निर्णय नं. १०३०८ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही
आदेश मिति : २०७५।९।१
०७४-WO-०५१०
मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : पाल्पा जिल्ला, साबिक दर्लमडाँडा गा.वि.स. वडा नं. ८ (हाल बगनासकाली गा.पा. वडा नं. ५ घर भई) खानी तथा भूगर्भ विभाग राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र काठमाडौंमा रा.प.तृ.श्रेणी इन्जिनियरिङ सेवा जियोलोजी समूह जनरल जियोलोजी उपसमूहमा कार्यरत भरतप्रसाद कोइराला
विरूद्ध
विपक्षी : लोक सेवा आयोग, अनामनगर काठमाडौंसमेत
विधायिका स्वयंले ऐनमा जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्ने सोको लागि शैक्षिक योग्यतासमेत तोकेको अवस्थामा प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गतको शैक्षिक योग्यता लागू हुने भनिएका कानूनको व्याख्या र कानूनको पदसोपानमा गम्भीर त्रुटि हुन जाने ।
(प्रकरण नं.७)
निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मिति २०७०/१२/१२ मा भएको तेस्रो संशोधनबाट थप भएको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्ने प्रणाली र सोको लागि विधायिकाले नै शैक्षिक योग्यता तोकेको अवस्थामा सोअगावै २०५१ सालमा लागू भएको नियमको प्रावधान आकर्षित गरिँदा विधायिकी कानून पराजित हुने ।
कानूनबमोजिम कार्य गर्ने सार्वजनिक निकाय एवं पदाधिकारीले कानून कार्यान्वयन गर्ने सामान्य व्यवस्था र मान्य सिद्धान्तअनुसार कानूनको व्याख्या र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा ऐनको व्यवस्थालाई अनदेखा गरी नियमलाई अग्राधिकार दिई भएको कार्य विधिसम्मत देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सूर्यप्रसाद कोइराला तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री सनदप्रसाद कोइराला
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सुदिप दंगाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०२८, नि.नं.६०६, पृ.१६३
ने.का.प.२०५६, नि.नं.६६६३, पृ.८१
ने.का.प.२०५९, नि.नं.७०७३, पृ.१६६
ने.का.प.२०७४, नि.नं.९८८६, पृ.१६८५
स.अ.बुलेटिन २०७५, पूर्णाङ्क ६२३, पृ.२५
सम्बद्ध कानून :
निजामती सेवा ऐन, २०४९
आदेश
न्या.सारदाप्रसाद घिमिरे : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः
म निवेदक नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूहको रा.प.तृ. श्रेणी सिष्मोलोजिष्ट पदमा मिति २०६६/६/१९ देखि बढुवा भई कार्यरत छु । निवेदकले विज्ञान विषयमा स्नातक, राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुका साथै जापानको International Institute of Seismology and Earthquake Engineering IISEE बाट मिति 19 July 2001(258/4/4) मा Post Graduate Diploma In Seismology उत्तीर्ण गरेको छु । IISEE जापानबाट प्राप्त मेरो शैक्षिक उपाधिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठयक्रम विकास केन्द्रबाट प्रकाशित शैक्षिक योग्यताको स्तर निर्धारण पुस्तिकाको पृ. १३२ मा Post Graduate Diploma in Relevant Subject भनी स्तर निर्धारण गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ (यसपछि "ऐन" भनिएको) मा तेस्रो संशोधन मिति २०७०/१२/१२ मा हुँदा ऐनको दफा ७ मा ३ किसिमबाट बढुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तीमध्ये एक व्यवस्था जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन रहेको छ । उक्त प्रणालीबाट गरिने बढुवा तेस्रो संशोधनबाट सुरूवात (Introduce) गरिएकोले यस विधिबाट गरिने बढुवाको लागि शैक्षिक योग्यतालगायत अन्य प्रावधानहरू ऐनको दफा २४घ१क मा व्यवस्था गरिएको छ । जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा रा.प.द्वि. श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदको बढुवाको लागि सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने ऐ.दफामा उल्लेख गरिएको छ ।
निवेदकले विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट उत्तीर्ण गरेको Post Graduate Diploma in Seismology, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूहसँग सम्बन्धित भएकोले निजामती सेवा नियमावली, २०५० (यसपछि "नियमावली" भनिएको) को नियम १२७(१) बमोजिम सम्बद्धता निर्धारण समितिमा मिति २०७२/४/१ मा आवश्यक कागजातसहित सम्बद्धता निर्धारण गर्न निवेदन गरेकोमा उक्त समितिले निवेदकको शैक्षिक योग्यता सेवासँग सम्बन्धित हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग राय माग गरिएकोमा उक्त प्रतिष्ठानबाट Post Graduate Diploma in Geo-physics सरह मान्यता दिन मिल्ने राय दिएको थियो । सम्बद्धता निर्धारण समितिबाट मिति २०७३/६/१२ मा निवेदकको शैक्षिक योग्यतालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहको मान्यता दिएको भए तापनि जियोलोजी उपसमूहको रा.प.तृतीय श्रेणीमा सेवा प्रवेशको लागि स्नातकोत्तर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिएको हुँदा बढुवाको लागि न्यूनतम शैक्षिक उपाधि मान्न नमिल्ने भनी निर्णय भएको थियो । उक्त समितिको निर्णयमा निवेदकको शैक्षिक योग्यता स्नातक भएको बेहोरालाई मान्यता दिएको तर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएको भनी अनधिकृत निर्णय गरियो । सेवा समूह उपसमूहको लागि सम्बन्धित हो वा होइन भन्नेसम्म निर्णय गर्ने अधिकार समितिलाई भएको सेवा प्रवेश तथा बढुवाको लागि शैक्षिक योग्यता कानूनले तोकेको हुँदा कानून प्रतिकूल सम्बद्धता निर्धारण समितिले निर्णय गर्ने विषय नभएकोले मिति २०७३/७/१८ मा उक्त समितिको निर्णय पुनरावलोकन गरी पाउन निवेदन गरेको थिएँ । मेरो निवेदनमा पुनरावलोकन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको राय माग गर्ने मिति २०७३/७/२८ मा निर्णय भएको
रहेछ । हालसम्म त्यसमा कुनै निकासा दिने कार्य भएको मलाई जानकारी दिइएको छैन ।
यसै अवस्थामा लोक सेवा आयोग (यसपछि "आयोग" भनिएको) बाट मिति २०७३/६/२६ मा राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीमा ऐनको दफा २४घ१क बमोजिम जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवाको सूचना नं. १६३/०७३-७४ को क्र.सं. ३० मा इन्जिनियरिङ सेवाको जियोलोजी समूहको जनरल जियोलोजी उपसमूह २ पदको लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । प्रत्यर्थी आयोगले निवेदकको स्नातक तह शैक्षिक योग्यता भएको आधारमा बढुवाको दरखास्त बुझिलिन इन्कार गरेकोले उच्च अदालत पाटनमा निवेदकको शैक्षिक उपाधि बढुवा प्रयोजनार्थ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहुने गरी मिति २०७३/६/१२ को निर्णय बदर गरी निवेदकको बढुवा दस्तखास्तको फारम बुझिलिई बढुवा प्रक्रियामा सहभागी गराउनु भनी उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदन (०७३-WO-०३१६) मिति २०७३/७/२९ मा दायर गरेपछि आयोगले बढुवा दरखास्तको फाराम मिति २०७३/७/३० मा बुझिलिएकोले मिति २०७३/८/१ को सुनुवाइमा बढुवा सूचना नं.२६३/०७३-०७४ को जेष्ठता सूचना नं. ३०/०७३-०७४ जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा कार्य अगाडि नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । उपर्युक्त निवेदनमा मिति २०७४/४/२५ मा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको आधारमा रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णयउपर आजै न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क)(ख) बमोजिम दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदनपत्र दायर गरेको छु ।
उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको निवेदनपत्रमा निवेदकले उठाएको विवाद र कानूनको व्याख्या भई निवेदकको शैक्षिक योग्यताको आधारमा बढुवा हुन नपाउने भनिएको नभई वैकल्पिक उपचारको कारबाही विचाराधीन रहेको भनी निवेदनपत्र खारेज भएकोमा एकातर्फ केही प्रत्यर्थीले पुनरावलोकनमा कुनै निर्णय नगर्ने अर्कोतर्फ निवेदनपत्र खारेज भएको अर्थ गरी प्रत्यर्थीमध्येको समान्य प्रशासन मन्त्रालय बढुवा समितिले पदपूर्ति गर्नुपर्ने दुई पदमध्ये एक पदमा मात्र बढुवा सिफारिस गरेको मिति २०७४/६/६ मा सूचना प्रकाशन गरेकोले निवेदकले मिति २०७४/७/८ मा ऐनको दफा २४च बमोजिम आयोगमा उजुरी गरेकोमा आयोगबाट मिति २०७४/८/२८ मा निवेदक शैक्षिक योग्यताको आधारमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नसक्ने बढुवा समितिको सचिवालयको सिफारिस सदर गरेको बेहोरा आयोगको निर्णय नं. १७४/०७४-७५/२०७४/८/२८ को निर्णयको नक्कल मिति २०७४/१०/११ मा प्राप्त भई जानकारी हुन आएकोले उपर्युक्त प्रत्यर्थीहरूको काम कारबाही एवं निर्णयबाट निवेदकको नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७(२)(च),१८(१),३३ र ऐनको दफा ७,१९ र २४घ१क द्वारा प्रदत्त कानूनद्वारा तोकिएको शैक्षिक योग्यताको आधारमा वृत्ति विकास गरी रोजगार गर्न पाउने कानूनी र मौलिक हकमा आघात पुर्याएकोले अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको अभावमा ऐ. संविधानको धारा ४६,१३३(२) र (३) बमोजिम यो निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु ।
तसर्थ, प्रत्यर्थी सम्बद्धता निर्धारण समितिले निवेदकको शैक्षिक योग्यता न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएको भनी मिति २०७३/६/१२ मा गरेको निर्णय र सोको आधारमा निवेदकलाई सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगरी लोकसेवा आयोगको मिति २०७३/६/२६ को सूचना नं. २६३/१७३-०७४ जेष्ठता सूचना नं. ३०/०७३-७४ मा रिक्त दुई पदमध्ये एक पदमा मात्र बढुवा गरी अर्को एक पदमा कुनै कारबाही नगरी भएको प्रत्यर्थी बढुवा समितिको मिति २०७४/६/६ को निर्णयलाई सदर गरी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७४/८/२८ मा भएको निर्णय र रिक्त एक पदमा मलाई असर पर्ने गरी कुनै निर्णय वा काम कारबाही भएमा सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गरी बढुवा गरी उक्त बढुवा सूचनाको आधारमा बढुवा भएका व्यक्तिसरह जेष्ठता कायम गरी तलब भत्तासमेत उपलब्ध गराउनु भनी नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन मागदाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीका नाममा म्याद पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु साथै प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुको गाम्भीर्यसमेतलाई विचार गरी प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४/१०/२५ को आदेश ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क, को उपदफा १ को (ग)(१) मा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा हुन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएको साथै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७(१) मा बढुवा प्रयोजनको लागि निजामती कर्मचारीले हासिल गरेको शैक्षिक उपाधि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित छ वा छैन भन्ने द्विविधा भएमा सो सम्बन्धमा सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको सचिव वा निकायको प्रमुखको अध्यक्षतामा बसेको सम्बद्धता निर्धारण समितिले निर्णय गर्नेछ भन्ने बेहोरा उल्लेख भएकाले निज भरतप्रसाद कोइरालाले International Institute Of Seismology And Earthquake Engineering, Japan बाट हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूहसँग सम्बद्ध हो / होइन भनी श्री उद्योग मन्त्रालयलाई मिति २०७४/५/१४ च.नं. ६७ बाट लेखी पठाइएकोमा श्री उद्योग मन्त्रालयको मिति २०७४/५/२८ च.नं. ३२५ को पत्रबाट निजको शैक्षिक योग्यतालाई न्यूनतम शैक्षिक उपाधिको रूपमा मान्न नसकिने भन्ने बेहोराको निर्णय संलग्न भई आएकोले सम्बद्धता नभएको उल्लिखित शैक्षिक योग्यतालाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्न नसकिने तथा बढुवाको लागि आवश्यक योग्यता पूरा गरेको कर्मचारीहरूमध्येबाट मात्र बढुवा समितिले गरेको बढुवा निर्णयको सिफारिस सम्बन्धमा रिट निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु कानूनसम्मत: देखिँदैन । लोक सेवा आयोग तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७ बमोजिम सम्बद्धता निर्धारण समितिबाट भए गरेको कामकारबाहीको सम्बन्धमा रिट निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु तथ्यपरक देखिँदैन । साथै निजले यस मन्त्रालयको कुन निर्णय एवं कामकारबाहीबाट निजको हक अधिकार हनन् भएको हो भन्ने समेत प्रस्ट खुलाउन सकेको नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको समान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणीको पदमा बढुवा हुनका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क, को उपदफा १ को (ग)(१) ले सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरे तापनि सेवा, समूहसँग सम्बन्धित कानून नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा ( सेवा, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५१ को नियम ८ मा बढुवाका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट जियोलोजी र एप्लाइड जियोलोजी वा इन्जिनियरिङ जियोलोजी वा हाइड्रो जियोलोजी वा जियो केमेस्ट्री वा जियोलोजिकल इन्जिनियरिङ वा जियो फिजिक्स विषयमा एम.एस्सी वा सोसरहको उपाधि प्राप्त गरी नियमावलीको नियम १५ को उपनियम (२) बमोजिम अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । उक्त पदको लागि निज निवेदकले International Institute Of Seismology And Earthquake Engineering, Japan बाट हासिल गरेको Post Graduate Diploma In Engineering/ Seismology शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर तहको नरहेको भन्ने उद्योग मन्त्रालयको मिति २०७४/५/२८ च.नं. ३२५ को पत्रबाट देखिएको र बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणीमुनिको पद अर्थात् रा.प.तृतीय श्रेणीका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा नियमहरू २०५१ को नियम ७ र अनुसूची ३ मा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर तोकी राजपत्राङ्कित तहमा सुरू प्रवेशका लागि स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने प्रावधान रही स्नातकोत्तर तहको योग्यता हासिल नगरेको व्यक्ति सेवा प्रवेश नै गर्न पाउने अवस्था हुँदैन सेवा प्रवेशका लागी आवश्यक शैक्षिक योग्यता नै नभएको व्यक्ति बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने भन्न मिल्ने नदेखिँदा बढुवा समितिले मिति २०७४/६/६ मा गरेको निर्णय आयोगबाट सदर गरेको विषय कानून र न्यायसङ्गत भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लोक सेवा आयोगको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले प्राप्त गरेको Post Graduate Diploma को शैक्षिक उपाधिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयको स्नातक तहको मान्यता दिएको सन्दर्भमा निजले प्राप्त गरेको सो उपाधि नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृ. श्रेणीका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नै स्नातकोत्तर तोकिएको र निजले पेस गरेको उपाधि स्नातकतह स्तरको भएकोले रा.प.द्वितीय श्रेणीको बढुवाका लागि न्यूनतम शैक्षिक उपाधि मान्न नसकिने भनी यस मन्त्रालयअन्तर्गत गठित सम्बद्धता निर्धारण समितिबाट मिति २०७३/०६/१२ मा निर्णय भएको र सोको आधारमा निजलाई सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगर्ने गरी बढुवा समितिबाट मिति २०७४/०६/०६ मा भएको निर्णयलाई सदर गरी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७४/०८/२८ मा निर्णयसमेत भइसकेको र उक्त कार्य कानूनसम्मत नै रहेको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सम्बद्धता निर्धारण समिति र उद्योग मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सूर्यप्रसाद कोइराला तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री सनदप्रसाद कोइरालाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को तेस्रो संशोधन २०६९/१२/१० बाट जेष्ठता कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा रा.प. द्वितीय श्रेणी र सोभन्दा माथि बढुवा हुन वाञ्छनीय शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातक हुनु पर्ने व्यवस्था दफा २४ घ १ क(१)(ग)(१) मा प्रस्ट गरेको छ तसर्थ ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नियमावलीको व्यवस्थाले Override गरी अमान्य गर्न मिल्ने
हुँदैन । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०७४, नि.नं. ९८८६ मा ने.का.प. २०५९, नि.नं. ७०७३ तथा बुलेटिन वर्ष २०७५, पृ. ५२ मा सिद्धान्त प्रतिपादनसमेत भएको हुँदा निवेदकले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता स्नातकलाई शैक्षिक योग्यता नपुगेको भनी सम्बद्धता निर्धारण समितिले २०७३/६/१२ मा गरेको निर्णयसमेतका निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण हुँदा उच्च अदालत पाटनले निवेदकको निवेदन माग दाबी खारेज गर्ने गरेको आदेश बदर गरी निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिनुपर्छ भनी र विपक्षी लोक सेवा आयोगसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सुदिप दंगालले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(१) मा बढुवा उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदको लागि तोकिएबमोजिमको शैक्षिक योग्यता हुनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएअनुसार निवेदक रा.प. तृतीय श्रेणीबाट द्वितीय श्रेणीमा बढुवा हुन एक तहमुनीको अर्थात् तृतीय श्रेणीको पदका लागि चाहिने एम.एस्सी वा सोसरह उत्तीर्ण हुनु पर्नेमा सो नभई स्नातक तहको योग्यतासम्म भएको हुँदा योग्यता नभएको कारणले रिट निवेदन दाबीबमोजिमको कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको आदेश मनासिब हुँदा सदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
प्रस्तुत रिट निवेदनको उपर्युक्त तथ्य, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ता तथा उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसमेतको परिप्रेक्ष्यमा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले जापानको International Institute Of Seismology And Earthquake Engineering, Japan बाट Post Graduate Diploma In Seismology मा उत्तीर्ण गरेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट जापानको उक्त शैक्षिक संस्थाबाट उत्तीर्ण शैक्षिक उपाधिलाई Post Graduate Diploma In Relevant Subject सरह स्तर निर्धारण गरेको हुँदा निवेदकको शैक्षिक उपाधि स्नातक तहसरह मान्यता प्राप्त भएकोमा विवाद देखिँदैन । नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूहको, रा.प.द्वितीय श्रेणीमा बढुवाको लागि उक्त शैक्षिक योग्यताको आधारमा आफू योग्य हुँदाहुँदै स्नातकलाई रा.प.द्वितीय श्रेणीको बढुवाका लागि न्यूनतम उपाधि मान्न नसकिने भनी सम्बद्धता निर्धारण समितिबाट मिति २०७३/६/१३ मा निर्णय गरी मिति २०७३/६/२६ मा सूचना नं. २६३/०७३-०७४ जेष्ठता सूचना नं. ३०/०७३-७४ मा आफूलाई बढुवा प्रयोजनको उम्मेदवार हुन नपाउने गरी भएको सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बढुवा प्रयोजनको लागि दरखास्त फारम बुझी बढुवा उम्मेदवार बनाई बढुवा प्रक्रियामा सहभागी गराई पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दाबी रहेको देखियो ।
३. निवेदक नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणीमा कार्यरत रहेको अवस्थामा लोक सेवा आयोगले मिति २०७३/६/२६ मा सूचना नं. २६३/०७३-७४ बाट राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणी पदहरूको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचनाको जेष्ठतातर्फ को क्र.सं. ३०/०७३-७४ मा उल्लिखित रा.प. द्वितीय श्रेणी जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह २ पद जेष्ठता र कार्यसम्पाद मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्न सम्भाव्य उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त माग भएकोमा नि.से.नि., २०५० को नियम १२७ बमोजिम गठित सम्बद्धता निर्धारण समितिले निवेदकले जापानको International Institute of Seismology And Earthquake Engineering, IISEE बाट उत्तीर्ण गरेको Seismology And Earthquake विषयको Post Graduate Diploma को शैक्षिक उपाधिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक तहको मान्यता दिएको र उपर्युक्त शैक्षिक उपाधि नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूहको, रा.प.तृतीय श्रेणीको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक उपाधि स्नातकोत्तर भएकोले रा.प.द्वितीय श्रेणीको लागि न्यूनतम शैक्षिक उपाधि मान्न नमिल्ने भनी मिति २०७३/६/१२ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । सोही आधारमा बढुवा समिति र लोक सेवा आयोगसमेतले निवेदक मिति २०७३/६/१६ मा लोक सेवा आयोगको सूचना नं. २६३/०७३-०७४ को क्र.सं. ३० जेष्ठता सूचना नं. ३०/०७३-७४ को इन्जिनियरिङ सेवा जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजीको रा.प. द्वितीय श्रेणीको बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नसक्ने निर्णय गरेको कारणले निवेदक बढुवा हुनबाट वञ्चित भएको देखिन आउँछ ।
४. सम्बद्धता निर्धारण समिति नि.से.नी. २०५० को नियम १२७ बमोजिम निजामती कर्मचारीले हासिल गरेको शैक्षिक उपाधिसम्बन्धी सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित छ वा छैन भन्ने द्विविधा भएका सोको निर्णय गर्ने निकायको रूपमा तोकिएको
पाइन्छ । यस समितिले निवेदकको शैक्षिक उपाधि सेवासँग सम्बन्धित हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्नेमा निवेदकको शैक्षिक उपाधि त्रि.वि.वि.बाट सम्बन्धित विषयको स्नातक तहको मान्यता दिएको देखिन्छ भनी निर्णय गरी निवेदकको शैक्षिक उपाधि सम्बन्धित विषयको स्नातक तहको भएको बेहोरालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । निवेदकले निवेदनपत्रसाथ पेस गरेको Tribhuvan University को Directory of Recognition and Equivalence of Education qualification को पृ. १२३ मा जापानको International Institute of Seismology and Earthquake Engineering Japan बाट उत्तीर्ण गरेको Post Graduate Diploma लाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट Post Graduate Diploma in Relevant Subject भनी समकक्षता निर्धारण गरेको देखिन्छ । निवेदकको शैक्षिक उपाधिलाई नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट समेत निजको सेवासँग सम्बन्धित विषय Geo-Physics सँग समान भएको राय दिएको देखिन्छ । उपर्युक्त बेहोराले निवेदकको उक्त संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक योग्यता सेवासँग सम्बन्धित भएको प्रमाणित हुन आउँछ ।
५. लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७३/६/२६ को सूचना जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि प्रकाशित भएको देखिन्छ । उपर्युक्त बढुवाको व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मिति २०७०/१२/१२ मा भएको तेस्रो संशोधनबाट थप भएको र उपर्युक्त प्रावधान मिति २०६९/१२/२९ देखि लागू भएको देखिन्छ । यस दफामा ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बढुवा समितिले जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्दा सोही दफामा उल्लख भएबमोजिम हुने गरी यस विधिबमोजिम हुने बढुवालाई अन्य व्यवस्थाले प्रभावित नगर्ने गरी उच्च प्रभावकारी प्रावधान (Highly Overriding Clause) को रूपमा व्यवस्थित गरेको देखिन्छ । तसर्थ यस विधिद्वारा हुने बढुवामा सोही दफामा उल्लिखित प्रावधानबमोजिम हुने बेहोरा यस दफामा विधायिकाद्वारा प्रयुक्त शब्दावलीले नै प्रस्ट गर्दछ । तसर्थ कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा पदाधिकारीले ऐनमा अभिव्यक्त विधायिकाको आशयलाई युक्तियुक्त रूपमा सम्बोधन हुने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
६. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क खो खण्ड (ग)(१) मा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदको लागि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्तिलाई बढुवाको लागि योग्य हुने प्रावधान रहेको छ । निवेदकलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा गठन (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५१ को अनुसूची-३ को क्र.स.११ मा जनरल जियोलोजी उपसमूहको रा.प.तृतीय वा द्वितीय श्रेणीको लागि स्नातकोत्तर शैक्षिक उपाधि तोकिएको आधारमा निवेदकको उपर्युक्त स्तरको उपाधि नभएकोले नयूनतम शैक्षिक योग्यता नभएको प्रत्यर्थीहरूको भनाइ रहेको लिखित जवाफबाट
देखिन्छ । उल्लिखित अनुसूची उक्त नियमहरूको नियम ७ सँग सम्बन्धित रहेको र नियम ७ मा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्दा अनुसूची ३ बमोजिमको योग्यता हुनुपर्ने भनिएको पाइन्छ । यस व्यवस्थाले बढुवाको लागि स्नातक र खुल्ला प्रतियोगिताका लागि स्नातकोत्तर गरी बढुवा र खुला प्रतिस्पर्धाको लागि कानूनमा फरक फरक योग्यता तोकेको देखिँदा खुला प्रतिस्पर्धा अर्थात् एक प्रयोजनको लागि कानूनले तोकेको शैक्षिक योग्यता अर्को कानूनी प्रवधानद्वारा तोकेको बढुवा प्रयोजनको लागि गरिँदा कानून र विधायिकी प्रवधानअनुरूप हुन सक्ने हुँदैन ।
७. निजामती सेवा ऐन, २०४९ विधायिका निर्मित कानून हो भने नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५१ यस ऐनको दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाई लागू गरेको
देखिन्छ । विधायिका स्वयंले ऐनमा जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्ने सोको लागि शैक्षिक योग्यतासमेत तोकेको अवस्थामा प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गतको शैक्षिक योग्यता लागू हुने भनिएका कानूनको व्याख्या र कानूनको पदसोपानमा गम्भीर त्रुटि हुन जान्छ । प्रत्यायोजित विधायनले जनक कानून (Parent Law) लाई परास्त गर्ननसक्ने ने.का.प. २०७४, नि.नं.९८८६ पृ. १६५८ मा व्याख्या भएको हुँदा निवेदकले बढुवा दाबी गरेको पदमा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५१ ले तोकेको शैक्षिक योग्यता लागू हुने भन्न मिल्ने
देखिएन । प्रत्यायोजित विधायनले जन्मदातृ कानूनलाई पछ्याउँदछ त्यसलाई उछिन्न वा जन्मदातृ कानूनलाई अन्यथा गर्नसक्ने हुँदैन ।
८. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क विधायिकाले जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्ने विशेष व्यवस्थाको रूपमा लागू गरेको देखिन्छ । यस दफाको प्रावधानलाई ऐनको अन्य व्यवस्थाले निष्तेज गर्न नसक्ने गरी यस प्रावधानलाई विशेषाधिकारयुक्त विशेष व्यवस्थाको रूपमा लागू गरिएको माथि उल्लिखित भइसकेको
छ । कानूनमा भएका समान्य र विशेष व्यवस्थाहरूले भिन्न अवस्थाहरूलाई फरक फरक रूपमा नियमन वा सम्बोधन गरेको हुन्छ । लोक सेवा आयोगबाट जेष्ठता र कार्यसम्पादन प्रणालीद्वारा बढुवा गर्न सूचना प्रकाशित गरेको अवस्थामा उपर्युक्त बढुवाको लागि ऐनमा भएको प्रावधानभन्दा सामान्य व्यवस्था आकर्षित गर्न मिल्ने हुँदैन । कानूनमा भएको सामान्य व्यवस्थाले विशेष व्यवस्थालाई निष्तेज (Override) गर्न नमिल्ने सम्बन्धमा ने.का.प. २०५९, नि.नं. ७०७३ पृ. १६६ र बुलेटिन वर्ष २०७५ पू. ६२३ पृ. ५२(डा. शोभराज सुवेदी विरूद्ध लोक सेवा आयोगसमेत) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । तसर्थ जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाको विषयमा अन्य कानूनी व्यवस्थाको आधारमा निर्णय गरिएको प्रत्यर्थीहरूको कार्य कानूनको विशेष व्यवस्थाको मान्य सिद्धान्तअनुरूप देखिन आएन ।
९. विधायिकाले भइरहेको प्रावधानमा नयाँ व्यवस्था थप गर्न वा परिवर्तन गर्न कानून संशोधन गरी लागू गरेको हुन्छ । यसरी कानूनमा संशोधन गरिएको अवस्थामा साबिकमा भएकोभन्दा फरक व्यवस्था गरिएमा विधायिकाको पछिल्लो आशयले मान्यता प्राप्त गर्ने ने.का.प. २०२८, नि.नं. ६०६ पृ. १६३ (सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन वाणिज्य कानूनसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण नजिरहरू भाग १०(क) पृ. १६३) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । शैक्षिक योग्यताको विषयमा पछिल्लो समयमा लागू गरिएको प्रावधानबमोजिम हुने ने.का.प. २०५६ नि.नं. ६६६३ पृ. ८१ मा सिद्धान्त कायम भएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मिति २०७०/१२/१२ मा भएको तेस्रो संशोधनबाट थप भएको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्ने प्रणाली र सोको लागि विधायिकाले नै शैक्षिक योग्यता तोकेको अवस्थामा सो अगावै २०५१ सालमा लागू भएको नियमको प्रावधान आकर्षित गरिँदा विधायिकी कानून पराजित हुने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । कानूनबमोजिम कार्य गर्ने सार्वजनिक निकाय एवं पदाधिकारीले कानून कार्यान्वयन गर्ने सामान्य व्यवस्था र मान्य सिद्धान्तअनुसार कानूनको व्याख्या र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा ऐनको व्यवस्थालाई अनदेखा गरी नियमलाई अग्राधिकार दिई भएको कार्य विधिसम्मत देखिन आउँदैन ।
१०. माथि उल्लिखित बेहोराबाट निवेदकको शैक्षिक उपाधि बढुवा हुने सेवा, समूहसँग सम्बन्धित भएको र उक्त शैक्षिक योग्यता Post Diploma in Relevant Subject भएको त्रिभुवन विश्विविद्यालयको समकक्षता निर्धारण पुस्तिकाबाट देखिएको हुँदा निवेदक लोक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७३/३/२६ मा प्रकाशित सूचना नं. २६३/०७३-७४ को क्र.सं. ३० जेष्ठता सूचना नं. ३०/०७३-७४ को इन्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह जनरल जियोलोजीको रा.प. द्वितीय श्रेणीको बढुवाको लागि योग्य भएको देखिँदा निजलाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएको भनी बढुवाबाट वञ्चित गरी भएको सम्बद्धता निर्धारण समितिबाट भएको मिति २०७३/६/१२ बढुवा समितिको मिति २०७४/६/६ र लोक सेवा आयोगको मिति २०७४/८/२८ को निर्णय र तत्सम्बन्धी काम कारबाही कानूनसम्मत नभएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । उक्त सूचनामा २ पदको लागि सूचना प्रकाशित भएको र उक्त पदमा मिति २०७४/६/६ को निर्णयअनुसार मिति २०७४/६/७ मा एक पद मात्र बढुवा गरिएको देखिएको र निवेदक कानूनत: योग्य हुँदाहुँदै निजलाई बढुवाबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने र नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्न आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्न सकिने अधिकार यस अदालतलाई भएको हुँदा निवेदकलाई उक्त विज्ञापनमा अन्य व्यक्तिलाई बढुवा गरिएको मितिदेखि लागू हुनेगरी जेष्ठता कायम गरी बढुवा गरी नियुक्ति दिई कानूनबमोजिम पाउने सुविधासमेत दिनु भनी प्रत्यर्थीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको कार्यान्वयनका लागि आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डम्बरबहादुर शाही
इजलास अधिकृत : ध्रुवकुमार ढकाल
इति संवत् २०७५ साल पौष १ गते रोज १ शुभम् ।