निर्णय नं. १०३३३ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
आदेश मिति : २०७६।३।३०
०७४-WO-०००९
मुद्दा:- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : जिल्ला सुनसरी स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ३१ बागबजार बस्ने विप्लब पोखरेलसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर, काठमाडौंसमेत
विद्यापरिषद् स्थायी समिति जस्तो संस्थाले एक पटक विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा सञ्चालन गरिने प्रवेश परीक्षाका लागि न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरी सो सम्बन्धमा सूचनासमेत प्रकाशन गरिसकेपछि उक्त तोकिएको योग्यता पुगेको विद्यार्थीको समग्र मूल्याङ्कन नै नगरी आफ्नो निर्णयको कार्यान्वयन आफैँ स्थगन गर्ने कार्यबाट संस्था र सोसँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको विश्वसनीयताउपर नै शंका र दुविधा उत्पन्न हुने प्रशस्त सम्भावनाहरू रहन जाने ।
अर्काको अधिकारमा कुनै रोक लगाउने वा न्यून गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने हरेक निर्णयमा मनासिब आधार, कारण र औचित्य देखिनु पर्ने ।
प्रवेश परीक्षामा भर्ना हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता निर्धारणको विषय प्राज्ञिक परिषद्को मात्र सरोकारको विषय नभई विद्यार्थीको भविष्यसँग गाँसिएको र शैक्षिक पद्धतिको स्थायित्वको विषयसमेत भएकोले त्यस्तो निर्णय गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी अझ बढी गम्भीर हुन जाने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनाली तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री जयलाल भण्डारी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९
आदेश
न्या.मीरा खडका : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
तथ्य खण्ड
हामी निवेदकहरू यसै शैक्षिक-सत्रमा विज्ञान विषय लिई १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी हौं । १२ कक्षापछि हामीले इन्जिनियरिङ विषय अध्ययन गर्ने इच्छा भई त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा अध्ययन गर्ने विचार गर्यौं । यसै समयमा मिति २०७४।३।११ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान प्रवेश-परीक्षा बोर्डबाट शैक्षिक वर्ष २०७४/०७५ को स्नातक (वि.इ./वि.आर्क.) तहको प्रवेश-परीक्षा सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित भयो । सूचनाअनुसार हामी सो प्रवेश परीक्षामा संलग्न हुन योग्य भयौं । सोको लागि Online फर्म मिति २०७४।३।२७ देखि खुल्ने भएको हुँदा हामी सम्पूर्ण तयारी गरी बसेका थियौं । यसै अवस्थामा पुन: मिति २०७४।३।१७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएछ । सो सूचनामा न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा १०० पूर्णाङ्कको गणित विषय भन्ने ठाउँमा २०० पूर्णाङ्कको गणित विषय कायम गरिएको छ भन्ने उल्लेख भएको
रहेछ । सो सूचनाअनुसार हामी प्रवेश परीक्षामा संलग्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । विपक्षी प्रवेश परीक्षा बोर्डबाट प्रकाशित उक्त सूचनाबाट हामीलगायत हजारौं विद्यार्थी मर्माहत भएका छौं ।
यसरी संशोधित सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने कारण र Rationality सोध्दा विपक्षी बोर्डले चित्त बुझ्दो कारण र आधार दिन सकेन । नेपालका अन्य विश्वविद्यालयले १०० पूर्णाङ्कको गणित विषय लिई १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई नै प्रवेश परीक्षामा सामेल गराएका छन् । एकै विषयमा अध्ययन गर्नको लागि विश्वविद्यालयले भिन्न न्यूनतम योग्यता तोक्नु न्यायोचित हुँदैन र विपक्षी बोर्डले त्यसको आधार, कारण खुलाउन सकेको छैन । १०० पूर्णाङ्कको गणित विषय पढी स्नातक वि.इ. गरेको शिक्षकले वि.इ.लाई अध्यापन गराउन पाउने नियमलाई विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयले स्वीकार गरिआएको छ । १०० पूर्णाङ्कको गणित विषय लिई प्रविणता प्रमाण-पत्र तह उत्तीर्ण गरी वि.इ. भर्ना भई उत्तीर्ण भएका शिक्षकहरूले वि.इ. अध्यापनको लागि नियुक्ति पाई अध्यापन गराइरहेका छन् । एम.एस.सी. (इन्जिनियरिङ) अध्ययनको लागि १०० वा २०० पूर्णाङ्क भनी छुट्याइएको छैन । दुवैतर्फका विद्यार्थीले भर्ना
पाउँछन् । यस अवस्थामा मिति २०७४।३।११ को सूचना परिवर्तन गरी मिति २०७४।३।१७ मा सूचना प्रकाशित गर्नुको आधार, कारण नरहेको अवस्था
छ । सो सूचना प्रकाशित गर्ने कार्यले हामी जस्ता धेरै विद्यार्थीले स्वदेशमा अध्ययन गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने र अध्ययनको लागि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी विपक्षीहरूको सो कार्यबाट हाम्रो संविधान प्रदत्त धारा १८(१) को समानताको हक र धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हकमाथि आघात परेको हुँदा उक्त मिति २०७४।३।१७ को गैरकानूनी सूचना एवं तत्सम्बन्धमा गरिएका निर्णय, टिप्पणी, आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामी निवेदकहरूलाई मिति २०७४।३।११ को सूचनाबमोजिम प्रवेश परीक्षामा सामेल गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मिति २०७४।३।१७ को सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र मिति २०७४।३।११ को सूचनाबमोजिम निवेदकसरहका विद्यार्थीहरूलाई वि.इ. प्रवेश परीक्षामा सामेल गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मिति २०७४।४।५ मा दर्ता हुन आएको रिट निवेदन-पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीहरूले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनपत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेतर्फ विचार गर्दा विपक्षी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान प्रवेश परीक्षा बोर्डको मिति २०७४।३।१७ को सूचनामा के कारणले कम्तीमा १०० पूर्णाङ्क गणित विषय भनी उल्लेख गरेको हो र मिति २०७४।३।११ मा प्रकाशित सूचनालाई संशोधन गरी २०० पूर्णाङ्कको गणित विषय कायम गरिएको हो भन्ने औचित्य उल्लेख भएको नदेखिँदा उक्त विपक्षी बोर्डको मिति २०७४।३।११ को प्रवेश परीक्षासम्बन्धी सूचनाको आधारमा योग्यता पुगेको भए यी निवेदकहरूको Online फाराम लिने कार्य रोक्ने काम नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ । सो अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीसमेत राखी छलफल गर्न मिति २०७४।४।१६ गतेको दिन तोकी उक्त दिनको पेसीको तारेख निवेदकलाई दिनु र विपक्षीहरूलाई सो दिन छलफलका लागि उपस्थित हुन भनी शीघ्र सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४।४।६ को आदेश ।
यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानद्वारा स्नातक (वि.इ./वि.आर्क.) तहको विद्यार्थी भर्नाका लागि सञ्चालन गरिने प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन दिन प्रविणता प्रमाण-पत्र तह वा सोसरहको परीक्षामा कम्तीमा १०० पूर्णाङ्कको गणित विषय लिएको हुनुपर्ने भनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्या परिषद्को मिति २०७४।३।८ को निर्णयानुसार मिति २०७४।३।११ मा प्रकाशित सूचना सोही परिषद्ले मिति २०७४।३।१६ को निर्णयानुसार संशोधन गरी २०० पूर्णाङ्कको गणित विषय कायम गरी मिति २०७४।३।१७ मा सूचना प्रकाशित गरेको देखियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा ऐन, २०४९ को दफा १२(घ) ले विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गरिने विषयहरूमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता र भर्ना हुने आधार तोक्न सक्ने अधिकार प्राज्ञिक परिषद्मा रहेको देखिएको एवं प्राज्ञिक परिषद्ले तोकेको शिक्षण स्तरको आधारमा विद्या परिषद्ले शैक्षिक योग्यता तोक्न सक्ने अधिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १३६(ग) मा रहेको देखिँदा सम्बन्धित कानूनी प्रावधानभित्र रही पहिलाको निर्णयलाई संशोधन गरी मिति २०७४।३।१७ मा प्रकाशित सूचनामा कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि रहेको भन्ने नदेखिएको हुँदा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७४।४।६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन मिलेन । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४।४।२२ को आदेश ।
यस अध्ययन संस्थानको विद्या परिषद्को मिति २०६५।४।२१ को बैठकले अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा स्नातक तह प्रथम वर्षमा भर्नाको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा त्यसबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट विज्ञान विषयमा (भौतिक विज्ञान समूह वा दुई पत्र गणित लिई जीवविज्ञान समूह प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यमिक तह (१०+२) (भौतिक विज्ञान समूह वा दुई पत्र गणित लिई जीव विज्ञान समूह) वा इन्जिनियरिङ डिप्लोमा वा सोसरहको परीक्षामा कूल पूर्णाङ्कको ४५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको वा उक्त तहको अन्तिम परीक्षामा सम्मिलित भएको वा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ डिप्लोमा तहका दोस्रो वर्षसम्मका सबै पाठ्यांशहरू उत्तीर्ण गरी तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत नेपाली नागरिकले आवेदन दिन पाउनेछ भन्ने उल्लेख भएअनुसार यस अध्ययन संस्थानले स्नातक (वि.इ / वि.आर्क.) तहको भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दा सोअनुसारको सूचना प्रकाशित गरिने र जानकारी पुस्तिकासमेत प्रकाशित गर्दै जानकारी गराउने गरिएको थियो ।
यसरी तोकिएको न्यूनतम योग्यताअनुसार भर्ना गर्ने गर्दै आएकोमा १०० पूर्णाङ्कको गणित विषय पढेका विद्यार्थीहरूले प्रवेश परीक्षा भएकोले योग्यता पुगेका जोसुकैले प्रवेश परीक्षा दिन पाउनु पर्दछ भन्ने मागदाबी गरेका र अन्य विश्वविद्यालयमा पनि १०० पूर्णाङ्कको गणित विषय पढेका विद्यार्थीहरूले स्नातक (वि.इ. / वि.आर्क.) तहको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहे भएको देखिएकोले अन्यका अलावा कम्तीमा १०० पूर्णाङ्कको गणित विषय लिई प्रविणता प्रमाणपत्र तह / उच्च माध्यमिक तह, ए लेबल वा इन्जिनियरिङ डिप्लोमा तह वा सोसरह परीक्षामा कूल पूर्णाङ्कको कम्तिमा ४५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण गरेका वा अन्तिम परीक्षामा सम्मिलित भएका विद्यार्थीहरूले पनि प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने गरी विद्यापरिषद्को मिति २०७४।३।८ मा बसेको बैठकले निर्णय गरी शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ को स्नातक (वि.ई / वि.आर्क.) तहको विद्यार्थी भर्नाको लागि सञ्चालन गरिने प्रवेश परीक्षासम्बन्धी सूचना मिति २०७४।३।११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
यसरी प्रकाशित सूचनामा उल्लिखित गणित विषयको १०० पूर्णाङ्कको बारेमा पूरानै २०० पूर्णाङ्कको व्यवस्था कायम हुनुपर्दछ भनी विद्यार्थीहरूबाट गुनासा पर्न आएको हुँदा उक्त कुराहरू उपयुक्त र जायज लागेकोले पुन: विद्यापरिषद्को मिति २०६५।४।२१ को निर्णयमा उल्लिखित २०० पूर्णाङ्कलाई नै कायम गर्ने गरी मिति २०७४।३।१६ मा निर्णय गरी मिति २०७४।३।१७ को गोरखापत्रमा र मिति २०७४।३।१८ को कान्तिपुरमा सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।
गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम स्वयम्ले भरी Online बाट नै मिति २०७४।३।२७ गते बिहान १०:०० बजेदेखि मिति २०७४।४।१० गते बेलुका ५:०० बजेसम्म मात्र उपलब्ध हुने । तोकिएको समयपश्चात् Online फर्म स्वत: बन्द हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा यस सम्मानित अदालतमा निवेदकहरूले दायर गरेको रिट निवेदन स्वत: निष्प्रयोजन भइसकेको छ भने कुन तहमा भर्नाको लागि कस्तो योग्यता आवश्यक पर्दछ भनी योग्यता निर्धारण गर्ने अधिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन र नियमले प्राज्ञिक परिषद् र विद्यापरिषद्लाई भएकोले निवेदन जिकिर कानूनसम्मत छैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १३६(ग) र प्राज्ञिक परिषद्को दफा १२(घ) मा न्यूनतम योग्यता निर्धारण गर्ने अधिकार विश्वविद्यालयलाई रहेको छ । विद्यापरिषद्को मिति २०७४।३।६ को निर्णय नयाँ निर्णय नभई पहिलेको System लाई कायमै राख्ने गरी गरिएको निर्णय भएको र उक्त निर्णय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुन कानूनको प्रतिकूल रहेको छ सो कुरा निवेदकले उल्लेख गर्न नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीहरूको तर्फबाट संयुक्त रूपमा पर्न आएको मिति २०७४।५।८ को लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिटनिवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनाली तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री जयलाल भण्डारीले विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान प्रवेश परीक्षा बोर्डसमेतबाट शैक्षिक वर्ष ०७४/०७५ को स्नातक (वि.इ. / वि.आर्क.) तह प्रवेश परीक्षाको लागि मिति २०७४।३।११ मा आह्वान गरेको सूचनामा १०० पूर्णाङ्कको गणित विषय लिई उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेका जोसुकै विद्यार्थीहरूले प्रवेश-परीक्षा दिन पाउने भन्ने उल्लेख भएकोमा पुन: मिति २०७४।३।१७ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा १०० पूर्णाङ्कको गणित विषय भन्ने ठाउँमा २०० पूर्णाङ्कको गणित विषय कायम गरिएको छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यसरी संशोधित रूपमा सूचना प्रकाशित गर्नुको आधार र कारण खुलाएको
छैन । लिखित जवाफमा विद्यार्थीहरूको मागबमोजिम नै पटकपटक निर्णय परिवर्तन गरिएको हो भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी भिडले दिएको दबाबको भरमा निर्णय परिवर्तन हुनु न्यायसङ्गत हुँदैन । विपक्षीहरूको सो कार्यबाट निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त शैक्षिक हकमाथि आघात परेको हुँदा उक्त मिति २०७४।३।१७ को गैरकानूनी सूचना एवं तत्सम्बन्धमा गरिएका निर्णय, आदेशहरू बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान परीक्षा बोर्डसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १२(घ) र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १३६(ग) अनुसार विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता र भर्ना हुने आधार तोक्ने अधिकार विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद्लाई र विद्यापरिषद्लाई रहन्छ । सोही अधिकारअन्तर्गत विद्यापरिषद्को निर्णय प्राज्ञिक परिषद्बाट अनुमोदन गरिएबमोजिम नै सूचना प्रकाशित गरेको हो । यसरी एकातिर विद्यापरिषद्बाट पुन: प्रकाशित सूचना निर्णयबमोजिमको हुँदा कानून प्रतिकूल रहेको छैन भने गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम मिति २०७४।३।२७ गतेदेखि मिति २०७४।४।१० गतेसम्म मात्र उपलब्ध हुने र तोकिएको समयपश्चात् Online फर्म स्वत: बन्द हुनेछ भन्ने उल्लेख भई फर्म भर्ने समय समाप्त भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्त रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी हेर्दा, विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, प्रवेश परीक्षा बोर्डसमेतले मिति २०७४।३।१७ मा पुन: प्रकाशित गरेको सूचना र तत्सम्बन्धमा गरिएका अन्य निर्णयहरू कानूनसम्मत छन् छैनन् ? र निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ हेर्दा विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, परीक्षा बोर्डसमेतले मिति २०७४।३।११ मा प्रकाशित गरेको सूचनामा १०० पूर्णाङ्कको गणित विषय लिई १०+२ वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीले मिति २०७४।७।५ को स्नातक (वि.इ./वि.आर्क) तहको लागि सञ्चालन गरिने प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने भन्ने उल्लेख भएकोमा मिति २०७४।३।१७ मा अर्को सूचना प्रकाशित गरी १०० पूर्णाङ्कको गणितको ठाउँमा २०० पूर्णाङ्कको गणित विषय कायम गरिएको छ भन्ने उल्लेख गरिएकोले उक्त सूचना एवं सो सम्बन्धमा गरिएका निर्णय, टिप्पणी एवं आदेशबाट संविधानको धारा १८(१) ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक र धारा ३१ ले प्रत्याभूत गरेको शिक्षासम्बन्धी हक आघातित भएकोले उक्त संशोधित मिति २०७४।३।१७ को सूचना एवं सो सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामीलाई मिति २०७४।३।११ को सूचनाबमोजिम प्रवेश परीक्षामा सामेल गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकहरूले मागदाबी लिएको देखियो ।
३. विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान परीक्षा बोर्ड, ऐ.का विद्यापरिषद्का अध्यक्ष एवं ऐ. का डिनसमेतका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफमा १०० पूर्णाङ्कको गणित विषय पढेका विद्यार्थीहरूले स्नातक वि.इ. / आर्क तहको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहे भएको देखिएकोले अन्यका अलावा कम्तीमा १०० पूर्णाङ्कको गणित विषय लिई प्रविणता प्रमाणपत्र तह / उच्च माध्यमिक तह / ए लेबल / इन्जिनियरिङ डिप्लोमा तह वा सोसरह परीक्षामा कुल पूर्णाङ्कको कम्तीमा ४५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण गरेको वा अन्तिम परीक्षामा सम्मिलित भएका विद्यार्थीहरूले पनि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने गरी विद्यापरिषद्को मिति २०७४।३।८ मा बसेको बैठकले निर्णय गरी शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ को स्नातक तह (वि.इ. / वि.आर्क) तहको विद्यार्थी भर्नाका लागि सञ्चालन गरिने प्रवेश परीक्षासम्बन्धी सूचना मिति २०७४।३।११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
४. यसैगरी लिखित जवाफमा उक्त प्रकाशित सूचनामा उल्लिखित गणित विषयको १०० पूर्णाङ्कको बारेमा पूरानै २०० पूर्णाङ्कको व्यवस्था कायम हुनुपर्दछ भनी विद्यार्थीहरूबाट गुनासा पर्न आएको, उक्त कुराहरू उपयुक्त र जायज लागेकोले विद्यापरिषद्को मिति २०६५।४।२१ को निर्णयमा उल्लिखित २०० पूर्णाङ्कलाई नै कायम गर्ने गरी विद्यापरिषद्ले मिति ०७४।३।१६ मा निर्णय गरी मिति २०७४।३।१७ को गोरखापत्रमा र मिति २०७४।३।१८ को कान्तिपुरमा सूचना प्रकाशित गरिएको भन्ने जिकिरसमेत लिएको पाइन्छ ।
५. इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान विद्यापरिषद् स्थायी समितिको मिति २०७४।३।१६ गते शुक्रबार बसेको बैठकको निर्णय हेर्दा, "त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट लिइने वि.इ. / वि.आर्क तहको प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुन त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा यसबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा कम्तीमा १०० पूर्णाङ्कको गणित विषय लिई प्रविणता प्रमाणपत्र तह उच्च माध्यमिक तह / ए लेबल वा इन्जिनियरिङ डिप्लोमा तह वा सोसरहको परीक्षामा कुल पूर्णाङ्कको कम्तीमा ४५ प्रतिशत अंङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण गरेको वा अन्तिम परीक्षामा सम्मिलित भएका विद्यार्थीहरूले पनि प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने" निर्णय गरिएकोमा सो सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गर्न आवश्यक देखिएकोले हाललाई उपर्युक्त निर्णयको कार्यान्वयन स्थगन गरी निम्नानुसारको निर्णय गरियो:
"त्रि.वि.इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट लिइने वि.इ. / वि.आर्क तहको प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुन त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा यसबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा २०० पूर्णाङ्कको गणित विषय लिई प्रविणता प्रमाणपत्र तह, उच्च माध्यमिक तह, ए लेबल वा इन्जिनियरिङ डिप्लोमा तह वा सो सरहको परीक्षामा कुल पूर्णाङ्कको कम्तीमा ४५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण गरेका वा अन्तिम परीक्षामा सम्मिलित भएका विद्यार्थीहरूले पनि प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने" निर्णय गरियो भन्ने उल्लेख भएको पाइयो ।
६. यसरी विद्यापरिषद् स्थायी समितिले आफ्नो मिति २०७४।३।८ गतेको निर्णयको आधारमा सूचनासमेत प्रकाशित गरिसकेपछि उक्त निर्णयको कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गरी दोस्रो निर्णय गरेको देखियो । विपक्षी विद्या परिषद्को मिति २०७४।३।८ गते बिहीबार बसेको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट लिइने वि.इ. / वि.आर्क तहको प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुन त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा यसबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा कम्तीमा १०० पूर्णाङ्कको गणित विषय लिई प्रविणता प्रमाणपत्र तह, उच्च माध्यमिक तह, ए लेबल वा इन्जिनियरिङ डिप्लोमा तह वा सोसरहको परीक्षामा कुल पूर्णाङ्कको कम्तीमा ४५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण गरेका वा अन्तिम परीक्षामा सम्मिलित भएका विद्यार्थीहरूले पनि प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने निर्णय गरेको देखियो ।
७. विद्यापरिषद् स्थायी समितिको उक्त निर्णयकै आधारमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान प्रवेश परीक्षा बोर्डबाट प्रकाशित सूचनामा १०० पूर्णाङ्कको गणित विषय लिई प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको परीक्षा पास गरेका विद्यार्थीहरू वि.इ. / वि.आर्क तहको प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुन योग्य भएको देखिन्छ । निवेदकहरू पनि यही सूचनाबाट प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुन योग्य भएकोमा उक्त परीक्षा बोर्डको मिति २०७४।३।१७ को सूचनाबाट यी निवेदकहरू स्नातक वि.इ. / वि.आर्क तहको विद्यार्थी भर्नाका लागि सञ्चालन गरिने प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेको देखिन्छ ।
८. विपक्षी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान प्रवेश परीक्षा बोर्डले त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट लिइने वि.इ./वि.आर्क तहको प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुन आवश्यक न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरी आवेदन आह्वान गरिसकेपछि पुन: विपक्षी विद्यापरिषद् स्थायी समितिको मिति २०७४।३।१६ को बैठकले आफ्नो मिति २०७४।३।८ को निर्णयको कार्यान्वयन स्थगन गरी दोस्रो निर्णय गरी मिति २०७४।३।१७ र २०७४।३।१८ मा सूचना प्रकाशित गरेको
देखिन्छ । विपक्षी विद्या परिषद्समेतको आफ्नो मिति २०७४।३।८ को निर्णय स्थगन गर्नुको कारणमा विस्तृत छलफल गर्न आवश्यक देखिएको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । विपक्षीको उक्त मिति २०७४।३।१६ को निर्णयबाट निवेदकहरू प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुनबाट वञ्चित हुन गएको तथ्यमा कुनै विवाद देखिँदैन ।
९. अब यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका अध्ययन संस्थानहरूले अध्ययन / अध्यापन गराउनको लागि चाहिने योग्यता निर्धारणको कानूनी आधार सम्बन्धमा हेर्दा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा ११ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक निकायको रूपमा काम गर्नको लागि प्राज्ञिक परिषद्को गठन हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । ऐ. दफा १२ मा सो परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकारअन्तर्गत दफा १२(घ) मा “विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गरिने विषयहरूमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता र भर्ना हुने आधार तोक्ने अधिकार प्राज्ञिक परिषद्लाई रहने” भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनअन्तर्गत निर्मित त्रिभुवन विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १३५ ले अध्ययन संस्थान र संकायमा प्राज्ञिक निकायको रूपमा काम गर्नको लागि प्रत्येक अध्ययन संस्थान र संकायमा बेग्लाबेग्लै विद्यापरिषद्को गठन हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ऐ. नियम १३६ मा सो विद्या परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरी सोअन्तर्गत नियम १३६(ग) मा “विद्यापरिषद्ले विद्यार्थी भर्नाका लागि निर्धारण गरेको योग्यताको आधारमा विद्यार्थी प्रवेशका लागि न्यूनतम आवश्यकता, छनोटको आधार र प्रक्रिया तोक्ने” भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१०. उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार विपक्षी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको विद्यापरिषद् र त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद्ले स्नातक (वि.इ./वि.आर्क.) तहको प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुनको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्न सक्ने अधिकार रहेकोमा कुनै विवाद देखिँदैन । तर उक्त अधिकार स्वच्छ एवं कानूनसम्मत ढंगबाट प्रयोग गरेको देखिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । विपक्षी विद्यापरिषद् स्थायी समितिले वि.इ./वि.आर्क तहको प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुनको लागि आवश्यक न्युनतम् योग्यता निर्धारण गर्न भनी मिति २०७४।३।८ मा बसेको बैठकले आवश्यक छलफल र निर्णय गरी सो निर्णयअनुसार सूचनासमेत प्रकाशित भइसकेपछि मिति २०७४।३।१६ गते पुन: बैठक बसी उक्त मिति २०७४।३।८ को निर्णय कार्यान्वयन स्थगन गरेको देखिन्छ । तर मिति २०७४।३।८ को निर्णय कार्यान्वयन स्थगन गरिएको सम्बन्धमा पर्याप्त मनासिब कारण र आधार खुलाइएको देखिँदैन । विद्यापरिषद् स्थायी समितिको निर्णयबाट कुनै पनि विद्यार्थीले प्राप्त गरेको सुविधा, अवसर वा निजको स्वीकार गरिएको योग्यता, दक्षता आदिबाट निजलाई वञ्चित गर्ने गरी निर्णय गरिँदा पर्याप्त मनासिब कारण र आधार खुलाएकै हुनुपर्दछ । १०० पूर्णाङ्कको गणित विषय पढेका विद्यार्थीले पनि प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने गरी अन्य विश्वविद्यालयमा समेत व्यवस्था भएको र प्रवेश परीक्षा भएकोले योग्यता पुगेको जोसुकैले सो प्रवेश परीक्षामा भाग लिन पाउनुपर्छ भन्ने आधारमा १०० पूर्णाङ्कको गणित विषय लिई पढेका विद्यार्थीहरूले वि.इ. / वि.आर्क तहको प्रवेश परीक्षामा भाग लिन पाउने गरी मिति २०७४।३।८ मा बसेको बैठकले निर्णय गरिएको हो भन्ने विद्या परिषद्को अध्यक्षसमेतले लिखित जवाफको प्रकरण (२) मा उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर मिति २०७४।३।८ को निर्णय के कारणले हाललाई स्थगन गरियो, किन २०० पूर्णाङ्कको गणित विषय लिएका विद्यार्थीले मात्र मिति २०७४/०७५ को वि.इ./वि.आर्क तहमा भर्नाका लागि सञ्चालन हुने प्रवेश परीक्षामा भाग लिन पाउने गराइयो, सोसम्बन्धी पर्याप्त कारण उक्त मिति २०७४।३।१६ को निर्णयमा खुलाइएको पाइएन । १०० पूर्णाङ्कको गणित विषय लिएका विद्यार्थीहरूलाई पनि वि.इ./वि.आर्क तहको विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने भनी गरिएको निर्णय कार्यान्वयन तत्कालका लागि स्थगन गर्नु पर्नाको बोधगम्य कारण र उक्त स्थगन निर्णयबाट प्राप्त गर्न खोजेको मनासिब उद्देश्य खुलाइएको पाइएन । विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट विद्यार्थीहरूको गुनासा पर्न आएको हुँदा गणित विषयको १०० पूर्णाङ्कलाई २०० पूर्णाङ्क कायम गरिएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी विद्यार्थीहरूको गुनासोको आधारमा उक्त दिन निर्णय गरेको भन्ने विपक्षीहरूको तर्कलाई उचित र कानूनसम्मत आधार मान्न मिल्दैन । मिति २०७४।३।८ को निर्णयपश्चात् तत्काल मिति २०७४।३।१६ को निर्णय गर्नुको विवेकपरक औचित्यसमेत नदेखिएको र उक्त मिति २०७४।३।१६ को निर्णयबाट निवेदकसमेतका विद्यार्थीहरूलाई वि.इ./वि.आर्क तहको प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुन रोक लगाइएको देखिएकोले त्यस्तो आधारहीन निर्णयलाई कानूनसम्मत निर्णय भन्न मिल्ने देखिएन ।
११. अब निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरूको मिति २०७४।३।१७ को सूचना एवं सो सम्बन्धमा भए गरेका निर्णय, टिप्पणी, आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको मिति २०७४।३।११ को सूचनाबमोजिम नै स्नातक वि.इ./वि.आर्क तहको प्रवेश परीक्षा लिनु, लिन लगाउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने मागदाबी रिट निवेदकहरूले लिएको देखिन्छ । मिति २०७४।३।८ को निर्णय पूर्णरूपले बदर गरी विपक्षी विद्यापरिषद्ले दोस्रो निर्णय गरेको नभई पहिलो निर्णय कार्यान्वयन स्थगनसम्म गरेको
देखिन्छ । तर पनि पहिलो निर्णय स्थगन भई दोस्रो निर्णय कार्यान्वयन भएबाट प्रवेश परीक्षाको आवेदन फर्म मिति २०७४।३।२७ गते बिहान १० बजेदेखि मिति २०७४।४।१० गते बेलुका ५ बजेसम्म Online बाट भरी सक्नु पर्नेछ भन्ने बेहोरा सूचनामा उल्लेख भएबाट निवदकहरूले फाराम भर्ने म्याद नै समाप्त भइसकेको देखिन आयो । यस अवस्थामा निवेदकहरूको मागबमोजिम विपक्षीहरूले गरेको मिति २०७४।३।१६ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा प्रकाशित सूचना बदर हुँदा पनि निवेदकहरूले फाराम भरी उक्त प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्ने अवस्था नै रहेन । तसर्थ निवेदकहरूको सरोकारको समय भुक्तान भई रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त भइसकेको हुँदा रिट निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
१२. रिट निवेदन खारेज हुने ठहरे तापनि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान विद्या परिषद्को स्थायी समितिले आफ्नो मिति २०७४।३।८ को निर्णय हाललाई स्थगन गर्ने भनी मिति २०७४।३।१६ मा निर्णय गर्दा सो निर्णयबाट सरोकारवाला विद्यार्थीमा पर्न जाने प्रभाव र गुम्न जाने मनासिब अवसरतर्फ यथोचित विचार गरी निर्णय गरेको देखिएन । विद्यापरिषद् स्थायी समिति जस्तो संस्थाले एक पटक विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा सञ्चालन गरिने प्रवेश परीक्षाका लागि न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरी सो सम्बन्धमा सूचनासमेत प्रकाशन गरिसकेपछि उक्त तोकिएको योग्यता पुगेको विद्यार्थीको समग्र मूल्याङ्कन नै नगरी आफ्नो निर्णयको कार्यान्वयन आफैँ स्थगन गर्ने कार्यबाट संस्था र सोसँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको विश्वसनीयताउपर नै शंका र दुविधा उत्पन्न हुने प्रशस्त सम्भावनाहरू रहन जान्छन् । कानूनबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्नेले सो अधिकारको प्रयोग गर्दा स्वेच्छाको गुन्जायस देखिनु हुन्न । अर्काको अधिकारमा कुनै रोक लगाउने वा न्यून गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने हरेक निर्णयमा मनासिब आधार, कारण र औचित्य देखिनु नै पर्दछ । यो कुरा न्यायको स्वभाविक अनुमान पनि हो । कसैको दबाब, प्रभाव वा भनसुनको आधारमा निर्णय परिवर्तन गरियो वा पहिलो निर्णय गर्दा पर्याप्त छलफल नै हुन सकेन भन्ने जस्ता हल्का कारणले निर्णय क्षमताउपर नै प्रश्न खडा गर्छ । वि.इ/वि.आर्क तहको भर्नाको प्रवेश परीक्षामा भर्ना हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता निर्धारणको विषय प्राज्ञिक परिषद्को मात्र सरोकारको विषय नभई विद्यार्थीको भविष्यसँग गाँसिएको र शैक्षिक पद्धतिको स्थायित्वको विषयसमेत भएकोले त्यस्तो निर्णय गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी अझ बढी गम्भीर हुन जान्छ । विद्या परिषद् स्थायी समितिले विद्यार्थीहरूको सर्वोत्तम हित, संस्थागत विकास, शिक्षाको गुणस्तर र प्राज्ञिक क्षेत्रको मूल्य र मान्यताको जगेर्ना गर्नेतर्फ पनि सकारात्मक रहनु नै वाञ्छनीय देखिन्छ ।
१३. तसर्थ विद्या परिषद् स्थायी समितिको मिति २०७४।३।८ को निर्णयले वि.इ./वि.आर्क तहको प्रवेश परीक्षाका लागि १०० पूर्णाङ्कको गणित विषय लिई प्रविणता प्रमाणपत्र तह, ए लेबल वा इन्जिनियरिङ डिप्लोमा तह वा सोसरहको परीक्षामा कुल प्राप्ताङ्कको कम्तिमा ४५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरी डिप्लोमा तह वा सोसरहको परीक्षामा सम्मिलित भएका विद्यार्थीले पनि प्रवेश परीक्षमा सहभागी हुन पाउने भनी प्रवेश परीक्षाका लागि योग्यता निर्धारण गरिएकोमा सो निर्णयको कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गरिएको भनी मिति २०७४।३।१६ मा निर्णय गरिएबाट कहिले १०० पूर्णाङ्कको गणित विषय लिएकाले प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने, कहिले सम्मिलित हुन नपाउने भन्ने फरक फरक निर्णयहरूबाट अनिश्चितता र अन्योल सिर्जना हुन गई प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुने विद्यार्थीहरूको भविष्यउपर असर पर्न गई शैक्षिक हकमा समेत आघात पर्न गएकोले भविष्यमा यस्तो अनिश्चितताको अवस्था आउन नदिन तथा विद्यार्थीको सर्वोत्तम हितको संरक्षण गर्न मनासिब तर्कसङ्गत आधार र कारण खुलाई वि.इ/वि.आर्क तहको भर्नाको लागि प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुने विद्यार्थीहरूको आवश्यक न्यूनतम योग्यतासम्बन्धी निर्णय गर्नु गराउनु, एक पटक निर्णय गरी सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि मनासिब कारणबेगर सरोकारवाला विद्यार्थीलाई असर पर्ने गरी सो निर्णय स्थगन वा संशोधन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरिदिएको छ । प्रस्तुत निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनको लागि यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । आदेशको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा
इजलास अधिकृत : फणेश्वरी घिमिरे
इति संवत् २०७६ साल असार ३० गते रोज २ शुभम् ।