निर्णय नं. १०३१४ - निर्णय बदर हक कायम
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७५।१०।८
०७२-CI-१७७४
मुद्दाः- निर्णय बदर हक कायम
पुनरावेदक / प्रतिवादी : कृष्णबहादुरको छोरा ललितपुर जिल्ला गोदावरी गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने गणेशबहादुर घर्ती परलोक भई मुद्दा सकार गर्ने गणेशबहादुरको श्रीमती ऐ.ऐ. बस्ने श्रीमती कान्छी घर्ती
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : मानबहादुरको छोरा ललितपुर जिल्ला गोदावरी गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने बलबहादुर घले
अदालतबाट घोषणा गरिएको हक निर्विवाद रूपले भोग चलन गरेको अवस्थामा सो फैसला कार्यान्वयन गराउन निवेदन नपरेकै कारणले मात्र सोमा उनाउ व्यक्तिको हक स्थापित हुन नसक्ने ।
अघिल्लो फैसलाद्वारा स्थापित हकलाई पछिल्लो फैसलाले मान्यता नदिएको अवस्थामा पछिल्लो फैसलालाई लोप गरी अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन भएको कुरालाई दूषित कार्य मान्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी र विद्वान् अधिवक्ता श्री रामचन्द्र पौडेल
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराई
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६०, अंक ५, नि.नं.७२३५
ने.का.प.२०६७, अंक २, नि.नं.८३१२
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
श्री कृष्णप्रसाद बास्तोला
ललितपुर जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:
श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
पुनरावेदन अदालत पाटन
फैसला
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(क) बमोजिम दोहोर्याई हेर्न अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः-
पिता मानबहादुर घलेका ३ भाइ छोराहरूमध्ये माइलो म फिरादी बलबहादुर, जेठो रणबहादुर र कान्छा गोविन्दबहादुर हौं । अघि हामी ३ भाइ छोराहरू सगोलमा रहेको बखतमा भाइ गोविन्दबहादुरले हामीहरूको सगोलका सम्पत्तिमध्ये साबिक ललितपुर जिल्ला किटीनी हाल गोदावरी गा.वि.स. वडा नं.९(क) कि.नं.१५ को क्षे.फ.३-२-०-० जग्गा देखाई २०२३ सालमा लेनदेनको लिखत गरी प्रतिवादी गणेशबहादुर घर्तीसँग पैसा लिएका रहेछन् । सो लिखतमा अर्का दाइ रणबहादुरसमेत साक्षी बसेका रहेछन् । भाखाभित्र पैसा नतिरेपछि सोबापत प्रतिवादीले उक्त जग्गाको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित गराई पाउँ भनी ललितपुर जिल्ला अदालतमा निज भाइ गोविन्दका विरूद्धमा मुद्दा दायर गरी अदालतसमेतबाट मिति २०२५।०९।११ मा उक्त लिखत पास हुने गरी फैसला भएको रहेछ । यसरी सगोलका अंशियारमध्ये १ भाइ दिने र अर्को भाइ साक्षी बस्ने गरी भएको उक्त लिखतले मेरोसमेत हक हिस्सा गएकोले मेरो हकजति बदर गरिपाउँ भनी ललितपुर जिल्ला अदालतमा राजीनामा बदर मुद्दा दर्ता गरी सो अदालतबाट मिति २०२९।३।१६ मा मेरो भागमा पर्ने जति अर्थात् १ रोपनी ३ पैसा लिखत बदर भई उक्त जग्गा पिता पुर्खाकै पालादेखि मैले नै भोग गरी हालसम्म निरन्तर भोग गरी आएको छु । यसरी साबिकदेखि हालसम्म मेरो एकलौटी हक भोग भएको उक्त जग्गालाई विपक्षीले मिति २०२९।३।१६ को फैसला लोप गरी मिति २०२५।९।११ मा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट नामसारी लिखत पास गराई दिने ठहर भएको फैसला मात्र देखाई मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई गुमराहमा पारी सो फैसलाबमोजिम मेरो हक हिस्सा कायम भएकोसमेत सम्पूर्ण जग्गा आफ्नो नाममा एकलौटी दाखेल खारेज गरेको कुरा गाउँमा हल्ला सुनी मालपोत कार्यालय ललितपुरमा गई मिति २०६५।१०।१३ मा नक्कल सारी हेर्दा विपक्षीले मिति २०६४।१०।११ मा सम्पूर्ण जग्गा आफ्नो नाममा दाखेल खारेज दर्ता गरेको यथार्थ बेहोरा अवगत हुन आयो । तत्पश्चात् मैले निरन्तर रूपमा विपक्षीलाई मेरो हक हिस्साजति जग्गा मलाई फिर्ता गरी दिन अनुरोध गर्दासमेत विपक्षीले अस्वीकार गर्नु भएको र गाउँ टोलसमेत मिली निज विपक्षीलाई सम्झाई बुझाई गर्दासमेत निजले अस्वीकार गरेका कारण यो फिराद गर्न आएको छु । विपक्षीको कार्यले मलाई हदैसम्मको अन्याय परेको हुँदा जग्गा पजनीको १७ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं., लेनदेनको ४० नं. समेतका आधारमा मालपोत कार्यालय, ललितपुरको मिति २०६४।१०।११ को दाखेल खारेज दर्ता गर्ने निर्णय बदर गरी ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०२९।३।१६ को अन्तिम फैसलाले मेरो हक कायम भएको गोदावरी गा.वि.स. वडा नं.९ कि.नं.१५ मध्येबाट १ रोपनी ३ पैसा जग्गामा मेरो हक कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद दाबी ।
विपक्षीले उल्लेख गर्नुभएको मिति २०२९।३।१६ को फैसला कार्यान्वयन गर्ने म्याद समाप्त भई सो फैसलाको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । सो फैसलाबमोजिम विपक्षीको हक नरहने अवस्था पुगेपछि मात्र मैले मेरो पारित राजीनामाको कि.नं.१५ को क्षे.फ.३-२-०-० को पूरै जग्गा गा.वि.स.को सिफारिससमेतको आधारमा मालपोत कार्यालय ललितपुरको मिति २०६४।१०।११ को निर्णयले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा पाएको हुँ । विपक्षीले म्यादभित्र फैसला कार्यान्वयन गराएको भए मेरो लिखत बदर भएको हदसम्मको जग्गाको लिखतबमोजिम परेको मूल्य रकम कपालीसरह कपाली भएको मितिले १० वर्षभित्र असुल गर्न पाउने थिए । सो म्यादसमेत नघाई औचित्य समाप्त भइसकेको हकै नरहने अवस्थामा पुगेको फैसलाको आड लिई गरेको प्रस्तुत फिराद कानूनसङ्गत नहुँदा मिति २०६४।१०।११ को मालपोत कार्यालय ललितपुरको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा दिएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा सदर कायम राखी विपक्षीको दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी गणेशबहादुर घर्तीको प्रतिउत्तरपत्र ।
अदालतको फैसलाले जिती पाएको आफ्नो अंश हिस्साको जग्गा मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको २ नं. को कानूनी व्यवस्था हेरिँदा तीन भागको १ भाग लिखत बदर गराएका यी वादीले जहिलेसुकै पनि आफ्नो हिस्सा दाखेल खारेज दर्ता गराउन सक्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीका नाउँमा एकलौटी दर्ता दाखेल खारेज गर्ने गरेको मिति २०६४।१०।११ को मालपोत कार्यालय ललितपुरको निर्णय कायम रहन सक्ने नदेखिँदा मिति २०२९।३।१६ को फैसलाले कायम गरेको हक हिस्सा कि.नं.१५ को जग्गामध्येबाट १ रोपनी ३ पैसा जग्गामा वादीको हक कायम हुनेसमेत ठहर्छ भन्ने मिति २०६७।१।७ को ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला ।
जग्गा पजनीको २(क) को अर्थ पुर्खाली मरूवा नामसारीसँग सम्बन्धित हक हो । फैसलाबाट भएकोमा जग्गा पजनीको २(क) तुलना गर्ने काम कानूनसङ्गत होइन । मिति २०२९।३।१६ को फैसलाबमोजिम दण्ड सजायको ४३(१) नं. ले तोकेको म्यादभित्र कित्ताकाट गर्ने, आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने, चलन चलाउने जस्ता कार्य गरी फैसला कार्यान्वयन भइसकेको छ भनी फिरादमा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । मिति २०२५।९।११ को फैसला बदरमा विपक्षीको फिराद परेको पनि छैन । विपक्षीले सो फैसला स्वीकार गरी बसेको
देखिन्छ । दण्ड सजायको ४३(१) नं. र मिति २०२५।९।११ को फैसला अवलोकन गरी मिति २०६७।१।७ को ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी गणेशबहादुर घर्तीको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा पक्ष विपक्षको पुनरावेदन परेको हुँदा दुवै मुद्दा (जालसाजी र निर्णय बदर हक कायम) एक अर्कासँग सम्बन्धित देखिँदा अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनको लागि एक अर्कालाई परस्पर सुनाउनु भन्ने मिति २०६७।७।१४।१ को पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।
विवादको जग्गाको सम्बन्धमा ललितपुर जिल्ला अदालतको २०२५ सालको फैसलालाई एक पक्षले र २०२९ सालको फैसलालाई अर्को पक्षले आफ्नो हकको आधार स्वरूप पेस गरेको देखियो भने विवादित जग्गा २०६४ सालसम्म नै वादी र निजका दाजु भाइको नाममा संयुक्त मोठ दर्ता रहेको देखियो । यसबाट २०२५ सालको फैसला वा पारित राजीनामाबमोजिम हक स्वामित्वको दाखेल खारेज भई दर्ता कायम भइसकेको देखिएन । यस्तो आफूसमेतको नाममा दर्ता मोठ कायम रही रहेको जग्गामा दाखेल खारेज दर्ता माग गर्न पाउने हक यी विपक्षी वादीलाई रहे भएकै देखिँदा र सोको हक भोग स्वामित्व टुटिसकेको नदेखिई जग्गा निजको भोगमा रहेको अवस्थामा मिति २०२९।३।१६ को फैसला निष्प्रायोजित भन्नु न्यायको दृष्टिमा उचित देखिएन । वादी दाबीबमोजिम विवादित कि.नं.१५ को जग्गामा ३ भागको १ भाग अर्थात् १ रोपनी ३ पैसा जग्गा वादीको देखिँदा सो हदसम्म मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट दाखेल खारेज गरेको २०६४।१०।११ को निर्णय बदर गरी वादीको हक कायमसमेत हुने ठहर्याएको सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६७।१।७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।१०।२७ को फैसला ।
मेरोतर्फबाट २०२५ सालको फैसला कार्यान्वयनको निम्ति म्यादभित्र नै निवेदन परी अड्डातर्फबाटै ढिला गरी २०६४ सालमा मात्र प्रमाणपुर्जा दिएको हो । तर दण्ड सजायको ४३(१) नं.विपरीत २०२९ सालको फैसलालाई विपक्षीले २०६४ सालमा आएर फैसला कार्यान्वयन माग गरेका छन् । अदालतबाट घोषणा गरिएको हक निर्विवाद रूपले आफ्नो बनाउन सो हकप्रति सचेत हुनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित पक्षको नै हुन आउँछ । कुनै फैसला कार्यान्वयन नगराइँदा सो फैसलाको औचित्य निश्चित समयभित्र समाप्त हुने देखिन्छ । फैसला कार्यान्वयन गर्नु गराई माग्नुपर्ने पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा नगरे उक्त फैसलाबमोजिमको निजको हक रहिरहेको भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । जग्गा पजनी २(क) को अर्थ पुर्खौली मरूवा नामसारीसँग सम्बन्धित हक हो । फैसलाबाट प्राप्त हकको सम्बन्धमा जग्गा पजनीको २(क) तुलना गर्ने काम कानूनसम्मत होइन । संयुक्त नामको मोठ भनी नचाहिँदो कुरा उल्लेख गरी मलाई हराएको गलत
छ । प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्न अनुमति प्रदान गरी मोठ संयुक्त हो कि होइन छानबिन गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा परेको प्रतिवादीको दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन ।
यसमा सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४३(१) नं.अनुसार चलनको कार्य सम्पन्न हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको अवस्थामा मिति २०६४।१०।११ को मालपोत कार्यालय ललितपुरको निर्णय बदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।१०।२७ को फैसलामा उक्त कानूनी व्यवस्थाको त्रुटि देखिन आएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।०१।२३ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी र विद्वान् अधिवक्ता श्री रामचन्द्र पौडेलले अदालतबाट फैसला अन्तिम भएपछि समयभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । फैसला कार्यान्वयन नगराएमा विवादको जग्गामा वादीको हक कायम रहिरहन सक्दैन । यस अवस्थामा फैसला हुनुपूर्वको अवस्था विद्यामान रहन जान्छ । वादीले फैसला कार्यान्वयन नगराएको परिणामस्वरूप प्रतिवादीले मिति २०२५।९।११ मा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट कि.नं. १५ मध्ये १-०-३-० जग्गा दाखेल खारेज दर्ता गर्ने गरी मिति २०६४।१०।११ मा भएको निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन । पुनरावेदन अदालतबाट वादी दाबी पुग्ने ठहर्याई भएको फैसला मिलेको नहुँदा उल्टी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराईले फैसलाबमोजिम आफ्नो हक स्थापित भएको जग्गा जहिलेसुकै पनि नामसारी दाखेल खारेज गर्न मिल्छ । दाखेल खारेज गर्नको निम्ति कुनै निश्चित हदम्याद कानूनले तोकेको छैन । दाखेल खारेज नगराएकै कारण निरन्तर भोग गरिरहेको आफ्नो हकको जग्गामा उनाउ व्यक्तिको हक स्थापित हुन सक्दैन । पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
अब यसमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? र प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विवादित जग्गामा हकको स्रोतको रूपमा प्रतिवादी गणेशबहादुर घर्तीले मिति २०२५।९।११ मा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्लेख गरेको देखिन्छ भने वादी बलबहादुर घलेले मिति २०२९।३।१६ मा सोही अदालतबाट भएको फैसलालाई हक पुगेको स्रोत (प्रमाण) को रूपमा उल्लेख गरेको देखियो । तथापि मिति २०२५।९।११ को ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम गणेशबहादुर घर्तीले राजीनामा पारित गरी लिएको कि.नं. १५ को ३-२-०-० जग्गामध्ये ३ भागको १ भाग बलबहादुर घलेको हक हुने गरी (१-०-२-० जग्गाको राजीनामा लिखत बदर हुने गरी) मिति २०२९।३।१६ मा सोही अदालतबाट फैसला भएको भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद देखिएन । उल्लिखित २०२९ सालको फैसलाको परिणाम स्वरूप साबिक कि.नं.१५ को ३-२-०-० जग्गामध्ये ३ भागको २ भाग जग्गामा सम्म प्रतिवादी गणेशबहादुरको हक पुगेको देखियो ।
३. पुनरावेदकले आफ्नो पुनरावेदनमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४३ नं.बमोजिम समयमा नै फैसला कार्यान्वयन नगराएकोले वादीको हक कायम रहिरहन नसक्ने तथा जग्गा पजनीको २क मरूवा नामसारीसँग सम्बन्धित भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको हकमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्ने जिकिर लिएको देखियो । श्यामकला बानियासमेत र प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेसमेत भएको परमादेश मुद्दा (ने.का.प.२०६७ अंक २ नि.नं. ८३१२) मा "नामसारी दाखिल खारिजका लागि यति अवधिभित्र सम्बन्धित निकायमा जानु पर्ने गरी कानूनले सीमित गरेको नपाइँदा निश्चित अवधिभित्र नामसारी दाखिल खारिज नगर्दैमा त्यस्तो सम्पत्तिमाथिको हक समाप्त हुने अवस्था नदेखिने" भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यसैगरी प्रमोदकुमार साह कानुसमेत विरूद्ध मालपोत कार्यालय बारा भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (ने.का.प. २०६० अंक ५ नि.नं. ७२३५) "फैसलाबमोजिम दाखेल खारेज गर्ने सम्बन्धमा दण्ड सजायको ४४ नं. मा अदालतले गरिदिएको पुर्जीबमोजिम दाखेल खारेज गर्दा जरिवाना लिई जहिलेसुकै पनि दाखेल खारेज नामसारी गरिदिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको तथा जग्गा पजनीको २ नं.समेतले दाखेल खारेज गर्नलाई हदम्याद तोकेको नदेखिँदा जहिलेसुकै पनि नामसारी दाखेल खारेज हुन सक्ने" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । अदालतबाट घोषणा गरिएको हक निर्विवाद रूपले भोग चलन गरेको अवस्थामा सो फैसला कार्यान्वयन गराउन निवेदन नपरेकै कारणले मात्र सोमा उनाउ व्यक्तिको हक स्थापित हुन सक्दैन । एक पटक स्वीकार गरिसकेको परिणामलाई फैसला कार्यान्वयनको निम्ति दरखास्त नपरेको भनी पछि अस्वीकार गर्न कानूनी रूपमा मिल्ने पनि देखिँदैन । अघिल्लो फैसलाद्वारा स्थापित हकलाई पछिल्लो फैसलाले मान्यता नदिएको अवस्थामा पछिल्लो फैसलालाई लोप गरी अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन भएको कुरालाई दूषित कार्य मान्नु पर्दछ । यसप्रकारको दूषित कार्यलाई मान्यता दिन मिल्ने देखिएन ।
४. अतः २०२९ सालको फैसलाबमोजिम वादी बलबहादुर घलेको हक कायम भएको जग्गा भएकाले केवल नामसारी दाखिल खारेज नगराएको कारणबाट निजको हक समाप्त नहुने भएको, मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको महलको २ नं.बमोजिम दाखिल खारेज नामसारी गर्न पाउने अवस्था कायम नै रहेको देखिएको हुँदा वादी दाबीबमोजिम विवादित कि.नं.१५ को जग्गामध्ये ३ भागको १ भाग (अर्थात् १ रोपनी ३ पैसा) जग्गा वादीको देखिँदा सो हदसम्म मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता दाखिल खारेज गर्ने गरी भएको मिति २०६४।१०।११ को निर्णय बदर गरी वादीको हक कायम हुने ठहर्याएको सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।१०।२७ मा भएको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत:- शिवप्रसाद आचार्य
इति संवत् २०७५ साल माघ ८ गते रोज ३ शुभम् ।