निर्णय नं. १०३२८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
आदेश मिति : २०७५।१०।१४
०७५-WH-००८६
मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक / पक्ष : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ पेप्सीकोला घर भई हाल कारागार नख्खुमा थुनामा रहेका रमेश दाहालको हकमा निजको बुबा ऐ. ऐ. बस्ने तिर्थराज दाहाल
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौंसमेत
फरक फरक कसुरमा फरक फरक अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्ने अवधिसमेत फरक फरक तोकिएको विषयमा एउटै अभियोगपत्रबाट एकै पटक अभियोजन हुनु पर्ने भन्ने तर्क उपयुक्त देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री हरि फुयाल र श्री केदारप्रसाद दाहाल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
आदेश
न्या.केदारप्रसाद चालिसे : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३ (२) (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १५ ले प्रत्यर्थी नं. २ को अनुमति लिई प्रत्यर्थी नं. ३ ले जमानतमा राखी अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले आरोपीउपर अनुसन्धान जारी राख्दा हाजिर जमानी वा धरौटसमेत लिई तारिखमा राख्ने व्यवस्था छ । अन्य निकायमा पठाई अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने कुरा सोही ऐनको दफा २९ मा रहेको छ । यो प्रक्रिया पूरा गरी अनुसन्धान गर्न अनुसन्धानकर्ता विपक्षी स्वतन्त्र छन् । यसरी अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि अभियोजन लगाउने निष्कर्षमा पुग्ने र ती प्रत्येक कसुरको लागि दायित्व वहन गराउन कुन कुन अड्डामा के के मुद्दा दायर गर्ने भन्ने कुरामा पनि सोही कार्यविधि संहिताको दफा ४८ ले सुनिश्चित गरी मुद्दा दायर गर्नु पर्ने हुन्छ । एउटै अभियोग पत्रमा भिन्न भिन्न अपराधबारे अभियोजन गर्नुपर्ने हो भने सोबारे यकिन गरी अभियोग पत्र दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था सोही कार्यविधि संहिताको दफा ५४(२) (ग) मा रहेको छ । अझ यो प्रत्येक कुरा हेरी एकल अभियोगपत्र वा दुईवटा अभियोग लाग्न सक्ने हो भन्ने बारेमा यकिन गर्न सक्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ५३ र ५४ मा रहेको छ । यी कानूनी व्यवस्थाविपरीत अनुसन्धान अभियोजन र सुनुवाइ गर्नु भनेको नेपालको संविधानको धारा २० ले प्रत्याभूत गरेको न्यायसम्बन्धी हकको आत्म (Spirit of law) विपरीतको कार्य गर्नु हो ।
मउपर लगाइएको लिखतसम्बन्धी कसुर (संशोधन गरी किर्तेसमेतको कसुर) को अभियोगपत्रमा दशीको सामान वा कसुरसँग प्रमाण लाग्ने चिजवस्तु भनी सुन्द्रावती टेलिटक प्रा.लि.बाट जारी भएको ५६८२, ५७१४, ५८०८, १८५७, ४९१५, ६०२७ को बिलहरू राइलो इन्टरनेशनलबाट जारी भएका ३१७, ३८६ का बिलहरू भनिएको छ । यी बिलहरूमा मेरो कुनै दस्तखत, मैले काटेको यसबाट लाभ लिएको वा यो कम्पनी मैले सञ्चालन गरेको जस्ता कुराहरू मुद्दामा आएका छैनन् । फेरी यी बिलहरूबाटै राजश्वमा हिनामिना भएको भए त्यसको लागि अब थप कुन बिल र दशीको लागि थुनामा राखिनु पर्ने हो ? त्यसको थप आधारहरू प्रमाणहरू मबाट आउने अवस्था नभएको कुरा यतिका दिनसम्मको अनुसन्धानबाट नै खुलिसकेको छ । मैले आफूले गरेको कामको बारेमा अदालतमा बयान गरिसकेको छु ।
एकपटक थुनामा राखेपछि मबाट भएका त्यो विषयवस्तुको श्रृंखलाबद्ध कारोबारहरूको फेहरिस्त /अनुसन्धानले तयार गरी कुन कुन मुद्दाको आरोप लगाउने हो भन्ने बारेमा कानूनबमोजिम आरोप लगाउन प्रत्यर्थी नं. २, ३, ४ लाई कसैले रोकेको छैन । एकपटक सोही विषयहरू वा कारोबारलाई देखाएर अभियोजन लगाइसकेको विषय र त्यसमा मेरो संलग्नता नभएकोमा मलाई थप अनुसन्धानको नाममा पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न मिल्ने होइन । एकपटक सम्मानित अदालतमा अभियोजन गरेको विषयको बारेमा बोलिसकेपछि थप अनुसन्धानका नाममा पक्राउ पुर्जी, थुनुवा पुर्जी दिने काम भएको छ । प्रत्यर्थी नं. १ अदालतले पनि एकपटक उक्त विषयवस्तु लिखतसम्बन्धी कसुर भएकोले अभियोग स्वीकार गरी धरौटीमा राखेको विषय अब फेरी अर्को अपराध त्यही श्रृंखलामा आउन सक्छ वा सक्दैन भन्नेतर्फ म्याद थप गर्दा यकिन गर्नुपर्नेमा सो नगरी व्यक्तिको स्वतन्त्रता गाँसिएको विषय हो भन्ने जान्दाजान्दै यस्तो सर्वसाधारण कसैले पत्याउनै नसकिने पक्राउ पुर्जी, थुनुवा पुर्जी दिएकोमा जरूरी पक्राउको अनुमतिसमेत उपर स्वीकृति दिने प्रत्यर्थी नं. १ को काम स्वत: अक्षम्य छ । अर्कोतर्फ प्रतिवादीमध्येका टेकप्रसाद पुलामी, सुनिल कार्कीसरह मेरो अवस्था मुद्दामा देखिए पनि निजहरूको हकमा थप अनुसन्धानको लागि पुर्जी नदिइनु र मलाई भने थप अनुसन्धानको नाममा पक्राउ पुर्जी, थुनुवा पुर्जी दिनु तथा सोबारे म्याद थपसमेतका सबै काम कारबाहीहरू कानूनविपरीत भई बदरयोग्य छन् । यस्तै पत्याउनै नसकिने काम गर्न सकिन्न भन्ने बारेमा सम्मानित अदालतले यस्तै विषयमा एकपटक अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर भइसकेपछि पुन: अर्को मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी थुनामा राख्न नमिल्ने सन्दर्भमा स्पष्ट रूपमा सम्मानित अदालतबाट ने.का.प. २०७१, अंक १०, नि.नं. ९२७२ मा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत विपरीत मलाई पक्राउ गरिएका थुनामा राखिएको त्यसको निरन्तरताको लागि अनुमति दिइएको सबै विपक्षीहरूका काम कारबाही बदरयोग्य छन् । कानूनविपरीत छन् ।
अत: अदालतले धरौटीमा छोड्ने आदेश गरे लगत्तै ठुलो अपराध गर्दै गरेको आरोपीसरह अदालत परिसरबाटै मिति २०७५।९।२५ मा पक्राउ गरी, असान्दर्भिक अवस्थालाई सान्दर्भिकता र स्वभाविक बनाउने प्रयत्न गरी सोही दिन थुनुवा पुर्जी दिई मलाई थुनामा राखिएको, त्यसको अनुमति स्वीकृतिसमेत दिने सबै कार्य वर्णित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाविपरीत भएकोले तत्काल बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुना मुक्त हुन पाउँ भन्ने रमेश दाहालको हकमा तिर्थराज दाहालको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिम आधार कारण भए सोसमेत खुलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने मिति २०७५।९।२९ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
प्रतिवादीहरू विजय नारायण श्रेष्ठ, रमेश दाहाल, दिनेश शिवाकोटी, शरद रिसाल, टेकप्रसाद पुलामी र सुनिल कार्कीसमेतले फर्जी कम्पनी स्थापना गरी किर्ते कागजको आधारमा कारोबार गरी राजस्व हिनामिना गरेको देखिँदा निजहरूउपर राजस्व अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानको लागि पठाउनु पर्ने र प्रतिवादीमध्येका टेकप्रसाद पुलामी र सुनिल कार्की कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारी देखिँदा निजहरूउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार अनुसन्धानको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने गरी निर्णय भएकोले निजहरूउपर दायर भएको अभियोगपत्रको प्रतिलिपि यसै साथ पठाइएको छ । निजहरूउपर उपर्युक्तअनुसार अनुसन्धान गर्न प्रतिलिपि मिसिलसहित सम्बन्धित निकायमा पठाई दिनु हुन अनुरोध छ भन्ने बेहोराको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको च.नं. ३१४० मिति २०७५।९।२० गतेको पत्र यस ब्युरोमा प्राप्त हुन आएकोले निज रिट निवेदकले आफूले गरेको फौजदारी कसुर सजायबाट उन्मुक्ति पाउन गैरकानूनी काम कारबाहीबाट गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको भनी कपोलकल्पित रूपमा आफू संलग्न रहेको मुद्दामा संलग्न नरहेको भनी यस ब्युरोसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगन्ज, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
नेपाल प्रहरीलगायत अन्य अनुसन्धान तहकिकातका लागि स्थापित निकायहरूले प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित कसुरको अनुसन्धान तहकिकात गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यस कार्यालयबाट लिखतसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा अभियोगपत्र काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष पेस गरिएकोमा सो कसुरमा राजस्व हिनामिनासमेत भएको देखिएकोले प्रतिवादी रमेश दाहाललगायतका अन्य अभियुक्तहरूउपर प्रचलित कानूनबमोजिम थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाउन निर्णय गरिएको हो । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ६, ८ र ९ बमोजिम राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार रही म्याद थपलगायतका कार्य तथा सोही ऐनको दफा १३ बमोजिम थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । साथै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै खास कामलाई कुनै विशेष ऐनद्वारा छुट्टै कसुर मानी सजाय गर्ने व्यवस्था रहेको छ भने त्यस्तो कसुरका सम्बन्धमा सोही ऐन लागु हुने व्यवस्था भएकाले निज प्रतिवादीहरूलाई राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरका लागि थप अनुसन्धान तहकिकातका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाउने निर्णय यस कार्यालयबाट भएको हो । यस कार्यालयले निज रिट निवेदकको के कुन अधिकारमाथि आघात पार्ने काम गरेको भन्ने निवेदनमा खुलेको देखिँदैन । निज रमेश दाहालको हकमा कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन् हुने गरी यो कार्यालयबाट अनुसन्धान, तहकिकातलगायतको कार्यमा विधिको शासन उल्लङ्घन हुने कुनै काम कारबाही भए गरेको नहुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकसमेत उपर राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरसमेतमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट निर्णय भई सोहीबमोजिम गर्न माग गरी श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लिखतसम्बन्धी कसुरको अभियोगपत्र पेस गरिएको र मुद्दा निर्णय गर्ने अधिकारीको निर्देशनले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले रिट निवेदकसमेतलाई राजस्व चुहावटको कसुरमा अनुसन्धान गर्न यस विभागमा उपस्थित गराएको र राजस्व चुहावट कसुरको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार प्रचलित राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ समेतले यस विभागमा निहित रही अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा संविधान तथा कानूनबमोजिम मुद्दा हेर्ने अदालतको अनुमतिले अनुसन्धानको लागि रिट निवेदकलाई थुनामा राखिएको कार्य गैरकानूनी नभई संविधान र कानूनसम्मत नै रहेको र त्यस्तो थुनामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा यस विभागसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहर भवन ललितपुरको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत वारदातमा प्रतिवादीहरूले सुन्द्रावती टेलिटक प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको नामबाट स्याटेलाइट नेपाल प्रा.लि.सँग रू. २,४२,३३,३६,५७३।६१ (दुई अर्ब बयालिस करोड तेत्तीस लाख छत्तीस हजार पाच सय त्रिहत्तर रूपैयाँ एकसठ्ठी पैसा) बराबरको कारोबार गरी नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरसमेत गरी जम्मा राजस्व रू. ७८,१४,१०,६५६।– (अठहत्तर करोड चौध लाख दश हजार छ सय छपन्न) नतिरी राजस्व हिनामिना गरेकोसमेत देखिएकोले सो सम्बन्धमा अनुसन्धानको लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाउने र प्रतिवादीहरूमध्येका टेकप्रसाद पुलामी र सुनिल कार्की कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सहायक रजिस्ट्रार र कार्यालय सहायक पदमा कार्यरत रही प्रस्तुत वारदातमा संलग्न रहेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरू टेकप्रसाद पुलामी र सुनिल कार्कीउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउनेसमेत निर्णय गरिएकोले यस मुद्दामा छुटिजाने भएमा उक्त मुद्दामा अनुसन्धानको लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाई दिनु हुन अनुरोध छ भन्ने बेहोराको अभियोग पत्र पेस भएकोमा यस अदालतबाट मिति २०७५।९।२५ मा थुनछेक आदेश हुँदा प्रतिवादी रमेश दाहालबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रू. १,००,०००।– (एक लाख रूपैयाँ) नगद धरौटी वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राख्नु र सो दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न कारागार कार्यालयमा पठाउनु भन्ने आदेशानुसार निज प्रतिवादी रमेश दाहालले र.नं. १७२० मिति २०७५।९।२५ मा नगदै धरौटी राखी साधारण तारेखमा रहेको मिसिलबाट देखिएकोले यस अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई पेस भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री हरि फुयाल र श्री केदारप्रसाद दाहालले निवेदकलाई लिखतसम्बन्धी कसुरमा मिति २०७५।८।२७ मा पक्राउ गरिएको हो । मिति २०७५।९।२० मा अभियोगपत्र दर्ता गराई बयानपश्चात मिति २०७५।९।२५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट रू.१,००,०००।– धरौटी माग भएकोमा सोही मितिमा माग भएको धरौटी बुझाएकोमा सोही मिति २०७५।९।२५ मा राजस्व चुहावट मुद्दामा पक्राउपुर्जी दिई पुनः थुनामा राखिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ९(२)(छ) र १४ विपरीत अदालतमा हाजिर भई धरौटी दाखिल गरिसकेपछि सोको अवज्ञा गरी पक्राउ गरिएको छ । जरूरी पक्राउपुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदानहुँदै जारी गरी पक्राउ गरिएको छ । कानूनको प्रयोग गर्दा असल नियतले गर्नुपर्छ । निरन्तर थुनामा राख्न
मिल्दैन । तसर्थ, बन्दीप्रत्यक्षकरणको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी सरकारी निकायको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले अनुसन्धान गर्ने निकाय र कसुर फरकफरक छन् । फरकफरक कसुरमा फरकफरक अनुसन्धान अधिकारीबाट अनुसन्धान गर्ने विषयमा एउटै अभियोगपत्रबाट कारबाही चल्न सक्दैन । निवेदकले गरेको कसुरअनुसार फरक फरक अभियोग दायर गरिएको हो । फरकफरक कसुरमा फरकफरक अनुसन्धान भइरहेको छ । राजस्वसम्बन्धी ऐनमा अनुसन्धानको लागि ४५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा उक्त पक्राउलाई गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । अदालतबाट जारी गरिएको जरूरी पक्राउ पुर्जीलाई गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । तसर्थ रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विद्वान् अधिवक्ताहरू र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस सुनी निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक रमेश दाहाललाई लिखतसम्बन्धी कसुरमा मिति २०७५।८।२७ मा पक्राउ गरी मिति २०७५।९।२४ मा थुनछेक हुँदा आफूबाट रू.१,००,०००।– (एक लाख रूपैयाँ) धरौटी माग भएकोमा सो धरौटी बुझाई थुनामुक्त हुनु पर्नेमा तत्काल थुनामुक्त नगरी राजस्व चुहावट कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नु परेकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची ९ बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ भनी पक्राउ पुर्जी र थुनुवा पुर्जी दिई लगातार थुनामा राखेकोले नेपालको संविधानको धारा १६(१), १७(१) (२) (च) र धारा २० ले प्रत्याभुत गरेको न्यायसम्बन्धी हकको उल्लङ्घन गरेकोले विपक्षीहरूले पक्राउ गर्न अनुमति माग्ने, अनुमति दिने र पक्राउ गरी थुनामा राख्ने कार्य मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ९ (२), ६, ७ को विपरीत भएकोले विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदन भएकोमा निवेदकउपर लिखतसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा अभियोग पत्र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरेकोमा सो कसुरमा राजस्व हिनामिनासमेत देखिएकोले निवेदक / प्रतिवादी रमेश दाहाललगायतका प्रतिवादीहरूउपर प्रचलित कानूनबमोजिम थप अनुसन्धानको लागी राजस्व अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाउने भनी भएको निर्णयबमोजिम राजस्व अनुसन्धान विभागले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ६, ८ र ९ बमोजिम राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने र म्याद थपलगायतका कार्य गर्न सोही ऐनको दफा १३ बमोजिम थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जरूरी पक्राउ पुर्जीको अनुमति लिई पक्राउ गरी राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरी थुनामा राखिएको कार्य कानूनबमोजिमको हुँदा उक्त कार्यले निजको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार हनन् नभएकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ पेस भएको पाइयो ।
२. सो सन्दर्भमा विचार गर्दा, लिलाप्रसाद श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी निवेदक रमेश दाहालसमेत भएको लिखतसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीहरूले आफ्नो हराएको नागरिकता प्रयोग गरी सरकारी कार्यालयको अभिलेखमा रहने लिखतमा किर्ते सहीछाप गरी सुद्रावती टेलीटक प्रा.लि. नामक कम्पनी दर्ता गरी झुट्ठा, फर्जी कम्पनी स्थापना गरी सो कम्पनीको नामबाट कारोबार गरेकोले लिखतसम्बन्धी कसुरमा प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गरिपाउँ भन्ने जाहेरी दरखास्तबाट अनुसन्धान भएको देखिन्छ । सो मुद्दामा प्रतिवादीहरू रमेश दाहालसमेतका व्यक्तिहरूले रू. २,४२,३३,३६,५७३।६१ कारोबार गरी मासी मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (१), (२) ले निषेध गरेको लिखितसम्बन्धी कसुरमा सोही दफाको उपदफा (३) (ग) बमोजिम सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेको कसुरमा अनुसन्धान भएको देखिन्छ । सरकारी वा सार्वजनिक लिखतसम्बन्धी कसुर उक्त ऐनको अनुसूची १ को खण्ड १(क) को देहाय २२ मा समावेश गरी त्यस्तो कसुरसम्बन्धी मुद्दामा वादी नेपाल सरकार भई सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतबाट अनुसन्धान गरी उक्त कार्यविधि संहिताको दफा ३२ बमोजिम सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोग पत्र दायर गर्ने व्यवस्था रहेको देखिएको र यी निवेदकउपर उल्लिखित रकम रू.२,४२,३३,३६,५७३।६१ मासी खाएकोले सोही ऐनको दफा २७६ को उपदफा (४) बमोजिम थप सजाय गरिपाउँ भनी लिखतसम्बन्धी कसुरमा अभियोग पत्र तयार गरी सोही ऐनको दफा ४३ बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट थुनछेकको क्रममा निजबाट रू. १,००,०००।– धरौटी माग गरेकोमा निजले सो धरौटी रकम दाखेल गरेको देखिन्छ । यसरी निवेदकउपर लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले निषेध गरेको उल्लिखित कसुरमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीबाट अनुसन्धान भई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोग पत्र दायर गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को कार्यविधिअन्तर्गत कारबाही चलेको देखियो ।
३. यी निवेदकसमेतले लिखितसमबन्धी कसुर गरेर रू. २,४२,३३,३६,५७३।६१ को कारोबार गरी सोको मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर गरी जम्मा रू. ७८,१४,१०,६५६।– नतिरेको सम्बन्धमा समेत अनुसन्धान भएको देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २९ मा सम्बन्धित नियकामा पठाउन सकिने शीर्षकमा “यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची-१, वा अनुसूची -२ अन्तर्गतको कसुर अनुसन्धान गर्दै जाँदा अन्य कानूनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएमा अनुसन्धानको प्रगति विवरणसहित त्यस्तो कसुरको अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीसमक्ष पठाउन सकिनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यी निवेदकले लिखतसम्बन्धी कसुर गरेको र सोअन्तर्गत राजस्व हिनामिनासमेत गरेको भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट भएको निर्णयबमोजिम निज निवेदकसमेतले रू. २,४२,३३,३६,५७३।६१ मासी खाएकोले सोको मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर गरी जम्मा रू. ७८,१४,१०,६५६।– राजस्व नतिरी हिनामिना गरेकोले सो सम्बन्धमा अनुसन्धानको लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाउने भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट भएको निर्णयबमोजिम यी निवेदकलाई राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी राजस्व अनुसन्धान विभागले थुनामा राखेको भन्ने देखियो ।
४. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ६ मा विभागको अधिकार क्षेत्र शीर्षकमा “कुनै व्यक्तिबाट भएको राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात र तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही विभागले गर्ने छ ।” सोही ऐनको दफा ८ मा विभागले अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नुपर्ने शीर्षकमा “राजस्व चुहावटको सम्बन्धमा दफा ७ बमोजिम विभागसमक्ष प्राप्त हुन आएको सूचना वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा विभागले तीस दिनभित्र यस ऐनबमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी कारबाही चलाउनु पर्नेछ ।” दफा ९ मा अनुसन्धान तथा तहकिकातसम्बन्धी विभागको अधिकार शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१) मा “यस ऐनबमोजिम विभागले राजस्व चुहावटको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा देहायको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछः
(क) सम्बन्धित कार्यालय वा कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको सम्बद्ध कागजात वा प्रमाणको लिखत वा अन्य कुनै कुरा विभागमा पठाउन वा निश्चित समयभित्र विभागसमक्ष पेस गर्न आदेश दिने, वा
(ख) राजस्व चुहावटको कसुरको आरोप लागेको व्यक्ति वा सम्बद्ध तथ्यहरूको जानकारी भएको भन्ने विभागले सम्झेको व्यक्तिलाई उपस्थित गराई निजलाई सोधपुछ गर्ने र निजको बयान लिने । उपदफा (२) मा “राजस्व चुहावटको कसुरको आरोप लागेको व्यक्तिसित विभागले बयान लिइसकेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई आवश्यकताअनुसार थुनामा राख्न वा खोजेको बखत हाजिर हुने कागज गराई छाड्न वा तारेखमा राख्न
सक्नेछ” । सोही ऐनको दफा १३ मा थुनामा राख्न सकिने भन्ने शीर्षकमा “यस ऐनअन्तर्गत पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको स्वीकृति लिई एक पटकमा १५ दिनमा नबढाई बढीमा ४५ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त ऐनमा भएको उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम राजस्व चुहावटको कसुरमा अभियोग लागेको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशले राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गर्ने, बयान लिने, थुनामा राख्ने वा धरौटी लिने जस्ता काम गर्न सक्ने नै
देखिन्छ । निवेदकलाई लिखतसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को कार्यविधि अपनाई अनुसन्धान गरी अभियोजन गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरी कारबाही चलेको र सो लिखतसम्बन्धी कसुर गरी गरेको कारोबारबाट राजस्व अपचलन भएको देखिएको भनी राजस्व अपचलनमा थप अनुसन्धानको लागि निवेदकलाई थुनामा राखेको देखिन आयो ।
५. निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४८ को सन्दर्भमा हेर्दा उक्त दफामा कुनै कसुरसम्बन्धी मुद्दा एकभन्दा बढी अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भई एकभन्दा बढी अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न जुन अदालतमा पहिले मुद्दा दायर भएको छ सो अदालतले कारबाही र किनारा गर्ने, एकै दिन विभिन्न अदालतमा दायर भई कुन पहिले दायर भएको यकिन हुन नसकेमा दुवै अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालत एउटै भए सो अदालतमा जानकारी गराई सो अदालतले तोकेको अदालतले मुद्दा कारबाही किनारा गर्ने, मुद्दा दायर भएको अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतहरू भिन्नभिन्न भए सर्वोच्च अदालतमा जानकारी गराई त्यस्तो अदालतले तोकेको कुनै अदालतले मुद्दा कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था एकै विषयमा दुई ओटा अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको कारबाही गर्ने सम्बन्धमा उल्लेख भएको पाइन्छ । यी निवेदकउपर कारबाही चलेको र अनुसन्धान भएको मुद्दा नै फरक फरक रहेको देखिन्छ । लिखतसम्बन्धी कसुर र सो लिखतसम्बन्धी कसुरको कारणबाट उत्पन्न भएको राजस्व छलीसम्बन्धी बेग्ला बेग्लै कसुरमा बेग्ला बेग्लै अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धान गर्ने समयावधिसमेत फरक फरक रहेको हुँदा एउटै अभियोगपत्र वा एकै पटक अभियोगपत्र दर्ता हुनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर कानूनसम्मत देखिँदैन । त्यसैगरी सोही कार्यविधि (संहिता) ऐनको दफा ५३ र ५४ को सन्दर्भमा हेर्दा कतिपय कसुरमा कसुर गर्ने व्यक्ति र घटित कसुर एउटै मात्र हुन सक्छ, यस्तो अवस्थामा एउटै अभियोगपत्रद्वारा मुद्दा चलाउने सकिने हुन्छ । एकै आपराधिक कार्यमा अलग अलग प्रकृतिको कसुर कायम भएको र ती कसुरको अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानकर्ता र अनुसन्धान गर्ने समयावधिसमेत फरक फरक रहेको अवस्थामा भने एउटै अभियोगपत्रबाट मुद्दा चलाउन सकिने हुँदैन । सोही विषयलाई मध्यनजर राखी सोही ऐनको दफा ५५ मा प्रत्येक कसुर वा अभियुक्तको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै उजुरी दिनु पर्ने भन्ने शीर्षकमा “दफा ५३ र ४४ मा अन्यथा लेखिएको बाहेक प्रत्येक कसुर वा अभियुक्तको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै अभियोगपत्र वा उजुरी दिनु वा आदेश पर्चा खडा गर्नु पर्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । दफा ५३ र ५४ को अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा प्रत्येक कसुर वा अभियुक्तका हकमा छुट्टाछुट्टै अभियोगपत्र वा आदेश पर्चाबाट मात्र मुद्दा चलाउन सकिने देखिन्छ । यी निवेदकउपर छुट्टाछुट्टै कसुरमा अनुसन्धान भएको देखिँदा एकै अभियोगपत्रबाट वा एकै दिन मुद्दा दायर हुन सक्ने अवस्था नहुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतले लिखतसम्बन्धी कसुरमा थुनछेक गरिसकेपछि राजस्व हिनामिनासम्बन्धी कसुरमा छुट्टै अनुसन्धानको लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरी थुनामा राखेको कार्य अन्यथा देखिन आएन ।
६. बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी थुनाको औचित्यको खोजी गर्ने कार्य गरिँदैन । बन्दीलाई थुनामा राखिएको कार्यको वैधतासम्म परीक्षण गरी गैरकानूनी तवरबाट थुनामा राखिएको देखिएमा बन्दीलाई त्यस्तो थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने गर्दछ । प्रस्तुत निवेदनमा फरक फरक कसुरमा फरक फरक अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्ने अवधिसमेत फरक फरक तोकिएको विषयमा एउटै अभियोगपत्रबाट एकै पटक अभियोजन हुनु पर्ने भन्ने तर्क उपयुक्त देखिन आउँदैन । उल्लिखित राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ ले निषेधित गरेको राजस्वसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानको लागि निवेदकलाई हिरासतमा राख्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत थुनामा राखेको देखिएकोले निवेदकलाई गैरकानूनी थनामा राखेको देखिन आएन ।
७. तसर्थ, निवेदकले लिखतसम्बन्धी कसुर गरी गरेको कारोबारबाट राजस्व चुहावटसमेत गरेको भन्ने अभियोगमा निवेदकलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गरेको कार्य गैरकानूनी नदेखिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनु परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.अनिलकुमार सिन्हा
इजलास अधिकृत: जगतबहादुर पौडेल
इति संवत् २०७५ साल माघ १४ गते रोज २ शुभम् ।