नामक संस्था दर्ता भएको कार्य गैरकानूनी
हो । यसरी जथाभावी युनियन खोल्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नसमेत शिक्षा ऐन नियममा नै युनियन गठन व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८५ ले तोकेकोभन्दा बाहेकको अवस्थामा विद्यालय बन्द गर्न पाइँदैन । श्रम ऐन, २०४८ ले हड्ताल, तालाबन्दी गर्न पाइने र सम्झौताले कानूनी मान्यता प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूको हकमा श्रम ऐन लाग्दैन र लाग्नु हुँदैन । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८५ ले तोकेको अवस्थामा बाहेक विद्यालय बन्द गर्न निषेध गरेको
छ । कानूनले ट्रेड युनियन अधिकार नपाउने गरी निषेध गरेकोमा ट्रेड युनियन दर्ता हुन सक्दैन । नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको दर्ता शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८५ को विपरीत भएकोले बदर हुनुपर्दछ । विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको लागि शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीको विशेष कानूनी व्यवस्था मौजुदा रहेको र विशेष कानूनलाई सामान्य कानूनले काट्न नसक्ने हुँदा विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको लागि श्रम ऐन तथा ट्रेड युनियन लागू हुँदैन । शिक्षा ऐन नियम नै लागू हुन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३० को उपधारा २ मा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएकोले शिक्षा ऐन नियममा ट्रेड युनियन खोल्ने व्यवस्था नगरेसम्म शिक्षकले ट्रेड युनियन अधिकार पाउँदैनन् । शिक्षा ऐन नियममा ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था गरे पनि शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हक उल्लिखित धारा १७ ले प्रदान गरेको मौलिक हक, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८५ को व्यवस्था, शिक्षा ऐनले गरेको विद्यालयको परिभाषासमेतका आधारहरूबाट विपक्षी नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको दर्ता बदर हुन्छ । सो हुने भएकोले संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको हक हितमा काम गर्न एक शिक्षक युनियन गठनको कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ । विपक्षी नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको दर्ता बदर गर्नु भनी उत्प्रेषण र कार्य सञ्चालनमा रोक लगाउनु भनी प्रतिषेध जारी गरिपाऊँ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६), स.अ.बाट प्रतिपादित नजिर (ने.का.प. २०५८ अंक ७/८ नि.नं ७०२१) विपरीत संविधानको धारा ३० को उपधारा (२) बमोजिम संस्थागत विद्यालयका शिक्षक युनियनको गठनको व्यवस्थासम्बन्धी कानून नै नबनेको अवस्थामा ट्रेड युनियन दर्ता गरिएको प्रत्यक्ष संवैधानिक एवं कानूनी त्रुटि भएकोले यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्य सञ्चालन नगर्नु भनी विपक्षी नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका नाउँमा र कार्य सञ्चालन गर्न नदिनु भनी अन्य विपक्षीका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयसमेतका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षीमध्येका प्याब्सन (निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन) समेतका हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा पछि निर्णय हुँदा ठहरेबमोजिम हुने विषय भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । विषयवस्तुको गाम्भीर्यसमेतलाई विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन चाँडो किनारा हुन उपयुक्त देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम अग्राधिकार दिई रिट नं. ०६९-WO-१३१२ को रिट निवेदनसमेत साथै राखी नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।३।५ को आदेश ।
यस अदालतमा पुनरावेदन रोहमा दर्ता हुन आएको शिक्षिका अम्बिका थापा विरूद्ध पाँगा मा.वि.समेत भएको सेवा पुनर्बहाली गरिपाउँ भन्ने मुद्दा पक्ष विपक्षीहरूबिच एकआपसमा आर्थिक लेनदेन गरी मिति २०६४।१०।०३ मा दुवै पक्षबिचको सहमतिमा यस अदालतबाट मिलापत्र भएको बेहोरा अनुरोध छ । साथै रिट निवेदकले विद्यालय शिक्षक कर्मचारीको लागि श्रम ऐन तथा ट्रेड युनियन ऐन लागू हुँदैन भन्ने जिकिर लिनु भएको हकमा विद्यालयका शिक्षकहरूले आफ्नो पेसागत हक हितको लागि ट्रेड युनियनको सहारा लिएर विभिन्न मागहरू सरकारसमक्ष राखी आफूअनुकूल निर्णय गराउन बाध्य गरिरहेको अवस्था हाल विद्यमान रहिरहेकै देखिँदा श्रम ऐन तथा ट्रेड युनियन ऐन शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको हकमा लागू हुनुहुँदैन भन्ने रिट निवेदकको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको श्रम अदालत अनामनगर काठमाडौँको लिखित जवाफ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ को उपदफा (१) ले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको पेसागत हकहितको सम्बन्धमा कार्य गर्न शिक्षक युनियनको व्यवस्था गरेको अवस्थाबाहेक अन्य शिक्षकका विषयमा शिक्षा ऐन, २०२८ मौन रहेको । सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) र उपदफा (२) को खण्ड (२) अनुसार नियममा संस्थागत विद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्ने देखिएको । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १८७ को उपनियम (१) मा शिक्षकले प्रचलित कानूनबमोजिम शिक्षक युनियनसम्बन्धी विधान दर्ता गर्नुअघि मन्त्रालयको सिफारिस प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २ को खण्ड (च) ले “शिक्षक” भन्नाले विद्यालयको अध्यापक र प्रधानाध्यापक सम्झनुपर्ने तथा सोही दफाको खण्ड (ङ) ले विद्यालय भन्नाले सामुदायिक विद्यालय वा संस्थागत विद्यालय सम्झनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुरूप शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिस प्राप्त गरी प्रचलित कानूनबमोजिम विद्यालयका शिक्षकलाई पेसागत युनियन खोल्न कानूनले बाधा गरेको
देखिँदैन । पेसागत हकहितको संरक्षण गर्ने हेतुले गठन हुने ट्रेड युनियनहरूको दर्ता, व्यवस्थापन र सञ्चालनको लागि ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार छुट्टै निकाय रहेको र उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको दर्ता श्रम तथा रोजगार विभागबाट गर्ने गरी भएको निर्णय काम कारबाहीका सम्बन्धमा सो विभागबाट पेस हुने नै हुँदा सो विषयमा शिक्षा मन्त्रीको हैसियतले मेरो कुनै भूमिका नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी शिक्षा मन्त्री माधवप्रसाद पौडेल, शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबारको लिखित जवाफ ।
यसमा यी रिट निवेदक मुकुन्दप्रसाद गौतमसमेतले आफ्नो रिट निवेदन बेहोरामा उल्लेख गर्नुभएका विषयवस्तुहरू यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छैनन् । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अनुसार कुनै पनि कानूनबमोजिम दर्ता गर्न मिल्ने संघ संस्था संगठन कानूनको कार्यविधि पूरा गरी दर्ताको लागि निवेदन गरेको अवस्थामा कानूनसङ्गत देखिएमा दर्ता गर्ने कार्यको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिनबाहेक अन्य कार्य गर्दैन । सो हदसम्म मात्र यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार रहेको छ । रिट निवेदकहरू संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी भएको निजहरूलाई आफ्नो पेसागत युनियन खोल्ने हक अधिकार शिक्षा ऐन, २०२८ मा नभएकोले सो ऐनमा नै युनियन दर्तासम्बन्धी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको हुँदा उक्त ऐनमा कुनै कानूनी व्यवस्था थप गर्ने संशोधन गर्ने वा खारेज गर्ने कार्य यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयवस्तु नभएकोले यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको हकमा समेत ऐ. का सचिव नविनकुमार घिमिरेको लिखित जवाफ ।
संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको हकहितको लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीसरह शिक्षक युनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने निवेदन जिकिर सम्बन्धमा के कस्तो शैक्षिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक एवम् कर्मचारीको लागि युनियनको व्यवस्था आवश्यक पर्ने हो सो विषय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी निकायले नीतिगत रूपमा विचार गर्ने विषय भएकोले असम्बन्धित निकाय यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन निरर्थक देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी कानून न्याय संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिंहदरबारको तर्फबाट सचिव भेषराज शर्माको लिखित जवाफ ।
निवेदकले संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको लागि युनियन गठनको कानूनी व्यवस्था गर्न आदेश माग गरेको सम्बन्धमा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ बमोजिम ट्रेड युनियन दर्ता गरिसकेको अवस्थामा युनियनको दर्ता बदर गर्न कानूनतः मिल्ने देखिँदैन । अतः विपक्षीले दुराशययुक्त भावनाले प्रस्तुत गरेको रिट दायर गरेकोले यसमा कुनै आदेश हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ. को उपदफा (१) ले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको पेसागत हकहितको सम्बन्धमा कार्य गर्न शिक्षक युनियनको व्यवस्था गरेको अवस्थाबाहेक अन्य शिक्षकका विषयमा शिक्षा ऐन, २०२८ मौन रहेको । सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) र उपदफा (२) को खण्ड (२) अनुसार नियममा संस्थागत विद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्ने देखिएको । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १८७ को उपनियन (१) मा शिक्षकले प्रचलित कानूनबमोजिम शिक्षक युनियनसम्बन्धी विधान दर्ता गर्नुअघि मन्त्रालयको सिफारिस प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २ को खण्ड (च) ले “शिक्षक” भन्नाले विद्यालयको अध्यापक र प्रधानाध्यापक सम्झनुपर्ने तथा सोही दफाको खण्ड (ङ) ले विद्यालय भन्नाले सामुदायिक विद्यालय वा संस्थागत विद्यालय सम्झनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुरूप शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिस प्राप्त गरी प्रचलित कानूनबमोजिम विद्यालयका शिक्षकलाई पेसागत युनियन खोल्न कानूनले बाधा गरेको
देखिँदैन । पेसागत हकहितको संरक्षण गर्ने हेतुले गठन हुने ट्रेड युनियनहरूको दर्ता, व्यवस्थापन र सञ्चालनको लागि ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार छुट्टै निकाय रहेको र उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको दर्ता श्रम तथा रोजगार विभागबाट गर्ने गरी भएको निर्णय काम कारबाहीका सम्बन्धमा सो विभागबाट पेस हुने नै हुँदा सो विषयमा मेरो कुनै भूमिका नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंका तर्फबाट ऐ.का सचिव नारायण गोपाल मलेगोको लिखित जवाफ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ को उपदफा (१) ले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको पेसागत हकहितको सम्बन्धमा कार्य गर्न शिक्षक युनियनको व्यवस्था गरेको अवस्थाबाहेक अन्य शिक्षकका विषयमा शिक्षा ऐन, २०२८ मौन रहेको । सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) र उपदफा (२) को खण्ड (२) अनुसार नियममा संस्थागत विद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्ने देखिएको । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १८७ को उपनियन (१) मा शिक्षकले प्रचलित कानूनबमोजिम शिक्षक युनियनसम्बन्धी विधान दर्ता गर्नुअघि मन्त्रालयको सिफारिस प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २ को खण्ड (च) ले “शिक्षक” भन्नाले विद्यालयको अध्यापक र प्रधानाध्यापक सम्झनुपर्ने तथा सोही दफाको खण्ड (ङ) ले विद्यालय भन्नाले सामुदायिक विद्यालय वा संस्थागत विद्यालय सम्झनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुरूप शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिस प्राप्त गरी प्रचलित कानूनबमोजिम विद्यालयका शिक्षकलाई पेसागत युनियन खोल्न कानूनले बाधा गरेको
देखिँदैन । पेसागत हकहितको संरक्षण गर्ने हेतुले गठन हुने ट्रेड युनियनहरूको दर्ता, व्यवस्थापन र सञ्चालनको लागि ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार छुट्टै निकाय रहेको र उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको दर्ता श्रम तथा रोजगार विभागबाट गर्ने गरी भएको निर्णय काम कारबाहीका सम्बन्धमा सो विभागबाट पेस हुने नै हुँदा सो सम्बन्धमा मेरो कुनै भूमिका नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंका प्रवक्ता महाश्रम शर्माको लिखित जवाफ ।
विपक्षीहरूले दाबी गरेबमोजिम सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरूका हकमा सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी छुट्टै ऐन नियम भएको हुँदा श्रम ऐन लागू हुन सक्दैन भने ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ मा त्यस्तो प्रतिबन्धात्मक अवस्था नरहेको हुँदा विपक्षीहरूबाट यस विभागसमेतलाई विपक्षी बनाइरहनुपर्ने नभएकोले विपक्षीहरूको रिट निवेदनका आरोपहरू कपोलकल्पित र निराधार भएको हुँदा यस विषयमा नेपाल सरकारका तर्फबाट हुने बहस पैरवीसमेतलाई अभिन्न अंग मानी यस विभागलाई विपक्षीहरूले लगाउनु भएको आरोपहरूबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने विपक्षी श्रम विभाग मिनभवन काठमाडौंका महानिर्देशक कृष्णहरी पुष्करको लिखित जवाफ ।
नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन नामक संस्था दर्ता गर्ने क्रममा श्रम विभागबाट गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको
थियो । उक्त म्यादैभित्र विपक्षीले मिति २०६९।१०।१६ मा दाबी विरोधको लागि निवेदन दिएको रहेछ दर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने जिकिर लिएको थियो । दर्ता हुनु नपर्ने आधार कारण वस्तुनिष्ठ आधारमा प्रमाणित गर्न नसकेको कारणले निवेदन मागबमोजिम नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन दर्ता गर्ने निर्णय भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो । मिति २०६९।१२।५ मा भएको निर्णयउपर निजले कानूनको म्यादभित्र साधिकार निकायमा कानूनी मार्ग अवलम्बन नगरी रिट लिएर आउने अधिकार विपक्षीलाई कदापि
छैन । विपक्षीमध्येको मुकुन्द गौतम रिट निवेदकले यसै विषयमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा निर्वाचनको विषयलाई लिएर रिट निवेदन दिनु भएको थियो । उक्त रिट निवेदनमा लिएको विषयवस्तु र प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु एकै प्रकृतिको भएको कुरामा विवाद
छैन । यसरी एउटै विवादको विषयवस्तुलाई लिएर एउटा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि मुद्दाको रूप विचार गरी दिएको निवेदनको कुनै औचित्य नै नभएको हुनाले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । कानून तथा संवैधानिक हकमा असर पर्ने कार्य नगरेको हुनाले विपक्षीहरूको झुठ्ठा काल्पनिक निवेदन खारेज गरी झुठ्ठा दाबीबाट अलग फुर्सद दिलाई श्रम विभागबाट प्राप्त दर्ता प्रमाणपत्र र स्वीकृत विधानबमोजिम भए गरेको कामबाट विपक्षीलाई केही असर नपरेको हुँदा विपक्षीहरूको झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको अ.प्रा. व्यक्ति ऐ.को अध्यक्ष होमकुमार थापाको लिखित जवाफ ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् अधिवक्ता श्री माधवप्रसाद पन्तले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ ले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको पेसागत हकहितमा कार्य गर्न शिक्षक युनियनको व्यवस्था गरेको तर संस्थागत विद्यालयका लाखौं शिक्षक कर्मचारीको पेसागत युनियन गठनको प्रावधान नराख्नु नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ तथा नेपालको संविधानको धारा १८ प्रदत्त समानताको हकविपरीत छ । संस्थागत विद्यालयका लाखौं शिक्षक कर्मचारीको पेसागत युनियन गठनका लागि शिक्षा ऐन तथा नियममा नै व्यवस्था गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) ले एउटा वर्गको एउटा मात्र राष्ट्रव्यापी युनियन हुने व्यवस्थाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको अवस्थामा श्रम तथा रोजगार विभागमा दर्ता भएको नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन नामक संस्था गैरकानूनी हुँदा उक्त संस्थाको दर्ता बदर गरी हाम्रो पक्षको रिट निवेदनको मागबमोजिम संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको हक हितमा काम गर्न एक शिक्षक युनियन गठनको कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारीले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ. को उपदफा (१) ले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको पेसागत हकहितको सम्बन्धमा कार्य गर्न शिक्षक युनियनको व्यवस्था गरेको अवस्थाबाहेक अन्य शिक्षकका विषयमा शिक्षा ऐन, २०२८ मौन रहेको । सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) र उपदफा (२) को खण्ड (२) अनुसार नियममा संस्थागत विद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्ने देखिएको । निवेदकले संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको लागि युनियन गठनको कानूनी व्यवस्था गर्न र ट्रेड युनियन ऐनबमोजिम गठित युनियन खारेजीको माग गरेको सम्बन्धमा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ बमोजिम ट्रेड युनियन दर्ता गरिसकेको अवस्थामा युनियनको दर्ता बदर गर्न कानूनतः मिल्ने देखिँदैन । अतः विपक्षीले दुराशययुक्त भावनाले प्रस्तुत गरेको रिट दायर गरेकोले यसमा कुनै आदेश हुनुपर्ने होइन । माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुरूप शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिस प्राप्त गरी प्रचलित कानूनबमोजिम विद्यालयका शिक्षकलाई पेसागत युनियन खोल्न कानूनले बाधा नगरेको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ ले विद्यालयहरूलाई सामुदायिक र संस्थागत भनी दुई प्रकारले वर्गीकरण गरेको, शिक्षकलाई एउटै परिभाषाले समेटेको, तर ऐनको दफा १६ ङ. मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको हक हितमा काम गर्न शिक्षक युनियन गठन व्यवस्था गरेको, संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको हक हितमा काम गर्ने शिक्षक युनियन गठन सम्बन्धमा शिक्षा ऐन नियममा कुनै व्यवस्था नगरिएकोसमेतका व्यवस्थाहरू भेदभावपूर्ण छन् । शिक्षा ऐन नियममा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी युनियन गठनको व्यवस्था नगरिएको कारण राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ लाई सहारा लिई संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन गठन भई सोही युनियनले काम गरी आएको अवस्थामा होमकुमार थापासमेतका केही शिक्षकले श्रम तथा रोजगार विभागमा नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन नामक संस्था दर्ता भएको कार्य राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ (६) को विपरीत छ । एकभन्दा बढी संस्था दर्ता गर्नु गैरकानूनी हो । यसरी जथाभावी युनियन खोल्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नसमेत शिक्षा ऐन नियममा नै युनियन गठन व्यवस्था हुनुपर्दछ । ट्रेड युनियन ऐनअन्तर्गत दर्ता गरेको विपक्षी नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको दर्ता बदरयोग्य भएकोले बदर गरी संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको हक हितमा काम गर्न एक शिक्षक युनियन गठनको कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन परेको देखियो ।
उपर्युक्तानुसारको तथ्य, निवेदन जिकिर रहेको प्रस्तुत निवेदनमा दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी संविधान तथा विभिन्न कानूनहरूमा भएका व्यवस्था तथा मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकले उठाएका विषयवस्तुका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नुअघि निम्न प्रश्नको विवेचना गरी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१. शिक्षा ऐन, २०२८ मा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको पेसागत हकहितको सम्बन्धमा अलग्गै युनियनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था राखिनु पर्छ, पर्दैन ?
२. संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको पेसागत हकहितको लागि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम संस्था दर्ता गर्नु पर्ने हो वा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ बमोजिम दर्ता गर्नु पर्ने हो ?
३. निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो, होइन ?
२. पहिलो प्रश्न शिक्षा ऐन,२०२८ मा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको पेसागत हकहितको सम्बन्धमा अलग्गै युनियनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था राखिनु पर्छ,पर्दैन ? भन्नेतर्फ हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३० तथा नेपालको संविधानको धारा ३४ मा श्रमको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी सो धाराको उपधारा (३) मा “प्रत्येक श्रमिकलाई कानूनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसबाट शिक्षा ऐनमा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको पेसागत हकहितको सम्बन्धमा अलग्गै युनियनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नभएपनि अन्य ऐनमा भएको युनियनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअनुसार पनि ट्रेड युनियनसम्बन्धी अधिकारको उपभोग गर्नपाउने भएकोले शिक्षा ऐनमा नै संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको पेसागत हकहितको सम्बन्धमा अलग्गै युनियनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नभए पनि संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूले पेसागत हकहितको सम्बन्धमा युनियनसम्बन्धी गतिविधि गर्न नपाउने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षक युनियन गठनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र एउटा विशिष्ट अवस्थामा त्यसलाई कानूनमै संस्थागत गरिएको परिप्रेक्ष्यमा सोहीसरह संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको युनियन गठन नभए पनि निजहरूको श्रमसम्बन्धी हक प्रचलन गराउन अन्य कानूनी व्यवस्थाअनुसार संगठित हुने व्यवस्था भएको अवस्थामा सोबाट समेत युनियनसम्बन्धी गतिविधि गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।
३. संस्थागत विद्यालयको परिभाषा गर्दै शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २ को खण्ड (घ३) मा नेपाल सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदान नपाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय भनी परिभाषा गरेको देखिन्छ । संस्थागत विद्यालय नेपाल सरकारबाट सञ्चालित भएका नभई नेपाल सरकारबाट अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गरी निजी रूपमा सञ्चालित विद्यालय
हुन् । संस्थागत विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट शिक्षकको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने वा सोबापत अनुदान दिने नभई निजी रूपमा विद्यालय सञ्चालन गरी निजीस्तरमा आवश्यक शिक्षक नियुक्त गर्ने र अध्ययन अध्यापन गर्ने गरिन्छ । संस्थागत विद्यालयहरू कम्पनीको रूपमा स्थापित भई सोहीबमोजिम सञ्चालन हुने हुँदा शिक्षा ऐनले सो प्रकृतिका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको नियुक्ति, सेवा, सर्त, सविधालगायतका विषयमा उल्लेख गरेको हुँदैन । लोकतान्त्रिक शासन पद्दति भएको मुलुकमा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन गठन गर्ने, सहभागी हुने र सौदाबाजी गर्ने अधिकारमा रोक लगाउने गरी कार्य गर्न मिल्ने अवस्था रहँदैन ।
४. दोस्रो प्रश्न संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको पेसागत हकहितको लागि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम संस्था दर्ता गर्नु पर्ने हो वा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ बमोजिम दर्ता गर्नु पर्ने हो ? भन्नेतर्फ हेर्दा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) मा “कुनै खास वर्गीय तथा व्यवसायिक संगठन नेपाल सरकारले आफैँले खडा गर्न गराउन खोजेको रहेछ वा कुनै खास वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन देशव्यापी हो भनी नेपाल सरकारले स्वीकार गरिसकेको रहेछ भने एउटै वर्ग वा व्यावसायको एकभन्दा बढी त्यस्तो संगठनहरू खडा गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको कारण अर्को ट्रेड युनियन दर्ता गर्न मिल्दैन भनी निवेदन जिकिर लिएकोतर्फ हेर्दा हाल नेपालले लोकतान्त्रिक शासन पद्दति अपनाई सोही सिद्धान्तसहितको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा (३) मा “प्रत्येक श्रमिकलाई कानूनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको कारण संवैधानिक रूपमा नै ट्रेड युनियनसम्बन्धी अधिकारप्राप्त भएको अवस्थामा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) को व्यवस्थाले ट्रेड युनियन खोल्न रोक लगाएको मान्न सकिन्न । उक्त ऐनको दफा ३(६) मा एउटै वर्ग र व्यवसायको दुईवटा संगठन खोल्न नपाउने भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । उक्त ऐन, २०१८ सालमा जारी भएको र त्यसको एउटा निश्चित उद्देश्य रहेको तर समयक्रममा उक्त ऐन खारेज नभई परिवर्तित सन्दर्भमा पनि काम चलाउ कानूनी व्यवस्था रहेकोसम्म देखिन्छ । तसर्थ उक्त ऐनमा भएको व्यवस्थाले संविधानमा नै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था भएको ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार वञ्चित गर्न सक्दैन ।
५. ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को निर्माण भएपश्चात् ट्रेड युनियन गठन सम्बन्धमा ऐनको प्रस्तावनामा नै प्रतिष्ठान र प्रतिष्ठान बाहिर विभिन्न उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा काम गर्ने कामदार तथा स्वरोजगार गर्ने व्यक्तिहरूको व्यावसायिक तथा पेसागत हक हितलाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नको लागि ट्रेड युनियनको दर्ता, सञ्चालन र तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को निर्माण भएको भन्ने उल्लेख भएको छ । यसैगरी श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) मा “प्रतिष्ठान” भन्नाले कुनै उद्योग, व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित दसजना वा सोभन्दा बढी कामदार वा कर्मचारी कार्यरत रहेको कुनै कम्पनी संगठन, संस्था, फर्म वा तिनको समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले – (१) व्यापारिक उद्देश्यले कानूनबमोजिम स्थापित भएको चिया बगान, र (२) नेपाल सरकारद्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रभित्रको दश जनाभन्दा कम कामदार वा कर्मचारीलाई काममा लगाइएको प्रतिष्ठानलाई समेत जनाउँछ भन्ने व्यवस्था रहेको कारण तत्कालीन अवस्थामा मुनाफा आर्जन नगर्ने निकायलाई श्रम ऐनले समेटेको देखिँदैन र मुनाफा आर्जन नगर्ने निकायमा ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोगको व्यवस्थासमेत भएको
पाइन्न । यस प्रसङ्गमा यस अदालतबाट राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ ले समान उद्देश्यको लागि एकभन्दा बढी संस्था दर्तामा रोक लगाएको अवस्थामा एकभन्दा बढी ट्रेड युनियन दर्ता गर्न नमिल्ने भनी ०७१-CI-०१०६ नं. को उत्प्रेषणको निवेदनमा मिति २०७३।८।३० मा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको थियो ।
६. हाल आएर उक्त श्रम ऐन, २०४८ खारेज भई बनेको श्रम ऐन, २०७४ को दफा २(ञ) मा “प्रतिष्ठान” भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने वा मुनाफा नगर्ने गरी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना, संस्थापना, दर्ता वा गठन भएको वा सञ्चालनमा रहेको कुनै कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्था वा संघ वा अन्य संस्था सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको कारण हाल श्रम ऐन, २०७४ ले मुनाफा नगर्ने गरी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको अन्य संस्थालाई समेत समेटेको देखिन्छ र उक्त संस्थामा कानूनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हकको प्रयोग गर्न सकिने नै देखिन्छ । श्रम ऐन, २०४८ मिति २०७४।५।१९ मा खारेज भई जारी भएको श्रम ऐन, २०७४ ले कानूनी रूपमा नै संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई समेत समेटेको अवस्थामा यस अदालतबाट मिति २०७३।८।३० मा ०७१-CI-०१०६ नं. को उत्प्रेषणको निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्त निष्प्रयोजन भइसकेको छ ।
७. नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको पक्ष राष्ट्र हो । हाल आएर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै निर्माण भएको नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा (३) ले प्रत्येक श्रमिकलाई कानूनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानअनुसारको ट्रेड युनियन गठन गर्ने, त्यसमा सहभागी हुनेलगायतका हक अधिकार उपभोग गर्न प्रचलित श्रम ऐन, २०७४, ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ लगायतका कानूनहरूले समेत व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
८. प्रतिष्ठान र प्रतिष्ठान बाहिर विभिन्न उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा काम गर्ने कामदार तथा स्वरोजगार गर्ने व्यक्तिहरूको व्यावसायिक तथा पेसागत हक हितलाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नको लागि ट्रेड युनियनको दर्ता, सञ्चालन र तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को निर्माण भएको देखिन्छ । संविधानमा नै मौलिक हकको रूपमा ट्रेड युनियन अधिकारप्राप्त गरिसकेपछि संस्थागत विद्यालयहरूमा शिक्षण पेसामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूको पेसागत हक हितको लागि ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ अनुसार दर्ता गर्न संविधान र कानूनबमोजिम रोक्न मिल्ने देखिँदैन ।
९. शिक्षकहरूलाई श्रम ऐनअनुसार ट्रेड युनियन अधिकार दिँदा विद्यालय अशान्त हुन्छ, तालाबन्दी हड्ताल भइरहन्छ भन्ने निवेदन जिकिरतर्फ हेर्दा देशको विद्वत् वर्गमा गणना हुने शिक्षकबाट विद्यालयको शैक्षिक पवित्रताको ख्याल नगर्ने भन्ने सोच्नसमेत सकिन्न । अपवाद स्वरूप विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकार विरूद्ध त्यस्ता गतिविधि भएमा सम्बन्धित विद्यालय तथा अनुगमन गर्ने प्रशासकीय निकायमा उत्तरदायित्व गराउने उपायहरू विद्यमान हुने नै छन् । शिक्षकहरूको उच्च व्यावसायिक मूल्य मान्यता र निजहरूको आचारसंहितासमेतबाट अध्ययन अध्यापनको वातावरण निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहने नै देखिन्छ । विश्वको बदलिँदो परिवेशमा सबै प्रकारका कामदारलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मान्यता विकास भइरहेको छ । सो कुराको अनुशरण स्वरूप नै नेपालमा मौलिक हकको रूपमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी अधिकार उल्लेख भएको छ । यस अवस्थामा शिक्षकहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकार नहुने भन्नु मनासिब हुँदैन । यसरी शिक्षकहरूलाई ट्रेड युनियनसम्बन्धी अधिकारप्राप्त भएको अवस्थामा सम्बन्धित ट्रेड युनियनले आफ्नो ट्रेड युनियन अधिकारको अभ्यास गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै विद्यालयको शैक्षिक पवित्रताको ख्याल गरी अध्ययन अध्यापनको वातावरण निर्माणमा शिक्षकहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने नै हुन्छ साथै संविधानमा रहेको विद्यार्थीहरूको शिक्षा प्राप्त गर्ने हकमा शिक्षकहरूले अवरोध गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा कल्पनासम्म गर्न नसकिने हुँदा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको पेसागत हकहितको लागि वर्तमान संविधानको अधीनमा रही ट्रेड युनियन ऐन, २०७४ बमोजिम ट्रेड युनियन दर्ता गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।
१०. अब तेस्रो प्रश्न, निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो, होइन ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको पक्ष राष्ट्र हो । विश्वको बदलिँदो परिवेशमा सबै प्रकारका श्रमिकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भइरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ ले संवैधानिक रूपमा नै ट्रेड युनियनसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूत गरेको र संविधानको उक्त व्यवस्थाको मर्म आत्मसात् गर्दै कानूनी रूपमा श्रम ऐन, २०७४, तथा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ लगायतका कानूनमा ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको अवस्थामा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको कानूनबमोजिम दर्ता भएको ट्रेड युनियन खारेज गर्न र उसको प्रतिनिधित्वलाई निषेध गर्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्यसमेत रहेको स्थिति एवम् विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबाट नै संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले ट्रेड युनियन अधिकारको उपभोग गर्नमा कुनै रोकावट भएको नदेखिएको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग तथा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
११. तसर्थ संवैधानिक रूपमा नै ट्रेड युनियनसम्बन्धी अधिकारप्राप्त भएको र कानूनी रूपमा समेत सो विषय सम्बोधन भएको वर्तमान अवस्थामा निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.दीपककुमार कार्की
इजलास अधिकृत : राजकुमार दाहाल
इति संवत् २०७६ साल भाद्र १६ गते रोज २ शुभम् ।