निर्णय नं. १०३११ - बाँध भत्काई भागबमोजिम पानी चलन
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई
फैसला मिति : २०७५।९।२७
०७२-CI-०१६५
मुद्दाः- बाँध भत्काई भागबमोजिम पानी चलन ।
पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला पर्सा, गा.वि.स. सोनवर्षा वडा नं. ७ बस्ने मनिफ मियाको छोरा एमाम मियासमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : जिल्ला पर्सा, गा.वि.स. शंकरसैया वडा नं. १ बस्ने रामनाथ दास थारूसमेत
भाठाखोला र घोडमसान खोलासमेतको जलाधार क्षेत्र, दुवै खोलाको हिउँद र वर्षात्मा उपलब्ध हुने र हुनसक्ने पानी, पानी सञ्चयका सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै योजनाबद्ध रूपमा गुरूयोजनासमेत निर्माण गरी दुवै खोलामा स्थायी बाँध निर्माण गरी के कति पानी किसानहरूले लगेका छन् सोको नाप जाँचसमेत गरी समन्यायिक रूपमा खोलाको पानी सिँचाइको लागि लैजान समानुपातिक वितरण र उपयोगको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री किसुनदेव प्रसाद कुशवाहा
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६१, नि.नं.७४२०, पृ.९७०
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
सुरू तहमा फैसला गर्ने:
माननीय न्यायाधीश नारायणप्रसाद दाहाल
पर्सा जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद घिमिरे
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनरमण भट्टराई
पुनरावेदन अदालत हेटौंडा
फैसला
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी प्रतिवादीहरूको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन मिति २०७२।०३।२८ मा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई पुनरावदेनको रोहमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-
पर्सा जिल्लाअन्तर्गत भाठाखोला भलुई नदी हाम्रो गाउँ सरेह जग्गा जमिनदेखि उत्तरपूर्वमा पर्दछ । हाम्रो गाउँको जग्गा जमिनको सिँचाइको पानी आउने मूल स्रोत सो नदी नै हो । सो भलुई नदी भाठा खोलाको उल्लिखित बाँधको पानी ३ भागको एक-एक भाग पानी हरिसखुनिया, कञ्चनपुर वैरिया, हरैयाका बासिन्दाले उपभोग गर्न पाउने गरी मुद्दा परी फैसला भई अन्तिम रूपले मुद्दाबाट हक स्थापित भएकोमा उक्त बाँधको पानी विपक्षीहरूले हामीलाई नदिने रोक्का गर्ने गरेकाले पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा निषेधाज्ञाको निवेदन दिएकोमा मिति २०६३।६।२७ गते अन्तरिम आदेशसमेत भएकोमा हामीले निरन्तर पानी भोग चलन गरी बाली सिँचाइ गर्दै आएकोमा सो हक सुविधाबाट हामीलाई वञ्चित गर्ने नियतले निषेधाज्ञा मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा २०६३।११।२५ गते बिहान ६, ७ बजेदेखि बेलुका ६,७ बजेसम्ममा हाम्रो हक स्थापित उल्लिखित भाठा खोला भलुई नदीमा विपक्षीहरू तथा विपक्षीहरूका जना मजदुराहरूसमेतले बाँध बाँधी हाम्रो जग्गामा आउने पानीको मुहान पूर्ण रूपले बन्द गरी १ भाग पानी प्रयोग गर्ने हकबाट हामीलाई वञ्चित गरेकाले सो भाठा खोला भलुई नदीको पानीबाट ३ भागको १ भाग पानी हामीले भोग गर्न, लान, सिँचाइ गर्न पाउने गरी विपक्षीहरूले बाँधेको उल्लिखित बाँधमध्ये ३ भागको १ भाग दक्षिणतर्फको बाँध भत्काई हामीले पानी लैजान पाउने गरी पानी चलन चलाई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीहरूको फिरादपत्र ।
वादी दाबीबमोजिम पानी चलन पाउनु पर्ने होइन छैन । विपक्षीहरूले जग्गा आवाद गर्नेको १, १४ नं. को दाबी लिएकोमा सो दफामा आफ्नो खर्च वा आँतका बलले जसले कुलो बनाउँछ उसलाई पहिले पानी नभई अरूले पाउँदैन, अघिदेखि बाढी आएका ठाउँमा पानी नदिई खेत बाँझो पनि बनाउनु हुँदैन । मुहानको खेतमा पानी पुगेपछि उस मुन्तिरकाले लैजान पाउँछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो कानूनको विपरीत हामीले कुनै काम गरेका छैनौं । उक्त बाँध हामीले परापूर्वकालदेखि हाम्रो बल परिश्रमबाट बाँधी आएका छौँ । उक्त बाँधबाट विपक्षीहरूको खेततिर कुनै कुलो गएको छैन र जाने भू-बनौटसमेत छैन । विवादित बाँध कच्ची भएकोले खर, पात, स्याउला तथा बालुवाबाट उक्त बाँध वर्षमा दशौं पटक बाँधिन्छ । वर्षामा बाँध्न पनि सकिँदैन । कच्ची बाँध बाँधिदा पनि ४०% पानी त्यसै पनि पानी बाँधबाट तलतिर गई राखेको नै हुन्छ । विपक्षीहरूको खेत विवादित बाँधदेखि तलतिर १० किलोमिटरभन्दा पनि टाढा पर्छ । घोडा मसानको पानीले विपक्षीहरूको जग्गामा चाँहिदो मात्रामा पानी नपुगेपछि हाम्रो बाँधको पानी जबरजस्ती लाने नियतले झुट्टा बेहोरा उल्लेख गरी दायर गरेको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीहरूको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।
वादीका साक्षी जयनारायण दास, शंकरदास र प्रतिवादीहरूका साक्षी असरफ मियाले गरेको बकपत्र तथा नाप नक्सा एवं सर्जमिन मुचुल्कासमेत मिसिल संलग्न रहेको ।
पानीको प्रयोग प्राकृतिक भएकाले र मुहान एकै भएकाले समानुपातिक बन्डा सम्बन्धमा १९८४ सालभन्दा अघिदेखि नै विवाद रहेको कुरा १९९७ सालको फैसलाबाट देखिएको र हाल पनि सोही विवाद देखिएकाले वादीहरू साबिक मौजे हरिसखुनिया हाल शंकरसरैया गा.वि.स. वडा नं.१,२ र ३ का जग्गाका बासिन्दा भएको देखिँदा भाठा खोला भलुइ नदीमा बॉधिने न.नं.८ को बाँधबाट १९९७ को फैसलाबमोजिम ३ भागको १ भाग पानी वादीहरूले पाउने ठहरी सोको कार्यान्वयन जिल्ला सिँचाइ कार्यालयबाट गरी दिने ठहर्छ भन्ने सुरू पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६६।५।१० गतेको फैसला ।
कच्ची बाँधलाई भत्काई ३ भाग गरी १-१ भाग पानी दिँदा सो बाँध कसरी भत्काउने र कसरी पानी वितरण गर्ने भन्ने प्राविधिक कठिनाइ छ । उक्त भाठा खोलामा हामीले परापूर्वकालदेखि न.नं.८ को बाँध बाँधी सिँचाइ गरी आएको र उक्त बाँधलाई भत्काई दिँदा हाम्रो न.नं. ७,९ को कुलोमा पानी नै जान नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जानेतर्फ ध्यान दिएको छैन । विवादित कच्ची बाँधबाट निरन्तर रूपमा ४० प्रतिशत पानी बाँध नभत्काइकन नै परापूर्वकालदेखि गई राखेको र विपक्षीहरूले न.नं.११ को बाँध भलुही खोलामा बाँधी सो पानीसमेतलाई न.नं.१२ को कुलोसमेतबाट सिँचाइ गरी आउनुभएकोले विवादित बाँध भत्काई पानीलाई ३ भाग गरी भागबन्डा गर्ने गरी भएको सुरू फैसला उल्टी गरी वादी दाबी नपुग्ने गरी फैसला गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा दिएको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा यसै लगाउको दे. पु.नं. १६३१ को बाँध भत्काई भागबमोजिम पानी चलन मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको र प्रस्तुत मुद्दा सो मुद्दासँग अन्तरप्रभावी हुँदा यसमा पनि छलफलको लागि प्रत्यर्थी वादीहरूलाई झिकाई पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६७।३।२१ गतेको
आदेश ।
नदीको पानी प्राकृतिक हो, कसैको निजी नहुने हुँदा नदीको पानीको प्रयोग गर्न पाउने हक हुने हुँदा सुरू फैसला सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी वादीहरूको पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा परेको लिखित प्रतिवाद ।
सुरू जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।८।६।६ मा भएको नक्साबाट ब.नं.४ को घोडमसान खोला र न.नं.५ को भाठा खोलासमेत मिसिई भलुई खोला बनेको देखिएको छ । यससम्बन्धी विवाद अघि नै परेको भन्ने देखिएको छ र मिति १९८४।१२।३१ का दिन पर्सा मालबाट फैसला भएको कुरा मिति १९९७।११।२४।६ मा हिरण्य शमशेर ज.ब.रा बाट भएको फैसलामा उल्लेख भएको कुरा मिसिल संलग्न सो फैसलाको प्रतिलिपिबाट देखिएको छ । भाठा खोलाको बाँधको पानीबाट ३ भागको १ भाग कञ्चनपुर बैरियाले, १ भाग हरिसखुवनियाले र १ भाग हरैयाले पाउने गरी मिति १९८४।१२।३१ मा पर्सा मालले फैसला गरेको भन्ने सो मिति १९९७।११।२४ को फैसलामा उल्लेख भएको देखिएको छ । सो मिति १९९।११।२४ को फैसलाबाट समेत भाठा खोलाको पानी हरिसखुवनिया, हरैया र वैरिया कञ्चनपुरले ३ भाग लगाई १/१ भाग पाउने गरी निर्णय भएको देखिन आएको र भई नदीको बाँधबाट हरैयामा समेत पानी पटेको भन्नेसमेत सो फैसलामा उल्लेख भएको देखिएको अवस्थामा ३ भागको १ भाग पानी वादीले पाउने आधार र कारणसमेत उल्लेख गरी सुरू पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।५।१० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६८।१।१९ गतेको फैसला ।
सुरू रौतहट जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत हेटौंडासमेतले १९९७ सालको फैसलालाई हचुवाको भरमा प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरिएको छ तर यसै विषयमा ०६३ सालको रिट नं. १३३, १३४ मुद्दाको फैसलाहरू तथा ती मुद्दामा भई आएको वस्तुस्थिति नक्सा मुचुल्कालाई विलकुलै नजरअन्दाज गरिएको छ । दाबीको बाँध तथा कुलो १९९७ सालदेखि विपक्षीहरूले भोगेको भए सर्भे नक्सामा किन
देखिएन ? त्यस्तै उक्त रिट नं. १३३, १३४ को निषेधाज्ञा मुद्दामा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेशले मिति ०६३।११।२६ मा भएको नक्सा मुचुल्कामा सो कुलो नदेखिएको कारण त्यसैलाई आधार बनाई विपक्षीहरूलाई हराई निषेधाज्ञा जारी गरी निवेदन दाबी खारेज गरिएको छ । उक्त रिटमा भएको फैसला, नक्सा मुचुल्का र सर्भ नक्सा जस्ता अकाट्य प्रमाणलाई सुरू अदालतबाट नजरअन्दाज गरी हामीलाई हराई फैसला गरेको र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले समेत उक्त अकाट्य प्रमाणहरूलाई आँखा चिम्ली नजरअन्दाज गरी फैसला भएको नितान्त गलत भई मुलुकी ऐन अ.बं. १८४क १८५ नं. १८९ नं. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ तथा दफा ५४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको गम्भीर त्रुटि भई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को अवस्था विद्यमान हुँदा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेरिदिनु भनी निस्सा प्रदान गरी दोहोर्याई हेरिपाऊँ । मिति ०६३।११।२६ मा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेशले भएको नक्सामा भलुही नदीमा बाँध बाँधेको भन्ने देखिँदैन, जुन ०६५।८।६ को न.नं. ११ मा वादीहरूले लगाएको कच्ची बाँध भनी उल्लेख गरिएको छ । मुलुकी ऐन जग्गा आवाद गर्नेको १ नं. ले अघिदेखि भाग बाढी आएको ठाउँमा भागबमोजिम पानी नदिई खेत बाँझो गराउन नहुने तथा नयाँ कुलो बनाउँदा पुरानो कुलोले पाट्ने खेतमा पानी कम बनाउन नहुने भनी उल्लेख गरेको छ, विपक्षीहरूले ०६३ सालको रिट नं. १३४ को मुद्दामा कुलो बाँधसमेत नदेखिई खारेज भएपछि ०६५ सालमा नयाँ कुलो बनाई मुद्दा गर्न आएको दुइवटै मुद्दामा भएका नक्सा मुचुल्काबाट स्पष्ट देखिई राखेकोमा जग्गा आवाद गर्नेको महलको १ नं. को अत्यन्त गलत व्याख्या गरी हामीलाई हराइएको छ । विपक्षीले १९९७ को मुद्दाबाट हामीले पानी पाई भोगी आएको र हामीले उक्त पानी उपभोग गर्न नदिएको भनी प्रस्तुत मुद्दा दिएकोमा ०६५।८।२६ को नक्सामा भलुही खोलाको बाँध वादीले लगाएको भनेको जुन बाँध रि.नं. १३४ को ०६३ सालमा भएको नक्सामा उल्लेखै नभएको, विपक्षीहरूले भाठा खोला (जुन भलुही के सहायक हो) बाट बाँध बाँधी पानी लगेकोमा पुरानो नक्साको न.नं. ९ र नयाँ नक्साको न.नं. ९ मा समेत विपक्षीहरूले पानी लगेको कुलो चालु रहेको भन्ने नक्सा कैफियतमा स्पष्ट उल्लेख छ र सोमा कुनै पक्षले विवाद जनाएको पनि छैन र अब विपक्षीहरूले भाठा खोलाबाट पानी लाँदालाँदै तल भलुही खोलामा पछि बाँध बाँधी (नयाँ नक्साको न.नं. ११) पानी लान नदिएको भनेर दाबी लिएको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तसमेत विपरीत छ किनकि भलुही खोलाको पानी विपक्षीहरूले मात्र लान पाउने होइन अरू पक्षहरूले लगेको पानीउपर विपक्षीले विवाद जनाउन पाउने अवस्थै छैन । विपक्षीहरूले भलुही खोलाको सहायक भाठा खोलामा बाँध (न.नं. ८) प्राधीबाट लगेको कुलो कायम रहेको सोमा विवाद नै नरहेपछि विपक्षीहरूले अब तल भलुही खोलामा प्रस्तुत मुद्दामा भएको (नक्सा मुचुल्काको न.नं. ११) बाँध बाँधेर माथि त्यही खोलाको सहायक खोला भाठा खोलाको बाँध (न.नं. ६) बाट बनेको कुलोबाट आएको पानी हामीलाई उपयोग गर्न रोक्ने गरी लिएको फिराद दाबीलाई मानी दाबी पुग्ने गरी गरेको सुरू फैसला र त्यसैलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलासमेतमा मुलुकी ऐन जग्गा आवाद गर्नेको महलको १ नं. को गलत व्याख्या भएको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संवत् २०५३ सालको दे.पु.नं. ५७२१ को ०५९।२।१५।४ मा भएको फैसलामा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त (स.अ.बुलेटिन वर्ष ११ अंक २४ पूर्णाङ्क २५८ ०५९ साल पृष्ठ १४) समेतको विपरीत भई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को देहाय (क) र (ख) दुवैको अवस्था विद्यमान हुँदा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेरिदिनु भन्ने निस्सा प्रदान गरी दोहोर्याई हेरी सुरू फैसला तथा त्यसैलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलासमेत बदर गरी विपक्षीहरूको झट्ठा वादी दाबी खारेज हुने परिबन्धबाट हक इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीहरूको यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी परेको निवेदन पत्र ।
यसमा मिति २०६८।८।२५ को आदेशबमोजिमको २०६३ सालको रिट नं. १३३, १३४ को सुरू रेकर्ड मिसिल र भए प्रमाण मिसिल हालसम्म प्राप्त हुन नआएकोले उक्त मिसिलहरू झिकाई आएपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।१२।१३ को आदेश ।
यसमा प्रतिवादीहरूको जग्गा भाठा खोलाबाट सिँचाइ हुने भई उक्त जग्गाहरू सो खोलाको मुहानमा नै पर्ने देखिँदा मुलुकी ऐन जग्गा आवाद गर्नेको महलको १ नं.अनुसार सिँचाइ गर्दा मुहानतर्फको जग्गावालाले पहिलो प्राथमिकता प्राप्त गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिँदा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६८।१।१९ मा भएको फैसलामा मुलुकी ऐन जग्गा आवाद गर्नेको महलको १ नं., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४, एवं अ.बं. १८४क नं.समेतको त्रुटि भई फरक पर्न सक्ने देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । नियमबमोजिम गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।०३।२८ को आदेश ।
अघिदेखि भाग बाँडी आएका ठाउँमा भागबमोजिम पानी नदिई खेत बाँझो गराउनसमेत हुँदैन भन्ने मु.ऐन ज.अ.गर्ने महलको १ नं. मा स्पष्ट व्यवस्था भएको र भाठा खोला भलुही नदीको पानी बैरिया कञ्चनपुर स्थित बाँधबाट ११ आठ आना पानी हरिसखुवनियाले, आठ आना पानी कञ्चनपुर बैरियाले पाउने गरी, रामबाबु पुरी र रूदल मियाँको बिचमा पर्सा मालमा (१९८३/८/१०) भएको मिलापत्र बदर हुने र तीन भागको एक भाग कञ्चनपुर बैरियाले, एक भाग हरिसखुवनियाले, एक भाग हरैयाले, भाठा खोला बाँधको पानी पाउने प्रयोग गर्ने, पर्सा मालबाट भएको फैसला बदर गर्न उजुर परेकोमा उक्त उजुरी झुठा ठहर्ने गरी १९९७।११।२४ मा श्री सुप्रदिप माण्यवर नेपाल तारा कमान्डर जनरल हिरण्यण शमशेर जंगबहादुर राणाबाट भएको फैसला अन्तिम हुँदा सुरू जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्न पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मुनासिब हुँदा सदर हुनु पर्ने हो । आठा खोला भलुही नदी नाम भएको एउटै नदी (खोला) हो । साबिक मौजे हरिसखुवनिया हालमा गा.वि.स. शंकर सरैया वार्ड नं. ४/५ कायम भएको हो । हामी त्यहाँकै कृषक हौं । हाम्रो जग्गाको सिरानमा उक्त बाँधको खोला स्थित छ उल्लिखित बाँध खोलाको पानीबाट हाम्रो जग्गाको सिँचाइ हुँदै आएको थियो । अतः विवादित खोला बाँधको पानी हामीले प्रयोग गर्न पाउने मिति १९९७।११।२४ मा भएको अन्तिम फैसलासमेतको आधार प्रमाणबाट तीन भागको एक भाग पानी हामीले पाउने सुरूबाट भएको फैसलालाई सदर गर्न पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला मुनासिब हुँदा सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी / वादीहरूले यस अदालतमा दिएको लिखित प्रतिवाद ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल कागज अध्ययनपश्चात् पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले मेरो पक्ष प्रतिवादीहरूको जग्गा मुहानतर्फ पर्ने भई परापूर्वकालदेखि भाठा खोलाबाट सिँचाइ गरी आएको छ । विपक्षी वादीहरूले घोसमसानखोलाबाट पानी लगिरहेकै अवस्थामा भलुही खोलामा पछि बाँध बाँधी पानी लान नदिएको भनेर दाबी लिएको मिलेको छैन । भलुही खोलाको सहायक भाठा खोलामा बाँध बाँधी कुलो बनाएपछि तल भलुहीमा पुन: बाँध बाँध्न पाउने पनि होइन । तसर्थ वादी दाबी नपुग्नु पर्नेमा वादी दाबीबमोजिम गरेको सुरू इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ उल्टी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी वादीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री किसुनदेव प्रसाद कुशवाहाले विवादित खोला बाँधको पानी वादीहरूले प्रयोग गर्न पाउने गरी मिति १९९७।११।२४ मा भएको अन्तिम फैसलासमेतको आधार प्रमाणबाट तीन भागको एक भाग पानी पाउने गरी सुरूबाट भएको फैसलालाई सदर गर्न पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला मुनासिब हुँदा सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत जिकिर लिई गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।
मिसिल कागज अध्ययन गरी र विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्तासमेतको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु पर्ने देखियो ।
१. विवादको प्रकृति के कस्तो हो र वादी प्रतिवादीहरूको के कस्ता हकहरू स्थापित हुन्छन ?
२. के गर्दा विवादको दिगो समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
३. पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको इन्साफ मिलेको छ वा छैन, पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ?
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा प्रस्तुत विवाद पश्चिमी पर्सा जिल्लाको सोनवर्सा गाउँपालिका वडा नं. ७ का १९ जना किसान (पुनरावेदक प्रतिवादी) र शंकरशैया गा.वि.स. वडा नं. १ र २ नं. वडाका २४५ किसानहरू (विपक्षी वादी) त्यसैगरी लगाउको०७२-CI-०१६६ को मुद्दामा शंकरशैया गा.वि.स. वडा नं. ४ का २४५ किसानहरूसमेत बिच भाठा खोला भलुही नदी (ठाँउ ठाँउमा भलुही पनि भनिएको) को पानी सिँचाइको विषयलाई लिएर विवाद परेको देखिन्छ । तर यो विवाद पहिलो पटक परेको भने होइन यसको इतिहास करिब ९० वर्षभन्दा पुरानो छ । यस मानेमा यो आधुनिक समयमा सिँचाइसम्बन्धी अदालतले हेरेको नेपालकै सबैभन्दा पुरानो विवाद हुन सक्छ । यो विवाद तीनवटा मौजाका वस्तीहरू हरिसखुवनिया, हरैया र वैरिया कञ्चनपुरबिचको परेको र पटकपटक सम्बन्धित निकायबाट निरूपण हुँदा पनि सुल्झन सकेको देखिँदैन ।
३. प्रस्तुत विवाद वादी प्रतिवादीहरूबिच लामो समयदेखि चलेकोबाट इतिहासको समीक्षा र वर्तमानको आवश्यकताको दृष्टिबाट पनि यसलाई हेर्न र दिगोरूपमा समाधान पहिल्याउनु वाञ्छनीय देखिन्छ, जुन “पूर्ण न्याय” गर्ने यस अदालतको जिम्मेदारीअन्तर्गत नै पर्छ । वादीहरूका अनुसार यो विवाद हरिसखुवनिया, हरैया र वैरिया कञ्चनपुरबिचको हो । साबिकको हरिसखुवनिया हाल अर्थात् यो फिराद दर्ता हुँदा पर्सा जिल्ला शकरसैया गा.वि.स. वडा ४, ५ मा पर्छ, भने साबिकको हरैया सोही गा.वि.स.को वडा नं. १,२, ३ मा पर्छ, त्यस्तै गरी साबिकको कञ्चनपुर वैरिया हाल सोनवर्सा गा.वि.स. वडा नं ७ मा पर्छ भनी वादीहरूले फिरादमा उल्लेख गरेका छन् । सो कुरालाई प्रतिवादीहरूले अस्वीकार गरेका छैनन् । पर्सा जिल्लाको नक्सा हेर्दा शंकरशैया र सोनवर्षा गा.वि.स. दुवै गा.वि.स. पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जसँग जोडिएका दक्षिणतर्फका गाउँहरू देखिन्छन् । वादी प्रतिवादीहरूले जुन भाठाखोला भलुही नदीको कुरा गरेका छन्, सो हिमाल वा पहाडको पानीढलो हुँदै बग्ने कुनै ठुलो नदी होइन । यद्यपि नदीको विषयमा वादी प्रतिवादीले त्यति धेरै कुरा उल्लेख गरेका पनि छैनन्, तर मिसिल हेर्दा यो बढी से बढी चुरिया क्षेत्रबाट सुरू भई पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष हुँदै दक्षिणतर्फ बग्ने सानो खहरे रहेछ भन्ने देखिन्छ । यस नदीका घोडमसान खोला र भाठाखोला गरी दुईवटा सहायक नदीहरू देखिन्छन् । घोडमसान खोला उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बग्छ भने भाठाखोला उत्तर पूर्वबाट दक्षिण पश्चिमतर्फ बग्छ र भाठाखोला र घोसमसान खोलाको संगमपछि सो खोला भलुही नदी बनी दक्षिण-पश्चिम बग्ने रहेछ भन्ने देखिन्छ ।
४. प्रमाणमा झिकाइएको निषेधाज्ञासम्बन्धी मुद्दाको मसिल र प्रस्तुत मुद्दाको सुरू मिसिल संलग्न क्रमशः २०६३।११।२६ र २०६५।८।६ का नक्साहरू तुलाना गरी हेरेमा विवादको विषय केही स्पष्ट हुन्छ । दुवै नक्सामा न.नं. ४ लाई घोडमसान खोला र न.नं. ५ लाई भाठाखोला भनी देखाइएको छ । त्यसैगरी न.नं. ३ को बाँधलाई घोडमसान खोलाको बाँध भनिएको छ । २०६५ सालको नक्सामा न.नं ११ को बाँधलाई भलुही खोलामा लगाएको बाँध भनिएको छ र यतिसम्म कुरामा विवाद जनाइएको छैन । साथै घोडमसान खोलामा न.नं. ३ मा देखाइएको बाँध र भाठाखोलामा देखाइएको न.नं. ६ को बाँध र न.नं. १० मा जङ्गल तथा पहाड रहेकोमा पनि विवाद देखिँदैन । त्यसैगरी २०६३ सालको नक्सामा न.नं. ११ मा र २०६५ सालको नक्सामा न.नं. १३ मा जंगल देखाइएको छ सो दुवै न.नं. ले एकै स्थानलाई इङ्गित गरेको हुँदा यसमा पनि विवाद देखिँदैन ।
५. दुवै नक्सामा न.नं. ८ को बाँधमा विवाद देखाइएको छ । वादीहरूका अनुसार निषेधाज्ञा मुद्दा चली २०६३।६।२७ मा अन्तरिम आदेश भई मिति २०६३।९।२६मा नक्साको आदेश भएपछि मुद्दा चल्दाचल्दै २०६३।११।२५ गते न.नं. ८ मा पूरा बाँध बाँधी सबै पानी न.नं. ९ को नहरमा लगियो । परिणाम स्वरूप २०६५ सालको नक्सामा देखाइएको न.नं. ११ को बाँधमा आउने पानीको मुहान पूर्णरूपमा बन्द गरी न.नं. १२ को कुलोमार्फत साबिकदेखि हरिसखुवनिया र हरैयाका निवासी वादीहरूले पटनी गर्दै आएको सुविधाबाट निजहरूलाई वञ्चित गरियो । प्रतिवादीहरू यो कुरालाई अस्वीकार गर्छन् । उनीहरूका अनुसार न.नं. ८ को बाँध आफूहरूले परापूर्वकालदेखि आफ्नो बल परिश्रमबाट बनाएको हो, यो अस्थायी प्रकृतिको स्याउले बाँध हो र वर्षमा दसौं पटक फुट्छ । कच्ची बाँध बाँधिएकोबाट ४० प्रतिशत पानी यसै पनि खोलामा गइरहेको हुन्छ । न.नं. ८ को बाँधबाट वादीहरूतर्फ कुनै कुलो गएको छैन, जाने भूवनौट पनि छैन । विवादित बाँधबाट वादीहरूको खेत १० किलोमिटरभन्दा पनि टाढा पर्छ । घोडमसानको पानीले विपक्षीहरूलाई चाहिँदो मात्रामा पानी नपुगेपछि आफ्नो बाँधको पानीमा दाबी गरेका हुन् भन्ने पनि प्रतिवादीहरूको जिकिर गरेको देखिन्छ ।
६. यसरी हेर्दा विवादको मुख्य कारण पानीको अभावले परेको देखिन्छ । नक्सा र मिसिलमा प्राप्त तथ्य हेर्दा दुईवटा सहायक खोलामध्ये घोसमसान खोलामा वर्षात्मा मात्र पानी हुन्छ र हिउँद लागेपछि यो खोला सुक्छ । भाठा खोला भने निकुञ्जभित्रको तालबाट सुरू हुने हुँदा यो खोलामा हिउद र वर्षाद दुवै मौसममा पानी उपलब्ध हुन्छ । यो खोलामा पानी कति छ, तालको साइज कत्रो छ, स्पष्ट छैन तर निकुञ्ज, यसभित्र रहेको तालसमेतको कारणले पानी सञ्चय हुने र नियमित प्रवाह हुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । यही कारण भाठाखोलाको पानी भलुही खोलामा मिसिएपछि सो पानीबाट पटनी गर्न न.नं. ११ को बाँध बाँधिएको रहेछ भन्ने देखिन्छ । २०६५ सालको नक्सामा देखाइएका न.नं. ३, ६, ८ र ११ नं. का बाँधहरू सबै किसानको मेहनत र पसिनाबाट बनाइएका अस्थायी प्रकृतिका स्याउले बाँधहरू हुँदा वादी र प्रतिवादीहरू दुवैतर्फको धेरै मेहनत र पसिना यिनै बाँध बाँध्न, कुलो सफा गर्नमा खर्च भएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ । सरकारको तर्फबाट किसानहरूलाई यस विषयमा कुनै सहयोग मिलेको भन्ने देखिँदैन । करिब सय वर्षदेखि विवाद बल्झिरहेको छ र यसबाट किसानहरूले पार पाएका छैनन् भन्ने मिसिलको अध्ययनबाट देखिन्छ ।
७. प्रस्तुत विवादमा दुई गाउँका सैयौं किसानहरू संलग्न रहेको देखिएको र विवादको लामो श्रृङ्खला भई लामो समयदेखि बल्झी रहेको देखिँदा एतिहासिक सन्दर्भ पनि हेर्नु पर्ने हुन आयो । सो दृष्टिबाट हेर्दा दुई खोलामध्ये भाठाखोला खोलाबाट अस्थाई प्रकृतिको स्याउले बाँध बनाई साबिकमा हरिसखुवनिया, हरैया र वैरिया कञ्चनपुरले सिँचाइ गर्दै आएको, सो गर्ने क्रममा पटकपटक विवाद परेको, सो विवाद राज्यका सम्बन्धित निकायमा पुगेको र निपटरा भएको कुरा माथि उल्लेख भएकै छ । लिखतहरूले पहिलो विवाद वि.सं. १९८४ सालमा परी पर्सा मालबाट फैसला भएको, त्यसैगरी पुनः विवाद पर्दा क्रममा १९९७ सालमा वीरगन्ज गोश्वाराबाट फैसला भएको पाइन्छ । गोश्वाराका तत्कालीन हाकिम हिरण्य शमशेर ज.ब.रा. र सुब्बा खरिदार मुखियासहितको इजलासले गरेको फैसला यो विवादलाई बुझ्न मात्र होइन तत्कालीन अदालती प्रक्रिया, दण्ड, सलामी दस्तुर, अदालती भाषा र विशेषरूपमा जटिल वाक्य लेख्ने तरिका आदि हेर्ने बुझ्ने दृष्टिबाट पनि महत्त्वपूर्ण हुँदा त्यसको मूल पाठ तल बक्समा दिइएको छ ।
श्री सुप्रदीप्त मान्यवर नेपालतारा कम्यांडर जनरल हिरण्य शम्सेर जङ्ग वहादुर राणावाट वक्सेको फैसला
अ.सु. प्रयागदत्त उपाध्या -१
ख. विश्वनाथ गिरी-१
ख. नारान प्रसाद श्रेष्ठ-१
मु. माधव प्रसाद पाध्या-१
मुद्दाः वाधपैन
बैरिया कन्चनपुरका ज्मीदार समेतले भलुही नदिको पानीको भाग दिएन दिलाई पाउँ भनी सो मौजाका ज्मीदार वावुराम र गनेश गिरी स्मेतका नाउमा ८३ सालमा विरगंज पर्सा मालमा गोपीकृष्णले दर्षास्त दिदा बैरिया कंचनपुरको वाँधमा आयाको पानी।।. आना भाग हरिसषुवनीयालाई छाडी दिने र।।. आना भाग पानी कंचनपुर वैरिया मौजाले पाउने गरी ८३ साल मार्ग १० गते मिलापत्र भयाको देषियाको हुनाले सो मिलापत्र वमोजिं।।. आना पानी हरिसषुवनियालाई र।।. आना भाग पानी कंचनपुर वैरियाले मात्र पाउने हुनाले यो प्रतिवादीले पाउदैन रहेछकि भन्नालाई हेमनाथको वारिस भै षिलानाथले ८४ साल जेष्ठ १ गते दियाको विन्तिपत्रमा कंचनपुर वैरिया र हरिसषुवनीया हरैया समेत मौजालाई ३ भाग लाग्ने पानी आधी आधी गरी लान पाउने होइन भन्ने समेत व्यहोराको उजुर परी आषीर सो भाठाखोलाको वाधको पानीवाट अघीदेखि पटाई आया वमोजिं ३ भागको १ भाग कंचंपुर वैरियाले र १ भाग हरिसषुवनीयाले १ भाग हरैयाले पाउने ठहर्छ भनी ८४ साल चैत्र ३१ गते पर्सा मालवाट फैसला भयाको देखियाको कुरामा यो उजुरवालाहरुको चित्त नवुझेको भया अ.बं. ११० वमोजिं अपील उजुर गरी वदर गराउन सक्नुपर्ने सो गरेको पनी नदेषियाकोमा सो उजुरहरु पर्दा यो उजुरवालाहरुका नाउमा उजुर वाजुर परेको मिसिलवाट केहि नदेषियाको हुनाले यो उजुर परेको समेत मुनासिवै ठहर्छकि भन्नालाई यो उजुरी वमोजिं पानीमा हकदैया लाग्नेमा सोही अ.वं.को १११ नंको म्याद भित्र हेमनाथका नाउमा र गोपिकृष्णका नाउमा स्मेत् उजुर वाजुर गरी वदर गराउन सक्नुपर्ने सो गरेको पनि केहि नदेषियाको भोट् मुगलान गयाकोले सो म्याद भीत्र उजुरगर्न नपायाको रहेछकी भन्नालाई पनी सो कुरा पनी उजुरीमा लेषन नसकेकोवाट ८४ साल्मा हरैया मौजाले स्मेत ३ भागको १ भाग पानी पाउने भै जितिरहेको कुरामा हालमात्र थाहा पाएं भनी उजुर गरेको साचो रहेछ भन्न नहुनेमा पनी नीज [इनरभ] ले ९७ साल्मा दियाको विंतिपत्रमा भाठाखोला भलुही नदिमा वाँध वाधी तेस्वाट आयाको पानीवाट।. आना हरिसषुवनीयालाई।।।. आना हामीले एकलौटी ल्याई पानी पटायाकोमा घनानाथले षिचोला गर्दा पर्सा मालमा उजुरी परी माथी लेषिया वमोजिं लिने दिने गरी मिलापत्र गरेको भनी लेषेको सो कुरा साचो रहेछकी भन्नालाई पनी तेसकिसिंको मुद्दापरी मिलापत्र भएको मिसिलवाट देषिन नआयाकोवाट सो कुरा पनी झुठा देषिने र भलुहि नदीको वाँधवाट पानी लानलाई हरैया मौजा उचा भै पानी पुग्नै नसक्ने बगी भलुही नदीमा नै पुग्ने भनी लेषेकोलाई पनी सो कुरा साँचो भया लेषिए वमोजीं (कापरी?) पुग्ने यो उजुरवालाहरुले प्रमाणस्मेत गुजार्न सक्नुपर्ने सो पनी नसकेकोले वादीकै मुखको भरले मात्र सो कुरा साचो हरेछ भन्नपनी नहुने र हाल भैआयाको नक्सावाट पनी हरैया मौजाले बाध वाधी पानी लगेकै देखियाको र इस्मृति नदीमा पानी छैन भनी जाँच नक्सा गर्न जाने सुविदार.....भनी रपोट स्मेत दियाको देखियाको स्मेत प्रमाण परिवन्दवाट हरैया मौजाले पानी लग्न नपावस भनी उजुरवालाहरुले झुठा उजुर गरेको ठहर्छ सो वमोजिम पानी पटाउन पाइन भनी उजुर पर्न आयाको वषत गोश्वारावाट जागी.......लेखियाका मौजामा पानी पटाइदिने तपसिलका मानिसहरुलाई तपसिल वमोजिं गर्ने ठहराई आज यो मुद्दा अड्डावाट फैसला गरीदिञा।
तपसिल
वादि देहायका मानिसके झुठ्ठा उजुर गरे वापत् जगा पजनीको ३२ नंले तजवीजी कं रु पाँच जरिवाना हुन्छ लगत कसि असुल गर्ने.........................१
बादी सोनवर्सा वस्ने गनेश गिरी १ गाजी मिया१ विगामी मिया १ वैरिया वस्ने सहिद मिया १…..समेत जना २१
हेमनाथ मरी निजको हकमा मुद्दा सकार गर्ने डिल्लिवजार वस्ने टिका नाथ पाध्या के पानी पाउने गरि जितेमा जग्गा मिच्नेको २० नंले सलामी कं रु १ लाग्छ असुल उपर गर्ने......................१
(तपसिलमा समन म्याद गुजार्ने र झुठा वक्ने साक्षीलाई सजाय, चित्तनवुझे अपिल गर्नु, दस्तुर लिई नक्कल दिनु भन्ने समेतका धेरै कुरा तपसिलमा समेत छन तर ती कुराहरु त्यति महत्वपुर्ण नहुदा छाडिएको)
इति सम्वत १९९७ साल फागुण २४ गते रोज छ शुभम्
८. माथिको वीरगन्ज गोश्वाराको वि.सं. १९९७।११।२४ को फैसला हेर्दा सो विवाद वैरिया कञ्चनपुरका जिमिदारलाई सोनवर्षा र वैरियामा नै बस्ने वादीहरूले दिएको, तर परोक्ष रूपमा हरैया मौजालाई असर पर्ने गरी दिएको देखिन्छ । सोनवर्सा र वैरिया कञ्चनपुर हाल सोनवर्सा गाउँमा पर्ने कुरा माथि उल्लेख भएकै छ । विवादको निपटरा गर्दा “भाठाखोलाको बाँधको पानीबाट अघिदेखि पटाई आया वमोजिं ३ भागको १ भाग कंचंपुर वैरियाले र १ भाग हरिसषुवनीयाले १ भाग हरैयाले पाउने ठहर्छ भनी ८४ साल चैत्र ३१ गते पर्सा मालवाट फैसला भयाको देखियाको” भनी पर्सा मालको फैसलालाई सदर गरेकोबाट भाठाखोलाको पानीमा तीनवटै गाँउको समानुपातिक हक कायम भएको रहेछ भन्ने देखियो । साबिकमा पानी पाउने ठहरेका दुई गाउँ हरिसखुवनिया र हरैया विवादित खोलादेखि पश्चिममा र कञ्चनपुर वैरिया खोलादेखि पूर्वमा रहेछन् भन्ने पनि मिसिल संलग्न २०६३।११।२६ र २०६५।८।६ का नक्साहरूको अध्ययनबाट देखिन्छ । २०६३ सालको नक्सालाई विवादास्पद मानेर नै अदालतबाट पुनः नक्सा गर्ने आदेश भएको मान्नुपर्ने भएबाट २०६५ सालको नक्सामा देखाइएको न.नं. ११ को बाँध साबिकदेखि बनेको रहेछ र २०६३ सालमा नक्सा हुँदा सो बाँध देखाइएन भनी सो नक्सामा वादीहरूले नक्सा जिरह गरेको सही साँचो रहेछ भन्ने देखियो ।
९. यस अदालतबाट प्रतिवादीको निवेदनमा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिँदा जग्गा आवाद गर्नेको १ नं.अनुसार सिँचाइ गर्दा मुहानतर्फको जग्गावालाले पहिलो प्राथमिकता प्राप्त गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्ने आधार लिएको देखिएको र प्रतिउत्तरमा पनि मुलुकी ऐन, जग्गा आवाद गर्नेको १ नं. को जिकिर गरिएकोबाट सो १ नं. हेर्दा “आफ्नो खर्च वा आँतका बलले जसले कुलो बनाउँछ उसलाई पहिले पानी नभई अरूले पाउँदैन । अधिदेखि भाग बाँडी आएका ठाउँमा भागबमोजिम पानी नदिई खेत बाँझो गराउनसमेत
हुँदैन । मुहानका खेतमा पानी पुगेपछि मन्तिरकाले लैजान पाउँछ । मुहानका खेतवालाको केही अडकाउ भयो भने उसै मन्तिरकाले पानी लगी रोप्न हुन्छ । पछिबाट मुहानकाले पानी लगी रोप्न हुन्छ । नयाँ कुलो बनाउँदा पुरानो कुलोले पाट्ने खेतमा पानी कम हुँदैन भने माथि नयाँ कुलो बनाउन हुन्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । जग्गा आवाद गर्नेको १ नं. को यो व्यवस्थाले नदीतटमा बस्ने र नदीमा आश्रित व्यक्तिहरूका केही अधिकारहरू, जस्तो पूर्व प्रयोगको अधिकार (Right of prior use), समन्यायिक प्रयोगको अधिकार (Right of Equitable Use) र नदीको मुहान र पुछारका व्यक्तिको अधिकार (Riparian rights) बारे केही सांकेतिक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । राज्यले जनबलबाट सिँचाइ गर्ने कुरालाई महत्त्व र सम्मान दिएकोबाट “आफ्नो खर्च वा आँतका बलले जसले कुलो बनाउँछ उसलाई पहिले पानी नभई अरूले पाउँदैन” भनिएको छ, यसले सामान्यतः मेहनत र प्रयोगमा जो पहिलो छ, अधिकारमा पनि सो पहिलो हुन्छ (First in use, first in right) भन्ने कुरालाई मान्यता दिएको देखिन्छ । यसैलाई परोक्षरूपमा मान्यता सो नम्बरको “नयाँ कुलो बनाउँदा पुरानो कुलोले पाट्ने खेतमा पानी कम हुँदैन भने माथि नयाँ कुलो बनाउन हुन्छ” भन्ने अन्तिम वाक्यले पनि गर्छ । माथिल्लो तटीय क्षेत्रका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई (Right of upper Riparian) इङ्गित गर्दै “मुहानका खेतमा पानी पुगेपछि मन्तिरकाले लैजान पाउँछ” भनिएको छ भने समन्यायिक प्रयोगको अधिकारलाई “मुहानका खेतवालाको केही अड्काउ भयो भने उसै मन्तिरकाले पानी लगी रोप्न हुन्छ” भनिएकोबाट स्थापित गर्दछ । तर जग्गा आवाद गर्नेको माथि उल्लिखित १ नं. को व्यवस्था यतिमा मात्र सीमित छैन । सो नम्बरमा “अधिदेखि भाग बाँडी आएका ठाउँमा भागबमोजिम पानी नदिई खेत बाँझो गराउनसमेत हुँदैन” भनिएको छ । यो वाक्य पनि समन्यायिक अधिकारसँग सम्बन्धित छ र सो वाक्य नै प्रस्तुत विवादमा हेरिनु र बुझिनुपर्ने प्रमुख व्यवस्था हो भन्ने देखिन्छ । अघिदेखि भएको प्रयोगलाई यस अदालतले पनि मान्यता दिएको छ ।
१०. यहाँ हरिसखुवनिया र हरैया मौजा र वैरिया कञ्चनपुरले एक एक हिस्सा गरी समानुपातिक हिसाबले अघिदेखि पानी लगेको कुरा १९८४ को पर्सा मालको फैसला र १९९७ को वीरगन्ज गोश्वाराको फैसलाले स्पष्ट गर्छ । सो फैसलाहरूको प्रतिलिपि नै मिसिलमा संलग्न हुँदा सो फैसलाहरू काल्पनिक हुन् भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर स्वीकार गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । पहिले नै विवाद परी कानूनी रूपमा विवादको टुङ्गो लागिसकेको देखिएको शंकरशैया गा.वि.स.का मानिसहरूले भाठाखोला तथा घोडमसान क्षेत्रमा पर्ने कुलो मर्मत गर्न २०५२ साल एवं २०६३ सालमा समेतमा पर्सा वन्यजन्तु आरक्षसँग अनुमति मागेको देखिएकोबाट पनि भाठाखोलाको पानीमा वादीहरूको हक पहिल्यैदेखि स्थापित रहेछ भन्ने देखियो । तसर्थ यो साबिकदेखि भागबन्डा कायम भइसकेको व्यवस्था हुँदा यस अदालतबाट निस्सा दिँदा लिइएको आधारसँग सहमत हुन सकिएन ।
११. यस अदालतमा निवेदन दिँदा प्रतिवादीहरूले निषेधाज्ञा मुद्दामा हालका वादीहरूको दाबी अस्वीकार गरिएको कुरा पनि उल्लेख गरेको छैन । तर निषेधाज्ञाको मुद्दा (२०६४-CI-०६५६) मा यस अदालतले पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गर्दा निवेदकहरूले दाबी गरेको कुलो अस्तित्वमा नरहेको भनी लिएको तर्क २०६३ सालको त्रुटिपूर्ण नक्साको आधारमा गरिएको देखियो । फेरि जतिखेर पुनरावेदन अदालत वा यस अदालतबाट फैसला भयो, पक्षहरूबिच सामान्य क्षेत्राधिकारअन्तर्गत साधिकार निकाय पर्सा जिल्ला अदालतमा फिराद परिसकेको र सो अदालतबाट गरिएको २०६५ सालको नक्सामा न.नं. ११ मा वादीहरूले पटनी गर्दै आएको विवादरहित कुलो भन्ने देखिएकोबाट समेत फैसला गलत तथ्यमा आधारित देखियो । साथै निषेधाज्ञाको मुद्दाबाट हक अधिकार स्थापित हुने नभई आशंकाको स्थितिमा विवादलाई यथास्थितिमासम्म राख्ने प्रयोजन हुने हुँदा निषेधाज्ञाको फैसलावाट वादीहरू परापूर्व कालदेखि प्रयोग गर्दै आएको अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् भन्न मिल्ने देखिएन ।
१२. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा जग्गा आवाद गर्नेको १ नं. ले समन्यायिक प्रयोगको अधिकारलाई मान्यता दिएको र प्रस्तुत विवादमा लामो समयदेखि, वादी प्रतिवादीहरूले घोडमसान खोला र भाठाखोलाको पानी प्रयोग गरी आएको, पर्सा माल र गोश्वारासमेतको फैसलाबाट हरिसखुवनिया, हरैया र वैरिया कञ्चनपुरको समानुपातिक प्रयोगको हक स्थापित भइरहेकोबाट समेत यो विवादलाई कसरी टुङ्गो लगाउँदा विवाद स्थायी रूपमा समाधान हुन्छ भनी हेर्नुपर्ने हुन आएको छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा सर्वप्रथम नेपालको संविधानले प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्बर्धन र उपयोगमा अन्तरपुस्ता समन्यायको सिद्धान्तलाई अङ्गालेको, सो गर्दा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने कुरालाई इङ्गित गरेको कुरा यहाँ विशेषरूपले स्मरणीय
देखिन्छ । हावा, पानी, वन जंगल आदि सबै प्रकृतिका वरदान र मानिसको जीवनसँग प्राथमिक रूपमा जोडिएका विषय हुँदा सार्वजनिक न्यायको सिद्धान्त (Principle of public trust) र दिगो उपयोगको सिद्धान्त (Principle of sustainable use) समेतलाई दृष्टिगत गर्दै प्रकृतिका यी उपहारहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग गरिनुपर्छ । सो गर्दा हामीले अघिल्लो पुस्ताबाट के पायौं र भावी पुस्तालाई के दिने हो हेरिनु पर्छ । मानव सभ्यताको विकासलाई हेरेमा समुदायले लामो समयदेखि भौगोलिक अवस्था, स्रोतको उपलब्धता र स्थानीय वातावरणसमेतलाई हेरी र परम्परागत ज्ञानसमेतलाई प्रयोग गरी हिमाल, पहाड, तराईमा आकाशे पानीको संरक्षण, कुलो निर्माण, ताल पोखरी निर्माण गरी जल सम्पदाको संरक्षण र उपयोग गर्दै आएको पाइन्छ । यही ज्ञान, सीप र परिश्रमको उचित प्रयोग गरी जल सम्पदाको संरक्षण विकासलाई सरकार, स्थानीय निकाय र जनसाधारणको व्यवहारमा समेत उतार्न सकेमा मात्र दिगो विकासका लक्षहरू व्यवहारमा परिणत हुन सक्छन् । जलसम्पदाको उपयोग सम्बन्धमा द्विविधा भएमा प्रकृतिलाई नै प्राथमिकतामा राखेर (In dubio pro natura) गरिनु पर्ने, जलस्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोग गर्दा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र असल शासन एवं विधिको शासनलाई महत्त्व दिनुपर्ने र जलस्रोतसम्बन्धी विवादको निरूपण गर्दा केवल जलको उपयोगलाई मात्र नहेरी वातावरण र भू-उपयोगलाई समेत हेरिनु पर्ने मान्यताहरूलाई न्यायका सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।
१३. माथि उल्लिखित समस्त कुराहरूलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा, भाठाखोला र घोडमसान खोलासमेतको जलाधार क्षेत्र, दुवै खोलाको हिउँद र वर्षात्मा उपलब्ध हुने र हुनसक्ने पानी, पानी सञ्चयका सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै योजनाबद्ध रूपमा गुरूयोजनासमेत निर्माण गरी दुवै खोलामा स्थायी बाँध निर्माण गरी समन्यायिक रूपमा खोलाको पानी सिँचाइको लागि लैजान पाउने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्ने देखिन आयो । सो गर्दा दुवै नक्सामा देखिएका न.नं. ३, ६, ८ को बाँध र २०६५ को नक्सामा देखिएको न.नं. ११ को बाँधबाट के कति पानी किसानहरूले लगेका छन् सोको नाप जाँचसमेत गरी समानुपातिक वितरण र उपयोगको व्यवस्था गरिनु पर्ने हुन आयो । भाठाखोलाको मुहानमा पर्सा वन्यजन्तु निकुञ्जभित्र ताल रहेको भन्ने मिसिलबाट देखिँदा सो तालमा पानी सञ्चय बढाई हिउँदमा पानीको प्रवाहमा वृद्धि गर्न सकिने सम्भावनाको खोजीसमेत गर्नु पर्ने हुन आयो । सो गर्न सकेमा निकुञ्जको पर्यावरणमा समेत सुधार आउन सक्ने हुँदा वन्यजन्तु विभाग र सिँचाइ विभागले समेत समन्वय गरी गुरूयोजना निर्माण र कार्यान्वयन गरी जलप्रवाहमा वृद्धि, स्थायी बाँधको निर्माण र किसानको कुलो सुधार गरी व्यवस्थित रूपमा सिँचाइ गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिने
हुन्छ । हालसम्म विवादित कुलोहरूमा जिल्ला सिँचाइ कार्यालयलगायत सरकारका कुनै निकायको पनि दृष्टि परेको नदेखिँदा नयाँ तरिकाबाट प्रस्तुत विषयलाई हेरी सिँचाइ प्रणालीको योजनाबद्ध विकास गरिएमा वादी प्रतिवादीलगायत दुवैतर्फका किसानहरू लाभान्वित हुन सक्ने देखिँदा सोबमोजिम गरिनु पर्ने देखिन आयो ।
१४. अब पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको इन्साफ मिलेको छ छैन भनी हेर्दा भाठाखोला र घोडमसान खोलालगायत भलुही नदीको पानीमा साबिकदेखि हरिसखुवनिया, हरैया र वैरिया कञ्चनपुरको समानुपातिक हक स्थापित भइरहेको पाइयो । न.नं. ८ को बाँधबाट सबै पानी वैरिया कञ्चनपुरतर्फ मात्र लगिँदा वादीहरूको पहिलेदेखि स्थापित हकमा असर पर्न सक्ने देखिँदा माथि उल्लिखित कुराहरूलाई समेत दृष्टिगत गरी वादीहरूसमेतको हकको संरक्षण गरिनु पर्ने देखियो । सोको अगुवाई स्थानीय तहमा रहेको जिल्ला सिँचाइ कार्यालयबाट गरिनु पर्ने देखिँदा वादीहरूसमेतको हकको कार्यान्वयन जिल्ला सिँचाइ कार्यालयबाट गरिदिने ठहराएको सुरू पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६६।५।१० को इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६८।१।१९ को इन्साफ मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । सो इन्साफ उल्टी हुनुपर्छ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । फैसला कार्यान्वयन गर्न फैसलाको प्रतिलिपि जिल्ला सिँचाइ कार्यालय, पर्सा र सो कार्यालयमार्फत वन्यजन्तु विभाग तथा सिँचाइ विभागमा समेत पठाई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा
इजलास अधिकृत : धनबहादुर कार्की
इति संवत् २०७५ साल पुस २७ गते रोज ६ शुभम् ।