निर्णय नं. १०३१७ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
आदेश मिति : २०७६।६।५
०७३-WO-०८२७
विषय : उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ४ धुम्बाराही घर भई हाल नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव पदमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सिंहदरबारमा कार्यरत वर्ष ५४ का लक्ष्मी जोशीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंसमेत
अवकाश भइसकेकाहरूको हकमा बढुवा सिफारिस बदर गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । बढुवा भई हाल कार्यरत रहेकाहरूका हकमा बढुवा सिफारिस बदर गर्दा निजहरूलाई साबिक पदमा पदस्थापन गर्न, काम गर्न एवम् जिम्मेवारी बहन गर्न कठिनाई उत्पन्न हुने ।
राजप्रासाद सेवाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गराइएका कर्मचारीहरूको हैसियत नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा कार्यरत अन्य कर्मचारीहरूसरह समान हुने ।
(प्रकरण नं.८)
सम्मानजनक रूपमा निजामती सेवामा समाहित गर्ने कुरा स्वीकार गरिसकेपछि निजहरूले उपभोग गरिरहेको पूर्वऐन नियमले प्रत्याभूत गरेको सेवाका सर्तहरू निजामती सेवा ऐनको आधारभूत व्यवस्थाअनुकूल लागू हुने गरी व्यवहार गरिनु न्यायोचित र विवेकसम्मत हुने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री हरिहर दाहाल, श्री बालकृष्ण न्यौपाने र श्री मातृकाप्रसाद निरौलाले र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री माधव बस्नेत, श्री राजन निरौला र श्री राजु कटुवाल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज भट्ट
सरोकारवालाका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा र श्री हरिप्रसाद उप्रेती तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री द्रोणराज रेग्मी र श्री नारायणप्रसाद पराजुली
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०४९, अंक ८, नि.नं.४५९७
सम्बद्ध कानून :
निजामती सेवा ऐन, २०४९
आदेश
न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छः
तथ्य खण्ड
हामी निवेदकहरू राजप्रासाद सेवा ऐन, २०२९ तथा राजप्रासाद सेवा नियमावली, २०५६ बमोजिम तत्कालीन राजप्रासाद सेवामा कार्यरत
थियौं । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भई गणतन्त्र स्थापना भएपछि मिति २०६३।२।४ गतेको प्रतिनिधि सभा घोषणाले तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको अङ्ग बनाउने घोषणा गर्यो । लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७३।०६।२८ मा सूचना नं.२६३/०७३-७४ जेष्ठता सूचना नं.१५/०७३-७४ मा नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पद सङ्ख्या २१ (एक्काइस) र सूचना नं. २६४/०७३-७४ कार्यक्षमता सूचना नं. ७१।०७३-७४ मा सोही सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पद सङ्ख्या २२ (बाइस) कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्ने सूचना प्रकाशन गरेकोमा हामी निवेदकहरूले रीतपूर्वक आवेदन दिई नाम समावेश गर्नका लागि दरखास्त फारम भरेका थियौं । विपक्षी बढुवा समितिको मिति २०७३।१०।११ को निर्णयमा हाम्रो हकमा कसरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२(घ) आकर्षित भएको हो, नोकरी अवधि कति र कसरी नपुगेको हो खुलाउन सकेको छैन । हामीलाई सम्भाव्य उम्मेदवार नै कायम नगर्ने भनी भएको सो निर्णय विभेदपूर्ण, अस्वभाविक, अनधिकृत, अन्यायपूर्ण, बदनियतपूर्ण र पक्षपातपूर्ण छ, जसले हामीलाई कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरेको छ । हामीलाई नि.से.ऐनको दफा २६ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सेवा वा समूह परिवर्तन गरिएको होइन । म.प.को मिति २०७३।६।२० समेतको निर्णयले हामीलाई नै समायोजन गरी पदस्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि नयाँ दरबन्दी थप गरी पद दर्तासमेत गरिएको छ । जसबाट सेवा परिवर्तन नभई समूहीकृत हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । सेवा वा समूह परिवर्तन होस् भनी हामीले निवेदन दिएका पनि छैनौं । साबिकदेखि नै हाम्रो काम र जिम्मेवारी प्रशासन सेवाकै रहेको हुँदा त्यस अवस्थातर्फ मध्यनजर गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७१।१०।२२ मा भएको फैसलाबमोजिम हामीलाई नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहमा घोषित रूपमा समूहीकृत गरिएको हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सो फैसला र सोको कार्यान्वयनका लागि पटकपटक भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू, मन्त्रिपरिषद् विधेयक समिति तथा उपसमितिसमेतका निर्णयबाट सिफारिसपछि नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५०लाई २०७२ सालमा पाँचौं संशोधन गरी नियम ५ मा उपनियम (४) र (५) थप गरी हाम्रो हकमा उपनियम (४) बमोजिम समूहीकृत गरिएको हो । प्रत्यर्थी बढुवा समितिले नि.से.ऐनको दफा २० तथा नि.से.नि.को नियम ७३ र ७६ बमोजिम बढुवाका लागि दरखास्त भरेका सम्भाव्य उम्मेदवारबाट बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने हो, सम्भाव्य उम्मेदवार नै नहुने भनी निर्णय गर्न पाउने अधिकार छैन, त्यसविपरीत भएको सो निर्णय अनधिकृत र त्रुटिपूर्ण छ । बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था नि.से.ऐनको दफा २२ बाहेक अन्यत्र छैन । दफा २२(घ) आकर्षित हुन दफा २६ बमोजिम सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको प्रमाणित हुनुपर्दछ । अदालतको फैसलाबमोजिम "समूहीकृत" गर्नु र "सेवा वा समूह परिवर्तन गर्नु" भनेको फरक फरक हो । हामी कुनै विशेष योग्यता भएको विशेषज्ञ कर्मचारी होइनौं । न त नेपाल सरकारले त्यस्तो विशेष योग्यता भएको कर्मचारीको माग गरी लोक सेवा आयोगमा पठाएको हो, न त हामीबिचमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा गरिएको हो, न त प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट हाम्रो छनौट भएको हो, न त कटौती भएको पद अन्य कुनै पनि निकायमा रिक्त नरहेको अवस्था हो । न त एक वर्षसम्म पनि रिक्त हुन नआई त्यस्तो दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्नुपरेको अवस्था हो । दफा २६ मा उल्लेख भएको कुनै पनि प्रावधान र प्रक्रिया पूरा गरी हाम्रो सेवा वा समूह परिवर्तन गरिएको होइन । मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न मितिका निर्णय, संशोधित नियम तथा बाँकी सबै प्रक्रिया र हामीलाई दिएको पत्रमा समेत समूहीकृत भनिएको छ । अकस्मात् हामीलाई “सेवा वा समूह परिवर्तन" भनी गलत व्याख्या गरिएको छ । सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न लोक सेवा आयोगकै च.नं.३८९५ मिति २०७३।१।२ को पछिल्लो परामर्शको आधारमा समूहीकृत गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ । हामी जस्तै अवस्थाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव राजेश्वरमान सिंहलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३।०१।२३को निर्णयबाट नेपाल प्रशासन सेवामा समूहीकृत गरिएकोमा त्यसको ३ महिना पनि नबित्दै मिति २०७३।०४।२१ को निर्णयबाट राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरिसकिएको छ । यसरी हामी जस्तै अवस्थाका मुखियालाई खरिदारमा र सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरिसकिएको सन्दर्भमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीबाट राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुनुपर्ने हामीहरूका लागि मात्र दफा २२(घ) आकर्षित गरी बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित गराउने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन । विगतमा हामीले राजप्रासाद सेवामा काम गरेको पृष्ठभूमिलाई मात्र हेरी हामीलाई पटकपटक अपमानित गर्ने, उत्पत्तिका आधारमा निषेध गर्ने, कुनै पनि हालतमा अलग र अछुत व्यवहार गर्ने, बदनियत, पूर्वाग्रह र कुण्ठाले ग्रस्त भई संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेको समान संरक्षणको हकबाट समेत वञ्चित गर्ने, सामान्य प्रशासनका मूल्य मान्यता र नैतिकतासमेत प्रतिकूल हामीलाई मात्र होइन समग्र निजामती सेवामा नै गम्भीर असर पर्ने गरी समान अवस्थाका कर्मचारीहरूमा पृथक पृथक व्यवहार गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको माथि उल्लिखित फैसला र अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले Brown Vs. Board of Education को नजिरमा उल्लेख भएझैं हाम्रा विरूद्ध हदैसम्म भेदभाव गरी सो निर्णय भएको छ । माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा लेखिएअनुसार प्रत्यर्थीहरूबाट मिति २०७३।१०।११ मा हामीलाई सम्भाव्य उम्मेदवार नै नबनाउने निर्णय गरिएबाट हामीलाई प्राप्त नेपालको संविधानको धारा १८ द्वारा प्राप्त कानूनी समानता र समान संरक्षणको हक, धारा ३३ द्वारा प्राप्त पेसा रोजगारीको हक, सोको आधारमा प्राप्त हुने धारा २५ बमोजिमको सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकमा गम्भीर आघात पारेको, पटकपटक अपमानित गर्ने, अछुत मानी अलग राख्ने प्रयास स्वरूप त्यस्तो निर्णय गरिएको, जसबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२(घ) तथा दफा २६ कै उल्लङ्घन र गलत व्याख्या गरिएको, नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५० (पाँचौं संशोधन २०७२ समेत) को नियम ५(४) समेतका कानूनी व्यवस्थाद्वारा प्रदत्त कानूनी हकबाट समेत वञ्चित गरिएको, हामीलाई प्रतिवादको मौकासमेत नदिई सम्भाव्य उम्मेदवार हुनबाटै वञ्चित गरेको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशसमेत बर्खिलाप गरी हामीलाई चरम अन्याय गरेको हुँदा विगत १७ वर्षदेखि एउटै श्रेणीमा काम गरिरहँदा स्वभाविक उत्प्रेरणामा समेत ह्रास आउने अवस्था सिर्जना भएको छ । अतः प्रत्यर्थी बढुवा समितिबाट भएको मिति २०७३।१०।११ र २०७३।१०।१२ को निर्णयले हाम्रो वृत्ति विकास अनिश्चित र असम्भव बनाई अपूरणीय क्षति हुन जाने भएकोले उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, हामीलाई समेत सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गर्नु गराउनु र बढुवा प्रक्रियाबाट बाहेक नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७३।१०।२७ मा दर्ता गराएको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । निवेदक लक्ष्मी जोशीसमेतका निवेदकहरू नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्को) मिति २०७३।१।२३ को निर्णयानुसार प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहमा समूहीकृत भएको देखिएकोमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ र २६ अनुसारको समूह परिवर्तन गरेको अवस्था नदेखिएका निवेदकहरूलाई सो कानूनी व्यवस्थाको आधारमा बढुवा प्रयोजनको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगर्ने तथा बढुवाको सूची प्रकाशित गर्ने गरी बढुवा समितिको सचिवालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भएको मिति २०७३।१०।११ र २०७३।१०।१२ को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने सम्बन्धमा मिति २०७३।११।१० मा पेसी तारेख तोकी आदेशको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७३/११/१मा भएको आदेश ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९को नियम ४२(२) बमोजिम सरोकारवालाको हैसियतले मुद्दाको छलफल तथा पुर्पक्षमा सरिक हुन पाउँ भनी राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव पदमा कार्ररत गोपालप्रसाद पराजुलीसमेत २९ जनाले यस अदालतमा मिति २०७३।११।६मा दिएको निवेदन पत्र ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २०को उपदफा (१) बमोजिम गठित बढुवा समितिले गरेको उक्त रा.प.प्रथम श्रेणीको बढुवा सिफारिसउपर चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले त्यस्तो सिफारिस गरेको मितिले ३५ दिनभित्र लोक सेवा आयोगमा लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ४० बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन दिन सक्ने र त्यसरी उजुरी परेमा सो उजुरीउपर आयोगको बैठकमा सुनुवाइ हुने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर उक्त बढुवा समितिको निर्णयउपर आयोगमा कुनै पनि उजुरी नगरी सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत निवेदकहरूले रिट निवेदन दिएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च.विपरीत भएकोले रिट निवेदन मागदाबी प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी छ । निवेदकहरूले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च. बमोजिम बढुवा समितिको निर्णयउपर ३५ दिनभित्र लोक सेवा आयोगमा चित्त नबुझेका विषयमा उजुरी गर्नुपर्नेमा सो नगरी कानूनी उपचारको बाटाहरू हुँदाहुँदै सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आउने निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गरी प्रचलित कानूनी व्यवस्था प्रभावहीन बनाई रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । मौलिक हकबाहेक कानूनी हक अधिकार हनन् भएमा त्यसको प्रचलन गराउन अन्य उपचारको बाटो रहेसम्म रिट क्षेत्रमा आउन पाइँदैन । आइन्छ भने त्यस्तो उपचार शून्यमा परिणत गर्ने गरी रिट मागदाबी नै खारेज हुन्छ । यसर्थ निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रिट निवेदकको मागदाबी रहेका विषयमा उपचार पाउने पर्याप्त कानूनी व्यवस्था रहँदारहँदै रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्दैन । बिना कुनै आधार र कारण हचुवाको भरमा यस आयोगलाई विपक्षी बनाइएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको तर्फबाट मिति २०७३।११।९ मा पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेस भएकोमा अन्तरिम आदेशको छलफलमा समावेश हुन पाउँ भनी निवेदन (०७३-FN-०४४५) पर्न आएको र निज निवेदकहरू यस रिट निवेदनका सरोकारवाला रहेको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) अनुसार समावेश हुन अनुमति प्रदान गरिदिएको छ । अन्तरिम आदेश छलफलको सन्दर्भमा मिति २०७३।११।१७गतेको पेसी तोकी सो अवधिसम्मका लागि मिति २०७३।११।१ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिदिएको छ । सोको जानकारी दुवै पक्षलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७३/११/१० मा भएको आदेश ।
यसमा साबिक राजप्रासाद सेवामा कार्यरत रही निजामती सेवाको विविध सेवा, विशेष समूहमा समायोजन भएका निवेदकहरूलाई यस अदालतको विशेष इजलासको मिति २०७१।१०।२२ को आदेशपश्चात् मिति २०७२।९।२१ मा नेपाल प्रशासन सेवा (गठन समूह, तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (पाँचौं संशोधन) नियमहरू, २०७२ मा नियम (४) थप गरी नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको समान श्रेणीमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३।१।२३ गतेको निर्णयअनुसार समूहीकृत गरेको देखिएको र सोही आधारमा लोक सेवा आयोगको मिति २०७३।६।२० को सूचनाका आधारमा बढुवाको मूल्याङ्कनमा सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न पाउनु पर्नेमा बढुवा समिति, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७३।१०।११ र १२ को निर्णयले सो हकबाट वञ्चित गरेकोले उपर्युक्त निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश माग भएको र सोही आधारमा मिति २०७३।११।१ को एकल इजलासबाट अल्पकालीन आदेश जारी भई छलफलको निमित्त पेस हुन आएको देखियो । अब उपर्युक्त अल्पकालीन आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा उपर्युक्तबमोजिम समूहीकृत भएका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २६ बमोजिम सेवा परिवर्तन गरिएको मान्न मिल्ने हो, होइन भन्ने कानूनको व्याख्याको विषय हुँदा सो विषयमा पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा व्याख्या गरिने विषय भएको र मिति २०७३।१०।११ र २०७३।१०।१२ को बढुवा समितिको बैठकको निर्णयलाई निवेदकले चुनौती दिएको देखिए पनि उक्त निर्णयबाट बढुवाको लागि सिफारिस गरिएका उम्मेदवारहरूलाई असर पर्ने विषयमा निजहरूलाई विपक्षी बनाएकोसमेत नदेखिएको तथा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्थासमेत नरहेकोले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत मिति २०७३।११।१ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७३/११/१८मा भएको आदेश ।
साबिक नेपाल विविध सेवा, विशेष समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई लोक सेवा आयोगको परीक्षण एवम् परामर्शमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७३/१/२३ को निर्णयानुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहमा समूहीकृत गरिएकोमा निजहरूको निवेदन लिई लोक सेवा आयोगबाट योग्यता परीक्षणसमेत भई सिफारिस भएको देखिएको र नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहमा समूहीकृत भएका कर्मचारीहरू निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २६ बमोजिमबाहेक अन्य व्यवस्थाबमोजिम समूहीकृत हुन सक्ने अवस्थासमेत नदेखिएको र यस सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७२/६/१२मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्राप्त परामर्शमा समेत सोही आशय उल्लेख भएको हुँदा यसरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २६ बमोजिम सेवा समूह परिवर्तन भई समूहीकृत हुन आएका कर्मचारीहरूले सोही ऐनको दफा २२(घ) बमोजिमको अवधि पूरा नगरेकाले नेपाल प्रशासन सेवाको रिक्त पदमा हुने प्रस्तुत बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगर्ने भन्ने बेहोराको निजामती सेवा ऐन, २०४९को दफा २०(१) बमोजिमको बढुवा समितिबाट मिति २०७३/१०/११ मा निर्णय भएको हो । बढुवा समितिले उक्त निर्णय गर्दा लोक सेवा आयोगबाट विभिन्न मितिहरूमा प्राप्त परामर्श तथा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७३/१/२३ को निर्णयसमेतलाई आधार लिई निर्णय गरिएको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९को दफा २४च. मा बढुवाको उजुरीअन्तर्गत ऐनको दफा २० बमोजिम बढुवा समितिले गरेको बढुवाको सिफारिसमा चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले त्यस्तो सिफारिस गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र लोक सेवा आयोगमा उजुरी दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा ऐनको उक्त व्यवस्थाबमोजिम लोक सेवा आयोगमा उपचार माग गर्न जानु पर्नेमा कानूनद्वारा व्यवस्थित प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै वैकल्पिक उपचारलाई औचित्य समाप्त भएको भनी उजुरीको म्यादभित्रै उत्प्रेषण र परमादेश माग गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको बढुवा समितिको सचिवालयको तर्फबाट समितिका सदस्य सचिव एवम् सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवबाट मिति २०७३।११।२३मा पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
साबिक नेपाल विविध सेवा, विशेष समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई लोक सेवा आयोगको परीक्षण एवम् परामर्शमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७३/१/२३ को निर्णयानुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहमा समूहीकृत गरिएकोमा निजहरूको निवेदन लिई लोक सेवा आयोगबाट योग्यता परीक्षणसमेत भई सिफारिस भएको देखिएको र नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहमा समूहीकृत भएका कर्मचारीहरू निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २६ बाहेक अन्य व्यवस्थाबमोजिम समूहीकृत हुन सक्ने अवस्थासमेत नदेखिएको र यस सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७२/६/१२ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्राप्त परामर्शसम्बन्धी पत्रमा समेत सोही आशय उल्लेख भएको हुँदा यसरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २६ बमोजिम सेवा समूह परिवर्तन भई समूहीकृत हुन आएका कर्मचारीहरूले सोही ऐनको दफा २२(घ) बमोजिमको अवधि पूरा नगरेकाले नेपाल प्रशासन सेवाको रिक्त पदमा हुने प्रस्तुत बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगर्ने भन्ने बेहोराको निजामती सेवा ऐन, २०४९को दफा २०(१) बमोजिमको बढुवा समितिबाट मिति २०७३/१०/११ मा निर्णय भएको हो । बढुवा समितिले लोक सेवा आयोगबाट विभिन्न मितिहरूमा प्राप्त परामर्श तथा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७३/१/२३ को निर्णयसमेतलाई आधार लिई गरेको उक्त निर्णय कानूनसम्मत देखिन्छ । सेवा समूह परिवर्तनका लागि लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन प्रकाशित भएको, रिट निवेदकहरूले विधिवत् दरखास्त पेस गरेको, परीक्षा दस्तुर बुझाएको, आयोगबाट सेवा समूह परिवर्तनको प्रयोजनका लागि तोकिएको फाराम भरिएको, परीक्षामा सामेल भएको र लोक सेवा आयोगबाट योग्यताक्रम सिफारिस गरी परीक्षाफलसमेत प्रकाशित भएको हुँदा रिट निवेदकहरूले सेवा समूह परिवर्तन होइन भन्नु तथ्यपरक देखिँदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च. मा बढुवाको उजुरीअन्तर्गत ऐनको दफा २० बमोजिम बढुवा समितिले गरेको बढुवाको सिफारिसमा चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले त्यस्तो सिफारिस गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र लोक सेवा आयोगमा उजुरी दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा ऐनको उक्त व्यवस्थाबमोजिम लोक सेवा आयोगमा उपचार माग गर्न जानु पर्नेमा कानूनद्वारा व्यवस्थित प्रभावकारी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै उजुरीको म्यादभित्रै उत्प्रेषण र परमादेश माग गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालययका तर्फबाट ऐ.का सचिवबाट मिति २०७३।११।२६मा पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले मिति २०६३/२/४मा जारी गरेको घोषणामा राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवाको अंग बनाइने व्यवस्था गरिएको थियो । सो घोषणालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन गरी दफा ७३ग. थप गरी सो सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन गर्न छुट्टै नियमावलीद्वारा व्यवस्था गरिनेछ भनी उल्लेख भएकोमा सो कानूनी व्यवस्थाका आधारमा विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ तर्जुमा गरी लागू गरिएको थियो । यसै क्रममा शरदराज विष्ट वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट नं. ०७०-WS-०००५ को रिटमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट तत्कालीन राजप्रासाद सेवामा आवद्ध जनशक्तिलाई निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा समूहीकृत गरिएमा सहज, स्वभाविक र न्यायोचितसमेत हुने देखिएकोले सो प्रयोजनका लागि यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा कानूनी सुधार र तदनुरूपको आवश्यक संरचनागत प्रबन्ध मिलाउनु, सो नियमावलीलाई यथावत् अवस्थामा निरन्तर लागू नगर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी भएको सन्दर्भमा उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्ने तथा सो सेवा समूहका कर्मचारीलाई नियमित गर्नेसमेत उद्देश्यले नेपाल प्रशासन सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५० मा पाँचौं संशोधन गरी नियम ५ को उपनियम (३) पछि उपनियम (४) थप गरी विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ बमोजिम नेपाल विविध सेवा, विशेष समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको उपयुक्तताको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिई नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहमा निजहरूलाई समूहीकृत गरिएको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ को खण्ड (घ) मा बढुवाको निमित्त सम्भाव्य उम्मेदवार हुनु पर्ने अवधि नपुगेको आधारमा निजहरूलाई सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगरेको देखिन्छ । जहाँसम्म लोक सेवा आयोगको मिति २०७३।६।२८ मा प्रकाशित सूचना नं. २६३/ ०७३-०७४ जेष्ठता सूचना नं.४६/०७३-७४ मा रा.प.द्वितीय श्रेणीको पदमा जेष्ठता, कार्यसम्पादन र कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा गरिने भनी सूचना प्रकाशन गरेको एवम् वढुवा समितिको निर्णयको विषय छ, सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत लिखित जवाफमा थप उल्लेख गरिरहनु परेन । उल्लिखित बुँदाका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तर्फबाट ऐ. का सचिवमार्फत मिति २०७३।११।२७ मा पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
यसमा प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित लोक सेवा आयोगको मिति २०७३।६।२८मा प्रकाशित सूचनासहितका फाइल उक्त आयोगबाट र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (बढुवा समिति) को मिति २०७३।१०।११ र २०७३।१०।१२ को निर्णयसहितको मिसिल उक्त मन्त्रालयबाट ७(सात) दिनभित्र झिकाई निवेदक शरदराज विष्टसमेत विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश (०७०-WS-०००५) को निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०७१।१०।२२ मा भएको फैसलासहितको मिसिल साथै राखी शीघ्र पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७४/१०/२४ मा भएको आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री हरिहर दाहाल, श्री बालकृष्ण न्यौपाने र श्री मातृकाप्रसाद निरौलाले र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री माधव बस्नेत, श्री राजन निरौला र श्री राजु कटुवालले राजप्रासाद सेवाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गराइएका रिट निवेदकहरूलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा समूहीकृत गरिएको
हो । निजहरूको सेवा परिवर्तन भएको होइन । सेवा परिवर्तन भएकाहरूको सेवा अवधि सेवा परिवर्तन गर्ने निर्णय भएका मितिदेखि लागू हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । तर यी रिट निवेदकहरूलाई समूहीकृत गरिएको हुनाले निजहरूको सेवा अवधि जुन पदमा सुरू नियुक्ति लिएका छन् सोही मितिदेखि सुरू हुने हो । तर निजहरूलाई सेवा परिवर्तनको जस्तो व्याख्या गरी बढुवा समितिले बढुवाको लागि सेवा अवधि नपुगेको भन्ने आधारमा सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको मिति २०७१।१०।२२ को आदेशविपरीत छ । निजहरूलाई अन्य निजामती कर्मचारीसरह समान अवसर र सम्मानजनक व्यवहार गरी बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गरिनु पर्दछ । तसर्थ उक्त बढुवा समितिको सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगर्ने निर्णय बदर गरी सो विज्ञापनमा यी रिट निवेदकहरूलाई सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गरी बढुवा प्रक्रियामा सहभागी गराउने परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षी सरकारी निकायका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज भट्टले रिट निवेदकहरूलाई समूहीकृत गरिएपछि मात्र निजहरू सम्बन्धित सेवा समूहका कर्मचारी मानिने हुनाले समूहीकृत भएको मितिलाई आधार मानेर बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगरिएको बढुवा समितिको निर्णय कानूनबमोजिमको छ । निजहरूको पहिलेको सेवा अवधि गणना गर्दा सामान्य प्रशासन समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा मार्का पर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको हुँदा बढुवा सिफारिस भई नियुक्ति लिएर कार्य गरिरहेका कर्मचारीहरूको अवस्था र असरलाई समेत हेर्न पर्ने हुन्छ । बढुवाको लागि कानूनले तोकेको योग्यता पुग्नु पर्दछ । राज्यले निजहरूलाई कुनै विभेद गरेको छैन । सचिवका लागि यो बढुवा प्रक्रिया लागू गर्न मिल्दैन । तीन वर्ष धैर्य गरे बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भैहाल्छ । बढुवा समितिको निर्णयउपर लोक सेवा आयोगमा उजुरी गरी उपचार खोज्ने साधारण अधिकार भइरहेकोमा असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न मिल्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
सरोकारवालाको हैसियतले सहभागी हुन आएकाहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा र श्री हरिप्रसाद उप्रेती तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री द्रोणराज रेग्मी र श्री नारायणप्रसाद पराजुलीले प्रतिनिधि सभाको मिति २०६३।२।४ को घोषणाले राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवाको अङ्ग मात्रै बनाइएको हो, सेवा समूह तोकिएको
थिएन । निजहरूलाई विविध सेवाको विशेष समूहमा राखियो । सो राखेउपर यस अदालतमा रिट नं. ०७०-WS-०००५ को रिट परी मिति २०७१।१०।२२मा निजहरूलाई नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा तीन महिनाभित्रमा समूहीकृत गर्नु भनी परमादेश जारी भयो । सो आदेशपश्चात् मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७३।१।२३ मा ती कर्मचारीलाई नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा समूहीकृत गर्ने निर्णय गर्यो । सो निर्णयपश्चात् मात्र निजहरू आधिकारिक रूपमा नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा रहेको मानिने र सो मितिदेखि मात्र निजहरूको सो सेवा समूहको सेवा अवधि गणना गरिने हो । सो मितिदेखि सेवा अवधि गणना गर्दा निजहरूको तीन वर्ष पुगेको नदेखिएकोले बढुवा समितिले बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगर्ने भनी गरेको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा बदर हुनु पर्ने
होइन । बढुवा समितिको निर्णयउपर सामान्य उपचारको बाटो हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत निवेदन पर्न आएको छ, अन्य उपचारको विद्यमानताको आधारमा समेत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
उल्लिखित रिट निवेदन बेहोरा, लिखित जवाफ एवम् बहस बुँदा रहेको प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा निम्न प्रश्नहरूको न्याय निरूपण गर्नु पर्ने देखियो ।
१. राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवाको नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहमा समूहीकृत गरिएको कार्य कानूनसम्मत हो होइन ?
२. सेवा समूह परिवर्तन र समूहीकृतका सम्बन्धमा विद्यमान कानूनमा भएका व्यवस्था र राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूको निजामती सेवामा प्रवेशलाई सेवा समूह परिवर्तन मान्नु पर्ने हो वा समूहीकृत भएको मान्ने हो ?
३. राजप्रासाद सेवाबाट निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहमा समूहीकृत गरिएका कर्मचारीहरूको सेवा अवधि गणना कहिलेबाट सुरू हुने हो ?
४. बढुवा समितिले सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगर्ने गरी गरेको निर्णयउपर असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी प्रस्तुत विवादको न्याय निरूपण गर्न मिल्ने हो होइन ?
५. बढुवा समितिले बढुवा सिफारिस गर्ने गरेको निर्णय बदर हुनु पर्ने हो होइन ?
६. बढुवा समितिले सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगर्ने गरी गरेको निर्णय बदर हुनु पर्ने हो होइन ?
७. निवेदकहरूको मागबमोजिम विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?
२. सर्वप्रथम, राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवाको नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहमा समूहीकृत गरिएको कार्य कानूनसम्मत हो होइन ? भन्ने पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा यसै विषयसँग सम्बन्धित लगाउको रिट नं. ०७३-WO-०१९८को उत्प्रेषण, परमादेशसमेतको रिट निवेदनमा आज यसै इजलासबाट उक्त समूहीकृत गरिएको कार्य कानूनसम्मत रहेको भनी विवेचना भइसकेको हुँदा यहाँ पुनरावृत्ति गरिएको छैन ।
३. सेवा समूह परिवर्तन र समूहीकृतका सम्बन्धमा विद्यमान कानूनमा भएका व्यवस्था र राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूको निजामती सेवामा प्रवेशलाई सेवा समूह परिवर्तन मान्नु पर्ने हो वा समूहीकृत भएको मान्ने हो ? भन्ने दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २६ मा सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तन सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
"नेपाल सरकारलाई निजामती सेवाको कुनै सेवा, समूह वा उपसमूहको कुनै श्रेणीको कुनै विशेष योग्यता भएको कर्मचारीको आवश्यकता परी सो सेवा, समूह वा उपसमूहभित्रैबाट सरूवा वा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न नसकिने भई अन्य निजामती सेवा, समूह वा उपसमूहबाट सेवा परिवर्तन गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले सोको माग गरी लोक सेवा आयोगमा पठाउनुपर्नेछ । लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनमा तोकिएको योग्यता भएका समान श्रेणीका निजामती कर्मचारीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट छनौट भएका निजामती कर्मचारीको नेपाल सरकारले सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्नेछ ।
तर नेपाल सरकारको कुनै निकायको निजामती सेवाको कुनै पद आवश्यक नभई दरबन्दी कटौती भएको र सो कटौती भएको सेवा समूह, उपसमूह र श्रेणीको पद अन्य कुनै पनि निकायमा रिक्त नरहेको तथा एक वर्षसम्म पनि रिक्त हुन नआई त्यस्तो दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको परामर्श लिई अन्य सेवा समूह वा उपसमूहमा समूहीकृत गर्न यो दफामा उल्लिखित कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।"
४. उक्त व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारलाई विशेष योग्यता भएको कर्मचारीको आवश्यकता परेको र सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहभित्र त्यस्ता कर्मचारी नभएको अवस्थामा अन्य निजामती सेवा, समूह वा उपसमूहबाट पदपूर्ति गर्नु पर्दा नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगमा माग गरी पठाउनु पर्ने, तोकिएको योग्यता भएका समान श्रेणीका निजामती कर्मचारीहरूबाट छनौट गर्नको लागि लोक सेवा आयोगले विज्ञापन खुलाउनु पर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट छनौट गरी सिफारिस गरिएका कर्मचारीको मात्र नेपाल सरकारले सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्न सक्ने देखियो । यी राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरू उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसारको वर्गमा पर्ने देखिँदैन । यस अवस्थामा सो सेवा समूह परिवर्तन वा समूहीकृतसम्बन्धी व्यवस्था साबिक राजप्रासाद सेवाबाट निजामती सेवाको अङ्ग बन्न आएका निवेदकहरूको हकमा आकर्षित हुन सक्ने
देखिएन । उक्त दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भएको समूहीकृत गर्नेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थासमेत यी कर्मचारीहरूको हकमा आकर्षित हुने अवस्थाको देखिएन ।
५. मुलुकको शासन व्यवस्था परिवर्तनपश्चात् प्रतिनिधि सभाबाट मिति २०६३।२।४ मा जारी भएको घोषणाको बुँदा नं. ५.५ मा "विद्यमान राजप्रासाद सेवालाई निजामती सेवाको अङ्ग बनाइनेछ" भन्ने उल्लेख भएको र सोही घोषणाबमोजिम ती कर्मचारीलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराइएको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मिति २०६४।४।२३ मा भएको दोस्रो संशोधनले दफा ७३ग. थप गरी राजप्रासाद सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन छुट्टै नियमावलीद्वारा गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको र सोही आधारमा ती कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन गर्नका लागि २०६५ सालमा जारी गरिएको नियमावली, २०६९ सालमा संशोधनसमेत भएको पाइन्छ । सो नियमावलीले निजामती कर्मचारीसरहको समान व्यवहार नगर्ने भेदभावपूर्ण प्रावधान राखेकोले बदर माग गरी यस अदालतमा रिट नं. ०७०-WS-०००५ को रिट निवेदन दिएकामा यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०७१।१०।२२ मा "तत्कालीन राजप्रासाद सेवामा आबद्ध रिट निवेदकलगायतका जनशक्तिलाई निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा समूहीकृत गरिएमा सहज, स्वाभाविक र न्यायोचितसमेत हुने देखिएकोले सो प्रयोजनका लागि यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा कानूनी सुधार र तदनुरूपको आवश्यक संरचनात्मक प्रबन्ध मिलाउनु, विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ यथावत अवस्थामा निरन्तर लागू नगर्नु" भनी परमादेश जारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशअनुसार निज कर्मचारीहरूलाई समूहीकृत गर्ने प्रयोजनको लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५० मा पाँचौं संशोधन गरी मिति २०७२।९।२१ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको पाइन्छ । उक्त नियमको नियम ५को उपनियम ३ पछि उपनियम "(४) विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ बमोजिम नेपाल विविध सेवा, विशेष समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको उपयुक्तताको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिई नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको समान श्रेणीमा समूहीकृत गरिनेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम सामान्य प्रशासन समूहमा समूहीकृत भएका श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको हकमा कार्यालय सहयोगीको पदनाम कायम गरिनेछ ।" भन्ने थप गरेको देखिन्छ । सोअनुसार आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७३।१।२३ को निर्णयानुसार यी राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूलाई नेपाल विविध सेवा, विशेष समूहबाट नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको समान श्रेणीमा समूहीकृत गरेको पाइन्छ । यसरी कानूनी व्यवस्था गरेरै साबिक नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूह र हाल राजप्रासाद सेवाबाट नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा समूहीकृत गरिएका यी कर्मचारीहरूको हैसियत समान भएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा यी कर्मचारीहरूलाई नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा समान श्रेणीमा समूहीकृत गरिएको कार्य कानूनविपरीत भएकोले बदर गरी नेपाल विविध सेवाको विशेष समूहमै कायम गरिपाउँ भनी यस अदालतमा दायर गरेको लगाउको रूपमा रहेको रिट नं. ०७३-WO-०१९८ को रिट निवेदनमा आज यसै इजलासबाट समान श्रेणीमा समूहीकृत गरिएको कार्य कानूनसम्मत रहेको भनी उक्त रिट निवेदन खारेज भएको छ । यसरी मिति २०६३।२।४ को प्रतिनिधि सभाको घोषणाबाट गरिएको प्रतिबद्धता जस्तो विशेष परिस्थितिमा नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहको समान श्रेणीमा समूहीकृत गरिएका यी कर्मचारीहरूलाई सेवा समूह परिवर्तन गरी आएका कर्मचारीको वर्गमा राखी साबिक नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा कार्यरत कर्मचारीभन्दा भिन्न तथा असमान व्यवहार गर्न पाउने भनी अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
६. राजप्रासाद सेवाबाट निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहमा समूहीकृत गरिएका कर्मचारीहरूको सेवा अवधि गणना कहिलेबाट सुरू हुने हो ? भन्ने तेस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार समान श्रेणीमा समूहीकृत गरी निजहरूलाई दिइएको पत्रहरू हेर्दा यो मितिदेखि सेवा अवधि गणना हुने भन्ने उल्लेख भएको देखिँदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२घ.मा "दफा २६ बमोजिम सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको कर्मचारी भए त्यसरी सेवा वा समूह परिवर्तन भएको मितिले ३ वर्ष र आफैँले निवेदन दिई सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको भए त्यसरी सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको मितिले पाँच वर्षको अवधिभर बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने छैन" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यो प्रावधान सेवा समूह परिवर्तन भएर वा सेवा समूह परिवर्तन गरेर आउने कर्मचारीहरूका लागि लागू हुने प्रावधान हो । यी कर्मचारीहरू सेवा समूह परिवर्तन भएका कर्मचारी नभई समूहीकृत भएर आएका कर्मचारी हुन् भनी माथि विवेचना भइसकेको अवस्था छ । विद्यमान कानूनअनुसार लोक सेवा आयोगबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नै पर्ने बाध्यता र उपर्युक्त विशेष परिस्थितिमा समूहीकृत गर्नेसम्बन्धी छुट्टै फारम नभएको तथा नबनाइएको कारण सोही फारममा सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार भनी यी कर्मचारीहरूलाई समूहीकृत गर्ने सन्दर्भमा सेवा समूह परिवर्तनसम्बन्धी फारम भराइएको
देखिन्छ । सो फारममा सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार भनी उल्लेख गर्नुको अर्थ लोक सेवा आयोगसमक्ष समूहीकृत गर्नेसम्बन्धी फारम नभएको स्पष्ट
हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सेवा समूह परिवर्तनसम्बन्धी फारम भरेकै आधारमा यी कर्मचारीहरूलाई सेवा समूह परिवर्तन गरी आएका कर्मचारी हुन् भनी अर्थ गर्नु न्यायोचित देखिँदैन । यी कर्मचारीहरूलाई शासन व्यवस्था परिवर्तनको परिणामले सृजित परिस्थितिमा विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत समूहीकृत गरिएको
देखिन्छ । समूहीकृत भएका कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा बढुवा प्रयोजनका लागि कहिलेदेखि सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने हो भन्ने प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको देखिँदैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८५ मा राजपत्रांकित पदहरूमा बढुवाको कारबाही गर्दा "नियमले यस्तो गर्ने भन्ने केही संकेत नगरेको विषयमा कुनै अप्रत्यासित कठिनाई आई परेमा बढुवा समितिले ऐन र यस नियमावलीको उद्देश्य प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक व्याख्या वा व्यवस्था गर्न सक्नेछ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । बढुवा समितिले यी राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा सेवा समूह परिवर्तन भएर आएका कर्मचारीसरहको हैसियतमा राखी कुनै कानूनी व्यवस्था उल्लेख नगरी सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगरेको देखियो । यसरी यी कर्मचारीहरूको हकमा सेवा समूह परिवर्तन भएको नभई विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत समूहीकृत भएका हुँदा निजहरूको हकमा निजामती सेवा ऐनको दफा २२घ. मा व्यवस्था गरिएको सेवा अवधि गणना आकर्षित हुने देखिँदैन । राजप्रासाद सेवाका ४९९ कर्मचारीहरूका लागि दरबन्दी तेरिज स्वीकृति भएको अवस्था छ । बढुवा समितिले सेवा समूह परिवर्तनको व्याख्या गरेको छ जबकि सर्वोच्च अदालतको फैसला एवम् मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सेवा समूह परिवर्तन भन्ने शब्द नभई समूहीकृत भन्ने शब्द उल्लेख भएको छ । निजामती सेवामा प्रवेश गराइएका राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला, सो फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्माण एवम् संशोधन गरी थप गरिएका नियमहरू, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई दिइएको पत्र आदि जस्ता कागजात नै समूहीकृत गरिएको भन्ने कानूनसम्मत र आधिकारिक आधारहरू स्पष्टसँग देखिएको छ । बढुवा समितिलाई व्याख्या एवम् व्यवस्था गर्ने अधिकार नियम ८५ ले दिएको भए पनि उल्लिखित कानूनसम्मत र आधिकारिक कागजातविपरीत हुने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन । प्रतिनिधि सभाको घोषणाले निजामती सेवाको अङ्ग बनाउनु भनेको निवेदकहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा असमान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने आशय पनि होइन । निजहरूको सेवाको निरन्तरताको रूपमा समायोजन गर्ने उद्देश्य राखेको सो घोषणाको न्यायसङ्गत कार्यान्वयन सम्बन्धमा उक्त घोषणाको मनसायको व्याख्या गर्दै यस अदालतबाट मिति २०७१।१०।२२ मा विवेचना भइसकेको स्थिति छ । निवेदकहरूको सेवा अवधि निजहरूलाई समूहीकृत गरिएको मितिदेखि गणना गर्नुपर्ने कानूनसम्मत आधारको अभावमा समूहीकृत भएका निज कर्मचारीहरूको बढुवा प्रयोजनका लागि सेवा अवधि गणना गर्दा अन्य निजामती कर्मचारीसरह अर्थात् बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने सम्बन्धित पदमा नियुक्ति भएको मितिदेखि गणना गर्नु उपयुक्त र न्यायोचित हुने देखिन आयो ।
७. बढुवा समितिले सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगर्ने गरी गरेको निर्णयउपर असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी प्रस्तुत विवादको न्याय निरूपण गर्न मिल्ने हो होइन ? भन्ने चौथो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, निजामती सेवालाई सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन गर्न बनेको निजामती सेवा ऐन, २०४९को दफा २४च. मा "(१) दफा २० बमोजिम बढुवा समितिले गरेको बढुवाको सिफारिसमा चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले त्यस्तो सिफारिस गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र लोक सेवा आयोगमा उजुरी दिने सक्नेछ र त्यसरी परेको उजुरीमा उजुरी गर्ने म्याद नाघेको मितिले साठी दिनभित्र टुङ्गो लगाइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएका उजुरी टुङ्गो लागेपछि पहिले प्रकाशित बढुवा नामावलीमा संशोधन गर्नु पर्ने भएमा उजुरी सुन्ने अधिकारीले सोको सूचना बढुवा समितिलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी छानबिन गर्दा जानीजानी त्रुटिपूर्ण मूल्याङ्कन गरेको देखिएमा लोक सेवा आयोगले मूल्याङ्कनकर्तालाई चेतावनी दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएको उजुरी झुट्ठा ठहरिएमा उजुरी पछि हुने बढुवामा त्यस्तो उजुरीकर्ताको पहिलो पटकको उजुरी भए २ अङ्क र दोस्रो पटकको उजुरी भए ३ अङ्क काटिनेछ । (५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम भएको कारबाहीको सूचना सम्बन्धित कर्मचारीलगायत बढुवा समितिको सचिवालय र सम्बन्धित कर्मचारी कार्यरत रहेको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (६) बढुवाको उजुरीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ" भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थालाई समग्र रूपबाट अध्ययन गर्दा बढुवा समितिले बढुवा हुने कर्मचारीहरूको नाम सिफारिस गरेउपर बढुवा सिफारिसमा नाम नपरेका कर्मचारीहरूले उजुर गर्ने व्यवस्था हो । उजुर गर्ने कर्मचारीको उजुरी झुट्ठा ठहरिएमा पछि हुने बढुवामा बढुवाबापतको अङ्क गणना गर्दा अङ्क घट्ने देखिन्छ । बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गर्नु र बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार नै कायम नगर्नु, बढुवा प्रक्रियामा सहभागी गराउनु र बढुवा प्रक्रियामा सहभागी नै नगराउनु फरक फरक कुरा हुन् । बढुवा प्रक्रियामा सहभागी गराइएका तर बढुवा सिफारिसमा नपरेका कर्मचारीहरूका लागि मात्र उक्त कानूनी व्यवस्था आकृष्ट हुनसक्ने देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था बढुवा सिफारिसमा परेकाको विरूद्ध बढुवा प्रक्रियामा सहभागी भई कम अङ्क पाएका कारण बढुवा सिफारिसमा नपरेका अन्य प्रतिस्पर्धी कर्मचारीका लागि मात्र हुने देखिन्छ । यहाँ यी रिट निवेदकहरूलाई बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार नै कायम नगरिएको एवम् बढुवाको प्रक्रियामा नै सहभागी नगराएको र बढुवा प्रयोजनको लागि अङ्क गणना नै नगरिएको अवस्थाको विद्यमानता रहेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार लोक सेवा आयोगसमक्ष उजुर गर्नुपर्ने वैकल्पिक उपचारको बाध्यकारी अवस्था रहेको देखिएन । अन्य उपचारको बाटो सम्बन्धमा विचार गर्दा सुनसरी मोरङ सिँचाइ विकास समिति (बोर्ड) का तर्फबाट अनिलकुमार पोखरेल वि. लार्सन एन्ड टुर्बो लिमिटेडसमेत भएको २०५९ सालको रिट नं. ३०२९ को उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशसमेतको रिट निवेदनमा मिति २०६३।९।२५ मा आदेश हुँदा "सरसर्ती हेर्दा नै कानूनी त्रुटि विद्यमान देखिएमा (Error of law apparent on the face of the record), प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन भएमा (breach of the principles of natural justice), हुँदै नभएको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरेमा वा भएको अधिकार क्षेत्रको बढी प्रयोग गरेमा वा दुरूपयोग गरेमा (Lack of power, excess of power or abuse of power), अनिवार्य रूपमा पालना गर्नु पर्ने कार्यविधिको त्रुटि भएमा (Errors of procedure), कानूनको त्रुटि भएमा (Error of law) वा जालसाजीपूर्ण तवरले प्रयोग गरेमा (Fraud on law), कानूनी कर्तव्यको पालना नभएमा (Failure to perform duty), कलुषित निर्णय भएमा (Bad faith) असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी रिट जारी हुने" भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । जहाँसम्म निजामती सेवा ऐनको दफा २२घ. को व्यवस्था छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, यी रिट निवेदकलगायतका राजप्रासाद सेवाबाट निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा समान श्रेणीमा समूहीकृत गरिएका कर्मचारीहरू हुन् । निजहरूको सेवा समूह परिवर्तन भएको नभई समूहीकृत भएको भनी माथि विवेचना भइसकेकोले सो दफा २२घ. को कानूनी व्यवस्था सेवा समूह परिवर्तन भएका कर्मचारीको हकमा मात्र आकर्षित हुने हो, उपर्युक्तबमोजिम विशेष परिस्थिति सिर्जना भई समूहीकृत भएका कर्मचारीको हकमा आकर्षित हुने देखिँदैन । निज कर्मचारीहरूको सेवा अवधि गणना सम्बन्धित पदमा नियुक्ति पाएको मितिबाट कायम हुने भनी माथि विवेचना भइसकेको छ । उपर्युक्त प्रक्रियाअनुसार राजप्रासाद सेवाबाट निजामती सेवामा ल्याइएका कर्मचारीलाई सेवा समूह परिवर्तन भएका कर्मचारीको वर्गमा राखी सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगर्ने गरी गरेको बढुवा समितिको निर्णयउपर लोक सेवा आयोगमा उजुर गर्न पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको अवस्थामा दफा २४च. बमोजिम साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत लोक सेवा आयोगमा उजुर गरी उपचार माग गर्न जानु पर्नेमा असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत यस अदालतमा उपचार माग गर्नु अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम यस अदालतलाई असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी न्याय निरूपण गर्न मिल्ने नै देखियो ।
८. बढुवा समितिले बढुवा सिफारिस गर्ने गरेको निर्णय बदर हुनु पर्ने हो होइन भन्ने पाँचौं प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूलाई नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा समान श्रेणीमा समूहीकृत गरिएको कार्य कानूनसम्मत भएको र बढुवा प्रयोजनको निमित्त निजहरूको सेवा अवधि बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने सम्बन्धित पदमा नियुक्ति भएको मितिदेखि नै गणना हुने भनी माथि विवेचना भइसकेको छ । यसबाट राजप्रासाद सेवाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गराइएका निज कर्मचारीहरूको हैसियत नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा कार्यरत अन्य कर्मचारीहरूसरह समान हुने देखियो । यस्तो अवस्थाको विद्यमानतामा बढुवा समितिले मिति २०७३।१०।११ र २०७३।१०।१२ मा साबिकदेखि नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्येबाट मात्रै बढुवाको लागि कर्मचारी सिफारिस गरेको र सोही मितिमा राजप्रासाद सेवाबाट सोही समूहमा समूहीकृत भएका कर्मचारीहरूलाई बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । बढुवा सिफारिस भएका कर्मचारीहरूले नियुक्ति पाई लामो अवधि व्यतित गरिसकेको अवस्था छ । बढुवा भएका कर्मचारीमध्ये कोही अवकाश भइसकेका हुन सक्छन् । अवकाश भइसकेकाहरूको हकमा बढुवा सिफारिस बदर गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । बढुवा भई हाल कार्यरत रहेकाहरूका हकमा बढुवा सिफारिस बदर गर्दा निजहरूलाई साबिक पदमा पदस्थापन गर्न, काम गर्न एवम् जिम्मेवारी बहन गर्न कठिनाई उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । यस्तो असहज अवस्थामा सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार बढुवा भएका कर्मचारीहरूको अवस्था र हैसियतलाई विचार गर्दा बढुवा सिफारिस गर्ने बढुवा समितिको मिति २०७३।१०।११ र २०७३।१०।१२ का निर्णय बदर गर्नु औचित्यपूर्ण, उपयुक्त, न्यायोचित र तर्कसङ्गत देखिन आएन ।
९. बढुवा समितिले सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगर्ने गरी गरेको निर्णय बदर हुनु पर्ने हो होइन ? भन्ने छैठौं प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, राजप्रासाद सेवाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गराइएका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा कटौती गर्ने वा समाप्त गर्ने वा निजहरूलाई भेदभाव गर्ने प्रतिनिधि सभाको घोषणाको उद्देश्य भएको देखिँदैन । तत्कालीन राजप्रासाद सेवा संविधान एवम् कानूनसम्मत भएकोमा विवाद छैन । देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको परिणाम स्वरूप भएको प्रतिनिधि सभाको घोषणाले राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीको लागि विभेद गर्ने गरी कुनै पूर्वसर्त वा अयोग्यताका आधारहरू तोकेको देखिँदैन । सम्मानजनक रूपमा निजामती सेवामा समाहित गर्ने कुरा स्वीकार गरिसकेपछि निजहरूले उपभोग गरिरहेको पूर्वऐन नियमले प्रत्याभूत गरेको सेवाका सर्तहरू निजामती सेवा ऐनको आधारभूत व्यवस्थाअनुकूल लागू हुने गरी व्यवहार गरिनु न्यायोचित र विवेकसम्मत हुन्छ । संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानताको हकले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चितता प्रदान गरिएको पाइन्छ । "वर्गीकरणको आधारमा कुनै कानून कसैलाई लागू हुने नहुने व्यवस्था हुँदैमा त्यो कानून असंवैधानिक र अमान्य हुँदैन । तर यदि साधारण ज्ञान र विवेक भएका मानिसहरूले तर्कसङ्गत रूपमा वर्गीकरणको औचित्य बुझ्न र स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन अथवा कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यसको कुनै विवेकपरक सम्बन्ध देखिन्न भने त्यो वर्गीकरण जथाभावी (Arbitrarily) गरिएको भन्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो वर्गीकरणको आधारमा बनाइएको कुनै कानूनबाट कुनै नागरिकलाई उस्तै अवस्थाका अन्य नागरिकहरूले पाएसरहको कुनै अधिकार वा सुविधाबाट वञ्चित गरिन्छ अथवा अन्य नागरिकहरूभन्दा बढी वा ठुलो दायित्व बोकाइन्छ भने त्यो कानून समानताको प्रतिकूल भई असंवैधानिक र अमान्य हुन्छ" भनी ने.का.प.२०४९ अङ्क ८ नि.नं. ४५९७ पूर्ण इजलासबाट समानताको हकका सन्दर्भमा प्रतिपादित भएको सिद्धान्त प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा आकर्षित हुने देखिन्छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले समानताको हक सम्बन्धमा Brown v. Board of Education (347 U.S. 483 (1954) (USSC+) को मुद्दामा "समान अवस्थाका व्यक्तिहरूमध्ये केहीलाई फरक देखिने गरी वर्गीकरण (Segregate) गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफू प्रतिकूलतामा परेको महसुस (Detrimental Effect) गराउँछ, त्यसको प्रभावस्वरूप उनीहरूमा आफू कमजोर रहेको (Inferiority) आभाष दिलाउँछ र उनीहरूलाई कानूनको समान संरक्षण गर्न इन्कार गरिएको (Such segregation is a denial of the equal protection of the laws) अनुभूति गराउँछ भनी रिट नं. ०७०-WS-०००५को उत्प्रेषण, परमादेशसमेतको रिट निवेदनमा मिति २०७१।१०।२२ मा भएको आदेशमा उल्लेख भएको देखिन्छ । "अति तुष्टीकरणको भाव राखी निजामती सेवाको आधारभूत मूल्य मान्यताविपरीत तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूको लागि मात्र निजहरू आवद्ध पूर्वऐन, नियमले प्रत्याभूत गरेको सेवा सुविधामा समेत कटौती हुने गरी ह्रासोन्मुख (Derogatory) व्यवस्था गरिन्छ भने त्यसलाई न्यायपूर्ण मान्न सकिन्न । साबिकको ऐन नियम नै खारेज भइसकेपछि जहाँ समायोजन गरिन्छ, त्यहाँ पूर्ण रूपमा समायोजन तथा सम्मिलन गरिनु
पर्दछ । एकांगी ढंगले केहीमा बाहेक (Segregation) गर्ने र केहीमा समान अवस्था लागू हुने गरी गरिएको व्यवस्थाले केवल स्वेच्छाचारितालाई मात्र प्रश्रय दिएको मानिन्छ । रिट निवेदकजस्ता तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूको दरबन्दी, पदस्थापन, सरूवा, बढुवा जस्ता मूलभूत पक्षहरूमा देखिने र अनुभूति गर्न सकिने गरी गरिएको भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई समानताको सिद्धान्तअनुरूप मान्न सकिने स्थिति आएन । निजामती सेवा ऐनमा थप गरिएको दफा ७३ग. का आधारमा विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ ले तत्कालीन राजप्रासाद सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई वर्गीकरण गरी अन्य निजामती कर्मचारीभन्दा फरक व्यवहार गर्नुपर्नाको औचित्य र आधार पुष्टि हुने अवस्था विद्यमान नरहेको हुँदा समानताको प्रतिकूल हुन्छ । उनीहरूलाई अन्य निजामती कर्मचारीभन्दा फरक व्यवहार गर्न खोजेको मात्र होइन त्यस्तो फरक व्यवहारलाई अनन्तकालसम्म निरन्तरता दिन खोजेको पनि प्रस्ट रूपमा देखिन आएको छ । जसबाट विशेष व्यवस्थाको नाममा तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको विगतलाई आधार बनाएर विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको देखिन आयो । निजामती सेवामा समायोजन भइसकेको जनशक्तिका लागि छुट्टै विशेष समूह गठन गर्नु र विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली बनाउनु आफैँमा भेदभावलाई संस्थागत गर्ने र उनीहरूलाई मूल प्रवाहबाट छुट्याएर अपमानित गर्ने कार्य हो । समान अवस्थाका व्यक्तिहरूमध्ये केहीलाई छानेर त्यसो गर्ने अधिकार संविधान प्रदत्त समानताको हकले प्रदान गर्दैन । उनीहरूलाई अन्य निजामती कर्मचारीसरह समान अवस्थामा रहेको अनुभूति गराएर जिम्मेवारी बहनमा उत्प्रेरित गराउनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । निजामती सेवाको अङ्ग भई सम्पूर्ण रूपमा निजामती सेवामा समायोजन भइसकेका जनशक्तिको दरबन्दी व्यवस्थापन, पदस्थापन र वृत्ति विकासको अवसरसमेतका विषयहरूमा अन्य निजामती कर्मचारीसरह सम्मानजनक व्यवहार र समान अवसर सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।" भनी रिट नं. ०७०-WS-०००५ को उत्प्रेषण, परमादेशसमेतको रिट निवेदनमा मिति २०७१।१०।२२ मा व्याख्या भइसकेको छ । उपर्युक्त सिद्धान्तअनुसार यी निवेदकहरूसमेतउपर विभेदजन्य व्यवहार गरेको स्पष्ट रूपमा देखिन आयो । राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीका लागि ४९९ पदको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको र ती सबै पदको दरबन्दी नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा राखिएको विषयमा विवाद छैन । सो थप गरिएको दरबन्दीमा रिक्त भएको पदमा साबिकमा सामान्य प्रशासन समूहमा कार्यरतलाई मात्र वृत्ति विकासको अवसर दिइयो भने त्यो न्यायोचित हुने देखिँदैन । माथि विवेचित आधार कारणबाट राजप्रासाद सेवाबाट निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा समूहीकृत गरिएका कर्मचारीहरू लामो समयसम्म वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएकोले निवेदकहरूलाई बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगर्ने हदसम्मको मिति २०७३।१०।११ र २०७३।१०।१२ को बढुवा समितिको निर्णय असमान र त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।
१०. विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सातौं तथा अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, बढुवा समितिले राजप्रासाद सेवाबाट निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा समूहीकृत गरिएका कर्मचारीहरूलाई बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगर्ने गरेको निर्णय बदर हुने र बढुवा सिफारिस गरेको निर्णय बदर नहुने भनी माथि विवेचना भइसकैको छ । यस्तो अवस्थाका सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्था के कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, निजामती सेवा नियमावली, २०५०को दफा ८९ख. मा "कुनै बढुवा सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परी बढुवा बदर भई पहिले बढुवा भएको निजामती कर्मचारीको बढुवा कायम नहुने भएमा र पहिलेको बढुवा र बढुवा बदर हुने गरी अदालतबाट फैसला भएको मितिका बिचमा अर्को विज्ञापन भएको रहेछ र त्यसरी बढुवा बदर भएको निजामती कर्मचारी उक्त विज्ञापनमा बढुवा हुने अवस्था रहेछ भने त्यसरी बढुवा बदर हुँदा विस्थापित हुने निजामती कर्मचारीलाई रिक्त पद भएमा रिक्त पदमा र पद रिक्त नभएपछि रिक्त हुने सम्बन्धित सेवा, समूहको पदमा मिलान हुने गरी बढुवा नियुक्ति दिइनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम बढुवा गर्दा बढुवा समितिले बढुवा बदर भएको निजामती कर्मचारीको विज्ञापन भएको र बढुवा बदर भएको अवधिबिचमा भएका विज्ञापनमा त्यस्ता कर्मचारीको बढुवाका आधारहरूको पुनः मूल्याङ्कन गरी बढुवा नामावली प्रकाशन भई नसकेको अवस्थामा योग्यता क्रमानुसार र बढुवा नामावली प्रकाशित भइसकेको भएमा उक्त विज्ञापनमा न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्नेभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने अवस्था रहेछ भने बढुवाको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम बढुवाको सिफारिस भएको निजामती कर्मचारीको ज्येष्ठता निज जुन विज्ञापनबाट बढुवा कायम हुने हो सोही विज्ञापनमा सिफारिस भएका अन्य निजामती कर्मचारी सरह कायम हुनेछ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार बढुवा बदर हुँदा विस्थापित हुने कर्मचारीलाई रिक्त पद भएमा रिक्त पदमा र रिक्त पद नभएपछि रिक्त हुने पदमा मिलान हुने गरी बढुवा नियुक्ति दिन सकिने र जुन विज्ञापनबाट बढुवा कायम हुने हो सोही विज्ञापनमा सिफारिस भएका अन्य कर्मचारीसरह ज्येष्ठता कायम गर्न सकिने व्यवस्था रहेको देखियो । यहाँ बढुवा बदर हुँदाका अवस्थामा पछि रिक्त हुने पदमा मिलान हुन सक्ने र बढुवा बदर नभई सम्भाव्य उम्मेदवार बढुवा हुने भएमा पछि रिक्त हुने पदमा मिलान हुन सक्ने नै देखिन्छ । यी राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको घोषणाले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निजामती सेवा ऐन तथा निजामती सेवा नियमावलीमा गरेको व्यवस्थाले यथोचित रूपमा नसमेटेको हुँदा अप्रत्यासित परिस्थिति सिर्जना भएको र सो सन्दर्भमा यस अदालतबाट रिट नं. ०७०-WS-०००५को उत्प्रेषण, परमादेशसमेतको रिट निवेदनमा मिति २०७१।१०।२२ मा विस्तृत विवेचना भई आदेश जारी भएको स्थिति छ । यस स्थितिमा बढुवा समितिले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८५ बमोजिम उक्त आदेशको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक व्याख्या एवम् व्यवस्था गर्नु पर्नेमा सो गरेको
देखिएन । तसर्थ, राजप्रासाद सेवाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गराई नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा समूहीकृत गरिएका कर्मचारीहरूलाई अब हुने रिक्त पद वा विज्ञापनमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गरी बढुवा प्रक्रियामा समावेश गराउनु, लोक सेवा आयोगको सूचना नं.२६३/०७३-७४ जेष्ठता सूचना नं.१५/०७३-७४ र सूचना नं. २६४/०७३-७४ कार्यक्षमता सूचना नं. ७१।०७३-७४ मा भएको विज्ञापनमा सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगरिएका उपर्युक्तबमोजिमका राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूको हकमा सो बखतको मूल्याङ्कनअनुसार बढुवा सिफारिसमा परेकामध्ये न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्नेभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने अवस्था रहेछ भने प्राप्ताङ्कका आधारमा सोही विज्ञापन सरहको सिफारिसबमोजिम जेष्ठता कायम हुने गरी बढुवाको लागि सिफारिस गर्नु र यस अदालतको मिति २०७१।१०।२२ को आदेशको मर्म एवम् भावना प्रतिकूल नहुने गरी समूहीकृत गरिएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा एवम् सरूवा, बढुवा एवम् पदस्थापनलगायतका कुनै पनि विषयमा भेदभाव नगरी निजामती सेवा ऐन एवम् नियमावलीबमोजिम समान संरक्षण एवम् अवसर प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेश कार्यान्वयनको लागि प्रतिलिपिसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी सरकारी निकायहरूलाई दिनू । यो आदेश विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रकाशमान सिंह राउत
इजलास अधिकृत:- कूलप्रसाद दाहाल
इति संवत् २०७६ साल असोज ५ गते रोज १ शुभम् ।