निर्णय नं. १०३३० - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
आदेश मिति : २०७५।१०।२८
०७५-WO-००५२
मुद्दा:- परमादेश
निवेदक : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० बस्ने अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय वा क्षेत्र यति नै हो भनेर सूचिकृत गर्न सकिँदैन । यो प्रत्येक विवादको तथ्यगत सन्दर्भमा निरूपण गरिने विषय देखिने । अदालतबाट निरूपण गरिने सार्वजनिक सरोकारको विवादको अर्थ लगाउँदा संविधान वा कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको आधारमा अर्थ लगाउनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२)
संविधान वा कानूनद्वारा अदालतलाई प्रदान भएको अधिकार, न्यायिक कामको प्रकृति र सीमा तथा निरूपण गरिने विषयउपरको सार्वजनिक सम्बन्ध जस्ता कुराहरूको मूल्याङ्कन गरेर मात्र अदालतले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सुनुवाइ गरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
पशुहरूलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बस्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु सबैको कर्तव्य हुने । भयमुक्त भएर स्वस्थ र शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने पशुपन्छीहरूको समेत अधिकार हुने ।
(प्रकरण नं.२८ र ३३)
क्रूर, निर्दयी तथा अमानवीय व्यवहार रोकी पशुपन्छीहरूको हक अधिकार सुरक्षित गरी पशुपन्छीहरूको कल्याण गर्न नेपालमा पनि एउटा एकीकृत प्रभावकारी पशु कल्याण ऐन निर्माण गरी लागु गर्न आवश्यक भइसकेको देखिँदा निवेदन मागदाबीबमोजिम पशु कल्याण ऐन निर्माण गरी लागु गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री रवि नारायण खनाल, डा.अम्बरप्रसाद पन्त, डा.ताराप्रसाद सापकोटा, डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ, श्री नारायणप्रसाद आचार्य, श्री विकास भट्टराई र श्री षटकोण श्रेष्ठ, श्री शान्तादेवी खनाल, श्री शिवकुमार यादव, श्री पदमबहादुर शाही, श्री शान्ता पन्त, श्री विष्णुकुमार थोकर, श्री इन्दिरा सिलवाल, श्री सत्य सापकोटा, श्री राजु फुयाल, श्री श्रीधरा कुमारी पुडासैनी, श्री कृष्णगोपाल अर्याल, श्री रशेश बैध, श्री शोभा कार्की, श्री युद्धमान महर्जन, श्री जुजुकाजी महर्जन, श्री सुदिप पौडेल, श्री विकासकुमार ठाकुर, श्री भुवनप्रसाद वाग्ले, श्री सुलोचना धिताल, श्री सुनिता भुजेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री महेशप्रसाद खत्री
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६
पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४
आदेश
न्या.तेजबहादुर के.सी.: नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
हामी निवेदकहरूले वातावरण कानूनको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान र कानून कार्यान्वयनमा विभिन्न किसिमले काम गर्दै आएका छौं । यसै क्रममा हामीले मासुको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको पशुहरूको बध गरी खानयोग्य मासु तयार हुनुअघि त्यस पशुलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा ढुवानी गर्ने क्रममा आजसम्म गरिँदै आएको क्रूर निर्दयी व्यवहारले पशुलाई पुग्न गएको कष्ट र त्यसको मासु हामीले प्रयोग गर्ने गरेको सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा पशुलाई बध गर्नुअघि गरिने ढुवानीमा विपक्षीहरूले लापरवाही गरी कानून र मापदण्डको कार्यान्वयन नगरेको कारणले एउटा पशुलाई अत्यन्त दानवीय ढंगले ओसारपसार गरेको अध्ययनबाट प्राप्त भएकोले उक्त कार्यलाई रोक्न र भएको कानूनको कार्यान्वयन गरी पाउनको लागि पटकपटक मौखिक रूपमा अनुरोध गर्दासमेत विपक्षीहरू अटेर गरी बसेकोले बाध्य भई हामीले विपक्षीहरूलाई मिति २०७५।४।११ गते लिखित जानकारीसहित सूचना दिँदासमेत कुनै उपचार नपाएकोले हामी एक सचेत नागरिकको हैसियतले यी विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले प्रस्तुत निवेदन पेस गरेका छौं ।
यसरी पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६, पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ ले व्यवस्था गरेअनुसार पशु ढुवानी गर्ने सवारी साधन प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुनुपर्ने, पशुलाई ढुवानी गर्दा हलचल गर्न सकिने ठाउँ राखी, चोट नलाग्ने, एक आपसमा ठोक्किएर अंगभंग नहुने गरी सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने, पशुलाई अस्वाभाविक रूपमा शरीर, नाकेडोरी, पुच्छर र घुँडा बाँध्न नहुने, गाडीमा पर्याप्त हावाको आवागमन हुनुपर्ने, जबरजस्ती कोचेर राख्न नहुने, ढुवानीको समय एक पटकमा आठ घण्टाभन्दा बढी हुन नहुने, व्यापारिक प्रयोजनको लागि छत, डिकि, यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारी साधनमा पशुहरूको ढुवानी गर्न नहुने भन्नेसमेत पशु ढुवानी गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डहरू तोकिएको भए तापनि नेपालमा मासुजन्य वस्तुहरू राँगा, भैंसी, सुँगुर, खसी, बोका, पन्छी, हाँस, कुखुरा आदि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्दा व्यापारिक प्रयोजनको लागिसमेत छत, डिकि, यात्रुबाहक सवारी साधनसमेतमा ८ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म दानापानी केही नदिई ढुवानी गर्ने गरेको रागाँ, भैंसी ढुवानी गर्दा राँगा, भैंसीको नाक, पुच्छरसमेतलाई डोरीले बाँधी हलचल गर्न तथा बस्नसमेत नमिल्ने गरी, रगतपच्छे हुने गरी र एउटै ट्रकमा साना ठुला गरी ३० देखि ४० वटाको संख्यामा कोचाकोच गरी राखी सास फेर्नसमेत नमिल्ने र अत्यधिक पीडा तथा यातना दिई दयनीय ढंगले ओसार पसार हुने गरेको देखिन्छ । पशुहरूलाई यातनापूर्वक ढुवानी गर्दा कराउँछन् भनेर पशुहरूको मुखसमेत बाँध्ने गरेको र ढुवानी गर्दाको यातनाले कतिपय पशुहरूको ढुवानीको क्रममा मृत्युसमेत हुने गरेको छ । साथै मासुजन्य पन्छीलाई ढुवानी गर्दासमेत साना ठुला ट्रकमा कोचाकोच गरेर तथा साइकलमा मुन्टो उधो पारी झुन्ड्याएर अमानवीय तरिकाले ओसार पसार गर्ने गरेको देखिन्छ । यसरी मासुजन्य तथा अन्य पशुपन्छीहरूलाई चरम यातना दिएर ओसार पसार तथा ढुवानी भइरहेको भए तापनि बाटोमा रहेका क्वारेन्टाइन चेकपोष्टहरूले समेत उक्त ऐन, नियम र मापदण्डविपरीत भएका ढुवानीलाई रोक्नेतर्फ प्रभावकारी रूपमा केही पहल तथा कारबाहीसमेत गरेको देखिँदैन । मासुजन्य पशुपन्छीहरूलाई यसरी यातना दिएर ढुवानी गर्दा बिरामी भएका पशुपन्छीको मासु प्रयोगकर्तालाई समेत गम्भीर असर परिरहेको छ ।
मासुको प्रयोग गर्ने, त्यससँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्नेसमेतले कानूनको पालना गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ र निर्वाह गर्नुपर्छ । मासुको लागि प्रयोग हुने पशु भन्दैमा जे गरेपनि हुन्छ, आखिर मर्ने नै हो भनी निर्दयी रूपमा ढुवानी गर्ने, गराउने अधिकार विपक्षीहरूलाई कदापि कानूनले दिएको छैन । पशुले पनि दुखेको अनुभव गर्ने, त्यसलाई प्रतिक्रिया स्वरूप आफ्नो भाषामा कराउने, सांकेतिक प्रतिक्रिया देखाउने गर्दछ तर ढुवानी कर्ताले त्यस्ता विषयमा कुनै पनि चासो राख्ने गरिएको पाइँदैन । यसको साथै हामी मासु प्रयोग कर्ताहरूले बध गर्नुभन्दा अगाडि उसले पाएको पीडा प्रत्यक्ष देख्ने हो वा अनुभूत गर्ने हो भने हामी कसैले पनि त्यस्ता पशुको मासु प्रयोग गर्न सकिँदैन र मानसिक रूपमा समेत असर पर्छ । अझ नाबालक बालबालिकाहरूले देखेमा लामो समयसम्म दिमागी असर पर्नुको साथै नकारात्मक सोचको विकाससमेत हुन सक्ने अवस्था हुन्छ । बिरामी र अस्वस्थ पशुपन्छीको मासु सेवन गर्नाले नागरिकको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको छ । त्यसै कारणले पशु व्यवसायीहरूले पशु ढुवानीदेखि बध गर्दासम्म कुनै दु:ख नदिएको सुनिश्चित गराउन विपक्षी कार्यालयहरूको महत्त्वपूर्ण दायित्व हुन्छ तर विपक्षीहरू उक्त दायित्वबाट विमुख भएको प्रस्ट छ । यस विषयमा विपक्षीहरूलाई पूर्व सूचित र जानकारी गराउँदागराउँदै पनि कुनै पनि प्रभावकारी कार्य गर्नेतर्फ उन्मुख नभई नेपालको संविधानको धारा ३०, ४४ र धारा १३३(२) र (३), पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा २, ३, ४, ८, ९,१०,१५ र ऐ.को नियम २०५६ को १५, २०, पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ को दफा ३, ४, ५, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २२, २३, २५, २६, २७ मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई विपक्षीहरूले पालना तथा कार्यान्वयन नगरेको कारण पशुहरूको निर्दयी, क्रूर तथा कष्टदायी ढुवानी हुन गइरहेकोले उक्त कार्यलाई तत्काल बन्द गर्न कानूनको सही पालना गर्न गराउन मासुजन्य पदार्थको लागि वा अन्य सन्दर्भमा समेत कुनै पनि पशुको ढुवानी गर्दा पशुलाई शरीरमा कुनै पनि असर नपर्ने गरी स्वच्छ वातावरण तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने गरी सवारी साधनभित्र हलचल गर्न सकिने, घाउ चोट नलाग्ने, अत्यधिक चिसो र तातोबाट बचाई एक आपसमा ठोकिएर अंगभंग नहुने गरी सावधानीपूर्वक ढुवानी गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्नु गराउनु र पशु ढुवानी गर्दा कुनै पनि पशुलाई सहज हुने गरी राख्ने स्थान, वातावरणमैत्री सवारी साधनको व्यवस्था गर्नुको साथै ढुवानी गर्दा कुनै पनि पशुलाई नाकेडोरीले बाँधी टाउको माथि पारी बाँध्ने र पशुको पुच्छर र खुट्टामा बाँधी तल बस्न नहुने गरी माथि तन्काई डोरी वा अन्य साधनले बाँध्ने कुनै पनि निर्दयी कार्य नगर्ने व्यवस्था गर्न गराउनको साथै पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई तत्काल लागु गर्नु गराउनु र त्यसको लागि पशु ढुवानी हुने सडकहरूमा जाँचको पर्याप्त व्यवस्थासमेत गर्नुको साथै अबदेखि नियमित अनुगमनको कार्य थालनी गर्नू । पशुपन्छीहरूको अधिकारको संरक्षणको लागि पशु कल्याण कानूनको निर्माण गर्नको लागि तत्काल पहल गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए साथै राखी म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
साथै अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग रहेको सन्दर्भमा हेर्दा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गरी आदेश गर्न उपयुक्त हुने हुँदा छलफलका लागि विपक्षीहरूलाई मिति २०७५।५।३ गतेको पेसीको सूचना दिई अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५, पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ को दफा १५, १६,१७ र १८ समेतका प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी पशुउपर निर्दयी व्यवहार गर्ने प्रकृतिको कार्य हुन नदिनु, त्यसप्रकारको कार्यमा तत्काल प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदाल नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५।४।२१ मा भएको आदेश ।
यसमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५, सो ऐनको दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६ र सो नियमावलीको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न तयार भएको पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २९० समेतका कानूनी प्रावधानलाई हेर्दा पशुपन्छीप्रति निर्दयी व्यवहार गर्न वा कुनै प्रकारले यातना दिन नहुने व्यवस्था रहेको देखियो । सो कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा निवेदकले उठाएको प्रश्नतर्फ विचार गर्दा पशुपन्छी ढुवानी गर्दा पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ को दफा १५, १६, १७ र १८ समेतका प्रावधान प्रतिकूल, पशुप्रति निर्दयी व्यवहार हुने गरी ढुवानी गर्नु उचित देखिँदैन । मानवीयताका दृष्टिले समेत त्यस प्रकारको निर्दयी व्यवहार हुने अवस्था कायम रहनु मनासिब देखिँदैन । तसर्थ पशुपन्छीको ढुवानी गर्दा निर्दयी तवरबाट शरीर बाँध्न, नाकेडोरी लगाउने, पुच्छर वा खुट्टा बाँध्ने, स्वास प्रश्वासका लागि पर्याप्त हावा नछिर्ने गरी धेरै पशुपन्छीलाई गाडीमा कोचाकोच गरेर राखी ढुवानी गर्ने, लगातार आठ घण्टाभन्दा बढी अवधिसम्म घाँस (दाना), पानी नदिई ढुवानी गर्ने, छत, डिकी जस्ता ठाउँमा पशुपन्छी राखी ढुवानी गर्ने जस्ता प्रचलित कानून र पशु ढुवानी मापदण्ड प्रतिकूलका पशुउपर हुने गरेको निर्दयी काम तथा व्यवहार हुन नदिनु, त्यसप्रकारका कार्य वा व्यवहारउपर तत्काल नियन्त्रण कायम गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ग) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५।५।१० को आदेश ।
विधायिकाले कानून निर्माण गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा निगरानी राख्ने अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यपालिकालाई हुने भएकोले यसरी कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्रको विषयमा यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको प्रस्तुत रिट निवेदन स्वत: खारेजभागी छ । यसैगरी रिट निवेदकहरूले पशु अधिकारको हनन् भएको विषय उल्लेख गर्नुभएको तर यस सचिवालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट पशु अधिकारको हनन् भएको भन्ने कतै उल्लेख गर्न सक्ने अवस्था नभई केबल रिट निवेदनको विरूद्ध खण्डमा यस सचिवालयको नामसम्म उल्लेख गर्नुभएको कारणले प्रस्तुत रिट निवेदन यस सचिवालयको हकमा कुनै पनि रूपमा सान्दर्भिकसमेत नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ । यसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको संघीय संसद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ तथा नियमावली, २०५६ साथै पशु ढुवानी मापदण्ड, २०७४ कार्यान्वयनमा रहेका छन् । पशुलाई ढुवानीमा सहज बनाउन र गैरकानूनी ढुवानीलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नको लागि ऐ.ऐनमा विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइन चेकपोष्टको स्थापना गर्ने, क्वारेन्टाइनस्थल निर्माण गर्ने, क्वारेन्टाइन अधिकृतको नियुक्ति गर्ने, पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री निकासी वा पैठारी गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू प्रचलित कानूनमा व्यवस्था रहेको छ । पशु ढुवानी मापदण्डले उल्लेख गरेका प्रावधानहरू लागू गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यक पहल हुने नै छ । साथै गृह मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट उक्त कार्य हुन नसकेको भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीले वस्तुगत आधार र कारणसमेत रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको नदेखिएकोले विपक्षीले तथ्यहीन र निराधार रूपमा यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन बदरभागी हुँदा यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
सर्वप्रथमत: रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो काम, कारबाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको हो ? सो सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा उल्लेखसम्म गर्न नसकेको हुँदा बिनाआधार र कारण यस कार्यालयलाई विपक्षी कायम गरी दायर गरेको रिट निवेदन जिकिर प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी छ । जहाँसम्म पशुलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा ढुवानी गर्ने क्रममा गरिएको भनिएको क्रूर निर्दयी व्यवहारसम्बन्धी विषय छ, तत्सम्बन्धमा पशुपालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र विकसित तुल्याउन र मानव समुदायको पौष्टिक भोजन तथा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट समेत पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीको स्वस्थ रूपमा उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी तथा पैठारी गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५, पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ जारी भई उक्त कानून तथा मापदण्डमा गरिएका व्यवस्था जो कसैले पालना गर्नुपर्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन । उक्त मापदण्डमा गरिएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद २७ ले पशुपन्छीहरूको हक अधिकार संरक्षण गर्दै पशुपन्छीहरूलाई निर्दयी र क्रूर व्यवहार गर्न रोक लगाएको छ । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६ मा रहेको व्यवस्थाले पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीको स्वस्थ्य रूपमा उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी तथा पैठारी गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित तथा नियमन गरेकोले निवेदकको मागदाबीबमोजिम छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने व्यवस्था देखिँदैन । पशुको ढुवानीमा भएको निर्दयी, क्रूर तथा कष्टदायी ढुवानीसम्बन्धी विषयको सम्बन्धमा पशु ढुवानी गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्डको नियमनसम्बन्धी विषय यस मन्त्रालयको क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकोले असम्बन्धित निकाय यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
यस मन्त्रालयले पशु सेवा विभागलाई पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ को प्रावधानअनुसार पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरोकारवाला पशु ढुवानी कर्ताहरूलाई निर्देशन दिन र आन्तरिक क्वारेन्टाइनलाई विभिन्न मितिमा निर्देशन दिएको र पशुहरू बढी ओसार पसार हुने समयमा ढुवानी मापदण्डको पालना गराउने र बेचबिखन गरिने पशुको स्वास्थ्य जाँच गर्न पशु चिकित्सकसहितको टोली खटाई थप निगरानी गर्ने कार्य मन्त्रालय र मातहत निकायबाट भइरहेको छ । अव्यवस्थित ढुवानीका कारण पशुको स्वास्थ्य, कार्यक्षमता, उत्पादन क्षमता र गुणस्तरीयतामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएको र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय पशुजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउनका लागि ढुवानी सम्बन्धमा व्यवस्थित गर्न बनेको पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ ले पशु ढुवानी सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुरूप पशुपन्छी ढुवानीकर्ताले पशुपन्छी ढुवानी गरे नगरेको भन्ने सम्बन्धमा सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने कार्य पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्टहरूलगायतका कार्यालयहरू भएको र ती कार्यालयहरूले प्रचलित कानूनबमोजिम ढुवानीकर्ताले ढुवानी गरे नगरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुगमन गरी कानूनविपरीत ढुवानी गरेको पाइएमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा २० को उपदफा (४) बमोजिम कसुरको मात्रा हेरी पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्थाअनुसार क्वारेन्टाइन कार्यालय, काठमाडौं र पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्टहरूले जरिवानासमेत गर्ने गरेकोले कानूनको कार्यान्वयन विपक्षीहरूले नगरेको भन्ने रिट निवेदकको मागदाबी निरर्थक छ । यस मन्त्रालयले पशुपन्छीको ढुवानी गर्दा ढुवानीकर्ताले प्रचलित कानूनबमोजिम ढुवानी गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न निर्देशनसमेत दिँदै आएको हुँदा आफ्नो दायित्वबाट विमुख नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
यस कार्यालयले पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ को प्रावधानअनुसार पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरोकारवाला पशु ढुवानी कर्ताहरूलाई निर्देशन दिन र आन्तरिक क्वारेन्टाइनलाई विभिन्न मितिमा निर्देशन दिएको र पशुहरू बढी ओसारपसार हुने समयमा ढुवानी मापदण्डको पालना गराउने र बेचबिखन गरिने पशुको स्वास्थ्य जाँच गर्न पशु चिकित्सकसहितको टोली खटाई थप निगरानी गर्ने कार्य यस कार्यालय, विभाग र मातहत निकायबाट भइरहेको छ । अव्यवस्थित ढुवानीका कारण पशुको स्वास्थ्य, कार्यक्षमता, उत्पादन क्षमता र गुणस्तरीयतामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएको र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय पशुजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउनका लागि ढुवानी सम्बन्धमा व्यवस्थित गर्न बनेको पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ ले पशु ढुवानी सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुरूप पशुपन्छी ढुवानीकर्ताले मापदण्डअनुसार पशुपन्छी ढुवानी गरे नगरेको भन्ने सम्बन्धमा सुपरीवेक्षण तथा अनुमगन गर्ने कार्य पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्टहरूलगायतका कार्यालयहरू भएको र यी कार्यालयहरूले प्रचलित कानूनबमोजिम ढुवानीकर्ताले ढुवानी गरे नगरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुगमन गरी कानूनविपरीत ढुवानी गरेको पाइएमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा २० को उपदफा (४) बमोजिम कसुरको मात्रा हेरी पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्थाअनुसार क्वारेन्टाइन कार्यालय, काठमाडौं र पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्टहरूले जरिवाना गरेकोले कानूनको कार्यान्वयन विपक्षीहरूले नगरेको भन्ने रिट निवेदकको मागदाबी निरर्थक भएको र हाल पशु कल्याण ऐन तर्जुमाको क्रममा रहेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन कानूनी र तथ्यगत आधारमा त्रुटिपूर्ण हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय रामशाहपथ, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
यस मन्त्रालयको के कुन निर्णय एवं काम कारबाहीका कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु परेको हो सो कुरा रिट निवेदनमा कहीँकतै स्पष्ट खुलाएको छैन । नेपालको संविधानको धारा ३१(१) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा नेपाली जनताले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्तैन । उक्त हकको प्रचलनका लागि यस मन्त्रालय सदैब सजग छ । जहाँसम्म मासुको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको पशुहरूको बध र त्यस पशुलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्वजनिक सवारी साधनमा ढुवानी गर्ने क्रममा गरिँदै आएको क्रूर, निर्दयी, अमानवीय व्यवहारले पशुलाई पुग्न भएको कष्ट र त्यसको मासु आम नागरिकले प्रयोग गर्ने गरेको, पशुलाई बध गर्नुअघि गरिने ढुवानीमा विपक्षीहरूले लापरवाही गरी कानून र मापदण्डको कार्यान्वयन नगरेकोसम्बन्धी विषय छ, सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त हुने लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने नै हुँदा यस मन्त्रालयको हकमा कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी फुर्सद दिलाई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६, पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ र पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ हाल लागु भई पशु ढुवानी गर्दा यसमा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड र पशु कल्याणको लागि केही व्यवस्था गरी यस ऐन र नियमावली विरूद्ध कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्था भए तापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभई मासुजन्य तथा अन्य पशुहरूको ढुवानी गर्दा पशुउपर क्रूर तथा निर्दयी व्यवहार भई पशु ढुवानी चरम कष्टप्रद र यातनापूर्ण भएकोले पशु ढुवानी मापदण्ड पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरी पशु ढुवानी गर्दा भइरहेको क्रूर तथा निर्दयी व्यवहार तत्काल रोक्नु र हाल भइरहेको उपर्युक्त ऐन, नियम पशु ढुवानी मापदण्ड तथा पशु कल्याण निर्देशिकाले पशुउपर हुने क्रूर, निर्दयी र पशु अधिकार विरूद्ध हुने व्यवहारलाई पूर्णरूपमा नियमन, नियन्त्रण, न्यूनीकरण र दण्डनिय गराउन पर्याप्त नभएकोले पशुको अधिकार संरक्षण गरी पशुउपर हुने बर्बर क्रूर, निर्दयी तथा अमानवीय कार्य रोकी पशु कल्याणको लागि पशु कल्याणकारी ऐन निर्माण गरी जारी गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निरन्तर परमादेशको आदेश जारी गरी दुई / दुई महिनामा प्रगति विवरण यस अदालतसमक्ष पेस गर्नसमेत आदेश गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदकतर्फबाट पेस भएको लिखित बहसनोट ।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु कल्याणको लागि हाल पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५, नियमावली २०५६, पशु ढुवानी मापदण्ड २०६४, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २७ को दफा २८९, २९०, २९१ लागू भई पशु ढुवानी गर्दा तथा अन्य अवस्थामा समेत पशुलाई मापदण्ड विपरीत क्रूर, निर्दयी व्यवहार गरेमा वा यातना दिएमा कानूनमा नै दण्ड सजायको समेत व्यवस्था भई त्यस्तो गरे नगरेको सम्बन्धमा क्वारेन्टाइन कार्यालय तथा चेकपोष्टसमेतले निरन्तर चेक जाँच गरी र माथिल्लो निकायले अनुगमन तथा आवश्यक निर्देशनसमेत दिई पशु ढुवानी गर्दा पशुलाई मापदण्डविपरीत क्रूर, निर्दयी व्यवहार गरेमा तथा यातना दिएको पाइएमा जरिवानासमेत गरी पशुउपर हुने क्रूर, निर्दयी तथा अमानवीय कार्य रोकेको र हाल पशु स्वास्थ्य तथा पशु कल्याण सम्बन्धमा उपर्युक्त ऐन, नियम, पशु ढुवानी मापदण्डसमेत कार्यान्वयनमा रही सोबाट पशु ढुवानी गर्दा तथा अन्य अवस्थामा समेत पशुउपर हुने क्रूर, निर्दयी व्यवहार र यातनालाई नियन्त्रण गरी पशु कल्याण गर्न पर्याप्त रहेकोले हाल पशु कल्याणको लागि थप कानून बनाउन आवश्यक नभएकोले मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी तर्फबाट पेस गरेको लिखित बहसनोट ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री रवि नारायण खनाल, डा.अम्बरप्रसाद पन्त, डा.ताराप्रसाद सापकोटा, डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ, श्री नारायणप्रसाद आचार्य, श्री विकास भट्टराई र श्री षटकोण श्रेष्ठ, श्री शान्तादेवी खनाल, श्री शिवकुमार यादव, श्री पदमबहादुर शाही, श्री शान्ता पन्त, श्री विष्णुकुमार थोकर, श्री इन्दिरा सिलवाल, श्री सत्य सापकोटा, श्री राजु फुयाल, श्री श्रीधराकुमारी पुडासैनी, श्री कृष्णगोपाल अर्याल, श्री रशेश बैध, श्री शोभा कार्की, श्री युद्धमान महर्जन, श्री जुजुकाजी महर्जन, श्री सुदिप पौडेल, श्री विकासकुमार ठाकुर, श्री भुवनप्रसाद वाग्ले, श्री सुलोचना धिताल, श्री सुनिता भुजेल तथा विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री महेशप्रसाद खत्रीले आआफ्नो तर्फबाट निम्न बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले नेपालमा हाल पशु सम्बन्धमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६, पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ र पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ लागू भई पशु ढुवानी गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डसमेत तोकिई लागू भइसकेको भए तापनि नेपालमा मासु जन्य पशुपन्छीहरू राँगा, भैंसी, सुँगुर, खसी, बोका, हाँस, कुखुरा आदि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्दा छत, डिकी, यात्रुबाहक सवारी साधनसमेतमा कोचाकोच गरेर ल्याउने गरेको, राँगा, भैंसीसमेतका ढुवानी गर्दा राँगा, भैंसीको नाक, पुच्छरसमेत डोरीले बाँधी हलचल तथा बस्नसमेत नमिल्ने गरी रगतपिच्छे हुने गरी एउटै ट्रकमा साना ठुला गरी ३० देखि ४० वटा संख्यामा कोचाकोच गरेर राखी कराउँछ भनेर मुखसमेत बाँधी सास फेर्नसमेत नमिल्ने गरी ८ घण्टाभन्दा बढी अवधिसम्म खान पिउनसमेत नदिई क्रूर, निर्दयी तथा यातनापूर्वक ढुवानी गर्ने गरेको, यसरी क्रूर, निर्दयी तथा यातनापूर्ण ढुवानी गर्दा कतिपय पशुहरूको मृत्युसमेत हुने गरेको छ । साथै मासुजन्य पन्छीलाई समेत एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्दा सानाठुला ट्रकमा कोचाकोच गरेर तथा साइकल, मोटरसाइकलमा मुन्टो उँधो पारेर, झुन्डाएर क्रूरतापूर्वक यातना दिएर ओसारपसार गर्ने गरेको देखिन्छ । यसरी पशुपन्छीहरूलाई क्रूरतापूर्वक चरम यातना दिएर मापदण्डविपरीत ढुवानी भइरहेको भए तापनि सो कार्यलाई रोक्ने सरकारी निकाय क्वारेन्टाइन कार्यालय तथा चेकपोष्टहरूबाट पनि उक्त ऐन, नियम तथा मापदण्डविपरीत भएका ढुवानीलाई रोक्नेतर्फ प्रभावकारी रूपमा पहल तथा कारबाहीसमेत भएको देखिँदैन । यसले मासुजन्य पशुपन्छी र मासुको प्रयोग कर्ताको स्वास्थ्यलाई समेत गम्भीर असर परिरहेको छ भने त्यस्तो देख्ने मानिस तथा बालबालिकालाई समेत मानसिक रूपमा समेत असर गरिरहेको छ । पशुपन्छीसमेत मानिस जस्तै जीवित प्राणी भएको र निजले समेत सुखदु:ख अनुभव गर्न सक्ने, सुखदु:ख कराएर वा अन्य माध्यमबाट भए पनि व्यक्त गर्न सक्ने भएकोले पशुपन्छीहरूले समेत बाँचुञ्जेल यातनारहित स्वस्थ वातावरणमा बस्न पाउने निजहरूको अधिकार हुने भनी हाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित अवधारणाको परिप्रेक्ष्यमा समेत पशुहरूलाई ढुवानी गर्दा यातना दिने कार्य रोक्नुहोस् भनी विपक्षीहरू साधिकार निकायमा जानकारी दिँदासमेत यसतर्फ कुनै पहल तथा कारबाही नभई पशु ढुवानी गर्दा पशुहरूलाई क्रूर, निर्दयी व्यवहार तथा चरम यातना दिइरहेको हुँदा उक्त कार्य तत्काल रोक्नु र साथै हाल भइरहेको ऐन, नियम तथा पशु ढुवानी मापदण्ड तथा पशु कल्याण निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था पशुउपर भइरहेको वा हुने क्रूर, निर्दयी व्यवहार तथा यातनापूर्ण कार्य रोक्न असफल भई पशु अधिकारको संरक्षण तथा पशु कल्याणको लागि अपर्याप्त भएको तथा पशु ढुवानी मापदण्ड तथा पशु कल्याण निर्देशिका पशु कल्याणको लागि जारी भए तापनि यसले ऐनसरहको मान्यता पनि नपाउने र सजायको व्यवस्था गर्नसमेत नसक्ने भएको तथा भारतलगायत अन्य देशहरूमा समेत पशु कल्याण ऐन जारी भई लागू भइसकेको देखिँदा नेपालमा समेत पशुपन्छीउपर हुने क्रूर, निर्दयी व्यवहार तथा यातनाजन्य कार्य रोकी पशुपन्छीहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न एउटा प्रभावकारी पशु कल्याण ऐन निर्माण गरी लागू गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले पशुपन्छी ढुवानी गर्दा वा अन्य अवस्थामा समेत पशुपन्छीउपर हुने क्रूर, निर्दयी व्यवहार तथा यातनापूर्ण कार्य रोकी पशु कल्याण गर्न पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५, ऐ. नियमावली २०५६, पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ र पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ जारी भई हाल लागू भइरहेको र पशुपन्छी ढुवानी गर्दा उपर्युक्त मापदण्डविपरीत क्रूर, निर्दयी व्यवहार गरेको तथा यातना दिएको नदिएको सम्बन्धमा क्वारेन्टाइन कार्यालय तथा डिपोबाट निरन्तर अनुगमन तथा निरीक्षणसमेत भई त्यस्तो ढुवानी गर्दा पशुलाई यातना दिएको पाएमा त्यस्तो यातना दिने व्यक्तिलाई सजायसमेत गरी पशुपन्छीउपर हुने क्रूर, निर्दयी व्यवहार तथा यातनापूर्ण कार्य हुन नदिएको र हाल चालु अवस्थामा रहेको उपर्युक्त ऐन, नियम, पशु ढुवानी मापदण्ड र पशु कल्याण निर्देशिकासमेतले पशुपन्छी ढुवानी गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरी पशुउपर हुने क्रूर, निर्दयी तथा अमानवीय व्यवहार रोकी पशु अधिकारको संरक्षण गर्न र पशु कल्याणको लागि पर्याप्त व्यवस्था गरेको तथा पशु कल्याणको लागि आवश्यकताअनुसार पछि पनि पशु कल्याणका कानूनहरू जारी हुँदै जाने नै हुँदा हाल थप पशु कल्याण ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
मिसिल संलग्न रिट निवेदन, लिखित जवाफहरू, दुवैतर्फबाट पेस भएका लिखित बहसनोट तथा दुवै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसमेतलाई विचार गर्दा, यसमा मुख्यत: देहायको प्रश्नको सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
(१) निवेदकहरूले उठाएको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हो होइन ? र यी निवेदकहरूलाई यस विषयमा निवेदन गर्ने हकदैया छ छैन ?
(२) निवेदन मागबमोजिम मासुजन्य तथा अन्य पशुहरूलाई ढुवानी गर्दा पशुहरूउपर भइरहेको क्रूर, निर्दयी व्यवहार तथा यातनाजन्य कार्य रोक्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने हो होइन ?
(३) पशुपन्छीहरूको अधिकारको संरक्षणको लागि पशु कल्याण ऐन निर्माण गरी जारी गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने हो होइन ?
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नेपालमा हाल पशु सम्बन्धमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६, पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ र पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ लागु भई पशु ढुवानी गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डसमेत लागू भइसकेको भए तापनि नेपालमा मासु जन्य पशुपन्छीहरू राँगा, भैंसी, सुगुर, खसी, बोका, हाँस, कुखुरा आदि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्दा छत, डिकी, यात्रुबाहक सवारी साधनसमेतमा कोचाकोच गरेर ८ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म दानापानी केही नदिएर ल्याउने गरेको, राँगा, भैंसी ढुवानी गर्दा राँगा, भैंसीको नाक छेडी माथि बाँधी पुच्छरलाई समेत डोरीले बाँधी हलचल तथा बस्नसमेत नमिल्ने गरी रगतपिच्छे हुने गरी एउटै ट्रकमा सानाठुला गरी ३० देखि ४० वटा संख्यामा कोचाकोच गरेर राखी कराउँछ भनेर मुखसमेत बाँधी सास फेर्नसमेत नमिल्ने गरी २४ घण्टासम्म खान पिउनसमेत नदिई क्रूर तथा यातनापूर्वक ढुवानी गर्ने गरेको, यसरी क्रूर तथा यातनापूर्वक ढुवानी गर्दा कतिपय पशुहरूको मृत्युसमेत हुने गरेको छ । साथै मासुजन्य पन्छीलाई समेत एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्दा सानाठुला ट्रकमा कोचाकोच गरेर तथा साइकल, मोटरसाइकलमा मुन्टो उँधो पारेर, झुन्डाएर क्रूरतापूर्वक यातना दिएर ओसार पसार गर्ने गरेको देखिन्छ । यसरी पशुपन्छीहरूलाई क्रूरतापूर्वक चरम यातना दिएर मापदण्डविपरीत ढुवानी भइरहेको भए तापनि सो कार्यलाई रोक्ने सरकारी निकाय क्वारेन्टाइन कार्यालय तथा चेकपोष्टहरूबाट पनि उक्त ऐन, नियम तथा मापदण्डविपरीत भएका ढुवानीलाई रोक्नेतर्फ प्रभावकारी रूपमा पहल तथा कारबाहीसमेत भएको देखिँदैन । पशुपन्छीको क्रूर यातनापूर्ण ढुवानीले मासुजन्य पशुपन्छी घाइते तथा बिरामी भई पशुपन्छीको मासुको प्रयोगकर्तालाई समेत गम्भीर असर परिरहेको छ भने त्यस्तो देख्ने मानिस तथा बालबालिकालाई समेत मानसिक रूपमा समेत असर गरिरहेको छ । घाइते तथा अस्वस्थ्य पशुको मासु सेवन गर्ने नागरिकको स्वास्थ्यमा समेत असर परिरहेको छ । पशुहरूसमेत मानिस जस्तै जीवित प्राणी भएको र निजले समेत सुखदु:ख अनुभव गर्न सक्ने, सुखदु:ख कराएर भए पनि व्यक्त गर्न सक्ने भएकोले पशुहरूले समेत बाँचुञ्जेल यातनारहित स्वस्थ वातावरणमा बस्न पाउने निजहरूको अधिकार हुने भएकोले पशुपन्छीहरूलाई यातना दिने कार्य रोक्नुहोस् भनी विपक्षीहरू साधिकार निकायमा जानकारी दिँदासमेत यसतर्फ कुनै पहल तथा कारबाही नभई पशुपन्छी ढुवानी गर्दा चरम यातना दिइरहेको हुँदा उक्त कार्य तत्काल रोक्नु र साथै हाल भइरहेको ऐन, नियम तथा पशु ढुवानी मापदण्ड तथा पशु कल्याण निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था पशुउपर भइरहेको क्रूर तथा यातनापूर्ण कार्य रोक्न र पशुको हक अधिकार संरक्षण गर्न असफल भई अपर्याप्त भएको तथा पशु ढुवानी मापदण्ड तथा पशु कल्याण निर्देशिका पशु कल्याणको लागि जारी भए तापनि यसले ऐनसरहको मान्यता पनि नपाउने र सजायको व्यवस्था गर्नसमेत नसक्ने भएकोले पशुपन्छीउपर हुने क्रूर तथा यातनाजन्य कार्य रोक्न पशुपन्छीहरूको हक अधिकारको संरक्षण गर्न र पशु कल्याणको लागि एउटा प्रभावकारी पशु कल्याण कानून जारी गर्न पहल गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी र पशुउपर हुने क्रूर तथा यातनापूर्ण कार्य रोक्न तथा पशु कल्याणको लागि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५, ऐ. नियमावली, २०५६, पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ र पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ जारी भई हाल लागू भइरहेको र पशुपन्छी ढुवानी गर्दा उपर्युक्त मापदण्डविपरीत यातना दिएको नदिएको सम्बन्धमा क्वारेन्टाइन कार्यालय तथा डिपोबाट निरन्तर अनुगमन तथा निरीक्षणसमेत भई त्यस्तो ढुवानी गर्दा पशुलाई यातना दिएको पाइएमा त्यस्तो यातना दिने व्यक्तिलाई सजायसमेत गरी पशुउपर क्रूर, निर्दयी तथा अमानवीय कार्य हुन नदिएको र हाल चालु अवस्थामा रहेको उपर्युक्त ऐन, नियम, पशु ढुवानी मापदण्ड र पशु कल्याण निर्देशिकामा पशु कल्याण तथा पशु ढुवानी गर्दा अपनाउनुपर्ने मादपण्ड सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भई पशुलाई क्रूर तथा यातनापूर्ण व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्थासमेत भई पशुपन्छीउपर हुने क्रूर, निर्दयी तथा यातनापूर्ण कार्य रोकी पशुपन्छीहरूको हक अधिकार संरक्षण गर्न हाल भइरहेकै ऐन, नियम, पशु ढुवानी मापदण्ड तथा पशु कल्याण निर्देशिका नै पर्याप्त भएको र पशु कल्याण ऐन आवश्यकताअनुसार पछि जारी हुन सक्ने नै हुँदा हाल पशु कल्याण ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ देखिन्छ ।
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित भएको विवाद नभएर नेपाल अधिराज्यका सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको विवाद हुनुपर्छ । नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले संविधान वा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेको वा गर्न नहुने कुनै काम गरेको कारणबाट जनसाधारणको हक, हित वा स्वार्थमा प्रतिकूल असर परेको कुरा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय बन्न सक्छ । विवादको स्वभाव, प्रकृति वा चरित्रका आधारमा त्यस विवादलाई सार्वजनिक विवाद हो वा व्यक्तिगत विवाद हो भनी छुट्याउनु पर्दछ । सामान्यतयाः देशको सुरक्षा, शासन व्यवस्था, सामाजिक शान्ति, जनसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्य र नैतिकता, देशको आर्थिक अवस्था, सांस्कृतिक वा धार्मिक विषय, सामाजिक न्याय, वातावरणीय न्याय आदि विविध विषयहरू सन्दर्भअनुसार सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय बन्ने गर्दछन् । वस्तुतः सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय वा क्षेत्र यति नै हो भनेर सूचीकृत गर्न सकिँदैन । यो प्रत्येक विवादको तथ्यगत सन्दर्भमा निरूपण गरिने विषय देखिन्छ । अदालतबाट निरूपण गरिने सार्वजनिक सरोकारको विवादको अर्थ लगाउँदा संविधान वा कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको आधारमा अर्थ लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
३. सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषय अनेकौं हुन सक्दछन् । तर, जनसाधारणका चासो वा सरोकारका सबै विषय न्यायिक निरूपणयोग्य सार्वजनिक सरोकारका विषय हुँदैनन् । अदालतबाट निरूपण गर्नुपर्ने विवाद काल्पनिक वा अनुमानित नभएर यथार्थपरक विवाद हुनु पर्दछ । अदालतबाट निरूपण गर्न सकिने प्रकृतिको जनसाधारणको संविधान वा कानून प्रदत्त हक, हित वा सरोकार सन्निहित रहेको विवाद भएमा त्यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा लिन सकिन्छ । संविधान वा कानूनद्वारा अदालतलाई प्रदान भएको अधिकार, न्यायिक कामको प्रकृति र सीमा तथा निरूपण गरिने विषयउपरको सार्वजनिक सम्बन्ध जस्ता कुराहरूको मूल्याङ्कन गरेर मात्र अदालतले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सुनुवाइ गरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
४. कुनै पनि विवादका सन्दर्भमा “हकदैया” को प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जसको जुन कुरामा हक पुग्दछ, उसैले सो विषयमा दाबी गर्न पाउँदछ भन्ने हकदैयाको सामान्य सिद्धान्त रही आएको छ । सार्वजनिक सरोकारको विवादसम्बन्धी अवधारणाको विकासका क्रममा हकदैयाको आधार वा दायरा पनि फराकिलो बनेको छ । कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक सरोकारको विवादलाई बोल्न नसक्नेहरूको आवाजको रूपमा पनि लिइन्छ । सामाजिक वा आर्थिक रूपमा पछाडि परेका कमजोर वर्ग र समुदायको हक, हित वा सरोकारको संरक्षणका लागि यो सार्वजनिक सरोकारसम्बन्धी अवधारणा कतिपय अवस्थामा वरदान पनि सिद्ध भएको छ । तर यसको तात्पर्य जुनसुकै सार्वजनिक चासोका विषयमा जोसुकै व्यक्तिले नालेस, उजुरी वा रिट निवेदन गर्न पाउँदछ भन्ने होइन । विवादको विषयवस्तुसँग निवेदक वा उजुरीकर्ताको सार्थक सम्बन्ध वा तात्विक सरोकार हुनुपर्दछ र सो विषयमा निजले उचितरूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ भन्ने कुरामा अदालतलाई सन्तुष्ट तुल्याइनुसमेत आवश्यक ठानिन्छ । सार्वजनिक सरोकारसम्बन्धी विवादको अवधारणा र यस अदालतबाट विभिन्न विवादका सन्दर्भमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा रिट निवेदक र विवादको विषयवस्तुका बिच सार्थक सम्बन्ध देखिएको, तात्विक सरोकार रहेको, तथा संविधान वा कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको प्रचलनका लागि न्यायिक निरूपणयोग्य विषय देखिएको अवस्थामा सार्वजनिक सरोकारको विवाद लिई अदालतमा प्रवेश गर्न सकिन्छ ।
५. नेपालको संविधानको धारा १३३ को २ र ३ बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको विषयमा प्रस्तुत रिट दायर हुन आएको देखिँदा नेपालको संविधानको धारा १३३ को २ मा "यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।" भन्ने र ऐ.को ३ मा "उपधारा (२) बमोजिमको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।" भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
६. प्रस्तुत निवेदनमा मासुजन्य तथा अन्य पशुपन्छीहरूलाई ढुवानी गर्दा पशुपन्छीउपर भइरहेको क्रूर, निर्दयी व्यवहार, यातनाजन्य कार्य तथा पशु अधिकारको विषयमा प्रश्न उठाई निवेदकहरू अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । पशुपन्छीहरूसमेत मानिस जस्तै जीवित प्राणी भएको र तिनीहरूले समेत मानिसहरूले जस्तै सुखदु:खको अनुभव गरी त्यसलाई प्रतिक्रिया स्वरूप आफ्नो भाषामा कराउने, सांकेतिक प्रतिक्रिया देखाउने गर्छन् । आफूसँगै बस्ने पशुपन्छीहरूउपर क्रूर, निर्दयी व्यवहार र यातनाजन्य कार्य हुँदा मानिसले त्यसलाई अनदेखा गरेर बस्न सक्दैन । पशुपन्छीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्दा निजहरूउपर भइरहेको क्रूर, निर्दयी व्यवहार तथा यातनाजन्य कार्यले मानिस तथा बच्चाको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत नराम्रो असर गरिरहेको हुन्छ भने मासुजन्य पशुपन्छीहरू घाइते तथा बिरामी भई उक्त पशुपन्छीको मासु सेवन गर्ने नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको हुन्छ ।
७. पशुपन्छीहरूलाई ढुवानी गर्दा निजहरूउपर हुने क्रूर, निर्दयी व्यवहार र यातनाको कारण वातावरण तथा जनस्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने हुँदा यस्तो विषयलाई पशुहरूसँग मात्र सम्बन्धित मानेर सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन भनी भन्न मिल्दैन भने यस्तो विषय आम नागरिकको सरोकारको विषय बन्दछ । उल्लिखित विषयहरू संविधानद्वारा प्रदत्त नागरिकको स्वच्छ वातावरणको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, उपभोक्ताको हकसँग सम्बन्धित देखिनुका साथै कानूनको यथोचित कार्यान्वयनको विषय पनि देखिन्छन् । साथै पशुपन्छी बलि दिएको सम्बन्धमा, पशुपन्छीहरूलाई क्रूर, निर्दयी व्यवहार तथा यातना दिएको सम्बन्धमा यसभन्दा अगाडि पनि सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारको विषय मानी निवेदन दर्ता गरी विभिन्न आदेशसमेत गरिसकेको सन्दर्भमा समेत यी निवेदकहरूले उठाएको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय नै भएको देखिन्छ ।
८. रिट निवेदकहरू वातावरण कानूनको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान र कानून कार्यान्वयनमा विभिन्न किसिमले काम गर्दै आई पशु अधिकारको लागि लड्ने अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता तथा कानून व्यवसायीसमेत भएको देखिँदा निजहरू जनसाधारणको चासो र सरोकारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम देखिँदा रिट निवेदकहरू सार्वजनिक हित र सरोकारसम्बन्धी प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदन लिई अदालतमा प्रवेश गर्न पाउनै नै देखियो ।
९. अब दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्नुपूर्व पशुउपर हुने क्रूर, निर्दयी व्यवहार र पशु अधिकारसम्बन्धी हाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित भइरहेको धारणा र अन्य देशमा पशुउपर हुने क्रूर, निर्दयी व्यवहार तथा यातनापूर्ण कार्य रोक्नेतर्फ के कस्तो प्रयास भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
१०. साबिकमा मानिसको हित र स्वार्थको लागि पशुपन्छीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भने अवधारणा रहेकोमा हाल मानिसबाहेकका अन्य प्राणीहरूको पनि यातना वा पीडाबाट मुक्त रही जिउन पाउने हक रहन्छ भन्ने पशु अधिकारसम्बन्धी आधुनिक अवधारणा रहेको पाइन्छ । जैविक भिन्नताका आधारमा नैतिक मूल्य र जीवनको आधारभूत संरक्षणको कुरामा विभेद गर्नु हुँदैन । यस पक्षमा सन् १९७० देखि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा बहस हुँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा पशु अधिकारका प्रसिद्ध लेखक तथा अभियन्ता .........ले .........को अवधारणा अगाडि सारेको पाइन्छ । उनले ..........लाई जातीय विभेद, लैङ्गिक वा वर्णभेद जस्ता कुराहरूसँग तुलना गर्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा अगाडि सारेका छन् । केवल जैविक उत्पतिमा फरक रहेको आधारमा प्राणी मात्रको लागि अपरिहार्य पीडारहित तवरबाट बाँच्न पाउने हकबाट पशुलाई वञ्चित गरिनु हुँदैन भन्ने कुरामा यस अवधारणाले जोड दिन्छ ।
११. परम्परागत उपयोगिता वादी तथा संरक्षण वादी अवधारणाअनुसार मूलतः पशुलाई उपभोग्य वस्तुको दृष्टिले हेर्ने गरी आएको भए पनि पछिल्लो समयमा आएर पशु अधिकारका प्रणेताहरूले पशुका पनि आधारभूत अधिकार छन् र त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व मानिसमा रहेको छ भन्ने मान्यता अगाडि सारेको देखिन्छ । ............. ले आफ्नो .............. नामक पुस्तकमा ....................................... भनी उल्लेख गरेका छन् । पशु अधिकारको विषयमा यही विन्दुबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । पशुले पनि पीडा र शोषणबाट मुक्त रही बाँच्न पाउनु पर्दछ भन्ने नै यसको तात्पर्य रहेको छ ।
१२. त्यसैगरी ............ का अनुसार कसैको अधिकारको सम्बन्धमा निष्कर्ष निकाल्दा त्यो वस्तु बोल्न वा तर्क गर्न सक्दछ वा सक्दैन भन्ने आधारमा नभएर उसले पीडा बोध गर्छ, गर्दैन भन्ने आधारमा निचोडमा पुग्नु पर्दछ । उनले अधिकारको प्रत्याभूति गर्दा पीडाबोध गर्ने कुरालाई मुख्य आधारको रूपमा लिनुपर्ने मान्यता अगाडि सारेको पाइन्छ । जसरी मानिसले पीडा बोध गर्दछ त्यसैगरी पशुले पनि पीडा बोध गर्दछ र आफ्नो भाषामा अभिव्यक्त पनि गर्दछ । कुन जनावर मानिसका लागि कति उपयोगी हुन्छ भन्ने आधारमा मात्रै उसको अधिकार निर्धारण हुने होइन । जनावरमा पनि पीडा, आनन्द, डर, निरासा वा हतासा, एक्लोपन तथा मातृत्व प्रेम महसुस गर्ने क्षमता र स्वभाव हुने हुँदा पशुलाई पीडा दिने कार्यलाई सही मान्न सकिँदैन ।
१३. प्राणीप्रति माया, दया वा करूणा ............ राख्नु मानव मात्रको कर्तव्य हुन्छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको संविधानको धारा ४८, ४८(क) तथा धारा ५१(क) को व्याख्या गर्दै प्रत्येक नागरिकमा प्राणीहरूप्रति दया वा करूणा राख्ने कर्तव्य रहेको छ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको देखिन्छ । यसैगरी मानवीयता अर्को संवेदनशील पक्ष रहेको छ । यसको तात्पर्य समस्त प्राणी जगतप्रति मानवीय संवेदना रहनु पर्दछ भन्ने हो । प्राणीउपर अमानसिक पीडा वा कष्ट नदिने र संरक्षणकारी कार्य गर्ने कुरा प्रस्तुत प्रसङ्गमा मानवीयताका विषय मानिन्छ । भारतीय अदालतले पशु अधिकारको विषयलाई .................... का आधारमा हेर्दै आएको देखिन्छ । ........................ समेतका केही विवादका सन्दर्भमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई यस कुराको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । ............... जस्ता कार्य केवल मानिसको मनोरञ्जनका लागि खेलाइने खेल भएको, यसबाट पशुमा डर पैदा हुने, पीडा पुग्ने भएको र यसलाई .................... मान्नुपर्ने भएबाट यसलाई निषेध गर्नुपर्ने दृष्टिकोण भारतीय सर्वोच्च अदालतले अपनाएको देखिन्छ । ............................ तथा ................... मा रहेको प्रावधानअनुसार भारत सरकारले ............................ आदि गठन गरी कार्य सञ्चालन गरी आएको पाइन्छ । भारतमा पशुउपर गरिने क्रूर र अमानवीय व्यवहारलाई दण्डनीय घोषित गरिएको छ ।
१४. विभिन्न देशमा पशु अधिकारको संरक्षण पर्यावरण केन्द्रित सिद्धान्त .............. मा आधारित भएर गरिएको पाइन्छ । जर्मनीको संविधानमा सन् २००२ मा गरिएको संशोधनबाट जनावरको प्रतिष्ठा .................. को संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यमा हुने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । जर्मनीको पशु कल्याणसम्बन्धी कानूनले जनावर जुधाउनेलगायतका जनावरलाई पीडा पुग्ने वा शारीरिक नोक्सानी हुने किसिमका क्रियाकलाप गर्न नपाउने गरी संरक्षण प्रदान गरेको छ । स्वीट्जरल्यान्ड, स्लोभेनिया, अष्ट्रियासमेतका केही देशहरूमा व्यक्तिको हक र पशु अधिकारका बिच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने र पशुउपर अनावश्यक पीडा, नोक्सानी वा डर, त्रास पैदा गर्न नहुने गरी संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरिएको देखिन्छ । बेलायती कानूनअनुसार पशुउपर क्रूर व्यवहार गर्नेलाई ५१ हप्तासम्म कैद र २०,००० पाउण्डसम्म जरिवाना हुन सक्दछ । बेलायतले शताब्दी पहिले नै सन् १९११ मा ................. बनाएको हो । त्यहाँको ....................................... ले दबाब समूहको रूपमा पशु संरक्षणको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको पाइन्छ । पशुलाई कडा श्रममा लगाउनेलाई समेत कैद तथा जरिवाना सजाय तोकिएको छ । ................................. लगायतका कानूनहरूले जनावरउपर पीडा वा नोक्सानी पुर्याउन नपाउने गरी संरक्षण प्रदान गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन् । नर्वेको .................................भन्ने उल्लेख भएको छ । यस्ता प्रावधानहरूलाई पशु अधिकार संरक्षणतर्फ लक्षित कल्याणकारी कदमको रूपमा लिन सकिन्छ भने यसले पशुउपर हुने क्रूर तथा निर्दयी व्यवहारलाई बन्देज लगाएको छ ।
१५. अर्जेन्टिना, क्यानडाले पनि जनावरउपर क्रूर व्यवहार गर्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाएका छन् । अमेरिकाको ................... मा पशुउपरको व्यवहार, शोध वा अनुसन्धान कार्यमा यसको प्रयोग तथा पशुको कल्याणकारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा उल्लेख भएको पाइन्छ । जापानको ..................................... भन्ने उल्लेख भएको छ । यस कानूनले गाई, घोडा, बाख्रा, भेडा, सुँगुर, कुकुर, बिरालो, परेवा, कुखुरा, खरायो, हाँस आदि सबै प्रकारका घरपालुवा जनावर तथा चरा चुरूङ्गीहरूउपर पीडा पुर्याउन नहुने, क्रूर व्यवहार गर्न नपाइने र उचित कारण बिना त्यस्तो कार्य गर्नेलाई अवस्थानुसार एक वर्षसम्म कैद सजायसमेत हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । फ्रान्समा पशुउपर क्रूर व्यवहार गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद तथा ३०,०००।- युरोसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । जर्मनी तथा इटालीमा यो सजायको हद तीन वर्ष तोकिएको छ इटालीमा जरिवानाको हद न्यूनतम ३००० युरो र अधिकतम १,६०,००० युरो तोकिएको छ । अष्ट्रेलियामा पशु संरक्षण तथा पशुउपर गरिने क्रूर व्यवहार नियन्त्रण सम्बन्धमा विभिन्न कानूनी व्यवस्था गरी कतिपय कार्यलाई दण्डनीय घोषित गरिएको छ । संघीय तहको .......................... तथा प्रान्तीय तहका कानूनहरूअनुसार पशु संरक्षणका लागि कार्य भई आएको पाइन्छ ।
१६. मानिसले पशुलाई जानेर वा नजानेर विभिन्न किसिमको पीडा दिइरहेको भए तापनि पशुउपरको क्रूरता वा निर्दयी व्यवहार भन्नाले मानिसद्वारा नियतवश दिइएको पीडा भन्ने बुझिन्छ । पीडा वास्तवमा पीडा नै हुन्छ, यसलाई कानूनद्वारा निषेधित गरिएको छैन भन्दैमा पीडाप्रतिको कुनै सामाजिक वा नैतिक दायित्व नै हुँदैन भन्ने होइन । पीडा, निर्दयिता, क्रूरताबाट आहत हुनु प्राणी मात्रको प्राकृतिक स्वभाव हो । यही मान्यताका आधारमा पशु अधिकारलाई हेर्नु पर्दछ । पशुलाई केबल उपभोग्य वस्तुको रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन ।
१७. अब माथि उठान गरिएको दोस्रो प्रश्न नेपालमा पशुहरूलाई ढुवानी गर्दा पशु ढुवानी मापदण्डविपरीत पशुहरूउपर भइरहेको क्रूर, निर्दयी र यातनापूर्ण कार्य रोक्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपालमा पशु ढुवानी गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डको व्यवस्था गर्न पशु सेवा विभागले पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ जारी गरी लागू गरेको देखिन्छ । यस मापदण्डमा "पशुलाई पैदल ढुवानी गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड" र "सडकमा चल्ने साधनमा पशु ढुवानी गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड" गरी दुई किसिमको मापदण्ड तोकेको छ ।
१८. पशु पैदल ढुवानी गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डमा "पैदल ढुवानी गर्ने हरेक पशु स्वस्थ हुनुपर्ने, सँगै राखेर परिचित भएका पशुलाई एउटा समूहमा राख्नुपर्ने, नवजात, असक्त, रोगी, सुत्केरी पशुलाई पैदल ढुवानी गर्न नहुने, पशुलाई पैदलै ढुवानी गर्दा लौरो, छडी लगाएर, खुर्सानी लगाएर यातना दिएर, दौडाएर ढुवानी गर्न नहुने, पशुलाई दुरी र समय मिचेर पैदल ढुवानी गर्न नहुने, पशुलाई पैदल ढुवानी गर्दा दानापानी, चरिचरणको र आरामको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने, पशुलाई दैनिक आठ घण्टाभन्दा बढी हिँडाउनु नहुने, प्रतिकूल मौसम र अँध्यारो समयमा पशुलाई पैदल ढुवानी गर्नु नहुने" भन्नेसमेत व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
१९. पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ ले पशुलाई सडकमा चल्ने साधनमा ढुवानी गर्दा अपनाउनुपर्ने भिन्नै मापदण्ड तोकेको देखिन्छ । उक्त ढुवानी मापदण्ड २०६४ को दफा ४(१) हेर्दा "पशुलाई ढुवानी गर्दा हलचल गर्न सकिने, घाउचोट नलाग्ने, अत्यधिक चिसो वा तातोबाट बचाई, एकआपसमा ठोक्किएर अंगभंग नहुने गरी सावधानीपूर्वक ढुवानी गर्नुपर्छ" भन्ने र ४(२) मा "चालकले सवारीको गति एकनासले हुने गरी पशुलाई अप्ठेरो नपारिकन हाँक्नुपर्ने छ" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । दफा १२ मा "पशु ढुवानी गर्दा गाडीमा हुनुपर्ने सामग्रीहरूको व्यवस्था गरिएको छ" भने दफा १३ मा "एकैसाथ ढुवानी गर्नुपर्ने पशुलाई चौबिस घण्टा अगाडि एकैसाथ राखी घुलमिल गराउनु पर्ने" व्यवस्था गरेको छ । दफा १४ मा "शारीरिक बनोट फरक-फरक हुने विभिन्न जातका पशुहरूलाई एउटै गाडीमा राखेर ढुवानी गर्न नहुने, ब्याउने अवस्थाका गर्भिणी पशुलाई छुट्टै गाडीमा ढुवानी गर्नुपर्ने र पशुलाई अगाडि मुख फर्कने गरी राखेर ढुवानी गर्नुपर्ने" व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
२०. दफा १५(१) मा "ढुवानी गर्ने गाडीमा ढुवानी गर्दा पशुलाई अस्वभाविक रूपमा शरीर नाकेडोरी, पुच्छर वा खुट्टा बाँध्नु हुँदैन र पशुलाई घाउचोट नलागोस् भनी सामान्य रूपमा यातना नहुने गरी बाँध्न सकिने छ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तै दफा १६ मा "गाडीमा पर्याप्त हावा आवागमनको व्यवस्था हुनुपर्ने, मलमुत्र सजिलै बगेर जाने र घाम पानीबाट जोगिने छानाको व्यवस्था हुनुपर्ने" समेतको व्यवस्था भएको देखिन्छ भने दफा १७ मा "पशु ढुवानी गर्दा गाडीमा जबरजस्ती कोचेर राख्न नहुने र तालिकामा उल्लेख भएअनुसार जमिनको सतह उपलब्ध गराउनुपर्ने" भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
२१. त्यस्तै दफा १८ मा "लामो दूरीको ढुवानी गर्दा आठ घण्टामा पशुलाई गाडीबाट ओराली दानापानीको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ भने दफा १९ मा "ढुवानी अवधिमा समेत पशुलाई पराल, दानापानीको पर्याप्त व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तै दफा २० ले "ढुवानी अवधिमा पशुलाई स्याहार सुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने" र दफा २१ ले "गाडी हँकाई नउफारिकन एकनासले चालिस किलोमिटर प्रतिघन्टाको दरले हाँक्नुपर्ने" उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
२२. पशु ढुवानी सम्बन्धमा हाल प्रचलित नेपाल कानूनमा के कस्तो व्यवस्था रहेछ भनी हेर्दा, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा ३ मा "नेपाल सरकारले क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट स्थापना गर्ने र दफा ९ ले पैठारीकर्ताले पशु तथा पशुजन्य पदार्थ पैठारी गर्दा क्वारेन्टाइन चेकपोष्टको बाटो भएर मात्र गर्नुपर्ने" व्यवस्था गरेको देखिन्छ । साथै उक्त ऐनको दफा २० ले क्वारेन्टाइन चेकपोष्टको बाटोबाहेक अन्य बाटोबाट पशु तथा पशुजन्य पदार्थ ढुवानी गरेमा पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना, संक्रमण रोग भएको पाइएमा दोब्बर जरिवाना र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको रोग भएको पशु तथा पशुजन्य पदार्थ ढुवानी गरेमा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र यस ऐन र नियमावलीविपरीत अन्य कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरी पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६ को १५(घ) मा "पशु ढुवानी गर्न प्रयोग गरिने परिवहन साधन प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुनुपर्ने" भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
२३. हाल पशुपन्छी ढुवानी गर्दा पशुपन्छीहरूउपर क्रूर, निर्दयी व्यवहार गरेको तथा यातना दिइएको छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत विषय पशुपन्छीको अधिकार तथा सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले पशुपन्छीलाई ढुवानी गर्दा दिइएको यातनाको विषयमा विभिन्न पत्रपत्रिका, टिभी, रेडियो र अन्य सञ्चार माध्यमबाट समेत हामीहरूले देखेर, सुनेर सुसूचित भइरहेकै विषय हो । खसी, बोका, कुखुरा, हाँससमेतलाई सार्वजनिक गाडीको डिकीमा, छतमा तथा राँगा, भैंसीलाई सानो ठुलो ट्रकमा क्षमताभन्दा बढी कोचाकोच गरेर राखेर ढुवानी गरेको हामीहरूले समेत बारम्बार देख्ने गरेकै छौं । साथै राँगा, भैंसी, ढुवानी गर्दा नाक र पुच्छरसमेत डोरीले बाँधी टाउको तल गर्न र बस्न नमिल्ने गरी एउटै गाडीमा कोचाकोच गरेर सास फेर्नसमेत गाह्रो हुने गरी राखेर रगतपच्छे हुने गरी यातनापूर्वक तरिकाले ढुवानी गरेकोसमेत हामीहरूले देखिराखेकै छौं ।
२४. मिसिल संलग्न निवेदकले प्रमाणको रूपमा पेस गरेको स्नेहा केयर संस्थाले राँगा, भैंसी ढुवानी गर्दाको अवस्थाका श्रव्यदृष्य, फोटोपत्रकार चन्द्रमणि भट्टराईसमेतले खिच्नुभएको राँगा, भैंसी, खसी, बोका, हाँस, कुखुरा ढुवानी गर्दाको फोटोहरू र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका अन्नपूर्ण पोष्टको मिति २०७५।४।८ को अंकको "राँगा, भैंसीको यातनापूर्ण ढुवानी" शिर्षकको फोटोसहितको समाचारले पशुपन्छीहरू ढुवानी गर्दा अझै पनि निजहरूउपर क्रूर, निर्दयी तथा यातनाजन्य व्यवहार निरन्तर भइरहेको देखिन्छ ।
२५. विपक्षी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय तथा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयसमेतले आफ्नो लिखित जवाफमा पशु ढुवानी गर्दा कानूनको पालना गरेको नगरेको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गरी पशु ढुवानी कर्ताले पशु ढुवानी गर्दा कानूनविपरीत ढुवानी गरेको पाइएमा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय र चेकपोष्टहरूसमेतले ऐनअनुसार जरिवानासमेत गरी कानूनको कार्यान्वयन गराउने गरेको भनी लिखित जवाफ फिराएको देखिए तापनि पशु ढुवानी मापदण्ड हाल पूर्णरूपले कार्यान्वयन भई पशु ढुवानी गर्दा हुने क्रूर, निर्दयी र यातनापूर्ण कार्य पूर्णरूपले रोकिएको भनी दाबी गर्न सकेको देखिँदैन भने ढुवानी भएका के कति पशुहरूलाई क्वारेन्टाइन परीक्षण गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको छ सोसमेत खुलाउन सकेको पाइएन । चेकपोष्ट छलेर ढुवानी हुने पशुहरूको निरन्तर निगरानी र अनुगमन भएको छ छैन ? तथा ढुवानी भएका पशुहरूमध्ये मापदण्डविपरीत ढुवानी भएकोमा के कतिलाई कारबाही तथा सजाय भयो ? त्योसमेत खुलाउन सकेको नदेखिँदा मापदण्डविपरीत पशुको ढुवानी भएकै छैन भनी भन्न सक्ने अवस्था विद्यमान देखिँदैन ।
२६. यसरी नेपालमा पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ जारी भई लागू भइसकेको भए तापनि मासुजन्य तथा अन्य पशुहरू ढुवानी गर्दा पशु ढुवानी मापदण्डविपरीत पशुहरूलाई क्रूर तथा निर्दयी व्यवहार गरिएको तथा यातना दिएको पाइएकोले उक्त कार्य रोक्न कानूनले अधिकार दिएको साधिकार निकाय विपक्षीहरूसमेतले प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको कारण ढुवानी गर्दा पशुहरूलाई गरिने क्रूर, निर्दयी व्यवहार तथा यातनापूर्ण कार्यले निरन्तरता पाउँदै आएको देखिँदा क्वारेन्टाइन कार्यालय तथा चेकपोष्ट बढाएर, त्यसमा दक्ष जनशक्ति एवं उपयुक्त प्रविधि राखेर, निरन्तर अनुगमन, निरीक्षण र परीक्षण गरेर र अन्य आवश्यक जुनसुकै कदम चालेर भए पनि पशु ढुवानी गर्दा मापदण्डविपरीत पशुहरूउपर हुने क्रूर, निर्दयी व्यवहार तथा यातनापूर्ण कार्य तत्काल रोक्न आवश्यक देखिन्छ ।
२७. नेपालमा पशु ढुवानी गर्दा पशुउपर मापदण्डविपरीत भइरहेको क्रूर, निर्दयी व्यवहार तथा यातनाजन्य कार्यले गर्दा एकातिर पशुहरूले समेत डर, त्रास, भय बिना पीडामुक्त भएर बाँचुन्जेल स्वस्थ, शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्दछ भन्ने हालको पशु अधिकारसम्बन्धी विकसित भइरहेको अवधारणाको विपरीत भई उक्त कार्यबाट पशुहरू घाइते र बिरामीसमेत भएको कारण उक्त पशुहरूको मासु प्रयोग गर्ने नागरिकको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने र पशुहरूको दयनीय अवस्था देखेर नागरिक तथा बच्चाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने तथा यस्तो कार्यबाट पर्यावरणमा समेत नराम्रो प्रभाव पर्न गई संविधान प्रदत्त नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, स्वच्छ वातावरणको हक, स्वच्छ खाद्यसम्बन्धी हक र उपभोक्ताको हकमा समेत असर परेको देखिँदा निवेदन मागदाबीबमोजिम पशु ढुवानी गर्दा पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ पूर्णरूपले लागु गरी उक्त मापदण्डविपरीत पशुहरूउपर भइरहेको क्रूर, निर्दयी तथा अमानवीय कार्य तत्काल रोक्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखियो ।
२८. अब तेस्रो प्रश्न पशुपन्छीहरूको अधिकार संरक्षणको लागि पशु कल्याण ऐन निर्माण गरी लागू गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने, नहुने ? सम्बन्धमा विचार गर्दा, पशुपन्छीउपर क्रूर, निर्दयी व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्ने पशु कल्याण ............. भित्रकै विषयवस्तु भए तापनि पशु कल्याणले पशु कल्याणसम्बन्धी विस्तृत विषयवस्तु समेट्दछ । पशु कल्याण र पशु अधिकार एक अर्काको पर्यायवाची शब्दको रूपमा प्रयोग भइरहेको हामी पाउँछौ । पशुहरूको सम्पूर्ण अधिकारको सुनिश्चितता हुनु नै पशु कल्याण हो । मानिस र पशुपन्छीबिचको सम्बन्ध अत्यन्त गहिरो र प्रगाढ छ । मानिसको आहारा पशुपन्छी हुने गर्दछन् । दैनिक उपभोगका लागि दुधको आपूर्ति पशुबाट नै हुँदै आएको छ । मानिसको शरीर ढाक्ने वस्त्रको रूपमा पशुपन्छीका छाला वा भुत्ला प्रयोगमा आउँदछन् । मानव जीवन रक्षाका लागि अनेकौं औषधिहरू पशुपन्छीको अङ्ग प्रत्यङ्गबाट निर्माण हुने गर्दछन् । कतिपय अवस्थामा पशुपन्छी मानिसको साथी बन्दछन् । मानिसको जिउ धनको रक्षा, सुरक्षाका लागि खबरदारी गर्ने कार्यसमेत कुकुर, सुगा जस्ता पशुपन्छीबाट हुने गरेको छ । मनोरञ्जनको माध्यम पशुपन्छी बनेका छन् । सवारी साधनको रूपमा तथा भारवहन गर्ने माध्यमको रूपमा पनि पशुको प्रयोग हुने गर्दछ । पशुपन्छीहरू मानिसहरूको विभिन्न पेसा एवं व्यवसायमा प्रयोग एवं संलग्न हुँदै आएका छन् । पशुपन्छीको माध्यमबाट मानिसले गरेको पेसा एवं व्यवसायबाट आय आर्जनसमेत गर्दै र हुँदै आइरहेका छन् । बाँझो जमिन आवाद गर्न पशुको सहारा
लिइन्छ । पशुपन्छीको मलमुत्रले जमिनको उर्वर शक्ति बढाएको छ । कतिपय पशुको आहारासमेत अर्को थरी पशु नै भैदिनु परेको छ । यसप्रकारको अनुपम पर्यावरणीय चक्र प्रणालीप्रति संवेदनशीलता नअपनाई पशुउपर बर्बर, क्रूर, निर्दयी व्यवहार गर्नु स्वयम्मा पशुत्व व्यवहार हुन जान्छ । मानिस विवेकशील प्राणी हो । मानवीय विवेक व्यवहारमा मुखरित हुनुपर्दछ । पशुउपर गरिने दया, माया, करूणा, प्रेमबाट अन्ततः मानव सभ्यताकै प्रबर्द्धन र सम्बर्द्धन हुने हो । यस अर्थमा नेपालमा समेत पशुहरूलाई बाँचुञ्जेल स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बस्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु हामीहरूको समेत कर्तव्य हुन जान्छ ।
२९. जनावरलाई पनि सम्मान र प्रतिष्ठाको अधिकार रहन्छ र यस्तो अधिकारको स्वेच्छाचारी तवरबाट अपहरण गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता समसामयिक विश्व समाजमा .................. मा स्थापित हुँदै आएको पाइन्छ । जनावर संरक्षणसम्बन्धी विश्व समाजको प्रयासमा पशुउपरको अत्याचार रोकी कल्याणकारी व्यवस्था गर्ने अभिप्रायले पशु कल्याणको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको छ । पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी विश्व संगठन ले पशुको स्वास्थ्य र पशु कल्याणको क्षेत्रमा प्रेरणादायी कार्य गर्दै आएको छ । यो पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी विश्व संगठनले “कुनै पनि पशु राम्रो अवस्थामा छ भन्ने मानिनको लागि त्यस्तो पशु स्वस्थ, सहज, उचित हेरचाह पुगेको, सुरक्षित, आफ्नो स्वभाव अभिव्यक्त गर्न सक्ने, तथा कुनै पीडा वा डर / त्रासबाट पीडित नभएको अवस्थामा हुनु पर्दछ” भनी मापदण्ड निर्धारण गरेको पाइन्छ । ............. को परिच्छेद ७(१)(२) मा जनावरको निम्न ५ प्रकारका स्वतन्त्रता हुने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छः
(१) भोक, तिर्खा र कुपोषणबाट स्वतन्त्रता
(२) डर तथा पीडाबाट स्वतन्त्रता
(३) शारीरिक तथा उष्णीय वा तापीय असहजताबाट स्वतन्त्रता
(४) पीडा, चोटपटक र रोगबाट स्वतन्त्रता
(५) आफ्नो प्राकृतिक स्वभाव अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता
३०. पशुपन्छीलाई मानिसको “सम्पत्ति” मान्ने आम प्रचलन रही आएको छ । तथापि, कतिपय पशुपन्छी संरक्षित वर्गमा पर्दछन् भने कतिपय पशुपन्छीउपर व्यक्तिको स्वामित्व भएर पनि उनीहरूको स्वास्थ्य र संरक्षणको दायित्व राज्यमा निहित रहने अवस्था रहन्छ । वस्तुतः कुनै सम्पत्ति व्यक्तिको निजी सम्पत्ति भएपनि त्यसको उपयोग व्यक्तिले जथाभावी तवरबाट गर्न पाउँदैन । कानूनद्वारा निर्देशित मापदण्डभित्र रहेर आफ्नो सम्पत्तिको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पशुपन्छीमा पनि मानिसमा जस्तै जीवन वा प्राण रहने भएबाट अन्य सम्पत्तिको तुलनामा पशुधनको प्रयोग वा उपयोग गर्दा दया, करूणा जस्ता संवेदनायुक्त मानवीय मूल्य मान्यताहरू अनुकूलको व्यवहार गर्नु वाञ्छनीय हुन जान्छ भन्ने मान्यता अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित हुँदै आएको देखिन्छ । साथै पशुपन्छीहरूको सम्मान, प्रतिष्ठापूर्वक, स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विकसित भइरहेको छ । खासगरी घरपालुवा पशुपन्छीहरूको सफा र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक, मानिसबाट अनावश्यक पीडा पुर्याउन नहुनेसम्बन्धी हक, आहारा खान पाउने, ओत वा छहारीमा बस्न पाउने पशुको हकको संरक्षण गर्नु सम्बन्धित पशुधनीको दायित्व हुन आउँदछ । त्यसैले प्रतिष्ठा र असल व्यवहार केबल मानिसका लागि मात्र नभएर पशुपन्छीहरूसमेतको सरोकारको विषय बन्दछन् । पशुलाई कुटपिट गर्ने, पुच्छर निमोठ्ने (बटार्ने), धेरै भारी बोकाउने, समयमा दानापानी, खुराक र आहारा नदिई भोकै राख्ने, बिरामी हुँदा उपचार नगर्ने, यातना दिने, क्रूर र यातनापूर्ण व्यवहार गर्ने जस्ता कार्य वा क्रियाकलाप स्वीकार्य हुँदैनन्, त्यस प्रकारका कार्य वा क्रियाकलाप आधुनिक समाजले अङ्गीकार गरेको मान्यता र कानूनप्रतिकूल कार्य मानिन्छन् । पशुउपर गरिने विभिन्न प्रकारका वैज्ञानिक परीक्षणलाई समेत नियमन र व्यवस्थित गरी वाञ्छित सीमाभित्र कायम राख्नेतर्फ पनि प्रयास हुँदै आएको पाइन्छ ।
३१. पशुपन्छीहरूउपर हुने क्रूर तथा निर्दयी व्यवहार तथा पशु अधिकार एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित विषयवस्तु भएकोले पशुपन्छीहरूउपर हुने क्रूर, निर्दयी व्यवहार नियन्त्रण गर्न तथा पशु अधिकारको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा भारत, बेलायत, अमेरिका, जापान, फ्रान्स, जर्मन, इटाली, अष्ट्रेलिया, स्वीटजरल्यान्ड, स्लोभाकिया र अष्ट्रियासमेतका देशमा भइरहेको प्रयास तथा कानूनी व्यवस्था तथा पशु अधिकारसम्बन्धी अभियन्ता तथा लेखकहरूको विचारहरूसमेत माथि दोस्रो प्रश्नको सन्दर्भमा संक्षिप्त रूपमा उल्लेख भइसकेको छ ।
३२. पशुपन्छीहरूउपर भइरहेको निर्दयी तथा क्रूर व्यवहार रोकी पशु अधिकारको संरक्षण र पशु कल्याणको लागि हाम्रा छिमेकी देशहरू भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका जस्ता देशहरूमा पशु कल्याण ऐन जारी भई लागू भइसकेको छ भने चिन, जापान, कोरिया, मलेसिया, फिलिपिन्स र म्यान्मार जस्ता एसियन देशहरूमा समेत पशु कल्याण ऐन जारी भई लागू भइसकेको हामी पाउँछौं । त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, क्यानडा, चिलीसमेतका देशहरूमा तथा युरोपका बेलायत, अष्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, क्रोसिया, जर्मन, इटाली, नेदरलेण्ड, नर्वे, पोलेण्ड र फ्रान्ससमेतका देशहरू तथा अफ्रिकी देशहरू इजिप्ट, केन्या, दक्षिण अफ्रिका, तान्जानिया, युगान्डा, जाम्बिया तथा जिम्बाबेसमेतका देशहरू तथा अष्ट्रेलिया महादेशका अष्ट्रेलिया, न्यु साउथ वाल्स, फिजी, तास्मानिया र भिक्टोरियासमेतका देशहरूमा समेत पशु कल्याण ऐन जारी भई लागू भइसकेको देखिन्छ ।
३३. नेपालमा पशुपन्छीसम्बन्धी विभिन्न ऐन, कानूनहरू जारी भई लागू भए तापनि पशु अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न छुट्टै कानूनको निर्माण भएको पाइँदैन ।
३४. मानव समुदाय र पशुपन्छीहरू एक अर्काको दुश्मन नभई एक अर्काको परिपूरक हुन् । पशुपन्छीहरूको अस्तित्व समाप्त भयो भने त्यसले पर्यावरणमा असन्तुलन ल्याई मानव समुदायमा समेत नराम्रो असर पार्दछ । नेपाली समाजले सांस्कृतिक धार्मिक र पर्यावरणीय रूपले समेत पशुपन्छीहरूको सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छ । हामी पशुपन्छीसहितका हरेक जीवभित्र परमात्माको अंश रहेको स्वीकार गरी विभिन्न सांस्कृतिक चाडपर्व तथा उत्सवमा पशुपन्छीहरूको पूजाआजासमेत गर्दछौं । हाम्रो समाजमा समेत पशुपन्छीहरूलाई हामीहरूले विभिन्न प्रयोजनको लागि घरमा पाल्नेसमेत गरी आएका छौं । गाई, भैंसीबाट हामी दुध पाउँदछौं भने गोरू, राँगाबाट हामी खेतबारी जोत्ने र गाडा चलाउने गर्दछौं । गाईवस्तुको गोबर हामीहरू खेतबारीमा मलको रूपमा प्रयोग गर्छौं । गाईको गोबर र मुत्र पुजाआजामा, पवित्र कार्यको निम्ति प्रयोगसमेत गर्दछौं । कुकुरले हाम्रो घर हेरविचार गर्दछ । कुकुर, बिरालो, चराचुरूङ्गीहरूलाई सोखको रूपमा पनि पाल्ने गरिन्छ । हामी घोडा चढेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छौं । भेडा, च्याङ्ग्राको ऊनबाट हामी न्यानो कपडा तथा राडी, गलैंचा बनाउँछौं । खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, कुखुरा, हाँसबाट हामीले खानको लागि मासु प्राप्त गर्दछौं । घरपालुवा पशुपन्छीहरू मानिससँगै घरमा बस्ने हुँदा तिनीहरू एउटै परिवारको सदस्य जस्तै हुन्छन् भने तिनीहरूप्रति मानिसको भावनात्मक सम्बन्धसमेत रहेको देखिन्छ । साथै जंगली पशुपन्छीहरूबाट समेत हामीहरूले विभिन्न किसिमका फाइदाहरू लिइरहेका छौं । मानिस विवेकशील प्राणी भएकोले हामीले अनेक प्रकारबाट प्रयोगमा ल्याइरहेका पशुपन्छीहरूप्रति दया, माया, करूणा र प्रेम हामीहरूले समेत देखाउनु पर्दछ । पशुपन्छीहरूलाई बाँचुञ्जेलसम्म स्वस्थ र शान्तिपूर्वक रहन र बाँच्न सक्ने वातावरण हामीहरूले बनाइदिनु पर्दछ । बाँचुञ्जेल भयमुक्त भएर स्वस्थ र शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने पशुपन्छीहरूको समेत अधिकार हुन्छ भन्ने पशुपन्छीहरूको अधिकारको सम्बन्धमा हाल विश्वव्यापी रूपमा विकसित भइरहेको धारणालाई हामीले पनि आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक भइसकेको छ ।
३५. पशुपन्छीहरूसमेत जीवित प्राणी भएको र तिनीहरूले समेत मानिसहरूले जस्तै: पीडा, कष्ट, चोट, सुख र दु:खको अनुभव गरी कराउने वा विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने गर्छन् । अझै पनि हाम्रो समाजमा पशुपन्छी ढुवानी गर्दा, पशुहरूलाई अन्य कार्यमा प्रयोग गर्दा र साथै अन्य अवस्थामा समेत क्रूर, निर्दयी तथा यातनापूर्ण कार्य भइरहेको हामीहरूले दिनहुँ देखिरहेकै छौं । हामीहरूलाई विभिन्न प्रयोजनमा सहयोग र साथ दिने पशुपन्छीहरूउपर भएको क्रूर, निर्दयी यातनाजन्य कार्य तथा अमानवीय व्यवहारबाट हाम्रो तथा बच्चाको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत नराम्रो असर परिरहेको छ भने त्यसले पर्यावरणमा समेत नराम्रो असर पारिरहेको छ । क्रूर, निर्दयी तथा यातना दिएर ढुवानी गरिएको पशुपन्छीहरूको अस्वस्थ मासु खाएर मानिसहरूको स्वास्थ्यमा पनि नराम्रो असर परिरहेको देखिन्छ । यसरी पशुपन्छीउपर भइरहेको क्रूर, निर्दयी तथा अमानवीय व्यवहारले नागरिकको स्वास्थ्य तथा वातावरणमा समेत नराम्रो असर परी त्यसबाट नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वच्छ वातावरणको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, उपभोक्ताको हकमा समेतमा आघात पारिरहेको देखिँदा नागरिकको संविधान प्रदत्त उपर्युक्त हकको प्रचलन गराउनसमेत पशुपन्छीहरूउपर भइरहेको क्रूर, निर्दयी र यातनाजन्य कार्य रोकी पशुपन्छीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक भइसकेको देखिन्छ ।
३६. नेपालमा पशुसम्बन्धी हालसम्म भएका कानूनी व्यवस्थालाई विचार गर्दा, तत्कालीन मुलुकी ऐन, चौपायाको महलमा पशुसम्बन्धी केही प्रावधान रहेका भएपनि सो प्रावधान गाई गोरूलाई कुट्न, घाइते वा अंगभंग गर्न वा मार्न नहुने कुरामा नै सीमित रहेको देखिन्छ । गाईलाई लक्ष्मीको रूपमा पूजा गरिने हिन्दू धर्म र संस्कारबाट अभिप्रेरित भई यो कानूनी प्रावधान निर्माण भएको देखिन्छ । उक्त चौपायाको महलले गाई, गोरूबाहेक अन्य पशुपन्छीउपर गरिने निर्दयी व्यवहारका सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको देखिँदैन ।
३७. २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २७ को पशुपन्छीसम्बन्धी कसुर खण्डको दफा २८९(१) मा "कसैले गाई वा गोरूलाई मार्ने, कुनै चोट पुर्याउने नियतले कुनै काम गर्नु हुँदैन ।" भन्ने, उपदफा २ मा "उपदफा १ बमोजिमको कामबाट कुनै गाई वा गोरू मर्न गएमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ" भन्ने र उपदफा ३ मा "कसैले गाई वा गोरूलाई कुटी अंगभंग पारेमा निजलाई ६(छ) महिनासम्म कैद र चोट पुर्याएमा रू.५०,०००।- (पचास हजार रूपैयाँ) सम्म जरिवाना हुनेछ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिताले गरेको यस व्यवस्थाले मुलुकी ऐन, चौपायाको महललाई निरन्तरता दिँदै गाईलाई लक्ष्मीको रूपमा पूजा गरिने हिन्दू धर्म परम्पराबाट अभिप्रेरित भई गाई वा गोरूलाई मार्ने, अंगभंग गर्ने वा चोट पुर्याउने कार्यलाई यसले रोक लगाएको देखिन्छ ।
३८. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २९०(१) मा "कसैले कुनै पशुपन्छीलाई कुटी, हिर्काई, बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाई, सामर्थ्यभन्दा बढी दौडाई, रोगबाट काम गर्न असमर्थ भएकोलाई काममा लगाई, हानिकारक वस्तु सेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिन वा आफूले पालेको पशुपन्छी, रोगी वा वृद्ध भएको कारणले सार्वजनिक रूपमा छाड्न वा अन्य किसिमबाट निर्दयी वा क्रूर व्यवहार गर्न हुँदैन ।" भन्ने र उपदफा २ मा "उपदफा १ बमोजिम कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिताले पशुपन्छीउपर हुने क्रूर, निर्दयी व्यवहारलाई रोक लगाई त्यसको उल्लङ्घन गर्नेलाई सजायसमेतको व्यवस्था गरेको देखिए तापनि पशुपन्छीउपर भइरहेको सम्पूर्ण क्रूर तथा निर्दयी व्यवहारलाई यसले समेट्न सकेको देखिँदैन भने यसले गरेको न्यून सजायको व्यवस्थाले पशुपन्छीउपर हुने क्रूर तथा निर्दयी व्यवहार नियन्त्रण हुन सक्ने अवस्थासमेत देखिँदैन । साथै यस संहिताले पशु कल्याणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था गरेकोसमेत पाइँदैन ।
३९. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले वन्यजन्तु र यसको बासस्थान संरक्षण, शिकार नियन्त्रण तथा राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्थासमेतका लागि जारी भएको देखिँदा यसले जंगली जनावरहरूको मात्र संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ भने घरपालुवा जनावरको लागि यसले कुनै व्यवस्था गरेको देखिँदैन । त्यस्तै वन ऐन, २०४९ ले वन संरक्षणको लागि जारी भएको देखिन्छ भने वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ वातावरणीय ह्रासबाट मानवलगायत जीवजन्तु, वनस्पतिसमेतलाई हुने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गरी स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरण कायम गर्न जारी भएको यसको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । यी दुवै ऐनले जंगली पशुपन्छीको बासस्थानको संरक्षणतर्फ विशेष जोड दिएको देखिन्छ । पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ पशुपन्छीहरूको संरक्षण र पशु अधिकारको लागि जारी भएको नभई मासुको गुणस्तर कायम राख्न जारी भएको देखिन्छ ।
४०. पशु ढुवानी गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डको बारेमा पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ जारी भई लागू भइसकेको छ । यसले पशुलाई पैदल ढुवानी गर्दा र गाडीमा राखेर ढुवानी गर्दा छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तोकेको छ । यसले पशुलाई ढुवानी गर्दा पशुउपर हुने क्रूर, निर्दयी तथा अमानवीय व्यवहारलाई रोक लगाएको समेत देखिन्छ । पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ को दफा २७ ले यस मापदण्डविपरीत भएको कार्यहरू पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ तथा सोको नियमावली, २०५६ को विपरीत ठहरिने छ भन्ने उल्लेख भएबाट पशु ढुवानी गर्दा यस मापदण्डविपरीत पशुउपर क्रूर, निर्दयी तथा अमानवीय कार्य भएमा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय तथा चेकपोष्टहरूले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा २०(४) बमोजिम रू.५,०००।- सम्म जरिवाना गर्न सक्ने देखिए तापनि उक्त जरिवाना पर्याप्त नभएको कारण पशु ढुवानी गर्दा पशुउपर हुने क्रूर, निर्दयी र यातनापूर्ण कार्य नियन्त्रण हुन नसकी निरन्तर भइरहेको पाइन्छ ।
४१. हाल नेपाल सरकारले पशु कल्याणको लागि पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ समेत जारी गरी लागू गरेको देखिन्छ । पशुप्रतिको निर्दयी एवं अमानवीय व्यवहारमा रोक लगाई पशुको उचित व्यवस्थापन, विकास र गुणस्तर कायम गर्दै पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को मर्म र योजनाअनुरूप पशु कल्याण सुनिश्चित गर्न प्रस्तुत पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ जारी भएको यसको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ ।
४२. उक्त निर्देशिकाले पशुले बोक्नुपर्ने भार, काम गर्ने समय, पशुको न्युनतम आवश्यकतानुसारको आहार, बासस्थान, सुरक्षा, स्वास्थ्य र सामान्य जीवनयापनसमेतको मापदण्ड तोकी सोको कार्यान्वयन गर्ने र पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहारलाई रोकी पशु कल्याण सुनिश्चित गर्ने क्षेत्राधिकार तोकेको देखिन्छ ।
४३. त्यस्तै उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद २ मा "पशु कल्याणसम्बन्धी व्यवस्था", परिच्छेद ३ मा "पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहार भएको मानिने अवस्था", परिच्छेद ४ मा "पशु कल्याणसम्बन्धी जिम्मेवार निकायको व्यवस्था" तथा परिच्छेद ५ मा "विविधअन्तर्गत पशु कल्याण मानक सूचक र निर्देशिकाविपरीत कार्य गर्न नहुने" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
४४. यस निर्देशिकाले पशुउपर भइरहेको क्रूर, निर्दयी र अमानविय कार्यलाई रोक लगाई पशु अधिकार र पशु कल्याणसम्बन्धी आवश्यक कुराहरू समेटेको देखिए तापनि यस निर्देशिकाविपरीत कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कुन निकायले के कति सजाय गर्ने भन्ने व्यवस्था यस निर्देशिकामा नभएको र यो निर्देशिकाले ऐनसरह दण्ड सजाय गर्न नसक्ने हुँदा यसको समेत पूर्ण पालना हुने अवस्था देखिँदैन ।
४५. यसरी पशुपन्छीहरूमा चेतना नभएका कारणले उनीहरूमा मानवीय संवेदना, भावना, सोचाई आदि नहुने भए तापनि जीवित प्राणी भएका कारणले उनीहरूमा चोट, यातनाको पीडा र कष्टको अनुभूति भने हुने गर्दछ । पशुपन्छी जीवित प्राणी भएकाले उनीहरूप्रति गरिने निर्दयी, क्रूर, अमानवीय एवं यातनाजन्य व्यवहारबाट चोट एवं पीडाको अनुभूति हुने हुँदा र उनीहरूको शान्तिपूर्ण हरेक क्रियाकलापलाई हामी मानवजातिले आत्माबोध गरी पशुपन्छीका हित र कल्याणका सम्बन्धमा कानून र मापदण्डमा भएका व्यवस्थाहरूलाई अक्षरश: पालना एवं कार्यान्वयन गर्ने गराउनेतर्फ सत्प्रयास गरिरहनु पर्छ । पशुपन्छीको हक, अधिकार र उनीहरूको हित एवं कल्याणको संरक्षण, सम्बर्द्धन, प्रयोग एवं व्यवस्थापन गरिदिने हामी मानवजाति नै हौं भन्ने तथ्यलाई हरेक क्षणमा मनन गरिरहनु पर्दछ । पशुपन्छीहरू जंगलमा मात्र बस्ने, मासुजन्य पशुपन्छी र मानवजातिको घर व्यवहार कार्यको प्रयोगमा आउने अन्य पशुपन्छीहरू पर्दछन् । तीमध्ये यहाँ विशेषत: मासुजन्य पशुपन्छीको सन्दर्भमा चर्चा गरिएको छ । मानवजातिको घर व्यवहार कार्यको प्रयोगमा आउने र मासुजन्य पशुपन्छीहरूको सन्दर्भमा विशेष गरेर निर्दयी, क्रूर, अमानवीय एवं यातनाजन्य व्यवहार हुनु हुँदैन भन्नेमा नै विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।
४६. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ र ऐ.को नियमावली, २०५६ एवं पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ ले यस सम्बन्धमा विस्तृत एवं स्पष्ट रूपमा कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ तर ती कानूनी व्यवस्थालाई सम्बन्धित निकाय एवं अधिकारीबाट व्यवहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने गरी पालना गरेको पाइँदैन । यस कारणले पशुपन्छीप्रति निर्दयी, क्रूर, अमानवीय एवं यातनाजन्य व्यवहार गर्न नहुने भन्ने कानूनी प्रावधानहरू भए पनि मानिसका क्रियाकलापमा ती व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी रूपमा पालना हुन सकेको पाइँदैन । उक्त कानूनी एवं मापदण्डका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकै कारणले पशुपन्छीप्रति निर्दयी, क्रूर, अमानवीय एवं यातनाजन्य कार्य व्यवहारहरू हुँदै आइरहेका छन् । पशुपन्छी सम्बन्धमा हालसम्म जारी भएका ऐन तथा नियमावलीहरूले पशुपन्छीहरूउपर भएको निर्दयी, क्रूर तथा यातनाजन्य कार्यलाई निषेध गरी उक्त कार्यलाई दण्डनीय घोषित गर्नुको साथै पशु कल्याणसम्बन्धी केही व्यवस्थाहरूसमेत गरेको भए तापनि ती व्यवस्थाहरू पर्याप्त नभई कार्यान्वयनमा समेत समस्या रहेको, पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ ले पशु ढुवानी गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड तोकी पशु ढुवानी गर्दा भइरहेको क्रूर, निर्दयी र यातनाजन्य कार्यमा रोक लगाएको र पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ ले पशु अधिकार तथा पशु कल्याण सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरेको भए तापनि उक्त पशु ढुवानी मापदण्ड र पशु कल्याण निर्देशिकाले ऐन सरहको मान्यता पाउन नसकी उक्त मापदण्ड र निर्देशिकाविपरीत कार्य गर्ने व्यक्तिलाई उपयुक्त सजायको व्यवस्था गर्नसमेत असमर्थ भई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या परिरहेको कारण पशुपन्छीहरूलाई ढुवानी गर्दा तथा अन्य अवस्थामा समेत पशुपन्छीहरूउपर क्रूर, निर्दयी तथा अमानवीय कार्य भइरहेको र उक्त कार्यले नागरिकको स्वास्थ्य तथा पर्यावरणमा समेत असर परी नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वच्छ वातावरणको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, उपभोक्ताको हकमा समेत आघात पुर्याएको र पशुपन्छीहरू पनि हामी मानिस जस्तै जीवित प्राणी भई तिनीहरूसमेतले सुखदु:ख अनुभव गरी त्यसलाई कराएर वा अन्य प्रक्रियाबाट समेत अभिव्यक्तसमेत गर्न सक्ने भएको र हाम्रो सुखदु:खको साथी, हामीहरूलाई अनेक किसिमले सहयोग गर्ने पशुपन्छीहरूले पाइरहेको चरम यातना, क्रूर तथा निर्दयी व्यवहार रोकी तिनीहरूको हक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न मानवीय दृष्टिकोणबाट मानिससमेतको कर्तव्य रहेको भन्ने अवधारणा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित भई भारत, अमेरिका, बेलायतलगायत धेरै देशहरूमा पशु कल्याण ऐन जारी भई लागू भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा पशुपन्छीहरूउपर भइरहेको क्रूर, निर्दयी तथा अमानवीय व्यवहार रोकी तिनीहरूको हक अधिकार सुरक्षित गरी पशुपन्छीहरूको कल्याण गर्न नेपालमा पनि एउटा एकीकृत प्रभावकारी पशु कल्याण ऐन निर्माण गरी लागू गर्न आवश्यक भइसकेको देखिँदा निवेदन मागदाबीबमोजिम पशु कल्याण ऐन निर्माण गरी लागू गर्न भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखियो ।
४७. माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट नेपाल सरकारबाट पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ जारी भई लागू भइसकेको भए तापनि पशु ढुवानी गर्दा उक्त मापदण्डविपरीत पशुहरूउपर निर्दयी, क्रूर, यातनाजन्य र अमानवीय कार्य भइरहेको देखिँदा कुनै पनि पशुको ढुवानी गर्दा सवारी साधनभित्र पशुहरूलाई हलचल गर्न मिल्ने, आपसमा ठोक्किएर अंगभंग नहुने र घाउचोट नलाग्ने, टाउको हलुङ्गो र खुकुलो हुने, अत्यधिक चिसो र तातोबाट पनि संरक्षण गर्ने, लामो यात्रामा आवश्यक मात्रामा दानापानी खुवाउने व्यवस्था गर्ने, पशु ढुवानी गर्दा सवारी साधनमा पशुहरूलाई सहज हुने गरी राख्ने र टाउको असह्य र माथि मात्र हुने गरी नाके डोरीमा र साथै त्यस्तैगरी पशुको पुच्छर र खुट्टामा पनि बस्न नमिल्ने गरी बाँधेर पशुपन्छीप्रति निर्दयी एवं यातनाजन्य कार्य र व्यवहार नगर्ने व्यवस्था गर्न गराउनको साथै पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ मा उल्लेखानुसार समेतको पशुहितसम्बन्धी कानून व्यवस्थालाई तत्कालै प्रभावकारी रूपमा लागू गरी गराई तत्सम्बन्धी ऐन, नियमावली र मापदण्डमा उल्लिखित व्यवस्थाहरूअनुसार पशुपन्छीहरूलाई ढुवानी गर्ने व्यवस्था निरीक्षण एवं अनुगमन गर्ने गराउने गरी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
४८. साथै पशुपन्छी ढुवानी गर्दा सवारी साधनमा पशुपन्छीहरूलाई बाँध्ने एवं राख्ने कार्यमा पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी, अमानवीय, क्रूर एवं यातनाजन्य कार्य भइरहेको छ छैन ? भनी राजमार्गमा रहेका प्रहरी इकाई र पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयले राजमार्गमा पशुपन्छी ढुवानी भइरहेको साधनहरूमा नियमित निरीक्षण र अनुगमन गर्दै गर्ने र सो गर्दा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ र ऐ.को नियमावली, २०५६ एवं पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ को व्यवस्थाविपरीत पशुपन्छीप्रति निर्दयी, क्रूर एवं यातनाजन्य कार्य र व्यवहार भइरहेको पाइएमा तत्कालै कानूनी कारबाही गर्नु, गराउनु भनी यो फैसलाको प्रतिलिपिसहित राजमार्गका प्रहरी चौकी / इकाई र पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूलाई निर्देशन पठाउनुका साथै मासुजन्य पशुपन्छी र अन्य पशुपन्छीहरूको समेत अधिकार संरक्षणको लागि पशु कल्याण कानूनको निर्माण गर्नको लागि तत्काल पहल गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.मीरा खडका
इजलास अधिकृत : अरूणकुमार कोइराला
इति संवत् २०७५ साल माघ २८ गते रोज २ शुभम् ।