निर्णय नं. १०३०९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
आदेश मिति : २०७५।९।३०
०७५-WH-००८३
मुद्दा: बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : गोरखा जिल्ला बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका वडा नं. ५ बस्ने अखिल नेपाल क्रान्तिकारी हाइड्रो तथा खानी मजदुर संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विकास थापाको हकमा ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं.२५ बस्ने नवराज थापा
विरूद्ध
विपक्षी : महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंसमेत
बन्दीलाई एउटा कसुरको लागि भनी पक्राउ गरी पक्राउ पुर्जी दिने तर अर्कै कसुरमा म्याद थप गरी हिरासतमा राख्ने, निजको बयान लिनेबाहेक अन्य कुनै अनुसन्धान नगरी निजलाई १२ दिनसम्म हिरासतमा राख्ने र निवेदकलाई थुनामा नै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको उचित एवं प्रर्याप्त आधार र कारण उल्लेख नगरी भएको उक्त म्याद थपसम्बन्धी कार्यहरूसमेत कानूनसम्मत रहेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री कपिलचन्द्र पोखरेल तथा श्री कान्तीराम ढुङ्गाना
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री युवराज महत
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०५३, नि.नं.६१८२, पृ.३३४
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४
आदेश
न्या.मीरा खडका : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) अन्तर्गत यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
मेरा दाइ विकास थापा मजदुरी गर्नुहुन्छ । विपक्षी ललितपुर परिसरबाट खटिएका बताउने सादा पोसाकमा रहेका प्रहरीहरूद्वारा मेरा दाइलाई मिति २०७५।०९।१९ साँझ ४:३० बजेको समयमा आफू बसोबास गर्ने ललितपुर, भैंसेपाटी आवास क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको रहेछ । निवेदकको पक्राउको विषयमा सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट जानकारी भएको
हो । निवेदक बन्दीलाई के, कुन कसुरमा पक्राउ गरी के, कुन आधार, प्रमाण लिई हिरासतमा राखिएको
हो ? सो सम्बन्धमा विपक्षीहरूका तर्फबाट कुनै जानकारी दिइएको छैन र सहजरूपमा बन्दीका परिवारका सदस्य, आफन्त र कानून व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न नदिइएकोले शारीरिक र मानसिक यातना दिई हिरासतमा राखिएको आशंका विद्यमान छ । विप्लब नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग नजिक रहेको ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएको भन्ने कारण देखाई विपक्षीहरूले प्रवृत्त भावना लिई बदनियतपूर्वक निवेदकलाई झुठा मुद्दा लगाउने षड्यन्त्र गरेको तथ्य विपक्षीहरूका काम कारबाहीबाट प्रस्ट देखिएको
छ । राजनीतिक विचार आस्थाकै कारण निवेदक मिति २०७५।०९।१९ देखि आजका मितिसम्म निरन्तर गैरकानूनी थुनामा हुनुहुन्छ । निवेदकलाई विपक्षीहरूको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक पक्राउ गरी प्रवृत्त भावना राखी संविधान एवं प्रचलित कानूनविपरीत हिरासतमा राख्ने कार्य गरेबाट निवेदक विकास थापाको हकमा नेपालको संविधानको धारा १६(१), धारा १७(१) र (२) को (क), (ख), (ग), (ङ), धारा १८(१), धारा २०(१),(२),(३),(८), धारा २२ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकार कुण्ठित भएको र अन्य वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको अभावमा निवेदक बन्दीका हकमा प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।
अत: विपक्षीहरूद्वारा बन्दी बनाइएका निवेदक विकास थापालाई कारणसहित तुरून्त सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित गराई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न उल्लिखित विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३, ३७ र नेपालको संविधानको धारा ४६, धारा १३३(३) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने
हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए मिति २०७५।०९।२७ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु र उक्त मितिमा सुनुवाइ हुने हुँदा बन्दीलाई समेत उपस्थित गराउनु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।९।२५ को आदेश ।
प्रहरी प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विकास थापासमेत भएको सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुविधा र नैतिकता विरूद्धको कसुर मुद्दामा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु, काठमाडौंको च.नं. ८९२८, मिति २०७५।९।२२ गतेको पत्रसाथ मजकुर कार्यालयको हिरासतमा प्रतिवादीहरू राख्ने स्थान अभावका कारण प्रतिवादीहरूलाई यस कार्यालयको हिरासतमा राख्न ल्याइएकोसम्म हो । निजहरूलाई यस कार्यालयको हिरासतमा रहँदा, बस्दासम्म परिवारका सदस्य, आफन्त र कानून व्यवसायीसमेतलाई सहज रूपमा भेटघाट तथा फोन सम्पर्क गर्न दिएको छ । रिट निवेदनमा उल्लेख भएजस्तो निजहरूलाई परिवारका सदस्य, आफन्त र कानून व्यवसायीसमेतलाई भेटघाट गर्न नदिएको, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने गैरकानूनी थुनामा राख्ने जस्ता कानूनविपरीतको कार्य यस कार्यालय र ऐ. कार्यालय प्रमुखसमेतले नगरे, नगराएको हुँदा यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार काठमाडौंसमेतको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र केही व्यक्तिहरूले उद्योगी, व्यापारी तथा सर्वसाधारण मानिसहरूलाई धम्क्याई रकम माग गरी दु:ख हैरानी दिई समाजमा अशान्तिको वातावरण सिर्जना गरेको भन्ने सूचना प्राप्त हुन आएको हुँदा त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा निगरानी राखी फेला परेमा पक्राउ गरी दाखिला गर्नको लागि महाशाखाको मौखिक आदेशानुसार खोजतलास गर्दै जाँदा मिति २०७५।०९।१९ गते अन्दाजी १६:३० बजेको समयमा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका ११ थापाथलीमा पुग्दा पछि हाल नाम, थर, खुल्न आएका विकास थापासमेत शंकास्पद अवस्थामा फेला परेका र निजहरूले सार्वजनिक स्थानमा हो-हल्ला एवं विवाद गरी प्रहरी कर्मचारीलाई गाली गलौज गरी, सार्वजनिक स्थानमा अभद्र व्यवहार गरी, हैरानी दिई, अशान्ति सिर्जना गरेको हुँदा निजहरूलाई पक्राउ गरी मुलुकी अपराध ((संहिता) ऐन) ऐन, २०७४ को परिच्छेद ५ को सार्वजनिक, हित स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरूद्धको कसुरअन्तर्गत दफा ११८ बमोजिमको कसुर अपराध गरेकोले कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्ने प्रहरी प्रतिवेदनसाथ पेस गरेकोले महानगरीय अपराध महाशाखाको च.नं. ४०४४, मिति २०७५।०९।२० को पत्रसाथ आवश्यक कारबाहीको लागि यस कार्यालयमा पठाएको हुँदा यस कार्यालयको अपराध दर्ता किताब १० नं. डायरीमा मु.द.नं. ६११ मा दर्ता गरी निज रिट निवेदक विकास थापासमेतलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०७५।९।१९ गतेबाट लागू हुने गरी पहिलो पटक दिन ७ को म्याद थप भएको हो । निज प्रतिवादी लोकेन्द्रराज थापा, केशबबहादुर बुढासमेतको बयान कागज गर्ने कार्य भएको, मिति २०७५।९।२६ गतेबाट लागू हुने गरी दोस्रो पटक दिन ५ को म्याद थप अनुमति प्रदान भई आएकोमा सो घटनासँग जान्ने, बुझ्ने अन्य मानिसहरूको घटना विवरण बुझ्नेलगायतको कार्य बाँकी रहेको छ । विपक्षीलाई कानूनबमोजिम पक्राउ गरी अधिकारप्राप्त निकायबाट कानूनबमोजिम म्याद थप लिई हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा विपक्षी रिट निवेदकले कपोलकल्पित कुराहरू उल्लेख गरी यस परिसरसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
संविधान एवं कानून प्रदत्त नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण गर्न मन्त्रालय सदा कटिबद्ध रहेको छ । प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा व्यक्तिलाई अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न पाउने नै हुन्छ । कुनै पनि नागरिकलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गर्न र थुनामा राख्नको लागि मन्त्रालयले मातहत निकायलाई कुनै किसिमको आदेश निर्देशन दिएको छैन । यस मन्त्रालयको के, कस्तो काम कारबाहीबाट निवेदकको के, कस्तो हक, अधिकार कुण्ठित हुन गएको हो भनी निवेदकले निवेदनमा ठोस एवं वस्तुनिष्ठ आधार र कारणसमेत दर्साउन नसकेको हुँदा बिना आधार र प्रमाण यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको गृह मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदक विकास थापाको विरूद्धमा यस परिसरमा कुनै उजुरी पर्न आएको अभिलेखबाट देखिन नआएको र पछि कानूनबमोजिम यस परिसरको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी कुनै उजुरी पर्न आएमा वा अन्य कुनै निकायबाट लेखापढी भई आएमा कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा हाल उजुर बाजुर नै नपरेको विषयमा विपक्षी रिट निवेदकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेकोले रिट निवेदनको बेहोरामा कुनै सत्यता नरहेकोले उक्त काल्पनिक रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर, जावलाखेल प्रमुखको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकको विरूद्धमा यस परिसरमा कुनै उजुरी पर्न आएको अभिलेखबाट देखिन नआएको र पछि कानूनबमोजिम यस परिसरको क्षेत्रिधकारभित्र पर्ने गरी कुनै उजुरी पर्न आएमा वा अन्य कुनै निकायबाट लेखापढी भई आएमा कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा हाल उजुर बाजुर नै नपरेको विषयमा विपक्षी रिट निवेदकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेकोले विपक्षी निवेदकलाई यस कार्यालयको प्रहरी हिरासतमा राखिएको भन्नेसमेत रिट निवेदनको बेहोरामा कुनै सत्यता नरहेकोले उक्त काल्पनिक रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर, जावलाखेलको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकका दाजु विकास थापासमेतलाई महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंले सार्वजनिक हित विरूद्धको कसुरमा पक्राउ गर्न अनुमति माग गरी यस कार्यालयबाट मिति २०७५।०९।२० गते निजलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोमा सोही मितिदेखि लागू हुने गरी पहिलो पटक दिन ६ को म्याद दिई अनुसन्धानको कार्य गर्न दिइएको र सो समय अवधिले समय अपुग भई अनुसन्धानको कार्य बाँकी रहेको भनी माग गरेबमोजिम मिति २०७५।०९।२६ गतेदेखि दिन ५ को म्याद थपिएको कार्य मुलुकी अपराध (संहिता ऐन) ऐन, २०७४ बमोजिम कानूनविपरीत नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकका दाजु विकास थापासमेतलाई महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंले सार्वजनिक हित विरूद्धको कसुरमा पक्राउ गर्न अनुमति माग गरी यस कार्यालयबाट मिति २०७५।९।२० गते निजलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोमा सोही मितिदेखि लागू हुने गरी पहिलो पटक दिन ६ को म्याद दिई अनुसन्धानको कार्य गर्न दिइएको र सो समय अवधिले समय अपुग भई अनुसन्धानको कार्य बाँकी रहेको भनी माग गरेबमोजिम मिति २०७५।०९।२६ गतेदेखि दिन ५ को म्याद थपिएको कार्य मुलुकी अपराध (संहिता ऐन) ऐन, २०७४ बमोजिम कानूनविपरीत नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
यसमा रिट निवेदकउपर अनुसन्धान तहकिकात भइरहेको सार्वजनिक हित स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरूद्धको कसुर मुद्दाको सक्कल मिसिल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट झिकाई बन्दीसमेत उपस्थित गराई मिति २०७५।०९।३० का दिन नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।०९।२७ को आदेश ।
अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री कपिलचन्द्र पोखरेल तथा कान्तीराम ढुङ्गानाले निवेदकलाई पक्राउ गर्दाको जरूरी पक्राउ पुर्जीमा र म्याद थप गर्दा फरक फरक कसुर उल्लेख गरिएको छ । पक्राउ पुर्जीमा कसुर प्रस्ट किटानी गरिएको छैन, साथै रीतपूर्वकको पनि छैन । लिखित जवाफमा वारदात स्थल फरक देखाइएको छ । निवेदकको फरक राजनीतिक विचारधारा तथा आस्था भएकै कारण निजलाई पूर्वाग्रह राखी प्रवृत्त भावनाबाट गैरकानूनी थुनामा राखेको हुँदा उक्त गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत
गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री युवराज महतले सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा कानूनले अपराध अनुसन्धानको अधिकार नेपाल प्रहरीलाई तोकिएकोले निवेदकलाई सारभूत तथा कार्य विधिगत प्रक्रिया पूरा गरी आपराधिक घटनाको अनुसन्धानको लागि कानूनबमोजिम पक्राउ गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट अनुमति लिई हिरासतमा राखेको हुँदा त्यस्तो थुनालाई गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । यी निवेदक आपराधिक कार्यमा संलग्न भएको कारण अनुसन्धानको लागि कानूनबमोजिम नै हिरासतमा राखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त तथ्य तथा दुवैपक्षबाट उपस्थित विद्वान्हरूबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकिर सुनी, मिसिल संलग्न कागजातहरू तथा रिट निवेदनसँग सम्बन्धित सक्कल फाइलको अध्ययन गर्दा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग नजिक रहेको मजदुर संघमा आबद्ध भएको भन्ने कारण देखाई विपक्षीहरूले प्रवृत्त भावना लिई बदनियतपूर्वक संविधान एवं प्रचलित कानूनविपरीत निवेदकलाई गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य दाबी रहेको देखिन्छ ।
३. महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको लिखित जवाफ हेर्दा मिति २०७५।९।१९ गते अन्दाजी १६:३० मा विकास थापासमेतलाई शंकास्पद अवस्थामा फेला पारी निजहरूसँग अनुसन्धानको क्रममा सोधपुछ गर्न निजहरूले सार्वजनिक स्थानमा हो हल्ला एवं विवाद गरी प्रहरी कर्मचारीलाई गाली गलौज गरी सार्वजनिक स्थानमा अभद्र व्यवहार गरी हैरानी दिई अशान्ति सिर्जना गरेको हुँदा पक्राउ गरिएको र निजहरूलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद-५ को कसुरमा स्वास्थ्य सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरूद्धको कसुरअन्तर्गत दफा ११८ बमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्ने प्रतिवेदनसाथ महानगरीय अपराध महाशाखाको च.नं. ४०४४, मिति २०७५।९।२० को पत्रसाथ आवश्यक कारबाहीका लागि यस कार्यालयमा पठाएको हुँदा यस कार्यालयको अपराध दर्ता किताब १० नं. डायरीमा मु.द.नं. ६११ मा दर्ता गरी अनुसन्धानका लागि रिट निवेदकसमेतलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उपस्थित गराई मिति २०७५।९।१९ देखि लागू हुने गरी पहिलो पटक ७ दिन र मिति २०७५।९।२६ बाट लागू हुने गरी दोस्रो पटक ५ दिन म्याद थप अनुमतिप्राप्त गरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखियो ।
४. यस अदालतको आदेशानुसार प्राप्त कारबाहीसम्बन्धी सक्कल मिसिल हेर्दा, रिट निवेदकको दाइ विकास थापालाई अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको लागि निजलाई तत्काल पक्राउ गर्नु परेको भनी मिति २०७५।९।१९ मा थापाथली चौबाटो चोक पुलपछिबाट पक्राउ गरेको देखिन्छ । महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंको लिखित जवाफबाट बन्दी विकास थापासमेतले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद ५ को दफा ११८ बमोजिमको कसुर अपराध गरेकोले कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन अपराध दर्ता किताब १० नं. दायरीमा मुद्दा नं.६११ मा दर्ता गरेको भन्ने देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा जरूरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृति र अनुसन्धान तहकिकातको लागि हिरासतमा राख्न अनुमतिको लागि दिएको निवेदनमा सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुविधा र नैतिकता विरूद्ध अपराध कसुरमा पक्राउ गरिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको पाइयो । कसुरको अनुसन्धानको बन्दीलाई हिरासतमा राख्नका लागि मिति २०७५।९।१९ बाट लागू हुने गरी पहिलो पटक ७ दिन म्याद थप अनुमति दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं मिति २०७५।९।२० को आदेश बेहोराबाट देखिन्छ ।
५. मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १४(१) मा "कुनै व्यक्तिलाई कसुरको अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरेपछि चौबिस (२४) घण्टाभित्र जति सक्दो चाँडो मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्नेछ" भन्ने र ऐ. (संहिता) ऐनको दफा १४(३) मा "कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (१) मा लेखिएको म्यादभन्दा बढी हिरासतमा राख्नु परेमा अनुसन्धान अधिकारीले सोको आधार र कारण खुलाई सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अनुमतिको लागि निवेदन दिनुपर्नेछ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसैगरी ऐ. (संहिता) ऐनको दफा १४(६) मा "अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (३) बमोजिम हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गरेकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजातहरू हेरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भएको वा नभएको विचार गरी, आवश्यक देखिए सम्बन्धित कानून व्यवसायीको बहससमेत सुनी अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राखी राख्न आवश्यक भएको देखिएमा एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा पच्चीस दिनसम्म हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ" भन्ने र ऐ दफा १४(८) मा "उपदफा (७) बमोजिमको प्रतिवेदन पेस हुन आएमा अनुसन्धानको स्थिति हेरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा थप पन्ध्र दिनसम्म हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ तर कुनै पनि अभियोग लागेको व्यक्तिलाई त्यस्तो अभियोग ठहर भएमा निजलाई हुन सक्ने कैदको अवधिभन्दा बढी हिरासतमा राख्न सकिने छैन ।" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
६. नेपालको संविधानको धारा २०(८) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ, निस्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ भनी स्वच्छ सुनुवाइको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । अपराध अनुसन्धानको लागि प्रहरीद्वारा पक्राउ भएको व्यक्ति अविलम्ब मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुन पाउने र आफ्नो कुरा भन्न पाउने हकलाई स्वच्छ सुनुवाइको हकको रूपमा लिइन्छ । नेपालको संविधानको धारा १७ ले कानूनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने भनी संवैधानिक प्रत्याभुति गरेको छ । कुनै व्यक्तिलाई निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकबाट वञ्चित गर्ने प्रत्येक आदेश वा निर्णय प्रथमदृष्टिमा नै कानूनको उचित प्रक्रिया (Due process of law) को पालना गरी गरिएको देखिनु पर्दछ । कुनै अपराध अनुसन्धानका लागि जरूरी पक्राउ पुर्जीका आधारमा पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थप अनुसन्धानको लागि हिरासतमै राख्न अनुमति दिने अधिकारप्राप्त मुद्दा हेर्ने अधिकारीले जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी हुनका कारण कानूनसम्मत छ छैन ? अपराध अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेको व्यक्तिलाई प्रहरी हिरासतमा नै राख्न आवश्यक र मनासिब छ छैन भन्ने सन्दर्भमा विचार गरी तर्कसङ्गत कारण र आधार रहे भएको देखिएमा मात्र सो बेहोरा प्रस्टसँग खुलाई पर्चा खडा गरी आदेश गर्नुपर्ने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ ले गरेको बाध्यात्मक निर्देशन
हो । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत थुनाको वैधानिकता परीक्षण गर्दा कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने गरी गरिएको आदेशले कानूनद्वारा बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने गरी गरिएको निर्देशनहरू पालना गरिएको छ छैन ? भन्ने कुरा हेर्नु पर्दछ ।
७. प्रस्तुत रिट निवेदनका बन्दी विकास थापालाई तत्काल पक्राउ गर्न जारी गरिएको जरूरी पक्राउ पुर्जीमा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । अपराध दर्ता किताब (१० नं. दायरी) मा पनि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ११८ को कसुरमा विकास थापालाई कारबाही गरिपाउँ भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता भएको देखिन्छ । तर जरूरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृति एवं निज विकास थापालाई हिरासतमै राखी अनुसन्धान गर्न भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसँग मिति २०७५।९।२० मा पहिलो पटक १० दिनको म्याद थपको अनुमति माग गरेको निवेदनमा सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुविधा र नैतिकता विरूद्धको अपराध भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । साथै उक्त म्याद थपको निवेदनमा उक्त कसुर कुन ऐन कानूनको के कुन दफाअन्तर्गतको कसुरको अनुसन्धानको लागि विकास थापालाई हिरासतमा राख्न माग गरिएको हो ? किटान गरिएको पाइँदैन । यसै गरी विकास थापालाई हिरासतमै राखी अनुसन्धान गर्न भनी मिति २०७५।९।१९ देखि लागू हुने गरी मिति २०७५।९।२० मा पहिलो पटक ७ दिनको तथा मिति २०७५।९।२६ मा दोस्रो पटक ५ दिनको म्याद थप अनुमति दिइएको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको आदेशमा कुनै आधार र कारण खुलाइएको पाइँदैन । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १४(५) ले "कुनै व्यक्तिलाई अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्नु परेमा अनुसन्धान अधिकारीले हिरासतमा रहेको व्यक्तिउपरको अभियोग, त्यसको आधार निजलाई हिरासतमै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारणसमेत खुलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने" कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी ऐ.को दफा १४(६) ले "मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई अपराध अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति दिँदा अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भए नभएको विचार गरेर मात्र अनुमति दिनुपर्ने निर्देशन दिएको छ । कुनै व्यक्तिउपर आरोपित कसुरको अनुसन्धान सन्तोषजनक भए नभएको सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले स्पष्ट कारण र आधार खुलाउनु पर्ने" भन्ने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १४(९) को कानूनी व्यवस्था बाध्यात्मक रूपमा अवलम्बन भएको देखिनु पर्दछ ।
८. अपराध अनुसन्धानका लागि आरोपित व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्न अनुमति दिइने आदेश सम्बन्धमा यस अदालतबाट भएको व्याख्या प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा प्रासाङ्गिक रहेको
छ । केशव भन्ने शेरबहादुरको हकमा माया पाठक विरूद्ध गृह मन्त्रालयसमेत भएको (ने.का.प.२०५३ नि.नं.६१८२, पृष्ठ ३३४) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा "तहकिकातको लागि थुनामा राख्न चाहने प्रहरी कर्मचारीले सोको कारण खुलाउनुपर्ने, निजबाट गरिएको तहकिकात सन्तोषजनक भए नभएकोसमेत अनुमति दिने अधिकारीले हेरी थुनामा राखी तहकिकात गर्ने गरी अनुमति दिएमा आफ्नो पर्चामा पनि कारण खुलाउनुपर्ने देखिन आउँछ । केबल अनुसन्धान गर्नका लागि मात्र थुनामा राख्न पाउने नभई थुनामा नराख्ने हो भनी अनुसन्धान नै अवरूद्ध हुने जस्ता कुनै कारण वा अवस्था आफ्नो पर्चामा वा अनुमति दिँदाको आदेशमा सम्बन्धित अधिकारीले खुलाउनुपर्ने कानूनी बाध्यता देखिन आउँछ" भनी व्याख्या भएको छ ।
९. यस अदालतबाट साबिक सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५ को उपदफा (२) र (४) को सम्बन्धमा गरिएको उपर्युक्त व्याख्यासमेतलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा (५)(६) र (९) मा समाहित गरिएको देखिन्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता संरक्षणका सम्बन्धमा साबिकको व्यवस्थाभन्दा अझै परिमार्जित भएर आएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा (६) र (९) ले निर्देश गरेको कार्यविधि अनुसरण गरेर मात्र कुनै फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई अपराध अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने अनुमतिको आदेश गर्नु पर्दछ ।
१०. प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा हेर्दा, रिट निवेदकको दाजु विकास थापालाई सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुविधा र नैतिकता विरूद्धको अपराध कसुरमा हिरासतमा राखी अनुसन्धान कार्य पूरा गर्न मिति २०७५।९।१९ बाट लागू हुने गरी १० दिनको म्याद थप माग गरिएअनुरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट ७ दिनको म्याद थप गरिएको देखिन्छ । तर म्याद थप आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा ९ बमोजिम आधार र कारण खुलाइएको पाइँदैन । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट पुन: दोस्रो पटक विकास थापालाई मिति २०७५।९।२६ देखि लागू हुने गरी ५ दिनको लागि हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको देखिन्छ । तर दोस्रो पटकको उक्त म्याद थप आदेशमा पनि मनासिब कारण र आधार खुलाइएको देखिँदैन । अनुसन्धानको सिलसिलामा भनी दुई पटक गरी १२ दिन म्याद थप भए पनि उक्त अवधिभित्र बन्दी विकास थापाको बयान गराउने कार्यबाहेक अन्य कुनै अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य भएको देखिँदैन । मुद्दा हेर्ने अधिकारीले समेत यस्तो अनुसन्धानको कार्यलाई सन्तोषजनक ठहर्याउनुको आधार र कारण आफ्नो आदेश पर्चामा खुलाउन नसकेकोले उक्त आदेशको आधारमा रिट निवेदकका दाजु विकास थापालाई थुनामा राखिएकोलाई कानूनसम्मत थुना मान्न मिल्ने देखिएन ।
११. कानूनी शासन व्यवस्थामा कानूनबमोजिमबाहेक व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन सकिँदैन । राज्यले नागरिकका वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउँदा सारवान् कानून र कार्यविधि कानूनले निर्दिष्ट गरेका कानूनी व्यवस्थाहरूको अक्षरश: पालना गर्नुपर्छ । यदि राज्यले कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपमा बन्दी बनाई व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्दछ भने न्यायपालिकाले त्यस्ता गैरकानूनी रूपमा बन्दी बनाएका व्यक्तिलाई थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने गर्दछ । यी बन्दी विकास थापालाई एउटा कसुरको लागि भनी पक्राउ गरी पक्राउ पुर्जी दिने तर अर्कै कसुरमा म्याद थप गरी हिरासतमा राख्ने, निजको बयान लिनेबाहेक अन्य कुनै अनुसन्धान नगरी निजलाई १२ दिनसम्म हिरासतमा राख्ने र निवेदकलाई थुनामा नै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको उचित एवं पर्याप्त आधार र कारण उल्लेख नगरी भएको उक्त म्याद थपसम्बन्धी कार्यहरूसमेत कानूनसम्मत रहेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन । अतः रिट निवेदकका दाजु विकास थापालाई विपक्षीहरूले प्रवृत्त भावना राखी थुनामा राखेको होइन भनी विश्वास गर्न सकिने अवस्थासमेत नदेखिँदा निवेदकको थुना कानूनसम्मत रहेको भनी मान्न सकिएन ।
१२. अतः माथि विवेचित तथ्य, आधार र कारणसमेतबाट मिति २०७५।९।१९ मा महानगरीय अपराध महाशाखा काठमाडौं, टेकुबाट रिट निवेदक विकास थापाका नाउँमा जारी गरेको जरूरी पक्राउ पुर्जीमा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरको सिलसिलामा भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर महानगरीय प्रहरी परिसरले प्रस्तुत गरेको लिखित जवाफमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद-५ को सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरूद्धको कसुरअन्तर्गत दफा ११८अन्तर्गतको कसुर गरेको भन्ने उल्लेख भएको र मिति २०७५।०९।२० मा मिति २०७५।०९।१९ देखि लागू हुने गरी पहिलो पटक ७ दिन तथा मिति २०७५।०९।२६ मा दोस्रो पटक ५ दिनको म्याद थप गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट उचित र पर्याप्त कारणसमेत उल्लेख गरेको नदेखिँदा निवेदकको थुना कानूनबमोजिमको नभई गैरकानूनी थुना देखिँदा विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यस अदालतको संक्षिप्त आदेशानुसार निवेदक विकास थापालाई यस अदालतका रजिस्ट्रारको रोहवरमा थुनामुक्त गरिसकेको देखिँदा केही गरिरहनु परेन । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रकाशमान सिंह राउत
इजलास अधिकृत:- भगवती शर्मा ढुंगाना
इति संवत् २०७५ साल पौष ३० गते रोज २ शुभम् ।